बजार : बजार

काठमाडाैं । सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा चरम लापरवाही भएको र तोकिएको समयमा काम नभएको पाइएको छ । त्यसमा पनि सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा मात्रै रु ४४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनामा जटिलता देखिएको छ । त्यसमा ऊर्जा र जलस्रोततर्फको मात्रै रु १९ अर्ब ५० करोड र प्राधिकरणअन्तर्गतका रु २४ अर्ब ३६ करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ अनुसार कूल ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा समस्या अझै कायम रहेको छ । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका करिब एक हजार ८४८ आयोजनाको समस्यामा रहेको जनाएको थियो । रुग्ण भनिएका उक्त परिमाणको ठेक्कामा केही सुधार आए पनि देखिने गरी सुधार हुन नसकेको अवस्था छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ मा रुग्णमध्ये निकै सानो सङ्ख्याका ठेक्का मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मङ्सिरसम्ममा एक हजार ८४८ ठेक्का सम्झौता तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा पुगेका थिए । एक वर्षको अवधिमा उक्त रुग्ण ठेक्कामध्ये ६८१ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भएका छन् । त्यस्तै २८ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता मात्रै खारेज गरिएको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा व्याख्या मात्रै गरेको छैन, सोहीअनुसारको योजनासमेत अगाडि बढाएको छ । तर ठेक्काको अवस्था हेर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायले लगाएको ठेक्काको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । सरकारसँग काम गर्नका लागि आनै स्वामित्वको निर्माण कम्पनी नहुनु, सबै सार्वजनिक निर्माणमा निजी व्यवसायीलाई सहभागी गराउनुपर्नाका कारण पनि निर्माण क्षेत्रमा आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । आयोगको विवरणअनुसार ऊर्जा मन्त्रालय र मातहका मात्रै १३० वटा ठेक्कामा प्रगति देखिएको छैन । ती ठेक्का २०६६ सालदेखिका पनि छन् । आयोगका अनुसार २०६६ सालमा लागेको दुई वटा ठेक्काको अझै काम पूरा भएको छ । २०७५ मंसिरसम्म ६५ वटा त्यस्ता ठेक्का रहेकामा पछिल्ला दिनमा त्यो बढेर १३० पुगेको छ । सो मन्त्रालय मातहतका रु १९ अर्ब ५० करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ । आयोगको विवरणअनुसार नै हेर्ने हो भने २०६८ सालका एक, २०६९ को छ, २०७० को पाँच, २०७१ को छ, २०७२ को पाँच, २०७३ को १५, २०७४को २५ ठेक्कामा समस्या छ । बजेटगत आधारमा हेर्दा ठूलो लगानी भएका आयोजनामा समस्या बढी छन् । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको सिँचाइ विभागका १३० वटा ठेक्कामा समस्या देखिएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । २०७५ को पुससम्म २३५ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि १०४ वटाको काम सम्पन्न भएको छ । आयोगको निर्देशनपछि एउटा मात्रै ठेक्का रद्द गरिएको छ । बाह्र वर्ष पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनासमेत हालसम्म पूरा भएका छैनन् । विभागले ०६९ सालमा नै सम्पन्न गर्ने भनेको छ र २०७० सालमा सक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको पाँच आयोजना पनि हालसम्म सम्पन्न भएको छैन । आयोगको विवरणअनुसार २०७५ सालमा सक्नुपर्ने ०६५ सिँचाइ आयोजनाको पनि म्याद थपेर लागत र समयसमेत व्यतित गरिएको छ । देशमा ऊर्जा सङ्कट नभए पनि सबैभन्दा धेरै आयोजना रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हालत पनि उस्तै छ । अधिकांश प्रसारण लाइनतर्फका आयोजनामा समस्या रहेको छ । निर्माणका क्रममा रहेका अधिकांश आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारण समस्यामा रहेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनरात मेहनत गरे पनि प्राधिकरणका आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका ४३ आयोजनामा अझै समस्या रहेको छ । आयोगका अनुसार प्राधिकरणको मात्रै रु २४ अर्ब ३६ करोड बराबरका आयोजनामा समस्या रहेको छ । आयोगले ती सबै सबै आयोजनालाई रुग्णको सूचीमा राखिदिएको छ । यस आधारमा हेर्दा ऊर्जातर्फको मात्रै रु ४३ अर्ब ८६ करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत २०७५ को मङ्सिर मसान्तसम्म ९१ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि एक वर्षमा मात्रै ४६ आयोजना सकिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै दुई वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ । प्राधिकरणले रुग्णमा राखेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रोलगायतका केही आयोजना सम्पन्न गरेको छ । केही प्रसारण लाइन पनि यस अवधिमा सकिएका छन् । रमाइलो त के छ भने २०६८ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनासमेत सम्पन्न भएका छैनन् । विवरणअनुसार २०६८ र ०६९ मा शुरु भएका भएका एक/एक आयोजना अझै सकिएका छैनन् । आयोगको विवरणअनुसार अझै रुग्ण ठेक्कामध्ये रु ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका एक हजार २०२ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भए पनि पूरा हुन सकेको छैन । क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४९ ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको र अन्य सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन । क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४०२ ठेक्का सम्झौताको प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यस्तै ३१५ ठेक्काको ५० प्रतिशत माथि प्रगति रहेको छ भने ४८५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति न्यून छ । यस्तै ग्रामीण र दूर्गम क्षेत्रमा ‘वर्थिङ सेन्टर’ निर्माण, खानेपानी योजना, सडक, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणलगायत ठेक्का सबैभन्दा बढी रुग्ण रहेका छन् । रुग्ण ठेक्कालाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई २७ बुँदे सुझाव दिएको आयोगले अझै प्रगति हुन नसक्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । क्यान २०२० मा प्रदर्शनीको डायमण्ड प्रायोजक भायानेटले क्यान २०२० अफर ल्याएको छ । यस अफर अन्तर्गत भायानेटले अफर अवधिभरि इन्टरनेट टिभीको विशेष अफर दिनेछ । यसै गरी ग्राहकहरुको लागि जीवन अपग्रेड गर्न विभिन्न आकर्षक बन्डल प्याकेज पनि भायानेटले प्रदर्शन तथा बिक्री गर्ने भएकाे छ । यस अवधिमा स्टलमा आउने ग्राहकहरु मध्ये लक्की ड्र मा दैनिक पुरस्कारका साथ विशेष बम्पर पुरस्कार पाउने मौका ग्राहकहरुलाई दिईनेछ।

काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्टमा प्रतिबाेरा १ सय ९१ रुपैयाँ मूल्य घटाउने भएको छ । नेपालमा सडक निमार्ण गर्दा सिमेन्टको प्रयोगका लागि संघले २५ प्रतिशत घटाउने भएका हो । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवकुमार थापाले सडक निर्माण गर्न सरकारले सिमेन्ट प्रयोग गर्ने हो भने सिमेन्ट उद्योगहरु उद्योगको उत्पादित मूल्यमा नै सिमेन्ट दिने बताए । ‘हामीले सरकारलाई तिर्ने १३ प्रतिशत भ्याट छुट हुने र बाँकी १२ प्रतिशत उद्योगीले मूल्य घटाएर सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट सडक निमार्ण गर्न दिन सक्ने छ,’ थापाले भने । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले पनि सिमेन्ट उत्पादकहरुले उद्योगको उत्पादित मूल्यमा नै सिमेन्ट दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । उनले विटुमिन प्रयोग गरेको सडकभन्दा कंक्रिट प्रयोग गरेको सडक नै बलियो हुने बताए । ‘विटुमिन प्रयोग भएको सडक बनाउँदा बनाउँदै वा बनेको केही समयमा नै भत्किने भएकोले सडकको आयुलाई हेरेर कंक्रिट सडक नै राम्रो हुने छ,’ शर्माले भने । विटुमिन प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्दा भन्दा सिमेन्ट प्रयोग गरेर कंक्रिट सडक निर्माण गर्दा मूल्य भने दोब्बर लाग्ने छ । मूल्य दोब्बर भए पनि कंक्रिट सडक कम्तीमा पनि ३० वर्ष टिक्ने सडक विभागले जानकारी दिएको छ । घुम्ती, उकालो, ओरालो र पानी जम्ने र चिसो भैरहने ठाँउमा कंक्रिट नै प्रयोग राम्रो हुने छ । यसभन्दा पहिले पनि सडक विभागले कालोपत्रे नखप्ने त्यस्ता सडकको पहिचान गरेर कंक्रिट सडक निर्माण गरिरहेको थियो । कंक्रिट नमूना सडक बनाएर त्यसको टिकाउ हेर्ने काम विभागले अगाडि बढाएको छ । निर्माण भएका सडकहरुको दिगोपन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सके मात्र अपेक्षा गरे अनुसार सवै सेवाग्राहीले उचित फाइदा लिई देशको चौतर्फी विकासमा योगदान दिन सक्नेछन् । सडक निमार्ण र मर्मतका लागि हाल प्रयोग गरिने विटुमिन लगायतका कच्चा पदार्थ विदेशवाट आयात गर्दा नेपाली पैसा विदेशमा जाने गरेको छ । उद्योग विभागमा १ सय ३० वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । तर अहिले ६१ उद्योग मात्रै संचालनमा छन् । दर्ता भएका सबै सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालन हुने हो भने अझै सिमेन्टको मूल्य घटने उद्योगीहरु बताउँछन् । नेपालमा पहिलो सिमेन्ट उद्योगको रुपमा २०३१ सालमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो । अहिले हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द छ । २०३२ सालमा हेटौंडा सिमेन्ट र २०४४ सालमा उदयपुर सिमेन्ट स्थापना भए । यी दुबै उद्योग अहिले पनि संचालनमा छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न थालेको १९ वर्ष पछि मात्रै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न सुरु गरेका हुन । नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरि ४ सय अर्ब लगानी रहेको थापाले बताए ।