भ्यालेन्टाइनमा यामाहाले ल्यायो ‘कि टु द गोल्डेन हार्ट’ स्किम
काठमाडौं । ‘भ्यालेन्टाइन डे’को अवसरमा यामाहाले अत्यन्त रोमाञ्चक र रोम्यान्टिक योजना ल्याएको छ । अद्भूत सरप्राइज रहेको ‘की टू द गोल्डेन हार्ट’ योजनामा १ लाखसम्मको क्यासब्याकको अफर पनि समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार हरेक हप्ता एउटा सुनको लकेट र यामाहाको सुनको चाबी पनि उपहार स्वरूप दिनेछ। लक्की ड्र मार्फत हरेक हप्ता बिजेता घोषणा गरिने यो अफर यामाहाका सीमित मोडेलहरुको खरिदमा मात्र उपलब्ध हुने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीका अनुसार एफजेड-एस एफआई भर्सन ३.०, एफजेड-एस एफआई भर्सन २.०, एफजेड एफआई भर्सन २.०, एसजेड-आरआर भर्सन २.०, सलुटो १२५ सीसी, रे जेडआर १२५ एफआई, फ्यासिनो १२५ एफआई र रे जेड ११३ सीसी मोडेल रहेका छन् । यो अफर यामाहा स्कुटरमा १-१७ फेब्रुअरी २०२३ सम्म मात्र लागु हुनेछ भने यामाहाको बाइकमा १९ जनवरी २०२३ देखी नयाँ योजना घोषणा नगरेसम्म लागू हुने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीका अनुसार खरिदकर्ताले एकै पटकमा सम्पूर्ण रकम लगानी गर्न नसकेको खण्डमा यामाहासँग वैकल्पिक प्रस्ताव पनि रहेको छ। खरिदकर्ताले सबैभन्दा कम डाउनपेमेन्टको विकल्प रोज्न (जुन पूर्ण रकमको २० प्रतिशत) सक्छ । यो अफर ९.९९ प्रतिशतको न्यूनतम ब्याजदरमा पनि उपलब्ध रहेको छ ।
याडियको नयाँ शोरुम चाबहिलमा
काठमाडौं । चाबहिलको चुचेपाटीमा याडिया ब्रान्डको ई-स्कुटर नयाँ शोरुमको खुलेको छ ।काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष भुवन तामाङले उक्त शोरुमको उद्घाटन गरेका छन् । विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको ब्रान्ड याडियाले नेपालमा विभिन्न मोडेलहरुको प्रिमियम इ-स्कुटरहरु बिक्री गर्दै आएको छ । कुजु नेपाल नेपालका लागि याडिया ब्रान्डको ई-स्कुटरको आधिकारिक वितरक हो । कुजु नेपालले पोखरा, चितवन, दाङ, बुटवल, पाटन र भक्तपुरमा डिलर नेटवर्कहरु स्थापित गरीसकेको छ । कम्पनीले छिट्टै बिर्तामोड, दमक, धरान, इटहरी, विराटनगर, लहान, जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर र धनगढीमा नयाँ आउटलेट खोल्ने योजना बनाएको जानकारी दिएको छ ।
विद्युतीय बस सञ्चालनबारे आशयपत्र माग
काठमाडौं । काठमाडौंको चक्रपथभित्र विद्युतीय बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयले दोस्रोपटक आयशपत्र माग गरेको छ । चक्रपथ विद्युतीय बस र्यापिड ट्रान्जिट इबीआरटी आयोजनाको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न यसअघि आह्वान गरिएको आशयपत्र रद्द गर्दै लगानी बोर्डको कार्यालयले दोस्रोपटक आशयपत्र माग गरेको हो । उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यसअघि गत मङ्सिर २६ गतेसम्म आशयपत्र पेस गरिसक्ने गरी ३५ दिने सूचना जारी भएको थियो । त्यो बेला माग गरिएको आशयपत्रमा केही कम्पनीले भौतिक रुपमा प्रस्ताव हालेपछि दोस्रोपटक आशयपत्र मागको सूचना जारी गरिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । लगानी बोर्डले जारी गरेको आशयपत्रसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक खरिद निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक परेपछि रद्द गर्नुपरेको लगानी बोर्डका इञ्जिनीयर निशा त्रिपाठीले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो सूचनाका आधारमा केही प्रस्तावकले प्रस्तावको हार्ड कपि दर्ता गराउन ल्याए । लगानी बोर्डले दर्ता पनि गर्यो । तर मूल्याङ्कन समितिले त्यसलाई विद्यमान कानुन र सार्वजनिक खरिद निर्देशिका बमोजिम भएन भनेपछि दोस्रोपटक आशयपत्र माग गरिएको हो’, इञ्जिनीयर त्रिपाठीले भने । विद्युतीय माध्याम इ–बिडिङबाट आशयपत्र माग भएकाले प्रस्ताव पनि विद्युतीय माध्यमबाटै आउनुपर्ने भन्दै अघिल्लो प्रस्ताव रद्द गरेर नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरिएको उनको भनाइ छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अघिल्लो पटक १३ वटा प्रस्ताव परेको बोर्डको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । बार्डले माघ १८ गते अघिल्लो आशयपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो भने आइतबार पुनः आशयपत्र माग गरिसकेको छ । दोस्रोपटक पनि ३५ दिन समय राखेर सूचना जारी भएको छ । बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको आयोजनासम्बन्धी विवरणअनुसार चक्रपथको २७ दशमलव तीन किलोमिटरमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि छुट्टै लेन बनाउने र आवस्यक पूर्वाधार तयार पार्न १८ महिनाभित्रमा सम्भाव्यता अध्ययन सकिसक्नुपर्नेछ । यो आयोजनाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी पीपीपी अवधारणामा लगानी जुटाएर निर्माण–सञ्चालन र हस्तान्तरण ढाँचा बुट मोडलमा अघि बढाउने बोर्डले जनाएको छ । आयोजनासम्बन्धी विवरणअनुसार चक्रपथमा ७० देखि ७५ वटासम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न साँढे सातदेखि आठ मिटरसम्म चौडाइका दुईवटा डेडिकेटेड लेन बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । त्यस्तै, विद्युतीय बस सञ्चालनलाई २६ देखि ३० वटासम्म बस टर्मिनल, ३० वटा चार्जिङ स्टेसनलगायत अन्य पूर्वाधार बनाउन अध्ययन गरिने उल्लेख छ । विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न तयार पारिने डेडिकेटेड लेन बनाउन राइट अफ वेको जग्गा अधिग्रहण सरकारले गर्नेछ भने आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनेछ । रासस
