प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाललाई आर्थिक पराधीनताबाट मुक्त गरि स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर घोषणापत्र सार्वजानिक गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मंगलबार सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राजनीति विकास गरेर राष्ट्रलाई पराधीनताबाट मुक्त गराउने उल्लेख गरिएको छ ।  ‘विकासको नेपाली बाटोः सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ शिर्षकको घोषणापत्रमा आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य, उद्यमशील राष्ट्र निर्माण र संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ । पार्टीले मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा नेपालले विगतका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्नै विकास मोडेल निर्माण गर्न नसकेको उल्लेख छ । राणाकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विदेशी सहायता र उदारवादी बजार नीतिमा निर्भर रहँदा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनेको र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हावी भएको विश्लेषण गरिएको छ ।  उद्यमशील राष्ट्र निर्माणलाई पार्टीले पहिलो शर्त मानेको छ । कृषिमा आश्रित हरेक परिवारमा महिनामा न्यूनतम ४०–४५ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्नेगरी ग्रामिण कृषिको विकास गर्ने, कृृषिमा संरक्षणको नीति बनाएर ५ वर्षमा कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर बन्ने पार्टीको लक्ष्य छ । वन, पर्यटन, खानी र जलस्रोतमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै श्रम–सघन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना तथा मझौला उद्यम विस्तार गर्ने पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भूमिहीन किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र परम्परागत पेशाबाट विस्थापित समुदायलाई उत्पादनमुखी उद्यममा समेट्ने नीति लिइने जनाइएको छ । पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून, राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई १० वर्षमा नेपाललाई उद्यमी राष्ट्र बनाउने गरि पुनर्गठन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट नयाँ उद्योगी/उद्यमी तयार भएर बेरोजगारी र गरिबी उन्मूलन हुने जनाईएको छ ।  घोषणापत्रमा संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा राज्य र नागरिकबीच अविश्वास बढेको उल्लेख छ । राज्यले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसक्दा राजनीतिक तथा नैतिक वैधता कमजोर भएको दाबी गरिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको ‘घरेलुकरण’ गर्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताबीच दूरी बढेको भन्दै निर्वाचनलाई व्यक्ति–केन्द्रित नभई नीति–केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको अधिकार, न्युनतम पारिश्रमिक, बीमा र सुरक्षित कार्यपरिस्थितिका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन तथा भुपू गोर्खा सैनिकका समान पेन्सन माग सम्बोधन गर्न पहल गरिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैंकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने बताएका छन् । आयोगमा साेमबार आयोजित बैंकरहरुसँगको छलफलमा उनले हात-हातमा पैसा लिएर चुनावमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको र आयोगले छुट्टै निर्देशिका बनाएको बताए ।  जसअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले पहिलेको चुनावमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको थिएन । यस वर्षदेखि भने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अनिवार्य बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । ‘भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कता जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यसपटक हुन्छ, आर्थिक अनुशासनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने । आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले कालिकोटजस्तो दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसक्दा सुगम जिल्लाका धेरै उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेको बताए । ७५३ वटै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै बैंकको उपस्थिति रहेकाले खाता खोल्न यति असहज हुनु नपर्ने उनको भनाइ छ । दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंक खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ३ हजार ४०६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६७१ जनाले मात्र बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण खाता खोल्न नसकेको जानकारी दिए । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्ने संयन्त्र के हुने भन्ने पनि प्रष्ट पारिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले निर्वाचन खर्च सकिएर बाँकी रहेको पैसा के गर्ने ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए । यस विषयमा आयोगले पछि निर्णय गर्ने जनाएको छ । आयोगले यसपटक गरेको यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउनका लागि पनि सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । आगामी निर्वाचनहरुमा यो व्यवस्थालाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुदूरपश्चिमको कैलाली–१ मा चुनावी सरगर्मी क्रमशः बढ्दै गएको छ । मतदातामा अझै खुला रूपमा चुनावी ज्वरो नदेखिए पनि उम्मेदवारहरू भने गाउँ-टोलदेखि बजारसम्म अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका छन् ।  यसपटकको रोचक पक्ष के छ भने ५० भन्दा कम उमेरका १४ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन्  । निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार नेपाली कांग्रेसका जनक चौधरी ४९ वर्षका छन् । उनी क्षेत्रीय राजनीतिमा परिचित अनुहार हुन् । संगठन निर्माण र थारू समुदायसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो बलियो आधार मान्ने चौधरीले विकास, रोजगारी र कृषिमा आधुनिकीकरणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका द्वारिकाप्रसाद न्यौपाने ४७ वर्षका छन् । संगठनात्मक रूपमा बलियो संरचना र पार्टीको स्थायी मताधारमा टेकेर न्यौपाने घरदैलो अभियानमा सक्रिय छन् । एमालेले राष्ट्रिय मुद्दासँगै स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की कोमल ज्ञवाली पनि ४७ वर्षकी छन् । वैकल्पिक राजनीतिक धारको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै युवा र शिक्षित मतदातामाझ प्रभाव बढाउने प्रयासमा छन् । यस प्रतिस्पर्धाका अर्का कान्छा उम्मेदवार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का लोकेन्द्र कुँवर ३६ वर्षका छन् । राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रको मुद्दासँगै स्थानीय विकास र पहिचानको एजेण्डा बोकेर उनी मैदानमा छन् । युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व र स्पष्ट वैचारिक लाइनलाई आफ्नो पहिचान बनाएका कुँवर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिन्छन् । यस क्षेत्रको चुनावी दौडमा रहेका कुल १८ उम्मेदवारमध्ये चौधरी, न्यौपाने, ज्ञवाली र कुँवर बाहेक अरू दश जना उम्मेदवार पनि ५० वर्षभन्दा तल्लो उमेर समूहका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) की सुनिता भण्डारी २५, श्रम संस्कृति पार्टीका विमलकुमार डगौरा ४०, नेकपा माओवादीका रामबहादुर विक ३५ र आम जनता पार्टीकी रुपा चौधरी ३६ पनि ४० भन्दा कम उमेरका उम्मेदवार हुन् ।  स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अरुण ठकुल्ला, तपेन्द्र शाह, नरेश रावल, राजेन्द्र बहादुर शाही र सत्यनारायण भट्टराई पनि सोही उमेर समूहका रहेका छन् । यस निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा ४ उम्मेदवार मात्रै ५० माथिका छन् । कैलाली–१ भौगोलिक रूपमा तराई क्षेत्र भए पनि यहाँ विविध जातीय र सामाजिक संरचना विध्यामान रहेको छ । थारू समुदायको उल्लेखनीय उपस्थिति, पहाडबाट बसाइँ सरेका परिवार, दलित तथा मधेसी समुदाय, मुस्लिम मतदाता र सुकुम्बासी बस्तीहरू यहाँको सामाजिक बनोट हो । नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी उपसचिव  चुडामणि भट्टका अनुसार यहाँको चुनावी परिणाममा तीन मुख्य कारक निर्णायक मानिएका छन् । थारू समुदायको झुकाव, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको मुद्दा र युवा तथा पहिलो पटक मतदान गर्ने मतदाताको निर्णय निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पार्ने मुख्य फ्याक्टर भएको भट्ट बताउँछन् । स्थानीय कमला ओझाका अनुसार थारू समुदाय परम्परागत रूपमा विभिन्न दलमा विभाजित भए पनि व्यक्तित्व र स्थानीय सम्बन्धका आधारमा मत सर्ने सम्भावना रहन्छ । कांग्रेस उम्मेदवार चौधरी थारू समुदायबाटै भएकाले उनलाई यस समूहबाट स्वाभाविक समर्थन मिल्ने आँकलन गर्न सकिने ओझाको मत रहेको छ । तर, एमाले र रास्वपाले पनि थारू युवामाझ सक्रियता बढाएका छन् । ओझाका अनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको सवाल पनि यस क्षेत्रको मुल मुद्दा हो । कैलाली–१ मा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको संख्या उल्लेखनीय छ । वर्षौंदेखि लालपूर्जा नपाएका परिवारहरू अहिले पनि कानुनी स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेकोले उनीहरूको मुद्दाले चुनावमा राम्रो प्रभाव पार्ने ओझाको दाबी छ । कांग्रेसले भूमिसम्बन्धी आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । एमालेले ओली सरकारको पालामा सुरु गरिएका पहलहरूलाई निरन्तरता दिने दाबी गरेको छ । रास्वपाले भने राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा कानुनी र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । स्थानीय जानकारहरू भन्छन्, ‘सुकुम्बासी मत संगठित रूपमा एकतर्फी भयो भने परिणाममा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ ।’ कैलाली–१ का युवामाझ वैदेशिक रोजगारीको लहर तीव्र छ । भारत, खाडी मुलुक र मलेसियामा ठूलो संख्यामा कामका लागि यहाँका युवा गएका छन् । गाउँमा खाली घर र वृद्ध महिलाको संख्या बढेकोले कांग्रेसले यो समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख समेत रहेकी कांग्रेस नेता टीका कुमारी चौधरी बताउँछिन् । रास्वपाकी उम्मेदवार ज्ञवाली स्थानीय उद्यम, कृषिमा आधारित उद्योग र स्टार्टअप प्रोत्साहन आफ्नो एजेण्डा रहेको बताउँछिन् । एमाले उम्मेदवार न्यौपाने पूर्वाधार विकास र लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने एजेण्डा अघि सार्छन् । न्यौपानेले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन र सीपमूलक तालिम विस्तारको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कैलाली–१ को अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषिमा आधारित छ । धान, गहुँ, तोरी, तरकारी उत्पादन भए पनि बजार व्यवस्थापन र मूल्य सुनिश्चिततामा समस्या देखिन्छ । किसानहरू मल, बीउ र सिँचाइको अभाव रहेको गुनासो गर्छन् । स्थानीय किसान समेत रहेका शम्भु चौधरी भन्छन्, ‘चुनाव आउँदा सबैले किसानको कुरा गर्छन् तर मलको लाइन कहिल्यै घट्दैन ।’ कृषि उपजको उचित मूल्य, कोल्ड स्टोरेज, सिँचाइ नहर मर्मत र बाढी नियन्त्रण यहाँका स्थायी मुद्दा हुन् । उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा यी विषय समेटिए पनि मतदाताले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । कैलाली–१ नदी कटान र बाढीको जोखिममा पर्ने क्षेत्र हो । यहाँ वर्षायाममा डुबानको समस्या दोहोरिन्छ । तटबन्ध, पुल, सडक स्तरोन्नति र सहरी व्यवस्थापन प्रमुख आवश्यकता हुन् । एमालेले संघीय सरकारमार्फत ठूला पूर्वाधार योजनाको निरन्तरता दिने बताएको छ । कांग्रेसले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तटबन्धन विस्तार र सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ । रास्वपाले बजेट पारदर्शिता र समयमै काम सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाका नेतासमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख खगराज भुसाल आफूहरूले पूर्वाधारमै केन्द्रित रहेर मत माग्ने बताउँछन् ।   कैलाली–१ निर्वाचन क्षेत्रमा जोशीपुर, टीकापुर र भजनीका वडाहरू पर्छन् । यहाँका मुख्य नदीखोलामा मोहना नदी र खुटिया खोला पर्दछन् । वर्षायाममा यी नदीले बाढीको सम्भावना बढाउँछन् भने कृषि क्षेत्र र सडकलाई असर पार्ने भएकोले अधिकांश उम्मेदवारका मुद्दामा नदी कटान परेको देखिन्छ । टीकापुर–जोशीपुर–भजनी सडक र स्थानीय लिंक सडकहरूले गाउँपालिका र बजारलाई जोड्दछन् । यी सडक सुधार र स्तरोन्नति परियोजना अन्तर्गत छन्, जसले क्षेत्रीय आवागमन र विकासमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ,’ एमाले उपसचिव भट्टले भने । यस पटकको निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्ने युवा मतदाता उल्लेख्य छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान, लाइभ अन्तरक्रिया, डिजिटल पोस्टर र छोटो भिडियोमार्फत उम्मेदवारहरूले युवालाई आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार युवा मतदाताले परम्परागत दलभन्दा उम्मेदवारको व्यक्तित्व र विश्वसनीयतालाई बढी महत्त्व दिन सक्छन् । रास्वपा र राप्रपा युवा मत तान्न सक्रिय छन् भने कांग्रेस र एमालेले आफ्नो परम्परागत मताधार जोगाउँदै युवा पंक्तिलाई जोड्ने रणनीति अपनाएका छन् । कैलाली–१ मा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच हुने परम्परा रहे पनि यसपटक रास्वपाको उपस्थिति समीकरण बदल्ने कारक बन्न सक्छ । स्थानीय कमला ओझा भन्छिन्, ‘यदि रास्वपाले उल्लेखनीय मत कटायो भने परम्परागत दलको मत विभाजनबाट परिणाम अप्रत्याशित हुन सक्छ ।’ युवा र वैचारिक समर्थनको आधार सीमित भए पनि राप्रपा उम्मेदवार कुँवरको केही क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय मतदाता समेत रहेकी ओझा कांग्रेसको बल थारू आधार, स्थानीय संगठन र स्थिर मत हो भने एमालेको संगठित संरचना, राष्ट्रिय प्रभाव र प्रतिस्पर्धी आधार उसका शक्ति हुन् । रास्वपाको युवा लहर र असन्तुष्ट मत गेम चेन्जर बन्ने सम्भावना रहेको ओझाको मत छ । राप्रपाको वैचारिक मत सीमित तर निर्णायक र प्रभावकारी हुने आँकलन ओझाको छ । हालसम्म खुलेर चुनावी लहर नदेखिए पनि घरदैलो गरिरहेका उम्मेदवारलाई मतदाताले कडा प्रश्न सोधिरहेका छन् । पाँच वर्षपछि फेरि यही कुरा दोहोरिन्छ कि  भन्ने संशय धेरैमा देखिन्छ । एक स्थानीय व्यापारी भन्छन्, ‘हामीलाई भाषण होइन, काम चाहिएको छ ।’ एमाले कैलालीका उपसचिव भट्ट कैलाली–१ मा यसपटकको चुनाव पचासमुनिको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, पुस्तान्तरणको संकेत पनि भएको दाबी गर्छन् । युवा उम्मेदवारहरू, स्थानीय मुद्दामाथिको केन्द्रित बहस र वैकल्पिक शक्तिको उपस्थितिले परिणामलाई रोचक बनाएको रास्वपा उम्मेदवार ज्ञवालीको कथन छ । कैलाली-१ को मत परिणामले सुदूरपश्चिमको राजनीतिक दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश दिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।