नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष पौडेल निलम्वित, ४६ करोडको मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार पौडेल निलम्बनमा परेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । पौडेल २०८२ भदौ २० मा पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । अख्तियारले पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बिगो रकम मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार पौडेलसहित सिमेन्ट कम्पनीका तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन विभाग प्रमुख रविचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन महाशाखाका हरिप्रसाद अधिकारी र बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर बीसीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । पौडेल सिमेन्ट उद्योग तत्कालीन महाप्रबन्धकसमेत हुन् । अनुसन्धानका क्रममा क्लिङ्करको वार्षिक मौज्दात अभिलेख, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ । ती कागजातअनुसार उद्योगले कागजमा देखाएको मौज्दात र वास्तविक भौतिक मौज्दातबीच अस्वाभाविक र ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उद्योगको वार्षिक मौज्दात विवरणमा ३३ हजार ९१४ मेट्रिकटन क्लिङ्कर रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर २०७५ असोज १२ गते गरिएको भौतिक परीक्षणबाट ३२ हजार ७८५ मेट्रिकटन मात्र क्लिङ्कर मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी एक हजार १२९ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र त्यसको लागत मूल्य एक करोड १४ लाख १० हजार ३४० रुपैयाँ भन्दाबढी रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कागजी अभिलेखअनुसार ४४ हजार ४९५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३४ हजार २९५ मेट्रिकटन मात्र फेला परेको छ । यस वर्ष मात्र १० हजार २०० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९०२ रुपैयाँ पुगेको अख्तियारले जनाएको छ । आव २०७६/०७७ मा पनि यस्तै अनियमितता दोहोरिएको देखिएको जनाइएको छ । उक्त वर्ष मौज्दात विवरणमा ५० हजार ९७५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३९ हजार ४५० मेट्रिकटन मात्र भेटिएको थियो । यसमध्ये अघिल्लो वर्षका हिसाब कटाएर हेर्दा सो वर्ष मात्र एक हजार ३२५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य रू एक करोड ६२ लाख ४६ हजार ७१२ भन्दा बढी रहेको अख्तियारको ठहर छ । २०७७ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा भने अनियमितता झनै गम्भीर देखिएको छ । उक्त अवधिको मौज्दात विवरणमा ५५ हजार ३८५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि २०७७ माघ १३ गते गरिएको भौतिक परीक्षणमा १७ हजार ७४५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मात्र मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी सो अवधिमा मात्र २६ हजार ११५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र यसको लागत मूल्य रू ३२ करोड ४३ लाखभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमितिले २०७८ फागुन १ गते पेस गरेको प्रतिवेदन तथा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलेसमेत ३७ हजार ६४० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको औँल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसै आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको छुट्टै छानबिनबाट पनि २०७४ साउनदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म क्लिङ्कर उत्पादन, खपत र मौज्दातको अनुपात असामान्य देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा अख्तियारले प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा मास्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले बिगो बराबरको रकम असुलउपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी लिएको छ । आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध बदनियतका साथ आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी उद्योगलाई गम्भीर आर्थिक क्षति पु¥याएको अख्तियारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर कायम गरी बिगो असुल तथा कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको छ ।
आइकम नेपालमा रमेश दवाडीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय परिषद् (आइकम) अन्तर्गत नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय समिति आइकम नेपालको नवौँ वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ । माघ १६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न साधारण सभाले रमेश प्रसाद दवाडीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । निर्वाचित कार्यसमितिको सचिवमा ओमप्रकाश घिमिरे र कोषाध्यक्षमा सन्तबहादुर गुरुङ चयन भएका छन् । समितिका अन्य सदस्यहरूमा डा. पशुपति न्यौपाने, रोशन मिश्र, शान्ता चौधरी, पवित्रा थपलिया, सन्तोष कुमार सुवेदी र ख्याम प्रसाद शिवाकोटी रहेका छन् । नवनिर्वाचित सचिव ओमप्रकाश घिमिरेका अनुसार नयाँ कार्यसमितिले आगामी दिनमा नेपालको सङ्ग्रहालय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी स्थानीय तहमा सञ्चालित साना सङ्ग्रहालयहरूलाई मापदण्ड र मानकका आधारमा सक्षम तथा स्तरयुक्त बनाउने दिशामा पहल गरिने उनले बताए । नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । हाल आइकम नेपालमा १९ वटा सङ्ग्रहालय संस्थागत सदस्य तथा ५१ जना व्यक्तिगत सदस्य आबद्ध रहेका छन् । आइकम नेपालले नेपालमा सङ्ग्रहालय क्षेत्रको विकास, ज्ञान निर्माण, पैरवी तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । आइकमका विश्वभर १२० भन्दा बढी देशमा राष्ट्रिय समितिहरू सक्रिय रहेका छन्, जसअन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय समिति पनि पछिल्लो समय थप सक्रिय बन्दै गएको छ ।
नेपाल बिल्डकन इन्टरनेशनल एक्स्पो माघ २२ देखि २५ गतेसम्म हुने
काठमाडौं । निर्माण तथा भवन सामग्री क्षेत्रको नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी ‘नेपाल बिल्डकन इन्टरनेशनल एक्स्पो’को एघारौँ संस्करण यस पटक स्वदेशी कम्पनीहरूको बढी सहभागितासहित आयोजना हुँदैछ । मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सिर्जल भट्टराईका अनुसार एक्स्पो माघ २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा हुनेछ । मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि र फ्युचरएक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्स प्रालिको आयोजनामा हुन लागेको यस संस्करणको मुख्य विशेषता स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूको सहभागितामा आएको उल्टो अनुपात हो । विगतका वर्षहरूमा विदेशी कम्पनीहरू बढी रहने गरेकामा यस पटक नेपाली कम्पनीहरूको सहभागिता ६० प्रतिशत पुगेको छ भने विदेशी कम्पनीहरू ४० प्रतिशत मात्र रहेका छन् । प्रदर्शनीले नेपालको निर्माण उद्योगलाई अपडेट गर्न तथा भिजिटरहरूलाई नयाँ जानकारी दिने लक्ष्य राखेको उनले बताए । यसका लागि विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमहरू पनि राखिएका छन्, जसमध्ये भ्लगिङ कम्पिटिसन प्रमुख रहेको छ । नेपालका कन्टेन्ट क्रिएटर तथा भ्लगरहरूले प्रदर्शनी अवधिभर भ्लग तथा भिडियो बनाएर पोस्ट गरेमा उत्कृष्टलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिने छ । पहिलो पुरस्कार ५० हजार, दोस्रो ३० हजार र तेस्रो २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसको विस्तृत जानकारी आयोजकको फेसबुक पेजमा उपलब्ध रहेको भट्टराईले बताए । प्रदर्शनी माघ २२ देखि २५ गतेसम्म बिहान १० बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुनेछ । प्रवेश निःशुल्क रहेको उनले जानकारी दिए । यो प्रदर्शनी निर्माण, आर्किटेक्चर, इन्टेरियर डिजाइन, भवन सामग्री, मेसिनरी तथा नवीन प्रविधिका लागि महत्वपूर्ण प्लेटफर्म बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । 'नेपाल बिल्डकन इन्टरनेशनल एक्स्पोको एघारौँ संस्करणको विशेषता भनेकै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूको सहभागिता हो । नेपालमा फ्याक्ट्रीहरू सुरु भएर उत्पादन भएका सामग्रीहरू यहाँ प्रशस्त देख्न सकिन्छ,' उनले भने, 'टायल्स, टाउन हाउस, प्रि–फ्याब्रिकेटेड हाउस, फ्लोरिङजस्ता सबै क्षेत्रलाई समेटेका छौँ। यी क्षेत्रमा नयाँ के आएको छ भन्ने कुरा प्रदर्शनीमा देख्न सक्नुहुनेछ । हाम्रो लक्ष्य भिजिटरहरूलाई पहुँचमा ल्याउनु र यो प्रदर्शनीमार्फत नेपालको उद्योगलाई अपडेट गर्नु हो ।' नेपाल बिल्डकन इन्टरनेशनल एक्स्पोले नेपालको निर्माण उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । प्रदर्शनीमार्फत स्वदेशमै उत्पादन भएका निर्माण सामग्री तथा प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोग भइरहेका नवीन प्रविधि, सेवा तथा वस्तु नेपालमा भित्र्याउने अवसरसमेत प्रदान हुँदै आएको छ । प्रदर्शनीमा आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, एल्युमिनियम एक्स्ट्रुजन, मार्बल, टायल्स, स्यानिटरी वेयर, मोड्युलर तथा आधुनिक किचन, रुफिङ, क्ल्याडिङ, लिफ्ट, एलिभेटर, एस्केलेटर, ढोका, झ्याल, फ्लोरिङ, वाल कभरिङ, ग्लास ग्लेजिङ, पाइप, प्लम्बिङ, फिटिङ्स, कन्स्ट्रक्सन केमिकल, पीभीसी तथा यूपीभीसी प्रोफाइल, ब्याट्री, जेनेरेटर, सिमेन्ट र स्टिललगायत निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री तथा सेवा उपलब्ध हुनेछन् । निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी, आयातकर्ता, उत्पादक, वितरक, सेवाप्रदायक, डिजाइनर, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट तथा निर्माणसम्बन्धी पेशामा आबद्ध व्यक्तिका साथै निजी आवास, व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संघ–संस्था र सर्वसाधारणको समेत प्रदर्शनीमा उपस्थिति रहने आयोजकले बताएका छन् ।
एनआईसी एशिया बैंकको ‘गोल्ड लोन’ योजना सार्वजनिक, ५० लाखसम्म कर्जा पाइने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने नाराका साथ प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा नयाँ ‘गोल्ड लोन’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । औसत आधारदरमा १–३ प्रतिशत प्रिमियमसहित प्रतिस्पर्धी ब्याजदर लागू गरिएको छ । कर्जा लिन ग्राहकले सुनका बार वा गरगहना धितो राख्न सक्नेछन्। यस अन्तर्गत ग्राहकले बजार मूल्यको ७०–८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले यस योजनामा गरगहना खरिद गर्नका लागि पनि कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको छ । ग्राहकहरू आफ्नो नजिकैको बैंक शाखाबाट कर्जा लिन सक्नेछन् । साथै, ग्राहकलाई सहज रूपमा कर्जा प्रदान गर्न र कर्जा सम्बन्धी सल्लाह, सुझाव तथा जिज्ञासा समाधान गर्न बैंकले ‘कर्जा सहायता केन्द्र’ स्थापना गरेको छ। यस केन्द्रमार्फत ग्राहकले समयमै प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनआई सी एशिया बैंकले यस योजनाले समय सापेक्ष आवश्यकता र ग्राहकको माग पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रहरीको साइबर ब्युरो रहेको भोटाहिटीस्थित भवन काठमाडौं महानगरलाई दिन गृह मन्त्रालयले दियो सहमति
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिन गृहमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ । ब्युरोले प्रयोग गर्दै आएको कित्ता नम्बर ३५३, ३५४ र ३५५ को कुल ४ आना, २ पैसा १ दाम भएको जग्गा र सो जग्गामा बनेको भवन काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग गर्नेगरी गृहमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको हो । त्यसको बदलामा रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको सात रोपनी, दुई पैसा, तीन दाम जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न महानगर सहमत भएको छ । आइतवार गृह मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षबीचको छलफलबीच सो सहमति अनुसार निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव वर्तराज पौडेलले जानकारी दिए । उपसचिव पौडेलका अनुसार उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेपछि कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा ८ आना जग्गा समरजंण कम्पनी कार्यालयका लागि प्रयोग गरिने र बाँकी जग्गा नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपयोग गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवनमा महानगरपालिकाको वडा कार्यालय राख्नका लागि माग गर्दै आएको थियो । सार्वजनिक/सरकारी जग्गाको संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर कानुनमा उल्लेख छ । तर ती जग्गाको उपभोग गर्न परे जुन निकाय मातहत छ सोसँग समन्वयन र सम्झौता गरी उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालयसँग सहमति लिइएको हो ।
सेयर बजारमा ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १९ अंकले घटेर २६९४ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ५० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २०९ कम्पनीको मूल्य घटेको हो । ९ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आइतबार ३२९ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब १० करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै एसवाई प्यानलको ५३ करोड, राधी विद्युतको ३८ करोड, युनियन हाइड्रोपावरको ३६ करोड र शिव श्री हाइड्रोपावरको ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
कोशी प्रदेश : जनजाति प्रतिनिधित्वमा कुन दल कति अगाडि ?
काठमाडौं । नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फुलबारी हो । नेपाल एकीकरणका नायक राजा पृथ्वीनारायण शाहले भनेको यही भनाइ आज पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको बहसमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ । यही मर्मलाई आधार मानेर हामीले कोशी प्रदेशबाट संसद भवन पुग्ने अभियानमा रहेका उम्मेदवारहरू कुन दलका र कुन जातीय क्लस्टरका हुन् भन्नेबारेमा खोज्ने प्रयत्न गरेका छौं । हिमाल, पहाड र तराई भूगोल समेटिएको कोशी प्रदेशमा १४ जिल्ला र २५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्या ४९ लाख ६१ हजार ४१२ छ । यसमध्ये करिब ७२ प्रतिशत अर्थात ३५ लाख ७४ हजार ३१० जना मतदाता छन् । तीमध्ये १८ लाख २८ हजार २१३ पुरुष र १७ लाख ४६ हजार ६३ महिला मतदाता रहेका छन् । कोशी प्रदेशको कुल जनसंख्याको ४४ दशमलव ६ प्रतिशत जनजाति समुदायको हिस्सा छ । जनजाति समुदायभित्र राई १० दशमलव २ प्रतिशत, लिम्बु ७ दशमलव ८ प्रतिशत छन् । तामाङ, थारु र मगरको संयुक्त हिस्सा १२ दशमलव ८ प्रतिशत छ भने नेवार, राजवंशी र हिमाली जनजातिको जनसंख्या १२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यही जनसांख्यिक आधारलाई मध्यनजर गर्दै चार ठूला दलहरूले कोशी प्रदेशमा जनजाति समुदायबाट कति उम्मेदवार उठाए भन्ने तथ्य हामीले खोजेका छौं । नेकपा एमालेले यस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवार जनजाति समुदायवाट उठाएको छ । उक्त दलका २५ मध्ये १७ जना उम्मेदवार यस प्रदेशमा जनजाति समुदायबाट रहेका छन् । यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले १६ जना र नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १०–१० जना उम्मेदवार जनजाति पृष्ठभूमिका रहेका छन् । एमालेले सबैभन्दा धेरै जनजाति उम्मेदवार उठाएको छ । एमाले कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो । एमालेका अधिकांश जिल्लामा जनजाति प्रत्यासी रहेको एमालेका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र श्रेष्ठले बताए । एमालेले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलामका दुवै निर्वाचन क्षेत्र, झापाका ३ र ४ नम्बर क्षेत्र, मोरङका दुई क्षेत्र, धनकुटा, सुनसरी ३, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुर–२ मा जनजाति उम्मेदवार मैदानमा उतारेको छ । नेपाली कांग्रेसले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम–१, झापा–४, सुनसरी–१ र ३, मोरङ–१, खोटाङ र उदयपुर–२ मा जनजाति उम्मेदवार खटाएको छ । कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले कांग्रेसको जनजाति उम्मेदवारी सीमित भएपनि भूगोलमा फैलिएको जानकारी दिए । नेकपाले संखुवासभा, इलामका दुवै निर्वाचन क्षेत्र, झापा–२ र ५, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मोरङका चारवटै र सुनसरीका दुई निर्वाचन क्षेत्र, उदयपुर–२ तथा ओखलढुंगामा जनजाति उम्मेदवारलाई नै प्रत्यासी बनाएको छ । नेकपाले पूर्वी तराई र पहाडमा बलियोगरी जनजाति उम्मेदवार उठाएको तत्कालीन नेकपा माओवादी कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ मिक्सोले बताए । समावेशिताको दृष्टिले हेर्दा रास्वपाले संखुवासभा, ताप्लेजुङ र इलामका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा जनजाति उम्मेदवार अघि सारेको छ । मोरङ–१, सुनसरी–३ तथा उदयपुरका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जनजाति उम्मेदवार छन् । तर, झापाबाट भने रास्वपाले कुनै पनि जनजाति उम्मेदवार उठाएको छैन । रास्वपा समावेशितामा सचेत रहेको केन्द्रीय सदस्य निशा डाँगीले बताइन् । कोशी प्रदेशको जनसांख्यिक बनोट हेर्दा जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व राजनीतिको केन्द्रमा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । चार ठूला दलमध्ये एमाले र नेकपाले संख्यात्मक रूपमा अग्रता लिएका छन् भने कांग्रेस र रास्वपाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा कम छ । फुलबारीमा सबै रंगका फूल फुल्नु नै समावेशी लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । अब प्रश्न यही हो—उम्मेदवारीको संख्या मात्र पर्याप्त पक्कै होइन । तीमध्ये जनमतबाट को को अनुमोदित होलान् ? यसको उत्तर फागुनको अन्तिम साताले नै बताउला ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा क्यान्सरको उपचार हुने
देउखुरी । देउखुरीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा क्यान्सरको उपचार हुने भएको छ । आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्रा श्याम लम्साल र बिपी क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलबीच क्यान्सर उपचारको सेवा विस्तार गरी आवश्यक जनशक्ति आदानप्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता भएको प्रतिष्ठान प्रशासनले जनाएको छ । प्रतिष्ठानका निमित्त डीन प्राडा रमेश कँडेल र क्यान्सर अस्पतालका सहनिर्देशक डा. उमेश नेपालको रोहबरमा उक्त सम्झौता भएको हो । यहाँ क्यान्सरसम्बन्धी उपचारको व्यवस्था नहुँदा यसअघि साविक राप्ती अञ्चलसहित पश्चिम नेपालका नागरिकमा चितवन, काठमाडौंलगायत सहरमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराउन जानुपर्ने बाध्यता थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि साविक राप्ती अञ्चल तथा पश्चिम नेपालका नागरिक लाभान्वित हुनुका साथै यस क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि थप सहयोग पुग्ने प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्रा. लम्सालले विश्वास व्यक्त गरे । क्यान्सर पीडितले स्थानीय क्षेत्रमा उपचार सेवा पाउने भएपछि समय र खर्चको बचत हुने उनले बताए ।
