विकासन्युजकर्मी सीआर भण्डारी र दीक्षा अर्याल पुरस्कृत
काठमाडौं । विकासन्युज डटकमले सीआर भण्डारी र दीक्षा अर्याललाई पुरस्कृत गरेको छ । शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै भण्डारीलाई ‘इम्प्लोई अफ दि एअर’ अवार्ड र अर्याललाई टिम च्वाइस अवार्ड प्रदान गरेको हो । भण्डारीले मेडलसहित १५ हजार रुपैयाँ र अर्यालले मेडलसहित १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाएका छन् । विगत साढे तीन वर्षदेखि विकास मिडियामा कार्यरत भण्डारीलाई उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गरेको हो । उनले बैंक तथा वित्त क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका छन् । भण्डारीले बेस्ट इम्प्लोई अफ दि एअर अवार्ड दोस्रो पटक पाएका हुन् । यस्तै अर्याल पनि विगत चार वर्षदेखि विकासन्युजको डेस्कमा कार्यरत छिन् । टिम च्वाइस अवार्ड विकास मिडियामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच भोटिङमार्फत् चयन गरिन्छ । कर्मचारीहरूले बढी मत दिएर अर्याललाई पुरस्कृत गराएका हुन् । विकास मिडिया प्रालिका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेलले सकारात्मक संस्थागत अभ्यासका लागि सधैँ अग्रसर हुँदै आएको र आगामी दिनमा थप रचनात्मक तथा परिष्कृत ढंगले काम गर्ने बताए । उनले कर्मचारीको क्षमता विकास तथा सीप अभिवृद्धिसँगै उत्प्रेरणाका लगि संस्थाले कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने उल्लेख गरे । अवार्डले कर्मचारीमा काम गर्न थप मोटिभेट हुने उनको भनाइ छ ।
म्याक्स हेल्थकेयरको कोलोरेक्टल क्यान्सर कन्क्लेभ सम्पन्न
काठमाडौं । म्याक्स सुपर स्पेसियलिटी अस्पताल, वैशालीले 'कोलोरेक्टल क्यान्सर : भ्रम चिर्दै प्रमाणमा आधारित उपचारतर्फ' विषयक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा र क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा यो कार्यक्रमलाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । कार्यक्रममा देशभरबाट १०० भन्दा बढी वरिष्ठ चिकित्सकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सर्जिकल अङ्कोलोजीका प्रिन्सिपल डाइरेक्टर डा. विवेक मङ्गलाले आफ्नो प्रस्तुतिमा अत्याधुनिक शल्यक्रिया प्रविधि, बहुविषयगत उपचार रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य प्रमाणमा आधारित उपचार पद्धतिबारे धारणा राखेका थिए । उनले कोलोरेक्टल क्यान्सरसँग जोडिएका पुराना भ्रमहरू तोड्दै समयमै रोग पहिचान भए उपचार सम्भव रहेको बताए । कार्यक्रमको शैक्षिक गहिराइ र व्यावहारिक उपयोगिताको सहभागी चिकित्सकहरूले खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । कार्यक्रममा भएको छलफल समयसापेक्ष, प्रभावकारी तथा दैनिक क्लिनिकल अभ्यासका लागि रूपान्तरणकारी रहेको सहभागिहरूको प्रतिक्रिया थियो । कार्यक्रममा बोल्दै म्याक्स हेल्थकेयरका नेपालका लागि वरिष्ठ प्रबन्धक सबिन कार्कीले नेपालप्रति संस्थाको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । उनले भविष्यमा पनि यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरू निरन्तर आयोजना गर्दै नेपाली चिकित्सकहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने, क्लिनिकल ज्ञान सुदृढ बनाउने र देशमा क्यान्सर उपचारका नतिजा अझ सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । म्याक्स हेल्थकेयरका प्रतिनिधिहरूले सीमा–पार चिकित्सा सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै निरन्तर शैक्षिक संलग्नता तथा बिरामी सहयोग कार्यक्रममार्फत नेपालमा अङ्कोलोजी सेवाको विकासमा योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
लगानी औजार अभावमा बीमा क्षेत्रको ९० प्रतिशत पुँजी बैंकमै थुनियो
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै जीवन बीमक सङ्घका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र नीतिगत सुधारका पक्षमा धारणा राखेका छन् । उनले नेपालमा बीमाको पहुँचबारे चर्चा गर्दै हाल ४० देखि ४५ प्रतिशत पहुँच पुगेको भनिए पनि त्यसको वास्तविकता फरक रहेको औँल्याए । वैदेशिक रोजगार बीमा र लघुबीमा जस्ता अनिवार्य गरिएका क्षेत्र हटाएर हेर्दा बीमाको वास्तविक पहुँच अझै पनि १७ देखि १८ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको उनले बताए । बीमा क्षेत्रले तल्लो तहमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संगठित क्षेत्रमा ल्याउने महत्वपूर्ण कडीको रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । बीमा क्षेत्रले हालसम्म संगठित क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी पुर्याइसकेको र एउटै संस्थाले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यति ठूलो पुँजी संकलन भइरहे पनि यसको सही परिचालनमा राज्यको नीति बाधक बनेको उनको दाबी छ । राज्यले बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक वातावरण र औजार उपलब्ध नगराएका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी बैंकको निक्षेपमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । यदि राज्यले विशिष्ट वा हाइब्रिड प्रकृतिका लगानी औजारहरू ल्याइदिएको भए उक्त पुँजीले देशको उत्पादक क्षेत्र र आर्थिक विकासमा अझ ठूलो योगदान दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा विद्यमान कर प्रणालीको चर्को आलोचना समेत गरे । सरकारले बीमा क्षेत्रका लागि २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर तोकेको भए पनि व्यवहारमा यो निकै बढी रहेको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई दिने बोनस तथा मृत्यु दाबी जस्ता भुक्तानीलाई राज्यले खर्चका रूपमा गणना नगरेका कारण बीमा कम्पनीहरूले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे । राजस्व घट्ने डरले राज्यले यसमा सुधार नगर्दा बीमाको प्रिमियम महँगो भइरहेको र यसले आम सर्वसाधारणमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न कठिन भएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तारले गति लिन नसक्ने उनको तर्क थियो । बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । संकलित पुँजीको ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरिदिनुपर्ने माग उनले राखे । यसका साथै बीमा नियामक निकायलाई थप शक्तिशाली, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने तथा स्थिर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । सुशासनका पक्षहरू बलियो बनाउँदै लैजान सके बीमा क्षेत्रले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजीलाई औपचारिक संयन्त्रमा ल्याउन अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनले उल्लेख गरे । राज्यले बीमालाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
एक महिनामा ९२ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिए
काठमाडौं । सन् २०२६ को पहिलो महिना जनवरीमा ९२ हजार ५७३ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार गत वर्षको जनवरीको तुलनामा १५.७ प्रतिशत बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् । जनवरीमा नेपाल आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय रहेका छन् । जनवरीमा भारतबाट २६ हजार ६२४ पर्यटक नेपाल आएका थिए । यस्तै, चीनबाट नौ हजार १०१, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आठ हजार ४०६, बङ्गलादेशबाट पाँच हजार ८१४ तथा अस्ट्रेलियाबाट चार हजार ९५७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । दक्षिण एसियाली मुलुक ९सार्क० बाट ३९।३ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका थिए । अन्य एसियाली देशबाट २६.१ प्रतिशत, युरोपबाट १२.३ प्रतिशत, अमेरिकाबाट १०.८ प्रतिशत र ओसियानियाबाट ५.७ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका थिए । मध्यपूर्वबाट एक प्रतिशत र अफ्रिकाबाट ०.४ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
युक्रेनमा ठूलो विद्युतीय सङ्कट, उद्योगदेखि यातायातसम्म प्रभावित
काठमाडौं । युक्रेनमा शनिबार एक ठूलो प्रविधिगत असफलताका कारण देशभर विद्युत् आपूर्ति ठप्प भएको छ । अधिकारीहरूले उक्त घटना युक्रेनको ऊर्जा प्रणालीमा एक आपतकालीन सङ्कटको रूपमा वर्णन गरेका छन् । युक्रेनका ऊर्जामन्त्री डेनीस श्मिहालले टेलिग्राममा जानकारी दिँदै यो समस्या स्थानीय समय अनुसार बिहान १०ः४२ बजे सुरु भएको बताएका छन् । रोमानिया र मोल्दोभासँग जोडिएका विद्युत् लाइन र युक्रेनको पश्चिमी र केन्द्रीय भागबीचको मुख्य ट्रान्समिशन लाइनमा एकैसाथ ‘डिस्कनेक्शन’ गराएको छ । यसले युक्रेनको ग्रिडमा श्रृङ्खलाबद्ध पावर कट निम्त्यायो र सबस्टेशनहरूमा स्वचालित सुरक्षा प्रणालीहरू सक्रिय भए । श्मिहालले न्यूक्लियर पावर प्लान्टका केही युनिटहरू अस्थायी रूपमा अनलोड गरिएको छ र प्रभावित क्षेत्रमा आपतकालीन विद्युत् कटौती लागू गरिएको बताए । यसले उद्योग, सरकारी कार्यालय, यातायात र घरायसी विद्युत् सेवामा ठूलो असर पारेको छ । राजधानी किएभमा, मेट्रो सेवा कम भोल्टेजका कारण स्थगित गरिएको मेयर विटाली क्लिच्कोले जानकारी दिए । उनले सहरका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर ज़ेलेन्स्कीले ऊर्जा प्रणालीमा आवश्यक सबै आपतकालीन प्रतिक्रिया उपायहरू लागू गरिएको र प्रभावित क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति छिट्टै पुनःस्थापना गर्ने प्रयास जारी रहेको घोषणा गरे । उनले नागरिकहरूलाई संयम र धैर्य राख्न आग्रह गरे । विशेषज्ञहरूले यस प्रविधिगत असफलताले युक्रेनको ऊर्जा ग्रिडमा ठूलो दबाव सिर्जना गरेको छ र यसले उद्योग, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवनमा व्यापक असर पार्न सक्ने बताएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले प्रविधि परीक्षण, लाइन निरीक्षण र सम्भावित सुधारका लागि आपतकालीन टोलीहरू परिचालन गरेका छन् । युक्रेनमा उक्त घटनाले ऊर्जा प्रणालीको संवेदनशीलता उजागर गरेको छ र भविष्यमा यस्ता असफलताबाट बच्न थप सुरक्षात्मक उपायहरूको आवश्यकता देखाएको छ । रासस
उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौंं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा ठूलो मात्राको क्लिङ्कर हिनामिना भएको प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जना उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७ साल पुस मसान्तसम्म योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग तथा क्लिङ्कर हिनामिना गरिएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल, निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख रवीचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी तथा बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जिसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले दायर गरेको मुद्दाअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलविरुद्ध १२ करोड ४४ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ र नायब महाप्रबन्धक काफ्लेविरुद्ध १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १६८ रुपैयाँ बराबरको बिगो हिनामिनाको दाबीसहित मुद्दा परेको छ । त्यस्तै, निमित्त महाप्रबन्धक साहसहितका अरु व्यक्तिविरुद्ध रू ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ बराबरको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध बदनियतका साथ आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी उद्योगलाई गम्भीर आर्थिक क्षति पुर्याएको अख्तियारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर कायम गरी बिगो असुल तथा कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा क्लिङ्करको वार्षिक मौज्दात अभिलेख, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ । ती कागजातअनुसार उद्योगले कागजमा देखाएको मौज्दात र वास्तविक भौतिक मौज्दातबीच अस्वाभाविक र ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उद्योगको वार्षिक मौज्दात विवरणमा ३३ हजार ९१४ मेट्रिकटन क्लिङ्कर रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर २०७५ असोज १२ गते गरिएको भौतिक परीक्षणबाट ३२ हजार ७८५ मेट्रिकटन मात्र क्लिङ्कर मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी एक हजार १२९ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र त्यसको लागत मूल्य रू एक करोड १४ लाख १० हजार ३४० भन्दाबढी रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कागजी अभिलेखअनुसार ४४ हजार ४९५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३४ हजार २९५ मेट्रिकटन मात्र फेला परेको छ । यस वर्ष मात्र १० हजार २०० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य रू ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९०२ रुपैयाँ पुगेको अख्तियारले जनाएको छ । आव २०७६/०७७ मा पनि यस्तै अनियमितता दोहोरिएको देखिएको जनाइएको छ । उक्त वर्ष मौज्दात विवरणमा ५० हजार ९७५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३९ हजार ४५० मेट्रिकटन मात्र भेटिएको थियो । यसमध्ये अघिल्लो वर्षका हिसाब कटाएर हेर्दा सो वर्ष मात्र एक हजार ३२५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य रू एक करोड ६२ लाख ४६ हजार ७१२ भन्दा बढी रहेको अख्तियारको ठहर छ । विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा भने अनियमितता झनै गम्भीर देखिएको छ । उक्त अवधिको मौज्दात विवरणमा ५५ हजार ३८५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि २०७७ माघ १३ गते गरिएको भौतिक परीक्षणमा १७ हजार ७४५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मात्र मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी सो अवधिमा मात्र २६ हजार ११५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र यसको लागत मूल्य रू ३२ करोड ४३ लाखभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमितिले २०७८ फागुन १ गते पेस गरेको प्रतिवेदन तथा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलेसमेत ३७ हजार ६४० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको औँल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसै आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको छुट्टै छानबिनबाट पनि २०७४ साउनदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म क्लिङ्कर उत्पादन, खपत र मौज्दातको अनुपात असामान्य देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा अख्तियारले प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा मास्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले बिगो बराबरको रकम असुलउपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी लिएको छ ।
डिएभी अन्तरकलेज फुटसल सम्पन्न, समृद्धि स्कुलले जित्यो ३ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । खेलकुदमार्फत विद्यार्थीमा अनुशासनको विकास गर्दै प्रतिभाशाली फुटबल खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले डिएभी कलेजले आयोजना गरेको सातौँ डिएभी अन्तरकलेज फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । माघ १६ गते डिएभी कलेज परिसरमा रहेको आफ्नै फुटसल मैदानमा सुरु भएको प्रतियोगितामा ४० वटा कलेजहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगिताको उद्घाटन केडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष अनिल केडिया, हिसान केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वागत श्रेष्ठ तथा डिएभी (नेब) कलेजका प्रिन्सिपल एवं हिसान केन्द्रीय सदस्य सुमन बस्नेतले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा शिव शक्ति एडु मार्ट प्रालिका संस्थापक महेश गिरहिया तथा सुमेरु सिटी हस्पिटलका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त प्रतियोगिता +२ तहको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार राशिको फुटसल प्रतियोगिता भएको दाबी कलेजका प्रिन्सिपल सुमन बस्नेतले गरे । प्रतियोगितामा समृद्धि स्कुल विजेता बन्दै ३ लाख रुपैयाँ नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भयो भने हेराल्ड कलेज उपविजेता बन्दै २ लाख रुपैयाँ नगदसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, उत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि समृद्धि स्कुलका कप्तान बोगटीले जितेका छन् । उत्कृष्ट गोलरक्षकको उपाधि हेराल्ड कलेजका निराजन मगरले प्राप्त गरे भने सर्वाधिक गोलकर्ताको उपाधि एआइटीएम कलेजका सुशन बलामीले जितेका छन् । उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ नगद, व्यक्तिगत ट्रफी तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । विजेता तथा उपविजेता टोली र उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई केडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष अनिल केडिया, डिएभी कलेजका प्रिन्सिपल सुमन बस्नेत तथा शिव शक्ति एडु मार्ट प्रालिका संस्थापक महेश गिरहियाले संयुक्त रूपमा पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष पौडेल निलम्वित, ४६ करोडको मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार पौडेल निलम्बनमा परेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । पौडेल २०८२ भदौ २० मा पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । अख्तियारले पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बिगो रकम मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार पौडेलसहित सिमेन्ट कम्पनीका तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन विभाग प्रमुख रविचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन महाशाखाका हरिप्रसाद अधिकारी र बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर बीसीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । पौडेल सिमेन्ट उद्योग तत्कालीन महाप्रबन्धकसमेत हुन् । अनुसन्धानका क्रममा क्लिङ्करको वार्षिक मौज्दात अभिलेख, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ । ती कागजातअनुसार उद्योगले कागजमा देखाएको मौज्दात र वास्तविक भौतिक मौज्दातबीच अस्वाभाविक र ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उद्योगको वार्षिक मौज्दात विवरणमा ३३ हजार ९१४ मेट्रिकटन क्लिङ्कर रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर २०७५ असोज १२ गते गरिएको भौतिक परीक्षणबाट ३२ हजार ७८५ मेट्रिकटन मात्र क्लिङ्कर मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी एक हजार १२९ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र त्यसको लागत मूल्य एक करोड १४ लाख १० हजार ३४० रुपैयाँ भन्दाबढी रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कागजी अभिलेखअनुसार ४४ हजार ४९५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३४ हजार २९५ मेट्रिकटन मात्र फेला परेको छ । यस वर्ष मात्र १० हजार २०० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९०२ रुपैयाँ पुगेको अख्तियारले जनाएको छ । आव २०७६/०७७ मा पनि यस्तै अनियमितता दोहोरिएको देखिएको जनाइएको छ । उक्त वर्ष मौज्दात विवरणमा ५० हजार ९७५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३९ हजार ४५० मेट्रिकटन मात्र भेटिएको थियो । यसमध्ये अघिल्लो वर्षका हिसाब कटाएर हेर्दा सो वर्ष मात्र एक हजार ३२५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य रू एक करोड ६२ लाख ४६ हजार ७१२ भन्दा बढी रहेको अख्तियारको ठहर छ । २०७७ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा भने अनियमितता झनै गम्भीर देखिएको छ । उक्त अवधिको मौज्दात विवरणमा ५५ हजार ३८५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि २०७७ माघ १३ गते गरिएको भौतिक परीक्षणमा १७ हजार ७४५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मात्र मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी सो अवधिमा मात्र २६ हजार ११५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र यसको लागत मूल्य रू ३२ करोड ४३ लाखभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमितिले २०७८ फागुन १ गते पेस गरेको प्रतिवेदन तथा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलेसमेत ३७ हजार ६४० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको औँल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसै आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको छुट्टै छानबिनबाट पनि २०७४ साउनदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म क्लिङ्कर उत्पादन, खपत र मौज्दातको अनुपात असामान्य देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा अख्तियारले प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा मास्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले बिगो बराबरको रकम असुलउपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी लिएको छ । आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध बदनियतका साथ आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी उद्योगलाई गम्भीर आर्थिक क्षति पु¥याएको अख्तियारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर कायम गरी बिगो असुल तथा कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको छ ।
