नेप्सेमा २५ प्रतिशतसम्म रणनीतिक साझेदार, ३ अर्ब पुँजी पुर्याउन बोनस विकल्प (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । प्रकाश जङ्ग थापाको नेतृत्वमा गठित नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न २५ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व (कम्तीमा १० वर्ष लक-इन अवधि सहित) रणनीतिक साझेदारलाई दिन प्रस्ताव गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार रणनीतिक साझेदार विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्जमध्ये एक हुनुपर्ने, कम्तीमा २० वर्षको अनुभव तथा आधुनिक सूचना प्रविधि र नविनतम लगानी उपकरण प्रयोगको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । रणनीतिक साझेदारबाट नेप्सेको सञ्चालक समितिमा एक जना विज्ञ सञ्चालक अनिवार्य रूपमा रहने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्व भएका संस्थामा देखिने संरचनागत कमजोरीहरू औंल्याउँदै नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानीलाई कालान्तरमा आंशिक रूपमा विनिवेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर सरकारको पूर्ण बहिर्गमनले साना लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन सक्ने भन्दै आंशिक स्वामित्व कायम राख्ने विकल्प सुरक्षित मानिएको छ । सरकारी सेयर रणनीतिक साझेदार, वित्तीय संस्था तथा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने प्रस्ताव छ । वित्तीय संस्थाको हकमा भने कुनै एक संस्था वा सम्बन्धित समूहले नेप्सेको कुल सेयर पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ ले व्यवस्था गरेअनुसार दोस्रो बजार सञ्चालकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हालको अवस्थामा नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन बोनस सेयर जारी गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । भविष्यमा थप लगानी आवश्यक परेमा हकप्रद सेयर वा नयाँ सेयर जारी गर्न सकिने विकल्प खुला राखिएको छ । तर पुँजी वृद्धि अघि रणनीतिक साझेदारसम्बन्धी स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । थापा नेतृत्वको समितिले नेप्सेको हालको स्वामित्व र सञ्चालन संरचनाबाट दीर्घकालीन अवसर र चुनौतीहरू सामना गर्न कठिन हुने ठहर गरेको छ । व्यवस्थापन, प्रविधि र सेवामा व्यापक सुधारका लागि सञ्चालक समिति र स्वामित्व संरचनामै परिवर्तन आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जापानको सहयोगबाट नेपाल र नेपालीहरू अत्यन्त लाभान्वित भएका छन्: राष्ट्रपति
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जापानका सम्राट नारुहितोबीच मंगलबार शिष्टाचार भेटघाट भएको छ । जापानको चारदिने भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति पौडेल र जापानका सम्राट नारुहितोबीच इम्पेरियल प्यालेस टोकियोमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो । जापान सरकारको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेल प्रथम महिला सविता पौडेलसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल र जापानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औं वर्षगाँठका अवसरमा हुने विशेष समारोहमा सहभागी हुन सोमबार पुगेका हुन् । सोही क्रममा राष्ट्रपति पौडेल र सम्राट नारुहितोबीच भेटवार्ता भएको हो । सो भेटघाटका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारका रूपमा जापानले गरेको सहयोग र खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरे । ‘जापानले नेपाललाई मानव संशाधन, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, संस्कृति जगेर्नालगायत क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ, यसबाट नेपाल र नेपाली अत्यन्त लाभान्वित भएका छन्’, जापानका सम्राट नारुहितोसँग भएको कुराकानीमा राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । उनले दुवै देश गौतमबुद्धको शिक्षा र आर्दशबाट प्रेरित रहेको पनि बताए । ‘बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीले नेपाल र जापानका जनताबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन बलियो पुलको काम गरेको छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने । दुवै देशबीच इतिहास, संस्कृति र आपसी सहयोगमा लामो समयदेखि आधारित सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनायता अझ निकट र गहिरो मित्रताको साथ अघि बढेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो । ‘यस वर्ष हामीले मनाउँदै गरेको नेपाल-जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औं वार्षिकोत्सव हामीबीच स्थापीत द्विपक्षीय सम्बन्धको एक कोशेढुङ्गा हो’, राष्ट्रपति पौडेलले भने । उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत भएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले सन् १९८७ मा राजकुमारका रूपमा सम्राट नारुहितोले गरेको मैत्रीपूर्ण तथा विशिष्ट भ्रमणका क्रममा काठमाडौं, भक्तपुर, पोखरा र लुम्बिनीको भ्रमणको स्मरण गरे । साथै, उनले सन् २०२० मा आफूलाई ग्राण्ड कर्डन अफ दी अर्डर अफ दि राइजिङ सनबाट विभुषित गरेकोमा सम्राट र जापान सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल सरकार र जनताका तर्फबाट जापान सरकारको सद्भावना र सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै सम्राट र साम्राज्ञीलाई अनुकूल समयमा नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरे । सो अवसरमा जापानका सम्राट नारुहितोले नेपाल जापान कूटनीतिक सम्बन्धको वार्षिकोत्सव हर्षोल्लासका साथ मनाउनुपर्ने बताए । सो अवसरमा उनले सन् १९८६ मा आफूले गरेको नेपाल भ्रमणको याद आफूलाई अझै ताजै रहेको उल्लेख गरेको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिए । सम्राट नारुहितोले पोखरामा सराङकोट पदयात्रा गर्दा त्यहाँ महिलाहरूले खानेपानीका लागि गाग्री थापेको दृश्य देखेर पानीका विषयमा अध्ययन गर्ने प्रेरणा प्राप्त भएको सन्दर्भ उल्लेख गरे । उनले नेपाललाई जापानले सकेसम्म सहयोग गर्ने बताउँदै प्राकृतिक विपद्हरूमा दुवै देशले एक अर्कालाई सहयोग गर्दै आएको स्मरण गरे । सम्राट नारुहितोले नेपाल जापान सम्बन्ध विकासमा राष्ट्रपति पौडेलले पु¥याएको योगदानलाई सम्झेर जापानले सम्मान गरेको बताएका थिए । जापान सरकारको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेल प्रथम महिला सविता पौडेलसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल र जापानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औं वर्षगाँठका अवसरमा हुने विशेष समारोहमा सहभागी हुन सोमबार आएका हुन् । उनले यसअघि सोमबार नै जापानका व्यापारिक समुदायका सदस्यहरूसँगको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए भने उनीसँग जापानका परराष्ट्र राज्यमन्त्री होरी इवाओले शिष्टाचार भेट गरेका थिए । जापान भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वर्षका अवसरमा आयोजना भएको कार्यक्रमलाई विशेष सम्बोधन गरे । साथै, उनले यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासको अवलोकन पनि गरे । मंगलबार नै उनले जापानका प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । जापानको चार दिने भ्रमण सकेर राष्ट्रपति पौडेल बुधबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
‘सिंहदरबार पुग्न होइन, सिंहदरबार बदल्ने’ एजेन्डासहित राजनीतिमा आएको हुँ : सभापति लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले केही दिनको अस्पताल बसाइपछि सार्वजनिक जीवनमा फर्कँदै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई नेपाली इतिहासको निर्णायक मोडका रूपमा चित्रित गरेका छन् । लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा जारी गरेको सार्वजनिक वक्तव्यमा वर्तमान दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले आफूविरुद्ध जबरजस्ती विष हालेको आरोप लगाएका छन् । उनले उक्त विष पखाल्न देशभरका अदालतमा न्यायको खोजी जारी रहने उल्लेख गर्दै यो लडाइँ व्यक्तिगत नभई प्रणालीगत परिवर्तनका लागि भएको दाबी गरे । लामिछानेले आफू ‘सिंहदरबार पुग्न होइन, सिंहदरबार बदल्ने’ एजेन्डासहित राजनीतिमा आएको स्पष्ट पार्दै घण्टी चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न मतदातालाई आह्वानसमेत गरेका छन् । लामिछानेले एकाध पुल, भवन वा सडक निर्माणलाई मात्रै उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिलाई उनले कस्मेटिक सुधारको संज्ञा दिँदै कुशासनको केन्द्र सिंहदरबारबाटै नीलो क्रान्ति सुरु गर्न स्पष्ट जनादेश आवश्यक रहेको पनि बताए । आगामी संसद नयाँ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रतिपक्षसमेत परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । वक्तव्यमा उनले मत परिणाम स्वीकार्य हुने तर जनविद्रोहले उखेलेर फालेको पुरानो संसदलाई षड्यन्त्रपूर्वक फर्काउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार नहुने पनि उल्लेख गरेका छन् । रास्वपामाथि लाग्दै आएका लोकप्रियतावाद, नीति र दृष्टिकोणको अभावसम्बन्धी आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले आलोचकहरूलाई पार्टीका लिखित नीति तथा दस्तावेज अध्ययन गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
श्रमिक ठगी गर्न बनेका कार्यविधि खारेज गरिने
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रमिक ठगी गर्न बनाइएका ‘फ्री भिसा टिकट’, अभिमुखीकरण, तालिमलगायतका कार्यविधि एक महिनाभित्रमा खारेज गरिने बताएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमै श्रमिकका नाममा भएका सबै ‘सिन्डिकेट’ हटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यस्ता कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिए । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय मातहतका निकायहरुको चालु आर्थिक वर्षको अर्ध-वार्षिक प्रगति समीक्षामा मन्त्री भण्डारीले विभिन्न कार्यविधिका नाममा श्रमिकलाई ‘ट्र्याप’मा पारेर दुःख दिने काम भइरहेको बताए । उनले मन्त्री भएको केही सातामै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणमा तोकिएको अधिक शुल्क खारेज गरेका थिए । ‘हामी कहाँ नीति, नियम देखाएर श्रमिकमाथि दुःख दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यकालभित्र सबै सिन्डिकेट तोडिदिन्छौं ।’ त्यसपछि मन्त्रालयले नै श्रम स्वीकृतमार्फत विदेश पठाउने, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र अभिमुखीकरण तालिम पनि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ल्याइने उनको भनाइ छ । अर्ध–वार्षिक समीक्षामा मन्त्रालयको कार्य सम्पादनबारे छलफल भएको थियो । मन्त्रालय मातहतका विभाग र शाखाका प्रतिनिधिले आ-आफ्नो निकायमा पुस महिनासम्म भएको कार्यसम्पादन विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयका अधिकांश कार्य योजनाहरु विभाग र शाखाअन्तर्गत दोहोरिएको औंल्याउँदै त्यसको सङ्क्षेपीकरण गर्न सुझाव दिए । ‘एउटै कार्य योजनामा दोहोरो बजेट नराखौँ, त्यसलाई मर्ज गरेर अरू आवश्यक कार्यमा सदुपयोग गरौं’, उनले भने । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मन्त्रालयले हालसम्म चालु आवमा १६ प्रतिशतभन्दा पनि बढी बजेट खर्च नगरेकाले विभागहरुले कार्यक्रम सञ्चालनमा तीव्रता बढाउन निर्देशन दिए । साथै उनले श्रमिकको हितसँग जोडिएको नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित ‘सामी’ परियोजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले यसलाई पुनः समीक्षा गरेर कार्य सम्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सिरहा अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख डा. यादवसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रादेशिक अस्पताल सिरहाका तत्कालीन प्रमुख डा। नागेन्द्रप्रसाद यादव र डा. सरोज यादवसहित १० जनालाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । मंगलबार आयोले प्रादेशिक अस्पताल सिरहाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बिलिङ काउन्टरबाट संकलन भएको रकम दाखिला नगरी नगराई हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेकाले भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले अदालतमा ३८ लाख ७७ हजार ७२४ रुपैयाँ ८२ कायम गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिवानासहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित गर्दै सातै प्रदेशमा खटायो केन्द्रीय प्रतिनिधि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सातै प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन परिचालन समितिले प्रदेशगत रूपमा पार्टीको अवस्था बुझ्न र संगठन सुदृढीकरण गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको हो । प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार तोकिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा पार्टी संगठनको अवस्था मूल्यांकन गर्ने, निर्वाचन तयारीबारे जानकारी लिने तथा आवश्यक विषयमा केन्द्रसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। कोशी प्रदेशमा ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर र झापाका लागि सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलालाई केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाइएको छ । संग्रौलासँगै निवर्तमान सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे, सुधीरकुमार शिवाकोटी र सुरेश सुब्बालाई समेत खटाइएको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए । त्यसैगरी, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीमा अमृत अर्याल, मीन विश्वकर्मा, तारामान गुरुङ र उमेशजंग रायमाझी जिम्मेवार छन् । सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिराहा र सप्तरीमा बसन्त भट्टराई, नगेन्द्र कुमाल, प्रमिला राई र धर्म नेपाली दर्जी लाई खटाइएको चालीसेले जानकारी दिए । त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा धादिङ, रसुवा, नुवाकोट र काठमाडौंका लागि बहादुरसिंह लामाको नेतृत्वमा डा केदारनरसिंह केसी, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रतिमा गौतम, जीतनारायण श्रेष्ठ र डा अमिता प्रधानलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, ललितपुर र मकवानपुरमा जीपछिरिङ लामा, हरिशरण नेपाली, उर्मिला थपलिया, उमा दाहाल र गीता सत्याल खटिएको चालिसेले जानकारी दिए । भक्तपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र चितवनमा अर्जुननरसिंह केसी, दीलमान पाख्रिन, धना खतिवडा, मधुराप्रसाद घिमिरे र धर्मराज गौतमले जिम्मेवारी पाएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र बागलुङका लागि चीनकाजी श्रेष्ठ, मनकुमारी गुरुङ, कृष्णबहादुर केसी र चिनु पोखरेल खटिएका छन् । स्याङ्जा, कास्की, मनाङ र नवलपुरमा ध्रुव वाग्ले, जगदीशचन्द्र उपाध्याय, मनकुमारी गुरुङ र किरणराज शर्मा पौडेल तथा गोरखा, लमजुङ र तनहुँमा अब्दुल सत्तार, रेशम बानियाँ, शारदा पौडेल र सरस्वती अर्याल तिवारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी र गुल्मीका लागि डा. गोपाल दहित, गहेन्द्र गिरी, प्रदीप शर्मा र राजेन्द्रगोपाल सिंह खटिएका छन् । कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, रुकुम पूर्व, प्यूठान र रोल्पामा कृष्णकिशोर घिमिरे, मैकुलाल वाल्मिकी, छन्दबहादुर पहराई र केशव आचार्य रहेका छन् । दाङ, बाँके र बर्दियामा चन्द्रबहादुर केसी, कमलप्रसाद भुसाल, राधेश्याम पाठक र रंगमती शाहीलाई जिम्मेवारी तोकिएको चालिसेले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुला र बझाङका लागि हिमबहादुर रावल, निपा चोख्याल र विद्यादेवी तिमिल्सिना खटाइएका छन् । कैलाली र डडेलधुरामा जगतप्रसाद जोशी, सुनिता राना, डा. रणबहादुर रावललाई खटाइएको चालिसेले बताए । यता सुदूरपश्चिमकै अन्य जिल्लामा नृपबहादुर वड तथा डोटी, अछाम र बाजुरामा नरेन्द्र भट्ट, सम्झना खत्री र सुशीला मिश्र भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको निर्वाचन परिचालन समितिले जनाएको छ । चालिसेका अनुसार कांग्रेसले केन्द्रीय प्रतिनिधिमार्फत संगठन मजबुत बनाउने, स्थानीयको अवस्था बुझ्ने र निर्वाचन तयारीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
ट्राफिक र यातायात व्यवस्थापन सुधार्न समन्वय समिति गठन गरिने
काठमाडौं । सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा नागरिकबाट आएका गुनासो सम्बोधन गर्न समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ । मंगलवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक (एसएसपी) नवराज अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माबीच भएको छलफलपछि समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो । छलफलमा यातायातसँग सम्बन्धित ट्राफिक सिग्नल, सडक किनारका संकेत चिन्ह, ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । यातयात क्षेत्रमा बारम्बार जनगुनासो आउने गरेकोले यसको व्यवस्थापनका लागी समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णया गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए । यातयात क्षेत्रको व्यवस्थापनका धेरै विषय भएकोले एकल निकायबाट मात्र समाधान गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले बहुपक्षीय समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले विभिन्न निकायबीच समन्वयको कमीका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरे । मन्त्री चौलागाईंले समन्वय समिति तत्कालै गठन गर्ने बताए । उनका अनुसार समितिले नियमित बैठकमार्फत जनगुनासोहरू तत्काल समाधान गर्नेछ । उनले भने, ‘हामीले यातयातसँग सम्बन्धित, ट्राफिक सिग्नल, रोड साईड सिम्बोलहरुसँग जोडिएका समस्याहरु बारे पटकपटक फेस गरिरहेका छौं । धेरै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा कुनै एउटा निश्चित संस्था, विभाग या शाखाले मात्रै त्यसलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न, सहजीकरण गर्न सक्दैन । त्यसलाई बहुपक्षिय समन्वय र सहयोग चाहिन्छ । त्यसका लागि समन्वय समति गठन गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ उनले ट्राफिक प्रहरीले पनि सचेतना अभिवृद्धि र सहजीकरणका लागि सक्रिय भुमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । बैठकमा केही नीतिगत सुधारका विषयमा पनि छलफल अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
मतदाताको गोपनीयता भंग नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई मोरङ निर्वाचन कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मोरङले फेसबुक, युट्युब र सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाताको गोपनीयता भंग नगर्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन दिएको छ । फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर अनलाइन सञ्चारमाध्यमले मतदाताहरूको गोपनीयताको हक भंग गरिरहेको आयोगले जनाएको छ । कुन दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेर मतदाताको गोपनीयता भंग गर्ने कार्य भइरहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ (द) बमोजिम आचारसंहिता उल्लंघन भएकाले यस प्रकारको कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने आयोगले बताएको छ ।
