खानेपानी तथा सरसफाइका मुद्दा दलका घोषणापत्रमा समेट्न फेडवासनको आग्रह
काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जेनजी आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको तयारीमा जुटेका दलहरूले आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आम मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो भएको बताउँदै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ (४) ले यसलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष अर्यालका अनुसार फेडवासन तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै उपभोक्ता समितिहरूको हकहितमा काम गर्दै आएको छ । सरकारले गरेका कामका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका आधारमा सरसल्लाह दिने, निजी संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने तथा नीति सुधारका लागि निरन्तर आवाज उठाउने काम फेडवासनले गर्दै आएको छ । उनले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने विषयगत बुँदाहरूको सूची प्रस्तुत गर्दै कानुनी प्रावधानमा सुधार, खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, दिगोपना, समानता र समावेशीकरण प्रवद्र्धनका विषयलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न आग्रह गरे । फेडवासनले निर्वाचनको मुखैमा केही राजनीतिक दलहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी सुझावहरू प्रत्यक्ष भेटेरै बुझाइसकेको छ । ‘केही साना दलहरूले त आफ्ना घोषणापत्रमै यी सुझावहरू समेटेको जानकारी पनि आएको छ,’ अध्यक्ष अर्याल भन्छन्, ‘चुनावी माहोलका बीच यी एजेन्डामा अझै प्राथमिकताका साथ बहस गर्ने हाम्रो योजना छ ।’ फेडवासनले पार्टी घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषयगत सुझावहरू तीन प्रमुख शीर्षकअन्तर्गत प्रस्तुत गरेको छ । कानुनी प्रावधानमा सुधारतर्फ विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई करमुक्त घोषणा, विद्युत महसुल छुट, स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना, संयुक्त क्षेत्र समीक्षा नियमित गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन तर्जुमा गर्ने तथा डाटा–आधारित निर्णय प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै फ्रेसवाटर एक्सन नेटवर्क (फान्सा) का तर्फबाट नागरिक समाजका फोकल पर्सन कृष्ण धितालले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा प्रभावकारिताको गम्भीर प्रश्न रहेको बताए । उनले भने, ‘पहुँचको हिसाबले देखाइने तथ्यांकलाई अझै फिल्टर गर्न आवश्यक छ। तथ्यांकले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पहुँच देखाए पनि वास्तविकतामा करिब २५ प्रतिशतले मात्र सफा र गुणस्तरीय पानी उपभोग गरिरहेका छन्।’
नेपाल र कतारबीच आर्थिक सहकार्य मजबुत बनाउने विषयमा छलफल
काठमाडौं । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एम.ए. अलोबैदेलीको नेतृत्वमा आएको कतारी प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटवार्तामा नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको उपस्थिति रहेको थियो । भेटका क्रममा नेपाल–कतार द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार विस्तार, सरकार–सरकार तथा निजी क्षेत्र–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरू अघि बढाइएको बताए । उनले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपालको ऊर्जा, खनिज, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि लगायतका विविध क्षेत्रमा कतारी लगानीको सम्भावना रहेकोमा जोड दिए । त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नीतिगत सुधार र कूटनीतिक सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै कतारी लगानीकर्ताका लागि ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर रहेको उल्लेख गरे । कतारका लागि नेपालका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारीले कतारी निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै स्थिर नीति, सहज बैंकिङ प्रणाली र लगानी सुरक्षाले लगानी प्रवाह अझ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा निजी क्षेत्र नेतृत्वको विकास मोडेललाई प्रवर्द्धन गर्न महासङ्घले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरे । उनले कतारी लगानीकर्तालाई नेपालमा दीर्घकालीन साझेदारीका लागि आह्वान गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, जलविद्युत्, होटल, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधार क्षेत्रमा संयुक्त लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एम.ए. अलोबैदेलीले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे सकारात्मक धारणा राख्दै दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष सहकार्य र व्यावसायिक आदान–प्रदान विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताए । भेटवार्ताले नेपाल–कतार आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान र भविष्यमा ठोस लगानी सहकार्यका आधार तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले आजै गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलसँग पनि भेट गरेको थियो । कतारी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको हो ।
नेकपाको घोषणापत्र सार्वजनिक, १० प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य
काठमाडौं । निर्वाचनको तयारीसँगै २२ वटा कम्युनिस्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘तारा’ चुनाव चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको सो पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ भन्ने मूल नाराका साथ स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो । प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन पार्टीले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको ठहर गर्दै यसमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘जेन–जी पुस्ताको मर्म र मुलुकको आवश्यकता अनुरूप शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ ।’ यसअन्तर्गत सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, सांसदहरूलाई विधायकको भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने र संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ग्यारेन्टी सुशासनलाई पार्टीको मुख्य प्रस्थानबिन्दु बनाउँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमा तोकी ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने र डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस र पेपरलेस’ बनाउने दाबी गरिएको छ । १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ लाख रोजगारी आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर (१० प्रतिशत माथि) हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने योजना छ । प्रतिवर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, उत्पादन लागत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । कृषि र भूमि व्यवस्थामा क्रान्तिकारी कदम आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारिएको छ । ‘भोकमुक्त नेपाल’ को संकल्पसहित किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा र कृषि बीमाको ग्यारेन्टी गरिएको छ । साथै, दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । निःशुल्क स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क र मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको नीति छ । वि.सं. २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने र नसर्ने रोगहरूको उपचार समुदायस्तरमै पुर्याउने योजना छ । शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ । खेलकुदलाई समृद्धिको आधार मान्दै खेलाडीको पुरस्कार राशि दोब्बर बनाउने र ५० हजार क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटनको विकास आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । पर्यटनतर्फ ‘स्मार्ट टुरिज्म’ र इको–टुरिज्मलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ र हिल स्टेसन हबका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । सामाजिक न्याय, समावेशिता र परराष्ट्र नीति दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने र जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलाउने पार्टीको संकल्प छ । परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता र शासकीय सुधार घोषणापत्रमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गर्ने र सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा विधायकी भूमिकामा मात्र केन्द्रित गर्ने योजना अघि सारिएको छ । विशेषगरी, सुशासन कायम गर्न २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने र भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक वर्षभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने उल्लेख छ । सामाजिक न्याय, शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानप्रदत्त मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामूलक व्यापारबाट सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई १०० प्रतिशत नागरिकसम्म पुर्याउने, गरिब तथा विपन्नको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने र नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ को अवधारणा र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने योजना छ । साथै, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाई जीवनचक्रभर विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ ।
एआई प्रविधिद्वारा किसानलाई डिजिटल कृषि सल्लाह उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएएएमपी) र कनेक्ट किसान प्रालिबिच सम्झदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । सोमबार सम्झदारी पत्रमा कनेक्ट किसानको तर्फबाट निर्देशक राजन दाहाल र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको तर्फबाट कार्यक्रम निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताको उद्देश्य नेपाली किसानलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कृषि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सजिलो बनाउनु हो । कनेक्ट किसानले विकसित गरेको भ्वाइस बेस र टेक्स्ट बेस एआई एडभाइजरी प्रविधिले किसानलाई खेतबारीमा प्रत्यक्ष सहायता पुर्याउनेछ । यो प्रणालीमा किसानले खेतीबारीमा काम गर्दा आउने समस्या जस्तै मल, बजार, रोगरकीरा व्यवस्थापनको तत्काल समाधान वा सुझाव प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कनेक्ट किसानका निर्देशक राजन दाहालले भारतमा प्रविधिमैत्री किसानले एआईको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गरिरहेका छन् भने नेपालमा पनि यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दा किसानलाई ठूलो फाइदा हुने बताए । उनका अनुसार किसानहरूले यदि नीतिगत समस्या वा बजारसँग सम्बन्धित चुनौती देखेका छन् भने, वा खेतीमा रोग–कीरा सम्बन्धी अनुसन्धान आवश्यक छ भने उनीहरूले यी जानकारीहरू एआई प्रविधिको माध्यमबाट पठाउन सक्नेछन् । पठाइएको जानकारी सङ्कलन गरी एनएएएमपीले आवश्यक कदम चाल्न प्रयोग गरिनेछ । उनले भने, 'हाम्रो एआई प्रणालीले किसानलाई व्यक्तिगत कृषि सल्लाह दिन सक्षम छ ।' राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले किसानलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा पुर्याउन र समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउन कनेक्ट किसानसँग सम्झौता गरिएको बताए । उनले भने, 'किसानले आफ्नो खेतबारीमा जुनसुकै समस्या आए पनि तत्काल समाधान पाउन सक्नेछन् । साथै, ठूला वा जटिल समस्याहरूको लागि प्रविधिक र अनुसन्धान टोलीले पनि सहयोग गर्नेछ ।' यस समझौताको माध्यमबाट किसानको समस्या दिर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। कृषि नीतिगत चुनौती जस्तै बजारमा पहुँच नपाउनु, मल अभाव, रोग व्यवस्थापन जस्ता समस्या पनि एआई प्रणालीमा डेटा बनाइने र भविष्यमा त्यसको आधारमा समाधानको योजना तयार पारिने निर्देशन श्रेष्ठले बताए । कनेक्ट किसानको एआई प्रविधि भनेको कृषकको आवश्यकता अनुसार कृषि सल्लाह, रोगरकीरा व्यवस्थापन, मल र बीउ सुझाव, बजार जानकारी लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउने डिजिटल प्लेटफर्म हो। यो प्रणालीले किसानलाई आफ्नो खेतमा प्रत्यक्ष निर्णय लिन सजिलो बनाउनेछ र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेकपाले नयाँ दललाई दियो ‘सिद्धान्तहीन’ र ‘विध्वंशकारी’ को संज्ञा
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मुलुकका राजनीतिक दलहरूलाई चार मुख्य वर्गमा विभाजन गरेको छ । पार्टीले आफूलाई एकमात्र ‘क्रान्तिकारी शक्ति’ दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका नयाँ शक्तिहरूलाई ‘सिद्धान्तहीन पपुलिष्ट’ र ‘भदौ २४ को विध्वंशकारी तत्व’ सँग सम्बन्धित रहेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । घोषणापत्रमा राजनीतिक शक्तिहरूलाई क्रान्तिकारी, यथास्थितिवादी, पपुलिष्ट र प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । नेकपाले आफूलाई क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै समाज रूपान्तरणको स्पष्ट समाजवादी कार्यदिशा भएको दाबी गरेको छ । अर्कोतर्फ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई ‘यथास्थितिवादी’ को संज्ञा दिँदै उनीहरूसँग मुलुक अगाडि बढाउने कुनै नवीन अवधारणा नभएको टिप्पणी गरिएको छ । पार्टीले विशेष गरी नयाँ उदाउँदा शक्तिहरू (पपुलिष्ट) माथि प्रहार गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आफूलाई नयाँ भन्ने पपुलिष्ट शक्ति सिद्धान्तहीन र दृष्टिकोणविहीन छ । यो भदौ २४ को विध्वंश मच्चाउने तत्वसँग जोडिएको शक्ति हो।’ यस्ता शक्तिहरूले मुलुकका समस्या समाधान गर्न नसक्ने र उनीहरू देश र जनताको हितमा नरहेको दाबी नेकपाको छ । त्यसैगरी, राप्रपालाई ‘प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी’ शक्तिको रूपमा चित्रित गरिएको छ। जनक्रान्तिद्वारा उखेलेर फ्याँकिएको सामन्ती राजतन्त्र फर्काउन खोज्ने यी शक्तिहरूले देशलाई पछाडि धकेल्ने चालबाजी गरिरहेको आरोप लगाइएको छ । विगतका जनसङ्घर्ष र राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्दै नेकपाले लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता अधिकारहरू आफ्नै कारण प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ । ‘हामीले व्यवस्था बदल्यौं, अब अवस्था पनि हामीले नै बदल्नेछौं,’ भन्दै नेकपाले अरू दलले गफ मात्र गर्ने तर आफूले काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
गुणस्तर विभागलाई उद्योग परिसंघको २० लाखको प्रयोगशाला सहयोग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई प्रयोगशालाका लागि अत्यावश्यक विभिन्न यन्त्र तथा उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ । परिसंघले जुत्ता तथा गार्मेन्टको गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरका यन्त्र तथा उपकरण प्रदान गरेको हो । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागी तथा तोडफोडबाट विभागको प्रयोगशालामा क्षति पुगेको थियो । सो क्रममा जुत्ता तथा गार्मेन्टको गुणस्तर परीक्षणमा प्रयोग हुने उपकरणहरू पनि क्षतिग्रस्त हुँदा परीक्षण कार्यमा कठिनाइ भइरहेको थियो । उपकरण हस्तान्तरणपछि विभाग र जुत्ता तथा गार्मेन्ट उद्योग दुवैलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ । माघ २७ गते मंगलबार नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघले उक्त उपकरणहरू हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा बजारीकरणमा गुणस्तर प्रमाणीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाइ निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सघाउने उद्देश्यले उपकरण उपलब्ध गराइएको बताए । उनले यस प्रकारको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उपकरण ग्रहणका लागि विभाग तथा विभागका महानिर्देशकप्रति आभार व्यक्त गरे । उक्त अवसरमा विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशी भट्टले जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागमा नोक्सानी पुग्नुका साथै प्रयोगशालाका सामग्री तथा उपकरण नष्ट भएकाले स्वदेशी वस्तुको गुणस्तर परीक्षणमा समस्या भइरहेको बताए । आफ्नै प्रयोगशालामा परीक्षण सुविधा अभावका कारण छिमेकी मुलुकमा नमुना पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र यसबाट समय तथा लागत दुवै बढ्ने भएकाले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा असर परेको उनले बताए । ‘नेपाल उद्योग परिसंघले प्रयोगशालाका लागि आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने पहलले जुत्ता तथा गार्मेन्टको गुणस्तर परीक्षणलाई सहज बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि परिसंघप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ । यस्तो पहलले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ।’ उपकरण हस्तान्तरण कार्यक्रममा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरज बन्जाडेसहित परिसंघ तथा विभागका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
१५ वर्ष नपुग्दै बालबालिका चुरोटको लतमा, सबैभन्दा बढी उपत्यकामा
काठमाडौं । नेपालमा १५ वर्ष नपुग्दै बालबालिका चुरोटको लतमा लाग्ने गरेको पाइएको छ । सोमबार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी ५.५ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाका किशोरकिशोरीहरू १५ वर्ष नपुग्दै चुरोट लगायतको सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा फसेको पाइएको हो । यस्तै, गण्डकी प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ४.४ प्रतिशत किशोरकिशोरी चुरोटको लतमा छन् । जहाँ सहरी क्षेत्रका ३.८ प्रतिशत १५ वर्ष नपुगेका किशोरकिशोरी लतमा छन् । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा २.४ र ग्रामीण क्षेत्रमा १.१ प्रतिशत किशोरकिशोरी १५ वर्ष नपुग्दै चुरोट सेवन गरिरहेको पाइएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ३.८ र सहरी क्षेत्रमा १.९, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ग्रामीण क्षेत्रमा ४.१ र सहरी क्षेत्रमा ३.४ प्रतिशत किशोर किशोरी १५ वर्ष नपुग्दै चुरोटको कुलतमा लागेका छन् । यसरी चुरोट सेवन गर्ने किशोरकिशोरीमध्ये ६.४ प्रतिशत स्कुल नगएका, कक्षा १ देखि ५ सम्म पढेका ५.९ प्रतिशत रहेका छन् भने धनीभन्दा गरीब परिवारका किशोरकिशोरी अझ बढी रहेको देखाएको छ । अति गरिब वर्गका २५.५ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थको कुलतमा लाग्दा अति धनी वर्गका १६.१ प्रतिशत मात्रै सुर्तीजन्य पदार्थको कुलतमा लागेको देखाएको छ । ५.१ प्रतिशत महिला कुनै न कुनै सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा नेपाल समग्ररूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूको संख्या बढेको छ । अझ रोचक त के भने अहिले १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ५.१ प्रतिशत महिला कुनै न कुनै सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा लागिरहेको पाइएको छ । तम्बाखु, चुरोट, बिँडी, भेपलगायत विभिन्न सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्नेको महिलाको संख्या बढेको पाइएको छ । सोही उमेर समूहका पुरुष भने ४१.८ प्रतिशत लतमा छन् । सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेमा सहरी क्षेत्रका भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक बढिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा २०.० प्रतिशत नागरिकले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्दा सहरी क्षेत्रका १९.९ प्रतिशतले सेवन गर्ने गरेका छन् । प्रदेशअन्तर्गत हेर्दा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशका २४.५ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा १५.६ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थ खाने गरेको पाइएको छ । विज्ञहरू भने ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे जानकारी नहुँदा सेवन गरिरहे पनि सहरी क्षेत्रका नागरिक सबै कुरा जानकारी हुँदा पनि सेवन गर्ने गरेको बताउँछन् । अझ विद्यालय तथा कलेज पढ्दै गरेका बालबालिका भेपलगायतका बजारमा नयाँ आएका सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा छन् । स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे सचेत उनीहरू बढी सेवन गर्ने गरेको बताउँछन् ।
१७९ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो, ८ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १० अंकले घटेर २६६२ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ७४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ७ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार २३४ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार अरुण भ्याली हाइड्रोको भएको छ । अरुण भ्यालीको ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै आँखु खोला जलविद्युतको ४० करोड, रिडि पावरको ३८ करोड र युनियन हाइड्रोको ३२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
