झुटो शैक्षिक विवरण पेश गरी त्रिविको सहपरीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्त प्रसाईं दोषी ठहर
काठमाडौं । झुटो शैक्षिक विवरण पेश गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहपरीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्त भएका डिल्लीराम प्रसाईंलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले प्रसाईंलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । प्रसाईंले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम पीडित राहत कोषमा ४०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने अदालतले फैसला समेत गरेको छ । प्रसाईंले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगरको सह–परीक्षा नियन्त्रक पदका लागि आवेदन दिँदा आफूले ‘विद्यावारिधि’ प्राप्त गरिसकेको भनी स्वघोषणा गरेका थिए । सोही आधारमा मूल्यांकन समितिले उनलाई पीएचडीवापत ८ अंक दिएर सूचीमा समावेश गरेको थियो । उनले २०८१ मंसिर १८ गते उपकुलपतिबाट नियुक्तिको पत्र समेत पाएका थिए । तर, अनुसन्धानका क्रममा उनले आवेदन दिने समयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरिनसकेको खुलेको थियो। त्रिवि अनुसन्धान समितिको निर्णय अनुसार उनले २०८१ माघ २९ गते मात्र उक्त उपाधि प्राप्त गरेको देखिएको छ । उपाधि नै नपाएको समयमा आफूसँग डिग्री भएको झुट्टा विवरण पेस गरी सरकारी लाभ ९पद० लिएको पुष्टि भएपछि उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो । यस प्रकरणमा सिफारिस समितिका संयोजक तथा पद्म कन्या क्याम्पसका प्रमुख यलक्ष्मी प्रधान, मेघराज पोखरेल र मोतीलाल शर्माले भने अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरूले आवदेकले पेश गरेको विवरणका आधारमा अंक प्रदान गरी सिफारिसमात्र गरेको अन्य बदनियत काम नगरेको पाइएपछि सफाइ दिएको अदालतले जनाएको छ ।
रुपन्देहीमा २ अर्बमा पाँचतारे होटल एमराल्ड प्यालेस बन्दै, को हुन् लगानीकर्ता घिमिरे ?
काठमाडौं । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा पाँचतारे होटल एमराल्ड प्यालेस बन्ने भएको छ । सन् २०२० जुलाईमा दर्ता भएको यो परियोजना करिब ९६ हजार ६८६.८९ वर्गफुट क्षेत्रफलमा सञ्चालनमा आउनेछ । कम्पनीका अनुसार सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म होटल निर्माणतर्फ २२ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । होटेललाई सन् २०२९ जुलाई मध्यसम्म व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पाँचतारे होटल परियोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले परियोजना ८०:२० को ऋण-इक्विटी अनुपातमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेको बताएको छ । हालसम्म प्रवर्द्धकहरूले इक्विटी तर्फ ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मको तथ्याङ्कअनुसार परियोजनाको वित्तीय प्रगति कुल लागतको करिब ११ प्रतिशत मा सीमित रहेको छ । बैंकबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋणको सहमति भए पनि अहिलेसम्म १९ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । होटेल लुम्बिनीबाट २२ किमी र सुनौली सीमा नजिकै ६ किमी टाढा पर्ने स्थानमा बन्ने भएकोले धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटकहरूका लागि लक्षित सेवा प्रदान गर्ने योजना छ । निर्माणाधीन होटलमा १०९ वटा कोठा रहने छन् । यसमा स्ट्यान्डर्ड कोठासँगै आधुनिक सुविधा सम्पन्न दुई सम्मेलन कक्ष, दुई बिजनेस सेन्टर, भव्य ब्याङ्क्वेट हल, स्विमिङ पुल, क्यासिनो, जिम र स्पा उपलब्ध हुनेछन् । कम्पनीका अनुसार होटल व्यावसायिक तथा उच्चस्तरीय आतिथ्य सेवा लक्षित गर्दै अघि बढाइएको हो । यस परियोजनाले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन पूर्वाधार विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । को हुन प्रवर्द्धक ? एमराल्ड प्यालेसका प्रवर्द्धक योगेश घिमिरे हुन् । घिमिरेसँग दुई दशकभन्दा बढी व्यावसायिक अनुभव छ । उनी लुम्बिनी वल्र्ड स्कुलका अध्यक्ष पनि हुन्, जसले प्रि-स्कुलदेखि कक्षा १० सम्मको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । शिक्षासँगै उनले अटोमोबाइल क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गरेका छन् । उनी बीवाईडी कारको डिलर कम्पनी ईनलाइटन मोटर्स प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशक पनि हुन् । साथै, एभरेस्ट आयल सप्लायर्सका सञ्चालकका रूपमा इन्धन आपूर्ति व्यवसायमा समेत उनको संलग्नता रहेको छ । साथै घिमिरेले रेष्टुरेन्ट तथा आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्रमा समेत विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भई अनुभव बटुलेका छन् । व्यवसायिक पृष्ठभूमि र व्यवस्थापन क्षमताका कारण एमराल्ड प्यालेसको पाँचतारे होटल परियोजनालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास कम्पनीको छ । यद्यपि परियोजना प्रारम्भिक चरणमै रहेको कारण निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नु, लागत नियन्त्रण र वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । योजना अनुसार समयसीमा र लागत भित्र परियोजना सम्पन्न भएमा यो होटलले लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘विकासको गति फेर्न प्रशासनिक होइन, प्राविधिक नेतृत्व आवश्यक’
काठमाडौं । देशको पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासको आधार तयार गर्न अग्रपंक्तिमा खटिँदै आएका इञ्जिनियर तथा आर्किटेक्टहरूको पेशागत सम्मान र अधिकार सुनिश्चित नगरे राष्ट्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने भन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले सरकार र राजनीतिक दलहरूसमक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ पेशामा देखिएका नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक जटिलता र पेशागत असुरक्षाले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन र युवा इन्जिनियरहरूको बढ्दो बेरोजगारी निम्त्याएको उल्लेख गरेको छ । एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्र निर्माणमा प्राविधिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सात बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । १. इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना दुई दशकदेखि उठाउँदै आएको माग पुनः दोहोर्याउँदै एशोसिएसनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नयाँ प्रविधि, डिजाइन र व्यवस्थापन सीप विकासका लागि नेपालमै इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । २. इन्जिनियरको प्रारम्भिक सेवा प्रवेश सातौं तह अनिवार्य चार वर्षे स्नातक अध्ययन र लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियरलाई संघीय निजामती सेवामा सातौं तह योग्य मानिए पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा छैटौं तहमा विज्ञापन निकाल्ने प्रवृत्तिले पेशाको मानमर्दन भएको एशोसिएसनको आरोप छ। सबै तहमा न्यूनतम सातौं तह अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । ३. मन्त्रालयहरूमा इन्जिनियर सचिव र इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकायमा कम्तीमा एक जना इन्जिनियर सचिवको दरबन्दी अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । साथै प्राविधिक विश्लेषण सुदृढ गर्न छुट्टै इन्जिनियरिङ महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । ४. युवा इन्जिनियरहरूको रोजगारी व्यवस्थापन हजारौं युवा इन्जिनियर बेरोजगार रहेको भन्दै विकास आयोजनामा अनिवार्य इन्टर्नशिप, सूचना प्रविधि अध्ययन गरेका युवालाई सहुलियत कर्जा र उद्यमशीलता अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ५. न्यूनतम पारिश्रमिक रु. ३७ हजार १३५ कायम अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत लाइसेन्सधारी इन्जिनियरहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३७ हजार रुपैयाँ १३५ तोकी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । ६. स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा इन्जिनियरलाई अवसर जेष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा इन्जिनियरलाई पनि समान अवसर दिन कानुन परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ । ७. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण सार्वजनिक निर्माण कार्यमा पारदर्शिता, गुणस्तर र समयबद्धता सुनिश्चित गर्न मौजुदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप अधिकार र स्रोतसाधनसहित प्राधिकरणको संरचनामा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रका उपलब्धी, चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । पूर्वाधारसम्बन्धी समस्यामा बहुआयामिक विश्लेषणबिना इन्जिनियरलाई मात्र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले प्राविधिक समुदायको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै तथ्यपरक र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरिएको छ । यस्तै, एशोसिएसनले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई इन्जिनियरिङ क्षेत्रको संस्थागत विकास, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको संरक्षण तथा प्राविधिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई आफ्नो घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेको छ । ‘इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूको पेशागत सम्मान र संरचनागत सुधारबिना देशको पूर्वाधार विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन,’ एशोसिएसनको निष्कर्ष छ । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (एनईए) का अध्यक्ष ई. सुवास चन्द्र बरालले देशको भौतिक पूर्वाधार र विकासका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रशासनिक नेतृत्वको सट्टा प्राविधिक नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताए । एशोसिएसनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार कार्यक्रममा बोल्दै उनले नीतिगत तहमा इन्जिनियरहरूको भूमिका न्यून हुँदा विकास आयोजनाहरूले अपेक्षित गति लिन नसकेको टिप्पणी गरे । इन्जिनियर बरालले हालको सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई शक्तिशाली प्राधिकरणको रूपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिलेको संयन्त्रले खरिद प्रक्रियालाई मात्र हेर्छ, तर हाम्रो मुख्य कमजोरी कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट (ठेक्का व्यवस्थापन) मा छ,’ उनले भने । ठेक्का लागिसकेपछिको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र लागत बढ्ने गरेको उनको तर्क छ। उनले प्राविधिक मन्त्रालयहरूको नेतृत्व प्रशासनिक सचिवले गर्दा प्राविधिक जटिलता र आवश्यकताहरू ओझेलमा परेको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जस्ता विशुद्ध प्राविधिक मन्त्रालयको सचिव पदमा इन्जिनियर नै हुनुपर्ने अडान राख्दै उनले भने, ‘प्राविधिक कामको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा इन्जिनियर नहुँदा विकासको मर्म मर्न सक्छ । देशका पुराना यातायात कानुनहरू अहिलेको समयका लागि अपर्याप्त रहेको उनले औंल्याए । सहरी गतिशीलता र बढ्दो ट्राफिक जामलाई सम्बोधन गर्न आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली आवश्यक रहेको र यसका लागि नयाँ कानुन र प्राविधिक दक्षतातर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । आसन्न निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका समस्या र समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसँग एशोसिएसनले निरन्तर सहकार्य गर्ने र इन्जिनियरहरूको पेसागत हकहितका साथै देशको विकासका लागि नीतिगत दबाब दिइरहने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
बंगलादेश चुनाव : बीएनपीलाई पूर्ण बहुमत, अहिलेसम्म कसले कति सिट जिते ?
काठमाडौं । बंगलादेशमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले बहुमत हासिल गरेको छ । बीबीसी बंग्ला सर्भिसका अनुसार बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धनले अहिलेसम्म १७२ सिटमा विजय हासिल गरेको छ। त्यस्तै, जमात-ए-इस्लामी नेतृत्वको गठबन्धनले ५५ सिट जितेको छ भने अन्य दलहरूले १२ सिट जितेका छन् । मतगणना अझै जारी रहेको छ । ३५० सदस्यीय संसदमा ३०० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन् । सांसदहरू बहुलताका आधारमा चयन हुनेछन् र संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। एक उम्मेदवारको निधनपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सन् २०२४ को जेनजी नेतृत्वको विद्रोहले शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरेपछि बंगलादेशमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन भएको हो । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराएको हो । निर्वाचनमा करिब ५०० अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र विदेशी पत्रकार उपस्थित रहेको जनाइएको छ, जसमा युरोपेली सङ्घ (इयु) र राष्ट्रमण्डलका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश छन् ।
टेस्लाको भन्दा दोब्बर बिक्री गर्दै चीनमा साओमीको ईभी शीर्षस्थानमा
काठमाडौं । साओमीको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) ले जनवरी महिनामा चीनमा टेस्लालाई उछिन्दै अग्रस्थान हासिल गरेको छ । चीन प्यासेन्जर कार एसोसिएसनका तथ्यांकअनुसार साओमीको वाईयू सेभेन एसयूभी गत महिनामा ३७ हजार ८६९ युनिट बिक्रीसहित चीनमा पहिलो स्थानमा रह्यो । सोही अवधिमा टेस्लाको मोडेल वाई १६ हजार ८४५ युनिटमा सीमित रह्यो । जुन साओमीभन्दा झण्डै आधा हो । डिसेम्बरमा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेल वाई जनवरीमा झरेर २०औं स्थानमा पुग्यो । नयाँ ऊर्जा सवारी (एनईभी) समूहभित्र पनि यो पहिलो स्थानबाट सातौं स्थानमा खस्किएको छ । यी तथ्यांकमा विद्युतीय र पेट्रोल दुवै प्रकारका सवारी समावेश छन् । तथ्यांक अनलाइन कार बिक्री प्लेटफर्म अटोहोमले बिहीबार राति सार्वजनिक गरेको हो । साओमीले आफ्नो दोस्रो विद्युतीय मोडेल वाईयू सेभेनको बिक्री सन् २०२५ को गर्मीयामदेखि सुरु गरेको थियो । स्मार्टफोनका लागि चिनिने चिनियाँ कम्पनी साओमीले टेस्लासँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने लक्ष्य लुकाएको छैन । कम्पनीले वाईयू सेभेनको प्रारम्भिक मूल्य चीनमा मोडेल वाईभन्दा १० हजार युआन ९करिब १ हजार ४५० डलर० कम राखेको थियो । साथै एक पटकको चार्जमा चल्ने दूरीजस्ता मुख्य सूचकमा टेस्लाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको दाबी गरेको थियो । विश्लेषकहरूले अघिल्लो वर्ष नै वाईयू सेभेनले टेस्ला मोडेल वाईको बजार हिस्सा खोस्ने अनुमान गरेका थिए । डिसेम्बरमा मोडेल वाई मासिक बिक्रीमा पहिलो स्थानमा थियो । त्यसबेला साओमी वाईयू सेभेन तेस्रो स्थानमा थियो । मासिक बिक्रीमा उतार–चढाव देखिन सक्छ । वाईयू सेभेनले अक्टोबरमा पनि मोडेल वाईभन्दा बढी बिक्री गरेको भए पनि पहिलो स्थानमा भने पुगेको थिएन । समग्र रूपमा टेस्ला बिक्रीमा अझै मजबुत देखिँदै आएको छ । पेट्रोल सवारी बाहेक हेर्दा टेस्ला गत वर्ष चीनको बिक्रीमा पाँचौं र साओमी दशौं स्थानमा थिए । सन् २०२५ भरिमा बीवाईडीले ३० लाखभन्दा बढी सवारी बिक्रीसहित अग्रता कायम गर्यो, त्यसपछि जीली २० लाख भन्दा बढी बिक्रीसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो । यसअघि साओमीको एसयू सेभेन सेडान चालक सहायता प्रणाली र विद्युतीय ढोका ह्यान्डलसँग सम्बन्धित घातक दुर्घटनापछि आलोचनामा परेको थियो । त्यसपछि बेइजिङले लुकेका ढोका ह्यान्डलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । साथै चालक-सहायता सुविधा प्रयोगमा रहेको संकेत दिने बाह्य बत्ती जडान गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अधिकांश चिनियाँ विद्युतीय सवारी कम्पनीहरू झैं साओमीले पनि आगामी वर्ष युरोपसहित विदेशी बजारमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्की ताप्लेजुङमा
ताप्लेजुङ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति गरिएको तयारी तथा शान्तिसुरक्षाको व्यवस्थाका साथै जिल्लाका गतिविधिबारे जानकारी लिन शुक्रबार (आज) यहाँ आइपुगेकी छन् । आजै बिहान उनले पाथीभरा माताको पूजाअर्चना गरिन् । पूजाअर्चनापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘फागुन महिना, निर्वाचन महिना । पाथीभराबाट सुरुआत । शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि कामना गरेकी छु,’ सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् । प्रधानमन्त्रीले जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखका साथै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचनमा खटिएका अधिकारीहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।
गोयन्का स्टिल्सको आम्दानी ४७ प्रतिशत बढ्यो, बैंकमा ऋण २.२२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । गोयन्का ग्रुपद्वारा प्रवर्द्धित गोयन्का स्टिल्सले सन् २०२५ मा १ अर्ब १७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७.०५ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ७९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको थियो । गोयन्का स्टिल्सले मुख्य रूपमा ‘गोयन्का गोल्ड’ ब्रान्ड नामबाट टीएमटी स्टिल डण्डी (बार) उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले खरिद तथा आयात गरिएका बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गर्दै आएको छ भने पछिल्लो समय फ्ल्याट, एङ्गल जस्ता नयाँ स्टिलजन्य उत्पादनहरू पनि बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीको आम्दानीको ठूलो हिस्सा अझै टीएमटी उत्पादनमै केन्द्रित रहेको छ । सन् २०२५ मा करिब ८१ प्रतिशत टीएमटी उत्पादनको रहेको कम्पनीले जनाएको छ । तर, फ्ल्याट र एङ्गलजस्ता उत्पादन सञ्चालनमा आएसँगै विविधीकरण हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा २ अर्ब २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा २ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा २ अर्ब १४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र सन् २०१९ मा ३ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । हाल देशमा निर्माण गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण स्टिलको माग केही कमजोर देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्टिल उत्पादनको माग सकारात्मक रहने अपेक्षा कम्पनीको छ । देशमा विद्यमान ठूलो पूर्वाधार अभाव तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका थुप्रै पूर्वाधार परियोजनाहरू पाइपलाइनमा रहेकाले स्टिल उद्योगका लागि दीर्घकालीन सम्भावना मजबुत देखिएको कम्पनीको दाबी छ । जसले लामो अनुभव र स्थापित आपूर्ति शृंखला भएका एकीकृत उद्योगहरू, गोयोयन्का स्टिल्स जस्ता कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कम्पनीको उत्पादन इकाइ रुपन्देही जिल्लाको गोनाहामा अवस्थित छ, जसको उत्पादन क्षमता वार्षिक ८८ हजार ५०० मेट्रिक टन रहेको छ । गोयन्का स्टिल्सको कर्पोरेट कार्यालय सिद्धार्थनगर, रुपन्देहीमा रहेको छ भने काठमाडौँ कार्यालय नक्सालस्थित भगवतीबहालमा छ । गोयन्का स्टिल्स सन् २००८ मा स्थापना गरिएको एक पारिवारिक स्वामित्वको उद्योग हो । कम्पनीमा संस्थापक राम गोपाल गोयन्का तथा उनका दुई छोरा अमित कुमार गोयन्का र अजय गोयन्काको पूर्ण सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको प्रवद्र्धक समूहसँग नेपाली बजारमा उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्रमा चार दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । स्टिलसम्बन्धी उत्पादनका अतिरिक्त, गोयन्का ग्रुप सिमेन्ट उत्पादन, प्राथमिक खाद्य वस्तुहरूको व्यापार, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका विविध क्षेत्रमा समेत संलग्न रहँदै आएको छ । गोयन्का स्टिल्सको वित्तीय अवस्था अझै पनि कमजोर नै रहेको देखिन्छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन निरन्तर नकारात्मक रहेको छ, जहाँ सन् २०२५ मा करिब २ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ भने सन् २०२४ मा यो करिब ७ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । सन् २०२५ मा आम्दानी र सञ्चालन नाफामा केही सुधार देखिए पनि कर्जाको मात्रा बढ्नु र सो अनुसार ब्याज खर्च उच्च रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले भविष्यमा ऋण समयमै भुक्तानी गर्ने क्षमतामाथि दबाब सिर्जना गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लिएको थियो ।
शिवम् सिमेन्टको नाफामा ५२८ प्रतिशत उछाल, ईपीएस १२.७७ रुपैयाँ
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा उल्लेखनीय नाफा वृद्धि गरेको छ । कम्पनीको खुद नाफा ५२८.५२ प्रतिशतले बढेर ३५ करोड ७० लाख ६४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ५ करोड ६८ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब ९ करोड ८२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब १० करोड १६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ थियो । चालु आवको ६ महिनामा कम्पनीले १० करोड ८२ लाख ३० हजार रुपैयाँ अन्य आम्दानी गर्दै कुल ६५ करोड ४४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा अन्य आम्दानी १२ करोड २६ लाख २७ हजार रुपैयाँ र कुल नाफा ४० करोड १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । खर्चतर्फ समीक्षा अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ४४ करोड ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बिक्री लागत, १२ करोड ११ लाख ४ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च र २२ करोड ७८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिक्री तथा वितरण खर्च व्यहोरेको छ । यस अवधिमा कुल खर्च ३५ करोड ६६ लाख १४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । करअघिको नाफा भने ४० करोड ६१ लाख २ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ५ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख २८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ५३ करोड ९८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ सञ्चित छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १२.७७ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १८०.३८ रुपैयाँ रहेको छ ।
