डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको सम्झौता रद्दपछि सर्वोच्चको आदेश, कर छुट दिन रोक
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई कर छुट दिने गरी सरकारबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत सो निर्णय रोक लगाएको हो । २०८२ असोज ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले डोल्पा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयले राज्यलाई करोडौं नोक्सान हुने जिकिरसहित भेषराज लुईंटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा (५) बमोजिम पुँजीगत लाभकर छुट दिन नमिली प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्नेमा सो कर कट्टी गर्न नपर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट असोज २८ मा भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ को उपदफा ४ र ५, दफा ९५ क समेतका प्रचलित करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) को कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष त्रुटि रहेको देखिएको छ, कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि र प्रयोगबाट भएको निर्णयका कारण राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा अपूरणीय क्षति हुने देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वाञ्छनीय देखियो,’ सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ । उसो त सरकारले यसअघि नै मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता मंसिरमै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजस्व विभागले कूटनीतिक माध्यमबाट सो सम्झौताको को धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको १९ औं अधिवेशन अन्त्य
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको चालु १९ औं अधिवेशन शुक्रवार राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको चालु १९ औं अधिवेशन आगामी फागुन १ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अन्त्य गरेका हुन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गर्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अधिवेशन अन्त्यको औपचारिक जानकारी गराए । नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ माघ २६ गतेको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सो अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । माघ २९ गते जारी गरिएको पत्रानुसार २०८२ साल फागुन १ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि चालु अधिवेशन स्वतः अन्त्य हुने उल्लेख छ । सभाको बैठकमा अध्यक्षले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउँदै १९ औं अधिवेशन आजै रातिबाट अन्त्य भएको घोषणा गरे ।
फेवातालमा माछा मार्दा एसएलआर फेला
काठमाडौं । फेवातालमा माछा मार्ने जाल हान्दा एसएलआर राइफल फेला परेको छ । बिहीबार साँझ फेवातालमा ४२ वर्षीय कुमार जलारीले जाल हान्ने क्रममा राइफल फेला पारेका हुन् । जलारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई मु वा १११ (बट) नम्बर बडी नं. १३८१० लेखिएको एसएलआर हतियार हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसैगरी, राउण्ड १८ सहितको १ थान म्यागजिनसमेत फेला परेको थियो । जाल हान्ने क्रममा हतियार अड्किएर आएको अवस्थामा भेटिएको कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । यसबारेमा प्रारम्भिक अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
कांग्रेसले फागुन ३ गते सार्वजनिक गर्दै चुनावी प्रतीज्ञापत्र, सुशासन र अवसर प्राथमिकतामा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी प्रतीज्ञापत्र फागुन ३ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले यस पटकको प्रतीज्ञापत्रमा सुशासनको मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै अवसरको समानताको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले यसपटक अनावश्यक सपना बाँड्ने होइन, यथार्थमै आधारित प्रतिज्ञापत्र ल्याउने लक्ष्य राखेका छौं । वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै हामीले यथार्थपरक योजनाहरू प्रस्तुत गर्नेछौं ।’ प्रवक्ता चालिसेले जनताको विश्वास जित्न कार्यनीतिमा आधारित प्रतिज्ञापत्र तयार पारेको दावीसमेत गरे । उनका अनुसार पार्टीले सुशासननको मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘सुशासनको अर्थ केवल प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि हो । हामीले भ्रष्टाचार निवारण, न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित गर्ने योजनाहरू प्रतिज्ञापत्रमा समेटेका छौं,’ उनले भने । त्यसैगरी, अवसरको समानताको वितरणले पनि यस पटकको प्रतीज्ञापत्रमा विशेष स्थान पाउने छ । प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘हामीले समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्ने नीति अपनाउनेछौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा असमानता घटाउने उपायहरू हाम्रो प्रतीज्ञापत्रमा समेटिएका छन्।’ उनले कांग्रेसले यथार्थभन्दा पर नजाने प्रतिज्ञापत्र ल्याउने लक्ष्य राखेको बताए । ‘अनावश्यक सपना बाँढ्ने विचार अहिलेको परिस्थितिसँग मेल खाँदैन । हामीले जनताको अपेक्षा र वास्तविक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै योजना तयार पारेका छौं । यसै कारण हाम्रो प्रतीज्ञापत्रले जनतालाई यथार्थमा आधारित समाधान प्रस्तुत गर्नेछ,’ चालिसेले भने । कांग्रेसले चुनावी रणनीतिमा यस पटक स्थानीय स्तरदेखि संघीय तहसम्मका मुद्दा समेट्ने रणनीति अपनाएको छ । चालिसेका अनुसार प्रतीज्ञापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, किसान र कृषि विकास, पूर्वाधार, ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण र युवा उद्यमशीलताजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका योजना समावेश गरिनेछ । विशेषज्ञहरूले कांग्रेसको यस कदमलाई यथार्थपरक प्रतिज्ञापत्रतर्फको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार संसदीय निर्वाचनमा जनताले सपनाभन्दा ठोस योजना हेर्छन् । कांग्रेसले यस पटक यथार्थमा आधारित प्रतिज्ञापत्र ल्याउँदा मतदातामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । प्रवक्ता चालिसेले आगामी चुनावमा कांग्रेसले जनताको विश्वास जित्ने उद्देश्यले प्रचार अभियान पनि व्यावहारिक र सुसंगठित हुने जानकारी दिएका छन् । ‘हामीले चुनावी प्रचार अभियानमा जनताको आवश्यकता, समस्या र अपेक्षालाई ध्यानमा राख्नेछौं । केवल भव्य भाषण वा सपनामा आधारित प्रचार होइन, वास्तविकता आधारित अभियानमा जोड दिनेछौं,’ उनले भने । उनका अनुसार फागुन ३ मा सार्वजनिक हुने प्रतीज्ञापत्रमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने विशेष कार्यक्रम र परियोजनाको विवरण पनि समावेश हुनेछ । यसले स्थानीय मतदातामा प्रत्यक्ष असर पार्ने र पार्टीको विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको चालिसेले बताए ।
१५ हजार तिरेर शाखा अधिकृत बनेपछि...
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी बन्ने हुटहुटीले एक युवालाई यस्तो बाटोमा पुर्यायो, जहाँ १५ हजार रुपैयाँ तिरेर उनी ‘शाखा अधिकृत’ त बने । तर, कागजमै सीमित । अन्ततः नक्कली परिचयपत्र बोकेर व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न खोज्दा उनी प्रहरीको फन्दामा परे । गत माघ ८ गते आफूलाई गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृत भन्दै नक्कली परिचयपत्र देखाएर अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत तथ्यांक लिन खोज्ने क्रममा कृष जिसी पक्राउ परे । अध्यागमन विभागले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले उनीसँग बयान लिदा नयाँ तथ्य फेला परेको छ । तीन महिनाअघि सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएपमार्फत मोरङ, विराटनगरका एक व्यक्तिसँग जिसीको चिनजान भयो । ह्वाट्सएप नम्बर ९८०७३०३८२३ बाट कुराकानी बाक्लिँदै गयो । ती व्यक्तिले आफू प्रिन्टिङसम्बन्धी काम गर्ने बताउँदै सरकारी कर्मचारीका परिचयपत्र सजिलै बनाइदिन सकिने आश्वासन दिए । जिसीलाई सरकारी कर्मचारी बन्ने तीव्र चाहना थियो। ‘सरकारी कर्मचारीको कार्ड बोकेर हिँड्ने’ रहरले उनलाई लोभ्यायो । जब ती अपरिचित व्यक्तिले १२ देखि १५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताए, जिसी पछि हटेनन् । बरु उनी थप उत्साहित भए । ‘कार्ड बनेपछि ई-सेवामा रकम जम्मा गरिदिनू,’ ती व्यक्तिले भनेका थिए । जिसीले शाखा अधिकृतको परिचयपत्र बनाइदिन आग्रह गरे । उनलाई नागरिकता नम्बर, फोटो र सेतो कागजमा हस्ताक्षर पठाउन भनियो । उनले ह्वाट्सएपमार्फत सबै विवरण पठाए । केही समयपछि ‘शाखा अधिकृत’ लेखिएको कार्ड तयार भएको भन्दै फोटो आयो । त्यसपछि विराटनगरबाट कुरिअरमार्फत परिचयपत्र पठाइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । फोटो पठाइएपछि रकम मागियो । जिसीले ई-सेवा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको खातामा रुपैयाँ जम्मा गरे । थप १० हजार रुपैयाँ नगद उनले तीन महिनाअघि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा भेटेर बुझाएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । जिसीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा दिएको बयानमा परिचयपत्रमा प्रमाणित गर्नेको हस्ताक्षर ‘आनन्द काफ्ले, सहसचिव’ नाममा उल्लेख भए पनि आफूले उक्त व्यक्तिलाई नचिनेको बताएका छन् । उनले परिचयपत्रमा कर्मचारीका रूपमा गरिएको हस्ताक्षर आफ्नो भएको स्वीकारे पनि स्ट्याम नलगाएको बताएका छन् । ‘कर्मचारी परिचयपत्र मैले बनाएको होइन, तर हस्ताक्षर गरेको हुँ,’ बयानमा जिसीले भनेका छन् । सरकारी पदको ‘पहिचान’ बोकेर हिँड्ने रहरले जिसीलाई कानुनी झमेलामा पुर्याएको छ । १५ हजार रुपैयाँमा किनेको ‘पद’ अब उनीका लागि महँगो सावित भएको छ । यो घटनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने नक्कली आश्वासन र सरकारी पहिचानको दुरुपयोग कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ ।
अमेरिकन पेस्तोलसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौं । नागढुंगाबाट पेस्तोलसहित एक जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । प्रहरी प्रभाग नागढुंगाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पेस्तोलसहित ३० वर्षीय केयुर पुरीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । चितवनदेखि काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा १९ च ६९० नम्बरको कारलाई प्रहरी प्रभाग नागढुंगाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्दा हतियार फेला पारेको थियो । पुरीको झोलाबाट ‘मेड इन युएस लेखिएको पेस्तोल र उक्त पेस्तोलमा प्रयोग हुने ४ राउण्ड गोली फेला पारेको थियो । प्रहरीले यस घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अमेरिकन पेस्तोलसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौं । नागढुंगाबाट पेस्तोलसहित एक जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । प्रहरी प्रभाग नागढुंगाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पेस्तोलसहित ३० वर्षीय केयुर पुरीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । चितवनदेखि काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा १९ च ६९० नम्बरको कारलाई प्रहरी प्रभाग नागढुंगाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्दा हतियार फेला पारेको थियो । पुरीको झोलाबाट ‘मेड इन युएस लेखिएको पेस्तोल र उक्त पेस्तोलमा प्रयोग हुने ४ राउण्ड गोली फेला पारेको थियो । प्रहरीले यस घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
१० वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउने दाबी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलरको बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जनाएको छ । ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ अन्तर्गत शुक्रबार (आज) आयोजित मिट एण्ड ग्रिट कार्यक्रममा परिसंघले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको वर्तमान करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्को मार्दै १०० अर्ब डलर पुर्याउन सकिने दृढ संकल्प व्यक्त गरे । यसका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । उनका अनुसार नेपाल सरकार र परिसंघको संयुक्त पहलमा सुरु भएको मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियानमा हालसम्म १५० स्वदेशी उद्योगहरू आबद्ध भइसकेका छन् । नेपाली उत्पादनहरूको पहिचानका लागि प्रयोगमा ल्याइएको गैंडा अङ्कित लोगोले उपभोक्तामाझ स्वदेशी वस्तुप्रति विश्वास बढाएको उनको ठहर छ । परिसंघले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सेना, प्रहरी र सार्वजनिक संस्थाहरूले उपभोग गर्ने वस्तुहरूमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकिए यसले औद्योगिक उत्पादन बढाउन ठूलो मद्दत पुग्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । सरकारले ल्याएको स्वदेशी वस्तु खरिद सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि परिसंघले आफ्नै खर्चमा वेब पोर्टल बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत गरेको उनले बताए । अर्थतन्त्रको विकासमा बाधक रहेका पुराना कानुनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुस्त रहेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । परिसंघले कुन कानुन खारेज गर्ने र कुन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट बुँदागत सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेको जानकारी दिँदै लगानीमैत्री वातावरणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्न मुख्य सचिवलगायतका उच्च अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन परिसंघले संयुक्त राष्ट्र संघ पुँजी विकास कोषसँगको सहकार्यमा एगोरा प्लेटफर्म र स्वदेशी कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको पहल अघि बढाएको छ । साथै उद्योगहरूमा रहेको सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव कम गर्न इन्डस्ट्री काउन्सिल गठन गरिएको र यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा काम गर्ने विश्वास लिइएको छ । मुख्य सचिवसहित सरकारका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा परिसंघले म्यानुफ्याक्चरिङ, कृषि, जडिबुटी र विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनका विषयमा क्षेत्रगत प्रस्तुतीकरण समेत गरेको थियो । स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई नागरिकको उपभोग शैलीकै रूपमा विकास गरी आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने परिसंघको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
