पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु, सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा गरिने, दायरा बढ्ने अनुमान
काठमाडौं, ६ साउन । भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने पक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा भएको ब्यवस्थालाई टेकेर पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्न सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाएको छ । समितिले २९ असारमा सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरी बीमा ब्यवस्था के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राय सुझाव माग गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा ‘बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ । सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ । निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने ब्यवस्था लागू गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसार समितिले सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुसँग लिखित राय र सुझाव माग गरेको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । बीमा कम्पनीहरुवाट राय सुझाव प्राप्त भएपछि काठमाडौं महानगरपलिका र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निजी घर पुननिर्माणमा बीमा कसरी अनिवार्य गर्ने भन्ने तय हुने समितिले जानकारी दिएको छ । निजी घरसँगै यसबर्षदेखि सरकारी सम्पत्तिको बीमा पनि अनिवार्य गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जानकारी दिएको छ । अहिले करिब ७ प्रतिशत जनतामा मात्रै बीमामा पहुँच पुगेको समितिको भनाइ छ । सरकारी सम्पत्ति र भूकम्पवाट क्षति भएका निजी घरको पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्दा यसको दायरा निकै बृद्धि हुने अनुमान समितिको छ । गत बर्षको १२ बैशाखमा गएको भुकम्पको कारण करिब ८ लाख निजी घर र करिब ५ लाख सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको विपत पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) प्रतिवेदनले देखाएको छ । कम्पनीहरुले अबको केही दिन भित्रमा नै आफ्नो राय सुझाव दिने र त्यसैको आधारमा थप रणनीति तयार पारिने समितिले जानकारी दिएको छ ।
३९ हजार ७ सयले घरधुरीले पाए घर बनाउन ५० हजार
काठमाडौं, ६ साउन । सरकारले ३९ हजार ७ सय २ परिवार भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ । सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको दुई लाखको पहिलो किस्ता वापत सो मात्रामा पीडितले ५० हजार पाएका हुन् । स्थानिय विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २ लाख ६० हजार ८ सय २८ परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । त्यस्तै हालसम्म एक लाख ३४ हजार ४ सय ३ घरधुरीले गुनासो फारम भरेका छन् । सरकारले १२ जिल्लाका पाँच लाख ३३ हजार एक सय ५५ घरधुरीलाई अनुदान प्राप्त गर्न लायक लाभग्राहीको सूचिमा राखेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले दशै अघि नै सबै पीडितलाई पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराइसक्ने बताएको छ ।
डा केसीलाई वार्तामा आउन सरकारी टोलीको आग्रह
काठमाडौं, ६ साउन । बाह्र दिनदेखि विभिन्न माग राखी अनशन बसेका डा गोविन्द केसीलाई सरकारी टोलीले वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । सरकारले केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय संवाद टोली गठन गरेपछि उक्त टोली आज त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल पुगी केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो । वार्ता टोलीका सदस्य शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा लवदेव अवस्थीले डा केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरिएको तर डा केसीको तर्फबाट केही निर्णय नआइसकेको जानकारी दिएका छन् । रासस
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज
चितवन, ६ साउन । जिल्लामा भित्रिएको विकास बजेटको एक अर्ब ४४ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आव २०७२/७३ मा निकासा भएको रु चार अर्ब ४२ करोड २५ लाख ९८ हजारमध्ये रु दुई अर्ब ९८ करोड १४ लाख १६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो पुँजीगत खर्चको ६७ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्लो आवमा पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ६५ करोड ४३ लाख १९ हजार विनियोजन गरिएकामा रु एक अर्ब ४९ करोड २६ लाख ३८ हजार खर्च भएको थियो । गत आवमा चालुतर्फ निकासा भएको रु छ अर्ब ३५ करोड ७१ लाख ६१ हजारमध्ये रु पाँच अर्ब ९० करोड २३ लाख ६३ हजार खर्च भएको छ । गत आवमा पुँजीगततर्फ नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको रु एक अर्ब ७६ करोड ८८ लाख ५२ हजार बजेट रहेकामा ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नारायण शर्माले जानकारी दिए । डिभिजन सडक कार्यालयको रु एक अर्ब ११ करोड ५४ लाख बजेटमध्ये ८६ प्रतिशत, २४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र १७ करोड रुपैयाँ बजेट भएको जनताको तटबन्ध कार्यालयले ९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले ९० प्रतिशत, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले ९३ प्रतिशत र जिल्ला वन कार्यालयले ८७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको बताइएको छ । रासस
एसबिआई बैंकद्धारा एसएलसी उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई तीन लाख बढीको सहयोग
काठमाडौं, ५ साउन । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले नन्दी माध्यमिक विद्यालयका ३० जना विद्यार्थीहरुलाई तीन लाख ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले उक्त विद्यालयका २०७१/२०७२ सालको एस.एल.सी. परिक्षामा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गर्ने १५/१५ जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ति प्रदान गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत सो विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने उदेश्यले सो छात्रवृत्ति प्रदान गरेको बताएको छ । बैंकले सो विद्यालयका एसएलसी उतीर्ण उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई विगत ७ वर्षदेखि लगातार छात्रबृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकको यो सानो सहयोगले उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई केही हदसम्म हौसला मिल्ने बैंकको आशा रहेको छ । विद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख संचालन अधिकृत शुभकान्त कनुङ्गो तथा प्रमुख वित्तिय अधिकृत प्रिय रंजनद्धारा उत्कृष्ट ३० विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्तिको रकम स्वरुप जनही ११ हजार रुपैयाँको छात्रबृत्ति चेक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा विद्यालय परिवारको उपस्थितिमा वितरण गरेका छन् । हाल सम्म बैंकले देशभर रहेका आफ्ना ७३ कार्यालय र ८६ एटिएमहरु मार्फत समुदायको उन्नति तथा विकासको लागि योगदान पु¥याउँदै आएको बताएको छ ।
५० वर्षपछि खाद्य ऐन संशोधन हुँदै, दोषीलाई सजाय १० गुणाले वृद्धि गर्न प्रस्ताव
काठमाडौं, ६ साउन । ५० वर्ष पुरानो खाद्य ऐन संशोधन हुने भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ लाई आवश्यक संसोधन प्रक्रियाको लागि कृषि विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो । विभागले उक्त विधेयकको ड्राफ गरेर चैतमै कृषि विकास मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयमा ऐनका विभिन्न दफा तथा यसले प्रस्ताव गरेका दण्ड सजायका विषयमा घनिभूत छलफल गरी कानून मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । ‘यहि १० गतेसम्म संशोधित ऐनलाई राय सल्लाह सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाउन लागेका छौं,’ कार्कीले भने ‘विगत लामो समयदेखि दूषित र गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थका कारण आम उपभोक्ताको स्वास्थ जोखिमपूर्ण बनेको चौतर्फी गुनासो आएपछि कडा दण्ड सजायको व्यवस्थासहित ऐन संशोधन अघि बढाएको हो ।’ ‘प्रस्तावित ऐनमा सजायलाई १० गुणासम्म वृद्धि गरिएको छ,’ उनी भन्छन् ‘यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनकलाई गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न वाध्य बनाउने छ भने उपभोक्ताले स्वस्थ र गुणस्तर युक्त खाद्य पदार्थको उपभोग गर्न पाउने छन् ।’ प्रस्तावित ऐनमा खाद्य पदार्थ भन्नाले सूर्तीजन्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रशोधन तथा औषधिबाहेक मानिसले खाने पिउने अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित, प्रशोधित वा उत्पादित खाद्य वा पेय पदार्थ सम्झनुपर्छ । सो शब्दले चुइंगम, आहारपुरक खाद्य पदार्थ, अल्कोहलिक पेय पदार्थलगायत खाने पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील, रंग वा सुगन्धसमेतलाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा खाद्य पदार्थ भन्नाले साधारणतया मानिसले खाने, पिउने, अप्रशोधित, अर्धप्रसोधित वा उत्पादित खाद्य वा पेय पदार्थलाई बुझाउँछ । खाने, पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील (फुड एडीटीभ) रङ्ग वा सुगन्धलाई समेत खाद्य पदार्थको रुपमा बुझाउँदै आएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा दण्ड सजायसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १० गुणाले वृद्धि गरिएको छ । विधेयक पास भएमा न्यूनस्तरको खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिले १० गुणासम्म दण्ड जरिवाना सजाय भोग्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा पहिलो पटक रू.१० हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक रू.२० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पुरानो ऐनमा भने यस्तो कसुरमा पहिलो पटक रू.१ हजारदेखि रू.२ हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे रू.२ हजारदेखि रू.५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुबै हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै नयाँ ऐनले पसल नथापी घुमी दूध, दही तथा अन्य खाद्यपदार्थ बिक्री गर्ने व्यक्ति (घुमन्ते व्यापारी) ले यो ऐन वा ऐनअन्तर्गतको नियम वा आदेशको उल्लङ्घन गरेमा पहिलो पटक रू.५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म, दोस्रोपटक रू.२ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना तथा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तेस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्थो छ । पुरानो ऐनमा भने यस्तो कसुरमा पहिलोपटक रू.५० देखि रू.२ सयसम्म जरिवाना, दोस्रोपटक २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय र तेस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे रू.५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सयाज हुनसक्ने व्यवस्था छ । दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा ७ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ड्राफ गरिएको छ । तर पुरानो ऐनमा यस्तै कसुरमा ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्थाको प्रावधान छ । प्रस्तवित ऐनमा दूषित खाद्यपदार्थका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपूरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना रहेमा त्यस्तो दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई रू.१ लाखदेखि रू.२ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २ लाख ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तर पुरानो ऐनमा भने सोही कसुरमा रू.१० हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद तथा प्रभावित व्यक्ति वा हकदारलाई रू.२५ हजारदेखि रू.१ लाखसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गुर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाबाहेक यस ऐन वा ऐनअन्तर्गतको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा आदेशको अन्य कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई रू.१० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिने भएको छ भने विद्यमान ऐनमा रू.१ हजारमात्रै जरिवानाको व्यवस्था छ । नयाँ विधेयक अनुसार कुनै फर्म वा संगठित संस्थाले यस ऐन वा ऐनअन्तर्गतको नियम वा आदेश उल्लङ्घन गरेमा फर्मको हकमा फर्मका हिस्सेदार र संगठित संस्था भए संस्थाको कामकाज गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारीले सजाय पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसमस डेभलपमेन्ट बैंकको खुद नाफा एक करोड ५३ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं, ६ साउन । कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा करिब एक करोड ५४ लाख ७ हजार १८२ रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । सो अवधि सम्ममा बैंकले २ करोड ४२ लाख ९ हजार रुपैयाँ संचालन मुनाफा कमाउन सफल भएको छ । बुधबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हृदयराज घिमिरेद्धारा बैंकको आर्थिक प्रगति विवरण र बैंकले गरेका बैंकिङ्ग सेवाको समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा बैंकको खुद नाफा प्रति शेयर आम्दानीको हिसाबले करिब ३१ प्रतिशत हुने कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा यो वर्षको खुद मुनाफा ६४ प्रतिशतका दरले वृद्धि भई ६३ करोड १४ लाख रुपैयाँ सङकलन भएको छ । साथै कर्जातर्फ ३७ प्रतिशतले बृद्घि भई ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी हुन गएको बैंकले बताएको छ । यसरी गरिएको लगानीमा खराव कर्जा प्रतिशत शुन्य रहेको छ । साथै आ.व.२०७२/०७३ को आषाढ मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा प्रतिशेयर मुल्य ७३० रुपैयाँ कायम हुन आएको छ बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को माध्यमबाट मात्र करिब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम कारोवार भएको घिमिरेले जानकारी गराए । बैकको हाल कायम रहेको चुँक्ता पूँजी ५ करोड ३ लाख १२ हजार रुपैयाँमा १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंकको सेयर पूँजी बृद्घि गर्ने कार्यका लागि यही साउन ११ गते देखि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ ।
सभामुख र शिर्ष नेताविच १ बजे छलफल, संसद २ बजेसम्मको लागि स्थगित
काठमाडौं, ६ साउन । ब्यवस्थापिका संसदको बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ । आज ११ बजेको लागि बोलाइएको बैठक सहमति गर्नको लागि भन्दै केही समय स्थागित गरिएको हो । ब्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सरकार विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसुची थियो । तर सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाललेले पहिला नै कार्यसुचीमा रहेको आर्थिक बिधयेकका आश्रित विधयक पारित गर्नुपर्ने भन्ने अडान लिएपछि विवाद चर्किएको थियो । बैठक स्थगित भएको मौखिक जानकारी संसद सचिवालयले भर्खरै दिएको हो । आज १ बजेट नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शिर्ष नेता र सभामुखविच छलफल हुने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।
