एमाले मध्यमार्गी नेता नेम्वाङले भने : ‘सकिन्छ भने यसलाई सच्याऔं’
काठमाडौं, ७ साउन। पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमालेका मध्यमार्गी नेता सुवास नेम्वाङले यो विषम परिस्थितिमा सवै राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर जानुपर्ने बताएका छन्। उनले अविश्वासको प्रस्ताव स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर अघि बढ्ने दलहरुको प्रतिवद्धतालाई अघि राखेर हेर्दा दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए । उनले भने, ‘खुसी मानौ कि दुःखी हुँ थाहा छैन । नेताहरु हासिरहेकै देख्दा खुसी हुनु पर्ने हो कि ?’ अविश्वासको प्रस्तावकले यो राष्ट्रिय एकता र सहमतिका लागि भएको भनेको भन्दै उनले व्यंग्यात्मक रुपमा भने, ‘म त ढिलो बुझ्ने मान्छे । तर, यो एकता प्राप्त गर्ने कस्तो अभूतपूर्व प्रक्रिया हो ?’ संविधान जारी गर्ने बेलामा नै आफूले अर्को चुनौती सुरु भएको र जस्तोसुकै राम्रो संविधान आएपनि बुद्धि र विवेक दिँदैन भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यो ठीक निर्णय भएन । सकिन्छ भने यसलाई सच्याऔं । होइन भने यसको परिणाम साह्रै नकारात्मक नहोस् भनेर सचेततापूर्वक लागौं ।’ उनले घुमाउरो भाषामा यो सवै हुनुको पछाडि एकजना हठि नेताको हात रहेको भन्दै प्रचण्डलाई घरिघरी यो घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने धारणा राखे।
सुवास नेम्वाङले भने: नाकाबन्दी हटाएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हो ?
काठमाडौं , ७ साउन। पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नाकाबन्दी हटाएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हो ? भनेर संसद र नेकपा माअाेवादी केन्द्रलाई प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेम्वाङले अविश्वासको प्रस्तावलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्। उनले यो निर्णयले देश र जनतालाई राम्रो नहुने बताएका छन्। वली प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा नाकाबन्दी रहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले नाकाबन्दी हट्यो । नाकाबन्दीको देश केपी ओलीलाई सुम्पने स्वयम् त्यो नाकाबन्दीलाई भूमिका खेल्ने पक्षसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ । नाकाबन्दी हटाएकाले हो कि के हो अविश्वासको प्रस्ताव ?’ प्रचण्ड ओली सरकारको सञ्चालनसम्वन्धी राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक रहेको भन्दै उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कतै आफ्नैविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको त होइनन् भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘अचम्मको कुरा त के छ भन्दा सरकार चलाउन निर्देशन ठीक ढंगले सञ्चालन गरेन । तर, राजनीतिक संयन्त्र बनेको थियो । संयोजकको नाम ठ्याक्कै अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुतकर्तासँग मिल्छ । उहाँ नै हो कि के हो मलाई थाहा भएन । उहाँ नै हो भने अप्ठ्यारो पर्छ ।’ राजनीतिक संयन्त्रले सरकारले गलत काम गर्दा सच्याउन के-के निर्देशन दियो भन्दै उनले अघि भने, ‘आफ्नोविरुद्ध आफैंले अविश्वास राखेको जस्तो भो ।’ पूर्व सभामुख समेत रहेका एमाले नेता नेम्वाङले अघि भने, ‘कसको विरुद्धमा ल्याएको ? शान्ति सुरक्षा कायम भएन भनिएको छ । सरकारमा संयुक्तरुपमा काम गर्ने र भोलिपल्ट प्रश्न उठाएर सरकारमाथि विश्वास छैन भन्ने के यो ठीक हो ?’
तीन वटा विधेयक संसदबाट अस्वीकृत, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या
काठमाडौं ७ साउन। व्यवस्थापिका संसदले बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयक अस्वीकृत गरेको छ। सरकार छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकको विपक्षमा मत दिएपछि अस्वीकृत भएको हो। संसदले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक (२१औं संशोधन)लाई बहुमतले अस्वीकार गरेको हो। विधेयक पास भइसकेको अवस्थामा बजेट आश्रित विधेयक अस्वीकृत भएको इतिहासमा नै यो पहिलो पटक हो । संसदको शुक्रबार बसेको बैठकले विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित तीन विधेयक आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन विधेयक २०७३ बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले बजेट आश्रित विधेयकहरुलाई नै पहिला प्रस्तुत गर्ने अडान नछाडेपछि आज दिउँसो भएको सहमतिपछि यी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएका थिए। गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यही बजेट कार्यान्वयनका लागि संसदले विनियोजन विधेयक भने असार २५ गते नै पारित गरिसकेको छ। सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार अल्पमतमा परेपछि यी विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको हो। पहिले अाफै सहभागि भएर सरकारसञ्चालन गरे पनि माअाेवादीले गत असार २८ गतेदेखि सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने भन्दै अाफै सहभागि सरकारलाई अल्पमतमा पारेको थियो।
मौद्रिक नीति हुबहु कार्यान्वयन भयो भने दुई वर्षभित्र सबै लघुवित्त कम्पनी बन्द हुन्छन्-धर्मराज पाण्डे
लघुवित्त कम्पनीहरु प्रति कसिलो मौद्रिक नीति आएको हो ? नयाँ मौद्रिक नीतिका केहि कुरा लघुवित्त कम्पनीको हितमा आएका छन् । हामीले दिएका धेरै सुझावहरु पनि समेटिएका छन् । अहिले जसरी मौद्रिक आएको छ, त्यसका बारेमा एसोसियसनले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारिसकेको छ । ७ प्रतिशतको स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकहरुले २ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य त विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो हित विपरित छन् । स्प्रेड दरले लघुवित्त कम्पनीको अस्थित्व नै संकटमा पार्छ भने बाणिज्य बैंकहरुले दुई प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा सिधै लगानी गर्नुपर्ने अवधारणाले लघुवित्त कम्पनीका लागि रिसोर्स (स्रोत)को अभाव हुन्छ । मुख्यतः स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकले दुई प्रतिशत कर्जा सिधै विपन्न वर्गमा लगाउने कुरा संसोधन गर्नुपर्छ । हामीलाई लघुवित्तका सदस्यहरुसँग मात्रै निक्षेप संकलन गरिरहेका छौं । सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गर्ने सुबिधा छैन । कि त हामीलाई निक्षेप संकलनको सुबिधा पनि दिनुपर्छ कि स्प्रेडदर र बाणिज्य बैंकको दुई प्रतिशत कर्जा सिधै विपन्न वर्गमा जाने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । हामीले राष्ट्र बैंकलाई यहि अनुरोध गरेका छौं । धर्मराज पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको हितमा के के परिवर्तन भए ? कर्जा सीमाको वृद्धि गरिएको छ । लघुवित्तका एक तिहाई लघु उद्यमहरुले क्षमता अभिवृद्धि गरेका हुन्छन् । उद्यमीहरुलाई ६० हजारको ऋण दिन सक्ने सीमा थियो । हामीले दुई लाख बनाउन माग गरेका थियौं, त्यो मागको सम्बोधन भएको छ । नविकरणीय उर्जाको ६० हजारसम्मको ऋण सीमा पनि दुई लाख पुर्याइएको छ । एक लाखसम्मको ऋण लिनेले थप ऋण लिन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो समय घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया अहिलेका लागि रोक्नुपर्छ भनेका थियौं । त्यो पनि सम्बोधन छ । मौद्रिक नीतिले राम्रो पनि गरेको छ । स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकको दुई प्रतिशत कर्जा सोझै विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने विषयमा मात्र हो हाम्रो असहमति । स्प्रेडदर र विपन्न वर्ग कर्जामा बाणिज्य बैंकले दुई प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्थाले स्थायीत्व पाउँछ वा तपाईहरुको जोड बलमा परिवर्तन हुन्छ ? संसारमा लघुवित्त कम्पनीका लागि स्प्रेडदर कहिँ पनि व्यवस्था छैन । अहिले नेपालमै पहिलो पटक ल्याउने प्रयास गरिएको छ । हामीले कस्ट इफेक्टका आधारमा ब्याजदर कायम गरौं भनेका छौं । राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत भन्दा बढि लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीले २५ प्रतिशतको ग्राहक संरक्षण कोष खडा गरेर ग्राहकको हित हुने काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता नयाँ योजना ल्याएर काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसकारण अहिले स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकलाई दुई प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा सिधै लगानी गर्न लगाएर हाम्रो रिसोर्स घटाउनु हुँदैनथ्यो । यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्छ । नत्र लघुवित्त कम्पनीहरु चल्न सक्दैनन्, दुई वर्षपछि लघुवित्त कम्पनीहरु बन्द हुनेछन् । ७ प्रतिशतको स्प्रेड मार्जिन कम हो र ? कारोबारको प्रकृति हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । अरु बैंकमा ऋण लिन कार्यालय जानुपर्छ । लघुवित्तमा त ऋण दिन र लिन दुबैमा गाउँ जानुपर्छ । हामीले बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । ऋण दिनदेखि उठाउन पनि ठूलो खर्च गर्नुपर्छ । छोटो समयममा कर्मचारीलाई गाउँगाउँमा पठाउनु पर्छ । यसले सञ्चालन लागत बढी पर्छ । स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकको विपन्न कर्जाबारे पुनर्विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिसकेका छौं । अपरेशन कष्टका आधारमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले नियमन गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं । गत जेठमै हामीले २० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने निर्णय गरेका थियौं । अझै पुराना संस्थाले १८ प्रतिशतमै काम गर्ने र नयाँ तथा घाटामा रहेकाहरुले २० भन्दा माथि नजाने भन्ने हाम्रो निर्णय छ । तर सात प्रतिशतको स्प्रेड दरमा काम गर्न सकिन्न । हामीले १२ देखि २० प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा काम गरिरहेका छौं । ६ प्रतिशतमा बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्दै आएका छौं । तर ७ प्रतिशतमा काम गर्न सकिन्न । सरकारले विपन्न वर्गको उत्थान होस भनेर लघुवित्त संस्थालाई सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराउदै आएको छ । तर वाणिज्य बैंकले व्यापारीलाई ७ प्रतिशतमा कर्जा दिदाँ तपाईहरु भने गरिब वर्गलाई २० देखि २५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने ? के यस्तो अभ्यास ठिक हो ? शहरका उद्योगीहरुलाई ऋण दिँदा धितो मुल्यांकन, प्रोसेसिङ चार्ज पनि पर्छ । हामीले गाउँ गाउँमा सबै खर्च आफैंले व्यवहोरेर ऋण दिन्छौं । खाली माइक्रोफाइनान्सले २० प्रतिशत ब्याज लियो भन्ने मात्रै हेर्छन मान्छेहरु । आरएमडिसीले गरेको एक अध्ययनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट एक लाख ऋण लिँदा बार्षिक ३२ प्रतिशत ब्याज दर कायम हुन्छ भनेर रिपोर्ट निकालेको थियो । हामीले एक सय रुपैंयाँ ऋण दिएर एक सय ४० रुपैंयाँ कमाओस भन्ने कामना गर्ने हो । गाउँमा पाँच जनाको समुह बनाएर पैसा चाहियो भनेर तुरुन्तै ऋण पाउँछन् । एउटै व्यक्तिले दुई तीनवटा संस्थाबाट ऋण लिएकोले त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । कार्यबिधिले अपरेशन कष्ट राखेर सात प्रतिशत भन्दा बढि स्प्रेड नराख भन्यो भने के हुन्छ ? अथवा अपरेशन कष्टलाई नछोएर ७ को सट्टा ९ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गर्न भनियो भने के गर्नुहुन्छ ? अपरेशन कष्ट राखेर ७ प्रतिशत स्प्रेड तोकियो भने सोच्न सकिन्छ । तर अपरेशन कष्ट बाहेक ९ प्रतिशत स्प्रेड तोकियो भने मान्न सकिन्न । किनकी त्यसले हामी चल्नै सक्दैनौं । एउटा माइक्रोफाइनान्सले सेयर जारी गरेको एक वर्ष नपुग्दै सेयर मुल्य ३४ सय पुग्यो, चल्नै नसक्ने भए त्यस्तो विश्वास कसरी बढ्यो ? यसको जवाफ सरल छ, म ग्रामिण विकास बैंकमा काम गर्छु । हामीले मर्ज गर्दा ७६ करोड नोक्सानीमा थियौं । अहिले ४८ करोडको नोक्सानीमा छौं । असारको रिपोर्टले ४५ करोड नोक्सानीमा रहने देखाउँछ । तर मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अघिसम्म हाम्रो सेयर मुल्य १२ सय थियो । प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा वित्तिय विवरण पेश गरिरहेका छौं, त्यो विवरणले कम्पनी ठुलो नोक्सानीमा छ भनेर देखाएको पनि छ । तर पनि सेयर मुल्य १२ सय पुग्छ । अब हामी के गर्न सक्छौं र ? लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य घट्न थालेको छ, जुन गएको एक वर्ष निरन्तर बढेको थियो, किन बढ्यो र किन घट्यो ? यो त सेयर बजारका प्लेयरहरुले निर्धारण गर्ने कुरा हो । हामीले हेर्ने भनेको गत वर्ष लघुवित्त कम्पनीहरुले गरेको नाफाका कारण हो । अहिले बजार घटेको छ तर ह्वात्तै घटेको छैन । सुनको भाउ जस्तै कहिले बढ्ने कहिले घट्ने भैरहेको छ । अबको सेयर बजार असार मसान्तसम्मको रिपोर्टमा निर्भर गर्छ । नाफाको अवस्था हेर्दा सेयर बजार खासै घट्दैन भन्ने लाग्छ ।
एनआइसी एसिया र शिखर इन्स्योरेन्सबीच निर्जीवन बिमा सेवा सम्झौता
काठमाडौं, ७ साउन । एनआइसी एसिया बैंक र शिखर इन्स्योरेन्सबीच निर्जीवन बिमा सेवा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल तथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले नयाँ तथा पुराना ग्राहकमार्फत निर्जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘हेल्थ इन्स्योरेन्स’ तथा ‘सेक्युर माइन्ड’ नामक दुई छुट्टाछुट्टै सेवा शुरु गरेको बताएको छ । हेल्थ इन्स्योरेन्स अन्तर्गत व्यक्तिगत तथा परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराउन सकिने र सेक्युर माइन्डले बैंकको ऋण सुरक्षित गर्न सघाउ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले आव ०७२/०७३ मा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरी ५७ प्रतिशत मुनाफा कमाउन सफल भएको जनाएको छ । बैंकले हाल ६७ शाखा र ६९ वटा एटिएमबाट ग्राहकलाई बैंकिङ् सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
मेगा बैंक लिमिटेड सातौँ वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं, ७ साउन । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड शुक्रबारबाट सातौँ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । छैटौं बार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकले ‘चिल्ड्रेन एण्ड युथ फस्ट’ नामक संस्थालाई ९० हजार रुपैंया आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । कार्यक्रममा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले संस्थाका संस्थापक सदस्य हौसला थापालाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका छन् । मेगा बैंकले हरेक बर्ष बार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई सहयोग गर्दै आएको छ । शुक्रबार आयोजित छैटौं बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले मेगा बैंकलाई अब संघीय संरचना अनुसार लैजाने घोषणा गरेका छन् । बैंकले बुटवलमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले संघियताको कार्यान्वयनसँगै मेगा बैंकलाई संघिय संरचनामा लैजाने गरि गृहकार्य भइरहेको बताए । उक्त बैंकको गत आर्थिक बर्षमा निक्षेप संकलन १० अर्ब बढेर ३१ अर्ब पुगेको छ । यसैगरी, कर्जा प्रवाह पनि करिब १० अर्ब बढेको छ । गत आर्थिक बर्ष कर्जा प्रवाह १८ अर्बबाट बढेर २८ अर्ब पुगेको हो । कर्जाको औसत आकार २५ लाख ५० हजार र निक्षेपको १ लाख ४४ हजार रहेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हालसम्म मेगा बैंकको ४४ वटा शाखा, ४५ वटा एटीएम सञ्जाल र एउटा एक्सटेन्शन काउन्टर छ । देशका ५४ वटा स्थानबाट अत्याधुनिक शाखारहित बैंकिङ सेवाका साथै करिब १४ सय स्थानमा मेगा रेमिटको सञ्जाल विस्तार गरेको छ ।
एनएमबी माइक्रो फाइनान्सको सीईओ कोनाजो, ७% स्प्रेडदर काम गर्न सकिने
काठमाडौं, ७ साउन । एनएमबी माइक्रो फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा तिर्थरत्न कोनाजो नियुक्त भएका छन् । माइक्रो फाइनान्सको सञ्चालक समितिले साउन १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी आगामी दुई वर्षको लागि उनलाई नियुक्त गरेको हो । यसअघि उनी रुरल माईक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर (आरएमडीसी) सहायक महाप्रबन्धकका रुपमा कार्यरत थिए । आरएमडीसीमा करिव १७ वर्ष काम गरेका कोनाजो माईक्रो फाइनान्सबारे गहिरो अनुभव हासिल गरेका छन् । त्यसअघि उनले नेपाल बैंकमा करिव १४ वर्ष र हिमालयन बैंकमा करिव ४ वर्ष काम गरेका थिए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिले माईक्रो फाइनान्सको स्प्रेडदर ७ प्रतिशत तोकेकोले आगामी दिन माईक्रो फाइनान्स सञ्चालन कार्य चुनौतिपूर्ण भएको तर असम्भव नभएको बताए । गरिब वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन खुलेका लघुवित्तहरुले आफ्ना सेयरधनीलाई ६०/७० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न थालेपछि सबैको आँखा यस क्षेत्रमा परेको र राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर तोकेको उनले बताए । ‘लघुवित्त कम्पनीहरुले यसअघि नाफाको केही हिस्सा विपन्न वर्षको सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको क्षेत्रमा लगानी गरेको भए अहिलेको अबस्था आउने थिएन’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै कोनाजोले भने–‘७ प्रतिशत स्प्रेडदरमा नयाँ लघुवित्तलाई गाह्रो हुन्छ तर ३ वर्षभन्दा पुराना संस्थाहरु चल्न सक्छन्, पहिला जस्तो धेरै नाफा वितरण गर्न सक्दैनन् ।’ ‘वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती खातामा पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज तिरेका छैनन् । ५ प्रतिशत स्प्रेडदरमा चलिरहेका छन् । लघुवित्त पनि ६ प्रतिशतमा रकम लिएर १३ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्न सक्छन् । असम्भव भन्ने छैन’–उनले भने ।
गोदार घटनाका दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न आयोगको आग्रह
काठमाडौं, ७ साउन । धनुषा जिल्लाको गोदारस्थित भएको घटनाका सम्बन्धमा दोषीलाई कारबाही गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ परेका सोही जिल्लाका ५ जना युवाहरु सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल र शैलेन्द्रकुमार यादव हुन् । उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगको पहलमा नेपाल प्रहरीबाट धनुषा जिल्लाको गोदारस्थित कमला नदीको किनारबाट ५ वटै मानव अवशेषहरु शवोत्खनन् गरी त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण पश्चात मानव अवशेषहरु पीडितका आफन्तहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । आयोगले उक्त घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गरी धनुषा जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीराज काफ्ले, क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक डा. चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक कुवेर सिंह राना र नेपाली सेना धारापानी ब्यारेक धनुषाका तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई यस अघि नै सिफारिश गरेको छ । शवोत्खनन् पश्चात् वैज्ञानिक रुपबाट समेत पुष्टि भइसकेको घटनाका दोषीमाथि कानुनी कारवाही प्रक्रिया अझै अघि नबढाउनुले पीडितको न्यायप्राप्तिको अधिकार पूर्णतः कुण्ठित भएको देखिन्छ । यसबाट दण्डहीनताको स्थितिले प्रोत्साहन पाउनुको साथै नेपाल सरकार मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने दायित्वप्रति उदासीन भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन एवं सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसला बमोजिम आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । यस्ता यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारवाही गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । मानव अधिकारको गम्भीरतम उल्लघंनका घटनाहरुको कानूनी कारबाहीको प्रकृया लामो समयसम्म अघि नबढाइनुले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणप्रति सरकारको गम्भीर उदासीनता देखिन्छ । आयोग समयमै सम्पूर्ण मानव अधिकार पीडितहरुको न्यायप्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
