औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि विधयेक खारेज गर्न ट्रेड युनियन काँग्रेसको माग
खिलानाथ दाहाल काठमाडौं, ७ कात्तिक । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले संसदबाट पारित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक तत्काल खारेज नभए आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संसदले पारित गरेको विधेयकमा गरेको हडताल गर्न नपाउने र नो वर्क नो पे सम्बन्धि ब्यवस्थाले श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धि मौलिक अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आधारभूत महासन्धीहरु हनन् भएको जनाएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले यो ऐन जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भई लागू भएमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन धारासायी हुने भएकोले कडा आन्दोलनको बिकल्प नरहेको बताए । महासचिव महेन्द्र प्रसाद यादबले पारित ऐन नेपालको संविधान विपरित र राजनीतिक दलले गरेको प्रतिबद्धता विपरित आएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरे । उनले यसको विरोधमा कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने र अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनमा मुद्धा दायर गर्ने पनि बताए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको आगामी महाधिवेशन २०७४ साल भाद्र महिनामा गर्ने, नेपालको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसलाई पनि ७ वटा प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराए । यसैगरी बैठकले महासंघका सदस्यहरु विरामी भएमा, मृत्यु भएमा, प्रसुति भएमा तथा प्रकृति बिपत्तिमा परेमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन श्रमिक कल्याणकारी कोषमा १ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरको छ । बैठकले अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, महासचिव महेन्द्र प्रसाद यादब र कोषाध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कँवरद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित गरेको छ । सरकार उद्योगपति र श्रमिक प्रतिनिधी बिच सहमति भई घोषणा गरिएको श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयन गर्न, संबैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न, प्रभागकारी श्रम निरिक्षण प्रणालीको व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक सेवा, वित्तीय क्षेत्र र निजामती सेवामा थप गरिएको २५ प्रतिशत पारिश्रमिकको रकममा समानता कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका निर्णय गरेको उनले बताए । याे पनि बढ्नुहाेस, औद्योगिक व्यवसाय ऐन फिर्ता गराउन राष्ट्रपति समक्ष एमालेको लविङ, राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाए सडक संघर्षमा जाने
सेयर बजारमा मन्दीको संकेत, व्याजदर वृद्धि र आपूर्ति वृद्धिसँगै सेयर मूल्यमा गिरावट
काठमाडौं, ७ कात्तिक । गत साता नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा १ करोड ३५ लाख २२ हजार कित्ता सेयर सूचिकृत भयो, जसको अंकित मूल्य हो १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हो । नेप्सेका अनुसार एनएमबी बैंकको ९४ लाख ३१ हजार कित्ता, साङग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर ३३ लाख ७५ हजार ५६० कित्ता र रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकको ७ लाख १६ हजार कित्ता सेयर सूचिकृत भएको हो । बजारमा सेयर आपूर्ति भएको बढ्दै गएको यो एउटा उदाहरण हो । अन्य तथ्याङ्कहरुले पनि बजारमा सेयर आपूर्ति निकै बढेको संकेत गर्छ । चालु आर्थिक वर्ष पहिलो तीन महिनामा मात्रै १० करोड कित्ता बराबरको हकप्रद सेयरलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्विकृति दिइसकेको छ । तीमध्ये अधिकांशले हकप्रद सेयर जारी गरिसकेका छन् । कृषि विकास बैंकले एक करोड ९६ लाख ८८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । हिमालयन बैंकले कात्तिक २६ गतेदेखि ६४ लाख कित्ता हकप्रद सेयर हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । सिद्धार्थ बैंकले ७५ लाख ५५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । त्रिवेणी विकास बैंकले ४१ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । अरु १४ कम्पनीले ४ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । देवः विकास बैंक, कैलाश विकास बैंक, कामना विकास बैंक, अपि पावर कम्पनी, नेकोे इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति मागेका हुन् । त्यस्तै विभिन्न १० वटा कम्पनीले ७ अर्ब ५१ करोड मूल्य बराबरको आइपिओ जारी गरि पाउँ भन्दै बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । यसरी निवेदन दिने कम्पनीहरु मध्ये नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र नेपाल एसबिआई बैंकले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गर्ने भनेका छन् । अरुण कावेलीले ३० करोड बराबरको आइपिओ निष्काशनको अनुमति पाईसकेको छ । बजारमा सेयरको आपूर्ति बढेसँगै मू्ल्य घटिरहेको छ । पछिल्लो समय नेप्सेमा सूचिकृत अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम हकप्रद सेयर घोषणादेखि निष्काशन गरिरहेका छन् । हकप्रद र नयाँ निश्काशन मात्र होइन, बोनस सेयरको रुपमा पनि धेरै सेयर बजारमा थपिदैछ । २८ वटा वाणिज्य बैंकले मात्र करिव २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्दैछन् । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुँजी वृद्धिको चापले गर्दा वाणिज्य बैंक मात्र होइन, विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स र वित्त कम्पनीहरुले पनि गत वर्षको सबै नाफा बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्दैछन् । नेप्सेमा सूचिकृत सबै बीमा कम्पनीहरु नाफामा छन् तर उनीहरुले पनि सेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्न बीमा समितिले रोकेकोले बोनस सेयर नै वितरण गर्नुपर्ने वाध्यता छ । सूचिकृत कम्पनीहरुले गत वर्षको नाफाबाट ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत गर्ने सम्भावना देखिएको नेप्सेका एक अधिकारीले बताए । पुँजी वृद्धिको लागि चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निश्चित छ । आपूर्ति बढेकाले मात्र होइन, बैंकको व्याजदर वृद्धिले पनि सेयर बजारलाई असर गरेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदर समेत बढेपछि बैंकबाट ऋण लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरु बजारबाट बाहिरिएका छन् । त्यसको प्रभाव पनि सेयर बजारमा परेको देखिन्छ । यसरी बजारमा निरन्तररुपमा सेयरको आपूर्र्ति बढिरहेपछि सेयर बजारमा ओरालो लाग्न थालेको देखिन्छ । गत साता मात्र नेप्से परिसूचक ९ दशमलब २७ अंकले घटेर अन्तिम दिन १७९४ दशमलव ४७ अंकमा झरेको थियो । मूल्य घटेसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ । पाँच दिन खुलेको सेयर बजारमा जम्मा ३८ लाख ८८ हजार कित्ता सेयर ३ अर्ब १ करोड २८ लाख ५३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । जबकी तीन तीन महिना अघि सातामा ६/७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुने गरेको थियो । मूल्य र कारोबार दुबै गिरावट हुनुले सेयर बजारमा मन्दीको संकेत गरेको जानकारहरु बताउँछन् । बजार सिद्धान्तमा माग र आपूर्तिले मूल्य श्रृंखला निर्धारण गर्छ । माग बढ्दा मूल्य बढ्छ भने आपुर्ति वृद्धि हुँदा मूल्य पनि घट्छ । अहिले सेयर बजारमा त्यहि माग र आपूर्ति श्रृंखलाको प्रभाव देखिइरहेको छ । अर्कोतिर बैंकको व्याजदर वृद्धिसँगै बैंकबाट ऋण लिएर सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता सेयर बजारबाट वाहिरीन थालेको अनुमान गरिएको छ । घरजग्गा कारोबार र मूल्यमा वृद्धि देखिएकोले सम्पत्ति बजारमा लगानी गरेर नाफा खोज्नेहरु सेयर बिक्री गरेर जग्गामा लगानी गर्न थालेको जानकारहरु बताउँछन् । यसले सेयर बजारमा थप गरावट आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
अस्तव्यस्त कलंकी चोक स्वरूप फेरिँदै, कलंकी चोकमा १६ मिटरको सबवे बन्दै
काठमाडौं, ७, कात्तिक । राजधानी भित्रिने र बाहिरिने मुख्य प्रवेशद्वार कलंकीले चाँडै आफ्नो स्वरूप फेर्ने भएको छ । विनाअवरोध काम अघि बढे कलंकी चोकले अबको डेढ वर्षभित्र रूप फेर्नेछ । विनाअवरोध सवारीसाधन आवागमन गर्न सक्नेछन् । यात्रुले घन्टौँ ट्राफिक जामको समस्या झेल्नुपर्ने छैन । यसका लागि सडक विभाग निर्माण कार्यमा जुटिसकेको छ। चिनियाँ सरकारको सहयोगमा विभागले कलंकी चोकको रूप फेर्न लागेको हो । सडक विभागले कलंकी चोकको निर्माण कार्यमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपलाई जिम्मेवारी दिएको छ । ठेकेदार कम्पनीको आग्रहपछि विभागले कलंकीस्थित ओभरहेड ब्रिज हटाइसकेको छ । कलंकी चोकलाई अत्याधुनिक बनाउन आसपास रहेका संरचनासमेत हटाइसकिएको छ । काठमाडौं चक्रपथ विकास आयोजना प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार झाका अनुसार अबको केही वर्षभित्रै कलंकी चोक नयाँ बन्नेछ । ‘कलंकी चोकले डेढ वर्षभित्रै स्वरूप फेर्नेछ । कलंकी चोकलाई अत्याधुनिक बनाइनेछ । उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारीसाधन विनाअवरोध आउजाउ गर्न सक्नेछन् । चक्रपथ परिक्रमा गर्ने सवारीसाधन पनि अवरोधविनै चल्न सक्नेछन्,’ उनले भने । चोकमा १६ मिटरको सब–वे थानकोटबाट कालिमाटीतर्फआउने र जाने यातायात साधनका लागि कलंकी चोकमा १६ मिटर फराकिलो सडक हुनेछ । र, त्यसको ठीक तल १६ मिटर लामो सब–वे हुनेछ । जसबाट बल्खुबाट स्वयम्भूतर्फ आउने र जाने गाडी वारपार हुनेछन् । सब–वेको अन्डरपास भने आठ सय ४० मिटर लामो हुनेछ। खसीबजार पुलबाट अन्डरपासमा छिरेका गाडी बाफल पुलमा निस्कनेछन्। अन्डरपास र सुरुङ चार लेनको हुनेछ । यो बाटोबाट सीधै रिङरोडमा अघि बढ्ने गाडी मात्र गुड्नेछन् । खसीबजार पुलबाट सुरु हुने अन्डरपासबाहेक दायाँबायाँबाट भने अहिलेको जस्तै स्लोपमा समानान्तर सडक बाफल पुलसम्म पुग्नेछन् । खसीबजारतिरको दायाँ स्लोपबाट कालिमाटीतर्फ गाडी आउ(जाउ गर्नेछन् भने बायाँ स्लोपबाट थानकोटतर्फ आउ(जाउ गर्नेछन् । त्यस्तै, स्वयम्भूतर्फको बायाँ स्लोपका गाडी कालिमाटीतर्फआउ(जाउ गर्नेछन् भने दायाँ स्लोपबाट थानकोटतर्फ आउ(जाउ गर्नेछन् । प्रत्येक लेन चार मिटर चौडा हुनेछन् । कुन सडकमा कसरी सवारीसाधन गुडाउने ? नागढुंगाबाट स्वयम्भूतर्फ जाने सवारीसाधन विनाअवरोध ओभरहेड ब्रिजको बायाँतर्फ मोडेर जान सक्नेछन् । स्वयम्भूबाट नागढुंगा जाने सवारीसाधनले पनि सोही रुट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नागढुंगाबाट बल्खुतर्फ जाने सावरीसाधन विनाअवरोध दायाँ मोडेर जान सक्नेछन् । बल्खुबाट नागढुंगा जाने सवारीसाधनले पनि सोही रूपट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । त्रिपुरेश्वरबाट स्वयम्भू जाने सवारीसाधनले ओभरहेड ब्रिजको दायाँ मोड प्रयोग गरेर जाने सक्नेछन् । स्वयम्भूबाट त्रिपुरेश्वर जाने सवारीसाधनले पनि सोही रुट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । त्रिपुरेश्वरबाट बल्खु जाने सवारीसाधनले ओभरहेड ब्रिजको बायाँ मोड प्रयोग गर्न सक्नेछन् । बल्खुबाट त्रिपुरेश्वर जाने सवारीसाधनले पनि सोही मोड प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नयाँ पत्रिकामा दैनिकबाट ।
घोराही सिमेन्टद्वारा साढे तीन अर्ब लगानी थप, दैनिक २६ सय ६७ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने
काठमाडौं, ७ कार्तिक। नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग घोराही सिमेन्टले झन्डै साढे तीन अर्ब लगानी थपेर क्षमता बढाउने भएको छ। उद्योगले ३ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लगानी थपेर दैनिक २६ सय ६७ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भएको हो। अहिले घोराहीले दैनिक १८ सय १२ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। क्षमता वृद्धिका लागि घोराहीले उद्योग विभागमा आफ्नो व्यवसायिक प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ।नेपालका ठूला औद्योगिक घराना त्रिवेणी र विशाल समूहको संयुक्त लगानीमा सन् २००९ मा दाङमा यो सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो।सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानीका ठूला उद्योग भित्रिन थालेपछि यो समूहले क्षमता बढाउन लागेको हो। ३६ अर्ब लगानीमा दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित यो उद्योग स्थापना हुँदैछ। यो उद्योगबाट सन् २०१८ बाट व्यवसायिक रुपमा सिमेन्ट उत्पादन हुनेछ। घोराही सिमेन्टले विदेशी लगानीको यही उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न क्षमता बढाउन लागेको हो।यो पुँजीपछि उद्योगको कुल पुँजी ११ अर्ब ३३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ। दाङमा रहेको यो उद्योगको आफ्नै खानी छ।
स्मार्ट टेलिकम सेवा विस्तारमा अाक्रामक, ४ अर्ब २८ करोडको सामाग्री आयात अनुमति माग
काठमाडौं, ७ कार्तिक। स्मार्ट टेलिकमले सेवा विस्तारका लागि दूरसञ्चार उपकरण अायतमा तिब्रता दिएको छ। पछिल्ला बर्षहरुमा अन्य सेवा प्रदायकभन्दा केहि कम रहेको उसले चालु अावको सुरुवातमा ठूलो मूल्य बरावरको सामाग्री अायात माग गरेको छ। नयाँ आर्थिक बर्ष लागेपछि सबै भन्दा धेरै स्मार्ट टेलिकम आक्रामक देखिएको छ। कम्पनीले सवा चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको उपकरण मगाएको हो। कम्पनीले भदौमा चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको उपकरण आयात गर्न प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दुई महिनामा साँढे पाँच अर्ब बरावरको उपकरण आयातका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति माग गरेका छन्। यो रकम अघिल्ला दुई आर्थिक बर्षको बरावर हो। गत आर्थिक बर्ष उपकरण आयात नगरेको कम्पनीले अघिल्लो आवमा भने एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँको टेलिकम उपकरण आयात गरेको थियो। २०६५ सालमा ग्रामिण दूर सञ्चार अनुमति पाएको स्मार्टलाई प्राधिकरणले तीन बर्ष अघि एकिकृत कारोबार गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। त्यस अनुरुप क्रमिक विस्तारमा रहेको कम्पनीले पछिल्लो समय तिब्रता दिएको हो। एकिकृत सेवामा नेपाल टेलीकम र एनसेले स्थापित भइ सकेका एवं युटिएलले समेत जिएसम अनुमति पाएपछि आफुतिर छिटो ग्राहक तान्न स्मार्ट आक्रामक देखिएको छ। कम्पनीले ३५ बढी जिल्लामा सेवा पुर्याइसकेको छ। थप जिल्लामा विस्तार हुने कम्पनीको रणनीति छ। चालु आर्थिक बर्ष लागेपछि उपकरण आयातमा नेपाल टेलिकम र एनसेल समेत थप सकृय देखिएका छन्। यो दुई महिनामा टेलिकमले २८ करोड र एनसेलले ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात अनुमति पाइ सकेका हुन्। टेलिकमले गत आवमा कुल साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको उपकरण मगाएको थियो भने करिब २४ करोड रुपैयाँ मात्र उपकरण आयातमा खर्चिएको थियो। नेपालका सबै कम्पनीले आव २०७२/७१ मा तीन अर्ब ७९ करोड तथा २०७२/७३ मा दुई अर्ब ८२ करोडको उपकरणहरु आयात गरेका थिए।
व्यवसायीको सिन्डिकेटले नयाँ ट्रक बिक्री ठप्प, आवश्यताभन्दा बढी भित्रिएको भन्दै नयाँ दर्ता रोके व्यवसायीले
काठमाडौं ७, कात्तिक । निजी क्षेत्रको दबाबले मुलुकमा ढुवानीको प्रमुख साधन ट्रक बिक्री ठप्प भएको छ। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले मुलुकभर नयाँ ट्रक दर्ता रोकेपछि ट्रकको बिक्री रोकिएको छ। संघले मुलुकभरका आफ्ना सदस्य संस्थालाई मालबाहक सवारी साधन सञ्चालनका लागि सदस्यता नदिन परिपत्र गरेको छ। व्यवसायीले मुलुकको आवश्यताभन्दा बढी ढुवानीका साधन भित्रिएको भन्दै नयाँ दर्ता रोकेका हुन्। व्यवसायीको खुला सिन्डिकेटका कारण सञ्चालनमा अवरोध हुने त्रासले नयाँ खरिद गर्ने आँट अन्यले गर्न सकेका छैनन् । सडकको क्षमता भन्दा ५ गुणा बढी सवारी साधन सञ्चालन हुँदा दुर्घटना बढेको जस्ता कारण देखाउँदै महासंघले आफैं अन्तर्गतका २७ संस्थामा नयाँ ट्रक दर्ता बन्द गरेको छ। ट्रक सञ्चालनमा राज्य प्रशासनको उपस्थिति नै नरहेको जस्तो देखिने भएकाले व्यवसायीको निर्णयले नै नीति निर्धारण गर्ने परिस्थिति उत्पन्न गरेको छ । मालवाहक सवारी बिक्री गर्ने कम्पनीहरूको व्यवसाय यतिबेला ठप्प छ । मुलुकमा विभिन्न १० बटा कम्पनीहरूको ट्रक बिक्री हुने गरेको छ । सबै कम्पनीहरूको ट्रक असोज १ गतेबाटै बिक्रि बन्द भएको छ । “महासंघले असोज १ गतेबाट देशभरका सदस्य संस्थाहरूमा नयाँ मालबाहक कुनै पनि प्रकारका सवारी साधन ट्रक दर्ता नगर्नु भनेर रोकेको छ,” महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शंकरकुमार बिष्ट भन्छन्, “सडक विस्तारमा राज्यको ध्यान पुगेन, दुर्घटना व्यापक भयो । थेग्नै नसक्ने भएपछि हामीले नया ट्रक देशभरका संस्थामा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेका हौं ।” उनले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि दर्ता बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । कम्पनीहरूको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्ममा मासिक करिब ३ सय विभिन्न प्रकारका मालबाहक सबारी साधन बिक्री गर्ने गरेका छन् । सिप्रदी ट्रेडिङले मात्रै प्रत्येक महिनामा २ सय ५० भन्दा बढी संख्यामा नयाँ ट्रक बिक्री गरी डेढ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार गर्ने गरेको थियो । हाल सिप्रदीको टाटा ट्रकले यस सेगमेन्टमा ८० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अब सरकारबाटै, निजी क्षेत्रको प्राविधिक समितिको सिफारि लिने
काठमाडौं ७, कात्तिक । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संगठनबाट जारी हुँदै आएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अब सरकार आफैंले जारी गर्ने भएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको यो व्यवस्था विवादित बन्दै गएका कारण सरकार आफैंले जारी गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले निजी क्षेत्रसहितको प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने भएको हो। जिल्ला तहको कार्यालयले कृषि तथा औद्योगिकजन्य वस्तुको उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने योजना छ। उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई जारी गर्दा विकृति धेरै देखिएकाले सरकारी निकायबाटै निर्यात हुने वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको जारी गर्न लागेको हो। कारोबार दैनिकबाट ।
विदेशी डिग्रीका नाममा पाँचसय विद्यार्थी ठगिए, इन्टरनेशनल कलेज अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टले ठग्यो
काठमाडौं ७, कात्तिक । विदेशी डिग्री स्वदेशमै सस्तोमा अध्ययन गराउने झुटो सूचनाका आधारमा राजधानीको एक कलेजमा अध्ययन गरेका सयौं विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यताले मान्यता नपाउने भएको छ । मान्यता नपाएपछि विद्यार्थीको मिहिनेत खेर गएको छ भने उनीहरूको शैक्षिक भविष्यसमेत अन्यौलमा परेको छ । पढाई सकिए पनि प्रमाणपत्रले मान्यता नपाएपछि सयौ विद्यार्थी ठगिएका छन् । भारतको कर्नाटका स्टेट ओपन युनिभर्सिटीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राजधानीको इन्टरनेशनल कलेज अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट (आइसीएचएम) मा स्नातक तहमा होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको प्रमाणपत्रले मान्यता नपाएको हो । यसबाट विद्यार्थीहरु माथिल्लो तह अध्ययन गर्नबाट वन्चित भएका छन् । भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कर्नाटका स्टेट ओपन युनिभर्सिटीलाई २०१२ देखि नै विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको थियो । तर, आइसीएचएमले दुई बर्षअघिसम्म उक्त विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना लिइरहेको थियो । यो कलेजले ६ बर्षअघि देखि स्नातक तहमा बीएस्सी एचसीएमको कार्यक्रम चलाउन थालेको हो । कलेजले यो कार्यक्रमका लागि ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको विद्यार्थीहरुले जनाएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यो कलेजबाट पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययन गरेका छन् । कलेजले आफूलाई ठगेको भन्दै विद्यार्थीहरूले कलेजविरुद्ध छानविन गर्न प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएका छन् । यो विश्वविद्यालयलाई अन्य देशका विश्वविद्यालयले मान्यता नदिएकाले विद्यार्थीहरुको भिसासमेत अस्वीकृत हुने गरेको छ । विद्यार्थीहरु अनन्तराज अधिकारी र बिजय तिमल्सिनासहितले अष्टेलिया जाने प्रयास गर्दा भिसा अस्वीकृत भएको कागज पेस गर्दै प्रहरी कार्यालयमा गुहारेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
