माछापुच्छ्रे बैंकले २१ प्रतिशत लाभांश दिने, पूँजी ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, २२ कात्तिक । माछापुच्छ्रे बैंकले सेयरधनीलाई २१ दशमलब ०९ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले २० प्रतिशत बोनस र १ दशमलब ०९ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कात्तिक १८ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निणर्यलाई राष्ट्र बैंक तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको पूँजी ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । सोमबार बैंकको प्रत्तिकित्ता सेयर करिब ५४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
दक्षिण एसियाको आर्थिक एकीकरणका लागि आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड
काठमाडौं, २२ कात्तिक । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशरण महतले लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी सार्क सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । दक्षिण एसियाली आर्थिक अनुसन्धान सञ्जाल केन्द्र (सेनी)को चौधौँ वार्षिक सम्मेलनका अवसरमा आयोजित ‘दक्षिण एसियाको बृहत्तर समृद्धिका लागि गहन एकीकरण’ विषयको दुईदिने कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतले सार्क सदस्य राष्ट्रहरुबीच दोहोरो कर प्रावधान तथा करसम्बन्धी पारस्परिक सहयोग कार्यान्वयन गर्दै लगानी अनुकूल वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए । दक्षिण एसियाली आर्थिक अनुसन्धान सञ्जाल केन्द्र (सेनी)को चौधौँ वार्षिक सम्मेलन दक्षिण एसियाको सुदृढ आर्थिक एकीकरणका लागि आर्थिक वृद्धिका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि बृहत् लगानी अपरिहार्य भएको बताए । उनले भने – “क्षेत्रीय लगानी नीतिको खाका तर्जुमाका साथै लगानीका अवस्थाबारे राष्ट्रिय सूचना प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ ।” दक्षिण एसियामा भू–परिवेष्टित मुलुकमा सीमित रेल पूर्वाधारका कारण वस्तु तथा सेवाको ढुवानीमा कठिनाइ भएको वास्तविकता अघि सार्दैै परराष्ट्रमन्त्रीले क्षेत्रीय यातायात करिडोरको प्रवद्र्धन, दक्षिण एसियाली रेल सञ्जाल निर्माण, सीमापार यातायात परियोजनामा लगानी तथा व्यापारिक नीति नियममा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमा ऊर्जाको बढ्दो मागका साथै यस क्षेत्रमा सहकार्यका प्रचुर सम्भावना रहेका बताउँदै उनले क्षेत्रीय विद्युत् ग्रिड, ऊर्जा व्यापार तथा सहजीकरणका लागि ऐन नियममा एकरुपता, ऊर्जामा लगानी र वितरण प्रणालीको विकासका निम्ति ठोस योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने – “क्षेत्रीय एकीकरणको यस्तो ढाँचा बनाऔँ जसले बजारलाई जोड्नुका साथै जनता–जनताबीचको सम्पर्क वृद्धिमा सघाउनेछ ।” स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ सामूहिक इच्छाबाट मात्रै क्षेत्रीय एकीकरण सम्भव हुने उनको भनाइ थियो । सेवा तथा व्यापारसम्बन्धी सार्क सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता भएको बताउँदै मन्त्री महतले गैरभन्सार अवरोध हटाउँदै क्षेत्रीय बजार विस्तारमा जोड दिए । दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीच सम्पर्क बढाउन हवाई सेवा सम्झौता पनि शीघ्रातिशीघ्र गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रोत्साहन तथा सुविधा दिएर नेपाल सरकारले प्रतिस्पर्धी तथा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेको बताए । उनले दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा तथा लगानीको सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिका लागि गहन एकीकरण तथा सबैको आपसी सहयोग आवश्यक भएको बताए । कार्यक्रममा प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले दक्षिण एसियामा स्वतन्त्र व्यापार सङ्घ, भन्सार सङ्घ, साझा बजार र आर्थिक सङ्घजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रले सही रुपमा काम गर्न नसकेकाले आर्थिक एकीकरणका मुद्दा सपना मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । सेनीका संयोजक डा विष्णुदेव पन्तले क्षेत्रीय सहयोग, समझदारी र विकासका बृहत्तर चासोका विषयमा सुदृढ आर्थिक अनुसन्धान अघि बढाउन र अन्तरदेशीय सम्पर्क कायम गर्न सेनी प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले ऊर्जा, गरिबी निवारण, सहरी योजनालगायत आर्थिक विषयमा सेनीले गर्दै आएका अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमबारे पनि जानकारी दिएका छन् । विश्व विकास सञ्जालका अध्यक्ष डा पियरे ज्वाक्वइट कार्यक्रममा विश्व विकास सञ्जालका अध्यक्ष डा पियरे ज्वाक्वइटले दक्षिण एसियाली मुलुकको विकास नीतिलाई नयाँ तवरले तयार गरी प्रभावकारी अनुसन्धानमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए । ढाका विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री प्राडा वहिउद्दीन महमदले दक्षिण एसिलाली मुलुकमा औद्योगिकीकरण, आर्थिक स्थायित्व तथा वातावरणीय चुनौतीजस्ता समस्यासँग सामना गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा दक्षिण एसियाको आर्थिक एकीकरण, आर्थिक विकास तथा मानव संसाधन विकास, विश्व उत्पादन सञ्जाल तथा संरचना, व्यापारका अवरोध एवम् क्षेत्रीयकरणजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ । रासस
सिर्जनाको ५० प्रतिशत र अरनिकोको २० प्रतिशत बोनस राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत
काठमाडौं, २२ कात्तिक । सिर्जना फाइनान्सको ५० प्रतिशत बोनस दिने प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएको छ । साथै, फाइनान्सले कर प्रयोजनको लागि २ दशमलब ६३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पनि राखेको थियो । त्यसैगरि राष्ट्र बैंकले अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकको १७ प्रतिशत बोनस दिने प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएको छ । साथै, बैंकले कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलब ८९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पनि राखेको थियो । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको यी दुबै कम्पनीको सो प्रस्तावलाई कम्पनीको आ– आफ्नो आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्नेछ ।
गुर्जाको क्वार्ज ढुङ्गाखानी उत्खनन हुन सकेन, राज्यले गुमायो करोडौँ रुपैयाँ
म्याग्दी, २२ कात्तिक । पश्चिम म्याग्दीको अति विकट गाविस गुर्जामा रहेको अत्यन्त महँगो ‘क्वार्ज’ नामक ढुङ्गा खानी उत्खनन हुन नसक्दा राज्यले करोडौँ रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ । घुर्मखोलाअन्तर्गत गुर्जा हिमालको फेदमा रहेको सो खानी प्रयोगमा ल्याउन राज्यको बेवास्ताका कारण उत्खनन हुन नसकेको हो । क्वार्ज ढुङ्गाको बजारमा अत्यधिक माग भए पनि सरकारले यहाँको खानी उत्खनन गर्न कुनै चासो नदिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । हिरा, मोतीलगायतका महँगा धातुमा प्रयोग हुने क्वार्ज ढुङ्गाखानी उत्खनन भए सयौँले रोजगारी पाउनुका साथै देशले पनि वार्षिक लाखौँ राजस्व प्राप्त गर्ने स्थानीयवासीको भनाइ रहेको छ । गुर्जा गाउँबाट करिब एक दिनको दूरीमा रहेको खानी आसपासका पहाड रातको समयमा बत्ती बलेजस्तै टल्किने गरेको स्थानीय अगुवा झकप्रसाद छन्त्यालले बताए । खानीभित्र प्रवेश गर्दा उज्यालो देखिएपछि स्थानीयवासीले घरेलु प्रविधि प्रयोग गरेर निकाल्ने प्रयास गरे पनि नसकेर फर्किएका थिए । क्वार्ज नामक ढुङ्गा भएको पुष्टि भएपछि २०६५ सालमा आयोजित म्याग्दी महोत्सवमा यसलाई प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । महोत्सवको आकर्षणका रुपमा रहेको ढुङ्गालाई पहिचान तथा प्रशोधनका लागि भारतसम्म पु¥याइए पनि राज्यको कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो तथा उत्खनन गर्न खोज्ने व्यापारी प्रहरीको निगरानीमा परेपछि अलपत्र अवस्थामा छोडिएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव राजेश शाक्यले बताए । केही वर्ष अगाडि तीन टन ढुङ्गा निकालेर बजारमा ल्याउने क्रममा प्रहरीले दरवाङमा व्यापारीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा पेस गरेपछि उत्खननमा चासो देखाएकाहरू समेत पछाडि हटेका थिए । जिल्लाका विभिन्न गाविसमा तामा, स्टेल, शिलाजित, खरी, चुनढुङ्गाका खानी वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् । प्राचीनकालमा खानी भएकै क्षेत्रमा छन्त्याल, दलितलगायतका जातजाति बसोबास गर्ने जङ्गल अहिले बस्तीमा परिणत भएको छ । रासस
धरहरा निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सेनाद्वारा चेक हस्तान्तरण
काठमाडौं, २२ कात्तिक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रको गौरवका रुपमा रहने धरहरा निर्माणका लागि नेपाली सेनाले करिब छ करोड १७ लाख १३ हजार ७८३ रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार आयोजित समारोहमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले धरहरा निर्माणका लागि सकल दर्जाको तर्फबाट सङ्कलन गरिएको उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार गोरखा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट काठमाडौंको मध्यभागमा रहेको नौ तले धरहरा भत्किएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले राष्ट्रको गौरवका रुपमा रहेको ऐतिहासिक धरहरा निर्माणमा सबै मुलुकवासीको सहभागिता रहोस् भनी ‘मेरो धरहरा म आफैँ बनाउँछु’ भन्ने नारा दिई निर्माणमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको थियो । सो आह्वानअनुरुप हालसम्म धरहरा निर्माणका लागि सहयोगस्वरुप तीन करोड रुपैयाँ जम्मा भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाली सेनाले प्रदान गरेको रकम अहिले सङ्कलन भएको रकमभन्दा दोब्बर बढी रहेको छ । राजधानी घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशीका लागि आकर्षणको केन्द्रका रुपमा रहँदै आएको धरहरालाई पुरानो पहिचान खुल्ने गरी आधुनिक ढङ्गबाट निर्माण गरिने धरहरा ११ तलाको हुनेछ । हालको टक्सार विभाग र गोश्वारा हुलाकको जग्गालाई समेटेर ४२ रोपनी जग्गामा धरहरा निर्माण गर्ने निर्णय सरकारबाट भइसकेको छ । २४५ फिट अग्लो हुने भनिएको धरहरा निर्माण थालनी भएको तीन वर्षमा पूरा हुनेछ । धरहरा निर्माणका लागि पुरातत्व विभागको अगुवाइमा काम अघि बढिरहेको छ । आठ रिक्टर स्केलको भूकम्प थेग्ने उक्त धरहरा निर्माणका लागि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सेनाको सहयोगबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ सो अवसरमा चेक ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष दाहालले नेपाली सेनाले संस्थागत रुपमा धरहरा निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको सहयोगबाट नेपाली जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए। उनले भने–“नेपाली सेनाले तदारुकताका साथ जिम्मेवार बोध गरी सङ्गठनलाई परिचालन गरी रकम सङ्कलन गरेर हस्तान्तरण गरिएबाट आमजनतामा सकारात्मक र राम्रो सन्देश जाने छ । संस्थागत रुपमा भएको सेनाको कामले अरुलाई पनि प्रेरणा दिने छ ।” धरहरा निर्माणका लागि अहिलेसम्म सङ्कलन भएको रकमको परिमाण हेर्दा त्यति धेरै उत्साहवद्र्धक नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने– “धरहरा निर्माणमा सहयोग पुर्याउने आमनेपालीको जिम्मेवारी र कर्तव्यको कुरा भएकाले त्यसलाई पनि निरन्तरता दिँदै सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबारे पनि सोच्ने छ ।” सो अवसरमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले नेपालको राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहराको निर्माणमा योगदान होस् भनी सकल दर्जाको तर्फबाट सङ्कलन गरिएको रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको बताए । रासस
बुलवल पावर कम्पनीले २७ प्रतिशत लाभांश दिने, पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, २२ कात्तिक । बुलवल पावर कम्पनीले सेयरधनीलाई २७ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले २० प्रतिशत बोनस र ७ प्रतिशत नगद लाभांश सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिइसकेको छ । उक्त निर्णयलाई बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्नेछ । बैंकको आगामी साधारणसभा आँउदो पुस ८ गते हुने भएको छ । उक्त प्रयोजनको लागि मंसिर २० गतेदेखि पुस ८ गतेसम्म बैंकको सेयर कारोबार बन्द अुने भएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ७८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, १० लाख ३४ हजार कित्ता बोनस सेयर दिने प्रस्ताव
काठमाडौं २२, कात्तिक । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । कम्पनीको यही कात्तिक १९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले वोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । यो बीमा कम्पनीले दिने बोनस सेयरको जानकारी सोमबार नै नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई दिएको छ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नेप्सेमा ३४ लाख ४८ हजार ५ सय कित्ता शेयर सूचिकृत छ । यो कम्पनीको प्रति कित्ता शेयर बजारमा २५ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो कम्पनीले १० करोड ३४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबारको १० लाख ३४ हजार ५५० कित्ता बोनस सेयर दिने भएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्ष २० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सोही नाफाबाट बोनस सेयर दिएर चुक्ता पूँजी बढाउने भएको छ ।
लार्के र याङग्री नदिको पानी काठमाडौं ल्याउने काम अघि बढ्यो, डिपिआर निर्माणको तयारी
काठमाडौं, २२ कात्तिक । राजधानीमा मेलम्चीको पानी पछि लार्के र याङग्री नदिको पानी ल्याउने काम अघि बढेको छ । मेलम्ची नदिको पानीले मात्रै उपत्यकाको खानेपानी समस्या दिर्घकालिन रुपले समाधान नहुने भन्दै ती दुई नदिको पानी समेत तयारी सुरु भएको हो । प्रारम्भिक चरणको अध्ययन पुरा गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ती नदिको पानी राजधानी ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । हाल लार्के र याङग्री नदिको पानी उपत्यका ल्याउने बारे डिपिआर निर्माणको तयारी भैरहेको छ ।‘प्रथम चरणको सम्भाव्यता अध्ययनले सकारात्मक नतिजा दिएपछि, अब डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउँदैछौं’, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका इञ्जिनियर राजेन्द्र प्रसाद पन्तले विकासन्युजसँग भने । आयोजनाले स्पेनी कम्पनी इपिटिसालाई डिपिआर निर्माणका लागि छनौट समेत गरिसकेको छ । ‘डिपिआर निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा पुगेका छौं, अन्तिम छलफल चलिरहेको छ’, इञ्जिनियर पन्तले भने । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले दोश्रो आयोजनाका रुपमा लार्के र याङग्री नदिको पानी काठमाडौं ल्याउने योजना अघि सारेको थियो । सो योजना अनुसार थप ३४ करोड लिटर पानी उपत्यका भित्रिनेछ । त्यसका लागि मेलम्ची नदिको मुहानबाट माथी ११ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । यी दुई नदिको पानी मिसिएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उपत्यकाबासीलाई दैनिक ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि सुन्दरीजलस्थित पानी प्रसोधन केन्द्रको क्षमता थप ३४ करोड लिटर विस्तार गरिनेछ ।
