१२ बुँदे सहमतिपछि गोविन्द केसीको अनसन तोडियो, तीर्थ खनियाँले राजीनामा नगर्ने
काठमाडौँ, १९ मंसिर । सरकारसँग बाह्रबुँदे सम्झौता भएपछि डा गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । दसौँ पटक आमरण अनशन बसेका केसी २२ दिनपछि अनसन तोडेका हुन् । उनलेआफ्ना शुभेच्छु र सञ्चारकर्मीबीच भूकम्पमा परी आमा गुमाएका सिन्धुपाल्चोकका अढाइवर्षीया मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका हुन् । डा गोविन्द केसी सरकारसँग भएको १२ बुँदे सहमतिपछि अभिवादन गर्दै । अनशन तोडेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रा डा केसीले आफ्नो लडाइँ व्यक्ति विशेषका लागि नभई समग्र चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवाको सुधारका लागि भएको बताए । देश संविधान सशोधनको विषयले अशान्त भइरहेका बेलामा आफू अनशनमा बसिरहन सान्दर्भिक नभएकाले अनशन तोड्नुपरेको उनले बताए । त्रिवि उपकुलपतिले राजीनामा दिनैपर्ने उल्लेख गर्दै सहमतिको कार्यान्वयन नभएसम्म आफ्नो लडाइँ कायम रहने बताए । अनशनका क्रममा उनको स्वास्थ्य गम्भीर रहेकाले आजदेखि नै उनलाई थप उपचारका लागि सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिएको छ । त्रिविका उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन प्रा डा केपी सिँहको राजीनामा लगायत बाह्रबुँदे माग राखी गत कात्तिक १८ गतेदेखि उनी अनशनमा बसेका थिए । गत कात्तिकमा नियुक्त डिन प्रा डा सिंहले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् । त्यसपछि सरकारले केसीले माग गरेझैँ वरिष्ठताका आधारमा प्रा डा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई शनिबार नयाँ डिन नियुक्त गरेको थियो । डा गोविन्द केसी सरकारसँग भएको १२ बुँदे सहमतिपछि अभिवादन गर्दै । सरकारी वार्ता टोली संयोजक तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र प्रा डा केसीबीच त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्न र पदाधिकारी नियुक्तिको कानुन मस्यौदा बनाउनका लागि १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउन सहमति भएको छ । साथै एमबिबिएस अध्ययन शुल्क काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ कायम गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगले अर्को शुल्क नतोकेसम्म सोही शुल्क कायम गर्ने सहमति भएको छ । एमबिबिएस वा सोभन्दा माथि भर्ना हुँदा शुल्कको पहिलो किस्ता बैंकमा जम्मा गर्ने सहमति पनि भएको छ । पूर्वसम्झौतानुसार आइओएमलाई स्वायत्तता दिनेबारे सहकुलपतिले त्रिविलाई पुनः निर्देश गरिने, संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुन्जेल मेडिकल कलेजलाई नयाँ मनशायपत्र, आशयपत्रको नवीकरण, सम्बन्धन र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिइने र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका– संसद्बाटै सम्बोधन हुने सहमति गरिएको छ । यसैगरी दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति थप सुनिश्चितता गर्ने, ५० प्रतिशत स्थानमा निःशुल्क अध्ययन भइरहेको सरकारी संस्थातर्फको चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा स्थान सङ्ख्या शतप्रतिशत पु¥याउने र जयराम गिरीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुनः लेखी पठाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको सम्बन्धन, परीक्षा शुल्क र स्थान सङ्ख्या निर्धारणलगायतमा संङ्लग्न काठमाडौंँ विवि र त्रिवि तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी एवं बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परीक्षाको छानबिनका लागि सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी दुई विज्ञसहितको उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै एक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले आगामी दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा जनसङख्या, भौगोलिक अवस्थिति र नक्साङ्कन एवम् गिरी प्रतिवेदन समेतलाई आधार मान्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ । रासस
नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटद्धारा आयोजित डेढ दिने तालीम सम्पन्न
काठमाडौं, १९ मंसिर । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटद्धारा बीमा कम्पनीहरुको नियमक निकाय बीमा समितिको लागि टिम विल्डिङ एण्ड मोटिभेसन’ विषयक डेढ दिने तालीम कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रम मंसीर १७ र १८ गते आयोजना भएको थियो । बीमा क्षेत्रको लागि यस ईन्ष्टिच्युटले पहिलो पटक आयोजना गरेको कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बीमा समितिका अध्यक्षप्रा.डा.फत्तबहादुर के.सी. लगायत अन्य सञ्चालकहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । तालीम कार्यक्रममा बीमा समितिमा विभिन्न तहमा कार्यरत २१ जना कर्मचारीहरुको सहभागिता रहको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै ईन्ष्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्जिव सुब्बाले शैक्षिक योग्यता र लामो अनुभव भन्दा पनि अनुशासन र ईमानदारिता जस्ता मूल्य मान्यताका कुराहरु एकदम महत्वपूर्ण रहने बताएका छन् । उनले कुनै पनि संस्थाको राम्रो प्रतिफल तथा उपलव्धिको लागि मानव संशाधनको विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको जानकारी गराएका छन् । कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष प्रा.डा.फत्तबहादुर के.सी.ले यस प्रकारको तालीम कार्यक्रमले संस्थाको मानव संशाधन विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । आगामी दिनमा नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट लि. र बीमा समितिले संयुक्त रुपमा बीमा कम्पनीहरुका लागि तालीम कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने कार्य अगाडी बढ्ने विश्वास यस ईन्ष्टिच्युटले लिएको छ ।
नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो, ७० करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार
काठमाडौं, १९ मंसिर । आइतबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक २८ दशमलब ९७ अंकले घटेको छ । परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । सो दिन जम्मा ७० करोड २१ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार १३७ कम्पनीको १० लाख ११ हजार कित्ताल सेयर किनबेच भएको हो । आइतबारको बजारमा निकै उतावचढाव भएको देखिन्छ । बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक २६३ दशमलब ६८ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, हाइड्रोपावर, बैंकिङ, विकास बैंक, अन्य समूह र फाइनान्स समूहको परिसूचक क्रमशः ३८, २५.७८, २५.१७, १४ र ९ अंकले घटेका छन् । होटल र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक क्रमशः ५५ र ५ अंकले उकालो लागेका छन् । बजारमा सबैभन्दा बढी रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र आइएलएफसिओ माएक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले करिब ७ प्रतिशत गुमाएका छन् । सोे दिन हाम्रो विकास बैंक, अरुण फाइनान्स र जेबिल्स फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । आइतबार यी कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य क्रमशः ५४७, १९१ र २८१ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा एभरेष्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र मेगा बैंकको धेरै कारोबार भएको छ । यी तीन कम्पनीको ५ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्सको ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकद्धारा सपोर्ट ग्रुपका परिवारलाई ४ लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा
काठमाडौं, १९ मंसिर । भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र लुमन्ति सपोर्ट ग्रुप फर सेल्टरबीच विपन्न वर्ग परिवारहरुलाई न्यून—लागत आवाश निर्माण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । आइतबार भएको उक्त सम्झौतामा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलक प्रसाद खनाल तथा लुमन्ती संस्थाको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक लजना मानन्धरले एक समारोहका बीच हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता बमोजिम लुमन्ति संस्थाले आफ्नो कार्यक्रम संचालन गरेको क्षेत्रका न्यून आय तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट टाढा रहेका विपन्न परिवारले अधिकतम ४ लाख रुपैयाँ सम्म न्यून लागत आवाश निर्माण गर्न भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लि. बाट सहुलियत कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
माटोसँग खेल्न जान्ने हो भने पैसा कमाउन बिदेसिनु पर्दैन
पोखरा, १९ मंसिर । दृढ इच्छा शक्ति र लगनशील भएर माटोसँग खेल्न सक्ने हो भने पैसा कमाउन बिदेसिनु पर्दैन भन्ने पोखरा–२३ खच्र्याङका कृषक टीकाराम भण्डारीले उदाहरण बनेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कास्कीद्वारा सिकेको सीपसहित झोलामा बोकेर लगेको केराको बिरुवा फस्टाएर मनग्य आम्दानी दिन थालेपछि उनी यतिखेर सबैका लागि उदाहरणीय बनेका हुन् । दुई दशकअघि लिएको तालिम र प्राप्त गरेको चाइनिज र जापानिज मालभोग जातको केराका बिरुवा फस्टाएर अहिले वार्षिक चार लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको कृषक भण्डारी बताउछन् । पोखरा बजारमा रहेको घर जग्गा बिक्री गरेर आफ्नो निर्मलपोखरी गाविसस्थित जन्मघर फर्कनुभएका ६५ वर्षीय भण्डारी भन्छन् – “घरछेउमा रहेको केराघारीबाट दैनिक एक दुई घरी केरा बिक्री गर्दै आएको छु । केराको प्रतिघरी ८०० रुपैयाँ देखि दुई हजारसम्म पर्ने गरेको छ ।” उनी भन्छन् – “वार्षिक रु तीन लाखभन्दा बढी उत्पादन हुने सुन्तलाको बोट सुक्न थालेपछि सोही जमिनमा केराखेती विस्तार गर्दै आएको र अहिले सुन्तलाको विकल्प केरा राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।” यातायातको असुविधाका कारण बारीमा उत्पादित अर्गानिक केरा डोकोमा बोकेर पोखराका बजारमा बिक्री गर्दै आएकी श्रीमती दुर्गामाया भण्डारी भन्छन् – “बजारमा लगेको केरा बिक्री हुँदैन कि भन्नु पर्दैन ।” उनका अनुसार कुनै विषादी प्रयोग नगरी उत्पादित अर्गानिक केरा, अकबरे खुर्सानी, दूधजन्य पदार्थ तथा मौसमी र बेमौसमी तरकारी बिक्री गरेर मासिक एक लाख रुपैयाँ गाउँमा ल्याउने गरेकी छु । परम्परागत कृषिभन्दा आधुनिक र नयाँ नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्दै आउनुभएका कृषक भण्डारीले छ हजार बराबरको धान उत्पादन हुने चार आना जग्गामा रोपेको अकबरे खुर्सानीबाट यस वर्ष रु चार लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । घर नजिकै बारीको डिलमा पाँच वर्षअघि लगाएको सिम्रिक बिक्री गरी ५२ हजार आम्दानी गरेको उनी बताउछन् । आयुर्वेदिक महत्व बोकेको सिम्रिक विशेष गरी शरीर दुखेको र सड्के मर्केकोमा सेवन गर्ने गरिन्छ । रासस
होसियार! पुस मसान्तभित्र भवनबारे अद्यावधिक नगरे कारबाहीमा पर्न सक्नु हुनेछ
काठमाडौंं, १९ मंसिर । आगामी पुस मसान्तभित्र भवनको अद्यावधिक नगर्नेलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने भएको छ । कामपा राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार कामपाले दिएको मितिसम्म पनि नगरवासीले उक्त काम नगरेमा कारबाहीमा पर्ने पक्का छ । सूचना सङ्कलनका लागि स्वीकृति लिएर सोबमोजिम निर्माण नभएका तथा स्वीकृति नलिई भवन निर्माण भएका सबै भवनको नक्सा अद्यावधिक गर्न समय दिएको हो । गत असोज ६ गते बसेको महानगर परिषद्को निर्णयानुसार उक्त सूचना जारी गरिएको हो । पुस मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पेस तथा निर्माण प्रमाणित नगरे त्यस्ता भवनको हकमा स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार कारबाही हुने बताइएको छ । नयाँ व्यवस्थानुसार निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र नयाँ घरमा पानी र बत्तीको सुविधा पाइने व्यवस्था छ । काफ्लेका अनुसार नक्सा अद्यावधिक गर्न जग्गाधनी प्रमाण प्रतिलिपि, आंशिक भवन नक्सा स्वीकृति लिएको भए सोको प्रतिलिपि तथा स्वीकृति नलिई निर्माणभए क्षेत्रफल र तल्लासहित निवेदन पेस गर्नुपर्छ । त्यसैगरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएको भए सोको प्रतिलिपि, चालु आवसम्मको मालपोत तथा घरजग्गा, बहाल, व्यवसाय, सवारी र मनोरञ्जन कर तिरेको/नतिरेकोसमेत जानकारी गराइनुपर्छ । रासस
फत्तबहादुर केसी दिन दिनै अर्थमन्त्रालयमा, तेस्रो कार्यकालको लागि लविङ तिव्र
फत्तबहादुर केसी काठमाडौं, १९ मंसिर । पुस ८ गतेदेखि कार्यकाल सकिन लागेपछि बीमा समितिका अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसी तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ती माग्दै दिनदिनै अर्थमन्त्रालय गएर लविङ गर्न थालेका छन् । केसीले अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महरा, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाकार डा पुण्डप्रसाद रेग्मी, सचिव शान्तराज सुवेदी, सचिव राजन खनाल, अर्थमन्त्री महराका स्वकीय सचिव हिमाल शर्मा, सहसचिव आनन्दराज ढकाललाई बारम्बार भेटेर पुनर्नियुक्तीको लागि अनुरोध गरेका छ । तर पुनर्नियुक्तीको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्ने डा केसीको प्रयास सफल भईरहेको छैन । दाहाल प्रधानमन्त्री भए लगत्तै बधाई दिन प्रचण्ड निवास लाजिम्पात पुगेका केसीले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद मागेको थिए । तर त्यसमा उनी सफल भएनन् । पछिल्लो समय बीमा समितिकै अध्यक्ष पदमा निरन्तरता दिन लविङ थालेका छन् । डा केसीले प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाकार नारायण दाहाल भेटेर आफ्नो इच्छा प्रकट गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘उमेर पनि छ, योग्यता पनि छ, आफूले थालेका केही काम सम्पन्न हुन बाँकी छन् । तिनलाई पुरा गर्ने चाहान छ’ डा केसीले दाहालसँग भनेको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भने । जानकारहरुका अनुसार बीमा समितिको अध्यक्ष केसी हाल कि विदेशमा हुन्छन्, कि अर्थमन्त्रालयमा हु्न्छन्, कि शक्ति केन्द्रका एजेन्टहरुसँग होटलहरुमा बसेर लविङ गरिरहेका हुन्छन् । उनलाई अचेल बीमा समितिमा भेट्न पाईदैन ।संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी गरेर कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखले दुई कार्यकाल भन्दा बढी जिम्मेवारी लिन नपाउने व्यवस्था गरेका केसी आफै तेस्रो कार्यकालको लागि लविङ गर्न थालेपछि बीमा क्षेत्रमा उनको बारेमा पेचिला टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । डा फत्तबहादुर केसी डा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा लगेको, बीमा समितिमा दुई कार्यकाल काम गरिसकेको, निर्णय क्षमता कमजोर रहेको जस्ता कारणले उनले पुनर्नियुक्ती पाउने सम्भावना कम देखिएको स्रोतले बताए । घरी एमाले बनेर लाभ लिने, घरी माओवादी बनेर लाभ लिने, घरी नयाँ शक्तिको पछि लाग्ने, सिद्धान्त र राजनीतिक चरित्र नभएका व्यक्ति भन्दै माओवादी केन्द्रभित्र डा केसीको आलोचना हुन थालेको छ ।
महँगो हुँदै मेडिकल शिक्षा, डाक्टर बन्न करोड खर्च गर्नुपर्ने
काठमाडौं, १९ मंसिर । नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनको लागि बर्षैपिच्छे शुल्क बढ्दै गएको छ । पैसा हुनेले मात्र मेडिकल शिक्षा अध्ययनको अवसर पाउने अवस्था सिर्जना हुदैं गएको छ । चार बर्ष अघिसम्म २४ लाख रुपैंयाँमा एमबिबिएसको पढाइ हुने गरेकोमा अहिले ६० लाख रुपैंयाँ भन्दा माथि पुगेको छ । एमबीबीएस अध्ययनको लागि मापदण्ड तयार पार्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित कलेजमा लिइने प्रवेश परीक्षा औपचारिकता जस्तो मात्रै देखिएको जानकारहरू बताउँछ । केही महिना अघि मात्र सरकारले एमबीबीएस अध्ययनकाे लागि अधिकतम ३८ लाख रुपैंयाँ लिन पाउने निर्णय गरेपनि विभिन्न मेडिकल कलेजहरुले आफुखुशी विना रसिद ६० लाख रुपैंयाँ भन्दा बढी रकम लिएर भर्ना गर्ने गरेको तथ्य बहिर आएको छ । सरकारी मापदण्ड अनुरुप शुल्क लिने भनिएपनि विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजले गत वर्ष एमबिबिएसको लागि ५२ लाख रूपैंया लिएको थियो । मेडिकल शिक्षामा माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनीक भएपछि सो शुल्क घटाएर ४० लाख रूपैंयाँ बनाएको दावी गरेपनि विद्यार्थीले ५० लाख नै बुझाउनु परेको बताइएको छ । उता कलेज संचालकहरु भने नियामक निकाय शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिललाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने भएकाले एमबीबीएस अध्ययन महँगो भएको दावी गरिरहेका छन् । अहिले निजी क्षेत्रका १६ र सरकारी गरी १९ वटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न सकिन्छ । निजी कलेजहरु अधिकांश बैंंकको ऋणमा सञ्चालन हुनु, चन्दा र नियमन निकायलाई बुझाउनुपर्ने अतिरिक्त नजारानाले गर्दा मेडिकल शिक्षा महँगो भएको नेपाल दन्त चिकित्सा तथा मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. हरिश न्यौपानेले बताए । डाक्टर बन्न एमविविएस पुरा गरेर मात्र हुँदैन त्यसपछि एमडि गर्न ६० लाख रुपैंयाँ लाग्ने बताइन्छ । यसरी एउटा विद्यार्थी सामान्य आर्थिक अवस्था भएको तर पढाइमा अव्वल भएपनि १ करोड खर्च गर्न नसक्दा डाक्टर बन्ने सपनाबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
