राहतको चामल खुल्लमखुल्ला बिक्री, बिक्रीवापत खाद्य संस्थानलार्इ २९ प्रतिशत कमिशन
काठमाडौं । खाद्य संस्थानले २९ प्रतिशत कमिसन लिएर बंगलादेशबाट राहतमा प्राप्त चामल बिक्री गरिरहेको खुलासा भएको छ । भूकम्प पीडित गाँस, बास र कपासका लागि संघर्ष गरिरहँदा सरकारले भने राहतको चामल बेचेर ढुकुटी भरिरहेको छ । विकासन्युजलार्इ प्राप्त कागजातका आधारमा आपूर्ति मन्त्रालयले संस्थानलार्इ सञ्चालन खर्च बापत बिक्री मूल्यको २९ प्रतिशत रकम दिने उल्लख गरिएको छ । नियमित चामल ढुवानीका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुदान दिने गरेको छ । यो वर्ष पनि सरकारले ४२ हजार रुपैयाँ खाद्यान्न ढुवानीका लागि पठाएको संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, हरेक वर्ष खाद्यान्न ढुवानीका लागि सरकारले अनुदान दिने गर्छ, त्यसबाहेक सञ्चालनका लागि संस्थानले निजी स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरेको छ । राहत स्वरुप प्राप्त खाद्यान्न बिक्री गरी कमिसनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयसँग मिलोमतो भएको स्रोतले जनाएको छ । संस्थान प्रमुख गोकुल धितालले राहतको चामल बिक्री गरेबापतको रकम सरकारको ढुकुटीमा जाने जानकारी दिए । ‘सरकारले हामीलाई बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । उनले भने, ुसोही निर्देशनको हामीले पालना मात्र गरेका हौं । दुर्गम जिल्लामा कामको ज्याला बापत चामल वितरण भइरहेको छ भने बाँकी जिल्लामा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री भइरहेको छ ।’ राहतका लागि आएको चामल सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने अवस्था नआएकाले बिक्री गर्न थालेको सापकोटाले बताए । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि बंगलादेश सरकारले राहत स्वरुप एक लाख क्विन्टल चामल नेपाल पठाएको थियो । एक चौथार्इ राहत वितरण गरेपछि थुप्रेर बसेको अरु चामलको बिक्री वितरण सुरु गरेको थियो । लामो समयसम्म चामल गोदाममा थन्किएको अवस्थामा रहेपछि चामलको गुणस्तरमा ह्रास आउने भएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले भूकम्प पीडितका लागि चामल बिक्री गरेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न र सरकारले आगामी दिनमा माग गरेका बखतमा सोही गुणस्तर र परिमाणमा चामल वा सो बराबर रकम उपलब्ध गराउन २०७२ मंसिर १८ गते संस्थानलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसको लगत्तै असारमा बंगलादेशले घोषणा गरेको १० हजार मेट्रिक टन चामलमध्ये दोस्रो चरणमा फेरी अर्को १ लाख क्विन्टल चामल उपलब्ध गराएको थियो । राहतको रुपमा आएको चामललाई बिक्री गर्नु आर्थिक अपचलनको भएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार दातृ निकायबाट राहतका नाममा आएका चामल वितरण गर्ने अवस्था नरहेमा शोधभर्नाको विधी अनुसार बिक्री गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । ‘सरकारले राहतको चामल वितरण गर्न नसके सोही परिमाण र गुणस्तरमा अन्य खाद्यान्न लगेर भएपनि राहतको रुपमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छु ,उनले भने, राहतमा आएको चामललाई दातृ निकासँग सम्झौताभए अनुसार तोकिएको ठाँउमा वितरण हुनपर्छ । यसरी खुल्लम खुल्ला बिक्री गर्नु आर्थिक अपचलनको रुपमा लिनु जरुरी छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा चामल बिक्री गर्न नसकेपछि सरकारले मूल्य घटाएर चामल बिक्री गरिरहेको सापकोटाले जानकारी दिए । गत पुस १४ गतेदेखि सरकारले चामलको मूल्य ३० देखि ४१ रुपैयाँसम्म तोकेको छ । काठमाडौंको धान गोदामबाट प्रति किलो ३५ रुपैयाँमा चामल बिक्री भइरहेको छ । कर्मचारी, शिक्षक तथा प्रहरीहरुका बाहेक सर्वसाधारणका लागि सहुलियत मूल्यमा चामल बिक्री गरेको उनले बताए । गत आवमा हुम्ला, मुगु, कालीकोट, बझाङ, बाझुरा र अछाम लगायतका दुर्गम जिल्लामा १८९१.५ क्विन्टल चामल बिक्री गरेको थियो । काठमाडौं, गोरखा र सुर्खेत जस्ता सुगम पहाडी जिल्ला तथा बिर्तामोड, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका तराई क्षेत्रमा बिक्री गर्न नसकेको संस्थानले जानकारी दिएको छ । सुगम पहाडी जिल्लामा २३९७८.९ क्विन्टल र तराईमा ६२०८७।३ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको छ । दुर्गम जिल्लामा ४०८७.८ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको संस्थानले जानकारी दिएको छ । चालू आवमा संस्थानले दुर्गम जिल्लामा १३८५३.०९ क्विन्टल, सुगममा १००२६.९१ क्विन्टल, उपत्यकामा १२४९३.९९ क्विन्टल र तराईमा १०११४६.७४ क्विन्टल चामल बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
एनआईसी एसियाको एक वर्षे ‘धनवर्षा मुद्दती’ योजना अन्तर्गत १२ प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले एक वर्षे धनवर्षा मुद्दती योजना ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले प्रतिमहिना १२ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । व्यक्तिगत ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस ‘धनवर्षा मुद्दती’ योजना अन्तर्गत भएको उत्साहजनक निक्षेप संकलनलाई मध्यनजर गर्दै यस योजना केही संस्थागत ग्राहकहरुलाई समेत उपलब्ध गर्ने बैंले जनाएको छ । यस योजना अन्तर्गत सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था एवम् संस्थानहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत संचालित कोषहरु र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु बाहेकले खाता खोल्न सक्नेछन् । यस योजना अन्तर्गत प्रदान गरिने १२ प्रतिशत व्याज दर समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमै प्रदान गरिएको उच्च व्याज दर मध्ये पर्दछ । एक वर्ष मुद्दती खातामा प्रदान गरिने अहिलेको अवस्थाको औसत व्याज दर भन्दा निकै बढी हो । यस योजना अन्तर्गत प्रदान गरिने मासिक व्याज भुक्तानीले गर्दा ग्राहकहरुको दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि मासिक रुपमा नियमित नगद प्रवाह भइरहने बैंकले जनाएको छ । यो योजना सीमित अवधिका लागि मात्र रहेको बैंकले जनाएको छ ।
बिहीबार नेप्से परिसूचक ७ अंकले घट्यो, विकास बैंक बाहेक सबै समूह ओर्लिए
काठमाडौं । केही दिन यता सेयर बजारमा उतारचढाव आएको छ । बुधबार ६३ अंकले बढेको नेप्से परिसूचक बिहीबार ७ दशमलब ३८ अंकले घटेको छ । कारोबार खुलेको एक करिब घण्टामै घटेर १३७७ अंकमा पुगेको नेप्से परिसूचक बन्द हुँदा १३८२ अंकमा पुगेर अडिएको छ । १४० कम्पनीको कारोबार भएको बिहीबारको बजारमा ५४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन जम्मा जम्मी १२ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । बिहीबार विकास बैंक समूहको परिसूचक बाहेक अन्य समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । विकास बैंकको परिसूचक सामान्य १.०२ अंकले बढेको छ । बजारमा होटल, बीमा र हाइड्रो समूहको परिसूचक क्रमशः ३२, २६ र २३ अंकले ओरालो लागेका छन् । त्यस्तै बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् । सो दिन नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक र राप्तीभरी विकास बैंकको सेयर मूल्य ९.९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, जानकी फाइनान्सको ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी सहयोगी विकास बैंकका लगानीकर्ताले करिब ९ प्रतिशत गुमाएका छन् ।
ग्यासको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग
काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर २५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । गत महिना समेत आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा मूल्य वृद्धि गरेको र अहिले पुनः ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरी कही हदसम्म स्थिर रहेको आर्थिक बजारलाई अस्थिर पार्ने काम गरेको मञ्चले आरोप लगाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य गत डिसेम्बरदेखि अहिलेसम्म प्रति व्यारेल ५० देखि ५२ डलरको हाराहारीमा स्थिर रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बहानामा निगमले मूल्य वृद्धि गरेको कार्यप्रति मञ्चले विरोध जनाएको छ । “विगत दुई वर्षदेखि अत्याधिक नाफामा चलिरहेको निगमले विगतमा २०० रुपैयाँसम्म घाटामा बेच्न सकिने खाना पकाउने ग्यासमा अहिले मूल्य बढेको बहानामा मूल्य वृद्धि गर्नु आम उपभोक्तलाई ठगेर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने कार्य बाहेक अरु केही होइन्,” राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । निगमको स्वेच्छाचारी कदमको विरोध गर्दै मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र आपूर्ती मन्त्रालय समक्ष मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ । रासस
सेवा विकास बैंकका सिइओ महेशप्रसाद काफ्लेको कार्यकाल थपियो
काठमाडौं । सेवा विकास बैंकका सिइओ महेशप्रसाद काफ्लेको कार्यकाल साढे २ वर्ष थपिएको छ । माघ १९ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा काफ्लेको समय थप्ने निर्णय गरेको हो । काफ्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर बैंकमा एक कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन् । बिहीबार नेप्सेमा प्रकाशित सूचना अनुसार उनले अझै २ वर्ष ६ महिना सो बैंकको सिइओ भएर काम गर्नेछन् ।
भारतमा वार्षिक ४ लाख ८० हजार आम्दानी गर्नेलाई कर छुट, नेपालमा गरिबलाई पनि १ प्रतिशत
काठमाडौं । बारम्बार भारत जाने नेपालीहरु भारतीय बजारमा बस्तु तथा सेवा नेपालमा भन्दा निकै सस्तो भएको अनुभव सुनाउँछन् । जानकारी राख्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपालमा भन्दा भारतमा कर पनि निकै कम छ । भारत सरकारले वार्षिक ३ लाख भारु (४ लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) वा सोभन्दा कम आम्दानी गर्नेले नागरिकलाई आयमा लाग्ने कर छुट दिएको छ । यसअघि वार्षिक साढे २ लाखदेखि ५ लाख रुपयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत रहेको आयकर लाग्थ्यो । वार्षिक ३ लाख देखि ५ लाख आम्दानी गर्नेलाई न्यूनतम कर सीमालाई १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत सीमा कामय गरिएको छ । ५ देखि ५० लाख सम्म आम्दानी गर्नेलाई १० प्रतिशत कर लाग्छ । ५० लाख रुपयाँदेखि १ करोड रुपयाँसम्मको आम्दानीमा भने १० प्रतिशत सरचार्ज थपिएको छ । त्यसरी नै १ करोडभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी भएकामाथि लाग्दै आएको १५ प्रतिशत सरचार्ज यथावत् राखिएको छ । वार्षिक टर्नओभर ५० करोड रुपयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई लाग्ने करको दर ५ प्रतिशत घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । सरकारले ३ लाखभन्दा बढी रकम नगदमा बैकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाख भन्दा कम आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत, तीन देखि ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले १५ प्रतिशत, ४ लाख देखि २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशतमा थप १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नागरिकलाई लाग्ने आयकरमा छुटको घोषणा गरेका छन् । छिमेकमा भएको परिवर्तनले नेपाल सरकारलाई पनि कर छुट दिन दवाव पर्नेछ । करिव दुई तिहाई व्यापार भारतसँग निर्भर भएकोले भारतको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । भारतले २ सय १४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा मुख्यगरी आयात निर्यातलाई प्रभाव पार्ने तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउने सम्भावना देखिएकोे छ । अर्थमन्त्री जेट्लीले कृषि उत्पादन र अन्य केही क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्मको सुविधा तथा सहुलियत दिने गरी बजेट सार्वजनिक गरे । बजेटले कृषि र पूर्वाधारमा जोड दिएको छ भने शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै करमा सानालाई सुविधा र ठूलालाई कठाइ गरेको छ । समग्रमा बजेट ग्रामीण भेग, गरीब, बेरोजगार र किसानलाई लक्षित छ । बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ भने रेल विकासले पनि बजेटको राम्रै अंक पाएको छ । पूर्वाधार र रेलमा क्रमशः ३९ खर्ब ६० अर्ब र १३ खर्ब २० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका उत्तर प्रदेश र विहारमा रेलवेको विकासलाई तीव्रता दिएको छ । ती रेल नेपालसँग जोड्ने भारतको योजना छ । कृषिलाई अगाडि बढाउन बजेटले अनुदान बढाउनेदेखि ब्याजदर कम गर्ने परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाइएको छ । बजेटले देशभरका कृषकको आम्दानी आगामी ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा किसानलाई १ सय खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिइने बताइएको छ । कण्ट्रयाक्ट फार्मिङका लागि नयाँ कानून बनाएर परामर्शका लागि सबै राज्यमा परिपत्र प्रदान गरिने भारत सरकारको नीति हुनेछ । भारतले कृषकलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू ल्याउँदा त्यसले नेपालका कृषकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित भएको छ । भारतले कृषि क्षेत्रमा लिएका नीतिलाई अध्ययन गरेर नेपालले त्यही किसिमको नीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने त्यस्तै सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । नत्र नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा प्रवेश गर्न त सक्दैनन् नेपाली बजारबाटै पनि विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले बजेट निर्माण गर्दै गरेको सरकारले भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा र करका दरमा त्यहि अनुसारको सामान्तर दरमा लैजाने अभ्यास गर्नुपर्छ ।
यूनाइटेड मोदीलाई १७ करोड २५ लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति
काठमाडौं । यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर अर्थात आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले माघ १९ गते कम्पनीलाई १०० रुपैयाँ बराबरको १७ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि एनआईबीएल क्यापिटल मार्केटलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
राप्तीभेरी विकास बैंकले २०० प्रतिशत हकप्रदको लागि माग्यो बोर्डसँग अनुमति
काठमाडौं । राप्तीभेरी विकास बैंकले २०० प्रतिशत (१ बराबर २ अनुपातमा) हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले माघ १४ गते नै बोर्डसँग सो मात्राको शेयर निष्काशनको लागि अनुमति मागेको हो । कम्पनीले २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २८ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रदको ल्याउन लागेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर ३२१ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । उक्त व्यवस्था तथा विवरण नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त हुनासाथ हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
