नेको इन्स्योरेन्सको शतप्रतिशत हकप्रद खुला, चैत ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणको लागि शतप्रतिशत हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले गत मंगलबारदेखि नै शतप्रतिशत (एक बराबर एकको अनुपातमा) हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरेको हो । सो मात्राको हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी चैत ७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी ७१ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ७५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
अब बीमा ऐन बाफिया मोडेलमा, बैंकसँग सहकार्य गरेर दूर दराजसम्म पुग्ने
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले बीमा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । हाल कानुन मन्त्रालयमा कानुनी राय सल्लाह सुझावका लागि पुगेको उक्त मस्यौदा बाफिया मोडेलमा ल्याउने तयारी गरिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बताए । करिब ३ महिनाअघि अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महरा समक्ष प्रस्तुत भएको उक्त मस्यौदामा थप/घट गर्नका लागि केही दिनपछि आफूलाई कानुन मन्त्रालयले बोलाउने चापागाईँले बताए । ‘ म बीमा ऐनलाई बाफिया मोडेलमा ल्याउने तयारी छु , के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिले छलफलकै क्रममा छ,’ उनले भने ‘ बीमाका कोर प्रिन्सिपलहरू यसमा समेटिने छन् ।’ बीमा कम्पनीहरुलाई सबैको हितकारी बनाउन, नियमन गर्न, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न पनि परिष्कृत ऐनको आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘प्रस्तावित बीमा ऐन मस्यौदा’ मा अब बीमा कम्पनीहरूले जीवन बीमा कम्पनीका हकमा ४ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन कम्पनीले ५ अर्ब रूपैयाँबराबरको चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । ‘यसले बीमा कम्पनीहरूलाई थप व्यवस्थित गर्ने गर्ने समितिको भनाइ छ । नेपालमा हाल १० करोडदेखि १ अर्ब ७३ करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएका बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । समय सापेक्ष ऐन आवश्यक हुने भएकाले यसले गरेका व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरू थप सवल हुने अपेक्षा गर्न गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मै बीमा ऐन संशोधनको तयारी गरेपनि विभिन्न कारण वश हालसम्म पनि संशोधित ऐनले कानुनी रुप पाउन नसकेको समितिको गुनासो छ । बीमा पहुँच २५ प्रतिशत पुर्याउन बैंकसँग सहकार्य गर्नेः समिति बीमा समितिले बीमाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले बैंकहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउन यस्तो सहकार्य गर्ने सोच राखिएको समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । समितिले सम्भव भएसम्म सबै बैंक तथा राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । बीमाको पहुँच २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने समितिले लक्ष्य राखेको बताउँदै उनले उक्त लक्ष्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यबाट सम्भव हुने बताए । अहिले जीवन बीमाको पहुँच कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशतमा पुगेको छ भने निर्जीवनसमेत जोड्दा बीमा १२ प्रतिशतमा पुगेकोे छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान २ प्रतिशतमात्र रहेको छ । जीडीपीका योगदान बढाउन तथा आम जनतामा पर्ने जोखिममा सहयोग पुर्याउन पनि यसलाई दुरदराजसम्म पुर्याएर पहुँच बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । दीर्घकालीन रुपमा बीमाको पहुँचत बढाउन समितिले यस्तो कार्य गर्ने सोच बनाएको हो । बैंकहरूमा बीमा गर्नकै लागि एक प्रतिनिधि राखी बीमा कारोबार गर्ने योजना समिति रहेको छ । हाल समितिले गाउँ गाउँसम्म माइक्रो क्रेडिटबाट बीमाको कार्य गर्दै आएको छ । विकसित देशहरूले गर्दै आएको ‘बैंक इन्स्योरेन्स’ को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा पनि लागू गर्ने सोच भएको चापागाईंले बताए ।
उपमहानगरले डोजर लगाइ जग्गा खाली गरायो, कम्पेल्क्स बनाउन तयारी
वीरगन्ज । वीरगन्जको घन्टाघर नजिक वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा घर टहरा बनाई तरकारी व्यवसाय गरी रहेका व्यापारीहरुको घर टहरा डोजर लगाइ उपमहानगरपालिकाले आइतबार बिहान भत्काएको छ । सुरुमा ती व्यापारीहरुले मिनाबजारमा तरकारी व्यापार गर्दै आएका थिए पछि उपमहानगरपालिकाले सो ठाउँमा कम्पेल्क्स बनाउन थालेपछि उनीहरुलाई घन्टाघर नजिक रहेको जग्गामा सारिएको थियो । कम्प्लेक्स निर्माण भएपछि ती तरकारी व्यापारीलाई कम्प्लेस्समा आउन भन्दा चर्को भाडादर भएको भन्दै व्यापारीले आनाकानी गर्दै आएका थिए । घन्टाघर नजिकको सो ठाउँमा सार्वजनिक पार्क बनाउने भनेर बारम्बार सूचना दिएपनि व्यापारीले सो सूचनाको अटेर गरेका कारण बाध्य भएर डोजर लगाउनुपरेको वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पीताम्बर अधिकारीले बताए । तरकारी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विदुर साह कलवारले पूर्व सूचना बिना व्यापारीको घर भत्काउनुले गरिब व्यापारीलाई ठुलो अन्याय भएको बताएका छन् । व्यापारीले आफूहरुले प्रयोग गर्दै आएका सो जग्गा खाली नगर्न भनी अदातलमा मुद्दा दिएकोमा जिल्ला अदातल पर्साले उपमहानगरपालिकाको पक्षमा फैसला सुनाएपछि उपमहानगरपालिकालाई जग्गा खाली गराउने बाटो खुलेको हो । नेपाल रेल्बेको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये १० बिगाहा जग्गा २०६० सालमा उपमहानगरपालिकाले तत्कालिन प्रमुख गोपाल गिरीको पालामा रु १० करोडमा खरिद गरेको थियोे । सो जग्गामा वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले रु एक करोडको लागतमा सार्वजनिक पार्क निर्माण गर्ने भनेर प्रहरी तथा डोजर लगाएर सो जग्गा खाली गराएको हो । केहीबेर ब्यापारीहरुले अवरोध सिर्जना गरेपछि सुरक्षाकर्मीले लाँठीचार्ज गरेका थिए । रासस
गरिमा विकास बैंकले १० बराबर ७ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीको लागि १० बराबर ७ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको उक्त प्रस्ताव फागुन ६ गते सम्पन्न बैंकको १०औ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । बैंकले सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेपछि मात्र सो मात्राको हकप्रद जारी गर्ने बताएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १ अर्ब २९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ३२३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा वार्षिक ९७ अर्बको कारोबार, आन्तरिक वायुसेवामा मात्रै ७ अर्ब
काठमाडौं । नेपालमा उडान गर्ने विभिन्न विदेशी वायुसेवा र स्वदेशीले गरी वार्षिक ९७ अर्ब भन्दा माथिको टिकेटको कारोबार गर्ने गरेका छन् । नेपालमा उडान गर्ने विभिन्न २८ वटा विदेशी वायुसेवा, ९ वटा आन्तरिक उडानका जहाज कम्पनीकोसहित यो कारोबार हुने गरेको उल्लेख छ । अहिले विदेशी वायुसेवाले टिकेटमार्फत विदेश लैजाने यो पैसाको ६/७ अर्ब मात्रै नेपाल वायुसेवा निगमको भागमा छ भने बाँकी सबै विदेशी वायुसेवाले लैजाने गरेको नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्त कंसाकारले बताए । उनका अनुसार टिकटको सबैभन्दा ठूलो कारोबारको हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाबाटै हुन्छ । यसमा पनि ९० अर्ब जतिको कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाबाट हुने गरको छ । बाँकी ७ अर्बको वार्षिक कारोबार नेपालका आन्तरिक वायुसेवबाट हुने गरेको पनि उल्लेख छ । नेपालमा उडान गर्ने सबै विदेशी वायुसेवाले गर्ने टिकेटको कारोबारका आधारमा यो खर्च अनुमान गरिएको हो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले पनि सबैभन्दा ठूलो खर्च हवाई टिकटमा नै गर्ने गरेका छन् । लामो दूरिको हवाई यात्रा गरेर नेपाल आउने विदेशीले गर्ने एकमुष्ट खर्च नै हवाई भाडामा हो । नेपालमा उडान गर्ने यी वायुसेवाले सन् २०१६ काे एक वर्षमा करीब ३५ लाख हवाइ यात्रु बाेकेका छन् । यी यात्रुबाट संकलन हुने रकम नै वार्षिक अर्बौ हुने गरेकाे हाे । नेपालमै उडान गर्ने वायुसेवाको कमजोरीका कारण विदेशीले वार्षिक अर्बौ पैसा लगिरहेको कंसाकारको भनाइ छ । निगमले एयरवसका दुई जहाज ल्याएपछि सेवाको स्तरमा सुधार गर्न थालेको छ । अब वाइडवडि ल्याएपछि बजार हिस्सा अहिलेको ५/७ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशत पुर्याउने भएको छ । त्यसपछि नेपालको वायुसेवाको प्रभाव देखिने पनि उनको बुझाई छ । त्यसो त नेपालीले विदेश घुम्नकै लागि पनि हवाई टिक बाहेक नै वार्षिक ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । वार्षिक करिब ५० हजारको हाराहारीमा घुम्ने यी नेपालीले गर्ने खर्च आव २०७२/७३ मा ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम नेपालीले विदेश घुम्न खर्च जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको डलरसटहिको सुविधा मात्रै हो । यस्तो सुविधाबाट गत वर्ष ०७१/७२ मा ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । नेपालीको यो घुमेर खर्च हुने रकम टिकेर र भिसा बाहेक नै हो । यस्तो रकम आर्थिक वर्ष २०७०/१ मा ४२ अर्ब रहेको थियो । चालु आवको पहिलो चार महिनामा भने नेपालीले गरेको यस्तो खर्च २४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालले पर्यटकले गर्ने खर्चको आधारमा गत वर्षको कुल खर्च ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । नेपालमा आउने विदेशीले राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने खर्च सरह नै नेपालीले पनि रकम खर्चने गरेको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अटोमोबाइल राजस्व ६० अर्ब, ४ वर्षमा दोब्बर
काठमाडौं । सवारी तथा सवारीजन्य पार्टपुर्जाको आयातबाट सरकारी खातामा जम्मा हुने राजस्व पछिल्लो चार वर्षमा दोब्बर भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०१२१/३ मा यस क्षेत्रबाट ३२ अर्ब ३० करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा २०१५/१६ सम्ममा आइपुग्दा यो परिमाण बढेर ६० अर्ब ४६ करोड ४४ लाख २८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एशोसियसनका अनुसार यो तथ्यांकमा सवारी र तिनका पार्टपुर्जाको राजस्वमात्र समावेश गरिएको छ । सवारी साधनमा प्रयोग हुने टायर तथा लुब्रिकेन्टको राजस्व छुट्टै हुने भएकाले यो रकमसमेत जोड्ने हो भने यो परिमाण अझै बढी हुनेछ । सन् २०१२र१३ मा ३२ अर्ब ३० करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा २०१३र१४ मा सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट ४० अर्ब ३० करोड ३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यस्तै २०१४र१५ मा यो क्षेत्रको राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४९ अर्ब ३८ करोड ६० लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । सवारीसाधन आयातका क्रममा सरकाले भन्सार बिन्दुमा लिने सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर यसमा समावेश गरिएको छैन । सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुरमा सरकारले निजी सवारी साधनबाट सवारी मूल्यको ७ प्रतिशतका दरले रकम असुल्ने गरेको छ । आव २०१५र१६ मा सरकारले सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर शीर्षकमा सवारीसाधनबाट ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष यो रकम कम भए पनि चालू वर्षमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अन्य सवारीजन्य सामानहरू लुब्रिकेन्ट तथा टायरबाट आउने राजस्व समेत जोड्दा अटोमोबाइल क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको व्यवसायीको भनाइ छ । अटोमोबाइल क्षेत्रले गएको आर्थिक वर्षमा सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको नाडाका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको राजस्व समितिका सभापति सौरभ ज्योतीको भनाइ छ । कारोबार दैनिकबाट ।
सवा खर्ब भारु किनियो, भारु खरिद ५१ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । भारतले ठूला दरका नोट बिमौद्रीकरण गरेपछि नेपालमा भएका त्यस्ता नोट फिर्ता नलिए पनि राष्ट्र बैंकले भारतसँग भारु किन्ने क्रम भने बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्रैमा उसले भारतबाट १ खर्ब ३३ अर्ब १० करोड ९८ लाख भारु किनेको छ । यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ५१ प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा ८८ अर्ब ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको मात्र भारु खरिद भएको थियो । ५ सय र १ हजार दरका भारु नोटमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले १ सय र त्योभन्दा साना दरका भारुको माग बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर खर्च गरेर भारु किन्दै आएको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलर खर्चिइएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा १ अर्ब ३४ करोड अमेरिकी डलर बेचेर भारु किनिएको थियो । गत आर्थिक वर्षभरिमा ३ अर्ब ४० करोड डलर बेचेर २ खर्ब २५ अर्ब २४ करोड ४३ लाख बराबरको भारु किनिएको थियो । अहिलेसम्मको खरिदको अवस्था हेर्दा यो वर्ष भारु खरिद अहिलेसम्मकै उच्च अवस्थामा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपालमा भारु नोट द्विपक्षीय व्यापारमा बाहेक यहाँबाट भारततर्फ अध्ययन, तीर्थाटन र औषधोपचारका लागि जाने नेपालीहरूले चलाउने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्व बैंकबीचको सहमतिअनुसार एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँसम्म ५ सय र १ हजारको भारु नोट बोकेर नेपाल ल्याउन पाइने व्यवस्थाअनुसार अर्बौं भारु नेपालमा जम्मा भएको अनुमान छ । ठूला दरका नोट नचल्ने भएपछि अहिले साना दरका भारुको माग बढेको हो । भारतमा विमौद्रीकरण गरिएलगत्तै नेपालको भारु मागलाई धान्न गत पुसमा १ सय दरका १ अर्ब भारु ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । उनले ठूला दरका भारुको सहटीसम्बन्धमा निष्कर्षका लागि भारतीय रिजर्ब बैंकको टोली छिट्टै नेपाल आउने बताए । कारोबार दैनिकबाट ।
वायुसेवा निगमले ९ प्रतिशत व्याजमै पायो संचय कोषबाट २५ अर्ब
वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि खरिद गर्न लागकोे दुई वटा लामो दूरीको उडान क्षमता भएको (वाईडवडि) जहाज खरिदका लागि संचय कोषबाट ९ प्रतिशत व्याजमै पायो संचयकोषबाट २५ अर्ब ऋण पाएकाे छ । निगमले कोषबाट बार्षिक ९ प्रतिशतमा २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने काम सकिएकाे र अब अाैपचारिक सहमित मात्रै बाँकी रहेकाे उल्लेख छ । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार विदेशी तीनवटा पार्टीले ३ प्रतिशतसम्ममा नै ऋण दिने भनेपछि औपचारिक रुपमा तयारी भएकाे जानकारी दिए । विदेशीबाट लिने ऋणमा बैंकमार्फत नै ल्याउनुपर्ने भएकोले पनि आवश्यक तयारी गर्न र कालो धनको पैसा नपरोस भन्न गाह्रो हुने भएकोले अहिलेसम्मको तयारी संचयकोष नै भएको बताएका छन् । निगमले आगामी हप्ता १० दिनमा अमेरिकी कम्पनी एएआरसँग जहाज खरिदको सम्झौता गर्ने भएकोले सो बेलासम्म ऋणको टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएकाेले पनि सचय काेषाबाटे लिएकाे उनकाे भनाइ छ । कंसाकारका अनुसार जहाज खरिदमा साढे अर्ब रुपैयाँ मात्रै लाग्ने भएपनि निगमले आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन, जहाज ल्याएपछि अन्य पाटपूर्जा तथा कर्मचारी र पाइलट व्यवस्थापनदेखि धेरैवटा क्षेत्रमा खर्च व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने भएकोले पनि २५ अर्ब रुपैयाँ नै ऋण लिएकाे हाे । अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले एउटा जहाजको १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर (११ अर्ब २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ) का दरले दुईवटा वाइड बडी जहाज बिक्री गर्ने प्रस्तावलाई निगम सञ्चालक समितिले गत माघ २ गते अनुमोदन गरेको थियो। जसअनुसार दुई जहाजका लागि निगमले २२ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। निगमले दुई वटा २८० सिट क्षमतासम्मको जहाज खरिदका लागि १० लाख अमेरिकी डलर बैना पठाइसकेको छ । निमगले आफूसँग भएका दुईवटा १९० सिट क्षमताका २ वटा बोइङ जहाजलाई विस्थापन गरेर एयरवस जहाजलाई मात्रै स्थापित गर्ने भएको छ । निगमले यसका लागि एउटा बोइङ विक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ भने अर्को एक वर्षमा बिक्री गर्ने र एयरवसका जहाज मात्रै उडाउने भएको छ । हाल निगमसँग एयरवसका १५८ सिट क्षमताका ए३२०—२०० सिरिजका २ वटा न्यारोवडि जहाज छ । निगमले एक वर्षभित्रै अर्को २ वटा एयरवसकै ए३३०—२०० सिरिजका वाइडवडि जहाज थप गर्ने भएको छ ।
