नेपालको मार्केटिङ हाम्रो जिम्मेवारी- राजदुतहरु
काठमाडौं । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै बंगलादेश, म्यानमार, साउदी अरेबिया र स्पेनकालागि नवनियुक्त राजदुतहरु क्रमशः प्रा.डा. चोपलाल भुसाल, भिम कुमार उदास, प्रा.डा. महेन्द्र प्रसाद सिंह र भरत बहादुर रायमाझीसँग बिहीवार नेपालउद्योग परिसंघका पदाधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ । परिसंघ सचिवालय थापाथलीमा भएको छलफल कसरी सम्वन्धित देशहरुसँग नेपालको आर्थिक तथा व्यवसायिक संबन्ध र विस्तार गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि निजी क्षेत्रले कसरी प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो । छलफलमा परिसंघका कार्य वाहक अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले राजदुतहरु जान लागेका देशसँग पनि नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक सम्वन्ध विस्तारित हुँदै गएकाले ती देशहरुमा व्यापार तथा पर्यटन व्यवसायलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन् । बंगलादेश र नेपालकाबिचमा व्यापार तथा पारवहनका क्षेत्रमा गर्न पर्ने थुप्रै काम रहेकाले महामहिम राजदुतले त्यसका लागि सहयोग गर्नु पर्ने परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले बताए । खास गरि पारवहन मार्ग र विद्युत प्रसारण लाइनमा उपलब्धी हासिल गर्न सके बंगलादेशी लगानी नेपाल भित्राउन सहयोग पुग्ने उनको भनाई थियो । परिसंघका उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले आर्थिक कुटनीतिमार्फत देशमा लगानी आकर्षित गर्न तथा व्यापार र पर्यटन विस्तारमा जोड दिनु पर्ने बताए । अन्य देशहरुले राजदुत तथा वाणिज्य दुतहरु नियुक्त गर्दा नै उनीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकनकालागि परिसूचकहरु बनाएर पठाउने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै अग्रवालले भने हामीले आफ्नै पहलमा भएपनि आवधिक रुपमा यो यो गर्छु भनेर लक्ष्यहरु निर्धारण गर्ने बानीबसाले काम गर्न सजिलो हुने बताएका छन् । परिसंघका अर्का उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले व्यापार तथा व्यवसायिक साझेदारी विस्तारकालागि उद्योगी व्यवसायीहरुले आफै पहल गर्ने भएपनि संवन्धित देशका सरकारी निकायतथा व्यवसायिक जगतहरुसँग सहकार्य गर्ने क्रममा समन्वय गरेर सहयोग गर्नु पर्ने बताए । आगामी दिनमा जलविद्युत, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन उद्योगमा लगानी विस्तारका लागि नवनियुक्त राजदुतहरुले समन्वय गरे त्यसका लागि हातेमालो गर्न परिसंघ सदैव तयार रहेको कार्यवाहक अध्यक्ष मोरले बताए । नेपालमा प्रयाप्त सम्भावना भएपनि उचित बजारिकरणको अभावमा निर्यात व्यापार र पर्यटन विस्तार हुन नसकेको देखिएको अवस्थामा आफुहरु नेपालको मार्केटिङ गर्न उपलब्ध सबै उपाय र स्रोतको उपयोग गर्ने राजदुतहरुको भनाई थियो । परिसंघका पदाधिकारी, गभर्निङ काउन्सील एवं राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको उक्त भेटवार्तामा बंगलादेशकालागि नवनियुक्त राजदुत भुसालले आफ्नो प्राथमिक उद्देश्य देशको उचित प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको आर्थिक विकासकालागि केही भएपनि सहयोग पुर्याउने भएको बताए । साउदी अरबकालागि नेपाली राजदुत सिंहले व्यापार व्यवसाय विस्तारमा सहयोगकालागि उद्योगी व्यवसायीहरुले राजदुतहरुलाई घच्घच्याई रहनु पर्ने बताए । त्यसैगरी, स्पेनकालागि नियुक्त रायमाझीले पर्यटन प्रवद्र्धनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रितगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । म्यानमारकालागि नेपाली राजदुत उदासले त्यहाँ उपलब्ध प्रचुर व्यावसायिक सम्भावनाबाट नेपालीले कसरी अधिकतम लाभ लिन सक्छन् भन्नेमा आफुले काम गर्ने योजना बनाएको बताए ।
सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा चितवनको टाँडीमा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले चितवनको टाँडीमा जेठ ११गते, बिहिवारका दिन एक विशेष समारोहकाबीच आफ्नो शाखा कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन गरेको छ । सो शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक महेश प्रसाद पोख्रेल र भगत विष्टले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । बैंकले सो शाखा कार्यालय मार्फत सम्पुर्ण बैंकिङ सेवाका साथमा एटिएम सेवा पनि उपलब्ध हुने जानकारी गराएको छ । बैंकले हाल देशभर संचालनमा रहेका ७० शाखा, २ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, ८८ एटीएम, ७० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा केन्दमार्फत उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को चैत्र मसान्तसम्म बैंकले ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोहि अवधीमा बैंकको कुल निक्षेप ७५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी ६६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ ।
नेपालको सेयर बजार: हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज-डा. रेवत बहादुर कार्की
पुँजी बजारको नियामक निकायका रुपमा हामीले मर्चेण्ट बैंकरहरुको संख्या घटाउन चाहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तिय संस्थाको ढोका बन्द गरिराखेको छ । बीमा समितिले चाँही अलिअलि खुल्ला गरेको देखिन्छ । मर्चेण्ट बैंकरको कार्य क्षेत्र सिमित भएकाले हामीले संख्या घटाउनेबारे सोचेका हौं । अहिले मर्चेण्ट बैंकको दर्ता बन्द गरिएको छ । पुँजी वृद्धि गर्दैछौं । खुल्ला अर्थतन्त्रमा ढोका बन्द गरिनु हुन्न तर ढोका बलियो बनाउनुपर्छ । कार्य क्षेत्र सिमित हुने तर संख्या धेरै हुने कुराले राम्रो गर्दैन । हामीले कार्य क्षेत्र बढाउने र संख्या घटाउनेबारे काम अघि बढाईसकेका छौं । अहिले २३ वटा मर्चेण्ट बैंकर छन् । लाइसेन्स बन्द गर्दा ६ वा ७ वटा कम्पनी पाइपलाइनमा थिए । सनराईज क्यापिटल २४ औं हुने सम्भावना थियो तर यो एनसीएमसँग मिलेर २३ औं कम्पनीका रुपमा दर्ज भयो । नेपालको पहिलो मर्चेण्ट बैंकर पनि एनसिएम नै थियो । हामीले बोर्डको बार्षिकोत्सवमा एनसिएमलाई सम्मान गर्ने भनेका थियौं । अब एनसिएम पहिलो कम्पनीबाट २३ औं कम्पनी बनेको छ । तै पनि यसलाई सम्मान गर्छाै । नेपालमा पहिलो सेयर निष्काशन नेपाल बैंक र बिराटनगर जुटमिलको भएको थियो १९९४ मा । तर बैंकलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना बिस २०१३ सालमा मात्रै भएको थियो । धितोपत्र बोर्डको स्थापना त झन प्रजातन्त्र पुनस्थापना पछि मात्रै भएको हो । नेपालमा अर्थतन्त्रको गति बढेपछि मात्रै पुँजी बजारको विकास भएको देखिन्छ । अन्य मुलुकमा पनि अर्थतन्त्र गतिलो भएपछि मात्रै पुँजी बजार अघि बढेको देखिन्छ । अहिले हामी दक्षिण एसियाका ८ मुलुकमध्ये ५ औं नम्बरमा छौं । अन्तराष्ट्रिय रेगुलेटरले पनि हाम्रो सुधारको कामलाई हेरेर सदस्यता दिईसकेको छ । हामीले पुँजी बजारमा श्रोत बढाउने, नयाँ प्रबिधी भित्र्याउने, ऐन नियमावली संसोधन गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छौं । हामीले २४ बर्षको इतिहासमा पहिलो पटक संरचनात्मक परिवर्तन गरेका छौं । सुरुका चार पाँच बर्ष मात्रै फिक्स प्राइस हुने संसारको नियम छ । तर हामीले २४/२५ बर्षसम्म फिक्स प्राइससिङको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छौं । अब फ्रि प्राइसिङ लागु गर्दैछौं । गुडविल भएका र रियल सेक्टरका कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउने काम हुँदैछ । फ्री प्राइसिङका आधारहरु पनि हामी तयार गरिरहेका छौं । मौद्रिक नितीले पनि रियल सेक्टरलाई पुँजी बजारमा आउन ब्याजदरमा सहुलियत लगायतका सुबिधा दिनुपर्नेछ । फ्रि प्राइसिङले पुँजी बजारको विकासमा ठुलो योगदान गर्छ । अहिले पनि पुँजी बजारमा भिआइपी सेयर होल्डरका रुपमा चर्चा हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । हामीले बार्षिक साधारण सभालाई धेरै व्यवस्थित गरिसकेका छौं । हामी प्रणालीको विकासद्धारा पुँजी बजारको विकास गर्न लागिपरेका छौं । यसपालीको बजेटमा रियल सेक्टरका कम्पनीलाई १५ प्रतिशत कर छुट दिने सुबिधा आउँदैछ । खुल्ला बजारमा धेरै पारदर्शीता आवश्यक छ । मर्चेण्ट बैंकिङमा छुट्टै नियमावली ल्याएर हामीले नियमन गरिरहेका छौं । कतिपय अवस्थामा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा पनि छ । नाफा कमाउनै ध्यान दिने प्रवृत्ति पनि छ । ३० देखि ४० हजारसम्म सेवा शुल्क लिने प्रचलन पनि छ । हामीले न्युनतम २ प्रतिशतको सेवा शुल्क तोकि दिएका छौं । कर्मचारीलाई इन्टर्नशिपमा लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर्मचारी नियमावली पनि ल्याउँदैछौं मर्चेण्ट बैंकिङमा । ग्रयाजुयट गरेका कर्मचारीलाई पाँच हजारमा इन्टर्न गराउन अब पाइँदैन् । साना तिना लगानी कर्तालाई लगानी कर्ता नै नमान्ने चलन पनि छ । साना हुन वा ठुला ति भगवान हुन पुँजी बजारका लागि । हाम्रो पुँजी बजार हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने अवस्थामा छ । स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुनु पर्यो भनेर हामी लागिपरेका छौं र हामीलाई नै लाज लागिरहेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज थपिँदैछ । २०६४ सम्म नेप्से एनजिओ जस्तो थियो गैर नाफा मुखी । मैले नेप्सेको नेतृत्व सम्हालेपछि त्यसलाई नाफा मुखी बनाएको हुँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै नेप्सेमा एउटै संस्थाको सेयर १० प्रतिशत भन्दा बढि हुन नपाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यसमा अझै पनि नेप्सेको सेयर संरचना मिलेको छैन् । त्यसकारण हामीले अहिले अर्काे एउटा स्टक कम्पनी सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका हौं । त्यस्तो स्टक एक्सचेञ्ज निजी क्षेत्रको सहभागीतामा सञ्चालन हुनेछ । देशैभर पुँजी बजार विस्तार भैसकेको छ । २३ सय बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखामा आस्बा लागु हुँदैछ । ७५ वटै जिल्लामा पनि दोश्रो बजारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको स्टक कम्पनी ल्याउन खोजेका हौं । अझै पनि हामीसँग सरकारी स्टक कम्पनी छ भन्यो भने विदेशीले जिब्रो टोक्छन् । बोर्डले काम गर्ने स्पिड अनुसार नै अहिले कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधन भएको छ । नेपाल टेलिकमलाई सूचिकृत गराउने मान्छे पनि मै हुँ । पाँच करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी भएका दुर सञ्चार कम्पनी पनि २ बर्षभित्रै सूचिकृत हुनै पर्ने व्यवस्था भएको छ । त्यसले पनि राम्रो काम गर्छ र रियल सेक्टर कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन सघाउ पुर्याउँछ । सूचिकृत कम्पनीलाई पनि गभर्नेन्स कोड लागु गराउँदैछौं । म नेप्सेमा हुँदा एउटा बैंकले राइट सेयर दिने निर्णय माइन्युटमा लेखि नसक्दै एक जना सञ्चालकले ट्वाइलेटमा गएर ब्रोकरलाई सबै सेयर आफ्नो नाममा किनिदिन भनेका थिए । अहिले पनि त्यस्ता घट्ना छिपुट आईरहेका छन् । हामीले एउटा ब्रोकरलाई यस्तो घट्नामा संलग्न रहेको पुष्टि भएपछि कारवाही गरिसकेका छौं । सबैले दल र सरकारले पनि अब आर्थिक विकास भनेका छन् । त्यसमा पुँजी बजारको ठुलो योगदान रहन्छ । यसपाली ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने देखिएको छ । गत बर्ष एक प्रतिशत भन्दा कम वृद्धिदर भएकाले यसपाली ७ प्रतिशत मात्रै पुगेको हो । गत बर्ष ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुगेका भए यसपाली १० प्रतिशत नाघ्ने थियो । जे होस मुलुकको आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको ठुलो योगदान रहन्छ । त्यसका लागि हामी निायमक देखि सूचिकृत कम्पनी, मर्चेण्ट बैंकर, ब्रोकर, लगानी कर्ता सबैले ठिक ढंगले काम गर्नुपर्छ । (सनराइज क्यापिटलको सेवा आरम्भ कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्कीले व्यक्त गरेको विचार)
निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य छिटो बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको योजना र ढाँचा छिटो टुङ्ग्याई कार्य अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले निजगढ विमानस्थल निर्माण सुस्त भएको भन्दै त्यसलाई तीव्रता दिनुपर्ने माग गरेका थिए । बैठकले निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन छिटो सम्पन्न गर्न वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवलको निर्माण कार्यमा हाल देखापरेको अवरोध हटाउन तथा पोखरा विमानस्थल निर्माणको काम छिटो सुरु गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै सप्तरीको राजविराज विमानस्थलको पहुँच मार्गको प्रथमचरणको कार्य सम्पन्न गरी अविलम्ब दोस्रो चरणको कार्य सुरु गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । बिहीबारको बैठकमा संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य ढिला भइरहेको स्वीकार गर्दै यसको निर्माणको ढाँचाबारे राजनीतिक सहमति कायम गर्न यसै महिनाभित्रै सबै दलका शीर्ष नेता सम्मिलित छलफल आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना तथा प्रथम चरणमा गरिने निर्माण कार्यको विस्तृत डिजाइन तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता छनोटका लागि आशयपत्र माग गरी मूल्याङ्कन अघि बढाइएको बताए । रासस
सरकारी अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि सस्तो
चितवन। भरतपुर अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सुरु गरेपछि उपभोक्ताले सात गुणासम्म सस्तोमा औषधि पाउन थालेका छन् । सरकारी अस्पतालमा आफैँले फार्मेसी सञ्चालन प्रक्रियागत रुपमा जटिल भए पनि क्रमशः व्यवस्थापन हुँदै जाँदा उपभोक्ता र अस्पताल दुवैले लाभ लिन पाएका हुन् । अस्पतालको फार्मेसी स्टोर प्रमुख राजकुमार ढुङ्गानाका अनुसार बजारमा रु १०० पर्ने स्लाइन लगाउँदा प्रयोगमा आउने क्यानुला ननसेफ्टि अस्पतालको फार्मेसीमा रु १५ मा पाइन्छ । क्यानुला सेफ्टि अस्पतालको फार्मेसीले ८२ रुपैयाँ ७१ पैसामा बिक्री गर्दै आएको छ भने बजारमा रु १५० मा बिक्री गरिन्छ । गर्भावस्थामा आमाले प्रयोग गर्ने प्रिग्नेन्सी प्रोटिन अस्पतालको फार्मेसीमा रु २५० मा पाइन्छ भने अन्यत्र त्यसको मूल्य रु ४०० रहेको छ । ग्यास्ट्रिक हुँदा लगाउने प्यान्टा पराजोल ४० एमजीको इन्जेक्सन बाहिर बजारमा रु १७६ मा पाइन्छ भने अस्पतालको फार्मेसीले १०८ रुपैयाँ १० पैसामा बिक्री गर्दै आएको छ । बाहिर बजारमा रु २५ पर्ने इसिजी लिड अस्पतालको फार्मेसीमा रु सात रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको स्टोर प्रमुख ढुङ्गानाले बताए। अत्यधिक प्रयोग हुने ज्वरोको प्यारासिटामोल, आइब्रुफिन अस्पतालको फार्मेसीमा एक रुपैयाँ ५२ पैसामा प्रतिट्याबलेट पाइन्छ भने बाहिर बजारमा रु दुई लिने गरिन्छ । यसैको सिरफलाई अस्पतालमा २५ रुपैयाँ ५० पैसामा बिक्री गरिन्छ भने बजार मूल्य रु ३२ रहेको छ । क्यानुला हातमा टाँस्न प्रयोग हुने इजी फिक्स अस्पतालको फार्मेसीमा १० रुपैयाँ ८८ पैसा पर्छ भने बाहिर बजारमा रु ३५ पर्छ । यतिमात्र होइन अस्पतालको फार्मेसीले हाल बिक्री गर्दै आएका ८०० प्रकारका औषधिमध्ये अधिकांशमा लेखिएको मूल्यभन्दा सस्तोमा बिक्री गर्दै आएको छ । अस्पतालले गएको कात्तिकबाट आफँैले फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आएको हो । गत वैशाख मसान्तसम्ममा रु तीन करोड सात लाख २३ हजारको औषधि फार्मेसीले बिक्री गरेको छ । सो अवधिमा फार्मेसीले रु ५५ लाख ३६ हजार नाफा आर्जन गरेको ढुङ्गानाले बताए । दर तय गर्दा बजार मूल्यको भन्दा कम तय गरिएको छ । जसबाट पनि अस्पताल र उपभोक्ताले आधा आधा लाभ लिएका स्टोर प्रमुख ढुङ्गानाले बताए । हरेक महिना बिक्री बढ्दै गएको पनि उहाँले बताए । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रुद्र मरासिनीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार औषधि खरिद गर्नुपर्ने भएकाले खरिदमा समय लाग्दा आवश्यक सबै औषधि पु¥याउन कठिन भए पनि सकेसम्म सस्तोमा धेरै औषधि उपभोक्तालाई दिलाउन सकिएको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार औषधि खरिद गर्दा कोटेसनमा १५ दिन लाग्छ भने टेन्डरमा जाँदा दुई महिना लाग्छ । अस्पतालका कतिपय चिकित्सकलाई कम्पनीले प्रभाव पारेर उसकै ब्रान्ड लेखिदिने हुँदा बिरामीले दुःख पाउने गरेका छन् । फार्मेसीले बिक्री गरेको औषधि फिर्ता हुने गरेको छ । गत सात महिनामा चिकित्सकले लेखेको भन्दा फरक ब्रान्ड परेपछि फार्मेसीबाट रु पाँच लाख २१ हजारको औषधि फिर्ता भएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मरासिनी अस्पतालको फार्मेसीले मोलिकुल उपलब्ध गराउन सक्ने भए पनि चिकित्सकले सिफारिस गर्ने गरेका सबै ब्रान्ड राख्न नसकिने बताउछन् । अस्पतालले एक हजार २०० प्रकारका औषधि फार्मेसीमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार राजभण्डारी स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सस्तो र सुलभ रुपमा उपभोक्तालाई औषधि दिने उद्देश्यका साथ सरकारी अस्पतालमा सुरु गरिएको आफ्नै फार्मेसी सफल बनाउन चिकित्सकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । अस्पतालभित्र रहेको साझाको फार्मेसी हटाएर भर्ना भएका बिरामीका लागि छुट्टै भित्र फार्मेसी सञ्चालन गरेसँगै अस्पतालको आम्दानीसमेत बढ्ने उहाँको भनाइ छ । पहिले अस्पताल परिसरमा फार्मेसी सञ्चालन गर्नेले मासिक रु १६ लाख भाडा बुझाउँदै आएको थियो । अस्पतालको फार्मेसीले गत महिना रु १३ लाख ८८ हजार नाफा गरेको छ । औषधि खरिद प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले अन्य निर्माण र खरिद झँै औषधिको खरिद प्रक्रिया भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्न सकेमा अधिकांश औषधि नागरिकलाई दिन सकिने उहाँले बताए । मन्त्रालयले रु १५ लाख उपलब्ध गराएर अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न लगाएको हो । रासस
५ अर्ब विद्युत् महसुल मिनाह गर्दै सरकार
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत महशुल मिनाहा गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो वक्यौता रकम मिनाह गर्ने प्रस्ताव पास गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । विगत ७ वर्षदेखि उक्त रकम बक्यौता रहँदै आएको हो । नगरपालिका, तत्कालिन गाविस तथा सडक बत्तीबाट उठ्न बाँकी उक्त रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक पुनसंरचनाका लागि मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै रकम मिनाह गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । विगतका वर्षहरूदेखि बक्यौता रहँदै आएको ६ अर्ब रकम मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई शोधभर्नाको रूपमा दिने अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्तीको महशुल आव २०६७/६८ देखि आव २०७२/७३ सम्म ४ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । यही शीर्षकमा यस वर्ष करिब ५५ करोड थपिदै छ । यस्तै, सरकारी कार्यालयको बक्यौता ५२ करोड रुपैयाँ छ । रकम नतिरेका निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि मासिक रूपमा विद्युत् रकम तिर्न सहमत भएकामा उक्त रकम मिनाह गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
सिभिल बैंकले ल्यायो खुशीका योजना, नौ महिने मुद्दतीमा १२.७५ प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई लाभान्वित गर्न “सिभिल बैंक खुशीका योजना” ल्याएको छ । जस अन्तर्गत नौ महिने मुद्दतीमा १२.७५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर, ६ महिने मुद्दतीमा १२.२५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर प्रदान गरिने छ । साथै, बचत खातामा ८.२५ प्रतिशत सम्मको वार्षिक ब्याजदर र आश्वा सेवा निःशुल्क गरिने भएको छ ।
भारतीय भूतपूर्व सैनिकलाई एक अर्ब निवृत्तिभरण
तम्घास ९ गुल्मी, । जिल्लाका अवकाश प्राप्त भारतीय भूतपूर्व सैनिक एवम् निजामती कर्मचारीलाई रु एक अर्ब १५ करोड निवृत्तिभरण वितरण गरिएको छ । सदरमुकाम तम्घासमा भूतपूर्व भारतीय सैनिकका लागि गत वैशाख २८ गतेदेखि १३ दिनसम्म सञ्चालन गरिएको क्याम्पबाट सो रकम वितरण गरिएको हो । बर्सेनि छ÷छ महिनामा वितरण गरिँदै आएको उक्त निवृत्तिभरण लिनका लागि गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्यूठान, रुकुम, रोल्पा र डोल्पाबाट गरी सात हजार भन्दा बढी भूतपूर्व सैनिक आउने गरेका जिल्लास्थित भूतपूवर्ज सैनिक सङ्घले जनाएको छ । केही भूतपूवै सैनिकले एसबिआई बैंकबाट निवृत्तिभरण लिने गरेका छन् । भारत सरकारले १५ देखि ३३ वर्षसम्म सेवा पु¥याएका भूपू सैनिक र अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीलाई विगत ६० वर्षदेखि तम्घासबाट निवृत्तिभरण वितरण गर्दै आएको छ । रासस
