काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत महशुल मिनाहा गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो वक्यौता रकम मिनाह गर्ने प्रस्ताव पास गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । विगत ७ वर्षदेखि उक्त रकम बक्यौता रहँदै आएको हो ।
नगरपालिका, तत्कालिन गाविस तथा सडक बत्तीबाट उठ्न बाँकी उक्त रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक पुनसंरचनाका लागि मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै रकम मिनाह गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । विगतका वर्षहरूदेखि बक्यौता रहँदै आएको ६ अर्ब रकम मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई शोधभर्नाको रूपमा दिने अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्तीको महशुल आव २०६७/६८ देखि आव २०७२/७३ सम्म ४ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । यही शीर्षकमा यस वर्ष करिब ५५ करोड थपिदै छ । यस्तै, सरकारी कार्यालयको बक्यौता ५२ करोड रुपैयाँ छ ।
रकम नतिरेका निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि मासिक रूपमा विद्युत् रकम तिर्न सहमत भएकामा उक्त रकम मिनाह गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
