पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भदौ ३० गते नेपालको पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय लेखिन् । भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक स्वार्थमा डुबेको शासन व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट युवापुस्ताको जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न दबावले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दुई दिनमै राजीनामा गर्न बाध्य भएपछि देशले गैर-राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार पाएको हो ।  देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, प्रशासनिक अक्षमता र निराशाले थिलथिलो भएको वातावरणमा कार्कीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारप्रति जनतामा ठूलो अपेक्षा छ । सुशासन, पारदर्शिता र पारदर्शी नेतृत्वको सुरुवात होस् भन्ने अपेक्षा आम जनताको छ ।  तर, एक महिनाको समयावधिमा यो सरकारले गरेका निर्णय, नीति र गतिविधिहरूले आशा र आलोचनाको मिश्रित तस्बिर कोरेका छन् ।  शपथपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ गरिनन् । गृह, अर्थ र ऊर्जाजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयहरूमा ब्यूरोक्रेट र प्राविधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नियुक्त गरिन् । त्यसपछि विस्तार गर्दै कुल नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइयो, जसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सट्टा प्रशासनिक दक्षता र व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिइयो ।  अर्थमन्त्रालयमा अर्थसचिवका रूपमा काम गरिसकेका रामेश्वर खनाल, ऊर्जामा देशव्यापी रूपमा सबैले रुचाएका पात्र कुलमान घिसिङ र गृहमा न्याय तथा कानुन बुझेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेपछि धेरैले कार्की क्याबिनेटलाई मन पराए ।  उनको यो निर्णयलाई जनताले ‘विशेषज्ञहरूको सरकार’ भनेर स्वागत गरे । प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्कीले आफू कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि नभएकोले पनि देशका संयन्त्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन काम गर्ने उद्घोष गरिन् ।  यो एक महिनाको अवधिमा सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मारिएका युवालाई शहीद घोषणा गर्‍यो । मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति र तत्कालीन खर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय भयो । त्यसैगरी, घाइतेहरूको उपचार सरकारले नै बेहोर्ने र सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई मानव अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गरेका छन् । आयोगले प्रहरीद्वारा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, नागरिक मृत्यु र आगजनीका घटनामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । तर, आयोगको म्याद र अधिकार सीमित भएको आलोचना पनि सँगै बढ्दै गएको छ । एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दबाबमा बनेका आयोगहरूले कहिल्यै वास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन्, कार्की सरकारले त्यसै ढर्राको आयोग बनाएर गल्ती दोहोर्याउने खतरा छ ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर सन्देश प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै उच्च पदस्थ कर्मचारी र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिएकी छन् । त्यसैसाथ, मन्त्रिपरिषद्ले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका सबै स–साना आयोजना स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयले स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अनुशासनमा सुधार ल्याउने सन्देश दिएको छ ।  सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल अन्तरिम सरकारले पहिलो महिनामा तत्कालीन जनसरोकारका विषयमा प्राथमिक सुधारको दिशा लिएको बताउँछन् । उनले वर्तमान सरकार अहिले प्रशासनिक स्थायित्व र आर्थिक पारदर्शितामाथि काम गरिरहेको बताउँछन् ।  अर्थ मन्त्रालयले भ्याट, अन्तःशुल्क, शिक्षा कर, र विलासिता कर तिर्ने म्याद एक महिना लम्ब्याएर व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । त्यसैगरी, दशैं बिदामा भन्सार र बैंकहरू एक दिन मात्रै बन्द गर्ने निर्णयले पनि धेरैलाई राहत नै मिल्यो ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले निजी उद्योगीहरूबाट ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन् ।  ‘राज्यको स्रोत केही व्यक्तिको निजी स्वार्थमा बन्दी बन्न सक्दैन। विद्युत् उपयोगमा पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।  गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनलाइन अन्तरक्रिया गर्दै स्थानीय प्रशासनमा उत्तरदायित्व र कानूनी अनुशासनमा जोड दिएका छन् ।  पछिल्लो आन्दोलन र राजनीतिक अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेको छ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटेको, पर्यटन क्षेत्रमा आगन्तुक कम भएको र रोजगारी सिर्जना ठप्पप्रायः भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ सरकारको गठनपछि बजारमा केही सुधारको संकेत देखिए पनि ठूला लगानी परियोजनाहरू अझै प्रतीक्षामा छन् । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक सन्देश त सकारात्मक दियो, तर संरचनागत सुधारका ठूला निर्णयहरू अझै आकाशमै छन् ।’ राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच संवादको कमी, ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीको अभाव र प्रशासनिक संयन्त्र पुरानै ढाँचामा चल्नुले सरकारको विश्वसनीयता घटाएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।  राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘कार्कीको पहिलो महिना न्यायिक अनुशासनको प्रदर्शन हो, राजनीतिक साहसको होइन । यो सरकार दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको सम्झौता होइन, नागरिक असन्तुष्टिको अस्थायी उत्तर हो । यसको सफलता निष्पक्ष निर्वाचन र शासन सुधारमा देखिनेछ ।’ उनले प्रधानमन्त्री कार्कीले सुधारको बाटो सुरु गरेको धारणा राखे ।  सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ‘निर्वाचन’ अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक तोकिसकेको छ र तयारी सुरु भइसकेको छ ।  नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सुरक्षा योजना, र मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूबीच अझै पनि अविश्वासको वातावरण छ । दलहरूले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।  तर, सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भएकोले सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो पहिलो महिनामा सन्देशात्मक र सैद्धान्तिक सुधारका कदमहरू चालेकी छन् । तर, जनताले चाहेको संरचनागत, कानूनी, र नीतिगत रूपान्तरण अझै सुरु भएको छैन । राज्य संयन्त्रमा जरा गाडेका पुराना स्वार्थ समूह, ठेकेदार संस्कृति र राजनीतिक हस्तक्षेपले सुधारको गति सुस्त बनाइरहेका छन् ।  तर पनि, नागरिकहरूमा आशा बाँकी छ । यदि यो सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न, भ्रष्टाचारमाथि ठोस कारबाही गर्न, र आर्थिक स्थायित्वका आधार निर्माण गर्न सफल भयो भने त्यो नेपालको सुशासनको नयाँ अध्यायको प्रारम्भ हुनेछ ।  विश्लेषक घिमिरे भन्छन्, ‘कार्कीको पहिलो महिना जनताको निराशा र आशाबीचको संक्रमण हो, अबको समय उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षण हुनेछ, जहाँ परिणामले मात्रै होइन, प्रक्रियाले पनि इतिहास लेख्नेछ ।’

काठमाडौं । झण्डै एक महिना लामो मौनतालाई तोड्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भोलि असोज २८ गते सार्वजनिक हुँदैछन् । पछिल्लो समय पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, महाधिवेशनको मिति र नेतृत्व हस्तान्तरणबारे उठेका प्रश्नबीच भोलि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाको सम्बोधन कांग्रेस भित्र निर्णायक घडीको रूपमा हेरिएको छ । भदौ २४ देखि देउवा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूबाट टाढा छन् । देउवाले भोलि सम्भवतः आफ्नो जीवनकै लामो मानिएको मौनता तोड्नेछन् । पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेताहरूले यो मौनतालाई नेतृत्वको उदासीनता र निर्णयहीनताको प्रतीकको रूपमा चित्रण गरिरहे पनि भोलिको सम्बोधनले यही मौनताको अर्थ र दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भदौ २४ यता न प्रेस विज्ञप्ति न कुनै पार्टीगत बैठकमा सक्रिय देउवा अब पार्टीको नीतिगत दिशाबारे बोल्न बाध्य जस्तै भएका छन् । उनको लामो मौनतालाई कतिपयले रणनीतिक मौनता भनेका छन् । देउवा निकट एक नेताका अनुसार सभापति चुप रहँदा इतर पक्षको मनोविज्ञान राम्ररी बुझेका छन् । अब उनले सन्तुलित तर निर्णायक सन्देश दिने ती नेताको भनाइ छ ।  इतर पक्षका नेताहरूले बारम्बार माग गर्दै आएको विशेष महाधिवेशन र कार्यवाहकको मागमा पनि भोलि नै देउवाले आफ्नो विचार राख्ने ती नेताले बताए । इतर पक्षका नेताहरूले भने निरन्तर महाधिवेशनको मिति तोक्न दबाव दिइरहेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘अब पार्टीलाई नयाँ पुस्ताले अगाडि लैजानुपर्छ । सभापतिले कार्यवाहक तोकेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्छ ।’ तर, देउवा पक्षको तर्क भने फरक छ । देउवा पक्षीय एक नेताका अनुसार सभापति पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, अनुभव सम्पन्न नेता भएकोले उनले नै महाधिवेशनसम्म नेतृत्व दिनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘कार्यवाहक तोक्ने र विशेष महाधिवेशनको भ्रमबाट सबै मुक्त भए हुन्छ ।’ नेताहरूले जे भने पनि भोलिको सम्बोधनमा देउवाले कार्यवाहक तोक्ने कि नतोक्ने विषय नै कांग्रेसभित्रको मनोवैज्ञानिक सन्तुलन तौलने मापक बन्ने बताउँछन् कांग्रेस बुझ्ने विश्लेषकहरू । विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘सभापति देउवाले कार्यवाहक तोके भने इतर पक्षको मागको आधा पूरा हुनेछ र पार्टीमा सहकार्यको संकेत देखिनेछ । यदि उनले मौन रहँदै जिम्मेवारी आफै सम्हाल्ने घोषणा गरे भने इतर पक्ष फेरि सडकमुखी हुनसक्ने जोखिम बढ्ने सम्भावना छ ।’ महाधिवेशन मङ्सिरमा कि फागुन पछि ? कांग्रेसको अर्को ठूलो विवाद- महाधिवेशनको मिति हो । इतर समूह मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छ । इतर पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘जनता र कार्यकर्ताको भरोसा पुनः आर्जन गर्न ढिलाइ गर्नु पार्टीका लागि नोक्सानी हो । सभापतिज्यूले आफ्नो दललाई नोक्सानीको बाटो हिँडाउनु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’  देउवा पक्ष भने फागुनको निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन गर्न चाहन्छ । उक्त पक्षको तर्क छ– पहिले पार्टीले आमनिर्वाचनको रणनीति बनाओस्, त्यसपछि संगठनात्मक पुनर्गठन होस् । पार्टीभित्र धेरैलाई लागेको छ कि देउवाले फागुनपछिको प्रस्ताव अघि सार्नेछन् । यसका दुई कारण रहेको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो कारण हो– देउवा आफै सभापति रहँदै आम निर्वाचनको पूर्वतयारी सम्हाल्न चाहन्छन् जसले गर्दा उनले सम्मानजनक बर्हिगमन भएको अनुभव गर्न सक्छन् । घिमिरेका अनुसार दोस्रो कारण– महाधिवेशनअघि आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन लाग्ने समयको व्यवस्थापन । अहिलेको जस्तो रापताप नभएको बेला महाधिवेशन गर्दा आफू निकटलाई स्थापित गर्न सकिने सोचमा देउवा रहेको हुन सक्ने घिमिरेको बुझाइ रहेको छ । तर, यस्तो निर्णयले इतर पक्षलाई थप चर्को असन्तोषको कारण दिन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने घिमिरेको सल्लाह रहेको छ । पार्टीको दिशाहीनता र देउवाको चुनौती कांग्रेस अहिले दुवैतिर असन्तुलनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ऊ न सत्तामा छ न त प्रतिपक्षको भूमिकामा । संविधान संशोधनदेखि आर्थिक पुनर्उत्थानका विषयमा समेत कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छैन । पार्टीभित्र नीतिगत बहसको कमी, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र शीर्ष नेतृत्वको थकानले कांग्रेसको संगठन सुस्त र प्रतिक्रियात्मक बनेको विश्लेषण भइरहेको बेला देउवाको पुनरागमन केवल व्यक्तिगत उपस्थितिको कुरा होइन यो पार्टीको अस्तित्व र भविष्य देखाउने दिशाको संकेत हो । स्रोतहरूका अनुसार देउवाले भोलि पाँचवटा मुख्य बुँदामा केन्द्रित सन्देश दिन सक्छन् । स्रोतका अनुसार देउवाको पहिलो प्रस्तावको रूपमा एकताको आह्वान गर्दै इतर पक्षसँग संवाद र सहकार्यका लागि खुला प्रस्ताव राख्नेछन् । दोस्रो– महाधिवेशनको मिति निर्वाचनपछि गर्ने संकेत दिनेगरी प्रस्ताव ल्याउने छन् । युवापुस्तालाई सम्बोधन हुने गरी संगठनभित्र जिम्मेवारी बढाउने वाचा गर्ने स्रोतको दाबी छ । यो देउवाको तेस्रो प्रस्ताव हुने स्रोतले बतायो । सम्वोधनको अर्को बुँदा वर्तमान सरकारप्रति देउवाको पहिलो टिप्पणी हुनेछ । स्रोतका अनुसार देउवाले सरकारको निष्क्रियता र अस्थिरताप्रति आलोचना गर्नेछन् । पार्टीको भविष्य दृष्टिका बारेमा पनि देउवाले कांग्रेसलाई पुनः अग्रस्थानमा ल्याउने नारा सहित आफ्नो मन्तव्य समापन गर्ने स्रोतले बतायो । यदि देउवाले यी विषयहरू सन्तुलित भाषामा प्रस्तुत गरे भने पार्टीभित्र तातो रगत शान्त पार्ने सम्भावना रहेको घिमिरेको अनुमान रहेको छ । तर यदि उनले अस्पष्ट र ढिलो निर्णयका संकेत दिए भने इतर पक्षले त्यसलाई आफ्नो आन्दोलनको औचित्यका रूपमा प्रयोग गर्ने आसय घिमिरेको रहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा देउवा अहिले समयसँगको दौडमा छन् । पछिल्लो दश वर्षदेखि सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनले संगठन सुदृढ बनाउनुभन्दा सन्तुलन कायम राख्नमा बढी ऊर्जा खर्चेका छन् । अब पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको लहर उठ्दैछ, जसलाई रोक्न देउवालाई कठिन हुँदै गएको छ । पार्टीको इतर पक्षका नेताहरू भविष्यका लागि मात्र होइन, वर्तमान निर्णय प्रक्रियामा पनि समान स्थान खोज्दैछन् । देउवाको रणनीति प्रष्ट छ– पार्टी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै, सहमतिको भाषामा समय तान्ने । तर यतिबेला समय उनको पक्षमा छैन । देश राजनीतिक संक्रमणको नयाँ चरणमा छ । युवापुस्ता पुरानो नेतृत्वलाई राजनीतिक जिम्मेवारीको हिसाब माग्दैछ । यदि देउवाले भोलि कार्यवाहक सभापति तोक्ने साहस देखाए भने त्यो उनको दीर्घ राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा परिपक्व निर्णय ठहरिने घिमिरेको मत छ । घिमिरेका अनुसार उनले फेरि समिति गठन गर्ने वा अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने शैली दोहोर्याए भने कांग्रेसभित्रको असन्तोष अब स्थायी विद्रोहमा रूपान्तरण हुनसक्छ ।  असोज २८ ले केवल देउवाको मौनता अन्त्य गर्दैन, यसले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशाको आधार तय गर्नेछ । उनले बोलेका शब्दहरू, अपनाएको स्वर र दिएको संकेतले पार्टीभित्रका समीकरण, युवा पुस्ताको प्रतिक्रिया र वर्तमान राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने बताउँछन् कांग्रेसका नेताहरू ।  घिमिरेका अनुसार देउवाका लागि यो केवल राजनीतिक कमब्याक मोमेन्ट मात्रै होइन, यो उनको नेतृत्वको अन्तिम परीक्षा पनि हो । उनले समयसँग सन्तुलन मिलाए भने कांग्रेस फेरि एकीकृत हुन सक्छ । तर, समयलाई थाम्न खोजे भने त्यो पार्टीका लागि सबैभन्दा महँगो मौनता बन्न सक्छ ।

काठमाडाैं । भ्रष्टाचार र कुशासनलगायत विविध विषयको विरोधबाट सुरु भएको जेनजी प्रदर्शन अहिले समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै असन्तोषको प्रतीक बनेको छ । सरकारको एक निर्णयविरुद्ध सुरु भएको प्रदर्शन अहिले देशव्यापी रूपमा फैलिँदै पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि पुनर्विचारको मागसम्म पुगेको छ । राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको दीर्घकालीन वर्चस्व, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शीताको अभाव, भ्रष्टाचार र अवसरको असमानताको विषयमा आवाज उठाउँदै युवाहरूले नेतृत्वमा सुधारको माग गरेका छन् । नेपालमा दशकौंदेखि सत्तामा रहेका नेताहरूले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि आम जीवनमा ठोस परिवर्तन नआएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले दल र विचारभन्दा पर रहेर नयाँ सोच र नयाँ अनुहारको माग गरेसँगै दलहरूमा पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदर्शनले दलहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण, आन्तरिक सुधार र युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रेरणा दिएको छ । यही प्रेरणाले दलहरूका नेतृत्वमा हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस सुरु भएको छ । युवाहरूको मागलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिँदा मात्रै यो आन्दोलनको सकारात्मक निष्कर्ष निस्कन सक्ने जनाइएको छ । यसले पुरानो पुस्ताले आफ्ना अनुभव नयाँ पुस्तासँग बाँड्ने र भावी नेतृत्व तयार पार्ने अवसर पनि दिन सक्ने केही नेताहरूले बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो प्रदर्शन कुनै व्यवस्था बदल्ने भन्दा पनि व्यवस्थालाई सुधार गर्ने चेतना भएकोले दलहरूले यसलाई अवरोध नभई अवसरको रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । नेताहरूको सम्मानजनक बहिर्गमन  नेपाली राजनीतिमा दशकौंसम्म निर्णायक भूमिकामा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व अहिले स्वाभाविक अवसानतिर उन्मुख देखिँदैछ । देशमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेत जाग्दै गर्दा शीर्ष नेताहरूको सम्मानजनक बहिर्गमनको बहस बलियो बन्दै गएको छ । राजनीतिमा योगदान र अनुभवको मूल्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, अबको आवश्यकता पदमा निरन्तरता होइन, उत्तरदायित्वको हस्तान्तरण रहेको राजनीतिक बिश्लेषक तथा अधिवक्ता फर्सुराम घिमिरे । पार्टीभित्र नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको अवस्थामा नेतृत्वले स्वेच्छाले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नु नै दीर्घकालीन सम्मानको आधार बन्न सक्छ घिमिरे बताउँछन् ।  एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको माग पार्टीभित्र उठिरहेको छ । आन्तरिक असन्तुष्टि र नयाँ सोच बोकेका युवा तहका नेताहरूले ओलीलाई सल्लाहकार तहमा जान सुझाव दिइरहेका छन् । यदि उनले महाधिवेशनमा आफूलाई मार्गदर्शकको भूमिकामा रूपान्तरण गरे भने त्यो एमालेकै भविष्यका लागि ऐतिहासिक कदम ठहरिन सक्छ ।  एमालेका एक नेताका अनुसार अबको एमालेमा ओली वैचारिक नेता र महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने अध्यक्ष कार्यकारी नेता बन्नेछन् । सम्भवतः पुसपछि ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने छन् । नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पनि सोही किसिमको दबाब छ । कांग्रेसमा लामो समयदेखि पार्टी भित्र पारिवारिक संरचना र निर्णयको केन्द्रीकरणका कारण असन्तुष्टि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा देउवाले स्वेच्छाले नेतृत्व हस्तान्तरण गरे भने त्यो उनको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा सभ्य र सम्मानजनक अध्याय हुनेछ । देउवा निकट एक नेताका अनुसार देउवा महाधिवेशन पहिले न त कार्यवाहक दिने मुडमा छन् न त हस्तान्तरणकै मुडमा छन् ।  न त उनी विशेष महाधिवेशन गर्ने पक्षमा नै छन् । विधानः उनी आगामी महाधिवेशनपछि उमेदवारसमेत हुन पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनसम्म देउवा नै नेता बन्ने निश्चित छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लागि पनि स्थिति अझ जटिल छ । आजको राजनीतिक परिदृश्यमा उनको संगठनात्मक नियन्त्रण कमजोर हुँदै गएको छ । यदि दाहालले पनि आफ्ना उत्तराधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिँदै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिन सके भने त्यो माओवादी आन्दोलनकै पुनर्जन्मको सुरुवात हुनेछ । तर, अगामी महाधिवेशन पहिले नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सक्ने देखिँदैन । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन् , ‘नेतृत्वको सम्मानजनक बहिर्गमन भनेको हार होइन, परिपक्वताको पहिचान हो । अब पुराना नेताहरूले सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर अनुभव बाँड्ने र नयाँ पुस्ताले नीति निर्माणमा नेतृत्व गर्ने समय आएको छ ।’ नेपालको राजनीति अहिले संक्रमणको दोबाटोमा छ । पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताका ऊर्जा दुवै आवश्यक छन् । यदि शीर्ष नेताहरूले स्वेच्छाले पद त्याग गरेर संस्थागत परम्पराको पुनःस्थापना गरे भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको नयाँ अध्याय हुनेछ सुवेदी बताउँछन् ।  ‘अबको प्रश्न नेता कति समय कुर्सीमा बस्छन् भन्ने होइन, बरु कसरी सम्मानपूर्वक उभिन्छन् र कहिले सभ्य रूपमा बिदा हुन्छन् भन्ने हो,’ सुवेदी भन्छन् ।  असन्तोष र आत्मसमीक्षामा दलहरू नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन गरेको र ठूल्ठूला आन्दोलनको नेतृत्व गरे पनि अहिले युवापुस्ताको दृष्टिमा पार्टी पुरानो संस्थाका रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ । देउवा नेतृत्वको पार्टी अब युवाहरूको नेतृत्व गर्न असफल ठहरिएको आरोपले घेरिएको छ । पार्टीभित्रकै केही नेताहरूले पुस्ता परिवर्तनको माग गर्दै देउवालाई पद हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।  सडकमा उत्रिएका धेरै युवाहरू स्वयं कांग्रेसको विद्यार्थी र युवा सञ्जालसँग आवद्ध थिए । उनीहरू नेतृत्वविहीन, स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा सामेल भए । यसले कांग्रेसभित्र संगठनात्मक दिशाको संकट झन गहिरो बनाएको अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् ।  यस्तै, प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको घटनाले एमालेको आन्तरिक संकट झनै बढाएको छ । ओलीमाथि पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दबाब भए पनि उनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निरन्तरताको आवश्यकता भन्दै महाधिवेशन अगाडि  पद नछोड्ने अडान लिएका छन् ।  ओली र देउवाजस्तै माओवादी केन्द्र र नेकपा एसमा पनि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई पनि नेतृत्व छोड्ने दवाव व्यापक छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल लामो समयदेखि सत्ता समीकरणको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् ।  एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि पनि पुरानो शैलीको राजनीतिबाट बाहिर ननिस्किएको आरोप छ । पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताका नेताहरूले नेपाललाई सल्लाहकार भएर बस्न दबाव दिँदै आएका छन् । तर, नेपाल भने सल्लाहकार भन्दा नेतृत्वकर्ता बन्ने चाहना राखेपछि तनाव बढ्दै गएको छ । राजनीतिक पुनर्संरचनाको संकेत विश्लेषकहरूका अनुसार जेनजी आन्दोलन केवल आक्रोशको विस्फोट होइन, यो लामो समयदेखिको राजनीतिक निराशाको नतिजा पनि हो । सामाजिक सञ्जाल बन्दजस्तो सानो कारणले एउटा पुस्ताको असन्तोषलाई आगो बनायो । त्यसपछि उठेको आन्दोलनले पुरानो पुस्ताको शासनशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठायो ।  अब नेपाली राजनीतिमा तीन सम्भावित दिशाहरू देखिएको बताउँछन् अधिवक्ता घिमिरे । उनका अनुसार पहिलो दलहरूले नेतृत्वमा पुस्ता परिवर्तन नै आजको सबैभन्दा सहज र सरल उपाय हो । यदि यस्तो नभएमा दोस्रो विकल्पको रूपमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदय हुने निश्चित छ ।  घिमिरेका अनुसार तेस्रो विकल्प पुराना शक्तिहरूको पुन:उदय हो । त्यस्ता सामन्ती संरचनाहरूको उदय सहज र सुन्दर विकल्प भने होइन । राजनीतिक दलहरूका लागि अहिले नैतिक जवाफदेहिता र संरचनागत सुधारको समय भएको विश्लेषक सुवेदीको ठहर छ । यदि उनीहरूले परिवर्तनलाई अवसरका रूपमा लिएनन् भने नयाँ पुस्ता र नयाँ शक्ति उदाउने सम्भावना प्रबल छ । राजनीति अब केवल अनुभव र पदमा आधारित रहने होइन, विश्वास र जवाफदेहितामा आधारित बन्नुपर्ने अवस्था आएको सुवेदीको तर्क रहेको छ । जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा नयाँ दिशातर्फ मोडिदिएको छ ।  जहाँ उमेरभन्दा विचार, पदभन्दा विश्वास, र नारा भन्दा जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा नेतृत्व हस्तान्तरण जस्तो सामान्य विषयमा दलहरू अलमलिन नहुने अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । कांग्रेसका सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एसका अध्यक्ष नेपाल यी सबैमाथि पद त्यागको माग प्रत्यक्ष रूपमा उठिरहेको छ । युवाहरूको मुख्य प्रश्न दशकौंदेखि देशको नेतृत्व गर्ने यी नेताहरू किन निरन्तर असफल भइरहेका छन् भन्नेमै छ । ‘उनीहरूले विकासको गति सुस्त, रोजगारीका अवसर घट्दै, र युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्यको मात्रै अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले अब पुस्तान्तरणसँगै राजनीतिक पुनर्जन्म अहिलेको आवश्यकता हो,’ सुवेदी भन्छन् । जेनजी आन्दोलनले नेताहरूको राजनीतिक पूँजी सकिएको सन्देश दिएको बेला अब पुरानो शैलीका नेताहरूको सम्मानजनक बिदाई  र नयाँहरूको सुधारसहितको नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । यदि यस्तो नभए धेरैको बास इतिहासका पानामा मात्र हुने पक्का छ । जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरो चोट पु‍र्‍याएको छ । पहिलो पटक कुनै दल, कुनै विचार धाराको होइन, पुस्ताको आन्दोलनले सत्तालाई चुनौती दिएको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा तीन नयाँ सम्भावना जन्माएको छ । पहिलो दलभित्र सुधार र पुस्ता परिवर्तन नै हो । यसले पुराना नेताहरूलाई क्रमशः सल्लाहकार भूमिकामा सीमित गरेर नयाँ पुस्तालाई अघि ल्याउने सम्भावना बढाएको छ । अर्को नयाँ राजनीतिक शक्ति उदयको सम्भावना पनि हो । यस्तो भएमा जेनजी आन्दोलनकै नेतृत्वमा स्वतन्त्र वा नयाँ दल गठन हुन सक्छ, जसले सहरी युवाको समर्थन पाउन सक्ने देखिन्छ । तेस्रो, घोर प्रतिगमन पनि विकल्पको रूपमा रहेको छ । यसले संवैधानिक र संस्थागत सुधार होइन, पुराना संरचनाको उदय गराउन सक्छ ।  यो आन्दोलन नेपालको दोस्रो लोकतान्त्रिक संक्रमण हो । यो पटक लोकतन्त्र बचाउन वा प्राप्तिका लागी आन्दोलन होइन, सुधार गर्नका लागि भएको हो । यसकारण दलहरूले यसलाई समय छँदै बुझ्नुपर्ने मान्यता अधिवक्ता घिमिरेको रहेको छ ।

काठमाडौं । दिनमा जेनजी आन्दोलनको नाममा संवैधानिक निकायका प्रमुख हटाउने अभियान चल्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको राजीनामा माग गर्दै केही समूह सडक र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बनेपछि बार सम्बद्ध संस्थाका अध्यक्षहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।  कानुनी समुदायका अग्रणी संस्था र विज्ञहरूले यसलाई संविधान विपरीत तथा प्रतिशाेध मूलक र खतरनाक प्रवृत्तिको रूपमा हेरेका छन्। । नेपाल बार एसोसिएसन, प्रोफेसनल लयरर्स एसोसिएसन पिपिएलए र डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन डीएलए लगायतका कानुनी संघ–संगठनहरूले एकै स्वरमा यस्तो आन्दोलनले संविधानको मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि आघात पु¥याएको ठहर गर्दै तत्काल संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन् । विकासन्युज डटकमसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजय मिश्रले जोरजुलुम र करकापको राजनीति दीर्घकालीन रूपमा घातक भएको बताएका छन् । एसोसिएसनका अध्यक्ष वरीष्ठ अधिवक्ता मिश्रले हालको अभियानलाई प्रतिशोधको राजनीतिको परिणाम भएको बताएका छन् । डा. मिश्रले भने, ‘जोरजुलुम र करकापको राजनीति क्षणिक रूपमा मीठो लाग्न सक्छ, तर त्यसको परिणाम अत्यन्तै गम्भीर हुन्छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने नाममा संस्थागत अस्तित्वमाथि प्रहार गर्नु अस्वीकार्य छ ।’ मिश्रका अनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले केही साताअघि एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा सर्वोच्च अदालतमा लागेको आगो निभाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले सहयोग नगरेको बताएका थिए । यही अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्ट बनेका केही समूहले जेनजीको आवरणमा प्रतिशोधको अभियान थालेको उनले दाबी गरे । उनले थपे, ‘आफ्नो हित प्रतिकूल कुरा सुन्दा आन्दोलनको आवरणमा संवैधानिक निकायमाथि आक्रमण गर्नु देशको विधि र प्रणालीमाथि आक्रमण हो । न्यायपालिका कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास देशकै स्थायित्वका लागि खतरा हो ।’ संवैधानिक पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया संविधानमै तोकिएको छ । त्यसको सट्टा सडक र सामाजिक सञ्जालबाट दवाब सिर्जना गर्ने अभ्यास अस्वीकार्य भएको उनको भनाइ छ ।  नेकपा एमाले निकट प्रोफेसनल लयर्स एसोसिएसन नेपाल (पिपिएलएन)का अध्यक्ष अधिवक्ता अमर थापाले विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिरका सबै काम विरोधको लागि भएको बताए । अधिवक्ता थापाले भने, ‘संविधानले पदाधिकारी हटाउने आफ्नै प्रक्रिया दिएको छ, महाअभियोग, पदमुक्ति वा अन्य संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सडक वा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा माग्नु विधिको शासन विपरीत हो ।’ उनले थपे, ‘लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाइन्छ, तर त्यसको सीमारेखा संविधानले तोकेको छ । यो अभियान त्यही सीमा रेखाभन्दा बाहिरको हो ।’ उनका अनुसार हालको अभियानले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास घटाउने र युवा पुस्तामा भावनात्मक कानुन विरोधी मानसिकता जन्माउने खतरा बढाएको छ । ‘कानुनको अभ्यास भावनाबाट होइन, विवेक र विधिबाट चल्छ । आजको आन्दोलनले त्यसैमा चोट पु¥याएको छ,’ थापाले भने । नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्राटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)का अध्यक्ष अधिवक्ता सिताराम केसीले पछिल्लो गतिविधिलाई अफवाह र भ्रम फैलाउने अभियान भन्दै यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।  उनले भने, ‘संविधानले दिएको स्वतन्त्रता जिम्मेवारीसहित प्रयोग हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा चलाइएका ह्याशट्याग र प्रचारात्मक सन्देशहरूले संस्थागत छवि कमजोर बनाइरहेका छन्, यस्तो अभ्यासले न लोकतन्त्रको हित गर्छ, न जनताको ।’ केसीका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूबारे फैलाइएका गलत बुझाइ र प्रचारहरूले कानुनी प्रणालीमाथि अविश्वास सिर्जना गरिरहेका छन् । ‘सुधार चाहियो भने विधिसम्मत बाटो अपनाउनुपर्छ, नत्र हरेक असन्तुष्टि आन्दोलनमा परिणत हुँदै जाने हो भने संस्था र लोकतन्त्र दुवै संकटमा पर्छन्,’ उनले भने । कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्याय परिषद्, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू पनि विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक समूहको निशानामा परिरहेका छन् ।  संविधानले यी निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन स्पष्ट प्रावधान राखेको भए पनि जेनजीले त्यस दायरालाई चुनौती दिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।संवैधानिक पदाधिकारी हटाउने वा बदल्ने अधिकार केवल संविधानले तोकेको प्रक्रिया र संस्थालाई मात्र छ । त्यस बाहेकको कुनै पनि दबाब वा आन्दोलन न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धको अभ्यास भएको बिज्ञहरुको सुझाब रहेको छ । कानुनी वृत्तका जानकार तथा उच्च अदालत बार इकाइका सचिव अधिवक्ता भुपाल बस्नेत संविधान र संस्थाको मर्म बुझेर मात्रै आलोचना गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर असन्तुष्टि प्रकट मर्यादा र प्रक्रियाभित्र सीमित हुनुपर्छ ।’ अर्का अधिवक्ता भगवती पाण्डे शितल भन्छिन्, ‘संविधान र न्यायपालिकामाथि विश्वास घटाउने जुनसुकै गतिविधि पनि दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छन् । न्यायिक स्वतन्त्रता कुनै व्यक्ति वा पदको मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताको सुरक्षा कवच हो ।’ संविधान र विधिको शासनमाथि खेलबाड भयो भने यसको असर केवल न्यायपालिका होइन, सिंगो राज्य संयन्त्रले भोग्नुपर्नेछ । न्याय, स्वतन्त्रता र स्थायित्व जोगाउन सबैले संयम र विवेक अपनाउनुपर्छ बिशेष अदालत बार इकाइका अध्यक्ष अधिवक्ता टिका बहादुर कुँवरले दाबी गरे । ‘असन्तुष्टि कानुनी बाटोबाट समाधान होस्, भावना र प्रतिशोधको राजनीतिबाट होइन,’ डिएलए अध्यक्ष केसिले भने । पिपिएलएका अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘न्यायालय जलाउने र न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने त्यो संविधान र लोकतन्त्र दुबैका लागि घातक हुनेछ ।’ अधिवक्ताहरुले संवैधानिक निकायहरूमा सुधार आवश्यक हुन सक्ने तर त्यसको बाटो संविधानमै लेखिए बमोजिम हुने बताए । उनीहरु भन्छन्, ‘दबाब, धम्की र ह्याशट्याग राजनीतिले समाधान होइन, अस्थिरता मात्र ल्याउँछ ।’

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, डिलर र खुद्रा बिक्रेताबीचको कमिसन विवाद दिनप्रतिदिन चर्किंदै गएको छ । टेलिकमले नमस्ते पे प्रणालीमार्फत कमिसन सिधै खुद्रा बिक्रेताको खातामा पठाउने तयारी गरेपछि असन्तुष्ट डिलरहरूले आन्दोलनमै उत्रिएका हुन् ।  टेलिकमले नयाँ प्रणाली ल्याएर पुरानो सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप डिलरवालाहरुको छ । यो निर्णयले टेलिकमसँगै आफ्नो आम्दानी घट्ने चिन्ता उनीहरुको छ । तर, नेपाल टेलिकमले भने नयाँ प्रणाली पारदर्शिता र कानूनी व्यवस्थाअनुसारै लागू गर्न लागिएको तर्क दिएको छ ।  के हो विवाद ?  नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा आएको नमस्ते पे भुक्तानी प्रणाली तयार भएपछि टेलिकमले अब कमिसन सिधै रिटेलरहरूलाई पठाउने योजना बनाएको छ । यसअघि भने कमिसन डिलरमार्फत वितरण हुन्थ्यो । खुद्रा बिक्रेताहरूका अनुसार पूरानो प्रणालीमा डिलरहरूले खुद्रा बिक्रेताको हिस्सा समेत आफैं राख्ने गर्थे, जसले गर्दा खुद्रा स्तरका व्यापारी र उपभोक्ता दुबै मारमा पर्थे ।  ‘टेलिकमले हाम्रो अधिकार खोस्न खोजेको छ । हामीलाई नमस्ते पेमा दर्ता गर्न नदिई खुद्रा बिक्रेतासँग सिधा सम्बन्ध बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन ऐनविपरीत छ,’ एक डिलर सञ्चालकले भने ।   तर, निर्देशनालयले जारी परिपत्रमा भने करार ऐन, २०५६ खारेज भइसकेको भन्दै मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सबै प्रक्रिया कानूनी भएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, डिलर र खुद्रा बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्ने तरिका सम्झौता अनुसार नै रहेको र कुनै गैरकानूनी कार्य नगरिएको दाबी गरिएको छ । बागमती निर्देशनालय घेराउ  भुक्तानी प्रणाली परिवर्तनविरुद्ध बागमती प्रदेशअन्तर्गतका डिलरहरूले केही दिनअघि बागमती प्रदेश निर्देशनालय घेराउ गरेका थिए । टेलिकमका एक अधिकृतका अनुसार, ‘घेराउमा आएका धेरै व्यक्ति डिलर नभई बाह्य व्यक्ति थिए । केही लाठी बोकेर पनि आएका थिए, त्यसैले प्रहरीलाई बोलाउनुप¥यो ।’ उनका अनुसार, डिलरहरूको माग पुरानो भुक्तानी प्रक्रिया कायम राख्ने हो, तर त्यस्तो व्यवस्था अब कानुनी रूपमा सम्भव छैन । डिलरहरूले भदौ १६ गते दिएको निवेदनमा नमस्ते पेमार्फत खुद्रा बिक्रेतालाई सिधा भुक्तानी गर्नु कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले कम्पनी ऐन र सम्झौता दुवै उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् । तर, टेलिकम बागमती निर्देशनालयले विस्तृत परिपत्र जारी गर्दै भन्यो, ‘करार ऐन, २०५६ खारेज भइसकेको छ । हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार सबै प्रक्रिया कानूनी छन् । सम्झौताअनुसार नै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’  निर्देशनालयका एक अधिकृतले थपे, ‘डिलरहरू अघिल्लो सम्झौतामा दोहोरो कमिसन खाइरहेका थिए, प्यान नम्बर बिना पोइन्ट अफ सेल (पोस) सिर्जना गरी खुद्रा र डिलर दुवैको हिस्सा आफैंले लिने गर्थे । नमस्ते पे प्रणालीमा प्यान नम्बर अनिवार्य भएपछि उनीहरू तिलमिलाएका हुन् ।’  फ्रड कार्ड र कालाबजारीको आरोप टेलिकमले प्रिपेड सिम कार्डको अधिकतम खुद्रा मूल्य ९० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, उपभोक्ताबाट आएका उजुरीअनुसार धेरै स्थानमा डिलर र खुद्रा पसलहरूले बढी मूल्य लिने गरेको पाइएको छ । यसै सन्दर्भमा टेलिकमले चेतावनी दिंदै परिपत्र जारी गरेको थियो । तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा सिम वा रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्नेहरू कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्ने चेतावनीसहितको परिपत्र टेलिकमले काटेको थियो । यही परिपत्रपछि विवाद अझ तीव्र भएको हो ।  त्यसैबीच, केही डिलरहरूले प्रयोग भइसकेका वा अवैध कोड भएका कार्ड पुनः बिक्री गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि टेलिकमले केही ठाउँमा छापा मार्ने तयारी गरेको थियो । टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘ग्राहकहरूले कार्ड खरिद गरेपछि कोड अमान्य देखिने उजुरी बढेको थियो । छानबिन गर्दा केही डिलरहरू मिलेमतोमा पुराना कार्ड पुनः बजारमा पठाइरहेको तथ्य पत्ता लाग्यो ।’  नेपाल टेलिकम डिलर संघका एक सदस्यका अनुसार टेलिकमले भुक्तानी प्रणाली मात्र बदलेको होइन, कमिसन दर पनि घटाएको छ । खुद्रा स्तरमा खर्च धान्न गाह्रो हुने गरी कटौती गरिएको छ ।  उनले थपे, ‘काठमाडौंमा कार्ड सजिलै पाइन्छ तर पहाडी जिल्लामा आपूर्ति सुस्त छ । टेलिकमले आपूर्ति सन्तुलनमा ध्यान नदिएर दोष हामीमाथि थोपरेको छ ।’  उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामशरण महर्जन डिजिटल रिचार्ज बढ्दै गएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै भौतिक कार्डमै निर्भरता रहेको बताउँछन् । उनी बजारमा ठगी र कालाबजारी नियन्त्रण नभए उपभोक्ता नै सधैं मारमा पर्ने बताउँछन् ।  टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले टेलिकमको उद्देश्य डिलरको अधिकार कटौती नभई प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु भएको बताएका छन् । अहिलेको विवादमा दुवै पक्षबीच समन्वय भइरहेको बताउँलै रीजिड भएर नभई वार्ताबाट समाधान खोजिने प्रयास भइरहेको बताए ।  सरुवाको डण्डा  यो विवादपछि टेलिकमले सुरुवाको डण्डा चलाउने तयारी गरेको छ । प्रादेशिक निर्देशनालयका एक अधिकृतले डिलरको विपक्षमा रहेका पाँच जना अधिकृतलाई केन्द्रमा तान्ने तयारी भइरहेको बताए ।  ‘हामीले कानुनको आधारमा टेलिकमको हितमा निर्णय गरेका थियौं । तर, केन्द्रबाट अनौपचारिक रूपमा डिलरको पक्ष लिन निर्देशन दिइयो, हामीले त्यस्तो गर्न नमानेपछि सरुवाको डण्डा चलाउने तयारी भइरहेको छ ।’ ती अधिकृतका अनुसार डिलरहरूले उठाएको मागमा सहमत हुने हो भने प्यानमा दर्ता नभएका र बिल समेत नकाटिएका सिम र रिचार्जको कमिसन समेत टेलिकमले तिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो भयो भने डिलर र पोसबाट टेलिकममा कर आम्दानी हुँदैन । तर, कार्ड भने बिक्री भएको हुन्छ । कार्ड र सिमकार्ड बेचिने तर आम्दानी नहुने हुँदा कुनै दिन राजस्व विभागले समाउन सक्छ । त्यो बेला त टेलिकम स्वतः फस्छ ।   प्रवक्ता मानन्धरले टेलिकमभित्र हुने सरुवा नियमित प्रक्रिया रहेको बताए । यसलाई विवादसँग जोडेर हेर्नु अनुचित हुने उनको भनाइ छ । मानन्धरले भने, ‘दशैंको बिदा सकिएपछि डिलरसँग छलफल सुरु हुनेछ, समस्या एकतर्फी समाधान हुँदैन, सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।’ नेपालको टेलिकम बजार अझै पनि कार्ड बिक्रीमा आधारित छ । डिजिटल रिचार्जको प्रयोग बढ्दै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण, नियमन र आपूर्तिमा असमानता छ । यसले डिलर र खुद्रा बिक्रेता मात्र होइन, उपभोक्तालाई पनि असहज बनाएको छ । बजारमा सिम र रिचार्ज कार्डको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रणालीबारे असन्तुष्टि बढ्दो छ । कमिसन विवाद, आपूर्ति असमानता र प्रशासनिक निर्णयका कारण नेपाल टेलिकमभित्रको असन्तोष खुलेर सतहमा आइरहेको छ । टेलिकम, डिलर र खुद्रा बिक्रेता बीचको संवाद समयमै भएन भने सिम र रिचार्ज कार्ड बजारमा थप अस्थिरता बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।  ‘समस्या गहिरो भए पनि समाधान असम्भव छैन । पारदर्शिता, प्राविधिक सुधार र साझेदारीको भावना भएमा टेलिकम र डिलर दुवै लाभान्वित हुन्छन्’ प्रवक्ता मानन्धरले भने ।  अहिले नेपाल टेलिकममा निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा सविना मास्के प्रधान छन् । बिलिङ प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १७ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि रिक्त पदमा प्रधानलाई गत जेठमा जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  सम्बन्धित सामग्री : सिमकार्ड बेच्नेलाई ६१५ प्रतिशत कमिशन, शीर्षक बदलेर करोडौं कर छली

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पुनः एकताको बहस चल्न थालेको छ । पार्टीका दुई पूर्वउपाध्यक्षहरु विद्यादेवी भण्डारी र भीम रावललाई पुनः एमालेमा फर्काएर पार्टी बलियो बनाउने विषय पार्टीभित्र चलेको छ ।  आगामी असोज २४ गतेको सचिवालय बैठक र असोज २७ देखि २९ गतेसम्मको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनीहरूबारे औपचारिक प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना रहेको पार्टीको उच्च स्रोतको दाबी छ ।  सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठकमा पुर्वउपाध्यक्ष रावलको कारवाही फिर्ता र भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रस्ताव आउन सक्ने एमालेका एक नेताले बताए ।  पार्टीभित्र यसलाई आगामी महाधिवेशनअघि संगठनात्मक सन्तुलन पुनःस्थापित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । रावलको कारबाही फिर्ताको सम्भावना पूर्वउपाध्यक्ष रावल एमालेका वैचारिक नेतामध्ये एक हुन् । पछिल्लो समय नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरेका थिए । सोही कारण कारवाहीमा परेका रावलको अनुपस्थितिले संगठनात्मक खालीपन महसुस भएको र त्यो खालीपनको पुर्तिका लागि उनको कारवाही फुकुवा गरेर पुनः पार्टीमा फर्काउने काम हुन सक्ने ती नेताको दाबी छ ।  यो बीचमा ओली र रावलबीच वार्ता गराउन एक पक्ष लागिपरेको छ । पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार वार्ता सफल भएमा यो निर्णय केन्द्रीय समितिबाट पारित हुन सक्नेछ । रावल फर्किए भने असन्तुष्ट पक्षलाई पनि संवादमा ल्याउन सहज हुने एमालेका तेश्रो छिमलका नेताहरुको आँकलन छ । भण्डारीको पनि पुनरागमन पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेकी पुर्वउपाध्यक्ष भण्डारीको सदस्यता नवीकरण पनि एमाले वृृतमा चर्चामा छ । पार्टीभित्र आगामी अध्यक्षको रुपमा हेरिएकी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएमा एमालेमा यसले नयाँ रक्तसञ्चार हुने एमालेका अधिकांश नेताहरुको अपेक्षा छ उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, ‘विद्या भण्डारी हाम्रो आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रतिक हुन् । उनको सदस्यता नवीकरणले महिलाको सम्मान र निरन्तरताको सन्देश दिन्छ ।’ भण्डारीको पुनरागमनले एमालेभित्र महिला नेतृत्वको भूमिका पुनः उठाउने र पार्टीको वैचारिक निरन्तरता बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।  इतर धारको सन्तुलन भूमिका रावल–भण्डारीको विषयमा सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीजस्ता नेताहरू सन्तुलित रूपमा अघि आउने सम्भावना रहेको पार्टीका एक नेताले बताए ।  सुरेन्द्र पाण्डे ओली र असन्तुष्ट पक्षबीच संवादका संयोजक बन्न सक्ने खुवी राख्छन् । उनी पार्टीभित्र सुधार चाहने तर फुटको विपक्षमा उभिने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । शाक्यले महिला नेतृको पुनर्संलग्नतालाई समर्थन गर्दै नेतृत्वशैलीमा सुधारको माग दोहो¥याउने अपेक्षा गरेको ती नेताले बताए । एमालेभित्र अहिले एकताको राजनीतिक लहर पुनः उठेको बेला रावलको कारबाही फिर्ता र भण्डारीको सदस्यता नवीकरणले त्यसलाई ठोस रूप दिन सक्ने ओली पक्षिय एक नेताले दाबी गरे । ओली पक्षका ती नेताका अनुसार यदि यी सबै कदमहरू सहमतिको ढाँचामा अघि बढेमा एमालेले फेरि एक पटक पूराना अनुहारहरूसँग नयाँ सन्तुलन स्थापना गर्दै राजनीतिक शक्ति पुनर्गठनको बाटो समाउन सक्नेछ । 

काठमाडौं । भदौ २४ को साँझ देशको शक्ति केन्द्र सिंहदरबार आगोको लप्कामा जलिरहेको थियो । त्यो आगो कुनै प्रतिकात्मक आगो थिएन । त्यो सेनाको आँखै अगाडि प्रत्यक्ष जलिरहेको थियो । जसको धुवाँले राज्यसत्ताको निरीहता र सुरक्षातन्त्रको सुस्त प्रतिक्रियालाई उजागर गरिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गरियो । जिल्ला अदालतले ऐया भन्न पनि पाएन । आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपतिको कार्यालय जल्दा पनि सेना चुपचाप रह्यो । सेनाको यस कदमले जनताको मनमा प्रश्न उठायो, के देशको सुरक्षा गर्न पनि सेनाले निर्देशनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ? तर, असोज १७ र १८ मा जब देश बाढी–पहिरोको भयावह चपेटामा थियो, त्यही सेना आदेश बिना नै सक्रियता देखायो । सेनाले उद्धार टोली पठायो, र सयौं मानिसको ज्यान बचायो । सेनाको त्यही तत्परता देखेर धेरैले भने देश जोगाउन सेना चाहिन्छ, सत्ता जोगाउन होइन । भदौ २४ को निष्क्रियता र असोजको सक्रियता नेपाली सेनाको चरित्रमा रहेको विरोधाभासको सजीव चित्र भएको बताउँछन् सुरक्षाका जानकारहरू । सिंहदरबार जल्दा मौन सैन्य सिद्धान्त अनुसार सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो तहमा राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूको रक्षा गर्नुपर्छ । तर, जब राजधानीको मुटुमा आगो बल्दा र राज्यका तीनै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रप्रमुखका कार्यालय आगोमा परे, तब सेनाको मौनताले गम्भीर प्रश्न उब्जायो । यसमा सेनाले दिएको जवाफ थियो, हामीलाई निर्देशन आएको थिएन । सेनाको यो जवाफ कानुनीभन्दा पनि नैतिक रूपमा कमजोर रहेको सुरक्षाका जानकारहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार सेनाको तालिम, स्रोत र दायित्व केवल आदेश पर्खिने संस्थाको होइन । राष्ट्रिय संकटमा स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया दिने नै सेना हो । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार आगो सुरु भएको ३ मिनेटभित्रै सेनाको ब्यारेकबाट धुवाँ देखिएको थियो । तर सेनाले कुनै तत्कालीन कदम चालेन । यस्तो बेला सेना निष्क्रिय रहनु असंवेदनशीलता भन्दा बढी  संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पलायन भएको मान्नुपर्ने सुरक्षाविद्हरूको धारणा रहेको छ । बाढीमा देखियो मानवीय सेना असोज १७ र १८ मा परेको वर्षाको प्रकोपले पूर्वदेखि मध्य नेपालका बस्ती डुबायो, सडक भत्कायो । यो परिस्थितिमा सेनाले आदेशको प्रतीक्षा गरेन । तत्काल उद्धार टोली परिचालन गरियो, हेलिकप्टरले गर्भवती महिलादेखि वृद्धसम्मलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्यायो । विभिन्न स्थानमा नदी तटबन्ध फुटेपछि सेनाले तत्काल तटबन्ध पुनर्निर्माणमा हात हाल्यो । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री, गृहसचिव वा रक्षा सचिवबाट लिखित आदेश आएको थिएन । तर, सेनाले यो मानवीय जिम्मेवारी हो भन्दै काम सुरु गर्‍यो । यही बिन्दुले नेपाली सेनाको अर्को अनुहार देखाउँछ । यो अनुहार भन्छ राजनीतिक आदेश नभए पनि मानवीय विवेकले देशलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । सेनाका प्रवक्ता उपरथी राजाराम बस्नेतका अनुसार उपत्यकामा २८ स्थानमा सेना स्ट्यान्डबाइ रहेकोले तत्काल उद्धार सम्भव भयो । बस्नेतका अनुसार नदी किनारामा रहेका नागरिकलाई सेनाले बाढी आउनुभन्दा पहिले नै उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको थियो । इलामबाट एक वृद्ध र एक गर्भवती महिलाको उद्धार नेपाली सेनाले गरेको जानकारी बस्नेतले दिए । यस्तै सन्दुकपुरको महाबुमा उद्धारका लागि सेनाको हेलिकप्टर पूर्वी पृतना इटहरीमा बसेको छ, तर मौसम नखुलेकाले उडाउन सकिएको छैन । यस्तै कन्काई र माइ खोलामा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि काठमाडौंबाटै हेलिकप्टर त्यतातर्फ उडिसकेको बस्नेतले जानकारी दिए । सेनाको यही कदमले सामान्य नागरिकको नजरमा सेना अझै पनि राष्ट्रको सबैभन्दा अनुशासित संस्था हो । तर, पछिल्ला वर्षमा सेना राजनीतिक तहमा बढी देखिन थालेको आरोप बढ्दो छ । भदौ २४ को मौनतापछि सामाजिक सञ्जालमा सेनाको व्यापक आलोचना भए पनि असोजको बाढीपछिको सक्रियताले उक्त आलोचनालाई केही हदसम्म शान्त पारेको सुरक्षा–विद्हरूको दाबी छ । एकजना सुरक्षाका जानकार पत्रकार भन्छन्, 'जब जनताको ज्यानको कुरा आयो, सेनाले आफ्नो धर्म निभायो ।' आदेशभन्दा माथि राष्ट्र हित भदौ २४ र असोज १७ र १८ का दुई विपरीत घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछ, सेना आदेश बिना पनि काम गर्न सक्छ । तर कहिले गर्छ भन्नेचाहिँ प्रसङ्ग र प्राथमिकतामा निर्भर गर्छ, ती पत्रकारले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय संकटको परिभाषा राजनीतिक होइन, संवैधानिक र मानवीय हुनुपर्छ । अर्का सुरक्षाविद्ले भने, 'जब सिँहदरबार जल्छ, त्यो पनि राष्ट्रको संकट हो । जब गाउँहरू बाढीले बगाउँछ, त्यो पनि राष्ट्रकै पीडा हो ।' त्यसकारण सेना दुवै अवस्थामा समान रूपले तत्पर हुन सके मात्र देशले उसलाई राष्ट्रको सुरक्षा ढाल भनेर गर्व गर्न सक्ने बताउँछन् ।

काठमाडौं । दसैँसँगै पश्चिम नेपालको लुम्बिनी प्रदेशका गाउँघरमा केवल पूजा र बलि मात्र होइन, ढोलक-झ्याली, नरसिंगा र तुरीको गुन्जन पनि सुनिन्छ । ढाल-तरबार चम्काउदै युवाहरू पच्ने बाजाको तालमा रमाउने सरायको दृश्य यो क्षेत्रको दसैँको विशेषता हो । यहाँ उपत्यका र पूर्वमा जस्तो दसैँको पाँचै दिन टीका लगाइँदैन । दशमीको दिन अबेरसम्म टीका लगाएपछि एकादशीको दिनबाट सुरु हुन्छ, सराय मेला ।  लुम्बिनीका गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र प्युठान सहित गण्डकीको बागलुङमा सराय नाचको बेग्लै रौनक रहन्छ । सराय नाच कुनै साधारण नाच होइन । यो त शताब्दीअघिदेखि चल्दै आएको बिरता र आत्मीयता प्रदर्शन गर्ने  नाच भएको संस्कृत विद्हरूको मान्यता रहेको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र बागलुङका गाउँमा यो नाच अझै पनि दसैँको आत्मा बनेर जगेर्ना गरिँदै आएको संस्कृत विज्ञ डा. हरी प्रसाद भण्डारी बताउँछन् । पछिल्लो समय सराय पहाडबाट तराई तिर पनि ओर्लिएको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र बागलुङका पहाडबाट तराई ओर्लिएर रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी मात्रै होइन गण्डकीको नवलपुर र बागमतीको चितवनसम्म सराय फैलिएको छ । ऐतिहासिक जरा युद्ध कला र श्रद्धाको संगम लोककथाअनुसार, देवी दुर्गाले असुरमाथि विजय प्राप्त गर्दा आफ्ना भक्तहरूलाई युद्ध कला सिकाएको नाट्य सीप नै कालान्तरमा सराय भएको उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यही युद्ध कला आज सराय नाचको रूपमा बाँकी छ ।संस्कृत विज्ञ डा. भण्डारी भन्छन्, ‘सराय युद्ध कलाको प्रदर्शन नै हो । त्यति बेलाका हतियारले सज्जित भएर गरिने परेड प्रदर्शनले विपक्षी सेनामाथि मानसिक दबाव दिएर आफ्नो राज्य संरक्षण र बिस्तार गर्ने चलन कालान्तरमा सराय भएको हो । ढाल, तरबार हातमा लिएर नाचिने यस नाचमा युद्ध कलाको राम्रै प्रयोग भएको हुन्छ ।’ गुल्मीका संस्कृति विद् डा. भण्डारीका अनुसार सराय नाच युद्ध कला र संस्कृतिको संगम हो । यो केवल नाच मात्रै नभई सामूहिक स्मृति पनि हो ।    सराय नाचको सामरिक महत्व गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र बागलुङ लगायतका जिल्लामा दसैँको समयमा परम्परागत रूपमा नाचिने सराय नाच केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक मनोरञ्जन मात्र नभई सामरिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय इतिहासका जानकारहरूको भनाइमा, सराय नाच प्राचीन समयमा गाउँका युवालाई युद्ध कला र आत्मरक्षाकाे अभ्यास गराउने माध्यमका रूपमा विकास भएको हो । ढाल, तरबार, भाला जस्ता युद्धका प्रतीकात्मक हतियारसहित प्रस्तुत गरिने यो नाचले गाउँमा साहस, शक्ति र सुरक्षा चेतना फैलाउँछ । दसैँलाई शक्ति र विजयको पर्वका रूपमा मनाइने भएकाले पनि सराय नाचमा देवी-देवताको आराधना, असुरमाथि विजय र धर्मको रक्षा गर्ने सन्देश झल्किन्छ । समाजशास्त्री नारायण ज्ञवाली भन्छन्, ‘सराय नाच केवल नृत्य होइन, सामुदायिक एकता र सुरक्षाको अभ्यास हो । यसमार्फत गाउँलेहरूबीच सहकार्य, अनुशासन र सामूहिक जिम्मेवारीको भावना बलियो हुन्छ । यस नाचमा सहभागी हुने युवाले आफ्नो शारीरिक क्षमता मात्र देखाउँदैनन् उनीहरूले गाउँ र समाजको सुरक्षामा पनि आफूलाई सदैव तयार राख्ने संकेत दिन्छन्। । यही कारण दसैँमा सराय नाच हेर्न गाउँभरिका बासिन्दा भेला हुन्छन् । र, यो नाचलाई गौरवको रूपमा सम्मान गरिन्छ ।’ गुल्मी दसैँ मेलाको मुख्य आकर्षण गुल्मीको धुर्कोटमा प्रत्येक दसैँमा सराय नाचको निशेष तयारी हुन्छ । स्थानीय ७५ वर्षीय नरपति भण्डारी भन्छन्, 'हामी त सानैदेखि दसैँमा ढोलक बजेको सुन्नासाथ नाच हेर्न दौडिन्थ्यौँ । देवीलाई बलि चढाएपछि मात्र यो नाच सुरु हुन्थ्यो ।' गत वर्ष कोटमा एक हजार भन्दा बढी युवाले तलबार-ढाल झल्काउँदै नाच प्रस्तुत गरेको बताउँछिन् धुर्कोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता गिरी । गाउँका वृद्ध-वृद्धा छेउमै बसेर ताल दिइरहेका थिए । गुल्मीमा यो नाचलाई देवीलाई खुसी पार्ने माध्यमका साथै सामुदायिक एकताको प्रतीक मानिने गिरीले बताइन् । अर्घाखाँची  वीरताको प्रदर्शन अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क अर्घामा दसैँको मेलामा सराय नाच विशेष आकर्षक हुन्छ । यहाँ तलबार ठोक्किने आवाजकै बीचमा दर्शक ताली बजाउँदै उत्साहित हुन्छन् । सरायका जानकार ६८ वर्षीय रामबहादुर परियार आफूले दसौँ पुस्तादेखि ढोल बजाउँदै आएको बताउँछन् । उनको चिन्ता अर्को पुस्ता तयार गर्न नसकेकोमा छ । उनि भन्छन्, 'अहिले उत्तराधिकारी पाउन गाह्रो भएको छ ।' अर्घाखाँचीका युवाहरूका लागि सराय नाच केवल मनोरञ्जन होइन, वीरता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि  भएको बताउँछन् स्थानीय विष्णु चुदाली । उनि भन्छन्, 'गाउँका बूढापाका यसलाई आफ्नो शान भनी गर्व गर्छन्। ।' पाल्पा लोकधूनमा झनझन जीवन्त पाल्पाको तानसेन वरिपरि दसैँ मेलामा सराय नाचसँगै स्थानीय ढोलक र झ्यालीको ताल मिल्छ । यहाँ सराय नाचलाई कहिलेकाहीँ मारुनी नाचसँग मिसाएर प्रस्तुत गरिन्छ, जसले सांस्कृतिक विविधता झल्काउँछ । स्थानीय पत्रकार भगवान भण्डारी भन्छन्, ‘हामी सराय नाच हुँदा गीत गाउँछौँ र ताल दिन्छौं । यो हाम्रो दसैँको खुसी हो । यहाँको सरायमा महिलाको सहभागिताले पाल्पाको सराय नाचलाई अझै जीवन्त बनाएको छ ।’ प्युठान लामो तयारी र सामूहिक प्रतिबद्धता प्युठानमा दसैँ सुरु हुनु केही साताअघि नै युवाहरू समूह बनाएर सराय नाचको अभ्यास सुरु गर्छन् । स्थानीय २२ वर्षीय विद्यार्थी भोजेन्द्र घर्ती भन्छन्, 'विदेश जानुपर्ने बाध्यता भए पनि दसैँमा गाउँ फर्केर सराय नाच नाच्दाको रमाइलो अवर्णनीय रहने अनुभव घर्तीको छ । प्युठानमा नवमी र दशमीका दिन मन्दिरमा पूजा गरेर मात्र नाच सुरु हुन्छ । यहाँको सराय नाचलाई देवीको शक्ति र गाउँको ऐक्यबद्धताको प्रतीक मानिन्छ । बागलुङ बजारमा हरेक वर्ष दसैँको मेलामा हजारौं दर्शक सराय नाच हेर्न भेला हुन्छन् । स्थानीय क्लबहरूले प्रतियोगिता आयोजना गर्ने चलन बढ्दो छ । दसैँपछिको विजय उत्सवको ऐतिहासिक संस्कृति दसैँ सकिएको भोलिपल्टदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पश्चिम नेपालका अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान र बागलुङका शक्ति पीठ तथा कोटघरहरूमा विशेष माहोल देखिन्छ । बाजा-गाजा बज्छन्, ढाल-तरबार, खुकुरी, भाला बोकेका युवाहरू उत्साहपूर्वक नाच्छन् । वाख्खै हो भन्ने आवाज गुन्जिन्छ । यो दृश्य हो-सदियौं पुरानो सराय नाच को, जसलाई विजय, धर्म र सत्यको प्रतीक मानिन्छ । इतिहासकार र स्थानीय बूढापाकाका अनुसार सराय नाचको उत्पत्ति अर्घाखाँचीस्थित अर्घा भगवती मन्दिरसँग सम्बन्धित छ । करिब तीन सय वर्षअघि देवीले राक्षसलाई पराजित गरेको मिथकलाई स्मरण गर्दै विजय उत्सवका रूपमा यो नाच सुरु भएको विश्वास गरिन्छ । त्यस बेलाका राजा-दरबार र कोटघरहरूसँग यसको गहिरो सम्बन्ध थियो । नाचमा प्रयोग हुने हतियारहरूले युद्धको झल्को दिन्छन् । जसले देवीको शक्तिलाई सम्मान गर्ने र समुदायलाई एकताबद्ध गर्ने सन्देश दिन्छ । युग बदलिँदै जाँदा सराय नाचले सामाजिक-धार्मिक महत्व मात्र होइन, स्थानीय पहिचान र सांस्कृतिक निरन्तरता पनि प्रतिनिधित्व गर्न थालेको छ । दसैँको रमाइलो सकिएपछि गाउँ-घरमा भेटघाट, गीत-संगीत र सराय नाच मिसिँदा समाजभित्र सौहार्दता र एकताको वातावरण बन्ने गर्छ । सहभागीहरू नाचलाई केवल परम्परा मात्र होइन, आफ्नो गौरवका रूपमा अनुभव गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, यो मौलिक परम्परा अहिले चुनौतीमा छ । नयाँ पुस्ता शहरतिर आकर्षित हुँदै जाँदा सराय नाचमा सहभागी हुने युवाको संख्या घट्दो छ । आधुनिक मनोरञ्जनका विकल्प बढेका कारण दर्शक र सहभागितामा कमी आएको स्थानीयहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ, हतियार प्रदर्शनसँग सम्बन्धित सुरक्षाजन्य चिन्ताले पनि नाचलाई जोखिममा पार्न थालेको छ । यद्यपि स्थानीय सरकार, मन्दिर समिति र समुदायले यसलाई जगेर्ना गर्ने प्रयास थालेका छन् । युवालाई प्रशिक्षण दिने, सांस्कृतिक मेलामा सराय नाच प्रस्तुत गर्ने र प्रचारमार्फत यसको आकर्षण बढाउने काम भइरहेको छ । सराय नाच जोगाउनु भनेको केवल एक नाचको परम्परा बचाउनु मात्र होइन, पश्चिम नेपालका समुदायहरूको साझा स्मृति, गौरव र ऐतिहासिक धरोहरलाई भविष्यसम्म पुर्याउनु पनि हो । यसरी, दसैँ सकिएपछि सुरु हुने सराय नाच केवल सांस्कृतिक प्रस्तुति मात्र होइन, विजय, विश्वास र पहिचानको जगेर्ना गर्ने ऐतिहासिक सम्पदा बनेको मान्यता राख्छिन् उपाध्यक्ष गिरी । गिरी भन्छिन्, 'हामीले सराय नाचलाई पर्यटनसँग जोड्ने योजना बनाएका छौं । यसले संस्कृतिलाई जोगाउँछ र आम्दानी पनि बढाउँछ ।' सराय नाचमा प्रयोग हुने बाजा र भेषभूषा डाक्टर भण्डारी भन्छन् ढोलक, मादल, झ्याली, नरसिंगा र तुरी सराय नाचका आत्मा हुन्। । सेतो वा रातो धोती, ढाका टोपी, रंगीन पटुका र कम्मरपट्टि लगाएर सजिएका युवाहरूले तलबार र ढाल चम्काउदा दृश्य युद्ध भूमिजस्तै लाग्छ । सामाजिक भूमिका सामूहिकता र ऐक्यबद्धता सराय नाचले गाउँमा सामाजिक एकतालाई बलियो बनाउने डा. भण्डारीले बताए । उनी भन्छन्, 'सबै उमेरका मानिस सहभागी हुन्छन् । बूढापाका ताल दिन्छन् । युवाहरू बाजा बजाउँछन् । महिलाहरू र युवाहरू नाच्छन् ।' शिक्षक राम बहादुर विष्टका अनुसार सराय नाचले एकताको भाव श्रृजना गर्छ । यस नाचले गाउँमा झगडा, विभाजन बिर्साउँछ र  सबै एउटै तालमा रमाउँछन् ।  पुस्तान्तरणको संकट युवाहरूको विदेशप्रतिको आकर्षणले सराय नाचमा सहभागी हुनेको संख्या घटेको छ । कतिपय ठाउँमा ढोलक बजाउने उत्तराधिकारी छैनन् । 'हामी पछि यो परम्परा कसले जोगाउने हो भन्ने चिन्ता छ,' गुल्मीका ६५ वर्षीय ढोल गुरु धनबहादुर परियार भन्छन् । संरक्षण र सम्भावनामा पनि केही सकारात्मक पहल पनि भएका छन् । वडा अध्यक्ष केशवराज भण्डारीका अनुसार जिल्लाका विद्यालयहरूले दसैँको अवसरमा विद्यार्थीलाई सराय नाच सिकाउन थालेका छन् । गाउँपालिका र केही सामाजिक संस्थाहरूले सराय प्रतियोगिता गराउन थालेका छन् । पाल्पा र बागलुङमा स्थानीय क्लबहरूले प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएका छन् ।  प्युठानका युवाहरूले फेसबुकमार्फत सराय नाचको भिडियो प्रचार गरेर नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न थालेका छन् । यसलाई पर्यटनसँग जोडेर प्रोत्साहन गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछिन् उपाध्यक्ष गिरी । उनी भन्छिन्, 'सराय नाचले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुर्याउन सक्ने गरी प्रवर्द्धनको काम भइरहेको छ ।' पुस्तान्तरणको आधारमा सरायको भविष्य सराय नाच दसैँको आत्मा हो । यो देवीप्रति श्रद्धा मात्र होइन, वीरता, इतिहास र सामुदायिक ऐक्यबद्धताको जीवन्त दस्तावेज पनि हो । गुल्मीका संस्कृति विद् ओम प्रसाद पाण्डे भन्छन्, 'दसैँ प्रत्येक वर्ष आउँछ । तर सराय नाच जोगाउन सकेनौं भने भोलि यो केवल किताबमै सीमित हुनेछ । त्यसैले नयाँ पुस्ताले सराय नाचलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । विद्यालय, स्थानीय सरकार, सांस्कृतिक संघसंस्था र आम समुदाय सबै मिलेर यो धरोहरलाई बचाउन सके मात्र दसैँको आत्मा जीवन्त रहिरहनेछ ।'