पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले असोज १० गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत संगठनात्मक पुनर्संरचना, विशेष महाधिवेशनको तयारी र आगामी निर्वाचनमा पार्टीको भूमिकाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई नयाँ रूप दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले केन्द्रीय समिति नै विघटन गरी नयाँ संरचना तयार गर्ने प्रस्तावलाई गम्भीर छलफलमा ल्याएको छ । अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनमा विशेष महाधिवेशनको बाटो अवलम्बन गर्दै पार्टीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको केन्द्रीय सदस्य नीलकण्ठ तिवारीले जानकारी गराए । विवाद, आलोचना र भविष्यप्रति प्रश्न माओवादी केन्द्रको ताजा केन्द्रीय कमिटी बैठक बहस र विवादले भरिएको देखिएको छ । बैठकमा नेतृत्वमाथि कठोर टिप्पणी हुँदै संगठनभित्र गुटबन्दी, परिवारवाद र नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयनका कमजोरीबारे तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । बैठकमा सहभागी धेरैजसो सदस्यले अध्यक्ष दाहालमाथि पारिवारिक प्रभाव बढाएको, छोरी–ज्वाइँलगायत नातेदारलाई महत्त्व दिएको र योग्यतालाई पन्छाएर नजिकका अनुयायीलाई मात्र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्तिलाई खुलेरै आलोचना गरेका छन् । यसले पार्टीभित्र असन्तोष मात्र होइन, संगठनात्मक एकता पनि कमजोर बनाएको धारणा बैठकमा हाबी भएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । यस्तै, विधानअनुसार तय गरिएका कार्यक्रम र अघिल्ला महाधिवेशनबाट प्रतिबद्धता गरिएका निर्णयहरू समयमै कार्यान्वयन नभएको भन्दै धेरै सदस्यले असन्तुष्टि पोखेको ती नेताले बताएका छन् ।  नीतिगत रूपमा बैठकमा संगठन सुदृढीकरण, विधान परिमार्जन र पुनर्संयोजनको कुरा उठाइए पनि ती निर्णय व्यवहारमा लागू हुने विश्वास न्यून रहेको संकेत देखिएको छ । गुटबन्दी, पारिवारिक हस्तक्षेप र कार्यान्वयनहीन योजनाले माओवादी केन्द्र भविष्यमा अझै कमजोर हुने संकेत दिएको फरक मत राख्दै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले यो विषय उठाएका थिए । तर बैठकमा छलफलका लागि विभाजन गरिएका समूहका नेता कसैले शर्माको मतलाई मान्यता दिएको देखिएन । यसले माओवादीभित्र गुटबन्दीको सम्भावना बढाएको शर्मा पक्षीय नेताहरूको मत छ । उनीहरू भन्छन्, ‘बैठक सकिए पनि उठेका प्रश्न र असन्तुष्टिले पार्टीको बाटो अझै कठिन देखिएको छ ।’ सम्पत्ति छानबिन गरिने  बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने र सबै नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन् । दाहालले पार्टीका सबै तहका नेताहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा नयाँ शैली अपनाउने बताएका छन् । केन्द्रीय सदस्य तिवारीका अनुसार दाहालले अब पुरानै ढङ्गले नचल्ने भन्दै नयाँ कार्यविधि र ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । केन्द्रीय समिति विघटन र विशेष महाधिवेशन अध्यक्ष दाहालले विशेष महाधिवेशन मंसिर महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रीय समिति विघटन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सो प्रस्तावलाई समूहगत छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले समर्थन गरेपनि कतिपयले समय अपुग भएको कारण वैकल्पिक तयारीको सुझाव दिएका छन् । दाहालले भने, ‘हामी पुरानो संरचनाबाट नयाँ नेपाल र नयाँ पुस्ताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले विशेष महाधिवेशन पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने ऐतिहासिक अवसर हुनेछ ।’ प्रतिनिधि छनोटमा नयाँ प्रणाली बैठकले विशेष महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दियो । प्रस्तावअनुसार प्रत्येक पालिका वा शाखाबाट कम्तीमा एक जना प्रतिनिधि रहने, र एक हजार सदस्य बराबर एक प्रतिनिधि पठाउने, साथै महिला, दलित, युवा र जेन–जी वर्गको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुने तय गरिएको छ । यसैगरी, पार्टीका विभाग, आयोग, विभिन्न संगठन र विदेशस्थित इकाइहरूबाट पनि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधि पठाइने व्यवस्था गरिएको नेता तिवारीले जानकारी दिए ।  निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता बैठकले सरकारले आगामी निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन निर्वाचन अनिवार्य छ,’ बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने । माओवादी केन्द्रले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक संरचना मात्र नभई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वसँग पनि जोडेर व्याख्या गरेको छ । संगठनात्मक पुनर्संरचना र सुदृढीकरण बैठकमा पार्टी पुनर्संरचना शीर्षकमा व्यापक छलफल भएको सापकोटाले जानकारी दिए । अहिले पार्टीका विभिन्न तहमा रहेको असन्तुलन, निष्क्रियता र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवाज बलियोसाथ उठेको छ । यस सन्दर्भमा सबै तहका कमिटीलाई पुर्नगठन गर्ने, निष्क्रिय सदस्यलाई सक्रिय बनाउने र जिम्मेवारीका आधारमा नेतृत्वलाई पुनः संयोजन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । साझा मोर्चा र एकताको प्रयास बैठकले समाजमा विद्यमान अन्य प्रगतिशील दल, क्रान्तिकारी समूह र परिवर्तनवादी शक्तिहरूसँग साझा मोर्चा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेता तिवारीले जानकारी दिए । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सम्बोधनमा पनि उक्त विषयमा जोड दिएका थिए । दाहालले भनेका थिए, ‘हामी एक्लै सबै चुनौतीसँग जुध्न सक्दैनौं । यसकारण साझा मोर्चा र सहकार्यको बाटोमा हिँडेर मात्रै हामीले नयाँ राजनीतिक दिशा दिन सक्छौं।’ जेनजीवर्गको माग र प्रतिनिधित्व बैठकमा  विशेष मुद्दा जेनजी भनिने वर्गको प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको नेता तिवारीले जानकारी दिए । पार्टीभित्र यो वर्गले आफूहरूको आवाज सुनिनुपर्ने, पार्टीका सबै तहमा सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त विषयलाई बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिँदै विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई पार्टीभित्र पुस्तागत अन्तराल मेट्ने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने अवसरको रूपमा हेरिएको नेता तिवारीले बताए । बैठक सञ्चालनमा विवाद बैठकलाई एक दिनमै सक्ने प्रस्तावले केही नेताहरू असन्तुष्ट भएको देखिएको थियो । फरक विचार राख्नेहरूलाई पर्याप्त समय नदिएको भन्दै गुनासो उठेको एक नेताले बताए ।  ती नेताले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले सबैलाई खुलेर बहस गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा सो नभएकोमा केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।’ यद्यपि दाहाल पक्षले भने संगठनात्मक अनुशासन र समयसीमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बैठकमा सहभागी अर्का नेता सुदर्शन बलालले जानकारी दिए । बैठकपश्चात केन्द्रीय कमिटी बैठकले संगठनात्मक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको सापकोटाले बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधित्व र समावेशीतर्फको ध्यानले संगठनलाई विविधतापूर्ण बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।  राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतमा यो बैठकले माओवादी केन्द्रलाई नयाँ मोडमा उभ्याएको छ । तर, विशेष महाधिवेशनले कस्तो दिशा दिने हो भन्ने कुराले मात्रै पार्टीको भविष्य तय गर्नेछ । माओवादीमा प्रचण्डको ‘विकल्प’ खोजी, पार्टीभित्रै तात्यो ‘राजनीति’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक बाहिर शान्त देखिए पनि बैठकभित्र भने निकै तातो बहस भइरहेको छ । पार्टीका शीर्ष नेतादेखि भुइँस्तरका प्रतिनिधिसम्म एउटै प्रश्नमा केन्द्रित देखिन्छन्– माओवादी केन्द्रको अबको बाटो के हो ? अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले औपचारिक एजेन्डा प्रस्तुत गरी प्रारम्भ गरेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले तातो माहोल सिर्जना गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले पार्टीको संगठनात्मक पुनर्संरचना, निर्वाचन तयारी, वैचारिक बहस र राष्ट्रिय राजनीति प्रतिको धार स्पष्ट पार्ने एजेन्डा टेबुल गरे ।  तर, हलमा सुरु भएको बहस भने अझै गहिरो विषयतर्फ उन्मुख भयो । बहस नेतृत्व परिवर्तन र विशेष महाधिवेशनतर्फ मोडिएको हो । नेतृत्व संकट : अध्यक्ष दाहालमाथि खुलेआम प्रश्न लामो समयदेखि अध्यक्ष दाहाल पार्टीको सर्वमान्य नेता मानिँदै आएका छन् । २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्रयुद्ध, २०६२/६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन हुँदै आजसम्म दाहालकै नेतृत्वमा माओवादी राजनीति अगाडि बढेको छ । तर, बिहीबारको बैठकमा पहिलो पटक नेताहरूले खुलेरै प्रश्न उठाए । उनीहरूको एउटै प्रश्न थियो– पार्टी दाहालकै वरिपरि घुमिरहनुपर्ने हो ? उपमहासचिव जनार्दन शर्माले स्पष्ट रूपमा भने, ‘हामीले पनि विगतमा ठूलो योगदान दिएका छौं ।’  उनका अनुसार योगदानको मापदण्ड फेरिइसकेको छ । त्यही मेसोमा शर्माले थपे, ‘अहिलेको समय नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्नेछ । अध्यक्ष दाहालको योगदान ऐतिहासिक भएपनि अब भविष्य निर्माणका लागि पार्टीले नयाँ विकल्प खोज्नैपर्छ ।’ यसै लाइनमा अन्य केही नेताहरू पनि उभिएका छन् । उनीहरूले हालको राजनीतिक परिदृश्यमा पूरानो नेतृत्वले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न नसक्ने भन्दै संगठनको पुनर्जन्म नयाँ पुस्ताबाटै सम्भव हुन्छ भन्ने धारणा राखेका छन् । विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव यस पटकको बैठकमा बढी तातेको विषय भनेको विशेष महाधिवेशनको मुद्दा हो । उपमहासचिव शर्माले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनाउने प्रस्तावले हलमा ठूलो तरंग ल्याएको बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन् ।  यसलाई कतिपयले दाहालको उत्तरकालीन तयारी भनेर पनि व्याख्या गरेका छन् । तर सशस्त्र युद्धबाट आएका तमाम नेता कार्यकर्ता भने श्रेष्ठलाई नेता मान्न तयार देखिएनन् । बरु उल्टै श्रेष्ठले भन्दा शर्माले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने आवाज हलमा उठ्यो ।   विशेष महाधिवेशनको पक्षमा सबै नेता देखिएका छन् । तर मिति र समयमा भने विवाद देखिएको छ । नेताहरूका अनुसार पार्टीले नयाँ परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने ढंगमा आफ्नो मार्गचित्र पुनर्लेखन गर्न जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य छ । निर्वाचनको तयारी अर्को प्रमुख बहस बैठकको अर्को मुख्य एजेन्डा भनेकै फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचन हो । निर्वाचनमा पार्टी कसरी जाने भन्नेबारे नेताहरूबीच फरक-फरक विचार देखिएको छ । केही नेताहरूले गठबन्धनमै जाने पक्षमा आवाज उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार माओवादी केन्द्र एक्लैले ठूलो परिणाम निकाल्न नसक्ने भएकाले गठबन्धन नै व्यावहारिक विकल्प हो । तर, केही नेताहरूले भने गठबन्धनले पार्टीलाई निरन्तर सहायक भूमिकामा मात्र सीमित पारेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूको सुझाव गठबन्धन होइन, संगठन सुदृढीकरण र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भन्ने रहेको छ । यस विषयमा अन्तिम निर्णय अझै टुंगो लागिसकेको छैन । तर, बैठकले निर्वाचन रणनीतिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाब बढिरहेको बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । संगठनात्मक पुनर्संरचना र जनसम्पर्क महासचिव देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको एजेन्डामा पार्टीको आन्तरिक संरचना सुधार मुख्य बिन्दु थियो । विभिन्न भौगोलिक इकाइ, प्रवासी माओवादी संगठन, महिला तथा युवा संगठनलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव आएको छ । यससँगै जनसम्पर्क अभियानलाई व्यापक बनाउने र विपद् व्यवस्थापन, राहत र पुन:निर्माण मा पार्टीलाई सक्रिय बनाउने कुरा पनि बैठकमा उठाइएको छ । नेताहरूको बुझाइमा माओवादीलाई फेरि जनताको घर–घरमा पु‍र्याउने काम तत्काल गर्न जरुरी छ । सम्भावित परिदृश्य बैठकमा उठेका बहस र प्रस्तावहरूलाई विश्लेषण गर्दा दुइटा सम्भावित परिदृश्य देखिन्छन् । पहिलो दृष्य– दाहाल नेतृत्वकै निरन्तरता । सम्भवत: बैठकले दाहालकै नेतृत्वलाई अझै निरन्तरता दिने र मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नसक्छ । यसो भए चुनावसम्म दाहालकै पकड बलियो रहनेछ, तर आन्तरिक असन्तोष दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्छ । दोस्रो परिदृष्य– सम्झौतामुखी मोडेल हुनसक्ने । तत्काल महाधिवेशन त्यसको तयारी स्वरूप संयोजक समिति बनाएर भविष्यतर्फ धकेल्ने मोडालीटी पनि बलियो रहेको एक नेता दाबी गर्छन् । ती नेताका अनुसार यसो गर्दा दुवै धारलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास हुने सम्भावना रहन्छ । काठमाडौंको प्रज्ञा भवन अहिले केवल एउटा बैठक स्थलमात्र होइन, नेपालको बाम राजनीति कुन दिशातर्फ मोडिने हो भन्ने निर्णायक थलो बनेको छ । यसले केही प्रश्नको उत्तरसमेत दिनुपर्ने छ । पहिलो प्रश्न हो के माओवादी केन्द्रले प्रचण्डमै भरोसा गर्नेछ ? वा नयाँ पुस्ताले नेतृत्व समात्नेछ ? या गठबन्धन वा स्वतन्त्र यात्राको बाटो रोज्नेछ ? यी सबै प्रश्नको जवाफ भने समयले बताउनेछ । 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनामा गहिरो प्रभाव छोडेको छ । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोरी र सामाजिक असमानता विरुद्ध युवाहरूले गरेको यस आन्दोलनले देशभर व्यापक जनसहभागिता र समर्थन हासिल ग‍र्‍यो । आन्दोलनको दबाब र जनआक्रोशका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । यही आन्दोलनले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरायो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ चुनावको तयारी गर्नुका साथै आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन् । हुन त आन्दोलनको माग सरकार परिवर्तन थिएन । तर आन्दोलन हाइज्याक भयो, या सरकारले आन्दोलनको भाषा बुझेन आन्दोलनले अर्कै स्वरूप धारण ग¥यो । सयौं संरचना ध्वस्त भए । धेरैले ज्यान गुमाए । सयौं घाइते भए । र नयाँ सरकार बन्यो । उक्त आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले निर्वाचनसँगै जेनजीको भाषा बुझ्नु अनिवार्य छ । आन्दोलनको उत्पत्ति र कारणहरू यस आन्दोलनका मुख्य कारणहरू सरकारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोरी र सामाजिक असमानता हुन् ।  सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा युवाहरूमा आक्रोश उत्पन्न भयो ।  सरकारी अधिकारीहरूको विलासी जीवनशैली, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र जनचाहनाको उपेक्षाले जनविश्वासमा ठूलो कमी ल्याएको सत्य स्वीकार्दै सरकार नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नैपर्छ । पछिल्लो समय नेपो किडहरूको राजसी शैली, चरम भ्रष्टाचारले विद्यार्थी, युवा र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएकै हो । आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण विरोधका रूपमा सुरु भए पनि समयक्रमसँगै यसले व्यापक प्रदर्शन र हिंसात्मक रूप लियो ।  आन्दोलनका प्रभावहरू यो आन्दोलनले देशभर ठूलो आक्रोशको तरंग उत्पन्न ग‍र्‍यो। आन्दोलनका क्रममा करिब ७२ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार १ सय भन्दा बढी घाइते भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी कार्यालय र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी गरे, जसले अर्बौंको नोक्सान भयो । आन्दोलनको दबाबमा संसद विघटन भयो । नयाँ निर्वाचनको मिति तोकियो । यसले मात्र राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएन, युवाहरूको सक्रिय सहभागिता र चेतनालाई पनि स्पष्ट रूपमा उजागर ग‍र्‍यो । सुशीला कार्कीको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्यायिक क्षेत्रकी अनुभवी व्यक्ति हुन् । उनको नियुक्ति विशेष गरी जेनजी आन्दोलनका सहभागीहरूको सहमति र समर्थनमा आधारित थियो । उनको नेतृत्वमा फागुन २१ मा नयाँ संसदीय चुनावको मिति तय गरिएको छ । यसले अन्तरिम सरकारलाई आन्दोलनका मागहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने चुनौती पनि दिएको छ । जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरू जेनजी आन्दोलनले सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । यी मागहरूमा सरकारी भ्रष्टाचारको अन्त्य, युवाहरूका लागि रोजगारीको सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक न्यायको प्रबर्द्धन र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुसँगै डिजिटल अधिकारको संरक्षण, सञ्चार स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो । आन्दोलनले स्पष्ट पारेको सत्य युवापुस्ताले अब कुनै पनि अवस्थामा न्याय, पारदर्शिता र समान अवसरको माग छोड्ने छैन । अन्तरिम सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू साँच्चै जेनजीका माग कार्यान्वयन गर्ने हो भने अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ । सरकारी निकायमा नातावाद र अनियमितता रोक्न कानुनी प्रक्रिया सुदृढ गर्नु अपरिहार्य छ । उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए कारबाही गर्नुपर्नेछ । साथै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको संरचना सुधार गर्नु अनिवार्य छ । व्यावसायिक तालिम र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम लागू गरेर युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । जेनजीको अर्को माग सामाजिक न्याय र समानताको हो । जात, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने दवावमा अन्तरिम सरकार रहेको छ । महिला, अल्पसंख्यक र विकलांग व्यक्तिहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल आवश्यक छ । संविधान र कानुनी सुधारको पुनसंरचना जेनजीको अर्को महत्त्वपूर्ण माग हो ।  संविधानको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ । न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चित गरेर न्याय सर्वसाधारणसम्म पुग्नुपर्छ । न्याय क्षेत्रकै प्रधानमन्त्री र सोही क्षेत्रकै कानुनमन्त्री रहेका बेला उहाँहरूसँग जेनजीसहित आममानिसको अपेक्षा अलि धेरै हुनु स्वभाविक हो । डिजिटल अधिकार र सञ्चार स्वतन्त्रता पनि जेनजीसँगै जोडिएर आएकोले यसको नियमन र व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? त्यसले देशको दिशा र दशा देखाउने भएकोले अन्तरिम सरकारलाई जेनजी र आमजनताले व्यग्रतापूर्वक हेरिरहेका छन् । डिजिटल अधिकारको संरक्षण र इन्टरनेट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा अन्तरिम सरकार देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनले नेपाली युवाको सक्रिय सहभागिता र जनचेतनाको उजागर मात्र गरेको छैन, यसले प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारका लागि दबाब पनि सिर्जना गरेको छ ।  सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा सुधार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन र डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न कडा कदम चाल्नुपर्नेछ । यी कदमहरू समयमै नचाले युवापुस्ताको विश्वास गुम्ने र देशमा दिगो शान्ति सम्भव नहुने खतरा छ । आन्दोलनले देखाएको युवा चेतना र जनसहभागिता नेपाललाई समावेशी, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक दिशातर्फ अघि बढाउन प्रेरित गर्नेछ ।

काठमाडौं ।  सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू स्थगन गर्दा एक हजारभन्दा धेरै आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् ।  उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतका कुल ६ हजार ७५५ आयोजनामध्ये ३ हजार ९८३ आयोजना ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेटका छन् । सरकारको यस निर्णयले बहुवर्षीय तथा सम्पन्न हुँदै गरेका स्थानीय आयोजनामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।  सामान्यतया साना देखिने यी योजना स्थानीय पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक प्रवाह र सामुदायिक समृद्धिका आधार हुन् । यी योजनाहरू स्थगन हुँदा स्थानीय तहमा हुने प्रभाव व्यापक र दीर्घकालीन रहन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  सरकारको यस निर्णयको आगामी प्रभावबारे मन्त्रालय भने बेखबर देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली भन्छन्, ‘हामीले पनि १ हजार ३०० आयोजना स्थगन हुँदैछ भन्ने सुनेका छौं तर, यसबारे पत्राचार नभएकोले यसै भन्न सकिँदैन ।’ ‘आवश्यक भएर नै यस्तो निर्णय भएको होला तर कुन आयोजना स्थगन गर्ने र कुन आयोजना सञ्चालन गर्ने छुट्टयाउन भने ग्राहो छ,’उनले थपे । प्रवक्ता मैनालीका अनुसार मन्त्रालयमा यस्ता धेरै आयोजना भएकोले धेरैको नजर त्यतै हुनसक्ला । तर अझै यस्ता आयोजना स्किृनिङ नभइ सकेकोले कुन आयोजना स्थगन हुन्छ भने सकिँदैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै साना आयोजनाहरू बजेटमा समावेश भएका छन् । मन्त्रालयको वेबसाइटमा १ लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मका साना आयोजना पनि बजेटमा देखिएका छन् । यसमा शुक्लाफाँटा, कञ्चनपुरको ड्रेनेज सुधार आयोजना पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । यस्तै, उर्लाबारी, झापाको समग्र बसोबास कार्यक्रम पनि ५ लाखकै आयोजना हो । पाटनको हिरण्यवर्ण महाबिहार संरक्षणकालागी १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  त्यस्तै, कटुन्जे भक्तपुरको सडक सुधारका लागि २ करोड ५० लाख र बेलकोटगढी, नुवाकोटको सहिद पार्क निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँका आयोजना समावेश छन् । । केही आयोजनाहरू मात्र १ हजार रुपैयाँ बजेटमा पनि सूचीकृत देखिन्छन् । यी त प्रतिनिधि आयोजनामात्रै हुन् ।  योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दप्रसाद पोखरेल नीतिअनुसार साना आयोजनाहरू बजेटबाट बाहिर राख्दा ठूला र प्राथमिकतामा पर्ने आयोजना प्रवाहमा सहजता हुने बताउँछन् । तर राजनीतिक प्राथमिकता र स्थानीय दबाबले साना आयोजना पनि समावेश भएका छन् ।   पोखरेलका अनुसार यस्ता आयोजना फिल्टर गर्न भने महाभारत हुन सक्छ ।  पोखरेल भन्छन्, ‘सार्वजनिक अभिलेखअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले ३ हजार ९८३ वटा साना आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएको छ । यी आयोजनाहरूले बजेटमा मात्र नभई स्थानीय विकासमा पनि साना तर आवश्यक भूमिका खेल्छन् ।  ३ करोडभन्दा कम लागतका साना आयोजना प्रायः स्थानीय मजदुर, साना ठेकेदार र व्यवसायीहरूलाई रोजगारी र आयको अवसर पनि भएको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने साना आयोजना प्रायः साना सडक सुधार कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यकामा हुने वार्डस्तरीय बाटो सुधार आयोजना, सार्वजनिक पार्क निर्माण, ललितपुर महानगरपालिकाअन्तर्गत थापाथली पार्क निर्माण, जलनिकास सुधार कार्यक्रम विराटनगरको ड्रेनेज प्रणाली सुधार आयोजना, सामुदायिक शौचालय निर्माण, पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक शौचालय स्थापना र सामुदायिक भवन निर्माण, धरान उपमहानगरपालिकाको महिला समूहहरूको सामुदायिक भवन निर्माण आदि रहेका छन् । प्रायः यी र यस्ता आयोजनाले स्थानीय जनजीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यस्ता आयोजनाको नाभी सिधै स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिएको अर्थविद डाक्टर दिलनाथ दँगाल बताउँछन् । यस्ता आयोजना आममानिसको जीवनस्तरसँग जोडिएका आयोजना भएकोले आयोजना स्थगन गर्दा विवेक नपुर्‍याए त्यसको प्रभाव नकारात्मक हुनसक्ने दँगालको दाबी छ । यदि विवेक पुर्‍याएर स्थगन हुने आयोजना छनोट गरिएन भने आयोजना स्थगनसँगै सडक र जलनिकास प्रणाली बिग्रँदै जानसक्नेतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्छन् उनी । यसले स्थानीय जनताको दैनिक यातायात र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पु‍र्याउँछ । बाढीको जोखिम बढ्नुका साथै सरसफाइमा कमी आएर स्वास्थ्य समस्या बढ्नसक्ने खतरा पनि रहने दँगालको धारणा रहेको छ ।  स्थानीय सरकारका प्राविधिक अधिकृतहरू यी साना आयोजना नै जनताको दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउने आधार हुन् । यस्ता आयोजना स्थगनले स्थानीय श्रमिकहरूले दैनिक आम्दानी गुमाउन सक्छन् । निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, ट्रान्सपोर्टर र साना व्यवसायीहरूमा मन्दी आउन सक्ने अर्थशास्त्री डिल्लीरमण गौतमले सचेत गराए।  समाजशास्त्री नारायण ज्ञवाली साना आयोजना काटिन नहुनेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहमा साना आयोजनाले पनि धेरै अर्थ राखेको हुन्छ । मकवानपुरका एक साना ठेकेदारले पनि यस्ता आयोजना स्थगनले रोजगारीका समस्या निम्त्याउन सक्ने बताउछन् ।  उनी भन्छन्, ‘साना आयोजना समुदायको सहभागिता र स्वामित्वको भावना बढाउन सहयोगी हुन्छन् । यस्ता आयोजना स्थगन हुँदा सामुदायिक भवन, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । यसले समुदायमा सरकारप्रति विश्वास घटाउने, सामाजिक विकास र एकता कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ ।’ यस्ता निर्णयले महिला र बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने वर्ग भएको एक महिला समूहकी अध्यक्षले भनिन हामीले आफैले मेहनत गरेर योजना स्वीकृत गरेका यस्ता आयोजना रोकिए, हाम्रो विकास रोकिएको जस्तो हुनेछ। काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज लगायतका सहरमा हार्डवेयर, सिमेन्ट बिक्रेताको कारोबार घट्ने, ट्रक चालकहरू र जेसीबी व्यवसायीहरू बेरोजगार हुने अवस्था आउँदा यसको असर स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने दावी गौतमले गरे ।  यसको प्रभाव आगामी निर्वाचन र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पर्नसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ ।‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो वाचाअनुसार पारिएका आयोजना स्थगन हुँदा उनीहरू आफै असन्तुष्ट हुन सक्छन् । स्थगनले जनप्रतिनिधि र सरकारी निकायबीचको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि यसबाट दबाबमा पर्न सक्छन् । यसले सरकारप्रति जनप्रतिनिधिकै अविश्वास बढाउन सक्छ,’एक विश्लेषकले भने। ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू सामान्य रूपमा साना देखिए पनि तिनीहरूले स्थानीय स्तरमा गहिरो प्रभाव पार्ने गरेका छन् । सानो लगानीले स्थानीय पूर्वाधार सुधार्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, सामुदायिक सेवामा पहुँच बढाउन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न ठूलो योगदान दिन सक्छन् ।  साना आयोजना खारेज गर्दा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने भएकोले नीति बनाउँदा यी साना योजना स्थगित नगरी  वैकल्पिक उपाय अपनाउँदा राम्रो हुने बताउँछन् समाजशास्त्री ज्ञवाली ।  उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा साना लागतका आयोजनाहरूले देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । साना आयोजना खारेज गर्दा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी वैकल्पिक उपाय खोज्नु आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार सरकार, स्थानीय तह र समुदायबीच सहकार्य बढाउनु नै समृद्धि र स्थायित्वको कुन्जी हो । अर्थमन्त्रालय भने आयोजना स्थगनले पार्न सक्ने समस्याबारे अध्ययन भइरहेको बताउँछ । तर अझै कस्ता आयोजना स्थगनमा पर्छन् भन्ने निश्चित छैन । मन्त्रालयका एकजना अधिकारी भन्छन्, ‘आयोजना स्थगनको स्वीकार्य विधि बनाएर मात्रै अगाडि बढ्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ । सबै निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै मन्त्रालय अगाडि बढ्छ,’ ती अधिकारी भने ।

काठमाडौं । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले नेकपा माओवादी केन्द्रका देशैभरिका कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड गरेको छ । अनुमान अनुसार जेनजी आन्दोलनले माओवादी केन्द्रलाई करिब १५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको विभिन्न प्रदेशका अध्यक्षहरूले जानकारी गराएका छन् । केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं पेरिसडाँडामा करिब एक करोड रुपैयाँको क्षति देखिएको नेताहरूले बताएका छन् । बागमती प्रदेशमा मकवानपुर र चितवन जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगजनी भएको छ । आगजनीको आर्थिक क्षतिको आंकलन हुँदै गरेकोले ठयाक्कै भन्न नसकिने प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले जानकारी दिए ।  कार्यालय जलेको र तोडफोड भएको स्थलगत अध्ययन गरेका एक नेताले दुवै कार्यालयको क्षति ५० लाख जति भएको अनुमान गरे ।     सात प्रदेशमध्ये कोशी र लुम्बिनीमा अधिक क्षति भएको देखिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय बागमतीमा नै रहेको कारण बागमतीको क्षति अधिक देखिए पनि प्रदेशगत हिसाबमा कोशी र लुम्बिनीमा क्षति अधिक देखिएको एक नेताले जानकारी दिए ।  कोशीका एक प्रदेश, पाँच जिल्ला र दुई पालिका कार्यालयमा पूर्ण आगजनी गरिएको माओवादी अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले विकासन्युजलाई जानकारी गराए । उनका अनुसार झापामा जिल्ला पार्टी कार्यालयसहित दमक जगर कमिटीको कार्यालयमा व्यापक क्षति गरिएको छ ।  नेम्वाङ्गले दिएको जानकारीअनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरिएको छ । यस प्रदेशमा ५ करोड बराबरको संरचनामा क्षति पुगेको अध्यक्ष नेम्वाङ्गले जानकारी दिए।  लुम्बिनीका १२ जिल्ला मध्ये ८ जिल्ला कार्यालय, एक प्रदेश कार्यालय र ४ पालिका कार्यालयमा क्षति गरिएको प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बलालले जानकारी दिए ।  उक्त प्रदेशमा रोल्पा, रुकुम, बर्दिया र पाल्पा जिल्ला कार्यालयमा कुनै किसिमको आगजनी र तोडफोड नगरिएको अध्यक्ष बलालले जानकारी गराए । बलालका अनुसार गुल्मी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान र नवलपरासीका जिल्ला कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ ।  लुम्बिनीका नवलपरासी र दाङका कार्यालय भाडाका घरमा सन्चालीत थिए । ति घरका कागजपत्र बाहिर ल्याएर जलाइएको छ । बलालका अनुसार बुटवल,  सैनामैना, बर्दघाट, देबदह र कोहलपुर नगर कमिटीका कार्यालयमा आगजनी भएको छ । यस प्रदेशमा ५ करोड हाराहारीको आर्थिक क्षति भएको बलालले जानकारी दिए । मधेश प्रद्रेशमा जनकपुरमा रहेको प्रदेश कार्यालय र धनुषा जिल्ला कार्यालयमा मात्रै क्षति भएको छ । माओवादीका मधेश प्रदेशका नेता मातृका यादवका अनुसार यस प्रदेशमा ५० लाख बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । कर्णालीमा सुर्खेतमा रहेको प्रदेश कार्यालयमा मात्रै आगजनी भएको कर्णाली प्रदेशका नेता धनीराम शर्माले जानकारी गराएका छन् । शर्माका अनुसार यहाँ ६० लाख रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ । गण्डकी प्रदेश कार्यालयसहित तनहुँ, कास्की, म्याग्दी र पर्वतका जिल्ला कार्यालयमा आगलागी र तोडफोड भएको प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले जानकारी दिएका छन्।  यस प्रदेशमा म्याग्दी, पर्वत र नवलपुर जिल्ला कार्यालयमा भने सामान्य क्षति भएको छ । गण्डकीमा गैंडाकोट नगर कमिटीको कार्यालयमा पनि तोडफोड भएको खनालले जानकारी दिए । क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन भर्खर सुरु गरिएकोले पूर्ण तथ्यांक नभएपनि २ करोड जतिको क्षति भएको जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जेनजी आन्दोलनको रापमा थुप्रै माओवादी कार्यालय परेको उक्त प्रदेशका सचिव जनक बुढाले जनाए । उनका अनुसार धनगढीमा रहेको प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेका छन् ।  कञ्चनपुर, दार्चुला र डडेलधुरा जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पनि तोडफोड र आगजनी गरिएको सचिव बुढाले बताए । यस्तै, टीकापुर नगर कमिटी कार्यालय पनि आक्रमणको निशानामा परेको छ । बुढाले दिएको जानकारीअनुसार ६० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीयदेखि जिल्लासम्मका कार्यालयहरूमा भएको तोडफोड र आगजनीले पार्टीको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ  । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, सातवटै प्रदेश कार्यालय, ४० जिल्ला कार्यालय र दुई पालिका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरिएको पार्टीले जानकारी दिएको छ ।  उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजनमा बुधवार बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकले छिट्टै क्षतिको पूर्ण विवरण पठाउन प्रदेश समितिहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । बुधबारको बैठकमा ७ प्रदेश र ४० जिल्ला कार्यालयहरूमा आगजनी र क्षति भएको विवरण आएको पार्टीका नेताहरूले बताए । यस घटनामा पार्टीका ऐतिहासिक दस्तावेज, पुस्तकालय र संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । सानेपास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन, बैठक हल, पुस्तकालय र क्यान्टिनसहितका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा भत्किएकाले कांग्रेसको ऐतिहासिक र संगठनात्मक क्षमतामा ठूलो असर पु¥याएको कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार भवनमा रहेका लगभग ३२ हजार पुस्तक र ऐतिहासिक दस्तावेज नष्ट भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट छ । स्थानीय र केन्द्रीय नेतृत्वले यो क्षतिको पुनःनिर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको नेताहरूले बताएका छन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सुरक्षा र शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राख्दै जनताको मनोबल उच्च राख्न कांग्रेस प्रयासरत रहेको छ ।   कुन प्रदेशमा कति क्षति ? लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वी रुकुम र रोल्पा बाहेकका सबै जिल्ला कार्यालयहरू आन्दोलनकारीको निशानामा परेको कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार रुपन्देही, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा सहितका १० जिल्लाका कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्।् ।  विशेषगरी भैरहवा, बर्दिया, नेपालगञ्जलगायतका जिल्ला कार्यालय भवनसहित सवारीसाधनहरू समेतको क्षति भएको पुनले जानकारी दिए । लुम्बिनीमा रोल्पा र पूर्वीरुकुम बाहेकका सवै जिल्ला कार्यालयहरूमा भएको क्षतिको पुर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्थामा रहे पनि १० देखि १२ करोड रपैयाँ बरावरको क्षति भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको पुनले बताए । आन्दोलनले बागमती प्रदेशमा पनि गम्भीर असर परेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयदेखि प्रदेश र जिल्लास्तरीय संरचनासम्म ठूला क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक आंकलनअनुसार बागमतीमा मात्रै कांग्रेसलाई करिब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । बागमतीमा ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । यस कार्यालयको मात्र नोक्सानी करिब २० करोड रुपैयाँ वरिपरि पुग्ने अनुमान नेताहरूले गरेका छन् । प्रदेशका मकवानपुरको हेटौंडास्थित प्रदेश कार्यालयमा पनि प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका छन् । प्रदेशका सदस्यसमेत रहेका नेता रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार झ्यालढोकासहित भित्री संरचना क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् ।  यस प्रदेश कार्यालयमा करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । जिल्लास्तरमा समेत कांग्रेसका संरचनाले ठूलो प्रहार भोगेका छन् । चितवन, धादिङ र काभ्रेमा रहेका कार्यालय भवनमा आगजनी हुँदा सम्पूर्ण कागजात र सामग्री जलेर नष्ट भएका छन्।् । काठमाडौं, भक्तपुर र नुवाकोटमा आंशिक तोडफोड भएको छ भने रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा सामान्य क्षति पुगेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । औसतमा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको नेताहरुले बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिकास्थित कांग्रेस कार्यालयमा पनि तोडफोड भएको छ । स्थानीय पार्टी नेताहरूका अनुसार कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वार, बैठक हल र कम्प्युटर कक्ष पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्।् । चितवन जिल्ला कार्यालयलाई लक्षित गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गरेका छन् ।    कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, डोटी र जुम्ला लगायतका जिल्ला पार्टी कार्यालयहरूमाथि पनि तोडफोड र आगजनी हुँदा करिब ३ करोडको क्षति भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, उदयपुर लगायतका जिल्लामा कांग्रेस कार्यालय भवनहरूमा आन्दोलनले क्षति पु¥याउँदा कोशीमा १० करोड बरावरको क्षति भएको कांग्रेस कोशीका सभापति उद्धव थापाले जानकारी दिए ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुर, कैलाली र डोटीका जिल्ला कार्यालय र प्रदेश कार्यालयमा क्षति हुँदा ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले जानकारी दिए ।  यस्तै, मधेशका आठवटै जिल्ला कार्यालयसहित जनकपुरमा रहेको प्रदेश कार्यालय खरानी भएको मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले जानकारी दिए । उनी प्रदेशमा १५ करोड माथिको क्षति भएको पुर्वानूमान गर्छन् । गण्डकीमा पनि पार्टीको भौतिक क्षति अपूरणीय रहेको गण्डकी सभापति शुक्रराज शर्माले जानकारी दिए । प्रदेशका कास्की, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा र तनहुँका जिल्ला कार्यालयमा पूर्णक्षति भएको उनले जानकारी दिए ।  शर्माका अनुसार प्रदेश कार्यालयसहित ५ जिल्लाका कार्यालयको अनुमानित क्षति १० करोड माथि रहेको छ । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पार्टीले प्रभावित प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूमा अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको नेताहरूले बताएका छन् । पार्टीका प्रदेश सभापतिले स्थानीय कार्यकर्ताहरूलाई भत्किएका संरचना पुनः निर्माण जुट्न आह्वान गरिसकेका छन् ।  जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति केवल संरचनामा सीमित नभई, ऐतिहासिक र प्रशासनिक दस्तावेजहरू, पुस्तकालय, कम्प्युटर प्रणाली र बैठक कक्षहरू समेत प्रभावित भएकाले पार्टीले यसलाई तत्काल प्राथमिकता दिएर पुनःस्थापना गर्ने योजना बनाएको नेता खतिवडाले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय कार्यालयदेखि ६९ जिल्ला, सातै प्रदेश कार्यालय, केही पालिका र वडा कार्यालयसहित ९४ भन्दा धेरै कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको छ ।  आक्रोशित भीडको निशानामा परेको ललितपुरको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । नेकपा एमालेका देशैभरिका धेरै कार्यालयहरूमा आन्दोलनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गरेको पार्टीका संगठन विभागका सचिव माधव ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उक्त आन्दोलनमा परेर नेकपा एमालेको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका भौतिक संरचनामा अनुमानित क्षति भएको एमालेका एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो प्रारम्भिक अनुमान मात्रै हो । क्षतिको आँकडा अझै धेरै बढ्न सक्छ । भौतिक क्षतिको त अनुमान गर्न सकिएला तर अभिलेखहरूको विनासले अपुरणीय क्षति पुगेको ती नेताले बताए । पछिल्लो जेनजी आन्दोलन सुरुमा शान्तिपूर्ण नाराबाजीमा सीमित थियो । आन्दोलनले हिंसात्मक स्वरूप लिँदै जादा युवा आक्रोशले पार्टी संरचनालाई निशाना बनायो । केन्द्रीय कार्यालयमा गरिएको आगजनीले पार्टीको अभिलेख, सदस्यता विवरण, वित्तीय हिसाबकिताब, पुस्तकालय र सूचना–प्रविधि उपकरण नष्ट भएको दलको इतिहास र सञ्चालन एकैपटक हराएको ढुङ्गेलले बताए । प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार करिब तीन अर्ब रुपैयाँको क्षति देखिएको छ ।  तर, असली असर भने संगठनात्मक उपस्थिति र जनविश्वासमा परेको छ । कार्यालयहरु नष्ट हुँदा पार्टीका स्थानीय सम्पर्क केन्द्रहरू ठप्प भएका छन् । त्यसमाथि पार्टीका अन्य रचनात्मक कार्यमा लाग्नुपर्ने नेता कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय खोज्न वा नवनिर्माणमा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । धेरै जिल्लामा अस्थायी टेन्ट, भाडाको कोठा वा नेताहरूको निजी घरबाट गतिविधि चलाउन बाध्य हुनुपरेको संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।  यो घटना केवल तत्कालीन प्राविधिक चुनौती मात्र नभएर दीर्घकालीन संगठनात्मक संकट सृजना गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित रहेको एमालेको ठहर छ । एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट यस आक्रमणले एमालेलाई अझ बलियो बनाएको बताउँछन् । यस आक्रमणलाई उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नियोजित प्रहारको संज्ञा दिएका छन् । यो प्रहार एमाले सिद्याउने उद्देश्य प्रेरित रहेको ज्ञवालीको ठहर छ ।  ‘एमाले जनताको पार्टी हो, यसलाई कसैले सकाउने दुस्वप्न नदेखे हुन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘एमाले फोनिक्स चरी हो जो खरानीबाट जुरुक्क उठ्छ । र अझ जवान र सक्रिय हुन्छ ।’ तर केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिमा यो आन्दोलनले दिएको सन्देश केवल विध्वंसमा मात्रै सीमित छैन । युवापुस्ताको पुराना दलप्रति गुमेको विश्वासको रूपमा पनि बुझ्नु पर्ने विश्लेषकहरूको मत रहेको छ ।  एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल यो क्षतीलाई परिपूरण गर्न नसके पनि पार्टीका संरचनाहरूमा भएको विनाशलाई पुराना राजनीतिक संरचनालाई सुधार्न बाध्य बनाउने चेतावनीको रूपमा बुझेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे एमाले अब एकैपटक तीन मोर्चामा उत्रन बाध्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार एमालेले तत्कालै तत्कालीन भौतिक पुनःनिर्माणका लागि ‘पुनःनिर्माण कोष’ स्थापना गर्दै पार्टीका भौतिक संरचना निर्माणमा लागि हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।  आगामी निर्वाचनको तयारीमा पनि आजैबाट गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।  कहाँ कस्तो क्षति ? एमालेले आफ्ना विभिन्न कार्यालयमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । संगठन विभाग सचिवसमेत रहेका एमाले नेता माधव ढुङ्गेलका अनुसार सातै प्रदेशका अध्यक्षहरुले आआफ्नो प्रदेश मातहत रहेका कार्यालयहरुमा भएको क्षतीको बिवरण तयार गरिरहेका छन् ।  ढुङ्गेलले भने, ‘सम्भवतः आज अबेर रातिसम्म क्षतिको प्रारम्भिक विवरण एमाले केन्द्रीय कमिटीमा आइपुग्छ ।’ प्रदेश अध्यक्ष तथा नेताहरूले दिएको जानकारीअनुसार मधेश प्रदेशमा एमालेका संरचनामाथि धेरै आक्रमण भएको छ । एमाले मधेश प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डलका अनुसार मधेश प्रदेश पार्टी कार्यालय पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । धनुषा जिल्ला कार्यालय पनि शतप्रतिशत जलेको छ ।  महोत्तरी र सिराहामा प्रदर्शनकारी पुग्नु पहिले नै एमालेका स्थानीय नेता/कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयमा पुगेर आन्दोलनकारीलाई रोक्न सकेकाले कार्यालय जोगाउन सकिएको मण्डल बताउँछन् । मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये ६ जिल्लाका पार्टी कार्यालय, एक प्रदेश कार्यालय, १० पालिका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको उनले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिमको पनि प्रदेश कार्यालय चार जिल्लाका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको प्रदेश सचिव रणबहादुर चन्दले जानकारी दिए । कैलाली, कन्चनपुर, दार्चुला र बैतडीका जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको छ भने झुलाघाटको स्मारक पनि भत्काइएको छ । कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, तापलेजुङ र इलामका जिल्ला कार्यालयसहित प्रदेश कार्यालयमा पूर्ण आगजनी र तोडफोड गरिएको छ । यस्तै, इटहरी, धरान उपमहानगरपालिका कमिटीका कार्यालय पनि नष्ट भएको छ । खतिवडाका अनुसार कोशीमा ६ जिल्ला कार्यालय, एक प्रदेश कार्यालय, १० पालिका कार्यालय र १० भन्दा धेरै वडा कार्यालय भत्काइएको वा आगो लगाइएको छ । बागमतीको भक्तपुरमा एमालेको आफ्नो कार्यालय नभएर भाडाको घर भएकोले आगलागीबाट जोगिएको एमाले बागमतीका अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार रामेछापमा नयाँ भवनमा सरी नसकेकोले उक्त भवन पनि नष्ट हुनबाट जोगिएको छ । च्यासलमा रहेको प्रदेश कार्यालयसहित काठमाडौं, ललितपुरका जिल्ला कार्यालय जलाइएका छन् । चितवन, मकवानपुरका जिल्ला कार्यालय ध्वस्त भएको ढङ्गेलले बताए । उनका अनुसार बनेपाको कार्यालय पनि जलाइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कास्की जिल्ला कार्यालयसहित तनहुँ, गोरखा, स्याङ्जा, नवलपुर म्याग्दीका जिल्ला कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएको एमाले कास्कीका अध्यक्ष वैनबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए ।  गण्डकीमा पोखरा उपमहानगर पार्टी कार्यालय र प्रदेश कार्यालय पनि पूर्ण क्षति भएका छन् । यस्तै, गण्डकीमा ४ वटा वडा कार्यालय पनि जलाइएको छ । लुम्बिनी र कर्णालीमा पनि एमालेका थुप्रो संरचनामा आक्रमण भएको ती प्रदेशका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । एमाले लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलका अनुसार पाल्पा, रुकुम, रोल्पाका जिल्ला कार्यालयबाहेक अरू सबै जिल्लाका पार्टी कार्यालय जलाइएको छ । प्रदेश कार्यालयसहित ९ वटा जिल्ला कार्यालय र ४ पालिका कार्यालय र ९ वडा कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको छ । कर्णालीमा पनि सुर्खेतमा रहेको प्रदेश कार्यालयसहित सुर्खेत, जुम्ला, कालीकोट जिल्ला कार्यालयमा आगजनी भएको कर्णालीका एमाले नेता टेकराज पछाईले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । हालैको जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीति हल्लाइरहेको छ । सडकमा उत्रिएका हजारौं युवाले पुराना दलहरूको शैलीमाथि प्रश्न उठाइदिएका छन् । यही मेलोमा नेकपा एमालेका युवा नेताहरूले पनि पार्टीमा व्यापक पुनर्गठनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनीहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अवसर र पुस्तान्तरणसहित पार्टीमा पुनर्गठनको आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् । यस आन्दोलनले सबै दललाई चेतावनी दिएको भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर नेकपा एमालेमा गहिरो देखिएको उनीहरूले बताएका छन् । आफूलाई परिवर्तनकारी शक्तिको धरोहर भनेर प्रस्तुत गर्ने नेकपा एमाले अहिले आफ्नै अस्तित्व बचाउन पुनर्गठनको दबाबमा छ । यदि एमालेले समयमै आत्ममूल्यांकन गरेर सुधार गरेन भने, यो दल पनि युवा पुस्ताको नजरमा पुरानो पुस्ताको मात्र प्रतिनिधि बनेर सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको एमालेका युवा नेताहरूले बताएका छन् । पार्टीभित्र अहिले संगठनात्मक कमजोरी, नेतामुखी राजनीति र गुटबन्दीका कारण असन्तोष फैलिएको छ । एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट भन्छन्, 'पुनर्गठनको पेचिलो प्रसव वेदना पार गर्दै हामी एमालेलाई फेरि जुरुक्क उठाउँछौँ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कार्यकर्ताको आवाज अनुसार, एमालेलाई युवा पुस्ताले चाहेको जस्तै विकेन्द्रीकृत, पारदर्शी र डिजिटल संरचनामा आधारित आधुनिक दल हामी बनाउँछौँ।' युवाले दिएको सन्देश स्पष्ट छ । एमालेको पुनर्गठन अब विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो । संगठनात्मक सुधारसहित एमालेलाई पुनः जनविश्वासले पूर्ण पार्टी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँछन् एमाले स्थायी समिति सदस्य खिमलाल भट्टराई । पार्टीले केन्द्रमा मात्रै शक्ति केन्द्रित गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदै उम्मेदवार छनोटदेखि नीति तय गर्ने प्रक्रियामा कार्यकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब बढेको भट्टराईले बताए ।  डिजिटलाइजेसन पनि अर्को ठूलो आवश्यकता रहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन् । सदस्यता नवीकरण, छलफल र निर्णय अब केवल कागजमा होइन, प्रविधि–मैत्री प्लेटफर्ममार्फत गर्नुपर्ने माग युवाबाट आएको रिजालले बताए । यति मात्र होइन, एमालेको विचारधारा र संगठनको संरचनामा पनि नवीनता खोज्नुपर्ने बेला आएको बताउन थालिएको छ । नेताहरूका अनुसार अब नारा सहित व्यवहारमा पनि आवश्यक नवीनता आजको आवश्यकता रहेको हो । जेन जि आन्दोलनले दिएको सन्देश युवा पुस्ताले व्यवहारिक समाधान खोजिरहेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । मत पाउनु र विश्वास जित्नु फरक रहेको तथ्य बुझ्न नसक्दा अहिले हामीले एउटा ठक्कर खाएका छौँ । यो ठक्कर हाम्रा लागि सबथाेक हो । 'यसबाट सिक्दै हामी फेरि उठ्नेछौँ,' स्थायी समिति सदस्य ठाकुर गैरे भने । रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, वातावरणीय संरक्षण, प्रविधि-मैत्री विकास र सामाजिक न्याय लगायतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै नवीन एमाले अघि बढ्ने गैरेले बताए । 'केवल सडक, पुल र भवन बनाउने विकासको अवधारणा अब पर्याप्त छैन । नयाँ पुस्ता जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीतिहरू खोजिरहेका छन् । एमालेले यसलाई बुझ्न ढिलो गरे, परिणाम गम्भीर हुनसक्छ,' गैरेले भने । अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नेतृत्व पुस्तान्तरण हो । एमालेलाई यहाँसम्म ल्याउन हिजो जेलनेल खपेका नेताहरूलाई सम्मानसहित सल्लाहकार बनाउँदै अबको नवीन एमालेको नेतृत्व युवाले गर्नुपर्ने रिजालको मत रहेको छ । दशकौँदेखि पुराना अनुहारहरूले मात्र निर्णायक तहमा वर्चस्व जमाएर युवा नेताहरूलाई दोस्रो दर्जाको भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने प्रवृत्तिले अब पार्टी नचल्ने नेताहरूको दावी छ ।  जेनजी आन्दोलनले यही कुरा प्रष्ट देखायो । पुराना नेताहरू केवल सत्ता–संघर्षमा रहने र सीमित राजनीति गरे भने, नयाँ पुस्ता सडकमै उत्रिन्छ । एमालेले अब ३०–४० वर्ष उमेरका युवालाई केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो र पार्टीका प्रमुख तहमा स्थान दिनै पर्ने सन्देश दिएकोमा एमालेका युवा नेताहरूले जोड दिएका छन् । युवाको असन्तोषसँगै एमालेमा समावेशीकरणको कमी पनि गहिरो प्रश्न बनेको छ । हुनत, एमालेले नै देशको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनाएको हो । एमालेकै नेतृत्वको सरकारले इतिहासमै पहिलो महिला मुख्य सचिव बनाएको भए पनि अझ धेरै गर्नुपर्ने एमाले सचिव विष्टले बताए । पुनर्गठनको बहस गर्दा सिमान्तकृत समुदायलाई समान स्थान नदिए एमालेको समावेशीताको दाबी कमजोर हुने एमाले नेतृ ललिता केसीले बताइन् । 'आजको राजनीति केवल बहुमतको होइन, विविधताको प्रतिनिधि बन्न सक्ने दललाई जनताले रोज्छन् । एमालेले यो सत्यलाई आत्मसात गर्न सके मात्र नयाँ पुस्ताको समर्थन पाउनेछ,' केसीले भनिन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिता अर्को संवेदनशील पक्ष हो । जेनजी आन्दोलनले उठाएको असन्तोषको मूल कारण नै यही हो । एमाले भित्र निर्णय प्रक्रियामा खुलापन छैन भन्ने गुनासो छ । कसरी निर्णय हुन्छ, कुन आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ, आर्थिक स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा अस्पष्ट छ । यसले एमालेको विश्वसनीयता घटाइरहेको छ। पार्टीले अब आर्थिक पारदर्शिता, कार्ययोजनाको सार्वजनिक प्रतिवेदन र नेताको कार्यकालको मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने नेताहरूले बताए । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, 'एमालेसँग अहिले दुई बाटा मात्र बाँकी छन् । पहिलो बाटो, पुरानै ढाँचामा टिकिरहनु । यो बाटो रोजे एमाले क्रमशः कमजोर हुँदै जाने पक्का छ ।' एमालेका पुराना नेता लोककृष्ण भट्टराइका अनुसार दोस्रो बाटो, साहसिक पुनर्गठन गर्नु हो । यस बाटोमा हिँड्न सक्यो भने एमाले फेरि पनि जनआकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ । पुनर्गठनका लागि एमालेले तत्काल केही कदम चाल्नुपर्ने पुराना नेता भट्टराइको ठहर छ । युवा केन्द्रित नीति ल्याउने, आन्तरिक गुटबन्दी अन्त्य गर्ने, दिगो विकासलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने र संगठनभित्र युवा क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सुरु गर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको नेता रिजालले जानकारी दिए । पछिल्लो आन्दोलनलाई एमालेले केवल खतरा भनेर होइन, अवसर भनेर लिनुपर्ने अवस्था आएको रिजालले बताए । संकटसँगै नयाँ सम्भावना पनि जन्मिन्छ । एमालेले यदि आत्ममूल्यांकन गरेर साहसिक निर्णय लिन सक्यो भने, यो आन्दोलन एमालेको पुनर्जागरणको आधार बन्न सक्ने पुराना नेता भट्टराइले बताए । भट्टराइका अनुसार ढिलाइ गरियो भने एमालेको अस्तित्व संकटको पहिरो यही आन्दोलन हुने पक्का छ । रिजालका अनुसार जेनजी आन्दोलन एमालेका लागि ऐतिहासिक मोड हो । संगठनात्मक पुनर्गठन, विचारधारामा अद्यावधिक, नेतृत्व पुस्तान्तरण, सामाजिक समावेशीकरण र पारदर्शिता–जवाफदेहिता बिना एमालेलाई नयाँ पुस्ताले अस्वीकार गर्ने निश्चित छ । तर समयमै सुधार गर्न सके, एमाले फेरि पनि परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा स्थापित हुने सम्भावना प्रबल रहेको धारणा पुराना नेता गोविन्द ज्ञवालीले बताए । एमालेले अब निर्णायक छनोट गर्नुपर्ने समय आएको छ । ज्ञवालीका अनुसार पुरानो ढाँचामा टिक्ने कि साहसिक पुनर्गठन मार्फत नयाँ पुस्ताको पार्टी बन्ने, एमालेले समय छँदै रोज्नु पर्दछ ।