इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । मनसुन सुरु हुनासाथ काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गी संक्रमणको त्रास बढ्ने गर्छ वर्षासँगै घर-आँगन, टायर, गमला, ड्रम र अन्य भाँडाकुँडामा जमेको सफा पानीमा एडिस एजिप्टाइ र एडिस एल्बोपिक्टस जातका पोथी लामखुट्टे तीव्र रूपमा बढ्ने भएकाले डेङ्गी फैलिने जोखिम पनि बढ्छ । यही कारण नेपालमा हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै स्वास्थ्य निकायले विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्छन् । कोभिड-१९ महामारीपछि नेपालले डेङ्गी संक्रमणको भयावह अवस्था भोग्यो । विशेषगरी सन् २०२२ र २०२३ मा संक्रमणले देशव्यापी महामारीको रूप लिएको थियो । तर, पछिल्ला तीन वर्षका तथ्यांकले भने डेङ्गी संक्रमण क्रमशः घट्दै गएको देखाएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सन् २०२४, २०२५ र २०२६ मा डेङ्गी संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा छ । महाशाखाका किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालका अनुसार सन् २०२४ को तुलनामा सन् २०२५ मा डेङ्गी संक्रमित करिब ६४ प्रतिशतले घटेका छन् । त्यस्तै, गत वर्षको तुलनामा सन् २०२६ को जुन महिनासम्म संक्रमण झण्डै ५० प्रतिशतले कम देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा देशभर ४१ हजार ८६५ जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यो संख्या सन् २०२५ मा घटेर ८ हजार ५७३ मा झर्यो । चालु वर्ष सन् २०२६ को जुन महिनासम्म १ हजार २४४ जनामा मात्र संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।  संक्रमितको संख्या मात्रै होइन, डेङ्गीबाट हुने मृत्यु पनि वर्षेनी घट्दै गएको छ । सन् २०२२ मा डेङ्गीका कारण ८८ जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् २०२३ मा यो संख्या २० मा झर्यो । त्यसपछि सन् २०२४ मा १५, सन् २०२५ मा ६ र सन् २०२६ को जुन महिनासम्म २ जनाको मात्र मृत्यु भएको छ । यद्यपि डेङ्गीबाट मृत्यु भएका सबै व्यक्तिको मृत्युको एकमात्र कारण डेङ्गी नै नहुने डा. दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार अधिकांश बिरामी पहिलेदेखि नै अन्य गम्भीर रोगबाट पीडित रहेका हुन्छन् ।  ‘हाम्रो देशमा डेङ्गीका कारण मृत्यु भएको भनिएका सबै बिरामीको मृत्युको मुख्य कारण डेङ्गी मात्रै हुँदैन,’ डा. दाहाल भन्छन्, ‘धेरैजसो बिरामी पहिलेदेखि नै अन्य दीर्घरोगका कारण अस्पतालमा उपचाररत वा घरमै उपचार गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता बिरामीमा डेङ्गी संक्रमण थपिँदा अवस्था जटिल भएर मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ ।’ स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण घट्नुका पछाडि एकभन्दा बढी कारण छन् । विगतका महामारीपछि जनचेतना बढ्नु, लामखुट्टे नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी हुनु, स्थानीय तहले सरसफाइमा दिएको प्राथमिकता, संक्रमितको छिटो पहिचान र उपचार तथा समुदायमा डेङ्गीबारे बढेको सचेतनाले संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।  रोग निगरानी तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. अमृत पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । सम्भावित जोखिम देखिनेबित्तिकै त्यसको विश्लेषण गरी आवश्यक कदम चाल्ने अभ्यासले डेङ्गी नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ । ‘हामी कुनै घटना घटेपछि मात्रै सक्रिय हुँदैनौँ,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘हामी सम्भावित संकेतहरू पहिल्यै खोज्छौँ, जोखिमको विश्लेषण गर्छौँ र त्यसको प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारी तथा काम सुरु गरिहाल्छौँ ।’ उनी रोग नियन्त्रणमा उपचारभन्दा पनि समयमै निगरानी, जोखिमको पूर्वानुमान र समुदायसम्म पुग्ने प्रतिकार्य प्रणाली प्रभावकारी हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउँछन् ।  यही रणनीतिले पछिल्ला वर्षहरूमा डेङ्गीसहित अन्य संक्रामक रोगको व्यवस्थापनमा पनि सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको उनको भनाइ छ । तर, संक्रमितको संख्या घट्दै गएको भन्दै ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचन मनसुन अझै जारी रहेकाले आगामी केही महिनासम्म डेङ्गीको जोखिम उच्च नै रहने बताउँछन् ।  उनका अनुसार वर्षायाम डेङ्गी सार्ने एडिस लामखुट्टेको प्रजननका लागि सबैभन्दा अनुकूल समय भएकाले अहिलेको सावधानी नै संक्रमण नियन्त्रणको प्रमुख आधार हो । घर वरिपरि पानी जम्न नदिने, पानी संकलन गर्ने भाँडाहरू नियमित सफा गर्ने र ढाकेर राख्ने, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न आवश्यक उपाय अपनाउने तथा ज्वरो आएमा ढिला नगरी स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर परीक्षण गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनी जोड दिन्छन् ।  ‘संक्रमण घटेको छ भनेर जोखिम सकिएको होइन,’ डा. भट्टचन भन्छन्, ‘मनसुनका बाँकी महिनाहरू अझै चुनौतीपूर्ण छन् । नागरिकले सावधानी अपनाए र स्थानीय तहले लामखुट्टे नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिए मात्रै डेङ्गीलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा डेङ्गी संक्रमण घट्नु स्वास्थ्य प्रणालीका लागि सकारात्मक संकेत भए पनि यो सफलता कायम राख्न निरन्तर निगरानी, प्रभावकारी प्रतिकार्य र नागरिकको सचेत सहभागिता उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । डेंगी नियन्त्रणका कार्यक्रम डेङ्गी संक्रमण नेपालका ७७ वटै जिल्ला र ३ सय ९४ स्थानीय तहसम्म फैलिसकेको छ । देशव्यापी रूपमा संक्रमण फैलिइसकेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रणमा राख्नु स्वास्थ्य प्रणालीका लागि ठूलो चुनौती थियो । तर स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा रोग नियन्त्रणका लागि अपनाइएका लक्षित कार्यक्रम, स्थानीय तहको सक्रियता र नागरिकमा बढेको सचेतनाले संक्रमणको दर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का अनुसार डेङ्गी नियन्त्रण कुनै एक कार्यक्रमको परिणाम मात्र होइन । विगतका महामारीबाट प्राप्त अनुभव, रोग निगरानी प्रणालीको सुदृढीकरण, समुदायस्तरमा निरन्तर सञ्चालन गरिएका जनचेतनामूलक अभियान र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिताले संक्रमण नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हो । विशेषगरी संक्रमण बढी देखिएका र उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सबै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै प्रकारका रोकथामका गतिविधि भए पनि उच्च जोखिम भएका पालिकामा अभियानलाई अझ सघन बनाइएको महाशाखाको भनाइ छ । डेङ्गी नियन्त्रणका लागि सन् २०२५ मा देशभरका ३सय ३४ स्थानीय तहका ४ हजार १ सय २४ टोल तथा समुदायमा ‘डेङ्गी खोज तथा नष्ट अभियान’ सञ्चालन गरिएको थियो । यस अभियानअन्तर्गत लामखुट्टेले फुल पार्ने सम्भावित स्थानहरूको खोजी, पानी जम्ने स्रोतहरूको व्यवस्थापन तथा समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा सरसफाइ अभियानमा सहभागी गराइएको थियो । त्यसैगरी, २९१ स्थानीय तहका २ हजार ३ सय ६२ विद्यालयमा डेङ्गीसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीमार्फत परिवार र समुदायसम्म रोग रोकथामका सन्देश पु¥याउने प्रयास गरिएको थियो । नीतिगत समन्वयलाई सुदृढ बनाउन ३ सय ५२ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सरोकारवालासँग नीति संवाद तथा पैरवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यस्तै, २ सय १५ स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत डेङ्गीको जोखिम, रोकथामका उपाय र समयमै उपचारको आवश्यकता सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश नियमित रूपमा प्रसारण गरिएको थियो । डेङ्गी अब केवल मनसुनमा देखिने मौसमी रोग रहेन। वर्षभरि छिटफुट संक्रमण देखिन थालेपछि यसको रोकथामका कार्यक्रम पनि वर्षभरि नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘डेङ्गी सचेतना महिना’  डेङ्गीको जोखिम बढ्ने समयलाई लक्षित गर्दै महाशाखाले गत वर्षदेखि साउन महिनालाई ‘डेङ्गी सचेतना महिना’ का रूपमा मनाउन थालेको छ । त्यसपछि आउने तीन महिनालाई उच्च निगरानी अवधिका रूपमा लिँदै संक्रमणको नियमित अनुगमन, जोखिम क्षेत्रको पहिचान र समुदायस्तरीय प्रतिकार्यलाई निरन्तरता दिने योजना यस वर्ष पनि कायम राखिएको छ । महाशाखाले लामखुट्टे प्रजनन हुने सम्भावना बढी रहेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ । प्रयोग भइसकेका टायर थुपारिने अटो वर्कसप, अटोमोबाइल सेवा केन्द्र, कबाडी तथा रिसाइकल व्यवसाय, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक संस्थासँग नियमित छलफल तथा सहकार्य गर्दै पानी जम्ने स्थानको व्यवस्थापन, सरसफाइ र जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । महाशाखाले विभिन्न प्रदेशमा गरिएको जोखिम विश्लेषणमा मधेश प्रदेश तुलनात्मक रूपमा कम जोखिममा रहेको पाइएको छ । त्यसविपरीत लुम्बिनी र बागमती प्रदेश मा डेङ्गी संक्रमणको जोखिम सबैभन्दा उच्च देखिएकाले यी प्रदेशमा निगरानी, सचेतना र नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई अझ सघन बनाइएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार डेङ्गी नियन्त्रण सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, निजी क्षेत्र, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैको साझा प्रयासले मात्र संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न र डेङ्गीबाट हुने मृत्यु न्यून गर्न सकिन्छ । 

काठमाडौं । सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा अधिकांश मन्त्रालयले आफ्ना उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि आफूले सय दिनभित्र सम्पन्न गरेको भन्दै ४२ वटा काम सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी कामले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको नयाँ सुरुवात गरेका छन् । तर, यी उपलब्धिले शिक्षा प्रणालीको वास्तविक समस्या सम्बोधन गरे कि गरेनन् भन्ने विषयमा भने शिक्षाविद्हरूबीच मत विभाजित देखिएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा विगतभन्दा निकै छोटो समयमा सार्वजनिक गर्नुलाई अघि सारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार एसईईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको ३० दिन अर्थात् एक महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनमै सार्वजनिक गरेर नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरिएको हो । विगतमा नतिजा सार्वजनिक हुन महिनौं लाग्ने परम्परा तोडिएको दाबी मन्त्रालयको छ । यससँगै विभिन्न विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीतिक संगठनसम्बन्धी निर्णय, विश्वविद्यालयका विभिन्न पदमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति, शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनु, शिक्षा ऐनको मस्यौदामा काम सुरु गर्नु तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट उठाउनुपर्ने करिब २ अर्ब रुपैयाँमध्ये १३ करोड रुपैयाँ असुल गर्न सफल भएको विषयलाई पनि मन्त्रालयले सय दिने उपलब्धिको सूचीमा समेटेको छ । तर, यी उपलब्धिलाई लिएर शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाको दृष्टिकोण भने एकनास छैन ।  केही शिक्षाविद्ले सरकारको जवाफदेहिता, समयमै नतिजा प्रकाशन, प्रविधिको प्रयोग र प्रशासनिक सुधारको प्रयासलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले सय दिनअघि गरेका प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्दै पूरा भएका र बाँकी रहेका काम सार्वजनिक गर्नु संस्थागत उत्तरदायित्वको राम्रो अभ्यास हो । अर्कोतर्फ, केही विज्ञले भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका अधिकांश उपलब्धि संरचनात्मक सुधारभन्दा प्रक्रियागत कामको सूची मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार शिक्षा क्षेत्रले अहिले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन अझै नआउनु, शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन समाधानतर्फ ठोस पहल नदेखिनु, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि स्पष्ट योजना नहुनु तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने निर्णयहरू नै सय दिनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हुन् ।  कतिपय शिक्षाविद्को भनाइमा सरकारले नियुक्ति, प्रशासनिक फेरबदल र औपचारिक निर्णयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि शिक्षा प्रणालीका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने आधारभूत नीतिगत सुधार भने अझै देखिएको छैन। उनीहरू परिणामभन्दा प्रक्रियालाई उपलब्धि बनाइएको भन्दै आलोचना गर्छन् ।  विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेपले प्रणाली कमजोर  शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति विवरणलाई सकारात्मक प्रयासका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । विशेषगरी सरकारले आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्दै त्यसको जवाफदेहिता देखाएको र प्रविधिमार्फत नागरिकलाई सेवा दिने प्रयास गरेको पक्ष प्रशंसायोग्य रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसा यो सरकारले सय दिनमा गरेका काम सार्वजनिक गरेर तत्कालै जनतालाई जवाफ दिने हिम्मत गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘प्रविधिमा जोड दिएर नागरिकलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छ । यो संस्कृति स्वागतयोग्य छ र यसलाई म सम्मान गर्छु ।’  तर, सरकारका केही निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि बढाएको उनको टिप्पणी छ । सबैभन्दा ठूलो असहमति उनले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सामूहिक राजीनामा गराएर नयाँ नियुक्ति गरिएको विषयमा व्यक्त गरे । उनी यो निर्णयले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र चारवर्षे कार्यकालको स्थापित प्रणालीलाई कमजोर बनाएको बताउँछन् । ‘उपकुलपति बनाउन एकैचोटि पद खाली गराएर नयाँ नियुक्ति गर्नु आवश्यक थिएन । यसले चार वर्षे कार्यकालको प्रणाली नै अवरुद्ध गरिदियो, उनी थप्छन्, ‘अब विश्वविद्यालयका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री फेरिनेबित्तिकै फेरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जुन विश्वविद्यालयका लागि निकै चिन्ताजनक हो ।’ उनको भनाइमा अघिल्ला सरकारहरूले पनि राजनीतिक नियुक्ति गरेका भए पनि कार्यकालको प्रणाली भने कायम राखेका थिए । अहिलेको सरकारले चाहेको परिवर्तन संवादमार्फत पनि सम्भव थियो । ‘सरकारले नयाँ सोच लिएर उपकुलपतिहरूसँग बसेर हाम्रो उद्देश्य यो हो, तपाईंहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?’ भनेर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो । जसले गर्न सक्थे, उनीहरू बसिरहन्थे, नसक्नेहरूले आफैं मार्ग प्रशस्त गर्थे। यसो भएको भए विश्वविद्यालयको स्वायत्तता पनि जोगिन्थ्यो,’ उनले भने । शिक्षक सरुवासम्बन्धी नियमावली छिटो ल्याउनु र शिक्षा ऐनका लागि काम भइरहेको जानकारी दिनुलाई उनले सकारात्मक कदम मानेका छन् । तर, शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनरत रहेको अवस्थामा उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको उनको गुनासो छ । विद्यार्थी राजनीतिका विषयमा पनि सरकारको नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको उनको टिप्पणी छ । सरकारले विद्यार्थीलाई दलसँग आबद्ध हुन नहुने नीति लिएको भए पनि आफ्नै नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव देखिएको उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीलाई दलसँग आबद्ध हुनुहुँदैन भनियो । तर, सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी नै दलका व्यक्ति भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नै दलको व्यक्ति भएपछि निष्पक्षताको सन्देश जान सकेन,’ उनले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैचारिक धाराबारे पनि उनले प्रश्न उठाए ।  निर्वाचनका बेला ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ को पक्षमा रहेको पार्टी सरकारमा पुगेपछि ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ को अवधारणा अघि सारेको भन्दै उनले यसको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको बताए । उनी भनछन्, ‘कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ, एमालेले जनमुखी व्यवस्था भन्छ, कम्युनिस्ट दलहरूको आफ्नै व्याख्या छ  । रास्वपाले भनेको समाजवादी लोकतन्त्र भनेको के हो ? यसमा खुला बहस गरेर विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच विकास गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने थियो। तर, ‘हो’ वा ‘होइन’ मा सीमित गरियो। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा ठोकतान्त्रिक शैलीको अनुभूति गरायो ।’ सय दिनअघि घोषणा गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये कुन–कुन पूरा भए, कुन काम अझै बाँकी छन् र बाँकी काम कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नु भने उनले संस्थागत विकासका लागि अत्यन्त सकारात्मक अभ्यास भएको बताए । शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता नदिनु ठूलो कमजोरी शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले शिक्षा मन्त्रालयले सय दिनमा केही सकारात्मक काम गरेको स्वीकार गरे पनि शिक्षा क्षेत्रका मूल समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार, सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिमध्ये केही प्रशंसनीय भए पनि शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षा गरेको संरचनात्मक सुधार भने हुन सकेन । सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा समयमै सार्वजनिक गरेको दाबी गरे पनि त्यससँग जोडिएका विवाद अझै समाधान भएका छैनन् । ‘नतिजा समयमै आयो भन्ने एउटा पक्ष हो। तर विद्यार्थीहरूले मूल्यांकनमा लापरवाही भएको गुनासो गरिरहेका छन् । एसईईका धेरै उत्तरपुस्तिका अझै भेटिएका छैनन्। यस्ता विषय समाधान नगरी केवल समयमै नतिजा प्रकाशित भयो भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने ।  डा. कार्कीका अनुसार अहिले शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विद्यालय शिक्षा ऐन हो। तर सरकारले यही विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनरत छन् । शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सबैभन्दा पहिले यही ऐन ल्याउनुपर्ने थियो । काकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुन सुधारतर्फ पनि सरकारले कुनै विशेष चासो नदेखाएको बताउँछन् ।  ‘शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले न प्रभावकारी काम गर्न सक्यो, न स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्यो । झिना–मसिना कार्यक्रम गरेर उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु नौलो विषय होइन । शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका परिवर्तन त्यसबाट आउँदैनन्,’ कार्कीले भने । उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले अहिलेको सरकारबाट पुरानै शैली तोड्ने ‘क्रमभंग’ को अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यो सम्भव बनाउन आवश्यक कानुनी आधार नै तयार हुन सकेन । ‘सबैभन्दा पहिले विद्यालय शिक्षा ऐन आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसपछि मात्रै अन्य सुधारका काम अघि बढ्छन् भन्ने विश्वास थियो, उनी भन्छन्,‘ तर सरकारले नियुक्ति, पदपूर्ति र अन्य प्रशासनिक काममा बढी ध्यान दियो। ती पनि आवश्यक थिए, तर ती सबैलाई मार्गदर्शन गर्ने ऐन नै ल्याइएन ।’ डा. कार्कीले विगतमा अत्यधिक राजनीतिकरणका कारण विद्यालय शिक्षा ऐन अन्तिम समयमा पनि पारित हुन नसकेको स्मरण गर्दै अहिलेको सरकारले त्यो गल्ती दोहोर्याउन नहुने बताए । सरकारको अर्को कमजोरीका रूपमा उनले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको घट्दो आकर्षणलाई बेवास्ता गरेको विषयलाई औंल्याए ।  पछिल्लो तथ्यांकले कक्षा १ मा भर्ना हुने करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा गएको देखाउँछ भने समग्र विद्यालय शिक्षामध्ये झन्डै ३९ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटिसकेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने स्पष्ट नीति देखाएको छैन। के सरकारले विस्तारै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने अवस्थातर्फ जान दिइरहेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालय कमजोर बन्दै गए शिक्षा क्षेत्रमा असमानता झन् गहिरिनेछ । ‘धनी र गरिबबीचको शैक्षिक विभेद बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा गम्भीर असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ। शिक्षा समान अवसरको माध्यम बन्नुपर्ने हो, तर अहिले त्यो विभेदको आधार बन्दै गएको चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने । महानगरपालिकामा काम गरेका अनुभव भएका नेतृत्वबाट शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ सोच र सुधारको अपेक्षा गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘महानगरमा राम्रो काम गरेका व्यक्तिहरू सरकारमा भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ सोच आउला भन्ने आशा थियो। तर अन्ततः आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने पुरानै प्रवृत्तिबाट खासै फरक देखिएन उनी थप्छन, ‘विगतका दशकहरूमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्दा शिक्षा क्षेत्र पछाडि प¥यो । अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिँदा शिक्षा क्षेत्रको भविष्यप्रति चिन्ता बढेको छ ।’ शिक्षा सुधारको स्पष्ट दिशा देखिएन शिक्षाविद् विनय कुसियत शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति विवरणप्रति खासै प्रभावित देखिँदैनन् । उनी सय दिनको उपलब्धिमाथि टिप्पणी गर्नु नै अर्थपूर्ण विषय नहुने बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा देखिने वास्तविक परिवर्तन छोटो अवधिमा नभई परिणामबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘मैले एकपटक हेरौँ कि भनेर प्रतिवेदन खोलेँ, तर पढ्नै मन लागेन । छ महिना वा एक वर्षको प्रगतिमा टिप्पणी गर्न सकिन्थ्यो, तर सय दिने समीक्षा भने मलाई खासै तुकपूर्ण लागेन ।’ उनका अनुसार प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रका मूल समस्याको समाधानभन्दा प्रक्रियागत कामहरूको सूची बढी देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा तथा समग्र शिक्षा प्रणालीमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट दृष्टि दस्तावेजमा नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदनमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको कुरा उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ । तर हामीले हेर्नुपर्ने विषय उपकुलपति नियुक्त भयो कि भएन भन्ने होइन, कसरी नियुक्त गरियो भन्ने हो । नियुक्तिको प्रक्रिया कति पारदर्शी र योग्यतामा आधारित थियो भन्ने नै गुणस्तरको वास्तविक सूचक हो,’ उनले भने ।  कतिपय अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने विषय सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार थियो। तर सय दिने कार्यसम्पादनमा त्यसतर्फ स्पष्ट र प्रभावकारी योजना वा उपलब्धि देखिएन ।  ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कसरी बढाउने, सिकाइ उपलब्धि कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । शिक्षक सरुवाको नियम बनाउँदैमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार आउँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक मूल्यांकन सरकारले अहिले गरेका निर्णय र कार्यक्रमको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।  ‘अहिले सरकारले गरेका कामले केही वर्षपछि कस्तो नतिजा दिन्छन्, त्यसपछि मात्र यसको प्रभावबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । प्रक्रियाको सूचीभन्दा परिणाम नै शिक्षा सुधारको वास्तविक मापन हो,’ उनले भने ।

काठमाडौं । सबै विद्यार्थीको सपना विदेश पुग्नु हुँदैन । कतिपयको सपना आफ्नै देशको विश्वविद्यालयमा पढ्ने, आफ्नै माटोमा ज्ञान आर्जन गर्ने र यहीँ केही नयाँ गर्ने हुन्छ । तर विडम्बना, कहिलेकाहीँ आफ्नै देशको शिक्षा प्रणाली र अनुसन्धानको सीमित वातावरणले त्यही सपना बोकेका युवालाई विदेशको बाटो समाउन बाध्य बनाइदिन्छ । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका डिग्री पढ्ने अवसर विस्तार हुँदै गएको छ । निजी तथा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, केवल डिग्री उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । विशेषगरी अनुसन्धान केन्द्रित विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान अनुदान, दक्ष मार्गदर्शक र वैज्ञानिक वातावरण अझै पनि ठूलो चुनौती बनेका छन् । यही यथार्थको प्रतिनिधि पात्र हुन् उदयपुरको सोरुङ गाउँका विनोद श्रेष्ठ । ग्रामीण परिवेशबाट संघर्ष गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागसम्म पुगेका उनले एमएस्सी भौतिकशास्त्रमा ३.९५ जीपीए प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका छन् । यो उपलब्धि आफैंमा गर्वको विषय हो । तर, यति उत्कृष्ट नतिजापछि पनि उनी अहिले अर्को प्रश्नसँग जुधिरहेका छन, अब कुन देश जाने ? विनोदको पहिलो रोजाइ विदेश कहिल्यै थिएन । उनको सपना नेपालमै पढ्ने, नेपालमै अनुसन्धान गर्ने र आफ्नै देशका लागि योगदान दिने थियो । तर, उनले रोजेको विषयले उनलाई फरक निष्कर्षमा पुर्याएको छ । ‘फिजिक्स मेरो रुचिको विषय हो । यही विषयमा यहाँसम्मको सफलता हाँसिल गरेपछि अब मेरो लक्ष्य अनुसन्धान गर्नु हो । तर त्यो सपना नेपालमा बसेर पूरा गर्न सकिने अवस्था देख्दिनँ,’ उनले भने । विनोदका अनुसार नेपालमा भौतिकशास्त्रको उच्च तहको अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, आधुनिक उपकरण, अनुसन्धान परियोजना र पर्याप्त लगानीको अभाव छ । उत्कृष्ट विद्यार्थीका अगाडि दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी रहन्छन, कि शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गर्ने नभए अनुसन्धानको अवसर खोज्दै विदेश जाने । उनी थप्छन्, ‘नेपालमै बस्ने हो भने अधिकांशका लागि अध्यापन नै प्रमुख विकल्प हुन्छ । तर, यदि अनुसन्धान गरेर नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ भने विदेश जानुको विकल्प अहिले पनि  छैन ।’ बिनोद अब विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको खोजीमा छन् । तर, उनको विदेश यात्रा स्थायी बसाइँसराइका लागि होइन । उनी आफ्नो उद्देश्य सुनाउँदै भन्छन्, ‘केही समयका लागि अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्छ । राम्रो अनुसन्धान, नयाँ प्रविधि र अनुभव सिकेपछि भने आफ्नै देश फर्किएर काम गर्ने सोचमा छु ।’ रोचक विषमा जान्ने रहर धेरै विद्यार्थीले आफ्नो रुचिभन्दा पनि साथीभाइको प्रभाव, अभिभावकको चाहना वा समाजको चलनअनुसार विषय छनोट गर्छन् । तर, उदयपुरको सोरुङमा हुर्किएका विनोद श्रेष्ठको यात्रा भने अलि फरक थियो । उनलाई सानैदेखि एउटै प्रश्नले सधैं घच्घच्याइरहन्थ्यो, किन ? आकाश किन निलो देखिन्छ ? पृथ्वी कसरी अडिएको छ ? ऋतु किन परिवर्तन हुन्छ ? प्रकृतिमा हुने हरेक घटना पछाडि के कारण लुकेको छ ? यस्ता जिज्ञासाले उनको बालमनलाई सधैं व्यस्त बनाइरह्यो ।  उनी केवल उत्तर स्वीकार्न चाहँदैनथे, उत्तरको पछाडिको विज्ञान बुझ्न चाहन्थे । यही जिज्ञासाले उनलाई कक्षा ११ मा विज्ञान विषय रोज्न प्रेरित गर्यो । विज्ञान पढ्दै जाँदा उनको ध्यान विशेषगरी भौतिकशास्त्र (फिजिक्स) तर्फ केन्द्रित हुन थाल्यो । प्रकृतिका हरेक घटनालाई वैज्ञानिक आधारमा व्याख्या गर्ने यो विषयले उनलाई यति आकर्षित गर्यो कि उनले भविष्य नै यसैमा बनाउने निर्णय गरे । त्यसपछि उनले आफ्नो लक्ष्यबाट कहिल्यै पछि फर्किएनन् । कक्षा ११ मा सुरु भएको यात्रालाई निरन्तर मेहनत, लगन र अध्ययनले अघि बढाउँदै उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमएस्सी भौतिकशास्त्रमा ३.९५ जीपीएसहित उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरे। विनोदका लागि फिजिक्स एउटा पाठ्यक्रम मात्र होइन, संसारलाई बुझ्ने माध्यम हो। ‘फिजिक्स विज्ञानभित्रको अत्यन्तै रोचक विषय हो। जति पढ्दै गयो, उति नै नयाँ प्रश्नहरू जन्मिन्छन्। त्यसैले यो विषयमा केवल डिग्री हासिल गर्नु पर्याप्त हुँदैन, यसको गहिराइमा पुग्न निरन्तर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’उनले भने । यही अनुसन्धान गर्ने तीव्र चाहनाले नै उनलाई विदेशतर्फ डोर्याइरहेको छ । विदेश जाने उनको उद्देश्य बसाइँसराइ होइन, ज्ञानको खोज हो । विश्वस्तरीय प्रयोगशालामा अनुसन्धान गर्ने, नयाँ खोज र प्रविधिसँग काम गर्ने अनि त्यो ज्ञान लिएर एक दिन आफ्नै देश फर्किने सपना उनले अझै पनि जीवित राखेका छन् ।  आफैंलाई बदल्ने साहस राम्रो जीपीए ल्याउने सपना लगभग सबै विद्यार्थीले देख्छन् । कसैले त्यसका लागि अथक मेहनत गर्छन्, कसैले मेहनत गर्दा पनि अपेक्षित सफलता पाउँदैनन् । शिक्षाविद्हरू भन्छन्, उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, गहिरो रुचि, निरन्तर अभ्यास र आत्मअनुशासनको यात्रा हो । यही यात्रालाई सफलतापूर्वक पार गर्नेमध्ये एक हुन्, विनोद श्रेष्ठ । उनी आफ्नो सफलताको श्रेय परिवारको साथ, प्राध्यापकहरूको मार्गदर्शन र आफ्नै अटल लगनलाई दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘कि सपना नै नदेख्नुस्, सपना देखिसकेपछि त्यसलाई पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।’ तर, यो सफलता सहज थिएन। एमएस्सीको पहिलो र दोस्रो सेमेस्टरसम्म विनोद पढाइसँगै जागिर पनि गरिरहेका थिए । नतिजा नराम्रो थिएन, तर उनी आफूले चाहेको स्तरमा पुग्न सकेका थिएनन्। उनलाई महसुस भयो ।यो गतिले मेरो सपना पूरा हुँदैन । त्यसपछि उनले जागिर छोडे र सम्पूर्ण समय पढाइलाई समर्पित गरे । त्यसपछि उनका अधिकांश दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालयभित्र बित्न थाले । बिहान पुस्तकालय पुग्ने र साँझसम्म त्यहीँ अध्ययन गर्ने दिनचर्या बन्यो। त्यहाँ उनीजस्तै सपना बोकेर संघर्ष गरिरहेका विद्यार्थीहरूको साथ थियो, जसले उनलाई थप प्रेरणा दियो । तर विनोदका लागि पढाइ भनेको किताब घोक्ने प्रक्रिया थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘घोकेर पढेको कुरा आज सम्झिए पनि भोलि बिर्सन सकिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले विषय बुझ्नुपर्छ । बुझेपछि मात्र त्यो ज्ञान आफ्नै बन्न थाल्छ ।’  उनको अध्ययन विधि पनि फरक थियो । नयाँ अध्याय सुरु गर्दा उनी पहिले त्यसको मूल अवधारणा बुझ्ने प्रयास गर्थे । त्यसपछि पुस्तक बन्द गरेर आफूले बुझेको कुरा आफ्नै भाषामा लेख्थे । दोस्रो पटक भने किताब नहेरी फेरि लेख्ने अभ्यास गर्थे। जहाँ कठिनाइ हुन्थ्यो, ती विषय छुट्टै टिपोट गर्थे। ती नोटहरू दिनहुँ दोहोर्याउने बानीले जटिल विषय पनि विस्तारै सहज हुँदै गयो । ‘आज असम्भव जस्तो लाग्ने कुरा भोलि अलि सजिलो लाग्छ। पर्सि फेरि दोहोर्याउँदा झन् सजिलो हुन्छ। यही निरन्तर अभ्यासले गाह्रो विषय पनि सजिलो बनाइदिन्छ,’ उनी अनुभव सुनाउँछन् ।  भौतिकशास्त्र आफैंमा चुनौतीपूर्ण विषय हो । विशेषगरी यसको गणितीय व्युत्पत्ति र सिद्धान्तलाई केवल बुझेर मात्र पुग्दैन, निरन्तर अभ्यास पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले परीक्षाको तयारीका क्रममा विनोदको दिन बिहान पाँच बजेदेखि राति नौ बजेसम्म पढाइमै बित्थ्यो । तेस्रो र चौथो सेमेस्टरमा त उनी अध्ययनमा यति डुबेका थिए कि बाहिर घाम लागेको छ कि पानी परेको छ भन्ने समेत थाहा पाउँदैनथे ।  ‘एक पटक खाना खान बाहिर निस्कँदा मात्रै बाहिरको मौसम कस्तो रहेछ भन्ने थाहा हुन्थ्यो । त्यतिबेला गरेको मेहनत आज खेर गएको छैन। त्यसकै परिणामस्वरूप मैले ३.९५ जीपीए ल्याउन सफल भएँ,’ उनीले भने । विनोदको अनुभवमा कुनै पनि विषय आफैंमा सजिलो वा गाह्रो हुँदैन । कुनै विषय जन्मजात सजिलो हुँदैन, कुनै विषय जन्मजात गाह्रो पनि हुँदैन। जुनसुकै विषयलाई निरन्तर बुझेर, अभ्यास गरेर र धैर्यका साथ पढियो भने त्यो सहज हुँदै जान्छ। सफलता भाग्यले होइन, निरन्तर प्रयासले दिन्छ  ।  दुई घण्टा हिँडेर विद्यालय  विनोदलाई देख्दा धेरैले उनको सफलतालाई मात्र देख्छन् । तर त्यो सफलताको जगमा अनगिन्ती संघर्ष, अभाव र निरन्तर मिहिनेत लुकेको छ । उदयपुरको सोरुङडाँडामा जन्मिएका र हुर्किएका विनोदका लागि विद्यालय पुग्नु नै एउटा दैनिक चुनौती थियो। गाउँमा बालशिक्षासम्मको व्यवस्था थियो। त्यहाँ दुई वर्ष अध्ययन गरेपछि औपचारिक विद्यालय शिक्षा सुरु गर्ने बेला आयो। तर विद्यालय घरछेउमा थिएन ।  किताबको भारी बोकेर उनी हरेक दिन सोरुङडाँडाबाट गिजिनटारसम्म करिब दुई घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय पुग्थे। त्यही विद्यालयमा उनी कक्षा ३ देखि ५ सम्म अध्ययन गरे। त्यसपछि फेरि अर्को विद्यालय खोज्नुपर्यो । कक्षा ६ र ७ को अध्ययन उनले सोरुङटारबाट पूरा गरे । त्यतिबेलासम्म उनका बुवा रोजगारीका लागि भारतको दार्जिलिङमा थिए । छोराछोरीको पढाइ सहज बनाउन र राम्रो शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परिवारले अन्ततः बसाइँ सर्ने निर्णय गर्यो । परिवार उदयपुरकै रतनपुर बसाइँ सर्यो । रतनपुर पुगेपछि विनोदको पढाइले केही सहज गति लियो । उनले श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट २०७० सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे । एसएलसीपछि यात्रा हेटौंडातर्फ बाल्यकालदेखि नै विज्ञानप्रति गहिरो रुचि भएका विनोदले प्लस–टु अध्ययनका लागि हेटौडा रोजे। त्यहीँ उनले विज्ञान संकायबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गरे र त्यसपछि भौतिकशास्त्र विषयमा स्नातक अध्ययन पनि गरे । तर आर्थिक अवस्था भने अझै सहज थिएन । स्नातक तहमा पुगेपछि उनले परिवारमाथिको आर्थिक भार थप्न चाहेनन् । त्यसैले पढाइसँगै विद्यालयमा अध्यापन गर्न थाले। दिनभर काम गर्ने र बाँकी समय आफ्नै अध्ययनमा लगाउने यही दिनचर्याले उनलाई आत्मनिर्भर पनि बनायो र संघर्षसँग लड्न पनि सिकायो । आफ्नो खर्च आफैं जुटाउँदै उनले भौतिकशास्त्रमा स्नातक तह सफलतापूर्वक पूरा गरे । स्नातकपछि उनको लक्ष्य अझ स्पष्ट भइसकेको थियो- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग । देशकै प्रतिष्ठित विभागमा अध्ययन गर्ने सपना, मनमा केही डर, धेरै आशा र अनगिन्ती रहर बोकेर उनी काठमाडौं आए। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागमा भर्ना भए। त्यही विभागबाट उनले आज एमएस्सी भौतिकशास्त्रमा ३.९५ जीपीए हासिल गरेका छन् । 

काठमाडौं । ललितपुरको बागमती गाउँपालिका ६ कि गोमा अधिकारीले बालविकास शिक्षकको रूपमा काम गर्न थालेको झण्डै २६ वर्ष हुन थाल्यो ।  उनका हातबाट अक्षर चिनेका धेरै बालबालिका आज कोही सरकारी जागिरमा छन्, कोही उच्च शिक्षा हासिल गर्दै छन् । तर, दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि गोमाको जीवनमा भने खासै परिवर्तन आएको छैन । २६ वर्षअघि मासिक १५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिकबाट बालविकास सहजकर्ताको यात्रा सुरु गरेकी उनी अहिले १५ हजार रुपैयाँमामै सीमित छिन् । उनका लागि वर्षौंको अनुभव, हजारौं बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा गरेको योगदान र जिम्मेवारीको मूल्य राज्यले १५ हजार रुपैयाँमै तोकेको छ । बिहान १० बजे विद्यालय पुग्ने गोमाको जिम्मेवारी कागजमा हेर्दा तीन बजेसम्मको मात्र हो । त्यो समय उनी बालबालिकासँग खेल्छिन्, गीत सिकाउँछिन्, अक्षर चिनाउँछिन् र उनीहरूको हाँसो–रोदनसँगै दिन बिताउँछिन् । तर घडीले तीन बजेको संकेत गरेपछि पनि उनको काम सकिँदैन । उनी माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउन फेरि अर्को कक्षामा पुग्छिन् र साँझ ५ बजेमात्र घर फर्किन्छिन् । जिम्मेवारी र कामका हिसाबले विद्यालयका अन्य शिक्षकसरह समय दिनुपर्ने भए पनि सेवा–सुविधाको सवालमा आफूहरू राज्यबाटै विभेदमा परेको गोमाको गुनासो छ । ‘घरबाटसँगै विद्यालय जाने र सँगै फर्किने साथीहरूको सेवा–सुविधा र हाम्रो सेवामा आकाश–पातालको फरक छ,’ उनी भन्छिन्, ‘दिनभर दुःख गरे पनि पाउने चोखो १५ हजार रुपैयाँ हो। न कुनै भत्ता पाइन्छ, न अन्य सुविधा ।’ गोमाका अनुसार यस्तो व्यवहारले अधिकांश बालविकास शिक्षकलाई मनोसामाजिक रूपमा समेत प्रभावित बनाएको छ । सरकारले गरेको विभेदका कारण घर, समाज र विद्यालयभित्रै फरक दृष्टिले हेरिने पीडा उनीहरूले भोगिरहेका छन् । ‘मैले पढाएका विद्यार्थी जीवनमा अगाडि बढेको देख्दा खुसी लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर कहिलेकाहीँ अरूको भविष्य बनाउन बिताएको आफ्नो जीवन भने यत्तिकै रोकिएजस्तो लाग्छ ।’  सोही ठाउँकी शान्ति तामाङले बालविकास शिक्षकको रूपमा काम गर्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भयो । २०७२ सालदेखि विद्यालयमा साना बालबालिकासँग दिन बिताउँदै आएकी उनी आफूले गरेको परिश्रमअनुसारको सम्मान र सेवा–सुविधा कहिल्यै नपाएको गुनासो गर्छिन् । उनका अनुसार बालविकास केन्द्रमा पढाउनु केवल अक्षर चिनाउने काममात्र हुँदैन । त्यहाँ त एउटा आमाले आफ्ना सन्तानलाई जस्तै बालबालिकाको स्याहार–सुसार, हेरचाह र भावनात्मक आवश्यकतासमेत पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ । तर त्यसअनुसारको पारिश्रमिक नपाउँदा कहिलेकाहीँ कामप्रतिको उत्साह नै हराउने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘बालबच्चाको दिशा–पिसाबदेखि सबै हेरविचार गर्नुपर्छ । कोही रुन्छन्, उनीहरूलाई चुप लगाउनुपर्‍यो । कोही घर जाने भन्दै झगडा गर्छन्, उनीहरूलाई फकाउनुपर्‍यो,’ शान्ति भन्छिन्, ‘ठूला कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउन जति सजिलो छ, साना बालबालिकासँग काम गर्न त्यति सजिलो छैन ।’ शान्तिका अनुसार बालविकास शिक्षकको भूमिका शिक्षकको भन्दा बढी अभिभावकको जस्तै हुन्छ । बालबालिकाको हाँसो, रोदन, रिस र जिद्दीलाई सम्हाल्दै उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक विकासको आधार तयार गर्नुपर्छ । तर जिम्मेवारीअनुसारको सुविधा र सम्मान नपाउँदा आफूहरू निरन्तर मानसिक दबाबमा बाँच्न बाध्य भएको उनको अनुभव छ । ‘कामको मूल्यांकन नै भएनजस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यति धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि त्यसअनुसारको सुविधा नपाउँदा मनमा दबाब त सिर्जना हुन्छ नै ।’ साना बालबालिकाको भविष्यको पहिलो आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी बोकेका गोमा, शान्तिजस्ता हजारौं बालविकास शिक्षकका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ– अरूको भविष्य बनाउन जीवन खर्चिएका उनीहरूको आफ्नै भविष्य भने कहिले सुरक्षित हुने ?  जोखिममा बालबालिकाको भविष्य बालबालिकाको व्यक्तित्व, व्यवहार र सिकाइको जग चार–पाँच वर्षको उमेरमै निर्माण हुन थाल्छ । यही उमेरमा उनीहरूले पहिलोपटक विद्यालयको अनुभव सँगाल्छन्, अक्षर चिन्छन्, साथी बनाउँछन् र संसार बुझ्न सिक्छन् । तर यही संवेदनशील चरणलाई सम्हाल्ने प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली नै राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा लाखौं बालबालिका गुणस्तरीय सिकाइ र हेरचाहबाट वञ्चित हुने जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ । बालविकास केन्द्रमा दिनको अधिकांश समय बिताउने बालबालिकाको पहिलो शिक्षक नै आर्थिक अभाव, असुरक्षा र निराशाबीच काम गर्न बाध्य हुँदा त्यसको असर अन्ततः बालबालिकाको सिकाइ, व्यवहार र भावनात्मक विकासमै पर्ने उनीहरूको तर्क छ । शिक्षाविद् टीका भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षाको नारा दिइरहेको राज्यले प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षालाई नै उपेक्षा गर्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार बालबालिकाले बेहोर्नुपरेको बताउँछिन् । ‘नेपालका लाखौं बालबालिका राज्यकै हेपाइमा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बालविकासमा अध्यापन गराउने अधिकांश शिक्षक महिला हुनुहुन्छ । उहाँहरूले न शिक्षकको हैसियत पाउनुभएको छ, न त आवश्यक सम्मान नै । आफै पीडा, तनाव र असुरक्षामा रहेका शिक्षकले दिने शिक्षा कस्तो हुन्छ । वास्तवमा यो शिक्षकमाथिको मात्र होइन, बालबालिकामाथिको विभेद हो ।’ भट्टराईका अनुसार प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षामा गरिएको लगानीलाई भविष्यमा देशको मानव पूँजी निर्माणसँग जोडेर हेरिन्छ । तर आफ्नै पीर र अन्यायले थिचिएका शिक्षकबाट बालबालिकाले अपेक्षित माया, हेरचाह र गुणस्तरीय सिकाइ पाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘बालविकास केन्द्र भनेको अक्षर चिनाउने ठाउँ मात्र होइन, बालबालिकाको भावनात्मक, सामाजिक र बौद्धिक विकासको आधार तयार गर्ने ठाउँ हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर जुन शिक्षक आफैं मानसिक तनाव र असुरक्षामा छन्, उनीहरूबाट शतप्रतिशत नतिजा अपेक्षा गर्नु अन्याय हुन्छ । यसको मूल्य अन्ततः बालबालिकाले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ ६ लाख बढी बालबालिकालाई असर  सरकारी तथ्यांकअनुसार १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका अहिले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा अध्ययन गरिरहेका छन् । जसमा ५ लाख ६१ हजार ४ सय ८१ बालबालिका सरकारी शैक्षिक संस्थाका बालविकास केन्द्रमा अध्ययन गरिरहेका छन् भने ६ लाख ५९ हजार ५७ बालबालिका निजीस्तरका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरिरहेका छन् ।  विज्ञहरू राज्यको व्यवहारकै कारण सरकारीभन्दा निजी शैक्षिक संस्थामा बालबालिका धेरै  भर्ना हुने गरेको बताउँछन् । जुन तथ्यांकले नै देखाएको छ ।  देशभर सरकारी र निजी गरी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको संख्या ४२ हजार ६ सय १९ छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा  मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा ४२ हजार ६ सय १९ बालविकास केन्द्र छन् । जसमा ३४ हजार ३ सय ५६ सरकारी बालविकास केन्द्र छन् भने ८ हजार २ सय ६३ निजी स्तरका छन् भने ६ सय १ धार्मिक बालविकास केन्द्र छन् ।  ५ लाख ६१ हजार ४ सय ८१ बालबालिकालाई अध्ययन गराउन नेपालमा ३४ हजार ३ सय ५६ बालविकास शिक्षक रहेका छन् । शिक्षकमा अधिकांश महिला छन् ।  महिलाले घर र स्कुलसँगसँगै हेर्नुपर्दा अझ बढी तनाब हुन्छ ।  प्रारम्भिक बाल विकास विज्ञ डा. मीनाक्षी दाहालका अनुसार बालबालिकाले पाठ्यपुस्तकभन्दा बढी आफ्नो वरपरको वातावरण र व्यक्तिहरूबाट सिक्ने गर्छन् । त्यसैले बालविकास शिक्षकको मानसिक अवस्था, व्यवहार र सोचाइले बालबालिकाको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । उनी भन्छिन्, ‘संगतको प्रभाव बालबालिकामा निकै छिटो पर्छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, उत्साहित र खुसी व्यक्तिले दिएको शिक्षाले बालबालिकामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । जो व्यक्ति भित्रैबाट खुसी छ, उसको वरिपरि बस्ने मानिसहरू पनि सहज र खुसी महसुस गर्छन् । त्यसले सिकाइका लागि राम्रो वातावरण निर्माण गर्छ।’ तर अवस्था यसको ठीक उल्टो भयो भने असर पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुने उनको भनाइ छ । घरमा अभिभावक होऊन् वा विद्यालयमा शिक्षक, उनीहरू निरन्तर तनाव, चिन्ता र असन्तुष्टिमा बाँचिरहेका छन् भने त्यसको प्रभाव बालबालिकामा स्वतः सर्ने उनी बताउँछिन् । ‘आमा–बुवा हुन् वा शिक्षक, उनीहरू बसेको वातावरण नै तनावग्रस्त छ भने त्यो तनाव विस्तारै बालबालिकामा पनि पुग्छ,’ दाहाल भन्छिन्, ‘त्यसैले प्रारम्भिक बाल्यकालमा काम गर्ने शिक्षकको मोटिभेसन, सकारात्मक सोच र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुनु अपरिहार्य छ । किनभने उनीहरूले केवल पढाइरहेका हुँदैनन्, भविष्यका नागरिकको व्यक्तित्व निर्माण गरिरहेका हुन्छन् ।’ वर्षौंदेखि आन्दोलित शिक्षकहरू नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) को सुरुवात २०६० को दशपछि सुरु भएको मानिन्छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षा वा मन्टेश्वरीको अभ्यास त्योभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको इतिहास छ । सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास केन्द्रको संस्थागत विस्तार भने २०६१/६२ सालपछि तीव्र रूपमा बढ्न थालेको पाइन्छ  । शिक्षा सबैका लागि कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्षे प्रारम्भिक बालविकास कक्षा सञ्चालन गर्ने नीति लिएपछि देशभर हजारौं बालविकास केन्द्र स्थापना भएका थिए । सुरुवात जुनसुकै उद्देश्यले भए पनि वर्षौंदेखि बालविकास केन्द्रमा समय विताएका शिक्षकहरू भने राज्यबाटै अपहेलित भएको बताउँछन् । सरकारले बालविकास शिक्षकलाई संघीय सरकारबाट १२ हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार रुपैयाँ गरी न्यूनतम १९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि अधिकांश शिक्षकले आजसम्म त्यसको पूर्ण लाभ पाउन सकेका छैनन् । बालविकास शिक्षक संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापामगरका अनुसार पारिश्रमिक वितरणको स्पष्ट र एकद्वार प्रणाली नहुँदा कतै शिक्षकले पूरा रकम पाइरहेका छन् भने कतै आंशिक रकममै सीमित हुनुपरेको छ । यही असमानता अन्त्य गर्न र संघीय वा स्थानीय सरकारमध्ये कुनै एक निकायबाट नियमित रूपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गर्दै आफूहरू वर्षौंदेखि संघर्षरत रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक दिने घोषणा त गर्‍यो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ मगर भन्छिन्, ‘बालविकासलाई शिक्षा क्षेत्रको जग भनिन्छ । यो हिजोआज उठेको विषय पनि होइन, वर्षौंदेखिको मुद्दा हो। शिक्षा सुधारका ठूलाठूला बहस भइरहेका छन्, तर बालविकास शिक्षकप्रति सरकारको वास्तविक नीति के हो भन्ने कुरा हामीले अझै बुझ्न सकेका छैनौं।’ उनका अनुसार आर्थिक अभावले बालविकास शिक्षकको दैनिकी मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यसमेत प्रभावित भइरहेको छ । सीमित आम्दानीले परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत कठिन हुँदा धेरै शिक्षक निरन्तर तनावमा बाँचिरहेका छन् । ‘हाम्रो तलबले घरखर्च चलाउनै पुग्दैन। छोराछोरीको पढाइ, स्वास्थ्य र दैनिक खर्च उत्तिकै हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसमाथि विद्यालयभित्रै सँगै काम गर्ने अन्य शिक्षकको तलब वृद्धि, महँगी भत्ता र अन्य सुविधा बढिरहेको देख्दा आफूलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीजस्तो महसुस हुन्छ । त्यो पीडाले मनमा हिनताबोध पैदा गर्छ ।’ बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका बालविकास शिक्षकलाई राज्यले अझै पनि सहायक भूमिकामा सीमित राखेको छ । ‘हामीलाई शिक्षा प्रणालीको आधार भनिन्छ, तर व्यवहारमा भने सबैभन्दा पछाडि पारिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले शिक्षकलाई मात्र होइन, प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षाको गुणस्तरलाई नै प्रभावित गरिरहेको छ ।’ हरेक सरकारको उस्तै पारा शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सिकाइ उपलब्धि वृद्धि र सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास बढाउने प्रतिबद्धता हरेक सरकारले दोहोर्‍याउँछ । बजेट भाषणदेखि नीति तथा कार्यक्रमसम्म शिक्षा सुधारका आकर्षक नाराले स्थान पाउँछन् । तर शिक्षाको आधारशिला मानिने प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षाको अवस्था हेर्दा सरकारका प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी भने झन् प्रस्ट देखिन्छ  । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षामा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ३ पुग्न नपुग्दै शिक्षा प्रणालीबाट हराउने गर्छन् । तर किन हराइरहेका छन्, उनीहरूको पृष्ठभूमि के हो र कसरी विद्यालयमा टिकाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर नदेखिएको उनको आरोप छ । ‘कक्षा १२ सम्म पुग्दा कुल विद्यार्थीमध्ये करिब ४० प्रतिशत बीचमै पढाइ छाड्छन्,’ कार्की भन्छन्, ‘तर अझ चिन्ताजनक कुरा त के छ भने बालविकासदेखि कक्षा ३ सम्म पुग्न नपाउँदै करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी हराइरहेका छन् । यसको मुख्य कारण कमजोर शैक्षिक आधार र प्रारम्भिक शिक्षाप्रतिको बेवास्ता हो ।’ यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा बालविकास शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा नराख्नु पनि प्रमुख कारण हो । बालबालिकाको भविष्यको जग तयार गर्ने जिम्मेवारी बोकेका शिक्षकहरू नै उपेक्षा र विभेदको सिकार बनेको उनी बताउँछन् । ‘राज्यले बालविकास शिक्षकमाथि अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई न शिक्षकको दर्जा दिन सकेको छ, न त सम्मानजनक सेवा–सुविधा । यदि राज्यले उहाँहरूको भूमिका आवश्यक ठान्दैन भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्‍यो । तर यहाँ त ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ भनेर कार्यालय सहयोगीभन्दा पनि तल्लो तहको व्यवहार गरिएको छ, जुन अत्यन्तै दुःखद छ ।’ कार्कीका अनुसार यस्तो व्यवहारले बालविकास शिक्षकको आत्मसम्मान र मनोबलमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । वर्षौंदेखि शिक्षणमा संलग्न भए पनि आफूलाई शिक्षक भनेर गर्वका साथ चिनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको यो चरित्रले शिक्षकको मनोसामाजिक अवस्थामै असर पार्छ,’ उनी भन्छन्, ‘न उसले म शिक्षक हुँ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्छ, न अन्य शिक्षकसरह सेवा–सुविधा पाउँछ । तर विडम्बना, यही तहले त शिक्षाको जग निर्माण गरिरहेको छ ।’ शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र नै प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा (ईसीडी) हो । किनभने यही चरणले बालबालिकाको सिकाइ क्षमता, आत्मविश्वास, व्यवहार र भविष्यको शैक्षिक यात्राको आधार तयार गर्छ । संसारका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएका देशहरू हेर्दा जहाँ शिक्षा नीति सफल छ, जहाँ सिकाइ उपलब्धि राम्रो छ, त्यहाँ ईसीडीलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिइएको पाइन्छ । त्यहाँका शिक्षकहरू आफू ईसीडी शिक्षक भएकोमा गर्व गर्छन् । तर नेपालमा अवस्था उल्टो छ । सबैभन्दा बढी पीडामा पनि ईसीडी शिक्षक नै छन् । प्रारम्भिक शिक्षामा गरिएको बेवास्ताको असर अहिले नै देखिन थालेको छ । केही वर्षअघिसम्म सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास राख्ने अभिभावकहरू अहिले निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । आजभन्दा पाँच वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना हुने कुल बालबालिकामध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र निजी विद्यालयमा जान्थे । तर अहिले त्यो संख्या झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । जसले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको घट्दो विश्वासलाई छर्लङ्ङ देखाउँछ ।  

काठमाडौं । सरकारले गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचारका लागि १० प्रतिशत शैया अनिवार्य छुट्याउने योजना कार्यान्वयनको चरणमै विवादमा परेको छ । सरकारको घोषणालाई धेरै अस्पतालले कागजमा स्वीकार गरे पनि केही निजी अस्पतालका सञ्चालकले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन्। बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने शासकीय सुधारमा सरकारी तथा निजी अस्पतालले ‘गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने’ विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले ३० दिनभित्र ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार गर्यो । कार्यविधिले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  सरकारको यो घोषणापछि देशभरका धेरै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत बेड यस्ता बिरामीका लागि छुट्याएको विवरण स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पठाए । मन्त्रालयले अस्पतालको नाम, कुल बेड संख्या, छुट्याइएको बेड संख्या तथा सम्पर्क नम्बरसमेत आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । अब आर्थिक अभावका कारण कोही पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अपेक्षा सरकारको थियो । त्यस्तै, संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारी योजनाले अपेक्षित गति लिन नपाउँदै निजी अस्पतालहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा कार्यविधि ल्याइएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् ।  हालको आर्थिक तथा सञ्चालन खर्चको अवस्थाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था धान्न नसकिने भएकाले यो योजना व्यावहारिक नभएको उनीहरूको तर्क छ । किन विवादमा आयो ? स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जेठ २५ गते  लक्षितवर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८३ तयार पार्यो । कार्यविधि जारी गरेसँगै तुरुन्त लागू हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत शैया लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।’  निःशुल्क शैयामा भर्ना हुने बिरामीलाई सःशुल्क शैयामा उपचार गराइरहेका बिरामीसरह नै बिना कुनै भेदभाव अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क  प्रदान गर्नुपर्ने र शैया, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया परीक्षण उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधीलगायत कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ ।  तर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्पूर्ण भार निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न खोजेको छ ।  एकातिर स्वास्थ्य सेवा आधारभूत अधिकार भएको संविधानको व्यवस्था छ भने अर्कोतिर निजी अस्पतालहरूको नाजुक आर्थिक अवस्था र सञ्चालन खर्चको चुनौती  । यही द्वन्द्वबीच सरकारले अघि सारेको १० प्रतिशत निःशुल्क शैयाको योजना अहिले कार्यान्वयन र व्यवहारिकताको बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का सरकारले भनेजस्तो १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क दिन नसकिने बताउँछन् । सरकारले ९८ प्रकारका औषधीमात्र  निःशुल्क दिइरहेको अवस्थामा आफूहरूले सबै किसिमका औषधिदेखि सल्यक्रियासम्म निःशुल्क गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई जहिले उपेक्षा गर्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष खड्काले नीति तथा नियम बनाउँदा समेत निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीति तथा नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको कहिल्यै देखिनँ, हामी भेडा चराएर आएर अस्पताल सञ्चालन गरेका होइनौं, यही क्षेत्रमै पढेर आएका हौं ।  सरकारी निकायमा बस्ने पदाधिकारी पनि हामीसँगै पढेर आएका हुन्, मात्र फरक उहाँहरू लोकसेवा पढेर त्यतापट्टि लाग्नुभयो अनि हामी आफ्नो व्यवसायतिर लाग्यौं,’ उनले भने ।  उनी लोकसेवाको सट्टा अब लोक शासक नाम राख्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरे ।  प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले यथास्थितिमा यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको औंल्याउँछन् । उनी कुनै पनि मेडिकल अस्पतालले १० प्रतिशतको नाफा कमाउन नसकेको अवस्थामा १० प्रतिशत निःशुल्क गर्दा संस्था चलाउन समस्या पर्ने बताउँदै उनी यसो गर्न नसकिने बताउँछन्  । ‘यसका लागि सरकारले हामीसँगै अर्थविदहरूलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ सबै बसेर हिसाब गरौं, हामीले भनेको कुरा र सरकारले बनाएको कार्यविधिको कुरा कहाँनेर कुरा मिल्छ, त्यसैअनुसार अगाडि जान सकिन्छ ।’ हिजो जतिबेला १० प्रतिशतको अवधारणा आएको थियो, त्यो बेलाको समय र उपचार पद्धति अर्कै रहेको बताउँदै हिजो गरिएको व्यवस्था अहिले लागू गर्न सकिने अवस्था नरहेको कार्की उल्लेख गर्छन् । ‘हिजो कुनै पनि अस्पतालमा स्रोतसाधन थिएनन्, एउटा साधारण रगत जाँच हुन्थ्यो भने एउटा एक्सरे हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । आज यति धेरै सिटीस्क्यान, एमआरआई लगायतका विभिन्न साधनहरू आइसकेका छन् । एउटै जाँच मेसिनको लाखौंलाख पर्छ । यस्तो अवस्थामा सोच्दै नसोची हावाको भरमा देऊ भनेर हुँदैन,’ कार्कीले भने । ‘हामीले असहाय गरिबलाई उपचार दिन्नौं भनेका छैनौं तर यो विषयमा हामीसँग संवाद गर्नूहोस्, एकपटक छलफल गरौं भन्ने हो । तपाईंलाई दिन सकिन्छ भन्ने लाग्यो दिनुपर्छ भन्नुभयो, हामीलाई सकिँदैन जस्तो लागेर सक्दैनाैं भन्यौं,’ उनले थपे । आफ्नै अडानमा मन्त्रालय निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकले १० प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने बताउँदै आएकोे बेला सरकार भने आफ्नो अडानमै रहको छ ।   नीति तथा नियममा भएका कुरामा असन्तुष्टि भए सच्याउन सकिने तर कार्यान्वयन नै गर्न सकिँदैन भन्न नमिल्ने तर्क स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि उठाएको यो विषय अहिलेको नयाँ विषय नभएकाले यसमा अहिले विरोध गर्न उचित नहुने बताएको छ । मन्त्रालयले विगतमा यसको कार्यन्वयन फितलो देखिएकाले अहिले कडाइमात्र गरिएको जनाएको छ ।   मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी सरकारले बनाएको नीतिको कुन अस्पतालले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने जानकारी राख्नको लागि मात्र सरकारले फ्रि हेल्थ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् । कानुनी व्यवस्था अहिले विवादमा आएको यो विषय नयाँ होइन ।  १० प्रतिशत छुट अन्तर्गत निजी अस्पतालहरूले २०७३ सालदेखि नै जनरल बेड शुल्क नलिने, चिकित्सक तथा नर्सको परामर्श निःशुल्क गर्ने तथा विभिन्न परीक्षणहरू निःशुल्क गराउँदै आएका थिए । तर अहिले कार्यविधिमा समेटिएको सम्पूर्ण औषधी र जटिल शल्यक्रिया समेत निःशुल्क गर्नुपर्ने विषय त्यो बेला थिएन ।  स्थानीय तह वा तोकिएको निकायबाट विपन्नता पुष्टि भएको परिचयपत्र वा सिफारिस लिएर जाने व्यक्तिले यस्तो उपचार सेवा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २४ मा ‘१० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क’को कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।  परिच्छेद २४ को दफा ७० (घ) मा ‘अस्पतालमा उपचारका लागि विपन्न, असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ ।  नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ भने कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । 

काठमाडौं । उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइ विदेश भइरहेका बेला नेपाललाई कसरी ‘शैक्षिक हब’ बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस यतिबेला तातेको छ । आखिर, नेपालले आफ्ना विद्यार्थीलाई देशभित्रै कसरी रोक्न सक्छ र विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने गन्तव्यका रूपमा आफूलाई कसरी स्थापित गर्न सक्छ ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न यतिबेला विभिन्न शैक्षिक संघसंस्था, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र शिक्षाविद्हरू सक्रिय देखिन थालेका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको दैनिकी अचेल संसद भवनदेखि सम्मेलन कक्षसम्म फैलिएको छ । कहिले सांसदहरूसँग भेटघाट, कहिले शिक्षाविद्हरूसँग परामर्श, त कहिले अन्तरक्रिया र बहस कार्यक्रममा देखिने उनीहरूको एउटै उद्देश्य छ– नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्य बनाउने । यसै सिलसिलामा गत जेठ महिनामा ग्लोकल प्रालिले ‘स्टडी इन नेपाल एण्ड ट्रान्सनेश्नल एजुकेशन (टीएनई) फोरम २०२६’ आयोजना ग¥यो, जहाँ नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने अवसरहरूबारे सघन छलफल भयो ।  कार्यक्रममा ग्लोकल प्रालिका अध्यक्ष आशीष ठाकुरले नेपाल पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट मात्र अघि नबढी ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र शिक्षामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ पनि अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालले गुणस्तरीय तथा सुलभ शिक्षामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सक्ने अवसर प्रशस्त भएको उनको भनाइ थियो । ग्लोकल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक काजोल झाले नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा राम्रो शिक्षा र अवसर पाए जस्तै नेपालमा पनि अवसर प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रमा कदम चाल्न ढिला भइसकेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीसँग धेरै विश्वविद्यालयले साझेदारी गरेका छन् ।  ‘नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएकामात्र छैनन्, विदेशी विद्यार्थी पनि नेपाल आइरहेका छन् । तर, हाम्रो प्रयास भनेको नेपाली विद्यार्थी १० गुणा बढी पैसा खर्च गरेर बाहिर गइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई यही रोक्नुपर्ने हो । साथै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन हामीले सक्दो मिहिनेत गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।  ग्लोकल मात्र होइन, अहिले नेपालमा रहेका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू यही विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । सान इन्टरनेशनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक एवं नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही विश्वका कतिपय मरुभूमि देशहरू कृषिको हब बनेका उदाहरण दिँदै नेपाल प्रचुर सम्भावना बोकेको देश भएकाले शैक्षिक हब बन्न सक्ने दाबी गर्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘हाम्रो नेपालको जियोग्राफी हेर्ने हो भने ४० डिग्री सेल्सियसमा बसेको मान्छे २०÷२५ किलोमिटर माथि जाँदा २० डिग्री सेल्सियसमा पुगिन्छ, नेपाल उच्च शिक्षामा मात्र होइन विद्यालय शिक्षामा पनि शैक्षिक हब बन्न सक्छ ।’  उनले सुरुवात आफैंबाट गर्न भन्दै चन्द्रागिरी नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्यालय बनाइरहेको र स्थानीय तह तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर काम अगाडि बढाइसकेकाले ‘बन्छ कि बन्दैन’ भनेर सोच्नुभन्दा गरेर हेर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपाली विद्यार्थी ‘ब्रेन ड्रेन’ हुने डरलाग्दो अवस्थाका बीच पनि केही विदेशीहरू अध्ययनका लागि नेपाल आइरहेका छन् । हाल विश्वका विभिन्न देशका विद्यार्थीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र विश्वभाषा क्याम्पस लगायतमा अध्ययनरत छन् ।  नेपाल भित्रिएका विदेशी विद्यार्थीहरू मुख्य गरी चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल), बौद्ध दर्शन (बुद्धिजम) र संस्कृत भाषा जस्ता विषयमा आकर्षित छन् । तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२६ मा मात्रै १ हजार ४० भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी नेपालमा अध्ययनका लागि आएका छन्, जसमध्ये ७७० जना चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा छन् र त्यसमा सबैभन्दा बढी संख्या भारतीय विद्यार्थीको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसार केयुबाट मात्रै अहिलेसम्म ६० भन्दा बढी देशका ५ हजार ९०० विदेशी विद्यार्थी दीक्षित भइसकेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगाना शिक्षा क्षेत्रमा अवसर हुँदाहुँदै पनि राज्यले त्यसको सही प्रयोग गर्न नसकेको र यसको पछाडि सरकारकै हात रहेको आरोप लगाउँछन् ।  सरकारले निजी क्षेत्रलाई नसमेट्ने ऐन–कानुन बनाएको र निजी क्षेत्रप्रति भ्रम पालेका कारण विदेशी विद्यार्थी ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँ ५० किलोमिटरको फरकमा विभिन्न प्रकारको फरक पाउँछौं यस्तो कुनै ठाउँ पाइदैन, अर्को कुरा हामी दुईवटा विसाल जनसख्या भएको देशको बीचमा हामी रहेकाले यो पनि हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो, तर यो सोच न हाम्रो पोलिसीमा छ न हाम्रो नेतृत्वमा छ ।’ नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश जान जति सहज छ, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल आउन त्यति नै कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, हाल नेपालमा अध्ययनरत अधिकांश विदेशी विद्यार्थी सिधै ‘विद्यार्थी भिसा’ मा आउन पाएका छैनन् । उनीहरू सुरुमा पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गर्छन्, यहाँ आएर शैक्षिक संस्थामा भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्छन् र त्यसपछि मात्र विश्वविद्यालयको सिफारिस बोकेर शिक्षा मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमार्फत विद्यार्थी भिसाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार सहज र एकद्वार प्रणालीमार्फत विद्यार्थी भिसाको व्यवस्था नगरे ’स्टडी इन नेपाल’ अभियान केवल बहस र सेमिनारमै सीमित हुनेछ । यसैबीच, अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो बाचापत्रमै नेपाललाई ‘शैक्षिक हब’ बनाउने घोषणा गरेको छ । बाचापत्रमा भनिएको छ, ‘आज लाखौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजिमा विदेश गइरहेका छन् भने हजारौं नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत छन् । नेपालको एशियामा केन्द्रिय स्थान, आकर्षक परिदृष्य, र हावापानी साथै अन्य देशहरूसँगको शान्तीपूर्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल अन्तारष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त छ । हामीले विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालिन साझेदारी कायम गर्न साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउनेछौं ।’ रास्वपाले बाचापत्रमा घोषणा गरे पनि नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको गुनासो छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई रास्वपाले बाचापत्रमा यो विषय राखे पनि बजेट भाषणमा ‘स्टडी इन नेपाल’ का लागि कुनै बजेट नछुट्याउँदा यसमाथि पूर्ण विश्वास गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । तथापि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचन आजको भोलि नै नभए पनि यो अभियान सम्भव रहेको तर्क गर्छिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘हामीले शिक्षाको गुणस्तर यति राम्रो बनाउनुपर्यो कि, बाहिरको मान्छेले हेर्दा पनि अहो उच्च तहको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपाल पो जानुपर्ने रहेछ भन्ने हुनुपर्यो, यसो बनाउन सकियो भने मात्र सम्भव छ ।’  नेपालको शिक्षा प्रणालीमा थुप्रै समस्या रहेकाले सुधारका लागि केही समय लाग्ने स्वीकार गर्दै उनी थप्छिन्, ‘हामीले सुरुवात गरिसकेपछि यति राम्रो बनाउनुपर्छ कि ओहो हामीले अध्ययनका लागि नेपाल पो जानुपर्छ भन्ने भान पार्न सक्नुपर्छ, हामी विदेशी विद्यार्थिलाई नेपाल ल्याउन कसरी सजिलो हुन्छ, यसका लागि कस्तो नीति नियम बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, सम्भवतः यो कुरा चाँडै लागू हुने छ ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको ४० दिनभित्रै सार्वजनिक गरेको छ । गत वैशाख १४ गतेदेखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षाको नतिजा असार ५ गते शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो । कक्षा १२ को नतिजा यति छोटो अवधिमा सार्वजनिक भएको सम्भवतः पहिलो पटक हो । यस वर्षको नतिजाअनुसार कुल ६४.१३ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड (उत्तीर्ण) भएका छन् । जसमा नियमिततर्फ ६९.७५ प्रतिशत र आंशिक तर्फ ४२.३८ प्रतिशत विद्यार्थीले सबै विषयमा ग्रेड प्राप्त गर्दै स्नातक तह अध्ययनका लागि योग्यता हासिल गरेका छन् । गत वर्ष नियमिततर्फ ६१.१७ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र ग्रेडेड भएका थिए । त्यसको तुलनामा यस वर्ष नियमिततर्फको उत्तीर्ण दर ८.५८ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको छ । यसले कक्षा १२ को नतिजामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजामा आएको सुधारलाई विद्यार्थी र शिक्षक दुवैको मेहनतको प्रतिफलका रूपमा व्याख्या गरेको छ । बोर्डका अनुसार शिक्षकले प्रभावकारी रूपमा अध्यापन गरेका र विद्यार्थीले पनि अध्ययनमा बढी मेहनत गरेकाले नतिजामा सकारात्मक सुधार देखिएको हो । समयमै नतिजा प्रकाशन र उत्तीर्ण दरमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले विद्यालय शिक्षा प्रणालीप्रति आशा जगाएको बोर्डको विश्वास छ । बोर्डका सदस्य सचिव जंगबहादुर अर्याल बोर्डको आन्तरिक तयारीले छोटो समयमा नतिजा निकाल्न सफल भएको बताउँछन् ।  शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल विगतभन्दा नतिजा छोटो समयमा सार्वजनिक गर्न सक्नुलाई शैक्षिक सुधारको फड्कोको रुपमा हेर्छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पोखरेलले  नतिजा छिटो सार्वजनिक गरिनुलाई सरकारको सुशासनप्रतिको  दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताए । उनले शैक्षिक क्यालेण्डरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।                       कति थिए परीक्षामा सहभागी ? यो वर्ष ४ लाख १८ हजार १ सय ७० विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । जसमा नियमिततर्फ ३ लाख ३२ हजार २ सय ४१ र आंशिक तर्फ ८५ हजार ९ सय २९ विद्यार्थी थिए । परीक्षामा ४० जना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको थियो ।  सार्वजनिक नतिजाअनुसार नियमिततर्फ २ लाख ३१ हजार ७ सय ७० अर्थात् ६९.७५ प्रतिशत ग्रेडेड भएका छन् भने आंशिकतर्फ ३६ हजार ४ सय २० अर्थात् ४२.३८ गरी जम्मा २ लाख ६८ हजार १ सय ९० अर्थात् ६४.१३ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । नतिजाअनुसार सबै भन्दा धेरै २.६१ देखि ३.२० सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९४ हजार दुई सय ४९ छ  । त्यस्तै ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या १७ हजार सात सय ८६, ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउनेको संख्या ६४ हजार आठ सय २१ रहेको छ भने  २.४१ देखि २.८० सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ५० हजार पाँच सय ९७, २.०१ देखि २.४० जीपीए ल्याउनेको संख्या ४ हजार तीन सय आठ र १.६१ देखि २ सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या नौ जना रहेको बोर्डले जनाएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको पासदर  पछिल्लो पाँच वर्षको कक्षा १२ को नतिजा हेर्ने हो भने क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ । २०७९ सालदेखि २०८३ सालसम्मको नतिजा हेर्ने हो भने बर्सेनि विद्यार्थी पास हुने दर बढेको छ । २०७९ सालमा ४८.१ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएकोमा २०८३ सम्म आइपुग्दा पासदर प्रतिशत ६४.१३ प्रतिशत पुगेको छ । २०८३ सालको कक्षा १२ को नतिजा अघिल्लो वर्ष २०८२ सालको भन्दा ८.५८ ले बढी हो । अघिल्लो वर्ष कक्षा १२ परीक्षामा नियमित तर्फ ६१.१७ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड (उत्तीर्ण) भएका थिए । २०८२ सालको यो नतिजा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.०२ प्रतिशतले बढी थियो । जबकी २०८१ सालमा ५२.१५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उच्च शिक्षाका लागि योग्य बनेका थिए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार अघिल्लो वर्ष ३ लाख ९६ हजार ३ सय ४७ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकोमा २ लाख ४२ हजार ४ सय ६५ जना ग्रेडेड अर्थात् पास भएका थिए । बाँकी १ लाख ५३ हजार ८ सय ८२ विद्यार्थी नन-ग्रेडेड भएका थिए ।  आंशिकतर्फका १ लाख १४ हजार ६ सय ४० विद्यार्थीमध्ये ४१ हजार ८ सय ४० जना अर्थात् ३६.४९ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र ग्रेडेड भएका थिए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८१ सालमा सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को नतिजामा  ५२.९१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।  नियमिततर्फ तीन लाख ८५ हजार ६ सय ३२ सहभागी भएकोमा दुई लाख ३ हजार ८४७ जना उत्तीर्ण भएका हुन् । त्यस्तै ग्रेड वृद्धितर्फ  ९२ हजार ५०९ सहभागीमध्ये २५ हजार ४ सय ३६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । २० जनाको परीक्षा रद्द भएको थियो । कुल ४ लाख ७८ हजार ३८९ परीक्षार्थीमध्ये २ लाख ३१ हजार २३५ जना उत्तीर्ण भएका थिए  । यस्तै, २०८० सालको नतिजामा ५१.९१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका थिए । कुल ४ लाख ६७ हजार ३८९ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए ।  भने १ लाख ८२ हजार ९२६ विद्यार्थी नन–ग्रेडेड भएका थिए । २०७९ सालको कक्षा १२ को नतिजामा १ लाख ८८ हजार ४ सय १० जना विद्यार्थीले नन ग्रेड अनुत्तीर्ण भएका थिए  । कुल परीक्षार्थी ३ लाख  ६३ हजार ८ जना मध्ये ५२.०४ प्रतिशत विद्यार्थीले नन् ग्रेड ल्याएका हुन् । परीक्षामा नियमित तर्फ ३ लाख ६३ हजार १ जना, ग्रेड वृद्धितर्फ ३० हजार ४५ जना र आंशिकतर्फ ३ हजार १३२ जना गरी ३ लाख ९६ हजार १८५ जना सहभागी भएका थिए ।                   पाँच वर्षमा जीपीएमा फरक २०८३ सालको कक्षा १२ को नतिजामा सबैभन्दा धेरै ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या १७ हजार सात सय ८६ रहेकोमा अघिल्लो वर्ष २०८२ सालमा १३ हजार ५०२ विद्यार्थीले ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए । यस्तै, २०८१ सालमा ३.६१ देखि ४.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या ९ हजार ५ सय ९१, २०८० मा ६ हजार ९ सय ७६ र २०७९ मा ४ हजार १  सय ७९ विद्यार्थीले ३.६१ देखि ४.०० सम्मको जीपीए प्राप्त  गरेका थिए । विद्यार्थीले जीपीए ल्याउने दर पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ ।  परीक्षा बोर्डका अनुसार शुक्रबार सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को नतिजामा ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउने १७ हजार ७८६ जना विद्यार्थी रहेका छन् । त्यस्तै,  ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने ६४ हजार ८२१ जना, २.८१ देखि ३.२० सम्म ९४ हजार २४९ जना, २.४१ देखि २.८० सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ५० हजार ५ सय ९७ छ भने २.०१ देखि २.४० जीपीए ल्याउनेको संख्या ४ हजार ३ सय ८ र १.६१ देखि २ सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ९ जना रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ३.६१ देखि ४.०० सम्मको जीपीए ल्याउने विद्यार्थी १३ हजार ५०२ जना थिए भने  ५५ हजार ८९६ विद्यार्थीले ३.२१ देखि ३.६० सम्मको जीपीए हासिल गरेका थिए । यस्तै, ६९ हजार ८ सय १२ विद्यार्थीले २.८१ देखि ३.२० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन्  । ८ हजार ९६४ विद्यार्थीले २.०१ देखि २.४० सम्मको जीपीए हासिल गरेका छन् भने २३ जना विद्यार्थीले १.६१ देखि २.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन् । २०८१ सालमा ९ हजार ५९१ विद्यार्थीले ३.६१ देखि ४.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी ४६ हजार ८९३ विद्यार्थीले ३.२१ देखि ३.६०, ७८ हजार ७५० विद्यार्थीले २.८१ देखि ३.२० सम्मको जीपीए हासिल गरेका छन्। यस्तै, ६१ हजार ३६ विद्यार्थीले २.४१ देखि २.८०, ८ हजार २४० विद्यार्थीले २.०१ देखि २.४० तथा १२ जना विद्यार्थीले १.६१ देखि २.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन्। कक्षा १२ को नतिजा पछिल्ला तीन वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुधारिएको बोर्डले जनाएको छ ।  २०८० सालमा ६ हजार ९७६ विद्यार्थीले ३.६१ देखि ४.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन् । ३८ हजार ९ सय ९९ विद्यार्थीले ३.२१ देखि ३.६०, र ६९ हजार १७४ विद्यार्थीले २.८१ देखि ३.२० सम्मको जीपीए हासिल गरेका छन् । यस्तै, ६३ हजार ७७ विद्यार्थीले २.४१ देखि २.८० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन् भने ११ हजार ४३८ विद्यार्थीले २.०१ देखि २.४० सम्मको जीपीए हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी, १.६१ देखि २.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या ४७ रहेको छ । २०७९ सालको कक्षा १२ परीक्षामा ३.६१ देखि ४.०० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ४ हजार १ सय ७९ जना, ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ३० हजार १ सय ७ जना,  २.८१ देखि ३.२० जीपीए ६ ५ हजार २ सय ८४ जना २.४१ देखि २.८०  जीपीए ६४ हजार ९३ जना, २.०१ देखि २.४० जीपीए १० हजार ९ सय जना र १.६१ देखि २.०० जीपीए ३५ जनाले ल्याएका थिए ।

काठमाडौं । आजभोलि शिक्षा क्षेत्रमा एउटा रोचक तर चिन्ताजनक भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । जुन कलेजको भवन चिटिक्क देखिन्छ, शुल्क महँगो छ र प्रचारप्रसार आकर्षक छ, त्यही कलेज उत्कृष्ट हो भन्ने बुझाइ समाजमा गहिरिँदै गएको छ । धेरै अभिभावक र विद्यार्थी पनि यस्तै धारणा बोकेर शैक्षिक संस्था छनोट गरिरहेका छन् । तर, के महँगो शुल्क लिने र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न सबै कलेज साँच्चिकै उत्कृष्ट हुन्छन् त ? यसको उत्तर सधैं ‘हो’ नहुन सक्छ । आजभोलि विद्यालय तहदेखि नै निजी तथा महँगा शैक्षिक संस्थाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति उच्च शिक्षामा झन् बलियो बन्दै गएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो भविष्यको आशामा धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावक निजी र महँगा कलेजलाई पहिलो रोजाइ बनाइरहेका छन् । तर, कलेज छनोट गर्दा केवल चम्किलो भवन, महँगो शुल्क वा प्रचारप्रसारलाई आधार बनाउँदा अपेक्षाअनुसारको नतिजा नआउन पनि सक्छ । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदै जाँदा हजारौं विद्यार्थी र अभिभावक फेरि एकपटक महत्त्वपूर्ण निर्णयको संघारमा उभिएका छन् । अबको यात्रा कुन कलेजबाट सुरु गर्ने ? कुन विषय पढ्ने ? यस्ता जिज्ञासा र प्रश्न अहिले धेरै विद्यार्थी र अभिभावकको मनमा उब्जिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख शहरहरूमा अध्ययन गरिरहेका धेरै विद्यार्थी आफूले पढिरहेकै शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा निरन्तरता दिने योजनामा भए भए पनि गाउँबाट शहरमा आउने वा हाल अध्ययन गरिरहेको संस्थाभन्दा फरक कलेज रोज्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थी र अभिभावकका लागि निर्णय त्यति सहज छैन ।  राम्रो कलेज कसरी चिन्ने ? के कुरालाई प्राथमिकता दिने ? र कुन आधारमा शैक्षिक संस्था छनोट गर्ने ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयासस्वरूप आज हामी विद्यार्थी र अभिभावकले उच्च शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षबारे चर्चा गर्दैछौं । कसरी छनोट गर्ने शैक्षिक संस्था ? उच्च शिक्षा जीवनको एउटा महत्वपूर्ण मोड हो । यही मोडमा लिइने निर्णयले विद्यार्थीको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ । त्यसैले कक्षा १२ पछि कुन कलेजमा भर्ना हुने भन्ने निर्णयलाई केवल साथीभाइको रोजाइ, आकर्षक भवन वा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रचारप्रसारका आधारमा लिनु उपयुक्त हुँदैन । विज्ञहरूका अनुसार सही कलेज छनोट गर्नु भनेको वास्तवमा आफ्नो भविष्यको जग बलियो बनाउनु हो । सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीले आफू कुन विषय अध्ययन गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । किनभने विषयको छनोटले नै आफूलाई कस्तो कलेज आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।  हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजका पूर्वप्रधानाध्यापक तथा पीइए  एशोसिएसन थापाथलीका सीईओ तोयानारायण पौडेल पहिले कलेज नभइ विषय छान्नुपर्ने बताउँछन्  । उनी भन्छन्, ‘विषय स्पष्ट भएपछि मात्र उपयुक्त शैक्षिक संस्था छनोट गर्न सजिलो हुन्छ ।’ विषय छनोटपछि कलेजबारे जानकारी संकलन गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ ।  कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको इतिहास, शैक्षिक उपलब्धि, विगतको नतिजा, त्यहाँ अध्ययन गराइने कार्यक्रम, शिक्षकको योग्यता तथा शिक्षण शैलीबारे जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विद्यार्थी र अभिभावकले आफैं कलेजको भ्रमण गर्न सक्छन् । त्यहाँ अध्ययन गरिसकेका पूर्वविद्यार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकसँग कुराकानी गरेर पनि वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिन्छ ।  कलेज छनोट गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यहाँको वातावरण र भौतिक पूर्वाधार हो । आजको शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित छैन । विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक सिकाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप र व्यावहारिक ज्ञानको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ ।  त्यसैले आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषयसँग सम्बन्धित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको छ कि छैन भन्ने कुरा ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ । किनभने सिकाइको गुणस्तरमा वातावरण र पूर्वाधारको ठूलो भूमिका हुन्छ । विद्यार्थीले आफूले रोज्न लागेको कलेज कुन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त हो भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । पछिल्लो समय कतिपय विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा सञ्चालन भएका कार्यक्रम विश्वस्तरीय मान्यता वा राम्रो शैक्षिक प्रतिष्ठा नभएका विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेको पाइएको छ । यसले भविष्यमा उच्च अध्ययन वा करियर निर्माणका क्रममा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।  त्यसैले सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाबारे पनि जानकारी राख्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका प्रिन्सिपल तथा व्यवस्थापन टोलीको पृष्ठभूमि र शैक्षिक दृष्टिकोणबारे पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ । कलेज छनोट गर्दा आर्थिक पक्षलाई बेवास्ता गर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । विद्यार्थी र अभिभावकले आफ्नो आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने कलेज तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ । किनभने सबै महँगा कलेजले उत्कृष्ट शिक्षा दिन्छन् र सबै सस्ता कलेज कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यता सही होइन ।  शुल्क संरचना, छात्रवृत्तिको व्यवस्था र त्यसले परिवारमा पार्ने आर्थिक भारबारे स्पष्ट जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ । धेरैजसो शैक्षिक संस्थाले विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएकाले विद्यार्थीले त्यसबारे पनि जानकारी राख्नुपर्छ । आजको शिक्षामा खोज तथा अनुसन्धानको महत्त्व झन् बढ्दै गएको छ । त्यसैले विद्यार्थीले आफू पढ्न चाहेको कलेजले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। नयाँ कुरा सिक्न, जिज्ञासा मेटाउन र सिर्जनात्मक सोच विकास गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि अनुसन्धानमैत्री वातावरण भएका कलेज अझ उपयुक्त हुन सक्छन् ।  अनुसन्धानले केवल ज्ञान विस्तार मात्र गर्दैन, यसले विद्यार्थीको विश्लेषणात्मक क्षमता, बौद्धिक विकास र भविष्यको व्यावसायिक दक्षतामा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । कलेज छनोट भनेको केवल एउटा शैक्षिक संस्था रोज्ने विषय मात्र होइन, आफ्नो भविष्यको यात्रा सुरु गर्ने आधार तय गर्नु पनि हो ।  यी १० कुरामा ध्यान दिनूहोस् शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार राम्रो कलेज छनोट गर्नु भनेको केवल नाम चलेको वा महँगो शैक्षिक संस्था रोज्नु होइन । विद्यार्थी र अभिभावकले निर्णय गर्नुअघि केही आधारभूत पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका अनुसार शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा मुख्यतः शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षकको क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्टको व्यवस्था, शुल्क संरचना, छात्रवृत्ति सुविधा, विश्वविद्यालयको सम्बन्धन, अनुसन्धानमा दिइने प्राथमिकता, सिकाइको वातावरण र संस्थाको विगतको उपलब्धि जस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल श्यामसुन्दर श्रेष्ठ कुनै पनि कलेजको मूल्यांकन केवल चिटिक्क देखिने भवन वा आकर्षक विज्ञापनका आधारमा गर्न नहुने बताउँछन् ।  उनका अनुसार विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय शिक्षा, अनुभवी शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उद्योगसँगको सहकार्य, इन्टर्नसिप र रोजगारीका अवसर तथा आर्थिक रूपमा धान्न सकिने शुल्क संरचनाजस्ता विषय नै वास्तवमा राम्रो शैक्षिक संस्थाको पहिचान हुन् । कक्षा १२ पछि उच्च शिक्षाको यात्रा सुरु गर्नुअघि विद्यार्थी र अभिभावकले हतारमा निर्णय गर्नु भन्दा यी पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मात्र कलेज छनोट गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको सुझाव छ ।  उनीहरूका अनुसार सही कलेजको छनोटले केवल चार वर्षको अध्ययनलाई मात्र होइन, विद्यार्थीको समग्र करियर र भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्ने भएकाले यसलाई जीवनको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिनुपर्छ ।