अतिन आचार्य

काठमाडौं । गत साता प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा गरिएको सामग्री खरिद सम्बन्धी उजुरीमा छलफल थियो । पछिल्लो केही दिन यता कानुनी प्रक्रिया मिचेर अनियमितता भएको उजुरीमाथि छलफल हुँदा सांसद खगेन्द्र सुनार र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच भएको सवाल जवाफ विवादित बनेको छ । सार्वजनिक रुपमै समितिको बैठकमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद, व्यापारी छनोट तथा प्रहरीको खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद  सुनारले विस्तृत छानबिनको माग गरेका थिए । सुनारले प्रहरीको जुत्ता तथा कपडा खरिदसम्मका विषयमा छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायबाट भइरहेको छानबिनप्रति विश्वास गर्न नसकिने भन्दै उनले विशेष छानबिनमार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका थिए । सुरुमा समितिकी सचिवले प्राप्त उजुरी पढेर सुनाएकी थिइन् । बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कार्कीसमेत उपस्थित थिए । सांसद सुनारले निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिदमा रकम खातामै पठाइएको भन्ने प्रहरी महानिरीक्षकको जवाफमाथि प्रश्न उठाउँदै जिल्लाहरूमा प्रहरीका पोसाक कहाँ-कहाँबाट खरिद हुने गरेको छ भन्ने जानकारी मागेका थिए । उनले पोसाक आपूर्तिकर्ता कसरी छनोट गरियो ? प्रहरीका अधिकारी र व्यापारीबीच कुनै सम्बन्ध वा मिलेमतो छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकेका कमान्डर र लेखा हेर्ने कर्मचारीले जिल्लामा व्यापारीसँग मिलेर काम गर्ने गरेको आरोपसमेत सुनारले लगाए । लेखातर्फबाट अवकाश पाएपछि पुनः ठेकेदारका रूपमा प्रहरीसँग काम गर्ने गरेको दाबी गर्दै उनले खरिद प्रक्रियामाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका थिए । सांसद सुनारको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै महानिरीक्षक कार्कीले प्रश्न उठाउँदा न्यूनतम् मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरे । उनले समितिले बसाउन खोजेको थिति प्रहरीमाथि लागू गर्ने हो भने त्यसको असर सांसदहरूमाथि पनि पर्न सक्ने भन्दै सचेत गराए । 'गेमिङ, सेमिङ, ब्लेमिङ गर्न हामीलाई पनि आउँछ । यसमा ध्यान दिइयोस्,' कार्कीले भने । प्रहरी कर्मचारी मात्र नभई आफूहरू पनि नागरिक भएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकका रूपमा समेत सम्मान पाउनुपर्ने बताए । प्रहरीलाई घिसार्ने भाषामा प्रस्तुत हुने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले संसदीय छलफललाई मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, 'प्रहरीलाई घिसार्छु भन्नेहरूले पनि मिठो कुरा गरेको सुन्न पाइन्छ । यस्तो विरोधाभाषपूर्ण कुराले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन ।'  सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको उक्त सवाल–जवाफपछि सांसद सुनार र महानिरीक्षक कार्कीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा बहससमेत भएको छ । एकथरीले प्रहरीजस्तो सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीमाथि सांसद र नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने भन्दै महानिरीक्षकले प्रश्नको जवाफ तथ्य र प्रमाणका आधारमा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रश्न गर्न पाउने अधिकार र मर्यादाको सीमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय भए पनि प्रहरी सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि हुँदैन । प्रहरीका निर्णय, कामकारबाही, खरिद प्रक्रिया र अधिकार प्रयोगबारे प्रश्न उठाउनु संसदीय तथा नागरिक निगरानीको स्वाभाविक हिस्सा हो । प्रश्न उठाउने क्रममा विषयवस्तु, प्रमाण र संसदीय मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । जवाफ दिनेले पनि आफ्नो मर्यादा र पदीय दायित्त्वको ख्याल गर्नुपर्छ । उजुरीकै आधारमा कुनै अधिकारी वा संस्थामाथि आरोप लगाउने भन्दा सम्बन्धित कागजात, खरिद विवरण, बिल, आपूर्तिकर्ताको छनोट प्रक्रिया र निर्णयको आधार समितिमा प्रस्तुत गरेर छलफल अघि बढाउँदा विवाद कम हुन्छ । 'प्रस्तुति मर्यादित हुनुपर्छ' नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न गर्न पाउने भए पनि प्रश्नको विषय र शैली दुवै मर्यादित हुनुपर्ने बताउँछन् । 'जुन विषयका लागि सम्बन्धित ठाउँमा बोलाइएको हो, त्यही विषयमा मात्र प्रश्न गरिनुपर्छ, मल्लले भने, 'कर्मचारीलाई बोलाएर हुर्मत लिन पाइँदैन । गाली र बेइज्जती गर्न पाइँदैन । सबै कर्मचारीको इज्जत हुन्छ ।' खरिदसम्बन्धी छलफलका लागि बोलाइएको अवस्थामा त्यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । संसदीय समितिलाई व्यक्तिगत विवादको थलो बनाउँदा राज्यका संस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुने उनको तर्क छ । मल्लका अनुसार प्रहरीको काम, निर्णय वा प्रशासनिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको जवाफ तथ्य र प्रमाणका आधारमा खोजिनुपर्छ । राज्यका निकायलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, तर प्रश्न गर्ने प्रक्रियाले नै राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने अवस्था आउनु हुँदैन, उनको धारणा छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्ले पनि प्रहरीका काम कारबाहीमाथि प्रश्न गर्न नागरिकलाई अधिकार रहेको बताउँछन् । प्रहरी समाजकै अंग भएकाले आफूहरू प्रश्नभन्दा माथि नरहेको उनको भनाइ छ । 'नागरिक बर्दीबिनाका प्रहरी हुन् र बर्दी लगाएका प्रहरी नेपाल प्रहरी हुन् काफ्लेले भने । समाजमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रहरीले दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीलाई थप प्रविधिमैत्री, नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने दिशामा काम भइरहेको बताए । तर प्रश्नकर्ता पनि विषयवस्तु र आफ्नो मर्यादाप्रति सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । दुवै पक्षले भुले मर्यादा समाजशास्त्री डा. दिपेश घिमिरे राज्यका कुनै पनि निकायमाथि प्रश्न गर्न पाउने भए पनि संसदजस्तो संवैधानिक निगरानी र सन्तुलन कायम गर्ने संस्थाबाट प्रश्न गर्दा थप जिम्मेवारी र मर्यादा आवश्यक हुने बताउँछन् । सांसद र प्रहरी प्रमुखले कसरी अभिव्यक्ति दिने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ, घिमिरेले भने । उनका अनुसार दुवै पक्षबाट संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्थ्यो, व्यक्तिले भन्दा पनि पदले दिने अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । उनका अनुसार संसदीय समितिमा उठ्ने प्रश्न र त्यसको जवाफ दुवै संस्थागत प्रकृतिको हुनुपर्छ । व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा बहस केन्द्रित हुँदा संसदको निगरानी भूमिकासमेत कमजोर बन्न सक्छ । लोकतन्त्रमा राज्यका निकायहरू जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ । जवाफदेहिताको माग गर्ने निकाय स्वयं पनि आफ्नो मर्यादा र भूमिकाप्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।  'सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लागेपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन कसरी गर्ने र त्यस्तो छानबिनका क्रममा संसदीय समितिले सम्बन्धित अधिकारीसँग कसरी प्रश्न गर्ने भन्ने अहिलेका यक्ष प्रश्न हुन्,' डा घिमिरेले भने । घिमिरेका अनुसार प्रहरीको खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि खरिदसम्बन्धी कागजात, आपूर्तिकर्ताको छनोट, बोलपत्र प्रक्रिया, मूल्य तुलना, भुक्तानी विवरण तथा सम्बन्धित बिल भर्पाइ समितिमा पेश गरेर तथ्यका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । आरोप र प्रत्यारोपभन्दा तथ्यमा आधारित संसदीय निगरानी बलियो बन्न सक्छ । सांसद र प्रहरी प्रमुख दुवैको जिम्मेवारी​​​​​​ रहेको छ । आलोचनामा उन्मुक्ति मिल्दैन संसदिय मामलाका जानकार राजेन्द्र फुँयाल भन्छन् 'प्रहरीजस्तो कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई आलोचनाबाट उन्मुक्ति दिन सकिँदैन ।'  संसदीय समितिलाई पनि कुनै उजुरी परेकै आधारमा सम्बन्धित अधिकारीमाथि प्रमाणबिनाको आरोप लगाउने छुट नहुने उनको भनाइ छ । फुँयालका अनुसार संसदीय समितिमा प्रमाणसहितको प्रश्न र तथ्यसहितको जवाफ प्रस्तुत गर्ने संस्कार विकास गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको छ । यसले प्रहरीको संस्थागत मर्यादा जोगाउनुका साथै संसदको निगरानी भूमिका र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई समेत बलियो बनाउनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पोखराको 'अन्नपूर्ण इको भिलेज' रिसोर्टमा बास बस्न पुगेपछि एकाएक चर्चामा छ । यसअघि सामान्य गेष्ट आउने-जाने रिसोर्टमा हिजोदेखि सञ्जालकको फोनमा घण्टी बजेको बज्यै छ । सञ्चालक विश्व अधिकारीलाई 'प्रधानमन्त्री बसेको रिसोर्ट हाे' भन्दै फोन आउन थालेको छ । उनलाई फोन रिसिभ गर्दागर्दै हैरान भइसक्यो । प्रधानमन्त्री बसेको रिसोर्ट कता पर्छ भनेर सोध्नेको एक्कासि संख्या बढेको उनले बताए । हिमाली पद मार्गको प्रसिद्ध रुट भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यो रिसोर्ट परिचित छ । अन्नपूर्ण रिसोर्ट मर्दी हिमालको चर्चित ट्रेक रुट पनि हो । यहीँ रुट हुँदै ट्रेकिङमा जाने पर्यटकहरू अन्नपूर्ण इको रिसोर्टमा बास बस्न पुग्छन् । शुक्रबार मुस्ताङ भ्रमणका लगि निस्केका प्रधानमन्त्री शाह कास्कीकाे माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–६ अस्तामस्थित इको रिसोर्टमा बास बसेका थिए । शनिबार बिहान १० बजेसम्म बसेर खाना खाएर मुस्ताङतर्फ लागे । शाह १४ घण्टा रिसोर्टको प्राकृतिक वातावरणमा भुलिए । रिसोर्टबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे लगायतका हिमाल मज्जाले देख्न सकिन्छ । कुनै ठूलो शहरको चकाचौंध होइन, हरियालीमा उभिएको पारिवारिक रिसोर्टमा प्रधानमन्त्री शाहले साँझ बिताए । सूर्य अस्ताएको सहजै देखिने भएकाले ठाउँको नाम अस्ताम राखिएको रिसोर्ट सञ्चालक अधिकारी बताउँछन् । ट्रेकिङ गाइड र पोर्टरका रूपमा काम गर्ने परिवारका सदस्य, बुवा–आमा र भाइहरू मिलेर गाउँकै जमिन, श्रम र आम्दानीलाई विस्तारै पर्यटन व्यवसायमा रूपान्तरण गर्दै रिसोर्ट निर्माण गरिएको अधिकारी सुनाउँछन् । अधिकारीका अनुसार यसको सुरुवात सन् २००३-२००४ देखि सुरु भएको थियो । सुरुमा एउटा कोठाबाट सुरु भएको व्यवसाय अहिले २५ कोठासम्म विस्तार भएको छ। अधिकारीले भने, 'यसको सुरुवात ‘गाईगोठ’बाट भएको थियो । आज स्वदेशी, विदेशी देखि प्रधानमन्त्रीलाई बास बस्ने बनायौँ ।' परिवारको आफ्नै बारीमा पर्यटकलाई खाना खुवाउने, त्यसपछि टेन्ट टाँगेर बसाउने र विस्तारै गाई गोठलाई समेत पर्यटक बस्ने संरचनामा रूपान्तरण गर्ने क्रममा रिसोर्टको अवधारणा अघि बढेको थियो । ट्रेकिङ गाइड तथा पोर्टरका रूपमा परिवारका सदस्यले कमाएको पैसा, बुवाको पेन्सन र गाउँको आम्दानीसमेत जोडिँदै जाँदा सानो पारिवारिक प्रयासले ठूलो आकार लिएको छ । ६० हजारबाट ३० करोडसम्म स्थानीय पर्यटन र पारिवारिक उद्यमको उदाहरण बनेको ‘अन्नपूर्ण इको भिलेज’ कुनै व्यावसायिक योजना बनाएर ठूलो लगानीबाट सुरु भएको थिएन । अधिकारीले ६० हजारको लगानीबाट सुरु गरेको रिसाेर्ट ३० करोड रुपैयाँ बढी लगानी पुगिसकेको बताए । परिवारका सबै सदस्यले  पारिवारिक उद्यमका रूपमा अघि बढाएका छन्। गाउँको एउटा परिवारले ६० हजार रुपैयाँबाट सुरु गरेको सानो प्रयास आज ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको उनको ठहर छ । 'हामी सात जना परिवारका सदस्यले अहिलेसम्म तलब खाएका छैनौँ,' अधिकारी भन्छन्, 'बुवाको पेन्सनदेखि हामीले ट्रेकिङ र पोर्टर–गाइड गरेर कमाएको पैसा पनि यहीँ लगानी भएको छ।' उनका अनुसार अन्नपूर्ण इको भिलेज एउटा रिसोर्ट मात्र नभएर गाउँको श्रम, परिवारको बचत र पुस्तादेखि रहेको जमिनलाई पर्यटनसँग जोडेर सिर्जना गरिएको हो । ३० रोपनीको क्षेत्रफलमा इको भिलेज रिसोर्ट छ। यहाँ भित्र नेपाली कलाकौशलमा आधारित १५ वटा घर निर्माण छन् ।  यस भिलेजलाई ‘इको इनोभेसन’ सेन्टरसमेत बनाइएको छ । जसले गर्दा कृषि र पर्यटनलाई समेत जोडिएको छ । यहाँ गाउँलाई इको इनोभेसन सेन्टर बनाइएको अधिकारीले बताए । ‘यहाँको वातावरण तथा जीवनशैली हेर्न विभिन्न मुलुकबाट विदेशीहरू आउँछन्,’ उनले भने ।   पर्यटक खोज्न विज्ञापन चाहिँदैन रिसोर्टको अर्को विशेषता ग्राहक हो । उनले स्थापना भएदेखि नै रिसोर्टमा पर्यटकको अभाव महसुस गर्नु नपरेको र कोभिडको समयमा समेत पाहुना बसेको बताए। रिसोर्टमा विदेशी पर्यटकको बसाइ लामो हुने गरेको छ। कतिपय पर्यटक करिब दुई सातासम्म बस्ने गरेको र अग्रिम बुकिङ बिना सहजै कोठा पाउन मुस्किल हुने अधिकारीको भनाइ छ। 'यहाँ आएर बस्न एक साता अगाडि कोठा बुक गर्नुपर्छ । यसै घुम्न आएको भरमा कोठा पाइदैन,' उनले भने । हामीलाई गेस्ट कहाँबाट खोज्नुपर्छ भन्ने भएन, गेस्टहरूले नै हाम्रो प्रचार गरिदिनु भएको छ ।' कोभिड-१९ को समयमा बुक गरेका विदेशी पाहुनाहरू भर्खर आउन थालेको अधिकारीले जानकारी दिए । रिसोर्टमा २५ वटा कोठा छन् । डबल बेड रुमको मूल्य करिब ५ हजार ५ सयदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। खाना र बसाइ जोड्दा दुई जनाका लागि दैनिक करिब १० देखि १२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री बस्न तीन ब्लक प्रयोग प्रधानमन्त्री शाहको टोलीमा करिब ५–६ जना थिए । सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि थप सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालित थिए। सुरक्षाकर्मी ३० जना थिए । प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीले रिसोर्टका तीनवटा ब्लक प्रयोग गरेको थियो। शाहले रिसोर्टमै खाना खाए भने स्थानीय उत्पादनबाट तयार गरिएको अर्गानिक कफी र ‘इको टी’ समेत सेवन गरेको अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री शाह आउँदा रिसोर्टमा अन्य पाहुना पनि थिए। प्रधानमन्त्री आए भन्दैमा अन्य पर्यटकलाई हटाउनुपर्ने अवस्था नआएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँगै करिब १५ जना अन्य पाहुना पनि रिसोर्टमा बसिरहेको उनले बताए। 'प्रधानमन्त्री आउँदा गौरव लाग्यो' अधिकारीले प्रधानमन्त्री शाह यसअघि पनि पोखरा आउँदा उक्त रिसोर्टमा आउने गरेको बताए । तर यसपटक भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यहाँ बसेको उनले बताए । ‘हिजोका दिनमा पनि यहाँ आउनुहुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आउनु भएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आएर बस्नु भएकोमा हामीलाई गौरव लागेको छ,' उनले अगाडि भने। रिसोर्टमा प्रधानमन्त्रीसँग पारिवारिक वातावरणमै कुराकानी भएको पनि अधिकारीले सुनाए । प्रधानमन्त्री शाहले आत्मीय रूपमा ‘अंकल’ भनेर सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ । कसैले पनि फोटो भिडियो खिचिएन । प्राकृतिक वातावरणमा पारिवारिक गफ भएको उनले जानकारी दिए । कुराकानीका क्रममा स्थानीय पर्यटन, कृषि र वातावरणमैत्री विकासका विषयमा छलफल भएको थियो। अधिकारीले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई ‘अर्गानिक जोन’ तथा ‘इको–टुरिजम जोन’का रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको बताए । पानीमा पनि वातावरणीय चेतना अन्नपूर्ण इको भिलेजको अर्को पहिचान वातावरणमैत्री अवधारणा हो। रिसोर्टले वर्षाको पानी संकलन गरेर प्रयोग गर्दै आएको छ। सञ्चालकका अनुसार करिब ३ देखि ४ लाख लिटर वर्षाको पानी भूमिगत ट्यांकीमा संकलन गर्ने क्षमता विकास गरिएको छ। रिसोर्टमा मिनरल वाटर र प्लास्टिक बोतल बिक्री हुँदैन । पानी शुद्धीकरणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)बाट प्राप्त प्राविधिक ज्ञान प्रयोग भइरहेको सञ्चालक अधिकारी बताउँछन्। अधिकारीका अनुसार लेकसाइडमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मात्रै करिब २० लाख प्लास्टिक बोतलको प्रयोग घटाउन सफल भएका थिए। अहिले गाउँमै पुनः भर्न मिल्ने पानीको अवधारणालाई निरन्तरता दिइएको छ। खानपानमा समेत स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। गाउँकै तरकारी, स्थानीय परिकार र आफ्नै क्षेत्रको कफीलाई रिसोर्टको पहिचान बनाउने प्रयास गरिएको छ। ‘गाउँले प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँ बनाउन सक्छ’ अस्तामको यस रिसोर्टले एउटा सामान्य परिवारले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत र बास बस्न सक्ने बनाउँदो रहेछ भन्ने विश्वास पैदा भएको अधिकारी बताउँछन्। 'आर्थिक यात्रालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, गाउँमै बसेर पर्यटन व्यवसायमार्फत सम्भावना सिर्जना गर्न सकिन्छ,' उनी दृढ सुनिए । ‘सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि गाउँको सामान्य परिवारले आफ्नो श्रम, जमिन र सीपलाई जोडेर प्रधानमन्त्रीसमेत बस्न सक्ने स्तरको पर्यटन गन्तव्य निर्माण गर्न सक्छ,’ उनी उत्साहित हुँदै भन्छन्,' मानिसमा चाहना र इच्छाशक्ति हुनुपरो । निरन्तरताको मेहनत र प्रकृति जोगाउने अभियानले आज हामी यो ठाउँमा छौ ।' पोखराको लेकसाइडबाट करिब आधा घण्टाको दूरीमा रहेको अस्ताम मर्दी हिमाल पदमार्गसँग समेत जोडिएको छ। यहाँबाट सूर्योदय र सूर्यास्तका साथै अन्नपूर्ण तथा माछापुच्छ्रे हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। अधिकारीका अनुसार पर्यटकहरू स्थानीय जीवनशैली, जैविक खाना र प्रकृतिसँग नजिक हुने अनुभव खोजिरहेका छन्। पर्यटकीय रुचिलाई अस्तामको अन्नपूर्ण इको भिलेजले गाउँकै शैलीमा समेट्ने प्रयास गरेको छ।

काठमाडौं । प्रहरीले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई तीन वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार प्रसाईंलाई राज्य द्रोह, विद्युतीय अपराध ऐन २०६३ र सार्वजनिक शान्ति कसुर अन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको हाे । बिहीबार राति काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोली उनको घरमा पुगेर खानतलासी गरेको थियो । घरबाट प्रहरीले ५ वटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप र सिसिटिभीको रेकर्डर रहने डिभाइस नियन्त्रणमा लिएको थियो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले अनुसन्धानका लागि प्रसाईका विद्युतीय उपकरहणहरू नियन्त्रणमा लिएको बताए । 'उनको घरबाट नियन्त्रणमा लिएको सम्पूर्ण उपकरण फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ,' उनले भने, 'उनको के कस्ता कुराकानी हुन्थ्यो, कोसँग सम्पर्क हुन्थ्यो, त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएकाले फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ ।' प्रसाईले समय-समयमा सरकारका मन्त्रीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका छन् । केही साताअघि प्रसाईले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ब्रागको सदस्य भएको आरोप लगाए थिए । प्रसाईंका अनुसार ब्राग भनेको रोहिंग्याहरूलाई पालनपोषण गर्ने संस्था हो । प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘रोहिंग्या भित्र्याउने ब्राग भन्ने संस्था छ । रोहिंग्याहरूलाई पालनपोषण गर्छ, मुसलमानहरूलाई । नेपाली मुसलमानहरूले गरेको होइन यो रोहिंग्या मुसलमानहरूलाई पालनपोषण गरेर भारत र नेपाल भित्र्याउने जुन संस्था छ ब्राग,त्यसको मेम्बर आजको हाम्रो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । हामीले यो आरोप लगायौँ, प्रमाण देखायौँ। तपाईंले होइन भनेर पुष्टि गर्नुस् न गृहमन्त्री ज्यू, हामीलाई थुन्नुभन्दा ।’ ‘सुनसरीमा सुनियोजित रूपमा नेपाली मुसलमानलाई बदनाम गर्न र मिलेर बसेको नेपाली समाज भाँड्न आयातित रोहिंग्या शरणार्थीहरू प्रयोग गरियो । शरणार्थी नेपाल ल्याउने गिरोह को हो, हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । उनको यो आरोपपछि प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको हो । यसअघि  २०८१ चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको विध्वंसमा प्रसाईंसहित ५० जनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, राजद्रोह र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । दुई महिनाअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंसहित ५० जनाविरुद्ध दायर भएको आपराधिक उपद्रव र कर्तव्य ज्यानसहितको मुद्दामा थाम्ने म्याद सकिएपछि मुद्दा पेस गर्न आदेश जारी गरिसकेको छ । २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंस्रक राजावादी प्रदर्शनका क्रममा एभिन्युज टेलिभिजनका क्यामरापर्सन (फोटो पत्रकार) सुरेश रजक र कीर्तिपुरका प्रदर्शनकारी सबिन महर्जन गरी दुई जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त झडप र आगजनीको घटनामा दुवै तर्फका ११० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। नेपालमा राज्य द्रोह (राजद्रोह) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १ अन्तर्गत दफा ५० मा व्यवस्थित गरिएको छ । यस अन्तर्गत नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई बल प्रयोग वा षडयन्त्रमार्फत पल्टाउने कसुरमा अधिकतम २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।  कसुरका आधारहरू  मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० को उपदफा (१) र (३) बमोजिम राजद्रोह मानिने प्रमुख उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक संरचना पल्टाउने नियत नेपाल सरकार वा देशको संवैधानिक संरचनालाई बलपूर्वक पल्टाउने वा अवैध पार्ने उद्देश्य राख्ने बल प्रदर्शन वा प्रयोग, सैनिक, अर्ध सैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी राज्यमा गम्भीर अव्यवस्था (दंगा र विद्रोह) उत्पन्न गर्ने उद्देश्य राखेमा मानिनेछ उल्लेख गरिएको छ। अवैध संगठन निर्माण हातहतियारसहित सैनिक वा अर्ध सैनिक प्रकृतिको संगठन निर्माण गर्ने वा त्यस्तो कामको षड्यन्त्र, उद्योग वा मद्दत गर्ने देखेमा मुद्दा चल्ने बताइएको छ । सजाय के व्यवस्था छ ?  राज द्रोहको कसुर ठहर भएमा वा त्यस्तो कसुर गर्ने उद्योग वा षड्यन्त्र गरेको प्रमाणित भएमा अधिकतम २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।  यस किसिमका गम्भीर राज्य विरुद्धका अपराधका मुद्दामा आवश्यकता अनुसार संगठित अपराध वा अन्य फौजदारी कसुरसम्बन्धी दफाहरू समेत जोडेर अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई एक महिनाअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गर्यो । सीआईबीले शेर्पालाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागी पक्राउ गरेको थियो ।  ठगी र आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका शेर्पा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले हाजिर जमानीमा रिहा भइसकेका छन् । मोरङका अभिषेक गिरीलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गर्‍यो । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुर रहेको आराेपमा उनी पक्राउ परेका हुन् । ठेक्का आरसी सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिमार्फत सम्पन्न गरिदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपसमेत गिरीमाथि लागेको थियो । निर्माणमा प्रयोग हुने सवारी साधनहरू समेत गिरीले लिएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तीन महिनाअघि व्यवसायी शेखर गोल्छा प्रहरीले काठमाडौंको नारायणचौरबाट पक्राउ परे । गोल्छालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा प्रहरीको सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको जाँचबुझ प्रतिवेदनको आधारमा गोल्छामाथि अनुसन्धान गर्न सीआइबीले पक्राउ गरेको थियो । उनी विशेष अदालतबाट १ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । गत वैशाख ३० गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परे । स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा मुछिएका उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । गैरकानुनीरूपमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अर्को कम्पनीलाई बेच्ने कार्यमा पाण्डेको संलग्नता देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले उल्लेख गरेको थियो । उनीविरुद्ध यतिखेर काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलमा सीआइबीले मुद्दा दर्ता गराएको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराध बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले पनि आर्थिक अपचलन तथा वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न गम्भीर चासो लिएर छुट्टै इकाइको स्थापना गरेर उजुरी लिएर काम कारबाही अगाडि बढाएको छ । सीआईबीमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान इकाई गठन भई काम भइरहेको छ । सीआईबीमा आर्थिक ब्यूरो गठन भए पनि कस्ता-कस्ता अपराधलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ ? यहीँ विषयलाई विकासन्युजले बुझ्ने प्रयास गरेको छ  । सीआईबीको आर्थिक इकाइमा अहिले एसएसपीसहित १९ जना कार्यरत छन् । गृहमन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेकाले छुट्टै इकाइ गठन गरेर सीआइबीले आर्थिक इकाइमा काम गरिरहेको छ । सीआईबीअन्तर्गत रहेको वित्तीय अपराध इकाइले बैंकिङ कसुर तथा ठगी र कर्जा रकमहरू अपचलन गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्छ। सीआईबीका अनुसार संवेदनशील वित्तीय कसुर एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि हेर्ने गरेको छ। आतंककारी कार्य आम विनाशको हातहतियार निर्माण विस्तारमा गरिएको वित्तीय लगानीमा सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान हुन्छ । आर्थिक अपराध तथा ठगी कसुरमा महिनामा सीआईबीमा १ सय ५० वटा उजुरी पर्ने गरेको छ । ठगी तथा विश्वासघात र अन्य विविध खालका उजुरी पर्ने गरेका छन् । कतिपय उजुरी मुद्दा चल्ने खालका हुन्छन् भने कतिपय उजुरीलाई गम्भीरताका साथ नहेर्नु पर्नेसमेत हुन्छ । पीडितहरू बढी रकम हिनामिना भयो भनेर उजुरी आउने गरेको सीआईबीले जनाएको छ । सहकारी ठगी अर्थात बचतकर्चाको रकम हिनामिना, धितोपत्र कसुरमा, बीमासम्बन्धी यसमा नक्कली कागजात बनाएर बीमा दाबी पेश गर्ने, अवैध रकमलाई वैध बनाउन खोज्ने अर्थात सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्रिप्टो कारोबार एवं पिरामिड शैलीमा कारोबार गर्ने, किर्ते कागजात नक्कली नागरिकता तथा सरकारी कागज प्रयोग गरेर वित्तीय लाभ लिनेहरूलाई समेत आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमा समेटेर सीआइबीले अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमा फोकस गरेर सीआइबीले अनुसन्धान गर्ने गरेको प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले जानकारी दिए । ‘मुख्य गरेर सीआइबीले आर्थिक अपराधलाई लक्ष्य बनाएर काम गरिरहेको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । बैंकिङ कसुरको मुद्दाहरूमा नियमनकारी निकायबाट उजुरी आउने गरेको शमशेरको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा बैंकिङ कसुरका मुद्दालाई लिएर उजुरी परेको बेलामा अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरिने उनले बताए । विज्ञताको हिसाबमा सीआइबीले सरोकार वाला निकायसँग परामर्श लिने गरेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको अवस्थामा सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति मानिएका ठाउँमा असर पर्ने देखिएका कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । ‘बीमासम्बन्धी कसुरमा कागजात झुटो बनाएर बीमा दाबी गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलाउने गरेको छ,’  उनले भने, ‘ बैंक ग्यारेण्टीमा फर्जी कागजपत्र पेश गरेर बीमा रकम दाबी गरेर भुक्तानी माग्ने गरेका छन् ।’ 

घटना-१ : तीन वर्षअघि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परे । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पाण्डेलाई पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको थियो ।  उनी यतिखेर कारागारमै छन् । घटना-२ : नक्कली कागज बनाइ भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा अध्यागमन विभागका अधिकृत नरवीर खड्का पक्राउ परे । २०८० मङ्सिर २६ गते उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयले खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि  विभिन्न समयमा नक्कली कागज बनाइ नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाएको आरोप लागेको थियो। घटना-३ : गत सोमबार मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ परे । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको हो । उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १० हजार धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । घटना-४ : नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई अख्तियारले पक्राउ गर्याे । २०८२ मङ्सिर १७ गते उनी पक्राउ परेका थिए । सोही दिन अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। उनी पनि यतिखेर कारागारमा छन् ।  घटना-५ : एक वर्षअघि सिनामंगलमा नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) पुष्कर कार्कीले आफ्नै चार महिने छोराको हत्या गरे । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले हत्या गरेर भागेको अवस्थामा नागढुंगाबाट असई कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो । केही वर्ष यता सुरक्षाकर्मीदेखि सरकारी निकायका कर्मचारीहरू विभिन्न सामाजिक आपराधिक क्रियाकलाप तथा आर्थिकजन्य अपराधमा मुछिन थालेका छन् । प्रहरीले पनि आफ्नै मातहतका कर्मचारीदेखि विभिन्न निकायका सरकारी कर्मचारी एवम सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाउने गरेको छ । उनीहरू सरकारी सेवामा जाँदा देशको सेवा गर्ने भन्दै शपथ खाएर नियुक्त हुने गर्छन् । कालान्तरमा कर्मचारीहरू आर्थिक कारोबारी तथा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन थाल्छन् । सेवा अवधिमा रहँदै कर्मचारी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु नेपालको कानुनमा वर्जित ठहरिन्छ । सुरक्षाकर्मी तथा निजामती कर्मचारीहरू था कानुन पालना गर्न सिकाउने राष्ट्र सेवकहरू अपराध कर्ममा संलग्न हुँदा प्रहरीको अनुसन्धानमा पर्न थालेका छन् । विभिन्न समयमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग,  लागू औषध, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते , सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर, मानववेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुविवाह,  जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, सवारी ज्यान, लिखत सम्बन्धी कसुर, नक्कली शरणार्थी, आर्थिक कारोबार, सहकारी ठगी, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने, घुस लेनदेन र अवैध रकम असुल्नेदेखि सुन तस्करहरूलाई सघाउनेसम्मका घटनामा सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । प्रत्येक वर्ष सय भन्दा बढी कर्मचारीहरू अपराधमा मुसिन थालेको तथ्यांकले बताएको छ । पाँच आर्थिक वर्षमा मात्र ५ सय ५ जना सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेका छन । नेपाली सेना ५७ , नेपाल प्रहरी १८२ , सशस्त्र प्रहरी ५० र सरकारी कर्मचारी २०२ जना पक्राउ परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ मा विभिन्न निकायका १३३ जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । नेपाली सेना १४, नेपाल प्रहरी ४४, सशस्त्र प्रहरी ११ र सरकारी कर्मचारी ६४ जना रहेका थिए । आव २०७९ / ०८० मा ११० जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । नेपाली सेना १६, नेपाल प्रहरी ३०, सशस्त्र प्रहरी १२,  सरकारी कर्मचारी ५१ र नेपाल सरकार सचिव १ पक्राउ परेका थिए । त्यसैगरी, आव २०८०/ ०८१ मा ११७ जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । नेपाली सेना २०, नेपाल प्रहरी, ४६, सशस्त्र प्रहरी ११ र सरकारी कर्मचारी ४० जना पक्राउ परेका थिए । आव २०८१/०८२ मा ११३ जना पक्राउ परेका थिए । नेपाली सेना १७, नेपाल प्रहरी ४९, सशस्त्र प्रहरी १५ र सरकारी कर्मचारी ३२ जना पक्राउ परेका थिए । आव २०८२/ ०८३ को पौससम्म ३२ जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । नेपाल सरकारका सचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी १३, सशस्त्र प्रहरी १ र सरकारी कर्मचारी १२ जना पक्राउ परेका थिए । सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारीहरू अवकाश नहुँदै तथा सेवाग्राहीलाई पूर्णकालीन सेवा दिन नपाउँदै प्रहरीको हिरासतमा पुग्छन् । आर्थिक प्रलोभन, विभिन्न खालका अपराध, पारिवारिक कलह र विचौलियाको संगतमा परेर आफ्नो पदीय मर्यादा भुल्दै कर्मचारीहरू अपराध गरेर प्रहरीको अनुसन्धानमा परी कानुन बमोजिम कारबाही भोग्न थालेका छन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबीनारायण काफ्लेले सरकारी कर्मचारी हुन वा नागरिक कानुन उल्लंघन गरेमा कानुनको दायरामा पर्ने बताए । 'प्रहरीको काम भनेको काम सधैँ कानुन पालना गराउने र कानुन पालना गराउने हुने हो,’ उनले भने,’ अपराध कर्म गर्ने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिन्छ । सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निभाएमा अपराध कर्मबाट वञ्चित हुने गर्छन् ।' शून्य तहमा पुगेर अनुशासित बनौँ निजामती सेवामा राम्राका लागि तालिम दिए पनि नराम्रो काम गर्न हुँदैन भनेर तालिम नदिने तथा नसिकाएकै कारण सामाजिक तथा आर्थिकजन्य अपराधमा कर्मचारीहरू संलग्न हुने गरेको समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे बताउँछन् ।  'शून्य तहमा पुगेर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी भइ र कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेर सिकाइएको छ,’ उनले भने ,’ नराम्रो गर्नु हुँदैन भनेर कहिले पनि तालिम दिएको छैन । भ्रष्ट्राचार गर्न नहुने, समाजमा विचलन ल्याउने काम गर्न नहुने तथा यसले मुलुक र समाजलाई असर गर्छ भनेर सम्झाइएको छैन ।' उनका अनुसार कर्मचारीहरू के- कस्ता गतिविधिमा संलग्न छन् । उनीहरूको मनोविज्ञानलाई समेत अध्ययन गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीले गरिरहेको कामलाई सुपरिवेक्षण गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।  कार्यालय प्रमुखले आ- आफ्ना मातहतका कर्मचारीले गरेका कार्यलाई निगरानी गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए । 'कर्मचारीलाई अपराध गर्ने कुरामा छिटो धनी हुनुपर्ने सामाजिक मनोविज्ञानले डोर्याएको छ,’ उनी भन्छन्,’ पैसाको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । निजामती कर्मचारीमा पनि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञानले छाप छाडेको पाइन्छ । नेपाली समाजले पैसावाला तथा धनीलाई महत्त्व दिने र सम्मान गर्ने हुँदा कर्मचारी यसबाट अछुतो हुन सकेनन् ।' कर्मचारीहरू पनि यहीँ समाजको उत्पादन भएकाले पैसा गर्ने अपराधबाट भाग्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । पैसा भएकाहरू मात्र समाजको आइडल हुन भन्ने भावनाले कर्मचारीमा व्याप्त हुँदा अपराध कर्ममा सरीक हुने गरेको पाइएको घिमिरेले बताए । समाजमा देखिएका विकृत मानसिकता उनीहरूको दिमागमा पर्ने भएकाले पनि अन्य अपराध गर्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारीलाई सुपरिवेक्षण गर्नुपरे र तालिम दिँदा गर्न हुने तथा गर्न नहुने कामको बारेमा सिकाइ हुनुपर्ने उनले सुझाए । सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यालयमा उसले गरेका गतिविधिहरूको निगरानी र व्यवहारलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ । 'शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याएमा समाज सुध्रने बाटोमा जान्छ भन्ने विश्वास छ । देखावटी नगर्ने र  पैसाले मात्र नभइ पनि समाज र व्यक्तिको जीवन चल्छ भनेर ज्ञान दिनुपर्ने समय आएको उनले बताए । 'दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन नहुने र कानुन अनुसार जोसुकै भए पनि कडा कारबाही हुनु पर्छ,' उनले अगाडि थपे । हस्ताक्षर गर्न पनि डर  सरकारी निकायमा राम्रा-नराम्रा दुवै खालका कर्मचारी रहेका नेपाल सरकारका पुर्वमुख्य सचिव लिलादेवी गड्तौला बताउँछिन् । प्रक्रियागत काम नगर्नेहरू पनि अपराधमा फस्ने र नियशवश गलत काम गर्नेहरू कर्मचारीहरू रहेको उनको भनाइ छ । 'विविध समाजमा विविध विचारका कर्मचारी रहेकाले पनि कर्मचारीमा त्यस्ता त्रुटी रहेको पाइन्छ,’ उनले भनिन्,’ कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा कम भएकाले पनि अपराधजन्य कर्ममा उनीहरू लाग्ने गरेका छन् । मुख्यतया कर्मचारीको तलब कम हुनु र आधुनिक समयमा सेवा सुविधाको उपभोग बढ्नुले पनि कर्मचारीले बाटो बिराएको हुन सक्छन् ।' कर्मचारी पनि यहीँ समाजमा जीवन बिताउने भएकाले यहाँ वरिपरि हुने अपराधमा सरिक हुने गरेको उनको भनाइ छ । मौकामा अवसर पाएको भन्दै गलत काम गर्नतर्फ लाग्ने कर्मचारीहरू रहेको गड्तौला बताउँछिन् । लोभ-लालचमा लाग्ने कर्मचारी हुनेहरू पैसा खोजी तथा अपराध गर्नेतर्फ लाग्ने गरेको उनको बुझाइ छ । विविध समाजबाट आएका कर्मचारीहरू भएकाले भ्रष्ट्राचार गर्ने र गलत काममा लाग्ने गरेको उनले बताइन् । मानिसहरूमा इजी मनीको चाहना र छिटो धनी हुनुपर्छ भन्ने चाहना हाबी भएकाले कर्मचारीहरू पनि त्यसबाट अछुतो रहन नसकेको उनले उल्लेख गरिन् । मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुनेहरू तथा पारिवारिक कलहका कारण अपराधमा लाग्ने गरेको उनले बताइन् । सामाजिक तथा मानसिक रुपमा मजबुत हुनेहरू अपराध कर्ममा नलाग्ने उनको बुझाइ छ । 'सोसल मिडियाको कारण पनि देखावटी हुनुपर्छ भन्ने धारणा मनोविज्ञानले बुझाएको छ । धनी भएमा भौतिक सुख सुविधा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ,’ उनले अगाडि थपिन्,’ लोभ लालचमा लाग्ने कर्मचारीहरु नै बढी आर्थिक जन्य अपराध गर्ने गरेका छन् ।' उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरू हरेक निर्णयमा सहभागी हुने भएकाले हस्ताक्षर गरेका कारण कानुनी कारबाहीमा फस्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि उनीहरू हस्ताक्षर गर्न पनि डराइरहेकाे बुझिएको छ । 

काठमाडौं । ‘पर्यटनलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रिय उद्योग बनाउनुपर्छ ।’ आजभोलि सामाजिक सञ्जालको न्युजफीडमा तारन्तार ठोकिने यो एक वाक्यले धेरैको ध्यान खिचेको छ । सञ्चारकर्मी, कलाकार, व्यवसायीदेखि शिक्षाविद्सम्मले उत्साहका साथ साभार गरिरहेको यो विचारका पछाडि एउटा नाम जोडिएको छ– युविका भण्डारी ।  नेपालमा ठूला-ठूला कलकारखाना र उद्योगहरू फस्टाउन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा पर्यटनलाई नै मुलुकको मुख्य आर्थिक आधार बनाउनुपर्छ भन्ने यो जोडदार अभियानका पछाडि युविकाको लामो अनुभव, पारिवारिक पृष्ठभूमि र स्पष्ट खाका छ । उनी यतिबेला नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को नेतृत्व सम्हाल्ने अठोटका साथ अध्यक्ष पदको चुनावी दौडमा छिन् ।  युविकाको पर्यटन क्षेत्रसँगको नाता हिजोअस्तिको होइन । उनी पर्यटनमै रमेको र पसिना बगाएको परिवारमा हुर्किइन् । बुबा नाट्टाका पूर्वउपाध्यक्ष थिए । स–साना आँखाले बुबाले ट्राभल एन्ड टुर क्षेत्रमा गरेको संघर्ष तथा योगदानलाई नजिकबाट नियालेकी युविकाले अन्ततः बुबाकै पदचाप पछ्याइन् ।  ‘कुनै समय बाबा नाटाको उपाध्यक्षसम्म हुनुभएकाले त्यहीँ पदचाप पछ्याउँदै मैले बिर्सिनँ,’ विगत सम्झिँदै युविका भन्छिन्, ‘बुझ्न थालेदेखि नै पर्यटन क्षेत्रलाई राज्यले हेपेजस्तो महसुस भएकाले पर्यटनबाट टाढा हुन नसकेको स्वीकार गर्छु ।’ बुबाले भोगेको संघर्ष र अग्रजहरूको प्रेरणाले उनलाई पर्यटन क्षेत्रमा जम्न सहज बनायो । दुई दशकभन्दा बढी समय नाट्टाको विभिन्न जिम्मेवारीमा बिताइसकेकी उनी शशीज होलिडेज इन्टरनेसनल ट्राभल एन्ड टुर्सकी प्रबन्ध निर्देशक हुन् । सन् २०११ देखि सञ्चालित उनको कम्पनीले मुख्यगरी जर्मनी, बेल्जियम र फ्रान्सजस्ता युरोपेली मुलुकबाट गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउँदै आएको छ । गोल्ड मेडलदेखि वास्तुकलासम्मको बौद्धिकता युविका केवल अनुभवले मात्र परिपक्व छैनन्, उनको शैक्षिक जग पनि उत्तिकै मजबुत छ । वास्तुकलामा स्नातक र पोखरा विश्वविद्यालयको एस इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टबाट एमबीए गरेकी उनले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदै नेपाल विद्याभूषण ‘क’ र विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्राप्त गरेकी छन् ।  सेन्ट मेरिजबाट कक्षा १० सम्मको अध्ययन गरेकी युविका उच्च शिक्षाका लागि भारतको बैंलोर पुगिन् । त्यहाँबाट प्लस टु र स्नातक तह पूरा गरेर नेपाल फर्किएपछि उनी व्यवसाय र सामाजिक सेवामा सक्रिय भइन् । आफ्नो वास्तुकला र व्यवस्थापकीय ज्ञानलाई उनी पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न चाहन्छिन् ।  संकटकी सारथी नाट्टामा रहँदा उनले संस्थागत हितका लागि धेरै कामहरू गरिन् । कोभिड–१९ को कठिन समयमा जब मानिसहरू घरभित्र थुनिएका थिए, नाट्टाले ठूलो तहमा सहयोग पु¥याएको थियो ।  आफ्नो संस्थागत अनुभवबारे सुनाउँदै ४४ वर्षीया युविका भन्छिन्, ‘युएनडीपीसँग मिलेर काम गर्न पायौं । कोभिडको बेलामा कोठा–कोठामा थुनिएका बेलामा नाट्टाले ठूलो सहयोग गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सम्पदा क्षेत्रको प्रचारप्रसार गरेका थियौं । जुनबेला सबैजना सुस्त भएको अवस्थामा नाट्टाले त्यसलाई चलायमान बनाउन प्रयास गरेको थियो, त्यसमा म आफैं सरिक थिएँ ।’ उनका अनुसार नाट्टाले स्वयंसेवकहरूलाई निश्चित ‘इन्सेन्टिभ’ दिने व्यवस्था गर्नुका साथै जिर्ण र ओझेलमा परेका मठमन्दिरको प्रवद्र्धन र साइकल टुरको माध्यमबाट पर्यटन बढाउने प्रयास गरेको थियो । यस्तै, सातै प्रदेशमा पुगेर अनलाइन टिकट बुकिङ र हस्पिटालिटी सम्बन्धी १ हजारभन्दा बढी युवालाई निःशुल्क तालिम दिइएको थियो ।  नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले सधैँ नीतिगत हिसाबले पछाडि राखेकोमा उनको ठूलो दुःखेसो छ । राज्यले होटल, क्यासिनो र माउन्टेनरिङलाई मात्र पर्यटन मानेर ट्राभल र ट्रेकिङ क्षेत्रलाई ओझेलमा पारेको उनी बताउँछिन् ।  राज्यको विभेदकारी नीतिको विरोध गर्दै भण्डारी भावुक मुद्रामा भन्छिन्, ‘राज्यले ट्राभल एजेन्सी, ¥याफ्टिङ र ट्रेकिङ जस्ता पर्यटन उद्योगलाई चिनेको छैन । यसलाई चिनाउनका लागि हामी व्यवसायी आफैँ संघर्ष गरिरहेका छौ ।’  नाट्टाको अध्यक्ष बनेपछि आफूले अघि बढाउने योजनाबारे स्पष्ट पार्दै उनी थप्छिन्, ‘एयर टिकेटमा लगाएको भ्याटको फिर्ता र पर्यटकको डाटा सुरक्षितसँग राख्ने तथा विभिन्न मुलुकमा पुगेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार स्थानीय भाषामा प्रचार गर्ने प्राविधिक टोली बनाउनेछु ।’ नेपालमा दुरगामी प्रभाव पार्ने खालको उद्योग कुनै छैन । यदि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने खालको उद्योग छ भने पर्यटन उद्योग मात्र भएको उनको दाबी छ ।  स्मार्ट शौचालय, डेटाबेस र हाई-भ्यालु पर्यटक पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधारको अभाव र तथ्याङ्कको कमजोरीलाई युविकाले मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याएकी छन् । सरकारले पर्यटकको सही डाटा राख्न नसकेको उनको दाबी छ । ‘स्थल मार्गमा पर्यटकको आवागमन हुने ठाउँमा सुविधायुक्त स्मार्ट शौचालय छैनन् । पर्यटकको चहलपहल हुने ठाउँमा शौचालयजस्ता अत्यावश्यक संरचना निर्माण गरिनुपर्छ,’ तथ्याङ्कको महत्त्व दर्शाउँदै उनी भन्छिन्, ‘सरकार एनआरएन नेपाली कति आए, विदेशी पर्यटक कति आए र को चाहि पर्यटक हो त्यसको वास्तविक तथ्यांक राख्न सफल भएको छैन । अहिलेको समय भनेको डाटाबेसको रहेकाले डिजिटलाइज र डाटाबाट टाढा जान सकिँदैन ।’  यसैगरी, पर्यटक बोक्ने सवारी साधनका लागि उचित बसपार्क र पार्किङको सुविधा हुनुपर्ने उनको जोड छ । ‘सडकमा निस्कदा पर्यटक बोक्ने सवारीसाधनले आफूलाई सम्मानित तथा सुरक्षित भएको महसुस गरुन,’ उनी थप्छिन् ।  ‘अहिले मेरो लागि उचित समय हो’  सधैँभरि एकै ठाउँमा बस्न नहुने र नयाँ अनुभवका लागि प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने युविकाको मान्यता छ । अग्रजहरूको सम्मान र सल्लाह लिएर आफू चुनावी मैदानमा होमिएको उनी बताउँछिन् ।  नाट्टाको नेतृत्व लिने आफ्नो उद्देश्यबारे उनी भन्छिन्, ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा देखिएको कालो बादललाई थोरै भए पनि हटाउन सक्छु जस्तो लाग्छ । केही सकिन भने देखिएका समस्या उजागर गर्न सक्छु । ठूलो योगदान दिन नसके पनि केही न केही काम भएका छन् । नेपालका पर्यटन उद्योगमा देखिएका समस्या र अवसरका बारेमा बुझ्ने अवसर धेरै पाएको छु ।’  आफ्नो उम्मेदवारी कुनै पदको लोभ नभई निरन्तर योगदानको यात्रा भएको बताउँदै युविका भन्छिन्, ‘अहिलेको उम्मेदवारी घोषणा पनि यहीँ योगदान र अनुभवको उपज रहेको मान्छु । म यात्रामा छु, सिक्ने क्रममा छु, त्यसैले पनि आफूले सुरुवात गरेका कुरालाई निरन्तरता दिनलाई यो अभियानमा छु ।’  सबल बौद्धिक जग, दुई दशकको व्यावसायिक अनुभव र रूपान्तरणको स्पष्ट सोच बोकेकी युविका भण्डारीको यो उम्मेदवारीले नाट्टा निर्वाचन र समग्र नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ उत्साह भरेको छ । 

काठमाडौं । जिवन लामा भक्तपुर बस सेवा समिति अन्तर्गत चल्ने बसमा परिचालकको काम गर्छन् । उनी काम गर्ने बस बागबजार, बानेश्वर, कोटेश्वर हुँदै भक्तपुरसम्म पुग्ने गर्छ । उनी दैनिक दुई सय बढी यात्रुसँग पैसा उठाउँछन् । सबै यात्रीसँग गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा अगाडि उनी पैसा माग्ने काम गर्छन । २० वर्षीय लामा परिचालकको काम गरेको एक वर्ष भयो ।  उनले साथमा परिचालककाे न परिचय पत्र नत युनिफर्मसमेत छ । उनीसँग नत बागमती प्रदेश यातायात कार्यालयले उपलब्ध गराएको अनुमति पत्र नै छ । सवारीधनीले दिएको परिचय पत्र नै छ व्यवस्थापकले दिएको परिचय पत्र नै छ। 'हामीलाई कसैले पनि परिचयपत्र दिएको छैन,’ उनले भने,’ बसका साहुजीले पनि दिएका छैनन् । बस व्यवसायी संघले पनि परिचयपत्र दिएको छैन । मलाई साहुले बोलाए अनि काम गर्न थालेको हुँ ।' अहिलेसम्म परिचयपत्र चाहिन्छ भनेर कोही कसैले नसोधेको लामाले बताए । ट्राफिक प्रहरीले पनि परिचय पत्रको खोजी नगरेको उनले जानकारी दिए । 'बसका साहुलाई हामीबाट काम मात्र चाहिएको छ । हामीबाट गल्ती भयो भने गाली गर्ने र तलब काट्ने काम गर्छन्,’ उनले दुःखेसो पोखे,’ हामीलाई चाहिने युनिफर्म र परिचयपत्र परको कुरा अघिल्लो दिनको तुलनामा पैसा कम बुझायो भने मात्र साहुको भनाइ खानुपर्छ ।' बुढानिलकण्ठ यातायातमा काम गर्ने रमेश श्रेष्ठको गुनासाे पनि उस्तै छ। साहुलाई बुझाउने काम मात्र आफ्नो रहेको उनको बुझाइ छ । श्रेष्ठले रत्नपार्क बुढानिलकण्ठ सडक खण्डमा चल्ने यातायातमा काम गरेको ३ वर्ष भयो । आफूलाई मन लाग्दी लुगा लगाएर काम गर्न जानुपरेको उनले बताए । बुढानिलकण्ठ यातायात व्यवसायी संघले हामीलाई कुनै पनि परिचयपत्र र युनिफर्म उपलब्ध नगराएको उनको भनाइ छ । ' परिचयपत्र बोक्नुपर्छ भनेर संघका कुनै मानिसले बताएका छैनन्,’ उनले भने ,’ हामी पैसा माग्छौ त्यहीँ मात्र मेरो काम हो । पैसासँग आफ्नो पेशालाई मर्यादित बनाउनु पर्छ भनेर कसैले पनि सल्लाह सुझाव दिएका छैनन् ।' काठमाडौं मलदेखि बालाजु बाइसाधारा रुटमा सञ्चालनमा रहेका माइक्रो बसमा राम मल्ल पैसा उठाउने काम गर्छन् । शरीरमा हरियो ज्याकेट भिरेका छन् । घाटीमा रुमाल बाँधेका छन् । तर, साथमा परिचय पत्र छैन।  हामीलाई कसैले पनि परिचयपत्र बोक्नुपर्छ भनेर कसैले नभनेको मल्लले बताए । 'हाम्रो काम यात्रुलाई बोलाउने र यात्रुसँग पैसा उठाउने हो,' उनले विकासन्युजसँग भने ।  बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक यातायातका परिचालकले साथमा परिचय पत्र बोक्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत यहाँबाट छुट्ने लामो दुरीका सार्वजनिक यातायातका परिचालकले परिचय पत्र बोक्दैनन् । परिचालकलाई अर्को भाषामा सहचालक पनि भनिन्छ । परिचालकको काम यात्रीहरूसँग पैसा उठाउने र सार्वजनिक यातायातलाई रोक्ने तथा अगाडि बढ्ने अनुमति दिने गर्छन् । सामान्यतया सार्वजनिक यातायातमा सवार यात्रुहरूले पैसा माग्न आउने व्यक्तिको परिचय थाहा पाउनुपर्छ । तिनै पैसा माग्न आउनेलाई परिचालक भन्ने गरिएको छ गन्तव्यमा पुर्‍याउँने कस्ता-  कस्ता व्यक्तिहरू सार्वजनिक यातायातमा छन् । परिचालकलाई तालिम दिँदैछौं  प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुन काम नभएको नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए । परिचालकलाई अनुशासित बनाउन व्यवसायीको तर्फबाट पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको कानुन कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । 'तल्लो वर्गबाट आएका मानिसहरू छन् । शिक्षित बनाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ । एउटा संस्कारबाट आएकालाई हामीले केही सिकाएका छौ,’ उनले भने,’ परिचालकलाई हाम्रो तर्फबाट ओरियन्टेसन दिएको र प्रदेश सरकार पर्याप्त छैनन् ।' सरकारले चालक र सहचालकलाई सुधार गर्नुपर्ने केही कार्यक्रम नल्याएको सिटौलाको भनाइ छ । राम्रा मानिसलाई क्लास दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । बजेट छुट्याएको बेलामा तालिम दिने गर्ने गरेको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा लगायत तथा प्रविधिको विकासले सहचालकलाई थप सुविधा गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । सहचालकलाई युनिफर्म र परिचयपत्र ताकेता काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेश काफ्लेले  सार्वजनिक यातायातका चालक  र सहचालकलाई अनिवार्य परिचयपत्र तथा युनिफर्म लागू गर्न आग्रह गरिसकेको बताए । 'सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको छ,'उनले भने,' यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूसँग केही दिनमा छलफल हुँदैछ ।' सबै यातायात व्यवसायीलाई परिचय पत्र र युनिफर्म अनिवार्य गर्न अनुरोध गरिसकेको काफ्ले बताउँछन् ।  'सार्वजनिक यातायातमा सहचालक चढे वा चढेनन त्यसको बारेमा यात्रुले थाहा पाउनुपरो नि,'उनी भन्छन्,' हामीले व्यवसायीलाई फ्लो अप गरिरहेका छौँ । यस विषयमा व्यवसायीहरू सकरात्मक छन् ।' भदौँको पहिलो साताबाट चालक र सहचालकलाई अनिवार्य युनिफर्म तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिने उनले बताए । साउनभरीमा व्यवसायीसँग वार्ता गरिने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, ३ हजार ५ सय  सार्वजनिक यातायातले ड्यास बोर्ड क्यामरा र जीपीएस प्रणालीले जडान गरिसकेको उनले काफ्लेले जानकारी दिए। काठमाडौंबाट लामो दुरीमा जाने रात्रीकालीन बसलेसमेत क्यामेरा जडान गरिसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार जीपीएसले गाडी कहाँ पुग्यो र कस्तो अवस्थामा छ भनेर थाहा पाइन्छ । ड्यासबोर्ड क्यामेराले भने सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुन्छ। निजी सवारीसाधनलाई ड्यासबोर्ड क्यामेरा राख्न लगाउन अनुरोध गरिने उनले उल्लेख गरे । साझा यातायात लगायत केही सार्वजनिक यातायातले ड्यासबोर्ड क्यामेरा राखिसकेको काफ्लेले जानकारी दिए । सार्वजनिक यातायातको ढोकामै भाडाको सूची र क्यू आरसमेत राख्न लगाइने काफ्लेले बताए। पैसा नबोकेका यात्रुले क्यूआरको माध्यमबाट पैसा पेमेन्ट गर्न सक्ने उनले बताए । ऐनमा के छ ? बागमती प्रदेश सरकारको ऐनले सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने परिचालकले साथमा अनिवार्य परिचय पत्र बोक्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले परिचालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सार्वजनिक यातायात काम गर्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।  परिचालक अनुमति पत्र नभएका कुनै पनि व्यक्तिलाई सवारी धनी तथा व्यवस्थापकले काममा लगाउन हुँदैन । परिचालक हुन साधारण लेखपढ, निरोगीताको प्रमाणपत्र र १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । परिचालक अनुमति पत्र लिन ९१० दफा ७१ बमोजिम परिचालक अनुमतिपत्रको लागि निवेदन परेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी निवेदनका साथ संलग्न व्यहोरा साँचो देखिएमा निवेदकलाई अनुसूची ( ६ ) बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।  यसरी परिचालक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफू  कार्यरत यातायात सेवामा संलग्न सार्वजनिक सवारीलाई सुव्यवस्थित ढङ्गबाट परिचालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्नेछ ।  (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको परिचालक अनुमतिपत्र  सो दिइएको मितिले पाँच वर्षसम्म बहाल रहनेछ।

काठमाडौं । नेपालका  सडकमा विद्युतीय (ईभी) र अटोमेटिक सवारी साधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । अहिले सडकमा गुड्ने अधिकांश चारपांग्रे सवारीमध्ये ठूलो हिस्सा ईभी तथा अटोमेटिक सवारीको रहेको देखिए पनि चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रणाली भने अझै परम्परागत पेट्रोल तथा डिजेल (आईसीई) सवारी केन्द्रित नै छ । यातायात प्रणालीमा प्रविधिगत परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको भए पनि चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था त्यसअनुसार अद्यावधिक हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू नगर्दा प्रदेश सरकारले ऐनमा व्यवस्था गरे पनि ईभी तथा अटोमेटिक सवारीका लागि छुट्टै क्याटेगोरीको लाइसेन्स जारी हुन सकेको छैन । हाल ईभी चलाइरहेका अधिकांश चालकले पनि पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा ट्रायल परीक्षा दिएर प्राप्त गरेको लाइसेन्सकै आधारमा सवारी चलाइरहेका छन् । ईभी खरिद गरेपछि पनि चालकले अनिवार्य रूपमा आईसीई सवारीबाट ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता कायम छ ।  बागमती प्रदेशको कानुन कार्यान्वयनमा रोक बागमती प्रदेश सरकारले २०७८ सालमै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा कार्यविधिमार्फत प्रविधियुक्त स्वचालित (अटोमेटिक) सवारीका लागि छुट्टै चालक अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको थियो । ऐनमा स्वचालित सवारी चलाउन प्राप्त अनुमति अन्य प्रकारका सवारीमा स्वतः लागू नहुने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, संघीय सरकार र यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक समन्वय तथा लाइसेन्स कार्डको डिजाइन स्वीकृत नहुँदा पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । 'छुट्टै लाइसेन्स होइन, क्याटेगोरी थपिन्छ’ बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत खगेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भए पनि संघीय सरकारको सहयोग अभावमा कार्यान्वयन रोकिएको छ । उनका अनुसार ईभी चालकलाई फरक किसिमको लाइसेन्स दिने नभई हालको चालक अनुमति पत्रमै अटोमेटिक वा ईभी सम्बन्धी छुट्टै क्याटेगोरी थप्ने तयारी गरिएको हो ।  पौडेलले यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स कार्डको डिजाइन र मापदण्ड उपलब्ध गराएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुनअनुसार सहज रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्न सक्ने बताए । मधेस प्रदेशमा पनि तयारी मधेस प्रदेश श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ई–रिक्साका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी लाइसेन्स दिने व्यवस्था अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनन्जय कुमार सिंहका अनुसार अटोमेटिक सवारीसाधनका लागि छुट्टै ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्न अनुमति दिइसकिएको छ । ट्रायलका क्रममा ईभीले उकालो–ओरालोमा सामना गर्ने प्राविधिक समस्यालाई समेत समाधान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अटोमेटिक सवारीका लागि छुट्टै क्याटेगोरीसहितको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ । संघीय सरकार नयाँ कानुनको तयारीमा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनसँग नबाझिने गरी संघीय सरकारले नयाँ विधेयक तयार गरिरहेको छ । उनले सडकमा ईभीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले चालक अनुमति पत्र प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको बताए । हाल पेट्रोलबाट चल्ने कारको लाइसेन्स भएकाले ईभी चलाउन कानुनी अवरोध नरहे पनि नयाँ कानुन लागू भएपछि ईभी र आईसीई सवारीका लागि फरक–फरक क्याटेगोरी निर्धारण गरिने उनले जानकारी दिए । अटोमेटिक सवारीका चालकका लागि ट्रायल तथा मापदण्ड पनि अलग बनाइने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरी पनि तयारीमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीका अनुसार हाल ट्राफिक प्रहरीले ईभीका लागि छुट्टै लाइसेन्सको जाँच गरिरहेको छैन ।   उनले सम्बन्धित कानुन लागू भएपछि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए । साथै, सडकमा ईभीको संख्या बढ्दै गएकाले ट्राफिक प्रहरीलाई नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनको संरचना, सञ्चालन प्रणाली र चेकजाँचसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिन थालिएको जानकारी दिए । चालकको माग : ट्रायल पनि अटोमेटिक सवारीबाटै हुनुपर्छ अटोमेटिक तथा ईभी चालक दिनेश न्यौपानेले अटोमेटिक सवारी चलाउने चालकलाई ट्रायल परीक्षा पनि सोही प्रकारको सवारीबाट दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार पुरानो म्यानुअल सवारीबाट ट्रायल दिएर लाइसेन्स लिने तर दैनिक प्रयोग भने अटोमेटिक वा ईभीमा गर्नुपर्ने अवस्था व्यवहारिक छैन । उनले सरकारले समयानुकूल कानुन लागू गरी अटोमेटिक तथा ईभी चालकका लागि छुट्टै क्याटेगोरीसहितको लाइसेन्स व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।