काठमाडौं । गत साता प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा गरिएको सामग्री खरिद सम्बन्धी उजुरीमा छलफल थियो ।
पछिल्लो केही दिन यता कानुनी प्रक्रिया मिचेर अनियमितता भएको उजुरीमाथि छलफल हुँदा सांसद खगेन्द्र सुनार र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच भएको सवाल जवाफ विवादित बनेको छ । सार्वजनिक रुपमै समितिको बैठकमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद, व्यापारी छनोट तथा प्रहरीको खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद सुनारले विस्तृत छानबिनको माग गरेका थिए ।
सुनारले प्रहरीको जुत्ता तथा कपडा खरिदसम्मका विषयमा छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायबाट भइरहेको छानबिनप्रति विश्वास गर्न नसकिने भन्दै उनले विशेष छानबिनमार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सुरुमा समितिकी सचिवले प्राप्त उजुरी पढेर सुनाएकी थिइन् । बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कार्कीसमेत उपस्थित थिए ।
सांसद सुनारले निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिदमा रकम खातामै पठाइएको भन्ने प्रहरी महानिरीक्षकको जवाफमाथि प्रश्न उठाउँदै जिल्लाहरूमा प्रहरीका पोसाक कहाँ-कहाँबाट खरिद हुने गरेको छ भन्ने जानकारी मागेका थिए ।
उनले पोसाक आपूर्तिकर्ता कसरी छनोट गरियो ? प्रहरीका अधिकारी र व्यापारीबीच कुनै सम्बन्ध वा मिलेमतो छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकेका कमान्डर र लेखा हेर्ने कर्मचारीले जिल्लामा व्यापारीसँग मिलेर काम गर्ने गरेको आरोपसमेत सुनारले लगाए ।
लेखातर्फबाट अवकाश पाएपछि पुनः ठेकेदारका रूपमा प्रहरीसँग काम गर्ने गरेको दाबी गर्दै उनले खरिद प्रक्रियामाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
सांसद सुनारको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै महानिरीक्षक कार्कीले प्रश्न उठाउँदा न्यूनतम् मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरे । उनले समितिले बसाउन खोजेको थिति प्रहरीमाथि लागू गर्ने हो भने त्यसको असर सांसदहरूमाथि पनि पर्न सक्ने भन्दै सचेत गराए ।
'गेमिङ, सेमिङ, ब्लेमिङ गर्न हामीलाई पनि आउँछ । यसमा ध्यान दिइयोस्,' कार्कीले भने । प्रहरी कर्मचारी मात्र नभई आफूहरू पनि नागरिक भएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकका रूपमा समेत सम्मान पाउनुपर्ने बताए ।
प्रहरीलाई घिसार्ने भाषामा प्रस्तुत हुने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले संसदीय छलफललाई मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, 'प्रहरीलाई घिसार्छु भन्नेहरूले पनि मिठो कुरा गरेको सुन्न पाइन्छ । यस्तो विरोधाभाषपूर्ण कुराले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन ।'
सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको उक्त सवाल–जवाफपछि सांसद सुनार र महानिरीक्षक कार्कीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा बहससमेत भएको छ । एकथरीले प्रहरीजस्तो सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीमाथि सांसद र नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने भन्दै महानिरीक्षकले प्रश्नको जवाफ तथ्य र प्रमाणका आधारमा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रश्न गर्न पाउने अधिकार र मर्यादाको सीमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय भए पनि प्रहरी सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि हुँदैन । प्रहरीका निर्णय, कामकारबाही, खरिद प्रक्रिया र अधिकार प्रयोगबारे प्रश्न उठाउनु संसदीय तथा नागरिक निगरानीको स्वाभाविक हिस्सा हो ।
प्रश्न उठाउने क्रममा विषयवस्तु, प्रमाण र संसदीय मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । जवाफ दिनेले पनि आफ्नो मर्यादा र पदीय दायित्त्वको ख्याल गर्नुपर्छ ।
उजुरीकै आधारमा कुनै अधिकारी वा संस्थामाथि आरोप लगाउने भन्दा सम्बन्धित कागजात, खरिद विवरण, बिल, आपूर्तिकर्ताको छनोट प्रक्रिया र निर्णयको आधार समितिमा प्रस्तुत गरेर छलफल अघि बढाउँदा विवाद कम हुन्छ ।
'प्रस्तुति मर्यादित हुनुपर्छ'
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न गर्न पाउने भए पनि प्रश्नको विषय र शैली दुवै मर्यादित हुनुपर्ने बताउँछन् ।
'जुन विषयका लागि सम्बन्धित ठाउँमा बोलाइएको हो, त्यही विषयमा मात्र प्रश्न गरिनुपर्छ, मल्लले भने, 'कर्मचारीलाई बोलाएर हुर्मत लिन पाइँदैन । गाली र बेइज्जती गर्न पाइँदैन । सबै कर्मचारीको इज्जत हुन्छ ।'
खरिदसम्बन्धी छलफलका लागि बोलाइएको अवस्थामा त्यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । संसदीय समितिलाई व्यक्तिगत विवादको थलो बनाउँदा राज्यका संस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुने उनको तर्क छ ।
मल्लका अनुसार प्रहरीको काम, निर्णय वा प्रशासनिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको जवाफ तथ्य र प्रमाणका आधारमा खोजिनुपर्छ । राज्यका निकायलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, तर प्रश्न गर्ने प्रक्रियाले नै राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने अवस्था आउनु हुँदैन, उनको धारणा छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्ले पनि प्रहरीका काम कारबाहीमाथि प्रश्न गर्न नागरिकलाई अधिकार रहेको बताउँछन् । प्रहरी समाजकै अंग भएकाले आफूहरू प्रश्नभन्दा माथि नरहेको उनको भनाइ छ ।
'नागरिक बर्दीबिनाका प्रहरी हुन् र बर्दी लगाएका प्रहरी नेपाल प्रहरी हुन् काफ्लेले भने । समाजमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रहरीले दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीलाई थप प्रविधिमैत्री, नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने दिशामा काम भइरहेको बताए । तर प्रश्नकर्ता पनि विषयवस्तु र आफ्नो मर्यादाप्रति सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दुवै पक्षले भुले मर्यादा
समाजशास्त्री डा. दिपेश घिमिरे राज्यका कुनै पनि निकायमाथि प्रश्न गर्न पाउने भए पनि संसदजस्तो संवैधानिक निगरानी र सन्तुलन कायम गर्ने संस्थाबाट प्रश्न गर्दा थप जिम्मेवारी र मर्यादा आवश्यक हुने बताउँछन् ।
सांसद र प्रहरी प्रमुखले कसरी अभिव्यक्ति दिने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ, घिमिरेले भने । उनका अनुसार दुवै पक्षबाट संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्थ्यो, व्यक्तिले भन्दा पनि पदले दिने अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ ।
उनका अनुसार संसदीय समितिमा उठ्ने प्रश्न र त्यसको जवाफ दुवै संस्थागत प्रकृतिको हुनुपर्छ । व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा बहस केन्द्रित हुँदा संसदको निगरानी भूमिकासमेत कमजोर बन्न सक्छ ।
लोकतन्त्रमा राज्यका निकायहरू जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
जवाफदेहिताको माग गर्ने निकाय स्वयं पनि आफ्नो मर्यादा र भूमिकाप्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।
'सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लागेपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन कसरी गर्ने र त्यस्तो छानबिनका क्रममा संसदीय समितिले सम्बन्धित अधिकारीसँग कसरी प्रश्न गर्ने भन्ने अहिलेका यक्ष प्रश्न हुन्,' डा घिमिरेले भने ।
घिमिरेका अनुसार प्रहरीको खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि खरिदसम्बन्धी कागजात, आपूर्तिकर्ताको छनोट, बोलपत्र प्रक्रिया, मूल्य तुलना, भुक्तानी विवरण तथा सम्बन्धित बिल भर्पाइ समितिमा पेश गरेर तथ्यका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । आरोप र प्रत्यारोपभन्दा तथ्यमा आधारित संसदीय निगरानी बलियो बन्न सक्छ । सांसद र प्रहरी प्रमुख दुवैको जिम्मेवारी रहेको छ ।
आलोचनामा उन्मुक्ति मिल्दैन
संसदिय मामलाका जानकार राजेन्द्र फुँयाल भन्छन् 'प्रहरीजस्तो कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई आलोचनाबाट उन्मुक्ति दिन सकिँदैन ।' संसदीय समितिलाई पनि कुनै उजुरी परेकै आधारमा सम्बन्धित अधिकारीमाथि प्रमाणबिनाको आरोप लगाउने छुट नहुने उनको भनाइ छ ।
फुँयालका अनुसार संसदीय समितिमा प्रमाणसहितको प्रश्न र तथ्यसहितको जवाफ प्रस्तुत गर्ने संस्कार विकास गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको छ । यसले प्रहरीको संस्थागत मर्यादा जोगाउनुका साथै संसदको निगरानी भूमिका र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई समेत बलियो बनाउनेछ ।
