सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । विसं २०७४ सालमा रेनु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी हुनु ‘फलामको चिउरा’ थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी भएकै कारण उनलाई मेयरमा जित हासिल गर्न चुनौती हुनसक्ने धारणा अधिकांशको थियो । शीर्ष नेताहरूको खस्किँदो लोकप्रियताले उनी प्रचण्डको छोरी भएकै कारण जनताले भोट नदिन सक्छन् भन्ने आँकलन अधिकांशको थियो । तर, २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा उनले सानदार विजयी हासिल गरिन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि भएको पहिलो स्थानीय तह २०७४ को निर्वाचनमा उनी ४३ हजार १२७ मत पाएर मेयर बनिन् । मेयरमा विजयी भइसकेपछि पनि धेरैले अपेक्षा गरेका थिएनन् कि दाहालले भरतपुरको मुहार फेर्छिन् भनेर । तर, उनले जेजति काम गरिन्, त्यसको अहिले भरतपुरमा मात्रै होइन, देशभर चर्चा छ । भरतपुरलाई सुन्दर सहर निर्माणका लागि उनले ठूलो भूमिका खेलिन् । ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण, महानगरपालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार र सम्वृद्ध भरतपुर महानगर बनाउन गरेको उनको प्रयासमा २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले साथ दिए । लोकप्रिय मतसहित उनी दोस्रो पटक मेयरमा विजयी भइन् । विगतमा नेताकी छोरी भनेर गुनासो गर्ने जनताले दोस्रो पटक विकासप्रेमी मेयरको संज्ञा दिँदै दाहाललाई ५२ हजार ३० मत दिएर विजय गराए । पहिलो पटकको स्थानीय तहको चुनावमा प्रचण्डपुत्री भनेर उनीमाथि प्रहार भयो । तर, रेनुले सालीन र सभ्य रूपमा जनतासँग मत मागिन् । काम गरेर देखाउने प्रण गरिन् । पहिलो कार्यकालको चुनाव लड्दाको कुरा स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘विरोधीले पनि प्रश्न गर्न नसक्ने हिसाबले काम गर्छु भन्ने संकल्प राखेकी थिएँ, अहिले प्रचण्डपुत्री भन्ने शब्द कतै सुन्नु परेको छैन, पहिलो चुनावमा आलोचना गर्नेहरू दोस्रो चुनावमा चुप लागे, मैले यसलाई आफ्नो सफलताका रूपमा लिएकी छु ।’ दाहालले आफ्नो कार्यकुशलता कामबाट देखाइन्, भरतपुरलाई सुन्दर सहर बनाउन रातदिन खटिन्, परिणामस्वरूप अहिले देशको ध्यान भरतपुरमा छ । विगतमा कसैको नजर नपर्ने भरतपुर अहिले देशभरका स्थानीय तहले अनुसरण गर्ने महानगर बनेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगर तीन पटक उत्कृष्ट पालिका घोषित भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका महानगरमध्येबाट भरतपुरलाई तीन पटक उत्कृष्ट महानगरका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औंल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे/नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे/नगरेको, १० असारभित्र बजेट ल्याए/नल्याएको, ३० असारभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करवापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिए/नदिएको लगायतका आधारमा मूल्याकन गरेर भरतपुरलाई उत्कृष्ट महानगरको ताज प्रदान गरेको हो । विकास, सुशासन र भरतपुरवासीको जीवनस्तर उकास्नका लागि मेयर दाहाल रोल मोडलका रूपमा देखिएकी छन् । उनले म एउटा नेताको छोरी मात्रै भएको कारण मेयर बनेकी होइन भन्ने प्रमाणित गरिसकेकी छन् । अहिले दाहाल सिंगो भरतपुर महानगरपालिकाकी छोरी बनेर काम गरिरहेकी छन् । जति काम उनले विकास निर्माणमा गरेकी छन्, त्योभन्दा बढी माया भरतपुर महानगरवासीबाट पाइरहेकी छन् । ‘पहिलो कार्यकालमा म भरतपुरका लागि नयाँ थिएँ, के गर्ने कसो गर्ने, कताबाट कामको थालनी गर्ने भन्नेमा अनभिज्ञ थिएँ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षको बीचमा भरतपुरको समग्र वस्तुस्थिति, भौगोलिक अवस्था र जनताको मनोविज्ञानको बारेमा नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्यो । पाँच वर्षको अनुभवले जनताको आवश्यकता र विकासका हिसाबले परिपक्क भएको अनुभव भयो,’ पहिलो कार्यकाल स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘कोभिडको महामारीका बीच पनि धेरै काम गरेँ, सुरुमा आलोचना गर्नेहरूबाट पछि प्रशंसा पाएँ, यसलाई नै मेरो सफलता मान्छु ।’ भरतपुर देशको केन्द्रमा रहेपनि विकास निर्माणको दृष्टिकोणले कमजोर थियो । । बाटाघाटा बजार क्षेत्रमा मात्रै थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे थिएन । सडक भएको ठाउँमा पनि ती जीर्ण अवस्थामा थिए । संघीय सरकारको ध्यान भरतपुरमा खासै पर्थेन । तर, जब दाहालको आगमन भरतपुरमा भयो, भरतपुरको मुहार फेरियो । अहिले भरतपुर महानगरको हरेक वडामा सडक पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा नेतृत्वले गर्न चाह्यो भने विकास हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । महानगरपालिकाले हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक विकासको नीति अवलम्बन गरेको छ । दाहालले आफ्नो पहिलो कार्यकाललाई सफलताका साथ सम्पन्न गरेर दोस्रो कार्यकाललाई पनि सफल बनाउने प्रयत्न गरिरहेकी छन् । उनले दोहो¥याउनका लागि मात्रै दोस्रो पटक मेयर नबनेको बताउँदै काम गर्नैका लागि फिल्डमा उत्रिएको धारणा राखिन् । ‘मेरो आफ्नो आवश्यकताले भन्दा पनि भरतपुरको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दोस्रो पटक पनि मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएकी थिएँ, जनताले पनि मेरो पहिलो कार्यकालको विश्वास गर्दै लोकप्रिय मतका साथ विजयी गराए । मेयर नदोहोर्याएको भए सांसद हुन्थेँ होला, मन्त्री पनि हुनसक्थेँ होला,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले पहिलो कार्यकालमा अघि सारेका अधिकांश काम पेण्डिङ थिएँ, ती कामलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न र नयाँ काम गर्न म दोहोरिएकी हुँ, आखिर जसले बच्चा जन्माउँछ, उसैलाई बच्चाको माया बढी लाग्छ नि !’ महानगरले अहिले २९ वटा वडामा सडक सञ्जाल विस्तारको काम गरेको छ । मेयर दाहालका अनुसार ८ वर्षको अवधिमा करिब १ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । महानगरमा ५ अर्बको नारायणी तटबन्धको परियोजना अघि बढेको छ । पुल्चोक-गोन्द्राङ ६ लेन सडक, बाईपास रोड सडक, भरतपुर विमानस्थल विस्तार, आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण, भरतपुरका मुख्य सडकमा स्मार्ट लाइट, महानगरीय रिङरोड, लिङ्क रोड, महानगरीय प्रशासकीय भवन, पुङ्गी खोला र केरुङ्ग ड्रेनको सौन्दर्यकरण उनकै कार्यकालमा सम्पन्न हुने स्थितिमा छन् । कतिपय काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, नारायणी नदी किनारलाई सी बीच मोडलको रूपमा विकास, सबैको घर–घरमा शुद्ध खानेपानी, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, विद्युतको तार भूमिगत प्रणालीबाट विस्तार, ३ हजार जना अट्ने सिटी हललगायतका सयाैं योजना दाहालले अगाडि बढाएकी छिन् । एक वडा एक खेल मैदान, सबै वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा विस्तार, एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था उनले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएकी छन् । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र अन्य सेवा पहुँचलाई सजिलो बनाएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधारको सुधारले स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गरेको छ । अस्पताल र विद्यालयहरू सजिलै पुग्न सकिने स्थानमा बनाउँदा, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य र शैक्षिक सुविधाहरू प्राप्त गर्न सहज उनको धारणा छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा रोल मोडल मेयर दाहालले भरतपुरको नेतृत्व गरेपछि शिक्षा, स्वास्थ्यबाट सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न प्राथमिकता दिइन् । महानगरपालिकाले शिक्षाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र महानगरबाट ११२ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अर्बौं बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिन् । उनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार गुणस्तर बनाउन एक कक्षा कोठा एक शिक्षकको नीति अघि सारिन् । विद्यालयको मर्मत सम्भार, फलसिलिङ, रङ रोगन, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री, एक वडा एक नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइन् । अटिजम विशेष विद्यालय र स्रोत कक्षा सञ्चालन गरी सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउन आफै गाउँ-गाउँमा पुगिन् । ‘म आफै गाउँगाउँमा पुगेर विद्यार्थी तथा अभिभावकका गुनासो सुनेँ । अहिले महानगरको शिक्षा गुणस्तरलाई बुझ्नका लागि छात्रा र छात्रको संख्या हेरेर पनि हुन्छ, गणित, अंग्रेजी र विज्ञानको शिक्षक अनिवार्य गरेकै कारण सामुदायिक विद्यालय छाडेर निजी विद्यालय जाने चलनलाई रोक्न सफल भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढायौं ।’ अहिले महानगरले शिक्षण सहयोग अनुदान कोटा सिर्जना गरी युवा स्वयंसेवक शिक्षक छनौट र व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरताका लागि कक्षा १ देखि ८ सम्मका बालबालिकालाई महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । यस्तै, दाहालले महानगरवासीले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले घरआँगनमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिन् । त्यसका लागि ४० वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिन् । महानगरपालिकाले एक वडा एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति अनुरूप २९ वडामा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइन् । विगतमा स्वास्थ्य संस्थाका लागि ४० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा उनले बढाएर करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइन् । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको स्वास्थ्य हो, हामीले स्वास्थ्यमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन । अहिले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा एक्स रे, भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध गराएका छौं, भरतपुर अस्पतालमा महिला, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्ग बिरामीका लागि ओपिडी टिकट निःशुल्क गरेका छौं । घरमै पुगेर समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘अझै पनि धेरै काम हुँदैछन्, यसमा मलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको पनि साथ मिलेको छ ।’ उनले गरिब तथा विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक सहयोग कार्यविधि बनाएर सेवा प्रदान भइरहेको पनि जानकारी दिइन् । यस्तै, भरतपुर महानगरले चितवन मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेर महानगरवासीले उपचार गराउँदा सम्पूर्ण सेवामा ३० प्रतिशत छुट, स्वास्थ्य परीक्षणमा ५० प्रतिशत छुट, औषधीमा ७ प्रतिशत छुट तथा नगर प्रमुखको सिफारिसमा क्यान्सर उपचारमा थप १० प्रतिशतको व्यवस्था पनि गरेको छ । दाहालका अनुसार महानगरले सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न कृषि समूह, फर्म तथा सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको छ । महानगरले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएकाले बर्सेनि यस्ता यन्त्र उपकरण हस्तान्तरण गर्ने गरेको बताइन् । त्यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । महानगरले वार्षिक रूपमा मागमा आधारित तालिम पनि दिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४ हजारभन्दा बढीले तालिम लिएका छन् । दूग्ध उत्पादकलाई अनुदान दिँदा दूध उत्पादनमा छलाङ मारेको दाहालको भनाइ छ । दूधमा अनुदान नेपालमै पहिलो पटक भरतपुरले नै सुरुवात गरेको थियो । भूमिगत सिँचाइको कार्यक्रम अगाडि सार्दै अहिले ८ हजार बिघा क्षेत्रफलमा बाह्रमासे खेती भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । यसले कृषकहरूको आम्दानी वृद्धि गरेको उनको दाबी छ । महानगरले निर्माण थालेका ठूला परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसले ठूलामा मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दाहालको विश्वास छ । महानगरले ७ हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्नेलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वरोजगार हुन चाहनेहरूलाई बाख्रा, बंगुर, पाडी वार्षिक रूपमा दिँदै आएको पनि उनले जानकारी दिइन् । उनको ध्यान अब रोजगारी सिर्जनामा छ । पछिल्लो समय युवाहरूको विदेश पलायनले उनलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । यो ट्रेण्ड रोक्नका लागि उनले कृषि, पर्यटन, शिक्षा तथा उद्यमशीलतालाई नै अगाडि सार्नुपर्ने देखेकी छन् । उनका अनुसार महानगरले वडागत रूपमा बेरोजगार हुनेको सर्वेक्षण पनि गरेको छ । ‘महागरपालिकामा अहिलेसम्म ५ सय जना हाराहारीले बेरोजगारको भएको आवेदन दिएका छन्, अब हाम्रो ध्यान बेरोजगार रहेकालाई रोजगारी प्रदान गर्नु हो । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न धेरै आयोजना पीपीपी मोडलमा अघि बढेका छन्,’ दाहालले भनिन् । उनका अनुसार भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को आयोजनाले यहाँ ठूला होटलहरू निर्माणमा टेवा मिलेको छ । महानगरले होमस्टेलाई प्रर्वद्धन गर्न अनुदानको पनि व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको प्रर्वद्धन गर्न हरेक वर्ष रोजगार मेला आयोजना हुने गरेको छ । भरतपुर । उनले भरतपुरमा छोरी जन्मनेबित्तिकै बीमाको सुरुआत पनि गरेकी छन् । उनले अब विकाससँगै सुशासनलाई पनि अगाडि बढाइरहेको सुनाइन् । ‘हामीले विद्युतीय भुक्तानीलगायत सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्दैछौं । मेयर हुनुअघि भरतपुर महानगरको आम्दानी ४० करोड हाराहारी थियो, अहिले अर्ब नाघेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस हिसाबले महानगर आर्थिक रूपमा पनि सबल बन्दै गएको संकेत देखिन्छ, दोस्रो कार्यकाललाई थप स्मरणीय बनाउन लागिरहेकी छु ।’ विपक्षीसँग सौहार्द व्यवहार भनिन्छ नि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् । राजनीतिमा आजको मित्र भोलि शत्रु र आजको शत्रु भोलिको मित्र बन्न सक्छन् । यो कुरालाई दाहालले राम्रोसँग बुझेकी छन् । त्यसैले पनि उनले आफूसँग पराजित उम्मेदवार तथा अन्य दलका नेतासँग सम्बन्ध बिगार्न भन्दा पनि सुधार्न प्रयत्न गरिन् । त्यसले पनि आफूलाई भरतपुरमा काम गर्न सहज भएको उनको बुझाइ छ । ‘मेरो आफ्नो स्वभाव सन्तुलित छ, केही चिज प्राप्त गर्नका लागि झैझगडा, किचलो गरेर सम्भव हुन्न भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ । सबैसँग समन्वय गरी काम गर्ने स्वभावले गर्दा नै जुनसुकै राजनीतिक उतारचढाव हुँदा पनि महानगरको गतिलाई रफ्तारमा अघि बढाउन सम्भव भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘जुनसुकै पार्टी सरकारमा गए पनि वा जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री मन्त्री बनेपछि मलाई काम गर्न सहज नै भयो ।’ दुबै पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई दलीय गठबन्धनमा निर्वाचन भयो । प्रदेशदेखि संघीय सरकारमा भइरहने गठबन्धनको फेरबदलको प्रभाव स्थानीय तहमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने नै भयो । अघिल्लो पटक भरतपुर महानगरको २९ वडामध्ये माओवादीले तीन वडामा मात्रै जितेको थियो । तर, त्यो अवस्थामा पनि उनलाई काम गर्न असहज भएन । दाहालले सबैसँग सौहार्दपूर्ण ढंगले व्यवहार गरेकै कारण सबैले उनको काममा साथ दिए । विकासका सारथी बने । रेणु दाहालको नेतृत्वमा भरतपुर महानगरपालिकामा प्रशंसायोग्य भौतिक पूवाधारको विकास मात्र भएको छैन, शिक्षा, स्वाथ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रा काम भएका छन् । समय बित्दै जाँदा रेणु परिचय ‘प्रचण्ड’की छोरीबाट महानगरकी आमामा रूपान्तरित हुँदैछ । ‘हामी सबैको एउटै स्वार्थ भनेको समृद्ध भरतपुर बनाउने हो, यसका लागि कसैप्रति कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न प्रतिबद्ध छु,’ दाहाल भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म सबैबाट सहयोग मिलेको छ ।’ उनका अनुसार महानगरको आन्तरिक आय केही कमजोर छ । अहिलेसम्म १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ । महानगरको राजस्वको मुख्य स्रोत सम्पत्ति कर, भूमि तथा मालपोत कर, बाँडफाडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, पार्किङ शुल्क र नक्सापास दस्तुर हुन् । उनले राजस्व वृद्धि गर्न राजस्व सुधार कार्य योजना, चुहवाट नियन्त्रण र निजी क्षेत्र संस्थासँग साझेदारी तथा सघन अनुगमन गरिएको जानकारी दिइन् । ‘राजस्व वृद्धि गर्न यहाँका निजी संस्था उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन र चितवन उद्योग संघसँग साझेदारीमा राजस्व संकलनको कार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । करको दरभन्दा दायरा बढाउने नीति आत्मसात गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सबैको सहकार्यले राजस्व संकलन गर्ने नीति पनि प्रभावकारी हुने आत्मविश्वास छ ।’ को हुन् रेनु ? विसं २०३३ साल असारमा चितवन शिवनगरको भीमसेन नगरमा जन्मेकी दाहाल पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र स्व. सीता दाहालकी माहिली छोरी हुन् । विसं २०५१ सालमा पार्टी प्रवेश गरेकी दाहाल २०५२ सालको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भूमिगत भइन् । प्रवासमा अखिल महिला समाजकी केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा रोल्पामा सहइन्चार्ज, अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी महासचिव, काठमाडौं जिल्ला सचिव पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य हुँदै अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पनि काम गरिरहेकी छन् । प्रवेशिकासम्म अध्ययन गरेकी दाहाल पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद भएकी थिइन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहसँग पराजित भएकी थिइन् । दिदी ज्ञानु दाहाल, भाई प्रकाश दाहाल र आमा सीता दाहालको निधनजस्ता पारिवारिक शोक र पीडा पार गर्दै रेणुले आफ्नो कर्मक्षेत्रमा गरेको कडा परिश्रमको तारिफ गर्नेहरू पनि अहिले धेरै छन् ।

पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको विषयलाई लिएर बनाइएका विभिन्न भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । अधिकांश भिडियोको क्याप्सनमा लेखिएका छ– ‘…बैंक डुब्दैछ, आफ्नो बचत झिक्नु होला ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेका र खातामा थोरैबहुत पैसा भएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता त्यस्तो भिडियोहरूमा नअडिने कुरै भएन । त्यसैले पनि बैंक डुब्दैछन् भनेर बनाइएका भिडियो लाखौंले हेरेका छन्, हजारौंले लाइक तथा कमेन्ट गरिरहेका छन् । सामान्य बैंकिङ बुझेकाहरूले ती भिडियोहरुलाई सहजै नपत्याए पनि सर्वसाधारणहरूले भने विश्वास गरेको कुरा भिडियोबारे व्यक्त प्रतिक्रियाबाट थाहा पाउन सकिन्छ । ती भिडियोहरूले दाबी र व्याख्या गरेजस्तै के नेपाली बैंकहरु डुब्दैछन् ? के बैंकबाट बचतकर्ताले धमाधम निक्षेप निकाल्दैछन् ? प्रचारित विषय भ्रम र नियोजित हुन् भने सम्बन्धित बैंक, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा  नेपाल प्रहरी पनि यो विषयमा किन मौन छ ? आउनुहोस्, आजको यो लेखमा यही विषयमा चर्चा गरौं । गत वर्ष विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले नेपाली बैंक विशेषगरी एनआईसी एसिया बैंक डुब्दैछ भनेर दुष्प्रचार गर्दा बैंकबाट निक्षेपकर्ताले एक महिनामै १४ अर्ब रुपैयाँ बढी झिके । पर्याप्त तरलता रहेको एनआईसी एसिया बैंकलाई तत्काल ठूलो असर परेन । तर,  व्यवसाय विस्तारमा राम्रो गति लिइरहेको एनआईसी एसिया बैंकको रफ्तारमा दुर्गाको बदनियतले विराम लगायो । विगतमा आक्रामक विस्तार गरेर उच्च नाफा र लाभांश दिइरहेको सो बैंकको नाफा अहिले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सेयरधनीले लाभांश पाउन सकेका छैनन् भने व्यवसाय विस्तारमा बैंकले आँट गर्न सकिरहेको छैन । ऋणीले ऋण नतिर्दा खराब कर्जाको ग्राफ बढिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अन्य बैंकले पनि अनुसरण गर्न सकिने व्यवसाय गरिरहेको एनआईसी एसिया अहिले सुस्त बनेको छ । अरूको दुष्प्रचार गरेर ख्याति कमाएका प्रसाईंको पथलाई पछ्याउँदै नेगेटिभिटीमा आनन्द लिने जमात‘… बैंक डुब्दैछ’ भनेर विभिन्न भिडियो तथा स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका छन् । कतिपय सञ्चारमाध्यमकै नाम दिइएका फेसबुक पेजमा पनि यस्ता भिडियोहरू छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदशील क्षेत्रमाथि गरेको भद्दा टिप्पणी तथा समाचार नामका ‘भ्यूज कमाउने भिडियो’ले अहिले सर्वसाधारण तथा बैंकका निक्षेपकर्तालाई डर त्रासको भूमरीमा फसाइरहेका छन् ।  भ्रमको खेती गरेर डलर कमाउने धन्धामा लागेको यूट्युवरहरुको खेती नै यही भएको छ । ती भिडियो र भनाइजस्तै के नेपाली बैंक डुब्दैछन् त ? यो जिज्ञासाको जवाफ खोज्नुअघि बैंकहरू कसरी डुब्छन् ? सुरुमा यो जिज्ञासलाई केलाऔं । बैंक डुब्ने संकेत उसको वित्तीय विवरणले प्रष्ट पार्छ । नाफा ठूलो परिमाणमा ऋणात्मक हुन्छ । खराब कर्जा अनुपात अचाक्ली बढ्छ । बजारबाट ऋण असुल गर्न बैंकलाई हम्मेहम्मे पर्छ । तरलताको संकट सिर्जना हुन्छ । बैंकले ब्याज बढाउने कोसिस गर्छन् । वित्तीय विवरणमा अधिकांश सूचक ऋणात्मक बन्छन् । नियामकले पटक-पटक कारबाहीको डण्डा लगाउँछ, व्यवस्थापन आफू मातहत लिन्छ । बैंकको स्थिति नकारात्मक भएपछि निक्षेपकर्ताले बैंकबाट पैसा झिक्छन् । र, बैंक रन हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । बैंक रन हुनु भनेको नै बैंक डुब्नु हो । के नेपालका बैंकहरू अहिले यही स्थितिमा छन् त ? पक्कै छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूले साढे २७ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात साढे चार प्रतिशत छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतसम्मको खराब कर्जा अनुपातलाई सन्तुलन नै मान्छ । खराब कर्जा ६० प्रतिशत हुँदा पनि नेपाल बैंक डुबेन, सुधारियो । अहिले बजारमा अब्लल प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा उदाएको छ ।  बैंकहरूलाई ऋण उठाउन केही असहज भएपनि बैंक नै समस्यामा पर्न सक्ने स्थिति अहिलेसम्म छैन । तरलताले बैंक भरिभराउ छन् । कहाँ लगानी गरौं, कसलाई लगानी गरौं भन्ने स्थितिमा बैंकिङ क्षेत्र छ । अहिले ६ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा छ । बैंकको ब्याजदर प्रत्येक महिना घटिरहेको छ । वित्तीय विवरणमा अधिकांश सूचकहरू विगतका वर्षहरूको तुलनामा सन्तोषजनक छन् । बैंकहरूको हरेक तथ्यांकसँग पहुँच राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा उच्च पदाधिकारीहरू बैंक सन्तुलित ढंगले सञ्चालित छन् भनिरहेका छन् । बैंकबाट निक्षेपकर्ताले धमाधम पैसा झिकिरहेका छन् भन्ने आधिकारिक सूचना तपाईं हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौं, बरु बढी पैसा भयो भनेर बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाइरहेका छन् । अब सोचौं त के नेपाली बैंकहरू डुब्दैछन् ? पक्कै होइन, सामाजिक सञ्जालमा आइरहकेका भिडियो तथा स्टाटस भ्रमपूर्ण हुन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू र अर्थमन्त्री नै बैंकहरू ठीकठाकसँग चलिरहेका छन्, कुनै समस्या छैन भनिरहँदा अराजक र दुष्प्रचार गरिरहेकाहरुको विषय हामीले किन र कुन आधारमा पत्याउने ? अब फेरि प्रसंगमै प्रवेश गरौं, पछिल्लो समय नाम नै किटान गरेर यो बैंक डुब्दैछ भन्ने विभिन्न भिडियो भेटिन्छन् । दुई दिनको अवधिमा मेरो फेसबुकमा तीन बैंक (एनएमबि, ग्लोबल आइएमई र कुमारी) डुब्दैछन् भन्ने भिडियोहरू आए । ती सबै भिडियोहरू लाखौंले हेरेका छन् भने लाइक र कमेन्टको पनि त्यस्तै वर्षा देखिन्छ । ती भिडियो हेरेपछि मैले तीनवटै बैंकको वित्तीय विवरण पल्टाएँ, वित्तीय विवरणमा सबै बैंकका सूचक सन्तुलित देखिए । कुमारी बैंकको खराब कर्जा अनुपातले पाँच प्रतिशतको सीमा नाघे पनि अन्य सूचक भने सकारात्मक नै छन् । तर, भिडियो भने बैंक भोलि नै डुब्दैछ भन्ने किसिमका थिए । डुब्दैछ भनेको ग्लोबल आइएमई बैंकको वित्तीय विवरण पनि सकारात्मक नै छ । नाफा कमाउने बैंकको दोस्रो स्थानमा ग्लोबल आइएमई छ । अहिले पाथिभरामा केबलकारको निर्माण सुरु गरेका व्यवसायी चन्द्र ढकालको विरोध गर्दै मुकुम्लुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समिति र त्यसमा आवद्ध विभिन्न व्यक्ति ग्लोबल आइएमई बैंक डुब्दैछ, बचत झिक्नु होला र सो बैंकमा खाता नखोल्नु होला भन्ने गलत प्रचारवाजी गरिरहेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकमा ४८.७६ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको छ । २० वटा व्यक्ति तथा संस्थाको ०.५२ प्रतिशतदेखि ४.७४ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व छ। पब्लिक कम्पनी रहेको यस बैंकमा हजारौं लगानीकर्ताको सेयर छ । ४.७४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषका लाखौं सञ्चयकर्ताको परिश्रम यो बैंकमा छ । जसरी देशकै ठूलो बैंक ग्लोबल आइएमईलाई चन्द्र ढकालको बैंक भनेर अपव्याख्या गर्दै दुष्प्रचार भइरहेको छ, यसले सिंगो देशकै अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, सर्वसाधारणमा पनि ठूलो क्षति पुग्ने विषयमा कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हो, यो बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व ढकालले गरेका हुन् । तर, यो बैंकका निक्षेपकर्तालाई जसरी नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गरिँदैछ, त्यसको प्रत्यक्ष असर ढकालभन्दा पनि यस संस्थामा सेयर रहेका सर्वसाधारण, विभिन्न संस्था र ती संस्थामा आवद्ध सर्वसाधारण तथा कर्मचारीलाई ठूलो धक्का पुग्छ । यो विषय सम्बन्धित पक्षले मनन् गर्नुपर्छ । एउटा संवेदनशील क्षेत्र । ५ करोड ७५ लाख ६६ हजार ७७० वटा निक्षेप खाता र १९ लाख २८ हजार ११० वटा ऋणी भएको बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वसाधारणको ६७ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । ५४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बैंकले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बैंकको नाम नै किटान गरेर डुब्दैछ भनेर दुष्प्रचार गर्नु कत्तिको जायज हो ? यो प्रश्नको जवाफभन्दा अघि डुब्दैछ भनेको सम्बन्धित बैंक, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल प्रहरीको किन मौनता ? यी तीनवटै निकायको मौनताको फाइदा उठाउँदै गलत गर्नेले थप गलत काम गर्न प्रसय पाउँछ । डुब्दैछ भनेको सम्बन्धित बैंकले हाम्रा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ, हामी ठीकठाक छौं भनेर एउटा सामान्य विज्ञप्ति निकाल्नसम्मको प्रयास गरेको देखिँदैन । बैंक डुब्दैछ भनेर लाखौं निक्षेपकर्ताको मनोबल गिराइरहेका दुई/चार भिडियोकै कारण भोलि बैंक समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने खतरामात्रै होइन, सिंगो बैंकिङ क्षेत्र नै धरासायी बन्न सक्छ भन्ने स्थितिलाई बैंकर र सम्बन्धित निकायले सहजै अनुमान लगाउन सक्नुपर्छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता किसिमका मित्थ्या सूचनालाई उक्साहट गर्नु हुँदैन । बेलैमा यस्ता प्रवृतिको उपचार खोज्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र कति संवेदशील छ भन्ने उदाहरण सन् २००८ मा भएको अमेरिकी वित्तीय संकटलाई हामी लिन सक्छौं । त्यो संकटमा साढे दुई हजार अमेरिकी वित्तीय संस्थाले पानी भन्न पनि पाएनन् । सन् २०२३ मा पनि सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक अफ अमेरिका पनि डुबेको उदाहरण ताजै छ । अमेरिकाको टप बैंकमध्येमा पर्ने सिलिकन भ्याली बैंक कसरी टाट पल्टियो यो कुरा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका ज्ञाताहरूले मनन् गर्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतको एस बैंकको दु:खद अवसान पनि हामीसामु छर्लङ्ग छ । त्यसैले एउटा सानो हल्लाले बैंकिङ क्षेत्रमा कतिसम्मको असर पार्छ भन्ने कुरा सरोकारवालाले बुझ्न आवश्यक छ । उसो त नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका हरेक सूचकहरू नजिकबाट नियालिरहेको छ, कमजोरी भएको ठाउँमा सुधार गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । न्यूनतम पुँजीकोष पुर्‍याउन नसकेका र खराब कर्जा अचाक्लीरूपमा बढेर ऋण असुल गर्न नसकेका बैंकलाई निर्देशन तथा आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँछ । त्यसको उदाहरण हालै समस्याग्रस्त बैंकका रूपमा घोषणा भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि लिन सक्छौं । सो बैंकको खराब कर्जा उच्च रूपमा बढेकै कारण अहिले सो बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंक आफैले सम्हालेर सुधारको रणनीति अपनाइरहेको छ । यस्तो अवस्था अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएमा राष्ट्र बैंकले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छ । एउटा स्वायक्त नियामकीय निकायका रूपमा राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको कारवाही तारिफयोग्य पनि छ । तर, निक्षेपकर्तालाई भ्रमित पारेर दुष्प्रचार गर्नेहरूविरुद्ध नियामकले सम्बन्धित निकायको सहयोगमा उनीहरूलाई निस्तेज पार्न पछि हट्नु हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परे पनि बचत फिर्ताको पहिलो प्राथमिकतामा निक्षेपतकर्ता पर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले गरेको छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता भइसकेपछि मात्रै बैंकका सेयरधनी तथा संस्थापकलगायत अन्य दायित्व भुक्तानी हुन्छ । त्यसैले पनि बैंक डुबिहाले पनि बैंकका निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने स्थिति बन्दैन । नेपालमा वित्तीय संस्था समस्यामा परेर राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको उदाहरण धेरै छ तर समस्यामा परेका ती संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएको उदाहरण छैन । अहिले सहकारी संस्थामा बिचल्लीमा परेका बचतकर्ताको जस्ताे हालत बैंकका निक्षेपकर्ताको हुँदैन । तर, यस्ता हल्लाले भने नम्बर वान रहेको र सबल तरिलाले सञ्चालित बलियो बैंकलाई पनि टाट पल्टाउन धेरै समय लाग्दैन । त्यसको लागि सम्बन्धि बैंक तथा जिम्मेवार निकायहरू भने पारदर्शी र जवाफदेही बनिदिनुपर्छ । गलत प्रचार र हल्ला भइरहेको बेला म ठीक छु, मेरो बैंक ठीक छ र मेरो निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित छ भनेर गलत हल्लालाई थप प्रसय दिएर चुप लाग्नु विवेकशील उपाय होइन । हावासरी फैलिइरहेको भ्रमलाई चिर्न सम्बन्धित संस्था अग्रसर हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्था पारदर्शी बन्नुपर्छ । बेलाबखत वित्तीय प्रणाली र तथ्य तथ्यांकको विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्छ । नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरूका तथ्य-तथ्यांक र समसामयिक विषयमा जानकारी गराउनका लागि विगतमा प्रत्येक महिनामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सूचनामा पारदर्शीताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको थियो । त्यसको सुरुवात संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसीले गरेका थिए । अहिले नयाँ अध्यक्ष आएका छन् । तर, सो संस्थाले सो कार्य बिर्सिएको छ । जब सर्वसाधारण सूचनाको पहुँचबाट टाढा रहन्छन्, त्यसपछि अनकेन टिकाटिप्पणी र शंकाहरू सिर्जना हुने वातावरण बन्छ । यो विषयमा नेपाल बैंकर्स संघले पनि चनाखो बन्नुपर्छ । कार्यसम्पादनको हिसाबले नेपाली बैंकिङ दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट भनेर दाबी गरिएपनि सामाजिक सञ्जालमा रुमल्लिएको नेपाली समाज ‘बैंकिङ लिट्रेसी र सोसियल मिडिया लिट्रेसी’मा अझै नाजुक छ । त्यसैले समाजलाई हामी ठीक छौं, सन्तुलित छौं भनेर बेलाबखत सूचना प्रवाह गरिरहन बैंकिङ क्षेत्रले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । र, गलत गर्नेलाई कारवाहीको डण्डा दिन पनि सम्बन्धित निकायले हिचकिच्याउनु हुँदैन । हो, नेपाली बैंकिङ क्षेत्र विगतको तुलनामा केही सुस्त छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस, रुस-युक्रेनको युद्ध र आर्थिक मन्दी लगायत कारणले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यसको केही हदसम्म प्रभाव परेको छ । व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा ट्रान्सर्फर हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, यो सुस्तताको फाइदा उठाउँदै नेपाली बैंक डुब्दैछन् भनेर भ्यूज कमाउने भिडियो बनाउनुले कसैको पनि भलो हुँदैन ।

काठमाडौं । खेलकुदप्रति चासो राख्नेले शरदचन्द्र शाहको नाम बिरलै बिर्सिन्छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को चौथो सदस्यसचिवका रूपमा काम गरेका शाहको प्रशंसा गर्ने पात्रहरू अहिले पनि बजारमा प्रशस्त भेटिन्छन् । विसं. २०३४ सालदेखि २०४५ सालसम्म परिषदको सदस्य सचिव रहेर उनले जति काम गरे, जस्तो काम गरे त्यसको तारिफ परिषदभित्र अहिलेसम्म हुन्छ । हालसम्म परिषदको सदस्यसचिव दर्जनौं व्यक्ति भए । तर, स्व. शाहले साढे तीन दशकअघि गरेको कामको वाहीवाही अहिले पनि राखेपभित्र हुन्छ । शाहकै नेतृत्वमा तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा कबर्ड हल र तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रमा रंगशाला निर्माण भएकाले खेलकुद पूर्वाधारमा उनलाई धेरैले अझै सम्झन्छन् । देशभित्र पनि बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितादेखि दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता ‘साग’ पनि उनैको पालामा भएका थिए । राजदरबारसँगको उनको सामीप्यताको विषयले पनि बेलाबखत चर्चा पाउँथ्यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शाहलाई आफ्नो सल्लाहकार पनि बनाएका थिए । उनै शाहका छोरा हुन् सबलचन्द्र शाह । शाह अहिले देशको नम्बर वान सेक्युरेटी कम्पनी ‘गरुड सेक्युरेटी’का प्रबध सञ्चालक हुन् । नेपालको अन्तिम ‘फिल्ड मार्सल’ नेपाली सेना सुरेन्द्रबहादुर शाहका नाति हुन् उनी । तत्कालीन राजपरिवारसँग निकट सम्बन्धसँगै सेनाको पृष्ठभूमि भएको शाह परिवारका सबलचन्द्र भने सेक्युरेटी व्यवसायमा लागे । उनको यो व्यवसायमा प्रवेशको फेहरिस्त भने गज्जबको छ । पुख्र्यौली घर सल्यान जिल्लामा भए पनि शाहको जन्म विसं २०३६ सालमा काठमाडौंमै भयो । जतिखेर उनका बुबा राखेपको सदस्यसचिव थिए । नेपालमै केही वर्ष स्कुले तहको पढाइ पढेपछि उनी थप अध्ययनका लागि दिदीसँगै अष्ट्रेलिया गए । उनले अष्ट्रेलियाको कार्टिन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातक पास गरे । त्यहाँ कलेजमा पर्यटन विषय पनि पढेको उनी सुनाउँछन् । पढाइपछि उनले अष्ट्रेलियामै तीन वर्ष काम गरे । अष्ट्रेलियाबाट नेपाल फर्किएर व्यवसाय गर्छुु भन्ने सोचेका पनि थिएनन् शाहले । बरु पारिवारिक पृष्ठभूमि सेनाको भएकोले सेनामा जागिर गर्ने उनको रुचि थियो । विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘बाल्यकालमा व्यवसाय गर्छु, व्यवसायी बन्छु भन्ने साेंचेको पनि थिइनँ, बरु सेना बन्ने रुति थियो ।’ त्यसपछि जन्मियो गरुड सेक्युरेटी अष्ट्रेलियामा पढिरहेका शाह १२ वर्षपछि अर्थात विसं २०५९ सालमा नेपाल फर्किए । नेपालमा दशैं-तिहार मनाएर उतै फर्किहाल्ने उनको योजना थियो । अष्ट्रेलियाबाट नेपाल आएको उनलाई अहिले २२ वर्ष भइसक्यो तर, उनी त्यसपछि अष्ट्रेलिया फर्किएनन् । विसं २०६० सालमा उनको दिदीको विवाह भयो । उनको भिनाजु नेवार समुदायका थिए । भिनाजुले नेपालमै व्यवसाय गर्न उनलाई सुझाव दिए । व्यवसाय सुरु गर्दाका सुरुवाती दिनहरू स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘म सेक्युरेटी व्यवसायमा लाग्छु भन्ने सोंचेकै थिइनँ । तर, भिनाजुले नेपालमै व्यवसाय गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो, उहाँसँगै बसेर धेरै कुरा सिकियो,’ उनी सुनाउँछन्, ‘भिनाजुकै प्रेरणाले नेपालमै बसेँ, अहिले म जुन स्थानमा छु, भिनाजुकै कारणले नै हो ।’ विडम्वना, शाहका भिनाजुको स्वर्गवास भइसकेको छ । तर, उनी आफ्नो भिनाजुलाई धेरै सम्झिन्छन् । आफ्नो व्यवसायको जन्मदाताको रूपमा उनलाई स्मरण गर्छन् । देशमा सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । एकातिर बेरोजगारीको प्रभावले राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहमा युवा होमिने क्रम बढ्दो थियो । अर्कोतिर कर्पोरेट हाउस र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा चिन्ताको विषय बन्दै गएको थियो । सेना बन्छु भनेर सपना बुनेका शाह त्यस परिवेशमा व्यवसायतर्फ मोडिए । परिवारको व्यावसायिक पृष्ठभूमि थिएन । तर पनि उनले आँट गरे । विसं २०६१ सालमा उनले गरुड सेक्युरेटीको स्थापना गरे । ‘म लडाइँ लड्छु, हतियार बोक्छु भन्ने मान्छे व्यवसायमा लागेँ, भिनाजुले युवाले नै केही गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएपछि कम्पनी खोलेँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिखेर आउट सोर्सिङ सेक्युुरेटीको माग पनि धेरै थियो ।’ यो २० वर्षको अवधिमा शाहले धेरै आरोह-अवरोहहरू सामना गरे । त्यसलाई उनले सिकाइका रूपमा लिएका छन् । यो अवधिमा कम्पनीले सशस्त्र द्वन्द्वकाल, कोरोना भाइरसको महामारी, विनाशकारी भूकम्प, बाढीपहिरो र आर्थिक मन्दी लगायतका ठूल्ठूला चुनौतीहरू बेहोर्नुप¥यो । एकताका फस्टाएको चोरी–चाकरी, अपराध र गुण्डागर्दीलाई पनि गरुड सेक्यूरिटीजले नजिकबाट नियालेको छ । जसले निजी क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा संयन्त्र निर्माण ग¥यो । पाँच हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी ७७ वटै जिल्लामा सार्वजनिक संस्थान, उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिको सुरक्षामा टेवा दिइरहेको छ । ‘यो २० वर्षको अवधिमा देशमा धेरै परिवर्तन भयो, सबैभन्दा ठूलो कुरा मान्छेको सोंच बदलिएको छ, हामीलाई पनि एउटा सिकाइ र अनुभव मिल्यो, थप परिपक्व बन्ने अवसर प्रदान भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले त आज प्राउडका साथ नम्बर वान कम्पनी भनेर हिँड्न पाइएको छ ।’ शून्यबाट सुरु भएको कम्पनी आज यो अवस्थामा पुग्नु ठूलो उपलब्धि भएको शाहको भनाइ छ । ‘देशमा सबैले माया गरेर काम गर्न सकियो भने देश बन्छ, विदेशमा सफल हुनु भयो भने तपाईं मात्रै हुनुहुन्छ तर नेपालमा काम गरेर सफल हुनु भयो भने देश नै सफल हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पनि अपार सम्भावना छ ।’ गरुड सेक्युरेटीको सेवा दुई दशकको अवधिमा गरुड सेक्युरेटी देशको नम्बर वान सेक्युरेटी कम्पनी बनेको छ । विभिन्न अर्धसरकारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अस्पताल तथा ठूल्ठूला कन्सर्ट तथा कार्यक्रममा सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि यो कम्पनीले सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँछ । सुरक्षा परामर्श, नगद र मूल्यवान वस्तुको ढुवानी, इलेक्ट्रोनिक सुरक्षा लगायत सुरक्षाहरू प्रदान गर्दै आएको गरुड सेक्युरेटी कम्पनी अहिले देशमा हुने ठूल्ठूला इभेन्टको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेमा अग्रपंक्तिमा आउँछ । हालै सम्पन्न भएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल), भारतीय सुपरस्टार सोनु निगमको कन्सर्टको सुरक्षा व्यवस्थापनको नेतृत्व यही कम्पनीले गरेको हो । त्यसअघि पनि नेपालमा भएका ब्रायन एडम्स लाइभ कन्सर्ट, अतिफ असलम कन्सर्ट, प्रशान्त तामाङ कन्सर्ट, साफ च्याम्पियनसिप, मिका हाकिनेनसँगको जोनी वाकर सेफ ड्राइभिङ क्याम्पेन, टुँडिखेलमा आयोजित एमएलटीआर कन्सर्ट, दरबारमार्गमा भएको स्ट्रिट फेस्टिभल, ट्याटु महोत्सव लगायत ठूला कार्यक्रमको सुरक्षा व्यवस्थापनको काम पनि यही कम्पनीले गर्दै आएको छ । देशमा हुने ठूल्ठला कार्यक्रमको सुरक्षा दिने काम गरुड सेक्युरेटीले नै गर्ने गरेको शाह बताउँछन् । उनका अनुसार नगद तथा मूल्यवान वस्तुको ढुवानी सेवाका लागि कम्पनीले विशेष प्रकारका सवारीसाधन प्रयोग गर्ने गरेको छ । गाडीमै क्यामेरा, इनबिल्ट भल्ट, र ड्युल लकिङ सिस्टम रहेको सवारीसाधन कम्पनीले प्रयोग गर्ने गरेको हो । यी सवारीसाधनलाई जीपीएसमार्फत् ट्र्याक गरिने अभ्यास छ । यसले चोरी डकैती तथा लुटपाटको सम्भावना न्यून हुने र त्यस्तो स्थितिमा गाडीको इन्धन आपूर्ति रोक्ने र सवारीलाई नियन्त्रण कक्षबाट रोक्न सक्ने सुविधा पनि छ । कम्पनीको नियन्त्रण कक्ष र क्विक रिएक्शन टिमले २४ घण्टा नै काम गरिरहेको हुन्छ । शाहका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, अस्पताल, डिपार्टमेन्टल स्टोर र ज्वेलरी पसलहरूलाई पनि कम्पनीले सुरक्षा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । ‘तपाईंको जुन व्यवसायमा विज्ञता छ, तपाईं त्यसमै केन्द्रित हुनुहोस्, तपाईंको सम्पत्तिको सुरक्षा दिने काम हामी गर्छौं, व्यवसाय गर्नेहरूले अरूमा अल्झिएर पनि बस्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सुरक्षाको कारणले नै सयौं कम्पनीको चुहावट रोकिएको छ, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षा भएको छ ।’ प्रबन्ध निर्देशक शाह गरुड सेक्युरेटीले सुरक्षासम्बन्धी मात्र होइन, आगो नियन्त्रण, प्राकृतिक प्रकोप सुरक्षा, प्राथमिक उपचारलगायत विषयमा पनि तालिम दिँदै आएको बताउँछन् । व्यवसायीको मुख्य काम व्यवसाय गर्ने भएको र त्यसमा आफूहरूले सर्पोटको भूमिका खेल्दै आएको उनले बताए । २ अर्बको कारोबार, ५ हजारलाई रोजगारी शून्य अवस्थाबाट सुरु भएको गरुड सेक्युरेटीले आज कम्पनीमा ५ हजार बढी सुरक्षाकर्मीलाई संलग्न गराएको छ । आउट सोर्सिङ सुरक्षा प्रदान गर्नेमा गरुड नम्बर वान कम्पनी बनेको छ । ‘कम्पनीको पृथक इज्जत छ, यही बजारमा विदेशी कम्पनी पनि छन् । तर, विदेशी कम्पनीलाई पछि पार्दै हामी नम्बर वान बनेका छौं,’ शाह भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले सबैभन्दा धेरै योगदानकर्ता रहेको कम्पनीको रूपमा हामीलाई सम्मान गरेको छ । नेपाली भएर नेपालीलाई नै काममा राखेर सेवा गरिरहेका छौं, योभन्दा ठूलो सन्तुष्टि के होला ?’ सेनामा जागिर खाएका थिए भने शाह यतिबेला सैन्य नेतृत्वमा पुग्थे होलान् । तर उनले व्यवसाय गरे । निजी क्षेत्रको सुरक्षातर्फ सबैभन्दा ठूलो कम्पनी र नेटवर्क बनाए र त्यसको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन्, उनको यात्रा अझै जारी छ । शाहका अनुसार गरुड सेक्यूरिटिजले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्छ । गरुड ग्रुप अफ कम्पनिज अन्तर्गतका अर्को कम्पनी ‘गरुड सर्पोट सर्भिस’ पनि उनले नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसको नेतृत्व उनको श्रीमती श्रेया राज्यलक्ष्मी राणाले गरिरहेकी छन् । उक्त कम्पनीले पनि हाउस किपिङ, हस्पिटालिटी, ड्राइभर, टेक्निकल एण्ड मेकानिकल लगायत सेवामा आउट सर्भिस सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । शाहका अनुसार सो कम्पनीले पनि २ हजार बढीलाई रोजगारी दिएको छ । गरुड सेक्यूरिटिज र गरुड सर्पोट सर्भिस अन्तरगत करिब ७ हजार मानिसले काम गरिरहेका हुन्छन् । कम्पनीको वार्षिक कारोबार करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । दुइटै कम्पनीले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्ने गरेको जानकारी शाहले दिए । गरुड ग्रुप अफ कम्पनिजका यी दुइटै कम्पनीले धेरै योगदानकर्ता जोड्ने कम्पनीका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि सम्मान पाइसकेको छ । यसले पनि कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीको सुविधा तथा सुरक्षाप्रतिको प्रतिवद्धतालाई झल्काएको बुझ्न सकिन्छ । ‘हामीले रोजगारी दिएका होइनौं, हाम्रो रोजगारदाता भनेको सेवाग्राही हो, उहाँहरूले लगानी गर्नु भएको छ । त्यसको सुरक्षाका लागि आउट सोर्सिङ मात्रै गरेका हौं । उद्योगी तथा व्यवसायीले लगानी गरेकै कारण आज हामीले यो अवसर पाएका हौं, उनीहरूको सम्पूर्ण सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी हामीले लिएका हौं,’ उनले भने । शाहका अनुसार भूतपूर्व सेना, आर्मी, प्रहरीहरूलगायत युवा पनि कम्पनीमा संलग्न छन् । ‘यहाँ विभिन्न किसिमका कर्मचारी तथा सुरक्षा गार्ड हुनुहुन्छ, कतिपय सेवाग्राहीले अंग्रेजी जान्नेहरू खोज्छन्, त्यसका लागि पनि हाम्रो आफ्नै ट्रेनिङ सेन्टर छ, तालिमका लागि उहाँहरूको १० दिनको कोर्स हुन्छ, हामीले सर्टिफाइड गरेपछि मात्र उहाँहरूको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरको अवस्था फरक रहेको शाहले सुनाए । ‘उपत्यका बाहिरकाले लामो समयसम्म काम गर्नुहुन्छ । तर, उपत्यकाभित्र कोठा भाडामा बस्ने हुँदा कर्मचारीको टर्नओभर धेरै हुन्छ, तालिम लिएपछि विदेश जाने पनि बढी छन्,’ उनी भन्छन्, ‘५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था हामीले गरेका छौं ।’ शाहले कम्पनीले श्रम ऐनलाई पूर्ण रूपमा लागू गरेको जानकारी दिए । सोही ऐनअनुसार तलब सुविधा कम्पनीले प्रदान गर्ने गरेको छ । विगतको तुलनामा अहिले सेक्युरिटी क्षेत्र केही सहज भएको उनको बुझाइ छ । ‘गरुड सेक्युरेटीले दिनरात, हावापानी, विपत केही भन्दैन, कर्मचारीहरूले सही किसिमले ड्युटी गरेकै कारण आज हामी यहाँ पुगेका हौं । हाम्रो प्रडक्ट नै मान्छे हो, उनीहरूमा भएको कम्पनी र कामप्रतिको मायाले हामी आज नम्बर वान कम्पनी बनेका हौं,’ शाह भन्छन्, ‘अझै पनि आउट सोर्सिङ व्यवसायको सम्भावना छ ।’ देशमा छाएको आर्थिक मन्दीसँगै निजी क्षेत्रले सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्दा केही समस्या भएको शाहको भनाइ छ । ‘बैंकको शाखामा पहिले पाँच जना सुरक्षाकर्मी हुन्थे भने अहिले १ जनामा सीमित छ, प्राइभेट सेक्युरिटी घटेको छ,’ उनले भने । तर, आउट सोर्सिङको माग भने बढेको शाहले बताए । ‘निजी क्षेत्रले घटाउँदा पनि हामीले पूर्ति गरिरहेका छौं । अहिले भनेको सर्भाइभ गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक मन्दीले पिरोलिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी एक÷दुई वर्ष सर्भाइभ नै गर्ने हो ।’ लाभांशको पनि लगानी शाहका अनुसार गरुड सेक्युरेटीले सुरुवाती ८ वर्ष लाभांश नै वितरण गर्न सकेन । कम्पनीका लागि सुरुवाती वर्षहरू संघर्षपूर्ण नै रहे । ८ वर्ष बितेपछि भने कम्पनीले लाभांश दिइरहेको उनले बताए । तर, लाभांशलाई पनि कम्पनीमै ‘रिइन्भेष्ट’ गरिरहेको छ । ‘हामी जति बढ्दै गयौं त्यसलाई रिइन्भेस्टिङ गरिरहेका छौं । अहिले देशभर ३०/४० वटा गाडी छन् । मोटरसाइकल पनि धेरै छन्, पेट्रोलियम पदार्थका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिरहेका छौं । यो वर्षको अन्तिमसम्म हाम्रो सबै सवारीसाधन विद्युतीय हुन्छन्,’ शाह भन्छन्, ‘यसले इन्धन खर्च पनि बच्ने, वातावरणलाई पनि सहयोग पुग्ने ।’ कम्पनीको काठमाडौंमा तीनवटासहित धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, चितवन, हेटौंडा, वीरगञ्ज, ढल्केवर र इटहरीमा शाखा छन् । उनका अनुसार देशका सबै जिल्लामा गरुड सेक्युरेटीको सेवा पुगेको छ । कम्पनीको बलियो पक्ष बनेको सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रतिक्रिया हो । कम्पनी, कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुनुपर्छ । त्यो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन शाहले त्रैमासिक तथा वार्षिकरूपमा सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रतिक्रिया लिने प्रणाली विकास गरेका छन् । ‘हामीलाई बनाउने भनेको नै क्लाइन्ट र कर्मचारीले हो, उहाँहरूको योगदानले नै हामी एक नम्बर बनेको हो, उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहन्छ, हामी सबैको समान उद्देश्य भनेको नतिजा हो, त्यो नतिजा राम्रो दिन पाउँदा गरुडलाई गर्व लाग्छ,’ उनले खुसी हुँदै भने । सम्भावना र चुनौती शाहले यो क्षेत्रमा जति सम्भावना र अवसर देखेका छन् त्यति नै चुनौती पनि बेहोरेका छन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव र भएका जनशक्तिको पनि पलायनले उनलाई चुनौती थपिरहेको छ । निजी क्षेत्रको खर्च कटौती तथा मूल्य संवेदनशीलता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि उनले चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । यसको समाधान खोजिरहेका छन् उनी । ‘हामी आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौं, भएका दक्ष जनशक्ति पनि पलायन भइरहेका छन्, नेपाली बजारमा यो ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको छ,’ उनले भने । यस्तै, निजी सुरक्षा ऐनको अभावका कारण पनि कम्पनीहरूलाई चुनौती थपिएको छ । विभिन्न सरकारी निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । ‘श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा धाउनु पर्ने समस्या अझै छ,’ शाह भन्छन्, ‘यो समस्याको समाधानका लागि निजी सुरक्षा ऐनको आवश्यकता छ ।’ बजारमा ठूलो उपस्थिति, बलियो ब्राण्ड, सेवामा विविधिकरण, नयाँ भर्ती तथा प्रशिक्षण प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेशलगायत विषय यो कम्पनीका सबल पक्ष हुन् । कम्पनीले आफ्नो ब्राण्डिङ तथा पहिचानलाई थप परिष्कृत बनाउँदै गएको छ । कम्पनीले पूर्वाधार विकासमा सुधार गर्नुका साथ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढाउँदै गएको छ ।

काठमाडौं । स्वायत्तता भनेपछि तपाईंको मन-मस्तिष्कमा के आउँछ ? पक्कै पनि सबैको दिमाखमा झट्ट फुर्ने शब्द हो- स्वतन्त्र, आफ्नै शासन तथा व्यवस्थापन । सामान्य भाषामा भन्दा कसैको पनि हस्तक्षेपमा नरहेर स्वतन्त्र ढंगले काम कारवाही गर्नू स्वायत्तता हो । तर, यहाँ स्वायत्तताको खिल्ली उडाइएको छ । त्यो खिल्ली उडाउने प्रक्रियाको सुरुवात सरकार आफैले गरेको छ । सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि भन्दै विगत डेढ दशकदेखि आवाज उठ्दै आएको सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई) ले परिस्कृत स्वरूप लिँदै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका नामबाट नियमनकारी निकाय गठन भयो । सोमबारदेखि सो प्राधिकरणले कामकारवाही सुरु पनि गरिसकेको छ । खारेज भइसकेको सहकारी विकास बोर्डको कार्यालयमा कार्यालय रहने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरणको उद्घाटन गरे । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ मार्फत् प्राधिकरण गठन भएको हो । सो ऐनको दफा १०३ को ‘ग’ मा प्राधिकरण अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यो भनेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सरकार वा कुनै पनि राजनीतिक दलबाट हस्तक्षेप नभई स्वतन्त्र ढंगले काम कारवाही गर्न पाउनेछ भन्ने हो । तर, स्वायत्त निकायको बर्खिलाप गरेको संकेत उद्घाटन कार्यक्रममै देखिएको छ । यो संकेत देख्दै पंक्तिकारले प्राधिकरणको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रश्न गरे- ‘व्यक्ति, बुद्धि र बिल्डिङ पुरानै छ, नाममात्रै नयाँ भएर सहकारीका वर्तमान समस्या समाधान हुन् सक्लान् ? यो प्रश्नको आशय थियो, सहकारी विकास बोर्डका कर्मचारी नै प्राधिकरणमा ‘सेटल’ गरिएको छ । उनीहरू के-कसरी काम गर्छन् ? उनीहरूको कामको विज्ञता, प्रभावकारिता र नतिजा प्रष्ट र पारदर्शी छ- परिणामस्वरूप सरकार बोर्ड नै खारेज गर्ने अवस्थामा पुग्यो । अहिले तिनै कर्मचारी बोर्डमा प्रवेश गरेका छन् । प्राधिकरणको कार्यालय रोगले ग्रस्त बनेको बोर्डमै सरेको छ । अब त्यो रोग प्राधिकरणमा त सर्ने होइन भन्ने आशय पंक्तिकारको थियो । तर, जवाफमा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, कर्मचारीको दोष देखाएर विकास हुँदैन, हाम्रो कार्यशैली फेर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममै उनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन पनि दिन भ्याए । तर, स्वायक्त निकाय सरकार वा सरकारका पदाधिकारीबाट निर्देशनको अपेक्षा गर्दैन । स्वायक्त नियमनकारी निकायका रूपमा काम गरिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको पहिचान र स्वतन्त्रतामाथि कसैले औंला उठाउन सक्दैनन् । विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् यसो गर्नू, उसो गर्नू भन्नसम्मको आँट गर्न सक्दैनन् । किनकि नेपाल राष्ट्रको बैंकको काम कारवाही र कार्यशैली पृथक छ, स्वतन्त्र र जिम्मेवारपूर्ण छ । त्यही मोडालिटीमा जानका लागि यो प्राधिकरण गठन गरिएको हो । तर, सुरुवातमै निर्देशनको वाण मन्त्री बलरामले बजाए । मन्त्री अधिकारीले मात्रै होइन, निर्देशनको अपेक्षा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले पनि गरे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका पोखरेल अब प्राधिकरण सम्हाल्छन् वा मन्त्रालय हेर्छन् त्यो भन्ने हेर्न र देख्न बाँकी छ । तर, मन्त्रीका अघि स्वायत्त निकायको अध्यक्ष भएको भुल्दै निर्देशन पाइरहुँ भन्ने सविनय निवेदन उनले मन्त्रीसमक्ष राखे । सुरुवातमै स्वायत्ततामाथि प्रहार एउटा स्वायक्त निकायमा विभिन्न काम कारवाही, नियुक्ति तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड स्वतन्त्र ढंगले हुनुपर्छ । स्वायत्त प्राधिकरण आत्मनिर्णय, उत्तरदायित्व र सीमित निर्भरतासहितको स्वतन्त्रता हुनुपर्ने हो । यसले संस्थालाई समेत सशक्त बनाउन भूमिका खेल्छ । स्वायक्त संस्था बाह्य क्षेत्रको हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैन । आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मूल्यांकन प्रणाली स्वायक्त निकायका लागि आवश्यक हुन्छ । स्वायक्त निकायले बजेटमा परनिर्भरताको परिकल्पना नै गर्दैन भने स्वकार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन हुने गर्छ । अर्थात्, स्वायक्त निकायले टीओआर विभागीय मन्त्री वा सरकारसँग गर्दैन । तर, स्वायक्त निकाय भनिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण पूर्णरूपमा सरकारको बजेटमा निर्भर हुने स्थिति देखिएको छ । कानुनमा समेत सो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसबाट पनि सरकारले प्राधिकरणलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने रणनीति बनाएको प्रष्ट हुन सकिन्छ । स्वायक्त निकाय प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले सहजै हटाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ । यसले प्राधिकरणको छविलाई थप धुमिल पार्न भूमिका खेल्नेछ । सो ऐनको दफा १०३ को ‘च’ मा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई हटाउनका लागि सरकारले जाँचबुझ समितिको सहायता लिनुपर्छ । सोही समितिको सुझावको आधारमा गभर्नरमाथि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारवाही गर्न सक्छ । तर, स्वायत्त भनिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले जतिखेर पनि हटाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले पनि स्वायत्तताको हरण गरेको छ । सचिव नै अध्यक्ष ! नरबहादुर थापा । सरकारले यसअघि नै निर्णय गरेअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेल बनेका छन् । जुन स्वायक्त नियमनकारी निकाय भनिएको प्राधिकरणमाथि सरकारको नाँगो हस्तक्षेप हो । सरकारको सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नु आफैमा स्वायत्तता हरण भएको बुझ्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ऐनको गम्भीर्यता र कार्यशैलीमा आकाश-पातालको फरक भएको बताउँछन् । ‘ऐनको स्प्रिटअनुसार काम भएको देखिँदैन, हामीले सोचेभन्दा र विभिन्न छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेभन्दा पृथक किसिमले प्राधिकरण गठन भयो, एउटा स्वायक्त निकायको कार्यकारी प्रमुख मन्त्रालयको सचिव बन्छ भने त्यो न स्वायक्त निकाय हो नत प्राधिकरण नै, यसको काम कारवाही सहकारी विभागको भन्दा फरक हुने छैन,’ उनले भने । यो प्राधिकरणले वर्तमान सहकारीको समस्या समाधानका लागि तात्विक प्रभाव नपार्ने थापाको बुझाइ छ । ‘विभागीय मन्त्रालयको सचिव नै कार्यकारी प्रमुख भएपछि अब उहाँले अब मन्त्रालयमा काम गर्नु हुन्छ कि प्राधिकरणमा ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हिजो पनि उहाँले सहकारीमै काम गर्नु भएको हो, उहाँको काम देखिएकै हो, एउटा ब्यूरोक्रेटिक प्रोफेसनल बन्न सक्दैन ।’ सो ऐनको दफा १०३ को ‘ग’ मा अर्थशास्त्र, वाणिज्य व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तिमा रापत्र अंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहकारी संस्थामा रही कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १०३ को ‘ङ’मा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि विज्ञ समिति बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो सबै व्यवस्थालाई अनदेखा गर्दै सरकारले आफ्नै सचिवलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको हो । मन्त्री अधिकारीले भने अहिले काम चलाउका लागि पोखरेललाई अध्यक्ष बनाएको संकेत गरेका छन् । ‘हामीसँग समय कम छ, नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिका लागि दुई महिना समय लाग्छ । हामीले दुई महिनासम्म धेरै काम गर्न सक्छौं, फाष्टट्र्याकमा काम गर्नका लागि सचिवलाई अध्यक्ष बनाएका हौं, यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन,’ उनले भने । यस्तै, नवनियुक्त अध्यक्ष पोखरेलले आफूले सहकारीका समस्या समाधानका लागि काम गर्ने बताए । सचिवसमेत भएर काम गरिरहेका उनले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा खासै प्रगति गर्न नसके पनि प्राधिकरणको अध्यक्षको सपथ लिँदै भने प्रभावकारी काम गर्ने प्रण गरेका छन् । उनले प्राधिकरण पनि एसटीआईकै स्वरूप भएको धारणा राखे । ‘समस्या आउँदैमा डराउने होइन, सहकारी अर्थतन्त्रको विकल्प छैन, हिजो रोकिएका काम आज गर्‍यौं, विभिन्न देशको असल अभ्यास आत्मसात गरेर काम गर्छु,’ उनले भने, ‘मलाई सबैको साथ चाहिएको छ ।’ उनले आफूले प्राधिकरणको स्वायत्तताको विषय पनि ख्याल गरेको बताएका छन् । तर, सार्वजनिक मञ्चबाटै मन्त्रीज्यूको निर्देशन पाइरहुँ भन्ने शब्द उफार्न भने पछि परेनन् । सरकारीबाहेक सञ्चालक नै भएनन् प्राधिकरणको अध्यक्ष सहकारी सचिव बनेसँगै सोही मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले प्राधिकरणको सञ्चालको सपथ लिएका छन् । ऐनले प्राधिकरण सञ्चालनका लागि पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तीन जना सञ्चालक सरकारी निकायबाट भए पनि ऐनले व्यवस्था गरेको एक जना विज्ञ र एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सञ्चालक नियुक्त हुन सकेको छैन । सरकारले तत्कालन बाहिरबाट सञ्चालक ल्याउन आवश्यक ठानेको देखिँदैन । प्राधिकरणको वरिष्ठ कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिव भएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्री अधिकारीबाट सपथ लिँदै अध्यक्षसहित सञ्चालकहरू । सहकारी विकास बोर्डकै कर्मचारीलाई प्राधिकरणमै सेटल गरेपनि तत्कालका लागि प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जनशक्तिको सहयोग माग गर्ने बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विज्ञ जनशक्ति काजमा ल्याएर काम कारवाही अगाडि बढाउने योजना प्राधिकरणको छ । ऐनको दफा १०३ को उपदफा ३ मा प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभएसम्म प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारको कुनै निकाय, कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राधिकरणबाटै तलब भत्ता खाने गरी मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित निकायले काजमा खटाउने व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकबाट कर्मचारी काजका लागि ल्याउने बुझिएको हो ।

  काठमाडौं । काठमाडौंको इन्द्रचोकमा एउटा सामान्य कपडा पसल सञ्चालन गरेर आज देशकै गर्व गर्न लायक व्यावसायिक समूह हो– आईजे ग्रुप । विगतमा एनई ग्रुपको नामले परिचित यो व्यावसायिक समूहले व्यवसायको पाँच पुस्ता पार गरिसकेको छ । आफ्नो पाँच पुस्ताले बेहोरेका विभिन्न आरोह-अवरोह र अनुभवहरूलाई आत्मसात गर्दै आईजे ग्रुपको व्यावसायिक नेतृत्व गरिरहेका छन्- रविभक्त श्रेष्ठ । रविभक्त आईजे ग्रुपको चौथो पुस्ताको व्यावसायिक नेतृत्वकर्ता हुन् । परिवारले अगाडि बढाएको व्यवसायलाई उनले मलजल गर्दै देशको एक प्रतिष्ठित र स्थापित व्यावसायिक घरानाका रूपमा आईजे ग्रुपलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । नेपाली व्यवसायीमाझ पृथक किसिमको पहिचान स्थापित गरेका श्रेष्ठको हजुरबुबा (हरिभक्त श्रेष्ठ)को आमाले सुरु गरेको व्यवसाय उनको हजुरबुबा, बुबा र उनी हुँदै उनका छोरा रविन्द्रभक्तको काँधमा आईजे ग्रुपको व्यावसायिक जिम्मेवारी आइपुगेको छ । शताब्दीऔंदेखिको व्यावसायिक अनुभवले रविभक्तलाई थप परिपक्व भएर अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ । आईजे समूहको जग रविभक्तका बुबा स्व. इन्द्रभक्तले राखेपनि यो परिवारको व्यावसायिक जरा भने अझै गहिरो छ । आईजे ग्रुपका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार उनको पारिवारिक व्यवसायको जन्मदाता उनको हजुरबुबाको आमा हुन् । ‘मेरो हजुरबुबाको आमा अशिक्षित भए पनि व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको हुनुहुँदो रहेछ, हजुरबुबालाई पनि व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्नु हुँदो रहेछ,’ पारिवारिक व्यावसायिक इतिहास स्मरण गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘इन्द्रचोकमा घरकै तल सानो कपडा पसल थियो, त्यहीबाट परिवारको गुजारा चल्थ्यो, त्यही कपडा पसलबाट व्यवसाय विस्तार हुँदै आज आईजे ग्रुप देशको अग्रणी व्यावसायिक ग्रुप बनेको हो ।’ व्यवसायप्रति हजुरबुबाको कम रुचि भएका बुबा इन्द्रभक्तले सानो उमेरमै व्यवसाय सम्हालेको रविभक्त सुनाउँछन् । उनले बुबाले नै हो आईजी ग्रुप (तत्कालीन एनई ग्रुप) बिस्तार गरेको । एउटा सामान्य कपडा पसलदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउने पहिलो साहसी र क्षमतावान व्यवसायीको पहिचान उनै इन्द्रभक्तले बनाए । उनले त्यसअघि भारतबाट चिया आयात गरेर बिक्री गर्ने काम पनि गरिरहेका थिए । उनको चिया व्यापारले हिन्दुस्तान लिभरलाई नेपाल ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्यो । ‘मेरो बुबा खासै नपढेको भएपनि धेरै दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो । कपडा र चिया लगायत वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्नेमध्येको त्यतिखेरको प्रमुख व्यवसायी उहाँ नै हो । बिस्तारै विभिन्न देशसँग सम्बन्ध बनाएर व्यापार सुरु गर्नुभयो । जापान, कोरिया, भारतलगायत देशबाट सामान आयात गर्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर सरकारको नजरमा पनि उहाँ एक अनुशासित र मिहिनेती व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो,’ आफ्नो बुबालाई स्मरण गर्दै श्रेष्ठ भन्छन् । वर्षौंसम्म कपडाको व्यापार गरेपछि श्रेष्ठका बुबाले उद्योग सुरु गर्ने योजना बनाए । उनले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको एउटा बन्द सिन्थेटिक फ्याक्ट्री किनेर पुनः सञ्चालनमा ल्याए । त्यहींबाट कपडाको उत्पादन सुरु गरे । विराटनगरमा गणपति कपास उद्योग पनि सुरु गरे । त्यो पनि पछि बन्द भयो । आइरन उद्योग खोले त्यसमा पनि सफलता मिलेन । श्रेष्ठका अनुसार अनौपचारिक अध्ययनमा माहिर थिए इन्द्रभक्त । ‘विभिन्न पत्रपत्रिका र किताबहरू अध्ययन गर्नमा उहाँ धेरै अगाडि हुनुहुन्थ्यो, देश विदेशका घटनाक्रमबारे जानकारी लिइरहनु हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा युनिलिभरको आगमन उहाँको अध्ययनले नै सार्थक बनेको हो ।’ एकदिन श्रेष्ठका बुबा पत्रिका पढ्दै थिए । उनले हिन्दुस्तान लिभर (यूनिलिभर) को विज्ञापन देखे । यसलाई नेपाल किन ल्याउन सकिँदैन भन्ने सोंचे, त्यसैको खोजीमा लागे । हिन्दुस्तान लिभरका अधिकारीहरूसँग भेटे । सुरुमा उनीहरूले नेपालको बजार अध्ययन गरेर मात्रै नेपालमा आउन सकिने बताएपछि उनी नेपाल फर्किए । उनीहरूले नेपालको बजार हेरे, सम्भावना देखेपछि युनिलिभरको प्रडक्ट नेपाल पठाउन र नेपालमै उत्पादन गर्न सहमत भए तर सरकारले नेपालमा उत्पादनको स्वीकृत दिएन । ‘आर्थिक विकास, रोजगारी र राजस्वको हिसाबले नेपालमा ठूलो सम्भावना थियो । तर, नेपाल सरकारले त्यतिबेला स्वीकृति दिएन, सरकारले रेड कार्पेट बिछ्याउनुपर्ने बेला उल्टै वास्तै गरेन । निजी क्षेत्रहरूका व्यवसायीले पनि नेपालमा यो उद्योग आउनु हुन्न भनेर विरोध गर्नतर्र्फ लागे,’ विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘त्यतिखरे खुला अर्थतन्त्रको नीति पनि आइसकेको थिएन ।’ विसं २०४७ सालपछि नेपाल सरकारले उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन ग¥यो । निजी क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर पायो । त्यतिखरे अर्थमन्त्री महेश आचार्य बनिसकेका थिए । विभिन्न निकायमा धाएपछि सरकारले दुई वर्षपछि अर्थात २०४९ सालमा नेपाल लिभर लिमिटेडको नाममा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान ग¥यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरलाई नेपालमा ल्याएर उत्पादन सुरु गर्ने पहिलो नेपाली व्यवसायी नै इन्द्रभक्त बने । उनले २०३५ देखि २०३८ सालसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व पनि गरेका थिए भने चार कार्यकालसम्म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष भएर समेत काम गरिसकेका थिए । सुरुमा नेपाल लिभरबाट स्थापना भएको कम्पनी २०६२ सालमा यूनिलिभरको नाममा रूपान्तरण भयो । नेपालमा १० मध्ये ८ घरपरिवारले दैनिक रूपमा यूनिलिभरका प्रडक्टहरू प्रयोग गर्ने श्रेष्ठको दाबी छ । उनका अनसार यूनिलिभरले हेयर केयर, स्किन केयर, ओरल केयर होम केयरका प्रडक्टहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । यूनिलिभरले प्रत्येक वर्ष लगभग २७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्दै आएको उनले बताए । अहिले यूनिलिभर नेपालको पुँजीबजारमा ‘ब्लु चिप’ कम्पनी बनेको छ । लगानीकर्ताको नजर यही कम्पनीमा छ, जुन बजारमा प्रतिकित्ता ५ हजार ८०५ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको छ । यो नै नेपालको सबैभन्दा महँगो सेयर हो । कम्पनीले वार्षिक १७१४ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको छ । यस कम्पनीमा श्रेष्ठ परिवारको ५ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र भारतीय लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । श्रेष्ठ परिवारले पहिलो पटक बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याएकै कारण आज नेपालमा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि धमाधम भित्रिरहेका छन् । श्रेष्ठ परिवारको सर्वस्व हरण इन्द्रभक्त श्रेष्ठका तीन जना दाजुभाइ थिए । जेठा इन्द्रभक्त व्यवसायमा, माइला राजनीतिमा थिए भने कान्छा परराष्ट्रमा जागिरे थिए । इन्द्रभक्तलाई व्यवसायबाहेकमा रुचि थिएन । माइला नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए । देशमा जहानियाँ राणाशासन थियो । त्यहीबेला नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू राणाशासनको विरोधमा थिए । इन्द्रचोकमा घर भएका इन्द्रभक्तका माइला भाइले इन्द्रचोकमै कार्यक्रम राखेर जोडतोडले राणाविरुद्ध भाषण गरे । त्यही कसुरमा उनी पक्राउ परे । उनलाई राणाहरूले सजाय दिए । पुरै परिवार सर्वस्व हरणमा प¥यो । ‘माइला काकाले परिवारको कुरा पनि सुन्नु भएन । भाषण गरेकै आधारमा राणाहरूले काकालाई गोलघरमा थुन्यो । हामी संयुक्त परिवारमा थियौं । काकासँगै हामी पनि सर्वश्व हरणमा परेका रहेछौं, ’ उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार त्यसपछि उनको परिवारले फेरि सुरुवातदेखि व्यवसाय थाल्यो । उनका बुबाको मिहिनेतकै कारण व्यवसायले फेरि एउटा लय समात्यो । भारतबाट सुतीको कपडा र चिया ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्ने काममा इन्द्रभक्त सक्रिय बने । ‘बुबाले भारत र कोरियाबाट सुतीको कपडा ल्याउनु हुन्थ्यो, त्यतिबेलाको सरकारले आयातको जिम्मा पनि बुबालाई मात्र दिएको थियो । उहाँ धेरैको प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले बुबालाई नै विश्वास गरेर आयातको जिम्मेवारी दिएको बुबाले सुनाउनुहुन्थ्यो,’ श्रेष्ठले पुरानो कुरा स्मरण गर्दै भने । अमेरिकामा पढाइ, नेपालमा व्यवसाय विसं. २०१२ सालमा जन्मिएका रविभक्त श्रेष्ठले बुबाबाट धेरै व्यावसायिक कुरा सिके । उनी पनि व्यवसायमा लागेको लामो समय भइसकेको छ । ६९ वर्षीय रविभक्त अझै पनि आफूमा युवापन रहेको सुनाउँछन् । ‘जोस, जाँगर र काम गर्ने हुटहुटी अहिले पनि छ, मेरो मनबाट म पनि युवा नै हो, म योङ्ग नै छु,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि सबै काम गर्न सक्छु ।’ श्रेष्ठले एनई ग्रुपलाई परिवर्तन गरेर आमाबुबाकै नामबाट आईजे ग्रुप बनाए । अहिले उनको व्यावसायिक समूहको नाम आई (इन्द्रभक्त) जे (जवाहर देवी) अर्थात आईजे ग्रुप राखेका छन् । उनले आफ्नो छोरा रविन्द्रभक्त श्रेष्ठको सल्लाहमै नाम परिवर्तन गरेको सुनाए । श्रेष्ठको स्कुले जीवन काठमाडौंमै भयो । उनी कक्षा चारसम्म जेपी हाई स्कूलमा पढे । त्यसपछि त्रिभुवन आदर्श विद्यालय हुँदै लेबोरेटरी स्कूलबाट एसएलसी (हालको एसईई) पास गरे । उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट व्यवसाय प्रशासनमा स्नातक गरे । श्रेष्ठका अनुसार उनकी आमाले आफ्ना छोराछोरीको राम्रो शिक्षामा संधै जोड दिन्थिन् । त्यसकारण उनी दाजुसँगै उच्च शिक्षा पढ्न अमेरिका गए । उनले अमेरिकाको न्यूयोर्क बिजनेस स्कूलमा व्यवस्थापन पढे । त्यहाँको पढाइसकेपछि उनी नेपाल फर्किए । तर, विडम्वना उनको दाजु अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएनन् । उनी भने नेपाल फर्किएर बुबालाई व्यवसायमा सहयोग गरे । जसले व्यापक अवरोधका बीच नेपालमा पहिलो पटक बहुराष्ट्रिय कम्पनी यूनिलिभर साझेदारीमा भित्र्यायो र अरू व्यवसायीलाई पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग साझेदारीको सम्भावना देखायो । अमेरिबाट फर्किएपछि श्रेष्ठले विवाह गरे । विवाहअघिको प्रेम प्रसंग पनि गज्जव छ उनको । पद्मकन्या कलेजमा आफ्नी बहिनीलाई छोड्न जानु उनको दैनिकी थियो । त्यहाँ जाँदा उनले एउटा युवतीलाई मन पराए । घरमा कुरा राखे । केटाकेटीको घरमा कुराकानी भयो । ‘सुरुमा उनलाई म मन परिनँ । तर, म उनको पछि लागिरहेँ, अन्ततः प्रेम बुझाउन सफल भएँ, त्यसपछि दुई परिवारबीच भेटघाट भयो र विवाह तय भयो,’ श्रेष्ठ विगत सम्झिँदै भन्छन्, ‘त्यसपछि त विवाह भैहाल्यो नि ।’ अहिले उनकी श्रीमती कान्ता श्रेष्ठको एक छोरा र एक छोरी छन् । छोरा रविन्द्रभक्त पनि आईजे ग्रुपकै निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । व्यापारबाट उद्योगमा, ठूला कम्पनी साझेदारीमा एउटा कपडा पसलबाट सुरु भएको आईजे ग्रुपको व्यावसायिक यात्रा अहिले उत्पादन, बैंकिङ, बीमा, डिस्ट्रिब्युसन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, परामर्श सेवा तथा परियोजना विकासमा बिस्तार भएको छ । यूनिलिभर, सोल्टी होटल, समिट होटल, हिमालय बैंक, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, नेशनल आइसक्रिम जस्ता कहलिएका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आईजे ग्रुपको लगानी छ । उपभोग्य वस्तुमा यूनिलिभरका प्रडक्ट र नेशनल आइसक्रिममा यस ग्रुपको लगानी छ भने हस्पिटालिटीमा भिभान्ता होटल, समिट होटल, सोल्टी क्राउन प्लाजा र सोल्टी वेष्टेन्ड प्रिमियर लगायतमा साझेदारीमा यस समूहको लगानी छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिले सोल्टीले उपत्यका बाहिर पनि विभिन्न होटलको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । सोल्टी ब्राण्डकै होटल काठमाडौं बाहिर पनि खोल्ने योजनाका साथ नेपालगञ्जमा होटल सञ्चालन भइसकेको छ भने पोखरामा जग्गा खरिदको काम भइसकेको उनको भनाइ छ । पाँचतारे होटल सोल्टीमा ओवराय ग्रुपको लगानी थियो । ओवरायले सोल्टीबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि त्यसको सेयर आईजी ग्रुपले खरिद गरेको थियो । विसं २०६७ सालमा सोल्टी होटलको सेयर खरिद गरेर यो व्यावसायिक समूहले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । त्यसको चार वर्षपछि अर्थात विसं २०७१ सालमा समिट होटलमा लगानी ग¥यो भने २०७५ सालमा सोल्टी वेष्टेन्डमा लगानी ग¥यो । विसं २०७६ सालमा भिभान्ता होटलमा प्रवेश गरेको यो व्यावसायिक समूहले अहिले चौधरी र अन्य व्यावसायिक साझेदारसँग मिलेर कान्तिपथमा ८ रोपनी जग्गामा ‘१९०५ टावर’ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । जसमा होटल तथा व्यावसायिक कम्पलेक्स हुनेछन् । ‘मन मिल्ने ग्रुपसँग साझेदार हुने हो, त्यसपछि मात्रै सफलता पाउन सकिन्छ, हामीले सोही ढंगले दुई÷तीन व्यावसायिक ग्रुपसँग साझेदारीमा काम गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने । उनको ग्रुपको हिमालयन बैंक र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा पनि लगानी छ । उनी तत्कालीन युनाइटेड इन्स्योरेन्सको धेरै समय अध्यक्ष रहेका थिए । यस्तै, श्रेष्ठले घरजग्गामा पनि लगानी गरेका छन् भने श्री इन्टरप्राइजेज, सिबक्रिम होल्डिङ्स, प्रेसटेलर भेन्चर, आईजे क्यापिटल पार्टनरमा लगानी गरेर ती कम्पनीलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । यस्तै, उनले आईजे ग्रुपको सहायक कम्पनी एसआरआई डाइग्नोस्टिक्समा पनि लगानी गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । श्रेष्ठका अनुसार आईजे ग्रुपले एक हजार बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । पछिल्लो समय अस्वस्थ्य अभ्यासले व्यवसाय गर्न कठिन भएको सुनाउँदै वस्तु व्यापारबाट आफूहरूले हात झिकेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समय व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै हो, पुराना तथा इथिकल व्यवसाय गर्नेभन्दा पनि नयाँ अनुहारले व्यवसायमा गति लिएको देखिन्छ, उनीहरू कसरी अगाडि बढे त्यो प्रष्ट छ,’ उनले भने । नेपालमा नीतिगत कारण नै व्यवसायको बाधक रहेको श्रेष्ठले सुनाए । ‘नेपालमा नीतिगत र राजनीतिक अस्थिरता छ, पर्यटनमा ठूलो सम्भावना छ तर नेपाल ईयूको कालोसूचीमा छ । यो समस्या समाधानका लागि कुनै प्रयास गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेतर्फ सरकारको चासो छैन । होटललाई पनि उद्योगको सरह मान्यता दिनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि भनिरहेका छौं तर यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान छैन,’ उनी प्रश्न गर्छन् ‘अनि कसरी हुन्छ देश विकास ?’ नेपालको प्रशासनिक झन्झट, आर्थिक नीति र कानुनकै कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक लगानीकर्तालाई जुन किसिमको महत्व दिनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन, विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँदा बजार हेर्छन् । सुरक्षा, प्रतिफल र लगानीमैत्री वातावरण हेर्छन्, ती सबै कुरामा कन्भिन्स भएपछि मात्रै नेपालमा आउँछन् । यी सबै कुरा नभेट्टाएपछि उनीहरू आउँदैनन्, अहिले भएकै यही हो,’ उनले भने । श्रेष्ठले प्रोफेशनल बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आउन नमानेको धारणा राखे । ‘यूनिलिभर प्रोफेशनल कम्पनी हो, संसारभर परिचित ब्राण्ड छ, यसका प्रडक्टसँग सबै परिचित छन, कम्पनीमा कानूनीरूपमा काम हुन्छ । बेस्ट ब्रेन भएका जनशक्ति छन्, उनीहरूले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण देखेनन् भने थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, अरूलाई पनि लगानी नगर्नका लागि सुझाव दिन सक्छन्, सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छैनन् ।’ श्रेष्ठले तयारी बस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारदर उस्तै हुँदा नेपालमा बनेका वस्तुले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको धारणा राखे । कच्चा पदार्थको भन्सारदर तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुनुपर्ने उद्यमीहरूको माग मान्न सरकार तयार नहुँदा नेपालमा उद्योग फस्टाउन नसकेको, व्यापार मात्र फस्टाएको उनी बताउँछन् । ‘सरकार र ब्यूरोक्रेसीबाट व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सहयोगी छैन । हामीले सरकारी निकायमा गएर दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट गएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन ग¥यो भने पनि देशलाई धेरै टेवा पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उद्योगको उत्पादनको १० रुपैयाँ पर्छ भने आयात गर्दा ८ रुपैयाँ पर्छ अनि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ?’ विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयपछि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायनमा बनाउनका लागि अधिकांश देशले फ्री भिसाको नीति अगाडि सारे । त्यसले ती देशहरूलाई फाइदा नै ग¥यो । तर, व्यवसायीले नेपाल सरकारलाई पर्यटकका लागि फ्री भिसाको व्यवस्था गर्न माग गरेपनि वास्ता नगरेको गुनासो उनले गरे । सरकारले भिसा फ्री गरेको खण्डमा राजस्व १० अर्ब बढ्ने अनुमान उनको छ । बुबाछोरा नै महासंघको नेतृत्वमा रविभक्तले आफ्नो बुबाको पदचाप पछ्याइरहे । उनका बुबा विसं २०३५ सालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बने, जतिखेर उनी २३ वर्षका थिए । एकदिन उनी बुबासँगै महासंघमा पुगे अनि ‘म पनि भविष्यमा यही कुर्सीमा बस्छु’ भन्ने प्रण गरे । विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘बुबा महासंघको अध्यक्ष हुँदा मेरो भर्खर विवाह भएको थियो, बुबा अध्यक्ष भएपछि एकदिन महासंघको कार्यालय पुगेँ, त्यहाँ पुगेपछि एकदिन म पनि अध्यक्ष बन्छु भन्ने प्रण गरेँ ।’ बुबासँगै उनको व्यावसायिक यात्रा अगाडि बढ्दै गयो । उनको बुबापछि महेशलाल प्रधान, विनोदकुमार चौधरी, पद्म ज्योति, आनन्दराज मुल्मी र प्रदिपकुमार श्रेष्ठ महासंघको अध्यक्ष बने । पद्म ज्योति अध्यक्ष भएको समितिमा उनी कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भए । विसं २०५४ साल अर्थात आनन्दराज मुल्मी अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिको तृतीय उपाध्यक्ष बने र २०५६ अर्थात प्रदिपकुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिको प्रथम उपाध्यक्ष बने । विसं २०५८ सालमा उनी महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । महासंघमा आवद्ध भएको ८ वर्षमै उनले महासंघको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । आफ्नो बुबाकै पदचापमा हिँडेको कारण आफू सफल भएको उनी बताउँछन् । ‘कार्यसमितिमा पुगेपछि सबैभन्दा छोटो समयमा अध्यक्ष बन्ने मै हुँ । महासंघमा बाबुछोरा नै अध्यक्ष बन्ने मौका पनि मिल्यो,’ उनले खुसी साटे । ‘म अध्यक्ष हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई समाज र ब्यूरोक्रेसीले हेर्ने नजर पृथक थियो, व्यवसायी फटाहा हुन् भन्ने दृष्टिकोण थियो । म अध्यक्ष भएपछि ‘कर्पोरेट इथिक्स फोरम’ बनाएँ, ‘बिजनेस कोड अफ कन्डक्ट’ बनाएँ, सबैसँग छलफल गएर सरकारलाई बुझायौं,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मोरल बिजनेस अगाडि बढाउन मैले ठूलो पहल गरेँ ।’ विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले खासै चासो नराख्ने महासंघमा आफू अध्यक्ष बनेपछि सबैको चासो बढेको दाबी गर्छन् । ‘विगतमा केही माग राख्नु प¥यो र केही भन्नुपर्यो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीकहाँ जानु पथ्र्यो तर मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेर महासंघमै आउने वातावरण सिर्जना गरेँ, त्यसपछि मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू पनि महासंघमै आएर छलफल गर्ने अभ्यास सुरु भयो,’ ‘उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि धेरै नेताहरूले हामी पनि महासंघमा आएर तपाईंहरूसँग छलफल गर्छौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, महासंघलाई ‘रेपुटेड’ संस्था बनाउन ठूलो पहल गरेँ ।’ श्रेष्ठले विसं २०५८ देखि २०६० सालसम्म महासंघको नेतृत्व गरे । महासंघको अध्यक्ष हुँदा पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा मान्यता दिन ठूलो प्रयास गरेपनि त्यसले अहिलेसम्म साथर्कता नपाएको उनको गुनासो छ । उनी महासंघको अध्यक्ष हुँदा पर्यटन सहायक मन्त्रीसमेत बन्ने अवसर पाए । त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्र थिए भने प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र थिए । ‘म सहायकमन्त्री भएपनि मन्त्रीसरह अधिकार दिइएको थियो, राजा र प्रधानमन्त्रीसँग नियमित छलफल हुन्थ्यो, सात महिनाको अवधिमा पनि धेरै काम गरेँ, मलेसियाको क्वालम्पुर जाँदा त्यहाँको उपप्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्नु भएको थियो,’ उनी विगत स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको पीपीपी मोडलमा लैजाने प्रतिवेदन पनि मेरै पालामा बनेको हो ।’ तर, उनी सहायक मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि त्यो प्रतिवदेनले सार्थकता पाएन । अहिलेसम्म निगम वित्तीयरूपमा समस्यामा परिरहेको छ । त्यतिबेलै सरकारी–निजी मोडलमा निगमलाई लिन सकेको भए अहिले यो हाल देख्न नपर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठ व्यवसायीले बढी नाफा गरे, नाफाखोर भए भन्ने आरोप स्वाभाविक नभएको तर्क गर्छन् । उनी सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ, सरकारलाई साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, आर्थिक विकासका काममा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धीको दृष्टिकोणले हुर्नु हुँदैन ।’ व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रमा दिएको योगदानका लागि श्रेष्ठले प्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु (दोस्रो), गोर्खा दक्षिण बाहु (तेस्रो), र वीरेन्द्र–ऐश्वर्य पदकलगायत विभिन्न पुरस्कारहरू पाएका छन् । नेपालमा पहिलो पटक बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याएको श्रेय मात्रै होइन, उनको परिवारले नेपाली अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको समग्र निजी क्षेत्र र सरकारले पनि प्रशंसा गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपालका निजी तथा सरकारी स्कूल/कलेजले विद्यार्थीहरू पाएनौं भनेर रोइकराइ गरिरहँदा सुलभ बुढाथोकीले सञ्चालन गरेका एक दर्जन शैक्षिक संस्थाहरू भरिभराउ छन् । देश बिग्रियो, आर्थिक मन्दी भयो भन्ने आवाज बढिरहँदा बुढाथोकी भने देश बन्छ, बन्दैछ भन्ने आत्मविश्वास बढाइरहेका छन् । धेरैले देशमा वस्तु आयातमात्रै बढ्यो, व्यापार भएन, अब डलर पाउन पनि हम्मेहम्मे हुन्छ भन्ने धारणा राखिरहँदा उनी भने केही वर्षभित्रै देशमा ‘मिलियन्स अफ डलर’ अर्थात् सयौं मिलियन डलर नेपाल भित्र्याउने रणनीति बुनिरहेका छन् । युवाहरू देशमा रोजगारी पाएनौं भनेर पलायन भइरहँदा उनी आफ्नो प्रत्येक विद्यार्थीलाई पढाइसकेको भोलिपल्टै जागिर लगाउँछन् । बुढाथोकी यो किसिमको आत्मविश्वास, यो दृढता र जाँगर कसरी आयो ? हामीले उनलाई सुरुमा यही जिज्ञासा राख्यौं । जवाफमा उनले भने, ‘कसैले तैंले यो काम गर्न सक्दैनन् भन्यो भने मैले त्यो कामलाई जसरी पनि गर्नैपर्छ, एउटा कामको पछि लागेपछि त्यो काम नसकिँदासम्म पछि हट्दिनँ, घरपरिवारले पनि मलाई लिँडे भन्छन्, समस्याबाट भाग्ने बानी ममा छैन, बरु समस्याभित्रै अवसर खोजेर हिँड्छु ।’ सानैदेखि केही पृथक किसिमको काम गर्न रुचाउने बुढाथोकीको जन्म ललितपुरको इमाडोलमा भयो । मीनभवनमा रहेको ईपीएस स्कूलबाट विद्यालय तह पास गरेका उनले सन् १९९४ मा एसएलसी (हालको एसईई) सकाए । शंकरदेव कलेज र मीन भवन क्याम्पसबाट उच्च शिक्षा पुरा गरे । एसएलसी पास गरेदेखि नै सूचना प्रविधि (आईटी) पढ्ने रुचि थियो उनमा । तर त्यतिबेला अहिले जस्तो सूचना प्रविधि पढ्ने कलेज नै खुलेका थिएनन् । सुरुमा बुढाथोकीको परिवारको स्टेशनरी कारखाना थियो । मोटरसाइकल चलाउनैका लागि भएपनि त्यो कारखानामा गइरहने दैनिकी थियो उनको । तर, विडम्बना पछि कारखाना बन्द भयो । त्यो तीतो अनुभव सुलभसँग छुट्टै छ । त्यही बेला उनले आईटी पढ्ने योजना बनाए । त्यतिखेर आईटीको औपचारिक शिक्षा थिएन । विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘जमलमा रहेको एनएआईएटी नामक ट्रेनिक इन्स्टिच्युटमा तालिम लिएँ, कम्युटरको आधारभूत ज्ञान पनि थिएन, सरले कम्प्युटर बन्द गर्न लगाउँदा मैले अर्कै बटन थिचेको अहिले पनि सम्झिन्छु । बिस्तारै ट्रेनिङ लिँदै सिक्दै गइयो, कम्प्युटरमा लेवलअप गर्दै अघि बढियो ।’ सिकाइसँगै बुढाथोकी कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा काम गर्न थाले । मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब थियो उनको । ल्याबमा काम गर्नु र विद्यार्थीलाई पढाउनु उनको दैनिकी बन्यो । तर, विस्तारै त्यो संस्था पनि वित्तीय रूपमा समस्यामा पर्न थाल्यो । विद्यार्थी तीन जना मात्रै बाँकी रहे । सन् २००२ मा सञ्चालकहरूले संस्था नै बन्द गर्ने निर्णय गरे । त्यतिबेलासम्म बुढाथोकीले भारतको बैंगलोरमा गएर आईटीमा उच्च शिक्षा पनि हासिल गरेका थिए । आईटीमा राम्रो ज्ञान बनाइसकेका उनीभित्र अमेरिका जाने इच्छा पनि पलाएको थियो । तर, त्यो बन्द गर्ने संस्था नै चलाउने कि भन्ने योजना पनि बनाए उनले । ‘मैले अमेरिका जाने साेंच बनाएको थिएँ । तर, देश छोडेर विदेश किन जानु भनेर यही संस्था किन्ने विचार गरेँ । तर, सुरुमा उनीहरूले दिन मानेनन्, पछि म सक्छु भनेर कन्भिन्स गरेपछि मलाई बिक्री गरे,’ उनी विगत सम्झिँदै भन्छन्, त्यतिखेर वित्तीय रूपमा समस्यामा परेको संस्था नै मैले टेकओभर गरेपछि अहिलेको इस्लिङ्टन र आईएनजी बनेको हो ।’ सुरुको डुबेको बिआरएस इन्फोटेक पछि नाम परिवर्तन गरेर इस्लिङ्टन राखिएको बुढाथोकीको भनाइ छ । त्यो संस्था किन्दा उनको परिवार उनीसँग रिसाएका थिए । आईटीमा राम्रो ज्ञान भएको आफ्नो छोरोले राम्रो जागिर खानसक्छ भन्ने आत्मविश्वास उनको आमाबुबामा थियो । उनको बुबाले अमेरिका गए पनि हुन्छ नभनेका होइनन् । किनकि अमेरिकामा उनले राम्रो कमाइ गर्न सक्थे । तर, उनले डुबेको संस्था किने । परिवार भने उनको त्यो निर्णयमा सन्तुष्ट थिएन । २ दर्जन कम्पनी हाँक्दै एक हजार ५ सय रुपैयाँको तलब खाने बुढाथोकी अहिले दुई दर्जन कम्पनीको मालिक बनेका छन् । त्यसमा एक दर्जन शैक्षिक संस्था छन् । तीन जना विद्यार्थी, एक/दुई जना शिक्षक र डुबेको संस्थाबाट सुरु भएको उनको यात्रा लाख बढी विद्यार्थी, सयौं शिक्षक र दर्जन शैक्षिक संस्थामा बिस्तार भएको छ । यो छोटो अवधिमा उनी शिक्षा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एक सफल उद्यमीका रूपमा स्थापित भएका छन् । अहिले उनले इनोभेट नेपाल ग्रुप (आईएनजी) मार्फत व्यवसाय बिस्तार गरिरहेका छन् । आईएनजी ग्रुपमार्फत् २५ वटा संस्था सञ्चालित छन् । त्यसमध्ये १० वटा स्कुल तथा कलेज छन् । ती शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षातर्फ ११ हजार, टेक्नोलोजीतर्फ माई सेकेण्ड टिचरमा झन्डै एक लाखको संख्यामा विद्यार्थी रहेको उनले जानकारी दिए । बुढाथोकीले ती शैक्षिक संस्थामा १७ सय कर्मचारी रहेको सुनाए । ‘हामीले आईएनजी ग्रुपमार्फत एउटा प्रणाली नै विकास ग¥यौं । माई सेकेण्ड टिचरले स्कुल शिक्षा सुधार गर्छ, त्यस्तै ब्याचलर एजुकेशनको लागि पनि हाम्रो आफ्नै इकोसिस्टमले काम गर्छ । ब्याचलर पूरा गरेर निस्किएको जनशक्तिलाई नै प्रयोग गरेर हामी प्रडक्ट मार्केटमा गयौं, अहिले कक्षा ११ र १२ को एकेडेमिक टिम बाहेक ९० प्रतिशत जनशक्ति हाम्रो आफ्नै विद्यार्थीहरू हुन्,’ उनले भने । व्यवसायहरू इस्लिङ्टन कलेज, कमलपोखरी हेराल्ड कलेज, नक्साल इटहरी इन्टरनेश्नल कलेज इन्फोमेरिक्स कलेज, पोखरा विराटनगर इन्टरनेश्नल कलेज काव्य स्कुल, नयाँ वानेश्वर एपेक्स कलेज, मध्येवानेश्वर माई सेकेण्ड टिचर स्किल एकेडेमी आईएनजी कन्सल्टिङ भैरव टेक इनोभेट टेक साइबर साथी आईएनजी फुड वान मोर कप वान मोर बाइट आईएनजी एआरसी आईएनजी स्टुडियो कलेजसँगै आईएनजी ग्रुपले नेपालमा पहिलो पटक अर्थात सन् २०११ मा साइबर सेक्युरटीको पनि पढाइ सुरु ग¥यो । आज देशको सबैभन्दा ठूलो साइबर सेक्युरेटी कम्पनीका रूपमा आईएनजी ग्रुपकै भैरव टेक अगाडि छ । ‘आजभन्दा १३ वर्ष अगाडि नेपालमा पहिलो पटक साइबर सेक्युरेटी पढाउन सुरु गर्‍यौं, त्यही प्रडक्ट प्रयोग गरेर आईटी उद्योगको सेटअप गर्‍यौं, आज भैरव टेक नेपालको पहिलो र सबभन्दा ठूलो साइबर कम्पनी भनेर सुन्दा गर्व लाग्छ,’ बुढाथोकीले खुसी हुँदै भने । भैरव टेकले यूरोप, अमेरिकादेखि जापान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश लगायतका विकसित राष्ट्रका ठूल्ठूला कम्पनीसँगै कतिपय क्लाइन्टहरूको लागि साइबर सेक्युरेटी सेवा दिँदै आएको छ । नेपालबाट विदेशको सेक्युरेटी कम्पनीले हेरिरहेको छ । टोयोटा फाइनान्सियल सर्भिसेसको साइबर सेक्युरिटी, युनाइटेड नेशन्स स्विट्जरल्याण्डको एउटा पार्ट, केही समयअघि सम्पन्न भएको पेरिस ओलम्पिकको साइबर सेक्युरिटी यही भैरव टेकले गरेको हो । आईएनजीको इकोसिस्टममा आज विभिन्न ५५ वटा देशमा उपस्थिति रहेको बुढाथोकीले सुनाए । इस्लिङ्टनले थाइल्याण्डको कलेजलाई यहींबाट व्यवस्थापन गरिरहेको पनि जानकारी दिए । एउटा डुबेको संस्थालाई सुधार्न सक्छु भन्ने जुन आँट र जोश उनले लिए, त्यसले सार्थकता मात्रै पाएको छैन, आज ५५ देशमा आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन् । ‘समस्यासँग लड्दै र जुद्दै अगाडि बढ्दैछु, कोरोना महामारीको बेला धेरै मानिस घरभित्रै बसे, हामीले सबै कलेजलाई अपग्रेड ग¥यौैं, माई सेकेण्ड टिचरको ग्रोथ कोरोनाकै बेला भएको हो, चुनौतीको बेला अरू सुते, हामीले १८ घण्टा काम ग¥यौं, आज यो सफलता मिलेको छ,’ बुढाथोकीले सुनाए । अहिले आईएनजीले काठमाडौंसँगै पोखरा, विराटनगर र इटहरीमा कलेज चलाइरहेको छ । काठमाडौंमै प्रविधिबाटै शिक्षा दिने काभ्या स्कूल पनि सञ्चालित छ । माई सेकेन्ड टिचर अहिले देशका एक सयभन्दा बढी विद्यालयमा चलिरहेको छ । एक लाख विद्यार्थीले यसैको प्रविधिबाट पढिरहेका छन् । विद्यार्थी नै बिजनेस पाटर्नर बुढाथोकीले विद्यार्थीलाई पढाएर मात्रै आफ्नो ड्युटी सकियो सोचेका छैनन् । पढेका विद्यार्थीलाई काम दिनुलाई उनले आफ्नै जिम्मेवारी ठाने । ‘यस वर्ष १ हजार ९५७ जनाले स्नातक उत्र्तीण गरे । ‘ग्र्याजुएट भएको एक महिनाभित्र १९०० जनालाई जब जागिर दिलायौं । सम्पर्कमा नआएकाले ५७ जनालाई काम लगाउन बाँकी छ । मेरा विद्यार्थीमध्ये एक जनालाई मात्र जब प्लेसमेन्ट गर्न बाँकी थियो भने तपाईंसँगको अन्तरवार्ता मेरो प्राथमिकतामा पर्दैन थियो,’ उनले भने । विद्यार्थीसँगको सहकार्यमा बुढाथोकीले अर्को राम्रो अभ्यास गरेका छन् । आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म आफ्नै व्यवसायमा जागिर दिने । व्यवसाय गर्न चाहनेलाई व्यावसायिक साझेदार पनि बनाउने । उनको यही रणनीतिअनुसार आईएनजी अन्तर्गतको शैक्षिक संस्थामा आवद्ध अधिकांश कर्मचारी सोही संस्थाका पूर्वविद्यार्थी रहेका छन् भने व्यावसायिक साझेदार पनि उनका विद्यार्थीहरू नै रहेका छन् । ‘यो ग्रुपको नेतृत्व मैले गरेको छु । तर, मेरो सवल पक्ष भने पनि मेरो मन, मुटु र मस्तिष्क जे भने पनि त्यो सबै मेरो टिम हो, आज आफ्नो टिम देखेर गर्व लाग्छ,’ उनी भावुक हुँदै भन्छन्, ‘मेरो टिमले मभन्दा बढी दुःख गरेको छ ।’ हाल यो ग्रुपको उच्च शिक्षातर्फको नेतृत्व गरिरहेका प्रकाश श्रेष्ठ आईएनजीकै प्रडक्ट हुन् । बुढाथोकी भन्छन्, ‘प्रकाश हाम्रो संस्थामै पढेको, एकदमै दुःख गरेको व्यक्ति हुन्, उनले पढाइ सक्नासाथ टिचिङ असिस्टेन्टबाट काम सुरु गरेर जुनियर लेक्चरल, लेक्चरल हुँदै हेराल्ड कलेजको सीईओ भएर अहिले सम्पूर्ण उच्च शिक्षाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।’ इटहरी इन्टरनेशनल कलेजका सीईओ सत्यव्रत कोइराला, इस्लिङ्टनको सीईओ रोहित पाण्डे, स्किल एकेडेमीका अभिनव दाहाल र साइवर सेक्यरिटीमा संसार हाँकिराखेका भैरव टेकको सीईओ विजय लिम्बु, माई सेकेण्ड टिचरकी मीरा भट्टराई बुढाथोकीकै विद्यार्थी हुन् । उनीहरू सानोबाट अपग्रेड हुँदै अहिले नेतृत्वमा पुगेका हुन् । ‘यी सबैजना कतैबाट बोकेर ल्याएर नेतृत्वमा राखिदिएको होइन, शून्य अवस्थाबाटै नङ्ग्रा खियाएर दुःख गर्दै माथि पुगेकाहरू हुन्, अरु पनि धेरै जना हुनुहुन्छ मेरो टिममा, ९० प्रतिशत कर्मचारी सानोदेखि नै ग्रुम भएका छन्, उनीहरू नै मेरो भविष्यको बिजनेस पार्टनर हुन्,’ उनले भने । बुढाथोकी टिममा विश्वास गर्छन् । टिम नै आफ्नो स्ट्रेन्थ मान्छन् । ‘स्नातक पास गरेका आफ्ना विद्यार्थीलाई विश्वास गर्दै आउँदा आज अधिकांश ९० प्रतिशत नेतृत्वमा हुनेहरू आफैले पढाएकाहरू छन्, उनीहरू नेतृत्वमा छन्, हामीले एक किसिमको इकोसिस्टम विकास गर्न सफल भएका छौं,’ उनले खुसी हुँदै भने । विद्यार्थी यस कारण रोज्छन् आईएनजी अहिले अधिकांश विद्यालय तथा कलेजहरू विद्यार्थी नपाएर बन्द हुने अवस्थामा हुँदा आईएनजीले सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थामा भने विद्यार्थी भरिभराउ छन् । यो कसरी सम्भव भयो ? बुढाथोकी यसको जवाफ दिँदै भन्छन्, ‘हामीले विद्यार्थीले चाहेको कुरा सिकायौं, व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम समयानुकूल हुनुप¥यो, पुराना पाठहरू घोकाएर अहिलेको विद्यार्थी बस्न सक्दैनन् ।’ स्कुल/कलेजका आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि शैक्षिक प्रवृत्तिमा नयाँ जेनेरेशन अनुकूलको वातावरण, अहिलेको पुस्ताको रुचिअनुसारको सिकाइ प्रणाली र सीपयुक्त शिक्षा दिन सकेमा विद्यार्थीहरू विदेश नजाने र विदेश गएकाहरू पनि फर्किने वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ । देशभित्रको स्कुल/कलेजमा विद्यार्थीको संख्यामा ह्रास आउने, विदेसिनेले डलरमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको पछाडि एउटै कारण रहेको बुढाथोकीले सुनाए । विद्यार्थीलाई नचिन्दा र उनीहरूको अपेक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्ने शिक्षा नहुँदा अहिले युवाको रोजाइ विदेश बन्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको ‘जेन जी’ जेनेरेशनका विद्यार्थीलाई उही दशकौं पुरानो शिक्षा पद्धतिमा जवर्रजस्त जोड्न खोजेपछि उनीहरूमा सीप र क्षमता विकास कसरी हुन्छ ?,’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘अनि समय सुहाँउदो भविष्य खोज्न वैदेशिक शिक्षा र रोजगारीमा विद्यार्थी पलायन नभएर के गरुन् त ?’ ‘पढाउने शिक्षण संस्थाको हालत हेरौं, चार÷पाँच पुस्ताले प्रयोग गरेको उही पुरानो फर्निचर, त्यसपछिका पुस्ता आउँदा समेत फेरिएको हुँदैन । हालको जेनेरेशन निकै पर साेंचेर बसेका छन्, उनीहरूको सोचलाई बुझेर सन्तुष्टि दिने किसिमका स्रोतसाधन नेपालका स्कुल÷कलेजमा छैनन्, गतिलो कोर्स छैन, विश्वको कुन कुनामा के भइरहेको छ भनेर विद्यार्थीले घरमै थाहा पाउँछन् अनि स्कुल÷कलेजको त्यो हाल देखेपछि विदेश जान उप्रेरित हुनु स्वाभाविक हो,’ उनी थप्छन्, ‘हाम्रा स्कुल÷कलेज विद्यार्थीलाई ९० को दशकको शिक्षा प्रणालीमै तान्न चाहन्छन्, त्यो कसरी सम्भव छ अबको समयमा ?’ बुढाथोकी विद्यार्थीहरूले राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरेपछि राम्रो जागिर पाइन्छ भन्ने मानसिकतालाई त्यागेर घोकेर नम्बर ल्याउनेभन्दा आफै बुझेर सिकेर अघि बढ़ने मनोवृत्ति विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । शैक्षिक प्रणालीको विकास नै नयाँ तवरले गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । अहिले धेरै कम्पनीले सीपयुक्त जनशक्ति नपाएको उनको भनाइ छ । आफूहरूले कम्पनी र विद्यार्थीबीचको दूरीलाई जोड्ने कामको व्यवस्थापन गरिरहेको सुनाए । ‘बालबालिकालाई नम्बरको पछि कुदाएर मात्र सामथ्र्यवान बनाउन सकिँदैन, ‘बच्चाहरूसँग समस्यासँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास गराउन आजको शिक्षाले सकेको छैन, भावनात्मक रूपमा पनि उनीहरू स्वयंलाई सम्हाल्न सक्ने मनोवृत्ति विकास गर्ने शिक्षाको खाँचो छ, त्यसमाथि विश्वविद्यालयसम्म पुगेर डिग्री लिएकालाई पनि डिग्रीको उपयोगिता यो वा त्यो क्षेत्रमा छ भनेर बुझाउनुपर्ने भएको छ । त्यहाँनिर हामी सबैले काम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयहरूको प्रणाली नै खराब रहेको बुढाथोकी सुनाउँछन् । राजनैतिक नेतृत्व र व्यवस्थापन पक्षले सोंच नै परिवर्तन गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘म आफै पोखरा विश्वविद्यालयमा आवद्ध छु, त्यहाँ पनि सुधार जारी राखेका छौं, यही रफ्तारमा अघि बढे त्यसले नेपालको शैक्षिक प्रणालीमै सुधार ल्याउँछ । तर, हामीले परिवर्तन कहाँ गर्नु पर्छ भने जति धेरै विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले फेल गरायो उति नै विश्वविद्यालय तगडा हुन्छ भन्ने जुन भ्रम बाहिर छरिएको छ, त्यसलाई जति सक्दो चाँडो चिर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । अर्को यति जनाभन्दा विद्यार्थी पढाउन पाइँदैन भन्ने कोटा सिस्टमको थ्रेसहोल्ड हटाउन आवश्य रहेको उनको बुझाइ छ । अर्बौंको कारोबार, डलर कमाउने रणनीति केही वर्षअघि सिङ्गापुरमा बेलायतका स्कुल/कलेजहरूमा आधुनिकीकरणको शिक्षा के कसरी अगाडि बढाउने, अबको डिजाइन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा कार्यक्रम भयो । संयोगवस बुढाथोकी त्यहाँ पुग्ने अवसर पाए । छलफलका लागि फिलिपिन्स, भारत, सिङ्गापुर र भियतनाम लगायतका देशका शिक्षाविदहरू त्यहाँ पुगे । ‘त्यहाँ एउटा डिजाइन तयार भयो । नेपालमा मैले काम गर्छुभन्दा त्यहाँ भएका अधिकांश मानिस हाँसे,’ उनी त्यो क्षण स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘उनीहरूले हामीलाई नेपाली भनेर पत्याएका थिएनन्, अहिले पनि नेपाललाई आईटीमा अझै पत्याउँदैनन् । त्यो छलफलमा रहेका मुख्य व्यक्ति र मेरो पनि मेन्टर एवं व्यवसायिक पार्टनर पनि भएकोले अन्तिममा प्रोजेक्ट मैले पाएँ, त्यतिबेला मैले आफ्नै स्रोतसाधनबाट सिस्टम बनाएर दिन्छौं भन्ने सर्त थियो ।’ ११ हजार विद्यार्थी, १ हजार ७०० कर्मचारी, २५ वटा कम्पनी, ५५ देशमा आईटी व्यापार गरिरहेको आइएनजी ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी आगामी ४ वर्षपछि आफ्नै नेतृत्वमा रहेका कम्पनीले वार्षिक कम्तिमा २०० मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल भित्र्याउनेमा विश्वस्त छन् । बुढाथोकी आफैले सिस्टम बनाएर दिने, सोही सिस्टम नेपालमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने, कपिराइट पनि आफ्नो अधिनमा हुनुपर्ने र रोयल्टी फ्रि चलाउन पाउनुपर्ने सर्त राखे । त्यतिबेला प्रोजेक्टको १० मिलियन डलर भ्यालु थियो । तर, उनले पैसा नलिएर नेपालको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने ठाने । अहिले उनलाई नेपाल मात्र होइन, साउथ एसियाकै स्वामित्व छ । यसरी सुरु भएको हो ‘माई सेकेण्ड टिचर’ । भारतमा कसैले यो नाममा चलाउन चाहन्छ भने बुढाथोकीको अनुमति चाहिन्छ । अहिले ५१ वटा देशले यो सिस्टम प्रयोग गर्छन् । यसको डिजाइनर क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका शिक्षाविद्हरू हुन् । आईएनजी ग्रुपको वार्षिक ३ सय करोडको कारोबार छ । अहिले इस्लिङ्टन कलेज, हेराल्ड कलेज, इटहरी इन्टरनेशनल कलेज, इन्फोमेरिक्स कलेज, विराटनगर इन्टरनेशनल कलेज, काव्य स्कुल, एपेक्स कलेज र माई सकेण्ड टिचर लगायतको माउ अर्गनाइजेसन आईएनजी ग्रुप नै हो । ‘हाम्रो वार्षिक कारोबार ३ सय करोडको हाराहारीमा पुग्छ, सेल्फमेड आईटीमा आधारित, शैक्षिक, ट्रेनिङ र सामाजिक उद्यमशीलताबाट बिलियन डलर कमाउने युनिकर्न कम्पनी बनाउने लक्ष्य छ । बिलियन डलर कमाउने युनिकर्न कम्पनी बनाउँछु भन्दा धेरैलाई हाँसो लाग्ला । तर, सपना देख्दा मिडियम साइजभन्दा निकै माथि उठेर देख्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, यो एकदिन पक्कै सम्भव हुनेछ ।’ बुढाथोकीले अहिले पनि विदेशबाट नेपालमा डलर भित्र्याउने काम गरिरहेका बताए । उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष एक मिलियन डलर हामीलाई आएको थियो, कुनै पनि टेक्नोलोजी प्रडक्टमा आइसकेपछि बजारमा पुगेर साइकल समात्न समय लाग्छ । त्यो साइकल कम्तिमा १० वर्षको हुने रहेछ, हामी अहिले छैटाैं वर्षमा छौं । अबको चार वर्षमा जे जति हामीलाई आउँछ, सायद अहिले नेपालले त्यसको कल्पना पनि गरेको छैन, त्यो लेवलको लाभ हामीलाई हुन्छ ।’ अबको चारदेखि पाँच वर्षको समयावधिभित्र कम्तिमा असफल नै भए भने पनि २ सय मिलियन डलर नेपाल ल्याउने लक्ष्य रहेको बुढाथोकीले सुनाए । त्यो भनेको अहिलेको नेपालको २७ अर्ब बढी हो । ‘हामीले जग बलियो हालेका छौं, डिपीसी बाक्लो छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही रफ्तारमा गयौं भने टार्गेट पूरा गर्न अर्थात् छत हाल्न धेरै समय लाग्दैन ।’ नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी १० वर्षभित्र ३० खर्बको आईटी निर्यात गर्न सकिने प्रक्षेपणसहित सरकारलाई वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ । सरकार पनि सकारात्मक नै देखिन्छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले भरपुर सहयोग गर्ने बुढाथोकीको भनाइ छ । ‘सरकारले देख्दै नदेखेको आईटी क्षेत्रले गत वर्ष सवा खर्बको आईटी निर्यात गरेको छ, आईटीमा लागेर ८/१० लाखको कमाइ गर्ने धेरै छन् । फ्रिलान्सिङ गरेर पनि एक/डेढ लाख रुपैयाँ कमाइ गरिरहेका छन्, त्यसैले आईटी क्षेत्रको भविष्य निकै उज्वल छ, अवसरहरू धेरै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले आईटी क्षेत्रलाई अब प्राथमिकतामा नराख्नुको विकल्प छैन ।’ पहिला आफै सस्टेन भएर समाजलाई रिटर्न दिने सामाजिक उद्यमशीलताको मोडलमा आफू लागिरहेको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षातर्फ कलेजहरूको नाफाबाट माई सेकेण्ड टिचर बनायौं, आईटीमा भैरवलाई ग्रोथ गरायौं । अबको पाँच वर्षपछि यी दुई संस्थाले २ सय मिलियन डलर नेपाल भित्र्याउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि युवाहरू किन विदेश जानु प¥यो ?’ ‘हामीले एउटा इकोसिस्टम बनाएका छौं, अब नेपालमै युवाहरूलाई रोजगारी दिएर राख्छौं । युवा सक्षम हुनासाथ उसको परिवार सुखी हुन्छ, उनीहरू सक्षम भएपछि समाजलाई कुनै न कुनै रूपमा सेवा गर्छन्, त्यसरी नैं अघि बढ्दै जाने हो भने देश बन्छ । मैले गर्न चाहेको सामाजिक उद्यमशीलता पनि यही नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘आपसमा जोडिएर आफू पनि ग्रोथ गर्ने समाजलाई पनि हेर्ने योजना छ।’ देशमा भविष्य छैन भनेर पलायन भइरहेका विद्यार्थीका लागि एउटा उदाहरण हुन् बुढाथोकी जसले सुरुमा अमेरिका जाने योजना बनाएर पछि आफ्नै देशमा केही गर्ने प्रण गरे । डुबेको संस्थालाई किनेर एउटा ब्राण्ड स्थापित गरे । ‘विद्यार्थी भाइबहिनीलाई नेपालमै अवसर छ भन्ने सन्देश हामीले दिएका छौं, स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दैछौं, हामीसँग जोडिएका विद्यार्थीलाई ग्रुम गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौं, आईएनजी आफू सफल हुँदै गर्दा स्टेक होल्डर्सलाई समेत सफल बनाउन काम गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘परिवर्तन छिट्टै देखिने छ ।’ व्यवसायीप्रतिको दृष्टिकोण नेपालमा व्यवसायीलाई हेर्ने हेय दृष्टिकोणले धेरै व्यवसायी तथा उद्यमी आजित छन् । व्यवसायमा सफल भएकाहरूलाई माफियाको ट्याग लगाउने समाजले उनीहरूलाई निरुत्साहित बनाउँछ । तर, बुढाथोकी यो भाष्य चिर्नतर्फ लागेका छन् । ‘मिहिनेत गरेर सफल हुँदा पनि माफिया भइन्छ, व्यापारी जति सबै ठग हुन् भन्ने भ्रम चिर्न जरुरी छ, त्यसको पहल राज्यले नै गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त राज्यले व्यापारीजतिलाई एउटै टोकरीमा राख्यो, यो विलकुल गलत हो । व्यापारी को पनि वर्ग छुट्याएर प्रस्ट्याउन सकियो भने सुधार हुन्छ ।’ म्याद नाघेका वस्तुलाई जालझेल गरेर बेच्दै हिँड्नेहरू पनि व्यापारी बनेका छन्, नराम्रो बाटोमा लागेका पनि व्यापार गरेकै छन् । राज्यले सबैलाई एउटै टोकरीमा राख्दा समस्या सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ । ‘समाज र राज्यलाई सेवा दिएर त्यहींबाट आर्जन गर्छु, देशमै रोजगारी सिर्जना गर्छु, समाजलाई नि बनाउँछु आफू पनि बन्छु भनेर लागेका पनि होलान् नि,’ उनी भन्छन्, ‘यसैका लागि अब व्यवसायीको पनि वर्ग छुट्याउनुपर्छ ।’ देश बनाउने जिम्मा राजनीति गर्नेहरूको मात्र हो भन्ने गलत भाष्य पनि समाजका लागि खतरा हो । निजी क्षेत्रबाट लागेका व्यवसायीको देश निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई गाली गरेर पनि केही नहुने बुढाथोकीको तर्क छ । ‘उहाँहरूले आफ्नो काम गरिसक्नु भएको छ, कुनै बेलाको बन्द समाजलाई उहाँहरूले खुल्ला बनाइदिनुभयो, प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्र-गणतन्त्र ल्याइदिनु भयो, संविधान बनाइदिनु भयो, डेलिभर गर्नुपर्ने जति गरिसक्नु भयो, अब पनि त्यही पुस्तासँग हामीले अपेक्षा गर्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘एउटै जमातसँग हामीले भएभरको विकासको आशा र अपेक्षा धेरै गरेर मात्र त्यो पूरा हुँदैन, अब देश निर्माणका लागि हामी आफै जाग्नुपर्छ ।’

काठमाडौं ।  भोजपुरको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएका उमेश श्रेष्ठ कसरी अर्बपति बने ? आउनुहोस् आज यही विषयमा चर्चा गरौं । उमेश श्रेष्ठ २०१२ माघ २० गते भोजपुरमा जन्मिए । स्कुले जीवन भोजपुरमै पुरा गरेका उनी थप अध्ययनका लागि एसएलसीपछि काठमाडौं आए । सानै देखि मिहिनेती थिए उनी । काठमाडौंमा फुपु र फुपाजुसँग बसे । शंकरदेव क्याम्पसबाट १२ कक्षा पास गरे । कक्षा १२ पास गरेपछि उनी छुट्टै कोठा लिएर भाडामा बस्न थाले । त्यतिखेर उनले मासिक एक सय रुपैयाँ कोठा भाडा तिर्थे । १२ कक्षा पास गरेपछि ललितपुरको पाटन क्याम्पसबाट स्नातक पास गरे । मानविकी अध्ययनपछि उनले एक वर्षे बीएड गरे । श्रेष्ठले वि.सं २०३० सालमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा प्राथमिक स्कुल सुपरभाइजरको जागिर पाए । विभिन्न विद्यालयहरूमा गएर निरीक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो उनको । त्यही समयमा विद्यालयमा पढाउने काम पनि गरे । त्यतिखरे देशमा शिक्षा क्षेत्रले प्रगति गर्न सकेको थिएन, शिक्षामा सरकारी लगानीमात्रै थियो, निजी लगानी भएका विद्यालय सीमित थिए। उमेशले त्यतिबेलै शिक्षामा धेरै काम गर्न सकिने सम्भावना देखे । त्यतिखेर सरकारले पनि निजी क्षेत्रले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने नीति लिँदै थियो । काम गर्ने मौका यही हो भन्ने योजनाका साथ श्रेष्ठले स्थायी सरकारी जागिर छोडे । काम पाउन मुस्किल भइरहेको त्यो समयमा सरकारी जागिर छोड्ने उनको त्यो साहस असाधारण थियो । तर, उमेशले हुँदाखाँदाको जागिर छोडिदिए । त्यसपछि सुरु भयो लिटिल एञ्जल्स श्रेष्ठमा मैले केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास र दृढता थियो । विद्यालयमा पढाएको र विभिन्न विद्यालयमा गएर निरीक्षण गरेको अनुभव थियो उनीसँग । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा आकर्षित गर्ने नीति लिइरहेको बेला उनले लिटिल एञ्जल्स स्कुल सुरु गरे । विसं २०३७ सालमा दुईजना साथी मिलेर खोलेका लिटिल एञ्जल्स स्कुलको स्थापना भयो । स्कुलको भाडा थियो– दुई हजार रुपैयाँ । सुरुको वर्षमा ६५ जना विद्यार्थी भर्ना भए । ६५ हजार रुपैयाँ पुँजीमा नै स्कुल खोलियो । व्यवसाय सुरुवात गर्दाका दुःख र संघर्षहरू श्रेष्ठको मानसपटलमा अझै पनि ताजै छन् । एउटा थोत्रो साइकल चढेर पछाडि साथीलाई राखी विद्यार्थी खोज्न हिँडेका संघर्षका दिनहरू सम्झिँदा उनी अहिले पनि भावुक बन्छन् । बिहानै उठेर स्कुलमा सरसफाइ गर्ने र पछि विद्यार्थीलाई पढाउने श्रेष्ठको दैनिकी हुन्थ्यो । विस्तारै स्कुलले एउटा लय समात्यो । अभिभावकले विश्वास गर्न थाले । स्थापनाको दोस्रो वर्ष १०५ जना, तेस्रो वर्ष ३ सय जना, चौथो वर्ष ६ सय र पाँचौं वर्ष १२ सय विद्यार्थी पुगे । स्कुलको कमाइ बढ्न थाल्यो । उनको मिहिनेतको रफ्तारले थप गति लिन थाल्यो । आत्मविश्वासले थप उचाइ लिन थाल्यो । उनी मनमनै आफूलाई भन्थे ‘तँ गर्न सक्छन्, अगाडि बढ् ।’ स्कुलले कमाइ गर्न थालेपछि श्रेष्ठले विद्यार्थीलाई बोक्न गाडी किने । तर, चालक आफै बने । उनीसँग अहिले पनि भ्यान, बस, ट्रकको चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छ । ‘आफै स्कुल सफा गर्ने, आफै गार्डको काम गर्ने, भ्यान चलाउने, आफै पढाउने, जेजस्तो भएपनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो,’ उनी संघर्षका सुरुवाती दिनहरू स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘स्कुलले एउटा उचाइ लिन थालेपछि भारत, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायत देशमा पुगेर त्यहाँको शैक्षिक संस्थाहरू हेरियो, बुझियो, त्यहाँको सिकाइ नेपालमा लागू गर्ने प्रयास गरेँ ।’ सफलताका लागि मिहिनेत गर्नुपर्ने राय श्रेष्ठको छ । ‘सपना ठूलो देख्नुपर्छ, दूरदर्शी बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मल्टिप्लाई हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।’ साढे चार दशकअघि स्थापना भएको लिटिल एञ्जल्स अहिले देशको गौरव गर्न लायक शैक्षिक संस्था बनेको छ । हजारौं विद्यार्थी यो संस्थाबाट पासआउट भएका छन् । अहिले लिटिल एञ्जल्सअन्तर्गत १० वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालित छन् । १७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भने १ हजार ५ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । चार सय बढी विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा, अत्याधुनिक पूर्वाधार, सेवा सुविधाहरू र ठूलो संख्यामा विद्यार्थी भर्नाको हिसाबले लिटिल एञ्जल्स देशको एक प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था बन्न सफल भएको छ । एउटा फ्ल्याटबाट सुरु भएको स्कुल आज सयौं रोपनी जग्गामा फैलिएको छ । ‘जीवन नै शिक्षामा बिताएँ, मैले पाएको उपलब्धि नै शिक्षा हो, शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो,’ लिटिल एञ्जल्सका संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एउटा व्यक्तिले शिक्षामा यति धेरै काम गर्न सक्छ भने सिंगो देश लाग्यो भने परिवर्तन सम्भव छ ।’ प्याब्सन र हिसानको नेतृत्वमा पनि सफल लिटिल एञ्जल्स स्कुलको सफल उडान गरिरहेका श्रेष्ठलाई बजारले हेर्ने दृष्टिकोण पृथक बनिसकेको थियो । उनले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास धेरैमा थियो । त्यही विश्वासमा उनले निजी विद्यालयहरुको संगठन (प्याब्सन) को नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । प्याब्सनमा पनि उनी चुप लागेर बसेनन् । निजी विद्यालयहरुको सुधारमा उनी लागिरहे । देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो । रणधीर सुब्बा आयोगले २०३९ सालमा प्लस टुको अवधारणा बनाइसकेको थियो । तर, लागू भएको थिएन । त्यो अवधारणा कार्यान्वयन गराउनका लागि श्रेष्ठले ठूलो मिहिनेत गर्नुप¥यो । उनी उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)को पनि अध्यक्ष बने । तीन कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न गरे । सरकारले प्लस टुको अवधारणा ल्याएपश्चात् प्याब्सनले कक्षा १० सम्म मात्र समेटेकोमा कक्षा ११ र १२ कक्षलाई समेत समेटिने गरी हिसान स्थापना आफ्नै पहलमा भएको उनी बताउँछन् । साढे चार दशकअघि स्थापना भएको लिटिल एञ्जल्स अहिले देशको गौरव गर्न लायक शैक्षिक संस्था बनेको छ । हजारौं विद्यार्थी यो संस्थाबाट पासआउट भएका छन् । अहिले लिटिल एञ्जल्स अन्तर्गत १० वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालित छन् । १७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भने १ हजार ५ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘प्याब्सन र हिसानलाई गति दिन ठूलो मिहिनेत गर्नुप¥यो, आज दुवै संस्था जति ठूलो बनेका छन्, त्यसमा मेरो पनि उत्तिकै योगदान छ, यी दुवै संस्थालाई हुर्काउन निकै कठीन भयो, अधिकांश लगानीकर्ताहरू भाग्ने अवस्था बन्यो, त्यो सकसको समयमा पनि ठाउँ-ठाउँमा पुगेर संस्था विस्तार गर्ने काम गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘निकै पापड बेलेर शिक्षाको ज्योति फैलाइयो ।’ देशमा निजी विद्यालय सुरुवात गर्ने व्यक्तिमध्येमा आफू पनि रहेको श्रेष्ठको दाबी छ । पछिल्लो चार दशकमा देशको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भएको उनको बुझाइ छ । यद्यपि, अपेक्षाकृत काम भने अझै पनि हुन सकेको छैन । अपेक्षाकृत काम नहुनुको कारण सरकारको नीति र अस्थिर राजनीति रहेको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षामा तीन धार आवश्यक पर्छ, एउटा- स्कुल एजुकेसन, दोस्रो- टेक्निकल भोकेसनल र तेस्रो- उच्च शिक्षा । हामीले यी तीन धार बनाउनै सकेनौं, शिक्षा र स्वास्थ्यमा संसारभर नै पैसा छ । तर, हामीले यही क्षेत्रलाई वेवास्ता ग¥यौं,’ उनी भन्छन् ‘परिणामस्वरूप युवाहरू विदेसिन बाध्य भए ।’ वातावारण र प्राकृतिक सम्पदाका हिसाबले शिक्षामा नेपाल ठूलो हब हुन सक्ने विश्वास श्रेष्ठको छ । उनी स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर शिक्षामा लगानी गर्न र आकर्षित गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्छन् । युवालाई प्राविधिक शिक्षा सिकाई सीपयुक्त बनाएर स्वदेशमै रोजगार बन्न सक्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने उनको जोड छ । सय बढी कम्पनी, अर्बौंको सम्पत्ति उमेश श्रेष्ठलाई चिनाउने भनेको शिक्षा क्षेत्र हो । लिटिल एञ्जल्सबाट सुरु भएको यात्रा अहिले एक सयभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गर्दै उनले व्यावसायिक सञ्चालनलाई व्यापक बनाएका छन् । अहिले उनले शिक्षासँगै स्वास्थ्य, होटल, जलविद्युत, कृषि र जडिबुटीमा पनि लगानी गरेका छन् । व्यवसाय गरेर उनले अर्बौं कमाइसकेका छन्, कमाउँदै छन् । तर, उनी आफूभन्दा पनि देशलाई धनी बनाउने यात्रामा रहेको बताउँछन् । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुला र बझाङसम्म उनले लगानी विस्तार गरेका छन् । श्रेष्ठले एक दर्जन शैक्षिक संस्था, एक दर्जन हाइड्रोपावर कम्पनी र एक दर्जन बढी कृषि कम्पनीहरूमार्फत् आफ्नो लगानी विस्तार गरिरहेको बताए । साथै उनले दुइटा वाणिज्य बैंक, चारवटा अस्पताल, आधा दर्जन होटलमा लगानी विस्तार गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले सोंचजस्तो राम्रो गर्न सकिनँ, त्यस क्षेत्रमा मैले सफलता पाउन सकेको छैन, अरू सबै क्षेत्रमा राम्रो भइरहेको छ’ उनी बताउँछन् । श्रेष्ठले बझाङको सानीगाड हाइड्रो पावर, कालङ्गा हाइड्रो, बुङ्गल हाइड्रो, रामेछापको भिजन इनर्जी, म्याग्दीको माउन्टेन इनर्जी र पाँचथरको पाँचथर पावरलगायत एक दर्जन जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । उनी अब हाइड्रोबाट नै देशको विकास हुने र यो क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेको सुनाउँछन् । ‘देशलाई धनी बनाउनका लागि जलविद्युत आवश्यक छ । तर, यहाँ बनाउने वातावरण नै छैन, स्थानीयको अवरोध एकातिर छ भने ट्रान्समिसन लगायत सरकारको नीतिगत अवरोध अर्कै छ, अहिले ३५ सय मेगावाट विद्युत् मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । बनाउनु पर्ने ३५ हजार मेगावाट हो,’ उनी भन्छन्, ‘सबैको सहकार्य भयो भने देशलाई जलविद्युतबाट नै माथि उठाउन सकिन्छ ।’ श्रेष्ठले अन्नपूर्ण स्क्वायर, सिद्धार्थ भिलासा वनवस, होटल सिद्धार्थ भिलासा, हिमालयन दृश्य रिसोर्ट, होटल सिराइचुली, होटल सेन्ट्रल पार्क र तनहुँको घाँसी हेल्थ रिसोर्ट लगायत होटलमा लगानी गरेका छन् । उनले पर्यटनमा पनि प्रचुर सम्भावना देखेका छन् । पर्यटनमा पनि नयाँ अध्ययन र अनुसन्धान नभएको सुनाउँछन् । अब यो क्षेत्रमा पनि विधागत पर्यटनका क्षेत्रहरू छुट्याएर काम गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । ‘हामी आयात गरेर खान्छौं तर देशमै भएको सम्भावना देख्दैनौं, व्यवसायी पनि कसरी छिटोभन्दा छिटो पैसा कमाउने भन्नेमा केन्द्रित छन्, व्यापारमै केन्द्रित छन् । देश बनाउने, राजस्व तिर्ने सुरसार छैन । अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी ग्रे मार्केटबाट सामान आइरहेको छ, ‘उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अनि कसरी बन्छ देश ?’ श्रेष्ठले पछिल्लो समय अस्पतालमा पनि लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । सिल्भरलाइन अस्पताल बालाजु, पुष्पाञ्जलि अस्पताल चितवन, हेलोइस अस्पताल एकान्तकुना र महेन्द्रनारायणनिधि अस्पतालमा उनको लगानी छ । तर, अस्पतालको नतिजाप्रति भने उनी अझै पनि सन्तुष्ट छैनन् । आफूले अस्पताललाई सेवामूलक ढंगले अगाडि बढाउन नसकेको उनले गुनासो गरे । तर, उनले हार भने खाएका छैनन् । श्रेष्ठले लिटिल एञ्जल्स एजुकेसन ग्रुपअन्तर्गत ललितपुरको हात्तीवनस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुल, लिटिल एन्जल्स कलेज अफ मेनेजमेन्ट, ललितपुरको झम्सिखेलस्थित आइडियल मोडेल स्कुल र चितवनको कल्याणपुरस्थित स्मल हेभन स्कुल र हात्तीवनमै रहेको मिलेनियम पब्लिकेसनमा लगानी गरेका छन् । उनी सरकारले पनि शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरेको तर्क गर्छन् । प्राइम कमर्सियल बैंक र प्रभु बैंकमा पनि श्रेष्ठको ठूलो लगानी छ । उनी ललितपुरको गोदावरीस्थित हिमालयन लोरा, अर्किड फार्म, संखुवासभाको सगरमाथा टी स्टेट, भोजपुरको डाँडा बोखिम नमुना कृषि तथा परामर्श केन्द्र र दोलखाको जिरी एकीकृत नमुना कृषि तथा परामर्श केन्द्र लगायत कम्पनीहरूमार्फत व्यवसाय विस्तार गर्नतर्फ लागिरहेका छन् । उनी चितवनको शुभकामना हाउजिङ एन्ड रियल इस्टेटका पनि अध्यक्ष हुन् । रामेछाप, खोटाङ, दोलखा, भोजपुर, धनकुटा, बझाङ, मुस्ताङ, जुम्ला, संखुवासभामा ठूलो परिमाणमा उनले कृषि गर्ने तयारीमा छन् । अधिकांश ठाउँमा कृषि सुरु भइसकेको छ । श्रेष्ठ कृषिमा ठूलो सम्भावना रहेको धारणा राख्छन् । त्यसैले आफू अहिले कृषिमा केन्द्रीत भएको उनी बताउँछन् । ‘नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ, स्रोतसाधन पर्याप्त छ, हामीले यसको प्रयोग गर्न जानेका छैनौं । रुखहरू नकाटेर मलेसियाबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, नयाँ प्रविधिबाट रुख २० वर्षमै काट्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ । पुराना रुखहरू काट्दै र नयाँ रोप्दै गयौं भने नेपाल वनजंगलबाटै धनी बन्न सक्छ, सही नीति र काम गर्ने आँट मात्रै हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ काम गर्नेभन्दा पनि काम गर्नेको खुट्टा तान्ने प्रवृति बढी भएकोले अहिले समस्या भएको हो ।’ लिटिल एञ्जल्सबाट सुरु भएको श्रेष्ठको यात्रा अहिले सय बढी कम्पनीसम्म पुगेको छ । अहिले उनले शिक्षासँगै स्वास्थ्य, होटल, जलविद्युत, कृषि र जडिबुटीमा पनि लगानी गरेका छन् । उनले सय बढी कम्पनी खडा गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । ती कम्पनीहरूबाट उनले अर्बौं कमाइसकेका छन्, कमाउँदै छन् । तर, उनी आफूभन्दा पनि देशलाई धनी बनाउने यात्रामा छन् । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिको दार्चुला र बझाङसम्म उनले लगानी विस्तार गरेका छन् । श्रेष्ठ अबको केही वर्षमै मध्यपहाडी राजमार्गका क्षेत्रले काँचुली फेर्नेमा विश्वस्त छन् । गाउँघर रित्तिँदै गएको प्रसंगलाई जोड्नै उनी अबको २० वर्षमा गाउँघरहरू भरिने सम्भावना देखिरहेका छन् । ‘भोलिको दिनको लागि मैले अहिले संघर्ष गरिरहेको छु, गाउँघरमा ३५ हजार रुपैयाँमा एक रोपनी जग्गा पाइन्छ, त्यहीं कृषिकर्म गर्न सकिन्छ, सम्भावना त्यहीं छ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले अधिकांश जिल्लाहरूमा जग्गा किनेको छु, मैले त्यहाँ ठूलो सम्भावना र अवसर देखेको छु ।’ सूचना प्रविधि, सोलार र हाइड्रोजनमा पनि उनले ठूलै सम्भावना देखिरहेका छन् । ‘मैले एक सय बढी कम्पनीमा लगानी गरिसकेको छु, म ५० वर्षपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै सोच्छु, त्यही अनुसारको लगानी गर्छु, एउटा लगानीकर्ता दूरदर्शी बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान पनि महत्वपूर्ण विषय हो ।’ जिल्ला-जिल्लामा जग्गा अब कृषिमा क्रान्ति गर्ने उद्देश्यका साथ श्रेष्ठले व्यावसायिक रणनीतिहरू बनाइरहेका छन् । कृषियोग्य ठाउँ–ठाउँमा गएर किसानलाई भेटिरहेका छन् । अहिले पनि उनलाई घरमा भेट्न आउने कृषकहरूको भीड लाग्छ । कृषिको सम्भावना देखेका ठाउँमा सयौं÷हजारौं रोपनी जग्गा खरिद गरेका छन् । त्यो जग्गालाई विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीको नाममा राखेका छन् । ‘म जग्गाबाटै बनेको हुँ, देशभर धेरै जग्गा किनेको छु, काठमाडौंमै ५०० रोपनी जग्गा किनेको थिएँ । तर, अहिले हाइड्रोमा लगानी गर्नको लागि केही जग्गा बिक्री गरेँ, अझै पनि धेरै बाँकी छन्, सम्भावना भएको जिल्लामा अझै पनि जग्गा किनिरहेको छु, उनी भन्छन्, ‘अब कृषिमा नै क्रान्ति गर्ने हो ।’ सरकारी नीतिका कारण धेरै जग्गा किन्न पनि समस्या रहेको श्रेष्ठले सुनाए । ‘कतिवटा कम्पनी खोलेर कतिवटाको नाममा जग्गा राख्नु, त्यसैले केही जग्गा बिक्री गरेँ, काठमाडौंमा ३५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्यो भने हदबन्दी लागिहाल्छ, त्यसैले काठमाडौं बाहिर विभिन्न जिल्लाका विभिन्न ठाउँ-ठाउँमा १५ सयदेखि २ हजार रोपनीसम्म जग्गा किनेको छु,’ उनले भने । श्रेष्ठले टी स्टेट, कागती, स्याउ, किबी, जडिबुटीलगायत अन्य अन्नबालीका लागि विभिन्न जिल्लामा जग्गा खरिद गरेका छन् । ‘मैले हजारौं रोपनी जग्गा लिएको छु, यो भविष्य हो, मान्छेले देख्दैनन्, पहाडबाट बसाइँ सरेर सहरमा झर्छन्, अबको केही वर्षभित्र त्यहीं पहाड स्वर्ग बन्छ, त्यसपछि मान्छे फेरि गाउँ फर्किन्छन् ।’ श्रेष्ठले सम्वृद्धि खोजेका छन् । देशमा सबै धनी होऊन् भन्ने चाहन्छन् उनी । ‘म गाउँबाट आएको एउटा सामान्य व्यक्ति जसले एक्लै यति ठूलो परिवर्तन गर्न सक्छ भने सिंगो देशले चाह्यो भने किन हुँदैन ? नेताले चाह्यो भने नेपाल १० वर्षमा कायापलट हुन्छ, उनी दुखेसो पोख्दै भन्छन्, ‘यहाँ नेताहरू पनि इमान्दार भएनन्, खल्तीका नेता बने ।’ वार्षिक ३ खर्बको पुँजीगत बजेटले देशको विकास नुहनेमा उनी प्रष्ट छन् । राजनीतिमा पनि भाग्यमानी व्यवसायमा सफल उद्यमीको छवि निर्माण गरेका श्रेष्ठ राजनीतिमा पनि उत्तिकै भाग्यमानी बने । उनी यसमा पूर्ण सन्तुष्ट छन् । राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो अवधिमा उनले सांसददेखि मन्त्रीसम्म बन्ने अवसर पाए । अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा यो किसिमको ‘छक्का’ प्रहार गर्ने व्यक्ति सायदै होलान्, राजनीतिमा उनले नयाँ किसिमको ‘कोर्स क्रिएट’ गरे । श्रेष्ठ विसं २०७० सालमा संविधान सभा सदस्य बने भने २०७४ सालमा पनि समानुपातिक सांसद बने । उनी आर्थिक समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, विभिन्न उपसमिति संयोजक र नेपाली कांग्रेसको लेखा समिति संयोजक बनिसकेका छन् । ‘नेपाली कांग्रेसमा लागेको १२ वर्ष भयो, अहिलेसम्म जति पाएँ, यसमा सन्तुष्ट छु, अब योभन्दा माथिल्लो तहमा जाने कुनै महत्वाकांक्षा पनि छैन, बरु अरूलाई सहयोग गर्छु, अब देश कसरी बनाउने ? उद्योग कसरी चलाउने ? शिक्षामा कसरी लगानी बढाउने भन्ने गरी काम गर्छु, उनले भने, ‘यसमा पार्टी नेतृत्वको पनि साथ छ ।’ सुरुमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो आलोचना गरेपनि अहिले सबैले आफूप्रति विश्वास गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अहिले सबै मप्रति सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ, सुरुसुरुमा पार्टीमा मलाई हेर्नै चाहँदैनथे, सबैले यसको मान्छे उसको मान्छे भन्थे । तर, अहिले पार्टीमा चिनीजस्तै घुलित भएर गएको छु,’ उनले भने, ‘सबैको मान्छे भएर काम गरिरहेको छु ।’ श्रेष्ठ राजनीतिलाई पेसा बनाउन नहुने तर्क राख्छन् । ‘सुरु गरेदेखि नमरुन्जेलसम्म राजनीति गर्नुहुँदैन, राजनीति भनेको विकास र सम्वृद्धि लागि गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘जब राजनीति गर्नेले यसलाई पेसा ठान्छ, देशको विकास हुनै सक्दैन ।’ जहाँ जोखिम, त्यहीं लगानी श्रेष्ठको लगानीको आफ्नै रणनीति र मन्त्र छ । उनी सुरक्षित ठाउँमा लगानी गर्दैनन् । जहाँ जोखिम देख्छन्, जहाँ अन्यले लगानी गर्ने आँट गरेका छैनन्, त्यहीं लगानी गर्छन् । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा धेरै व्यवसायी सुस्त बने । थप लगानी विस्तार गर्ने र नयाँ व्यवसाय थाल्ने आँट कसैले गरेनन् । तर, उनले त्यही समयमा अस्पतालमा लगानी गरे, कृषिमा लगानी गर्न अग्रसर भए । ‘मैले जहाँ जोखिम देख्छु, त्यहीं लगानी गर्छु, जीवनमा जोखिम नलिए अवसर हुँदैन, अहिले मान्छेहरूमा निराशा छ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, यही बेला लगानी गर्ने जोखिम लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले शिक्षामा ठूलो सम्भावना भएपनि निजी क्षेत्रले यसमा प्रवेश गर्ने आँट नगरेकोमा गुनासो गर्छन् । ‘मैले एउटै कम्प्लेक्सभित्र तीनवटा स्कुल बनाउँदै छु, जहाँ गरिब, मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको विद्यार्थीले एउटै सुविधा पाएर पढ्न सक्छन् । गरिबले पनि म कहाँ आएर न्यून शुल्कमा शिक्षा दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्छु । मैले अन्य व्यवसायबाट कमाएको पैसा त्यहीं लगानी गर्छु,’ उनले आफ्नो आगामी योजना सुनाए । नेपालमा राम्रो काम गरिरहेकाहरूलाई पनि नराम्रो काम गर्नेको बास्केटमा राख्ने प्रवृतिले समस्या सिर्जना गरिरहेको श्रेष्ठले सुनाए । ‘म देश बनाउने मान्छे परेँ । देश बनोस् भन्ने भावनाका साथ काम गरिरहेको छु, मेरो नेपाल बाहेक जाने ठाउँ छैन । मैले नेपालमै खुट्टा टेकेको छु । तर, अरू उद्योगी व्यवसायी नेपालमा पनि खुट्टा राख्छन् र सिंगापुर, दुवई भारत र अमेरिका लगायतका देशहरूमा पनि लगानी गर्छन्, जति मैले पैसा कमाएको छु, म यही देशमा खर्च गर्छु,’ उनले दृढताका साथ भने । श्रेष्ठ देश बन्छ भन्नेमा आशावादी छन् । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देशको स्वार्थमा आफू लागिरहेको उनको भनाइ छ । उनले अब आफ्नो आमा लीलादेवी श्रेष्ठ र स्व. बुबा बद्रीप्रसाद श्रेष्ठको नाममा पनि ट्रष्ट खोल्ने तयारी गरेका छन् । आफ्नो सम्पत्तिको ५० प्रतिशत त्यहीं राख्ने उनको योजना छ । ‘म खाली खुट्टा आएको, खाली खुट्टा जान तयार छु, एउटा राम्रो फाउन्डेसन खोल्छु, त्यो फाउन्डेसनले काम गर्छ । अहिले पनि बिहान ५ बजे उठेर काम गर्छु, राति १० बजेसम्म काम गरिरहेको हुन्छु । अनुशासित ढंगले सबैले काम गर्यो भने देश बन्छ, देश बनेपछि सबै धनी हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सबैले साँच्चिकै देशको लागि काम गर्यो भने १० वर्षमा नेपाल कायापलट बन्छ ।’

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको एकमात्रै बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्वको विषयमा अहिले चौतर्फी बहस हुन थालेको छ । विगतमा सरल र सहज रूपमा सदस्यहरूको मतदानमार्फत् नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास गर्दै आएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकले यस पटक बैंकको बैठक कक्षबाट नेतृत्वको घोषणा गरेपछि यो विषय सहकारी क्षेत्रमा थप पेचिलो र रहस्यमयी बनेको हो । झापाको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र गिरीलाई बैंकको अध्यक्ष बनाएसँगै अध्यक्ष चयन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको हो । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गिरीलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई गत शनिबार भएको बैंकको साधारणसभाले अनुमोदन गरिसकेको बैंकको दाबी छ । अध्यक्ष बन्नुअघि उनी सो बैंकको सञ्चालक सदस्य थिए । तर, अध्यक्ष चयनका लागि बैंकले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया र एउटा सहकारी संस्थाको कर्मचारीलाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने सञ्चालक समितिको नियतमाथि सहकारी क्षेत्रमै गम्भीर सवाल सिर्जना भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ ले समेत कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक वा कर्मचारी अर्को संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै गिरीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयत्न गर्नुलाई बैंक सञ्चालक समिति, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको भूमिकालाई पनि शंकास्पद रूपमा लिइएको छ। सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा ४ मा कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्थाबाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रूपमा काम गर्न बाधा नपर्ने पनि उल्लेख छ । सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भने अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था हो । सो ऐनको दफा ४१ को उपदफा ६ मा कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारी रहन नपाउने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै गिरीलाई अध्यक्ष बनाइएको विषयले अहिले सहकारी क्षेत्रमा तरंग मच्चिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको टिमले गत असारमा  राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । बैंकको बिग्रिँदाे वित्तीय अवस्था तथा बढ्दो खराब कर्जाको अनुपातकाे कारण राष्ट्र बैंकले तत्काल ऋण असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो भने ऋण नतिर्ने बैंककै सञ्चालकलाई पनि हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार सहकारीको बचत ठगीको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अध्यक्ष केबी उप्रेतीसहित अन्य पाँच जना सञ्चालकलाई सञ्चालकलाई हटाइसकेको छ । अध्यक्षबाट उप्रेतीलाई हटाउने निर्णय पनि सञ्चालक समितिको बैठकले नै गरेको हो । तर, बैंकले त्यसलाई साधारणसभाबाट अनुमोदन गरिसकेको दाबी गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४५ ले सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफा ४५ को उपदफा २ मा कुनै सञ्चालकलाई समितिको पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुअघि त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारण सभा समक्ष सफाई पेस गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिइने उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा ५ मा कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारण सभाले बाँकी अवधिको लागि अर्को सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बैंकले कुनै पनि चुनावी प्रक्रिया अगाडि नबढाइ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरहको नीति अवलम्बन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि त्यस्ताे कुनै भईपरि आउने अवस्थाबाहेक साधारणसभाबाट नेतृत्व चुन्ने अभ्यास छ । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहकारी विभागको नियमनभित्र पनि छ । सहकारी ऐनले निर्वाचन प्रक्रियाबाट नै नेतृत्व चुन्न निर्देशित गर्छ । १६ जनाको सञ्चालक समिति रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा ६ जनालाई सञ्चालक समितिबाट हटाएपछि हाल बैंकको सञ्चालक समितिमा ९ जनामात्रै छन् । एक जना सञ्चालकको मृत्यु भइसकेको छ । बैंकले आफ्नो वेवसाइटबाट सबै सञ्चालकहरूको नामावली पनि हटाइसकेको छ । गत बिहीबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँगै सञ्चालकहरू रामबहादुर जीसी, रामहरि बजगाईं, केदार मानन्धर, शिवा थापा र मनोजकुमार थापा मगरलाई पदबाट हटाएको हो । के भन्छन् नियामक ? राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको नियमनभित्र पर्छ । बैंकले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको र ६ जना सञ्चालकलाई हटाएको निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइसकेको छ भने सहकारी विभागलाई जानकारीसमेत गराएको छैन । सहकारी विभागले आफूलाई बैंकको अध्यक्ष को भयो र को-को सञ्चालक हटे भन्ने विषयको औपचारिक जानकारी नभएको बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले विभागलाई बैंकले कुनै जानकारी नगराएको बताए । ‘सहकारी बैंक राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पनि पर्छ, राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई जानकारी नआएको हुनाले को कसरी अध्यक्ष बन्यो भन्ने विषय औपचारिक रूपमा जानकारी आएपछि मात्र थाहा हुन्छ, हामीले गर्नुपर्ने काम त्यसपछि गर्छौं,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले उप्रेतीलाई हटाएर सञ्चालकमध्येबाट एक जनालाई अध्यक्ष बनाउन निर्देशन दिए बमाेजिन गिरी अध्यक्ष बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले अहिलेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रस्ताव गरेर साधारणसभाले पारित गरेको छ भने अध्यक्षमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ नहुने बताए । संक्रमणकालीन अवस्था भयो, इज्जत जोगाउनु छ अब केही समयपछि सहकारी छोडिहाल्छु । सहकारीमा काम गर्ने समय पनि घटाउने हो । सहकारी बैंकलाई पनि महिनाको १०/१५ दिन दिनै पर्यो । राष्ट्र बैंकले विशेष साधारणसभा गर भन्यो भने सोही अनुसार अगाडि बढ्छौं । प्रक्रियाबाटै अध्यक्ष आउने काम भइहाल्छ । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन लगायत अन्य प्रक्रियाभन्दा पनि नेतृत्व गर्ने मान्छेको आवश्यकता परेको हो । यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले नै अहिले हामीले सञ्चालकमध्येबाट एक जना अध्यक्ष बन्नुपरेको हो । निर्वाचन भयो भने म छोडिहाल्छु । अब धेरै राजनीतिक गफ गर्ने भन्दा पनि व्यावसायिक नेतृत्व बन्ने हो । बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन नगरेर सुख छैन, बैंकलाई बचाउन सदस्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, अब मेरो नेतृत्वमा पुससभरि सुझाव संकलन गरेर आगामी असारसम्म राम्रो नतिजा आउने गरि काम गर्छु ।बैंकमा पूर्णरुपमा शुसासन कायम गर्नका लागि बैंकभित्र राजनीतिको अन्त्य गर्नका लागि प्रयास गुर्छु । खराब अवस्थामा रहेको २०/२५ वटा कर्जामध्ये ८/१० वटाको समस्या समाधान भइसकेको छ । अझैं समाधान हुने प्रक्रियामा छ । मलाई बैंकको अध्यक्ष भएर केही लिनु छैन, इज्जत जोगाउनु छ । तर, उनले सहकारीको प्रमुख कार्यकारी भएको विषय भने सहकारी ऐन आकर्षित हुने भएको त्यो विषय सहकारी विभागले हेर्नुपर्ने धारणा राखे । गिरी सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका थिए । अन्य सञ्चालक सहकारी संस्था सञ्चालकको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका थिए । तर, गिरी भने कर्मचारी हुन् । त्यसैले पनि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो । यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंककै सल्लाहकार तथा अर्थविद् प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुरेल सहकारी संस्थाको कर्मचारी बैंकको अध्यक्ष बन्नु प्रश्नयोग्य विषय नै रहेको धारणा राख्छन् । गिरी यसअघि नै सञ्चालक नै रहेकोले उनी अध्यक्षका लागि भने योग्य हुन सक्ने तर्क पनि उनको छ । तर, सहकारीकाे कर्मचारी बैंककाे सञ्चालक कसरी बने भन्ने विषयमा भने उनकाे जिज्ञासा नै छ । ‘हुन त म पनि बैंकको सल्लाहकार हो । तर, नयाँ अध्यक्ष बनेको र सञ्चालक हटाइएको विषय मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंक पनि सहकारी ऐनबाटै नै निर्देशित हुने भएकोले त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । बढ्न सक्छ स्वार्थको द्वन्द्व नवनियुक्त अध्यक्ष गिरी देशकै ठूलोमध्येको सहारा नेपाल बच तथा ऋण सहकारी संस्थाको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा छन् । जुन सहकारीको १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बढी बचत, ११ अर्ब ९१ लाख बढी ऋण लगानी, १ अर्ब ७० करोड सेयर पुँजी र पौने २ लाख सेयर सदस्य छन् । यति ठूलो सहकारीको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरिरहेका गिरीलाई बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नु आफैमा चुनौतीमात्रै होइन स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना पनि सहकारीकर्मीले देखेका छन् । सहकारी बैंकको पनि ५७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बचत, २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण, २ अर्ब ७९ करोडको सेयर पुँजी र १६ हजार बढी सेयर सदस्य छन् । यी दुइटै संस्थाको यति ठूलो जिम्मेवारी सम्हाल्नु गिरीमाथि ठूलो चुनौती छ । सहारा नेपाल आफै पनि बैंकको ठूलो मध्येको सेयर सदस्य हो । बैंकमा सहारा नेपालको ३.०१ प्रतिशत अर्थात् साढे ८ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । ठुलाे  मात्रामा बचत पनि छ । यी दुइटै संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका गिरीमाथि स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । उनीमाथि ठूलो चुनौती रहेको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् । बैंककै सल्लाहकार लिलामणी पोखरेलले पनि नवनियुक्त गिरीमाथि ठूलो चुनौती थपिएको बताए । उनका अनुसार बैंकलाई लयमा फर्काउनका लागि गिरीले ठूलो त्याग गर्नुपर्ने छ । धेरैले निर्वाचन प्रक्रियाबिनै अध्यक्ष बन्नु सहकारी ऐनको मर्मविपरीत रहेको धारणा राखिरहेका छन् । सहकारीको सीईओको भूमिकामा रहेका व्यक्तिले बैंकको अध्यक्ष बन्नु सहकारी संस्थाको पारदर्शितामाथि प्रभाव पार्न सक्ने बुझाइ अधिकांशकाे छ । सम्बन्धित सामग्री :  सहकारी बैंकका ६ जना सञ्चालक बर्खास्त, ७ जनाको समिति बनाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन अध्यक्ष जेलमा, सीईओ चेपुवामा