सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । दुई वर्षको व्यापक तयारीपछि ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’  निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । पार्टीले बिहीबार दर्ता प्रमाणपत्र लिएर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाइसकेको छ ।  पार्टीले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्य तय गरेको छ । सुशासन, उद्यमशीलता र समतालाई मुख्य उद्देश्य राखेर दर्ता भएको पार्टीको अध्यक्ष भने दिनेश प्रसाईं बनेका छन् । पार्टीको महासचिव पीयूष कायस्थ र सदस्य वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत बनेका छन् ।  निर्वाचन आयोगमा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता भएसँगै यसको नेतृत्वको विषयमा पनि धेरैको चासो बढेको छ । पार्टीका अध्यक्ष प्रसाईं एक पर्यटन व्यवसायी हुन् । उनी विगत १५ वर्षदेखि होटल व्यवसायमा आबद्ध रहेको बताउँछन् ।  उनले चन्द्रागिरिको मातातीर्थमा ‘जंगल महल वेलनेस रिसोर्ट’ सञ्चालन गरिरहेका छन् भने पोखरामा पनि होटल ‘जल महल’  सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।  ‘म विगत १५ वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा छु, पर्यटन क्षेत्रको मसँग राम्रो अनुभव छ,’ प्रसाईंले विकासन्युजसँग भने ।  प्रसाईंको घर मन्थली नगरपालिका रामेछाप हो । अध्यक्ष प्रसाईं र बस्नेतले बुढानीलकण्ठ स्कुलमा अध्ययन गरेका थिए । उनीहरू सानैदेखिको साथी हुन् ।  प्रसाईंले मातातीर्थमा करिब १६ रोपनी क्षेत्रफलमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार झन्डै ७० करोड रूपैयाँ लगानीमा उनले सो रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका थिए । त्यसका अलावा प्रसाईं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीति तथा समाजशास्त्र विषयमा भिजिङ फ्याकल्टी पनि हुन् । विगत १२ वर्षदेखि एमफील र पिएचडीका विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको जानकारी दिए । उनले समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि पनि गरेका छन् ।  प्रसाईंले विगत दुई वर्षदेखि पार्टी निर्माणको तयारी गरेको सुनाए । ‘हामीले विगत दुई वर्षदेखि तयारी गरेका थियौं, धेरै अनुभवी साथीहरू पार्टीमा जोडिनु भएको छ, धेरै जोडिने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी सबै क्षेत्रको अनुभवी र विज्ञहरूको पार्टी बन्छ ।’ उनले अहिले निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र रहेर पार्टी दर्ता गर्नु पर्ने भएकोले दर्ता गरेको र एक महिनापछि सबै पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको सार्वजनिक गरिने बताए ।  ‘सुशासन कायम गर्ने, उद्यमशीलता र समता हाम्रो पार्टीको मुख्य ध्येय हो, धेरै व्यवसायी तथा अनुभवी विज्ञहरू हाम्रो पार्टीमा अटाउनु हुन्छ,’ उनले भने । प्रसाईंका अनुसार पार्टीका पदाधिकारी पार्टीको काममा मात्र केन्द्रित रहने र अरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने योजना बनाइएको छ । पदाधिकारी चुनाव लड्ने परिस्थितिमा ६ महिनाअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।  पार्टीमा अहिलेसम्म एक अध्यक्ष, पाँच महासचिव र एक कोषाध्यक्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले पार्टीको महासचिव पीयूष कायस्थ छन् । कायस्थ कृषिविज्ञ हुन् । उनले पूर्वी नेपालमा किसानसँग मिलेर कृषिलाई कसरी यान्त्रिकिकरणसँग जोड्ने भनेर काम गर्दै आइरहेका छन् । सदस्य बस्नेत बुद्ध एयरका मालिक हुन् ।  अध्यक्ष प्रसाईंले गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले आफूलाई वर्तमान दलहरूबाट अलग रूपमा प्रस्तुत गर्दै व्यवसाय, शैक्षिक विचार र सामाजिक उत्तरदायित्वको समीश्रण भएको नयाँ शक्ति को रूपमा देखाउने दाबी गरे । उनले अब व्यवसाय परिवारको जिम्मेवारीमा छोडेर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्ने बताएका छन् । बुद्ध एयरका मालिकले खोले नयाँ पार्टी, अध्यक्ष बने प्रसाईं

काठमाडौं । विगत एक दशकदेखि निर्यातमा नगद अनुदान पाउँदै आएका उद्योगीले अब अनुदान नपाउने भएका छन् । उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै निर्यात अनुदानका लागि निवेदन नदिन आग्रह गरेसँगै अब उद्योगीले नगद अनुदान पाउने बाटो बन्द भएको हो ।  विभागको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वःघोषणा सहित अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको च.नं. ३१ मिति २०८२/०६/०५ को पत्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना गर्ने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको भनी लेखी आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वःघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्ने व्यवस्था हुन सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’ सरकारको यो निर्णयको उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थ र उद्योगमन्त्री तथा सचिवलाई भेटेर यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाव दिइरहेका छन् । शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको टिमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेर निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ ।  आन्तरिक उत्पादनहरुको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको, उत्पादन लागत उच्च भएको बेलामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित चेम्बरको धारणा छ ।  चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर, एक्कासि अनुदान रोक्दा व्यवसायीमा मनोबल घट्छ, देशको निर्यात पनि घट्छ ।’  यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पनि सरकारको यो नीतिले निर्यात गरिरहेका उद्योगीलाई ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले अघिल्ला वर्ष र गत वर्षको पनि अनुदान भुक्तानी गरेको छैन ।  अनुदान रोक्दा अब निर्यात घट्ने खतरा हुन्छ, उद्योगीमा निराशा बढ्छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बिग्रिन सक्छ, बजेटमै व्यवस्था गरेर कार्यविधि पनि बनाइसकेको अवस्थामा सरकारले बीचमै रोक्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सरकारको यो नमिल्ने निर्णय हो ।’ यस्तै, मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेपालका निर्यातकर्ताहरूले नयाँ वस्तुहरूलाई अनुदान सूचीमा थप गर्न माग गर्दै आएका बेला सरकारले उल्टो कदम चाल्दै अनुदान प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै  विरोध गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भनेका छन्, ‘गत आर्थिक वर्षको अनुदान पाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारी सूचनाले देशको आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्नेछ, यसले निर्यातकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने र सरकारले ल्याएका नीतिप्रति अविश्वास बढाउने खतरा छ ।’ अघिल्लो सरकारकै निर्णय  निर्यात अनुदान रोक्ने अघिल्लै सरकारको तयारी भएको बुझिएको छ । तर, त्यसलाई अन्तिम रुप भने वर्तमान अन्तरिम सरकारले दिएको हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला उद्योग मन्त्रालयबाट निर्यात अनुदानको व्यवस्था खारेजका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो । तर, निर्णय भने अहिले भएको हो ।  उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बजेटमै भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान रोक्ने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार नेपाल अब अल्प विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने भएपछि निर्यातमा नगद अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था अनुरूप यसअघिकै सरकारले नगद अनुदान हटाउने तयारी अगाडि बढाएको थियो । अहिले अन्तरिम सरकारले गरेको भन्ने निर्णय सही नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘अब नेपाल छिट्टै अल्प विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदैछ, स्तरोन्नति भएमा निर्यातमा अनुदान दिन पाइँदैन, त्यसकै लागि बजेटले पनि यो व्यवस्थालाई हटाएर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, सोही व्यवस्था अनुरूप अब निर्यात अनुदान कार्यविधि खारेज गरेर उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्दैछौं,’ उनले भने ।  प्रवक्ता बस्नेतले यो तत्काल भएको निर्णय नभई यसअघिको सरकारले नै गरेको तयारी भएको बताए ।  ‘हामीले अघिल्लै सरकार हुँदा यो कार्यविधि खारेजका लागि पठाएका थियौं । तर बीचमा अनेकन समस्या आएर निर्णय भएको थिएन, वर्तमान सरकारको निर्णय पर्खिनु पर्यो,’ उनले भने, ‘अब नगद अनुदान नभई उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’ यस्तै, उनले नगद अनुदान भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका उद्योगीको बक्यौता भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए । उनका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुदानका लागि बजेट माग गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गर्न सकेको छैन ।  गत आर्थिक वर्षको निर्यात अनुदान उद्योगीले नपाउने प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ । गत वर्षको निर्यातकर्ताको निर्यातको निवेदन नलिएकोले गत वर्षको अनुदान नपाइने र अघिल्ला वर्षहरूका बक्यौता भुक्तानीका विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।  अब उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रमको कार्यविधि बनाएर सकारले बढी उत्पादन गर्नेलाई नीतिगत प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ । यदि कुनै उद्योगीले यस वर्ष एक सय मेट्रिक टन वस्तु उत्पादन गरेको छ र आगामी वर्ष १५० मेट्रिक टन वस्तु उत्पादन गर्छ भने उसले वृद्धि गरेको उत्पादनमा सरकारले कुनै सहुलित दिने तयारी कार्यविधिमार्फत गर्नेछ । सो कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको बस्नेतको भनाइ छ ।  देश अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भइसकेपछि अन्य देशले ८ प्रतिशतसम्म कर लगाउँछन् । त्यसले गर्दा अहिले नगद अनुदान दिए पनि निर्यातकर्तालाई कुनै लाभ नहुने र सरकारलाई मात्रै आर्थिक भार पर्ने भएकोले सो व्यवस्था नै हटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।  ५ अर्ब बक्यौता बाँकी सरकारले उद्योगीलाई निर्यातवापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ५ अर्ब रहेको बुझिएको छ । विगतका वर्षहरूमा गरेको निर्यातको अनुदानवापत सो रकम बाँकी रहेको बस्नेतको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दा भुक्तानीमा कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए ।  ‘हामीले अनुदान भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ४ अर्ब बढीको बजेट माग गरेका छौं । तर, बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दासम्म उद्योगीको बक्यौता भुक्तानी गर्न गाह्रो नै छ ।’यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।  अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोर ढकालले अनुदान रोक्ने काम उद्योग मन्त्रालयबाट भएको र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय पनि नभएको धारणा राखे । उनले बक्यौता भुक्तानीको विषय पनि सोही मन्त्रालयको दायित्वभित्र पर्ने तर्क दिए । उनका अनुसार कुन उद्योगीको कति बक्यौता छ, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग गरेको पनि जानकारी दिए ।  निर्यातमा अनुदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ ले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने नेपाली उद्योगी व्यवसायीले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । सो कार्यविधिमा गरेको छ । अब यो कार्यविधि खारेज हुने भएको छ ।  यस्तो छ वार्षिक अनुदान  

काठमाडौं । अब नेपालीहरुले भारतीय बैंकबाट पनि ऋण पाउने भएका छन् । भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका नागरिकलाई पनि बैंकमार्फत् ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेसँगै अब नेपालीले पनि भारतका बैंकहरुबाट ऋण पाउने बाटो खुला भएको हो ।  भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय विभिन्न बैंकका विदेशी शाखामार्फत तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका हुन् । अब यी तीन देशका नागरिकले भारतीय रुपैयाँमै ऋण पाउने भएका हुन् ।  भारतले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन र अमेरिकी डलरको निर्भरतालाई कम गर्न यो नीति अघि सारेको उल्लेख गरेको छ ।  भारतीय रिजर्भ बैंकले भनेको छ, ‘विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गतका नियमहरू क्रमशः उदार बनाउँदै लगिनेछ, जसले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, अन्य देशका बासिन्दालाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।’ यसका लागि नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख छ ।  भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरजस्ता कठोर मुद्रामा निर्भरता घटाउन भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । भारतले क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कारोबार लागत घटाउने र क्षेत्रीय मुद्रा स्थिरतामा टेवा पुर्याउने रणनीति बनाइरहेको छ ।  भारतको केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय वित्तीय प्रणालीसँग अझ नजिक ल्याउने र भारतीय रूपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई विस्तार गर्ने बुझ्न सकिन्छ ।  अब भारतीय बैंकबाट ऋण लिनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नोस्ट्रो अकाउन्छ भनिन्छ । अहिले पनि अधिकांश बैंकले भारतीय बैंकमा सो खाता खोलेका हुन्छन् । तर, अब व्यवसायीले नै सो खाता खोल्न पाउँछन् ।  नेपाललाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? नेपालको अधिकांश व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल भारतबाट नेपालले कुल १० खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड ८९ लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयत गरेको छ भने २ खर्ब २ खर्ब २४ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको छ । भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ८ खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । कुल १५ खर्ब ९२ अर्बको आयातमा भारतको मात्रै पौने १३ खर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार हुनु ठूलो हिस्सा हो ।  अब नेपालका व्यवसायी वा आयात तथा निर्यातकर्ताले भारतीय बैंक वा शाखाबाट भारतीय रुपैयाँमै ऋण लिन पाउने भएकाले भारतसँगको व्यापार सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ ।  नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि ठूलो परिमाणमा डलर सञ्चिति गर्नु पर्ने बाध्यता छ । भारतको यो निर्णयले अब डलरको परनिर्भरता घटाएर भारतीय रुपैयाँमै कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्ने पूर्वबैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीको धारणा छ ।  ‘भारतको यो व्यवस्थाले नेपालमा ह्वारह्वार्ती पैसा आउने होइन, यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ, डलर र भारुमा कारोबार गर्नु एउटै हो, भारतीय बैंकले नेपाली व्यवसायीलाई सहजै ऋण दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।  अब नेपाल-भारतबीच हुने व्यापारिक कारोबार प्रत्यक्ष भारतीय रुपैयाँमा गर्न सकिने भएकाले डलर प्रयोगको बाध्यता हट्न सक्नेछ । तर, त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा भर पर्छ । उसले कस्तो नीति बनाउँछ, के कतिको सहजीकरण गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।  ‘भारतीय बैंकमा खाता खोलेर कति ऋण लिन पाउने, ऋणको सीमा के हुने, ऋण लिनका लागि के के कागजातपत्र चाहिने तथा के कस्तो अवस्थामा मात्रै लिन पाउने भन्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न सक्छ, अहिले नै यस्तो हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन,’ क्षेत्रीले भने ।  यो नीतिले आयात र निर्यातकर्ता बीचको लागत पनि घटाउन सक्नेछ । भारतको बैंकमार्फत नेपाली व्यापारी वा कम्पनीहरूले भारतीय रुपैयाँ सजिलै पाउने भएकाले साना–मझौला व्यापारीलाई पनि सुविधा हुने देखिन्छ ।  अब नेपाल–भारतबीचको अनलाइन/डिजिटल कारोबार अझ छिटो र पारदर्शी हुने देखिएको छ । यसले सीमामा हुने विभिन्न तस्करी तथा अपारदर्शी कारोबारलाई पनि निरुत्साहित गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल पनि यसले सकारात्मक नै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘अहिले बैंकमा प्रयाप्त तरलता भएपनि कहिले काहीँ तरलताको अभाव हुँदा व्यवसायीले ऋण पाउँदैनन्, भारतका बैंकले ऋण दिँदा राम्रो नै हुन्छ होला,’ उनले भने ।  उनले यसमा भारत र नेपालको केन्द्रीय बैंकले समन्वय गर्दा थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे । उनका अनुसार भारतको केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्था सम्बन्धि परिपत्र जारी गरेपछि थप स्पष्ट हुन सकिने बताए ।  तर, केही सुविधा र सहजतासँगै भारतको नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गर्छन् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा । थापाको बुझाइमा भारतको नीति उसले भारतीय रुपैयाँ र आफ्नो अर्थतन्त्र थप बलियो बनाउन प्रयोग गरेको अस्त्र हो ।  ‘भारतको यो नीतिले आयातलाई सहजीकरण गर्छ, सहजै भारतीय बैंकबाट ऋण पाउने भएपछि व्यवसायीले आयात पनि बढाउने भए, भारतीय वस्तु नेपालमा बढी बिक्री हुने भयो, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र भारतकै भरमा चल्न सक्छ,’ उनले भने ।  भारतीय बैंकबाट सहजै ऋण पाएर आयात बढ्दा देशको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने धारणा थापाको छ । ‘हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको निर्यात हो, निर्यात हुन सकेको छैन, भारतले उर्जा खरिद गर्न चाहिरहेको छैन । तर, आफ्नो निर्यात बढाउनका लागि भारतले विदेशी व्यवसायीलाई सहजै ऋण दिने नीति बनाउनु आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुद बनाउने रणनीति बनाउनु हो,’ उनले भने ।  थापाका अनुसार नेपालका बैंकहरुबाट व्यवसायीलाई सहजै ऋण पाउन अहिले पनि सकस छ । अमेरिकी डलर भुक्तानी तथा एलसी खोल्नमा व्यवसायीले सकस भोगिरहेका छन् । ‘अब भारतका बैंकहरुबाट पनि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएपछि व्यवसायीहरु उतै आकर्षित हुन सक्छन् । परिणामस्वरुप नेपाली बैंकहरु बिजनेसविहिन अवस्थामा पनि पुग्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ, यसले नेपाली बैंकलाई ठूलो धक्का लाग्न सक्छ’ थापाले भने ।  उनले अब डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखे । ‘नेपाली रुपैयाँ बलियो हुनका लागि अर्थतन्त्र बलियो हुनु पर्यो, आयातमा भारतकै भर पर्ने र ऋणका लागि पनि भारतीय बैंक धाउने स्थिति बनेपछि नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर बन्दै जान सक्ने विश्लेषण उनको छ ।  भारतीय रुपैयाँमा ऋण लिन सजिलो हुँदा अझ भारतबाट आयात बढ्ने र निर्यात कम हुने सम्भावना हुन सक्छ । जसले गर्दा नेपालको डलर आम्दानी गुम्न सक्ने उनको विश्लेषण छ । पर्यटन वा रेमिट्यान्समार्फत नेपालमा आउने डलर कम भई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ ।  के भन्छ राष्ट्र बैंक ? भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपाली व्यवसायीलाई ऋण दिने व्यवस्था गरेको सूचना राष्ट्र बैंकले पाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले भारतको यो व्यवस्थाले नेपालाई पार्ने प्रभावका विषयमा अध्ययन गरेर छिट्टै निर्णय लिने जानकारी गराए ।  ‘हामीले यो व्यवस्थाको जानकारी पाइसकेका छौं, यसले पार्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी छ, हामी छिट्टै यो विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नै गर्नेछौं,’ मिश्रले विकासन्युजसँग भने । उनले अहिले पनि नेपालीहरुले भारतमात्र नभई विदेशी विभिन्न बैंकबाट ऋण लिइरहेकोले भारतका बैंकहरुबाट पनि ऋण लिने व्यवस्था भएकोले त्यस्तो नकरात्मक प्रभाव पर्नउ सक्ने सम्भावना भने कम भएको धारणा राखे ।  उनका अनुसार अहिले पनि नेपाली व्यवसायीले भारतीय मुद्राकै प्रयोग गरेर आयात निर्यात गर्ने गरेका छन् । ‘अब यस विषयमा के कस्तो नीति बनाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल र गृहकार्यपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक वर्ष पूरानो अभिव्यक्ति भाइरल बनिरहेको छ । त्यो अभिव्यक्ति हो पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको । गत वर्ष बाढीले ठूलो धनजनको क्षति गरेपछि प्रधानमन्त्री रहेको बेला ओलीले दिएको ‘कहाँ-कहाँ पहिरो जान्छ भनेर सरकारलाई थाहा थिएन’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई अहिले सेयर गरेर उनको आलोचना भइरहेको छ ।  गत वर्षको असोज १२ गतेको बाढी पहिरोमा सरकारले हेलचेक्राई र लापरवाही गर्दा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै अहिले तत्कालीन सरकारको आलोचना भइरहेको हो । अहिले असोज १७ र १८ गतेको बाढी पहिरोको तुलनामा गत वर्ष धेरै क्षति भएको र त्यसको प्रमुख कारण सरकारको रहेको टिप्पणी धेरैको छ ।  गत वर्ष पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पूर्वूचना दिएर रेड अलर्ट नै जारी गरेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले वेवास्ता गरेको टिप्पणी अहिले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सञ्चारकर्मीले सो जिज्ञासा राख्दै उनले भनेका थिए, ‘कहाँ–कहाँ पहिरो जान्छ भनेर सरकारलाई थाहा थिएन, थाहा हुने कुरा पनि होइन, काठमाडौंमा यति धेरै डुबान हुन्छ भन्ने पनि आँकलन भएन । हामी कसैले नसोचेको घटना भएको छ ।’ उनले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै त्यतिखेर पनि उनी विवादमा तानिएका थिए । अहिले पनि मौसम विभागले बाढी पहिरो सम्बन्धि पूर्वसूचना दिएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले विभागको सूचनापछि पूर्वतयारी गर्दा ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट बचेको अधिकांशको विश्लेषण छ । अहिले सरकारले गरेको कार्यको चौतर्फिरुपमा प्रशंसा पनि भइरहेको छ ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सूचनापछि सरकारले गरेको पूर्व तयारी तथा सूचनालाई गम्भीर्यताका साथ लिएकै कारणले सम्भावित जोखिम टारेको भन्दै वर्तमान शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको वाहवाही सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि भिडियो सन्देश जारी गरेर सबैलाई सजग रहन र खतराबाट बच्न आग्रह गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ आफै फिल्डमा खटिएका थिए । गत वर्षको सरकारले घटना भएको तेस्रो दिनमात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय गर्दा वर्तमान सरकारले भने अन दि स्पट एक्सनमा उत्रिँदा ठूलो जोखिम टरेको विश्लेषण धेरेको छ ।  लामो समयदेखि जलवायु तथ प्रकोपको जोखिम न्यूनिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत ङमिन्द्र दाहालले यसपटकको ठूलो मौसमी विपद टार्ने विषयमा आफ्नो विश्लेषण राखेका छन् ।  गत वर्षको यस्तै मौसमी उतपातले ठूलो क्षति गरेको थियो, यस पटक त्यस्तो भएन, सन्तोष मान्नु पर्दछ,’ उनले भनेका छन् ।  उनले अहिले क्षतिका नहुनुको तीन वटा तर्क राखेका छन् । मौसमी आँधीको लय, मौसम पूर्वानुमान सूचनाको सम्प्रेषण र विपद न्युनिकरण प्रतिकार्यको प्रभावकारितालाई यस पटकको क्षति कम हुनुको कारण देखाएका छन् ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नियमित सूचना जारी गर्ने हुनाले उसले विशिष्ट शैलीले सूचना नदिएसम्म त्यसलाई सामान्य मानेर बेवास्ता गरिएका कारण देशले अनेकौं विपद भोग्नु परेको थियो, २०७८को कार्तिक महिनामा परेको अबिरल वर्षाले पुर्याएको क्षति यसको ज्वलन्त उदाहरण हो,’ उनले भनेका छन्, ‘उच्च प्रविधी, तालिम प्राप्त विज्ञ र विगतका अनुभवबाट सिकेर होला, यस पटक विभागले बढी आत्मविश्वासका साथ सूचनालाई प्रभावकारी ढाँचामा सम्प्रेषण र त्यसको निरन्तर अनुगमन गरेको पाइयो ।’ यस्तै, विपद् न्युनिकरण प्राधिकरणले सुरक्षा अंगलाई सतर्क रहन निर्देशन दिने परिपाटीबाट अलि माथी उठेर तीन दिन राजमार्गमा आवतजावत रोक लगाउने आँटिलो कामको सुरुवात गर्दा पनि क्षति कम भएको उल्लेख गरेका छन् ।  सुरक्षा निकायका ट्राफिक, ससस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको उद्धार दस्ताको सक्रियताले धेरैलाई आस्वस्त पार्न उल्लेख भूमिका खेलेको र हेलिकप्टर सञ्चालक संघले आपत आइलागे उद्धारका लागि सहज उपलब्ध हुने गरी तयार छौ भनेर जारी गरेको विज्ञप्तीले पनि राहत मिलेको उनको धारणा छ ।  यस्तै, धेरै सर्वसाधारण तथा वर्सेनि बाढी पहिरोबाट प्रभावित स्थानीयहरुले पनि यस वर्ष सरकार भएको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा विगतका वर्षहरुमा बाढी आउँदा रातभर जागरम बस्नु परेको पीडा उल्लेख गर्दै यस वर्ष सरकारसँगै रहेको कारण त्यस्तो चिन्ता र तनाव लिनु नपरेको अनुभव राखेका छन् ।  १३ वर्षदेखि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय प्रदिप खतिवडाले पहिलो पटक सरकारको प्रभावकारी समन्वय र निर्णायक नेतृत्वले कस्तो ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा देखाएको उल्लेख गरेका छन् ।  उनले यो विपद् समन्वय गर्ने सरकारसहित सबै निकाय तथा सरोकारवालालाई धन्यावद दिँदै भनेका छन्, ‘अझै चुनौती बाँकी छ वर्षा भोलिसम्म निरन्तर जारी रहने अनुमान छ, हामी सारा रातभर प्रभावकारी समन्वय र शीघ्र प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न काम गर्दैछौं ।’ गत वर्ष १७ अर्बको क्षति गत वर्षको बाढी पहिरोले देशमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गा वर्ष बाढी र पहिरोबाट १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो भने २४२ जनाको मृत्यु र २२ जना वेपत्ता भएका थिए ।  त्यतिबेला बाढी, पहिरो र डुवानबाट २१ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष खानेपानीको संरचनामा ३ खर्ब ५५ करोड र सडक पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ५२ करोड क्षति भएको थियो भने उर्जातर्फ ४ अर्ब, सिँचाईतर्फ २ अर्ब र कृषि तथा पशुपक्षीतर्फ ६ अर्बको क्षति भएको थियो ।  विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा गत वर्ष १२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ दाबी परेको थियो । गतवर्षको तुलनामा यसपालीको वर्षा तुलनात्मक रुपमा कम भएपनि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रले सक्रियता भने तारिफयोग्य छ ।  कति पर्यो पानी ? असोज १७ र १८ गतेको भीषण वर्षाले देशभरको जनजीवन प्रभावित गर्यो । आइतबार काठमाडौं उपत्यकामा वर्षा नभए पनि पूर्वतिर भने जारी नै छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबार बिहानदेखि आइतबार बिहानसम्म २४ घण्टाको अवधिमा रौतहटको महेशपुरमा सबैभन्दा बढी ३५८ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । इलाम जिल्लाको हिमाली गाउँ केन्द्र (३३२.६ मिलिमिटर) र कन्याम टि स्टेट केन्द्र (३१४.२ मिलिमिटर), पर्सा जिल्लाको मुडली केन्द्र ( ३२८.६ मिलिमिटर) र गौर केन्द्र ( ३१५.० मिलिमिटर) वर्षा भएको छ । जसमध्ये १०५ वटा केन्द्रहरुमा ५० मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको छ । ६८ वटा केन्द्रहरुमा १०० मिलिमिटरभन्दा बढी, २१ वटा केन्द्रहरुमा २०० मिलिमिटरभन्दा बढी र ५ वटा केन्द्रहरुमा ३०० मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा मापन भएको विभागले जानकारी दिएको छ । यो वर्षा गत वर्षको तुलनामा केही कम हो ।  अहिले १० करोड क्षति वर्तमान सरकारले क्षति कम हुनमा मात्रै तदारुकता देखाएको छैन, सूचना सम्पेषणमा पनि चनाखो र पारदर्शी बनेको छ । सरकारले देशभरको क्षति, सडकको अवस्था र जोखिमयुक्त ठाउँका विषयमा बारम्बार सूचना जारी गरिरहेको छ ।  विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्नेवित्तिकै सरकारले जोखिमयुक्त राजमार्गमा सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाएको थियो भने विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ स्टेशन पनि बनाएको थियो । यसले राजमार्गमा हुने ठूलो सम्भावित क्षति टारेको छ ।  स्थानीय प्रशासनहरूले राजमार्गमा सवारी आवागमन रोकेर उनीहरुको खाना बस्नको व्यवस्था गरे । गतवर्ष सिमलताल र झ्याप्लेखोलामा पहिरोले बस पुरिएर ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस वर्ष यस्तो कहाली लाग्दो घटना नदोहोरिनुको कारण सरकारको पूर्वतयारी नै हो ।  ट्राफिक प्रहरीले पनि काठमाडौबाट बाहिर जान नदिनका लागि नागढुङ्गा नाका बन्द नै गरिदियो । जसले त्रिशुली र मुग्लिङ–नारायणगढ सडक आसपासमा हुने ठूलो घटना हुनबाट जोगायो । यी सडक खण्डमा प्रत्येक वर्ष माथिबाट पहिरो आएर ठूलो मानवीय क्षति गरेको छ । तर, यस वर्ष त्यो घटना दोहोरिन सकेन ।  सरकारले आपतकालीन अवस्थामा उद्दारका लागि हेलिकप्टरहरूलाई समेत तम्तयार अवस्थामा राखेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि केही क्षति भने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १० करोडको क्षति भएको छ भने हालसम्म ४९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।  सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सह-प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार सबैभन्दा बढी इलाममा ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । पाँचथरमा सवारी दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भएको छ । रौतहटमा ३, उदयपुरमा २ र खोटाङमा १ जनाको बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएको छ । बाढीपहिरोमा परी ७ जना बेपत्ता छन् भने २० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।  सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति भने इलामको पहिरोमा भएको छ । सो पहिरोमा परेर ३७ जनाको ज्यान गएको छ । रसुवामा खोलामा बगेर चार जना बेपत्ता भएका छन् । अहिले पनि अधिकांश सडक खण्डहरु अवरुद्द भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले पश्चिम तर्फका सडक खण्डमा सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताएका छन् भने अन्य सडकलाई पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको धारणा राखेका छन् ।  उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा सडक विभागले यातायात यथाशीघ्र पुनः सुचारु गर्न आवश्यक सबै जनशक्ति, उपकरण र स्रोत परिचालन गरिएको छ । प्रमुख राजमार्गका अवरुद्ध खण्डहरूमा दिनरात मर्मत कार्य तीव्र रूपमा जारी राखेको र बाँकी सडकहरू पनि शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  ‘हिजोदेखि नै मेसिन र जनशक्ति परिचालन गरी काठमाडौंबाट पश्चिम र मुग्लिङ हुँदै पोखरा र नारायणघाटतर्फ जाने पृथ्वी राजमार्ग, नारायणघाट–मुग्लिन राजमार्गका अवरोध हटाई सवारी साधन संचालन हुन सक्ने बनाई सकिएको छ भने अवरुद्ध बीपी राजमार्ग (भकुन्डेबेसी–नेपालथोक खण्ड) र मेची राजमार्ग यथाशक्य छिटो सञ्चालनमा ल्याउने गरी अवरोध हटाउने र डाइभर्सन बनाउने काम शुरु भइसकेको छ,’ मन्त्री घिसिङले भने ।   

काठमाडौं । जबसम्म नेपाली राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणाको ‘रजगज’ चल्छ, तबसम्म कसैले पनि बिर्सिन नसक्ने नाम हो, भूषण राणा । जेनजी आन्दोलनको आक्रमणमा परेर घाइते भएका देउवा दम्पत्ति अस्पतालको बेडमा उपचार गरिरहँदा आइतबार उनै भूषणको घरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले छापा मार्यो । शीर्ष नेताहरुको घरमा ठूलो परिमाणमा जलेको नोट भेटिएको भन्दै अहिले सरकारले केही नेता तथा हाइप्रोफाइलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित घरमा पनि पुगेर अनुसन्धान टोलीले मुचुल्का उठाइसकेको छ ।  देउवा दम्पत्ति अस्पतालको बेडमा उपचार गराइरहँदा नेपाल प्रहरी जावलाखेलस्थित भूषणको घरमा किन पुग्यो ? नेताहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुअघि किन भूषण प्रहरीको टार्गेटमा परे ?  सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले यसको जवाफमा भने, ‘देउवा दम्पत्तिको नजिकका पात्र र उनले नै विगतमा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधिमा लेनदेनको काममा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको सूचनापछि सीआईबीको टोली भूषणको घरमा पुगेको हो, त्यहाँ कुनै प्रमाण भेटिन्छ कि भन्ने अनुमान थियो ।’ स्रोतका अनुसार भूषणको घरमा ठूलो परिमाणमा नगद तथा शंकास्पद वस्तुहरु रहेको सूचनाका आधारमा छापा मारिएको थियो । तर, त्यस्तो कुनै पनि चिज भेटिएको छैन । भूषण पनि घरमा नभेटिएको सीआईबी स्रोतको दाबी छ ।  विगतमा पनि चर्चामा आइरहने भूषण राणा यस पटक प्रहरीले उनको घरमा छापा मारेपछि थप चर्चामा आएका छन् । विगतमा देउवाकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको विभिन्न व्यावसायिक साँठगाँठमा उनको नाम चर्चामा आउने गरेको थियो । विभिन्न व्यक्तिको नियुक्ति तथा व्यावसायिक डिलमा आरजुको विश्वासिला पात्र भन्दै भूषणको चर्चा हुने गरेको थियो । सोही शंकाका आधारमा अहिले प्रहरीले उनलाई टार्गेटमा राखेर घर पुगेको थियो । तर, उनलाई प्रहरीले घरमा भेटाउन सकेन । भूषण डा. आरजु राणा देउवाका भाई हुन् भने शेरबहादुर देउवाका सालो हुन् ।  पावर ब्रोकर हुनुअघि भने उनी एक बैंकर थिए । उनलाई नजिकबाट चिन्ने पात्रहरु उनलाई एक असल बैंकरका रुपमा चिन्छन् । उनले बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशक काम गरेका छन् ।  एउटा फाइनान्स कम्पनीबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका भूषण कुमारी बैंकको नायव महाप्रबन्धक (अहिलेको डीसीईओ) पदमा पुगेका थिए । उनले कुमारी बैंक छोडेपछि मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकमा नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरे । उनी मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरे ।  उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक बैंकरका अनुसार उनले कुमारी बैंक छोड्नुको मुख्य कारण नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्नु थियो । उनलाई कुमारीबाट मनकामनामा ल्याउन मुख्य भूमिका गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले खेले ।  उनै अर्यालका अनुसार आफ्नो कारणले नै राणा कुमारीबाट मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । ‘भूषणसँगै अन्य ५÷६ जनाको राम्रो टिमले त्यतिखेर कुमारी बैंक छोडेको थियो, हामी नयाँ ढंगबाट बैंक चलाउने योजनामा थियौं, भूषण एक इमान्दार बैंकर थिए,’ अर्यालले विकासन्युजसँग भने ।  पछि मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जर भएर यति डेभलपमेन्ट बैंक बन्यो । त्यतिबेला यति फाइनान्स, मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र भ्याली फाइनान्स मर्ज भएर यति डेभलपमेन्ट बैंक बनेको थियो । यति डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ पनि उनै राणा बनेका थिए । यति डेभलपमेन्ट बैंकमा स्वयम् राणाको पनि लगानी थियो ।  बैंकिङ क्षेत्र छोडेपछि भने उनी ‘पावर ब्रोकर’का रुपमा देखिन थालेका हुन् । जतिबेलादेखि उनको दिदी डा. आरजु देउवा राणा राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा देखिन थालिन्, राणा पनि पावर ब्रोकरका रुपमा बलियो बन्दै गएका हुन् ।  पछि उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सीईओबाट राजीनामा दिएर बैंकबाट बाहिरिएका थिए । उनीपछि तत्कालीन यति बैैंकको सीईओ सागर शर्मा बने । उनमा पहिलेदेखि नै मुटुको समस्या रहेको अर्याल बताउँछन् ।  ‘उनको राजीनामाको मुख्य कारण स्वास्थ्यमा समस्या थियो, स्वास्थ्य अवस्थाकै कारण सीईओबाट राजीनामा दिनु भएको हो,’ अर्यालले भने ।  बैंकिङ क्षेत्र छोडेपछि भने उनी ‘पावर ब्रोकर’का रुपमा देखिन थालेका हुन् । जतिबेलादेखि उनको दिदी डा. आरजु देउवा राणा राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा देखिन थालिन्, राणा पनि पावर ब्रोकरका रुपमा बलियो बन्दै गएका हुन् ।  डा. आरजुको हरेक राजनीतिक साँठगाँठमा बलियो खम्बाका रुपमा भूषण देखिन थालेका हुन् । आरजु राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा आएपछि नै भूषण पनि चर्चामा आउन थालेका हुन् ।  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बारम्बार सत्ता सम्हाल्दा डा. आरजु राणाले शक्ति अभ्यास गर्ने अवसर पाएकी थिइन् । तर, आफै राजनीतिको अग्रभागमा भने पछिल्लो एक दशकमा मात्रै देखिएकी हुन् । उनी त्यसअघि म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल (म्यान) को अध्यक्ष भएर काम गरिन् भने गरिबी निवारण कोषको बोर्ड सदस्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ‘एलाइन्स’ ह्वाइट रिबन एलाइन्सको अध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्यका रुपमा समेत काम गरेकी थिइन् ।  समाजसेवा छोडेर आरजु राजनीतिमा सक्रिय बनेपछि भूषणले पनि बैंकिङ छोडे र पावर ब्रोकरका रुपमा आफूलाई चिनाउँदै आएका थिए । देशका विभिन्न ठूला व्यावसायिक ठेक्कापट्टामा उनको नाम जोडिँदै आएको थियो । उनले विभिन्न ठेक्कापट्टाका विषयमा विवादित पात्रको परिचय बनाउँदै आएका छन् ।  करिब एक दशकअघि बैंकिङ क्षेत्र छोडेका उनी अहिले पनि मुटुको उपचारका लागि विदेशमा जाने गरेका छन् । आइतबार सीआईबीको टोली जावलाखेलस्थित उनको घरमा पुग्दा उनी उपचारका लागि विदेश पुगेको बुझिएको छ । उनले जावलाखेलमा घरसँगै होटल पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो धक्का दियो । यो धक्का राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई नपचे पनि आमजनता र लामो समयदेखि पार्टीको हट सिटमा बस्न तम्तयार रहेको युवा जगतलाई भने सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छ । दशकौंदेखि पार्टीको नेतृत्व गरेर आफ्नो ऊर्जाशील समय व्यतित गरेका शीर्ष नेताहरूको दुःखद बहिर्गमनको सन्देशले उनीहरू स्वयंलाई पचाउन सकस भए पनि विगतमा खासै आलोचना गर्न नरुचाउने उनीहरूका कार्यकर्तालाई भने अहिले सार्वजनिक मञ्च र सञ्चारमाध्यममार्फत पद छाड्न गरेको खुलेआम अपीलले उनीहरूलाई त्यो पद नै घाँडो बनिरहेको छ ।  त्यसको सुरुवात बिहीबार नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका छन् । उनले पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर अब पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ युवाहरू आउनु पर्ने र पुराना नेताहरूले बिदा हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश र पाठ सम्प्रेषण गरेका छन् । उनले पार्टीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा सोबलाई संयोजक बनाएर आफू नेतृत्वबाट विदा भएको राजनीतिक सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।  सानो पार्टी भए पनि उनले छोडेको छापको मूल्य भने ठूलो छ । त्यसैको परिणामस्वरुप नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको व्यापक बहस थालनी भएको छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पद छाड्नु पर्ने अडान राखे । परिणास्वरूप माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक केही सुखद सन्देश छोडेर सम्पन्न भएको छ ।  अध्यक्ष प्रचण्डले समेत अब पुरानै जीवनशैली र कार्यशैलीले राजनीति सम्भव नभएको स्वीकार्दै पार्टीको केन्द्रीय समिति विघटन गरी विशेष आम अधिवेशनमा जाने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । माओवादी केन्द्रले पारिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने र विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई आत्मसात गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ कि के अब पुराना नेताहरू साँच्चै पछि हट्छन् त ? वा फेरि घोषणामै सीमित हुन्छन् ? उसो त नेपालको पार्टी राजनीतिमा परिवारवाद नयाँ कुरा होइन । नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारको वर्चस्व दशकौंसम्म रह्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शशांक कोइराला, शेखर कोइरालादेखि देउवा परिवारसम्म नेतृत्व सधैं यही घरानाभित्र घुमिरह्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफू रिटायर्ड भएर आफ्नी पत्नी आरजु देउवा राणालाई अगाडि बढाउने रणनीति बुनिरहेको बेला जेनजीले देशमा राजनीतिका नयाँ ‘कोर्ष क्रिएट’ गरिदियो ।  नेकपा एमालेमा औपचारिक रूपमा पारिवारिक वर्चस्व नदेखिए पनि वरिपरिको आन्तरिक घेरामा नातेदारलाई पद दिने, संसदीय टिकट बाँड्ने, शक्ति सन्तुलनमा पारिवारिक सम्बन्ध प्रयोग गर्ने जस्ता घटना बारम्बार देखिन्छन् । माओवादी केन्द्र पनि यो आरोपबाट मुक्त छैन । अध्यक्ष प्रचण्डकै परिवार राजनीतिक, कूटनीतिक र व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न हुनु, महँगो जीवनशैली अपनाउनु र परिवारका सदस्यलाई प्रभावशाली स्थान दिनु जेनजी आन्दोलन हुनुको मुख्य कारक देखियो ।  यस्तो पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रले परिवारवाद अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नु आफैमा साहसी भए पनि यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने कठिन नै देखिन्छ । यसबीच नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेनजी अर्कै खालको सोच र शैली लिएर अघि बढेको छ । उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्, सूचनाको पहुँच तीव्र छ र पारदर्शिता तत्कालै माग्छन् । झुटो प्रचार वा पुरानो नारा उनीहरूको नजरमा तुरुन्तै खारेज हुन्छ । उनीहरू भाषण र घोषणा भन्दा व्यवहारिक सुधार खोज्छन् । उनीहरूले असमानता, बेरोजगारी र अवसरको अभावलाई नजिकबाट महसुस गरेका छन् र मौकाको समान वितरणको आवाज बुलन्द गर्छन् । विश्वव्यापी पहुँच भएका यी युवाहरू भारत, बंगलादेश वा पश्चिमी मुलुकका आफ्नै उमेरका मानिसहरूको जीवनशैली र अवसरसँग आफूलाई तुलना गर्छन् । त्यही कारण उनीहरू पुरानो ढर्राको राजनीति र नेतृत्वबाट असन्तुष्ट छन् र नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् ।  माओवादी केन्द्रले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने घोषणा गर्नु केवल रणनीतिक होइन, राजनीतिक अस्तित्वको प्रश्न पनि हो । किनभने यो पुस्ता केवल समर्थनदातामात्र होइन, दबाबसमेत सृजना गर्ने शक्ति हो । विश्वका धेरै मुलुकमा पुराना दलहरू यस्तै दबाबले पुनर्संरचना र नेतृत्व परिवर्तनमा लागेका छन् । भारतमा कांग्रेस पार्टीले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन नसक्दा कमजोर हुँदै गएको छ । फ्रान्समा इम्यानुएल म्याक्रोंले नयाँ पुस्ता र विचारसहित दल बनाएपछि पुराना संरचना ढले । चिली र कोस्टारिकामा युवाले आन्दोलनमार्फत नेतृत्वमा स्थान पाएका छन् । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि राजनीतिक दलले नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिँदा कतिसम्मको क्षति बेहोर्नु पर्छ भनेर । यस्तै कारणले नयाँ आन्दोलन वा दल जन्मिन्छ । नेपाल पनि यही बाटोमा जान सक्ने सम्भावना प्रबल छ । अब नेपालको राजनीति तीन सम्भावित बाटोमा उभिएको छ । पहिलो, वास्तविक रूपान्तरणको बाटो । परिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको पार्टीमा सहभागिता बढाउने । पार्टी पारदर्शी बन्ने र जनतालाई सर्वस्व ठान्ने ।  माओवादी पार्टीले यही सम्भावनाको हिसाबले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्छ, नयाँ ऊर्जा जगाउन सक्छ र वामपन्थी राजनीति भित्र नयाँ ध्रुवीकरण निर्माण गर्न सक्छ । तर, जोखिम त्यत्तिकै छ, पुराना नेताहरूले पद नछोड्ने, आन्तरिक गुटबन्दी अझ बढ्ने र जनताले फेरि धोका खाएको महसुस गर्ने । यदि जोखिमले जित्यो भने माओवादी केन्द्र मात्र होइन, समग्र वामपन्थी राजनीति नै कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना पनि बढी छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको पद त्याग र माओवादी केन्द्रको निर्णयले कांग्रेस र एमालेलाई ठूलो धक्का दिएको छ । अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले वर्तमान गति र कार्यशैली अपनाएर सक्किने वा नयाँ नेतृत्व चयन गरेर सुधारको बाटोतर्फ लम्किने ? यो यक्ष प्रश्न आम जनता, सञ्चार माध्यम, पार्टीपंक्तिभित्रका कार्यकर्ता र राजनीतिक विश्लेषकहरुको पनि छ ।  अब नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि परिवारवाद अन्त्य गर्ने, पार्टीमा पारदर्शीता कायम गर्ने, भ्रष्टाचारका गतिविधिमा निर्मम बन्ने, युवाको सहभागिता बनाउने र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सवालमा नयाँ निर्णय गर्न सक्लान् त ? यो मुद्दा आम चासोको विषय बनेको छ । यदि यी प्रश्नलाई बेवास्ता गरियो भने आगामी निर्वाचनमा युवा मतदाताको समर्थन गुमाउने खतरासँगै ठूलो लिगेसी बोकेका पार्टीहरूको दुःखद पतन नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । सामान्य जनता र आम मतदाताको दृष्टिमा नेपाली राजनीति असमान र आत्मकेन्द्रित छ भन्ने कुरा दुईमत छैन । नेताहरू महँगो गाडी चढ्छन्, महँगो घडी लगाउँछन्, विदेशमा उपचार गर्छन्, तर जनता महँगी, बेरोजगारी र असमानतामा पीडित छन् । नेताहरूका छोराछोरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्छन्, सामान्य जनताका छोराछोरी खाडीमा पसिना बगाउँछन् । यस असमानतालाई देख्दा जनता नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यसैको झिल्लो स्वरूप जेनजी आन्दोलन सिर्जना भएको हो ।  अब नेपालको राजनीति तीन सम्भावित बाटोमा उभिएको छ । पहिलो, वास्तविक रूपान्तरणको बाटो । परिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको पार्टीमा सहभागिता बढाउने । पार्टी पारदर्शी बन्ने र जनतालाई सर्वस्व ठान्ने । दोस्रो, घोषणामै सीमित । नेताहरूले जनतालाई थमथम्याउन तथा आश्वस्त पार्न ठूल्ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने । यो नेपली राजनीतिका शीर्ष नेताहरूको पुरानो रोग हो । यही रोगकै कारण जनता निराश छन् । त्यसैले पनि उनीहरूलाई सहजै पत्याउने र विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । त्यसैको बलमा नयाँ पार्टीहरू पनि जन्मिरहेका छन् । यसले अन्ततः पार्टीलाई पतनको बाटोतर्फ मोड्न उत्प्रेरित गर्छ ।  तेस्रो, अर्धपरिवर्तनको बाटो । केही सुधार हुन्छ तर मूल संरचना उस्तै रहन्छ, जसले अल्पकालीन ऊर्जा दिन्छ तर दीर्घकालीन समाधान ल्याउँदैन । जनतालाई परिवर्तनको महसुस गरेजस्तो गराए पनि दीर्घकालमा त्यसले दिने भनेको नकारात्मक प्रतिफल नै हो । बेरोजगारी बढ्नु हो, युवाहरू विदेशिनु नै हो । देशको अर्थतन्त्र ठूलो सकसमा फस्नु हो । जनताले मेट्रो, मोनोरेल र पानी जहाजका सपना देखेर तुइनमा चढ्नु नै हो ।  त्यसैले अब नेतृत्वमाथि थप पृष्ठपोषण भरेर पार्टीका कार्यकर्ताले एमालेका महेश बस्नेत र कांग्रेसका रमेश लेखकहरू बन्नु हुँदैन । संकटको नारा घन्काएर नेतृत्वको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने बाजा बजाउनु फेरि पार्टी समग्र देशलाई थप नयाँ भड्खालोमा फसाउनु हो ।  अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ । सुधार गर्ने कि सक्किने भन्ने बिन्दुमा नेपालका शीर्ष राजनीतिक दल र नेतृत्वहरु छन् । सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर सेफ लेण्डिङ गर्ने कि जलेका घरहरूलाई थप जल्न दिने र आफ्नो पनि दुःखद अन्त्य गर्ने भन्ने बिन्दुमा शीर्ष नेताहरू छन् । यदि पुराना नेताहरूले साँच्चै बाटो छोडे र नयाँ पुस्ताले अग्रसरता लिए भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कृति जन्मिन सक्छ । नत्र, फेरि निराशा मात्र बाँकी रहन्छ । नेपालको भविष्य अब यही प्रश्नमा अडिएको छ- पुरानो पुस्ताले बाटो छोड्ने कि नयाँ पुस्ताले बाटो फोड्ने ? 

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको चर्चा पछिल्ला धेरै वर्षदेखि सुनिँदै आएको छ । २०७२ को भूकम्प, सोही वर्षको भारतीय नाकाबन्दी र २०७६ को कोरोना महामारी र त्यसपछिको बाढी-पहिरोले नेपालको अर्थतन्त्र ग्रस्त बन्यो । बेला-बखत आइरहने प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग क्षतविक्षत बनाउँछ ।  यसअघि प्राकृतिक विपत्तिबाट अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परे पनि यस पटक भने कृतिम प्रकोपले देशको अर्थतन्त्र धेरै वर्ष पछाडि धकेलिदियो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र करको सदुपयोग लगायत एजेन्डा बोकेर सडकमा उत्रिएको जेनजी आन्दोलनले सत्ता पल्टाउनेसम्मको काम गर्दा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो ।  भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिनमै अर्थात् भदौ २४ गतेको विध्वशंकारी आन्दोलनले सिंहदरबार, संघीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, ठूल्ठूला व्यावसायिक हाउस, होटल तथा कलेजहरूमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा अर्बौंको क्षति भएको छ । निजी कम्पनीले क्षतिको बीमा दाबी गरे पनि सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको भने बीमा नहुँदा सरकारले यो आन्दोलनबाट ठूलो क्षति बेहोरेको छ ।  ७० जना बढी कलिला युवाहरूको ज्यान लिएको यो आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्रोसँग धक्का पुर्यायो । यसअघि पनि अर्थतन्त्र बिग्रिएको भनेर चर्चा हुँदै आएको थियो । बजारमा माग कम हुँदा बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गएको थियो । लगानीकर्तामा विश्वास थिएन । घरजग्गा व्यवसायी त्रासपूर्ण वातावरणमा बस्न विवश थिए । सेयर बजारका लगानीकर्ता ‘बेष्ट टाइम’को पर्खाइमा थिए । तर, यही समयमा देशले थप क्षति बेहोर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ ।  त्यो असर सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र दैनिक गर्ने खर्चले पनि प्रष्ट पार्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक साता देशको आय-व्ययको अवस्था कठिन देखिन्छ ।  भदौ २३ गते आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगाडि अर्थात् भदौ २२ गते सरकारले ३ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो । सो दिनसम्म भने कुल १ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा राजस्व जम्मा भएको थियो । सोही दिन सरकारले कुल १४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । धेरैको विश्वास र अपेक्षा थियो कि आन्दोलन बानेश्वरमा पुगेर एकछिन नाराबाजी गरेर रोकिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको अनुमान पनि त्यही थियो । तर, आन्दोलनले पृथक मोड समात्यो । सोही दिन १९ जनाको प्रहरीको गोली लागेर निधन भयो । सयौं घाइते भए । अहिलेसम्म ७० जना बढीको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।  विभिन्न व्यवसायी तथा करदाताले पनि आन्दोलनले यो रूप लिन सक्छ भन्ने अनुमान पनि गरेका थिएनन् । सोही कारण पनि सरकारी खातामा भदौ २३ गते ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । सरकारले सोही दिन ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो ।   तर, जब २३ गतेको घटनाले पृथक मोड लियो, भदौ २४ गते आन्दोलन थप उग्र बन्यो । आन्दोलनकारीले निजी तथा सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरे । आन्दोलनको राप देशभर सल्कियो । यो घटनाले अन्योलता बढायो । परिणामस्वरूप भदौ २३ गते ७ अर्ब प्राप्त भएको राजस्व २४ गते १ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा झर्यो । सोही दिन सरकारले २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सक्यो ।  भदौ २४ गते देशभर विध्वंश मच्चिएपछि देशको हालत नै परिवर्तन भयो । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । गृहमन्त्रीले अघिल्लो राति नै राजीनामा दिइसकेका थिए । प्रहरीहरूले सुरक्षा दिन छोडे । राति १० बजे सेना सडकमा निस्कियो । देश अन्यौलताको बाटोमा अगाडि बढ्यो । सेनाले कर्फ्यु र निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्यो । सडकमा सर्वसाधारण निस्किन छोडे । व्यावसायिक माहोल बिग्रियो । अत्यावश्यक सेवाहरू पनि बन्द भए । देशवासी त्रसित बने ।  परिणामस्वरूप भदौ २५ गते सरकारले राजस्व आम्दानी ह्वात्तै गुमायो । भदौ २५ गते सरकारी खातामा कुल २९ करोड २९ लाख रुपैयाँ रकममात्रै प्राप्त भयो । सरकारले सोही दिन ४६ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गर्यो । सरकारले साउनको कर २५ गतेभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थात् करदाताले साउन महिनाको कर भदौ २५ गतेभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार करदाताले भदौ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्नु पर्ने हो । तर, सोही दिन करदाताले कर नै तिरेनन् ।  करदाताले देशको अनिश्चितता देखेर कर नतिरेको हुन सक्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार २३ र २४ गते देशभर आन्दोलन भएको र २५ गते कर्फ्यु आदेश जारी भएको कारणले सरकारी खातामा राजस्व न्यून रुपैयाँ संकलन भएको सुनाए । उनले यो अवस्थामा सरकारले खर्च पनि नगरेको बताए ।  भदौ २६ गते पनि सकारले अपेक्षाकृत राजस्व प्राप्त गर्न सकेन । सो दिन कुल १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व प्राप्त भयो भने ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भयो । सरकारले यो अवधिमा कामकाज ठप्प गरेको यो तथ्यांकबाट बुझ्न सकिन्छ ।  यस्तै, भदौ २७ गते कुल १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएकोमा सरकारको खर्च भने शून्य देखियो । यस्तै, भदौ २८ गते सरकार राजस्व प्राप्त गर्न असफल नै रह्यो । सो दिन कुल ६ करोड १६ लाख रुपैयाँमात्रै राजस्व सकारले पायो भने सरकारको खर्च त्यो दिन पनि शून्य नै रह्यो । अर्थात् यो दिन सरकारको आयव्यय लगभग शून्य भयो । देशको एक दिनको आम्दानी ६ करोड रुपैयाँमात्रै हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको अर्थविज्ञहरू बताउँछन् ।  लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गरेका नरबहादुर थापा राजस्व संकलन नै नहुनु र सरकारको खर्च पनि शून्य हुनुलाई अपवादका रूपमा लिन सकिने धारणा राख्छन् ।  ‘आन्दोलनकै कारण देशको आयव्यय नै शून्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, यसले देशको अर्थतन्त्र ठीकठाक छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ, अहिले झन धेरै संरचना ध्वस्त भएका छन्, यसले थप अनिश्चितता थपेको छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्र आन्दोलनको ठूलो मारमा परेको छ । सिजन सुरु हुनै लाग्दा पर्यटन क्षेत्र समस्यामा पर्दा देशको अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अब सरकारले पूर्णता पाएर तत्काल सुधारका कामहरू गर्नुपर्ने धारणा उनको छ ।  यसअघिको सरकारले अर्थतन्त्र ठिकठाक रहेको भनेर वक्तव्यवाजी गरे पनि अहिले राजस्व र खर्चको स्थिति हेर्दा अर्थतन्त्र ठिकठाक नरहेको सन्देश प्रवाह भएको तर्क उनको छ ।  भदौ २९ गतेदेखि भने देशको आयव्यय विगतकै लयमा फर्किएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । भदौ २९ गते सरकारले कुल ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ भने उक्त दिन कुल ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भदौ ३० गते पनि कुल ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व र कुल ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ ३१ गतेसम्म सरकारले कुल १ खर्ब ५५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले संकलन भएको राजस्व कुल लक्ष्यको १०.४३ प्रतिशतमात्रै हो ।  यस्तै, १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा सरकारले ९.१७ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्म सरकारको राजस्व र खर्च न्यून देखिन्छ ।  अर्थमन्त्रालयले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले करदाताले कर तिर्न नपाएको उल्लेख गर्दै कर बुझाउने म्याद असोज २५ गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण देशभर कर्फ्यु र निषेधाज्ञा लाग्दा करदाताले समयमा विवरण पेस गर्न असुविधा भएको भन्दै मन्त्रालयले कर बुझाउने समयसीमा सार्ने निर्णय गरेको हो । 

काठमाडौं । ‘एनसेलले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा कायापलट गरेको छ, जनतालाई सस्तो, सहुलियत र सहज सेवा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । तर, यही एनसेल प्रदर्शनकारीको निशाना पर्यो । जुन नेपाल र नेपालीका लागि दुःखद विषय हो,’ एनसेलमा आवद्ध एक उच्च अधिकारीले गुनासो गर्दै भने ।  दुई दशकअघि सर्वसाधारणका लागि सिम पाउन पनि ठूलो शक्ति संघर्ष प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । सहजै सिम पाउनु सर्वसाधारणका लागि कठिन विषय थियो । दुई दिन लाइन लागेर बल्लतल्ल सिम पाउने अवस्था दुई दशकअघि थियो, त्यो पनि हुनेखानेहरूका लागि ।  तर, जब सन् २००४ मा स्थापना भएर सन् २००५ बाट एनसेलले आफ्नो सेवा सुरु गर्यो, सिम चाहने नागरिकको बाटो सहज बन्यो । त्यतिखेर ६ प्रतिशत नेपालीसँग मात्रै भएको सिम अहिले सबैको हातहातमा पुगिसकेको छ । एनसेलका अनुसार अहिले डेढ करोडभन्दा बढी सो कम्पनीका ग्राहक छन् । नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ता ११५ प्रतिशत पुगेका छन् । यो क्रान्ति ल्याउन एनसेलको ठूलो भूमिका र योगदान छ । कम्पनीले एकै आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी राजस्व सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । स्थापनादेखि हालसम्म ३४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरेको कम्पनीको दाबी छ ।  संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्पनीले उदाहरणीय कामहरू गर्दै आएको छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष २५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ ।  उच्चस्तरको कमाइ हुने भएकाले जागिर खान जेनजी पुस्ताले रोज्ने कम्पनीमा पर्छ एनसेल । गुणस्तरीय सेवाको लागि पनि जेनजी पुस्ताले रोजेको कम्पनी हो एनसेल । तर दुर्भाग्य, यही जेनजीको नाममा अराजकवादीहरूले एनसेलमा आगो लगाए । एनसेल आवद्ध ती कर्मचारीका अनुसार तत्काल एनसेलले मुख्यालयमा बसेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन । भवनको ग्राउन्ड र पहिलो तलामा आगजनी भएको छ । भवनको १०औं तलासम्मको ल्यापटप, टीभी लगायत सबै सामानहरु लुटपाट भएका छन् ।  ‘देशको ठूलो करदाता भनेर सरकारले पटक-पटक सम्मान गरेको छ, विभिन्न समयमा निःशुल्क सेवा पनि दिँदै आएको छ, टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलले कायापलट नै ल्याएको छ । तर, यही कम्पनीको विरोध गरेर आगजनी गर्नु, कसैका लागि पनि राम्रो होइन,’ एनसेल आवद्ध ती कर्मचारीले भने ।  एनसेल परिसरमा जलेर नष्ट भएका सवारीसाधन । २१ वटा गाडी जले  २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनपछि हामी एनसेलको मुख्यालय लैनचौरमा पुगेका थियौं । विगतमा महँगा–महँगा गाडीले सजिएर आकर्षक देखिने एनसेल अहिले मरुभूमिजस्तै देखिएको छ ।  घटनास्थलमा भेटिएका एनसेलका एक अधिकारीले कम्पनीको परिसरभित्र रहेका २१ वटा गाडीहरू जलेर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको जानकारी दिए ।  ‘पार्किङभित्र रहेका र बाहिर रहेका २१ वटा गाडी नष्ट भएका छन्, भवनभित्रको सबै सामान लुटपाट भएको छ, पहिलो तलामा आगजनी भएपनि १०औं तलासम्मको सबै सामान लुटपाट हुँदा अहिले कार्यालयबाटै काम गर्न सकिने अवस्था छैन,’ ती अधिकारीले भने ।  अहिले एनसेलले घरबाटै सेवा दिइरहेको जानकारी दिएको छ । अफिस जाने माहोल नभएर अहिले सबै कर्मचारीले ‘वर्क फ्रम होम’ गरिरहेको एक कर्मचारीले बताए ।  ‘यो आगजनी जेनजीले गरेको होइन, आन्दोलनको नाममा विध्वंशकारीहरूको निजी कम्पनी ध्वस्त पार्ने नियत देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘एनसेलकै डेटा प्रयोग गरेर एनसेलकै आगजनीको फोटो/भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा राखेको देखियो ।’ दैनिक १० करोडको निःशुल्क सेवा आफ्नै मुख्यालयमा आगजनी भएर करोडौंको क्षति बेहोरे पनि एनसेल भने विचलित भएको छैन । कम्पनीले बरु यो संकटमा निःशुल्क सेवा दिने काम गर्यो ।  एनसेलले गत साताको मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म निःशुल्क लोकल भ्वाइस, एसएमएस र इन्टरनेट सेवा दिएको छ । उपभोक्तालाई देश, विदेशमा रहेका आफन्तजनसँग सम्पर्क कायम राख्न सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले निःशुल्क सेवा दिएको बताएको छ । जसका लागि कम्पनीले दैनिक १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिएको छ ।  एनसेलको यो सुविधा अन्तर्गत ग्राहकहरूले एनसेल र एनटीसी दुवै नेटवर्कमा बिना कुनै शुल्क लोकल भ्वाइस कल, इन्टरनेट र एसएमएस सेवा पाएका छन् ।  ‘हाम्रो भवनमा आगजनी भए पनि हामीले हाम्रा उपभोक्ता र सर्वसाधारणप्रतिको धर्म बिर्सेनौं, दैनिक १० करोड खर्च गरेर निःशुल्क सेवा दियौं,’ ती अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।  ती अधिकारीका अनुसार एनसेलको मुख्यालयसँगै धनगढी, महेन्द्रनगर र पोखराको कार्यालयमा पनि आगजनी भएको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो करदाता, रोजगारीका लागि आकर्षण केन्द्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको एनसेलमाथि भएको यो आक्रमणले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बिथोलिएको चिन्ता धेरैको छ । लगानीकर्तालाई यस्ता घटनाले निरुत्साहित र उनीहरुको आत्मबल कमजोर पार्ने काम भएको बुझाइ अधिकांशको छ ।