सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर सिफारिसका लागि बनेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अध्यक्ष रहेको सिफारिस समिति बेबारिसेजस्तै बनेको छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि बनेको सिफारिस समिति काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । सत्ता साझेदार ठूला दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वबीच गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा सिफारिस समिति पनि पेन्डुलम बनेको हो ।  चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व गभर्नर विद्यानाथ भट्टराई र अर्थविद् तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विश्व पौडेल सदस्य रहने गरी गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति बनेको करिब तीन साता पुग्नै लाग्दा पनि समितिले हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । समिति एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । ‘गभर्नर सिफारिसका लागि अध्यक्षज्यूले बैठक आव्हान गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म बैठकका लागि बोलाइएको छैन, अध्यक्षज्यूले नै बैठक नबोलाएपछि हामीले चासो दिने कुरा भएन,’ ती सदस्यले विकासन्युजसँग भने ।  उनका अनुसार सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेजस्तो मात्रै गरेको छ । ‘हरेक कुराहरू शीर्ष नेताहरूबीच मिलाएर अन्तिममा प्रक्रियाका लागि मात्रै हामीलाई प्रयोग गर्नेजस्तो प्रवृत्ति देखियो, राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो पद नियुक्तिमा यो किसिमको भागबण्डा खोज्नु विडम्बना हो,’ उनले भने । उसो त सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिलाई पत्र नै एक सातागरी ढिलो दिएको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएर उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनमै गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्यानुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएपनि अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि रस्साकस्सी चलिरहेको चर्चा छ ।  वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाकै कारण कमजोर नेतृत्व राष्ट्र बैंकमा आउन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिरकेका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू व्यापारिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा राष्ट्र बैंकले कमजोर नेतृत्व पाउन सक्ने विश्लेषण वित्तीय बजारमा भइरहेको छ ।  सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न निकायमा गरेको नियुक्ति, ती नियुक्तिमा भएको आर्थिक लेनदेन तथा सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिमा पनि दोहोरिने चिन्ता धेरैको छ ।  यसअघिका गभर्नर नियुक्तिमा खासै ठूलो समस्या नहुने गरेको भएपनि यस पटक भने अन्य नियामकजस्तै राष्ट्र बैंकमा स्वार्थ समूह तथा व्यापारिक समूह हावी हुने देखिएको छ । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र देश नै ग्रे लिष्टमा परेको बेला अनुभवी, क्षमतावान र अब्बल व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने समयमा यही बेला सरकार व्यापारिक समूहको फन्दामा परेर कमजोर व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको बागडोर सुम्पिन्छ कि भन्ने आशंका पनि अधिकांशमा उब्जिएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला र सरकारले नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हमला गरिरकेको समयमा अब्बल व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने सट्टामा व्यापारिक समूहले बोकेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउन सक्ने वातावरण बन्नु विडम्बना रहेको सुनाए ।  ‘अहिले सरकारले संवेदनशील बन्नुपर्ने बेला हो, यो व्यक्ति यो राजनीतिक दल निकट, यो व्यापारीको निकट भनेर नियुक्तिमा भाग खोज्नेभन्दा पनि अनुभवी र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व हाँक्न सक्ने व्यक्ति चाहिएको हो, कमजोर व्यक्ति गभर्नर बन्दा राष्ट्र बैंकसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि थप कमजोर बन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यो किसिमको गल्ती र कमजोरी सरकारबाट हुँदैन भन्ने अपेक्षा छ ।’ केही दिनअघि सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) मार्फत् उमेरहद हटाइएको हो । यसले पनि धेरैलाई संशय सिर्जना गरेको छ । सरकारले आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि उमेरहदको व्यवस्था हटाएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नका लागि अहिले विभिन्न व्यक्तिहरु राजनीतिक भेटघाट तथा दौडधूपमा व्यस्त छ । केही समयअघि करिब दुई दर्जन व्यक्तिको नाम गभर्नरका लागि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपनि अहिले सीमित व्यक्तिमात्रै गभर्नर बन्ने दौडमा छन् ।  गभर्नर बन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र प्रतिस्पर्धामा छन् । मिश्रभन्दा ढुङ्गानाले अहिले रेस बढाएकी छन् । पहिलो महिला गभर्नरको नारा लगाएर उनी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नि राधिका शाक्य र आरजु देउवासँग माइती सम्बन्ध गाँसेर उनले आफू गभर्नरका लागि योग्य रहेको कथा सुनाइरहेकी छन् । उनलाई अहिले स्वार्थ समूहले बोकेको आरोप पनि लागेको छ ।  नीलम र बमबहादुरमध्ये एक जनालाई समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकोले पनि मिश्रभन्दा ढुङ्गाना वरीयताको हिसाबले र महिला भएकै कारणले टप थ्रीमा पर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ । उनको दौडधूपले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । केही समयअघि गभर्नर बन्छु भनेर तातेर लागेका बमबहादुर अहिले थाकेका छन् ।  नबिल बैंकमा साढे दुई करोड रुपैयाँ तलब सुविधा लिइरहेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । तर, उनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट तगारो बनेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट ढुङ्गाना कांग्रेसकै कोटाबाट गभर्नर बन्ने दौडमा भएपनि त्यो भाग गुणाकरले पनि खोज्दा अहिले गुणाकर र ढुङ्गानाबीच प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नरका लागि लागिरहेका छन् । उनी नेकपा एमाले निकट हुन् । निलम पनि एमाले निकट भएकै कारण उनका लागि निलक बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा परेकी छन् ।  अहिले गभर्नरका लागि एमालेबाट निलम र प्रकाश तथा  कांग्रेसबाट गुणाकर र ज्ञानेन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । उसो त केही पूर्वसचिवहरूको नाम पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।  तर, कसलाई गभर्नर बनाउने भन्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुरा नमिल प्रक्रिया लम्बिएको बुझिएको छ । ओलीले एमाले निकट व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने देउवाले आफू निकट व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । देउवा पत्नी आरजु राणाले जसरी पनि डा. भट्ट गभर्नर बन्नुपर्ने दबाब सभापति देउवामार्फत राखिरहेको बुझिएको छ । शीर्ष नेताबीच कुरा नमिल्दा सरकारले अहिले कार्यवाहक गभर्नरका रूपमा डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।  गभर्नर सिफारिस समितिले गभर्नर सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नर मध्येबाट एक जना गरी कुल तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जना मध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ। सम्बन्धित सामग्री :  नयाँ गभर्नरका अधिकांश आकांक्षी रिङ्गबाट बाहिरिए, ‘टप थ्री’ लगभग निश्चित

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित विषयका रूपमा अगाडि बढिरहेको नेपाल टेलिकमको बिलिङको विषय फेरि विवादमा तानिने भएको छ । नेपाल टेलिकमले चैत ५ गते बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेपछि यो विषय थप विवादित बनेको हो । अब यस विषयले फेरि अख्तियारमा प्रवेश पाएको छ ।  अधिवक्ता विक्रम थापाले चैत ५ गते आह्वान भएको नयाँ एकीकृत बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम, नेपाल टेलिकमको विगतको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायतको आधारमा नेपाल टेलिकमबाट भएको त्रुटिको यथाशीघ्र आवश्यक छानबिन गरी सो बोलपत्रमा आवश्यक संशोधनको लागि उपयुक्त आदेश माग गर्दै अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमा उजुरी दिएको जनाएका छन्।  नेपाल टेलिकमबाट हाल सञ्चालित बिलिङ प्रणालीलाई विस्थापित गरी नयाँ बिलिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत आपूर्ति गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय भई सोको लागि मिति गत वर्षको चैत १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त बोलपत्रमा समावेश गरिएका बोलपत्रदाताको योग्यताको मापदण्ड तय गर्दा पूर्वाग्रही तथा सुनियोजित तवरले गरिएको भन्दै विवाद भएपनि सो बोलपत्र रद्द गरिएको थियो ।  अधिवक्ता थापाले दर्ता गरेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस्तो संवेदनशील बिलिङ प्रणाली पारदर्शी रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट विश्वव्यापी रूपमा अनुभव भएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा नेपाल टेलिकमका केही पदाधिकारी तथा कर्मचारी करोडौंको आर्थिक प्रलोभनमा परी आफूले चाहेको कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरी बोलपत्रलाई परिमार्जन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।’ नेपाल टेलिकमले पुनः आह्वान गरेको बोलपत्रको शर्तहरूको अध्ययन गर्दा बोलपत्र तयार गर्ने व्यवस्थापन तथा प्राविधिक टिमले पुनः निहित स्वार्थ र करोडौंको आर्थिक चलखेलको प्रलोभनमा परी यति संवेदनशील बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र आह्वान गर्दा पूर्वाग्रही ढंगले बोलपत्र आह्वान गरिएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।  अधिवक्ता थापाले बोलपत्रमा टेलिकमबाट यसअघि २०८० चैत १८ गतेको बोलपत्रको कागजातमा समावेश नभएका घोषणापत्र पेस गर्नु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नसक्ने व्यवस्थाले टेलिकमकै पदाधिकारी मिलेर निश्चित कम्पनीलाई सहभागी गराएर ठेक्का दिने सेटिङ भएको आरोप लगाएका छन् । बोलपत्रमा टेलिकमले ठेक्का दिन चाहेको कम्पनीको बलियो पक्षलाई पनि उल्लेख गरेर अन्यलाई सहभागी नै नहुने वातावरण सिर्जना गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।  उजुरीमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्यासमेत गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २५ गते स्वार्थ नबाझिने गरी बोलपत्र परिमार्जन गर्न आदेश दिए पनि सोको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । उसो त सर्वोच्च अदालतले पनि चैत ५ गते टेलिकमले आव्हान गरेको बिलिङ प्रणालीलाई यसअघि दिएको आदेश बमोजिम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सर्वोच्चले चैत १४ गते यसअघिको आदेश पालना गर्न भन्दै पत्र नै काटिसकेको छ ।  अधिवक्ता थापाले ५ गतेको बोलपत्रमा भएका केही शर्तहरू हटाएर नेपाल टेलिकमबाट भएका अनियमितताहरूको आवश्यक छानबिन गरी पारदर्शी रूपबाट सम्पूर्ण सक्षम अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहभागिता गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश माग गरेका छन् ।  अधिवक्ता थापाले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी लगायत अन्य पदाधिकारीले सेटिङमा काम गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् ।   बोलपत्रदाताले नेपाल टेलिकमका प्रतिस्पर्धी टेलिकम अपरेटरहरूलाई बिलिङ प्रणाली आपूर्ति नगरेको र विगतका सम्झौता र दायित्वहरू पूरा नभएसम्म तथा वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौताको अवधि समाप्त नभएसम्म सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाले विदेशी कम्पनीलाई यस प्रतिस्पर्धामा भाग लिन समस्या भएको पनि उल्लेख छ । अहिले पनि अख्तियारले यसअघिको बिलिङ प्रणालीमा भएको अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

काठमाडौं । ‘आफूलाई गभर्नरका लागि योग्य छु भनेर सुरुवातमा राम्रैसँग लागियो, क्षमता र योग्यता भएकोले गभर्नरको सम्भावित पात्रका रूपमा सञ्चारमाध्यमले पनि राम्रै स्पेस दिए । विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गर्दा गभर्नर बन्न सक्ने वातावरण देखिनँ, गभर्नरको प्रतिस्पर्धाका लागि भन्दै अहिले दौडधूप गर्न छोडिसकेँ,’ सुरुमा आफूलाई गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भनेर लबिङ गरिरहेका एक व्यक्तिले विकासन्युजसँग आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने । उनले यसअघि पनि गभर्नर बन्ने भनेर ठूलो संघर्ष गरेका थिए । शक्तिकेन्द्र धाएका थिए । त्यतिखरे आफूलाई अर्को पटकका लागि पक्का भनेर ‘कुल माइन्ड’ गराइएको उनले सुनाए । त्यतिखेर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बने । उनै गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गते सकिँदैछ । सरकार नयाँ गभर्नरको खोजीमा छ । अधिकांश व्यक्तिसँगको छलफल तथा भेटघाट गर्दा गभर्नर बन्न संकेत नदेखिएपछि दौडबाट पछि हटेको उनले सुनाए । उनी निकटका केही राजनीतिक व्यक्ति तथा व्यवसायीले गभर्नर बन्न सक्ने व्यक्तिको नाम सुनाएर त्यसभित्रको फेहरिस्त र पृष्ठभूमि बताएपछि उनी गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि हटेका हुन् । उनले जुन जोश, जाँगर र उर्जाले आफूलाई योग्य भनेर गभर्नरको आकांक्षीका रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई चिनाएका थिए तर अहिले उनको त्यो ऊर्जा हराएको छ । गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका उनी बीचमै थाकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमै लामो समय काम गरिसकेको अनुभव भएकोले पनि उनलाई सञ्चारमाध्यम र वित्तीय क्षेत्रले आगामी गभर्नरको सम्भावित पात्रको रूपमा हेरेको थियो । सुरुवातमा गभर्नर बन्छु भनेर दौडमा रहेका लक्ष्मी सनराइज बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल पनि गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि हटिसकेका छन् । नागरिक लगानी कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उनले सुरुमा गभर्नर बन्ने आकांक्षाका साथ सोही किसिमको तयारी गरे पनि अहिले प्रतिस्पर्धामा नरहेको सुनाए । उनलाई पनि गभर्नर बन्ने दौड अलौकिक लाग्यो । अन्ततः आफ्नो बसमा रहेनछ भन्ने महसुस गरेर उनी पनि दौडबाट पछि हटे । ‘सुरुमा आकांक्षा देखाएको थिएँ, राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद चुनौतीपूर्ण पनि छ, केही काम गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ, अहिले सबै क्षेत्रमा निराशा छाएको बेला क्षमतावान गभर्नरको आवश्यकता छ, बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने छ, गभर्नर बन्नका लागि अन्य धेरै कुरा आवश्यक पर्छन्, मैले नसक्ने महसुस गरेँ, पछि हटेँ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । सुरुमा गभर्नर बन्छु भन्दै काम छोडेर शक्तिकेन्द्र धाएकाहरू अहिले गलेका छन् । वाणिज्य बैंकका दुइटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूले पनि आफू गभर्नर बन्नसक्ने भन्दै आफू निकटका सञ्चारकर्मीहरूलाई सोही किसिमले ब्रिफिङ गरेर गभर्नरको प्रवल दावेदार रूपमा स्वघोषणा गराएका थिए । तर, ती दुई जना सीईओ पनि अहिले रेसबाट बाहिरिसकेका छन् । सुरुमा आफू निकट राजनीतिक दलका नेता र व्यवसायीहरूबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएका उनीहरु पछि गभर्नर बन्न सक्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि शक्ति केन्द्र धाउन छोडेका छन् । सम्भवतः उनीहरुले पनि माथि उल्लेखित राष्ट्र बैंककै एक क्याडरले पाएको ब्रिफिङ पाएको हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाललाई पनि गभर्नरको सम्भावित पात्रका रूपमा चित्रण गरिँदै आएका थियो । तर, ढकालले आफू अहिले प्रतिस्पर्धामा नरहेको सुनाए । ‘म गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा छैन, घरमै सुतिरहेको छु, सुरुमा नाम आयो होला, अहिले छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । शिवाकोटी भने अहिलेसम्म थाकेका छैनन् । उनलाई सरकारले आफ्नो क्षमता, अनुभव र योग्यताको अवमुल्यन गरेको महसुस भएको छ । यसअघि पनि गभर्नरका लागि भिडेको बताउँदै यस पटक सरकारले आफूलाई न्याय गर्ने अपेक्षा उनको छ । तर, उनी पनि पछिल्लो परिदृश्यको अनभिज्ञ भने छैनन् । ‘मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय राष्ट्र बैंकमै बिताएको छु, राष्ट्र बैंकमा हुँदा कठिन घडीमा राम्रो गरेर देखाएको छु । अहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक भएर काम गरिरहेको छु । तर, सरकारले मेरो क्षमता बुझ्न सकेन,’ उनले गुनासो गर्दै भने । उनले अब्ब्ल-अब्बल व्यक्ति भिड्दा कम अब्बल भएकोले अवसर पाउन सक्ने सम्भावना सुनाए । तर, आफू अब्बल नै रहेको उनको बुझाइ छ । सुरुवातमा गभर्नरको आकांक्षी भन्दै चर्चामा आएका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, लालशंकर धिमिरे, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, राजनसिंह भण्डारी, उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी, राष्ट्र बैंककै सञ्चालकहरु रविन्द्र पाण्डे र शंकरप्रसाद आचार्यले पनि पछिल्लो घटनाक्रमलाई नियालिरहेका छन् । अब उनीहरु आफूले दौडबाट बाहिरिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । सुरु–सुरुमा दौडधूप बढाएका उनीहरुले आफ्नो रफ्तार कम गरेका छन् । अधिकांशले राजनीतिक भेटघाट र व्यावसायिक लबिङ रोकेका छन् । समिति बनेपछि ‘कुरा क्लियर’ गभर्नर अधिकारीको घर फर्कने समय नजिकिएसँगै फागुन महिनाभर अधिकांश व्यक्ति आफूपनि अब्बल भन्दै गभर्नरको प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रचार गराए । सोहीअनुसार सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतामा दिए । योग्यता, अनुभव र क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले पनि गभर्नर बन्छु भनेर नाम भन्नेहरुको सूची लामै तयार पारे । केहीको नाम मिडिया आफैले अनुमान लगाए, केही प्रतिस्पर्धी सञ्चारमाध्यमसम्म पुगे, केहीले दलाल पठाए । तर, त्यो हाउगुजी धेरै दिन टिकेन । सरकारले पनि आकांक्षीको मुड बुझ्यो । फागुन अन्तिम साता बनिसकेको गभर्नर सिफारिस समितिको नाम सार्वजनिक नगरेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनीहरूको नाम कोटको खल्तीमा थन्क्याए । त्यो बीचमा बजारको माहोल उनले बुझे । सरकार काम गरिरहेको छ भन्ने महसुस गराउन कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हटाएको दिन नै सिफारिस समिति गठन भएको सूचना सरकारले बाहिरि फ्याँक्यो । स्रोतका अनुसार फागुन अन्तिम साता गभर्नर सिफारिस समिति गठन भए पनि चैत ११ गतेको निर्णय भएको भन्दै सार्वजनिक गरियो । अधिकांश सञ्चारमाध्यमले फागुन २९ गते नै गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको समाचार सम्प्रेषण गरेपनि सरकारी अधिकारीहरूले भने गठन नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । निर्णय भएपनि प्रवक्ताले सार्वजनिक नगरेपछि त्यो निर्णय भएको छैन भन्नु सरकारी अधिकारीको बाध्यता हो । त्यसको उदाहरण अघिल्लो दिन कुलमानलाई हटाउने निर्णय भएको छैन भनेर धारणा राख्ने सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पछिल्लो दिन हटाएको निर्णय सुनाएको शैलीबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । गभर्नरका आकांक्षी र पछिल्लो परिदृश्य बुझ्नका लागि गभर्नर सिफारिस समितिको नाम गोप्य राखेको स्रोतको दाबी छ । फागुन अन्तिम साता सञ्चारमाध्यममा जुन नाम सार्वजनिक भएका थिए, चैत ११ गते पनि तिनै व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नुले पनि सरकारले अगाडि नै समिति गठन गरेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतका अनुसार समितिका सदस्यहरूलाई भने अनौपचारिक रूपमा सूचना पहिले नै गइसकेको थियो । समिति बन्नुअघि आकांक्षी भनेर प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू अहिले गुपचुप छन् । त्यो वातावरणको सिर्जना समितिको गठनले नै भएको स्रोतको दाबी छ । गभर्नर सिफारिस समितिको संयोजक अर्थमन्त्री पौडल छन् भने सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल छन् । भट्टराई एमाले निकट मानिन्छन् भने पौडेल काँग्रेसकै नेता हुन् । पौडेल २०७९ मा भएको निर्वाचनमा चितवन निर्वाचन न. १ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर, उनी पराजित बने । सो समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जना गरी कुल तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ । ‘टप थ्री’ लगभग निश्चित गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएर काम थालिसकेको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा भारत भएकै कारणले रोकिएको काम अहिले फाष्ट ट्र्याकमा छ । सोही ढंगले अन्य परिदृश्यहरू र घटनाहरू विकसित भइरहेका छन् । नयाँ गभर्नर बन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र प्रतिस्पर्धामा छन् । मिश्रभन्दा ढुङ्गानाले अहिले रेस बढाएकी छन् । पहिलो महिला गभर्नरको नारा लगाएर उनी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नि राधिका शाक्य र आरजु देउवासँग माइती सम्बन्ध गाँसेर उनले आफू गभर्नरका लागि योग्य रहेको कथा सुनाइरहेकी छन् । केपी शर्मा ओलीले विगतमा पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा महिलालाई प्लेटफर्म दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएकोले अहिले त्यही अभिव्यक्ति उनी आफैका लागि घाँडो बनिरहेको छ । अभिव्यक्तिमा अडान राख्ने कि थैली बुझ्ने मुडमा उनी छन् । नीलम र बमबहादुरमध्ये एक जनालाई समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकोले पनि मिश्रभन्दा ढुङ्गाना वरीयताको हिसाबले र महिला भएकै कारणले टप थ्रीमा पर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ । उनको दौडधूपले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । साढे दुई करोड रुपैयाँ तलब सुविधा लिइरहेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । त्यसभित्रको परिदृश्य र फेहरिस्त सामान्यले पनि सहजै अनुमान लगाउन सक्ने खालको छ । अघिल्लो दिन सिफारिस समिति बन्नु र पछिल्लो दिन उनले पदबाट राजीनामा दिनुलाई धेरैले खासै आश्चर्य मानेका छैनन् । उनी नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । धेरैले उनलाई समितिले टप थ्रीमा सिफारिस गर्ने अनुमान गरेका छन् । ‘टप थ्रीमा पर्न राजीनामा दिनु पर्दो रहेछ, त्यसैले राजीनामा दिएँ,’ ढुङ्गानाले भने । वाणिज्य बैंकका केही सीईओहरू पनि अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा आफूहरूलाई हक्की स्वभावका ज्ञानेन्द्रजस्तो गभर्नर चाहिएको अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गर्छन् । ढुङ्गानाले पदबाट राजीनामा दिएको दुई दिनपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि पदबाट राजीनामा दिएर बजारमा नयाँ किसिमको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर आफू पनि गभर्नरका लागि योग्य रहेको र गभर्नर बन्न सक्ने उम्मेदवार भनेर देखाएका छन् । श्रेष्ठ आगामी जेठमा ५८ वर्षको उमेरहदका कारण राष्ट्र बैंकबाट अवकास हुँदैछन् । त्यसैले पनि उनलाई राजीनामा दिन सजिलो भएको हो । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेको व्यक्ति गभर्नरको लागि योग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएका डा. श्रेष्ठ पनि गभर्नरका लागि ‘पर्फेक्ट’ रहेको बुझाइ धेरैको छ । उनले पनि सुरुमा टप थ्रीभित्र पर्न राजीनामा दिएको बुझिएको छ । डा. श्रेष्ठ पनि एमाले निकट मानिन्छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै एमालेको भएकोले देशको आर्थिक तथा वित्त नीतिलाई सरल र सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि भएपनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एमाले निकट व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, एमालेले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्तमा भाग खोजिरहेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पनि एमाले निकटकै व्यक्तिले अवसर पाएकोले राष्ट्र बैंकमा कांग्रेस निकट व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने मत कांग्रेसीहरूको छ । अब टप थ्रीमा पनि यिनै व्यक्तिहरू पर्ने र गभर्नर पनि तीन जनामध्ये एक जना बन्ने चर्चा वित्तीय क्षेत्रमा छ । गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेले बिहीबार व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लेखेका छन्, ‘मान्छे अयोग्य कोही हुँदैनन् । तर, कसलाई के काम लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर बुझेर लगाउन सक्ने मान्छे भने संसारमा एकदम कम हुन्छन् ।’ उनको यो भनाइले वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले अबको गभर्नरलाई सहजै अनुमान गरेको छ । सम्बन्धित समाचार : गभर्नरका आकांक्षीले धमाधम राजीनामा दिँदै, ज्ञानेन्द्रको ‘एक्जिट’पछि प्रकाश पनि ताते नबिलबाट बाहिरिँदै ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, गभर्नरका लागि ‘टप थ्री’मा पर्न राजीनामा अनिवार्य मौन महाप्रसाद, सलबलाएका आगामी गभर्नर एमाले र काँग्रेस निकटलाई सदस्य बनाएर सरकारले बनायो गभर्नर सिफारिस समिति, राष्ट्र बैंक कसको भागमा ?  

काठमाडौं । आफूलाई अब्बल बैंकका रूपमा परिचित गराइरहेको नबिल बैंक अब नयाँ नेतृत्वको खोजीमा छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले गभर्नर बन्ने दौडमा लागेर सीईओ पदबाट राजीनामा दिएसँगै अब बैंक नयाँ नेतृत्वको खोजीमा लागेको हो । यद्यपि बैंकको सञ्चालक समितिले उनको राजीनामा स्वीकृत भने गरेको छैन । बैंक उच्च स्रोतका अनुसार उनले आइतबारको मिति राखेर सोमबार बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएका हुन् । औपचारिक रूपमा सोमबारमात्रै राजीनामा दिए पनि उनले यसअघि नै बैंकको सञ्चालक समिति र बैंकको उच्च व्यवस्थापकहरूलाई पनि आफू बाहिरिने जानकारी गराइसकेका थिए । सोही किसिमले बैंकले पनि तयारी र योजना गर्दै आएको थियो । तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई नबिलमा गाभ्न ठूलो भूमिका खेल्ने ढुङ्गाना पछि नबिल बैंकको सीईओ बनेका थिए । २०७९ असारमा नबिल बैंकको सीईओका रूपमा काम गरेका उनी कार्यकालको बीचैमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका छन् । उनी गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा लागेपछि नबिलले अब नयाँ नेतृत्व चुन्नेछ । विगतमा बाहिरबाट सीईओ ल्याउने अभ्यास भए पनि पछिल्लो समय भने बैंकिङ क्षेत्रमा इनहाउसबाट नेतृत्व राेज्ने अभ्यास देखिँदै आएको छ । त्यो अभ्यास हालै सीईओ नयाँ नियुक्त गरेका बैंकहरू स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, एनएमबि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी र प्राइम कमर्सियल बैंकले देखाइसकेका छन् । यी बैंकहरूमा भित्रैकै उच्च वरीयतामा रहेका कर्मचारीलाई सीईओमा नियुक्त गरेका हुन् । विकास बैंकहरूमा पनि यो अभ्यास देखिएको छ । नबिल बैंकमा पनि अब सोही अभ्यास देखिनेछ । नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकभित्रै क्षमतावान बैंकरहरू भएकोले बाहिरबाट सीईओ नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था नभएको धारणा राखे । यद्यपि उनको यो धारणा अन्तिम भने होइन । सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार नै सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । ‘ढुङ्गानाको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन, नयाँ सीईओको नियुक्ति अब सञ्चालक समितिको बैठकपछि मात्रै भन्न सकिन्छ, बैंकभित्र पनि क्षमतावान साथीहरू हुनुहुन्छ, बाहिरिबाट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नहोला कि,’ उनले विकासन्युजसँग भने । नबिल बैंकमा हाल दुई जना वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् भने एक जना डेपुटी सीईओ र तीन जना महाप्रबन्धक छन् । ज्ञानेन्द्रपछि वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका सुजित शाक्य र मनोज ज्ञवाली वरिष्ठ डीसीईओका रूपमा काम गरिरहेका छन् । तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकको सीईओ भएर काम गरिसकेका भूपेन्द्र पाण्डे डीसीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । नबिल बैंकले इनहाउसबाटै नेतृत्व रोज्ने रणनीति बनाएमा सीईओ बन्न सक्ने सम्भावित पात्र शाक्य र ज्ञवाली नै हुन् । शाक्य एक अनुभवी बैंकर हुन् । यसअघि पनि उनले नबिल बैंकको कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिमेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । सुजित शाक्य । फाइल तस्बिर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा साढे दुई दशक अनुभव भएका शाक्यलाई नबिल बैंकभित्र अबको सम्भावित सीईओका रूपमा हेरिएको छ । उनले यसअघि हिमालयन, लक्ष्मी बैंक, तत्कालीन बैंक अफ एशिया, एनआईसी एशिया, तत्कालीन सिभिल, तत्कालीन जनता बैंक, ग्लोबल आइएमई र तत्कालीन नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकमा पनि काम गरेको अनुभव छ । शाक्यले इन्स्टिच्युट अफ प्रोडक्टिविटी म्यानेजमेन्ट लखनउ भारतबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । हाल वरीयताको हिसाबमा अगाडि भएकोले पनि उनलाई सीईओको बलियो र सम्भावित पात्रका रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, वरिष्ठ नायव सीईओ ज्ञवाली पनि सीईओ बन्न सक्ने सम्भावित दाबेदार हुन् । २०७७ सालमा ज्योति विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिएर नबिल बैंकमा काम सुरु गरेका ज्ञवालीले यो चार वर्षको अवधिमा आफूलाई एक सक्षम बैंकरका रूपमा देखाएका छन् । नबिल बैंकमा डीजीएममा नियुक्त भएर काम सुरु गरेका उनी हाल वरिष्ठ डेपुटी सीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । उनी नबिल बैंकमा आएपछि तीन पटक बढुवा भइसकेका छन् । उनी यो चार वर्षको बीचमा नायब महाप्रबन्धकबाट महाप्रबन्धक, डेपुटी सीईओ हुँदै वरिष्ठ डेपुटी सीईओमा बढुवा भएका हुन् । मनाेज ज्ञवाली । फाइल तस्बिर उनी गत पुसमा मात्रै बैंकको डेपुटी सीईओमा बढुवा भएका थिए । सञ्चालक समिति र सेयरधनीहरूसँग नजिक भएर काम गरिरहेका ज्ञवाली एक क्षमतावान र प्रष्ट वक्ताको रूपमा पनि परिचित छन् । यो हिसाबले उनी सीईओ बन्न सक्ने अनुमान धेरैको छ । युवाहरूमाझ पनि उत्तिकै चर्चित ज्ञवालीले नबिल बैंकका पूर्व सीईओ अनिल केशरी शाहको फ्लेवर बैंकमा चखाइरहेका छन् । ज्ञवालीलाई सीईओ बनाउनकै लागि गत पुसमा मात्रै वरिष्ठ डेपुटी सीईओमा बढुवा गरेर बाटो खुला गरेको भन्ने चर्चा पनि बैंकभित्र छ । कर्णालीको दैलेखमा जन्मिएका मनोजको संर्घष र मिहिनेतको तारिफ गर्नेहरू पनि बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका उनीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि काम गरेको पनि अनुभव छ । नबिल बैंकको सञ्चालक समितिले अब आन्तरिक पफर्मेन्सका आधारमा दुई जना वरिष्ठ डीसीईओमध्ये एक जनालाई सीईओमा नियुक्त गर्ने सम्भावना बढेको छ । सीईओ ढुङ्गानाको राजीनामा स्वीकृत भएपछि कार्यवाहक सीईओ पाउनेले नै सीईओको नियुक्ति पाउन सक्ने सम्भावना रहेको बैंक स्रोतको दाबी छ ।

काठमाडौं । नेपाली कथन छ, ‘हुने हार, दैव नटार ।’ हो, बैंकर बालनरसिंह (बीएन) घर्तीको जीवनमा पनि यस्तै भयो । जे नहुनु थियो, त्यही भयो । तर, उनी त्यसबाट रत्तिभर पनि विचलित भएनन् । उनले आफूलाई जबरजस्त तेजमात्रै बनाएनन्, नेपाली समाज र सिंगो बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि एउटा गतिलो पाठ सिकाए । र, ‘१२ वर्षपछि बगेको खोला पनि फर्कन्छ’ भन्ने कथनलाई पुनः स्मरण गराउन विवश बनाए । एउटा ऊर्जावान बैंकर बीएन घर्ती केही गरौं, पृथक र रचनात्मक गरौं, जे गरे पनि स्वदेशमै गरौं भन्ने मानसिकताका साथ बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् । करिब ६ वर्ष पाल्पामा शिक्षण पेसामा बिताएका बिएनले २ वर्ष काठमाडौंमा बसेर एउटा प्रकाशन गृहमा मार्केटिङ म्यानेजरको काम गरे । विसं २०५३ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए पास गरेका उनी विसं २०५४ सालमा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरे । उनले तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरे । त्यसपछि तत्कालीन एनआईसी बैंकमा काम गरे । एनआईसी बैंकमा हुँदा उनी नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका एक अब्बल बैंकरको रूपमा परिचित भइसकेका थिए । बैंकरसँगको मिजासिलो सम्बन्ध र बैंकिङ क्षेत्रमा उनले देखाएको अब्बलताको तारिफ गर्नेहरू त्यतिखेर पनि धेरै थिए । त्यतिखेर अधिकांशले अनौपचारिक गफगाफमा कुरा गर्ने गरेका थिए, ‘बीएन घर्ती छिट्टै नै वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्छन् ।’ उनी एनआईसी बैंकमा गनेमानेको बैंकरका रूपमा परिचित भइसकेका थिए । उनी सञ्चारमाध्यमको आँखामा परिसकेका थिए । बैंकका उच्च व्यवस्थापकको रोजाइमा पर्न थालिसकेका थिए । बैंकका लगानीकर्ताले पत्याउन थालिसकेका थिए । उनमा पनि थप फड्को मार्ने महत्त्वाकांक्षा पलायो । त्यतिबेलै उनको भेट भयो कमल ज्ञवालीसँग । कमल ज्ञवाली तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक थिए । बैंकका मूख्य लगानीकर्ता, सीईओ वा व्यवस्थापक उनै ज्ञवाली थिए । अहिलेजस्तो बैंकको सीईओ र सञ्चालक  फरक-फरक व्यक्ति हुने नीति त्यतिखरे बनिसकेको थिएन । त्यसैले पनि किष्ट बैंकमा कमलको राज चल्थ्यो । उनी बैंकिङ क्षेत्रकै राजकुमारका रूपमा उदाइरहेका थिए । सञ्चारमाध्यम पनि कमल ज्ञवालीको सफलताको कथा सुन्न र सुनाउन तारान्तार गर्थे । तिनै ज्ञवालीसँग सहकार्य गरेर बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने योजना बीएनले पनि बनाए । र, सुरु भयो उनीहरूको सहकार्य । एनआईसी बैंकमा एक किसिमको छवि निर्माण गरेका बीएन विसं २०६६ सालमा किष्ट बैंकको सहायक महाप्रबन्धक बने । जसरी बीएनले छिट्टै नै बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने महत्त्वाकांक्षा बनाएका थिए, त्यसमा भरपुर साथ ज्ञवालीले पनि दिए । सह-महाप्रबन्धक भएको एक वर्षमै उनी नायब महाप्रबन्धक बने । बैंकको नेतृत्व गर्ने बीएनको रहर नजिकिँदै थियो । त्यहीबीचमा ज्ञवालीले प्रबन्ध सञ्चालकबाट राजीनामा दिएपछि विसं २०७० सालमा घर्ती किष्ट बैंकको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भए । किष्ट बैंकमा प्रत्येक वर्ष भएको उनको बढुवाले उनको मिहिनेत र इमानदारिता देखाउँथ्यो । बीएन बैंकिङमा कति इमान्दार र संवेदनशील छन् भन्ने विषय उनको बढुवाबाट बुझिन्थ्यो । तर विडम्बना, बैंकिङ क्षेत्रमा नाम, दाम कमाएका कमल ज्ञवाली अन्ततः बदनाम बने । त्यसबाट बैंकर बीएन घर्ती पनि अछुतो रहन सकेनन् । भएको के थियो ? किष्ट बैंकले जम्को प्रकाशनलाई १५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा धितोको मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको उजुरी परेपछि राष्ट्र बैंकले सो कर्जा र उच्च व्यवस्थापकमाथि छानबिन गर्‍यो । यो कर्जा ज्ञवाली प्रबन्ध सञ्चालक रहेकै बेला प्रवाह भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्दा ज्ञवालीले १२ करोड रुपैयाँ पर्ने धितोमा १५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको देखियो । राष्ट्र बैंकले किष्ट बैंकलाई तीन करोड रुपैयाँ फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएपछि साे रकम फिर्ता पनि आयो । तर, राष्ट्र बैंकले ज्ञवालीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो भने ऋणी जम्कोका सञ्चालक किशोर ढकाललाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई पत्राचार गर्‍यो । पछि अनुसन्धानको क्रममा सो ऋण पनि ज्ञवालीले नै प्रयोग गरेको खुलेपछि उनी पनि अनुसन्धानमा तानिए । उनले बैंकको प्रबन्ध सञ्चालकबाट राजीनामा दिए । बैंकका निक्षेपकर्ताबीच बैंकप्रतिको विश्वास गुम्न नदिन बैंकर घर्तीलाई कार्यवाहकसीईओको जिम्मेवारी दिइयो । तर, विषय त्यतिमै सेलाएन । अब ज्ञवालीसँगै बैंकको उच्च व्यवस्थापन र कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान हुने भयो । बीएन पनि अनुसन्धानमा तानिए । अनुसन्धान गर्दा जम्कोको कर्जा स्वीकृत समितिमा संयोजक ज्ञवालीसँगै बैंकर घर्ती र अन्य दुई जना बैंकर पनि रहेको खुल्यो । बीएनले पनि कर्जाको फाइलमा हस्ताक्षर गरेको भेटेपछि उनी पनि अनुसन्धानमा तानिए । ज्ञवालीले ऋणीलाई राम्रोसँग चिनेको भनेर तलकाे कर्मचारीलाई कन्भिन्स गराएर ऋण स्वीकृत गराउन भूमिका खेलेको बयानको क्रममा बाहिरियो । सोही आधारमा बीएनले पनि कर्जाको फाइलमा ज्ञवालीको विश्वास गरेर हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही एउटा हस्ताक्षरले बीएनसँगै अन्य कर्मचारीलाई पनि जेल पुर्‍यायो । निकै विश्वास गरेका कमल ज्ञवालीको एउटा वचनले हस्ताक्षर गर्दा बीएनको जीवनमा धब्बा लाग्यो । त्यो धब्बा टकटक्याउन उनलाई एक दशक समय लाग्यो । यो एक दशकको समयमा उनले भोगेको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक क्षतिको फेहरिस्त बताइनसक्नु छ । तर, उनले अन्ततः आफू स्वच्छ छविको बैंकर भएर प्रमाणित गराएका छन् । कर्जा अपचलन तथा बैंकिङ कसुरमा उनीसहित प्रगुण, मधुसुधन र ईश्वर गुरुङलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसमा चित्त नबुझेपछि उनीहरू सो फैसलाविरुद्द सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले केही महिनाअघि मात्रै उनीहरूलाई सफाइ दियो । अर्थात् कर्जा अपचलनमा उनीहरूको संलग्नता नरहेको प्रमाणित गरिदियो । ज्ञवालीसहितका केही सञ्चालक भने दोषी ठहर भए । फेरि बैंकिङमै फर्किए उसो त एक दशकको समय बीएन घर्तीका लागि सम्झनलायक बनेन । तथापि, उनले त्यो समयमा पनि हरेस खाएनन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट धेरै टाढा भएनन्, गुमनाम बनेन् । बैंकिङ क्षेत्रका प्यारा बनिरहे उनी । विभिन्न बैंकरलाई पढाउने, तालिम तथा प्रशिक्षण दिने कलेजका विद्यार्थीहरूलाई अनुभव प्रदान गर्ने काममा उनी सरिक बनिरहे । यहीबीचमा उनले ‘बैंकिङ अनुशान दीगो विकासका लागि’ पुस्तक पनि सार्वजनिक गरे । आफूमाथि लागेको निराधार आरोप एकदिन खुइलिएर जान्छ र आफू निर्दोष प्रमाणित हुन्छु भन्नेमा विश्वस्त थिए उनी। त्यसैले पनि उनले एक दशकको अवधिमा कुनै हार मानेनन् । निर्धक्कका साथ अगाडि बढे, आफ्नो काम गरे । बैंकिङ क्षेत्रको विकास र बैंकरको क्षमता अभिवृद्धिमा उनी लागिरहे । उसो त बैंकिङ क्षेत्र पनि ‘बीएनले गलत गरेको छैन’ भन्नेमा विश्वस्त थियो । किनकि आफ्ना कुरा तटस्थरूपमा राख्ने र आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म गलत नगर्ने ‘क्यारेक्टर’ बीएन घर्तीमा छ । धेरैले उनको यही स्वभाव मन पराउँछन् । आफू सकसमा हुँदा पनि बैंकिङ क्षेत्रको सुधारमा लाग्ने उनै घर्तीलाई गत पुसमा सामना बैंकिङ गुठीले ७५ हजार रुपैयाँ राशिको सामना बैंकिङ पुरस्कार प्रदान गर्‍यो । आफ्नो व्यक्तिगत विषयमा सामाजिक सञ्जालमा खासै राख्न नरुचाउने बीएनले पुरस्कार पाएको विषय सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘विगत ११ वर्ष संघर्षपूर्ण रह्यो, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि म बैंकिङभन्दा टाढा रहन सकिनँ, यसैलाई मेरो धर्म र कर्म सम्झें, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपमा यही क्षेत्रमा क्रियाशील रहें, मेरा दुःखका दिनहरूमा प्रेरणा दिनु हुने, तन, मनले सहयोग र उत्प्रेरित गर्नुहुने सम्पूर्णलाई यो पुरस्कार समर्पित गर्न चाहन्छु ।’ अहिले बैंकर बीएन घर्ती पुनः बैंकिङमा फर्किएका छन् । उनी चार वर्षका लागि बेष्ट फाइनान्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेका छन् । बितेको एक दशकलाई भुल्दै बैंकिङ क्षेत्रले बैंकर बीएनलाई पुनः स्वागत गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले पुनः एउटा अनुभवी, क्षमतावान र अब्बल बैंकर पाएको छ । बैंकिङ क्षेत्र र बैंकरले गरेको भरोसा र विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती बैंकर बीएन घर्तीमाथि छ ।

काठमाडौं । सन् १९८० तिर रमेश शर्मालाई ‘म निर्माण क्षेत्रमा प्रवेश गर्छु’ भन्ने लागेकै थिएन । बुबा स्व. आरके शर्माले निर्माण व्यवसायमा गरिरहेको दुःखलाई उनले नजिकबाट नियालिरहेका थिए । देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा एक अग्रणी व्यवसायीका रूपमा काम गरिरहेका उनका बुबालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणबाट उनी आजित बनिसकेका थिए । आजभन्दा चार दशकअघिको कुरा स्मरण गर्दै शर्मा भन्छन्, ‘त्यतिखेर निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पृथक थियो, समाजमा ठेकेदार भनेर तुच्छ किसिमको व्यवहार हुन्थ्यो, त्यो व्यवहारले म आजित थिएँ, मैले यो क्षेत्रमा कहिल्यै काम नगर्ने मनसाय बनाएको थिएँ ।’ तर, एउटा भनाइ छ नि ‘हुने हार दैव नटार ।’ शर्माको जीवनमा पनि यस्तै भयो । एमबीए पढ्न उनी फिलिपिन्स गए । फिलिपिन्सको एडमसन विश्वविद्यालयमा भर्ना भए । त्यहाँ आफूलाई गर्ने व्यवहार र सम्मान बेग्लै पाए । ‘मेरो परिवार निर्माण व्यवसायमा छ भनेर भन्दा कलेजका साथीहरू र शिक्षकहरूले गर्ने व्यवहार नेपालको तुलनामा धेरै फरक पाएँ, तिमी त देश बनाउने मान्छेको छोरा भनेर प्रशंसा गर्न थाले, मैले फिलिपिन्समै गएर आफ्नो बुबाले गरिरहेको व्यवसायको महत्व महसुस गरें,’ शर्माले फिलिपिन्समा पढ्दाको कुरा स्मरण गर्दै भने । श्र्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् १९७९ मा इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा र सन् १९८२ मा सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातक पास गरेपछि स्नातकोत्तर पढ्न फिलिपिन्स गएका थिए । सन् १९८५ मा उनले एमबीए सकाए । फिलिपिन्समा उनलाई मिलेको सम्मानले पनि नेपालमै फर्किएर बुबालाई साथ दिने र यहाँको निर्माण क्षेत्रमा थप काम गर्ने दृढ संकल्प बोकी स्वदेश फर्किए । ‘मैले एमबीए अध्ययन गर्दासम्म निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने सोंचेको पनि थिइनँ, उद्योग क्षेत्रमा केही काम गर्ने योजना बनाइरहेको थिएँ । तर, फिलिपिन्समा पढ्दा मलाई गरिने व्यवहारले मलाई निर्माण क्षेत्रमै लाग्न उत्प्रेरणा मिल्यो,’ शर्मा भन्छन्, ‘नेपालीले बुझेका रहेनछन्, निर्माण क्षेत्र त देश विकासको मेरुदण्ड पो रहेछ ।’ सन् १९५९ नोभेम्बर १ मा जन्मिएका शर्माको घर म्याग्दी हो । अहिले उनी काठमाडौंंमै बसेर शर्मा एण्ड कम्पनीमार्फत देश निर्माणमा जुटेका छन् । शर्मा एण्ड कम्पनी नेपाली निर्माण क्षेत्रको अग्रणी र प्रतिष्ठित कम्पनी हो । देशका ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणमा यो कम्पनी जोडिएको पाइन्छ । भवन, सडक, राजमार्ग, पुल, सिँचाइ, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापन तथा विमानस्थल निर्माणमा काम गर्दै आएको यस कम्पनीको नेतृत्व तिनै रमेश शर्माले गरिरहेका छन् । सन् १९६६ मा स्थापना भएको यस कम्पनीले आफ्नो निर्माण यात्राको ५८ वर्ष पार गरिसकेको छ र कम्पनीको नेतृत्वका लागि तेस्रो पुस्ता तयार पनि गर्दैछ । रमेश शर्माको छोरा सुलभ पनि अमेरिकाबाट इन्जिनियरिङ पढेर पैतृक व्यवसायमा सक्रिय भएका छन् । शर्मा आफै निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागेको साढे तीन दशक भयो । त्यसअघि सो कम्पनीको नेतृत्व उनको बुबाले गरिरहेका थिए । साढे तीन दशकको अवधिमा शर्माले धेरै आरोहअवरोध अनुभव गरे । आफ्नो निर्माण कम्पनीलाई देशको ‘नम्बर वान’ निर्माण कम्पनी बनाउन तम्सिरहेका छन् । यस निर्माण कम्पनीले निजी, सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका ठेक्का लिएर सफलतापूर्वक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने एक परिचित, भरपर्दो र विश्वासिलो कम्पनीका रूपमा आफ्नो छवि बनाएको छ । कुटनीतिक नियोगदेखि विदेशी संस्थाहरूले नेपालमा निर्माण कम्पनी खोज्दा पहिलो विकल्पमा शर्मा एण्ड कम्पनी लिने गरेका छन् । सन् १९९० सालदेखि सक्रिय रूपमा कम्पनीको काम थालेका शर्मा आफ्नो काम र कम्पनीको बिजनेसप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छन् । उनलाई कहिलेकाहीं आफ्नै कामले भावुक बनाउँछ, परियोजना निर्माणकर्ताले दिएको ढाडस र सम्मानले उनलाई काम गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । उनले गरेका अधिकांश निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गरेका छन् । समयमै सम्पन्न गर्न नसकेका कामहरू ज्वाइन्ट भेञ्चरको कारणले भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘म फिलिपिन्सबाट पढाइ गरेर फर्किएपछि ज्ञानेश्वरमा रहेको जर्मन एम्बेसीको काम गरेका हौं, त्यो काम समयमै सम्पन्न ग¥यौं, काम सम्पन्न गरिसकेको दिन राति नर्वेको कन्ट्र्याक्टर आयो, कति छिटो काम सकेको, कति राम्रो गुणस्तर भनेर प्रशंसा ग¥यो, हामी भावुक बन्यौं,’ शर्मा त्यो क्षण स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘एउटा क्लाइन्ट र कन्सल्ट्याण्टलाई खुसी बनाउनु भनेको सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो, पछि उसले अधिकांश कामहरू बिना टेण्डर हामीलाई नै दियो ।’ यस्ता परियोजनाहरू जसलाई शर्माले अहिलेसम्म भुल्न सकेका छैनन् । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि शर्मा एण्ड कम्पनीले नै बनाएको थियो । जसको कालोपत्र अहिलेसम्म उप्केको छैन । अहिले सो सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । छेउछाउमा सडक चौडा गर्ने काम भएपनि बीचको पिच अझै छ । यसले उनलाई सन्तुष्टि दिन्छ । अहिले सडक निर्माण भएको ६ महिनामै कालोपत्रे उप्केको, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको लगायत समाचारहरू जताततै सुनिन्छन् । तर, शर्माको कम्पनीले गरेको परियोजनामा अहिलेसम्म यस्तो समस्या झेल्नु परेको छ । आफ्नो यात्राको ६ दशकसम्म कमसल काम भयो भन्ने आरोपसहित कुनै अड्डाअदालत पनि धाउनु परेको छैन । ‘अझै पनि देशमा ९० प्रतिशत व्यवसायी राम्रो काम गर्नेहरू छन्, गलत गर्ने १० प्रतिशत व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम बन्नु परेको हो, शर्मा एण्ड कम्पनीले अहिलेसम्म जेजति काम गरेको छ, त्यसमा सबै क्लाइन्टहरू खुसी छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो कामले उनीहरू खुसी हुँदा पृथक किसिमको सन्तुष्टि मिल्छ ।’ देशका ठूला परियोजनामा हात आफ्नो ५९औं वर्षको यात्रामा शर्मा एण्ड कम्पनीले दर्जनौं ठूला आयोजनाहरू सफलताका साथ निर्माण सम्पन्न गरेको छ । आफूले निर्माणको जिम्मा लिएको यस कम्पनीले अहिलेसम्म पश्चाताप गर्नु परेको छैन । कुनै बेला नम्बर वान निर्माण कम्पनीको ताज पनि यही कम्पनीले पहिरिएको हो । अहिले उच्च पाँच कम्पनीमध्ये भित्र पर्छ । पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका परियोजनाहरू यस कम्पनीले निर्माण गरेको छ । देशको ‘क’ वर्गको यस निर्माण कम्पनीले अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग पनि ज्वाइन्ट भेञ्चरमा काम गर्दै आएको छ । वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन, भैंसैपाटीको मेडिसिटी अस्पताल, नागरिक लगानी कोषको भवन, सिंहदरबारमा रहेको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, राहदानी विभाग, कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज, रोयल नर्वेजियन एम्बेसी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल पार्क हाउजिङ, पुतलीसडकको स्टार मल, कमलपोखरीको सिटी सेन्टर, रोज भिलेज कोलोनी, कान्ति बाल अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल, चिरायु नेशनल हस्पिटल, सीतापाइला हाउजिङ र मेट्रो अपार्टमेन्ट परियोजना शर्मा एण्ड कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेका महत्वपूर्ण भवनहरू हुन् । ठेकेदार भन्दै बुबालाई समाजमा होच्याएको देख्दा रमेश शर्मालाई बुबाले गरेको व्यवसायमा कुनै पनि हालतमा नलाग्ने सोंचको विकास भएको थियो । जब रमेश उच्च शिक्षा हासिल गर्न फिलिपिन्स गए, कलेजमा साथी र कलेजका प्रोफेसरहरूले ‘देश बनाउने मान्छेको छोरा’ भनेर गर्वका साथ चिनाउन थाले तब उनले निर्माण व्यवसायीको महत्व बुझे र यसै क्षेत्रमा लाग्ने निर्णयमा पुगे । वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन कोरोनाको समयमा निर्माण भएको हो । अन्य निर्माण व्यवसायी कोरोनाको कहरले निर्माण ठप्प भइरहेको अवस्थामा रमेश शर्माले भने कोरोनाको समयमा बिरामीहरूले समयमै सुविधासम्पन्न उपचार पाउन् भनेर दिनरात खटेर वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनको निर्माण सम्पन्न गरे । ‘म आफै मैदानमा खटेर काम गराएँ, पटक पटक कोरोना संक्रमण पनि भयो । तर काम समयमा नै सम्पन्न भयो,’ शर्मा भन्छन्, ‘उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई मञ्चमा नै बसाउनु भयो । मन्त्रीले नबोले पनि हुन्छ, तपाईंले बोल्नुपर्छ भन्नु भयो । उहाँले मेरो कामको खुलेर प्रंशसा गर्नुभयो ।’ यस्तै, भैरहवाको कार्गो टर्मिनल भवन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयरक्राफ्ट पार्किङ र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति र धनगढी विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माण पनि यसैले गरेको हो । १३५ किलोमिटरको मदन भण्डारी सडकखण्ड, भैरहवा–तौलिहवा सडक, तामाकोसी–मन्थली–खुर्कोट सडक, अरनिको राजमार्ग, तानसेन–स्याङ्जा सडक र अत्तरिया–महेन्द्रनगर सडक पनि शर्मा एण्ड कम्पनीकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो । गुहेश्वरीको पानी प्रशोधन केन्द्र र भरतपुर खानेपानी परियोजना पनि यही कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेको हो । कम्पनीले अहिले पनि दर्जनौं परियोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । बर्दिबास–निजगढ क्षेत्रको रेलको ट्र्याक, तमोर, रातु, जनकपुर रतुवा, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा यस कम्पनीले पुल निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले बुटवलको होटल स्याफरोन, चौधरी ग्रुपको ललितपुरमा रहेको पाँचतारे होटल होलिडे इन, धरानको बीपी कोइराला हस्पिटल, राष्ट्रपति भवनको रेष्टोरेसन तथा इन्टेरियरको काम, भक्तपुरको जिल्ला अदालत, सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रेक्ट्रोफिटिङ र निर्माणाधीन सुनसरी जिल्ला अदालतको भवन निर्माण गरिरहेको छ । यीमध्ये अधिकांशको काम सम्पन्न भइसकेको शर्माले जानकारी दिए । शर्मा एण्ड कम्पनीले मेलम्ची खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार, हुप्सेकोट खानेपानी सप्लाई परियोजना, काभ्रेमा खानेपानी आयोजना तथा दधिकोट भक्तपुरको खानेपानी आयोजना पनि अन्य निर्माण कम्पनीसँग मिलेर निर्माण कार्य गर्दै आइरहेको छ । ‘अहिलेका अधिकांश निर्माण कम्पनीहरू हामीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेका उदाहरण धेरै छन्, आज ती कम्पनीहरू ठूला बनेका छन्, हामीसँग जोडिएर हुर्किएका कम्पनी आज हामीसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, निर्माण क्षेत्रमा हामीले एउटा प्रणाली स्थापित गरेका छौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘चाह्यो भने कति छिटो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सिकाएका छौं ।’ हरेक निर्माणको कामले मान्छेको जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । आफूले निर्माण सम्पन्न गरेका अधिकांश परियोजनाले त्यहाँको स्थानीय जीवनशैलीमा देखिएको रूपान्तरणले उनी खुसी हुन्छन् । ‘२०५१ सालमा हामीले भालुवाङदेखि प्यूठान जाँदा बीचमा पुल बनेको थिएन, पछि हामीले नै पुल बनायौं । पहिले दाङ भएर जानु पथ्र्यो, पुल निर्माण भएपछि त्यहाँ विभिन्न व्यापार व्यवसाय सुरु भयो, त्यहाँका मान्छेमा एक किसिमको खुसीयाली छायो,’ शर्मा भन्छन्, ‘यो नै हाम्रो कामको प्रभाव हो, समाजमा ।’ शर्माले सुदूरपश्चिको डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुलालगायत जिल्लाहरूमा पुगेर निर्माणको काम गरेका छन् । त्यहाँका जनताको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । गाउँ–गाउँमा विद्यालय बनाएका छन् । यस्तो कामले आत्मसन्तुष्टि मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन होस् वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको रेक्टोफिटिङ, नारायणगढ—बुटवल सडकखण्ड होस् वा मदन भण्डारी सडकखण्ड निर्माण यी परियोजनाले कम्पनीलाई खुसी मिल्छ, देशका ठूल्ठूला परियोजनामा शर्मा एण्ड कम्पनीलाई खोज्दा खुसी पनि मिल्छ, जनताको सेवा गर्ने अवसर पनि पाइन्छ,’ उनले भने । अर्बौंको व्यापार, हजारौंलाई रोजगारी देशमा ठूल्ठूला परियोजना निर्माण गरिरहेको शर्मा एण्ड कम्पनीको व्यापार पनि अग्रस्थानमा आउँछ । देशमा ठूलो कारोबार गर्ने कम्पनीको उच्च पाँचमध्येमा यो कम्पनी पनि पर्छ । कम्पनीका अध्यक्ष शर्माका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा यस कम्पनीले औसत ६÷७ अर्बको कारोबार गरेको छ । सार्वजनिक तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि शर्मा एण्ड कम्पनीले सन् २०२३ मा ३ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो भने सन् २०२२ मा २ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ८८ करोड ३० लाख र सन् २०१९ मा १ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले सन् २०२३ मा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने निर्माण कम्पनी पनि नेपालमा औंलामा गन्ने मात्रै छन् । शर्मा आफ्नो कम्पनीको कारोबार, प्रविधि तथा दक्ष जनशक्ति नै आफ्नो कम्पनीको बलियो पक्ष रहेको सुनाउँछन् । हाल शर्मा एण्ड कम्पनीमा ४ हजार बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘मेरो बुबाले काम गर्ने समयको कर्मचारी पनि अहिले मसँग छन्, उनीहरू सन्तुष्ट भएर नै अहिलेसम्म काम गरिरहेका छन्, एउटा कम्पनी सफल बन्नका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन र उनीहरूको सन्तुष्टिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, कम्पनीका लागि कमाइ दिने नै उनीहरूले हो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको प्रोत्साहन हुने काम गर्न सकियो भने कम्पनी आफै माथि उठ्छ ।’ कर्मचारीका लागि खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनको धारणा छ । ‘नेपालमा धेरैले जनशक्तिमा लगानी गर्दैनन्, एउटा कर्मचारीका लागि १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिन्छ भने उसले १२ करोड रुपैयाँ कमाइ दिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसतर्फ हामीले ध्यान नै दिएनौं ।’ उनले काम नै नपाए पनि आफ्नो कम्पनीले कम बिडिङमा भने काम नगर्ने अभ्यास रहेको सुनाए । ‘घटी रेटमा हामी काम गर्दैनौं, कम रेटमा काम गरेर सँगै ४/५ वटा परियोजना अगाडि बढाउने हाम्रो अभ्यास छैन, बरु कम होस् तर गुणस्तरीय र राम्रो रेटमा होस् भन्ने हिसाबले हामी काम गर्छौं,’ शर्माले भने । कम रेटमा काम नगरेकै कारण कुनै वर्ष न्यून कारोबार भएको घटना पनि उनले स्मरण गरे । अहिले नेपाली निर्माण व्यवसायीले ८/१० अर्बको काम पनि गर्न सक्ने हैसियत बनाएको उनको धारणा छ । ‘नेपालीले सुरुङमार्गमा विज्ञता नभए पनि अन्य क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने भइसकेका छन् । नेपालीले सबै काम गर्न सक्छन् । धरहरा, झापाको भ्यूटावर सबै काम नेपालीले निर्माण गरेका छन् । तर, सरकारले विकास निर्माणमा नेपाली व्यवसायीलाई विश्वास गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘३ खर्बको बजेट खर्चले केही हुँदैन, त्यसमा पनि ६०/७० प्रतिशत मात्रै काम हुने प्रवृत्ति छ ।’ हजारबाट सुरु भएको कारोबार आज अर्बौं पुगेकोमा शर्माले खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले सुरुवातमा हजारबाट कारोबार गरेका थियौं, ३१ सालमा म विद्यार्थी हुँदा रामपुर कृषि क्याम्पसको टेण्डर १ करोडको थियो । त्यतिबेलाको एक करोड भनेको अहिलेको १० अर्ब हो,’ उनले भने । शर्माले कमाइभन्दा पनि सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति सद्भावना रहेको सुनाए । ‘गुणस्तरीय सेवा हाम्रो दायित्व हो, यस नैतिकतालाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने, ‘व्यापारमात्र हाम्रो उद्देश्य होइन ।’ खर्च सरकारले गर्छ तर पूर्वाधार निर्माण कस्ट्रक्सन कम्पनीले गर्छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय नियोगहरुबाट विश्वास र सम्मान पाएको संस्था हो शर्मा एण्ड कम्पनी, जसले वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँसम्मको काम गरेको छ । दर्जनौं संस्थाबाट सम्मानित शर्मा एण्ड कम्पनी विभिन्न निजी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेको छ । यस कम्पनीलाई सन् २०२० मा अर्थमन्त्रालय तथा एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले उत्कृष्ट कन्ट्र्याक्टरको रूपमा सम्मान गरेको थियो भने सन् २०१४ मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबाट पनि शर्मा उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायीको रूपमा सम्मानित भएका थिए । यस्तै, कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय एसियाली र पश्चिम प्रशान्त ठेकेदार संघहरूको महासंघबाट गोल्ड मेडल र सन् २०२१ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सम्मानित भएको थियो । बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि शर्मा एण्ड कम्पनीलाई सम्मान गरेको छ । आईएसओ सर्टिफाइड यो कम्पनीका अध्यक्ष शर्मा सन् २००० मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहबाट गोर्खा दक्षिण बाहु विधामा सम्मानित भएका थिए । यस्तै, नेपालको निर्माण क्षेत्रमा लामो अनुभव तथा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै शर्मा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रवल जनसेवा श्री पदकबाट विभूषित समेत भएका छन् । २०८० मा उनी किर्गिस्तानका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूतमा नियुक्त पनि भएका थिए । शर्मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । निर्माण व्यवसायी संघबाट महासंघमा रूपान्तरण भएपछिको पहिलो अध्यक्ष बन्ने अवसर पनि उनले पाएका थिए । उनी तीन कार्यकाल महासंघको कार्य समिति उपाध्यक्ष र दुई पटक सल्लाहकारको भूमिकामा पनि रहे । शर्माको निर्माण व्यवसायसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी छ । युर्निभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्ड टिचिङ अस्पतालको अध्यक्षसमेत रहेका उनी गण्डकी विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीसमेत हुन् । उनले ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, र पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गरेका छन् । ‘निर्माण क्षेत्रमा बुबाको परिचित नाम थियो, पाँच दशकअघि देशको नम्बर वान निर्माण कम्पनी थियो । एउटा गुडविल भएको कम्पनीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । बुबाको सम्बन्धकै कारण म यो क्षेत्रमा सफल भएको महसुस हुन्छ, सानै उमेरमा महासंघको नेृत्व गरें,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँको कारणले सन् १९९७ मा संघलाई महासंघ बनाएर काम गरियो, अहिले जुन सम्पत्ति र सम्बन्ध कमाएको छु, यसमा म निकै खुसी छु ।’ ‘लो बिडिङ’ एक समस्या शर्मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष हुँदा विश्व बैंकले लो बिडिङलाई हटाउनुपर्छ भन्ने विषय अगाडि सारेको थियो । तर, त्यो सम्भव नभएको उनी बताउँछन् । नेपालमा लो बिडिङले एउटा समस्या नै सिर्जना गरेको उनको तर्क छ । ‘नेपालमा थोरै पैसाले ठूलो बिडिङ गर्ने अभ्यास छ, कम बिडिङ भएपछि काम पनि गुणस्तरीय बन्दैन, त्यसमा पनि आसेपासेहरूको हालिमुहाली हुने प्रवृति छ । यो गलत अभ्यास नरोकिँदासम्म समस्या नै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा धेरै ठाउँ काम बिग्रिएको छ ।’ राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुने अभ्यास पनि शर्माले सुनाए । अहिले देशमा रहेका २४ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि बहस हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले स्थानीय तहले पनि ‘डी’ वर्गको निर्माण कम्पनीको अनुमति दिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहबाट गलत अभ्यास भइरहेको अनुभव शर्माले सुनाए । ‘आफन्तलाई डी वर्गको अनुमति दिने र स्थानीय तहको पूर्वाधारको काम तिनै कम्पनीलाई दिने प्रवृति छ, उनीहरूले राम्रो काम गर्न सक्दैनन्, त्यसले पनि राम्रो काम गर्ने ९० प्रतिशतको टाउकोमा भार आइरहेको छ,’ लो बिडिङले गर्दा विभिन्न निर्माण सामग्री महँगो हुँदा लो बिडिङमा परेकाहरू मारमा पर्छन्, त्यसपछि काम नै अगाडि बढ्दैन ।’ सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘यसले गुणस्तरीय काम हुँदैन, कोरियामा औसत बिडिङ छ, कसले पाउँछ भन्ने नै अन्योल हुन्छ । यस्तो किसिमको बिडिङ नेपालमा पनि आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्माण क्षेत्रमा पनि विधागत रूपमा काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ निर्माण व्यवसायीलाई करको समस्याले पनि पिरोलेको शर्माको गुनासो छ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १.५ प्रतिशत टीडीएससँगै विभिन्न निकायमा तिर्नुपर्ने गरी कुल ३४ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘हामीले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ, बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा काम गर्न कठिन छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्नुको विकलप छैन ।’ अहिले सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता नतिर्दा पनि केही समस्या सिर्जना भइरहेको शर्माले बताए । ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीले अब ठूलो परियोजनामा पनि हात हाल्नुपर्छ, सरकारले ५० करोड रुपैयाँसम्म भुक्तानी नदिँदा पनि कम्पनी आफ्नै पुँजीले चलिरहेका छन् । यो भनेको अब हामी ठूलो पुँजीमा पनि काम गर्न सक्छौं भन्ने संकेत हो । बैंकले कम ब्याजदरमा लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भने नेपाली पनि कर्णाली पुल, सुरुङमार्गजस्ता ठूला परियोजना निर्माण गर्न सक्षम छन्,’ उनले भने । अस्थिर राजनीति र सरकारको नीतिगत व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा समस्या भइरहेको शर्माको गुनासो छ । ‘सिमेन्ट र क्लिङक्र नेपालमै छ । यस्ता उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जलविद्युतमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यसले निर्माणमा पनि सपोर्ट गर्छ,’ उनी भन्छन्, अहिले नकारात्मक कुरा हावी हुँदा सबैको ध्यान त्यतै छ ।’ व्यवसायीलाई सहयोगी नीति नबन्दा निर्माण क्षेत्रले एउटा उचाइ नलिएको शर्माले गुनासो गरे । सरकारले साथ र समन्वय गर्न सकेमा यो क्षेत्रले एउटा लय समात्ने उनको धारणा छ । ‘समयमै रुख काटिँदैनन्, विद्युतको पोल सारिँदैन, काम छिटो बनेन भने निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिइने प्रवृति छ,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रो काम गर्नेलाई प्रशंसा र गलत गर्नेलाई कारवाही नगरेसम्म सुधार हुँदैन ।’ अब जलविद्युतमा लगानी गर्ने शर्माको योजना छ । सुरुङमार्गमा हात हाल्ने उनको व्यावसायिक रणनीति छ । ‘मेरो छोरा सुलभले पनि अमेरिकाबाट इन्जिनियरिङको पढाइ सकेर नेपालमै फर्केर मलाई साथ दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म कुनै पनि नेपालीको छोराछोरी रोजगारीको लागि विदेश नजाने वातावरण बनाउनुपर्छ, सबैले हातेमालो गरेर देश निर्माणमा लाग्यो भने एक दिन देश पक्कै बन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा भनेर धेरैले दोस्रो त्रैमासिकको समीक्षालाई चासोका साथ हेरेका थिए । उनले आफू गभर्नरका रुपमा बाहिरिनै लाग्दा के कस्ता मौद्रिक उपकरणहरु अगाडि सार्लान् ? जाने बेला आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र, सेयर तथा घरजग्गा र अटो मोबाइल्स तथा निर्माण क्षेत्र लगायतलाई सुविधै–सुविधाका स्वादहरू चखाएर बाहिरिन्छन् कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कतिपयले त अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा लोक रिझ्याइँको नीति ल्याएर वाहीवाही पाउने र छिट्टै अर्को कुनै नियुक्ती खाइहाल्न सक्छन् भन्ने अनुमान पनि नगरेका होइनन् । तर, ती सबै चासो, अनुमान तथा अपेक्षाहरु विफलमात्रै भएका छैनन् अनुमानमै सीमित भएका छन्, सपनामै विलिन भएका छन् । बरु गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् मौद्रिक नीतिलाई महत्व दिन आवश्यक छैन, यो नीति बजेटको सहायक सारथी मात्रै हो भन्ने संकेत मात्रै गरेनन्, पुष्टि समेत गरे । जसरी उनले कोरोनाकालमा चाहेभन्दा बढी सुविधा दिएर वाहीवाही पाए, मौद्रिक नीतिलाई बजेटभन्दा ठूलो डकुमेन्टका रुपमा देखाउन खोजे, उनको त्यो प्रयास त्यतिखरे सफल पनि भयो । उनको त्यही मौद्रिक नीतिदेखि नै हो आम सर्वसाधारणको पनि मौद्रिक नीतिमाथि चासो बढेको । त्यसअघि मौद्रिक नीति सार्वजिक भएको, समीक्षा गरेको तथा नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको बिरलै मानिसलाई थाहा हुन्थ्यो । आम भुइँमान्छेले त मौद्रिक नीतिको ‘म’ पनि बुझ्न सकेका थिएनन् । तर, गभर्नर अधिकारीले कोरोनाकालमा जुन किसिमका नीति र सुविधाहरु दिएर सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई मौद्रिक नीतिप्रति अनपेक्षित र अनावश्यक आकर्षण बढाए, त्यसपछि मौद्रिक नीतिमात्रै होइन, मौद्रिक नीतिकै समीक्षा र राष्ट्र बैंकको परिपत्र र निर्देशनमा पनि अधिकांशको आँखा पर्न थाल्यो । तर, अहिले आफू बाहिरिँदै गर्दा गभर्नर अधिकारीले यी सबै फेहरिस्तलाई तिताञ्जली दिँदै मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्रलाई सरल रुपमा अगाडि बढाउने एउटा सामान्य ‘गाइडलाइन’ हो भनेर देखाउन खोजे । विगतमा मौद्रिक नीति र मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पत्रकार सम्मेलन गरेर एक÷एक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने राष्ट्र बैंकले यस पटक पत्रकारहरुको इमेल र राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा समीक्षाको पूर्णपाठ राखेर काम फत्ते गर्यो । जे होस्, व्यग्र प्रतिक्षाको विषय चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा मंगलबार सार्वजनिक भयो । सात पृष्ठको समीक्षामा सात नयाँ व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएका छन्, त्यसमा पनि तीन पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको भनिएको छ भने चार नयाँ व्यवस्था छन् । अब ती व्यवस्थाको संक्षेपमा व्याख्या गरौं । समीक्षाको पहिलो बुँदामा मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको उल्लेख छ । यो बुँदाले के भन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् नीतिगत दर बढाउन खोजेको थियो । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र उपभोक्ता तथा व्यवसायीमा पनि देखिएको निराशालाई महसुस गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाउन चाहेन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले औसत मूल्यवृद्धि ४.९७ प्रतिशत छ भने नीतिगतर ५ प्रतिशत छ । जब मुद्रास्फीति बढ्छ केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर पनि बढाउने अभ्यास छ । यसले बैंकहरूका लागि ऋण महँगो बनाउँछ र बैंकले पनि कर्जाको ब्याजदर बढाउँछन् । उच्च ब्याजदरका कारण ऋणको मागसँगै लगानी र उपभोग पनि घट्छ । यसको समग्र प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ र मूल्यवृद्धि केही नियन्त्रण हुने गर्छ । तर, अहिले पनि सस्तो कर्जा हुँदा समेत बैंकबाट ऋण प्रवाह नभइरहेको र उद्योगी व्यवसायी पनि समस्यामा रहेको बेला राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाउन नचाहेको प्रष्ट हुन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको समीक्षामा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपातलाई (एसएलआर) अनुपात यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । हाल सीआरआर ४ प्रतिशत र एसएलएफ ६.५ प्रतिशत छ । सीआरआर भनेको बैंकहरुको आफ्नो निक्षेपको केही निश्चित रकम राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकहरुसँग प्रयाप्त तरलता छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले सीआरआर र एसएलएफलाई नचलाएर अर्थतन्त्रमा त्यस्तो कुनै परिवर्तन नभएको संकेत गरेको हो । मौद्रिक नीति जारी हुँदा जुन किसिमको अवस्था थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ भन्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् विद्युतीय गाडीमा केही कडाइ गरेको संकेत गरेको छ भने आईसीई इन्जिन गाडीका लागि केही खुकुलो नीति अंगिकार गरेको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीमा त्यस्तो सीमा ८० प्रतिशत र आईसीई इन्जिन गाडीमा ५० प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत सीमा घटाएको छ भने आईसीई गाडीमा १० प्रतिशतको सीमा बढाएको छ । मौद्रिक नीति समीक्षाका महत्वपूर्ण ७ व्यवस्था १. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो नीति यथावत । २. नीतिगत दर तथा बैंकदर यथावत । ३. अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत । ४. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने । ५. व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम । ६. असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.० प्रतिशत कायम । ७. नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २० प्रतिशत कायम । सरकारले विद्युतीय गाडीका लागि उदार नीति अंगिकार गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने विद्युतीय र आईसीई इन्जिनलाई समान व्यवहार गरेको बुझ्न सकिन्छ । बरु यसअघि विद्युतीय सवारीका लागि दिएको सुविधा कटौती भने गरेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि लघुवित्तका लागि कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो । अब आधारदर कार्यान्वयन भएपछि लघुवित्तको कर्जामा लाग्ने १५ प्रतिशतको सीमा खारेज हुनेछ । अब लघुवित्तको पनि बैंकहरुजस्तै आधारदर तोकेर स्वस्फूर्तरुपमा निश्चित प्रिमियम निर्धारण गरेर कर्जाको ब्याज लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गरेको अर्को नयाँ व्यवस्था हो असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.० प्रतिशत निर्धारण । हाल १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिने समीक्षामा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाले बैंकहरुलाई थोरै भएपनि राहत मिल्नेछ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसको ०.१ प्रतिशत प्रोभिजन घटाउँदा अब बैंकहरुको पौने ५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुनेछ । सोही अनुसारको नाफा बढ्नेछ । बैंकहरुको कर्जा क्षमता पनि बढ्नेछ । उसो त अहिले पनि तरलताले भरिभराउ रहेका बैंकसाग लगानीयोग्य रकमको कमी छैन । त्यसमाथि यो रकम थपिँदा बैंकहरुलाई थप बल मिल्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २० प्रतिशत कायम गरेको छ । यो भनेको अब बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी मुद्रा आफूसँग राखेर लगानी गर्न पाउने छन् । यसले पनि बैंकहरुको जोखिम घटाउन तथा दायित्व सन्तुलन गर्न पनि सहयोग गर्नेछ । नेपालमा विदेशी विनिमय बजारमा अनावश्यक उतार–चढ़ाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत कारोबार गर्न पाउने सीमा तोकेको बुझन् सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सुधारको अवस्थामा रहेको बताएको छ । तर, राष्ट्र बैंक विदेशिँदै गएको युवाहरुको संख्याप्रति चिन्तित देखिन्छ । विगत ३ वर्षयता बर्सेनि करिब ७ लाख नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएको समीक्षामा उल्लेख छ । वार्षिक १ लाख विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि स्वीकृति लिएका छन् । यसको परिणामस्वरुप अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सन्तुलन र आन्तरिक उत्पादन एवम्उपभोग दुवैमा असर पर्न सक्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंक बढ्दै गइरहेको मूल्यवृद्धिप्रति चिन्तित छ । चालु आर्थिक वर्षको वाँकी अवधिमा मुद्रास्फीतिको प्रवृत्ति सामान्य रही आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । विगत २ वर्षदेखि ऋणात्मक वृद्धि रहेको उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रले अझै गति लिन नसकिरहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ । तर, सोही क्षेत्रको सुविधा राष्ट्र बैंकले कटौती गरेको छ ।

काठमाडौं । एउटा व्यक्तिलाई सपना साकार पार्न वर्षौं लाग्छ । कतिपय मानिसहरू चाहेको पुरा भएन, जीवन सोंचेजस्तो भएन भन्दै आफैलाई धिक्कार्छन् । तर, यहाँ कुरा आफ्नोमात्रै छैन, दुनियाँको सपना साकार पार्न र आफ्नो बिजनेस ग्राफ बढाउन तल्लीन छन् व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङ । उनको नाम मेनपावर व्यवसायमा परिचित छ । एसओएस ग्रुपमार्फत सञ्चालित एसओएस मेनपावर सर्भिसका सञ्चालक गुरुङ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । पछिल्लो समय व्यावसायिक जगतमा गुरुङको परिचय फेरिँदै गएको छ । नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउने रेमिट्यान्स कम्पनीको रूपमा यही वर्ष सम्मान गरेको सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष हुन् उनी । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा प्रभावकारी बन्दै उदाएको चिरायु हस्पिटलका अध्यक्ष पनि हुन् उनी । त्यस्तै, मेगा कलेज, कतार भिषा सेन्टर, होटल मनाङका अध्यक्ष रहेका गुरुङ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक लगानीकर्ता पनि हुन् । अहिले देशका युवाहरू विदेश जान लालायित छन् । विदेश जानुलाई सपनाको रूपमा लिइरहेका छन् । स्वदेश छाड्नुलाई ठूलो सफलता मानिरहेका छन् । यही प्रसंगलाई स्मरण गर्दै गुरुङ भन्छन्, ‘एकदिन म बबरमहलस्थित मेगा कलेजको विद्यार्थीसँग अन्तक्र्रियामा बसेँ, उहाँहरूलाई तपाईंहरूमध्ये कति जनाको विदेश जाने रहर छ भनेर सोध्दा ९० प्रतिशतले हात उठाए, अहिले अधिकांशले विदेश जानुलाई फेसनका रूपमा बुझेका छन्, जुन विडम्बना हो ।’ त्यस्तै, विदेश जाने सोंच, सपना र संघर्ष गरिरहेकाहरूको सारथी बनिरहेका छन् गुरुङ । कास्कीको पोखरामा सन् १९६४ मा जन्मिएका उनको स्कुले जीवन भने भारतमा बित्यो । बुबा भारतीय सेना भएकै कारण उनले उच्च शिक्षाको अध्ययन पनि उतै गरे । उनले ब्याचलर्स अफ होटल म्यानेजमेन्ट पढे । बीएचएम पढेको कारण उनले विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने अवसर पाए । पढाइ पनि मिल्ने अनुभव पनि हुने भएकोले होटलमा काम गर्न उनी साउदी अरेबिया पुगे । २९ वर्षको उमेरमै होटलको जनरल म्यानेजर (जीएम) बने । उनी भन्छन्, ‘त्यतिखेर म योङ्गेष्ट जीएम थिएँ ।’ कामप्रतिको लगाव र मिहिनेतले आफू छ्टिटै जीएम बनेको उनी बताउँछन् । सन् १९९६ मा गुरुङको जीवनले नयाँ मोड लियो । उनले नेपालमै एसओएस मेनपावर सर्भिस नामक कम्पनी स्थापना गरे । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको महत्वलाई बुझेर उनले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा यही व्यवसायबाट सुरु गरेका हुन् । यो तीन दशकमा कम्पनीले विभिन्न आरोह–अवरोहहरू बेहो¥यो । उनले पनि धेरै अनुभवहरू प्राप्त गरे । हजारौं युवालाई विदेश उडाए । देशभित्र आवश्यक मात्रामा रोजगारी सिर्जना नहुनु मुलुकको गम्भीर समस्या हो । घर, परिवार, समाज, देश छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु युवाहरूको बाध्यता हो । अभाव र बाध्यताबीच विकल्प बनेको छ वैदेशिक रोजगारी । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित विप्रेषण नेपालको जीडीपीमा झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत भएको छ । देशले वार्षिक करिब १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्दै गर्दा वार्षिक १५०० अर्बभन्दा बढी विप्रेषण आर्जन गर्दैछ । सरकारको राजश्वको निर्भरतासमेत विप्रेषण आयले चलाएको अर्थचक्रमा निर्भर भएको छ । ‘विदेसिनु रहर होइन, बाध्यता हो । स्वदेशमा रोजगारी नपाएकै कारणहरू युवा बाहिरिरहेका छन्, उनीहरूलाई हामीले सहजीकरणमात्रै गरेका हौं,’ गुरुङ भन्छन्, ‘आज युवाहरू विदेसिएकै कारण विदेशी मुद्रा बढिरहेको छ, रेमिट्यान्स बढिरहेको छ, देशको अर्थतन्त्रमा राहत मिलेको छ ।’ नेपालका हरेक पेशा व्यवसायमा नाम भन्दा बदनाम कमाउनेको भिजिविलिटी (दृष्यता) बढेको छ । म्यानपावर क्षेत्रमा पनि यस्तै छ । सबैलाई सामान्यीकरण गर्ने र सबै बदमास हुन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरिँदैछ । तर गुरुङले आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएका छन् । उनी व्यवसायमा ‘थ्री आई’ अर्थात् इन्टिग्रिटी (इमानदारिता), इन्टेन्शन (नियत) र इन्ट्रेष्ट (इच्छा) राम्रो छ भने सहज रूपमा सफल बन्न सकिने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार अहिले एसओएस मेनपावरबाट वार्षिक ५/६ हजार युवा विदेश गइरहेका छन् । ‘वार्षिक ५/६ हजारलाई विदेश उडाइरहेका छौं, यो क्षेत्रमा काम गरेको ३० वर्ष भयो, अहिलेसम्म डेढ लाख बढीलाई विदेश पठायौं होला,’ उनी भन्छन्, ‘गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमिकता दिएकै कारण लाखौंले हामीलाई विश्वास गरेका छन्, हामीलाई रोजेका छन् ।’ गुरुङले मेनपावर कम्पनी खोल्नुको मुख्य उद्देश्य व्यवसायमात्रै नरहेको बताउँछन् । उनीहरूको भविष्यका लागि आवश्यक तालिम, सीप तथा प्रशिक्षण प्रदान गरेर काम गर्न सक्षम बनाउने उनको भनाइ छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर बसेकाहरूलाई सीपयुक्त बनाएर विदेश पठाउने र उनीहरूले नेपाल पठाएको रेमिट्यान्सले उनीहरूको परिवारसँगै देश धान्ने स्थिति पुगेको उनी बताउँछन् । गुरुङले आफूले व्यवसायभन्दा पनि कम्पनीबाट मानवीय धर्म पनि निर्वाह गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले विभिन्न समयमा सामाजिक काम पनि गर्दै आएका छौं, केही वर्षअघि लिबियामा तनाव सिर्जना हुँदा हाम्रै कम्पनीले आफ्नै खर्चमा ९ सय जना कामदारलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याएका थियौं । पछि सरकारले पैसा भुक्तानी ग¥यो, हामी व्यवसाय मात्रै गर्दैनौं । समस्या परेको बेला सहजीकरण र साथ पनि दिइरहेका छौं,’ उनले भने । गुरुङका अनुसार कम्पनीले विदेश जानुअघि उनीहरूलाई आवश्यक सीप र प्रशिक्षण दिने अभ्यास छ । ‘हामी कामदारलाई केवल विदेश पठाउने काम मात्रै गर्दैनौं, उनीहरूलाई कामका लागि योग्य पनि बनाउँछौं,’ उनले भने । उनले नेपाली समाजमा रोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्न र कामदारलाई सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गुरुङका अनुसार एसओएस मेनपावरले अहिले १८ सय बढी कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी युवालाई विदेश पठाउने मेनपावर कम्पनी नै एसओएस मेनपावर सर्भिस रहेको उनको भनाइ छ । अहिले विश्व बजारमा नेपालीहरू फिलिपिनीहरूको रिप्लेस हुने गरेको उनले सुनाए । ‘अहिले फिलिपिनीहरूको रिप्लेस नेपाली नै हो, नेपालका कामदार कुनै पनि देशका भन्दा कम छैनन् । हाम्रो एक्सपोजर मात्रै छैन, जाने मान्छेहरू धेरै परिवर्तन भएका छन्,’ उनले भने । लगानीमा विविधिकरण मेनपावर व्यवसायीका नामले परिचित गुरुङले व्यवसायमा पनि विविधिकरण गरेका छन् । एसओएस मेनपावर सर्भिसमा सफलता प्राप्त गरेपछि उनले होटल तथा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रेमिट्यान्स लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । गुरुङले मान्छेहरूलाई विदेश पठाउन सहजीकरण गरेपछि उनीहरूले विदेशबाट नेपाल पठाउने रेमिट्यान्सलाई पनि औपचारिक माध्यमबाट पठाउनका लागि आजभन्दा १७ वर्षअघि अर्थात सन् २००७ मा सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर स्थापना गरे । ‘वैदेशिक रोजगारीमा धेरै काम गरियो, बिजनेसमा विविधता ल्याउनुपर्छ भनेर सिटी एक्सप्रेसमा लगानी ग¥यौं, सिटी एक्सप्रेसमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउने सरकारको नीतिमा थोरै भएपनि योगदान गरेको महसुस हुन्छ,’ उनले भने । सिटी एक्सप्रेसमा अहिले १६० जना बढीले रोजगारी पाएका छन् । सिटी एक्सप्रेस देशको एक प्रमुख रेमिट्यान्स कम्पनीका रूपमा परिचित छ । गत मंसिरमा सरकारले यस रेमिट्यान्स कम्पनीलाई उत्कृष्ट करदाताको रूपमा सम्मानित गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय विवरणअनुसार रेमिट्यान्स तथा मनी ट्रान्सफरको कारोबार गर्नेमध्ये सिटी एक्सप्रेस धेरै कर तिर्ने कम्पनी बनेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । गुरुङले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन् । चिरायु अस्पतालका उनी अध्यक्ष हुन् । गुरुङ अस्पतालको अध्यक्ष बनेको ६ वर्ष भइसकेको छ । उनी नेतृत्वमा जानुअघि समस्यामा गुज्रिरहेको चिरायु अस्पताल अहिले उत्कृष्ट सेवा दिने अस्पतालमध्येमा पर्छ । ६ वर्षअघि अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले ४/५ महिनादेखि तलबसमेत नपाइरहेको अवस्था थियो । तर, अहिले कर्मचारीले नियमित तलब पाइरहेका छन् । विगत स्मरण गर्दै गुरुङ भन्छन्, ‘म अध्यक्ष बन्नेबेला अस्पताल एउटा समस्यामा गुज्रिरहेको थियो, कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब पाएका थिएनन् । तर, पनि उनीहरू खुसीका साथ काम गरिरहेका थिए , तलब नपाएर त यस्तो खुसी छन् भने तलब पायो भने कति खुसी होलान् भन्ने मनमा लागिरह्यो । म अस्पतालको सुधारमा लागें, अहिले सबै राम्रो छ ।’ नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो पटक वैदेशिक लगानी भित्र्याउने व्यक्ति पनि उनै गुरुङ हुन् । उनले चिरायु अस्पतालमा ५ मिलियन वैदेशिक लगानी भित्र्याए । ‘अहिले २ सय जना कर्मचारी छन्, कर्मचारी पनि खुसी छन्, सेवा पनि राम्रै छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा ठूलो चुनौती लिएको थिएँ, सफल भएको महसुस हुन्छ ।’ उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सक तथा नर्सहरूको पलायनलाई भने चुनौतीका रूपमा देखेका छन् । ‘जागिर छोडेर विदेश जाने भनेको विश्वव्यापी ट्रेण्ड हो, आफ्नो भविष्य अन्य ठाउँमा खोज्नु स्वाभाविक पनि हो । अहिले नेपालका अस्पतालबाट विदेश जाने चिकित्सक तथा नर्सहरू पनि बढिरहेका छन्, चिरायु अस्पतालका सिनियर स्टाफ नर्सहरू पनि विदेश गइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो अनुपात बढ्यो भने स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि चुनौती हुनसक्छ ।’ नेपाल र विदेशको तलबमा १५/२० प्रतिशतको मात्रै फरक हुने गुरुङको भनाइ छ । ‘एउटा होटलको वेटरले नेपालमा ४० हजार रुपैयाँ तलब पाएको छ भने विदेशमा ६० हजार रुपैयाँ पाइरहेको हुन्छ, उनी भन्छन्, ‘नेपालमा सरकारको अस्थिरताले विदेशमै राम्रो हुन्छ भनेर उनीहरू पलायन भइरहेका छन् । राजनीतिक दलले यसतर्फ साेंच्न सकेनन् ।’ गुरुङले बबरमहलस्थित मेगा कलेज र ठमेलमा रहेको होटल मनाङमा पनि लगानी गरेका छन् । उनले पर्यटनमा पनि ठूलो सम्भावना देखेका छन् । कतार भिसा सेन्टर पनि उनैले सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी हो । दुबईस्थित एक होटलको जनरल म्यानेजरको जागिर छोडेर नेपाल फर्किएका हेमबहादुर गुरुङले करिब डेड लाख नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जोडेका छन् । साथै, विप्रेषण व्यवसायबाट नेपाल सरकारलाई सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्रमा उनको उपस्थितिसँगै प्रभाव बढ्दो छ । अर्थतन्त्रमा टेवा, जीवनशैलीमा परिवर्तन गुरुङको व्यवसायले एउटा सामान्य घरपरिवारदेखि देशको अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग गरेको छ । देशमा रोजगारी नपाएर तड्पिरहेको एउटा सामान्य परिवारको युवकलाई सीप, प्रशिक्षण तथा तालिम दिएर विदेश पठाई रोजगारी सिर्जना गराउनमा गुरुङको ठूलो हात छ । विदेसिएका युवाको कमाइलाई औपचारिक माध्यमबाट नेपाल ल्याएर घर परिवारसामु बुझाउने काम उनको व्यवसायले गरेको छ । गुरुङ एसओएस मेनपावरबाट पठाएका कामदारहरूलाई सिटी एक्सप्रेसबाट रेमिट्यान्स पठाउन आग्रह गर्छन् । रेमट्यिान्सले एउटा सामान्य घरपरिवारको जीवनशैली फेरिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याएको छ । ‘हिजो एउटा परिवारले आज राम्रो जीवनशैली निर्वाह गरेको छ । छाक कसरी टारौं भन्ने समस्या हुँदैन, विदेशी मुद्राको अभाव भएर आयातमा समेत समस्या हुन सक्ने स्थितिबाट हामीले रेमिट्यान्स भित्र्याएर नै देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएका छौं । यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमै राहत मिलेको छ, रेमिट्यान्सकै कारण लाखौंले रोजगारी पाएका,’ उनी भन्छन्, ‘थोरै भए पनि देश विकासका लागि योगदान गरेको महसुस हुन्छ, यसमै सन्तुष्ट छु ।’ गुरुङले वैदेशिक रोजगारीले नेपाली समाजको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनका अनुसार युुवालाई विदेश पठाउनु आफूहरूको बाध्यता हो । उनी विदेसिएका युवाहरू विदेशमा सीप सिकेर नेपालमै फर्किऊन् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि सरकारले पनि नीतिगत व्यवस्थाबाट नेपाली स्वदेश फर्किन उत्साहित हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको राय छ । ‘सरकारले युवाहरूका लागि कृषि, पर्यटन, जलविद्युत लगायत क्षेत्रमा सहज नीति ल्याएर उनीहरूको पुँजी र सीप नेपालमा प्रयोग गर्न सकियो भने देश विकास हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि कसैले पनि रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्दैन ।’ गाउँको जमिनलाई कृषियोग्य बनाउनका लागि विदेशमा रहेकाहरूलाई त्यसमा लगानी गर्न सक्ने नीति सरकारले बनाउन सकेमा देशको अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्ने गुरुङको विश्वास छ । ‘वैदेशिक रोजगारीको अवस्था थिएन भने हामी फेलियर भइसक्थ्यौं, विदेशी मुद्रा हामीसँग हुँदैनथियो, अहिले रेमिट्यान्सले नै लगानीका नयाँ क्षेत्र सिर्जना गरिरहेको छ, रोजगारी सिर्जजा गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब विदेशमा रहेकोहरूलाई स्वदेश फर्काउने नीति आवश्यक छ ।’ गुरुङ विदेशमा रहेका छोराछोरीबाट परिवारले पनि जानेबित्तिकै आशा गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् । ‘अहिले विदेश जानेबित्तिकै पैसा कमाइहालिन्छ भन्ने सोंच छ, वैदेशिक रोजगारीले सामाजिक दबाब पनि सिर्जना गरिरहेको छ । विदेशमा कमाएर तीन महिनामा जग्गा किन्न सक्ने हैसियत हुन्छ भनेर बुझ्नु गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब परिवारलाई पनि ओरिन्टेसन दिन सक्नुपर्छ ।’ विदेशी पनि काम खोज्न आउन सक्छन् गुरुङले नेपालमा प्रचुर सम्भावना देखेका छन् । सरकारले नीतिगत सहजता गर्न सक्यो र वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउन सकियो भने विदेशी पनि नेपालमा काम खोज्न आउन सक्ने वातावरण बनाउन सकिने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा विदेशी आएर पनि काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ, राज्यले पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने नीतिमा ध्यान दिनुपर्छ । कस्तो किसिमको पर्यटनलाई बढावा दिने र कस्तो किसिमको पर्यटक ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । पर्यटन, कृषि र जलविद्युतमा सहज नीति अगाडि सा¥यो भने देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।’ नेपालको संस्कृति, परम्परा, हिमाललगायत क्षेत्रलाई छुट्याएर पर्यटनलाई विधागत रूपमा प्रोत्साहन गर्न सकिने गुरुङको बुझाइ छ । भारतको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘कुनै बेला भारतमा अटो क्षेत्र सामान्य थियो, सरकारले सो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सोहीअनुसारको नीति ल्याएपछि अहिले भारत अटो बजारमा विश्वको उत्कृष्ट देशमा पर्छ । विदेशी लगानीकर्ताको ध्यान भारतमा छ, अटो बजारमा भारत एउटा हब बनेको छ, सरकारले चाह्यो भने देश बन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा रोजगारी दिने र पाउनेबीच खाडल छ । ‘यहाँ रोजगारदाताले कामदार पाइरहेका छैनन्, युवाले काम पाइरहेको अवस्था छैन, यो खाडल पुर्न आवश्यक छ । न्यूनतम पारिश्रमिक र महँगी बढी भएकोले पनि युवाहरू विदेसिने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विदेश जानु अहिले फेसनका रूपमा विकास भयो ।’ गुरुङका तीन छोरी र एक छोरा छन् । सबैले विदेशमा उच्च शिक्षा पढे । छोराछोरीलाई विदेशमा पढाए पनि उनले उनीहरूलाई नेपालमै फर्किन उत्प्रेरित गरे । नेपालमा भएको सम्भावनाको विषयमा बुझाए । अहिले उनीहरू नेपालमै काम गरिरहेका छन् । उनी आफ्नो व्यावसायिक सफलताको श्रेय आफ्नो भिनाजुलाई दिन्छन् । जसको साथ र सहयोगले उनी यहाँसम्म पुगे । विगत स्मरण गर्दै गुरुङ भन्छन्, ‘मलाई व्यवसायसम्बन्धि कुनै ज्ञान थिएन, त्यतिखेर भिनाजु (स्व.सोपलाल पाठकं) ले सरकारी जागिर छोडेर व्यवसायमा सहयोग गर्नुभयो । उहाँको सहयोगले नै आज मैले व्यवसायमा सफलता प्राप्त गरेको हुँ ।’ उनी आफ्नो परिवार र व्यावसायिक साझेदारको सहयोगले पनि व्यवसायमा सफलता मिलेको सुनाउँछन् । उनका सुरुवाती व्यावसायिक साझेदारहरू सुनिल गौतम, भरत खड्का, बिज्जु रावल, विष्णु पोखरेल, सुवास गौतम लगायतलाई अझै स्मरण गर्छन् । विष्णु र सुवासले भने अहिले साझेदारी छोडिसकेका छन् । सिटी एक्सप्रेसमा डोलराज शर्मा र चन्द्र टण्डनले पनि उनलाई ठूलो साथ दिएका छन् । विभिन्न व्यवसायबाट गुरुङले ५/६ हजार मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् । ‘मेरो आफ्नै पनि व्यक्तिगत जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको छ, जीवनशैली र सोच परिवर्तन भएको छ । व्यावसायिक जीवनमा धेरै सफलता मिलेको महसुस गरेको छु । सम्बन्ध र नेटवर्किङ बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो उद्देश्य नाफामात्रै होइन, देशलाई योगदान पनि गर्नु हो ।’ उनी अहिले सामाजिक जिम्मेवारी र देशको विकासमा योगदान दिने हिसाबले काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा आशा मरेको छैन, देश बन्नेछ भन्ने विश्वास अझै छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो ठाउँबाट हुन सक्ने काम गरिरहेको छु, सबैले हातेमाले गरेर अगाडि बढ्यो भने एकदिन देश अवश्य बन्छ ।’