बबिता तामाङ

काठमाडौं । ललित केसी पेशाले बीमा सर्भेयर हुन् । आजकाल हवाइ उडान उनको दैनिक बनेको छ । कामको  सिलसिलामा मासिक ५० पटकभन्दा बढी जहाज चढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय जहाजमा यात्रा गर्दा हवाई भाडामा मात्र वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने उनले बताए ।  बीमितको क्षति मूल्याङ्कन गर्न देशको कुनै पनि भूगोलमा केसीलाई जानुपर्ने हुन्छ, बीमा कम्पनीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार । सबैभन्दा बढी उडान भर्ने र सबैभन्दा धेरै विमानस्थलमा जाने बुद्ध एयर भएको उनी हवाई यात्रा गर्दा बुद्ध नै छनौट गर्दछन् ।  केसीले विगत १३ वर्षको अवधिमा बुद्धमा मात्र ३५ सयभन्दा बढी पटक हवाई यात्रा गरेका छन् । बुद्धको रेकर्ड अनुसार ललित केसीले ११ लाख माइलेज पोइन्ट पाएका छन् । बुद्ध एयरमा यात्रा गर्नेहरूमध्ये उनको रेकर्ड नै सबैभन्दा बढी रहेको छ ।  २०५८ सालदेखि बीमा सर्भेयरको पेशामा लागेका केसी २०६८ सालसम्म निजी गाडी लिएर फिल्डमा जान्थे । २०६८ पछि कामको चाप बढेको र हवाई यात्रा पनि बढेको उनले जानकारी दिए । उनीसँगको बीएन पोडकाष्ट आगामी साता विकासन्युज यूट्यूब च्यानलमा प्रसारण हुँदैछ ।   ललित केसी एकै दिनमा ६ पटकसम्म जहाजमा यात्रा गरेका अनुभव उनीसँग छ । ‘बुद्ध एयरकै कारण यसरी सहज रूपमा यात्रा गर्न सम्भव भएको हो । मलाई बुद्ध एयरले सधैं ‘कनेक्टिङ’ फ्लाइटले सजिलो बनाइदियो,’ उनले खुसी साट्दै भने । बुद्ध एयर उनका लागि दोस्रो घर जस्तै भएको सुनाउँछन् ललित केसी । यस अर्थमा यो विमानसँग उनको सम्बन्ध निकै नै नजिकको बनेको छ । हवाईजहाजले छोटो समयमै धेरै ठाउँ जान सहज बनाएको छ । यसमा पनि बुद्ध एयर सहजै उपलब्ध हुने र धेरै सेक्टरमा उड्ने हुँदा धेरै जनाको रोजाइमा बुद्ध नै पर्दै आएको छ ।  पछिल्लो समय केसीले ९९ प्रतिशत उडान बुद्धबाटै भर्दै आएका छन् । ‘बुद्ध एयर मेरो दोस्रो घर बनेको छ, यसका धेरैजसो क्याप्टेन, एयर होस्टेज र केहीबाहेक प्रायः सबै कर्मचारीहरूसँग मेरो राम्रो चिनजान छ,’ उनी सुनाउँछन् ।  जहाजमा यात्रा गर्दा ८० प्रतिशत समय काममै खर्चिन्छन् केसी । उनले ७५ प्रतिशत रिर्पोटहरू फ्लाइटमा सम्पन्न गर्छन् । विशेष ग्राहकको लागि विशेष सेवा बुद्ध एयरका लागि ललित विशिष्ट यात्रुमध्ये एकमा पर्छन् । केसीजस्तै बारम्बार यात्रा गर्ने यात्रुले बुद्ध एयरमार्फत विशेष सुविधा पाउने गरेका छन् । नियमित उडान भर्ने यात्रुलाई लक्षित गरेर बुद्ध एयरले निःशुल्क टिकटदेखि अतिरिक्त छुट सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । यी सुविधाहरू कम्पनीले ‘रोयल क्लब’ कार्यक्रममार्फत दिँदै आएको हो । रोयल क्लब बुद्ध एयरको विशेष ‘फ्रिक्वेन्ट फ्लायर प्रोग्राम’ हो ।  नियमित उडान भर्ने यात्रुका लागि सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा यात्रुको माइलेज गन्ती हुन्छ । जति धेरै माइलेज त्यति धेरै सुविधा ग्राहकले उपभोग गर्न पाउँछन् । बुद्ध एयरका प्रवक्ता दीपेन्द्रकुमार कर्णका अनुसार हालसम्म २५/३० हजार यात्रु यस कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन् । निःशुल्क टिकट यस कार्यक्रममा आबद्ध यात्रुले जति धेरै माइल बनाउन सक्यो त्यति धेरै सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् । ती सुविधामध्ये निःशुल्क टिकट पनि हो । यात्रुले आफ्नो जम्मा भएको माइल प्रयोग गरी आन्तरिक गन्तव्यसम्म निःशुल्क यात्रा गर्नसक्ने सुविधा छ । अतिरिक्त सामान बोक्न पाउने  सामान्य यात्रुहरूले २० केजीसम्म मात्र सामान बोक्न पाउने भए पनि विशेष ग्राहकले थप ५ देखि १० केजीसम्म अतिरिक्त सामान बोक्न पाउने सुविधा छ । त्यस्तै, रोयल क्लबका सदस्यहरूले होटल, रेष्टुरेन्ट, क्लब र अन्य आउटलेटहरूमा पनि विशेष छुटसहित सुविधा पाउँछन् । गिफ्ट भौचर रोयल क्लबअन्तर्गत जम्मा भएको माइललाई ग्राहकले गिप्ट भौचरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जुन नगदसरह हो । यी भौचरहरू प्रयोग गरेर विभिन्न पसलमा सामान खरिद गर्न सक्ने सुविधा छ । कम्पनीका अनुसार यो सुविधा बुद्ध एयरको जावलाखेलस्थित मुख्य कार्यालयबाट मात्र जारी गरिन्छ । परिवारका सदस्यका लागि पनि फाइदा सदस्यले जम्मा गरेका माइलहरू आफ्नो जीवनसाथी वा सन्तानका नाममा पनि प्रयोग गर्न सकिने बुद्ध एयरले जनाएको छ । यसका लागि भने टिकट वा उपहार भौचर उनीहरूको नाममा सदस्यता फारममा बच्चा र जीवनसाथीको नाम समावेश गर्न छुट्याउनुहुँदैन । कम्पनीका अनुसार रोयल क्लब सदस्य पाउनको लागि सदस्यको खातामा सात हजार पाँच सय वा सोभन्दा बढी माइलेज पोइन्ट पुग्नुपर्छ । त्यसपछि प्लाटिनम सदस्यलाई नयाँ कार्ड प्रदान गरिन्छ । प्लाटिनम सदस्य बन्नको लागि सात हजार पाँच सय भन्दा बढी माइल जम्मा हुनुपर्छ । प्रिमियम यात्रुका उत्कृष्ट सुविधा  रोयल क्लब र प्लाटिनम सदस्यभन्दा माथिको विशिष्ट ग्राहकको लागि बुद्ध एयरले विशिष्ट सुविधा दिने गरेको छ । यसमा समावेश हुने यात्रुले अत्यन्तै विशिष्ट सेवासुविधा प्राप्त गर्छन् । रोयल क्लब डाइमन्ड सदस्य बन्नको लागि यात्रुले एक लाख माइल जम्मा गरेको अर्थात् कमाएको हुनुपर्छ । डाइमन्ड सदस्यले चेक इनमा विशेष प्राथमिकता पाउँछन्।  उनीहरूले लाइनमा नबसीकनै विशिष्ट कक्षाबाट प्रवेश पाउँछन् । त्यस्तै, अचानक यात्रा रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा जानकारी दिएर रद्द गर्न सक्छन् । सिटमा आरक्षण यसबाहके सदस्यले सिटमा समेत विशेष आरक्षण सुविधा पाउनेछन् । सदस्यको लागि प्रत्येक गन्तव्यको लागि दैनिक रूपमा २४ घण्टाअघिसम्म सिट सुरक्षित राखिएको हुन्छ । यसकारण ग्राहकको रोजाइमा बुद्ध एयर डोमेस्टिक एयरलाइन्समा बुद्ध एयरलाई सबैभन्दा भरपर्दो रूपमा लिइन्छ । यसको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको अरू विमानको तुलनामा सहजै ‘एक्सेस’ पनि हो । नेपालको कठिन भू–भाग र मौसममा एयर ट्राभल चुनौतीपूर्ण छ ।  बुद्ध एयरले चुनौतीका बीचमा पनि बलियो सुरक्षा, नियमित मर्मत र मौसम  सम्बन्धित जोखिममा मानक पुरा विगत २८ वर्षदेखि निरन्तर सेवा विस्तारमार्फत यात्रुको विश्वास जितेको छ । त्यसैले पनि धेरै यात्रुको रोजाइमा बुद्ध एयरलाइन्स पर्दै आएको कम्पनीका प्रवक्ता कर्ण बताउँछन् ।  उनका अनुसार बुद्ध एयरका १८ वटा जहाज सञ्चालनमा छन् । ती सबै जहाजहरू एटीआर कम्पनीका हुन् ।   हवाई व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत । प्रवक्ता कर्णले बुद्धले दैनिक १६० देखि १७० वटासम्म उडान भर्दै आएको बताए । पोखराकै कुरा गर्ने हो भने दैनिक १७ वटा उडान हुन्छ । ‘यात्रुले आफ्नो अनुकूल फ्लाइट लिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा कतिबेला विमान उड्छ भन्नुपर्ने अवस्था छैन । ग्राहकको अनुकूल समयमा हामीले सेवा दिन सकेकै कारण उहाँहरूले बुद्धको जहाज रोज्नुभएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । कामकाजी यात्रुले एक ठाउँको काम सकेर बेलुका आफ्नै घर फर्किन सक्ने सुविधा बुद्धले उपलब्ध गराउने गरेको छ । कम्पनीले प्रादेशिक उडानमा पनि जोड दिँदै आएको छ । त्यसैले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।  प्रवक्ता कर्ण भन्छन्, ‘हरेक गन्तव्यमा दर्जनौं फ्लाइट छन् । काम विशेषले भैरहवा जानुपर्यो त्यसपछि नेपालगञ्ज । यस्तो परिस्थितिमा यात्रुले काठमाडौं नफर्कीकनै भैरहवाबाटै सिधै नेपालगञ्जको उडान भर्न सक्नुहुन्छ ।’  बुद्ध एयरमा अपांगता, अशक्तता र बिरामी यात्रुको लागि विशेष सुविधा छ । जहाज चढ्नको लागि ७थभल;याम सुविधा छ, जसले अशक्तताहरूले सहजै विमानको सिटसम्म पुग्न सक्छन् । त्यस्तै, बिरामीको लागि स्टेचरको व्यवस्था छ।  सिटमा नै स्टेचर फिट गरेर त्यसमै सुताएर बिरामीलाई सहज यात्राको व्यवस्था बुद्ध एयरले गर्दै आएको छ ।  जहाज भन्नेबित्तिकै हुनेखानेले मात्रै चढ्छन् भन्ने धेरैको बुझाइ छ । तर पछिल्लो समय विमान अति आवश्यक बन्दै गएको हुँदा सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् कर्ण । सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनको लागि त्यहीअनुसार कम्पनीले काम गरेको पनि उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले पहिले सानो जहाजबाट अपरेट गर्थ्यौं । त्यहाँबाट अपरेटिङ गर्दा कस्ट महंगो हुन आउथ्यो । अपरेटिङ कस्टलाई कसरी कम गर्ने भनेर हामीले काम गर्यो जसले गर्दा यात्रुलाई टिकट महंगो नपरोस्,’ उनले भने । अपरेटिङ कस्ट घटाउनकै लागि अहिले बुद्धले ठूलो क्षमताको जहाज ल्याएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुद्धका ७२ सिटसम्मका जहाज उपलब्ध छन् ।  बुद्ध एयरले अहिलेसम्म आन्तरिकसहित भारतको बनारसमा उडान भर्दै आएको छ । बुद्धले सातामा तीन दिन उडान भर्दै आएको छ । प्रवक्ता कर्णका अनुसार आगामी सेप्टेम्बेरदेखि कलकातामा उडान गर्ने तयारी रहेको छ । अरू विदेशमा जाने योजना छैन ।  त्यसबाहेक अन्य देशमा भने तत्कालै उडान भर्ने तयारी नभएको प्रवक्ता कर्णले सुनाए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जान अलि गाह्रो छ, जहाज पनि अलि ठूलो चाहिन्छ । अहिलेको लागि हामीले भारतको विभिन्न भागमा उडान भर्ने तयारी गरेका छौं,’उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै बीमा बजारमा परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ । नयाँ अध्यक्षको आगमनसँगै प्राधिकरणले नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ बनाउँदै लगेको हो ।  प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई सचेत गराउँदै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र समयमै दाबी फर्स्यौट सुनिश्चित गर्न निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई बीमा दाबी भुक्तानीलाई सकेसम्म छिटो गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । यसअघि गत चैत्र १५ गते प्राधिकरणले सूचना नै जारी गरेर तीनकुनेमा भएको हुलदङ्गाका कारण भएका क्षतिको बीमा दाबीलाई छिटो फछ्र्योट गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो ।  निर्देशनकै कुरा गर्दा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी बापत बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा दाबी रकम अनिवार्य रूपमा बीमितको बैंक खातामा दाखिला हुने गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनकै कुरा गर्दा बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० लाई संशोधन गरी बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन २०८१ जारी गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय जारी गरेका निर्देशन, सचेतनाजस्ता गतिविधि बढाएर समग्र बीमा बजारमा सुशासन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । मंगलबार पनि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी एक सूचना जारी गर्‍यो । उक्त सूचनामा बीमकहरूले बीमालेखका शर्तबमोजिम दायित्व निर्धारणमा बेमनासिव ढिलाइ गरेको, बीमितलाई मर्का पर्ने किसिमले दायित्व निर्धारण गरेको, क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर नखटाएको तथा खटिएका सर्भेयरले क्षतिको मूल्यांकनको प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको र अनावश्यक कागजात माग गरी हैरानी दिएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको भन्दै कम्पनीहरूलाई सचेत गराएको हो । प्राधिकरणले सुपरीवेक्षणको क्रममा यी गुनासाहरू सत्य भएको पाइएको खण्डमा ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शम्भराज लामिछाने समयमै दाबी भुक्तानी नपाएको भन्ने बीमितको गुनासो बढ्न थालेपछि प्राधिकरणले सुपरीवेक्षण टोली खटाएको र निरीक्षण गर्दा त्यस्तो पाइएको बताउँछन् ।  उनले पहिलो चरणमा दाबी भुक्तानीदेखि विभिन्न कामकारबाहीमा जानीजानी ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई सचेत गराउने र सचेत गराउँदा पनि नमानेको अवस्थामा कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउने बताए ।  ‘ढिला दाबी भुक्तानी भयो भन्ने बीमितको गुनासो बढ्दै गएपछि हामीले सुपरीवेक्षण टोली कम्पनीहरूमा पठायौँ, सुपरीवेक्षणको क्रममा कम्पनीहरू सर्भेयरले रिर्पोट बुझाउन बाँकी छ, प्रक्रियामै छ भनेर चुप लागेर बसेको पायौं, त्यसपछि हामीले सबैको सचेतनाको लागि सूचना जारी गर्नुपरेको हो ।’ निर्देशक लामिछानेले यसरी कम्पनीहरूलाई ऐन स्मरण गराउँदै सचेत गराउनुको कारण बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु नै रहेको बताए । बीमा क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन पछिल्लो समय विभिन्न निर्देशिकामार्फत कम्पनीलाई सचेत गराइरहेको उनको भनाइ छ । के छ ऐनमा व्यवस्था ?  बीमा ऐन २०७९ को दफा १३८ मा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको दफा १३४ बमोजिम प्राधिकरणले बीमकलाई कारबाही गर्नुअघि बीमक, बीमक मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक, व्यक्तिलाई प्रस्ताव गरिएको कारबाही वा जरिवानाको सम्बन्धमा लिखित सूचना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (३) अनुसार बीमकले तोकिएको अवधिभित्र दाबी वापत्को दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का नपर्नेगरी दायित्व निर्धारण गरेमा, तोकिएको समयभित्र दायित्व फर्छौट नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ । प्राधिकरणले कानुमा व्यवस्था भएको यी कुरामा सचेत गराउँदै कानुनी व्यवस्थाप्रति सचेत रही कार्य गर्न बीमकहरूलाई ध्यानकर्षण गराएको हो । नयाँ अध्यक्ष आएपछि बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँगै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई पनि सचेत गराएको छ । नेको इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धिताल नियामक निकायले पछिल्लो समय लिएको यस प्रकारको एक्सनले कम्पनीहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।  उनका अनुसार कम्पनीले सचेत गराएसँगै बीमकहरू थप सच्चिएर बढ्ने र यसले बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिने सुनाउँछन् । बीमा कम्पनीहरूमा विशेष गरी निर्जीवन बीमामा ढिला दाबी भुक्तानीको समस्या रहेको तर यसमा कम्पनीको मात्रै गल्ती औंल्याउन नहुने उनको तर्क छ ।  ‘दाबी पर्नेवित्तिकै भुक्तानी गर्ने कुरा आउँदैन, सर्भेयरले सर्भे गरेर रिर्पोट आएपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने हो । त्यसमा पनि बीमितलाई मागेको आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन नसक्दा भुक्तानी ढिला हुन जाने हो, यसमा कम्पनीलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन,’ अधिकारी धितालले भने । कम्पनीले जानीजानी भुक्तानी नरोक्ने उल्लेख गर्दै बीमितले पनि यसमा विशेष सहयोग गर्नुपर्ने उनको विचार छ । ‘हाम्रो तर्फबाट दाबी भुक्तानी होस् या अन्य कुनै पनि काम छिटोभन्दा छिटो सल्ट्याउने कोसिस नै हुन्छ, जहाँसम्म क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर जाँदैनन् भन्ने कुरा छ, हाम्रोमा त्यस्तो छैन,’उनले भने । सूचना अधिकारी धिताल बीमितले सकेसम्म थोरै कागजातमा छिटो भुक्तानी खोज्ने स्वभाव भएको हुँदा पनि यस्ता गुनासा प्राधिकरणसम्म पुगेको हुनसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कागजात नदिईकन निवेदन दिनेबित्तिकै भुक्तानी पाइहाले हुने भन्ने मानवीय स्वभाव हो । तर कम्पनीले आवश्यक डकुमेन्ट पूरा नभई दाबी दिने कुरा आउँदैन । यस्तो कुरामा प्राधिकरणले पनि छानबिनपछि गर्नुहोला ।’ सूचना अधिकारी धितालका अनुसार तुलानात्मक रूपमा जीवन बीमामा भन्दा निर्जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी अलि जटिल नै भएकाले कतिपय कुराहरू प्रमाणित गर्न समय लाग्ने र त्यसले केही ढिलाइ हुने गर्छ । आईएमई लाइफ इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी सुदीप राणाले जीवन बीमामा दाबी भुक्तानीमा जटिल समस्या नभएको दावी गरे । जीवन बीमा निश्चित समय अवधिको लागि गर्ने हुँदा पोलिसी ‘म्याचुअर्ड’ भएपछि थोरै प्रक्रिया पूरा गरेपछि बीमितले आफ्नो भुक्तानी पाउने उनको भनाइ छ ।  ‘भुक्तानी नपाउने अवस्था भनेको बीमितले आफ्नो सम्पर्क नम्बर परिवर्तन गरेको छ भने वा गलत सम्पर्क नम्बर दिँदा हुन्छ । नभए हरेक बीमितको मोबाइलमा भुक्तानी लिन आउ भनेर म्यासेज जान्छ,’ सूचना अधिकारी राणाले भने ।   मृत्यु दाबी भुक्तानीको लागि पनि लामो प्रक्रिया र कागजात आवश्यक नपर्ने केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि भुक्तानी पाउने उनले सुनाए । सूचना अधिकारी राणा बीमितले सही सम्पर्क नम्बर र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध गराउने हो भने यस्ता समस्या धेरै समाधान भएर जाने तर्क राख्छन् । ‘बीमितले आफ्नो सही सम्पर्क नम्बर नराख्दा र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानीमा समस्या आउँछ । तर पछिल्लो समय प्राधिकरणले नीतिमै केवाईसी अनिवार्य गरेको छ । त्यसमा आवश्यक जानकारी राखिएको हुन्छ । यसले गर्दा सहज हुने देखिन्छ ।’ प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेश रोकाले दाबी भुक्तानीको समस्या लघु बीमा कम्पनीमा नभएको बताए । ‘लघु बीमाको मुख्य उद्देश्य नै कसरी हुन्छ बीमालाई सौलियत र भुक्तानीमा झन्झटिलो नहोस् भन्ने नै हो, यस पक्षमा हामीले शतप्रतिशत दिने गरी काम गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।  बीमामा बीमितलाई शतप्रतिशत सन्तुष्ट बनाउन नसक्ने बताउँदै सीईओ रोकाले दाबी भुक्तानीमा सरलीकृत गर्दैै आएको सुनाए । लघुबीमाको हकमा बीमितले समयमै भुक्तानी पाएनन् या अरू कुनै सेवामा असन्तुष्टि जनाएर प्राधिकरण धाउनुपर्ने अवस्था नआइसकेको रोका सुनाउँछन् ।  बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय बढाएको सक्रियता बीमा क्षेत्रको लागि दीर्घकालीन रूपमा सुुुधारको संकेत भएपनि नियामक निकाय र कम्पनीबीच समन्वय हुन सकेन भने यसले नतिजा दिन नसक्ने बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ ।  ‘यस्ता सचेतना चेतवानी बीमक कम्पनीहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके व्यवहारिक रूपमा सुधार देखिनेछ,’ एक बीमा विज्ञ भन्छन्, ‘जरिवानाको डरले मात्रै होइन, बीमित र बीमा क्षेत्रको हीतको लागि उत्तरदायी हुने संस्कारको विकास भयो भने यो प्रयास सफल हुने छ । त्यसको लागि नियामक निकाय, बीमक, बीमित र सर्भेयरबीच समन्वय र निरन्तर प्रयास जरुरी छ ।’

काठमाडौं ।  नेपालको बीमाक्षेत्र पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । बीमामा पहुँच विस्तार हुँदैछ । साथसाथै कम्पनीहरूको लगानीयोग्य कोष पनि बढ्दै गएको छ । साथै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूको लगानी विस्तारको लागि लगानीको क्षेत्रमा समेत विविधिकरण गरेको छ । प्राधिकरणले लगानीको विविधिकरणमा जोड दिएसँगै बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा छ । यद्यपि पछिल्लो समय पर्यटन, कृषि, केबलकार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न थालेका छन् । जीवन र निर्जीवन बीमकको निर्देशिका, २०७९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीतभण्डार, गृह, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, सौर्यऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, परियोजना, केबलकार, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृति प्राप्त प्राइभेट इक्वीटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा कुल लगानीको बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म लगानी सीमा निर्धारण गरेको थियो । एकै फण्डमा बढीमा एक प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । यस्तै, एउटै परियोजनामा कुल लगानी रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको लगानी विविधीकरणमा जोड दिएसँगै कडाइसमेत गरेको छ । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले अनुत्पादक क्षेत्र विशेषगरी घरजग्गा, सेयरजस्ता क्षेत्रमा अस्वाभाविक कारोबार गर्न थालेको घटना बाहिरिएसँगै लगानीको क्षेत्रमा थप कडाइ गर्न सुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशन, २०८० (पहिलो संशोधन) गर्दै लगानीको क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त निर्देशिकाको दफा १६ मा संशोधन गरेको छ । नयाँ संशोधनअनुसार बीमकले सौर्यऊर्जा, पर्यटन, वायुसेवा, कृषि, केवलकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा र प्राइभेट इक्युटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्ड क्षेत्रमा बीमा कम्पनीले लगानी गरेको छ भने वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्थाबमोजिम बीमकले सेयरमा लगानी गरेको भए सेयरमा लगानी गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी लगानी गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बमोजिम सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफामा घटाउनुपर्ने छ ।  यसैगरी, जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको भए परियोजनाको आवश्यक व्यवसायिक सञ्चालन मिति लगानी गरेको मितिले ५ वर्षभन्दा पछि भएको अवस्थामा आवश्यक व्यवसायिक सञ्चालन मितिभित्र लगानी गरेको कम्पनी सूचीकृत नभएमा बीमकले यस क्षेत्रमा भएको लगानी रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफामा घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्थामा पाँच करोड वा सोभन्दा कम पुँजी लगानी भएको खण्डमा बीमकले लगानी गरेको तीन वर्ष अवधिपश्चात उक्त कम्पनी खुद नाफामा सञ्चालन नभएमा बीमकले उक्त कम्पनीमा गरेको लगानी रकमलाई नोक्सानी भएको आर्थिक वर्षमा वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्नेछ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा दुई वर्षपश्चात उक्त संस्था खुद नाफामा सञ्चालन नभएमा बीमकले उक्त कम्पनीमा गरेको रकमलाई नोक्सानी भएको आवमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, केबलकारतर्फ  लगानी गर्ने भए बीमकले सेयरमा लगानी गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी लगानी गरेको मितिले ६ वर्षसम्म सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ । बीमकले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवातर्फ लगानी गर्ने भए लगानी गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बमोजिम सूचीकृत नभएमा बीमकले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफाबाट घटाउनुपर्ने छ ।  बीमकले गर्नुपूर्व नै सञ्चालनमा रहेको संस्थाको हकमा उक्त कम्पनी सूचीकृत नहुञ्जेल लगानी गरेको मितिले दुई वर्षपश्चात् उक्त संस्था खुद नाफामा सञ्चालन नभएमा बीमकले उक्त कम्पनीको गरेको लगानी रकमलाई नोक्सानी भएको आर्थिक वर्षमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने छ ।  घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको लगानी रकमलाई परियोजना निर्माण अवधिसम्म उक्त परियोजना सम्पन्न हुन नसकेकोमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीले प्राइभेट इक्वीटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा लगानी गरेको भए बीमकले लगानीको लेखाङ्कन गरेको रकम भन्दा उक्त फण्डमा भएको लगानीको खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) कम भएमा लेखाङ्कन गरेको रकम र फण्डमा भएको लगानीको न्याभ फरक रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ। सुरक्षित लगानीमा जोड बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमा विविधिकरणसँगै कडाइ गर्नुको एउटै उद्देश्य लगानीलाई सुरक्षित बनाउने नै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बताए ।  ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको बीमा कम्पनीहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा  जथाभावी लगानी नगरोस् भनेर नै यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजेका हौं, यसले बीमा कम्पनीहरूको लगानी सुरक्षित हुनुका साथै त्यसले समग्र बीमा बजारलाई नै सकारात्मक प्रभाव हुन्छ ।’ यसरी क्षेत्र नै तोकेर कम्पनीले लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन खोज्दा अहिले बीमा कम्पनीहरू सजग भएर लगानी गर्न थालेको कार्यकारी निर्देशक सुवेदी बताउँछन् । ‘कम्पनीहरूको सोच्ने धारणा नै परिवर्तन भएको छ, उहाँहरूले सोच-विचार गरेर, अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्न थाल्नुभएको छ,’ उनले भने । रिलायबल लाइफ इन्स्यारेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) दिपेशबाबु तिवारीले पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले विस्तारै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगाएको बताए ।  उनका अनुसार प्राधिकरणले लगानीको नयाँ सेक्टर खोलिदिएको भए पनि एकैचोटि ती सेक्टरहरूमा जान नसक्ने सुनाउँछन् । ‘बीमा कम्पनीहरूको ठूलो लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा छ, त्यो लगानीलाई एकैचोटि अरू सेक्टरमा लगाउन सकिँदैन, विस्तारै बढाउँदै जाने हो,’ उनले भने । लगानीको क्षेत्रमा अवसरसँगै चुनौती औंल्याउँदै उनले ती क्षेत्रमा नबुझिकनै हाम फाल्न नमिल्ने तर्क राख्छन् । डीसीईओ तिवारी भन्छन्, ‘अवसर खुल्यो भन्दैमा नसोची नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा भोलि त्यसको जोखिम कम्पनीले नै बेहोर्ने, त्यसैले हामीले नयाँ क्षेत्रमा अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्छौं ।’  प्रभु इन्स्यारेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा विविधिकरण गर्नु सकारात्मक रहेको औंल्याउँछन् । अध्यक्ष मल्लले प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा विविधीकरणसँगै कडाइ गर्नु पनि सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘नियमअनुसार चल्नैपर्छ, यसले कम्पनीलाई पनि राम्रै गर्छ, प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा थप दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिना रिजाल भने प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रमा कडाइ गर्दा लगानीमा ठूलो असर पर्ने बताउँछिन् । ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको अवस्था छ, यो बेला अरु सेक्टरमा लगानी गरौं भन्ने हुन्छ, तर प्राधिकरणले यसरी कडाइ गर्दा अरू क्षेत्रमा जान हामीलाई सहज हुँदैन,’ उनले भनिन् । समग्रमा प्राधिकरणले लगानीमा गरेको शंसोधन निर्जीवन बीमाको लागि भने सरकारात्मक रहेको उनले बताईन् ।  बीमकले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्न पाउँछ ? प्राधिकरणले बीमक कम्पनीहरूलाई कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भनेर लगानीको क्षेत्र र सीमा नै तोकिदिएको छ । निर्जीवन बीमकको हकमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सरकारी बचतपत्र वा ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गको बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  त्यस्तै, ‘ख’ वर्गको विकास बैंकमा कुल लागनीको १० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गको बैंकमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्रधिकार सेयर, बण्ड, डिभेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त धितोपत्र विनियमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बण्ड, डिवेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेडको कम्पनी साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचल फण्डका योजनामा कुल लगानीको पाँच प्रतिशत, घरजग्गा व्यवसायमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन, जलविद्युत, सौर्य, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केबलकार, विद्युत प्रशारण लाइन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म्म लगानी गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, इन्भेष्ट कम्पनीको सेयरमा कुल लगानीको पाँच प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  कम्पनीले सहायक कम्पनी, घरजग्गा व्यवसाय, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केवलकार, सडक, विद्युत प्रशारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।  जीवन बीमा कम्पनीको हकमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा सरकारी ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत बचतपत्र वा ऋणपत्रमा कुल लगानीको २५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘क’ वर्गको बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् ।  त्यस्तै, ‘ख’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म, ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको ५ प्रतिशतसम्म, ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिभेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बन्ड, डिभेञ्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त धितोपत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशत, विनिमय बजारमा सुचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ । नागरिक लगानीकोष तथा म्युचल फण्डमा कुल लगानीको ५ प्रतिशत । घरजग्गामा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । इन्भेष्ट कम्पनीको सेयरमा कुल लगानीको पाँच प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । धेरैजसो स्थानीय तहले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गरेपनि देशकै राजधानीमा अवस्थित काठमाडौं महानगरपालिका लगायत केहीले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरले बजेट ल्याउन नसक्दा आलोचित बन्नुका साथै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लामो समयदेखि महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हो ।  प्रमुख बालेनको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मात्रै नभएर उपमेयर सुनिता डंगोलसहित कर्मचारीहरूसँग समेत टकराव हुँदै आएको छ । जसको कारण विगत सात महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप महानगरबासीले आगामी आवको लागि बजेटसमेत पाउन सकेनन् । के हो विवाद ? काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २८ पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यू टावर निर्माण गर्ने भनेर २०७१ फागुन २० गते काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । सो भवन निर्माणको लागि फागुन २२ गते श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालि र काठमाडौं महानगरबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि पाँच वर्षभित्र टावर सम्पन्न गर्ने गरी महानगर र निर्माण पक्षबीच सम्झौता भयो । सम्झौतामा महानगरले स्वीकृत गरेको नक्साभित्र रहेर संरचना निर्माण गर्ने र सोहीबमोजिम दुई तला बेसमेन्ट र जमिन तलादेखि १० तलासम्म गरी जम्मा १२ तलाको निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भयो । टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १२ तलाभन्दा माथि जान नमिल्ने गरी योजनाको अनुमति दिएको थियो । तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति नलिएको महानगरको दाबी छ ।  तर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगरले सिफारिस ग¥यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृत गरिदिएको भनेर काठमाडौं महानगरले ६ पुसमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गरायो । त्यसपछि गुरागाईँ एकाएक विवादमा तानिए ।  उक्त घटना बाहिर आएसँगै छानविनको लागि भनेर महानगरले गुरागाईंलाई बिदामा बस्न लगायो । उनी बिदामा गएसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छानबिन समितिको जिम्मा शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्द शर्मा पौडेललाई दिइएको थियो । उनले पनि केही समयमै राजीनामा दिएपछि महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन पुग्यो । त्यसयता तीन महिनासम्म महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेन ।  नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहन्थे बालेन महानगरमा गुरागाई‌ंलाई पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा फर्केको प्रमुख शाह कुनै पनि हालतमा चाहन्न थिए । उनी भ्रष्टाचारमा मुछिएको व्यक्तिलाई महानगरमा प्रवेश नगराउने भन्ने अडानमा थिए भने सरकार भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि नै नभएको व्यक्तिलाई महानगरमा आउन रोक्नुहुन्न भन्ने पक्षमा । यस बीचमा सरकार र बालेनबीचको टकराव झन् बढ्दै गयो ।  महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन महानगरका प्रमुख शाहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । मन्त्रालयले भने तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको तीन महिनापछि (चैत्र २१) मा गुरागाईँ उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कर्मचारीको सहयोगमा कार्यालयमा हाजिर हुन पुगे । गुरागाईँ महानगरमा हाजिर हुन पुग्दा महानगर प्रहरीले रोक्न खोजेका थिए । तर उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कर्मचारीहरूले उनलाई कार्यालयमा स्वागतसहित प्रवेश गराएका थिए । महानगर प्रमुख शाह कुनै पनि हालतमा गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेश नगराउने पक्षमा थिए भने उपप्रमुख डंगोल ठीक विपरीत । त्यसयता महानगरमा बालेन एक्लिन पुगेका छन् । सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा अन्ततः महानगर बजेटविहीन हुन पुग्यो ।  प्रमुखको सहमति विपरीत महाननगरमा हाजिर हुन आएदेखि एक दिन पनि प्रमुख शाह र गुरागाईंबीच आमनेसामुन्ने हुन सकेन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन आएपछि लामो समय रोकिएको कर्मचारीको तलब भुक्तानीदेखि विभिन्न निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी भए, तर बैठक भने बस्न सकेन । अझै पनि बस्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा १७ मा कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनको आक्रोश आधिकारिक प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै गुरागाईंमाथि छानविन गर्न महानगरले नै छानबिन समिति बनाएको थियो । महानगरले नेपालका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरे पनि लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन ।  त्यो बीचमा महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैनन्, जानै मान्दैनन् भन्नेदेखि लिएर छानबिनको रिर्पोट लुकाइयो भन्नेसम्म कुरा बाहिर आयो । प्रमुख शाहले मार्च ३ मा सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस राखेर स्पष्टीकरण दिए । महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैन भन्ने जफावमा प्रमुख शाहले ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कारण भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्टाटसमा उनले लेखेक छन्, ‘के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? २ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर ।’  काठमाडौंमा कार्यकारी जान मान्दैनन् भन्ने भनाइ लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाइ भएको भन्दै प्रमुख शाहले स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्टाटसमार्फत नै प्रमुख शाहले यसमा महानगरको कमजोरीभन्दा पनि सरकारले आफू खुसी आफू मातहतका एकजना कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउन सक्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको तर्क राखेका थिए ।  त्यस्तै, उनले स्टाटसमार्फत सरकारले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका थिए । उनले स्टाटसमा लेखेका थिए, ‘हामीले मन्त्रीलाई पटक–पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौं । थप समन्वयन नखोजौं, विधि र जिम्मेवारी खोजौं ।’ त्यसलगत्तै मार्च २४ मा बालेनले अर्को स्टाटस राखे । जसमा उनले तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब नपाएको आक्रोश पोखेका थिए । जहाँ उनले लेखेका थिए, ‘अबको एक हप्तामा हाम्रा कर्मचारीले तलब पाएनन् भने टुकुचामा गाडिदिन्छ ।’  त्यसको एक महिनापछि बालेनको अर्को स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भयो । जुन काठमाडौं भ्यु टावरको बारेमा थियो । जसमा प्रमुख बालेनले काठमाडौं भ्यु टावरमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको गम्भिर कुरा उठाउँदा ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका थिए। समयमै बजेट नआउँदा कस्तो असर पर्छ ?  पालिकाले समयमै बजेट नल्याउँदा विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा र कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती थपिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । यति मात्रै नभएर नियमित सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुने, जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वाससमेत घट्ने उनीह हरूको तर्क छ । यस्तै, संघ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय, समपूरक र सशर्त अनुदानको उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।  काठमाडौ. महानगर वडा नं ६ का वडाअध्यक्ष भुवन लामा समयमै बजेट नआउँदा जनप्रतिनिधिले समयमै जनताको समस्या समाधान गर्न नसकिने सुनाउँछन् । उनले भने, ‘पेन डाउन नै गरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, जनताको समस्या समाधान गर्न बजेट चाहिन्छ, जुन हाम्रो खल्तीबाट हाल्ने कुरा हुँदैन ।’ वडाअध्यक्ष लामा छिट्टै नै नगरसभा होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि वडाहरूले महानगरसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।  त्यस्तै, काठमाडौं महानगर वडा नं २८ का वडाअध्यक्ष भाइराज खड्की बजेट समयमै नआउँदा विकास निर्माणको काम ठप्प हुनुका साथै नियमित कामकाजमा पनि समस्या हुने आंैल्याउँछन् । उनले बजेट योजनाविहीन हुँदा कर संकलनमा पनि समस्या हुने र आन्तारिक आयमा ठूलो गिरावट आउने बताए ।  साथै समयमा विकास निर्माणका काम नहुँदा त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिने समेत उल्लेख गरे । कानुन उल्लंघन गर्ने छुट छैन कानुनले नै स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउने समय तोकिएको हुँदा त्यही समयमा बजेट ल्याउनैपर्ने र कानुनको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई नभएको संविधान विद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।  उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र निति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई छैन, चाहे स्थानीय तह होस् या प्रदेश सरकार ।’ स्थानीय तहले समयममै बजेट ल्याउन नसक्नुमा भित्री कारण जेसुकै भएपनि मूख्य कारण भने संविधानलाई नटेरको विचार राख्छन् आचार्य । ‘कानुनअुनसार समयमै बजेट नल्याउनुमा सिधै उल्लंघन हो, कानुनलाई नटेरेको हो । उहाँहरूलाई गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने भएको हो,’ उनले भने ।  बजेट ल्याउने तयारीमा महानगर हालसम्म कार्यपालिका बैठक बोलाउन नसकेको महानगरले बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । महानगरका साहयक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले यो हप्ताभित्र बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘मेयरसाबसँग छलफल र समन्वय भइरहेको छ । टुंगो लागेको छैन । सम्भवतः यो हप्तामा बैठक डाक्ने तयारी छ ।’ सहायक प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार महानगरले असार मसान्तसम्ममा ल्याउने सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘सकेसम्म यो महिनाभरिमा बजेट ल्याउने महानगरको तयारी छ, नभएमा साउनमा बजेट आउँछ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । जोखिम उठाउने साहस, निरन्तर प्रयास र स्पष्ट लक्ष्यले मान्छेलाई एकदिन सफलताको शिखरमा पुर्‍याएर छाड्छ । सफलता भन्ने चीज जादुको छडीजस्तै होइन, यसका लागि अदम्य साहस, कदम्य संघर्ष र धैर्यको आवश्यक पर्छ कडा विश्वास, दृढ संकल्प र आत्मविश्वास बोकेर अघि बढ्ने मान्छेले जस्तोसुकै चुनौतीलाई पार गरेर सफलताको शिखर चुम्न सक्छन् । यस्तै गतिलो उदाहरण बनेकी छन्- सुरुची खड्का । नर्सिङ पृष्ठभूमिबाट आएकी सुरुचीले फरक कदम चालिन् जुन उनको लागि बिल्कुलै नयाँ अनुभव थियो । साथसाथै चुनौतीपूर्ण पनि । आफ्नो सानो प्रयासले सुरु गरेको व्यवसायबाट आज उनी सफल मात्रै भएकी छैनन्, उनले सुरु गरेको व्यवसायले कयौं आमा र बच्चाको लागि ठूलो राहत मिलेको छ भने धेरै जना महिला दिदीबहिनी आत्मनिर्भर बनेका छन् । अनि जन्मियो आमाज् क्रिएसन ...  आमाज् क्रिएसन आमाको मायाबाट प्रेरित छ । एउटी आमालाई आफ्नो सन्तानको माया कतिसम्म हुन्छ, त्यसको जवाफ भने त्यही आमाले मात्रै दिन  सक्छिन् । आमा उनै हुन्, जसले सन्तानको सानोभन्दा सानो दुःख पनि देख्न सक्दिनन् । हो, त्यस्तै एउटी आमाको कथाबाट जन्मिएको व्यवसाय हो– आमाज् क्रिएसन ।  जब सुरुची खड्का पहिलो पटक आमा बनिन्, उनी जीवनको एक नयाँ भावनात्मक अध्यायमा प्रवेश गरिरहेकी थिइन् । नयाँ खुसी र मातृत्वको अनुभवसँगै उनको जीवनमा चिन्ताको कारण थपियो । आफ्नो २ महिने बच्चाको छालामा र्‍यासिस आउने, चिलाउने हुन थालेपछि किन रहेछ भनेर हेर्दा बच्चाकाे छाला सेन्सिटिभ भएकाे कारण र अरु लुगा लगाएकाे कारण रहेछ भनेर उनले पत्ता लगाइन्  । जसकाे कारण राम्राे कपडाकाे खाेजीमा उनी लागिन् । त्यही बेला सुरुचीकी आमा र माइजूले बच्चालाई डम्बरकुमारी मलमलको तीन तहको कपडा लगाइदिन उनलाई सुझाव दिए । जुन कपडा लगाएर उनी हुर्किएकी थिइन् । त्यतिबेला नै बल्ल उनले त्यही कपडा आफ्ना बिरामीहरूमा अनुसन्धान गरेको र सफल भएको कुरा स्मरण गरिन् । सुरुमा नर्सिङको जागिर गरेकी सुरुचीले पछि हस्पिटल म्यानेजमेन्ट पढेर होम केयर खोलिन् । होम केयर खोल्दै गर्दा उनले घरघरमा डाक्टर, नर्स पठाउँथिन् । त्यो गर्दैगर्दा धेरै जसो बिरामीहरू ओछ्यानमा परेकाहरू बढी हुने गर्थे । धेरै समयसम्म ओछ्यान पर्दा, एउटै पोजिसनमा बस्दा घाउ हुने, आफ्नै पसिनाले निमोनिया बनाउने जस्तो समस्या बढेपछि उनले त्यसको समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न थालिन् ।  सुरुचीकी माइजू राणा परिवारबाट भएको हुँदा उनलाई डम्बरकुमारी मलमल कपडाबारे राम्रो जानकारी थियो । सुरुचीले १० जना बिरामीलाई यो कपडा लगाएर अनुसन्धान गरिन् । जसको नतिजा अन्य कपडाको तुलनामा निकै नै लाभदायक रहेको पुष्टि भएको थियो ।  ‘बिरामीलाई बेड सिट बनाएर राख्दिँदा पसिनाले बाफिन नदिने, आरामदायी हुनाले बिरामीको आफन्तले नै डिमाण्ड गर्न थाले,’ सुरुचीले सुनाइन् । त्यही कपडा सुरुचीले आफ्नै बच्चाको लागि पनि लगाइदिइन् । केही पिस बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हालिन् । सामाजिक सञ्जालमा राखेको कपडा धेरैजना आफन्तले मन पराए । त्यसपछि त्यस्तै कपडाको अर्डरहरू आउन थाले ।  त्यसपछि सुरुचीले तीन/चार जना महिलाको समूह बनाएर सिलाइको काम अगाडि बढाइन् । सुरुमा अनौपचारिक रूपमा उनले यो काम सुरु गरेपनि केही समयपछि यसलाई औपचारिक रूपमा सुरु गरिन् अनि नाम राखिन्- आमाज् क्रिएसन । औपचारिक रूपमा २०७६ सालबाट आमाज् क्रिएसन सञ्चालन भएको हो । आमाज् क्रिएसन जन्मिनुको अर्को कारण सुरुचीको रुची पनि हो । नर्सिङ पृष्ठभूमिबाट आएकी उनी समाजसेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय थिइन् । हेल्थ सेक्टरमा विशेषगरी एकल महिला दिदीबहिनीको आर्थिक स्तर उठाउन केही गरौं भन्ने चाहना उनमा थियो । सुत्केरी त्यसमाथि कोभिडको समय । बाहिर गएर काम गर्ने वातावरण पनि थिएन । तर आफैले केही गरौं भन्ने जागरुकता उनमा जीवितै थियो ।  आफ्नो सेक्टर स्वास्थ्य भएको कारणले समाजसेवाको भावनालाई जोडेर फेबरिकमै केही गरौं भनेर सुरुचीले यसलाई व्यवसायिक रूपमै सुरु गर्ने निर्णय गरेको सुनाइन् । त्यसबाहेक हेल्थी फेबरिक परम्परागत नेपाली रोयल्टीसँग जोडिएको कपडा भएकाले त्यसलाई जोगाउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने उद्देश्यसहित उनले फेबरिक कपडा उत्पादन व्यवसाय सुरु गरिन् । अन्य कपडाभन्दा पृथक आमाज क्रिएसनले उत्पादन गरेको प्रडक्टहरू बजारमा पाइने मलमलभन्दा धेरै फरक रहेको औल्याउँछिन् सुरुची । जसमा तीन तहको डम्बरकुमारी मलमल प्रिन्ट भएको हुन्छ । जुन कपडा जंगबहादुर राणाको छोरी (राजकुमारी) डम्बरकुमारीले पहिलोपटक नेपालमा प्रयोगमा ल्याएकी थिइन् । नेपालकी पहिलो फेसन डिजाइनरको रूपमा परिचित डम्बरकुमारीले प्रयोगमा ल्याएको यो कपडा शुद्ध नरम, स्वास्थ्यको लागि निकै नै आरामदायी रहेको सुरुची बताउँछिन् । नेपाली समाजमा भर्खर जन्मेको बच्चालाई तीन तहको कपडा लगाइदिने चलन छ । तर धेरैलाई किन लगाइदिन्छ भन्ने कारण थाहा छैन । अर्को कुरा धेरैले मलमल भनेपछि एउटै हो भनेर बुझ्ने गरेकोमा वास्तवमा मलमल पनि विभिन्न प्रकारको हुने गरेको सुरुची सुनाउँछिन् ।  ‘तीन तहको कपडा बच्चामा लगाइदिनुको कारण धेरैलाई थाहा छैन । बजारमा तीन तहकाे कपडा धेरै प्रकारकाे पाइन्छ । तर आमाज् क्रिएसनले प्रयाेग गर्ने मलमल बजारमा पाइने विभिन्न थरीका मलमलमध्ये सबैभन्दा  वास्तवमा वैज्ञानिक रूपमा  रिसर्चहरुले नै प्रमाणित कपडा बताउछिन् सुरुची ।  प्रमाणित थर्मोलेक संयन्त्र हुन्छ । जुन कपडा जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल हुने गरी बनाइएको हुन्छ । यसमा वैज्ञानिक रूपमै स्वास्थ्यलाई फाइदा दिने गरी डिजाइन गरेको हुन्छ,’ सुरुची भन्छिन् ।  यो कपडा विशेषगरी सुत्केरी महिला र नयाँ बच्चालाई स्वास्थ्यको हिसाबले उपयुक्त रहेको उनी बताउँछिन् । सुरुचीका अनुसार आमाज् क्रिएसनले उत्पादन गर्ने प्रडक्टहरूमा शुद्ध मलमल जुन तापक्रम मिलाएर, फाइन फुती कपासबाट बनाएको र ए प्लस ग्रेडको फाइन मलमलमै प्रिन्ट गरेर डम्बरकुमारी तयार हुन्छ । सुरुवाती चुनौती आमाज् क्रिएसन सुरु गर्छु भनेर हिम्मत गरे पनि त्यतिबेला व्यवसाय सुरु गर्नको लागि आर्थिक रूपमा उनी कमजोर थिइन् । सपना ठूलो बोके पनि एकैचोटि ठूलो लगानी गर्न सक्ने स्थिति उनको थिएन । त्यतिबेलाको अवस्था स्मरण गर्दै सुरुची भन्छिन्, ‘मसँग त्यतिबेला ब्याकअप फण्ड थिएन । मसँग भएको फण्ड सुत्केरी हुँदाको खर्चमा नै सिद्धिसकेको थियो ।’  सुरुचीले हिम्मत हारिनन् । उनले आफ्नो बच्चाको मुख हेर्न आउने आफन्तहरूले दिएको चार हजार रुपैयाँ चलाउँछु भनेर आमासँग सल्लाह लिइन् । त्यो पैसा एक हप्ताभित्र फिर्ता गर्छु भन्ने वाचासमेत उनले गरिन् । उनले चार हजार रुपैयाँ लिएर बजारबाट कपडा किनेर ल्याइन् र कपडाको डिजाइन बनाएर समाजिक सञ्जालमा राखिन् ।  एक हप्ताभित्र सुरुचीले ३ हजार कमाएर बच्चाको पैसा फिर्तासमेत गरिन् । यसपछि उनले थप ८ हजार लिएर सानो कोठाबाट टेलरिङ सुरु गरिन् । सुरुमा उनले २/३ जना महिलाहरूलाई जम्मा गरेर सिलाउने जिम्मेवारी दिइन् । उनले भने कपडाको डिजाइन बनाइदिने, सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गर्थिन् । उनको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै डिजाइन गर्ने, रणनीति बनाउने, मार्केटिङ, सेल्स प्रमोसन नै हो ।  सुरुचीले यो व्यवसाय थाहा र अनुभव भएर गरेको व्यवसाय थिएन । त्यसैले यसको बारेमा अध्ययन गर्न नै समय लागेको सुनाउँछिन् उनी । भन्छिन् ‘म हेल्थ सेक्टरको मान्छे, डिजाइनर पढेको होइन । कपडाकै बारेमा आज मलाई जति थाहा छ त्यतिबेला थाहा थिएन । धेरै कुरा सिकिँदै गइयो, आमाज् क्रिएसन सुरु गरेको पहिलो वर्ष विस्तृत अध्ययनमै लगाएँ ।’ यो व्यवसाय सुरु गर्दै गर्दा सुरुचीले सामाजिक चुनौतीको पनि सामना गर्नुप¥यो । ‘होम केयर म्यानेजमेन्ट भएर ओभरल अस्पतालको म्यानेजमेन्ट हेर्ने मान्छेले टेलर खोलेर बसी भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समाजको सोच हाकिम भएरै बस्नुपर्छ भन्ने छ, कुुर्सीमा बसेर अर्कालाई अर्डर गर्ने काम मात्रै ठूलो भन्ने छ । मैले पनि अस्पतालको प्रशासन प्रमुखजस्तो जागिर छाडेर यो व्यवसाय सुरु गर्दा धेरैले राम्रो मान्नुभएको थिएन ।’  ती कुराको कुनै पर्वाह नगरी सुरुचीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तर दिइन् । बिस्तारै आफूलाई सक्षम देखाउँदै गइन् ।  आमाज् क्रिएसन सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा धेरै मान्छेलाई कपडाको भ्यालु बुझाउनै समय लागेको बताउँछिन् सुरुची । विस्तारै ग्राहकहरूलाई फेबरिक कपडाको भ्यालु सम्झाउँदै आजको दिनमा आइपुग्दा धेरैको रोजाइमा आमाज् क्रिएसन बन्न पुगेको छ । हजारबाट करोडौंको लगानी  आजभन्दा पाँच वर्षअघि थोरै लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसाय आजको दिनसम्म आइपुग्दा  कम्पनीको मुख्य कार्यालय र वाउटलेट कुसुन्तीमा सञ्चालन भएको छ । यसबाहेक आमाज् क्रिएसनको अर्को आउटलेट लाजिम्पाटमा खुलिएकोमा अहिले लाजिम्पाटको आउटलेटलाई बालमैत्री अस्पतालभित्र सारेको सुरुचीले बताइन्।  सुरुचीका अनुसार व्यवसाय ग्रोथको चार्ट हेर्ने हो भने पहिलो भन्दा दोस्रो, दोस्रो भन्दा तेस्रो वर्ष जसरी व्यवसाय वृद्धि हुनुपर्ने त्यो हिसाबले हुँदै गएको छ ।  ‘आजको दिनमा आइपुग्दा ७२ देखि ८० प्रतिशत ग्राहक रिपिटेड (दोहिरिएर आउने ग्राहक) छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँ एकजना ग्राहकले हामीले उत्पादन गरेको प्रडक्ट उपहारस्वरूप दिनुहुन्छ, त्यही कपडा मन पराएर यही लाउनुपर्छ भनेर आउनुहन्छ ।’ एक जनाले सुरु गरेको व्यवसायमा अहिले २१ जना प्रत्यक्ष कर्मचारी छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा होमबेस वर्कर छन् ।  अझै केही लगानीमा विस्तार गर्न पाए  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आमाजले उत्पादन गरेका प्रडक्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिटै पुग्ने सुनाउँछिन् सुरुची । अहिलेका अवस्थामा भने केही हदसम्म डम्मरकुमारी बाइ आमाज  क्रिएसन भनेर डम्मरकुमारीलाई नै ब्राण्डकाे रुपमा आमाज् क्रिएसन  चिनाउँदै गएकाे छ । आमाज् क्रिएसन अहिले करोडौंको भइसकेको छ । हाल आइमार्टमा आमाज क्रिएसनका पनि प्रडक्टहरू रहेका छन् । ललितपुर महानगरको साथ  आफ्नो व्यवसायले सफलता प्राप्त गर्नुको पछाडि ललितपुर महानगरको पनि साथ रहेको सुरुचीले सुनाइन् । उनले ललितपुर महानगरबाट ‘मेन्टरसीप’ पाएकी थिइन् । उनी भन्छिन् ‘मैले आदरर्णीय  सुमन शाक्य सरबाट ६ महिनाको मेन्टरसीप पढ्ने मौका पाए, जसले व्यवसायमा ठूलो सघाउ पुग्यो ।’  महानगरले समय–समयमा बिजेनस तालिमहरू प्रदान गर्दै आएकोमा त्यसमा पनि सुरुची सहभागी भइन् । महानगरले निःशुल्क तालिम सञ्चालन गरी महिलाहरुको उद्यमशीलतालाई थप निखार्न मद्दत गरेकोमा उनी कृतज्ञता प्रकट गर्छिन् ।  यसबाहेक महानगरपालिकाको महिला विकास शाखाबाट धेरै सहयोग पाएकी छिन् । त्यस्तै, आफ्नो व्यवसायमा आईडिया स्टुडियो नेपालबाट डा. छिरिङ लामा, अनिल वस्नेतलगायत टिमकोे सहयोग रहेको उनले सुनाइन् ।  आमाज क्रिएसनका उत्पादनहरू आमाज् क्रिएसनले डम्मरकुमारी मलमलकै कपडा उत्पादन गर्दै आएकाे छ । त्यमा विभिन्न डिजाइनहरु  विशेषगरी भर्खर जन्मेको बच्चाको लागि चाहिने कपडा, सुत्केरी आमालाई चाहिने कपडाहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । सुरुचिका अनुसार आमाज् क्रिएसनले डम्बरकुमारीलाई आधुनिक डिजाइनमा उत्पादन गरेर त्यसलाई बचाइराख्न ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ ।  यसैगरी, बच्चाको लागि चाहिने सम्पूर्ण सेट- बेबी ब्लांकेट, दौरा सुरुवाल, भोटो, चोलो पास्नी सेटदेखि सुत्केरी महिलालाई आवश्यक प्रडक्ट उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको छ । त्यस्तै, बेबी सावर गिफ्ट, रोयर चोलो, महिला पुरुष दुवैको लागि नाइट सुट, कुर्थी पनि उत्पादन हुन्छ । आमाज्ले भर्खरै नयाँ प्रडक्ट फ्यासनेबल एडल्ट ड्रेस पनि लञ्च गरेको छ । सुरुचीका अनुसार यहाँ उत्पादन हुने कपडाहरू मिडियम लेभलदेखि हाइ क्लाससम्म सबैको लागि रहेको छ । आमाज्ले लामो समय स्टकमा राखिएको कपडाहरू सेलमा राख्ने गरेको छ । त्यसलाई पनि ग्राहकले निकै मन पराउने गरेको सुरुची बताउँछिन्। डम्बरकुमारी मलमलमा प्रिन्ट हुने हुँदा उक्त मलमल बंगलादेशबाट आउँछ । तर ठूलो बल्कमा मलमल ल्याउन नसक्ने हुँदा आमाजले मलमल भारतबाट ल्याउने गरेको छ । ‘भारतले बंगलादेशबाट कलकता ल्याउछन् र त्यहाँबाट हामीले आयात गर्छौं,’ सुरुचीले भनिन् । प्रेरणाको स्रोत माइजू ललितपुरको कुसुन्तीमा जन्मिएकी सुरुचीको बाल्यकाल सामान्य तरिकाले नै बित्यो । उनका बुवा भलिबल कोच र आमा शिक्षिका हुन् । मध्यम परिवार भएपनि उनका अभिभावकले दाजु र उनलाई कुनै कुराको अभाव महसुुस हुन दिएनन् ।  विद्यालयका हरेक क्रियाकलापमा टप हुने सुरुची सानैदेखि हरेक कुरामा नेतृत्व लिने स्वभावकी थिइन् । आज यसरी सफल महिला उद्यमीको रूपमा परिचित भइरहँदा यसको श्रेय उनी आफ्नी माइजूलाई दिन्छिन् ।  माइजू उद्यमीका साथसाथै राइटरसमेत हुन् । उनले लेखेका कविताहरूले सुरुचीलाई धेरै प्रेरणा मिल्थ्यो । धेरैजसो मामाघरमै बसेर हुर्केका हुँदा माइजूबाट उनले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएकी थिइन् । महिला उद्यमी र समाजसेवामा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप सुरुचीले विभिन्न अवार्डसमेत पाएकी छिन् । भूकम्पको समयमा पनि उनले  लामो समय खटेर सेवा गरेको भनेर काेभिड हिराे स्पेसल अनर साेसल वर्क अवार्ड’ ले उनलाई सम्मानित गरेको थियो । सन् २०२३ मा फर्न इभेन्टले याेङ फिमेल इन्टरप्रेनर भनेर सम्मानित गरेकाे थियाे । ललितपुर महानगरले एक हप्ताअघि उत्कृष्ट महिला उद्यमीको रूपमा उनलाई सम्मान गरेको थियो भने त्यसअघि नारी दिवसको दिनमा पनि उनी महानगरबाट सम्मानित भएकी थिइन् ।  व्यवसायलाई थप विस्तार गर्दै  अन्तर्राष्टिय रुपमा लाेकप्रिय बन्दै गएकाे आमाज् क्रियसन पछिल्लाे समय अडरहरु आउन थालेकाे सुनाउँदै सुरुचीले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने बताउँछिन् । आगामी दिनमा आफ्नो व्यवसायलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने योजना रहेको सुरुची सुनाउँछिन् । विशेषगरी आमाज्लाई विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्ने उनको योजना छ । त्यसको लागि रणनीति बनाइरहेको उनले सुनाइन् । आजको दिनसम्म नजिकको साथीभाइ आफन्तहरूसँग आर्थिक कारोबार गर्दै व्यवसाय गर्दै आएकी सुरुची अब भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने तयारीमा छिन् । नवउद्यमीलाई सुझाव  सुरुची नव उद्यमीहरूलाई सोचेर बुझेर मात्रै व्यवसायमा लाग्न सुझाव दिन्छिन् । ‘पछिल्लो दुई/तीन वर्षमा सरकारले उद्यमशीलतालाई अलिकति बढी फोकस गरेको देखिन्छ । त्यो हुँदै गर्दा नवउद्यमीहरूका लागि जुन कोर्स गराइरहेको छ, ती कोर्सहरू लिएर सिकेर पाइला सार्नुहोस् ।’ धेरै उद्यमीहरुले अन्धाधुन्ध व्यवसायमा हात हाल्ने र पछि असफल हुने घटना धेरै भएको हुँदा व्यवसायको लागि सिस्टमेटिक प्रोसेस बुझ्दै सिक्दै जानुपर्ने यसले पछि आफ्नो व्यवसायमा ठूलो सर्पोट पुग्ने औंल्याउँछिन् सुरुची ।  ‘कतिपय उद्यमीहरूलाई सिस्टमेटिक प्रोसेस लर्निङको कमी हुन्छ । हाम्रो मानवीय स्वभाव पनि एक लेभलमा पुगेपछि म नै उत्कृष्ट भन्ने हुन्छ त्यो होइन । अझ बढी सिकेर पोख्त हुने हो,’ उनी भन्छिन् । व्यवसाय गर्ने क्रममा विभिन्न उतावचढाव आउने हुँदा त्यसमा नआत्तिन, नथाक्न पनि उनको सुझाव छ ।  ‘व्यापार, व्यवसायमा विस्तारै मिहिनेत गर्दै जानुपर्छ । आवश्यक अध्ययन गरेर खुट्किलो चढ्दै जाुनपर्छ तर पाइला चाल्न रोकिन्नुहुन्न,’ सुरुची भन्छिन्, ‘खुड्किलो चढ्दा लडिन्छ तर उठ्दै पाइला सर्दै जानुपर्छ । तब मात्र सफल भइन्छ।’

काठमाडौं । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था छ । सो अनुसूचीमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयलाई महत्वका साथ राखिएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अधिकार पाएका छन् ।  त्यसयता प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, पर्यटन र स्वास्थ्यजस्ता प्राथमिकतामा बजेट छुट्याउने परिपाटी छ । तर, प्रदेशको पनि अधिकारमा पर्ने बीमा क्षेत्रले भने अझै पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । सात वटै प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस पटक पनि विगतमा झैं बीमालाई प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले अरू प्रदेशको तुलनामा बीमासम्बन्धी केही कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ ।  मधेश र बागमती प्रदेशले भने बीमाको एउटा पनि कार्यक्रम समेटेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन हुने प्रदेश बागमतीमा बीमा शब्द एकपटक पनि नआउनु आफैमा सोचनीय विषय हो ।  पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच छ । यो तथ्यांकबाट अझै पनि देशको ठूलो जनसंख्या बीमाको दायराबाट टाढा छ । जनताले बीमाको महत्व नबुझ्दा र बुझाउन नसक्दा अझै पनि धेरैमा बीमाप्रतिको गलत बुझाइ रहेको पाइन्छ । बीमाको प्रभाव कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, लघु उद्यम, पर्यटनदेखि शिक्षासम्म पर्छ । बीमा कार्यक्रमले आपत् र जोखिमका बेला राज्यको भार कम गर्न सक्छ । यसले दिगो विकासमा योगदान दिन्छ, जसमा राज्य, जनता र निजी क्षेत्र सबैको सरोकार हुन्छ । तर, अझैपनि प्रदेश सरकारले बीमालाई ओझेलमा राख्दै आएको बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारको नीति/निर्माता तहमा बस्नेहरूले नै बीमाको महत्व नबुझ्दा बुझे पनि वेवास्ता गर्दा बीमा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा विज्ञहरुले राख्ने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा बीमाका केही कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । यद्यपि उक्त प्रदेशले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कर्णाली प्रदेशले विपद्को जोखिम तथा असर न्यूनीकरण गर्न विपद् घर सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका घरहरूको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ ।  कर्णालीवासी तथा प्रदेशमा सेवारत सबै नागरिकको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रम समेटिएको छ । यी कार्यक्रमको लागि सरकारले ५ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिपूर्तिको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बीमक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न रोग तथा भवितव्यबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिमा वित्तीय सुरक्षाका लागि सबै किसानलाई बिमाको दायरामा ल्याइने भएको छ । यस प्रदेशले सञ्चार माध्यम बीमा कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । विपद् तथा अन्य जोखिमका कारण क्षति हुने सञ्चार उपकरणको बीमाका लागि सञ्चार माध्यम बिमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले बीमाको एउटा मात्रै कार्यक्रम समेटेको छ । तर, त्यसमा बजेट उल्लेख गरिएको छैन । कोशी प्रदेशको बजेटमा वन्यजन्तुका आहारा तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण, राहत, क्षतिपूर्ति, बाली तथा घरगोठ बीमा कार्यक्रम अघि सारको छ ।  कोशी प्रदेशमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या बीमाको दायरामा आउन सकेको छैन । चालु आवको चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच छ । यो तथ्यांक हेर्दा अझै ठूलो जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।  गण्डकी प्रदेश  गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकको हित संरक्षण गर्न बीमा प्रिमियममा सहुलियत दिने भनेर बजेटमा समेटिएको छ ।  यस्तै, व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन प्रदेशले आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश  सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले बीमाको एउटा मात्रै कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले विपद् बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेबाहेक कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाहेक कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन ।  बीमाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने लुम्बिनीमा १८.५ प्रतिशत मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । सरकारलाई नीतिगत चासो छैन बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु संघीय सरकारले बीमाका केही कार्यक्रम समेटिएको भएपनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले नीतिगत चासो नदिँदा सधै बीमा प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने गरेकोे धारणा राख्छन् ।  नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेशका प्रमुख प्रीति देव बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय राम्रै भइरहेपनि बीमाको क्षेत्र विस्तारको लागि सरकारको तर्फबाट नीतिगत रूपमा बलियो आधार नभएको बताइन् । मधेश प्रदेशमा बीमाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको  ९.२४ प्रतिशतमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून हो । त्यही प्रदेशमा आगामी आवको बजेटमा बीमासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समेटिएको छैन । गत वर्ष पनि सरकारले बजेटमा बीमासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समेटिएको थिएन । प्राधिकरणका प्रदेश प्रमुख देवले भनिन्, ‘गत वर्षको बजेटमा पनि कुनै कार्यक्रम समेटिएको थिएन, यस पटक पनि यस्तै भएको छ, किन यस्तो गर्नुभयो, नीति निर्माताहरूलाई नै थाहा होला ।’ उनले बजेट आउनुभन्दा अघि नै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नुका साथै बीमासम्बन्धी सुझाव पेश गरेको भएपनि कुनै कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिँदा अचम्ममा परेको बताइन् ।  ‘केन्द्रबाट अध्यक्षज्यूसमेत आउनुभएर मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दा मौखिक प्रतिक्रिया राम्रै आएको थियो, केही होला कि भन्ने अपेक्षा थियो, तर भएन,’ उनले भनिन् । मधेश प्रदेशमा बीमाको पहुँच कम भएको हुँदा पहुँच बढाउन सरकारले नीतिगत रुपमै केही गर्दियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा प्रमुख देवको छ । ‘यहाँ बीमाको पहुँच पनि कम छ, हामीले नीतिमै केही गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हो । प्राधिकरण एक्लैले केही गर्न सक्दैन,’ देव सुनाउँछिन् । बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेशका प्रमुख विनोदकुमार पोखरेल प्रदेशले बीमाको महत्व नबुझ्दा सधै बीमा प्राथामिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर भएको धारणा राख्छन् । त्यस्तै, पोखरेल बीमाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्दा पनि बीमा सधै ओझेलमा पर्ने गरेको औंल्याउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘बीमाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन, उहाँहरू बीमालाई नेटवर्किङ विजनेस जस्तो बुझ्न्हुन्छ, जबकि बीमा आजको दिनमा अपहार्य हुँदै गएको छ ।’ बजेट आउनुअघि प्राधिकरणले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सरकारी भवनको बीमा, दुर्घना बीमा, स्वास्थ तथा लघु बीमालाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्यो भनेर सुझाव पेश गरेको भएपनि तीमध्ये कुनै पनि कार्यक्रम नसमेटिएको उनले बताए । यस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेशस्तरमा आवश्यक रहेको र प्राधिकरण एक्लैले ठाउँ–ठाउँमा गएर केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘सरकराले कम्तीमा बीमामा दिने अनुदानलाई मात्रै बजेटमा समेटिएको भए यहाँको जनतााई बीमामा समेट्न सजिलो हुन्थ्यो, त्यस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छैन’ उनले भने । बीमाविज्ञ रामेश्वर श्रेष्ठ नीति बनाउनेहरूले बीमाको महत्व नबुझ्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा बीमा नपरेको हुन सक्ने विचार राख्छन् । अर्कोतिर बीमा भन्नेबित्तिकै मान्छेको बुझाइमा बीमाले ठग्छ भन्ने धारणा छ, त्यसले पनि बीमा प्राथमिकतामा पर्न सकेन भन्ने उनको तर्क छ । सरकारको प्राथामिकतामा बीमा पर्न नसक्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण आधिकारिक व्यक्तिसम्म पहुँच नपुग्दा नि बीमाको कार्यक्रम ओझेलमा परेको हुन सक्ने विचार राख्छन् श्रेष्ठ ।  उनले भने, ‘नीति निर्माता तहमा जो आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसम्म बीमामा संलग्न हुनेहरुको पहुँच नपुगेर पनि बीमाको कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन्, दुवै पक्षबीच राम्रो समन्वय नहुँदा कार्यक्रम नसमेटिएको हुन सक्छ ।’ सरकारको अस्पष्ट जवाफ प्रदेशमा बीमाका कार्यक्रमहरु किन प्राथामिकतामा पर्दैनन् भन्ने सवालमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । उनीहरूले बजेटमा नसमेटिएपनि आवश्यकताअनुसार बीमाको लागि कार्यक्रम गरिने र त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने जवाफ दिने गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा बीमाका एउटा पनि कार्यक्रम छैनन् । बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेल बीमाकै कार्यक्रम नसमेटिने भन्ने कुरा नहुने, बजेट निर्माणको क्रममा छुटपुट हुन सक्ने बताए । उनले बजेटमा नसमेटिएको हो भने आवश्यकताअनुसार बीमाको लागि कार्यक्रम ल्याउन सकिने उल्लेख गरे ।  त्यस्तै, मधेश प्रदेश अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव उपेन्द्र न्यौपानकोको भनाई पनि त्यस्तै छ । बीमाको लागि भनेर छुट्टै तोकेर कार्यक्रम नल्याए पनि स्वास्थभित्र बीमाको कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको हुन सक्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, उनले बजेटमा धेरै विषयहरू समेट्दा बीमाको विषय छायाँमा परेको हुन सक्ने बताए ।  बजेटमा छुटेको भएपनि संशोधन हुने ठाउँ बाँकी रहेकाले के-के समेट्नुपर्ने हो सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा धेरै कुरा समेट्नु परेको हुँदा चाहेर पनि बीमाको कार्यक्रम नसमेटिएको हुन सक्छ, प्राविधिक त्रुटि हुन सक्छ, बजेट अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी नै छ, सुझावअनुसार आवश्यक संशोधन हुन्छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै आजको दिनमा हरेक कुरा ‘स्मार्ट’ बन्दै गएको छ । बजारमा नयाँ–नयाँ सूचना र प्रविधि भित्रिएसँगै हामीले त्यसलाई प्रयोग नगरी सुखै छैन । प्रविधिसँगै जोडिएको छ ‘स्मार्टफोन’ । जुन आज हरेक मान्छेको लागि अतिआवश्यक वस्तु बन्दै गएको छ । मोबाइल फोन अतिआवश्यक वस्तु बन्दै गए पनि सबै मानिसले महँगो र प्रिमियम फोन किन्न सक्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि २६.८ प्रतिशत जनसंख्यामा मोबाइल फोनको पहुँच छैन । यद्यपि यो तथ्यांक चार वर्ष अघिको हो । यो बीचमा यो संख्या घटबढ हुनसक्छ । नयाँ, महंगो र प्रिमियम क्वालिटीको मोबाइल किनेर प्रयोग गर्न नसकेपनि विकल्पको रूपमा ‘सेकेण्ड ह्यान्ड’, ‘रिफरबिस्ड’ फोन बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय ‘रिफरबिस्ड’ ‘सेकेण्ड ह्यान्ड’ मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या बढ्दै गएको छ । किफायती मूल्यमा ब्राण्डेड स्मार्टफोन पाएसँगै नयाँ फोनभन्दा ग्राहकको लागि रिफरबिस्ड फोन विकल्प बन्दै गएको हो ।सेकेण्ड ह्यान्ड, रिफरबिस्ड फोनतर्फ ग्राहककको झुकाव बढेसँगै विभिन्न मोबाइल फोनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले सो सुविधा दिन थालेका छन् । सेकेण्ड ह्यान्ड फोनको सुविधा व्यक्ति, मोबाइल पसलबाटै सहजै लिन सकिने भएपनि रिफरबिस्ड फोनको सुविधा भने निकै कम कम्पनीले दिँदै आएको छ ।  रिफरबिस्ड फोनको लागि हामीमध्ये धेरैले सुनिँदै र रोज्दै आएको कम्पनी हो ‘सबको फोन’ । लोकप्रिय ब्राण्ड बन्दै ‘सबको फोन’ आजभन्दा पाँच वर्षअघि अर्थात सन् २०१९ मा नेपालमै पहिलोपटक स्थानीय स्तरमा रिफरबिस्ड मोबाइल फोन कम्पनीको रूपमा सुरु भएको सबको फोन आजको दिनमा आइपुग्दा ग्राहकमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ । कम्पनीका को-क्रियटर हुन् उत्तम काफ्ले । त्यतिबेला स्थानीयस्तरमा रिफरबिस्ड फोनको अवधारणा आइसकेको थिएन । स्थानीयस्तरमा रिफरबिस्ड फोनको अवधारणा भित्र्याउने पहिलो कम्पनी नै सबको फोन भएको कम्पनीका को–क्रियटर काफ्ले बताउँछन् । नेपाली बजारमा प्रयोगमा आइसकेको मोबाइल फोनलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यसहित कम्पनीको स्थापना भएको उनले सुनाए । उत्तम काफ्ले  प्रिमियम क्वालिटीको फस्ट ह्याण्ड फोन प्रयोग गर्न नसक्नेलाई त्यसको विकल्पमा एक पटक प्रयोग गरिसकेको रिफरबिस्ड फोन उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित कम्पनी सुरु गर्‍याैं,’ उनले भने, ‘त्यससँगै एकपटक प्रयोग गरिसकेको फोन डम्पिङ साइटमा जान नदिएर त्यसलाई दक्ष प्राविधिकमार्फत नयाँ जस्तै बनाएर कम्पनीको लोगो, नाम, चार्जर बक्समा हालेर ‘वारेन्टी’ सहित बिक्री गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ यसले एकातिर क्वालिटीको फोन बोक्ने ग्राहकको इच्छा पनि पूरा हुने अर्कोतिर वातावरण प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै चक्रीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्न मद्दत पुग्ने उनले बताए । ग्राहकलाई चित्तबुझ्दो सेवा दिन सकेकै कारण आज सबको फोन ग्रोइङ ब्राण्डको रूपमा स्थापित बन्दै गएको काफ्ले सुनाउँछन् । उनले भने, ‘आजको दिनमा आइपुग्दा सबको फोन ग्रोइङ ब्राण्डको रूपमा स्थापित बन्दै गएको छ । रिफरबिस्ड मोबाइल फोन इन्डस्ट्रीमा मान्छेले हामीलाई पायोनियर भनेर चिन्नुहुन्छ ।’ हुन त पछिल्लो समय फोन एक्सचेञ्जलाई अफिसियल गर्ने भनेर अरू कम्पनीहरू पनि आएका छन् । ती कम्पनीहरू रिफरबिस्डको लागि भन्दा पनि नयाँ फोन बिक्री गर्ने र पुरानो फोन एक्सचेञ्जको लागि मात्रै खोलिएको काफ्ले सुनाउँछन् । पूर्ण रूपमा स्थानीय रिफरबिस्ड फोन तयार गरेर ब्राण्ड नै बनाएर लैजाने कम्पनी भने सबको फोन मात्रै भएको उनको भनाइ छ । पाँच वर्षअघि ‘सबको फोन’ के हो भनेर चिनाउनुपर्ने चुनौती कम्पनीलाई थियो । नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय रिफरबिस्ड कम्पनी दर्ता गर्दैगर्दा धेरैले यसको उद्देश्य बुझेका थिएनन् । ग्राहकलाई समेत रिफरबिस्ड फोन भनेको के हो बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी कम्पनीलाई थियो । त्यतिबेला धेरैले रिफरबिस्ड फोन भनेको सेकेण्ड ह्यान्ड भनेर बुझ्ने गरेको र त्यसलाई चिर्न नै समय लागेको अनुभव काफ्लेले सुनाए ।  अहिले विस्तारै ग्राहकहरूले रिफरबिस्ड फोनबारे बुझ्न थालेको र कम्पनीप्रति ग्राहकको विश्वास बढ्दै गएको हुँदा त्यसले ठूलो सन्तुष्टि मिलेको बताउँछन् उनी । ‘हामीले शून्यबाट सुरु गरेको कम्पनी आज यहाँसम्म आइपुगेको छ, ७/८ जनाको टिम छ, वर्षमा हजारौं फोन रिफरबिस्ड गरेर बिक्री गर्छौं, त्यो हेर्दा सन्तुष्टि मिल्छ,’उनले भने । इमान्दारिताका साथ ग्राहकको आवश्यकतालाई बुझेर गुणस्तरीय सेवा दिएको कारण कम्पनी आज यहाँ पुगेको उनको भनाइ छ । कम्पनी ललितपुरका सानेपामा भए पनि आज देशका विभिन्न जिल्लाबाट फोनको लागि अर्डर आउने गर्छ । उनी भन्छन्, ‘इलाम, भोजपुर तेह्रथुमदेखि पश्चिमममा धनगढी कैलालीसम्मको अर्डर आउँछ ।’  कम्पनीप्रति ग्राहकले देखाएको विश्वास र भरोसाले थप अघि बढ्न प्रेरणा मिलेको काफ्ले सुनाउँछन् । सबको फोनमा उपलब्ध सेवा सबको फोनले घरमै बसिबसी मोबाइल किनबेच गर्न सक्ने सुविधाका साथै बिग्रेका मोबाइलको मर्मत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सबको फोन यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो, जहाँबाट ग्राहकले यी तीन प्रकारका सुविधा एकै ठाउँबाट लिन सक्छन् । ग्राहकले सबको फोनको वेबसाइटबाट आफ्नो फोनको मूल्य पत्ता लगाउन सक्छन् ।  अनलाइनबाटै आफूले प्रयोग गरिरहेको फोन बेच्न सक्ने सुविधा पनि छ । ग्राहकले चलिरहेको फोनदेखि बिग्रेको (स्क्रीन फुटेको, ब्याट्रीको समस्या, पानी पसेर बिग्रेको लगायत) फोन बिक्री गर्न सक्छन् । ग्राहकले बेच्न चाहेको मोबाइल सबको फोनले उचित मूल्यांकन गरी बजारमा चलेअनुसारको मूल्य दिने काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनीले पाँच वर्षभन्दा पुरानो फोन भने लिने गरेको छैन ।  अर्को सेवा रिफरबिस्ड गरिसकेको फोन बिक्री । कम्पनीले ग्राहकहरूबाट किनेको फोनहरूलाई प्राविधिक टिम प्रयोग गरेर मोबाइलमा के–के समस्या छन् भनेर जाँच गर्ने, समस्या देखिए त्यसलाई मर्मत गर्ने र सबै ठीक छ भने ठीक छ भनेर प्रमाणित गर्नु नै रिफरबिस्ड हो । त्यही रिफरबिस्ड फोनलाई पुनः बिक्री गर्दै आएको छ । ग्राहकले ‘वारेन्टी’ सहित फोन किन्न सक्नेछन् । कम्पनीले रिफरबिस्ड फोन किन्दा ग्राहकलाई ६ महिनाको वारेन्टी प्रदान गर्ने गर्छ । त्यस्तै, बिग्रेको मोबाइल फोन मर्मत गर्ने ‘प्लेटफर्म’ हो सबको फोन । आफ्नो बिग्रेको मोबाइल बनाउने ठाउँ खोजिरहेका ग्राहकको लागि उपयुक्त विकल्प यो कम्पनी बन्न सक्छ ।  कम्पनीका को-क्रियटर काफ्ले मर्मत गर्दा गुणस्तरयुक्त पार्ट्सहरू प्रयोग गरिनुका साथै ग्राहकको गोपनीयतामा विशेष ध्यान दिने भएकाले ढुक्कले मोबाइल मर्मत गर्न सकिने बताउँछन् । ‘तपाईंको फोन बिग्रियो, हामी गुणस्तयुक्त पार्ट्सहरू प्रयोग गरेर पुनः मर्मत गर्छौं, तपाईंको मोबाइलभित्र आफ्नो व्यक्तिगत गोपनीयता होला, त्यो गोपनीयतालाई हामी सुरक्षित राख्छौं,’ उनले भने ।  बढ्दो प्रयोगकर्ता  कम्पनी सुरु गर्दैगर्दा मान्छेले फोन किन्छ कि किन्दैन भन्ने डर काफ्लेलाई थियो । आजको दिनमा आइपुग्दा हजारौं संख्यामा उपभोक्ता बन्दा गर्व महसुस गर्छन् उनी । सबको फोनबाट किफायती मूल्यमा प्रिमियम क्वालिटीको रिफरबिस्ड फोन पाउने हुँदा पनि ग्राहकको क्रेज बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ ।  ‘हामीले स्थानीय स्तरमै रिफरबिस्ड गरेको फोन एकदमै किफायती मूल्यमा उपलब्ध गराउँछौं, साथै हाम्रो इमान्दारिता र बिक्रीपछि पनि दिने सेवाले गर्दा ग्राहकहरू बढ्दै गएका छन्,’ उनले भने ।  काफ्लेका अनुसार रिफरबिस्ड फोन किन्दा नयाँको तुलनामा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा ग्राहकले किन्न पाउँछन् । यद्यपि फोनको मूल्य मोडेलअनुसार पनि अन्तर पर्ने काफ्लेले बताए ।  ‘कुनै फोन तीन वर्षजति चलिसकेको छ भने अब किन्नेले तीन भागको एक भाग मूल्यमा किन्न पाउँछन्,’ उनले भने, फोन नयाँ छ भने नयाँ मूल्यको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कममा पाउनुहुन्छ ।’  सबको फोनमा चार हजार रुपैयाँदेखि लाखसम्मको मोबाइल उपलब्ध छन् । त्यस्तै, मुख्य ब्राण्डका ८ सय भन्दा बढी मोडलहरू सबको फोनमा राखिएको छ । काफ्लेका अनुसार सबको फोनमा बढीजसो मोबाइलको क्वालिटी बुझेको, वातावरणमैत्री फोन बोक्नुपर्छ भन्ने चेतना भएको र फोनमा धेरै खर्च गर्नुहुँदैन भन्ने ग्राहकहरू आउने गरेका छन् । सबको फोनबाट मोबाइल लिने प्रायः साथी सर्कलबाट थाहा पाएर, कसैले सिफारिस गरेर आउने गरेका छन् । उनले भने, ‘यहाँ एउटा साथीले अर्कोले भन्दा, अर्कोले अर्कोलाई भन्दा यसरी जोडिने धेरै हुनुहुन्छ । हामीले विज्ञापन गरेर ल्याएको भन्दा पनि मान्छेले मान्छेलाई भनेर आउने ग्राहकहरू धेरै नै हुनुहुन्छ ।’ के हो रिफरबिस्ड फोन ? नेपालमा रिफरबिस्ड मोबाइल भन्नेबित्तिकै बिग्रेको, समस्या देखिएको फोन भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । यसलाई यसरी बुझ्न नहुने काफ्लेको तर्क छ । रिफरबिस्ड विशेषगरी दुई क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ । एउटा एप्पल कम्पनीले ठूलो भोलुममा मोबाइल फोन उत्पादन गर्दा केही कमीकमजोरी देखिएको खण्डमा त्यसलाई एप्पलले सेलमा नराखेर छुट्टै राख्छ । त्यसलाई पछि आफैले र पार्टनर कम्पनीलाई रिफरबिस्ड गरेर मात्रै बिक्रीमा राख्ने गर्छ ।  दोस्रो बेचिसकेको वा चलाइसकेको फोनको क्वालिटी ठीक छ कि छैन, कहीँ समस्या छ कि छैन भनेर जाँच गर्नु रिफरबिस्ड हो । यसको अर्थ सबै रिफरबिस्ड फोन मर्मतको लागि जान्छन् भन्ने होइन, धेरै फोन क्वालिटी पास गरेर पुनः बिक्रीमा जान्छन्। स्थानीय रूपमा उत्पादित प्रडक्ट सबै रिपेयरमा जान्छन् भन्ने होइन । धेरै फोनले क्वालिटी टेस्ट पास गर्छन् केही समस्या छैन भने प्याकेजिङमा जान्छन् । केही फोन टेस्ट गर्दै जाँदा ब्याट्री, क्यामेरामा समस्या देखिन्छ भने समस्या देखिएको पार्ट्स मर्मत गरेर प्याकेजिङमा जाने हो । सबको फोनले पनि क्वालिटी टेस्टको क्रममा त्यस्ता समस्या देखिएको फोनलाई मर्मत गरी पुनः बिक्री गर्दै आएको छ ।  काफ्लेका अनुसार मोबाइल मर्मतको लागि आवश्यक पार्ट्सहरू स्थानीय स्तरबाट जुटाउँदै आएको छ । आवश्यक परेको खण्ठमा थानीय स्तरमा बेस्ट क्वालिटी पार्ट्सहरू जसले अफर गर्छ त्यहीबाट लिने गरेको छ । रिफरबिस्ड फोन सेकेण्ड ह्यान्ड होइन को-क्रियटर काफ्ले रिफरबिस्ड फोन र सेकेण्ड ह्यान्ड फोनमा ठूलो भिन्नता छ । सेकेण्ड ह्यान्ड फोन अनौपचारिक हुन्छ । जहाँ बढी व्यक्तिगत कारोबार हुन्छ । जसको कुनै रेकर्ड हुँदैन । बिल बिजक जारी भएको हुँदैन । सेकेण्ड ह्यान्ड फोनको क्वालिटी टेस्ट गरेको हुँदैन, जसको गुणस्तरमा निश्चित छैन । आज किनेर २ दिनपछि बिग्रिन सक्छ, दुई/तीन वर्षसम्म चल्न पनि सक्छ। तर रिफरबिस्ड फोनमा यस्तो नहुने काफ्लेको तर्क छ । उनका अनुसार रिफरबिस्ड फोनमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म ट्र्याकिङ हुन्छ । कोसँग किन्ने, फोनमा के समस्या छ, केके मर्मत गर्नेदेखि बिक्रीसमेत फर्मल च्यानलबाट हुन्छ । यसमा ‘क्वालिटी’ को ग्यारेन्टी हुन्छ ।  अर्को महत्वपूर्ण के छ भने सेकेण्ड ह्यान्ड फोन लिँदा जोखिम बढी हुन सक्छ । किनकि सेकेण्ड ह्यान्ड लिँदा चोरी भएको वा गैरकानुनी मोबाइल हुन सक्छ । यसले भोलि कसैले मेरो फोन भनेर दाबी गर्न आएको खण्डमा समस्या हुन्छ । रिफरबिस्ड फोन कानुनी रूपमा मान्यताप्राप्त हुन्छ, यहाँ कुनै जोखिम मोल्नुपर्दैन । कानुनी झमेलामा पर्नु पर्दैन । को-क्रियटर काफ्ले सेकेण्ड ह्यान्ड फोन लिनुभन्दा रिफरबिस्ड फोन नै प्रयोग गर्न ग्राहकलाई सुझाव दिन्छन् । उनी अनौपचारिक रूपमा सेकेण्ड ह्यान्ड फोन लिर्नुपर्ने भएमा सुनिश्चित भएर मात्रै लिनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘सेकेण्ड ह्यान्ड फोन लिने हो भने धेरै कुरामा विचार पुर्‍याएर मात्रै लिनुपर्छ, को सँग किन्दैछु, जोसँग किन्दै हुनुहुन्छ उसको आफ्नै हो कि होइन, बिल, बक्स छ कि छैन हेर्नुपर्छ । पसलेसँग लिँदै हो भने अनिवार्य बिल माग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । ग्राहकको रोजाइमा आइफोन र सामसङ सबको फोनमा आउने ग्राहकहरूको रोजाइमा एउटै खाले फोन पर्दैन । कसैलाई बढी र्याम भएको मोबाइल रोजाइमा पर्छन् त कसैलाई ब्राण्डेड मोबाइल त कसैलाई सामान्य चल्ने ।  काफ्लेका अनुसार युवाहरूले गेमिङ फोन बढी माग गर्छन् भने कामकाजी व्यक्तिहरूको रोजाइमा ब्राण्डेड मोबाइल पर्छ । एक समूह जसलाई ब्राण्डेड चाहिएको छैन, सूचना सञ्चार गर्नका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने भए पुग्छ ।  पछिल्लो समय ग्राहकहरुले प्रिमियम ब्राण्डका आइफोन र सामसङ मोडेलहरु बढी खोज्ने काफ्लेले बताए । यस्तो हुनुुमा व्यक्तिगत भन्दा पनि समाजले धेरै कुरा निर्धारण गरेको कारण मान्छेलाई प्रिमियम ब्राण्डको आइफोन, सामसङका मोडेलहरु बढी खोज्ने गरेको उनको अनुभव छ ।  पछिल्लो समय सामसङ, आइफोनको क्रेज बढ्नुमा रिफरबिस्ड फोनले पनि ठूलो भूमिका खेलको काफ्लेको दावी छ । अरू फोनको तुलनामा सामसङ र आइफोनको मूल्य बढी हुन्छ । सामान्य मानिसले दुवै फोन किन्न सक्दैनन् । उनीहरूले चलाउने भनेको कि त विदेशबाट आफन्तले उपहारको रूपमा पठाएको फोन प्रयोग गर्छन्, नभए यस्तै रिफरविस्ड फोन किनेर प्रयोग गर्छन्।  रिफरबिस्ड आइफोन नयाँभन्दा सस्तोमा किन्न सकिने हुँदा एकातिर आइफोन बोक्ने इच्छा पनि पूरा हुने अर्कोतिर कम मूल्यमा पाइने । यसले गर्दा  अहिले आइफोन बोक्नेहरूको संख्या बढ्दे गएको काफ्ले सुनाउँछन्। ग्राहकको रोजाइमा आइफोन र सामसुङ रोजाइमा पर्ने भएपनि बिक्रीको हिसाबले भने मिडियम रेञ्जका फोनहरू जाने गरेको उनले बताए । ‘सेल्सको हिसाबले धेरै फोनहरु मिडियम रेञ्जको जान्छन् । ३५ देखि ६० हजारसम्मका फोन लिने ग्राहक बढी छन्,’काफ्लेले भने ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन कम्पनीहरूको अधिकांश व्यवसाय सहर केन्द्रित हुँदै आएका छन् । बीमा कम्पनीको व्यवसायको सबैभन्दा धेरै हिस्सा बागमती प्रदेशमा रहेको तथ्यांकले नै देखाउँछ । यद्यपि बागमती बाहेक अन्य प्रदेशमा पनि बीमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि पछिल्लो समय बीमा व्यवसायले गति लिँदै आएको छ । तर अझै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बीमाको पहुँचबाहिर छ । गण्डकी प्रदेशमा बीमा व्यवसायको अवस्था, बीमा कम्पनीहरूको शाखा विस्तार, सम्भावना, चुनौती, प्राधिकरणको काम कर्तव्य, भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल बीमा प्राधिकरण गण्डकी प्रदेशका प्रमुख शम्भु मिश्रसँग विकासन्युजको लागि बबिता तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।  प्रदेशस्तरमा बीमा कम्पनीको व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ? हाल नेपालमा सञ्चालित १४ जीवन बीमा र १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये अधिकांशले प्रदेशहरूमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेशस्तरमा बीमा प्राधिकरणको निमन्त्रणमा र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विभिन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । कृषक बीमा, विद्यार्थी बीमा, घर बीमालगायत बीमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले बीमा कम्पनीहरूको बजार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक (चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र) सम्मको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेश व्यवसायको हिसाबले चौंथो नम्बरमा छ । चैत्रसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १४ अर्ब १३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् ।  निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब ८५ करोड ५५ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेको अवस्था छ । अहिले भइरहेको बीमा व्यवसाय शतप्रतिशत राम्रो भन्न मिल्दैन, यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । बीमा जनताको आयस्रोतसँग जोडिने विषय भएकाले देशको अर्थतन्त्र जसरी चलायमान हुन्छ, बीमाको पनि त्यही ढंगले जाने हो । बीमामा सन्तुष्टि दिने ठाउँ छ अझै भइसकेको छैन । धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । प्रदेशस्तरीय कार्यालयको कार्यक्षेत्र कति फराकिलो छ ? पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरू प्रदेशस्तरमा पुगेका छन्, शाखाहरू विस्तार हुने क्रममा छन् । तर जति प्रभावकारी हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । अधिकांश बीमा कम्पनीहरूको ‘प्रदेशस्तरीय कार्यालय’ भन्ने अवधारणा अझै संस्थागत रूपमा स्पष्ट छैन । प्रदेश कार्यालय कस्तो हुनुपर्छ प्राधिकरणको एउटा छुट्टै नीति छ । उक्त नीतिअनुसार कम्तीमा सात जना कर्मचारी हुनुपर्ने, शाखा प्रमुख अधिकृत लेभलभन्दा माथिकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशबाटै साना दाबी सेटल गर्न सक्ने हुनुपर्छ । कम्तीमा दुई लाखसम्मको दावी प्रदेशस्तरबाटै सेटल हुनुपर्छ । हामीले परिकल्पना गरेअनुसार अधिकार सम्पन्न कार्यालय एक/दुई बाहेक अरू कुनै छैनन् । अझै बीमा कम्पनीहरू यस्तो संरचनामा गइसकेका छैनन् । कतिपय कम्पनीहरूको शाखा कार्यालयहरू मात्र छन्, प्रदेशस्तरीय अधिकारसम्पन्न कार्यालय छैनन् । प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेर सञ्चालन भएकाहरूको कार्यक्षेत्र समग्र प्रदेशभरका प्रदेशभरका जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म फैलिएको छ । कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहअन्तर्गत बीमा कम्पनीहरूले बीमा पोलिसी बिक्री, दावी भुक्तानी प्रक्रिया, ग्राहक सेवा, अभिकर्ता व्यवस्थापन जस्ता सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपि प्रदेशस्तरका शाखा कार्यालयहरूमा जनशक्तिको अभाव, प्रविधिको सीमित प्रयोग र विशेषगरी केन्द्रमा नै बढी निर्भरता हुनुपर्ने हुँदा कार्यक्षमता बढाउन सकेको छैन ।  प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय आवश्यकताअनुसार बीमा कार्यक्रम ल्याउने काममा केही कम्पनीहरू सक्रिय छन्, तर यसले अझै व्यापक र संस्थागत रूप लिन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशको लागि प्राधिकरणको जिम्मेवारी के-के तोकिएको छ, कसरी काम गर्दै आइरहनुभएको छ? पहिलो जिम्मेवारी भनेकै बीमा नियमन र अनुगमन नै हो । प्राधिकरणले बीमा कम्पनी, शाखा कार्यालय, अभिकर्तालगायतलाई निगरानी र नियमन गर्दै आएको छ । बीमा व्यवसायमा अभिकर्ताको ठूलो भूमिका रहन्छ । तसर्थ उहाँहरूको क्षमता वृद्धिको लागि स्वयं कम्पनीसँगै प्राधिकरणले पनि विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ । अभिकर्ता व्यवस्थापनको लागि हामीले गण्डकी प्रदेश कार्यालयले जीवन बीमा अभिकर्ता परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।  हामीले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया र तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छौं । स्थानीय तहका जनतालाई बीमाप्रतिको विश्वास बढाउन र बीमाबारे बुझाउनको लागि समय-समयमा विभिन्न बीमा सचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम सञ्चालन गर्छौं । प्रदेशमा हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नीति कार्यान्वयन र समन्वय पनि हो । नीति कार्यान्वयनमा हाम्रो मुख्य भूमिका छ । एक सालअघि मात्रै राष्ट्रिय बीमा नीति आयो । यस नीतिले नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ । प्रदेश स्तरमा बीमासम्बन्धी नीति, गण्डकी प्रदेश  नीति तथा योजना आयोगले बनाउँछ । हामीले नीति आयोगको उपाध्यक्ष, सचिवलगायत टिमसँग बसेर नीतिअनुसार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सुझाव दिएका छौं । अहिले भर्खरै पनि महानगरपालिकासँग बसेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमममा बीमालाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका  छौं । यसबाहेक हामीले फिल्डमै गएर बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्दै आएका छौं ।  हाम्रो अर्को जिम्मेवारी केन्द्रीय नीतिको कार्यान्वयन हो । बीमा ऐन, २०७९ अनुसार केन्द्रीय नीतिहरूको प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हाम्रो जिम्मेवारीमै  पर्छ । हामीले त्यसमा काम गर्दै आएका छौं । हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बीमा सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छौं । त्यसबाहेक प्रदेशको आवश्यकताअनुसार नयाँ बीमा कार्यक्रमहरूको विकास र प्रवर्द्धनमा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं । प्रदेशस्तरमा प्राधिकरणलाई काम गर्न चुनौती के-के छन् ? पहिलो चुनौती प्राधिकरणमा पर्याप्त जनशक्ति छैन । त्यससँगै हामीसँग पूर्वाधारको पनि अभाव छ । कुनै गाउँपलिकाको पर गाउँमा गएर कार्यक्रम गर्नुपर्यो भने हामीलाई साधनस्रोतकै समस्या हुन्छ । अर्को कुरा बीमामा धेरै विषय छरिएको छ, कुनै एउटालाई विशेष बनाएर काम गर्न पाइयो भने प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ । उदाहरणको लागि केन्द्र तहबाट यो वर्ष सम्पत्ति बीमामा केन्द्रित भएर काम गर्ने भनियो भने हामी त्यहीअनुसार फोकस भएर काम गर्छौं । नतिजा पनि राम्रो आउँछ । तर धेरै विषयमा छरिएर काम गर्दा सबै विषय समेट्न सकिँदैन, जनताले पनि राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाउँदैनन् । यसबाहेक हामीसँग पूर्वअनुभव कम छ । हामी २.५ वर्षदेखि प्रदेशको संरचनामा गएर काम गरिरहेको छौं, बुझ्न र सिक्न र गर्न अझै बाँकी छ, चुनौती धेरै छन् । सबै कुरालाई व्यवस्थित बनाएर प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्ने प्रयास जारी छ ।  त्यहाँका जनतामा बीमाप्रतिको बुझाइ कस्तो पाउनुभएको छ ?  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४२७ रहेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । अर्थात् चालु आवको फागुनसम्ममा बीमामा आवद्ध बीमितको संख्या ६ लाख ८१ हजार ७३ छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । यी तथ्यांकले नै के स्पष्ट पार्छ भने अझै पनि ठूलो जनसंख्या बीमाको दायरमा आउन सकेका छैनन् । धेरै जनताले अझै बीमा बुझेका छैनन् । बीमाबारे बुझाउनुपर्ने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझ बढी अझ बढी बुझाउनुपर्ने छ । ग्रामीण क्षेत्रका कृषकको लागि कृषि बीमा कार्यक्रम छ । त्यसमा राज्यले उच्चतम ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । यो विषयमा ग्रामीण क्षेत्रकै किसान अनभिज्ञ छन् । अहिले हामीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा डिजिटल्ली सिस्टम ल्याएका छौं । यो कुरा कृषकले थाहा पाउनुपर्यो, कृषि प्राविधिक, बीमा कम्पनीका कर्मचारीले समेत थाहा पाउनुपर्यो । यसलाई हामीले छलफलको विषय नै बनाएका छाैं । बीमामा जनताको पहुँच बढाउन के गर्नुपर्ला ?  पहिलो कुरा त प्रदेश सरकारले बीमाका सन्र्दभमा विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुरामा ऐन÷नियम नै बनाएर अगाडि अगाडि बढ्ने वातावारण सिर्जना गर्‍यो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ । किनकि नियम बनेपछि काम गर्न सहज हुनुका साथै गर्नैपर्छ भन्ने हुन्छ । अर्को प्रदेश स्तरका कार्यालय प्रादेशिक कार्यालय जस्तै हुनुपर्यो, केवल कार्यालय मात्रै होइन । प्रदेश कार्यालयमा तोकिएको कामहरू यही नै     हुनुपर्‍यो । अहिले त्यो हुन सकेको छैन । सानो काम गर्न पनि केन्द्रबाटै हुने गरेको छ । सबै कुरा प्रदेशबाटै गर्न सकियो भने हामीले पनि यसो गर्नूस् भनेर निर्देशन दिन पाइयो । यहाँ बीमितको गुनासो आउँछ तर सम्वोधन नै हुँदैन । केन्द्रमा नै पठाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकार सम्पन्न र सुविधासम्पन्न प्रादेशिक कार्यलाय बीमा कम्पनीको भयो भने यसले काम गर्ने वातावरण बन्छ । प्रदेश प्रमुख कोअर्डिनेटर हुनुपर्यो, टार्गेट बेसमा काम गर्ने हुनु भएन । किनभने यहाँ प्रदेश प्रमुखलाई नै टार्गेट दिएको हुन्छ, यसले कसरी उसले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्छ ? बीमाको पहुँच बढाउन मान्छेलाई बीमामा विश्वसनीयता बढाउन सक्नुपर्यो । समयमै बीमा दाबी भुक्तानी हुनुपर्‍यो  । हामीले पनि बीमाको पहुँच वृद्धिको लागि विविध कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । अहिले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू र विद्यार्थीलाई राखेर अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । बीमा गर्नु भोलिको लागि सुरक्षा हो साथै बीमा वैकल्पिक रोजगारीको अवसर पनि हो भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।   प्रदेशमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू के-के सञ्चालन गरिएको छ ? हामीले २०८२ साल वैशाख ६ र ७ गते गत गण्डकी प्रदेश कार्यालयले बागलुङ जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिकामा बीमा सचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यौं । यस कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बीमाको महत्त्व, उपलब्ध बीमा योजनाहरू र दावी प्रक्रियाबारे जानकारी प्रदान गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट धेरै जना लाभान्वित हुन पुगे । बीमा प्राधिकरणले ‘बीमा साक्षरता रूपरेखा, २०८१’ जारी गरेको छ, जसअनुसार गण्डकी प्रदेश कार्यालयले स्थानीय तहमा बीमा साक्षरता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म बीमा सेवाको पहुँच विस्तारमा मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । म यहाँ प्रमुख भएर आइसकेपछि पनि बीमासम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । यसले पनि जनताको बीमाप्रतिको चेतनास्तर बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य कस्तो छ ?  प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसँगै राम्रै समन्वय छ । हामी प्रदेशस्तरको कार्यालय भएका हिसाबले हाम्रो दायरामा लगभग ३२१ कार्यालयहरू छन् । हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं । आगामी दिनमा हामीले यहाँको अर्थमन्त्रालय, नीति तथा योजना आयोग, मुख्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर २/३ वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने योजनामा छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा लघु बीमाको प्रभावकारिता कस्तो छ ?    नाम लघु भएपनि गाउँगाउँमा यो कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । प्राविधिक अप्ठ्याराहरू पनि हुन सक्छन् । जसरी अहिले हामीले पशुपन्छीको बीमामा नयाँ सिस्टमको विकास गरेका छौं तर तर स्थानीय तहमा चाहिने प्राविधिक पनि छैन । राज्यले आवश्यक प्राविधिक नियुक्ति गर्न सकेको छैन । पशुपन्छीको बीमा गर्नुभन्दा अघि प्राविधिकले यो पशको स्वास्थ्य ठीक छ भन्ने प्रमाणित गर्दिनुपर्छ त्यो नै नभएपछि बीमा गर्ने कुरै भएन । सरकारले प्राविधिक नियुृक्ति गर्न सकेको छैन, बीमा कम्पनीले राख्न     सक्दैन । यति मात्रै होइन, भोलि दाबी पर्दा दाबीको सर्टिफाई गर्ने मान्छे पनि पर्याप्त छैन । यसले गर्दा ग्रामीणमा बीमाको पहुँच बढाउन चुनौती थपिएको छ । यस्तो ठाउँमा लघु बीमा कम्पनीलाई विधि नै बनाएर यो गाउँपालिकाको यो वडासम्म अनिवार्य जानुस् भनेर छुट्टै नीति नबनाएसम्म कम्पनीहरुले बीमाको सर्भिस दिन सक्छ जस्तो स्थिति देखिएको छैन । लघु  बीमाको प्रयोजन नै गाउँको लागि हो । साना किसान, व्यवसायीको लागि हो । तर लघु बीमा सहरकेन्द्रित भएको छ । त्यसलाई नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।