बबिता तामाङ

काठमाडौं । सामान्यतया जागिरे जीवनबाट अवकाशपछि अधिकांश मानिस फुर्सदिला हुन्छन् । ‘यतिका वर्ष काम गरियो, अब आनन्दसँग बसौं’ भन्ने मानसिकता धेरैको हुन्छ । जीवनको उर्वरशक्ति जागिरे भएर घोटिँदा घोटिँदै थाकेको मन र तन दुवैलाई विश्राम दिऊँ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक नै हो । तीन दशकभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमा जागिरे जीवन बिताएका नरेशकुमार रोकालाई पनि यस्तै सुविधा छुट थियो । बैंकको जागिरबाट सेवा निवृत्त हुँदा ५० वर्षमात्रै पुगेका रोकालाई केही नगरी सुस्ताएर बस्न उनको मनले मानेन । बरु केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भित्रभित्रै जागृत भयो । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरिसकेको अनुभव र विशेषज्ञतालाई उनी त्यतिकै थन्क्याउने सोचमा थिएनन् । त्यतिकै निष्क्रिय भएर बस्नुभन्दा कुनै न कुनै काममा सक्रिय हन्छु भन्ने उनले सोच बनाए । त्यतिबेला आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने कि कुनै वित्तीय संस्थामा आवद्ध हुने भन्ने सोचमा पुगे रोका । के गर्ने/के नगर्ने भन्ने सोचकै बीचमा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले नेपाललाई पनि प्रभावित बनायो । महामारीपछिको अवस्थामा जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै गयो तर पुरानै व्यापार/व्यवसाय उठ्न गाह्रो परिस्थितिमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण थिएन ।  त्यही समय सञ्चालनमा आउँदै गरेको बीमा कम्पनी ‘प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स’ को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि आवेदन दिने अवसर प्राप्त भएको सुनाउँछन् रोका। उनको शैक्षिक योग्यता, बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चित अनुभव र उनले प्रस्तुत गरेको व्यावसायिक योजनाको आधारमा कम्पनीले सीईओको रूपमा छनोट गर्‍यो । अन्ततः रोका  २०७९ साल चैतदेखि औपचारिक रूपमा बीमा कम्पनी प्रोटेक्टिभ माइक्रोमा आबद्ध भए । तीन दशकभन्दा बढी बैंकिङ दुनियाँमा रमाउँदै, विभिन्न चुनौती र सम्भावनाबीच सफलता हासिल गरेका उनी अब बीमा उद्योगको नेतृत्वमा छन् । बीमामा करिअरको नयाँ अध्याय सुरु गरेका उनले अब बीमा क्षेत्रमा नयाँ केही गर्ने सपना देखेका छन् । बाल्यकाल र शिक्षा काठमाडौंको केन्द्रबाट केही किलोमिटर पश्चिम, नैकाप पुरानो भञ्ज्याङमा जन्मिएका रोकाको बाल्यकाल सामान्य रूपमै बित्यो । तीन दाजुभाइ र एक बहिनीमध्ये रोका परिवारको जेठो सन्तान हुन् । देशको राजधानीको छेउमै घर भएपनि त्यतिबेलाको बस्ती विकट तथा दुर्गम क्षेत्रजस्तै रहेको स्मरण गर्छन् उनी ।  बाल्यकाल सम्झिँदै उनले भने, ‘आजभन्दा करिब ५० वर्षअघिको हाम्रो सामाजिक परिवेश, चेतनास्तर र भौतिक विकासको अवस्था अत्यन्तै सीमित थियो । देशको राजधानीको छेउमै भए पनि हाम्रो बस्तीको अवस्था त्यतिबेला विकट तथा दुर्गम क्षेत्रजस्तै नै थियो । म हुर्किएको गाउँले तत्कालीन अवस्थामा खाँटी काँठे जीवनशैलीको प्रतिनिधित्व गर्थ्याे जहाँ सरलता, आत्मनिर्भरता र आपसी सहकार्य जीवनको अभिन्न हिस्सा थिए ।’ रोकाका बुवा शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अत्यन्त सक्रिय व्यक्ति थिए । बुवाको मागदर्शनमै उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय श्री विद्यामन्दिर निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट सुरु गरे । कक्षा ७ सम्मको अध्ययन त्यहीँबाट पूरा गरेपछि उनले कक्षा ८ देखि १० सम्मको शिक्षा बाफलस्थित श्री ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयबाट ग्रहण गरे । त्यसपछि उनले व्यवस्थापन संकायमा प्रमाणपत्र र स्नातक तहको अध्ययन ताहाचल क्याम्पसबाट पूरा गरे । स्नातकोत्तर अध्ययन भने उनले शंकरदेव क्याम्पसबाट सम्पन्न गरे । लेखा सहायकदेखि उप-महाप्रबन्धकसम्म रोकाले लोकसेवा आयोगमार्फत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सहायक लेखापाल पदबाट जागिर सुरु गरेका थिए । प्रशासनिक सेवा क्षेत्रमा यो उनको पहिलो पाइला थियो । उनले आफ्नो औपचारिक सरकारी सेवा यात्रा विंस २०४४ साल फागुनबाट सुरु गरेका हुन् । सहायक लेखापाल पदमा केही समय काम गरेपछि उनले कृषि विकास बैंकको लेखा सहायक (सहायक प्रथम) पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षा दिए र सफल पनि भए । त्यहीँबाट उनको बैंकिङ जागिर सुरु भयो । उनले औपचारिक रूपमा वि.सं २०४५ साल जेठ महिनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । बैंकिङ सेवा प्रवेशसँगै रोकाको पहिलो पोष्टिङ सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित साना किसान विकास आयोजना कार्यालयमा प्रमुखको रूपमा भयो । त्यसपछि उनले बैंकको मुख्य कार्यालयको वित्त तथा लेखा विभागमा लेखा सहायकको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाए । क्रमशः शाखा अधिकृत, बिर्तामोड (झापा) बैंकिङ कार्यालयको प्रबन्धक, चाबहिल बैंकिङ कार्यालयको प्रबन्धक, शाखा सञ्चालन विभागको शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जको निर्देशक तथा वित्त तथा लेखा विभागको विभागीय प्रमुख हुँदै जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा उप-महाप्रबन्धक पदमा रहेर जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे ।  उनी कामप्रति मिहिनेती, इमान्दर हुनुका साथै उत्तिकै ‘ट्यालेन्ट’ पनि थिए । त्यसैले यी पदहरूमा पुग्नका लागि उनलाई कसैसँग भनसुन गर्नु परेन । प्रतिस्पर्धात्मक बढुवाको प्रक्रियामार्फत नै नियुक्ति प्राप्त गरे । उनी सम्झिन्छन्, ‘उप-महाप्रबन्धक (विशिष्ट श्रेणी) पद बाहेकका सबै पदहरूमा मैले प्रतिस्पर्धात्मक बढुवाको प्रक्रियामार्फत नियुक्ति प्राप्त गरेको हुँ, जुन मेरो पेशागत निष्ठा, दक्षता र निरन्तर आत्मविश्वासप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।’ कृषि विकास बैंकमा लेखा सहायक पदबाट सेवा आरम्भ गरी लगातार ३० वर्ष समर्पित भावनाका साथ काम गरेका रोकाले विंस २०७५ साल जेठ महिनामा उप-महाप्रबन्धक पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका हुन् । चुनौतीसँगै अवसर आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने हरेक क्षेत्र आफ्नै किसिमका चुनौतीहरू र अवसरहरूले भरिपूर्ण हुन्छन् । ती चुनौतीहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै संस्थालाई निरन्तर प्रगतिको दिशामा डो¥याउनु संस्थामा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवारी हो । समयानुसार चुनौती र अवसरहरूको स्वरूप, मात्रा र प्रभाव पनि बदलिँदै जान्छन् नै । सीईओ रोकाले पनि जागिरे जीवनमा धेरै चुनौती र अनुभवहरू बटुल्ने अवसर पाएको सुनाउँछन् ।  आफू कार्यरत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा विकास बैंकको रूपमा स्थापना भएको कृषि विकास बैंक क्रमशः आंशिक निजीकरण हुँदै अन्ततः सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा आधारित पूर्ण वाणिज्य बैंकको रूपमा रूपान्तरण भयो । यो प्रक्रियामा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने अवसर उनले पाए ।  विकास बैंकको रूपमा सीमित दायराभित्र सञ्चालित बैंकिङ कारोबारमा मुख्य रूपमा कर्जा जोखिमलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदै अत्याधुनिक वाणिज्य बैंकिङ सेवाहरू सञ्चालनमा आउँदा कर्जा जोखिमसँगै सञ्चालन जोखिमलगायत अन्य विभिन्न जोखिमहरू पनि बढ्दै गएका थिए, जुन मैले आफ्नो कार्यकालयमा प्रत्यक्ष अनुभव गरें,’ रोकाले सुनाए । काम गर्ने क्रममा जतिसुकै चुनौतीहरू आएतापनि रोकाले कहिल्यै त्यसलाई ठूलो रूपमा लिएनन् बरु सेवा अवधिभर तोकिएको जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध रहेर संस्थागत व्यवसायिक लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ निरन्तर लागिरहे । बैंकिङ क्षेत्रमा उनको ठूलो योगदान छ ।  उनले जागिर गर्ने क्रममा बैंकहरू अहिलेजस्तो प्रविधियुक्त भइसकेको अवस्था थिएन । सबैजसो काम म्यानुअल प्रणालीबाटै हुन्थ्यो । त्यही म्यानुअल प्रणलाीबाट प्रविधियुक्त बैंकिङ प्रणालीतर्फ रूपान्तरणमा उनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । म्यानुअल प्रणालीबाट प्रविधियुक्त बैंकिङ प्रणालीमा जोड्नमा उनी महत्वपूर्ण चरणहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुन पाएकोमा आज गर्व महसुस गर्छन् । यही संलग्नता र अनुभवलाई उनले आफ्नो सेवा जीवनको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । बैंक र बीमामा फरक अनुभव कुनै विशेष कारण नभए पनि अवसरको सदुपयोग गर्दै बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको रोका बैंकिङ र बीमा दुवै क्षेत्र कुनै पनि देशको आर्थिक पूर्वाधारको मेरुदण्ड भएको बताउँछन् । जुन क्षेत्रहरूको समन्वित विकासले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउने उनको तर्क छ । कृषि विकास बैंक एक स्थापित र दीर्घकालीनदेखि सञ्चालनमा रहेको संस्था हो । जागिरको प्रारम्भिक जिम्मेवारी सहायकस्तरबाट सुरु भएकाले रोका आफू कार्यरत शाखा वा विभागको कार्यक्षेत्रभित्र सीमित जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्यो । साथै बैंकको नीति, प्रणाली र संरचना पहिल्यै बनेको हुँदा त्यसभित्र रहेर निर्धारित दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि निर्भाह गरे । अहिले प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा सीईओको रूपमा काम गर्दा रोकाले फरक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । जुन कम्पनीमा उनले स्थापनाकालदेखि नै सञ्चालन, रणनीति निर्माण, प्रणाली विकास र व्यवसायिक विस्तारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्ना काँधमा लिनुपर्यो । जुन एक प्रकारले चुनौतीपूर्ण थियो । भन्छन्,‘ नयाँ कम्पनी भएकाले नीति, प्रक्रिया, प्रविधि र मानव संसाधन व्यवस्थापनसमेत आफैबाट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन एक प्रकारले चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई मैले अत्यन्त अवसरयुक्त अनुभवको रूपमा लिएको छु ।’ बैंकमा जागिर गर्दा रोकाले विभिन्न विभागका विभिन्न पदमा रहेर फरक–फरक स्थान र तहमा काम गर्ने अवसर पाए । सरकारी लगानीको संस्था भएकाले निजी संस्थाको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा काम कारबाही ढिला हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् उनी । बैंकमा जागिर गर्दाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यो बेला बैंकको ठूलो संरचना तथा शाखा सञ्जाल, कर्मचारी संख्या र कारोबारका कारण निर्णय प्रक्रियाहरू चरणबद्ध र केही हदसम्म ढिलो हुने गर्थे । सरकारी लगानीको संस्था भएकाले स्वीकृति, कार्यान्वयन र अनुगमनमा पनि प्रक्रिया लामो हुन्थ्यो ।’ रोका हाल कार्यरत प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा निर्णय प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा छिटो, छरितो हुने गरेको बताउँछन् । लघुबीमा व्यवसाय अझै सुरुआती चरणमै रहेकाले प्रक्रिया र कार्यपद्धति पनि सरल र प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत रहेको उनले बताए । ‘बैंकिङ सेवा रहँदा म एउटा विशाल संरचनाको हिस्सा थिएँ भने बीमा क्षेत्रमा म संरचना निर्माण गर्ने भूमिकामा छु । दुवै भूमिका फरक प्रकृतिका भए पनि अनुभव, चुनौती र अवसरका हिसाबले अत्यन्त करिब-करिब समान नै रहेका छन्,’ उनले बैंकमा र बीमामा काम गर्दाको फरक अनुभव संक्षेपमा सुनाए ।  जहाँसम्म बैंकिङ र बीमा क्षेत्रबीचको तुलनाको कुरा छ, यी दुवै क्षेत्र देशको आर्थिक पूर्वाधारका आधारस्तम्भ हुन् । बैंकिङ प्रणालीले आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाउने, लगानी प्रवाह र व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने भूमिका खेल्दछ भने बीमा प्रणालीले त्यही कारोबारमा समावेश जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्दै व्यक्ति, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्दछ । त्यसैले यी दुई क्षेत्र बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ  र दुबैले आर्थिक स्थायित्वमा समान योगदान दिन्छन् । हासिल गरेका उपलब्धी कम्पनी स्थापना भएको तीन वर्ष र व्यवसायिक कारोबारको दोस्रो वर्षमै रहेको प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा रोका संस्थापक सीईओको रूपमा निरन्तर सक्रिय भएर नेतृत्व गरिरहेका छन् । कम्पनी स्थापनाको तीन वर्षभित्र कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमन र निर्देशनभित्र रहेर, लघु बीमाका सर्वमान्य सिद्धान्त र निर्देशिकाको पालना गर्दै व्यवस्थित रूपमा व्यावसायिक गतिविधिहरू अघि बढाइरहेको उनले सुनाए । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा हासिल गरेको सीप अनुभवलाई बीमामा थप निखार्ने अवसर पाएको बताउँछन् उनी । ‘मैले बैंकिङ क्षेत्रमा आर्जन गरेको शैक्षिक योग्यता, सीप र अनुभवको सम्मीश्रणमार्फत बीमा तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका असल अभ्यासहरू अनुसरण गर्दै संस्था सञ्चालनमा नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छु,’ उनले भने ।  लघुबीमाको मर्म बमोजिम कम्पनीलाई दिगो, जिम्मेवार र ग्राहकमैत्री बनाउँदै आर्थिक सुरक्षा सेवालाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनु कम्पनीको उद्देश्य रहेको रोका  सुनाउँछन् । उनकै नेतृत्वमा कम्पनीले नेपालको सुदूरपूर्वको पाँचथरदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गरिसकेको छ । देशभरका १७ शाखा कार्यालय र १६ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयसँगको सहकार्यमार्फत, कुल ३३ कार्यालयहरूबाट लघु निर्जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थापनाको छोटो समयमै ग्राहक, उद्योगी र व्यवसायीहरूबीच लोकप्रिय र विश्वासिलो कम्पनी बन्न पुगेको उनले बताए । रोका भन्छन्, ‘तुलनात्मक रूपमा सरल बीमालेख, न्यून बीमा प्रिमियम दर, र सहज एवं यथाशक्य छिटो दाबी भुक्तानी व्यवस्थाका कारण आम सर्वसाधारण, न्यून आय भएका नागरिकहरू, तथा लघु उद्योगी व्यवसायीहरूबीच हाम्रो सेवा छोटो समयमै लोकप्रिय र विश्वासिलो बन्न पुगेको छ ।’  बीमालाई ‘झन्झटिलो प्रक्रिया’ होइन, ‘विश्वसनीय सुरक्षा’ का रूपमा जनमानसमा स्थापित गर्न कम्पनी निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताउँछन् रोका । आगामी योजना प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको स्थापना कालदेखि नै रोकाले सीईओको जिम्मेवारी सम्हाली सहभागितामूलक नेतृत्व शैलीलाई अँगाल्दै आएका छन् । उनले संस्थाभित्रको प्रत्येक निर्णयमा समावेशिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका मूल्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । ‘शक्तिशाली संस्था त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ जब सम्पूर्ण टिमले साझा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता, आत्मीयता र आत्मगौरवका साथ कार्य गर्छ भन्ने विश्वासका साथ मैले नेतृत्व गरेको टिमलाई प्रशिक्षित गर्ने गरेको छु,’ उनी सुनाउँछन् ।   व्यवस्थापनतर्फ कम्पनीले बीमा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन र नियमनको परिधिभित्र रहेर हरेक निर्णय र गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । नियमाकीय प्रक्रिया पूरा गरी सरल रूपमा लघुबीमा सेवा प्रदान गर्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्दै आएको रोकाले बताए ।  नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि बीमाको पहुँचबाहिर छ । अझ चिन्ताजनक कुरा त के हो भने हाल बीमा गरेका धेरै नागरिकहरू पनि बीमाप्रति जागरूक नभइ कानुनी वा औपचारिक बाध्यताका कारण मात्र बीमा गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउछ । यस सन्दर्भमा कम्पनीले बीमालाई जनचेतनाको विषय बनाउने अभियान निरन्तर अघि बढाउँदै आएका रोका सुनाउँछन् । त्यही योजनाअनुसार बीमाको पहुँच नपुगेका वर्ग, समुदाय र भूभागसम्म बीमा सेवा पुर्‍याउनु कम्पनीले मुख्य उद्देश्य बोकेको छ ।  उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बीमा सेवा अझ बढी मानिससम्म पुर्‍याउनु हो, विशेष गरेर ती वर्गहरू जसले पहिलेदेखि नै बीमा सेवामा पहुँच पाएका छैनन्, त्यस्ता वर्ग सम्म हामी बीमाको पहुँचलाई विस्तार गर्न चाहन्छौं र यसका लागि नयाँ तथा ग्राहकमैत्री बीमालेखहरू विकास गर्दै लाने योजना बनाएका छौं ।’ बीमा शिक्षामार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु, सहज, सुलभ र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्दै बीमालाई जनमैत्री बनाउने कम्पनीको अर्को उद्देश्य रहेको छ । यसका लागि कम्पनीले डिजिटल सेवा विस्तार, शाखा संख्या वृद्धि, छरितो दावी भुक्तानी प्रणाली र ग्राहक आवश्यकताअनुरूप बीमालेख विकासमा केन्द्रित हुँदै आएको रोकाले सुनाए । ग्राहकहरूले छिटो दावी भुक्तानी र सहज कारोबारको अनुभव पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा छरितो र सहज बनाउने लक्ष्य लिएका लिएको रोकाले जानकारी दिए । ‘बीमा प्रति जनमानसको धारणा सकारात्मक र आत्मसात बनाउने योजना बमोजिम हामी बीमाको सचेतना अभिवृद्धिमा पनि विशेष जोड दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।   यसबाहेक कम्पनीको अन्य योजनामा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने, बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र बीमालेखमा नवप्रवर्तन ल्याउने कार्यलाई समेत अगाडि बढाउने रहेको छ । यी सबै योजनाले गर्दा लघुबीमा सेवा अझ प्रभावकारी र लोकप्रिय हुनेमा रोका विश्वस्त छन् । उनी भन्छन्, म विश्वस्त छु कि सशक्त नेतृत्व, दक्ष टिम र स्पष्ट उद्देश्यका साथ हामी निकट भविष्यमै कम्पनीको लक्ष्य पूरा गर्न सफल हुने छौं ।’ यसकारण आवश्यक छ लघुबीमा नेपाल जस्तो बहुआयामिक देशमा जहाँ ठूलो जनसंख्या न्यून आयमाथि निर्भर छ, त्यस्ता जनसंख्याका लागि माइक्रो इन्स्योरेन्स अर्थात लघुबीमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सेवा हो । हाम्रो देशका धेरै मानिसहरू दैनिक जीवनका जोखिम, स्वास्थ्य समस्या, प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति जस्ता चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन तर दुर्भाग्यवश, यी जोखिमहरूबाट बच्न बीमा सेवा अझै धेरैले प्राप्त गरेका छैनन् ।  बैंकिङ क्षेत्रको विकाससँगै नेपालमा बीमा सेवाको पनि क्रमशः विकास हुँदै आएको छ । तर बीमा कम्पनीहरुले जुन रुपमा न्यून भएका ग्राहकलाई लक्षित गर्दै बीमासेवा प्रदान गर्नुपर्ने त्याे हुन नसक्दा न्यून आय भएका र सिमान्तकृत समुदायबीच बीमाको पहुँच सीमित रहँदै आएको छ । यही कारणले नेपाल सरकार र नेपाल बीमा प्राधिकरणले लक्षित वर्गलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीहरू स्थापना गर्ने आवश्यक ठानेका हुन् । यी कम्पनीहरूले सरल बीमालेख, न्यून बीमाशुल्क र छिटो दावी भुक्तानी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदै सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै आएका छन् ।  

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेसँगै उपभोक्तामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीहरूले सुनचाँदी बजार सुस्ताएको बेला झन् कर थपिँदा व्यवसायीहरू पलायन नै हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै कर तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यसअघि सरकारले आव २०८१/०८२ मा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग व्यवसायीहरूले सम्बन्धित सरोकारवालामा राख्दै आएका थिए ।  व्यवसायीहरूको उक्त माग सम्बोधन नै नभई आव २०८२/८३ बाट उल्टै सीमा नतोकिनै हरेक बिलमा सुन वा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । सुनमा विलासिता कर थपिँदा सुनको मूल्य झन् महँगिने र त्यसको भार उपभोक्तामा प्रत्यक्ष पर्ने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको धारणा छ । अहिले नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ९० हजार रुपैयाँ बढी छ ।  सुनको अन्तर्राष्ट्रिय दर भाउ निरन्तर उकालो लागेसँगै नेपालमा पनि सुनको मूल्य सामान्य जनताको पहुँचभन्दा माथि पुगेको छ । एक तोला सुन किन्नको लागि झण्डै २ लाख खर्चिनुपर्दा सुन किन्ने उपभोक्तामा कमी आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्रचार्य सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न जाने बताउँछन् ।  उनले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने सुनको मूल्य झन् आकाशिने र जनतामा थप भार पर्ने बताए । साथै भोलिका दिनमा नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा उपभोक्ता त्यतातिर आकर्षित हुनसक्ने उनले औंल्याए ।  उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने यहाँ सुन किन्ने उपभोक्ता मारमा पर्छन् नै, साथै यहाँभन्दा सस्तोमा भारतमा सुन पाएपछि उहाँहरू उतै गएर सुन किन्नुहुन्छ ।’ नेपाली उपभोक्ता स्वदेशी बजार छाडेर भारतमा सुन किन्न जाँदा एकातिर नेपाली मुद्रा बाहिर जाने अर्कोतिर नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने उपाध्यक्ष बज्रचार्य बताउँछन् । भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नकै लागि सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार अहिले सुनको व्यापार १५ प्रतिशत पनि छैन । अहिले सुनको भाउ १ लाख ९० हजार पुगेको छ । सुन आयात नगरेकै तीन महिना भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पछिल्लो समय सुनको व्यापार ओरालो घट्दै आएको अवस्था छ । तीन महिनादेखि हामीले सुन आयात नै गर्न सकेको छैनौं । त्यतिबेलै आयात गरेको सुन अझै ४० केजी बैंकमा स्टक भएर बसेको छ । बजार चलेको भए ती सबै सुन जान्थ्यो ।’ सरकारले सुनलाई विलासिता भन्दै कर थोपार्नु अव्यवाहरिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज हुनुपर्ने उपाध्यक्ष बज्राचार्य उल्लेख गर्छन् । सुझाव, छलफल गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएमा व्यवसायीहरु थप आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको उनले सुनाए ।  उनले भने, ‘यो विषय संघीय संसद्मा पनि छलफल होस् र संशोधन होस् भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं । माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनमा जान्छौं ।’ उनले सरकारले राजस्व बढाउनको लागि सुनमा कर लगाएको हुन सक्ने आरोप लगाए । तर सुनमा कर लाग्दैमा राजस्व नबढ्ने बरु राजस्व वृद्धिको लागि नीतिमा कडाइ हुनुपर्ने उनी औंल्याउँछन् ।  ‘सरकारको नीति नै कमजोर छ । उहाँहरूले आयकरमा कडाइ गर्नुपर्यो । भन्सार दर समायोजन गर्नुपर्यो । किनभने नेपाल र भातरको खुला सीमाना हुँदा चोरी पैठारी बढी हुन सक्छ । चीनबाट पनि गैरकानुनी कारोबार फस्टाउँछ । गैरकानुनी कारोबार मौलाएपछि सरकारलाई राजश्व कसरी हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणा महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश गहतराज अहिले सुनचाँदी व्यवसाय कठिन अवस्थामा चलिरहेको बताउँछन् । चुनौतीको बावजुत पनि व्यवसाय चलाइरहेको अवस्थामा अहिले झन् सुनमा विलासिता कर थपिदिँदा व्यवसायीहरू त्रसित अवस्थामा रहेको उनले बताए । बजेटमार्फत सुनमा कर लगाएको करमा पनि उनको असन्तुष्टि छ । अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय चलाउन दयनीय अवस्था रहेको अवस्थामा अझै २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।  उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई अहिले पनि १० प्रतिशत कर तिरेकै छौं, अहिले सरकारले थपेको यो २ प्रतिशत करको मारमा हामी भन्दा पनि उपभोक्ता पर्छन् ।’ ‘हरेक उपभोक्ताको चाहना हुन्छ, अलिकति भएपनि सुन जोडौं । उहाँहरूले किन्नु पनि हुन्छ । सुन किन्दा पसलेले २ प्रतिशत मुनाफा राखेकै हुन्छ, सरकारले उल्टै अहिले विलासिता २ प्रतिशत जोडिदा उहाँहरु दोब्बर मारमा पर्नुहुन्छ,’उनले थपे । भारतमा भारतीय सरकारले सुनमा ६ प्रतिशत कर लगाएको छ । त्यसकारण नेपालमा सुनमा कर थोपार्दै जाने हो भने सुन खपत कम हुँदै जाने र व्यवसायीहरु विदेश पलायन हुँनुपर्ने अवस्था आउने हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले औल्याए ।  यो व्यवसायमा धेरै युवाहरु छन्, सरकारले युवालाई यही देशमा केही गरेर बस्ने वातावारण बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । किनभने हामीले आफ्नै देशमा मौलिक सुन गरगहना उत्पादन गर्दै आएका छौँ, उपभोक्ताले मौलिक गर्हना लगाउन पाउनु भनेको देशको पहिचान हो । यसमा उपभोक्ता पनि लाग्नुपर्छ ।’ सरकारले सुन, चाँदी, हिरालाई विलासिता वस्तुको सूचीमा राख्दै कर लगाएको छ । तर सुनलाई विलासिता वस्तुमा वर्गीकरण गर्न नहुने गहतराजको तर्क छ । ‘मान्छेले सुन, हिरामोती किन्नु भनेको आफ्नो सम्पतिको सदुपयोग गर्नु हो, त्यो कसरी विलासिता हुन्छ ? भोलि आपत् पर्दा काम लाग्छ भनेर सुनमा लगानी गरेको हुन्छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस्,’ गहतराजले भने । अर्का सुन व्यवसायी जीवनज्योति सदाशंकरले सुनमा २ प्रतिशत विलासिता करले नेपालको व्यापार घाटा झन् बढाउने बताए । सुनको मूल्य अहिलेको भन्दा झन् महँगो हुने र सुनसँग सम्बन्धित अन्य सामानको मूल्य पनि आकासिने हुँदा यो व्यवस्था अव्यवहारिक भएको उनले औंल्याए । उनले भने, ‘हामी करको विरोधी होइनौं । हामी कर तिर्छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर २ प्रतिशत विलासिता करले नेपालको व्यापार झन् बढाउनुका साथै सुनचाँदीको मूल्य झन् बढ्छ । नेपालको सुनचाँदीमा आवश्यक अरू सामान झन् महँगो हुन्छ । सुनको मूल्य उच्च भएपछि जनताले किन सक्दैनन् र त्यसको असर व्यवसायमा देखिन्छ ।’  उपभोक्ताले नै सुन उपभोग नगरेपछि सुन व्यवसायमा सुस्तता आउने उनको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको अवस्थामा सुन व्यापार पनि निराशाजनक भएको उल्लेख गर्दै सदाशंकरले नेपाली जनताको क्रयशक्तिमा कमी हुँदै गएको र त्यसले व्यवसायीलाई असर गरिरहेकोतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने उनी औंल्याउँछन् । नेपाली समाजमा सुनको महत्व धेरै छ । विशेषगरी विवाह, व्रतबन्ध र चाडपर्वमा सुनको माग उच्च हुन्छ । यस्तो अवसरमा आफ्ना छोरी/बुहारीको लागि परिवारले सुन जोडिदिन्छन् । पछिल्लो समय भने सुनको मूल्य उच्च हुँदै गएपछि मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका परिवार सुन जोड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमाथि नयाँ कर थपिँदा उपभोक्ताई सिधा असर पर्ने देखिएको हुँदा व्यवसायीहरूले नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले २०८१ असार ३१ गते पदभार ग्रहण गर्दा आफू सेयर बजारप्रति सकारात्मक भएको सन्देश लगानीकर्तालाई दिए । अर्थमन्त्रीका रुपमा उनले पहिलो भेट पनि साउन १ गते सेयर बजारका लगानीकर्तासँग नै गरे । सोही दिन पनि उनले लगानीकर्तासँग आफू पुँजीबजारप्रति सकारात्मक रहेको र ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।  उनले भेटवार्तामा भनेका थिए, ‘सेयर बजारको विकास र स्थायित्वका लागि सक्रियता पूर्वक पहल गर्नेछु । तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, लगानी गर्नुहोस् ।’  उनले लगानीकर्तालाई सो प्रतिवद्धता गरेपछि साउन १ गते पनि सेयर बजार ७०.१८ अंकले बढ्यो । उनी अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको दिन पनि सेयर बजार ५४ अंकले बढेको थियो । अर्थमन्त्रीले त्यसलाई आफ्नो सफलता र बहादुरी सम्झे । त्यसपछि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उनको भाषणको प्राथमिकतामा पर्ने वाक्य बन्यो, ‘म सेयरप्रति सकारात्मक छु ।’ कुनै नीतिगत सहजता र सुधार नगरेपनि उनले त्यो वाक्य उफार्न भने छोडेनन् । संवेदशील क्षेत्रका रुपमा बुझिने सेयर बजारले पनि उनको आगमनलाई स्वागत गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ उनको सेयर बजार सम्बन्धि भाषणलाई स्पेश दिँदै गए ।  अहिले अर्थमन्त्रीसँगै वित्तीय क्षेत्रका नियामक प्रमुखको नियुक्ति हुँदा सरुमै सोधिने र बोलिने शब्द बनेको छ ‘सेयर बजार’ । अर्थमन्त्री पौडेलको सिको गर्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले पनि आफ्नो पदभार ग्रहण कार्यक्रममै आफू पुँजी बजारप्रति सकारात्मक भएको धारणा राखे । त्यसयता उनी विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम र अन्तर्वार्तामा पनि नछुटाएरै भन्ने शब्द हो, ‘म सेयर बजारप्रति सकारात्मक छु ।’ तर, उनको त्योे भनाइले सेयर बजारमा तात्विक प्रभाव भने पर्न सकेको छैन । आफू नियुक्त हुँदा बढेको सेयरमा गर्व गर्ने र आफ्नो सफलता सम्झिने अर्थमन्त्री र नियामक प्रमुखहरु घट्दा भने मौन बस्छन् । निरन्तर घटिरहेको सेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन ।  अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल सरकारको नीति÷निर्माता तहमा बस्ने व्यक्तिको कारण बजार घट्ने या बढ्ने नहुने तर्क राख्छन् । सेयर बजार घट्नु वा बढ्नु बजारको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउँदै उनले भने, ‘सेयर बजार घटाउने वा बढाउने काम सरकारको होइन, न त सरकारको कारण घटबढ हुने हो ।’ कतिले सेयर बजार समग्र अर्थतन्त्र विकासको सूचक हो भनेर हेर्ने गरेको हुँदा त्यसलाई त्यसरी हेर्नु नै गलत औंल्याउँछन् उनी । उनी सेयर बजार बढ्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र सही दिशातिर गइरहेको छ भन्ने विश्वास मानिसमा हुने र धेरैले कम्पनीको सेयर बढ्नुको मतलब त्यो कम्पनी राम्रो छ भनेर बुझ्ने गरेकोमा नेपालको सन्दर्भमा त्यो लागू नहुने विचार राख्छन् ।  ‘जहाँ सेयर बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, स्वस्थ नेटवर्क भ्यालुएसनको आधारमा मार्केट चल्नुप¥यो, हामीकहाँ त्यस्तो हुँदैन । यहाँ त मूल्य हेर्यो भने ७० रुपैयाँ हुन्छ तर मार्केट प्राइस चार/पाँच सयभन्दा बढी नै हुन्छ । हाम्रोमा वास्तविक बजारलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन ।’ बजार बढ्नुलाई आफ्नो सफलता मानेर क्रेडिट लिनुभन्दा सरकारले यस्ता विकृति नियन्त्रणको लागि नीतिगत व्यवस्थामा बढी ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद् नेपालको सुझाव छ । ‘सरकारले गर्ने नियमन हो, पुँजीबजारमा अनावश्यक खेल्ने ठाउँ नहोस् भनेर मेकानिजम बनाउने हो । बजारमा चलखेल गर्ने तथा अनावश्यक हर्कत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यस्तो कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट नीति÷निर्माता तहमा बस्ने व्यक्तिले बजार बढेकोमा साक्षी बस्ने, आफ्नो सफलता मान्ने, महत्व दिनुपर्ने कारण नै नभएको बताउँछन् । ‘बजार आफ्नो हिसाबले चलिरहेको हुन्छ, त्यसमा मेरो कारण, तपाईंको कारणले भनेर भन्नुको कुनै आधार छैन ।’ व्यक्तिगत स्वार्थ र लगानीकर्ताको मन जित्नलाई सरकारले कुनै वक्तव्य दिन्छ भने त्यसमा कुनै आधार नहुने डा. भट्टको तर्क छ । ‘पुँजीबजार नियमअनुसार चल्छ । माग बढ्यो भने कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ । घट्यो भने सेयर मूल्य पनि घट्छ,’ उनले भने ।  बजारको आफ्नै नियम हुने भएकाले यदि सरकारले मैले गर्दा बजार बढ्यो भनेर वक्तव्य दिन्छ भने त्यो आफैमा अस्वस्थ बजार भएको डा. भट्टको भनाइ छ । ‘सरकारले नीतिमा गरेको परिवर्तन, निर्णयले बजारमा प्रभाव पार्छ भने त्यो छुट्टै कुरा हो, तर लगानीकर्ताको ध्यान खिच्नको लागि मेरो कारण बजार बढेको हो भन्छ भने त्यसमा कुनै सत्यता हुँदैन,’ उनले भने । डा. भट्ट सरकारले बजारको उतारचढावबारे प्रतिक्रिया दिनुभन्दा बजारको सुधारको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायले पुँजीबजारलाई कसरी हुन्छ, सुधार गर्नेतर्फ लाग्ने हो । बजारलाई लगानीमैत्री बनाउने, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति ल्याउने हो, अनावश्यक कुरामा अल्झिने होइन,’ उनले भने ।  अर्थविद् गणेश अधिकारीले पनि सेयर बजार बढ्दा सरकारकै कारण बढेको भन्ने आधार नभएको र घट्दा के गर्ने भनेर नीतिमा सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नजाने धारणा राखे । ‘पुँजीबजारलाई नीतिले प्रत्यक्ष असर पार्छ । तर पुँजी बजारलाई नीतिमार्फत सरकारले सम्बोधन गरेको देखिँदैन,’ उनले भने ।  सेयर बजार उकालो लाग्दा होस् या ओरालो झर्दा त्यसमा सरकारको कुनै भूमिका नदेखिएको हुँदा सरकारले त्यसलाई आफ्नो श्रेय मान्नुपर्ने आवश्यकता नभएको अधिकारी औंल्याउँछन् । यसरी बजारबारे सकारात्मक छु, बजार मेरै कारण, मेरै कार्यकालमा राम्रो हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु भनेको चुनावको समयमा लगानीकर्ता र लगानीकर्ताको परिवारको भोट आफूलाई आउँछ भनेर यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने उनले बताए ।  उनले जब बजारमा सुस्तता आउँछ, ओरालो लाग्न थाल्छ, त्यो बेला सरकारले आफ्नो भोट घट्छ भनेर बोल्न नचाहने प्रवृत्ति हुन सक्ने विचार राख्छन् ।  अर्थविद् अधिकारी नेपालको पुँजीबजार अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार नचलेको बताउँछन् । त्यस्तै, सेयर बजार बुझेका लगानीकर्ता बजारप्रति सकारात्मक नभएको पनि प्रष्ट्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजार स्मुथली चलेको छैन, यहाँ कार्टेलिङ छ, जसले  अर्थशास्त्र बुझेको हुन्छ, उहाँहरू बजारप्रति सकारात्मक हुनुहुन्न ।’ पुँजीबजारमा सुधार ल्याउनको लागि सरकारले बजारलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने, सहज सेयर धितोमा कर्जा लिने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, पुँजीबजारमा सरकारले बेला–बेला जुन हस्तक्षेप गर्दै आएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा हट्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले भने, ‘सरकारले नीतिमा परिवर्तन गर्ने हो, सिस्टमले काम गर्ने हो न कि कुनै व्यक्तिले ।’ नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष एवं सेयर बजार विश्लेषक तुलसीराम ढकाल नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तिले बोलेको कुराले ठूलो प्रभाव पर्ने हुँदा सोंचेर सकारात्मक कुरा गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । नकारात्मक कुरा गर्दा जनता पनि नकारात्मक हुँदै जाने र त्यसले बजारलाई असन्तुलन बनाउने हुँदा अर्थमन्त्री होस् या गभर्नर जो नियामक निकायमा बसेका छन्, उनीहरूले सन्तुलन मिलाएर बोलिदिनुपर्ने उनले औंल्याए । नियामकले धेरै ठाउँमा बहकिएर बोल्दा त्यसले बजारमा समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सोचेर गम्भीर भएर बोल्न सुझाव दिन्छन् । ‘जो मान्छेलाई राज्यले ढुकुटीको साँचो हस्तान्तरण गरेर जिम्मेवारी सुम्पिदिएको छ, तिनै व्यक्तिले बहकिएर बोलिदियो भने त्यस्ता अभिव्यक्तिले लगानीकर्तालाई चोट पुग्छ,’ उनले भने ।   अध्यक्ष ढकाल नियामक निकायमा पुगेका व्यक्तिलाई नकारात्मक बोल्ने अधिकार नभएको र बोल्न छुट नभएको बताउँछन् । सरकार सकारात्मक भएमा मात्रै जनता सकारात्मक हुने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदै जाने उनको अभिव्यक्ति छ ।  सरकारले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेको छैन । विदेशी लगानी प्रतिवद्धताको तुलनामा शून्य नै छ । सार्वजनिक सेयर निश्कासनका लागि दर्जनौं कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । सरकारले ती कम्पनीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । बजारमा न नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने वातावरण बनेको छ नत सेयर बजारले समायानुकुल प्रविधि प्रयोग गर्न पाएको छ ।  उद्योगी व्यवसायीहरु कम्पनी नोक्सानीमा ग एभनेर गुनासो गरिरहेका छन् । जनताले महँगीमा पर्यौं भनेर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । लगानीकर्तामा विश्वास गुमेको छ । यो अवस्थामा सरकारले नयाँ नीतिगत सुधार गर्नुको साँटो भाषणमा सकारात्मक छु भनेर व्यवहार र नीतिगत रुपमा कडाइ गर्दा सेयर बजार चलायनमा हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय निरन्तर बजार ओरालो यात्रामा छ । सेयर बजार बढेमा मेरै कारण र मेरै सफलता भनेर प्रचारवाजीमा रमाउने प्रवृत्ति समग्र पुँजीबजारका ालगि हानिकारक रहेको लगानीकर्ताहरुको टिप्पणी छ । 

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत हवाइ वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोभन्दा बढी ल्याएमा भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ। यो व्यवस्थासँगै अब स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक विशेष गरी भारतीय पर्यटकलाई थप सहज हुने भएको छ । यसअघि भारतीय नागरिकले भारु २५ हजारभन्दा बढी बोकेर ल्याउन नपाउने व्यवस्था थियो ।  आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले भारतीय पर्यटकले साथमा ल्याउन पाउने २५ हजार भारुको सीमा हट्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अब भारतीय पर्यटकले अमेरिकी डलर पाँच हजार (चार लाख २९ हजार पाँच सय भारु) साथमा ल्याउन पाउनेछन् । त्योभन्दा बढी रकम ल्याउनुपर्‍यो भने घोषणा गरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । के छ राष्ट्र बैंकको व्यवस्था ? सरकारले बजेटमार्फत भारु २५ हजारको सीमा हटाए पनि राष्ट्र बैंकको भने छुट्टै निर्देशिका छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार भारतीय नागरिकले भारु २५ हजार भन्दा बढी नगद साथमा ल्याउन पाइँदैन, ल्याउनु पर्ने अवस्थामा स्व:घोषणा गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।  आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले यो सीमा हटाएसँगै अब राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामा परिवर्तन हुने राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले बताए । उनका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था सम्बोधन हुने छ ।  उनले भने, ‘बजेट कानुन सरह हुन्छ, त्यसैले सरकारले गरेको व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नेपालमा भारु ५ सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध छ । एक सय वा सोभन्दा कमको मात्रै नोटलाई अनुमति दिँदै आएको छ । यो हकमा सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतीय नागरिकले पाँच हजार अमेरिकी डलर अर्थात् साढे चार लाख नगद बोकेर आउनुपर्यो भने भरिया नै लगाउनुपर्ने हुन्छ ।  यस सन्दर्भमा २५ हजारको सीमाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पाँच सय र हजारमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने केही पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्क छ । राष्ट्र बैंकको सहायक प्रवक्ता आचार्यले २५ हजारको सीमा हटे पनि पाँच सय र हजारको नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध नहट्ने अभिव्यक्ति दिए ।  राष्ट्र बैंकको नीति नगद कारोबार भन्दा डिजिटल पेमेन्ट नै भएको हुँदा त्यसलाई नै बढी बढावा दिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सानो नोट धेरै ल्याउनुपर्यो भने भारी नै हुन्छ । त्यसको लागि अनलाइन पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, नगदलाई होइन ।’  केही व्यवहारिक कारणले यो नीति लागू गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै सहायक सूचना अधिकारी आचार्यले पहिलो प्राथमिकता डिजिटल नै भएको जोड दिए । केही पर्यटन व्यवसायीहरूले भने यसले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमन बनाउने हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी एव निर्देशक लीलाधर अवस्थी २५ हजारको सीमा हट्दा त्योभन्दा बढी रकम बोकेर आउन चाहनेलाई राम्रो सुविधा पुग्ने बताए । यसले असहजभन्दा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमन बनाउने उनको तर्क छ । विशेषगरी सीमा नाकाको पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुने उनको भनाइ छ ।  नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । यहाँका नागरिक र त्यहाँका नागरिक बिना पासपोर्ट वा भिसाबिना नै आवतजावत गर्न सक्छन् । सीमा नाकामा अझ बढी कारोबार हुने गरेको छ ।  उनले भने, ‘भारतीय नागरिकले बढी खर्च गर्ने भनेको क्यासिनो खेल्नको लागि हो, जसमा बढी नगद आवश्यक पर्छ, अधिकांश क्यासिनो बोर्डर एरियामा नै हुँदा त्यहाँको क्यासिनो व्यवसाय राम्रो फस्टाउने सम्भावना छ ।’ नेपाल एशोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाको पनि यो व्यवस्थाले क्रस बोर्डर टुरिजममा सर्पोट गर्ने तर्क राख्छन् । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि यसले सहयोग गर्ने उनले बताए ।  अर्को पक्ष भारतीय पर्यटकहरू समूह नै बनाएर आउने हुँदा सय सय नोट धेरै  नै लिएर आउँदा पनि त्यसले समस्या नहुने उनको तर्क छ ।  होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरेर ल्याएको बजेटको यो प्रावधानले पर्यटकलाई सुविधा तथा खर्च गर्ने क्षमता बढाउने बढाए । भारतीय पर्यटकको हकमा धेरै भारतीय नागरिक तीर्थयात्रामा आउने हुँदा बस नै प्रयोग गरेर आउन चाहन्छन् ।  अध्यक्ष शाहले भने, ‘तीर्थयात्रामा आउनेहरू पाका उमेरका हुँदा उहाँहरू अनलाइन पेमेन्टमा भन्दा बढी नगदमा विश्वास गर्छन्, त्यस हिसाबले कारोबारको सीमा बढाउनु निकै सकारात्मक छ ।’  उनले अहिले डिजिटलको जमाना भएको हुँदा नगद नै बोक्नु पर्ने अवस्था नभएको तर नगद बोक्न चाहनेलाई भने यो व्यवस्थाले थप सुविधा पुग्ने औंल्याए । होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके डिजिटलको जमानामा विदेशी पर्यटकले नगद नै बोकेर आउनुपर्ने बाध्यता नभएको बताउँछन् । उनीहरुले क्रेडिट कार्ड, फोन पेजस्ता डिजिटल पेमेन्ट प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा हुँदा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सुनाए ।  यद्यपि नगद नै प्रयोग गर्न चाहनेलाई सरकारले अहिले गरेको नयाँ व्यवस्थाले ठूलो राहत पुगेको उल्लेख गरे । सरकारले गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानको लागि भारतीय ऐन, कानुनमा भएको व्यवस्था के छ, त्यसमा पनि भर पर्ने उनको तर्क छ ।  चुकेका अनुसार नेपालले खुला गरे पनि भारतले यदि ५ हजार डलर बराबरको पैसा ल्याउन अनुमति दिएको छैन भने यसको कुनै अर्थ नरहने अध्यक्ष चुकेले बताए । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानको लागि भारतीय सरकार र नेपाल सरकार द्विपक्षीय भएर छलफल गर्नुपर्नेमा चुकेको जोड छ ।  ‘साढे चार लाख भारु खर्च गर्न भारतीय ऐन, नियममा के छ, त्यसले फरक पर्छ, यो विषयमा नेपाल सरकार र भारतीय सरकारबीच द्विपक्षीय छलफल गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ,’उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत होटल तथा रिर्सोटलाई उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । होटल व्यवसायीहरूले करिब दुई दशकदेखि सरकारसँग होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिन गर्दै आएको आग्रह अन्ततः सरकारले बजेटमार्फत सम्बाेधन गरेकाे छ । बजेटअघि सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्दै होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भनेर वर्गीकरण गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत पर्यटक आवास, होटल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सी, क्यासिनो, मसाज, स्पालगायतलाई पर्यटन उद्योगभित्र राखेको छ । होटल व्यवसायीहरूले भने होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगभित्र कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेटिएको छ ।  होटल व्यवसायीहरूका अनुसार होटलले सजिलै ४० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादन मूलक उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्ने  बताउँदै आएका थिए । यो माग बजेटमा सम्बोधन हुँदा होटल व्यवसायीहरूले खुलेर स्वागत गरेका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले संसदले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा होटललाई राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त उद्योग भनेर वर्गीकरण गरिसकेकोमा अब बजेटमार्फत उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट उपलब्ध गराउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।  सरकारले गरेको यो व्यवस्थालाई पर्यटन व्यवसायीहरूले सम्मानको रूपमा लिएको उनले बताए । अध्यक्ष शाहले भने, ‘होटल व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा जुन योगदान दिँदै आएको छ, सरकारले बजेटमा गरेको यो निर्णयलाई हामीले त्यसैको सम्मानस्वरुप लिएका छौं ।’ अध्यक्ष शाहले होटललाई उद्योग सरह मान्यता दिएपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले उद्योगलाई जुनजुन सुविधा दिएको छ, त्यसको हकदार अब होटल व्यवसायीहरू भएको उल्लेख गरे । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके होटल तथा रिर्सोटलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएपछि उद्योग सरह नै छुट र सुविधा पाउने बताउँछन् । होटल व्यवसायीहरूलाई दुर्गम ठाउँमा होटल सञ्चालन गर्दा ५ वर्षसम्म आयकर छुट भनिए पनि उद्योग सरह मान्यता नदिँदा नपाएको तर अब उद्योग सरह मान्यता दिएपछि पाउने वातावरण भएको बताए । त्यस्तै, पर्यटन उद्योगलाई चाहिने आवश्यक सामान आयात गर्दा भन्सारमा महसुलमा छुट पाउने अवस्था आएको उल्लेख गरे । ‘उद्योग सरह विद्युत महसुल छुट दिँदा अब पर्यटन व्यवसायीहरूले २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी छुट दिँदा होटलको सञ्चालन खर्च कम हुने भयो । यसले हामीलाई नाफा गर्न सहज हुन्छ ।’ यस बाहेक अहिले जग्गा किनेर होटल सञ्चालन गर्न अत्यधिक महँगो कष्ट पर्ने हुँदा अब भने सरकारी लिजमा जग्गा लिएर होटल निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्ने नीति बजेटमा आएको हुँदा त्यो सकारात्मक रहेको उनले बताए । क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अध्यक्ष गंगा गिरी भने होटल, रिर्सोटलाई उद्योग सरह मान्यता नै दिने कुरा बजेटमा स्पष्ट नहुँदा चित्त बुझ्ने पक्ष नभएको बताउँछन् । उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको हुँदा यसबाहेकका सेवा सुविधामा के हुने त्यो स्पष्ट नभएको उनले औंल्याए ।  उनले भने, ‘उद्योग सरह मान्यता दिएको अवस्थामा त्यहाँ धेरै छुट र सुविधाहरू छन् । आयात, निर्यातमा भन्सार छुट, कर र भ्याटका सुविधाहरूलगायत धेरै छन् ।’  यी सबै नसमेटिएको हुँदा बजेटमा घोषणा गरेको यो निर्णय बच्चालाई चिनी भुँइमा छर्दिएजस्तो मात्रै भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले खोजेको उद्योग सरहको मान्यता हो । उद्योगसरहको मान्यता दिनेबित्तिकै यो त्यो सुविधामा छुट भन्नु आवश्यक नै पर्दैन, त्यहाँ उल्लेखित छुट र सुविधा स्वतः पाउँछौं ।’ अध्यक्ष गिरीले बजेटमा समेटिएको नीति प्रष्ट हुनुपर्ने नभए आश्वासन दिने मात्रै काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । के पाइन्छ सुविधा ?  औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले होटललाई पर्यटन उद्योगको रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । उक्त ऐनमा दर्ता भएका उद्योगले कर सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम छुट सुविधा वा सौलियत पाउनेछन् । त्यसैले होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादमूलक उद्योग सरह मान्यता दिँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगलाई जुनजुन सुविधा दिएको छ, त्यो सुविधा होटल, रिर्सोटले पाउने छन् । आयकरसम्बन्धी छुट सुविधा  ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट व्यवस्था गरेको छ  । यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित आयमा लाग्ने करमा ५ प्रतिशत छुट सुविधा दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले कारोबार सुरु भएको मितिले दश वर्षसम्म कानुनबमोजिम ९०, ८० र ७० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । रााष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारी स्वामित्वको जग्गा आवश्यक परे सम्बन्धित उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगभित्र कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेटिएको छ  । व्यवसायीका अनुसार होटलको ४० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत उत्पादन पक्ष हुने गरेको छ । १ अर्बभन्दा बढी पूँजीमा खोलिने ५ सय बढीलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ। उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखी प्रशिक्षण दिँदा दिइएको निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणनाबाट कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारको जग्गा आवश्यक परेमा जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराई दिन उद्योग दर्ता गर्ने निकायसँग निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदन प्राप्त भएमा सरकारले कानुनबमोजिम उद्योग सञ्चालनको लागि जग्गा लिजलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यो सुविधा अब होटलहरूले पाउने भएका छन् । आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छुट तथा सुविधा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ को उपदफा २(ख) मा सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विशेष उद्योगपछि होटल, रिर्सोटलाई थप गरेको छ । साथै उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएका छुटहरूमा हेरफेर गरेको छ । आयकर ऐनको उपदफा ३ को (ग) मा एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सय भन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत सम्म छुट भनेर उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई शंसोधन गरेर ७५ प्रतिशत बनाएको छ ।  अब होटल  र रिसोर्टले त्यहीअनुसार छुट पाउनेछन् । तर, हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै रोजगारी दिएमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकरमा छुट दिई त्यसपछि तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ऐनको उपदफा ३ अनुसार एक सय वा सोभन्दा बढी एक सय वा सोभन्दा बढी नागरिकलाई वर्षभरी नै रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ९० प्रतिशत, तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ८० प्रतिशत, पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ७५ प्रतिशत र एक हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ७० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।  अति अविकसित, अविकसित, कम विकसित क्षेत्रहरुमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्योगले व्यवसाय सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको क्रमशः १०, २० र २० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा स्थापित सय भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको १५ पन्ध्र वर्षसम्म आयकर छुट हुने छ । यसबाहेक तीन अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु भएको मितिले १० वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशतसम्म छुट हुने छ । पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकोलाई व्यवसाय सुरु गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म पूर्ण छुट हुनेछ ।  कार्यान्वयनमा चुनौती बजेटमा जति पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा हुन्छन्, ती सबै निकै नै उत्कृष्ट र स्वागतयोग्य नै हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा चुनौती के छ भने, कार्यक्रम घोषणा त हुन्छ, तर धेरैजसो कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । कार्यान्वयनमा नजाँदै अर्को वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुँदै आएको अवस्था छ । हानका अध्यक्ष शाह बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर हुने औंल्याउँछन् । बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमहरू छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, ‘अहिले बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्यो । कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रको स्थिति सुधार हुन्छ ।’  सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम राम्रोसँग अवलम्बन गर्न सके एकै वर्षमा पर्यटक संख्या दोब्बर हुने उनको भनाइ छ ।  होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष चुके पनि बजेटमा समेटिएको विषय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँछन् । बजेटले होटल, रिर्सोटलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट भनिएको छ तर कसरी छुट दिने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले त्यसमा स्पष्ट पारिदिनुपर्ने उनले बताए ।   होटल रिर्सोटलाई उद्योगसरह छुट दिने भन्ने कुरा अनुसूचीमा पनि उल्लेख नहुँदा अहिले व्यवसायीहरु पूर्ण सन्तुष्टि हुनुपर्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेदेखि नै यसरी जाऔं भन्ने किसिमले अगाडि बढ्यो भने कार्यान्वयन होला तर जति ढिला हुँदै जान्छ त्यति चुनौती थपिँदै जान्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । हामी हेरेको हेर्‍यै मात्र हुन्छौं ।’ बजेटमा समेटिएका नीति छिट्टै कार्यान्वयन गर्नका लागि व्यवसायीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न सधै तयार रहेको बताउँदै अध्यक्ष चुकले अहिले नै समस्याको समाधान तुरुन्तै गर्न सके बजेट स्वागतयोग्य नै रहेको औंल्याए। 

काठमाडौं । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनतालाई सरल तथा सहज रूपमा हवाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल वायु सेवा निगम र निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीहरूले हेलिकप्टर समेतका उडान अनुमति लिई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । तर विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट नियमित उडान स्वीकृत गर्ने तर सेड्युल भन्दा कम उडान गर्ने गर्दा हवाई सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्राधिकरणबाट उडान अनुमति प्राप्त भएपछि उडान तालिकाअनुसार उडान गर्नुपर्नेमा नगरेको देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल तीन अन्तर्राष्ट्रिय सहित ५२ आन्तरिक गरी ५५ विमानस्थल छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नियमित सञ्चालन हुने ताप्लेजुङ, भोजपुर, खानीडाँडालगायत १० विमानस्थलमा उडान सेड्युल भन्दा कम उडान भएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार लुक्ला विमानस्थलमा सन् २०२४ मा ८ हजार ४२१ उडान सेड्युल गराएकोमा ३ हजार ९३७ उडान भएको छ । उक्त विमानस्थलमा सन् २०२३ मा ३१६ सेड्युल भएकोमा १५८ र सन् २०२२ मा ४३० सेड्युल भएकोमा १८७ मात्रै उडान भएको देखिन्छ । त्यस्तै ताप्लेजुङ विमानस्थलमा सन् २०२४ मा १७१ उडान सेड्युल गराएकोमा १२४ मात्रै उडान भएको छ । उक्त विमानस्थलमा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सेड्युल भन्दा कम नै उडान भएको देखिन्छ । ताप्लेजुङ विमानस्थलमा सन् २०२३ मा ३१६ उडान सेड्युल भएकोमा १५८ मात्रै उडान भएको छ । त्यस्तै सन् २०२२ मा ४३० सेड्युल भएकोमा १८७ मात्रै उडान भएको छ । हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा सन् २०२४ मा एक हजार ५७ उडान सेड्युल भएको देखिन्छ भने ६९८ मात्रै उडान भएको छ । उक्त वर्षमा नेपाल वायुसेवा निगमले मात्रै २०३ तालिका स्वीकृत गराएकोमा ८१ वटा मात्रै उडान गरेको छ । सिमकोट विमानस्थलमा सन् २०२३ मा एक हजार ८१० उडान सेड्युल भएकोमा एक हजार २८५ मात्रै उडान भएको छ । त्यस्तै सन् २०२२ मा ६५४ उडान सेड्युल भएकोमा १७४ मात्रै उडान भएको छ । उल्लिखित तथ्याङ्कबाट वायुसेवा कम्पनीहरूले आफू अनुकूलको सुविधाअनुसार उडान गर्ने गरेको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान योजना स्वीकृत भइसकेपछि त्यसअनुसार उडान नगर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई नियमन तथा निर्देशन नभएको निष्कर्ष महालेखाको छ । वायुसेवा कम्पनीले नियमित सेड्युलअनुसार उडान गरे/नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । के छ ऐनमा व्यवस्था ?  नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ को ५६ बमोजिम वायु सेवा कम्पनीले नियमित सेड्युल उडान अनुमति तालिका पेश गर्ने र नियमित उडानको अनुगमन महानिर्देशकले गर्ने भनिएको छ । यसरी अनुगमन गर्दा स्वीकृत उडान तालिकाको पालना नगर्ने वायुसेवाको उडानमा महानिर्देशकले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । अझै सञ्चालन हुन सकेनन् २० भन्दा बढी विमानस्थल  प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेर उडान योग्य २० भन्दा बढी विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आउन नसकेका विमानस्थलहरुमा रुम्जाटार, काँगेल डाँडा, खानीडाँडा, लामीडाँडा, मनाङ, बागलुङ बलेवा, रुकुम चौरजहारी, डोटी कमल बजार, बैतडी, कालिकोट, डोल्पा मसिने चोर छन् । त्यस्तै दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङटार (गोरखा), जिरी, चण्डेश्वरी, रोल्पा, स्याङ्बोचे, टिकापुर विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार वायुसेवा सञ्चालक संस्थासँग पर्याप्त जहाज नभएको एवं यात्रु तथा कार्गो व्यवसायको लागि वायुसेवा सेवा कम्पनीहरू आकर्षित नभएको कारण विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । हालको परिप्रेक्षमा सडक यातायातको पहुँच बढ्न जाँदा पनि विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा आउन नसकेको विमानस्थल भविष्यमा हुन सक्ने दैवी विपत्ति, आकस्मिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त प्रयोग गर्न सकिने छ । महालेखाले निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सुचारु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उडान अयोग्य विमानस्थल प्राधिकरणका अनुसार निर्माण सम्पन्न भई विगतमा उडान सञ्चालन भएका एक दर्जन विमानस्थल उडान अयोग्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार दार्चुला, ढोरपाटन, पालुङटार, जिरी, खिजि चण्डेश्वरी, लामटाङ, महेन्द्रनगर, रोल्पा र स्याङ्बोचे विमानस्थल उडानको लागि अयोग्य रहेको छ । ती विमानस्थलको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिम्मेवार निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई नीति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल परिमार्जन हुन नसक्नु, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरण, वायु सेवा सञ्चालन संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विमानस्थल नियमित सञ्चालन नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्र हवाई सञ्चालन कोषको कार्यान्वयन नहुनु, दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलहरुमा वायु सेवा सञ्चालक संस्थालाई आकर्षित गर्न नसक्नु, सानो धावन मार्गका विमानस्थलहरुमा उडान गर्ने सानो विमानको कमी हुनु लगायतका समस्या लेखापरीक्षणका क्रममा पहिचान भएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले यी समस्या समाधानको लागि हवाई नीति, २०६३ बमोजिम न प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउनुपर्ने, विमानस्थलहरुमा आवश्यक पूर्वाधार विकास र नवीनतम् प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै  दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोष प्रभावकारी बनाउने, वायुसेवा कम्पनीले नियमित उडान अनुमति बमोजिम उडान गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्डको परिपालना गर्ने लगायत सुझाव महालेखाले दिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको सोल्भेन्सी अनुपात सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणले आव २०८०/८१ को स्वीकृत जोखिममा आधारित बीमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा सोल्भेन्सी अनुपात सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणले जीवन र  निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सोल्भेन्सी अनुपात न्यूनतम १.३ प्रतिशत तोकेको छ । बीमा कम्पनीहको सोल्भेन्सी अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा माथि नै रहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये नेपाल इन्स्यारेन्सको सर्वाधिक सोल्भेन्सी अनुपात रहेको छ । नेपाल इन्स्यारेन्सको सोल्भेन्सी अनुपात ४.६१ प्रतिशत पुगेको हो । दोस्रोमा सिद्धार्थ प्रिमियरको सोल्भेन्सी अनुपात ४.३२ रहेको छ । त्यस्तै आइजिआई प्रुडुन्सियलको सोल्भेन्सी अनुपात ३.४२ छ । त्यस्तै एनएलजीको ३.४२, हिमालयन एभरेष्टको ३.१५, नेको इन्स्यारेन्सको ३.०६ सगरमाथा लुम्बिनीको २.७६, युनाइटेड अजोडको २.७३, शिखर इन्स्योरेन्सको २.६९, ओरियन्टलको २.६६ सोल्भेन्सी अनुपात रहेको छ । रिलायबल नेपालको धेरै जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्सको सोल्भेन्सी अनुपात सबैभन्दा धेरै छ । प्राधिकरणका अनुसार न्यूनतम सोल्भेन्सी १.३ हुनुपर्नेमा रिलायबलको सोल्भेन्सी अनुपात ३.६१ रहेको छ । धेरै सोल्भेन्सी भएको दोस्रो कम्पनी सिटिजन्स लाइफ रहेको छ । सिटिजन्सको सोल्भेन्सी अनुपात ३.४२ रहेको छ । त्यस्तै आइएमई लाइफको सोल्भेन्सी अनुपात ३.१४, मेट लाइफको २.७०, सूर्यज्योति लाइफको २.४७, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १.९६, हिमालयन लाइफको १.८१, एलआइसी नेपालको १.४६, नेपाल लाइफ १.४५, सानिमा रिलायन्स १.३९ र नेशनल लाइफको १.३४ रहेको छ । त्यस्तै, लघु जीवन बीमकको न्युनतम अनुपात १.५ तोकिएकोमा लिबर्टी माइक्रो लाइफको २.० रहेको छ । गार्डियन र क्रेष्ट माइक्रो लाइफको साल्भेन्सी अनुपात १.९७ अनुपात रहेको छ ।  सोल्भेन्सी अनुपात बढी हुँदा पर्ने प्रभाव  बीमा कम्पनीहरुको दीर्घकालिन वित्तीय स्थायित्व र दायित्व पूरा गर्ने क्षमताको मापन गर्ने अनुपात नै सोल्भेन्सी हो । यसले बीमा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य र स्थिरताको सूचकको रुपमा काम गर्दछ ।  बीमा कम्पनीहरुले पर्याप्त पुँजी कायम गर्न सकुन् र भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक कठिनाइहरु सामना गर्न सकुन् र यसका लागि बलियो जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अन्डराइटिङ, सम्पति दायित्व व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था होस् भनेर प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी र साल्भेन्सी अनुपात साल्भेन्सी अनुपात २०७८ जारी गरेको थियो ।  नियामक निकायद्वारा बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था निगरानी गर्न र दाबी भुक्तानीमा ढिलाई नहोस् भन्ने सुनिश्चिता गर्न साल्भेन्सी अनुपातले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनी (जीवन र निर्जीवन) को लागि साल्भेन्सी अनुपात १५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ बीमा कम्पनीहरुको आवश्यक पुँजी १.५ गुणा हुनुपर्छ । तर, अहिले सोल्भेन्सी २३४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले बीमा कम्पनीहरु ओभर क्यापिटलाइज्ड (अधिक पुँजी वृद्धि) भइसकेको बताए ।  यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था बलियो देखिएतापनि पुँजीको प्रयोग भए/नभएको मूल्यांकन गर्नुपर्ने पौडेल औल्याउँछन् । अधिक पुँजी वृद्धि भइसकेपछि कम्पनीले आफ्नो पुँजी बजार वा व्यवसाय विस्तारमा प्रयोग नगरी निष्क्रिय रहन सक्ने  नाफा घट्न सक्ने सुनाए । नाफामा कमजोर हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव बजारमा देखिने जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पौडेलले बताए । अधिक पुँजी वृद्धिको असर कम्पनी र ग्राहकलाई सिधै पर्न जाने हुँदा नियामक निकायले यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले बीमा कम्पनीहरु ओभर क्यापिटलाइज्ड भएका छन्, अधिक पुँजी राम्रो होइन । यसतर्फ नियामक निकायले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ । नियामक निकायले कम्पनीको लागि पुँजी कति गर्दा ठीक हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसीईओ) होम बहादुर श्रेष्ठ उच्च सोल्भेन्सी अनुपातले बीमा कम्पनीसँग ग्राहकको दाबी भुक्तानी गर्न पर्याप्त पूँजी रहेको र कम्पनी स्वस्थ रहेको देखाउने बताउँछन् । यसले बीमा कम्पनी अस्थिर छैन भन्ने सन्देश जाने र जसले बीमित र बीमकबीच विश्वास बढ्ने सुनाउँछन् । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीलाई पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे दुई अर्ब पुँजी निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी आफैमा बढी नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शुशिलदेव सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी आफैमा चाहिनेभन्दा बढी हो भन्ने लाग्दैन । हामीले निर्धारण गरेको पुँजीले आगामी दुई÷पाँच वर्षलाई धान्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँसम्म पुर्याएका हौं ।’ कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले अहिले निर्धारण भएको पुँजीले सुवेदी आगमी दुई/पाँच सम्मको लागि बजारको पुँजी, आकार, बीमा कम्पनीहरूले लिइरहेको व्यावसायीक योजना र उनीहरूले लिएको रणनीतिसँग मेल खाने बताए ।  यो बीचमा बजारको आर्थिक वृद्धिदर कस्तो हुन्छ, मान्छेको क्रयशक्ति कसरी बढ्छ लगायत यी सबै हेरिसकेपछि मात्रै रिभ्यु गर्ने र पुँजीको बारेमा निर्णय लिने सुनाउँछन् । सुवेदी अहिलेको पुँजी अप्टिमम लेभलमा रहेको र यसले कष्ट अफ क्यापिटल बढेर बिजनेसलाई भार दिने काम नगर्ने प्रष्ट्याउँछन् ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारेको छ । धेरै समय अघिदेखि उठाउँदै आएको माग मौद्रिक नीतिमार्फत पूरा भएपछि सेयर लगानीकर्ताले यो निर्णयलाई खुलेर स्वागत गरेका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले सेयरबजारमा जोखिम उच्च हुने भन्दै सेयर धितो कर्जाको जोखिम बढाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सुरुवाती अवस्थामै लगानीकर्ताको माग सम्बोधन भएकोमा त्यसलाई उनीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । गभर्नरले सुरुवाती चरणमै मौद्रिक नीतिमार्फत लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने कार्य स्वागतयोग्य रहेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताए । यसअघि २०७८ सालमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले पुँजीबजारलाई जुन प्रहार गरेको थियो, अहिले पूर्ण रुपमा सच्चिएर आएको अध्यक्ष ढकालले सुनाए ।  उनले भने, ‘बैंकले मौद्रिक नीति तथा निर्देशनमार्फत सेयर बजारलाई प्रहार गर्दै आएको थियो । बीचमा केही आंशिक सुधार गरिएको भएपनि लगानीकर्ताको मागअनुसार भएको थिएन । अहिले नयाँ गभर्नरज्यूले हाम्रो मागअनुसार पूर्ण रुपमा सच्याउनुभएको छ ।’ सुरुवाती चरणमा नयाँ गभर्नरले लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने काम गरेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा पुँजीबजार सम्बन्धी अन्य मागहरु पनि सम्बोधन हुनेमा उनले आशा व्यक्त गरे । ‘सुरुवात राम्रो भएको छ, हाम्रा अरु पनि मागहरु छन्, जुन आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।  अहिले बैंकमा प्रशस्त तरलता छ । ८ प्रतिशतभन्दा न्यून ब्याजदरमा कर्जा पाइने अवस्था छ । यो बेला लगानीकर्ताले बुझेर धैर्यताका साथ लगानी गरे धेरै नै राम्रो हुने उनको सुझाव छ । उनले लगानीकर्तालाई धेरै उत्साहित हुने, मात्तिने भन्दा पनि धैर्य भएर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ गभर्नरले अर्थतन्त्र बुझेको र अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिसकेको हुँदा अबको दिनमा पुँजीबजारले राम्रो फड्को मार्ने उनको विश्वास छ ।  साथै उनले पुँजी बजारलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने र अहिलेको गभर्नरकै पालोमा पुँजीबजार एउटा उद्योगको रुपमा स्थापित हुन्छ भन्नेमा अपेक्षा पनि राखेका छन् ।  सेयर बजार विश्लेषक देव गुरागाईँ नयाँ गभर्नरको यो निर्णयलाई ‘मर्निङ सोज द डे’ को रुपमा लिन्छन् । गुरागाईले भने, ‘नयाँ गर्भर आउने बित्तिकै कम्तीमा सेयर बजारको एउटा विषयलाई सम्बोधन गर्दिनुभएको छ । मैले यसलाई ‘मर्निङ सोज द डे’ को रुपमा बुझेको छु,’ यो निर्णयले लगानीकर्तामा सरकारप्रति विश्वास बढेको र आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारलाई चाहिने आवश्यक विषयको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  पुँजीबजार विश्लेषक गुरागाईँ सेयरको जोखिम भार १२५ बाट सयमा झार्दा सेयर कर्जा लिनेहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने र सस्तोमा कर्जा उपलब्ध हुने बताउँछन् । यसले समग्र पुँजीबजारलाई फाइदा पुग्ने उनको विचार छ । उनले भने, ‘पछिल्ला समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अरु कर्जाको तुलानमा सेयर कर्जाको माग फ्लो बढेको छ, लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जा लिएर बजारमा लगानी गरेको देखिएको छ, जुन रकम बजारमै जाने हो, यसैले यसले समग्र बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’ सेयर बजार र देशको आर्थिक अवस्था सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै गुरागाईँ देशको आर्थिक अवस्थालाई उछिनेर अगाडि बढ्न खोज्छ भने बजारको टिकाउ क्षणिक मात्रै हुने औल्याउँछन् । उनले भने ‘आर्थिक अवस्थाअनुसार बजार चलेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ त्यसरी चलेको छ भने दीगो रुपमा अपटेनमा रहिरन्छ । होइन भने बजारको टिकाउ क्षणिक हुन्छ ।’ नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले सेयर कर्जाको जोखिम भार घट्दा लगानीकर्ताको मनोबल बढेको बताए । ‘हामी लगानीकर्ताहरू निकै नै उत्साहित र खुसी छौँ, हाम्रो मनोबल बढाएको छ,’ उनले भने ।  अध्यक्ष पाण्डेले आगामी बजेटमा धितोपत्र बोर्डका माग सम्बोधन हुने गरी बजेट आउनेमा आशावादी रहेको व्यक्त गरे । साथै अहिले लाभांशको सिजन भएको हुँदा बजार सुधारिँदै जाने पनि अपेक्षा राखेका छन् । ‘दीर्घकालिन समाधान होइन’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय उप प्राध्यापक डा. भरत सिंह थापा मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको जोखिम घटाउने निर्णय पुँजीबजारको लागि ‘सर्ट टम सोलुशन’ मात्रै भएको बताउँछन् । दीर्घकालिनको लागि नीतिगत रुपमै सुधार नगरी सेयर बजारमा सुधार नदेखिने उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले सर्ट टर्म सोलुसन ल्याउने, त्यसले बजार बढाउने र त्यही चक्र घुमिराख्ने र फेरी राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नै हो । बजार सुस्ताएको बेलामा सरकारले यो व्यवस्था गर्नु ठीकै हो, किनकि यसले ओभरलमा बजारमा तरलता बढाउँछ । तर दिर्घकालिनको लागि ठीक छैन ।’ अहिले जसरी सरकारले सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ, यो लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनको लागि मात्रै भएको उल्लेख गर्छन् । थापा पुँजीबजारको दिर्घकालिनको लागि नयाँ–नयाँ उपकरणहरू ल्याउनुपर्ने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । बजारमा हल्लाको भरमा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने, कुनै एउटा मान्छे वा समूहले भनेको आधारमा सेयर किनबेच गर्ने होडबाजी चलेको हुँदा यस्तो विकृति हटाउन सरकार गम्भिर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बजारमा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बढाउनको लागि सरकारको शुसाशन बलियो हुनुपर्ने औल्याउँछन् थापा । कमजोर शुसाशनले बजार जतिबेला पनि धरासयी अवस्थामा पुग्ने उनले बताए । साथै सरकारले इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गनुपर्ने थापा बताउँछन् । ‘सरकारले इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गर्नुपर्यो, निगरानी बढाउनुपर्यो र नियामक निकाय चुस्त बनाउनुपर्यो,’ उनले भने ।  अहिले बजारमा बढ्नुपर्ने कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छैन, नबढ्नुपर्नेको बढेको छ । अर्थात् कमजोर वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीहरुको सेयरमा सर्किट लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई सिधै रोक्न नसक्ने हुँदा सरकारले त्यसको लागि मेकानिजम बनाएर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ । लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, निगरानी गर्ने काम नियामक निकायको भएको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव छ । गभर्नरले सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार घटाएर लगानीकर्ताको मनोबल बढे पनि सेयर बजार भने बढ्न सकेको छैन । सोमबार पनि बजार ५.२१ अंकले घटेको थियो । मंगलबार पनि कारोबार सुरु भएको समयदेखि नै बजार घटिरहेको छ ।