बबिता तामाङ

काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) ले नेपालमै पहिलो पटक ड्रोन बीमालेख सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट ड्रोन बीमालेख जारी गर्न स्वीकृति पाएसँगै कम्पनीले उक्त बीमा योजना बजारमा ल्याएको हो । नेपालमा कृषि, प्ूर्वाधार निर्माण, चलचित्र तथा मिडिया, शैक्षिक तथा अनुसन्धान, पर्यटन तथा फोहर संकलनदेखि विभिन्न क्षेत्रमा ड्रोनको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । ड्रोनको बढ्दो प्रयोगसँगै कम्पनीले यस्तो जोखिम बहन हुने गरी नयाँँ बीमालेख सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो बीमालेख व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ड्रोन प्रयोग गर्ने व्यक्ति/संस्थालाई सम्भावित आर्थिक जोखिमबाट सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो । कम्पनीका नायब प्रबन्धक सुजन खकुरेलले यो बीमालेख एउटा पूर्ण प्याकेज भएको जानकारी दिए । यो बीमालेखले मूख्यतया तीन वटा क्षेत्रलाई समेट्ने उनले बताए । जसअन्र्तत ड्रोन उडाउँदै गर्दा प्राकृतिक विपत्ति जस्तै पानी, भुइँचालो, चट्याङ वा अन्य कारणले हुने क्षतिदेखि चोरी हुँदासमेत यी बीमालेखले कभर गर्छ । त्यस्तै, ड्रोन सञ्चालनका क्रममा तेस्रो पक्षको व्यक्ति वा सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा वा चोटपटक लागेमा त्यसको दायित्व बिमाले कभर गर्छ । त्यस्तै, ड्रोन सञ्चालन गर्ने सञ्चालक (अपरेटर) को दुर्घटना भई मृत्यु भएमा वा पूर्ण/अस्थायी अशक्तता भएमा बिमा कभरेज उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।  ड्रोनको वर्गीकरण  नायब प्रबन्धक खकुरेलका अनुसार ड्रोनको प्रयोगका आधारमा यसलाई  ७–८ वटा क्याटेगरीहरू छुट्याइएको छ । जस्तैः सामान ढुवानी, फोटोग्राफी/भिडियोग्राफी, प्रहरी निगरानी, निर्माणसम्बन्धी कार्य, वन्यजन्तु संरक्षण, म्यापिङ र कृषि । उनले ड्रोनको वर्गीकरणअनुसार बीमा पनि छुट्टाछुटै हुने बताए ।  यो बीमाले कुनै कम्पनी वा व्यक्तिगत रूपमा फोटोग्राफीमा रुचि राख्ने व्यक्ति दुवैले लिन सक्छन् । बीमा गर्न चाहिने बीमितले ड्रोन किनेको बिल, बजार मूल्य, ड्रोनको सिरियल नम्बर र युनिक आइडेन्टिटी नम्बर, र सञ्चालकको लाइसेन्स आवश्यक पर्छ ।  नायब प्रबन्धक खकुेलले भने, ‘मानव रहित हवाई उपकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ अनुसार अधिकार प्राप्त र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएको हुनुपर्छ ।’ बीमा शुल्क नायब प्रबन्धक खकुरेलका अनुसार ड्रोनको जोखिम र प्रयोग हुने क्याटेगरी अनुसार यसको प्रिमियम पनि छुट्टछुटटै हुन्छ । ‘सामान ढुवानी गर्नको लागि हो कि निगरानी अथवा कुनै कृषिको लागि हो, त्योअनुसार बीमाको रकम छुट्टछुट्टै हुन्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार यो बीमालेखमा औसतमा ड्रोनको बजार मूल्यको प्रयोजनका आधारमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोकिएको छ । दाबी प्रक्रिया  दाबी प्रक्रियाबारे उनले ड्रोन बीमामा क्षति भएपछि बीमितले ३० दिनभित्र बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार दाबीका लागि ड्रोन खरिदका कागजात, बीमालेख (पोलिसी), दाबी फाराम र घटनाको विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । चोरीको घटनामा भने प्रहरीको रिर्पोट अनिवार्य गरिएको छ । ठूलो परिमाणको क्षति भएको अवस्थामा कम्पनीले प्राविधिक टोली (सर्भेयर) मार्फत घटनास्थलको निरीक्षण तथा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । उनले आवश्यक कागजात पूरा भएपछि सकेसम्म छिटो दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनीको उद्देश्य रहेको पनि उल्लेख गरे । बीमालेख ल्याउनुअघि अध्ययन खकुरेलले ड्रोन बीमालेख ल्याउनुअघि कम्पनीले विस्तृत अध्ययन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनी (रिइन्स्योरेन्स) सँग समेत परामर्श गरी बीमालेख तयार पारिएको बताए ।  ‘हामीले यो बीमालेख ल्याउनुअघि धेरै अध्ययन गरेका छौं, अन्तर्राष्ट्रिय बजारका रिइन्स्योरेन्ससँग पनि छलफल गरेर नेपाली बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी यो बीमालेख डिजाइन गरेका हौं,’ उनले भने । खकुरेलले कम्पनीमा यसअघि नै विभिन्न ग्राहकले ड्रोनको बीमा सम्बन्धमा बारम्बार जिज्ञासा राख्ने गरेको जानकारी दिए । तर यस्तो बीमालेख उपलब्ध नभएकाले उनीहरूलाई सेवा दिन नसकिएको अवस्था थियो ।   ‘ग्राहकबाट निरन्तर ड्रोन बीमाबारे सोधपुछ भइरहन्थ्यो, त्यतिबेला यस्तो बीमालेख उपलब्ध छैन भन्नुपर्दा बजारमा यसको आवश्यकता महसुस गरेका थियौं,’ उनले भने ।  उनका अनुसार ड्रोनको प्रयोग विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गएकाले यस्तो बीमा नेपाली बजारका लागि आवश्यक रहेको छ । हाल बीमालेख तयार भइसकेकाले इच्छुक व्यक्तिले तत्कालै ड्रोन बीमा गर्न सक्ने उनले बताए । साथै उनले ड्रोन बीमालेख नेपालमा नयाँ भएकाले धेरैलाई यसबारे जानकारी नभएको बताए । त्यसैले कम्पनीले यसको प्रवद्र्धन र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘ड्रोन बीमा नेपालका लागि नयाँ अवधारणा भएकाले धेरैलाई यसको बारेमा जानकारी छैन, त्यसैले हाम्रो टोली अहिले यसको प्रचारप्रसार र बजार विस्तारमा सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । साइबर आक्रमणका घटना बर्सेनि बढ्दै गइरहेका छन् । इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रका कुनाकाप्चासम्म यसका प्रयोगकर्ताहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । प्रविधिको यही विकाससँगै मुलुकभर डिजिटल कारोबार पनि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ, जसले गर्दा साइबर सुरक्षाको चुनौती थप पेचिलो बन्दै गएको हो । प्रविधिको बढ्दो निर्भरतासँगै अनलाइन ठगी र ह्याकिङजस्ता घटनाले संस्थागत क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षति पुर्‍याउने जोखिम बढाएको छ । तर, नेपालमा यस्ता साइबर जोखिमबाट हुने आर्थिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने ‘साइबर बीमा’को बजार भने अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  बढ्दो साइबर अपराधसँगै साइबर ठगी तथा ह्याकिङका घटनाबारे प्रहरीमा पर्ने उजुरीको संख्या पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार वेबसाइट ह्याकिङसम्बन्धी मात्रै मासिक औसत १० वटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ब्युरोका एक प्रहरी अधिकृत सरकारी निकाय र निजी कम्पनीका वेबसाइट ह्याक भएको, डाटा चोरी भएको तथा प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच स्थापित गरिएको भन्दै उजुरी आउने गरेका बताउँछन् । ‘वेबसाइट ह्याक भयो, डाटा चोरी भयो भन्ने प्रकृतिका उजुरीहरू पछिल्लो समय बढी आउने गरेका छन्,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने । डिजिटल कारोबारसँगै साइबर ठगी, डाटा चोरी, ह्याकिङ तथा र्यान्समवेयर आक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिबाट जोगाउने साइबर बीमाको आवश्यकता पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सानादेखि ठूला आइटी उद्योग, सरकारी कार्यालयदेखि निजी निकायसम्म साइबर जोखिमको घेरामा पर्दै जाँदा सम्भावित आर्थिक क्षति वा जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने माध्यम बीमा भएपनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।   छिमेकी मुलुक भारतसहित विश्वका विभिन्न मूलुका  धेरै बीमा कम्पनीले साइबर बीमा पोलिसी चर्चित छन् । नेपालको सन्र्दभमाा भने जोखिम तीव्र गतिमा बढिरहेको भए पनि साइबर बीमा पोलिसी बेच्ने बीमा कम्पनी र खरिद गर्ने संस्था सीमित हुँदा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । पहिलो साइबर पोलिसी बीचमै बन्द  नेपाल इन्स्योरेन्सले ८ वर्षअघि अर्थात् २०७५ सालमा नेपालमै पहिलोपटक साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स पोलिसी बजारमा ल्याएको थियो । यो पोलिसी कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयबहादुर शाहको नेतृत्वमा ल्याएको थियो । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र डिजिटल कारोबार गर्ने संस्थालाई लक्षित गर्दै सुरु गरिएको उक्त पोलिसीले भने अपेक्षित बजार पाउन नसक्दा केही वर्षमै बन्द गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलका अनुसार साइबर बीमाप्रति पर्याप्त माग नबढेपछि कम्पनीले बीचमै उक्त पोलिसी बिक्री बन्द गरेको हो ।  उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमा शुल्क महँगो भएको भन्दै पोलिसी किन्न इच्छुक नभएपछि निरन्तरता दिन कठिन बनेको बताए । डीसीईओ पोखरेलका अनुसार कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रेट बढी भएको भन्दै बैंकहरुले पोलिसी लिन चासो देखाएका थिएनन् । ‘यो पोलिसी जसका लागि ल्याइएको थियो, उनीहरू नै खरिद गर्न इच्छुक भएनन् । खरिद गर्नेमध्ये धेरैले पनि नवीकरण नगरेपछि पोलिसीलाई निरन्तरता दिन सकिएन,’ उनले भने ।  साइबर बीमामा जोखिम उच्च र बजार सानो हुने भएकाले बीमा शुल्क स्वाभाविक रूपमा अन्य बीमाको तुलनामा महँगो पर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच पछिल्लोपटक साइबरसम्बन्धी नयाँ पोलिसी जारी गर्नका लागि शिखर इन्स्योरेन्सले भने प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सविता मास्केले भखरै मात्रै प्राधिकरणबाट साइबर पोलिसी जारी गर्नका लागि स्वीकृति पाएको जानकारी दिइन् । ‘हामीले साइबर पोलिसी जारी गर्ने भनेर धेरै समय अघि नै प्राधिकरणमा पेश गरेका थियौं, तर भखरै मात्रै स्वीकृति भएर आएको छ । प्राधिकरणबाट पोलिसी स्वीकृति भएसँगै अब कम्पनीले पोलिसी बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्। कम्पनीका अनुसार यो बीमा पोलिसी विशेषगरी संस्थाहरूलाई लक्षित गरेर ल्याएको हो । सूचना प्रविधि कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, व्यापारिक फर्म, उद्योग, अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूले यो पोलिसी खरिद गर्न सक्नेछन् । हाल यो पोलिसी व्यक्तिगत रूपमा भने उपलब्ध हुने छैन । यस पोलिसीले साइबर हमला वा साइबर अपराधका कारण संस्थाहरूलाई हुने विभिन्न वित्तीय क्षतिहरूलाई कभर गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार साइबर आक्रमणका कारण क्षति भएका तथ्यांकहरू फेरि प्राप्त गर्न लाग्ने खर्च, साइबर अपराधकै कारण व्यवसाय वा सेवा ठप्प हुँदा वा काममा ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानी, सेवाग्राहीप्रतिको दायित्व र कानुनी उपचारका लागि बेहोर्नुपर्ने खर्चलगायत यो पोलिसीले कभर गर्ने छ । बीमा शुल्क भने बीमित संस्थाको आवश्यकताअनुसार र जोखिमस्तरअनुसार निर्धारण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । हाल यो पोलिसी बजारमा उपलब्ध भइसकेको छ ।  कम्पनीका अनुसार यो बीमा लिन चाहने संस्थाले प्रस्ताव फारम भरी आफ्नो साइबर सुरक्षा नीति र अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ ।  विशेषगरी मास्टर कार्ड वा भिसा कार्ड प्रयोग गर्ने संस्थाहरूको हकमा भने आफ्नो प्रविधिको अनिवार्य लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो पोलिसी अन्तर्राष्ट्रिय बीमा साझेदारहरूको सहयोगमा नेपालको कानुनअनुसार परिमार्जन गरी तयार गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।  ग्राहकको बढ्दो माग र आवश्यकताअनुसार अध्ययन गरेर नै यो पोलिसी ल्याएको हुनाले यसका बीमितको आकर्षण बढ्नेमा कम्पनीले अपेक्षा लिएको छ । हाल यसको पुनर्बीमा ‘केस टू केस’ (आवश्यकता र प्रकृति हेरेर) आधारमा गरिने र भविष्यमा यसलाई सम्झौताकै रूपमा लैजाने योजना कम्पनीले बनाएको छ । इच्छुक संस्थाहरूले शिखर इन्स्योरेन्समा सम्पर्क राखी यो पोलिसी खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका बीमालेख शाखाका सहायक निर्देशक सुदिप गिरीका अनसार पछिल्लो पटक अन्य केही बीमा कम्पनीहरुले पनि साइबरसम्बन्धी पोलिसी स्वीकृतिको लागि फाइल पेश गरेका छन् । उनले एक बीमा कम्पनीको फाइल अहिले स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । उनले साइबर बीमाको बीमा शुल्क पुनर्बीमा कम्पनीले निर्धारण गर्ने दरमा आधारित हुने भएकाले अन्य बीमाको तुलनामा स्वाभाविक रूपमा महँगो हुने बताए । त्यसमाथि यो दायित्व बीमा भएकाले पनि यसको जोखिम उच्च रहने र बीमा शुल्क बढी पर्ने उनको भनाइ छ ।  उनले साइबर बीमामा अदालतको निर्णयबाट ठूलो क्षतिपूर्तिको दायित्व सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गरे । मोटर बीमामा दुर्घटनाको प्रकृतिअनुसार सानो वा ठूलो रकमको दाबी पर्न सक्छ भने साइबर बीमामा एकपटक प्रणाली ह्याक भएमा बीमाङ्ककै हाराहारीमा दाबी आउने सम्भावना उच्च रहन्छ । ‘यदि ५० लाख रुपैयाँको साइबर बीमा गरिएको छ भने साइबर आक्रमणका कारण ४०–५० लाख रुपैयाँसम्मकै दाबी आउन सक्छ,’ गिरीले भने ।  साइबर बीमाको शुल्क सबै संस्थाका लागि समान हुँदैन । संस्थासँग रहेको डाटाको संवेदनशीलता, साइबर सुरक्षा पूर्वाधारको अवस्था, आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली तथा समग्र जोखिमको स्तरका आधारमा एउटै बीमाङ्क भए पनि बीमा शुल्क फरक–फरक हुन सक्छ । गिरीले हाल साइबर बीमाका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरिएको छैन । विद्यमान बीमा ऐन, नियमावली र प्रचलित नियामकीय व्यवस्थाअनुसार नै साइबर बीमा पोलिसी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका पोलिसीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको उनले बताए । साइबर विज्ञ प्रभात पोखरेल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रसम्म साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले साइबर बीमाको आवश्यकता पनि बढेको औंल्याउँछन् । तर उनले साइबर बीमाभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता साइबर आक्रमण हुनै नदिने सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नु रहेको बताए ।  उनका अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउँदा अपनाउँदै पनि साइबर आक्रमण हुन सक्ने भएकाले त्यसबाट हुने आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइबर बीमा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ ।  पोखरेलले नेपालको सन्दर्भमा केही नियामकीय व्यवस्था, विनियमावली र निर्देशिकाहरूमा साइबर बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि लामो समयसम्म त्यसअनुसारको बीमा पोलिसी उपलब्ध नभएको बताए । अहिले भने बीमा कम्पनीहरूले विस्तारै आवश्यकताअनुसारका साइबर बीमा पोलिसी ल्याउन थालेकाले यसको अभ्यास पनि सुरु भएको उनको भनाइ छ । ‘साइबर बीमा लिनुअघि पोलिसीले के–के जोखिम कभर गर्छ, बीमांक कति छ र कभरेजको सीमा कस्तो छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै संस्थालाई एउटै स्तरको कभरेज आवश्यक नहुन सक्छ ।’  उनले साइबर बीमा कसैलाई उच्च कभरेज चाहिन सक्छ भने कसैका लागि सीमित कभरेज नै पर्याप्त हुने भएकाले कम्पनीले पनि आवश्यकताअनुसार बीमा पोलिसी जारी गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विगतमा नेपाली बजारमा संस्थाको आवश्यकताअनुसारका साइबर बीमा पोलिसी उपलब्ध थिएनन् । ‘हामीले चाहेजस्तो साइबर बीमा पोलिसी लामो समयसम्म नेपालमा थिएन  । त्यसका लागि हामीले निरन्तर माग पनि गर्दै आएका थियौं । अहिले भने आवश्यकता अनुसार खरिद गर्न सकिने पोलिसीहरू आउन थालेका छन्,’ पोखरेलले भने । प्राधिकरणका साहयक सहायक निर्देशक गिरीका अनुसार सुरुआती चरणमा साइबर बीमा पोलिसी मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई लक्षित गरिएको थियो । तर अहिले साना व्यवसाय र व्यक्तिगत ग्राहकले पनि खरिद गर्न सक्ने गरी नयाँ पोलिसी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताए । ‘मोबाइल ह्याकिङबाट हुने वित्तीय नोक्सानी वा सार्वजनिक छविमा पुग्ने क्षतिबाट हुने दायित्वसमेत समेट्ने गरी अहिलेको साइबर बीमा पोलिसी तयार गरिएको छ,’ गिरीले भने ।  उनका अनुसार अब बीमा कम्पनीहरूले कर्पोरेट ग्राहकसँगै रिटेल ग्राहकलाई लक्षित गरेर पनि साइबर बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सक्नेछन् ।  यसले साइबर बीमाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै बीमितको आकर्षण पनि बढ्ने विश्वास प्राधिकरणको छ ।

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको कुसुन्तीस्थित लिफ्टसहितको अपांगतामैत्री आकाशे पुल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।  निर्माण सुरु भएको लामो समय बित्दासमेत विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेको उक्त आयोजना अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको महानगरले जनाएको छ । महानगरका अनुसार पुलको निर्माण कार्य २०८० फागुनमा सुरु भएको हो । निर्माणको जिम्मा लामा प्रगति–मनि बुद्ध जेभीले ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा पाएको थियो । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही प्राविधिक समस्या र ठेकेदारको ढिलाइका कारण निर्माण प्रभावित भए पनि हाल काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । महर्जनले यो लिफ्टसहितको अपांगतामैत्री आकाशे पुल नेपालमै पहिलो भएको बताउँदै यसले शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अन्य सर्वसाधारणलाई सुरक्षित र सहज रूपमा सडक पार गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।  उनका अनुसार महानगरले सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अपांगतामैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । साथै सोही सडकको धोविघाटमा साइकलसहित आवतजवात गर्न सकिने आकाशे पुल निर्माण पनि आगामी आवभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी महानगरले गरेको छ । त्यसैगरी, महानगरले ललितपुरकै पाटन अस्पताल अगाडि आकाशे पुल निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । यसका लागि महानगरले बजेटसमेत व्यवस्था गरेको छ । पाटन अस्पताल अगाडि हुने सवारी र यात्रुको चापलाई दृष्टिगत गरी आकाशेपुल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको महानगरले जनाएको छ । महानगरका अनुसार चालु आवमा सुरु भइसकेका तीनवटा पुलहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । आगामी वर्षमा थप तीनवटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य महानगरले लिएको छ । महानगरले चालु आव २०८२/८३ मा निर्धारण गरेका ३४ क्षेत्रका ३७८ नीत तथा कार्यक्रममध्ये ८९ प्रतिशत नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन भएको जनाएको छ । बाँकी सम्बोधन हुन बाँकी कार्यक्रम आगामी आवमा निरन्तरता दिने महानगर प्रमुख महर्जनले जानकारी दिए । उनले आगामी आवको लागि भने महानगरले ३२ क्षेत्रका ३३५ वटा नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि सारेको बताए । यसका लागि महानगरले ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दशैंअघि सञ्चालनमा आउने विद्युतीय सटल बस महानगरले धेरै समय अघिदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको विद्युतीय सटल बस आगामी दशैं अगाडि नै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । सम्पदा क्षेत्रमा पर्यटकलाई लक्षित गरेर सञ्चालनमा ल्याउन लागेको विद्युतीय सटल बस  सञ्चालनको लागि साझा यातातासँग पनि सम्झौता भइसकेको महानगरका प्रमुख महर्जनले बताए । महागनरका अनुसार १४–१८ सिटको ५ वटा सटल बस तयारी अवस्थामा रहेको छ । सञ्चालनमा आउँदैछन् यी आयोजना  ललितपुरको लगनखेलस्थित सप्तपाताल पोखरीको पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । महानगरले पोखरी निर्माण सम्पन्न गरी आगमी आवको साउन महिनामभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।  ‘सप्तपाताल पोखरी सम्पन्न गरी आगामी श्रावण भित्र सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्नेछौं,’ महानगर प्रमुख महर्जनले भने ।  त्यस्तै, त्यही सँगैको पलेस्वों (कमल पोखरी) आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए। त्यसैगरी, ललितपुर खण्डमा पर्ने चिबहालदेखि लगनखेलसम्मको राजकुलो निर्माण सम्पन्न भइसकेको महानगरले जनाएको छ भने बाँकी बांगेधारादेखि चिबहालसम्मको पनि आगमी आवभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ । साथै गोदावरी नगरपालिका खण्डको राजकुलो निर्माणको लागि गोदावरी नगरपालिकासँग सम्झौतासमेत भइसकेको छ । महानगरले आगमी आवमा पनि ऐतिहासिक पोखरी, हिटी, ढुङ्गेधाराहरूको संरक्षण र पुनःनिर्माणका लागि प्राथमिकता दिइएको छ । चालु आवमै निर्माण थालिसकेको लगनखेलस्थित न्हु पुख, एवं पुल्चोकस्थित तः पुख (पलेस्त्राँ पोखरी) को निर्माण हिरण्यवर्ण महाविहार, भृङ्गारेश्वर मन्दिर, नरसिंह मन्दिर, रुद्रायणी मन्दिर लगायत पुननिर्माण हुन बाँकी रहेका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणको लागि महानगरले बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले नेपालमा नै पहिलो पटक कुपण्डोलदेखि जावलाखेलसम्म जडान गरिएको इन्टिलिजेन्ट ट्राफिक लाइटको प्रभावकारिता एकदमै राम्रो भएकोले त्यसलाई आगामी आवमा महानगरले थप विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।  महानगरले जावलाखेलदेखि हरिसिद्धिसम्म, जावत्ताखेलदेखि बुङ्गमतीसम्म, कानदेवतास्थान–सानेपा–सान्तभवन–धोविघाट–एकान्तकुनासम्म विस्तार गर्न बोलपत्रसमेत प्रकाशित भइसको छ । ललितपुरलाई उज्यालो सहरको रूपमा विकास गर्न आवश्यक सडक तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा हाई मास्ट, स्मार्ट स्ट्रेट लाइट जडानको निरन्तरता महानगरले आगामी आवमा पनि दिएको छ । महानगरका अनुसार हालै हालै ललितपुर खण्डमा जडान भइरहेको छ ।  सडकयात्रीको सुरक्षा तथा सडक सुरक्षा तथा सड़क दुर्घटना न्युनिकरणका लागि अटोमेटेड स्मार्ट बुम जडान गरी इन्टिलिजेन्स ट्राफिक लाइटसँग लिंक गर्ने कार्यको समेत सुरुवात महानगरले गरेको छ । आगामी आवमा सञ्चालन हुने महानगरका अन्य मुख्य कार्यक्रम पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस हाताभित्रको राणाकालीन संरचना पुनःनिर्माणको सुरुवातसमेत महानगरले गरेको छ । त्यस्तै, महानगरले वडा नं. २४ मा रहेको खेलकुद मैदान स्तरोन्नतिको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै मदन स्मारक विद्यालयको खेलमैदान निर्माण सम्पन्न गरी यसै वर्ष सञ्चालन ल्याइने तयारी महानगरको रहेको छ । त्यसैगरी, खानेपानी आयोजनाअन्र्तत महानगरले खानेपानीको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न स्थानमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यसको लागि सिस्नेरी खोलाको दैनिक १३ करोड लिटर खानेपानी ललितपुरमा ल्याउने कार्य प्रारम्भ भइसकेको महानगरले जनाएको छ ।  ‘आवश्यक स्थानहरु पहिचान गरी खानेपानी लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी खानेपानी वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ महानगरका प्रमुख महर्जनले भने ।   त्यस्तै, दक्षिणकाली नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र कोन्ज्योसोम गाउँपालिका स्थित खानेपानी मुहान संरक्षणका तथा स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए ।  आगामी आवमा पनि महानगरले सार्वजनिक शौचालयहरू थप गरी निर्माण गर्ने नीति अघि सारेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको सार्वजनिक स्थललाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा राख्नको लागि महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि अस्थायी ट्रान्सफर स्टेशन थप गरिने भएको छ । फोहरमैला संकलन, वर्गीकरण तथा ढुवानीको व्यवस्थाका लागि एलएमसी गारवेज अर्लट एप र जिपिएस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वन गर्ने महानगरले जनाएको छ ।  यसअघि नै महानगरले घोषणा गरिसकेको वडास्तरवाट नै सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने गरी साधन स्रोतको क्रमशः हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन गरिने भएको छ । कुहिने र नकुहिने फोहर वर्गीकरणका लागि छुट्टाछुट्टै सङ्कलन गरिने व्यवस्था छिट्टै लागु गरिने भएको हो । त्यसका लागि महानगरले हरेक घरलाई डस्विन उपलब्ध गराउने भएको हो।  महानगरले आगामी आवमा ग्रान्ड वाटर रिचार्ज लाईलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ । घर नम्बरलाई भवन अभिलेखीकरण र राजस्व सङ्कलन प्रक्रियामा समेत जोड्ने महानगरले जनाएको छ । त्यसैगरी, आगामी आवदेखि राजश्व संकलन अनलाइन माध्यमबाट समेत हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । घरपालुवा पशुपन्छीहरुको अभिलेख व्यवस्थित गर्न एनिमल एपको व्यवस्थादेखि रेविज रोग नियन्त्रणमा विशेष जोड दिई सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुरहरूमा निःशुल्क खोप लगाउने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने भएको छ ।  त्यस्तै, पाटन दरवार स्क्वायर, मंगलबजारमा पैदलयात्री तथा साइकल यात्रीहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । परीक्षणको रूपमा उक्त क्षेत्रलाई ‘भेहिकल फ्रि जोन’ घोषणा गर्ने महानगरको योजना छ । अहिले पाटनढोकादेखि पाटन दरवार क्षेत्रसम्म सम्पदा मार्ग ‘फ्लागस्टिभ पेभमेन्ट’ कार्य सुरु भइसको छ । ‘पाटन सिटी डज नट स्लीप’को अवधारणा अनुसार एउटै छाना मुनिबाट विपद् जोखिम न्युनिकरण/व्यवस्थापनका संयन्त्रहरूको परिचालनको व्यवस्था मिलाइने महानगरले भनेको छ ।  महानगरका अनुसार डीआरआर सेन्टरको समन्वयमा रहने गरी विभिन्न स्थानमा डीआरआर सवसेन्टर स्थापना गर्ने विपद् पूर्वतयारीमा अर्ली वार्निङ सिस्टम जडानलाई निरन्रता दिइनेछ ।  हरेक वडामा विपद् स्वयंसेवक समूह गठन र परिचालनको व्यवस्था गरिने महानगरको भनाइ छ ।  भदौ १ देखि घरघरमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा  ललितपुर महानगरले आगामी आवको भदौ १ गतेदेखि चिकित्सक, आवश्यक औषधी, उपकरणसहितको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसअघि साउन १ गतेबाट लागू हुने भनिएपनि आवश्यक गृहकार्य, कार्यविधि बनाउन समय लाग्ने भएकोले भदौ १ गतेबाट हुने भएको प्रमुख महर्जनले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार चिकित्सकसहितको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा नगरभित्र बसोबास गर्ने सबै बासिन्दाले लिन सक्नेछन् ।  महानगर प्रमुख महर्जनले भने, ‘कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि कार्यविधि आवश्यक पर्छ, कार्यविधि कार्यपालिकाबाट पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीले कार्यविधि बनाउँदैछौं, कार्यविधि कार्यपालिकाबाट पास भएपछि यो सेवा सुुरु हुने छ।’ आगामी आवदेखि सञ्चालन गर्न लागेको महानगरको अर्को महत्त्वूर्ण कार्यक्रम हो, विद्यार्थीको लागि खाता खोली बचत गर्ने अभियान । बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिका लागि महानगरले यो अभियान सुरु गर्न लागेको छ । यो अभियानअन्र्तगत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको हाजिर राम्रो होस् भनेर हाजिर भएको दिनमा महानगरले खातामा २ रुपैयाँ, बैंकले २ रुपैयाँ र बाबुआमाले २ रुपैयाँ गरी दैनिक ६ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । महानगरका अनुसार १२ कक्षा पास भएपछि त्यो पैसा विद्यार्थीले पाउनेछन् । यसबाहेक महानगरले यसअघि नै सुरु गरेको ६८ वर्ष पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई निमोनिया र इन्फ्लुन्जाविरुद्धको निशुल्क खोपलाई आगमी आवमा निरन्तरता दिने भएको छ ।  अर्को महिलाहरूलाई पाठेघरको मुख र स्तनमा हुने क्यान्सरको स्किनिङ्ग तथा उपचारको व्यवस्थाका साथै कोलोन क्यान्सर स्क्रिनिङ्ग सेवाको सुरुवात महानगरले गरेको छ । महानरले आगमी आवमा ई-लाइब्रेरीसहितको सहितको शारदा पुस्तकालय सिटी लाइबेरी पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । बढ्दो शैक्षिक खर्च र बालबालिकाको भविष्यप्रतिको आर्थिक चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै जीवन बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न बाल बीमा योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । बालबालिकाको शिक्षा, भविष्य र आर्थिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्ता योजनाहरू ल्याइएका हुन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अभिभावकको असामयिक मृत्यु वा अन्य अप्रत्याशित परिस्थितिमा पनि बालबालिकाको शिक्षा र भविष्य प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले बाल बीमा योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।  यस्ता योजनामार्फत बालबालिकाको उच्च शिक्षा, विवाह वा अन्य आवश्यक खर्चका लागि निश्चित रकमको व्यवस्था गर्न सकिने भएकाले अभिभावकलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा योजना बनाउन सहयोग पुग्ने कम्पनीहरू बताउँछन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स नेपाल लाइफले बालबालिकालक्षित तीनवटा जीवन बीमा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती हुन्, बालशिक्षा बीमा योजना, नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना र केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना । बालशिक्षा बीमा योजना भर्खरै जन्मेको बच्चादेखि १८ वर्षसम्मको बालबालिकाको लागि यो जीवन बीमा खरिद गर्न सकिन्छ । यो बीमालेखमा बच्चा तथा प्रस्तावक दुई जनाकै जीवन बीमा हुन्छ । उमेर हदको सन्र्दभमा प्रस्ताव बाबु वा आमाको उमेर २० वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मको हुनुपर्ने छ । बीमा शुल्क भुक्तानी वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक रुपमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो बीमा योजनामा बीमितले न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम रकम प्रस्तावको लागि एक करोड रुपैयाँसम्म र बच्चाको लागि प्रस्तावकका बीमांक बराबर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म गर्न सकिन्छ ।  बीमा अवधिमा प्रस्तावकको बाबुआमाको मुत्यु भएमा छोराछोरीको शिक्षाको लागि वार्षिक रकम प्राप्त हुने हुँदा बच्चाको पालन तथा शिक्षाको सुनिश्चितता हुने र बीमा चालु भएको १ वर्षपश्चात ऋण लिन पाउने सुविधा पनि यसमा रहेको छ । नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना यो बीमालेखमा एक वर्षदेखि ७ वर्षसम्म उमेर भएको बीमितको बीमा प्रारम्भ मितिबाट दुई वर्ष पुरा भएपश्चात वा ७ वर्ष उमेर पुरा भएपछि (जुन पछि आउँछ) बीमालेखको पहिलो वार्षिकोत्सव मितिदेखि र बीमितको उमेर ८/९ वर्ष भएमा उनीहरुको उमेर १० वर्ष पुरा भएपछि र बीमितको उमेर १०/११ वर्ष भएमा उनीहरूको बीमाको वार्षिकोत्सव मितिदेखि मात्रै बीमालेखअन्तर्गत बीमितको मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुनेछ । बीमा जोखिम प्रारम्भ पछि बीमितको मृत्यु भएमा तत्काल बीमाङ्क रकमको २५ प्रतिशत रकम प्रस्तावकलाई भुक्तानी दिने र बाँकी ७५ प्रतिशत बीमाङ्क र मृत्यु हुँदासम्मको आर्जित बोनस रकम ब्याजसहित एकमुष्ठ बीमा अवधि समाप्ती भएपछि प्रस्तावकलाई भुक्तानी गरिने छ । यो बीमा योजना खरिद गर्नेले मुनाफामा सरिक हुन पाउछ । एक वर्षदेखि १७ वर्षसम्मका केटाकेटीको बीमा गर्न सकिनेछ । बीमा योजना खरिद गरेको एक वर्षदेखि जोखिम बहनको सुविधा लिन पाइनेछ । उमेरका आधारमा न्यूनतम ५ वर्षदेखि अधिकतम ३० वर्ष अवधिसम्मको लागि यो योजना खरिद गर्न सकिनेछ । बीमितले वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक रुपमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने सुविधा रहेको छ । यदि बीमितले वार्षिक बीमा शुल्क भुक्तानी गरेमा एक प्रतिशतसम्म छुट पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अर्धवार्षिक रूपमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा कुनै पनि छुट पाइने छैन । तर त्रैमासिक रूपमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा थप ३ प्रतिशत र मासिक रुपमा भुक्तानी गर्दा ६ प्रतिशत तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यदि बीमितले बीचमा पोलिसीलाई निरन्तरता दिन नचाहेमा वार्षिक तीन किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुका साथै बीमा प्रारम्भ मितिबाट तीन वर्ष पुरा भए पश्चात समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिने सुविधा रहेको छ । त्यस्तै, समर्पण मूल्य प्राप्त भएको बीमालेखमा समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस बीमा योजनाअन्तर्गत अतिरिक्त बीमाशुल्क तिरी बीमाशुल्क छुट सुविधा लिन सकिनेछ । यो योजना १८ वर्षसम्मको उमेर समूहका केटाकेटीले मात्र लिन सक्नेछन् ।  यस्तो सुविधा उपभोगको लागि बीमालेख प्रारम्भ भएपछि बीमा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा वा बीमालेख साथ संलग्न अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम दुर्घटनाको कारणबाट अशक्त तथा अपाङ्ग भएमा बाँकी बीमा अवधिको लागि बीमालेख अन्तर्गतको बीमाशुल्क भुक्तानी छुट प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना यो बीमा योजना बालबालिकासम्बन्धी सावधिक जीवन बीमा (मुनाफामा सरिक हुने) हो । १ महिनाको बच्चादेखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकाको लागि यो बीमा योजना खरिद गर्न सकिन्छ । यसमा प्रस्तावकको प्रवेश उमेर २१ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म रहेको छ । न्यूनतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि ५ वर्षदेखि अधिकतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि २५ वर्षसम्म हुनेछ । यो योजनाको न्यूनतम बीमाङ्क रकम  १५ हजारदेखि अधिकतम बीमाङ्क रकम आयस्रोतका आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । यो बीमा योजनामा प्रस्तावकको बीमा प्रारम्भ भएको मितिदेखि जोखिम प्रारम्भ हुनेछ भने बालबालिकाको बीमा प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षपछि वा बच्चाको उमेर पाँच वर्ष पूरा भएपछिको बीमालेखको वार्षिकोत्सव वा जुन अगाडि आउँछ, सोहीदेखि जोखिम प्रारम्भ हुनेछ । बीमा अवधिभित्र जोखिम प्रारम्भ नहुँदै प्रस्तावकभन्दा अगाडि बीमित बालबालिकाकोे मृत्यु भएमा बीमालेखका सर्तहरूको अधीनमा रही बीमित बालबालिकाको मृत्यु हुनुभन्दा अघिसम्म भुक्तानी गरिएको बीमाशुल्क (पूरक करार तथा अतिरिक्तबापतको बीमा शुल्कबाहेक) भुक्तानी हुन्छ ।  त्यस्तै, बीमा जोखिम प्रारम्भपछि बीमा अवधिभित्र बीमित बालबालिकाको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकमको २५ प्रतिशत तथा आर्जित बोनस वा बीमितले भुक्तानी गरेको बीमाशुल्क रकम (पूरक करार तथा अतिरिक्तबापतको बीमा शुल्कबाहेक) जुन रकम बढी हुन्छ सो रकम भुक्तानी गरिनेछ र बीमालेख स्वतः अन्त्य हुनेछ । बीमा अवधिभित्र प्रस्तावको मृत्यु भएमा बाँकी अवधिको बीमाशुल्क मिनाहा गरी बीमालेखलाई निरन्तरता हुने छ । बीमा अवधिभित्र बीमित बालबालिका तथा प्रस्तावकको एकैसाथ मृत्यु भएमा प्रस्तावकको मृत्युबापत बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस तथा बीमित बालबालिकाको मृत्युबापत बीमाङ्क रकमको २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ भने बीमालेख स्वतः अन्त्य हुनेछ । यस योजनामा वार्षिक ३ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुका साथै बीमा प्रारम्भ मितिबाट ३ वर्ष पूरा भएपश्चात् समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ‘मेरो मुटु बालजीवन बीमा’ योजना बालबालिकाको उच्च शिक्षा, आकस्मिक खर्च र दीर्घकालीन योजना सुरक्षित गर्न सानिमा रिलायन्सले ‘मेरो मुटु बालजीवन बीमा’ योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो बीमा योजना एक महिनाको उमेरदेखि १७ वर्षसम्मका  बालबालिकाको लागि खरिद गर्न सकिने छ । यसमा प्रस्तावक र बच्चा दुवैको जीवन बीमा हुन्छ । बीमा अवधिभित्र प्रस्तावकको कुनै कारणवश मृत्यु वा स्थायी अशक्तता भएमा बाँकी सम्पूर्ण बीमा शुल्क मिनाहा हुनेछ । बीमांक रकमको १ प्रतिशत मासिक रूपमा बच्चाकोनाममा उपलब्ध हुनेछ, जसले बालबालिकाको शिक्षादेखि भविष्य निर्माणसम्म सहयोग पुग्छ ।  बीमा अवधिभित्र बच्चाको मृत्यु भएमा बीमांक रकमको २५ प्रतिशत वा आर्जित बोनस वा भुक्तानी भएको बीमाशुल्कमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यो रकम प्रदान गरिने छ ।  बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा बीमित र बीमा प्रस्तावकको मृत्यु एउटै घटनामा भएमा प्रस्तावकको मृत्युबापत बीमांक रकम र आर्जित बोनस तथा बच्चाको मृत्यु बापत बीमंकको २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी हुने छ । रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स रिलायबल सर्वसुलभ बाल जीवन बीमा  रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सले सञ्चालनमा ल्याएको रिलायबल सर्वसुलभ बाल जीवन बीमा योजना लाभसहितको बचत बीमा योजना हो । जसले बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको हो । यसले प्रस्तावक र बच्चा दुवैका लागि सुरक्षा प्रदान गर्छ ।  बीमा अवधिभित्र प्रस्तावको मृत्यु भएमा बाँकी प्रिमियम छुट हुन्छ भने बीमाको निरन्तरता हुन्छ । त्यस्तै, बीमितले १ प्रतिशत रकम मासिक आयको रूपमा पाउनेछन् । जोखिम सुरु हुनुअघि प्रिमियम फिर्ताको सुविधा रहेको छ । त्यस्तै, पूर्ण र आंशिक अपंगता भएमा छुट्टै सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स सुनौलो बाल भविष्य (सावधिक) योजना  एशियन लाइफले सञ्चालन गरिरहेको सुनौलो बाल भविष्य (सावधिक) योजना बच्चा जन्मेदेखि १७ वर्षसम्मले खरिद गर्न सकिन्छ । यो बीमा योजनाको अवधि न्यूनतम ५ वर्ष र अधिकतम २५ वर्षसम्मको रहेको छ । बीमितले न्यूनतम ५ हजार र अधिकतम आर्थिक अवस्थाअनुसार पोलिसी लिन सक्छन् ।  बीमा प्रारम्भ हुनुअघि बीमित बालबालिकाको मृत्यु भएमा बीमितले प्राप्त गरेको अतिरिक्त बीमा शुल्कबाहेक बीमांक रकमको २५ प्रतिशत र आर्जित बोनस वा भुक्तानी भएको बीमाशुल्कमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम भुक्तानी दिइने छ भने बीमा स्वत: अन्त्य हुने छ । बीमा अवधिभरि प्रस्तावको मृत्यु भएकोमा बाँकी अवधिको बीमा शुल्क मिनाहा हुनेछ । बीमाअवधिभित्र बीमित बालबालिका र प्रस्तावको एकसाथ मृत्यु भएमा बीमांक रकमको २५ प्रतिशत र आर्जित बोनस वा भुक्तानी भएको बीमा शुल्कमध्ये जुन रकम बढी हुन्छ सो रकम भुक्तानी दिइने छ । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स आईएमई बाल उज्वल सावधिक जीवन बीमा योजना  यो बीमा योजना बालबालिकाको शिक्षा र भविष्यमा विवाहको लागि उपयुक्त हुन्छ । यो योजनाअन्तर्गत बोनसहित बीमा राशि चयन गरिएको अवधिको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानीयोग्य हुन्छ । यो योजना न्यूनतम एक लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम आर्थिक अवस्थाअनुसार खरिद गर्न सकिन्छ । जोखिम सुरु अघि बीमित बालबालिकोको मृत्यु भएमा त्यसअवधिसम्म बुझाएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता हुनेछ । त्यसपछि बीमालेख स्वतः समाप्त हुनेछ ।  त्यस्तै, बीमा अवभिभित्र बीमित बालबालिकाको मृत्यु भएमा बीमाङ्कको २५ प्रतिशत र आर्जित बोनस (भएमा) वा त्यस अवधिसम्म बुझाइएको कुल प्रिमियम, जुन बढी हुन्छ त्यही रकम भुक्तानी गरिनेछ ।  बीमा अवभित्रभित्र बीमित (बालबालिका) र प्रस्तावक दुवैको एकै समयमा मृत्यु भएमा बालबालिकाको मृत्युबापत बीमाङ्कको २५ प्रतिशत तथा आर्जित बोनस (भएमा) भुक्तानी गरिनेछ । प्रस्तावक (अभिभावक) को मृत्युबापत पूरा बीमाङ्क भुक्तानी गरिनेछ । नेशनल लाइफ नेशनल लाइफको बाल अमृत ४ इन्डोमेन्ट नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको नेशनल लाइफको बाल अमृत ४ इन्डोमेन्ट पोलिसी सञ्चालनमा छ । १ महिने बच्चादेखि १५ वर्षसम्मको लागि यो बीमालेख खरिद गर्न सकिन्छ । प्रस्तावकको उमेर न्यूनतम २० वर्ष र अधिकतम ५० वर्षसम्म रहेको छ ।  यो बीमालेखको बीमांक रकम न्यूनतम १ लाख र अधिकतम आयस्रोतको आधारमा ५० लाखसम्म लिन सकिने यस बीमालेखले प्रस्तावकको पनि जोखिम रक्षावरण गरेको हुन्छ । बीमाशुल्क मासिक, त्रैमासिक अर्धवार्षिक र वार्षिकरूपमा बुझाउन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी, यस बीमालेख योजनामा अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर ७० वर्ष रहेको छ साथै चुक्ता मूल्य, ऋण, समर्पण मूल्य र आयकर छुट लगायतका अन्य सुविधाहरू पनि यस बीमालेखमा रहेका छन् । अरू कम्पनीको बीमा योजनाजस्तै यो योजनामा जोखिम सुरुअघि बीमित बालबालिकोको मृत्यु भएमा त्यसअवधिसम्म बुझाएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता हुनेछ । त्यसपछि बीमालेख स्वतः समाप्त हुनेछ । त्यस्तै, बीमा अवधिभित्र बीमित बालबालिकाको मृत्यु भएमा बीमाङ्कको २५ प्रतिशत र आर्जित बोनस (भएमा) वा त्यस अवधिसम्म बुझाइएको कुल प्रिमियम, जुन बढी हुन्छ त्यही रकम भुक्तानी गरिनेछ । बीमा अवभित्रभित्र बीमित (बालबालिका) र प्रस्तावक दुवैको एकै समयमा मृत्यु भएमा बालबालिकाको मृत्युबापत बीमाङ्कको २५ प्रतिशत तथा आर्जित बोनस (भएमा) भुक्तानी गरिनेछ । प्रस्तावक (अभिभावक) को मृत्युबापत पूरा बीमाङ्क भुक्तानी गरिनेछ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन बाल उन्नति योजना लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआइसी नेपाल) ले  बालबालिकालक्षित बीमा बाल उन्नति योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो बीमा योजनामा बच्चाको बीमा गर्दा प्रस्तावकको निःशुल्क जीवन बीमा हुन्छ । बीमा अवधिमा कुनै पनि कारणले प्रस्तावको मृत्यु भएमा बाँकी सम्पूर्ण प्रिमियम छुट हुनुका साथै बीमा रकमको एक प्रतिशत मासिक पढाइ खर्च पाइने तथा प्रस्तावक अशक्त भएमा प्रस्तावको पनि वार्षिक १० प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, यदि प्रस्तावको दुर्घटनाको कारण मृत्यु भएमा थप सुनिश्चित बोनस रकमको भुक्तानी हुन्छ । त्यस्तै, बीमा गरेको तीन वर्षपश्चात कर्जा सुविधासमेत यो योजनामा उपलब्ध रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा भवन बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि धेरैजसोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्दै आएकोमा अब भने अनिवार्य हुने भएको हो ।  यो व्यवस्थाले नयाँ घरहरू स्वतः बीमाको दायरामा आउने भएकाले घर बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ ले नक्सा स्वीकृत नगरी भवन निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि देशका विभिन्न स्थानमा अझै नक्सा स्वीकृति नलिई अनधिकृत रूपमा भवन निर्माण हुने क्रम रोकिएको छैन ।  बजेटमार्फत सरकारले भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति लिँदा अनिवार्य बीमा व्यवस्थाले अब भने स्वीकृति नलिई घर निर्माण गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउनुका साथै नयाँ निर्माण हुने भवनहरू स्वतः बीमाको दायरामा समेटिने भएका छन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार यसले घर तथा सम्पत्ति बीमाको पहुँच विस्तार गर्न र बीमा सचेतना बढाउन समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिएको छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले नक्सा स्वीकृति नगरी घर निर्माण गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था भए पनि विगतमा निर्माण भइसकेका घरको हकमा कारबाहीभन्दा व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेका अधिकांश नगरपालिका साविकका गाउँ विकास समितिबाट रूपान्तरण भएका हुन्, जहाँ ठूलो संख्यामा रहेका पुराना घरको नक्सा स्वीकृत भएको छैन । ‘पुरानो मितिमा नक्सा पास गर्न पनि मिल्दैन, बनेका घर भत्काउन पनि व्यवहारिक हुँदैन,’ उनले भने । अध्यक्ष ढुंगानाले गाउँका घरको संरचना र निर्माण शैली सहरी क्षेत्रका घरभन्दा फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै ठाउँमा लागू गर्न कठिन हुने धारणा राखे । भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतिअघि अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने सरकारको व्यवस्थाप्रति उनी सकारात्मक छन् । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार भवन निर्माणको नियमन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र स्थानीय वास्तविकताअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाको नक्सा शाखाका प्रमुख रविन श्रेष्ठ पनि भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने सरकारको व्यवस्था सकारात्मक कदम भएको बताउँछन् । उनले यससम्बन्धी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक कार्यविधि वा परिपत्र प्राप्त भएपछि महानगरले उक्त व्यवस्था लागू गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल महानगर क्षेत्रमा स्वेच्छाले घर बीमा गर्नेको संख्या न्यून छ । यद्यपि भवन निर्माणका क्रममा छिमेकीको घर वा सम्पत्तिमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै केही अवस्थामा तेस्रो पक्ष (छिमेकी) को क्षति समेट्ने बीमा गर्ने अभ्यास भने रहेको छ । ‘सरकारले व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो, यो व्यवस्था लागू गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित भवनको अनिवार्य बीमा गरिएको छ वा छैन भन्ने यकिन गरेपछि मात्रै स्वीकृति दिन्छौं ।’ पुरानो घरलाई बीमाको दायरमा ल्याउन चुनौती नक्सा स्वीकृति लिनुअघि अनिवार्य बीमा व्यवस्थाले बीमाको दायरा बढ्नमा मद्दत पुग्ने देखिएतापनि यसअघि नै निर्माण भइसकेका लाखौं पुराना घरलाई बीमाको दायरामा कसरी समेट्ने भन्ने चुनौती भने अझै कायमै रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  उनीहरूका अनुसार घर बीमाको वास्तविक विस्तारका लागि नयाँ निर्माणसँगै पुराना घरलाई पनि बीमा प्रणालीमा आकर्षित गर्ने स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्ययोजना आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालमा अझै पनि घर बीमा गर्नेको संख्या निकै न्यून छ । न्यून प्रिमियममै घर बीमा गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि बीमाप्रति पर्याप्त जनचेतनाको अभाव, जोखिमबारे कम बुझाइ तथा यसको आवश्यकता महसुस नगर्ने प्रवृत्तिका कारण घर बीमाको दायरा अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार र केही स्थानीय पालिकाहरुले पछिल्लो समय घर बीमा गरिदिने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि सरोकारवालाहरू विद्यमान ऐन÷नीतिहरु बीमामैत्री हुन नसक्दा समस्या भइरहेको औंल्याउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले नेपालमा घर निर्माणको वास्तविक अवस्था र सरकारी नीतिबीच पर्याप्त तालमेल हुन नसकेको बताउँछन् । घर निर्माण भएको जग्गाको कानुनी अवस्था, नक्सा स्वीकृतिलगायत प्राविधिक तथा प्रशासनिक पक्षका कारण घर बीमाको प्रक्रियामा विभिन्न जटिलता देखिने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सर्वसाधारणका घरको बीमा गराइदिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, बीमा गर्न अझै विभिन्न समस्या छन्, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका घरहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याउन चुनौती रहेको छ,’ उनले भने । ग्रामीण भेगमा रहेका घरहरूको बीमा गर्नका लागि अहिलेको कानुन र संरचनामा परिवर्तन गरी नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी रहेको मिश्रले औंल्याए । उनले नयाँ घर बनाउँदा नक्सा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएपनि पुराना घरहरूलाई पनि बिमा प्रणालीमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।  कर्णालीबाहेकका प्रदेशको प्राथामिकताबाहिर घर बीमा  विगतका केही वर्षदेखि कर्णाली प्रदेशले घर बीमालाई विशेष प्राथामिकता दिँदै आएको छ । अरु प्रदेशहरुकोे प्राथामिकतामा भने अझै घर बीमा पर्न सकेको छैन । बागमती, मधेश, कोशी, लुम्बिनीलगायत प्रदेशको बजेटमा घर बीमासम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरेको छैन । कर्णाली प्रदेशले भने चालु आवको बजेटमा र आगमी बजेटमा पनि घर बीमालाई प्राथामिकता दिएको छ । आगमी आवको बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशले घर बीमालाई पुनसंरचना गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  यसका लागि प्रदेशले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कार्यान्वन भएको कार्यत्रलमबाट हालसम्म २२ लाखभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी पनि भइसकेको बीमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रमुख निलप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार थप दाबीहरू आवश्यक कागजातसहित प्रक्रियामा रहेका छन् । लामिछानेका अनुसार भवन निर्माणअघि अनिवार्य घर बीमाको व्यवस्थाले निर्माणका क्रममा हुन सक्ने दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । विशेषगरी निर्माणस्थलमा मजदुरको अंगभंग, मृत्यु वा तेस्रो पक्षलाई हुने क्षतिबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न तथा प्रभावित परिवारलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न बीमा प्रभावकारी माध्यम बन्ने उनको भनाइ छ । मानिसले आफ्नो जीवनभरको कमाइ र पुख्र्यौली सम्पत्ति लगाएर घर बनाउने हुनाले यसको सुरक्षा हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘घरमा क्षति पुग्दा नागरिकमा पर्ने दुःख कम गर्न र त्यसलाई पुनःस्थापना गर्न बीमाले सहयोग गर्छ,’ उनले भने । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख आर्या रावलले मधेश प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि घर बीमा भइरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अधिकांश घर बीमा बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गा धितो राख्ने क्रममा घर बीमा गर्ने गरेका छन् ।  घर बीमा भइरहेपनि मूख्य समस्या अन्डर इन्स्योरेन्सको रहेको उनले बताइन् । ‘धेरैजसो अवस्थामा ऋणीले जति रकम कर्जा लिएका हुन्छन्, त्यति रकमबराबरको मात्रै बीमा गरिन्छ । उदाहरणका लागि, एक करोड रुपैयाँ मूल्यको घरमा ६० लाख रुपैयाँ कर्जा लिइएको छ भने ६० लाख रुपैयाँकै मात्र बीमा गरिएको हुन्छ । यसले घरको वास्तविक मूल्यअनुसार जोखिमको पूर्ण संरक्षण हुन सक्दैन,’ उनले भनिन् ।  उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भए पनि घर बीमाको पहुँच विस्तार भइरहेको छ ।   बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेश शाखा प्रमुख प्रीति देवले पनि बैंबाट कर्जा लिनेहरूले मात्रै घर बीमा गरिररहेको पाईएको बताइन् । उनका अनुसार प्रदेशमा स्वतःस्फूर्त रूपमा घर बीमा गर्नेहरूको संख्या निकै नै न्युन रहेको छ ।  मोडालिटी बनाउन प्राधिकरणको गृहकार्य बीमा प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेलले भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले घर बीमाको दायरा विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । नक्सा स्वीकृतिअघि बीमा अनिवार्य भएपछि यसबाट छुट पाउने अवस्था नरहने भएकाले स्वाभाविक रूपमा घर बीमा गर्नेको संख्या बढ्ने उनको विश्वास छ । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, कार्यविधि र मोडालिटी तयार गर्ने विषयमा प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको प्रवक्ता ढुंगेलले जानकारी दिइन् । यससम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग समेत समन्वय भइरहेको उनले बताइन् । ‘अहिलेसम्म घर बीमासम्बन्धी कस्तो नीति ल्याउने, कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि र मोडालिटी तयार गर्न केही समय लाग्नेछ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना कम छ । आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत तयारी पूरा भएपछि मात्र अनिवार्य घर बीमाको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

  काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत विद्युत् उपभोगमा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसैबीच केही स्थानीय तहले भने आफ्नै स्रोतबाट नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।  सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका अनुसार यसबाट राजस्व संकलन बढाउने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रबाट हुने आम्दानी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।  संघीय सरकारले विद्युत् उपभोगमा करको दायरा विस्तार गरिरहेका बेला केही स्थानीय तहले भने नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले निःशुल्क विद्युत् वितरण कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।  मस्र्याङ्दीमा ५० युनिटसम्म निःशुल्क मनाङसँग सीमा जोडिएको लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक घरधुरीलाई मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँपालिकाको २१औं गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा ‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मस्र्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको हो ।  गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पालिकाभित्रका नौ वडामा चार हजार ४०९ घरपरिवार छन् ।  गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् रोयल्टीबाट करिब चार करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । यही रोयल्टीबाट ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । हाल गाउँपालिकाभित्र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनासहित आठवटा आयोजनाबाट करिब १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । थप ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी–बेंसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेकाले आगामी दिनमा रोयल्टी आम्दानी अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार गाउँपालिकाका करिब ९० प्रतिशत नागरिकले मासिक ५० युनिटभन्दा कम विद्युत् प्रयोग गर्ने भएकाले उनीहरूले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण भएकाले उद्योगधन्दा न्यून छन् र विद्युत् खपत पनि कम छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६८ करोड ७३ लाख १८ हजार ५०० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । करिब १८ हजार ७५९ जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा निःशुल्क विद्युत् कार्यक्रमप्रति स्थानीय उत्साहित रहेको पालिकाले जनाएको छ । मौलापुरमा घरायसी र कृषि प्रयोजनको बिजुली निःशुल्क रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा घरायसी तथा कृषि सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु शाहका अनुसार यसका लागि लाग्ने सम्पूर्ण विद्युत् महसुल नगरपालिकाले नै व्यहोर्नेछ । तर, व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा भने यो सुविधा लागू हुने छैन । उनका अनुसार घरायसी मिटर जडान गरेर पसल, उद्योग, मिल वा अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा विद्युत् प्रयोग गरिएको अवस्थामा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।  मौलापुर नगरपालिकाले यो कार्यक्रम २०७८ साल साउनदेखि सञ्चालन गर्दै आएको हो । आवश्यक बजेट आन्तरिक आम्दानी, संघीय राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिएको शाहले बताए । प्रतापपुरमा २० युनिटसम्म छुट पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि घरेलु प्रयोजनका लागि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार गाउँसभाले घरेलु प्रयोजनका लागि २० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल तथा कृषि सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने मिटरको सम्पूर्ण महसुल गाउँपालिकाले नै व्यहोर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।  उनका अनुसार विपन्न तथा न्यून आय भएका परिवारलाई राहत पु¥याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।  ‘कर होइन, विद्युत् प्रयोग बढाउनुपर्छ’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले स्थानीय तहले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यसले विद्युत् खपत बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । तर, संघीय सरकारले विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय भने उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । यसले विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘पालिकाहरूले नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने पहल सराहनीय छ । तर, संघीय सरकारले विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णय उचित देखिँदैन,’ डाँगीले भने ।  उनका अनुसार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न र स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन स्थानीय तहका यस्ता कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् ।  ‘घरायसी उपभोक्तालाई विद्युतमा राहत दिइयो भने खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने धेरै परिवार इन्डक्सन चुलोतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । तर, विद्युतमै अतिरिक्त कर लगाइयो भने उनीहरू फेरि ग्यासमै निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्, जसले विद्युत् खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग गर्दैन,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रमा पहिलो महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् उपासना पौडेल । कम उमेरमै बीमा कम्पनी र पुर्नबीमा कम्पनीमा सीईओ बन्न सफल उनी बीमा क्षेत्रकी पहिलो महिला तथा सबैभन्दा कान्छी सीईओका रूपमा परिचित भइन् ।  एक समय उनलाई बीमा उद्योगको उदाउँदो र सम्भावनाशील नेतृत्वका रूपमा हेरिन्थ्यो । नेतृत्व क्षमता, व्यावसायिक दक्षताकै कारण उनले छोटो समयमै आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सफल भएकी थिइन् । तर जसरी उनले कम उमेरमै छिटो सफलता हासिल गरिन्, त्यसैगरी छोटो समयमै आफ्नो साख पनि गुमाएकी छन् ।  सफलताको शिखरतर्फ उन्मुख उनको यात्रा अहिले अप्रत्याशित मोडमा पुगेको छ । एक समय प्रेरणा, उपलब्धि र महिला नेतृत्वको उदाहरणका रूपमा हेरिएकी पौडेल आज गम्भीर कानुनी विवादमा मुछिएकी छन् । उनको यो अवस्थाले उनलाई नजिकबाट चिन्ने आफन्त, साथीभाइ तथा शुभेच्छुकहरूलाई समेत दुःखित तुल्याएको छ । पौडेललाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने स्वभाव वा प्रकृतिकी व्यक्ति नभएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यो प्रकरणमा उनको नियतभन्दा पनि परिस्थितिजन्य कारणहरूको भूमिका बढी हुन सक्ने देखिन्छ । पौडेललाई नजिकबाट चिन्ने आफन्त, साथीभाइ, सहकर्मी तथा नियामक निकायका कर्मचारीहरूले समेत उनलाई यस प्रकारको विवादमा मुछिने व्यक्ति नभएको बताउने गरेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा पौडेल व्यावसायिक रूपमा जिम्मेवार, मेहनती र आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति हुन् । त्यसकारण पनि उनीमाथि लागेको आरोपले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । बीमा प्राधिकरणका माथिल्लो निकायका एक कर्मचारीले पौडेल कुनै शंकास्पद वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुनेछिन् भन्ने आफूलाई कहिल्यै नलागेको बताइन् । पौडेलको व्यावसायिक प्रगति र उपलब्धि देखेर आफू पनि उत्साहित हुने गरेको बताउँदै उनले अहिलेको परिस्थितिमा भने कुनै निष्कर्षमा पुगिहाल्न नसकिने प्रतिक्रिया दिइन् । उनका अनुसार विभागीय कामका सिलसिलामा तथा कहिलेकाहीँ औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पौडेलसँग भेटघाट हुने गरेको थियो । ती भेटहरूका आधारमा आफूले उनलाई सरल, सहज र सामान्य व्यक्तित्वको रूपमा पाएको उल्लेख गरिन् ।  पौडेललाई चिन्ने केही व्यक्तिहरू भने हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग नजिकबाट काम गर्ने क्रममा उनी पनि यो प्रकरणमा तानिएको हुन सक्ने तर्क गर्छन् ।  उनीहरूका अनुसार कम्पनीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू उच्च तहबाट हुने भएकाले संस्थागत निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएका कारण यसमा उनको नाम समावेश भएको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् ।  के हो मुद्दा ? हाल उनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार अपचलन प्रकरण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मुद्दामा मुछिएकी हुन् । उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा फौजदारी अभियोगसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।  अभियोगपत्रअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सीईओको हैसियतमा संस्थाप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरी संस्थालाई हानी–नोक्सानी पुग्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । साथै शेखर गोल्छा, शाहिल अग्रवाललगायत अन्य प्रतिवादीहरूसँगको मिलेमतोमा संगठित रूपमा धितोपत्रको मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव सिर्जना गर्दै जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको अभियोग पनि उनीमाथि छ । फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि प्राधिकरणले उनलाई पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम धितोपत्र कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएका उनलाई फरार प्रतिवादीको सूचीमा राखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत वैशाखमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा भएको भनिएको २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको अपचलन प्रकरणमा सीईओ पौडेलसहित पाँच जना उच्च व्यवस्थापकसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर त्यसबेला उनी बिरामी बिदा लिएर भारत गएकी थिइन् । हालसम्म पनि उनी नेपाल फर्किएकी छैनन् । नेपाल प्रहरीको नजरमा उनी फरार अर्थात वेपत्ता छिन् ।  हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स एकपछि अर्को संकट र विवादको सामना गरिरहेका बेला कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहिन छ । कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका मुकेश कुमार कपुरले राजीनामा दिएका छन् । व्यावसायिक यात्रा पौडेलको व्यावसायिक यात्रा बीमा क्षेत्रबाटै सुरु भएको थियो । ललितपुरको एक मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएकी पौडेलले विद्यालय स्तरको पढाइ ललितपुरकै डीएभी स्कुलबाट गरिन् । त्यसपछि उनले १२ कक्षा डन बस्कोबाट पूरा गरिन् । काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टबाट स्नातक पूरा गरेकी पौडेलले एमबीए पढ्न भारत पुगिन् ।  पढाइपछि उनले ‘कमिन्स इन्डिया लिमिटेड’ मा इन्टर्नको रूपमा जागिर सुरु गरेकी थिइन् । त्यहीबाट उनले आफ्नो व्यावसायिक करिअर सुरु गरिन् । त्यसपछि पौडेलले मुम्बईमा बीमा करिअर सुरु गरिन् । त्यहाँ उनले ‘आईसीआईसीआई लाम्बार्ड’ नामक जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जागिर सुरु गरेकी थिइन् ।  त्यहाँबाट उनले भोडाफोन नामक टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी पुगिन् । त्यसपछि भने उनी स्वदेश फर्किन् । स्वदेश फर्केर पौडेल सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा जागिर गर्न थालिन् । त्यहाँ उनले सहायक महाप्रबन्धकको रूपमा काम सुरु गरेकी थिइन् ।  सानिमामा काम सुरु गरेको केही समयमै उनी युनाइटेड इन्स्योरेन्स (हाल युनाइडेट अजोड इन्स्योरेन्स) मा पुगिन् । उक्त कम्पनीमा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कामु सीईओ हुँदै ३४ वर्षकै उमेरमा उनी कम्पनीको सीईओ बनेकी थिइन् । कम्पनी प्रवेश गरेको छोटो अवधीमा नै कम्पनीलाई मुनाफा मात्रै नभई लाभांश दिन पौडेल सफल भएकी थिइन् । २०७८ बैशाख १६ गते उक्त कम्पनीमा सीईओ बनेकी उनी त्यहाँबाट विदा भएर हिमालयन रि पुगिन् । त्यहाँ उनले सीईओको जिम्मेवारी सम्हालिन् । आफ्नो व्यावसायिक यात्राका क्रममा पौडेलले विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान र प्रशंसा प्राप्त गरेकी थिइन् । उनको नेतृत्व क्षमता, व्यवस्थापकीय दक्षता र व्यावसायिक उपलब्धिका कारण उनी विभिन्न मिडिया तथा संस्थाहरूको नजरमा समेत परेकी थिइन् । त्यसै क्रममा विकासन्युज र देशविकासले उनलाई बीमा क्षेत्रकी अब्बल व्यवस्थापक सूचिमा राख्दै उनकाे कार्यउपलब्धिबारे रिपोर्ट प्रकाशन गरेका थिए । अर्को वर्ष,  अनलाइनखबरले उनलाई ‘५० प्रभावशाली महिला–२०८०’ सूचीमा समावेश गरेको थियो । कति बिगो दाबी ?  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनसन्धान विभागले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, सीईओ उपासना पौडेल सहित संचालक र लगानी समिति दुई अर्ब त्रिहत्तर करोड रुपैयाँ बिगो दाबी माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष गोल्छा, पौडेलसहित सञ्चालक र लगानी समिति सदस्य गरी १० जना विरुद्ध दुई अर्ब त्रिहत्तर करोड तेत्तिस लाख पन्ध्र हजार एक सय साठ्ठी रुपैंया आर्थिक दुरूपयोग गरेको रकम बिगो दाबी माग गर्दै विशेष वकिलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।  सो आधारमा हेर्न हो भने एक जनाको भागमा २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी पर्न आँउछ । यसरी हेर्दा उपसानाले २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विगो दाबी तिर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी वकिलको पत्रअनुसार विभिन्न बीमा कम्पनीहरू र सहायक कम्पनीहरूजस्तै हिमालयन रि, हिमालयन लाइफ, हिमालयन क्यापिटललगायतलाई हानी नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रतिवादीहरूको सूचीमा पौडेलसमेत परेकी छन् । 

काठमाडौं ।  स्नातक तह अध्ययन गर्दैगर्दा नै आईटी कम्पनीमा काम गर्ने अवसर अब नेपाली विद्यार्थीले पाउने भएका छन् । ‘इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री’ कार्यक्रमअन्र्तगत आईटीका विद्यार्थीले अब त्यस्तो अवसर पाउने भएका हुन् । यस कार्यक्रमका लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयु) र नास–आईटीबीच सम्झौता भइसकेको छ । उक्त सहकार्यअन्तर्गत विद्यार्थीलाई आईटी उद्योगसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गराउने ‘इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । सम्झौताअनुसार विद्यार्थीहरूले स्नातक तहमा भर्ना भएसँगै नास–आईटीमा आबद्ध आईटी कम्पनीहरूमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् । उनीहरूले दिउँसो कम्पनीमा काम गर्ने र बेलुका ६ बजेपछि अनलाइन माध्यमबाट विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने आईआइडी कार्यक्रमका प्रोजेक्ट डिन तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका फ्याकल्टी अफ साइन्स हेल्थ एण्ड टेक्नोलोजीका एक्टिङ डिन डा. भोजराज घिमिरेले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार कार्यक्रमको सुरुवात पाइलट परियोजनाका रूपमा ४० जना विद्यार्थीबाट गरिनेछ । उनीहरूलाई नास–आईटीका ८४ वटा सदस्य आईटी कम्पनीहरूमध्ये विभिन्न कम्पनीमा आबद्ध गराइने छ । यो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई अध्ययनको पहिलो वर्षदेखि नै आइटी उद्योगसँग जोड्नेछ । जसले गर्दा उनीहरूले कक्षाकोठाको सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक सीप र कार्यानुभव हासिल गर्ने घिमिरे बताउँछन् ।  ‘४ वर्ष काम गर्दै पढ्दै गर्दा डिग्रीको सर्टिफिकेटसँगै अनुभव पनि सँगै होस्, अध्ययन पूरा गर्दासम्म विद्यार्थीहरु रोजगार बजारका लागि पूर्ण रूपमा तयार जनशक्तिका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ घिमिरेले भने ।  यस कार्यक्रमको अर्को विशेषता भनेको विद्यार्थीहरूले अध्ययनकै क्रममा आम्दानी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु हो । प्राप्त आम्दानीबाट उनीहरूले आफ्नो शैक्षिक खर्च आफै व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।  कार्यक्रमको उद्देश्य चार वर्षको अध्ययन अवधि पूरा गर्दा विद्यार्थीलाई मासिक ७० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिका रूपमा तयार गर्नु रहेको छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चार वर्षे स्नातक तहको अध्ययनका लागि करिब ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निजी कलेजहरूमा समान प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि १२ लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो शुल्क तुलनात्मक रूपमा निकै नै कम रहेको रहेको बताए । पाठ्यक्रम तयार हुँदै यही कार्यक्रमको लागि पछिल्लो तीन महिनादेखि ‘होमवर्क’ गरिरहेको डा. घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार यस कार्यक्रमको लागि अहिले पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रिया भइरहेको छ । उनका अनुसार यस क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), अगुवा, विश्वविद्यालयका प्रोफेसर सबैलाई सँगै राखेर छलफल गरिरहेको छ।  ‘पाठ्यक्रम तयार गर्न एउटा कार्यदल बनेको छ, जसमा शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि र इन्डस्ट्रीका विज्ञहरू समावेश छन्,’ घिमिरेले भने ।  अहिले हप्तामा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूलाई भेला गराएर काम भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिले १२ कक्षा पास भएका विद्यार्थीलाई आइटी–आइसीटी क्षेत्रतिर जानुपर्यो भने कतातिर जाने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ । यस्तो नदेखियोस् भन्दै कम्तीमा ४० जना विज्ञहरूले यस क्षेत्रको लागि पाँचवटा क्षेत्र निक्र्यौल गरेका छन् । यसमा एप्लिकेशन डेभलपमेन्ट, आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स (एआई), क्लाउड इन्जिनियरिङ, डाटा इन्जिनियरिङ र साइबर सुरक्षा समावेश छन् । घिमिरेका अनुसार यी क्षेत्रहरू हाल विश्वभर सबैभन्दा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका र उच्च माग भएका पेशागत क्षेत्र हुन् ।  अहिले ठूला आईटी कम्पनीहरूले नेपालका लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गरी पनि सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छन् । विश्व प्रविधि बजार कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने बुझ्न र त्यसअनुसार दक्ष जनशक्ति तयार गर्न यी पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको डा. घिमिरेले बताए । उनका अनुसार यी पाँचमध्ये कम्तीमा एउटा क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्न सके विद्यार्थीहरूले रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता आउँदैन । ‘विद्यार्थीहरूले नेपालमै बसेर विश्व बजारका लागि सफ्टवेयर विकास गर्न सक्छन् भन्ने आत्मविश्वास यो कार्यक्रमले प्रदान गर्ने छ,’ उनले भने । नेपालमा व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत डिप्लोमा तहसम्मका प्राविधिक तथा पेशागत कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन । जेटिए लगायतका कार्यक्रमहरू पाँचौं तहसम्म सीमित थिए । घिमिरे  डिग्रीसँगै व्यावहारिक अनुभव पनि सँगै प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले छैटौं तह अर्थात् स्नातक तहको अवधारणा अघि सारेको बताउँछन् ।  उनका अनुसार विश्वविद्यालयले पनि त्यही अवधारणाअनुसार उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका बताए । घिमिरेका अनुसार कार्यक्रमलाई आगामी सेप्टेम्बरसम्म औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । यदि निर्धारित समयभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन नसके कार्यक्रम फेब्रुअरीमा सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।  विद्यार्थी भर्नाका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत आवेदन आह्वान (भ्याकेन्सी) खुलाउने तयारीसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।  दक्ष जनशक्ति मुख्य चुनौती नेपालको आईटी उद्योगमा आज पनि उच्च तहका दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार डाक्टर, पाइलट वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) जस्ता क्षेत्रमा जस्तै डिग्री हासिल गरेलगत्तै पेशागत रूपमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति आईटी क्षेत्रमा उत्पादन हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा डा. घिमिरे भन्छन्, ‘कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा डिग्री हासिल गरेका विद्यार्थीले प्रमाणपत्र हातमा पाउनेबित्तिकै आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, यथार्थ यही हो ।’ उनका अनुसार उद्योगले खोजेको सीप र विश्वविद्यालयले दिएको शिक्षाबीच अझै पनि ठूलो ग्याप छ । साथसाथै विद्यार्थीलाई युनिभर्सिटीले दिनुपर्ने हो प्राक्टिल दिन सकेको छैन । यही अन्तरलाई कम गर्दै विद्यार्थीलाई अध्ययनकै क्रममा उद्योगसँग जोड्न ‘इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री’ कार्यक्रम ल्याइएको हो ।  नास–आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले नेपालमा हरेक वर्ष करिब १० देखि १५ हजार आईटी स्नातक उत्पादन भए पनि तीमध्ये धेरैजसो उद्योगले अपेक्षा गरेको स्तरको नभएका बताउँछन् । त्यसैले कम्पनीहरूले उनीहरूलाई कामका लागि तयार बनाउन अतिरिक्त समय र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । पाण्डे भन्छन्, ‘धेरै विद्यार्थीहरू इन्टर्नशिपका लागि आउँछन् र कम्पनीहरूले जागिर दिएनन् भन्ने गुनासो गर्छन् । तर अन्तर्वार्ताका क्रममा उनीहरु काम गर्न लायककै हुँदैनन् ।’  उनका अनुसार योग्य विद्यार्थीलाई नियुक्ति गरिए पनि कम्पनीहरूले कम्तीमा ६ देखि ९ महिनासम्म तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । ‘यदि २०० जना विद्यार्थीलाई ६ देखि ९ महिनासम्म यसरी तालिम तथा इन्टर्नशिपमा राख्ने हो भने करिब ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।  निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि यस्तो लागत बेहोर्न नसक्ने उनले बताए ।  १ हजार ४ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमका लागि १४ लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिइए पनि अध्ययन पूरा गरेर रोजगारी खोज्न आउने धेरै विद्यार्थी मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलबको काम गर्न योग्य नहुने अवस्था रहेको उनले बताए । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार सञ्चालनमा आउन लागेको ‘इन्डस्ट्री इन्टिग्रेटेड डिग्री’ कार्यक्रमले आईटी क्षेत्रमा देखिएको सीप र रोजगारीबीचको खाडललाई धेरै हदसम्म कम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।  अध्ययनकै क्रममा विद्यार्थीलाई उद्योगसँग जोडिने भएकाले उनीहरूले आवश्यक व्यावसायिक सीप र कार्यानुभव हासिल गर्ने तथा कम्पनीहरूले समेत लामो समय र ठूलो लागत खर्च गरेर जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने अवस्था घट्ने उनको विश्वास छ । आईटी उद्योग तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले विश्वविद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम र उद्योगको आवश्यकताबीचको दूरी झन् बढ्दै गएको पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्यार्थीले आज सिकेको प्रविधि र सीप केही महिनामै पुरानो हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पाण्डे भन्छन्, ‘अहिले एआईको प्रयोग बढिरहेको छ ।  यसले विगत चार दशकमा विकसित भएकाअधिकांश सफ्टवेयरलाई पुनः लेख्नुपर्ने अवस्था छ ।’  अबका सफ्टवेयरहरू एआई र एआई एजेन्टहरूसँग सहज रूपमा काम गर्न सक्ने गरी पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।