बबिता तामाङ

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका अन्तिम तयारीमा छ ।  हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थ बमोजिम अर्थमन्त्रालय अहिले बजेट  लेखनको तयारीमा व्यस्त छ । अहिले विभिन्न क्षेत्रले बजेटमा विभिन्न सुझावहरु दिइरहेका छन् ।  पर्यटन व्यवसाय सम्बद्ध व्यवसायीहरू र तिनका छाता सङ्गठनहरूले पनि एकजुट भएर आगमी बजेटमा समेट्नेपर्ने विषयहरु सरकारलाई पेस गरेका छन् । पर्यटन व्यवसाय सम्बद्ध नेपाल होटल संघ (हान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), नेपाल पर्वातारोहण सङ्घ (एनएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) लगायतले सरकारलाई आगामी बजेटको लागि विभिन्न सुझाव तथा माग राखेका छन् ।  कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने माग नेपालमा नयाँ-नयाँ होटलहरु खुलिरहेका छन्, केही खुल्ने क्रममा छन् । होटल व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालका होटलहरुले ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको छ । होटलहरुले अन्तर्राष्ट्रिय तर सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार १२ लाख विदेशी पर्यटक हवाईमार्फत नेपाल भित्रिएका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह क्षमताको एक तिहाइ मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिएको बताउँछन् ।  होटलको क्षमताअनुसार पर्यटक भित्र्याउन नसक्दा त्यसले होटल व्यवसायी र सरकार दुवैलाई फाइदा नगरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शाहले पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने गरी सरकाले सोच्नुपर्ने र त्यहीअनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।  उनले भने, ‘क्षमताअनुसार पर्यटक भित्र्याउन नसक्दा हाम्रो ‘अपरच्युनिटी’ त्यसै खेर गइरहेको छ । सरकारले पर्यटक बढाउन नसक्नुमा कहाँनिर कमजोरी छ त्यसको खोजी गरी समाधान गर्नुपर्छ ।’ दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (पोखरा र भैरहवा) मा ठूलो लगानी गरेर निर्माण भएपनि राम्रोसँग चल्न नसक्दा व्यवसायीको लगानी डुब्न पुगेको छ । सरकारले हवाई र सडकको उचित व्यवस्था गरेको अवस्थामा व्यवसायीको लगानी नडुब्ने र सरकालाई पनि त्यसले फाइदा नै पुग्ने अध्यक्ष शाह उल्लेख गर्छन् । त्यसको लागि सरकारले बजेट छुट्याएर ‘कनेक्टिभिटी’ बढाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । कनेक्टिभिटीकै समस्याले गर्दा नेपालमा लक्ष्यअनुरुप पर्यटक भित्र्याउन नसकेको उनको अभिव्यक्ति छ । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नियमित सञ्चालन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर हामी व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको छ । पर्यटकीय सडकहरु स्तोरन्ति भइरहेको छ तर तीन वर्षमा बन्नुपर्ने सडक ६ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’  हानले नेपाल र भारत जोड्ने राजमार्ग, पोखरा लुम्बिनी, चितवनको सडक छिट्टै निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको अध्यक्ष शाहले बताए । त्यस्तै शाह नेपालको राजधानी काठमाडौं विश्वकै प्रदुषित सहर भनेर घोषित हँुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालप्रति गलत सन्देश गएको र धेरै पर्यटक घटेको जानकारी गराउँदै सरकारले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।  पर्यटनको विकास नभएसम्म नेपालको पर्यटनको भविष्य बलियो नभएको अवगत गराउँदै उनले बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने हानको सुझाव छ । सरकारले नीति बनाएर होटलहरुमा ग्याँस चुलोको सट्टामा अब इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग गर्ने वातावारण बनाइदिनुपर्ने हानले सुुझाव पेस गरेको छ ।  अध्यक्ष शाहले भने, ‘नेपालमा लाखौंको ग्यास आयात हुन्छ तर बिजुली भारतमा निकासी हुन्छ । सरकारले नीति नै बनाएर अब होटलहरुमा इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग गर्ने वातावारण बनाइदिनुपर्छ ।’ त्यसबाहेक पर्यटकीय गाडीहरु पनि विद्युतीय नै प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने हानको सुझाव छ । त्यस्तै होटल क्षेत्रलाई सरकारले उद्योग भनेर वर्गीकरण गरेपनि यसको फाइदा लिनको लागि नीति नबनेको हुँदा त्यो बन्नुपर्ने हानले माग गरेको छ । भ्याटको पुनरावलोकन  नेपाल एशोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ टिकटमा लगाइएको भ्याटको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी पर्यटकमैत्री कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  नाराले नेपाललाई युरोपेली आयोग (यूएन)को ‘सेप्टी लिस्ट’ बाट हटाउनको लागि हवाइ सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गरी युरोपमा सिधा हवाइ उडान गर्न कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । त्यस्तै, हवाइ क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन नेपाल एयरलाइन्सका नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ ।  ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा नेपालमा पर्यटन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल एयरलाइन्सले नेपालको हवाई सेवाको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक–एकवटा नयाँ विमान खरिद गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ नाराका निवर्तमान अध्यक्ष शिव अधिकारीले भने । साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुट विस्तार तथा निजी एयरलाइन्सलाई सहुलियत दिँदै सेवा विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्स जस्ता राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने हो भने मात्र देशको पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापार विस्तार, र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसँगको हवाई सम्पर्क मजबुत हुनसक्ने नाराको सुझाव छ ।  यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनः संरचना गर्दै यसको प्रवद्र्धन तथा व्यवहारिक बनाउँदै समय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनसहितका सक्षम कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने नाराले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो ऋण लिएको पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई भित्र्याएर भएपनि त्यो एयरपोर्टहरूलाई तत्काल चलाउनुपर्ने सुझाव नाराले पेश गरेको छ ।  त्यस्तै, धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने नाराका निर्वतमान अध्यक्ष शिव अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ, गुह्येश्वरी, हलेसी, पाथीभरा, रामजानकी मन्दिर, स्वयम्भू, बौद्धनाथ आदि क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।’ नाराले स्पोर्टस हिमालय टुरिजम इयर २०२६ घोषणा गरी विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेको छ । नाराले आगामी बजेटमा ‘प्राकृतिकमय पर्यटन गन्तव्य’ को रूपमा विकास गर्न, संरक्षित क्षेत्रहरू, नदी प्रणालीहरू, पदमार्गहरू, र ग्रामीण पर्यटन गन्तव्यहरूलाई बिग्रन नदिई वैज्ञानिक, वातावरणमैत्री र समुदायमैत्री विकास मोडेल अवलम्बन गर्न आवश्यक औंल्याएका छन् ।  त्यस्तै, ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति  लागू गर्नु पर्ने नाराको सुझाव छ । नाराका निवर्तमान अध्यक्ष  अधिकारी अव्यवस्थित पूर्वाधार, अनियन्त्रित निर्माण र पर्यावरण विनाश गर्ने अभ्यास रोकी ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, आगामी बजेटले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण, र हरित पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छ । निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी बजेटले खर्चको सूची नभएर भविष्यको सम्भावनाको खाका बोक्नुपर्ने जनाए । आगामी बजेटमा वैज्ञानिक, पर्यटनमैत्री र वातावरणमैत्री पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने नाराको माग छ ।  उनका अनुसार दीर्घकालीन तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि स्मार्ट ट्रेल प्रणाली, हरित निर्माण प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने यातायात पूर्वाधार, तथा स्थानीय समुदाय अनुकूलनयुक्त संरचनाहरू अत्यावश्यक छन् । आगामी बजेटले साहसिक जलयात्रा, नदी पर्यटन, पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । नेपालको प्रमुख नदीहरू जस्तै कर्णाली, त्रिशूली, भोटेकोशी, सुनकोशी आदिलाई ‘राष्ट्रिय जलपर्यटन सम्पदा’ घोषणा गरिनुपर्ने, सातै प्रदेशको सातवटा महत्त्वपूर्ण नदीहरूलाई पर्यावरण, पर्यटन तथा मानिस र जीवजीवाणुको लागि भएपनि स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँका नदीहरूलाई संरक्षण र नदी सम्पदाको रूपमा घोषणा गरेर लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । ट्रेकिङ र पर्वतारोहण क्षेत्रमा सुरक्षित बाटो, पुल, साइनबोर्ड, रेस्क्यु सिस्टम र डिजिटल ट्रेकिङ कार्ड लागू गर्ने कामको गति बढाइनुपर्ने सुझाव नाराको छ । यसबाहेक ग्रामीण तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास, विशेष पर्यटक प्याकेजहरू, स्वास्थ्य तथा अध्यात्म पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण अनुकूल पर्यटन मापदण्ड (वातावरणीय संरक्षण र दिगो पर्यटन) को कार्यान्वयन, एकीकृत अनुमति प्रणाली, र सजिलो भिसा नीति लागू गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । साथै सार्क र बिमस्टिक जस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत साझा पर्यटन कार्यक्रमहरू विकास गरिनुपर्नेलगायत सुझाव नाराले दिएको छ । लक्जरियस गाडीमा सहुलियत अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरु नेपालमा सञ्चालनमा आएसँगै लक्जरियस होटलहरु सञ्चालनमा छन् । होटल मात्रै नभएर लक्जरियस गाडीहरु पनि नेपालमा सञ्चालन हुनुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले गाडी आयातमा सहुलियत हुनुपर्ने नेपाल एशोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा) ले सरकारसँग माग राखेको छ  । साथै गाडी ल्याउँदा किस्ताबन्दीमा ल्याउने व्यवसस्था गरिदिन नाट्टाले सरकारसँग माग राखेको छ ।  नाट्टाका अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले भने, ‘नेपालमा लक्जरियस गाडीहरु छैन । लक्जरियस गाडी ल्याउनको लागि सरकाले भन्सारमा सहुलियत दिनुपर्छ भनेर माग राखेका छौँ । त्यस्तै मिलेसम्म किस्ताबन्दीमा दिनेगरी गाडी ल्याउने व्यवसस्था गरिदिन माग राखेका छौँ ।’ त्यस्तै नाट्टाले अन्तर्राष्टिय एयरलाइन्सको पुर्नसंरचना र नयाँ प्लेन खरिद गर्नुपर्ने माग राखेको छ । अध्यक्ष थपलियाका अनुसार नाट्टाले आगामी बजेटमार्फत टुरिष्ट बसपार्क बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै भृकुटीमण्डपमा माइस डेस्टिनेशन बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । यसबाहेक अहिले ट्राभल एजेन्टस्हरुको सेवासुविधा सुनिश्चिता गर्नुपर्ने माग नाट्टाले राखेको छ । मजदुरको ज्यालामा लगाएको भ्याट छुट माग नेपाल पर्वतारोहण मंघ (एनएमए) ले हिमालमा टुरिष्टको भारी बोक्ने भरियाको दैनिक ज्यालमाा लगाएको भ्याट छुट हुनुपर्ने माग राखेको छ । आफ्नो ज्यानको जोखिम राखेर दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरको ज्यालाम पनि भ्याट लगाउने विषय निकै संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छुट गर्नुपर्ने माग एनएमले सरकारलाई दिएको महासचिव मोहन लम्सालले बताए ।  उनले भने, ‘हिमालमा भरियाको काम गर्ने मजदुर सिजनअनुसार काम गर्ने हो । त्यो वर्गको मजदुरलाई सरकारले जुन भ्याट लगाएको छ, छुट हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ ।’ बेला बेला हवाइ यात्रामा मौसम, विमानलगायतको समस्याले चुनौती बन्ने गरेको हुँदा सडक मार्गको सुविधा सहज हुनुपर्ने एनएमको माग छ । एनएमले लुक्ला सुर्खेतसम्मको बाटोलाई ‘टुरिजम हाइवे) नामाकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै व्यवसायीहरुबाट सरकारले लिँदै आएको करमा पनि विचार गर्नुपर्ने एनएमको सुझाव छ ।   यसबाहेक एनएमएले व्यवसायीले वर्षौदेखि भोग्दै आएको समस्याहरुमाथि पुर्नविचार गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हिमाललाई प्रमोसन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ । 

काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयन र लेखा पारदर्शिताको मामिलामा भने धेरै पालिका अझै पनि संरचनागत समस्यामा अल्झिएको देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तहहरू केही मात्रामा प्रशासनिक, आर्थिक र नीतिगत रूपमा जिम्मेवार बने पनि पारदर्शिताको मामिलामा भने अझै पनि कमजोर देखिएका छन् ।  पालिकालाई संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । संघ र प्रदेशको बजेटसँगै आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छ । स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने चुनौती छ नै साथै योभन्दा बढी चुनौती लेखा परीक्षणमा देखिएको लापरबाही र बेरुजुसमेत रहेको छ ।   धेरैजसो पालिकामा दक्ष लेखा अधिकृत, दक्ष जनशक्ति नहुनुका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता, नियमनकारी निकायसँगको समन्वय अभाव र कार्यान्वयनको कमजोरीले बेरुजु बढ्दै गएको छ । यद्यपि केही पालिकाले बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सफल भएका छन् ।  महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७५३ पालिकामध्ये काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा बेरुजु शून्य देखिएको छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका बेरुजु न्यून सूचीको दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ । महालेखाका अनुसार ७५३ मध्ये १० पालिकाले न्यून बेरुजु कायम गरेका छन् । बेरुजु कम हुने स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका छन् । न्यून बेरुजु कामय १० पालिका  महालेखको प्रतिवेदनअनुसार कम बेरुजु हुने १० स्थानीय तहमध्ये बागमती प्रदेशका तीन तह रहेका छन् । बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु भएर पहिलो नम्बरमा रहेको छ । महाभारत देशभरकै स्थानीय तहमध्ये एक मात्रै बेरुजु शून्य पालिका हो । सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका दोस्रो नम्बरमा छ । सोलुदूधकुण्डको बेरुजु एक लाख २२ हजार अर्थात ०.०१ प्रतिशत रहेको छ । तेस्रोमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०४ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, गोरखाको चुननुव्री गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०६ प्रतिशत, ललितपुरको कोन्ज्योस्योम गाउँपालिकोको बेरुजु ०.०७, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको ०.०९  र अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाको बेरुजु ०.११ प्रतिशत रहेको छ ।  न्यून बेरुजु भएको १० पालिकामध्येको ८ औं सूचीमा पाँच पालिका रहेका छन् । ती पालिकाहरूमा भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका, मुस्ताङको यारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका र भोजपुरको हतुवागडी नगरपालिका रहेका छन् । ती पालिकाहरूको बेरुजु ०.१२ प्रतिशत छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको बेरुजु ०.१४ रहेको छ भने खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बेरुजु ०.१५ प्रतिशत छ । यसरी उदाहरणीय बने यी पालिका महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु पालिका बन्न सफल हुनुमा लामो समयको मिहिनेत र प्रयासको प्रतिफल भएको सुनाउँछन् पालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा । गत वर्ष पनि देशभरिका शून्य बेरुजु भएका पाँच पालिकामध्येमा महाभारत पर्न सफल भएको थियो । यस वर्ष भने देशभरकै एउटा मात्रै शून्य बेरुजु भएको पालिका हुन सफल भएको छ । विगतका वर्षहरूका बेरुजु बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले बेरुजु बढ्नुका कारण र न्यूनीकरण कसरी गर्नेबारे जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बसेर वृहत छलफल गरेको स्मरण गर्दै जिम्बाले भने, ‘बेरुजु बढ्दै गएपछि न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने चासोको विषय बन्यो । हामीले जनप्रतिनिधि कर्मचारी बसेर छलफल ग¥यौं । संघ, प्रदेशले बनाएका नीति नियम र कार्यविधिमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौं र त्यही अठोट लिएर काम गर्दा आज त्यो सफलता हात पार्न सफल भएका छौं ।’  निरन्तरको प्रयास र वित्तीय अनुशासन नै बेरुजु शून्यमा झार्ने उपाय रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका  प्रमुखले भीमप्रसाद ढुंगानाले नीति, नियम, विधान, कानुनअनुसार चलेपछि बेरुजु कम हुने बताउँछन् ।  त्यस्तै, व्यक्तिगत निर्णयभन्दा पनि संस्थागत निर्णय गरेर काम गर्दा बेरुजुको समस्या न्यून हुँदै जाने उनले सुनाए ।  उनले भने, ‘जे निर्णय गरिन्छ, त्यो संस्थागत हुनुपर्छ । निर्णय भएको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’  अध्यक्ष ढुंगाना न्यून बेरुजु ल्याउनका लागि भोलि सच्चिन्छु भन्दा पनि आजैबाटै सुरु गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । ‘न्यून बेरुजु ल्याउनको निम्ति पछि सच्याउँछु भनेर हुँदैन । आर्थिक वर्ष सुरु हुने दिनबाटै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।  अध्यक्ष ढुंगाना आगामी वर्षका धेरैजसो नगरपालिकाको बेरुजु शून्यमा आउने बताउँछन् । उनका अनुसार नगरसभा ढिला हुँदा पनि नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ, नगरसभाले संस्थागत बेरुजुको निर्णय गरेपछि धेरै पालिकाको बेरुजु शून्यमा आउनेवाला छ । उनले धेरै पालिकाहरूले अहिले देखिएका कमीकमजोरी सच्याउँदै बेरुजु शून्यमा आउने गरी काम गरिरहेको बताए ।  सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाकाका प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले बजेट दिग्दर्शनले जुन–जुन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यहीभित्र काम गरेकै कारण बेरुजु न्यूनमा झार्न सफल भएको बताए ।  यसका साथै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र विकास साझेदारको कडा मिहिनेतको कारण आज यो स्थान हासिल गर्न सफल भएको सुनाए  । उनले भने, ‘नियम, कानुन प्रक्रिया पु¥याएर सभाबाट जे निर्णय भएको छ र हामीलाई बजेट दिग्दर्शनले जुन–जुन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ भनेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेका छैनौं ।’ नगरप्रमुख शेर्पाका अनुसार नगरपालिकाले बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्दै आइहेको छ । बजेट परिचालन गर्दा भुक्तानी, बिल भर्पाइ, लेखा प्रमाणित लगायत हरेक कुरामा चुस्त काम गर्दै आएको छ । मुख्यतयाः वित्तीय अनुशान पालना गरेकै कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको प्रमुख शेर्पा बताउँछन् ।  बजेट जथाभावी आफूखुसी खर्च गर्ने, उत्पादनक्षेत्र भन्दा बाहिर बजेट परिचालन हुँदा बढी बेरुजु हुनाले बढी बेरुजु भएका पालिकाले यस कुरामा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने सुझाव छ ।  ‘बेरुजु शून्य कामय गर्नको लागि वित्तीय अनुशान कामय गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘शुसासन पारदर्शितालाई बढवा दिने, बजेटलाई आफूखुसी परिचालन नगर्ने र र व्यवस्थाभित्र बसेर काम गर्ने हो भने बेरुजु स्वतः शून्य हुन्छ । सिस्टमभित्र बसेर काम गर्ने । यति भइसकेपछि बेरुजु शून्य हुन्छ ।’ पाणिनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज न्यौपाने गाउँपालिकाले जनताको छनोटको योजनामा काम गरैकै कारण बेरुजु न्यून गर्न सफल भएको बताउँछन् । अध्यक्ष न्यौपाने केही सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएकाले मात्रै समस्या भएको नभए यस वर्ष बेरुजु शून्य पालिका हुने सुनाउँछन् । उनका अनुसार पालिकाले आगामी वर्षमा न्यून बेरुजु पालिका हुने गरी काम गरिरहेको छ ।  पारदर्शी हिसाबकिताब, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको मिहिनेत, एकअर्काको साथ, समयमै काम सुरु र सम्पन्न गरेको कारण बेरुजु न्यून गर्न सकेको उनले बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रा उपभोक्ता समितिले गर्ने योजनाहरू पारदर्शी छन् । समयमै बिल भुक्तानी,  शुसासनको क्षेत्रमा अगाडि भएकै कारणले बेरुजु कम आइरहेको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर खटिरहनुभएको छ । त्यसकै परिणाम हाम्रो पालिकामा बेरुजु न्यून छ ।’ के हो बेरुजु ? बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका २०७६ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबारलाई सम्झनुपर्ने जनाएको छ ।  बेरुजुलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा सैद्धान्तिक बेरुजु र लगती बेरुजु छन् । लगती बेरुजुलाई पनि असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की बाँकी बेरुजुमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि वर्गीकरण गर्दै अनियमित भएको, प्रमाणका कागजात पेस नभएको र शोधभर्ना नलिएकोलाई समावेश गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार देशका हरेक सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्ष कार्यालायले गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदन जारी गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।  लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २२ मा बेरुजुमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको आव २०८०÷८१ को प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजु अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ लगती बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ३ हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

काठमाडौं । जारी भएको दुई दशकसम्म पनि आधिकारिक कार्यान्वयनमा जान नसकेको आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ भने आउँदो साउन १ गतेबाट लागू हुँदैछ ।  यो ऐन कार्यान्वयनमा जाने भएसँगै नुनको ढुवानी, विक्री वितरणको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई दिँदै आएकोमा अब त्यो एकाधिकार खोसिने र निजी क्षेत्रमा जाने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् । वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २७ वर्षअघि लागू भएको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएसँगै नुन र उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्न थालेका हुन् ।  उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू वर्षौंअघि भएको नुनको खेल फेरि सुरु हुन लागेको बताउँछन् । २०५१ सालअघि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि नुनको कारोबार गर्न दिएको थियाे । त्यतिबेला नुनको कालोबजारी, बढी मूल्य, कम गुुणस्तर र उपलब्धतामा समेत समस्या देखिएको थियो । त्यो समस्या पुनः दोहाेरिन लागेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनले भने, ‘२६ वर्षअघि जारी भएको ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । यो उपभोक्ताको हकहितको लागि भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई नुनसम्बन्धी कारोबार खुला गर्नका लागि मात्रै आएको हो । कानुनले त्यही नै भन्छ ।’  उनले एसियामै नेपालले सस्तोमा नुन खान पाइरहेको अवस्थामा यदि निजी क्षेत्रमा जाने हो भने त्यसको मूल्य बढ्ने र उपभोक्ता मारमा पर्ने अभिव्यक्ति दिए । अहिले बजारमा जुन हिसाबले नुनमा आयोडिनको मात्रा ८० पीपीएम पुग्यो भनेर गलत सन्देश दिन खोजेको छ, त्यसको उद्देश्य साल्ट ट्रेडिङको जिम्मेवारी खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने खेल मात्रै भएको बताए ।  अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘नुनमा खेल खेल्न खोज्नेहरूले साल्ट ट्रेडिङको जिम्मेवारी खोसेर आफूले पाउनुपर्छ भनेर दवाव दिने काम भएको छ । जुन उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड हो, यो रोकिनुपर्छ ।’  साथै उनले नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भएकै हो भने उजुरी गर्नुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष महर्जनले अहिले जसरी साल्ट ट्रेडिङले सस्तो मूल्यमा नुन खुवाइरहेको छ, त्यो निजी क्षेत्रले खुवाउन सक्छ भनेर प्रश्न गरे । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा भन्दा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थमा जनतालाई नै प्रयोग गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । यदि नुनको कारोबार निजी क्षेत्रमा जाने हो भने त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, आर्थिक समस्या निम्तिने राय राखेका छन् । के छ ऐनमा ? आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०५५ को परिच्छेद २ को दफा ४ मा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैको दफा ९ मा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा बिक्री वितरणको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षेत्र तोकी अनुमति पत्र दिइएकोमा त्यस्तो अनुमतिपत्र उल्लेखित अवधिभरको लागि सोही क्षेत्रमा नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्रीवितरणको लागि अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइने छैन भनिएको छ ।  तर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा माग बमोजिम आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न नसकेकको भन्ने कुरा समितिलाई जानकारी हुन आएमा समितिले तोकेबमोजिम जाँझबुझ गर्दा सो कुरा मनासिब देखिएमा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सो क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ । अहिले निजी स्वार्थ बोकेका व्यक्ति तथा निजी कम्पनीले त्यही दफा ९ लाई प्रयोग गरी साल्ट ट्रेडिङलाई कमजोर देखाएर आफूले हात पार्न खोजेको विचार उपभोक्तासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको छ । त्यसै ऐनलाई बलियो आधार मानेर उनीहरूले पछिल्लो समय नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी छ भनेर जनतामा भ्रम छर्ने र त्यसको फाइदा आफूहरूले लिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । निजीलाई दिने विषयमा निर्णय भएको छैन  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङलाई अधिकार दिँदै आएको नुनको उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्रीवितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको कुरामा सत्यता नभएको बताउँछन् ।  ‘साल्टलाई दिँदै आएको ढुवानी र बिक्रीवितरण अब निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने समाचार कसरी र कुन उद्देश्यले आए जानकारी भएन । तर यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने । कर्पोरेशनले दैनिक अत्यावश्यक सामग्री सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर दुर्गम जिल्लाहरूमा ढुवानी र बिक्री गर्दै आइरेकोमा त्यसलाई थप विश्वासनीय बनाउन कर्पोरेशनसँग नियमित छलफलमा रहेको उनले बताए । त्यस्तै, उनले आपूर्ति श्रृखलालाई व्यवस्थित बनाउन कर्पोरेशनसँग नजिक भएर काम गर्दै आएको सुनाए ।  उनले भने, ‘साल्टले सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सामग्री उपभोक्तामा पुर्‍याइरहेको छ । हामीले पछिल्लो समय आपूर्ति शृंखलालाई व्यवस्थित गर्न धेरै नजिकबाट यो संस्थासँग छलफल गरिरहेका छौं, सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यस संस्थाले महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको छ ।’ देशमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको नुनको कारोबारमा देखिएको कृत्रिम अभाव, अवाञ्छित मूल्य वृद्धिलगायत विकृति हटाई गुणस्तरयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित र नियन्त्रित गर्न स्थापना भएको कर्पोरेशनले उपभोक्ताको बीचमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ । कर्पोरेशनले देशका २२ दुर्गम जिल्लामा हाल १७ जिल्लाको ६१ स्थानमा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमार्फत नुन ढुवानी गर्दै आएको छ । कर्पोरेशनले वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने नुनको न्यूनतम ६ महिनासम्मको लागि आपूर्ति गर्न सक्ने मौज्दात रहेको कर्पोरेशनले जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले उपभोक्ताको हित र संरक्षामा कर्पोरेशन निरन्तर लागिरहेको बताइन् । कर्पोरेशनले सर्वसुलभ मूल्यमा नेपालभरि नुन बिक्रीवितरण गर्दै आएको उनले स्पष्ट पारिन्।  नुन मात्रै नभएर भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अतिआवश्यक वस्तुहरू समेत सर्वसुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आइरहेको उनले सुनाइन् । आफ्नो स्थापनाकालेखि नै कर्पोरेशनले उपभोक्तालाई वस्त तथा सेवा वितरण गर्दै उपभोक्ताको हीतलाई सुरक्षामा राख्नु आफ्नो कर्तव्य ठानेको र  सोहीअनुरुप कर्पोरेशनले बिक्री वितरण गर्ने हरेक वस्तु गुणस्तरीय भएको उनले प्रस्ट्याइन् ।  श्रेष्ठले भनिन्, ‘उपभोक्ताको हित र सुरक्षाको विषयमा हामी स्वयं उपभोक्ता भएको हुनाले अझ बढी हामी सजग हुन्छौं, कर्पोरेशन अझ बढी सजग छ ।’  पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोतम ओझा निजी क्षेत्रको एकाधिकार उपभोक्ताको सुरक्षाको कुरा गर्दा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा ध्यान दिनुपर्ने औंल्याउँछन् । त्यस्तै, उनी बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने विचार राख्छन् ।  उनले भने, ‘हामीले प्रतिस्पर्धामा बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यहाँ उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।’ सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडल ल्याएको छ । यो मोडेलमा जाँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । सरकारी लिमिटिडेले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यो मोडलमा जानु उपयुक्त हुन्छ लागेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढी भएको कारणले त्यसको निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो हुन्छ । अहिले जसरी साल्ट ट्रेडिङले काम गरिरहेको छ, त्यो एउटा उपयुक्त उदाहरण हो,’ उनले भने । नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भन्ने विषयमा कति सत्यता ? विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएच‌ओ) ले खानेनुनमा आयोडिनको मात्रा तोकिदिएको छ । डब्ल्युएचओका अनुसार नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ देखि ५० पीपीएम हुनुपर्छ । सरकारले उत्पदान तथा प्रशोधनको बेलामा नुनमा आयोडिनको मात्रा ५० पीपीएम हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसपछि रिटेलमा आइपुग्दा ३० पीपिएम र घरको भान्छासम्म आइपुग्दा नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ पीपीएम पुग्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ ।  आयोडिनको मात्रामा घटबढ हामीले कसरी प्रयोग गर्छौं त्यसमा पनि निर्भर रहने स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारी दीपक ओझा बताउँछन् । नुनको प्याकेजिङ, ढुवानी तथा भण्डारणको कारण आयोडिनको स्तरमा तलमाथि हुने समेत उनले बताए । केही अनुसन्धानले नुनमा आयोडिनको मात्रा ८० पीपीएमसम्म पुगेको त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य अधिकारी ओझा व्यक्तिले कति नुन खाइरहेको त्यसको आधारमा निर्भर रहने सुनाउँछन् ।  उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले दैनिक पाँच मिलिग्राम नुन प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ, त्यसअनुसार आयोडिनको मात्रा १५ हुनुपर्छ भनिएको छ । सेल्फ सर्वेक्षणले ९ ग्रामको बीचमा नुन खाइरहेको पाइएको छ । त्यसलै हामीले बुझ्नुपर्छ कि नुन बढी खाइरहेका छौं कि आयोडिन ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सन् २०१६ मा गरेको सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा बालबालिकाको पिसाबमा ३ सय माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा ३१४ भेटिएको थियो । ओझा ३ सय को ठाउँमा ३१४ हुँदैमा आत्तिहाल्नुनपर्ने बताउँछन् । मान्छेको शरीरअनुसार पनि फरक पर्ने ठ्याक्कै कति हुनुपर्ने भन्ने अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको र अहिले यथेष्ट प्रमाणहरू नभएकाले त्यसलाई बढी नै भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।  नुनमा आयोडिनको मात्राबारे वास्तविक अवस्था थाहा पाउनै अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने र अहिले विदेशी अनुदान रोकिँदा नुनमा आयोडिनको मात्राबारे अनुसन्धान कार्य रोकिएको उनले बताए । अध्ययन नै नभई यसमा यही नै हो भनेर धारणा बनाउन नहुने ओझा बताउँछन् ।  उनले भने, ‘अनुसन्धान हुनै बाँकी छ, अनुसन्धानपछि वास्तविक कुरा आउँछ त्यसपछि मात्रै घटाउने कि बढाउने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले अहिले हतारमा घटाऔंला र भोलि घटाउँदाको असर नआओस् भन्ने चाहन्छौं । अहिले पर्याप्त प्रमाणबिना आयोडिनको लेझल घटाउने/बढाउने अवस्थामा छैनौं ।’

पछिल्लो केही वर्षयता बीमा क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गर्दै आए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अझै देशको ठूलो जनसंख्या बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छ । अर्कोतिर बीमाप्रति आम मानिसको बुझाइ सकारात्मक छैन । बीमा पोलिसी सरेण्डर, दाबी भुक्तानीमा सुस्तता लगायत समस्याहरू विद्यमान छन् । जीवन बीमा बजारको विस्तार, सुधार र कम्पनीहरूको हकहितको लागि जीवन बीमक संघ नेपालले काम गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छः जीवन बीमा बजारको पछिल्लो अवस्था, अवसर, व्यवसायमा देखिएका समस्या र चुनौती लगायत विषयमा जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पाैडेलसँग देशविकासका लागि बबिता तामाङले गरेको विकास वहस ।  जीवन बीमाको अवसरहरू के-के छन् ? बीमाको क्षेत्रमा राज्यको सबै आर्थिक सूचकहरूको हिसाबले हामी सुरुवाती चरणमै छौं । हाम्रोमा अझै पनि बीमा धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । चिन्ता, चुनौती र जोखिमको मात्रा बढ्दो छ । यी तीन विषय जति-जति बढ्दै जान्छ बीमाको बजार र सम्भावना पनि त्यति नै बढ्दो छ । राज्यले जनतालाई दिन सक्ने कयौँ अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, तर डेलिभरमा चुकेको छ । राज्यले अहिले दिइरहेको सेवाहरू पनि भविष्यमा धान्नलाई गाह्रो छ । आर्थिक हिसाबले डेलिभर गर्न सक्ने अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले हाम्रोमा बीमा अझ महत्त्वपूर्ण छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको पछिसम्मको जीवनकालको लागि आफैले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यस कारणले पनि बीमाको महत्त्व अझ बढी छ । हिजो संयुक्त परिवारमा बस्ने पिँढी आज एकल परिवारमा बस्न थालेको छ । हिजो संयुक्त परिवारमा एकलाई समस्या पर्दा अर्कोले हेर्ने अवस्था हुन्थ्यो । एक-अर्कामा सामूहिक भावना धेरै थियो । त्यो भावना अहिले कमजोर हुँदै गएको छ । संयुक्त परिवार एकल परिवारमा रूपान्तरित भएको छ । सहरीकरणको विकाससँगै अब मलाई पर्दाे छिमेकीले सहयोग गर्न आइपुग्छ भन्दा पनि व्यावसायिक संस्थाहरूले सहयोग गर्न आउँछन् भन्ने विश्वास बढेको छ । सिंगो संसार नै त्यतातिर गइरहेको छ । किनभने अहिले बिरामी पर्दा नजिकको छिमेकीभन्दा एम्बुलेन्स अगाडि आइपुग्छ । उपचार गरेर घर फर्किँदा बल्ल छिमेकी आउने अवस्था छ । एकल परिवार हुँदै गएको परिस्थितिमा अब आफ्नो लागि आफै नै सोच्नुपर्ने अवस्थाको विकास हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा पर्दा म छु भन्ने कुराको विश्वास दिने संस्थाको आवश्यकता भयो ।  बैंकले निक्षेप मात्रै फिर्ता दिन्छु भन्छ । तर, तिमीलाई पर्दा औषधी उपचार, बाँचुञ्जेल पेन्सन, भोलि अभिभावकलाई तलमाथि केही भइहाल्यो भने बच्चाको शिक्षाको पुरै जिम्मेवारी दिन्छु भन्ने स्कीम भने बीमामा मात्रै छ । संसारमा आर्थिक रुपमा ‘ब्याकअप’ दिने एक मात्रै सेवा क्षेत्र बीमा नै हो । जसलाई परेको छ उसलाई बीमाले सहयोग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छे विदेशमै मृत्यु भयो भने उसको परिवारले नेपालमा बीमाबाट सहायता पाउँछ । यी र यस्ता अनेक कारणले बीमाको बजार व्यापक छ । सामाजिक विकासको यस पृष्ठभूमिमा बीमा पोलिसी किनेको दिन बीमितले घरमा केक काटेर सेलिब्रेसन गर्ने दिन कहिले आउँछ, जीवन बीमामा करकापको अन्त्य कहिले हुन्छ ? त्यसका लागि हाम्रो सामाजिक संरचनामा विस्तारै प्रोग्रेस (सुधार) हुनुपर्छ । विकसित देशमा आफ्नो पहिलो कमाइबाट किन्नुपर्ने लिस्टमा बीमा पर्छ । भोलि तलमाथि पर्दा हेर्ने भनेको यही बीमाले नै हो भनेर उनीहरुको प्राथामिकतामा बीमा पर्छ । हाम्रोमा मेरो लागि मैले गर्नुपर्छ भन्दा पनि गाउँमा दुई कट्ठा खेत छ, अलिअलि बैंकमा डिपोजिट छ भन्ने मानासिकता अझै छ । हाम्रोमा अझै १८ वर्ष कटेपछि आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्दा पनि २५ वर्ष कटिसक्दा बाबुआमाकै भरमा हुन्छन् । हुन त विस्तारै मैले मेरो लागि गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुँदैछ । अहिले विदेशमा बस्ने छोराछोरीले बाबुआमालाई फोन गरेर नेपालको सम्पति केही चाहिँदैन, मेरो लागि म आफै नै गर्छु भन्ने एकाध सुनिन थालेको छ । मेरो पालोमा मेरो लागि मैले नै गर्ने हो भन्ने लेभलको समाजको विकास नभएसम्म बीमाको लागि यो अवरोधको पाटो हो । कोरोनाको बेलामा हामीलाई थुप्रै ग्राहकहरुले लकडाउन भयो तर बीमा जसरी नै गर्दिनुपर्‍यो भनेर कल गर्नुहुन्थ्यो । हामीले त्यतिखेर धेरैलाई बीमा गरायौं । त्यसैले जब जोखिम डर र चुनौती बढ्छ, त्यतिबेला मान्छेलाई बीमाको आवश्यकता महसुस हुन्छ । अहिले पनि एमबीए पढ्ने छोराछोरीले मलाई बाआमाको सम्पति छँदैछ छ भनेर भविष्यमा जोखिम देख्दैनन् । यो बीमा कम्पनीको लागि अवरोध हो । जीवन बीमा बजार विकासका बाधाहरू के-के हुन् ? बीमा मलाई आवश्यक छ भनेर बुझाउन नसक्नु नै जीवन बीमा बजार विकासको बाधा हो । म र मेरो परिवारलाई केही हुन्न भन्ने ढुक्कको बुझाइ हामीमा छ । यदि केही भइहाले त्यतिबेला नै ‘देखा जाएगा’ भनेर अगाडि बढ्ने सोच छ । मलाई पर्दा आर्थिक सहयोग कसैले गर्दैन भन्ने सोचको विकास र भविष्यमा आईपर्ने विपत्मा सहयोग चाहिन्छ भनेर बीमा गर्ने संस्कारको विकास जरुरी छ । यसमा मुख्य काम जनचेतना वृद्धि नै हो । सरकारको प्राथमिकतामा बीमा पर्न सकेको छैन । अहिले हामीलाई कमीको महसुस नभएर यसको महत्व कम हुन गएको हो । बीमाको कमी महसुस हुनको लागि कुनै कुनै घटना हुनुपर्ने र त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । तैपनि बीमा बजार विकासमा यो पटक निकै नै छलाङ मारेको छ । अघिल्लो दशकममा बीमा ७ प्रतिशतको लाइनमा थियो । अहिले आएर ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ७ बाट ४२ भनेको धेरै ठूलो वृद्धि हो । यो दशकमा बीमाको पहुँच व्यापक बढ्यो । बीमा प्राधिकरणले ५७ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा कति प्रतिशतसम्म पुग्नुपर्ने थियो, पुग्यो/पुगेन, हामीले गर्नुपर्ने काम गर्‍याैं/गरेनौं भन्ने एक ठाउँमा छ  । यो दशकमा व्यापाक छलाङ मार्न सक्नुमा त्यसमा विभिन्न आयामहरु छन् । बीमा कम्पनीहरूको नयाँ लाइसेन्सले पनि हो । प्रतिस्पर्धात्मक एडभान्टेजले पुरानो नयाँ दुवैलाई दौडाउँछ । बीमा बजार ७ बाट ७२ प्रतिशत पुगेको कुरा गर्नुभयो । पछिल्लो समय त्यो वृद्धिदर रोकिएको छ । यस्तो किन ?  यो बेला अर्थतन्त्रको नेचुरल वृद्धि हुन सकेन । विशेष गरी  माइक्रो लेभल खलबलियो । तल्लो लेभलको मान्छेको आत्मविश्वास घट्यो । यसले ओभरल इकोनमीको कन्फिडेन्टमा लचकता आयो । बीमामा पनि सबैभन्दा ठूलो नम्बर लघुबीमामा छ । पहिले लघुकर्जा प्रवाहसँगै लघुबीमा पनि हुन्थ्यो । एकै व्यक्तिले ४ वटा/१० वटा वा जति पनि लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाइन्थ्यो । हरेक लघुकर्जासँग लघुबीमाको संख्या पनि बढेको थियो । अहिले राष्ट्र  बैंकले एउट मात्र माइक्रोफाइनान्सबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा त्यो नम्बरमा छाँटकाँट भएको छ । दोहोरो बीमामा कमी हुँदा बीमा पहुँच वृद्धिदर स्थीर बनेको हो । अहिलेको वृद्धिलाई अर्गानिक पनि भन्न सकिन्छ ।  बजारका बाधाहरु पन्छ्याउन र चुनौतीहरू सामना गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ ?  हालसालैको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा प्रत्येक वर्ष औषधी उपचारको कारणले ५ लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि झरिरहेका छन् । एउटा मान्छेलाई औषधी उपचार गर्नुपर्यो भने उपचारको क्रममा घरखेत नै जान्छ । औषधी उपचारले मान्छेलाई अब घरमा नभएर अस्पतालमै मर्नुपर्छ । अस्पतालमा मर्दा ५/१० लाख खर्च भइहाल्छ । जसले गर्दा हाम्रो खर्च बढ्यो । यसैले बीमा अति आवश्यक हो ।  बीमामा देखिएका बाधाहरू पन्छाउन हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । सबैले  बीमाको महत्त्व जनचेतना फैलाउनुपर्छ । समाजमा एउटा गरिब मान्छेले अथवा घटना घटेको मान्छेले बीमा गरेको थियो या थिएन भनेर हामी सबै चनाखो बस्नुपर्छ । बीमा नगरेको कारणले कस्तो असर परेको छ त्यो पक्ष हेर्नुपर्छ । त्यस्तै बीमाको महत्व के छ भनेर स्कुल तहदेखि पढाउन थाल्नुपर्‍यो । सरकारले पनि बीमालाई प्राथमिकीकरण गर्दै लैजानुपर्‍यो । बीमा कम्पनीले पनि जनचेतनाको लागि विभिन्न कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँमा जानुपर्छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक केलाएर हेर्दा कम्पनीहरूको व्यवसाय (प्रिमियम) जुन हिसाबले विस्तार हुँदै गएको छ त्यसअनुसार नाफा कमाउन सकेका छैनन् । नाफामा सुधार गर्न नसक्नुका प्रमुख कारण के हुन् ? पछिल्लो समय नाफालाई रेगुलेटरी हिसाबले प्रोभिजन गर्नुपर्ने र कम्पनीलाई बलियो बनाउनको लागि एकाउन्टिङ मोडल बन्यो । पहिले एनएफआरएस थिएन, अहिले छ । एनएफआरएपछि अहिले एनएफआरएस १७ मा जाँदैछ । बैंकिङमा पनि एनएफआरएस ९ लागू भयो । त्यो कारणले कम्पनीलाई रिर्जभ बढी गर्नुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि रिजर्भ बढाउनुपर्ने कुरा आयो । नियामकीय आवश्यकता र अन्य कुराहरूले गर्दा व्यवसाय वृद्धि भए जसरी नाफामा सुधार हुन नसकेको हो । यसबाहेक पुँजी वृद्धिले पनि नाफाको प्रतिशत कम भएको हो । कम्पनीहरूको संख्यात्मक वृद्धिले पनि नाफामा असर गरेको छ ।  नाफामा सुधार कहिले आउँछ ? सुधार तुरुन्तै देखिँदैन । हाम्रो स्थिर अर्थतन्त्रदेखि लिएर सबै कुराले प्रभाव पारेको छ । दुई वर्षको अन्तरालमा बैंकको ब्याजदर १३ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झरेको छ । छिमेकी देशमा यति धेरै घटबढ छैन । हाम्रोमा एउटा मान्छेले योजना बनाएर हिँड्न सक्ने अवस्था नै रहेन । मैले प्रडक्ट बनाउँदा ब्याजदरको एजम्सन लिएर हिँड्नुपर्छ, कति लिएर हिँड्ने ? योजना गर्न नै नसक्ने अवस्थाको अर्थतन्त्रले हामीलाई गाह्रो भएको छ । कम्पनीको आन्तरिक कारणले भन्दा बढी बाह्य कारणले नाफामा असर गरेको छ ।  बीमा कम्पनीहरूको नाफा अथवा आम्दानीमा बैंकको निर्भरता घटाउनेगरी लगानीका अन्य ढोकाहरू खुला गर्ने कुरामा र अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा कम्पनीहरूले कति गृहकार्य गरेका छन् ? हामीले उपकरण खोज्ने हो । एउटा बैंकभन्दा भएर बाहिर गएर प्रत्यक्ष लगानी गर्ने हो । प्रत्यक्ष लगानी गर्नको लागि सेक्टर चुन्ने काम हामीहरुले गरिरका छाैं । बाहिर भारत,मलेसिया, सिंगापुर, पाकिस्तानजस्ता देशमा हेर्ने हो भने बैंकको डिपोजिटमा उनीहरु त्यति लाग्दैनन् । उनीहरू बैंकभन्दा बढी सरकारी बन्डमा जान्छन् । हामी रिस्क म्यानेजमेन्टमा एक्सपोर्ट छौं । बैंकको रिस्क पनि हामीकहाँ हुन्छ । ‘क्यास इन ट्रान्जटिट’ देखि लिएर कस्टुमरसम्मको रिस्क हामीकहाँ नै हुन्छ । हामीले अरूको जोखिम लिएर व्यवस्थापन गर्ने हो । रिटर्न निश्चित नभएको उपकरणमा धेरै जानुहुन्न । भर्खरै एक जीवन बीमा कम्पनीले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सुरु गर्‍याैं । केही समयअघि निर्जीवन बीमा कम्पनीले हाइड्रोपावर परियोजना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यस किसिमको अभ्यासहरूको वृद्धि कत्तिको छ ?  हामीमध्ये कसैले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, कसैले प्रत्यक्ष लगानी, केही कम्पनीले एयरलाइन्समा मूख्य लगानीको क्षेत्रको रुपमा लिएका छन् । तर त्यो ५० अर्बको एक अर्बमात्रै हो । २ सय अर्बको कम्पनीमा ५ अर्बको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी हो । यो पाइ साउथ एसियामै हेर्नुभयो भने भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत देशको ७० देखि ८० लगानी सरकारी बन्डमा छ । सबै देशहरू सरकारी बन्डमै जाने हो । ५ देखि १० प्रतिशत मात्रै अन्य क्षेत्रमा छ । संसारभरिकै अभ्यास हेर्ने हो भने अरु सेक्टरमा जाने अभ्यास छैन । हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौं- हामीलाई उपकरण ल्याइदेऊ हामी पैसा दिन्छौं । बाह्य ऋण लिनुभन्दा आन्तारिक ऋण लेउ र हामीसँग जति पनि पैसा छ भन्दै आएका छौँ । भारतले राजमार्ग बनाउनको लागि एलआइसीको पैसा लगाएका छन् । एयरपोर्ट बनाउन लगाएका छन् । हामी मुद्दती उपकरणमा जाने हो । आजको मितिमा गाउँ गाउँमा गएर छरिएर रहेका इनफर्मल पैसालाई फर्मलमा ल्याउँछौँ । त्यही पैसा लगानी गर्नुस् भनेका छौं । आजको दिनमा हाम्रो सबैभन्दा बढी फोकस बैंकमा छ, त्यसलाई घटाएर सरकारी बन्डमा दिने भनिरहेका छौं । अहिले धेरै साथीहरू इमर्जिङ सेक्टर, एयरलाइन्स, हाइड्रो, होटलतिर छन् । बीमा कम्पनीहरूले गरेका प्रशंसनीय कामहरू के- के हुन् ? हामीले दाबी भुक्तानीलाई इफिसेन्सी बनाएका छौं । दाबी बैंक खाताबाटै भक्तानी गर्ने र त्यो पनि शाखा कार्यालयबाटै सेवा दिने प्रयास गरेका छौं । जसले गर्दा दाबी भुक्तानी या पोलिसी लोनको लागि केन्द्रीय कार्यालय गएर अप्लाई गर्न सक्ने मेकानिजम भइसकेको छ । हामीले क्लेम र पोलिसी खरिदलाई पुरै डिजिटलाइज्ड गर्दै एडभान्समा लानको लागि काम गरिरहेका छौं । वान विन्डो फाइनान्सियल सर्भिस (एकद्वार वित्तीय सेवा) दिने तयारी गरिरेका छौं ।  केही कम्पनीहरूले यस्तो काम सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अभ्यास युरोपतिर छ । एकद्वार वित्तीय सेवा बीमा कम्पनीहरूबाटै लिन सकिने हो कि के हो ? बीमा कम्पनीहरू भित्रबाट भन्दा पनि पनि छुट्टै फाइनान्सियल कम्पनीका आउलेटहरू हुन्छन् । त्यहाँ व्यक्तिलाई आवश्यक बीमासँग सम्बन्धित सबै सेवाहरू उपलब्ध हुनेछन् । विदेशतिर फाइनान्सियल एडभाइजर भनेर तोकेको हुन्छ, हामीकहाँ अभिकर्ता भनेर मात्रै छ । कतिको बीमा गर्ने, कतिको सुन किन्ने, सेयर कारोबार गर्ने भनेर व्यक्तिको आम्दानी हेरेर फाइनान्सियल एडभाइज गर्ने युनिट हो । त्यस्तो आउटलेट खुल्ने तयारी गर्दैछौं । त्यसमा एपमार्फत पनि सेल्फ प्लानिङ गर्ने गरी बनेको हुन्छ । त्यहाँबाट एकद्वार प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अवधारणा हो । त्यसको लागि हामीले प्राधिकरणमा पनि घच्चघचाइरहेका छौं । बीमा क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउन ग्राहकले मागेको सेवा दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं । बीमा किन्ने  र सेवा लिने बेलामा प्रक्रिया अलि झन्झटिलो हो । बीचमा कुनै समस्या छैन । अब बीमा गर्ने बेलामा थोरैभन्दा थोरै काजजात राष्ट्रिय परिचय पत्रबाटै खोल्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाँकी काजजात पञ्चिीकरणबाट लिन सकिन्छ । त्यहाँ व्यक्तिको सबै काजजात सक्कली हुने भएकाले यदि बीमा गर्ने बेला गलत पाइएमा त्यति बेलै सच्याउन सके पछि  झन्झटमुक्त हुन सकिन्छ । बीमा पोलिसीको सरेण्डर किन बढिरहेको छ ? यसमा दुई/तीन कारणहरू छन् । एउटा कारण अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार हुन्छ । सहकारीमा संकट आयो, समस्या आउँदा थुप्रै बचतकर्ताको लगानी डुब्यो । उनीहरुले आवश्यक पर्दा झिकेर चलाउन पाइन्छ भनेर राखेको पैसा झिक्न पाएनन् । देशको अर्थतन्त्र विभिन्न हिसाबले सुस्त छ । जसले गर्दा कयौंको रोजगारीमा असर पुगेको छ । आर्थिक अवस्था संकुचित हुँदै गएपछि डिपोजिट राखेको पैसा झिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । पोलिसी पनि बैंकमा राखिएको डिपोजिट जस्तै हो, जुन झिक्न पाउने अधिकार छ । बीमितले यही पैसा आफ्नो आवश्यकता चलाउन प्रयोग गरे । विगत केही वर्षयता अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने गतिविधि एकपछि अर्को भयो । नाकाबन्दी, कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुर्‍यायो । त्यो बेला कयौंको आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिन पुगे । त्यसपछि पनि हामी आर्थिक हिसाबले दौडिन सकेनौं । त्यस्तै निरन्तरता दिन नसकने अवस्थामा पनि मान्छेले पोलिसी सरेण्डर गर्छन् । पोलिसी सरेण्डर गर्ने मुख्यतयाः यी दुई प्रमुख कारण हुन् । आर्थिक संकुचनको अवस्थामा यस्तो गतिविधिलाई निरन्तर फेनोमेनोको रुपमा लिनुपर्छ । अघिल्ला वर्षहरुको सरेण्डर प्रतिशत अहिलेकोमा तुलना गर्दा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरेण्डर नियमित चल्ने प्रक्रिया हो । स्वास्थ्य, कोरोना र कृषि बीमा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बीमा दावी भुक्तानी विवाद छ, अड्किएको छ । यसले बजारमा कस्तो असर पारेको छ ? समाधानका लागि तपाईंका सुझाव के छन् ?  अवश्य नकारात्मक असर परेको छ । यी तीनवटै बीमामा सरकार जोडिन्छ । दीर्घकालिनमा जोखिमलाई कभर गर्ने यस्तो क्षेत्रमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । स्वास्थ्य बीमा, कोरोना, कृषि बीमामा जुन खालको दाबी भुक्तानी विवाद छ यसले गर्दा बीमितले सबै बीमा कम्पनीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न थालियो । सबै बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन भन्ने भ्रम परेको छ । त्यसलाई हामीले विस्तारै चिर्दै अघि बढिरहेका छौँ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा धान्न नसक्ने कुरा गरिरहेको छ ।  कृषि बीमा पनि ८० प्रतिशत अनुदान भनेको छ तर धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । कृषि बीमा बीचमा कम्पनीहरूले बन्दसमेत गरे । कोरोना बीमाको कुरा गर्ने हो भने गर्न नहुने बीमा हो । बीमाको सिद्धान्तमा पनि महामारीको बीमा हुँदैन भनिएको छ । तर सरकारले नयाँ प्रयोग गरे जसको पेनाल्टी सरकार आफैले भोगिरहेको छ, हामीले पनि भोगिरहेका छौं । सरकारले धान्न नसक्ने कुरामा विस्तारै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारले अब बाँकी भुक्तानी छिट्टै तिनुपर्‍यो । कृषि बीमालाई पनि यथार्थपरक बनाउनुपर्‍‍यो । दिन सक्ने जति मात्रै अनुदान दिनुपर्‍यो । दिन नसक्ने तर दिन्छु भनेर विश्वास गुम्ने कुरामा सरकारले सोच्नुपर्छ । सरकारको विश्वास गुम्दाको असर स्वयं सरकार र अन्य बीमा कम्पनहरु पनि प्रभावित हुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्‍यो । सेयर मार्केटमा बीमा कम्पनीको क्रेज घटेको हो ?  समग्रमा सेयर मार्केटमा बीमा कम्पनीहरूको पर्फमेन्सअनुसारको इन्डिकेटर छ । अहिले बीमा कम्पनीहरूको लागि प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी लागू गरिसकेको छ । आवश्यक पुँजीभन्दा हाम्रो अवस्था राम्रो छ । अझ भनौं हामी ओभर क्यापिटलाइज्ड (अधिक पुँजी वृद्धि) भएका छौं । हाम्रो सोलभेन्सी नै २३४ प्रतिशत पुगेको छ । आवश्यकता १५० प्रतिशत मात्रै हो । आवश्यक पुँजीभन्दा हामी दोब्बरमा छौं । अधिक पुँजी वृद्धि भइसकेपछि त्यसलाई सर्भ गर्न नाफामा कमजोर हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन्छ । त्यसैले हामीले यसको बारेमा नियामक निकायले गम्भीर भएर हेर्न र पुँजी कति गर्दा ठीक हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने अधिक पुँजी वृद्धिको असर कहिल्यै राम्रो होइन । यसको असर कम्पनी र ग्राहकलाई पर्छ । बीमाको विश्व बजार र नेपालको बजार विकासको तुलना गर्दा फरक के–के पाइन्छ ? विश्व बीमा बजार हामी भन्दा अलि अगाडि बढिसकेको छ । हाम्रा प्रडक्टहरू अहिले पनि परम्परागत नै छ । जोखिममा आधारित भन्दा पनि वचत सेन्सिटिम प्रोडक्ट बेचिरहेका छौं । जस्तो मैले बोनस कति पाउने, म्याचुरिटीमा कति पाउँछु भन्नेमा केन्द्रित प्रोडक्ट छ । ग्राहकको रुची पनि त्यसमै भएको हुँदा हामीले त्यसलाई नै फोकस गर्दै आएका छौं । विकासित मुलुकहरूमा जोखिममा आधारित प्रडक्टहरू बेचिन्छ । थोरै पैसामा जोखिम तिर्ने । उनीहरूले बचतमा मलाई केही चाहिँदैन तर जोखिम कभर गरिदेऊ भनेर बीमा प्रडक्ट किन्छन् । हामी अहिले पनि बचतमै छौं तर विकसित मुलुक सुरक्षामा गइसकेका छन् । सुरक्षापछिको बजार प्रिभेन्सन हो । विकसित मुलुकले प्रिभेन्सन प्रोडक्ट बेच्न थालिसकेका छन् ।

काठमाडाैं । सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएका तीन प्रमुख बीमा कार्यक्रम हुन्- स्वास्थ्य, कोरोना र कृषि बीमा । यी तीनै कार्यक्रम सरकारले जुन महत्त्वाकांक्षीका साथ सुरु गर्‍यो त्यसले सेवाग्राही लाभान्वितभन्दा पनि ठगिने अवस्था सिर्जना भयो । यी तीनवटा बीमा कार्यक्रमकै कारण सरकार नै आलोचित र विवादित बन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।  आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान तथा पर्याप्त गृहकार्य नगरिकनै सस्तो लोकप्रियताका लागि सुरु गरेका यी कार्यक्रम असफल मात्रै भएनन्, यसले बीमा उद्योगमा बीमाप्रतिको विश्वाससमेत घटाएको छ । यी कार्यक्रमकै कारण समग्र बीमा बजारले ठूलो बदनामीसमेत खेप्नु पर्‍यो ।  सरकारले ल्याएका यी तीन कार्यक्रम जनतालक्षित भएपनि लक्षित वर्गलाई यसले लाभ दिन सकेन । आर्थिक अभावकै कारण स्वास्थ्य सेवा सुविधाबाट बन्चित हुनु नपरोस् भन्दै सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले भद्रगोल अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ । २०७२ सालबाट सुरु भएको यो बीमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको छ ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ८२ लाखभन्दा बढी बीमित यसमा आवद्ध भइसकेका छन् । जुन कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत हो । कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बीमा सेवा लिँदै आए पनि बील भुक्तानीमा अस्पतालले सकस भोग्दै आएका छन् । दैनिक ठूलो संख्यामा दाबी पर्ने तर भुक्तानी हुन बाँकी रकम बढ्दै गएपछि सरकारलाई रकम जुटाउन समस्या हुँदै आएको छ ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ सम्ममा ४५४ वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ३९४ निजी स्वास्थ्य संस्था र २६ सामुदायिक सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था छन् । प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बीमितभन्दा बढी ९७ लाख ४ हजार ३७८ दाबी संख्या परेको छ ।   बोर्डका अनुसार सरकारले सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्ने रकम पनि बढ्दै गएको छ । आव २०८१/८२ को वैशाखसम्ममा बीमा सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई अझै १४ अर्ब रुपैयाँजति भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बोर्डको स्वास्थ्य बीमा कोषमा पर्याप्त बजेट नहुँदा सेवा प्रदायकलाई समयमै भुक्तानी दिनमा चुनौती भएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल बताउँछन् ।  सेवा प्रदायक अस्पतालहरुललाई स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी दिनको लागि बोर्डले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थमन्त्रायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि राज्यले दिने अनुदान थप्दै जानुपर्ने सुझाव दिएका छौं, आगामी बजेटमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने ।  कोरोना बीमाको अझै हुन सकेन भुक्तानी विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा पनि देखिँदै गएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले कोरोना बीमा गर्ने भन्ने सुझाव अर्थमन्त्रालयमा राख्यो । त्यतिबेला बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूले महामारीको बीमा गर्ने कामलाई सरकारले समेत साथ दियो । सुरुमा ६०० रुपैयाँ बुझाएपछि १ लाख रुपैयाँ बीमा भुक्तानी पाउने गरी कम्पनीहरूले राम्रै प्रचारप्रसार गरे । धेरैले त्यसअनुसार बीमा गर्दै गए ।  विसं २०७६ सालको अन्त्यदेखि नेपालमा फैलन सुरु गरेको कोरोना बीमाको बीमालेख २०७७ वैशाख ७ देखि जारी गरिएको थियो । आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र निजामती कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसअनुसार सामान्य नागरिक मात्रै नभएर सरकारी कर्मचारीले पनि कोरोना बीमा गरे । विस्तारै नेपालमा पनि कोरोना महामारीको असर उच्च रूपमा बढ्दै गयो । धेरैमा कोरोना संक्रमण देखिन थाल्यो । त्यहीअनुसार बीमा कम्पनीमा कोरोना बीमाको दाबी बढ्दै गयो । पछि थेग्नै नसक्ने भएपछि कार्यक्रम स्थगित नै भयो । कोरोना लागेका बिरामीलाई सरकारी खर्चमा उपचार गरिदिने र बीमा बापतको रकम नगद नै दिने नीति सरकारले लियो । जबकि बीमितको उपचार गरेबापत लाग्ने रकम सोही बीमाको रकमबाट कटौती गर्नुपर्ने थियो । यही कारण २०७७ देखि जारी भएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रकम अझैसम्म बीमितले पाउन सकेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा अझै ११  अर्बभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ । तथ्यांकअनुसार १ लाख २९ हजार ४६४ जनाले कोरोना बीमाबापतकाे रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को अनुसूची ७ मा बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी १ अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनी, १ देखि २ अर्बसम्मको पुनर्बीमा कम्पनी, साढे २ अर्ब महाविपत्ति पुल, ३ अर्बसम्म बीमा प्राधिकरण र त्यो भन्दा माथि नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । उक्त मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेका छन् । कोरोना बीमालेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले बीमा गराएका थिए । जसमध्ये एक लाख ६५ हजार ५९ जनाले भुक्तानीको माग गरेका थिए । उक्त मागअनुसार नेपाल सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र अन्य निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख भुक्तानी दिनुपर्ने थियो । उक्त रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरण, पुनर्बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको थियो । बाँकी १२ अर्ब ३२ करोड बराबर नेपाल सरकारको दायित्वमा थियो ।  सरकारले आफ्नो दायित्वमा पर्ने रकममध्ये एक अर्ब भुक्तानी गरेको छ । अझै ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी नै छ । बाँकी रकम भुक्तानीको लागि अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । कोरोना बीमामा पनि सरकार विवादित मात्रै होइन बदनामी समेत बेहोर्नु परेको छ ।  कृषि बीमामा किसानकै छैन आकर्षण  कृषि बीमाा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि कृषकहरूको सहभागिता न्यून छ । वास्तविक किसान बीमामा जोडिन सकेका छैनन् । जोडिएका किसानले समयमै भुक्तानी नपाउँदा किसानहरुको बीमाप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ । सरकारले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न र कृषि क्षेत्रको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ विंस २०६९ सालबाट कृषि बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कृषकलाई कृषि बीमातर्फ आकर्षित गर्न सरकारले विसं २०७० सालदेखि कृषि बीमाको शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा सो वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्‍याइयो । यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले २०८१ कात्तिकबाट लागू हुने गरेर अनुदान घटाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीमा तोकेर ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कृषिमा अनुदान घटाउने, समयमै अनुदानबापतको रकम उपलब्ध नगराउनेलगायत कारणले कृषि बीमामा किसानको आकर्षण घट्दै गएको सरकोकारवालाहरू बताउँछन् । कृषि बीमाबारे किसानलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु र प्रचारप्रसारको कमीले किसानहरू जोडिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रमबाट न किसानले लाभ लिन सकेका छन् नत सरकारले नै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छ । अनुदानबापतको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा बीमा कम्पनीहरूले बीचमा कृषि बीमा कार्यक्रम बन्द नै गरेको थियो । अहिले पुनः सुरु भए पनि बीमितको आकर्षण न्यून छ । विनियोजन भन्दा दायित्व बढी हुँदा हरेक वर्ष भुक्तानी सर्दै गएको छ ।  महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा  १४ बीमा कम्पनीमा ३२ हजार ५६६ बीमालेखबाट १ अर्ब ७० करोड ७ लाख बीमा दाबी माग भएको छ । अघिल्लो वर्षको बीमादाबी भुक्तानीसमेत गरी यो वर्ष १ अर्ब ४८ करोड ४३ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा ३७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी थियो ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ एवं सूचना अधिकारी महानन्द जोशी चालु आवमा कृषि बीमा अनुदानतर्फ ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो असार मसान्तसम्ममा थप डेढ अर्ब भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । यो आवमा कति भुक्तानी हुन बाँकी छ भन्ने यकिन तथ्यांक उनीसँग पनि छैन । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरू र कृषि विभागबाट भुक्तानी रकमको विवरण आउन बाँकी छ । बीमा विज्ञ रामेश्वर श्रेष्ठ सरकारले ल्याएका बीमा कार्यक्रम विवादित बन्दा त्यसको असर समग्र बीमा कम्पनीले भोग्नुपरेको बताउँछन् । सामान्य जनतालाई कुन बीमा र कुन कम्पनीमा गरेभन्दा पनि समयमै दाबी भुक्तानी बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर समयमै भुक्तानी नहुँदा बीमितको नजरमा सबै बीमा कम्पनी खत्तम भनेर एउटै डालोमा हालेर हेर्न थालेको बुझाइ उनको छ ।  सरकारले ल्याएका बीमा कार्यक्रम र केही कम्पनीहरूको बदमासीका कारण राम्रो गरिरहेका कम्पनीलाई काम गर्न गाह्रो भएको उनी सुनाउँछन् । श्रेष्ठ सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैमा धेरै राम्रो कार्यक्रम भएपनि दाबी भुक्तानीकै कारणले समस्या सिर्जना हुन गएको धारणा राख्छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकारको होमवर्क नपुगेको उनको तर्क छ ।  नेपालमा बीमाको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण हुँदा हुँदै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरेर त्यसमार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्नु आवश्यक नभएको उनको धारणा छ । बीमा प्राधिकरणकै सुपरभिजन तथा मोनिटरिङमा बीमा गरेको भए यो समस्या नै नआउने उनको तर्क छ ।  ३५ सयमा एक लाखको उपचार कति ठीक हो वा होइन त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । बीमा प्राधिकरणले स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवारी लिएको भए प्रिमियमदेखि पेमेन्ट सिस्टम ठीक हो कि होइन भनेर एक्चुरियल मूल्यांकन हुने र यसले सरकारलाई नै सहज हुने धारणा उनको छ । स्वास्थ्य बीमा मात्रै नभएर अन्य बीमा कार्यक्रममा पनि सरकारले यसरी नै सोच्नुपर्ने उनको राय छ ।  बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बीमाको आधारभूत सिद्धान्तमै महामारीको बीमा रिकभर नहुने भनिएको हँदा सरकारले यो बीमा सुचारु गर्नु नै गलत भएको बुझाइ राख्छन् । ‘बीमाको आधारभूत सिद्धान्तले नै महामारी रोगको बीमा कभर नै हुँदैन भन्छ । तर, सरकारले कोरोना लाग्नसाथै पैसा दिने भनेर सस्तो लोकप्रियताको लागि दुर भिजन नराखीकनै कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । जसको भुक्तानी आजको दिनसम्म चुक्ता हुन सकेको छैन,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमा निम्न वर्गको लागि अतिआवश्यक बीमा भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सामान्य नागरिकले ठूलो खर्च गरेर स्वास्थ्य सेवा लिन सक्दैनन् । बीमा भयो भने उहाँहरूलाई त्यसले धेरै राहत मिल्छ, त्यसैले यसलाई बन्द गर्नुभन्दा सरकारले नयाँ ढंगबाट सोचेर अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ घिमिरेले भने । सरकार आफैले ल्याएका बीमा कार्यक्रममा सिरियस नबन्दा बीमा प्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएको बीमा विज्ञहरूको धारणा छ ।   

काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा नेपालका बीमा कम्पनीहरूले उल्लेखनीय रूपले व्यवसाय विस्तार गर्न सफल भएका छन् । कम्पनीहरू मर्जमा गएको कारण पनि कम्पनीको व्यवसायमा वृद्धि देखिएको छ । यो बीचमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई समयसीमा तोकेर पुँजी निर्धारण गर्न निर्देशन दियो । प्राधिकरणकै निर्देशनअनुसार कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धिमा जोड दिए, जसको कारण अहिले धेरै कम्पनीहरूले पुँजीको आकार बढाएका हुन् । यस बीचमा बीमा कम्पनीहरूले सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरेका छन् । त्यस्तै, बढ्दो सूचना र प्रविधिको प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर कम्पनीहरूले प्रविधिमैत्री सेवामा जोड दिँदै आएका छन् । यसरी पछिल्लो एक दशकमा बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय विस्तारसँगै विभिन्न क्षेत्रमा जुन ढंगले विस्तार गर्दै अघि बढेका छन्, त्यसअनुरूप अधिकांश बीमा कम्पनीले सोचेअनुरूप नाफा कमाउन सकेका छैनन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार एक दशकमा बीमा कम्पनी (जीवन र निर्जीवन) ले व्यवसाय ४४२ प्रतिशतले विस्तार गर्दै अर्बबाट खर्बमा व्यवसाय गर्न सफल भएका छन् । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा बीमा कम्पनीहरूले ३६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रिमियम (कुल बीमा शुल्क) संकलन गरेकोमा आव २०८०/८१ आइपुग्दा १ खर्ब ९७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन् । कम्पनीहरूले आव २०७२/७३ मा ४३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेकोमा आव २०७३/७४ मा ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ व्यवसाय गरेका छन् । त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा आइपुग्दा १ खर्ब १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । त्यसपछि आव २०७७/७८ मा १ खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड, आव २०७८/७९ मा १ खर्ब ६० अर्ब ८१ करोड, आव २०७९/८० मा १ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । पछिल्लो  (चालु आवको) तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा गत आवको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । दुई कम्पनी घाटामा समेत छन् । जीवन बीमाकै कुरा गर्ने हो भने चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा नाफा सामान्य बढेको छ । कम्पनीहरूले एक दशकमा आर्जन गरेको नाफा गणितीय हिसाबले सन्तोषजनक रूपमा लिन सकिन्छ । आव २०७१/७२ बीमा कम्पनीहरूले १ अर्ब ५० करोड नाफा गरेकोमा आव २०८०/८१ मा १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  कम्पनीहरूको नाफा अनुपात हेर्न हो भने आव २०७१/७२ मा ४.१२ प्रतिशत थियो भने आव २०८०/८१ मा ८.२८ प्रतिशत पुगेको छ । अंकको आधारमा नाफा दोब्बर देखिएता पनि व्यवसाय विस्तारको तुलनामा भने पर्याप्त नभएको बीमकहरु बताउँछन् । आव २०७३/७४ मा बीमा कम्पनीहरूको नाफामा गिरावट आएको देखिन्छ । उक्त आवमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ५९ करोड नाफा गरेका छन् । जबकि आव २०७२/७३ ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । त्यस्तै, आव २०७७/७८ मा पनि नाफा घटेको छ । उक्त आवमा कम्पनीहरूले ११ अर्ब ८१ करोड नाफा गरेका छन् । त्यसभन्दा अघिको आवमा कम्पनीहरूले १३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानीको अवस्था हेर्ने हो भने बढ्दो क्रममै देखिन्छ । व्यवसाय बढेसँगै कम्पनीले बीमितलाई भुक्तानी गर्ने दाबी रकम पनि बढ्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७१/७२ मा २ अर्ब ९९ करोड दाबी भुक्तानी गरेकोमा आव २०८०/८१ सम्ममा आइपुग्दा ८४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम दाबी भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।  आव २०७१/७२ देखि आव २०७४/७५ मा दाबी भुक्तानी अनुपात त्यति फरक नदेखिए पनि आव २०७५/७६ मा बढेर ३२ अर्ब १ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, आव २०७७/७८ मा दाबी भुक्तानी ५३ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा दाबी भुक्तानी रकम ३८ प्रतिशतले बढेर ७४ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, आव २०७९/८० मा ८८ मा आइपुग्दा कम्पनीहरूले ८८अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ दाबीबापत् रकम भुक्तानी गरेका छन् । यसकारण हुन सकेन नाफामा सुधार  एक दशकमा बीमा कम्पनीहरूको जुन हिसाबले व्यवसाय विस्तार भयो, त्यसअनुरूप प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गयो । कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेअनुसार कम्पनीहरूलाई लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा नाफामा संकुचन हुन गएको बीमा कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै, लगानीबाट पनि अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्दा बीमा कम्पनीहरूले सोचेअनुरूप नाफा कमाउन सकेका छैनन् । एशियन लाइफ इन्स्याेरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) होमबहादुर श्रेष्ठ बीमा कम्पनीहरूको नाफामा संकुचन आउनुका प्रमुख तीन कारण औंल्याउँछन् । उनका अनुसार बीमा कम्पनीको नाफामा लगानीबाट आउने प्रतिफलले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । बीमा कम्पनीले ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो केही वर्षयता बैंकको ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको छ ।  बैंकको ब्याजदर घटेसँगै लगानीबाट आउने प्रतिफल घटेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नाफामा पुगेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, दोस्रो कारण- दायित्वको मूल्यांकन (एक्चुरियल भ्यालुएसन) ले बीमा कम्पनीको नाफामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । दायित्वको आकार जति बढ्दै गयो त्यति नाफा घट्दै जाने भएकाले त्यसले पनि असर गरेको डीसीईओ श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै, अर्को कारण हो– फ्युचर बोनस । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई फ्युचर बोनस प्रोभिजन अनिवार्य गरेको छ । उनले भने, ‘जीवन बीमा कम्पनीहरूको फ्युचर प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीहरूको फ्युचर प्रोभिजन बढ्दै गएको छ । जति फ्युचर प्रोभिजन बढ्दै जान्छ, त्यति नाफा घट्छ । त्यो कारणले पनि नाफामा कमी आएको हो ।’  त्यसबाहेक कम्पनीहरूको खर्च बढेको छ । तर, त्यसअनुसार व्यवसाय नबढ्दा त्यसको असर नाफामा पर्न जाने उनको भनाइ छ । प्रभु इन्स्यारेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा जाँदा चुक्ता पुँजीसँगै व्यवसायको आकार बढ्दा नाफा घटेको भन्दा पनि सानो देखिएको तर्क राख्छन् ।  ‘धेरै कम्पनी मर्जमा गए । मर्जरमा गएसँगै उनीहरूको पुँजी ठूलो हुन गयो र व्यवसाय पनि वृद्धि भयो । व्यवसायको आकार बढ्दै नाफाको आकार सानो देखिएको हो,’ उनले भने । अध्यक्ष मल्ल पछिल्लो समय दाबी भुक्तानी बढ्दै जाँदा कम्पनीहरूले छिटोछरितो रूपमा दाबी भुक्तानी गरिरहेको कारण पनि कम्पनीहरूले अपेक्षाकृत नाफा हाँसिल गर्न नसकेको हुन सक्ने बताउँछन् । सरेण्डर बढ्दै जाँदा पनि त्यसको प्रभाव नाफामा देखिएको उनको भनाइ छ ।  ६ गुणाले बढ्यो जीवन बीमकको व्यवसाय एक दशकमा जीवन बीमक कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय ६ गुणा अर्थात ५२५ प्रतिशतले बढाएका छन् । कम्पनीहरूले आव २०७१/७२ मा २४ अर्ब ९७ करोड व्यवसाय गरेका थिए । आव २०८०/८१ मा १ खर्ब ५६ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानी पनि त्यही अनुसार बढ्दै गएको छ । आव २०७१/७२ मा २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएकोमा आव २०८०/८१ मा ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।  कुल बीमा शुल्क र दाबी भुक्तानीको तुलनामा कम्पनीले नाफा भने त्यहीअनुसार बढाएको देखिँदैन । कम्पनीहरूले आर्जन गर्ने नाफा हरेक वर्ष सोही अनुपातमा संकलन हुँदै गएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७१/७२ मा १२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको कम्पनीहरूले आव २०८०/८१ सम्ममा ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा यो राम्रो नाफा हो । तर, वार्षिक रूपमा संकलन भएको नाफा हेर्ने हो भने कम्पनीले गरेको नाफामा खासै भिन्नता देखिँदैन । जीवन बीमा कम्पनीहरूको तुलनामा निर्जीवन बीमकको नाफा व्यवसाय विस्तारको हिसाबले राम्रै मान्न सकिने बीमकहरुको धारणा छ । जसरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय र दाबी भुक्तानी बढाउँदै लगेका छन् त्यही अनुसार कम्पनीको नाफामा पनि सुधार देखिन्छ । तर, निर्जीवन बीमकको नाफामा स्थिरता भने देखिँदैन । कुनै वर्ष एउटै अनुपातमा बढेको देखिन्छ त कुनै वर्ष घटेको र कुनै वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ ।  निर्जीवन बीमकले आव २०७१/७२ मा ११ अर्ब ४३ करोड कुल बीमा शुल्क संकलन गरेकोमा आव २०८०/८१ सम्ममा ४१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएका छन् । त्यस्तै, कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानी निरन्तर वृद्धि हुँदै गएकोमा आव २०८०/८१ मा भने घटेको छ ।  

नेपाली बीमा बजार विस्तारै सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । पछिल्लो केही वर्षयता बीमा क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गर्दैै आए पनि त्यो पर्याप्त छैन । कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतमा पनि बीमाको दायरा पुग्न सकेको छैन । अर्कोतिर बीमाप्रति मानिसको बुझाइ सकारात्मक छैन । अहिले नेपालको बीमा क्षेत्रमा पोलिसी सरेण्डर, ढिला दाबी भुक्तानीलगायत समस्या विद्यमान छन् । समयअनुसार हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक छ, नयाँ व्यवस्था, नयाँ कार्यक्रम, नीतिको प्रयोग जरुरी छ । यो क्षेत्रको विकास र उन्नतिको लागि फरकपन दिने उद्देश्यसहित स्थापना भएको कम्पनीमध्ये एक हो ‘बीमा दोकान’ । बीमा दोकानले बीमा क्षेत्रमा केही पृथक गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । समय समयमा विभिन्न स्कीमहरू सार्वजनिक गर्नेदेखि सन्देशमूलक सामग्रीहरू पस्किरहेको हुन्छ । बीमा दोकान, यसको उद्देय, नयाँ स्कीम र चुनौतीलगाय विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले बीमा दोकानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ईश्वर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  के हो बीमा दोकान ? यसको स्थापना र उद्देश्यमाथि प्रष्ट पारिदिनूस् न । बीमा दोकान आजभन्दा सात वर्षअघि सुरु भएको हो । हामीले त्यसभन्दा अघि (१२/१३ वर्षअघिदेखि नै बीमा क्षेत्रमा फरकपन दिनुपर्छ भनेर काम गरिरहको थियौं । त्यही बेलादेखि नै हामीले बीमा बजारमा अनुसन्धान गरिरहेका थियौं । त्यसैलाई मूर्त रूप दिनको लागि सात वर्षअघिबाट कम्पनीमार्फत नै काम गर्ने भनेर स्थापना गरी हामी अघि बढेका हौं । हामी जुन अवधारणसहित बीमा क्षेत्रमा आयौं, त्यसअनुसार सर्वसाधारणमा जान अझै बाँकी छ । हाम्रो कम्पनीको मुख्य थिम नै धेरै कम्पनीको विभिन्न पोलिसीहरू एकै ठाउँबाट बिक्री हुनुपर्छ भन्ने हो । उदाहरणको लागि मार्ट, बजार या दोकान । त्यसअनुरूप हाम्रा ग्राहकले सहजै बुझ्न सकोस् भनेर कम्पनीको नामाकरण पनि बीमा दोकान भनेर गरेका हौं । बीमा बजारमा यो अवधारणाले काम गर्नुपर्छ भनेर आउने कम्पनी सम्भवतः हामी नै पहिलो हो । हामी एग्रीगेटरको अवधारणामा काम गर्छाैं ।  हामीले अरूले भन्दा पृथक माध्यम अपनाएर काम गरिरहेका छौं । जसले गर्दा धेरै ग्राहकहरूले अनलाइन, फोन र भौतिक रूपमै उपस्थित भएर बुझ्न खोज्नुहुन्छ । उहाँहरूमध्ये कति जनाले पोलिसी लिनुहुन्छ, कतिले बुझ्नुमात्रै हुन्छ त कतिले पछि गर्छु भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ । बुझ्न खोज्नु मात्रै बीमा क्षेत्रको लागि राम्रो कुरा हो । किनभने आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने बीमा बजार सम्बन्धको आधारमा चलिरहेको छ । सम्बन्ध बिना व्यवसाय छैन । हामीले सम्बन्धको आधारभन्दा फरक ढंगबाट काम गर्छौं । हाम्रोमा ग्राहक आफैले बुझ्न आउनुहुन्छ । हामीले अज्ञात बजारबाट व्यवसाय ल्याउँछौं । तपाईंहरूले प्राधिकरणबाट इजाजत लिएर काम गर्नु भएको हो ?  हामीले तत्कालीन बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण) बाट इजाजत लिएर नै सञ्चालनमा छौं । बीमा दोकानले प्रदान गर्दै आएका सेवा के के हुन्, कसरी काम गर्दै आउनुभएको छ ? हाम्रो मुख्य उद्देश्य जति पनि जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीसँग टाइअप गरेर ग्राहकलाई धेरै विकल्प प्रदान गर्ने भन्ने नै हो । ‘ए’ भन्ने ग्राहकलाई आवश्यक पर्ने पोलिसी ‘बी’ लाई नचाहिन सक्छ । ‘ए’ र ‘बी’ दुवैलाई उपयुक्त हुने पोलिसी तेस्रो पक्षलाई नचाहिन सक्छ । हामी ग्राहकको आवश्यकता के हो त त्यसलाई बुझेर सेवा दिन्छौं । नेपालको बीमा बजारमा आजसम्म हेर्ने हो भने रिर्टनबेस भएर पोलिसी बेचिन्छ र किन्न लगाइन्छ । हाम्रो प्राथमिकतामा त्यो पर्दैन । हाम्रो अवधारणा रिर्टनबेसभन्दा पनि कभरेज हो । रिर्टन हेरेर मात्रै बीमा गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । रिटर्नकै लागि त अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ, जसबाट बीमाले भन्दा बढी रिटर्न दिन्छ । हामी बीमा क्षेत्रलाई मर्यादित र दिगो पोलिसीमा फोकस गरेर काम गर्दै आएका छौं । आजको दिनमा जति जनाले बीमा गर्नुभएको छ, उहाँहरूमध्ये धेरैले नबुझिकनै गर्नुभएको छ, रिटर्न पाउँछु भनेर गर्नुभएको छ । बीमा आवश्यक हो किनभने एकछिनमा कसलाई के हुन्छ थाहा छैन । अझ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ एक जनाले काम गरेर ५ जना पालिनुपर्ने हुन्छ । एक जनालाई तलमाथि हुनेबित्तिकै आश्रितको अवस्था के हुन्छ ? त्योे हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो ।मासिक एक लाख कमाउनेले न्यूनतम एक करोडको पोलिसी किन्नुपर्छ । तर मार्केटमा जसरी पोलिसी बिक्री भइरहेको छ, त्यो खालको पोलिसी एक लाख कमाउनेले लिन सक्दैन । किनभने १ करोडको पोलिसी किन्नुपर्‍यो भने ६ लाख त प्रिमियम नै तिर्नुपर्छ । त्यसलाई समाधान गर्ने तरिकारले हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौं । हामी प्याकेजमा पोलिसी बेच्छौं त्यो पनि बीमितको आवश्यकता हेरेर । तपाईँले कुराकानीको सुरुवातमै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी अरूभन्दा पृथक तरिकाबाट काम गर्दैछौं । तपाईंहरूको कम्पनीले बेलाबेला ग्राहकमाझ ल्याउने विभिन्न स्कीमहरूले पनि त्यो अनुभूति गराउँछ । जस्तै ‘७० प्रतिशत कममा बीमा गर्न सकिने’ र ‘२९० रुपैयाँमा २५ लाखको बीमा’ यी स्कीमबारे प्रष्ट पारिदिनूस् न । यस्तो खालको स्कीम बीमा क्षेत्रमा निकै जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यस्तो अभ्यास धेरै नै छ । यो पार्टमा भारतको अभ्यास एकदमै राम्रो छ । हामीले ल्याएका स्कीमको कुरा गर्ने हो भने यो एउटा विज्ञापन हो ।विज्ञापनको काम भनेको मान्छेलाई आकर्षित गर्ने र बुझ्न आउने ठाउँसम्म ल्याउने हो । ग्राहकले हाम्रो स्कीमलाई हेरेर बुझ्न आउनुहन्छ अनि हामीले बुझाउने हो । जसरी तपाईंलाई ७० प्रतिशत कममा बीमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा के हो भन्ने कुराको उत्सुकता भयो, त्यसरी धेरै जनालाई यस्तो उत्सुकता हुन सक्छ । अनि उहाँहरू यसरी नै बुझ्न आउनुहुन्छ । यो एउटा ‘हुक प्वाइन्ट’ हो । धेरै जनाले यस्ता स्कीमहरूलाई हेरेर आ–आफ्नै धारणा बनाइरहनुभएको हुन्छ । विभिन्न कमेन्टहरू गरिरहनुभएको हुन्छ कि यो गलत हो । अझ कतिपयले यही स्कीमलाई हेरेर बीमा खत्तम हो भन्नुहुन्छ । मुख्य कुरा मान्छेले कसरी र कति बुझ्छ भन्ने कुरा हो । आज मान्छेले कुनै कुरा हेरेर मात्रै धारणा बनाइरहनु हुन्छ । वास्तविकता के हो बुझ्न खोज्नुहुन्न । आफ्नै धारणा सही नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन नि । हामी प्याकेज सिस्टममा पोलिसी बेच्छौं । प्याकेजमा टर्म, इन्डोमेन्ट, होल पोलिसी सबै आवश्यकताअनुसार राखिएको हुन्छ । त्यसैले यो बुझ्नूस् कि ७० प्रतिशत कममा बीमा गर्न सकिने भन्नुको मतलब ७० प्रतिशत छुट भन्न खोजेको होइन । आजको मार्केट ट्रेन्ड जुन छ त्योभन्दा ७० प्रतिशत डाउनमा त्यही सुविधा दिन खोजेको हो । अहिले हाम्रोमा बढी चलेको प्याकेज होल, टर्म र मेडिकल पोलिसी हो । हामीले एउटै प्याकेजमा यी सुविधा उपलब्ध गराउँछौं । उदाहरणमार्फत थप प्रष्ट पार्न चाहेँ । मानौं २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको पोलिसी किन्न सक्ने पैसा तपाईंसँग छ । त्यही समयमा त्यही पैसाले करोडको कभरेज गर्दैछ भने तपाईंको लागि कुन बढी फाइदा भयो ? करोडको कभरेज गर्ने चाहिँ भएन र ? २५ लाखको बीमा चाहिएको छ जसको मानौं २ लाखको प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही २५ लाखको बीमा हामी ६० देखि ७० हजार रुपैयाँमा मात्रै बेच्छौं । हामीले प्रष्ट रूपमा के भन्छौं भने ७० प्रतिशत डाउनमा अर्थात १ लाख पाउने चीज ३० हजारमा पाइरहनुभएको छ भने बाँकी ७०/७५ हजार रुपैयाँ रिर्टन बढी आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । बीमा दोकानजस्तै अन्य एग्रीकेटर कम्पनीहरू कति छन् ?  केही छन् । उहाँहरूले पनि हामीले जस्तै काम गरिरहनुएको छ । तर हामीले जुन यूएसपी बनाएर काम गरिरहेका छाैं, उहाँहरूले छैन । उहाँहरूको आफ्नै यूएसपीमा रहेर काम गरिरहनुभएकाे छ । हामीले जुन लेभलमा काम गरिरहेका छाैं त्यो कसैले गर्न सकेको छैन । हामीले नेपालको बीमा बजारमा सुहाउँदो प्लानमा काम गछौैं । हामीले भारतको मार्केटलाई हेरेर नेपालमा काम गर्न सकिँदैन । भारत टेक्नोलोजी फ्रेण्डली छ । नेपाल पनि छ तर त्यो लेभलमा छैन । हालसम्म कति बीमा कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ ? कति जना ग्राहकमाझ पुग्न सकेका छौं ?  अहिलेको व्यवस्थाअनुसार हामीले धेरै कम्पनीको पोलिसी बेच्न पाउँदैनौं । हाम्रो अवधारणा धेरै कम्पनीको पोलिसीको बिक्री भएपनि प्राधिकरणको नियम विपरीत जानुभएन । एग्रीगेटरको लागि छुट्टै निर्देशिका बन्दैछ । त्यो आइसकेपछि हामी धेरै कम्पनीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछौं । अहिले जीवन र निर्जीवन एउटा/एउटा कम्पनीसँग मात्रै हाम्रो सहकार्य छ । सबै कम्पनी उस्तै छन् । सबैलाई सम्मान गर्छाैं । तर, हामी ग्राहकको आवश्यकता बुझेर प्याकेज सिस्टम दिन्छौं ।  यस सम्बन्धमा नियामक निकायसँग कसरी समन्वय गर्दै आउनुभएको छ ? समन्वय राम्रो छ । हामीले यस विषयमा भेट्दाखेरि कुरा राखिराखेका हुन्छौं । आधिकारिक रूपमा पत्र नै काटेर हामीले केही गरेका छैनौं । अर्को पार्टमा उहाँहरूले नै एग्रीगेटरको सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउँदैछौं भनेपछि हामीले थप कुरा राख्नुपरेन । बरु सुझाव आवश्यक परेको खण्डमा र उहाँहरूले हामीलाई सम्झिनुभएको खण्डमा हामीले गर्नुपर्ने काम हामी गरिहाल्छौं । एग्रीगेटरको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? हामीले ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने बढी बेचिने पोलिसी भनेको टर्म पोलिसी नै हो । नेपालमा पनि विस्तारै टर्म पोलिसी नै बढी जान थालेको छ । भारतमा जुनबेला एग्रीगेटर कम्पनीको अवधारणा आइसकेको थिएन, त्यतिबेला इन्डोमेन्ट होल पोलिसीहरू नै बढी बिक्री हुने गर्थे । भारत टेकफ्रेण्डली भए पनि कुल व्यवसायको १ प्रतिशत पनि बीमा पोलिसी बिक्री हुँदैन । कुल व्यवसायको ०.५ को रेसियोमा पोलिसी बजारले लिएको छ । भारतमा सन् २००५ देखि नै एग्रीगेटरको अभ्यास छ । भारतमा सन् २०१३ मा त एग्रीगेटरले कानुनी रूपमै मान्यता पायो । हाम्रो बल्ल बन्दैछ । हामी भारतभन्दा १२ वर्ष पछाडि नै छौं ।  नेपाल भारतलगायत दक्षिण एसियाली देशहरूमा अहिले पनि पूर्ण रूपमा पोलिसी अनलाइनबाटै लिन सक्ने व्यवस्था भइसकेको छैन । विस्तारै त्यो हुँदैछ । नेपालमा पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्न सकेको छैन । किनभने सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि अन्तिममा साइन गर्न र ल्याप्चे लगाउन भएपनि भौतिक उपस्थित हुनैपर्छ । हामीले त्यसलाई अलि सहज बनाउन दैनिन ईएमआईलाई फोकस गर्‍याैं । जुन संसारमा कसैले अभ्यास गरेको छैन । दैनिक ईएमईमा भनेको के हो, कसरी जोडिने ? हामीले एकैचोटी ठूलो रकममा बीमा प्रिमियम तिर्ने बोझलाई कम गर्नको लागि र निम्न वर्ग, साना व्यवसायीहरूलाई पनि बीमाको दायरमा ल्याउनको लागि दैनिक ईएमआईको सुरुवात गरेका हौं । अहिलेसम्म हामीले तीन/चार हजार पोलिसी बिक्री गरिसकेका छौं । हामीले गत असारबाट मात्रै यसलाई बजारमा ल्याएका हौं । दैनिक ईएमआई गर्दा आजको दिनमा जसरी सरेण्डर बढ्दै गएको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्छ । किनभने पहिलो काम हामीले एक लाख पाउने पोलिसीलाई २५ देखि ३० हजारमा लिन सक्ने बनाएका छौं । त्यसैले एक लाख रुपैयाँ तिर्न तयार हुनेले २५/३० हजार आरामले तिर्न सक्छन् । सानो चटपटे बेच्ने व्यवसायीदेखि साग बेच्ने दिदीबहिनी यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ । ईएमआईमा एकमुष्ठ रकम तिर्नुपर्ने झन्झट छैन । जसले गर्दा बीमितलाई पैसा तिरेको जस्तो अनुभूति पनि हुँदैन । अर्कोतिर सुरक्षा पनि भइरहेको हुन्छ । दैनिक ईएमईमा भएको काराणले गर्दा त्यो क्लाइन्टसँग कुनै न कुनै माध्यमबाट टचमा भइरहेको हुन्छ, एकैचोटि प्रिमियम तिर्ने बेलामा मात्रै होइन । यो तरिकाले काम गरिरहेको छौं ।  दैनिक ईएमआईमा जोडिसकेपछि दैनिक पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, के प्रिमियम पनि दैनिक नै जम्मा गर्न मिल्ने हो र ? हामीले बीमितलाई दैनिक ईएमआईमा पैसा जम्मा गराउन लगाए पनि प्रिमियम भने वार्षिक नै तिर्ने हो । त्यसमा हामीले एउटा प्याटर्न बनाएका छौं । त्यसको लागि हामीले ग्राहकको ९० देखि १२० दिनको क्यासफ्लो हेछौं । त्यसैको आधारमा कर्जास्वरूप हामी आफैले नै बीमितको प्रिमियम तिर्छौं । किनभने ९० देखि १२० दिनमा ग्राहकले जम्मा गर्नुभएको रकम प्रिमियम तिर्नको लागि पर्याप्त हुँदैन । यसले गर्दा ग्राहकलाई पूरा पैसा जम्मा नगरीकनै पोलिसी आफ्नो हातमा आउँछ । ३५ वर्षको उमेर पुगेका बीमितले २० वर्षको पोलिसी लिनुभयो, जसको २५ लाखको जीवन बीमा र पाँच लाखको मेडिकल बीमा हुन्छ । त्यसमा ईएमआईमा दैनिक २९० रुपैयाँ जम्मा गरे पुग्छ । त्योभन्दा बढी उमेरको छ भने अलि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो पहिलो वर्षको लागि हो । दोस्रो वर्षदेखि दैनिक १७५ रुपैयाँ जम्मा गरे हुन्छ । एग्रीगेटरका प्रमुख चुनौती के के हुन्, कसरी समाधान गरेर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ? जतिबेला हामी बीमा उद्योगमा केही नयाँ गर्नुपर्छ भनेर एग्रीगेटरको अवधारणा लिएर लिएर काम गर्दै थियौं । त्यतिबेला सुरुमा हामीलाई योजना पत्ता लगाउन नै समय लाग्यो । दोस्रो, बीमा क्षेत्रप्रति मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । उहाँहरू मरेपछि पैसा के काम भनेर तर्क गर्नुहुन्छ । हामी अलि पृथक, आकर्षक तरिकाले विभिन्न क्याम्पेएनहरू गरिरहेका हुन्छौं, बीमा कम्पनीका अभिकर्ता साथीहरू गलत तरिकाले परिभाषित गरिदिनुहुन्छ । जसले हामीलाई दुःख लाग्छ । कम्तीमा यही क्षेत्रकै मान्छेले सकारात्मक सोच्नुपर्छ लाग्छ । मैले आजसम्म जति पनि बीमा अभिकर्ता साथीहरू भेटेको छु, उहाँहरू रिर्टनको बेसमा पोलिसी बिक्री गर्न खोज्नुहन्छ । आफ्नै चिनजानको गरौं न भनेर गइरहनुभएको हुन्छ । त्यस्तो मानसिकताले गराएको बीमा पोलिसी कसरी दीर्घकालीन हुन सक्छ ? त्यही कारण नै हो अहिले सरेण्डरको दर उच्च रूपमा बढेको हो । हामीले सामना गर्नु परेको अर्को चुनौती बीमाले समयमै भुक्तानी दिँदैन, बीमा झन्झटिलो प्रक्रिया भन्ने विषयमा छ । यसलाई हामीले विस्तारै चिर्दै अघि बढेका छौं । बाधा, अड्चन धेरै नै छन् । बीमा अभिकर्ता र एग्रीकेटरमा फरक के छ ?  नेपालको बीमा बजार यो तहसम्म आइपुग्नुमा बीमा अभिकर्ताको ठूलो हात छ । बीमा अभिकर्ताले जुन काम गर्ने हो हामीले पनि गर्ने त्यही नै हो । तर हामीले गर्ने कामको तरिका फरक छ । धेरैजसो बीमा अभिकर्ताले चिनजानकै मान्छेलाई बीमा गराइरहेका हुन्छन्, जुन हामी गर्दैनौं । हामी विभिन्न क्याम्पेनहरू गर्छौं, मार्केटमा नयाँ मान्छेहरुसँग प्रत्यक्ष रूपमै भेट्छौं । हामी दैनिक ईएमआईमा ग्राहकलाई जोड्छौं, जसले दैनिक थोरै थोरै पैसा जम्मा गर्दै जानुहुन्छ, यसले गर्दा एकैपटक प्रिमियम तिर्ने बेलामा मात्रै नभएर बीमितसँग हामी विभिन्न माध्यमबाट लिंकमा भइरहन्छौं । पोलिसी बेच्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा लैजान सक्नु ठूलो कुरा हो । पोलिसी बेचिसकेपछि पनि ग्राहकलाई आवश्यक सेवा दिनु जरुरी हुन्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर काम गछौं । आगामी योजना के के छन् ? कसरी अघि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हामीले अहिलेसम्म वेब पोर्टल लञ्च गरेका छैनौं । साउनमा लञ्च गर्ने तयारी गरेका छौं । पोर्टलबार्ट पोलिसी दिन मिल्ने सिस्टम हामीले बनाउँदैछौं । त्यस्तै प्याकेज पनि हामी सिस्टममै राख्छौं । त्यस्तै पार्टनर प्रोगाम लञ्च गर्दैछौं । जुन अभिकर्ता मोडल जस्तै हुन्छ । अर्को विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँग सहकार्य गरेर जाने सोच बनाएका छौं । आगामी दिनमा जसरी अहिले बीमा बजारले नदेखिएको समूह छ, त्यो समूहलाई प्राथमिकतामा राखेर बीमामा ल्याउने योजना छ । त्यसअनुरूप काम गरिरहेका छौं । आजको दिनसम्म जति गरेका छौं, त्यो पर्याप्त होइन । अब चाहिँ पूरा तयारीका साथ हामीले जुन अवधारणासहित कम्पनी सुरु गर्‍याैं त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौं । बजारमा हामी आक्रामक तरिकाले जाने तयारी गरिरहेका छौं ।  हामी दैनिक ईएमआईमा पनि भएको हुँदा त्यसलाई अझ प्रभावकारी र सहज होस् भन्ने हिसाबले पेमेन्ट गेटवसँग पनि साझेभदारी गरेका छौं ।  एग्रीगेटर किन आवश्यक ?  हरेक कुराको एउटा समय हुन्छ । परिवर्तन हुनु जरुरी छ । नेपालमा फिनटेक इन्डष्ट्री आउनुअघि डिजिटलाइजसेन थिएन । सबै म्यानुअल थियो जुन एकदमै झन्झटिलो । तर जब ईसेवालगायत डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको सुरुवात भयो । त्यसले बजारमा ठूलो प्रभाव पार्‍यो । दैनिक कामकाज एकदमै सहज बन्दै गयो । अहिले त हरेक कुरा डिजिटल्ली नै हुन्छ । आज क्यास बोक्ने बानी नै हराएर गएको छ । बीमा क्षेत्र पनि त्यही हो । परिवर्तन जरुरी छ । हिजोको दिनमा हाम्रा बीमा अभिकर्ताहरूले जसरी काम गर्नुहुन्थ्यो अब त्यसरी हुँदैन । हामी जस्तो अर्गनाइजेसनले जुन तरिकाले क्याम्पेएन गर्दैछौं, भोलिका दिनमा हामीलाई हेरेर जो कोही अभिकर्ताले प्याकेज सिस्टममा पोलिसी बेच्न थाल्नुभयो भने त्यो उद्योगको लागि सकारात्मक प्रभाव हो भने हाम्रो लागि सफलता हो । यो अभियान हो, व्यवसाय मात्रै होइन । जसले गर्दा बीमाप्रति मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । हाम्रो काम व्यवसाय ल्याउने मात्रै होइन, त्यसमा हाम्रो फोकस छैन । हामी जसरी हुन्छ ग्राहकलाई बीमाबारे बुझाउने र बुझेर मात्रै बीमा गराउने भन्नेमा छौँ । आजको दिनमा बीमाको परिभाषा बीमा किन्ने चिज होइन, बेच्ने चीज भनेर परिभाषित गरेको छ । हामी केही समयपछि बीमा बेच्ने चीज होइन, किन्ने चीज भनेर जनताको मानसिकता विकास गराउने कुरामा लागिपरेका छौं ।

बीमा व्यवसायमा सर्भेयर एक महत्वपूर्ण अंग हो । दाबी भुक्तानीमा सर्भेयरको भूमिकाबिना न बीमितले भुक्तानी पाउँछ नत बीमकले नै भुक्तानी गर्न सक्छ । सर्भेयरले घटनास्थलमा गएर क्षतिको मूल्यांकन गरेर रिर्पोट बुझाएपछि मात्रै कम्पनीले बीमितलाई भुक्तानी गर्छन् । सर्भेयरले सत्य र निष्पक्ष भएर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सर्भेयरलाई पनि स्वतन्त्र र ढुक्क भएर काम गर्न ऐन कानुनमा उनीहरुको हकहित समेट्न जरुरी छ । नेपालको सन्र्दभमा सर्भेयरको हकहितको लागि ऐनमा भएका व्यवस्था, सर्भेयरका समस्या तथा चुनौती, नियामक निकायको भूमिका, बीमक कम्पनीबीचको सहकार्य र समन्वयका विषयमा विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले बीमा सर्भेयर संघका अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकालसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  नेपालमा बीमा सर्भेयर क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? बीमा सर्भेयर क्षेत्रको अवस्था नराम्रो कहिल्यै थिएन । हिजो थिएन, आज पनि छैन । यद्यपि बीमा क्षेत्रमा तीन/चार थरिका सर्भेयरहरू छन् । एक थरिका सर्भेयर जसले सबै काम छाडेर यसैलाई आफ्नो पेशा मानेर पुरै समय दिएर लागिरहेका छन् । अर्को थरि ‘पार्ट टाइम’ पेशाको रुपमा लिएर काम गरिरहेका छन् । अर्को पटके सर्भेयर जसले काम आएको खण्डमा मात्रै गर्छन् । यस्तै, भरिया सर्भेयर जसले अरूले काम दिएको अवस्थामा मात्रै गर्ने । यी विभिन्न थरिका सर्भेयरलाई निगरानी गर्ने निकाय भनेको हामीलाई काम दिने कम्पनी र दोस्रोमा नेपाल बीमा प्राधिकरण नै हो । बीमा सर्भेयरलाई प्राधिकरणको व्यवहार फरक-फरक हुनुहुँदैन, एकैथरिले हेर्नुपर्छ । बीमा सर्भेयरले कुनै गल्ती गरेको अवस्थामा एकैपटक कारबाही गर्नु हुँदैन ।  सर्भेयर पनि मान्छे नै हो, कुन कम्युटर या क्याल्कुलेटर होइन । काम गर्ने क्रममा गल्ती हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कसैलाई सचेत गराउने, कसैलाई सम्झाउने गर्नुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई स्याबास र दोषी छ भने सजग गराउनुपर्छ । सूचना र प्रविधिको विकाससँगै अहिले हरेक कुरा गुगलमा उपलब्ध छ । सर्भेयरलाई सम्झाउने, सचेत गराउने काम प्राधिकरणले नगर्ने हो र नभ्याउने हो भने सर्भेयरको हकहीत र संरक्षणको लागि बसेका बीमा सर्भेयर संघ छ । उहाँहरूले हामीलाई भन्दिनुपर्यो । यो सर्कुलर हो, यसमा सजगता गराउनूस्, अर्कोपल्ट गल्ती दोह¥याउनुभयो भने कारबाही हुन्छ भनेर भन्नुपर्यो । यस्तो भयो सर्भेयरले गर्ने भुल सुधार हुन सक्छ । बीमा सर्भेयरले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौतीहरू के-के हुन्, नेपालमा बीमा सर्वेक्षणको क्रममा आइपर्ने समस्याहरू के-के छन् ?  मुख्य चुनौती भनेकै हामीलाई ढाडस दिने कोही भइदिएनन् । सर्भेयर जहिल्यै आफ्नो वर्किङ प्लेसबाटै बाहिर नै जान्छ । जहाँ उनीहरूसँग कोही हुँदैन, जुन ठाउँमा जान्छ, त्यहाँ ऊ एक्लो नै हुन्छ । कम्पनीले हामीमाथि निगरानी राख्छ, नराख्ने होइन । सर्भेयरले कहाँ के गर्दैछ, बीमितलाई कतिको सेवा दिएको छ/छैन, कहाँनिर जान/अञ्जान गल्ती गरेको छ भन्नेमा कम्पनीको निगरानी हुन्छ । तर गल्ती गरेको ठाउँमा काउन्सेलिङ गर्ने, गल्ती देखिए सुध्रिने मौका दिनेमा कम्पनीको प्राथामिकता पर्न सकेको छैन । केही कम्पनी सर्वेयरको पक्षमा भएका छन् त र अधिकांश बीमा कम्पनीले सर्भेयरको पक्षमा खडा भएर काम गरेको छैन । कम्पनीको लागि सेवाग्राही देवता हो भने त्यही देवतालाई सेवा दिन हामीलाई पुजाहारीको रूपमा खटाइएको हुन्छ । हामीले उहाँहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनेगरी सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  बीमितलाई सन्तुष्टि बनाउन सक्ने दुईटा माध्यम छ । एउटा– जति पनि पैसा दिन सक्नुपर्यो अर्को– भुक्तानी कम आउँदा किन आयो या बढी आउँदा कसरी आयो भनेर बुझाउन सक्नुपर्यो । यो बुझाउने जिम्वेवारी पनि सर्भेयरकै हो, बुझाउनु सक्नुपर्छ । सर्भेयरले क्षतिको रिर्पोटिङ गर्ने क्रममा जे हो त्यही नै रिर्पोट गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने हो । तर कतिपयले क्षतिभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी मागिरहेको हुन्छ । सर्भेयरले आफ्नो मनलागी दिन नैतिकताले दिँदैन । नैतिक आचारणमा बसेर सत्यतथ्य रिर्पोट गर्ने सर्भेयरले कहिल्यै गलत गर्दैन । सर्भेयर योग्य व्यक्ति हो, जसले कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भइसकेको हुन्छ । सर्भेयर समाजमा प्रतिष्ठित पेशा पनि हो । उसले गर्ने हिसाब सही नै हुन्छ । कुनै–कुनै सर्वेयरले गल्ती गर्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा सुध्रिएर जाने हो । किनभने सर्वेयर पेशा सिक्दै गर्ने कोर्ष हो । भर्खर सिक्दै गरेकाहरूले आफूभन्दा सिनियरसँग सोधेर गर्न सकिन्छ ।  सर्भेयरको हकहित सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा के-के छन् ? नियमनकारी निकायसँग सहकार्य कस्तो छ ? मैले विसं २०५० सालतिर प्राधिकरणबाट सर्भेयरको लाइसेन्स लिएको हो । विस २०५२/५५ सालतिर तत्काालीन बीमा समितिले (हाल प्राधिकरण)मा राम्रो अभ्यास थियो ।  बीचमा प्राधिकरण सुस्तायो । राम्रा कार्यक्रम रोकिए भने केही नराम्रा काम थपिए । अहिले तीन/चार वर्षयता प्राधिकरण पुनः सक्रिय हुँदै आएको छ । अझ भन्ने हो भने अहिलेको प्राधिकरण विल्कुलै नयाँ हो । विसं २०४९ सालमा स्थापना भएको बीमा समिति वि.सं २०७९ सालमा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भयो । बीमा ऐन २०७९ कायम भएसँगै बीमा समिति प्राधिकरणको रूपमा रूपान्तरण भएको हो । नयाँ ऐन २०७९ लागू भएसँगै त्यसबाट हामीलाई पर्न गएको सहज-असहज कुराहरू धेरै छन् । नयाँ नियम लागू भएपछि त्यसबाट हामीलाई पर्न गएको असहज कुराहरुलाई लिएर हामीले ५२ जना सांसदहरूलाई भेटेर छलफल गरेका थियौं । उहाँहरूमध्ये कतिले हाम्रो कुरा सुन्दिनुभयो, कतिले भएन । तर हामीले राखेका मागहरू अहिले पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । हामीले राखेका विभिन्न मागमध्येमा केहीमा काम भएको छ । नयाँ ऐनमा एउटा सर्भेयर एउटा पोर्टफिलियो भन्ने छ । हाम्रो माग जुन दिनबाट नियम लागू भयो त्यसपछिका सर्भेयरलाई यो नियम लागू होस् त्यसअघिका सर्भेयरलाई लागू नगराइदिनूस् भन्ने हो । अहिले इन्स्यारेन्स इन्स्युच्युट अफ नेपाल (आईआईएन) ले तालिम आह्वान गर्दा त्यो छुट दिएको छ । यही क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका सर्भेयर हरेक क्षेत्रमा अनुभवी भइसकेका हुन्छन् । त्यसलै उहाँहरुले हरेक फिल्डमा काम गर्न सक्नुहुन्छ । नयाँलाई स्पेसिलाइज्ड गर्न सकिन्छ । नयाँहरू ‘मास्टर इन वान’ भएर जान सकिन्छ । यसमा प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ । बीमामा बीमक, बीमित र बीमा अभिकर्ता परिपूरक हुन् । त्यसैले उहाँहरूको विषयमा हाम्रो पनि चासो रहन्छ । सरकारले बीमितको सहजीकरणको लागि अप्ठ्यारो नपार्ने नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्यो । नयाँ ऐनले बीमा अभिकर्ताको कमिसन घटाइदिएको छ । अर्कोतिर डाइरेक्ट बीमा गराउनेलाई अभिकर्तालाई भन्दा बढी कमिसन छ भनेको सुनेको छु । यसले अभिकर्तालाई बाइबास गरेर प्रत्यक्षलाई बढी प्राथमिकता दिएकै कारण अहिले बीमा सरेण्डर, दाबी भुक्तानीमा हुने लफडाजस्ता समस्या बढ्न थालेको छ ।  त्यसैले अब नियामक निकायले अभिकर्ता संघलाई तपाईंहरु काम गर्नूस् हामी अभिभावक छौं भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । किनभने अभिकर्ताले बीमितलाई राम्रो बुझाएको छ भने त्यसको फाइदा हामीलाई नि हुन्छ । हामी क्षति मूल्यांकनको लागि जाँदा समस्या सिर्जना हुँदैन । यदि बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि उहाँहरूलाई बुझाउन सहज हुन्छ । बीमितलाई बुझाउने कुरामा प्राधिकरणको ठूलो भूमिका हुन्छ तर प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । बेलाबेला बजारमा सर्भेयरले नै कम्पनीलाई गलत रिर्पोट बुझायो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ? नराम्रो गर्ने मान्छे यो क्षेत्रमा मात्रै होइन, जुनसकै क्षेत्रमा हुन्छन् । केही खराब गर्ने मान्छेले गर्दा सिंगो क्षेत्रलाई खराब भन्न मिल्दैन । सर्भेयरले गलत रिर्पोट पेश गर्ने कुरामा यो हुन सक्छ । सर्भेयरले जानाजान गरेको पनि हुन सक्छ, अञ्जानमा पनि । धेरै नयाँ साथीहरुले अञ्जानमा यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरूले सिक्ने क्रममा कहाँनिर गल्ती भयो भनेर पहिल्याउन सक्नुपर्छ । अञ्जानमा भएको हो भने यसले प्राधिकरणले सजग गराउने र सम्झाउने गर्नुपर्छ । जानजान गलत नियतले गरेको गल्तीलाई कारबाही गर्ने कि सचेत गराउने भन्ने कुरा प्राधिकरणको हो । त्यसमा प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ ।  यो क्षेत्रलाई लाइसेन्स लिएर काम गर्ने सर्भेयरले भन्दा अनधिकृत सर्भेयरले बदनाम गराइरहेको छ । जसको कुनै जवाफदेहिता छैन । ती अनधिकृत सर्भेयरले गरेको गलत कामको फिडब्याक हामीले भोगिरहेका छौं । नियामक निकायबाटै लाइसेन्स लिएको छैन तर बीमितको क्षतिको मूल्यांकन निर्धारण गर्दा यसबाट धेरै बीमित पीडित हुन पुग्यो । यसको दोष बीमितले सिधै सर्भेयरलाई देखाइदियो । हामीले गल्ती नगरिकनै बदनामी भोग्नुपय¥यो । बजारमा अनधिकृत सर्भेयरले काम गरिरहेको भनेर कम्पनीलाई थाहा हुँदैन ? कि जानाजान कम्पनीले नै खटाउने गरेको पाउनुभएको छ ? प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएका १२ सय हाराहारीमा बीमा सर्भेयरकै लिस्ट उपलब्ध छ । त्यसैले को–अथोराइज्ड को अनअथोराइज्ड भन्ने कुरा कम्पनीलाई थाहै नहुने कुरा हुँदैन । कतिपय कम्पनीले अनधिकृत सर्भेयरलाई मूल्यांकनको लागि नियुक्ति गर्न सक्छन् । लाइसेन्स नलिएका तर सर्भेयर गर्न सक्ने छ भने अनधिकृतले काम गर्न मिल्दैन । यो व्यवस्थामा आँच नआउनका लागि प्राधिकरणले नियामक भूमिका निभाउनुपर्यो । हामीले धेरैपटक यस विषयमा कुरा राखिसक्यौं । बीमितले अनधिकृत र अधिकृत सर्भेयर कसरी चिन्ने ? बीमितलाई आफ्नो क्षतिको मूल्यांकन गर्न आउने सर्भेयर कुन अनधिकृत र कुन अधिकृत भनेर सिधै छुृट्याउन गा¥हो हुन्छ । किनभने कम्पनीबाट खटाइएको व्यक्तिबारे बीमितले प्रश्न गर्दैन । बीमितले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छ । चिन्ने माध्यम भनेको परिचयपत्र नै हो । यो कुरा हरेक बीमितले खोज्नुपर्यो र सर्भेयरले देखाउनुपर्यो । आफनो क्षति मूल्यांकन गर्न आउने सर्भेयरबारे बीमितले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नुभन्दा एक पटक परिचयपत्र हेर्नुपर्छ ताकि भोलि आफ्नो क्षतिको वास्तविक भुक्तानीमा कुनै समस्या नआओस् । प्राधिकरणले पनि यस्ता अनाधिकृत व्यक्तिबारे उजुरी गरेको अवस्थामा सहजै कारबाही गर्न पाउँछ । सर्भेयरले दाबी मूल्यांकन गर्दा कुन-कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?  सर्भेयरलाई जुन बेला कम्पनीबाट मूल्यांकन गर्न जानुपर्यो भनेर फोन आउँछ त्यतिबेलादेखि नै उसको जिम्मेवारी सुरु हुन्छ । त्यतिबेलाबाटै सर्भेयर मूल्यांकनको लागि तयार हुनुपर्छ । दाबी भुक्तानीको केस सुरु हुनेवित्तिकै सर्भेयरले बीमितसँग सम्पर्कमा रहनुपर्छ । त्यतिबेला बीमित आत्तिएको हुन्छ । तत्काल फोन गरेर सान्त्वना दिनुपर्छ, ताकि बीमितलाई आपत् पर्दा मलाई मेरो सर्भेयरले सम्झ्यो भन्ने हुन्छ । सर्भेयरले क्षति मूल्यांकन गर्दा जहिले पनि पोलिसीमा टेकेर गनुपर्छ । पोलिसीमा सबै गाइडलाइन दिएको हुँदा सर्भेयरले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ । बीमितलाई त्यही गएर यो–यो कागजात तयार पार्नूस् भन्दा ढिला हुन सक्छ । बरु फोनबाटै यो कुरा भन्न सकिन्छ ताकि बीमितले तयार पार्न सहज होस् । त्यहाँ सर्भेयर घटनास्थलमा गएर मूल्यांकन गर्न जानुपर्छ । सर्भेयरले घटनास्थलको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यतिबेला आफ्नो दिमाग चलाउनुपर्छ । त्यही चिनिने हो अधिकृत र अनधिकृत सर्भेयर ।  अधिकृत सर्भेयरले घटना हेरिसकेपछि सबै कुरा नोट गर्छ, आवश्यक अडियो, भिडियो, फोटा लिन्छ । साथै बीमितलाई ‘नियमअनुसार पाउने भुक्तानी पाइन्छ’ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ । क्षतिको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अलि ढिलो नै हुन्छ किनभने आवश्यक कागजात जुटाउने कुरामा बीमितबाटै ढिला हुन सक्छ । तपाईं बीमा सर्भेयर संघमा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । संघको स्थापना, उद्देश्यबारे प्रष्ट पारिदिनूस् न ?  यो संघ २०५९ सालमा स्थापना भएको हो । हामीले कार्यसमिति गठन ग¥यौं त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता ग¥यौं । अहिलेसम्म चार जना अध्यक्ष भइसक्नुभएको छ । म पाँचौं अध्यक्ष भएर कार्यभार सम्हालिरहेको छु । यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । हामीसँग पाँच सयभन्दा बढी सदस्यहरू छन् । हाम्रो संस्थाको आफ्नो बजेट छैन । हामीले भोलुन्टियरको रूपमा काम गर्दैै आएका छौं । हाम्रै कार्यसमिति र सदस्यहरूबाट नै यो संस्था चलिरहेको छ । साथीहरूले यहाँ आफ्नै पकेटबाट खर्च गरेर गरिरहनुभएको छ । यसरी भएन भनेर यसपालि हामीले प्राधिकरणमा बजेट प्रस्ताव गरेका छौं । तत्कालीन अध्यक्षसँग प्रस्ताव लैजाँदा हेरौंला भन्नुभयो । तर केही भएन । यो पटक भने हामीले केही आशावादी छौं । किनकि अहिलेको अध्यक्ष हामीसँग सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । संस्थाको केही बजेट भयो भने हामीलाई काम गर्न पनि सहज हुन्छ । हामीले बीमा सचेतना कार्यक्रमदेखि सदस्यहरूको हक, हीत र स्तरवृद्धिको कार्यक्रम गर्न सक्छौं । अहिले बजेट नभएर हामीले गर्न सकेका छैनौं । केही गरेका छौं, तर बजेट अभावले प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो आफ्नै बजेट भयो भने सदस्यहरू पनि थपिँदै जानुहुनेछ र संस्थाले हामीलाई हेप्ने प्रवृत्तिमा पनि विस्तारै कम हुनेछ भन्ने लाग्छ । अहिले पनि हाम्रो संस्थाले सर्भेयरको हक हीतको लागि समय समयमा विभिन्न कार्य गर्दै आएका छौं । हामीले सबैभन्दा बढी समय त बीमा ऐनमा धेरै कुरा संशोधन हुनुपर्छ भनेर विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग भेट्नमै खर्चियौं । हाम्रो अर्को प्रमुख चुनौती सर्भेयर फी हो । जुन २०७२ सालदेखि बढ्न सकेको छैन । राष्ट बैंकको मुद्रास्फीति रेट हेर्ने हो भने कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले हामीले पाउने फी पनि घटाएर दिने गरेको छ । त्यसैले २ वर्षदेखि उक्त कम्पनीलाई संघमा आवद्ध साथीहरुले बाइकट नै गरेका छौं । सर्भेयर फीको विषयमा हामीले नयाँ अध्यक्षसँग कुरा राखेका थियौं । यस विषयमा पनि केही हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । दिनको सुरुवात बिहानबाट हुन्छ । नयाँ अध्यक्षबाट केही माया देखिएको छ । आशा गरौं केही होला कि । नयाँ बीमा सर्भेयर बन्न चाहने युवाहरूको लागि केही सल्लाह दिनुहुन्छ ?  नयाँ बीमा सर्भेयरको लागि चाहिने आवश्यक तालिमदेखि लिएर हरेक विषयको महसुस गरेर हामीले बीमा प्राधिकरणमा चरणबद्धरूपमा छलफल गरेका छौं । बीमा प्राधिकरणले यसको लागि कमिटी नै गठन गरेको छ । उक्त कमिटीमा प्राधिकरणका निर्देशक, कर्मचारी, बीमक संघ, अभिकर्ता संघ र सर्भेयर एशोसिएसनको सहभागिता छ । हामीले के भनेका छौं भने जति पनि सर्भेयरको लागि नयाँ एप्लिकेन्टहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सर्भेयर संघमा पठाइदिनूस्, संघले त्यसलाई सर्टिङ गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले अन्तरवार्ता लिगोस् । पास भएर लाइसेन्स दिइसकेपछि पनि इन्टर्नसीप गरायोस् ।  इन्टरर्नसीप गरेपछि फिल्डमा गएर काम गर्न सहज हुन्छ । इन्टर्नसीप गरेको छैन भने त्यसलाई कसरी सर्भे गर्ने भन्ने ज्ञान हुँदैन । जसले गर्दा समस्या निम्तिन सक्छ । नयाँ साथीहरूलाई लाइसेन्स लिएपछि एकैचोटि लडाइमा नजानूस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । तालिम लिनुस् । तयारी भएर लडाइँमा जानुभयो भने तपाईँ गोली लागेर ढल्नुहुन्न, बिना तयारी जानुभयो भने पक्कै ढल्नुहुने छ ।