प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : एक करोड ५० लाखभन्दा बढी मतपत्र छपाइ
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ५३ जिल्लाका ११७ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । बुधबारसम्म एक करोड ५० लाखभन्दा बढी मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ, बाँके, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुपन्देही र रोल्पा गरी ५३ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको हो । मंगलबारसम्म ४७ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको थियो । आज थप छ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको आयोगले जनाएको छ । यी जिल्लाको मतपत्र प्याकिङ पनि भइसकेको उनले बताए । हालसम्म १३ हजार ३२१ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । हाल दिनमा एक हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र १३ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लाहरुमा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ । गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो ।
टाटा मोटर्सको एक्सचेन्ज विथ लभ अफर, पुरानो गाडी साटेर नयाँ गाडी लिन सकिने
काठमाडौं । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र अधिकारिक वितरक, सिप्रदी ट्रेडिंग प्रालिले भ्यालेन्टाइन सप्ताह–२०२६ को अवसरमा ‘एक्सचेन्ज विथ लभ’ विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ । यो कार्यक्रम फाल्गुन १ देखि फाल्गुन ३ सम्म देशभरका टाटा मोटर्स शोरुमहरूमा सञ्चालन हुनेछ । कम्पनीका अनुसार यस अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूले जुनसुकै ब्राण्डको पुरानो गाडीलाई डाउनपेमेन्टको रूपमा राखेर टाटा मोटर्सको नयाँ ईभी र आइस श्रेणीका गाडीहरू खरिद गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रममा टाटा ब्राण्डका अत्याधुनिक प्रविधियुक्त, लोकप्रिय पेसेन्जर गाडीहरू उपलब्ध हुनेछन् । ‘एक्सचेन्ज विथ लभ’ योजना अन्तर्गत गाडी खरिद गर्ने ग्राहकहरूले आकर्षक छुट, एक्सचेन्ज बोनस, एक्सेसरिज, सिप्रदीको चार्जिङ नेटवर्कमा लाइफटाइम निःशुल्क चार्जिङ, १ वर्षको वार्षिक सवारी कर, निःशुल्क चार्जिङ बक्स जडान र हरेक बुकिङमा विशेष उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रम अवधिमा ग्राहकहरूले टाटा मोटर्सका नयाँ तथा अत्याधुनिक डिजाइनका गाडीहरू अवलोकन गर्न र टेष्ट ड्राइभ गर्न पनि सक्नेछन् । सिप्रदी ट्रेडिंग प्रालिका अनुसार यो अवसर ग्राहकहरूको लागि पुरानो गाडी साटेर नयाँ टाटा गाडीमा अपग्रेड गर्ने उत्कृष्ट मौका हो ।
८ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको सुबिसुको आम्दानी २.६९ अर्ब रुपैयाँ, बैंक ऋण ३.६२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु लिमिटेडले सन् २०२५ मा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.०८ प्रतिशत अर्थात् ५९ करोड ४० लाख रूपैयाँले कम हो । कम्पनीले सन् २०२४ मा ३ अर्ब २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो। सुबिसुको आम्दानी संरचना ग्राहक र सेवाका आधारमा विविधिकृत छ । सन् २०२५ मा कम्पनीको करिब ६१ प्रतिशत आम्दानी रिटेल (खुद्रा) ग्राहकबाट रहेको छ, जुन सन् २०२४ मा ५४ प्रतिशत थियो । कर्पोरेट ग्राहकबाट करिब ३१ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने टेलिभिजनबाट ५ प्रतिशत रहेको छ । साथै, प्रोजेक्ट आम्दानी सन् २०२४ मा ६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा घटेर २ प्रतिशतमा सीमित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, प्रवर्द्धनात्मक प्याकेज तथा छुटका कारण प्रतिग्राहक औसत आम्दानी भने निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यो क्षेत्रको तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई हेर्दा आगामी दिनमा पनि औसत आम्दानी दबावमै रहने र सञ्चालन नाफामा असर पर्ने अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा ३ अर्ब ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ३ अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा २ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो। ग्राहक संख्याको आधारमा सुबिसु नेपालका शीर्ष ६ इन्टरनेट सेवा प्रदायकभित्र पर्छ । सन् २०२५ डिसेम्बर मध्यसम्म कम्पनीसँग करिब २.५६ लाख सक्रिय इन्टरनेट ग्राहक रहेका छन् । ४जी विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच वृद्धि र डिजिटल पहलहरूले यो क्षेत्रलाई गति दिएको छ । यद्यपि, बजारमा ६० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भए पनि वास्तविक रूपमा बजार अत्यधिक केन्द्रित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । २०२५ डिसेम्बर मध्यसम्म शीर्ष २० इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले कुल बजारको ९९.७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । तीमध्ये शीर्ष ५ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको संयुक्त बजार हिस्सा करिब ७१ प्रतिशत रहेको छ भने सुबिसुको बजार हिस्सा करिब ८ प्रतिशत रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूले मूल्य घटाउन सक्ने क्षमता, अनुकूल भुक्तानी सर्त र मूल्य युद्धका कारण सुबिसुलाई मार्जिन दबाब र ग्राहक संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ । यसकारण, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, उत्पादन तथा सेवामा फरकपन, रणनीतिक साझेदारी र नवीन प्रविधिमा निरन्तर लगानी अपरिहार्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । निरन्तर ऋण आवश्यकताका कारण सुबिसुको ब्याज खर्च उच्च रहेको छ, जसले नाफामा प्रत्यक्ष असर पारेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको ऋण फ्लोटिङ ब्याजदर प्रणालीमा आधारित भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा हुने उतारचढावले ब्याजदर अस्थिर बनाइरहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ६२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीका अनुसार दीर्घकालीन २ अर्ब २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र अल्पकालीन १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बैंक ऋण लिएको छ । सन् १९९९ अगस्टमा स्थापना भएको सुबिसु २५ वर्षदेखि नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएको छ । कम्पनी सन् २०२२ मार्चमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । कम्पनीमा ७ जना अनुभवी प्रवर्द्धक रहेका छन्, जो सबै बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सका सदस्य समेत हुन् । सुबिसुको बोर्ड अध्यक्ष सुधीर पराजुली रहेका छन् । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय मोहन साउद रहेका छन् । हाल सुबिसुले उच्च गतिको फाइबर इन्टरनेट, केबल इन्टरनेट तथा डिजिटल टेलिभिजन सेवासहित विभिन्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । सुबिसुको सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वटा स्टेसन र देशभर ३१ वटा शाखामार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनीसँग १०५ भन्दा बढी फ्रेन्चाइज तथा सहायक व्यवसायहरू समेत रहेका छन् ।
विकास सहायता प्रतिबद्धतासँगै प्राप्ति पनि बढ्यो
काठमाडौं । पछिल्लो समय विकास सहायता प्रतिबद्धतासँगै दातृ निकायले दिने त्यस्तो सहायता पनि बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समीक्षा अवधिमा ६५ अर्ब ३९ करोडको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सोमध्ये अनुदान सहायता १९ अर्ब २५ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ४६ अर्ब १४ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोडको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो, जसमध्ये अनुदान सहायता ५४ अर्ब ७६ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता १ खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकतर्फ तीनवटा आयोजनाको वार्ता सम्पन्न भइसकेको र एशियाली विकास बैंकतर्फ एउटा आयोजनाको वार्ता हुने क्रममा रहेकोले तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा प्रतिबद्धता रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विकास सहायता प्राप्तिको स्थिति चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८७ अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६१ अर्ब ७ करोड प्राप्त भएको छ । जुन प्राप्ति शुरुवाती अनुमानको २१.२७ प्रतिशत हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विकास सहायता परिचालनको अनुमान २ खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख प्राप्ति गरेको थियो। जुन अनुमानको १८.१८ प्रतिशत थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको उपलब्ध स्रोत हेर्दा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल एशियाली विकास बैंकतर्फ अमेरिकी डलर २१८६ मिलियन र विश्व बैंकतर्फ अमेरिकी डलर १६०० मिलियन प्राप्ति हुन बाँकी उपलब्ध स्रोतका रूपमा रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास सहायता परिचालनमा समस्या समेत देखिएको छ । वैदेशिक सहायताको वित्तीय सम्झौता भएपश्चात कार्यान्वयनका क्रममा समयमा नै पूर्वतयारी र ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रतिबद्धता रकम हुँदाहुँदै पनि वास्तविक प्राप्ति रकम अपेक्षाकृत कम हुने समस्या कायम रहेको छ। वैदेशिक सहायताका आयोजना/कार्यक्रममा अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुने गरेको छ । आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गठन हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रका बैठकहरू नियमित नहुने र कतिपय कार्यक्रममा बैठक नै नहुने भएकाले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या लामो समयसम्म बल्झिने समस्या रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब बढी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शुरूवातमा विकास सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब २४ करोड २८ लाख रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब १५ करोड खर्च भई शोधभर्ना लिन बाँकी भएकोमा २३ अर्ब २२ करोड शोधभर्ना प्राप्त भएको छ । समीक्षा अवधिसम्म शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब १७ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधभर्ना लिन बाँकी १३ अर्ब १७ करोड रहेको थियो ।
वित्तीय अपराधले अर्थतन्त्र मात्र होइन समाजलाई पनि क्षति पुर्याउँदैछ : गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणले विकासोन्मुख देशहरूको बैंकिङ प्रणाली र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पारेको बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा बुधबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा वार्षिक ३.६ बिलियन डलर बराबरको राजस्व नोक्सानी गराउने वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणले विकासोन्मुख देशहरूको बैंकिङ प्रणाली र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरे । गभर्नरका अनुसार वित्तीय अपराधको आर्थिक प्रभावभन्दा मानवीय मूल्य अझ बढी भयावह छ । यसले सामाजिक–आर्थिक खाडललाई गहिरो बनाउने मात्र नभई युवा र बालबालिकालाई आपराधिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने जोखिम बढाएको छ । नवीन सोच र सिर्जनशीलतामा लाग्नुपर्ने युवा पुस्तालाई अपराधको माध्यम बनाइनु सबैभन्दा खतरनाक परिणाम भएको उनको तर्क छ । सीमानाविहीन वित्तीय अपराधले कानुनी छिद्र र प्रविधिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै तीव्र गतिमा रकम ओसारपसार गर्ने गरेको उनले बताए । यसलाई रोक्न प्रतिक्रियात्मकभन्दा पनि निरोधात्मक सुपरिवेक्षण आवश्यक रहेको र वित्तीय समावेशीकरणलाई असर नपर्ने गरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘वित्तीय अपराधले सामाजिक–आर्थिक खाडललाई अझ फराकिलो बनाउँछ, मानव पूँजीको अवमूल्यन गर्छ र हाम्रा बालबालिका तथा युवाहरूको भविष्यलाई संकटमा पार्छ । कलिला मस्तिष्कहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न शोषण गर्ने, अवैध सञ्जालहरूमा भर्ती गर्ने र अपराधलाई अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिने वातावरणमा पुर्याउने क्रम बढ्दो छ ।’ गभर्नर पौडेलले बैंकिङ, बीमा, धितोपत्र र सहकारीजस्ता सबै क्षेत्रका नियामक निकायहरूले सामूहिक रक्षा–पंक्तिका रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले आजको जोखिम टार्ने मात्र नभई भोलिको अनिश्चितता सामना गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एनएलजीले पनि एनएफआरएस–१७ बमोजिम सार्वजकि गर्यो वित्तीय विवरण
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक–१७ (एनएफआरएस १७– इन्स्योरेन्स कन्ट्रयाक्ट्स) अनुरूप वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि एनएफआरएस–१७ बमोजिम वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने शिखर इन्स्योरेन्स पहिलो कम्पनी बनेको थियो । एनएफआरएस १७ को व्यावहारिक कार्यान्वयन क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै जाने प्रकृतिको भएकाले एनएलजीले उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्राविधिक व्याख्या र व्यवस्थापनको सर्वोत्तम अनुमानलाई आधार मानी वित्तीय विवरण तयार गरेको कम्पनीले जनाएको छ । यस पहललाई बीमा क्षेत्रमा नयाँ मानकअनुसार रिपोर्टिङ अभ्यास सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ । सरोकारवालाहरूले यस्ता प्रयासहरूले भविष्यमा थप स्पष्टता, परिष्करण र एकरुप अभ्यासतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
आइसीएफसी फाइनान्सले ल्यायो ‘एक्सप्रेसन डेबिट कार्ड’, आफ्नै फोटो राखेर कार्ड बनाउन सकिने
काठमाडौं । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले ग्राहकलाई अझ व्यक्तिगत, आधुनिक र फरक बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ ‘एक्सप्रेसन डेबिट कार्ड’ सार्वजनिक गरेको छ । एससीटी युनियनपे नेटवर्कमा आधारित यस कार्डमार्फत ग्राहकहरूले आफ्नो मनपर्ने तथा यादगार फोटो कार्डमा प्रिन्ट गराएर प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा पाउनेछन् । ग्राहकको व्यक्तित्व, रुचि र आत्मअभिव्यक्तिलाई झल्काउने गरी डिजाइन गरिएको यस कार्डले सुरक्षित, सहज तथा आकर्षक डिजिटल भुक्तानी अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस डेबिट कार्डको प्रयोगमार्फत एटीएम सेवा, किनमेल तथा विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा सजिलै उपयोग गर्न सकिनेछ । डिजिटल बैंकिङ सेवामा नवीनता ल्याउने र ग्राहक–केन्द्रित समाधान विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुसार यो सेवा सुरु गरिएको आइसीएफसी फाइनान्सले जनाएको छ । प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नु संस्थाको प्रमुख लक्ष्य रहेको पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । ‘एक्सप्रेसन डेबिट कार्ड’ आइसीएफसी फाइनान्सका ग्राहकहरूले आफ्नै इच्छाअनुसार अनुरोध गरी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तथा थप जानकारीका लागि नजिकको शाखा कार्यालय, आधिकारिक वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी लिन सकिनेछ ।
आइसिएफसि फाइनान्स फागुन ११ गतेदेखि ऋणपत्र बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौं । आइसिएफसि फाइनान्स लिमिटेडले फागुन ११ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । फाइनान्सले ७ वर्ष अवधिको वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘८ प्रतिशत आइसिएफसि फाइनान्स लिमिटेड डिबेञ्चर २०८९’ बिक्री गर्ने भएको हो । फाइनान्सले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये ३० करोड रुपैयाँको ३ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत र २० करोड रुपैयाँको २ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ । सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात १० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि बिक्री गरिने जनाएको छ । कम्पनीको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम २ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरुले छिटोमा फागुन १४ गते र ढिलोमा फागुन २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । फाइनान्सको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत ऋणपत्रमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
