हिटलरको घर अब प्रहरी चौकी
काठमाडौं । नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर जन्मिएको घरलाई अस्ट्रियाले प्रहरी चौकीमा रूपान्तरण गरेपछि उनको गृहनगर ब्राउनाउ एम इनमा बहस र मिश्रित प्रतिक्रिया चुलिएको छ । सरकार उक्त भवनलाई अति–दक्षिणपन्थी चरमपन्थीहरूको आकर्षण केन्द्र बन्न नदिने उद्देश्यले नयाँ प्रयोगमा ल्याउन अग्रसर भएको हो । सन् १८८९ अप्रिल २० मा हिटलर जन्मिएको उक्त घर सहरको केन्द्रमा साँघुरो पसलहरूले घेरिएको सडकमा अवस्थित छ । भवनअगाडि राखिएको स्मारक ढुङ्गामा ‘शान्ति, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ । फासीवादी शासन फेरि कहिल्यै दोहोरिन नदिऔँ । लाखौँ मानिसको मृत्यु यसका लागि चेतावनी हो’ लेखिएको छ । यसै साता एएफपीले अवलोकन गर्दा जीर्णोद्धारको अन्तिम काम भइरहेको देखिएको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकभित्र प्रहरी त्यहाँ सर्ने तयारीमा छ । सरकारले सन् २०१६ मा निजी मालिकबाट भवनको नियन्त्रण लिन विशेष कानून पारित गर्दै यसलाई ‘बेअसर’ बनाउने नीति अघि सारेको थियो । अस्ट्रिया सन् १९३८ मा नाजी जर्मनीद्वारा कब्जा गरिएको थियो र नरसंहारमा आफ्नो भूमिकाबारे विगतमा पर्याप्त आत्मस्वीकृति नगरेको आरोप खेप्दै आएको छ । नाजी शासनकालमा करिब ६५ हजार अस्ट्रियाली यहुदी मारिएका थिए भने एक लाख ३० हजार निर्वासनमा पठाइएका थिए । स्थानीय बासिन्दा सिबिले ट्रेइब्लमेयरले यो निर्णयलाई ‘दुई धारको तरबार’ भएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार यसले अति–दक्षिणपन्थी समूहलाई भेला हुन निरुत्साहित गर्न सक्छ, तर भवनलाई फरक ढङ्गले पनि उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । नरसंहार पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मौथौसेन कमिटी अस्ट्रियाका सदस्य लेखक लुडविग लहरले प्रहरी चौकी बनाउने निर्णयलाई ‘समस्यापूर्ण’ बताए । उनका अनुसार प्रहरी राज्यको संरचनाअनुसार चल्ने भएकाले स्मृति र शान्ति संवादका लागि छुट्टै केन्द्र उपयुक्त हुने थियो । यसअघि भवनलाई शान्ति निर्माण र ऐतिहासिक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थल बनाउने प्रस्तावले व्यापक समर्थन पाएको बताइएको छ । स्थानीय पसल व्यवसायी जस्मिन स्ट्याडलरले हिटलरको जन्मलाई ‘ऐतिहासिक सन्दर्भमा राखेर प्रस्तुत गर्नु रोचक हुने’ धारणा व्यक्त गरे । पुनर्निर्माणमा करिब दुई करोड युरो खर्च भएको विषयमा पनि आलोचना भएको छ । तर सबै प्रतिक्रिया नकारात्मक छैनन् । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर वोल्फगाङ्ग लेथनरले भवनलाई प्रहरी चौकीमा रूपान्तरण गर्दा ‘केही शान्ति आउने’ विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार यसरी प्रयोग गर्दा भवन अति–दक्षिणपन्थीहरूको तीर्थस्थल बन्ने सम्भावना कम हुनेछ । ब्राउनाउका कन्जरभेटिभ मेयरको कार्यालयले यस विषयमा टिप्पणी दिन अस्वीकार गरेको छ । यसबीच, अस्ट्रियामा नाजी अतीत र नरसंहार इतिहासलाई कसरी स्मरण र सम्बोधन गर्ने भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ । अति–दक्षिणपन्थी फ्रिडम पार्टी सन् २०२४ को चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि सरकार गठन गर्न असफल भएको थियो । गत वर्ष ब्राउनाउ एम इनमा नाजी स्मृतिसँग जोडिएका दुई सडकको नाम परिवर्तन गरिएको थियो । इतिहासको पीडादायी स्मृतिलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्नबीच हिटलर जन्मिएको घरको नयाँ पहिचानले अस्ट्रियामा स्मृति, जिम्मेवारी र भविष्यको दिशाबारे पुनः बहस जगाएको छ । रासस
निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन
लुम्बिनी । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नेगरी तयारीका साथ काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । निर्वाचन तयारी सन्दर्भमा शनिबार लुम्बिनी प्रदेशको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकमा निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएकाले यसमा सबै जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिएको बैठक पछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री कार्कीसहितले शनिबार बिहान मध्यपश्चिम पृतना हेडक्वाटर बुटवलमा आयोजित प्रदेशस्तरीय एकीकृत सुरक्षा बैठकमा समग्र प्रदेशको निर्वाचनको तयारी र सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव काप्रीले जानकारी दिए । जिल्लास्थित सुरक्षा समितिले जिल्लाको चुनौतीका अवस्था पहिचान गरेर त्यसैअनुरुपको सुरक्षा रणनीति बनाएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव काप्रीले जानकारी दिए । जिल्लागत रुपमा मतदानस्थललाई चुनौती पहिचान गरी तिनलाई वर्गीकरण गरेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसहितको एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुरुप अघि बढ्न निर्देशन दिएको प्रमुख सचिव काप्रीले बताए । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा तयारी, प्रदेशमा गठन भएको निर्वाचन कमाण्ड सेलसँग संवाद गरेर निर्वाचन निष्पक्ष र शान्ति पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न १२ वटै जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितिले योजना बनाएका विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराइएको प्रमुख सचिव काप्रीले जानकारी गराए । बैठकमा नेपाली सेनाका पृतनापति हिम्मतबहादुर विष्ट, नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख, प्रहरी नायव महानिरीक्षक भूपेन्द्रबहादुर खत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकलगायत बैठकमा सहभागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी गराएका थिए ।
दाङमा एमालेको झण्डा जलाएको आरोपमा थप दुई जना पक्राउ
दाङ । जिल्लाको तुलसीपुरमा नेकपा (एमाले) को झण्डा जलाएको आरोपमा थप दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रेशम बोहराले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–४ हलवार निवासी ३० वर्षीय रमेश राना मगर र तुलसीपुर–६ गाइडहर निवासी २४ वर्षीय विक्रम परियारलाई शनिबार पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । यही प्रकरणमा शुक्रबार तुलसीपुर–७ कालाखोला निवासी ५५ वर्षीय बुद्धिबहादुर बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरी नायब उपरीक्षक बोहराले झण्डा जलाउने कार्यमा संलग्न तीन जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको र अन्य सम्भावित व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिए । दाङको घोराहीमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेता बालेन्द्र शाह आउने खबर पाएपछि दाङ तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोकमा भेला भएका समर्थकाहरूको भिडमा झण्डा जलाइएको थियो । एमाले त्यस कार्यको विरोध गरिरहेको छ ।
सवारी कर्जा सहज बनाउन एलटीभी ८० प्रतिशत पुर्याउन नाइमाको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात (एलटीभी रेसियो) हाल कायम ६० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालय समक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको छ। नाइमाका अनुसार हालको ६० प्रतिशत एलटीभी सीमा अटोमोबाइल बजारमा देखिएको सुस्तताको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । उच्च प्रारम्भिक भुक्तानी आवश्यक पर्ने भएकाले धेरै उपभोक्ता सवारी साधन खरिद गर्न असमर्थ भएका छन्, जसले बिक्रीमा कमी ल्याउनुका साथै समग्र आर्थिक गतिविधि र राजस्व संकलनमा समेत असर पारेको जनाएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्र भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत सरकारको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्रमध्ये एक हो । सवारी साधन बिक्रीमा वृद्धि हुँदा राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास नाइमाले व्यक्त गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सवारी कर्जामा एलटीभी सीमा वृद्धि गर्नु पूँजी परिचालनको व्यावहारिक र प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने नाइमाको धारणा छ । हायर–पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दी प्रणालीमा आधारित र धितो सुरक्षासहित प्रवाह गरिने भएकाले यसलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित कर्जा खण्डका रूपमा हेरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । नाइमाले सवारी साधन बिक्री वृद्धि हुँदा सर्भिस सेन्टर, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, वित्तीय सेवा, ढुवानी तथा प्राविधिक सेवा जस्ता सहायक उद्योगहरू सक्रिय हुने र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले यस क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको जनाएको छ । उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको एलटीभी रेसियो अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायसँग पुनः आग्रह गरिएको छ । ‘मोबिलिटी फर अल’ मिशनअनुरूप यस विषयमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको नाइमाले आगामी दिनमा पनि नीति सुधार तथा समन्वयका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीद्वारा सात महिनामा ७६ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
हेटौँडा । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनाको अवधिमा रु ७६ लाख ४६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बच्चुराम फुयाँलका अनुसार उक्त अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने आठ हजार ४१४ सवारीसाधन चालकमाथि कारबाही गरिएको छ । कार्यालयले अघिल्लो आव २०८१/८२ मा ट्राफिक नियम उल्लङघन गर्ने ३० हजार ३४ सवारीसाधन चालकमाथि कारबाही गरी रु दुई करोड ४१ लाख ४५ हजार ५४ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । प्रहरी निरीक्षक फुयाँलका अनुसार मकवानपुर जिल्लामा चालु आवमा भएका १९६ सवारी दुर्घटनामा परी ३२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८६ जना घाइते भएका छन् । अघिल्लो आव २०८१/८२ मा मकवानपुरमा ४०७ सवारी दुर्घटनामा परी ५० जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९६५ जना घाइते भएका थिए । पछिल्लो समय सञ्चालन गरिएको ट्राफिक सचेतना र नियमति ट्राफिक चेकजाँचका कारण सवारी दुर्घटनामा हुने मानवीय क्षतिमा कमी आउनुको साथै ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्ताको सङ्ख्यासमेत घट्दै गएको प्रहरी निरीक्षक फुयाँलले बताए । 'हामीले ट्राफिक नियम र दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमसँगै सडकमा ट्राफिक जाँचमा कडाइ गरेका छौँ', उनले भने, 'आव २०८२/८३ मा मात्रै विद्यार्थी, नयाँ चालक, व्यवसायी, कर्मचारीलगायत गरी ५४७ पटक ट्राफिक नियमसम्बन्धी सचेतनामूलक सहजीकरण गरेका छौँ । त्यसबाट ३९ हजार २४६ जनालाई सचेतना दिइएको छ ।' यसबाहेक ठाउँ ठाउँमा पर्चा, पम्पलेट, स्टिकर टाँस र समय समयमा चालकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गर्दै आएको फुयाँलले बताए । बढ्दो सवारीसाधनको चाप, साँघुरो सडक, चालकको लापर्वाही तथा सडकमा छाडिने पशुचौपायाका कारण सवारी दुर्घटना हुने गरेकाले यसबारे पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।
२३ करोडमा वानटाङ खोलामा पक्की पुल निर्माण सुरु
दमौली । दमौलीको भिमाद नगरपालिका-५ स्थित वानटाङ खोलामा पक्की पुल निर्माण सुरु भएको छ । निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत १३० मिटर लम्बाइको पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । पुलको डिजाइन स्वीकृत भएसँगै निर्माण व्यवसायीबाट नदीको बायाँ किनारतर्फ पुलको जग खन्ने काम सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । आयोजनाको जलाशयका कारण डुबानमा पर्ने भिमाद ऋषिङ खण्डअन्तर्गत पर्ने वानटाङ खोलामा स्थायी पुल डिजाइन तथा निर्माण ढाँचा बनाउन विसं २०८१ फागुन २८ गते सपना निर्माण प्रालिसँग सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको ३० महिनाभि पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ । निर्माण व्यवसायीले नै पुलको डिजाइन र निर्माण गर्ने (डिजाइन एण्ड बिल्ड) गरी रु २३ करोड सात लाख (मूल्य अभिवृद्धि करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भिमाद नगरपालिका प्रमुख दधिराज सुवेदीले भिमाद हुँदै ऋषिङ गाउँपालिकाका विभिन्न वडा जाने उक्त खोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा यस भेगका हजारौँ नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताए। वानटाङ सेती नदीको सहायक खोला हो । आयोजनाले व्यास नगरपालिका-५ र ऋषिङ गाउँपालिका-१ को सिमानामा निर्माण गर्ने १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दैछ । समुद्र सतहबाट ४१५ मिटरसम्म बन्ने जलाशयका कारण त्यस भेगका बासिन्दाको आवतजावतमा अवरोध हुने भएपछि आवागमनलाई सहज बनाउन पक्की पुल निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाले जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा निर्वाचन सामग्री ढुवानी भइसक्यो : आयोग
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र सहित अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने कामलाई तीव्र पारेको छ । हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा आयोगले मतपत्र ढुवानी गरिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको काम गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७७ जिल्लाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छपाइ तथा प्याकिङ गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइएको छ । आयोगले गत माघ २९ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशबाट मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा नियमित रूपमा मतपत्र ढुवानी गरेको थियो । यस्तै, वाग्मती सहित र अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री नियमित रूपमा ढुवानी गरिरहेको छ । आयोगले अन्य प्रदेशमा ढुवानीकार्य जारी रहेको जानकारी दिँदै राजधानी काठमाडौंभित्रका मतदान केन्द्रमा पनि केही दिनमा पुर्याइने जनाएको छ । आयोगले मतपत्र बाहेकका अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनका लागि विभिन्न ५१ प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । मतपत्र छपाइतर्फ आयोगले तोकेको क्यालेण्डर अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा गत पुस २२ गतेबाट मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि छपाइ सुरु भएको थियो । आयोगले १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ गरेको थियो । यस्तै, गत पुस २६ गतेबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी गत माघ १३ गतेसम्म सम्पन्न गरेको छ । समानुपातिकतर्फ दुई करोड आठ लाख ३० हजार समानुपातिक मतपत्र छपाइ गरेको थियो ।
आचारसंहिताविपरीत टाँसिएका बीस हजार प्रचार सामग्री हटाइयो
धनुषा । यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिताविपरीत टाँसिएका करिब २० हजार प्रचार सामग्री हटाइएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनकपुरधाम नगर क्षेत्रभित्र विभिन्न उम्मेदवारले जथाभावी टाँसेका पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर र पोस्टर हटाएको जनाएको हो । प्रशासनका अनुसार सार्वजनिकस्थल, विद्युत्का पोल, सरकारी भवन तथा सडक छेउछाउमा आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका सामग्री हटाइएको हो । निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनले बिहीबार उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई एक दिनको समय दिएर नियमविपरीतका प्रचार सामग्री आफैँ हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र सामग्री नहटाइएपछि प्रशासन आफैँले शुक्रबार करिब २० हजार प्रचार सामग्री हटाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए । उनले जनकपुरधामका विभिन्न स्थानमा जथाभावी टाँसिएका प्रचार सामग्रीले सहरको सौन्दर्यमा असर परेको र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै कारबाहीस्वरूप हटाइएको र अब फेरि यस्ता सामग्री टाँसे कानुनी कारबाही गरिने बताए । यहाँ विशेष गरी मुख्य बजार क्षेत्र, चोक, सार्वजनिक भित्ताहरू र सरकारी संरचनामा आचारसंहिताविपरीत सामग्री टाँस्ने गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुइँटेलले आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्दा आचारसंहिताको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । 'नियमविपरीत सामग्री टाँसिए तत्काल हटाइने छ । अटेर गरेमा सम्बन्धित उम्मेदवार तथा दललाई आवश्यक कारबाही गर्ने अवस्था आउँछ', उनले भने, 'चुनावी वातावरण स्वच्छ, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं । यसको पालनाका लागि सबैलाई आग्रह छ ।' रासस
