गिरिजाप्रसादले ३ पटक जितेको क्षेत्र सुजातालाई कत्तिको सहज ?
काठमाडौं । निर्वाचनको मिति मङ्सिर ४ गते नजिकिएसँगै जिल्लाका गाउँगाउँमा राजनीतिक दलहरू आफ्नो उम्मेदवार र चुनावी एजेण्डासहित पुगिसकेका छन् । मोरङको छ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर २ लाई यस पटक मतदाताले रोचक ढङ्गले नियालिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनाव लड्दै आएको सो क्षेत्रमा यसपटक उनकी छोरी सुजाता कोइराला नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी छिन् । यो क्षेत्रमा स्वतन्त्र तीनसहित १३ जना चुनावी मैदानमा रहेका छन् । तीमध्ये कोइराला र नेकपा (एमाले) का ऋषिकेश पोखरेललाई मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएको छ । हालको मोरङ २ नम्बर क्षेत्र तत्कालीन क्षेत्र नं १ हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८, २०५१ र २०५६ को संसदीय निर्वाचन जितेका थिए । विसं २०५६ मा मोरङ र सुनसरी ५ बाट विजयी हुनुभएका कोइरालाले मोरङ छाडेपछि उपनिर्वाचनमा उनका प्रतिनिधि आमोदप्रसाद उपाध्यायले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनसम्म कोइरालाको विरासत थामिएकाे थियाे । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले उपाध्यायलाई तीन सय ५८ मतले पराजित गर्दै विजयी बनेका थिए । विसं २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजालले एमालेका पोखरेललाई पराजित गर्दै कांग्रेसको साख फर्काएका थिए । एक लाख २४ हजार सात सय २९ मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा रतुवामाई, सुनवर्षी नगरपालिका र रंगेली नगरपालिकाको वडा १, २, ३, ८ र ९, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको वडा नं ५ र ६ र कानेपोखरी गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ सहित २९ वटा वडा छन् । यो निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश १ मा ६१ हजार ५८ कूल मतदाता सङ्ख्या रहेकोमा महिला मतदाताको सङ्ख्या २९ हजार दुई सय ४३ रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश २ तर्फ ६३ हजार छ सय ७१ कूल मतदाता सङ्ख्या रहेकोमा ३० हजार पाँच सय ६५ महिला मतदाता सङ्ख्या रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन क्षेत्र नं २ का निर्वाचन अधिकृत नगेन्द्र केसरी पोखरेलले जानकारी दिए । क्षेत्रभरि जम्मा ६८ मतदान केन्द्र रहने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन क्षेत्र नं २ ले जनाएको छ । झापासँग सिमाना रहेको रतुवा, बीचमा बक्राहा, पश्चिममा चिसाङ र लोहन्द्रा खोलाले घेरिएको यो क्षेत्रका बासिन्दा हरेक वर्षायाममा नदी कटान र डुबानको मार खेप्न बाध्य छन् । खोलाको कटान र डुबान नियन्त्रण दुवै उम्मेदवारको साझा एजेन्डा बनेको छ । क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश १ मा प्रदेशसभा सदस्यमा तीन स्वतन्त्रसहित १२ जना चुनावी मैदानमा उम्मेदवारी परेको छ । तीमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गणेश उप्रेती र एमालेका दानबहादुर कार्कीलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएको छ । उप्रेती अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार हुँदा कांग्रेसका शिवकुमार गनगाईसँग पराजित भएका थिए । त्यसैगरी प्रदेश क्षेत्र २ मा दुई स्वतन्त्रसहित १० जना उम्मेदवार रहनुभएको छ । तीमध्ये एमालेका लीलाबल्लभ अधिकारी र कांग्रेसका विनोद कार्कीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । गत स्थानीय निर्वाचनको मतगणनाअनुसार यो क्षेत्रमा एमालेभन्दा सत्ता गठबन्धन चार हजार पाँच सय मतले अगाडि देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ३१ हजार तीन सय ३० मत ल्याउँदा कांग्रेसले २८ हजार छ सय १७ र माओवादी केन्द्रले सात हजार दुई सय ७१ मत पाएका थिए । रासस
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक १८ औं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक स्थापनाको १८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कात्तिक १३ आइतबार बैंक स्थापनाको १८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । बैंकले विभिन्न कार्यक्रम गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । यस अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठले बैंकमा १० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरी कदरपत्र प्रदान गरेका थिए । बैंकले मुलुकभर ११२ शाखा कार्यालयहरु, ३२ एटिएमको साथै बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
रमेश हमालले ८० करोड ऋण लिएर होटल बनाउँदै, धुलिखेलमा बन्दैछ सुविधा सम्पन्न हिमालयन रिसोर्ट
काठमाडौं । ओमस्टोन एशिया प्राइभेट लिमिटेडले ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । आफ्नो विजनेस विस्तारका लागि कम्पनीले ऋण सुविधा लिने भएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको समेत सेयर स्वामित्व रहेको यस कम्पनीले धुलिखेलमा सुविधा सम्पन्न होटल बनाइरहेको छ । कम्पनीले होटल निर्माणका लागि नै ऋण लिन लागेको हो । कम्पनीले ऋण सुविधाका लागि इक्रा नेपालबाट एलबी प्लसको रेटिङ पाएको छ । कम्पनीले थाइल्याण्डको हस्पिटालिटी ग्रुप दुषित थानी अन्तर्गत रहेर होटल निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले दुषित थानी हिमालयन रिसोर्ट नाम राखेको छ । यस कम्पनीमा दुवईमा व्यवसाय गर्दै आएका भारतीय व्यवसायी विष्णु मोरको पनि लगानी छ । यो कम्पनीले दुषित थानी समूहसँग १० वर्षका लागि व्यवस्थापनको सम्झौता गरेको छ । अहिले निर्माणाधीन होटल सन् २०२३ भित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्ने कम्पनीको योजना छ । कम्पनीले विदेशमा हाउजिङ तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालसँग पनि सो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेको अनुभव छ । उनले करिब ३ दशक सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । उनले संयुक्त राष्ट्र संघको वातावरणीय प्रोजेक्ट, ब्रिटिस इन्भेष्टमेन्ट कन्सलटेन्सी एण्ड रियल स्टेट डेभलपमेन्ट ग्रुप बैंकको चिफअपरेटिङ अफिसर भएर काम गरेका थिए । हमाल पूर्व गैरआवासिय नेपाली पनि हुन् । उनले एनआरएन थाइल्याण्डका पूर्व अध्यक्षका रुपमा काम गरिसकेका छन् । हमालसँग विदेशका सेयरबजारको ज्ञान र अनुभव छ । हमाल पूर्वाधार, वित्तीय र घरजग्गा क्षेत्रको विज्ञका रुपमा पनि परिचित छन् । त्यसैले पनि उनले अहिले होटल क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् ।
माओवादीले भने जस्तो शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन सम्भव छ ?
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरी मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सम्भव नभएको दोहो¥याउँदै आसन्न निर्वाचनमा उक्त विषयलाई फेरि प्राथमिकताका साथ उठान गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन– २०७९ का लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलो तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको दाबी गरेको हो । अहिले अभ्यास गर्दै आएको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली आफूले भन्दै आएअनुरुप नभएकाले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको ठोस पहल अघि बढाउने माओवादीको प्रतिबद्धता छ । नेपालको संविधानले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुँदा पटकपटक सरकार परिवर्तनका कारण मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउन नसकेको, नीतिगत स्थिरता नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा शिथिलता आएको, जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले निर्वाचन खर्च अनियन्त्रित रुपमा बढेको भन्दै माओवालीले पटकपटक शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको आवाज उठाउँदै आएको छ । माओवादीले सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा पनि नेपाली जनताले शासकीय पद्धति परिवर्तनको पक्षमा अभिमत प्रकट गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदाको बखत नै माओवादीले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा आफ्नो फरक मत दर्ज गरेको छ । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । माओवादीले भनेजस्तै शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न नेपालको संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा माओवादीले चाहे जसरी संविधान संशोधन सम्भव छ त ? आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादीेले ४८ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आफ्नो उम्मेदवार उठाएको छ । संविधान संशोधनका लागि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक छ । एकल सरकार सञ्चालनका लागि मात्रै पनि आफ्नो बहुमत नपुग्ने अवस्थामा माओवादीले कसरी शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्छ ? भन्ने चर्चाका बीच अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उक्त विषयलाई निरुपण गर्न सकिनेमा ढुक्क छन् । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न आज पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि अनिवार्य रहेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउने विश्वास दिलाए । ढिलोचाँडो आफूहरुले उठाएको मुद्दामा सबै राजनीतिक दल सहमत हुने उनको भनाइ थियो । ‘हिजो हामीले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दालाई अगाडि बढायौँ, हाम्रा मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएपछि परिवर्तन सम्भव भयो’, संविधान संशोधनका प्रक्रिया सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका विषयमा पनि आगामी दिनमा सबै दल एक ठाउँमा आउनेमा ढुक्क छौँ ।’ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बहुमत रहेको उनको भनाइ थियो । नेकपा (एमाले)ले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने विषयलाई उठाउँदै आएको छ । डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि वर्तमान गठबन्धनमा सहभागी दल एवं अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरिने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । ‘प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न गठबन्धनभित्र र अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गर्छौँ’, उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका विषयमा बहुमत दलहरु सहमत छन् ।’ रासस
अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल हुन्छ : माओवादी
काठमाडौं । नेकपा(माओवादी)ले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भए पनि व्यवहारतः ती भूमि फिर्ता हुन सकेको छैन । ती भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने विषयलाई माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । विदेश नीतिको आधार राष्ट्रिय हित, शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि सुदृढ राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिँदै माओवादीले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै नेपालको मूल परराष्ट्रनीति भएको स्पष्ट पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको चर्चा गर्दै माओवादीले विभिन्न १४ बुँदामा पार्टीले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ । माओवादीले सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र स्थानीय प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउने नीति अख्तियार गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ । परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्म निर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिँदै विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुने माओवादीको भनाइ छ । माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्ने र नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन ।’ कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापना गर्ने र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नगराउने माओवादीको ठहर छ । अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा द्वन्द्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताहरूको आधारमा शान्तिपूर्ण संवादको प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न जोड दिने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा दृढ रहँदै सैनिक शक्तिको विस्तार, आणविक अस्त्रहरूको निर्माण र अस्त्र–शस्त्रको होडबाजी आदिको विरोध गर्दै विश्व शान्ति र सद्भावको पक्षमा निरन्तर जोड दिने सो दलले स्पष्ट पारेको छ । माओवादीले सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्रीसम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहनलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन–परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाइने प्रतिबद्धतपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निमार्णको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ससर्त प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको मात्रा क्रमशः घटाउँदै लैजाने तथा विदेशी लगानी र ऋणलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि मात्र लिने व्यवस्था गर्ने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकूलका कुनै पनि वैदेशिक सहयोग स्वीकार नगर्ने एवं पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्दै, स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै, विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव अनुरूप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल गर्ने माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली नियोग र परराष्ट्र मामला तथा कूटनीतिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायलाई समय–सापेक्ष रूपमा अत्यधुनिक, दक्ष र व्यवस्थित बनाइ थप सुदृढ र विकसित २१औँ शताब्दीमा सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सफ्ट पावर र डिजिटल कूटनीतिजस्ता विधिहरूको प्रयोग गरी राष्ट्रिय हित अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्रिय पहल गरिने छ ।’ गोर्खा सैनिकको समान कामको समान ज्याला तथा सुविधाको मागलाई सम्बोधन गराउन सक्रिय पहल गर्ने माओवादीको योजना छ ।
बैंक अफ काठमाण्डूको २५ प्रतिशत नगदफिर्ता योजना कात्तिक ३० गतेसम्म
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूले चाडवाडपछि पनि २५ प्रतिशतसम्मको क्यासब्याक योजना संचालन गर्ने भएको छ । ग्राहकलाई विधुतिय भुक्तानी कारोबार गर्न थप प्रोत्साहित गराउने प्रयोजनले चाडपर्वहरुमा मात्र नभई बैंकले चाडपर्व पश्चात पनि २५ प्रतिशतसम्मको नगद फिर्ता योजना सार्वजानिक गरेको जनाएको छ । यस योजना अन्तर्गत बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग मार्फत प्रथम पटक क्यूआर स्क्यान गरी कारोबार गर्नुहुने ग्राहकहरुले नगदफिर्ता योजना अवधिको प्रथम कारोबार रकमको २५ प्रतिश वा १५० रुपैयाँसम्मको नगदफिर्ता पाउनेछन् । यो योजना कात्तिक १५ गते मंगलबारबाट कात्तिक ३० गते बुधबारसम्म मात्र रहने बैंकले जनाएको छ । हालसम्म बैंक अफ काठमाण्डूले १०३ शाखा कार्यालयहरु, ९८ एटिएम र १० एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
५ लाखसम्म विनाधितो ऋण, २० लाखलाई स्वरोजगार बनाउनेदेखि उच्च आर्थिक वृद्धिदरसम्म
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपा पार्टीले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार तीन राजनीतिक पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् । तीन वटै पार्टीले आर्थिक ऐजेण्डामा कृषि, रोजगारी र संरचनागत सुधार गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने घोषणा गरेका छन् । सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आगामी निर्वाचनको घोषणा पत्रमार्फत वित्तिय संघियता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी सातै प्रदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आर्थिक एकाईको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणापत्र पढ्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति भएको बताए । उनले आफ्नो पार्टी नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको निम्ति केन्द्रित हुने र नेपालको अर्थ प्रणाली सामान्य तरिकाले परिर्वतन हुन सम्भव नभएको बताए । उनले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान,रोजगार निर्माणका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण,राष्ट्रिय गौरवका कायोजनाका पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्रिय विकास आयोजना प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरे । उनले सामुहिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने,सार्वजनिक यातायातमा राज्यको भुमिका वृद्धि गर्ने, विकास निर्माणमा न्यायोचित वितरणमा जोड दिने बताए । अध्यक्ष दाहालले वैदेशिक सैन्य गठबन्धन नगर्ने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने,कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने,कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, सामुहिक कृषि प्रणालीमार्फत् कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र गरिबलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ऋण दिने घोषणा गरे । त्यस्तै, उहाँले किसानलाई बाली लगाउनु भन्दा अगाडि मल उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरे । उनले रासायनियक मलको प्रयोग कम गर्न जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । उनले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने र प्रत्येक प्रदेशमा दुई वटा औधोगिक केन्द्र स्थापना गर्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले हरेक पालिकामा एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने,वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई रोजगारी र उद्योग खोल्न छुटको व्यवस्था गर्ने, सरकारी कार्यालयहरुमा नेपाली उत्पादन अनिवार्य गर्ने, १० लाख युवाहरुलाई रोजगारी दिइ २० लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई द्रुतताकासाथ अघि बढाइने, पुँजीबजारमा विदेशी संस्थागत लगानीलाई क्रमशः खुला गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिन गर्नेको साथै ‘समृद्ध किसान, देशको सान, आत्मनिर्भर कृषि, हाम्रो अभियान’ नाराका साथ कृषि क्षेत्रका विकासका योजना समेटिएको छ । कृषि वस्तुको आयात घटाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार कृषिलाई बनाउन कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै १२ महिना (वर्षभर) नै कर तिर्ने करदातालाई एक महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन ल्याउन पहल गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति, निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुनेगरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्न पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेकपा एसका महासचिव डा. वेदुराम भुसालले वाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको संख्या बढाइने घोषणा गरेका छन् । उनले ५० करोड लगानी गर्न सक्नेलाई विदेशी लगानीकर्ता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताए । भुसालले मुलुकमा उत्पादनमूलक, रोजगारीमुलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याजदरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने, बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, कृषिबाट सक्रिय जनशक्ति नेपालमा नै स्वरोजगार बनाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने बताए । यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी ५ वर्षमा रोजगारी र आय–आर्जनका अवसरहरु वृद्धि गरी उपभोग तथा वचत गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी ५ वर्ष भित्र आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पु¥याउने बताए । उनले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तःशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढाइने घोषणा गरे । उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानूनहरुको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने योजना ल्याउने बताए । अध्यक्ष लिङदेनले करको संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइने उल्लेख गरे । उनले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाईने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तःशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढाउने बताए । उनले पुँजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने, विप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरे । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रित गरी राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पाँच वर्षे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।
लाभांशमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका सेयरधनीलाई मालामाल, यस्तो छ २३ वर्षको इतिहास
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई १६.५१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । बैंकको कात्तिक १४ गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १६.५१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत पश्चात् र बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३५ वर्ष योगदान गरेको छ । वि.स. २०५३ सालामा स्थापना भएको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा २०६४ साल साउन ९ गते मात्रै सूचीकृत भएको थियो । संस्थापक समूहको ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व र सर्वसाधारण समूहको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको यस बैंकको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब ४२ करोड ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नेपालमा कर्पोरेट बैंकिङ अग्रणी बैंकमा रहेको यो बैंकले विगत २३ वर्षदेखि लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । यस बैंकले हालसम्म्म न्यूनतम ११.४८ प्रतिशतदेखि अधिकतम् १४० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको छ । यस्तो छ बैंकको लाभांश इतिहास बैंकले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सेयरधनीहरूलाई ५० प्रतिशत बोनस र ५० प्रतिशत नगद गरि कूल १०० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सेयरधनीहरूलाई ५५ प्रतिशत बोनस र १५ प्रतिशत नगद गरि कूल ७० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा बैंकलेसेयरधनीहरूलाई ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेयरधनीहरूलाई १५ प्रतिशत बोनस र ४५ प्रतिशत नगद गरि कूल ६० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस र ४० प्रतिशत नगद गरि कूल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस र ४१.५ प्रतिशत नगद गरि कूल ५१.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सेयरधनीहरूलाई २५ प्रतिशत बोनस र १९.२१ प्रतिशत नगद गरि कूल ४४.२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंकलेसेयरधनीहरूलाई ३३(३३ प्रतिशत बोनस र १.७५ प्रतिशत नगद गरि कूल ३५.०८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सेयरधनीहरूलाई १०० प्रतिशत बोनस र ५.२६ प्रतिशत नगद गरि कूल १०५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेयरधनीहरूलाई १७.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयरधनीहरूलाई २२.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयरधनीहरूलाई ७ प्रतिशत बोनस र ४.८४ प्रतिशत नगद गरि कूल ११.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस र ३.०६ प्रतिशत नगद गरि कूल १३.०६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
