कान्ति बाल अस्पतालमा पुनः सञ्चालन आयो इन्डोस्कोपी सेवा
काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालले पुनः इन्डोस्कोपी सेवा सुरु गरेको छ । दुई वर्षदेखि जनशक्ति अभावले बन्द उक्त सेवा पुनः प्रदान गर्न थालिएको हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. युवानिधि बसौलाले एक महिनादेखि इन्डोस्कोपी सेवा प्रदान गर्न थालिएको जानकारी दिए। इन्डोस्कोपी मुखदेखि पेटसम्म समस्या पहिचान गर्नका लागि गरिन्छ । सरकारी अस्पताल कान्तिमा मात्र बालबालिकाको इन्डोस्कोपी सेवाको सुविधा रहेको छ । अस्पतालमा इन्डोस्कोपी नहुँदा बाहिर निजी अस्पतालमा बालबालिकालाई उपचारका लागि पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । ‘हप्ताको एक दिन मङ्गलबार मात्र इन्डोस्कोपी गर्ने गरिएको छ’, डा. बसौलाले भने। अस्पतालले कोलोनोस्कोपी सेवासमेत सुरु गरेको छ । कोलोनोस्कोपीमा दिसा आउने भाग वा मलद्वारबाट पाइप छिराएर मलद्वारको भित्री अवस्था र ठूलो आन्द्राको अवस्था परीक्षण गरिन्छ । यस्तै अस्पतालले कलेजोको बायोस्पी सेवासमेत एक महिनादेखि सञ्चालन छ । बालबालिकामा कलेजोको समस्या हुने भएकाले एक महिनादेखि सेवा सुरु गरिएको कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले जानकारी दिए। कलेजको मासु बढेको, कलेजोमा केही रोग देखिएमा बालबालिकामा कलेजोको बायोस्पी गर्ने गरिन्छ । तीन सय ३० शय्याको अस्पतालमा दैनिक ६०० भन्दाबढी बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेका छन् । एक हजार शय्याको अति विशिष्टीकृत बाल अस्पताल बनाउने योजना रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको १६औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको १६ औ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । आजशनिवार कम्पनीका अध्यक्ष इन्द्र बहादुर थापाको अध्यक्षतामा काठमाडौँको बालुवाटार स्थित टाइम्स स्क्वायर लाउन्जमा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । साधारण सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष थापाबाट पेश भएको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सर्बसम्मतले पारित गरेको छ । त्यस्तै आ.व. २०७८/०७९ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सोही आ. व. को वार्षिक वित्तीय विवरण अन्तर्गत वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र इक्वीटीमा भएको परिवर्तन र सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु साधारण सभाले स्वीकृत गरेको छ । साधारण सभाले आ.व. २०७९/०८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारीश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ । साधारण सभामा शेयरधनीहरुले पुस मसान्तसम्म साधारण सभा गरेर जरिवानाबाट बच्नु राम्रो भएपनि आगामी वर्षदेखि पुस महिना अगाडी नै साधारण सभा सम्पन्न गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै उनीहरुले कम्पनीको हकप्रद निष्काशनमा भईरहेको ढिलाईबारे जिज्ञासा राखेका थिए । शेयरधनीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष इन्द्र बहादुर थापाले विद्युत नियमन आयोगबाट हकप्रदको लागि स्वीकृति प्राप्त हुने क्रम मै रहेकोले आयोगबाट स्वीकृति आएपछि थप प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताए । सिनर्जीले लगानी गरेको कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनाको २५ प्रतिशत प्रगति भएपछि मात्र हकप्रदको लागि स्वीकृति प्राप्त हुने उनले बताए । यहि प्राविधिक कारणले हकप्रदमा ढिलाई भएपनि अब भने २५ प्रतिशत प्रगति भईसकेकोले अब माघ महिनामा स्वीकृति आईसक्ने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै उनले लाभांश दिन सक्ने अवस्था रहेपनि कम्पनीले त्यसलाई ऋण तिर्न र अन्य लगानी गर्ने प्रयोग गरेकोले आगामी वर्ष देखि उचित प्रतिफल दिने बताए ।
कृषकको जीवनस्तर उकास्न झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले खोल्यो आफ्नै सहकारी
झापा । सहकारिताबाट कृषि क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले नगरस्तरीय सहकारी सञ्चालन गरेको छ । विसं २०७६ मा नगरपालिकाले आफ्नै सहकारी ऐन निर्माण गरेको र त्यसको एक वर्षपछि अर्जुनधारा नगर विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीता इङ्नामले बताए। उनका अनुसार अर्जुनधारामा ८५ प्रतिशत बासिन्दा कृषिमा निर्भर छन् । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिकरण गरी कृषिमा आश्रित जनताको जीवनस्तर उकास्न सघाउने लक्ष्यसाथ आफ्नै सहकारी स्थापनाको सोच ल्याइएको उनले बताए । नगरपालिकाले सहकारी स्थापनाका लागि २४ लाख ९० हजार शेयरपुँजी लगानी गरेको छ । स्थापनाकालमै पाँच सय १५ कृषक सो सहकारीमा जोडिए । हाल सदस्य आठ सय ६२ पुगेको सहकारीका अध्यक्ष प्रत्युष आजाद रानाले जानकारी दिए । राज्यले तीन खम्बे आर्थिक नीतिलाई संविधानमै समावेश गरेपछि सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनमा स्थानीय तह लागिपरेका छन् । स्थानीय तह आफैले सहकारी स्थापना गरेको प्रदेश नं १ मै यो पहिलो उदाहरण रहेको अध्यक्ष राना बताउँछन् । अर्जुनधारामा यसअघि ४६ सहकारी संस्था क्रियाशील थिए । नगरपालिकाले स्थापना गरेको नगर विकास सहकारीमा ती सबै सहकारीले शेयर लगानी गर्ने सहमति भएको छ । नगरपालिकाले सहकारी स्थापना गर्दा नगरभित्रका सबै सहकारीसँग बैठक गरेर सल्लाह लिएको थियो । नगरका ११ वटै वडामा वडा समिति गठन गरेको अर्जुनधारा सहकारीले पहिलो चरणमा नगरपालिकालाई बीउबिजनमा आत्मनिर्भर तुल्याउने अभियान चलाएको छ । ‘हरेक वर्ष हाम्रो नगरपालिकाबाट कृषि बालीको बीउबिजन खरिदमा १० करोड पुँजी बाहिर जाँदोरहेछ’, सहकारीका उपाध्यक्ष छत्र पौडेलले भने, ‘विसं २०८० सम्ममा नगरलाई बीउबिजनमा आत्मनिर्भर तुल्याउने लक्ष्यले अहिले बीजवृद्धिमा लागेका छौँ ।’ गत वर्ष धान बीउ खरिदमा दुई करोड खर्च भएको उनले जानकारी दिए । यसपालि सहकारीले सबै वडाका कृषकसँग सहकार्य गरेर धान, मकै, गहुँ, तोरी, जैघाँसलगायतका बीजवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उनले छ जातको ९० हजार केजी उन्नत धान, १० हजार केजी गहुँ, २७० केजी तोरी, ७०० केजी मकै र २०० केजी जैघाँसको बीउ किसानलाई उपलब्ध गराएर त्यसको उत्पादन खरिद गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । बीजवृद्धि कार्यक्रममा सहभागी कृषकलाई सहकारीले बीउ, मल र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ । कृषकले उत्पादन गरेको बाली आगामी वर्षको बीउबिजनलाई सहकारीले नै बजारभाउ भन्दा धेरै मूल्यमा खरिद गरिदिने उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए। सहकारीले आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमै संस्थाको योजना केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी वर्ष पशुआहार, मह र बेसारको उत्पादन गरेर बजारिकरण गर्ने कार्यक्रम सहकारीले अघि सारेको छ । यो सहकारीमा ५१ प्रतिशत शेयर नगरपालिकाको कायम राखेर अरु शेयर स्थानीय सहकारी, वन उपभोक्ता समिति, सामुदायिक संघ संस्था र कृषकलाई नै वितरण गर्ने सोच बनाइएको नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इङ्नामले बताए । ‘नगरपालिकाले आफै सहकारी स्थापना गर्दा के होला कसो होला भन्ने सुरुमा सबैलाई लागेको थियो, तर अहिले प्रगति हेर्दा उत्साहवद्र्धक छ’, उनले भने, ‘युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको, सहकारी बचत र ऋण कारोवारमा मात्र सीमित हुन थालेको र उर्वर जग्गा कि त घडेरीमा प्लटिङ कि त बाँझै हुन थालेको परिस्थितिमा हामीले यो सहकारी अरुभन्दा भिन्न र कृषि क्षेत्रको उत्थानमा वरदान सावित होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ हाल नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेकोमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा नगरपालिकाले एक र सङ्घसंस्थाको तर्फबाट थप एक प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था छ । पदाधिकारी तथा अरु सदस्य समुदायबाटै चयन हुने व्यवस्था छ । हाल संस्थामा सात कर्मचारी र प्राविधिक कार्यरत छन् । नगरपालिकाको पशु विकास शाखाले आवश्यक प्राविधिक परिचालनमा मद्दत पुर्याउँदै आएको सहकारीका व्यवस्थापक लोचन राईले बताए। कृषक सदस्यलाई आवश्यक पर्ने मल र बीउसमेत उपलब्ध गराइरहेको, बचत तथा कर्जा कारोबार दिनप्रतिदिन बढिरहेको र कृषकबाट उत्पादित बाली बीउबिजनका लागि भण्डारण गर्नुपर्ने खाँचो भएकाले एउटा कोल्डस्टोरको तत्काल आवश्यकता भइरहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओली परामर्शमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको सो भेटमा सरकार विस्तार, सभामुखको निर्वाचनलगायत विषयमा परामर्श भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । दाहाल यही पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सोही दिन उनले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । आगामी माघ ५ गते प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ । नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र लप्सीफेदीका आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । काठमाडौं क्षेत्र नं २ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रबार झण्डै पाँच घण्टा भएको वार्तामा विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ । वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीयहरुबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको हो । मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नु पर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिक रुपमा त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै आएको थियो । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभीसबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभीप्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी. सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ । सबस्टेसन निर्माण स्थल परिसरमामाटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका कामहरु पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । उक्त कामहरु छैटौं दिनदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने/नगराउने सहमति भएको छ । आयोजनाको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष विष्णु प्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, ३ नं वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ,सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय बासिन्दाहरु फूर्वा लामा तथा पवन वाइवा, आयोजनाका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् । समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाई पाँच दिनभित्रमा स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागलगायतमाथि छलफल तथा मूल्याङ्कन गरी आयोजना समक्ष पेश गर्ने छ । आयोजनाका कारण स्थानीयलाई पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाइनु पर्ने उल्लेख गर्दै वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा यसलाई अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको बताउनुभयो । ‘जुन कुरा गर्न सम्भव हुँदैन त्यसमा ढिपी गर्नेभन्दा पनि प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई अत्याधिक सुविधा हुने विषयमा छलफल गरौं, १० वर्षअघि सुरु भएको सबस्टेसन बनाउनु राज्यको दायित्व हो’, उपाध्यायले भने । ‘स्थानीयको माग के हो प्रष्ट पारौं,जनतालाई रुवाएर आयोजना बनाउने पक्षमा सरकार छैन, प्रसारण लाइनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा नागरिकको मुहारलाई खुसी हुने गरी निर्णय गर्ने छौं, अहिले आयोजना निर्माणमा अवरोध नगरौं ।’ आयोजना बन्न नदिने पक्षमा कोही नभएको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख नापितले स्थानीय रुपमै गएर प्रभावितहरुसँग व्यापक रुपमा अन्तक्रिया गरी उनीहरुको मर्का, गुनासो, चिन्ता र चासोलाई सम्वादमार्फत सम्बोधन गरिनु पर्ने बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकोले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पारे । ‘जग्गाधनीहरुले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुसीले रकम बुझ्नु भएको हो, अहिले यसलाई गलत व्याख्या गरी प्रभावितहरुलाई भ्रममा पार्ने काम नगरौं, उत्तम स्थान छनोट गरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको, ठेक्का सम्झौता भइसकेको, विगतमा सोही स्थानमा काम गर्दा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा अहिले आएर कानूनी र प्राविधिक रुपमा पनि सबस्टेसन अन्यत्र सार्न सकिंदैन,’घिसिङले प्रष्ट पार्दै भने । ‘कसैको उक्साहटमा स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित सहमति गर्नुपर्यो भन्ने कुरा उठाइएको छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हजारौं किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने छ, यस्तो अवस्थामा यस्ता सहमति गर्दै गयो भने लाइन बनाउनै सकिंदैन, स्थानीयलाई मर्का नपर्ने गरी क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै आयोजना निर्माण गर्छौं, जायज माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं तर काम बन्द गरेर राख्ने अवस्थामा छैनौं ।’ आन्दोलनरत पक्षले स्थानीयलाई आयोजना बारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयको मागलाई नसुनिएको बताएका थिए । सबस्टेसनका लागि ५०जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् ।मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । क्षतिपुर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानूनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भएता पनि पर्ती जग्गाको रुपमा रहेकोले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ । कानूनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक(एडिबी) को ‘विद्युत प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋणसबस्टेसनहरु तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो । नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसनहरु गरी अनुमानित लागत करिव १८ अर्व रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि एडिबीसँग १० चैत २०६८ (२३ मार्च २०१२)मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास वैंकसंग मार्च २०१२ मा र २५ भदौ २०७४ (१० सेप्टेम्बर २०१७)मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो । लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सव्स्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर २०७४ (१४ डिसेम्बर२०१७) मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो । तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मंसिर २०७७ (१९ नोभेम्बर २०२०) नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो । पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै बिरोध भएको थिएन । तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणलेठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ ।
राज्यको खर्च कम गर्न श्रीलङ्काले आधा सेना कटौती गर्ने
एजेन्सी । श्रीलङ्काको रक्षा मन्त्रालयले अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटपछि आफ्नो वित्तीय स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला आफ्नो सेनामा भारी कटौती गर्ने शुक्रबार बताएको छ । गत वर्ष दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्याको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको यस टापु राष्ट्रले महिनौँसम्म खाद्यान्न र इन्धनको अभाव झेलिरहेको छ । राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिङ्घेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सम्भावित कर्जा जमानत पारित गर्न कर वृद्धि गर्नुका साथै खर्चमा व्यापक कटौती गरेका छन् । श्रीलङ्काको रक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्ष दुई लाख सैनिकबाट ६५ हजार सैनिकलाई अवकाश दिने घोषणा गरेको छ । यो कटौतीले दशकको अन्त्यसम्ममा श्रीलङ्काको स्थल सेनालाई एक लाखमा झार्ने योजनाको ठूलो हिस्सा बनाएको छ । ‘रणनीतिक खाकाको समग्र उद्देश्य प्राविधिक र सामरिक रूपमा बलियो र सन्तुलित रक्षा बल निर्माण गर्नु हो’, मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । श्रीलङ्कामा जारी जातीय गृहयुद्ध अन्त्य भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि त्यहाँको सुरक्षा बलमा अझै पनि अत्यधिक खर्च छ । सन् २००९ मा करिब चार लाख व्यक्तिले सेनामा सेवा गरेका थिए, जुन वर्ष सरकारी सेनाले तमिल टाइगर्सको पृथकतावादी आन्दोलनलाई दमन गरेको थियो । गत वर्ष सार्वजनिक खर्चको करिब १० प्रतिशत हिस्सा रक्षा क्षेत्रले ओगटेको थियो र विज्ञ विश्लेषकहरूका अनुसार सुरक्षा बलका कर्मचारीहरूको तलब सरकारको तलब बिलको आधा हिस्सा छ । यस वर्षको सुरुमा ठूलो कर वृद्धि भएपनि सरकारी कर्मचारी र पेन्सन पकाएकाहरूलाई निवृत्तिभरण बुझाउन पर्याप्त रकम नभएको सरकारले जनाएको छ । लामो समयसम्म लोडसेडिङ्, पेट्रोल अभाव, औषधिलगायतका अन्य आधारभूत सामानको अभाव र अस्थिर मुद्रास्फीतिका कारण गत वर्ष अर्थतन्त्र अनुमानित ८.७ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । गत जुलाईमा सङ्कट उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षको सरकारी निवासमा प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेका थिए भने आन्दोलनका बलमा तत्कालिन राष्ट्रपति राजपाक्षलाई सत्ताबाट पदच्युत गरिएको थियो ।
तनहुँको भानु नगरपालिकामा गर्भवतीलाई निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा
तनहुँ । तनहुँको भानु नगरपालिकाले गर्भवतीका लागि निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । गर्भवतीले प्रत्येक महिना गर्ने भिडियो एक्सरे सेवा अब निःशुल्क हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । गर्भवती र गर्भमा रहेको शिशुको अवस्था थाहा पाउन भिडियो एक्सरे सेवा प्रदान गर्न लागिएको भानु नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ऐश्वर्यचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । यो सेवाबाट गर्भवतीको अवस्था र शिशुको अवस्था पत्ता लाग्ने, उनीहरूको अवस्थामा समस्या रहेमा नगरपालिकाकै स्वास्थ्य संस्था र जोखिम भए अन्यत्र रिफर गरिने उनले बताए। यो सेवाअन्तर्गत नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भानु नगरपालिका–१ सालबिस्नेमा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको छ । वडाध्यक्ष कान्छीमाया तामाङले भिडियो एक्सरे सेवाका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताए। उनले गर्भवतीलाई सरल र सहज तरिकाबाट अल्ट्रासाउण्ड सेवा पुर्याउनका लागि निःशुल्करुपमा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्डको सुरुआत भएको र हरेक महिना सञ्चालन हुने जानकारी दिए । हालसम्म २३ जना गर्भवतीले उक्त सेवा लिएका छन् ।
जङ्गली बाँकोको गुन्द्रक सहरका भान्छामा पुर्याउँदै बागलृुङका किसान
बागलुङ । यहाँका किसानले छुँदै चिलाउने वनस्पतीलाई भान्सामा पुर्याएका छन् । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–३ दमेकमा समूहमा आबद्ध किसानले जङ्गलमा पाइने पिँडालु प्रजातिको बाँकोलाई गुन्द्रुक बनाएर बजारीकरण थालेका हुन् । उच्च पहाडी क्षेत्रमा गुन्द्रुक बनाउन प्रयोग गरिने जङ्गली वनस्पती बाँको अब व्यावसायिक किसानको रोजाइमा पर्न थालेको छ । सहरीया भान्छामा बाँकोको गुन्द्रुक पाक्दै छ । छन्त्याल कृषक समूहमा आबद्ध दमेकका एक सय १४३ किसानको सामूहिक प्रयासमा बजारीकरण थालिएको हो । अन्य सागबाट भन्दा यसको सागबाट बनेको गुन्द्रुक स्वादिलो र पोसिलो मानिन्छ । आफन्तलाई कोसेलीको रुपमा मात्रै गाउँ बाहिर जाँदै आएको यो अब भने किसानको आम्दानीको स्रोत बन्ने छ । ‘हामीले पुर्खाका पालादेखिनै खाँदै आएको हो, आफन्तलाई कोसेली मात्रै पठाइन्थ्यो, अब बिक्री गरेर आम्दानी गर्न लागेका छौँ’, छन्त्याल कृषक समूहका अध्यक्ष देवप्रकाश छन्त्यालले भने, ‘एकाध घरबाट पाथीमा बिक्री हुँदै आएको बाँकोलाई प्याकिङ गरेर किलोग्राममा बिक्री गर्न थालिएको छ ।’ दमेकका झण्डै पाँच सय घरमा यो भित्रिन्छ तर, कसैले पनि यसलाई व्यावसायिक बनाएका थिएनन् । ‘हरेक घरमा आठ/दश किलो हरेक वर्ष भित्रिन्छ, घरमै खाएर मात्रै सकिँदैन, बजारमा माग छ तर पुर्याउन सकिएको थिएन’, छन्त्याल भने, ‘हामीले समूहमार्फत प्याकिङ र ब्राण्डिङ गर्ने काम थालेका छौँ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा आठ सय किलो बाँको बजार पठाउने तयारी गरेको समूहले सय ग्रामका प्याकेट तयार गरेको छ । एक प्याकेटको मूल्य तीन सय ५० कायम गरिएको छ । ‘एक पाथीलाई आठ सयमा बिक्री हुँदै आएको थियो’, उनले भने, ‘किसानका दुःख हेर्ने हो भने मूल्य अझै कम हो ।’ जेठ/असारमा दमेकका जङ्गलभरि पाइने बाँको असोजसम्म घरभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । असोजसम्म टिप्न नभ्याइएमा हराएर जान्छ । सावधानीपूर्वक नटिप्ने हो भने यसको काँचो पातले शरीर चिलाउने समस्या हुन्छ । यहाँका किसानले परम्परागत रुपमा यसको पात र काण्ड टिपेर परम्परागत शैलीबाट थिचेपछि एक महिनासम्म प्लाष्टिकको ड्रममा राखेपछि मात्रै गुन्द्रुक तयार हुने उनले बताए । यसको ब्राण्डिङका लागि जैमिनी नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । कुट्ने र प्याकिङ गर्ने मेसिन नगरपालिकाले सहयोग गरेको कृषि प्राविधिक रवीन्द्र शर्माले बताए। दमेकमा उत्पादन भएको बाँको बजारको मागअनुसार पु¥याउन नसकेको शर्माले बताए। यसको पात र गाना ज्यादै कोक्याउने खालका हुन्छन् । यसको गाना खाने चलन त छ तर विशेषरूपले प्रशोधन गरेर मात्र खान चिकित्सक सुझाउँछन् ।
