नेपाल व्यवस्थापन संघ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा डा. बिर बहादुर कार्की चयन
पोखरा । नेपाल व्यवस्थापन संघ गण्डकी प्रदेश समिति गठन गरिएको छ । संघका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौड्यालको अध्यक्षतामा आज पोखराको होटल स्नोल्याण्डमा आयोजित एक समारोह बिच पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डा. बिर बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन भएको हो । नव गठित प्रदेश समितिको उपाध्यक्षमा देविलाल शर्मा (पृथ्वीनारायण क्याम्पस), सचिवमा माधव बस्ताकोटी (शंकर पेपर वर्कस् प्रा.लि.), कोषाध्यक्षमा सुर्य रोक्का (नविल बैंक लि. गण्डकी प्रदेश) चयन भएका हुन । तेसैगरी सदस्यहरुमा दुर्गा प्रसाद हुमागाई (सफल मिडिया हाउस प्रा.लि.), गणेश बहादुर थापा (होटल स्नोल्याण्ड, लेकसाइड), प्रकाश रेग्मी (नेपाल टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेज) र सिए अमित थापा (हिमश्री फुड) चयन भएको निर्वाचन समितिका संयोजक दिलिप पौडेलले जानकारी दिएका छन् । गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपती डा. गणेशमान गुरुङको प्रमुख आतित्यथामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौड्याल, महासचिव मोहन ओझा, पूर्वकोषाध्यक्ष दिलिप पौडेलले संघले हाल सम्म गरेका गतिविधी र आगामी कार्यक्रमका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्द राज मुल्मी, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारी, चेम्बर अफ कमर्स गण्डकीका अध्यक्ष किसान सुनार, नव नियुक्त अध्यक्ष डा. बिर बहादुर कार्कीको, दविलाल शर्मा लगायतले बोलेका थिए ।
इन्दिरा रानामगर प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा निर्वाचित
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानामगर प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी छन् । शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारुढ दलहरुको साझा उम्मेदवार रहेकी रानामगरलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएकी हुन् । उनलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा १६६ मत प्राप्त भएको थियो भने उनका प्रतिस्पर्धी मुक्ताकुमारी यादवले ९७ मत प्राप्त गरेकी छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा बहाल रहेका सांसदहरुको बहुमत प्राप्त गरेकाले रानामगर प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन् । गत माघ ५ गते सत्तारुढ दलहरुकै समर्थनमा एमाले सांसद घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । सत्तारुढ दलहरुबीच राष्ट्रपति एमालेलाई र उपराष्ट्रपति पद माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति पनि यस अघि नै भईसकेको छ । यता, विपक्षमा रहेको काँग्रेसले पनि राष्ट्रपति पदमा आफू दावी कायमै राखेको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको समर्थनमा आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति पाउने आशमा काँग्रेस रहेको बताइएको छ ।
पोल्ट्री उद्योगलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको पूर्ण सहयोग हुन्छ – प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरिबीको दर घटाउँदै प्रोटिनलगायत पोषणका स्रोतमाथि सबैको पहुँच स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । काठमाडौँमा आज आयोजित ‘राइट टू प्रोटिन रन’ हाफ म्याराथन पुरस्कार वितरण समारोहमा उहाँले सरकारको निरन्तर प्रयासका बाबजुद नेपालमा अझै पनि आम समुदायमा पोषणको स्रोतमा पहुँच पुग्न नसकेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रोटिन नपुग्दा पुड्कोपनाको समस्या तथा उमेर र उचाइअनुसार हुनुपर्ने तौल नपुगिरहेको अवस्था रहेको बताए। उनले भने, ‘तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१९ मा ३२ प्रतिशत पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाले उमेर अनुसारको उचाइ प्राप्त गर्न सकेनन् । उमेरअनुसार जति प्रोटिनको आवश्यकता हुन्छ, सोअनुसारको उपलब्धता हुन नसक्दा यस्ता समस्या हामीले भोगिरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । पुड्कोपना र कुपोषणको समस्याबाट विशेषगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदाय बढी पीडित रहेको पाइन्छ ।’ पहिलो एक हजार दिनमा बालबालिकालाई उपलब्ध हने पोषणले उनीहरुको समग्र स्वास्थ्यमा नै असर पार्ने तथ्यबारे नेपाल सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गर्भवती र नवजात शिशुलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले पोल्ट्री उद्योगले अण्डा र मासुमार्फत प्रोटिनको आपूर्तिमा योगदान पु¥याएकामा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरेकामा पोल्ट्री उद्योगका उद्यमी र कृषकलाई धन्यवाद दिए । आत्मनिर्भरउन्मुख यस उद्योगले बर्ड फ्लूलगायत रोग, कच्चापदार्थको मूल्य, औषधिलगायत समस्या भोगिरहेका बारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यी समस्या समाधान गरी नेपालको अर्थतन्त्र र गरीबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको पोल्ट्री उद्योगलाई थप सबल र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपालका सम्पूर्ण पशु चिकित्सकको छाता सङ्गठन नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले नेपाल दाना उद्योग सङ्घ र सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा प्रोटिन माथिको अधिकारलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले हाफ म्याराथनलगायत दौड प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजना गरेकामा उनले बधाई ज्ञापन गरे ।
कृषि विकास बैंक ५६औँ वर्षमा प्रवेश, १ खर्ब ७८ अर्ब कर्जा लगानी
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक स्थापनाको ५६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई मुख्य उद्देश्य राखेर स्थापना भएको यो बैंकले २०६२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वाणिज्य बैंकको रुपमा मान्यता पाएको थियो । बैंकको ५६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषि विकास बैंक कृषि क्षेत्रको मुख्य बैंक बन्न सक्नुपर्ने धारणा राखे । ‘पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लगानी घट्टै गएको र अरु व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै जाओस र कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको लिड बैंकका रुपमा हामी देख्न पाऔंँ ।’, उनले भने । बैंकको आर्थिक सामथ्र्य र परिस्थिति हेरेर कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयमा बैंक व्यवस्थापनले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । अहिले सरकार आफैले पनि खर्च कटौती गरेर मितव्ययी बन्न पहल गरिरहेको बेला बैंकले पनि आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘मितव्ययिता, खर्च कटौती, सुविधा कटौतीका निमित्त सिङ्गो राष्ट्रलाई अपिल गर्नुपर्ने ठाउँमा म छु । हामीले कस्तो खर्च गरिरहेका छौँ र कति आम्दानी गर्ने सामथ्र्य हाम्रो छ भनेर हेर्न जरुरी छ । मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउने सरकारको अभियानमा सबैको साथ चाहिएको छ । खर्च कटौती र मितव्ययितामा तपाईहरु पनि विशेष ध्यान दिनुहोला’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । अहिले रिक्त रहेको बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा कस्तो व्यक्ति आउँछ भन्नेकुरा बैंकको भविष्यसँग जोडिएको उनले बताए । अहिले बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा राम्रा व्यवस्थापकमध्येबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चयन गरिने उनको भनाइ छ । ‘व्यावसायिक दक्षता भएको व्यक्तिलाई सिईओको जिम्मेवारी दिएर प्रतिस्पर्धी बैंकका रुपमा अघि बढाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकारले सबै तरिकाले सहयोग र समन्वय गर्छ’, उनले भने। सरकारको लगानी रहेका बैंकमध्ये कृषि विकास बैंकमा तुलनात्मक रुपमा बढी समस्या देखिनुमा बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्रमुख कारण रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको, गत आर्थिक वर्षको यही अवधिसम्ममा सङ्कलन भएको राजस्वभन्दा यसवर्ष कम सङ्कलन भएको र वैदेशिक सहायता पनि लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन नसकेको मन्त्री पौडेलले बताए। सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रमुख बैंकका रुपमा केन्द्रीत गरिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘कृषि क्षेत्र लक्षित लगानी मात्र नभइ यस क्षेत्रमा तालिम दिने संस्थाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि यो बैंकले नेतृत्व लिने र त्यसमा अरु संस्थालाई पनि सहभागी गराउन जरुरी छ’, उनले भने । कृषि क्षेत्रमा नयाँ तरिकाले लगानी गर्न खोज्नेका लागि नयाँ किसिमले वित्तीय लगानीका बाटो खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत ऐन लागू भएपछि २०६२ असारदेखि कृषि विकास बैंक पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०६२ चैतदेखि वाणिज्य बैंकका रुपमा इजाजत पाएको यो बैंकमा ५१ प्रतिशत शेयर सरकार र ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको रहेको छ । संस्थापक शेयरधनीका रुपमा सरकारको छ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख र सर्वसाधारण सेयरधनीको छ अर्ब ४६ करोड २० लाख बराबर शेयर छ । कृषि विकास बैंकले हालसम्म एक लाख ६२ हजार ग्राहकमा एक खर्ब ७८ अर्ब कर्जा लगानी गरेको जनाएको छ । यस्तै बैंकमा १८ लाख निक्षेपकर्ताको एक खर्ब ७० अर्ब निक्षेप छ । बैंकको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब, जारी पुँजी १८ अर्ब ६२ करोड ६ लाख र साधारण चुक्ता पुँजी १३ अर्ब १८ करोड बराबर छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अन्त्यसम्ममा कर्जा तथा सापट करिब दुई खर्ब एक करोड र कूल निक्षेप एक खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड वृद्धिमार्फत वैधानिक कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्ने लक्ष्य बैंकले लिएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको छ महिना अवधिमा बैंकको तरलता अनुपात १५ दशमलव २७ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा एक दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि कृषि विकास बैंकले ११ प्रतिशत नगद लाभांश र दुई प्रतिशत बोनस शेयर शेयरधनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ब्याज अनुदान सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवालाई परियोजनामा आधारित सहुलियत कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जालगायत क्षेत्रको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको बैंकले जनाएको छ ।
किड्जीद्वारा ‘आई केयर’ सेमिनार सम्पन्न
काठमाडौं । एशियामा व्यापक रूपमा रहेको प्रि–स्कूल चेन किड्जीले २१, जनवरी २०२३ शनिबारका दिन काठमाडौंमा बाल सुरक्षा सम्बन्धी सेमिनार ‘आई केयर’ को आयोजना गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको उप–मेयर मञ्जली शाक्य बज्रचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित सो कार्यक्रममा, काठमाडौं उपत्यकाका प्रसिद्ध विद्यालय र प्रि स्कूलका प्रिन्सिपलहरूलाई आमन्त्रित गरिएको थियो । कार्यक्रमका मुख्य वक्ता, किड्जीका शिक्षाविद् किङ्स्टन डिसुजाले, विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदा उनीहरुको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा कसरी किड्जी विस्वस्त रहेको जानकारी गराए । किड्जीले बाल दुर्व्यवहारको विभिन्न प्रकार, लक्षण र विनाशकारी प्रभावहरूका बारेमा दर्शकहरूलाई सचेत र शिक्षित बनाउने आशाका साथ बाल दुर्व्यवहारको रोकथामका लागि एउटा अभियानको रूपमा आई केयरको सुरुवात गरेको जनाएको छ । बाल दुर्व्यवहारका मुख्य चार प्रकारहरू शारीरिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, उपेक्षा र यौन दुर्व्यवहार भएको किड्जीले जनाएको छ । किड्जीले २००० भन्दा बढी केन्द्रको सञ्जालका साथमा १४ लाख विद्यार्थीहरूलाई पालन–पोषण गरेको छ र १००,००० भन्दा बढी शिक्षकहरूलाई तालिम दिएको जनाएको छ । नेपालका ५ प्रमुख शहरका १३ स्थानमा किड्जीको उपस्थिति बढ्दो क्रममा छ । २० वर्ष भन्दा बढीको विरासत रहेको प्रारम्भिक बाल्यकाल हेरचाह र शिक्षामा अग्रगामी, किड्जी ‘बाल्यकालको लागि के सही छ भन्ने सिद्धान्त’ द्वारा निर्देशित रहेको बच्चाहरु सिक्ने र बढ्ने सुरक्षित ठाउँ भएको किड्जीको दाबी छ ।
संविधान च्यात्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नै मौका ढुकेर बसेका छन् : सांसद चौधरी
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले नेपालको संविधान च्यात्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नै मौका ढुकेर बसेको आरोप लगाएका छन् । शनिवार प्रतिनिधि सभाको बैठकबा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नै अर्बौं भ्रष्टाचारहरु सिस्टम मिलाएर गर्न लागिपरेको बताए । उनले आफूलाई मन लागेको कानून राष्ट्रपतिसँग सेटिङ मिलाएर गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘आज हामीले लाख, करोड, अर्बका भ्रष्टाचारहरु सिस्टम मिलाएर गरिरहेका छौँ । यो कुरामा स्वयं प्रधानमन्त्रीहरुले नै देशको ढाकछोप गरिरहेको घटनाहरु धेरै छ । प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित व्यक्तिहरु धेरै छन् । आफूलाई मन लागेको कानून मन लागेको दिनमा राष्ट्रपतिसँग सेटिङ मिलाएर गरिरहेका छौँ । यसलाई ताजा जनादेशको रुपमा डिफाइन्स समेत गरिरहेका छौँ ।’ उनले संसदमा आएर कुतर्क गर्नेहरुलाई संविधानअनुसार कोचिङ क्लासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि नेपालको संविधान धेरै शंकटमा रहेको बताएका छन् । उनले अहिलेका गतिविधिहरुलाई सच्याउन नसके प्रतिनिधि सभा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रउन्मुख शासन व्यवस्थाको लागि निर्माण भएको संविधान अन्तिम हुने समेत बताए । ‘आज पनि नेपालको संविधान बडो संकटमा छ । यदी हामीले यसलाई करेक्शन गर्न सकेनौँ भने सम्भवतः प्रतिनिधि सभा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रउन्मुख शासन व्यवस्थाको लागि निर्माण भएको संविधान अन्तिम हुनसक्छ । आजपनि बाघले मान्छेको शिकार गर्न झम्टिएझैँ, बकुल्लाले माछा, बिरालोले दुध ढुकेझैँ अहिले पनि नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि च्यात्न, ध्वस्त गर्न नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री नाम सबैलाई थाहै छ, उहाँले ढुकेर बसिरहनुभएको छ, यस्ता व्यक्ति संसदमा जबर्जस्ती भयो भने नेपालको संविधान च्यातिन सक्छ । कानूनी राज्य समाप्त हुनसक्छ ।’ सांसद चौधरीले संसदमा संविधानको कुतर्क गर्ने व्यक्ति रहेसम्म संविधान च्यातिने सम्भावना कायम रहने बताए ।
कर्जा लिएर ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता हो : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुबाट कर्जा लिएर कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताउनुभएको छ । शनिवार कृषि विकास बैंकको ५६ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने गरेको भन्दै संगठित रुपमा बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्नुपदैन भन्नु अराजकताको माथिल्लो रुप भएको बताए । उनले बैंकबाट कर्जा लिएर बैंकको कर्जा वा ब्याज नतिर्ने भन्दै संगठनको नाममा समूह बनाएर सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनि संगठित रुपमा दबाब दिन नमिल्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बैंक तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै यस्ता नयाँ किसिमका चुनौतिहरु देखिएको बताए । उनले बैंकको कर्जा सार्वजनिक सम्पती, सर्वसाधरणको निक्षेप भएको बताए । उनले वाणिज्य बैंकहरुको अधिकांश कर्जा सर्वसाधरणको निक्षेप भएको भन्दै कर्जा नतिर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनियता तथा वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउने बताए । उनले व्यवसायी वा उद्यमीले लिएको कर्जा निश्चित समयभित्र तिर्ने स्वीकार गरेर लिएकाले कर्जा नतिर्नु वित्तीय अपराध हुने दाबी गरे । गभर्नर अधिकारीले यस्ता अराजक कुरालाई कसैले पनि प्रश्रय दिन नहुने भन्दै राष्ट्र बैंक यो विषयमा शतर्क र सजग रहेको उल्लेख गरे । उनले यस्ता चुनौतिहरुले समग्र बैंकिङ प्रणाली,अर्थतन्त्रमा ठूलो असन्तुलन र व्यथिति ल्याउने बताए । उनले ऋण लिएर तिर्नुपर्दैन भनेर कहीँ कतै विकसित भयो भने बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले राष्ट्र बैंक यो विषयमा सचेत र सतर्क रहेको भन्दै यस्ता अभियान र संर्घष लामो समय नटिक्ने बताए । उनले भने, ‘बैंकहरुबाट ऋण लिने तर त्यो ऋण तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनि सङ्गठन गरी संगठित रुपमा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नुपदैन भन्ने खालका कुराहरु बजारमा आउन थालेका छन् । जुन कुरा एउटा अराजकताको पनि अत्यन्तै माथिल्लो रुप हो । बैंकको ऋण भनेको सार्वजनिक सम्पती हो । सर्वसाधरणको निक्षेप हो । त्यो फाइक्रोफाइनान्स वा वाणिज्य बैंकको होस् । वाणिज्य बैंकहरुको अधिकांश कर्जा सर्वसाधरणको निक्षेप हो । समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वानियता तथा वित्तीय स्थायीत्वको विषयसँग जोडिएको विषय छ । हामीले हल्लाका रुपले हेर्न मिल्दैन । मैले कुनै बैंकबाट ऋण लिन्छु । म ऋण वा ऋणको ब्याज तिर्दिन भनेर उभिन मिल्छ ?’ त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुलाई अहिलको आधुनिक युक्त उपभोक्ताहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने चुनौति रहेको बताए । उनले २०४५ सालमा सिमित बैंक हुँदा चेक साट्न जाँदा पासबुक बोकेर जानुपर्ने अवस्थाबाट अहिले डिटिल आधुनिक प्रविधिमा आइपुगेको बताए । उनले बैंकहरुले अहिलेको आधुनिक प्रविधिमा कहाँ छन् आफैले मूल्याङकन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय क्युआरबाट मात्रै ५१ लाख कारोबारमा १९ अर्बको कारोबार हुने गरेको बताए । गभर्नर अधिकारीले २५ अर्बको कारोबार क्नेटआइपीएसबाट मात्रै भइरहेको बताए । उनले नेपाली समाज अहिले त्यो प्रविधिमैत्री बनिसकेको भन्दै बैंकहरुको चुनौति प्रविधिमैत्री नभइ उपाय नभएको बताउनु भए । उनले बैंकहरुले डिम्याट, मेरो शेयरमा मात्रै सिमित रहेर नहुने बताए । गभर्नर अधिकारीले कृषि विकास बैंक कृषि वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ ढङगले जानुपर्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा पनि आधुनिकीकरण हुँदै गएकाले त्यही अनुसारको वित्तीय कारोबारको आवश्यकता भएको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि विकास बैंकले नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
बैंकको कर्जाको ब्याजदर नतिर्ने भन्दै दबाब आउन थाल्यो : अध्यक्ष केसी
काठमाडौं । नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल के.सीले बैंकको कर्जाको ब्याजदर नतिर्ने भन्दै समूह बनाएर बैंकहरुलाई दबाब आउन थालेको बताएका छन् । शनिवार कृषि विकास बैंकको ५६ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै अध्यक्ष केसीले पछिल्लो समय बैंकहरुबाट लिएको कर्जाको ब्याजदर तिर्न नसक्ने भन्दै दबाब समूह बनाएर दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन् । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई यस्तो दबाब आउँदा भोलिको दिन बैंकिङ क्षेत्रमा अफ्ठ्यारो पर्ने बताउनु भयो । उहाँले वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ योगदान पनि दिएको दबाबको बैंकर्स संघले घोर बिरोध गर्ने बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय यता बैंकहरुलाई दबाब दिने समूह बनाएर कर्जाको ब्याजदर तिर्नुपर्दैन भन्ने प्रवृति बढेको छ । यो निकै अफ्ठ्यारो हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रले गत वर्ष मात्रै ३१ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेका छौं । यसरी योगदान गर्दा पनि दबाब समूह बनाउँदो भोलीका दिनमा अफ्ठ्यारो अवस्था आउनसक्छ । यसको बैंकर्स संघले घोर बिरोध गर्दछौं । नेपाल सरकार प्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यस्तो प्रवृति रहने हो भने भोलिका दिनमा अफ्ठ्यारो अवस्था आउनसक्छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । कसैले निक्षेप राखेको उसले राखेको निक्षेपबाट कर्जा लिएर कर्जाको ब्याज नतिर्ने भनेर बाहिरबाट दबाब दिन राम्रो होइन ।’ उनले कसैले निक्षेप राखेको उसले राखेको निक्षेपबाट कर्जा लिएर कर्जाको ब्याज नतिर्ने भनेर बाहिरबाट दबाब दिनु राम्रो प्रवृति नभएको बताए ।
