मुआब्जा नदिइ क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउनु कानून विपरित : महासंघ
काठमाडौं । क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानून बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानूनविपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानून बमोजिम दर्ता भएर राज्यलाई नियमित रुपमा कर तिरिरहेका उद्योगहरुमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण समेत बन्द गराउनु कानूनविपरित भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो । महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उद्योगबाट उत्पादन भएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ । कानून बमोजिम दर्ता भएका तथा इजाजत पत्र लिइसकेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताएको छ । महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरु कानूनी प्रक्रिया पु¥याई दर्ता खारेजी गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइने भएपनि मन्त्रालयले इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु गलत भएको बताए । उनले सरकारको उक्त कार्य लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले दर्ता भइ लगानी गरीसकेपछि मुआब्जा नदिइ क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउनु कानून विपरित भएको भन्दै उक्त नियम नयाँ मापदण्ड नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरुलाई लागू गर्नुपर्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्शानी पुर्याएकाे बताए । ‘यो व्यवस्थाले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएका क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ, क्रसर उद्योग बन्द गर्दा ८ खर्बका पूर्वाधारका ८ हजारभन्दा बढी आयोजना बन्द भएको छ, ३४० अर्ब लगानी भएको निर्माण उद्योग समेत बन्द हुँदा व्यवसायीहरु मारमा परेका छन्,’ उनले भने । त्यस्तै, क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड नमान्ने नभनेको भन्दै देशको कानून अनुसार नै स्थापना भएको बताए । उनले सरकारले बनाएको मापदण्डले कुनैपनि एउटा शहरमा घर समेत बनाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । महासंघले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने बताउँदै उत्खनन कार्य स्थानीय निकायमाफत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग विभागमार्फत व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन् । उनीहरुले क्रसर उद्योग अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न कम्तीमा १० वर्षको म्याद दिई स्थानीय सरकारले स्थानान्तरण गर्ने स्थान पहिचान गरी सिफारिस गरेको स्थानमा सो समय भन्दा अगावै उद्योग स्थानान्तरण गर्न तयार रहेको पनि जनाएका छ । मन्त्रालयको मंसिर २० गते परिपत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योगहरुलाई ७७ जिल्ला प्रशासनले उत्खनन, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लागाएको थियो ।
नगद मार्जिन हटाउने निर्णय स्वागतयोग्य : नाडा
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल ९नाडा०ले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिन हटाउने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडाले यस्तो बताएको हो । राष्ट्र बैंकले बिहीबारदेखि १३ महिना अघि लागु गरेको सवारी साधन तथा विभिन्न अटोमोवाइल वस्तुहरूको आयातमा एल।सी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी सरकारले ८ महिनादेखि निजी प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार जीप र भ्यानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि केही समय अघि फुकुवा गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको यो निर्णयले अटोमोवाइल लगायतका व्यवसायहरूमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको नाडाले बताएको छ । यद्यपि, नाडाले राखेको अटो लोनरहायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशत नै कायम गर्ने, बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रिया लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सीमाबाट वृद्धि गरिनु पर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा सम्बोधन नभएसम्म नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय चलायमान हुन नसक्ने बताएको छ । यस्तै, नाडाले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरूलाई समेत तत्कालै संशोधन गर्न लागि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
‘दलित हक अधिकारका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ’
काठमाडाैं । दलित हक अधिकारका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा दलित हक अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे भएको छलफलमा उनीहरूले बनेका कानुन कार्यान्वयन नभएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सांसद वामदेव गौतमले आरक्षणको व्यवस्थाले दलितलाई दीर्घकालसम्म विभेद गर्ने भएकाले हटाइनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले दलितको हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन भएनभएको अध्ययन गर्न सांसदहरुको संयुक्त समिति गठन गरिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने समिति पनि गठन गरिने उनको भनाइ थियो । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति डा. बेदुराम भुसाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा, सांसद नन्दा चपाई, भुवनबहादुर सुनार, महेशकुमार महरा, विमला घिमिरे, अनिता देवकोटा, गङ्गाकुमारी वेलवासे, नरपति लुवार (सुनार), प्रमिला कुमारी, भगवती न्यौपानेलगायतले दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि संसदीय समितिले नियमित अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय कसुर तथा छुवाछुत ऐन २०६८ कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । यो ऐन संशोधन गरिनुपर्ने उनको माग थियो । सो अवसरमा विषय विज्ञ हिरा विश्वकर्माले १३.८ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्या भए पनि त्यसअनुसार सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए । अर्का विषय विज्ञ पदम विश्वकर्माले अहिलेको निर्वाचन पद्दतिबाट दलितको सही प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने बताए ।
बजेटरी सहायता बढाउन विश्व बैङ्कसँग आग्रह
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटरी सहायता वृद्धि गर्न विश्व बैङ्कलाई आग्रह गरेका छन् । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोससहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज औपचारिक भेटवार्ता गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटरी सहायताको दायरा बढाउन आग्रह गरे । चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैङ्कबाट बजेटरी सहायता प्राप्त हुने गरी स्रोत सुनिश्चितता भएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्वकार्य पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह प्रतिबद्धता पनि पौडेलले जनाए । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवस्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । “विश्व बैङ्कको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा देखिएका समस्याको कारण पहिचान गरी समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कमजोरी र गुनासा नआओस् भन्नेतर्फ आफूले ध्यान दिएको बताएका छन् ।”, पौडेलको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा विश्व बैङ्कले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले माथिल्लो अरुण, ग्रामीण सडकलगायतका आयोजना नेपालको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराएका छन् । विश्व बैङ्कसँगको सम्बन्ध अझ घनिष्ठ हुने र सहकार्यले थप उचाइ लिने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजना सफल बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग हुने बताए । विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले अर्थमन्त्री पौडेलको कार्यशैलीप्रति आफू जानकार र प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै विश्व बैङ्कको सहायतामा सञ्चालित आयोजना प्राथमिकतामा पर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विश्व बैङ्कको सहायतामा सञ्चलित आयोजनामा देखापरेका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई आग्रह गरेका थिए ।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका ३४ एमडिआरटि सम्मानित
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका बीमा अभिकर्ताहरु मध्ये एक सिओटी सहित ३४ जना एमडिआरटि सम्मानित भएका छन् । कम्पनिले बुधबार एक समारोहको आयोजना गरी उनीहरुलाई सम्मान गरेको कम्पनीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त अवसरमा एमडिआरटिको रुपमा सम्मानित हुनेमा शारिरीक रुपमा विशेष रुपले सक्षम डडेलधुरा शाखाका नरेन्द्रसिंह भाटसमेत हुनुले काम गर्न दृढ संकल्प भएमा जे पनि गर्न सकिने उदाहरण समेत स्थापित भएकोमा गौरवान्वित महसुस गरेको कुरा कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनिको समय सापेक्ष बजार नीतिको कारणले गर्दा सम्पूर्ण अभिकर्ताहरु उत्प्रेरित हुनु भएकाले अहिलेको आर्थिक रुपले विषम परिस्थितिमा समेत उल्लेख्य संख्यामा बीमा अभिकर्ताहरुले एमडिआरटि उपलब्धि हासिल गरेको कुरा कम्पनीका प्रमुख सन्चालन अधिकृत दिनेश अमात्यले बताए । एमडिआरटि अर्थात मिलियन डलर राउण्ड टेबल सन् १९२७मा रजिष्टर भएको एमडिआरटि एक बिदेशी संस्था हो । जहाँ ७२ देशका ५०० कम्पनी सामेल रहेका छन् । यसको प्रधान कार्यालय अमेरिकामा रहेको छ । यो संस्थामा बीमा क्षेत्र र फाइनान्सियल सेक्टरका मानिसहरु सहभागी हुन पाउँछन् । यस संस्थामा सदस्यता लिएको इन्स्योरेन्स कम्पनी र फाइनान्सियल संस्था मार्फत तोकेको समयमा टार्गेट पूरा गरेका अभिकर्ताहरुले सहभागी हुन पाउने ब्यबस्था रहेको छ ।
खेर जाने वस्तुहरुबाट बन्यो आकर्षक सामान
काठमाडौं । फोहोरबाट मोहर भनेजस्तै भक्तपुरको एउटा स्कुलका विद्यार्थीले खेर गएको सामान वस्तुहरुको उपयोगबाट नयाँं सामानहरु तयार पारेका छन् । तयार सामानहरुको शुक्रबार प्रदर्शन गरिएको छ । भक्तपुरको एभरेष्ट इगलिश स्कुलका विद्यार्थीले जाडो विदामा गृहकार्यको रुपमा दिएको खेर जाने सामान वस्तुहरुबाट बनेको सामानहरुको प्रदर्शनी गरिएको हो । विद्यार्थीले खेर जाने कागज, प्लाष्टिक, प्लाष्टिकका बोटल, सिसालगायतबाट नयाँं प्रयोग गर्न सकिने र सजावटका लागि राखिने सामानहरुको प्रदर्शनी गरेका छन् । उनीहरुले जुता, सामान राख्ने बक्स, नाइट लाइन (राति बाल्ने बती), कलम, पेन्सिल राख्ने कपलगायतका प्रयोग हुने सामानहरुका साथै सजावटमा राखिने विभिन्न सामानहरु बनाई प्रदर्शन गरेका हुन् । तीन वटा आर अर्थात् रिड्युस, रियुज र रिसाइकल भन्ने मन्त्रका साथ कार्यक्रम गर्दै आएको स्कुलले जनाएको छ । स्कुलको आयोजनामा भएको यस कार्यक्रमलाई वेष्ट फ्रम वेष्ट इक्जिविशन नामाकरण गरिएको छ । स्कुलमा अध्ययनरत छात्रछात्राहरुले खेर जाने वस्तुहरुबाट बनाइएका विभिन्न सामानहरुको एकदिने प्रदर्शनी भएको हो । स्कुलमा अध्ययनरत एक हजार भन्दा वढी विद्यार्थीले एक हजार भन्दा वढी प्रकारका सामानहरु बनाई प्रदर्शन गरिएको हो । आआफूले बनाएका सामानहरु स्कुलका सवै विद्यार्थीलाई लहरै लगिएर प्रदर्शनीको अवलोकन गराइएको थियो । विहान साढे दस बजेदेखि दुई बजेसम्म विद्यार्थीलाई पालैपालै प्रदर्शनीस्थलमा लगेर अवलोकन गराइएको थियो । छात्रछात्राहरुलाई क्रियटिभ बनाउन सहयोग गर्नुका साथै खेर जाने सामानलाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन प्रत्येक वर्ष वर्षमा एक पटक यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल भक्त राजभण्डारीले बताए ।
मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १०औं साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुिवत्त वित्तीय संस्थाको १० औं वार्षिक साधारण सभा आज सम्पन्न भएको छ। उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा सोही आर्थिक वर्षको संस्थाको वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी स्वीकृत गरेको हो । साथै आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति समेत गरेको संस्थाले बताएको छ। आर्थिक २०७८र७९ मा ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ निक्षेप र १६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो समयमा संस्थाले ३३ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुबित्त वित्तीय संस्था नुवाकोटको बट्टारमा केन्द्रीय कार्यालय रहि देशका ६४ जिल्लामा १४९ शाखा कार्यालय मार्फत लघुिवत्त सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ महिला उद्यमी मञ्चद्धारा राहत वितरण
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ महिला उद्यमी मञ्चले सुनसरीमा रहेका अति विपन्न परिवारहरुलाई राहत वितरण गर्ने कार्य गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको केन्द्रिय कार्यालय थापाथली, काठमाण्डौँमा एक कार्यक्रमका बिच महिला उद्यमी मञ्चको अग्रसरतामा कर्मायोग नामक सामाजिक संस्थालाई राहतका सामाग्रीहरु हस्तानान्तरण गरेको हो । राहत वितरण कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ महिला उद्यमी मञ्चका संयोजक छाँया शर्मा, किरण सुजका महानिर्देशक विदुषी राणा, चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिआसरता कार्की चौधरी, लाङटाङ्ग रिटे«किङ्ग तथा एकस्पिडिशनका महानिर्देशक पम्फा धमला, महिला उद्यमी मञ्चका सदस्यहरु सरिता लामा, अनुजा सर्राफ तथा जावलाखेल ग्रप अफ इण्डष्ट्रिजका करर्पोरेट अधिकृत आरती लामाले ५५० थान बाक्लो कम्मल, ५५० थान उनको टोपी, ५५० थान उनको मोजाका साथै चिउरा कर्मायोग संस्थाका समुदाय विकास निर्देशक सौरभ रिमाललाई प्रदान गरेका थिए । राहतका सामाग्रीहरु सुनसरी जिल्ला बराह नगरपालिकाका वडा नं ४,६,७,८,९,१०,११ मा रहेका प्रकाशपुर, चक्रगढी, मानपुर गाँउका मुसहर, मधेशी, जनजाती, पिछडिएका समुदायहरु र विपन्न परिवारम्म प¥याइदैछ । यस प्रकारका सहयोग र सहकार्यको वितरण गर्ने संस्थाका निर्देशक रिमालले परिसंघ र परिसंघको महिला उद्यमी मञ्चको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद समेत दिए । साथै, राहतका सामाग्रिहरु राजधानीबाट सम्बन्धित गाउँमा उचित तवरबाट २ देखि ३ दिनको समयावधिमा पुगि सक्ने जनाकारी दिए ।
