बजार बनाउँदै विद्युतीय सवारी, पूर्वाधारमा समस्या
काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा न्यून कर निर्धारण गरेको छ । फलस्वरुप पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारी प्रयोगर्काको संख्या बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भने अपेक्षाकृत प्रगति भएको देखिन्न । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनहरु सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश छ । पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी साधन मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विद्युतकाे खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति भएपनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन । कमजोर पूर्वाधार,अस्थिर नीति अहिले विद्युतीय सवारी बिक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । सवारी साधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक (टेक्निसियन) तयार पार्नु मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेता कम्पनी आफैँ चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । तर त्यो पर्याप्त होइन’, उनले भने, ‘प्रमुख शहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेशन छन् । त्यसलाई गाउँसम्मै बिस्तार गर्न आवश्यक छ ।’ चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । विद्युतीय सवारी मर्मत सम्भारका लागि अहिले जनशक्ति लगभग तयार भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिले विभिन्न देशबाट आयात भइरहेका विद्युतीय सवारी साधन नेपालभित्रै बनाउन निजी क्षेत्र सक्षम भए पनि त्यसका लागि सरकारबाट नीतिगत सहयोग हुन नसकेको अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे । ‘नेपालमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता उद्योग खोल्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।’ विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करका सम्बन्धमा पछिल्लो दुई वर्षमा चारपटक संशोधन भएको उदाहरण दिदै थापाले सरकारैपिच्छे नयाँ नीति बन्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको बताए । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी प्रयोगमा नेपालको बजारले कति ठूलो आकार लिनसक्न भन्नेमा निजी क्षेत्र स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । बढ्दैछन् उपभोक्ता पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको चासो बढ्दै गएको नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले विद्युतीय सवारीको आयात तथा बिक्रीको अवस्था निकै राम्रो रहेको र यस्ता सवारीप्रति बजारको प्रतिक्रिया पनि निकै राम्रो रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले उपभोक्ताको ‘एसेप्टेन्स’ राम्रो छ । मुख्य विषय ‘रेञ्ज एन्जाइटी’ थियो, पर्फमेन्स् कस्तो हुन्छ ? कति रेञ्ज दिन्छ ? जस्ता विषयहरु उपभोक्तालाई थाहा थिएन । अहिले धेरैले यो बुझिसकेका छन्’, श्रेष्ठले भने । सवारी साधनप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्नुमा अरु कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनेका छन्, सञ्चालन खर्च पनि न्यून छ । विद्युतीय सवारी खरिद गर्नका लागि बैंकले कर्जा लिन सजिलो बनाएका छन् । त्यसकारण ग्राहकको चासो बढी छ’, उनले भने। सहरी क्षेत्र र मुख्य राजमार्गमा मात्र नभई घरमै पनि चार्ज गर्न सकिने भएपछि विद्युती सवारीप्रति उपभोक्ताको मोह जागेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘धेरैजसो विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफ्नो सवारी घरमै चार्ज गर्छन् । बिक्रेता कम्पनीले बनाएका चार्ज स्टेसनको प्रयोग ४० प्रतिशत पनि छैन । गाडीको संख्या बढ्दै जाँदा चार्जिङ स्टेसनहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ’, उनले भने । लामो दूरीको यात्राका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उपभोक्तामा अझै रहेको उनको अनुभव छ । तर लामो दूरीको यात्राका लागि पनि बिस्तारै बाटो खुल्दै गएको उनले बताए । ‘ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो । अहिले राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेका छन् । विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफू जाने ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन छ वा छैन भन्ने पूर्व जानकारी लिनु भने आवश्यक छ’, उनले भने । अन्य सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधनतुलनात्मक रुपमा महँगा छन् । ब्याट्री महँगो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी महँगो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मुख्य त ब्याट्री महँगो हो । नेपालमा केही कर छुट दिएका कारण साना गाडी केही सस्ता छन् । तर एक सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारी साधन भने महँगो नै छन्’, श्रेष्ठले भने । कहाँ-कहाँ बन्दैछन् चार्जिङ स्टेशन ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ३२ स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ३८ करोड सहयोगमा प्राधिकरणले मुख्य राजमार्गमा ६० देखि ८० किलोमिटर दूरीमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन तयार पार्दैछ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सात स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । बल्खु, साझा यातायात कार्यालय, रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क र नेपाल पुलिस क्लबमा चार्जिङ स्टेशन राखिएका छन् । झापाको बिर्तामोडमा दुईवटा र दमक, सुनसरीको इनरुवा र मोरङको बिराटनगर बसपार्क, सप्तरीको प्रहरी पेट्रोल पम्प, उदयपुरको बेलका, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ र मकवानपुरमा चार्जिङ स्टेसन बनिरहेका छन् । त्यस्तै, सर्लाहीको हरिवन रिफ्रेस सेन्टर, चितवनको बसपार्क र मुग्लिन, धादिङको इलाका प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको बनेपा, पोखराको पर्यटक बसपार्क र लेकसाइड, नुवाकोटको बसपार्क र हावा घर, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी बसपार्क र खुर्कोट रिसोर्ट सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणाधिन छन् । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बुटवल, नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय, र कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेको छन् । दाङको लमही बसपार्क, बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुल, सुर्खेतको नयाँ बसपार्क, रुपन्देहीको भैरहवा बसपार्क, कैलालीको सशस्त्र प्रहरी बल बैजनाथ बाहिनी र कञ्चनपुरको शैलेश्वरी सशस्त्र प्रहरी बलमा चार्जिङ स्टेसन तयार पार्ने प्राधिकरणको योजना छ । त्यसबाहेक विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग पनि सम्झौता भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए । ‘नेपाल विद्युत्ले विभिन्न ५१ स्थानमा बनाइरहेका चार्जिङ स्टेशनबाहेक सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पनि यस्ता स्टेशन बनाइरहेको छ’, उनले भने । गत भदौमा प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बलबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेका दुईवटा पेट्रोल पम्प भएका स्थान र अरु थप १५ वटा स्थानमा गरी कुल १७ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले पनि २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ । प्रहरी कल्याण कोषले सञ्चालन गरिरहेका पाँचवटा पेट्रोलपम्प, प्रस्तावित चारवटा पम्प र अन्य १६ ठाउँमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । यस्ता चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर राख्ने योजना प्राधिकरणको छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन् । त्यस्तै तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ । त्यस्ता चार्जिङ स्टेसनमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर रहनेछ । सबै चार्जिङ स्टेसनको कन्ट्रोल भने काठमाडौँबाट हुनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेसनमा अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत् बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । घरमै राख्न सकिन्छ चार्जिङ स्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ साल माघमा विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ जारी गर्दै निजी आवास, कार्यालय, फर्म, कम्पनी, संस्थालाई पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नका लागि अनुमति दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै ग्राहकले घरमै चार्जिङ स्टेसन बनाउन सक्नेछन् । यसरी घरमै विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा त्यसको खर्च निकै न्यून छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एक अध्ययनअनुसार विद्युतीय कारमा प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा, एसयुभीमा रू ८० पैसा, माइक्रोमा ९० पैसा र बसमा रू १ दशमलव २० पैसा लागत पर्ने देखिन्छ । कुन वर्ष कति गाडी भित्रिए ? चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालमा तीन अर्ब ८२ करोड ५७ लाख बराबरको एक हजार तीन सय ५३ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आयात भएका विद्युतीय सवारी साधनमध्ये एक हजार तीन सय २० वटा सय किलोवाट क्षमताका छन् भने बाँकी ३३ वटा सवारीसाधन त्योभन्दा बढी क्षमताका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार आठ सय सातवटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई सय ६१ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच सय ७५ वटा र आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा चार हजार सात सय ४५ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा मुख्यगरी चीन, भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाबाट विद्युतीय सवारी साधन आयात हुने गरेकोछ ।
प्रविधिमैत्री बन्दै सरकारी कार्यालय, हाजिरीदेखि कार्यालयका काम डिजिटलाइज्ड हुँदै
काठमाडौं । विश्वमा पछिल्लो तीन दशकमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकास भएको एउटा महत्वपूर्ण विषय सूचना प्रविधि हो । भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, रोजगार, लगायतका क्षेत्रमा नेपालले विकास गर्न नसकेतापनि आयातित प्रविधिको प्रयोगमा भने नेपालले पनि फड्को मार्न थालेको छ । कार्यालयका कामहरुलाई कागजी प्रकृयामार्फत गर्ने विधि नटुंगिएपनि केही सरकारी कार्यालयहरुले भने पूर्ण डिजिटल अभ्यासतर्फ आँफूलाई उन्मुख गराउन थालेका छन् । सरकारी कार्यालयहरुको सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरुलाई सुरक्षित तवरले भण्डारण र सञ्चालन गर्नको लागि सरकारी क्लाउडको स्थापना गरिएको छ । सो क्लाउडले सरकारी निकायका वेबसाइट तथा वेब एप्लिकेसनहरु सर्भरमा होस्ट गर्न, भण्डारण र ब्याकअपको काम गर्छ । सो क्लाउडले भर्चुअल रुपमा सिपियु, र्याम, स्टोरेज, पब्लिक आइपी लगायतका रिसोर्सहरु उपलब्ध गराउने काम गर्छ । सूचना तथा प्रविधि विभागले विकासन्युजलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १ सय ३५ वटा स्थानीय तहहरु केन्द्रीय जी–क्लाउडमा जोडिएका छन् । त्यस्तै १२ वटा स्थानीय तहहरु जोडिने क्रममा रहेका छन् । जि–क्लाउडमा जोडिएपछि सरकारी कार्यालयहरुको सुचना सम्बन्धी विवरण चुहिने तथा हराउने डर हुँदैन । सूचना प्रविधि विभागले गत वैशाखबाट एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो प्रणालीमा कर्मचारी हाजिरी, टिप्पणी र तोक आदेश, बिदा तथा काज, जिन्सी व्यवस्थापन, बैठक व्यवस्थापन, लगायतका कार्यहरुलाई डिजिटल रुपमा एकीकृत ढंगले व्यस्थापन गरिन्छ । विभागका अनुसार यो प्रणाली शुरुवात भएपछि सिंहदरबार भित्र रहेका मन्त्रालयहरु लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु सो प्रणालीमा आवद्ध हुने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म जिआइओएमएस प्रणालीमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग लगायत ५१ वटा कार्यालयहरु आवद्ध भएको विभागले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यो प्रणालीमा आवद्ध भएको कार्यालयको कर्मचारीहरुले बिदा लिँदा पनि कागजी प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्दैन । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारका केही मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले कागजी रजिष्टरमा हाजिरी गर्नु पर्दैन । कर्मचारीले आफूले काम गरिरहेको कार्यालयबाट अन्य कार्यालयमा काजमा जान परेको अवस्थामा, भ्रमण आदेश, बिमारी विदा लगायतका कामहरुमा पनि अनलाइनबाटै काम गर्न सकिन्छ । ०७१ साल चैतको सचिवस्तरीय बैठकले सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको केन्द्रीकृत हाजिरी प्रणालीमा कर्मचारीहरुलाई आवद्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सूचना विभागका अनुसार सञ्चालनमा आएको ८ वर्षमा अहिलेसम्म १२९२ वटा सरकारी कार्यालयहरु सो प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् । सो प्रणालीमा आवद्ध भएका कार्यालयहरुको कर्मचारीको हाजिरी सम्बन्धी अवस्था केन्द्रीकृत रुपमा संग्रहित हुने गर्छ । डिजिटल प्रणालीबाट हाजिरी गर्दा उपस्थिति नभएको बेलामा नक्कली हाजिरी गर्ने र हाजिरी हराउने समस्या हुँदैन । विभागले विकास गरेको जिआइओएमएस प्रणाली जडान गरेर प्रयोगमा ल्याउनको लागि यतिबेला सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालयहरुका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालय स्तरमा तालिम दिने काम भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी तेजकुमार केसीले बताएका छन् । विभागले धेरै निकायमा जिआइओएमएस प्रणाली जडान गरेपनि सबैमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको सूचना अधिकारी केसीले बताएका छन् । यो प्रणाली जोडिइसेकपछि काम गर्न सजिलो र पारदर्शी हुने उनको भनाइ छ । उनले प्रविधिको प्रयोग शुरुवातकै अवस्थामा रहेको र यसलाई प्रयोग, विकास र विस्तार गरिरहेको उनले बताए ।
नेपाललाई आँखा उपचारमा विश्वकै प्रमुख गन्तव्यस्थल बनाउन सकिन्छ : डा. रुइत
काठमाडौं । नेपालले गर्व गर्न लायक व्यक्तित्व हुन डा सन्दुक रुइत । मोतिबिन्दुका कारण नेत्रज्योति गुमाउँदा अन्धकारमय जीवन बिताउन विवश लाखौँ नेपालीको आँखा देखाइदिएका उनले विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि गएर सेवा गरेका छन् । विश्व समुदायमा नेपालको नाम चिनाउन त्यो पनि चिकित्सा प्रविधिमा उनले पुर्याएको योगदानलाई सबैले उच्च प्रशंसा गर्नैपर्छ । मोतिबिन्दु उपचार गर्ने सरल विधि (इन्ट्राअकुलर लेन्स) हो विकास गरेर अन्धोपन हटाउन खेलेको भूमिकाको योगदान गर्दै हालै उनलाई अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। बहराइनका राजा सेख हमद विन इसा अल खालिफाले सन् २००९ मा पूर्वराजा सेख इसा बिन सलमान अल खालिफाको नाममा स्थापना गरेको ‘इसा अवार्ड फर सर्भिस टू ह्युमानिटी’ संस्थाले उनलाई ‘इशा अबार्ड’बाट सम्मानित गरेको छ। पुरस्कारको राशि १० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। आफू पुरस्कृत भएको खबर पाउँदा उनी बिरामीको उपचारमा व्यस्त रहेका थिए। सुरुमा उनको मोबाइलमा एसएमएस आएको थियो। त्यसपछि पुरस्कारबारे फोनबाट जानकारी भएको थियो। उनले अवार्डले प्राप्तले आफू ३५ वर्ष काम गरेको प्रतिफल पाएको बताए। पुरस्कारले नेपालीलाई संसारको मानचित्रमा नेपालले राम्रो काम गर्दा रहेछ भन्ने देखाएको उनको भनाइ रहेको छ। आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालीको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठालाई बढाउन पाएकामा उनी आफ्नो जीवनलाई सार्थक ठान्छन्। उनले सुरुमा पुरस्कार पाउने खबर सुन्दा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए। उक्त अवार्डका लागि एक सय ४५ व्यक्ति तथा संस्थाले मनोनयनमा दर्ता गराएका थिए। पुरस्कारका लागि उनले कुनै पनि मनोनयन दर्ता गराएका थिएनन्। जुरी कमिटी (निर्णायक)ले नै उनले आँखा उपचारमा पुर्याएको योगदानलाई महत्व दिँदै छनोट चरणमा छवटा व्यक्ति तथा संस्था अन्तिम सूचीमा राखेपछि मात्रै जानकारी गराइएको थियो। प्रस्तुत छ उनीसँग गरेको कुराकानीको अंश: तपाईँले हालै अन्तर्राष्ट्रियकरण पुरस्कार पाउनुभएको छ, ठुलो राशिको पुरस्कार पाउँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ? मलाई यो अवार्ड पहिलो चोटि पाएको खबर सुन्दा विश्वास पनि लागेन। पुरस्कारका लागि मैले नाम दर्ता पनि गरेको थिइनँ। पछि निर्णायक टोलीले नै नाम राखेछ। नेपालमा बसेर काम गरिरहेको मान्छेले यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनु मुरा लागिभन्दा पनि देशकै गौरवको कुरा हो। पुरस्कारले मेरो जीवनभरिको लामो तपस्याको (३५ वर्ष) गरेको कामको संसारमा कुनै संस्थाले सम्झेकामा गौरवको अनुभव भएको छ। पुरस्कारको प्राप्तिको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ? तिलगङ्गा आँखा अस्पतालका मेरा सहपाठीलाई यसको पहिलो श्रेय दिन्छु। त्यसपछि मेरो परिवार र यतिका वर्षदेखि मलाई विश्वास गरेका बिरामीहरुलाई श्रेय दिन चाहन्छु। केही मात्रामा मेरा अन्तर्राष्ट्रिय साथीहरुलाई यसको श्रेय जान्छ। आफ्नो कुन कामका लागि यो पुरस्कार दिइएको हो भन्ने लाग्दछ ? मलाई के लाग्छ भने अन्धोपन निवारणमा मैले खेलेको भूमिकाको कारणले पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। नेपालजस्तो ठाउँबाट सङ्घर्ष गरेर आँखाको इन्ट्राअकुलर लेन्सको प्रणालीको विकास गरेबापत प्रदान गरिएको हो। अन्धोपन निवारण गर्न नेपालबाहिर अरू देशमा पनि हामीले सीपको विकास गरेका छौँ। यो पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रिय योगदान नगरीकन दिइँदैन। पुरस्कारमा नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रभाव पारेको हुनुपर्दछ भन्ने लेखिएको थियो। पछाडि परेका समुदायमा पनि पहुँच, सर्वसुलभ तरिकाले पुगोस् भन्ने हिसाबले पनि हेर्ने गरिन्छ। यी विभिन्न मापदण्डहरु पूरा भएका कारण नै मलाई पुरस्कृत गरिएको हो। अन्धोपन निवारणमा तपाईँले कस्तो खालको लेन्स बनाउनु भएको थियो नि ? हामीले आधुनिक मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियालाई सरलीकरण गर्यौँ। मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियालाई सरलीकरण गरेर देशबाहिर हामीले पुर्याएका छौँ। त्यस्तै हामीले ‘इन्ट्राअकुलर लेन्स’ को विकास पनि गरेका छौँ। तिलगङ्गामा आँखामा हाल्ने लेन्स अन्तर्राष्ट्रियकरण ‘इन्ट्राअकुलर लेन्स’ हो। त्यो लेन्स सुरु गर्दा सन् १९९० सुरुमा अमेरिकालगायत विदेशबाट बनेर आउने गर्दथ्यो। यसको मूल्य एक युनिटकै दुई सय डलर जति पर्ने गर्दथ्यो। त्यसैले यो सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएन। हामीले यहाँ छ÷सात वर्षमा धेरै मिहेनत गरेर उत्पादन गर्न थाल्यौँ। त्यो लेन्सको दामलाई हामीले पाँच डलरभन्दा कममा झार्न सक्यौँ। त्यो झार्ने बित्तिकै धेरै आँखाका बिरामीले सेवा पाएका छन्। लेन्स एकदमै विशेष खालको प्लास्टिकको सामग्री हो। यो आँखामा राखिसकेपछि (इनप्लान्ट गरेपछि) मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियापछि मोटो चस्मा लगाउनु पर्दैन। यसले आँखाको नजरलाई मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियापछि राम्रो देख्नमा मद्दत गर्दछ। यसरी हामीले तिलगङ्गामा नै लेन्स उत्पादन गर्दछाँै। बाहिर पनि उत्पादन हुन्छ। तपाईँले अन्धोपन हटाउनका लागि चलाउनु भएको अभियान कहाँ पुग्यो ? हो हामीले विश्वमा नै अन्धोपनबाट हटाउनका लागि अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ। आज अफ्रिका, एसियाका विकासोन्मुख देशहरुमा नेपालमा विकास गरेको मोतीबिन्दुका शल्यक्रियाको प्रणाली निकै प्रयोगमा आएको छ। हामीले त्यहाँका चिकित्सकलाई पनि तालिम गराएका छौँ। विश्वमा नै अन्धोपनबाट हटाउने अभियानअन्तर्गत वर्षमा ७० हजारदेखि एक लाख मानिसलाई आँखा देख्नसक्ने बनाएका छौँ। हामीले धाना, इथोपियालगायत देशमा अभियान सञ्चालन गरिसकेको छौँ भने इन्डोनेसिय र लाओस देशमा गर्ने तयारीमा छौँ। ती देशमा हामीले अन्धोपन हटाउन गरेको प्रणालीका बारेमा अवगत गराएका छौँ। नेपालमा पनि ग्रामीण भेगमा गएर अन्धोपन निवारणका लागि विभिन्न शिविरहरु सञ्चालन गरिएका छ। नेपालमा अन्धोपनको समस्या खासगरी कुन क्षेत्रमा धेरै रहेको छ ? खासगरी ग्रामीण र विपन्न समुदायमा अन्धोपनको समस्या बढी रहेको छ। अज्ञानता र गरिबीले गर्दा आँखाको ज्योति फर्काउन सकिन्छ भन्ने थाहा नपाउने धेरै मानिस छन्। खासगरी कर्णाली प्रदेशमा यो समस्या अझ धेरै रहेको छ। त्यसैले हामीले सुर्खेत आँखा अस्पतालसँग मिलेर कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा शिविर सञ्चालन गरेर वर्षौंदेखि मोतीबिन्दुका कारण अन्धोपनमा रहेका धेरैलाई पुनः देख्न सक्ने बनाएका छौँ। नेपालबाट अन्धोपन हटाउनका लागि अभियानलाई सफल तुल्याउन राज्यले के गरिदिओस् भन्ने लाग्दछ ? देशबाटै अन्धोपन निवारण गर्ने कुरा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने हुँदा यसमा सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ। हामीसँग ज्ञान र प्रविधि भएकाले सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। हामीले यहाँ बनाएको लेन्सलाई नेपालमा प्रयोग गर्नका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसँग हाम्रो आग्रह हो। प्रमाणीकरण नगरीकन बाहिरका लेन्स गैरकानुन तरिकाले गरेर यहाँ आइरहेका छन्। त्यसले एकातिर विदेशी मुद्रा बाहिर गएको छ भने अर्कोतिर गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले आँखाजस्तो संवेदनशील अङ्गमा जथाभाबी प्रयोग हुनु गम्भीर कुरा पनि हो। अझै पनि विपन्न र पछाडि परेका समुदायका मानिसमा अन्धोपनको समस्या धेरै छ। उनीहरुलाई आँखा देख्न सक्षम बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले लेन्सको उत्पादन बढाउनका लागि अलिकति आर्थिक सहयोग (फन्ड) गरेमा ती विपन्न वर्गका मानिसलाई सेवा दिन सकिन्थ्यो। लेन्सलाई देशको नमुना बनाएर नै हामी उत्पादन गर्दछौँ। लेन्सका लागि कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। लेन्सका हामीले धेरै नै उत्पादन गर्न सक्छौँ। अहिले वर्षको तीन लाख उत्पादन गरिरहेका छौँ भने सरकारले सहयोग गर्यो भने १५ लाख उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपाल मात्र नभएर बाहिर पनि पठाउन सक्छौँ। त्यतिबेला लेन्स निर्यातयोग्य वस्तु बनाउन सकिन्छ। आँखाको उपचारको क्षेत्रमा नेपाल विश्वका कति औँ स्थानमा रहेको छ ? अहिले त्यो भन्न गाह्रो हुन्छ। नेपालमा आँखाको सेवा पहिलेभन्दा धेरै नै विकसित भएको छ। तैपनि अझै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू मोतिबिन्दुलगायत आँँखाको सामान्य रोगबाट पनि अन्धकारमय जीवन व्यतीत गर्न विवश छन्। आँखा उपचारको सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सकेका छैनौँ। हामीकहाँ आँखाको उपचार सेवा सरल र सुलभ रहेको छ। अनि यसको गुणस्तर पनि राम्रो छ। गुणस्तर राम्रो भएकाले नै विश्वका विभिन्न देशबाट नेपालमा आँखा उपचारका लागि आउने गर्दछन्। नेपाललाई आँखा उपचारमा विश्वकै प्रमुख गन्तव्य स्थल बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ।
एफवान सफ्टको बैंकर्स मिटअप, पछिल्ला दिनमा उत्पादित प्रविधिबारे छलफल
काठमाडौं । अग्रणी फिनटेक कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलले एफवान बैंकर्स मिटअप २०२३ कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा एफवान सफ्टको दृष्टिकोण, पछिल्ला दिनमा उत्पादन भएका प्रविधिबारे छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा एफ्वान सफ्ट इन्टरनेसनलको तर्फबाट पछिल्ला समयमा विकास भएका प्रविधि, मोबाइल बैंकिङमा प्रयोगकर्ताको विकास र विश्वास, आम मानिसले मोबाइल बैंकिङलाई कुन रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको कम्पनीले जनाएको छ। साथै कार्यक्रममा पछिल्ला दुई वर्षमा डिजिटल माइक्रो कर्जा र कर्जा प्रवाह (फोनलोन) बाट देखिएका प्रभावका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। कार्यक्रममा आगामी दिनमा बैकिङ क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङको क्षेत्रमा थप कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। ‘हामीले आयोजना गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये बैंकर्स मिटअप एक हो। यो कार्यक्रममा एफवान सफ्टले लिइरहेको दिशालाई कसरी सञ्चार गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। हामीले बैंकिङ उद्योगबाट प्राप्त गरेको विश्वास र समर्थन हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ। यो कार्यक्रमले हामीलाई थप हौसला मिलेको छ र हामी हाम्रा साझेदारबाट थप सुझावको अपेक्षा गरिरहेका छौं,’ कार्यक्रममा एफवान सफ्ट ग्रुपका अध्यक्ष विश्वास ढकालले भने ।
निजी क्षेत्रलाई साथमा लिन सक्यो भने पालिकामा धेरै काम गर्न सकिन्छ : अध्यक्ष पाण्डे
नवलपरासी जिल्लामा पर्ने हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हुन् लक्ष्मी देवी पाण्डे । उनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनबाट सो संस्थाको अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भएकी छन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर एक कार्यकाल बिताइसकेकी पाण्डे दोस्रो पटक पनि थप लोकप्रिय मतका साथ विजय भइन् । पहिलो कार्यकालको अनुभवलाई मिसाउँदै आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा नमुना काम गर्न खोजेको बत्ताउँछिन् । महासंघको नेतृत्व सम्हालेसँगै गाउँपालिकाहरूको विकासको निमित्त कामको मोडल तयार गरिरहेको उनी बताउँछिन् । अध्यक्ष पाण्डेसँग पालिकाले अगाडि बढाएको योजना, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम, महासंघले अगामी दिनमा पालिकाको विकासको निम्ति चाल्ने कदम लगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुरानी गरेका छन् । दोस्रो पटक हुप्सेकोट गाउँपालिकाको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, पहिलो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? संघीयता लागू भएको पहिलो चरण भएकाले धेरै कुरा सिक्नु पर्ने, ऐनहरू बुझ्नु पर्ने, संविधान अनुसारको काम गर्ने कुरा र स्थानीय तहमा विभिन्न विषयको आवश्यकता पनि उतिकै थियो । लामो समय विकास नभएका संरचना हेर्दा हेर्दै समय बित्यो । हामीले धेरै नयाँ कामको सुरुवात अघिल्लो कार्यकालमा गरेका छौं । कतिपय शुरु गरेको काम पुरा भए भने केही हुने चरणमा छन् । हामीले भएको बजेटको सही व्यवस्थापन गर्ने कुरामा निकै मिहिनेत गर्यौं । हामीले यिनै पेरीफेरीमा पहिलो कार्यकाल बितायौं । तपाईंले पालिकाको नेतृत्व गरेर साढे ५ वर्षको समय बिताइसक्नुभएको छ । नीतिगत तथा कानुनी विषयहरूको काम पूरा गर्नुभयो की बाँकी छन् ? स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकारको प्रयोग गरी ऐनहरूको निर्माण गरी काम अगाडि बढायौं । साझा अधिकार भित्र रहेका कुरामा हाम्रो मात्र अधिकार पर्दैन । यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग साझा अधिकारको विषयमा कहिले पनि संघ र प्रदेशबाट छलफल गरेको छैन । त्यस कारण यो अन्योलयताको विषय बन्यो । हामी आफूले गर्न सक्ने र मिल्ने कुराहरूलाई आफ्नो तवरबाट काम गरेका छौं । तपाईंले अघिल्लो कार्यकालमा लक्ष्य अनुरूपमा काम गर्न सक्नु भयो कि भएन, अबको ५ वर्ष भित्र पालिकामा के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? देशमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । ती पालिकाहरूको फरक–फरक भूगोल र आवश्यकता छन् । बजेट पनि फरक छ । त्यहाँ सबैको एउटै चाहाना र आवश्यकता हुँदैन । तर, पहिला हामी पालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा पूर्वाधारको विकास, स्थानीय आवश्यकता, संरचना निर्माण लगायत काम गर्न धेरै बाँकी थिए । त्यो बेला वडा भवन थिएनन् । कति पय ठाउँमा दुई वटा वडा मिलेर एउटा वडा, कही एउटा गाविस मिलेर एउटा वडा बनेको थियो । हामीले अघिल्लो ५ वर्षमा जनता र पालिकाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै काम गर्यौं । ठूला तथा दीर्घकालीन योजनाहरूको काम तत्काल सकिँदैन । त्यसको लागि समय लाग्छ । त्यस कारण उक्त कामहरू अधुरा छन् । ती अधुरा कामलाई पुरा गर्ने गरी यो अवधिमा काम गर्दैछौं । हामीले पाँच वर्ष भित्र गर्ने कामको परिकल्पना धेरै गरेका छौं । तर, कल्पना गरेको सबै कामहरू गर्न सकिँदैन । दोस्रो कार्यकाल हुने बित्तिकै सबै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा असम्भव छ । हामीले हाम्रो पालिकामा पूर्वाधार निर्माण, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, आर्थिक विकास, नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई फिर्ता गरी यही व्यवसायी बनाउन सक्यो भने विकासले पनि गति लिन्छ भन्ने कुराको महसुस गरेका छौं । हाम्रो गाउँपालिका कृषिको उर्वर थलो पनि हो । हामी कृषिमा अब क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर लागेको छौं । सबैको प्रकृति अनुसारको आवश्यकता छन् । यहाँ ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको आआफ्नै समस्या छन् । हामीले यहाँको नागरिकको भावना अनुसार काम गर्ने हो । पालिकामा भएको बजेटको सही सदुपयोग गरेर थोरै बजेटले धेरै काम गर्ने संकल्प छ । तपाईंले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पनि नेपाल फर्काएर गाउँमा रोजगारी दिलाउने प्रयत्न गर्छौं भन्नु भयो, उनीहरूलाई अब कसरी फर्काइ रोजगारी दिने योजना बनाउनु भएको छ त ? यसमा हाम्रो पालिका मात्र हैन । सबै लाग्नु पर्छ । यो काम अवश्य गर्न सकिन्छ । हामीले राम्रो पढेका विद्यार्थीलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया जापान पढाउने, अनि नपढेका बेरोजगार छन् । पढेनन् र काम पाएनन् भन्ने साउदी अरब र मलेसिया पढाउने । आज नेपालबाट गएका नागरिकको श्रम लिएर ती देश धनी भइसके । आज नेपालमा जसले पढेको छैन, त्यसले जागिर खाँदैन भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । नेपालमा जोसित जे क्षमता छ, त्यसलाई त्यही अवलम्बन गर्न सक्नु पर्याे । त्यसपछि विकासको एउटा मोडलको अगाडि बढ्न सक्छ । नपढेकाले जागिर नपाउने हो भने उनीहरूले विदेशमा कसरी जागिर पाए ? उनीहरूमा पनि नयाँ आइडिया हुन सक्छ । मान्छेलाई सीप दिनु पर्याे । त्यो सीप अनुसारको काम गर्ने वातावरण सबैले मिलाउनु पर्छ । यसमा एउटा स्थानीय तह मात्र लागेर हुँदैन । हाम्रो ठाउँमा यसको व्यवस्थापन कसरी सकिन्छ भनेर हामी लागेका पनि छौं । तपाईं एक कार्यकाल पालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि प्रदेश वा संघीय संसदको सदस्य बन्नेतर्फ कोसिस नगरेर किन पुनः पालिका प्रमुख नै रोज्न पुग्नु भयो ? हामीले एक कार्यकाल स्थानीय तहमा काम गरेको एउटा अनुभव बोटुल्यौं । त्यसले गर्दा अर्को कार्यकालमा काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसको वास्तविकता बल्ल बुझिन्छ । र, हामीले सुरु गरेका अधुरा कामको छिटो र छरितो तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ । पालिकाले नागरिकलाई सेवा दिने कुरा हो । संघ र प्रदेशको काम पनि यही हो । यहाँको अनुधारा काम माथिल्लो निकायमा गएर मात्र हैन, नागरिकको तीव्र चाहाना र आवश्यकता यहाँका अधुरा विकास निर्माणको काम यही स्थानीय तहमा बसेर राम्रो बनाउन सकिन्छ । एक पटको अनुभवलाई मिसाएर अर्को कार्यकाल दोहोर्यायो भने यहाँ विकास निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रको राम्रो काम गर्न सकिन्छ भनेर एक कार्यकाल दोहोर्याएको हो । फेरी मेरो अनुभव यही पोख्छु, अझै राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो संकल्प हो । त्यसका मैले स्थानीय तह नै दोहोर्याए । तपाईंको गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न चाहनेहरूको लागि के गर्नुभएको छ ? सो विषयमा कत्तिको ध्यान पुर्याउनुभएको छ ? हामीले यसमा धेरै कसरत गरिरहेका छौं । तर, ऐनले के भन्छ भन्ने कुरा छ । ऐनले धेरै कुरालाई बाँधेको छ । मैले अघिल्लो कार्यकालमा लगानी सम्मेलनको अभियान चलाएकी थिएँ । मैल लगानी सम्मेलन गर्न यहाँको प्राविधिक कारणले सकिनँ । विकासका पुर्वधारहरु सरकारले बनाउने हो । निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्छ, कर तिर्छ, रोजगारी दिन्छ, वास्तविकताको पहिचान गर्छ, उसले आम्दानी गर्दा राजश्व सरकारलाई आउने हो । यो चाहिँ सरकारको कर्तव्य हो भनेर मैले निजी भित्र्याउनु पर्छ भनेर योजना बनाएको छु । कतिपय कुरा आफूले चाहेर पनि नहुँने विषयहरू छन् । हामीले सक्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्छौं । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्न सक्यो भने धेरै विकास गर्न सकिन्छ । हुप्सेकोट चक्रपथको निर्माणको काम सम्पन्न भयो ? यसको काम अहिले पनि चलिरहेको छ । सो चक्रपथ निर्माणको काम गर्न सबैभन्दा असजिलो छ । तराईको क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्न गाह्रो छैन । यहाँ ट्र्याक पनि ओपन नभएको पहाडी क्षेत्र छ । तिनतले गाउँपालिका छ । तराई क्षेत्रमा पर्ने चक्रपथको कतै कालोपत्रे पनि भइसकेको छ । पहाडी क्षेत्रमा कही चट्टान छ कही पहिरोले बिगारेको छ । यसको व्यवस्थापन सहित काम गरेर बाह्रै महिना सडकमा यातायात सञ्चालन गर्ने अवधारणको साथ चक्रपथ निर्माणको काम सुरु गरेका हौं । अहिले पनि यस वर्षको बजेटको काम भइरहेको छ । यस वर्ष लगभग ट्र्याक ओपन गर्ने काम सकिन्छ । केही ठाउँमा चट्टान भेटिएको छ । उक्त ठाउँमा बलास्ट गरेर सडक निर्माण हुने भनिएको छ । डेढ सय मिटर ठाउँमा बलास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । बलास्ट गर्दा पहिरो जाने डर हुन्छ । त्यसको अध्ययन गरेर काम सुरु गर्नेछौं । अरू ठाउँमा स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ । हामीले यस वर्ष चक्रपथलाई जोड्छौं । अब महासंघको प्रसंग जोडौं, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन भएको छ, स्थानीय तहको विकासको निमित्त यसले कस्तो भूमिका खेल्छ र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ ? स्थानीय तह बलियो बनाउने भन्ने कुरामा गाउँपालिका महासंघ लाग्छ । संघ प्रदेश तथा विकास साझेदार संस्थासँग लबिङ गर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासको काम गर्छ । र, मुद्दा मामिला धेरै सिर्जना भए भने त्यसको समाधान गर्छ । स्थानीय तहलाई कमजोर गाराउँने विषय उठे भने ध्यानाकर्षण गराउँछ । यसको समस्याको समाधान गर्छ । गाउँपालिका महासंघले पालिका विकासको निमित्त सधै लाग्छ । पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ । योजना नबनाई हामी अगाडि बढेर मात्र हुँदैन । त्यसकारण योजना बनाउँदा विज्ञहरूसँग बसेर राय÷सुझाव लिएर कस्तो खाल्को रणनीतिक योजना बनाउँदा महासंघ सफल हुन्छ । जसका कारण स्थानी तह बलियो हुन्छ भनेर लागेका छौं । हामी यही योजनाको साथ अगाडि बढ्छौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर महाधिवेशनमार्फत् नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । विगतको कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? विगतमा धेरै काम गर्नुपर्ने थियो । तर, गर्न नसकिएका कामहरू छन् । अब हामी ती काम गर्छौं । हामी रचनात्मक तथा नयाँ कामहरूको सुरुवात गछौं । स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्छन् नि ? हामी यसको डिसिजन कर्ता हैन । हिजो संघीयताको मोडल धेरै विज्ञहरूले बनाई संघीयता कार्यान्वयन गर्दा ल्याएको प्रणालीलाई हामीले यो छैन र छ भन्दैमा खारेज भइ हाल्नु आवश्यक छैन । अभ्यास गर्दै जाँदा जे कुरा उपयुक्त हुन्छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्दा सबै भन्दा राम्रो के हुन्छ भनेर संघ र प्रदेश सरकारले नतिजा हेर्न भ्याको छैन । हामी स्थानीय तहमा छौं । हामीलाई जनताको सेवा गर्न भ्याइ नभ्याई छ । कामको परिणाम आजको भोलि नै आउँदैन । भएको संरचनाले राम्रो काम गर्नु पर्याे । यसको समिक्षहरु गर्नु पर्याे । यो नहुँदा पनि राम्रो हुने रहेछ, स्थानीय तहले प्रदेश चाहिँदैन, प्रदेशले संघ चाहिन्न, संघले यी दुवै चाहिन्न भन्ने हैन । हामीले लड्नको लागि यी निकाय ल्याएको हैन । यसको समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने, सम्बन्धको विकास गर्दै जाने हो । हामीले नागरिकको अनुहार हेरेर काम गर्नुपर्छ । जहाँ बढी खर्चिलो छ, त्यो चिजको कटौती गर्नु पर्याे । हामीलाई अनावश्यक तड्क भडक गरेर जनतालाई बिर्सन छुट छैन । आवजहरु आएको छन्, प्रदेश सरकार खर्चिले भयो भनेर । हामीलाई पनि आरोप छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सधै गाडी चढेर हिड्छन, पदको दुरुपयोग गर्छन्, जनताको गरिब छन्, त्यहाँ मलम पट्टी लगाउँदैनन् भनेर । हाम्रो आवश्यकता होकि हैन भने कुराको पहिचान गर्न सक्ने बनाउने काम हाम्रो हो । खर्च स्थानीय प्रदेशमा बढ्यो भन्नु भन्दा पनि यो बनेको संरचनालाई कसरी अधिकतम उपयोग गरी आफ्नो देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सबै लागौं । सरकारले देशमा धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ । प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक संघियता आउनु पर्यो । संविधानमा मात्र हैन कार्यान्वयन पनि आउनु पर्यो । यी आयामहरु बलियो हुनस पर्छ । यी आयमको विकास भयो भने देश साँच्चै विकास हुन्छ । आयात बस्तु बृद्धि भएको हामी विर्सन्छौं । अन्य देशबाट सियो पनि आयात गरेर ल्याउँछौं, तर यही उत्पादन चाहादैनौं । अरूलाई दोष देखाएर अब देश बन्न सक्दैन । त्यस कारण अब हामीले नयाँ परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्नु पर्याे । राज्यको ढिकुटि बढाउनु पर्याे भन्ने कुरामा लाग्नु पर्याे । यो राम्रो र नराम्रो भन्नु आवश्यक छ जस्तो भन्नु मलाई लाग्दैन । स्थानीय तहहरूमाथि सुशासन र पारर्दशिताको प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहहरूलाई सुशासित र विश्वसनिय बनाउन के गर्न सकिन्छ ? हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि यसैलाई बलियो बनाउन पर्छ भनेर लाग्ने हो । यहाँ खटिएका कर्मचारी पनि त्यही अनुरूपको संकल्प सहित अगाडि बढ्नु पर्याे । एउटा स्थानीय तह कमजोर भएको देखियो भने त्यसको अनुगमन मूल्याङकन गर्ने त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने, क्षमता विकास गर्ने नेपाल र प्रदेश सरकारको काम हो । एउटा स्थानीय तहले गल्ति गर्यो भने सवै तहलाई मुछ्ने चलन छ । त्यस्तो हैन । एउटा सांसद अथवा मन्त्रीले गल्ती गर्यो भने उसको पद जान्छ देशै भरी सांसद अथवा मन्त्रीको पद जाँदैन । त्यस्तै पालिकामा गल्ती रहेर सजाय दिनु पर्याे । राम्रो कामको उजागर गर्नु पर्यो । अहिले गाउँमा धेरै परिवर्तन भएको पाउनु हुन्छ । हामीले आफ्नो स्थानीय तहमा अर्को स्थानीय तह भन्दा कमजोर हुन्छ कि भनेर काम गर्छौं । नाराले मात्र देश संवृद्ध बनाउँछु भनेर हुँदैन । सुशासनमा स्थानीय तहलाई ल्याउन सकिन्छ । हामीलाई नागरिकले नजिकबाट निहाली रहेको हुन्छ । सिंहदरवारमा के भइरहेको छ यहाँबाट देख्न सक्र्दनन् तर हाम्रा काम जनताले हेरिरहेका हुन्छन् ।
सुर्खेतमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा रमाउँदै विद्यार्थी
सुर्खेत । सुर्खेत बराहाताल गाउँपालिकाको जनज्योति माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्र सुदीपसिंह सुनार विद्यालयमा पढाइसँगै कृषिमा पनि आबद्ध छन् । विद्यालयले सुरु गरेको ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ अन्तर्गत उनी पढाइसँगै कृषिमा पनि आबद्ध भएका हुन् । कृषिमा आबद्ध उनले पढाइ खर्च पनि यसैबाट जुटाइरहेका छन् भने विद्यालयमा सिकेको आधुनिक कृषिको सीप बुबा(आमालाई पनि सिकाउन पाएका छन् । ‘विद्यालयमा कृषिको आधुनिक सीप बुवाआमालाई पनि सिकाइरहेको छु’, उनले भने, ‘अहिले उहाँहरु पनि व्यावसायिक कृषि गरिरहेका भने यसले उत्पादन पनि बढाएको छ ।’ सुदीपजस्तै विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममार्फत् कृषिमा आबद्ध भएका छन् । साथै अभिभावकलाई पनि कृषिसम्बन्धी आधुनिक सीप सिकाएर आत्मनिर्भर हुन प्रेरेरित गरिरहेका छन् । ‘हामीले कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान व्यवहारमा पनि लागू गरेका छौँ’, कक्षा ९ कि स्मृति रानाले भनिन्, ‘विद्यालयमा सिकेको कृषि उत्पादन गर्ने तरिका घरमा गएर सिकाउँछौँ । यसले प्राविधिक ज्ञानसमेत सिक्न पाएका छौँ ।’ पहिले परम्परागत तरिका अपनाउँदा तरकारी किनेर खानुपर्ने बाध्यता आधुनिक तरिका अपनाएपछि हटेको रानाको भनाइ छ । विद्यार्थीले ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’मार्फत् कृषि तथा पशुपालन गर्दै आएका छन् । जुन नेपालकै पहिलो नमूना कार्यक्रम हो । त्यसबाट हुने आम्दानी विद्यार्थी आफ्नो शिक्षामा खर्च गर्दै आएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी अर्की छात्रा मनिसा तारामीले कार्यक्रममा सहभागी भएकाले सैद्धान्तिक शिक्षासँगै व्यवहारिक ज्ञान पनि दिएको बताइन् । जनज्योति मावीका शिक्षक नारायणविक्रम जिसीले शिक्षालाई आयाआर्जनसँग जोड्न सके परनिर्भरता हट्ने र स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी विद्यालयले कार्यक्रम अघि बढाएको बताए । ‘हामी शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउन चाहान्छौँ’, उनले भने, ‘पढेर विदेश जाने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न विद्यालयबाटै गरिखाने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने विद्यालयको लक्ष्य हो ।’ बराहाताल गाउँपालिकाले पनि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रत्येक विद्यालयमा लागू गर्नेयोजना बनाएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन मगरले भनिन्, ‘नेपालमै नमूना कार्यक्रमका रुपमा जनज्योति मावीले ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’लाई पालिकाभरका विद्यालयमा लागू गर्ने योजना बनाएका छौँ । विद्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गाराइदिने र व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिने गाउँपालिकाको योजना छ ।’ विसं २०६८ देखि प्राविधिक विषय अध्यापन सुरु भएको माविमा २६ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् । कृषि विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई च्याउ खेती, पशुपालन, तरकारी खेतीका लागि ऋणसहित खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराइएको छ । विद्यालयमा अध्ययन गर्न आएका विद्यार्थीले कृषि उत्पादनमा लागेर विद्यालयको मासिक शुल्क बुझाएर बचतसमेत गर्ने गरेका छन् । यो कार्यक्रमलाई अहिले सङ्घीय सरकारलेसमेत अपनत्व लिँदै देशभर नै लागू गर्न सुरु गरेको छ ।
रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्न सरकार नीतिगत सुधारका लागि तयार छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन् । प्रवासी नेपाली मञ्ज अमेरिकाले शनिबार राती आयोजना गरेको रेमिट्यान्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट इन नेपाल विषयक कार्यक्रमलाई भर्चुवल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्राउन र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुकुल वातावरण तयार पार्न आवश्यक सहयोगका लागि सरकार तत्पर रहेको बताएका हुन् । ‘रेमिट्यान्स जति जेनरेट हुने गरेको छ, त्यसको ठूलो हिस्सा लिगल च्यानलबाट भित्राउन सकेका छैनौं, लिगल च्यानलबाट देशभित्र भित्राउनका लागि लिनु पर्ने नीति, गर्नु पर्ने निर्णय वा दिनुपर्ने प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु अघि सार्न सरकार तयार छ,’ उनले भने । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनको क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा र रोजगारीका नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौं भन्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसका लागि नीतिगत र कानुनी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई परिमार्जन र सुधार गर्दै जाने बताए । गैरआवासीय नेपालीले उठाएको नागरिकता सम्बन्धी चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै पौडेलले भने,‘गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानमा हामीले जुन प्रबन्ध गरेका छौं, त्यो छिट्टै पूरा गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं, त्यसबाट सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र नेपालमा लगानी गर्न थप अनुकुल परिस्थिति सिर्जना हुनेछ ।’ वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि सम्बन्धी ऐेनले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विदेशी नागरिक सरह लिएको विषयप्रति गैरआवासीय नेपालीहरुले ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा आउँदा भिसा लिनु पर्ने विषयमा पनि ध्यान गएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरुको नागिरकता सम्बन्धी विषय समाधान गरेसँगै यो समस्या पनि समाधान हुने जनाए ।
जडीबुटी मिसाएर गेडागुडी खाँदा एक जनाको मृत्यु
जुम्ला । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–८ रोकायाबाडामा गेडागुडीमा जडीबुटी मिसाएर खाँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । तीन जना बिरामी भएका छन् । मृत्यु हुनेमा स्थानीय ३५ वर्षीय दीपक रोकाया रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार ३८ वर्षीय तिल रोकाया, २८ वर्षीय टङ्क रोकाया र ३० वर्षीय पारस धराला बिरामी छन् । बिरामी सबै तिल रोकायाको घर बनाउन आएका मिस्त्री थिए । गेडागुडी खाइसकेपछि सबै जना एक्कासि बेहोस भएपछि उपचारका लागि कर्णाली स्वस्थ्य विज्ञानप्रतिष्ठान लगिएको थियो । गेडागुडीमा हालिएको जडीबुटीबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
