नेपाल भ्रष्टाचारको ११० औं स्थानमा
काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाल ३४ अंक सहित ११० औं स्थानमा उक्लिएको छ । यसअघि सन् २०२१ को प्रतिवेदनमा नेपाल ३३ अंकसहित ११७ औं स्थानमा थियो । सन् २०२२ मा विश्व बैङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएम सहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई सिपिआइ २०२२ को आधार मानिएको छ । सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंकसहित २५ औं स्थानमा, मालदिभ्स र भारतले ४० अंकसहित ८५ औं स्थानमा, श्रीलङ्का ३६ अंकसहित १०१ औं स्थानमा , पाकिस्तान २७ अंकसहित १४० औं स्थानमा, बङ्गलादेश २५ अंकसहित १४७ औं स्थानमा र अफगानिस्तान २४ अंकसहित १५० औं स्थानमा र चीन ४५ अंकसहित ६५ औं स्थानमा रहेको छ ।
सबै तुइन झोलुङ्गे पुलद्वारा विस्थापित
काठमाडौं । सरकारले विगतमा तुइन रहेका अधिकांश स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । स्थानीयस्तरमा अरू विभिन्न प्रयोजनका लागि बनाइएका तुइनबाहेक मानिसलाई आवतजावतकै लागि आवश्यक भएर बनाइएका स्थानका तुइन हटाइसकिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । कतिपय स्थानमा खोलापारि पूर्वाधार निर्माण गर्दा सामान लैजानका लागि राखिएको तुइन नझिकिएकाले पनि अझै ठाउँठाउँमा तुइन रहेको विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाले बताए । आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका तुइन अनुगमनको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘मानिसलाई नदी तर्न आवश्यक नै भएर भन्दा पनि रमाइलो लागेर प्रयोग गरेको हुनसक्छ,’ महानिर्देशक मरहट्ठाले भने, ‘विभागले कुनै पनि ठाउँमा झोलुङ्गे पुल छ भन्ने खबर पाउनासाथ पुल बनाउने गरेको छ ।’ सरकारले विसं २०७२ मा पहिचान गरेकामध्ये अधिकांश तुइन विस्थापन गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले त्यतिबेला देशभरमा जम्मा एक सय ४३ तुइन पहिचान भएकामा एक सय ४१ स्थानमा झोलुङ्गे पुलले तिनलाई विस्थापित गरिसके पनि पञ्चेश्वरमा भारतले सहमति नदिएर बनाउन नसकिएको र एउटा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको समस्याले गर्दा बनाउन नसकिएको बताए । तुइन देख्नासाथ विभागले झोलुङ्गे पुल बनाइहाल्ने हुँदा समस्या नआउने भए पनि महाकालीमा भारत नेपाल सीमामा पर्नेभएकाले भारतले सहमति नदिएसम्म बनाउन नसकिएको महानिर्देशक मरहट्ठाले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा महाकालीमा रहेका चारवटै तुइन हटाइएर झोलुङ्गे पुल बनाइएको थियो । त्यसपछि तुइन हालिएको र त्यो तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाउन भारतबाट सहमति लिने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए । महानिर्देशक मरहट्ठाले भने, ‘भारतीय सीमामा हामीले पहिचान गरिसकेर पनि सहमति नलिएसम्म एकातर्फीबाट बनाउन नसकिएको हो ।’ विगतमा झोलुङ्गे पुलका लागि आवश्यक सामग्रीको समस्या रहेकामा अहिले समाधान भइसकेको विभागले जनाएको छ । पुलमा प्रयोग हुने स्टिल यहाँ उत्पादन हुने र मुख्य लट्ठा बाहिरबाट ल्याउने गरिएको छ । अघिल्ला वर्ष कोभिडले गर्दा उद्योग बन्द भएकाले लट्ठा ल्याउन समस्या थियो । त्यतिबेला स्टिलको मूल्य ह्वात्तै बढेकाले पनि डेढ दुई वर्ष अलि समस्या भए पनि अहिले भने अवस्था सामान्य छ। लट्ठा नेपालमा उत्पादन गर्ने कम्पनी नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चिनियाँ वा भारतीय कम्पनीले ठेक्का पाइरहेका छन् । विभागले पहिले तुइन भएका ठाउँमा मात्रै नभएर आवश्यक भएका अन्य स्थानमा पनि पुल निर्माण गरिरहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशबाट माग भइरहेको र त्यसको आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको महानिर्देशक मरहट्ठाले बताए । देशभरमा अहिलेसम्म नौ हजार सात सय ५० झोलुङ्गे निर्माण भएका छन् । रासस
लाखौंका लगानीमा बनेको पदमार्ग प्रयोगविहीन
सिन्धुली । सिन्धुलीमा लाखौँ खर्चेर बनाइएका पदमार्ग प्रयोगमा आउन सकेको छैनन् । यहाँका ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीयस्थलको उचित व्यवस्थापन र विकास नहुँदा ओझेलमा छन् । हरिहरपुरगढी र सिन्धुलीगढी जोड्न निर्माण गरिएको पदमार्ग, कमलामाई नगरपालिका –२ चियाबारीबाट ऐतिहासिकस्थल सिन्धुलीगढीसम्मको ‘क्याप्टेन किनलोक पदमार्ग’, फिक्कल गाउँपालिका–३ चनौटेमा निर्माण गरिएको पदमार्ग प्रयोगविहीन भएका हुन् । नेपाल एकीकरणका क्रममा तत्कालीन गोर्खाली सैनिक हिँडेको ऐतिहासिकस्थललाई पर्यटकीय पदमार्गले जोड्ने योजनाअनुसार तीन वर्षअघि हरिहरपुरगढीको घण्टेबाट सिन्धुलीगढीसम्मको ७५ किलोमिटर लामो पदमार्ग निर्माण थालिएको थियो । घण्टेबाट जितपुरसम्मको १५ किमी लामो पदमार्ग निर्माण भए पनि बाँकी निर्माण नहुँदा अलपत्र छ । उक्त पदमार्ग समृद्ध सिन्धुली अभियानको अगुवाइमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको ४० लाख सहयोगमा निर्माण गरिएकोे थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामाका अनुसार अहिले यो पदमार्गसदुपयोगविहीन अवस्थामा छ । यतिबेला दुई गढीलाई जोडेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले खनिएको थियो । नेपाल एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहकी पत्नी इन्द्रकुमारीले घण्ट चढाएको हरिहरपुरगढी गाँउपालिका–३ घण्टेस्थित महादेवको मन्दिरबाट निर्माण शुरु गरिएको पदमार्ग ऐतिहासिक हरिहरपुरगढी किल्ला, जितपुरगढी हुँदै जितपुरसम्म पुगेको छ । बाँकी सिन्धुलीगढीसम्मको ६० किमी लामो पदमार्ग अलपत्र छ । घण्टेबाट जितपुरसम्मको ठाउँ–ठाउँको बाटोमा चौतारा, प्रतिक्षालय निर्माण भएको छ । पदमार्गमा पर्ने खोरभञ्ज्याङमा काठको कलात्मक प्रतिक्षालय निर्माण गरिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । सिन्धुलीगढीको भन्दा पुरानो इतिहास बोकेको हरिहरपुरगढी किल्ला अझै संरक्षणविहीन जस्तै छ । बाराको सिम्रौनगढमा बङ्गाल मुसलमान भीषण आक्रमणबाट सिम्रौनगढ राज्यको पतन भएपछि बाराका तत्कालीन राजा हरिसिंह देव विसं १३७८ मा सिन्धुली आएर सानो किल्ला बनाएर बसेका थिए । त्यही किल्लाले राज्यको रूप लिएको थियो । यस किल्लालाई राजा हरिसिंह देवकै नामबाट हरिहरपुरगढी भनेर भन्न थालियो भन्ने किंवदन्ती छ । सिन्धुलीगढीमा भारतमा शासन गरिरहेको तत्कालीन अङ्ग्रेज सेनालाई काठमाडौतर्फ आउँदै गर्दा गोर्खाली फौजले पराजित गरेर लखेटेको ऐतिहासिकस्थल हो । पृथ्वीनाराण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानलाई रोक्न आएका अंग्रेजी फौजलाई विसं १८२४ मा वीर गोर्खालीले सिन्धुलीगढीमा घरेलु हतियारको भरमा लडेर परास्त गरेका थिए । पर्यटन प्रवर्धनका लागि फिक्कल गाउँपालिका–३ चनौटेबाट फिक्कल भ्यूटावरसम्म जान पदमार्ग छ । बागमती प्रदेश सरकार उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयको रु २८ लाख लागतमा ढुङ्गाको सिँढी बनाएर पाँच सय मिटर लामो पदमार्ग निर्माण भएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सात सय मिटर लामो पदमार्ग निर्माण गरिएको थियो । भ्यूटावर र यहाँको पदमार्ग अहिलेसम्म उद्देश्यअनुसार चलायमान हुन नसकेको स्थानीय शोभा लुइँटेलले बताइन् । कमलामाई नगरपालिका–२ चियाबारीबाट ऐतिहासिकस्थल सिन्धुलीगढीसम्मको ‘क्याप्टेन किनलोक पदमार्ग’ नेपाल एकीकरणका बेला विसं १८२४ को सिन्धुलीगढी युद्धमा क्याप्टेन किनलोकको नेतृत्वमा आएको अङ्ग्रेज फौज हिँडेको पैदल बाटोलाई पदमार्गका रूपमा निर्माण गर्ने योजना कमलामाई नगरपालिकाले अघि सारेको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रु पाँच लाखको लागतमा चियाबारी, फेदी, सिउरानी, ढुङ्ग्रेभन्ज्याङ हुँदै सिन्धुलीगढीसम्म उक्त पदमार्ग निर्माण भएको थियो । बिपी राजमार्ग निर्माणअघि निकै चहलपहल रहेको यो पदमार्ग अहिले ठप्पजस्तै छ । रासस
बाँसबाट बनेका सामग्रीलाई बजारको माग धान्न गाह्रो
धनकुटा । बाँसबाट बनेका विभिन्न सामग्रीले बजारको माग धान्न मुश्किल परेको छ । यस्ता सामग्रीको माग स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा पनि उत्तिकै रहेको छ । सहिदभूमि गाउँपालिका–६ का ज्ञानकुमार राई बजारले माग गरेको आधा पनि बाँसबाट बनेका सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेको बताए । विगत २३ वर्षदेखि बाँसको काम गर्दै आएका ४० वर्षीया राईले नेपालका विभिन्न सहरलगायत चीन, हङ्कङ, जापानमा सामग्री निर्यात गर्दै आएका छन् । उनले गाउँमा नै सञ्चालन गरेको सुनिता बेदबाँस उद्योगबाट दैनिक एक सय ५० थानको हाराहारीमा बाँसका सामग्री उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्। तर बजारमा भने दैनिक १२ सयदेखि १५ सयसम्मको माग रहेको जनाइएको छ । ‘काम गर्ने जनशक्ति नभएर मागेको जति पु¥याउनै सकिएको छैन’, उनले भने, ‘बाँसको काम अलि गाह्रो भएर होला सबै विदेश गएर मान्छे पाइँदैन ।’ स्थानीय तहहरूले बेदबाँस सामग्री उत्पादनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग गरे बाँससम्बन्धी उद्योगलाई टेवा पुग्ने राईको भनाइ छ । विसं २०७८ मा एक लाखको लागतमा स्थापन भएको राईको उद्योगले दैनिक तीन जनालाई रोजगारी दिएर ३० देखि पाँच हजारसम्मका पाँच सय प्रकारका बाँसका सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ । मासिक ६० हजारसम्मको कारोबार गरेर ४० हजारसम्म कमाइ गर्न राईले यही पेसाबाट कमाएर मोरङको विराटचोकमा १० धुर जमिनसमेत जोडेको जानकारी दिए । त्यस्तै सहिदभूमि गाउँपालिका घर भई हाल धनकुटा नगरपालिका–७ मा धनुबाँस निगालो उद्योगका सञ्चालक चन्द्रप्रकाश राईले पनि कामदार अभावमा बजार माग पूरा गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए । बजारमा दैनिक दुई हजार पाँच सय थानाभन्दा बढी माग भए पनि उद्योगले दैनिक आठ सयदेखि एक हजार थानसम्म बाँसको चोयाबाट बनेका सामग्री उत्पादन गरेर दिइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सामान बनाउन सके बजारमा जति पनि बिक्छ, तर के गर्नु काम गर्ने मान्छे पाइँदैन’, उनले भने । विसं २०६८ मा २० हजार लगानीमा उद्योग स्थापना गरेका ४० वर्षीय राईले हाल काडमाडाँै, भारत र जापान, सिङ्गापुर, अष्ट्रेलिया सामग्री पठाउने गरेको जानकारी दिए । दैनिक पाँच जनालाई रोजगार दिइरहेका राईले मासिक सात लाखसम्मको कारोबार गरी एक लाख ५० हजारसम्म कमाइ गरिरहेको जानकारी दिए । उनले बाँसको सामग्री बनाएर बेचेको कमाइबाट मोरङको बेलबारीमा ३५ लाख बराबरको घडेरीसमेत जोडेको सुनाए । सबैले उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने र ज्यालामा काम गर्दा जीवनयापन नहुँदा बाँसका सामग्री बनाउने कामदार अभाव भएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति धनकुटाका प्रमुख ईश्वर थापाले जानकारी दिए । आफ्नो कार्यालयले बाँसका काम गर्नेलाई पर्याप्त मात्रामा तालिम दिँदै आएको भए पनि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणका कारण यस क्षेत्रमा काम गर्नेको अभाव भएको उनको भनाइ छ । जिल्लामा हाल १७ बाँससम्बन्धी उद्योग रहेको विकास समितिको तथ्याङ्क छ । रासस
३४ वर्षपछि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँदा दङ्ग छन् मिक्लाजुङ वासी
उर्लाबारी । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ मा बसोबास गर्ने रोहितकुमार राइर्ले वयोवृद्ध भएपछि जग्गा धनी पुर्जा पाएका छन् । मिक्लाजुङमै छ दशकभन्दा बढी समय बिताउनु भएका उनी २०४५ सालमा जग्गा प्राप्तिका लागि ‘वसन्त भट्टराई आयोग’ मा फारम भरेर बुझाएकामा दुई कट्ठा जमिनको पुर्जा ३४ वर्षपछि पाउँदा पनि हर्ष लागेको बताउँछन् । राई भन्छन्, ‘२०२८ सालमा तत्कालीन मधुमल्ला गाविसमा नापी आयोगले जग्गा नाप्यो, २०४५ सालमा ‘वसन्त भट्टराई आयोग’ ले विभिन्न ठाउँमा पुर्जा वितरण ग¥यो तर हामीले पाउन सकेनौँ अब पुर्जा पाइएलाजस्तो लागेको थिएन ३४ वर्षपछि चार लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेर भए पनि पुर्जा पाउँदा हर्षित छु ।’ राई मात्रै हैन ३४ वर्षपछि आफू बसोबास गरेको जमिनको पुर्जा पाउँदा स्थानीय विद्या आर्चाय पनि खुसी हुँदै भन्छन्, ‘मेरा ससुराबाले २०३० सालभन्दा अगाडि झोडा फाडेर यहाँ बसेको सुनाउनु हुन्थ्यो, हाम्रो परिवारको तीन पुस्ता पनि यहीँ बसेका छौँ बल्ल बसेको माटो आफ्नो भयो आजदेखि आफ्नै माटो माथिको बास भयो दङ्ग प¥या छु ।’ पूर्वी मोरङको उक्त गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकामा बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई जमिनको मालिक बनाउने उद्देश्यले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा दलितलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न थालेपछि उक्त गाउँपालिका–७ का नैनबहादुर खत्री, चन्द्रमणि दाहाल, रोहितकुमार राई, चन्द्रकिरण दर्जी, यामबहादुर भट्टराई, छविलाल पोख्रेल, बद्रीलाल आचार्य, खड्गबहादुर राई, लक्ष्मीमाया पोख्रेल, खेमप्रसाद थापा, ठाकुराप्रसाद दाहाल, डिल्लीप्रसाद खतिवडा, टीकामाया लिम्बू, इन्द्रमणि भण्डारी, सीतादेवी घिमिरे, खोमनाथ खतिवडा, पुष्पकला राई, इन्द्रप्रसाद पोख्रेल, वल्लभ काफ्ले, नारनप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रकुमार दाहाल र भिमा खड्का सोडारीसहित २३ घरपरिवारले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्दा वडावासीमा खुसियाली छाएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाको उपस्थितिमा उक्त गाउँपालिकाले पुर्जा वितरण गरेको थियो । ‘भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल भए पनि आयोगले यस गाउँपालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका कारण छोटो समयमै पुर्जा वितरण गर्न सफल भइएको छ,’ अध्यक्ष निरौला भन्छन्, ‘तपाइँहरुले अहिले पाउनुभएको पुर्जामा उजुरबाजुर लाग्दैन, विगतका आयोगहरुले दिएजस्तो झमेलायुक्त पुर्जा हैन यो, कहीँ कतै राजनैतिक प्रभाव प¥यो कि भन्ने शङ्का लाग्ला तर यस्तो शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । तपाइँहरुले मालपोत कार्यालय बेलकारीमा गएर जग्गाको स्रेस्ता कायम गरेपछि किनबेच गर्न पाउँछन् ।’ ‘स्थानीय सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक मिक्लाजुङमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका हुन्” गाउँपालिकाका अध्यक्ष बबीकुमार राई भन्छन्, ‘जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्तिका लागि अनुसूची–२ र अनुसूची–४ गरी पालिकामा परेका निवेदनमध्ये पाँच हजार दुई सय ४१ निस्सा वितरणको अन्तिम तयारीमा छौँ, तत्काल वितरणका लागि तयार पारिएका ४५ पुर्जा भए पनि केही पुर्जामा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएका कारण वितरण गर्न सकेनौँ, समस्या उत्पन्न भएका पुर्जालाई थाती राख्दै आगमी हप्तादेखि वडा नं ३, ५, ९ र ७ वडामा बाँकी रहेको गरी अन्य चार सय ५० वटा धनी पुर्जा वितरण गर्छौं ।’ यस्तै पुर्जा वितरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएकी भूमि आयोग मोरङशाखा अध्यक्ष सुशीला घिमिरे जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म आयोगले हालसम्म मिक्लाजुङ गाउँपालिकासहित उर्लाबारी नगरपालिका, रतुवामाई नगरपालिका, सुन्दरहरैचा नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका र बूढीगङ्गा गाउँपालिका गरी आठवटा पालिकामा काम गरिहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आठ स्थानीय तहमा हालसम्म एक सयभन्दा बढी पुर्जा वितरण गरिएको र अरू थप एक सयकै हाराहारीमा पुर्जा वितरणको तयारीमा आयोग रहेको छ ।’
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको २२ औ साधारण सभा सम्पन भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको अध्यक्षमा सुधिर पराजुली चयन भएका छन् । संघको साधारण सभाबाट पराजुलीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा मनोज अग्रवाल, महासचिव नविनकुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष पुष्कर बडाल र सचिव सुरेन क्षेत्री चयन भएका छन् । कार्यकारी सदस्यहरुमा कमल बास्तोला, सुदिप आचार्य, मधु अमात्य, सुजन थापा रहेका छन् । साधारण सभाले विनय बोहरा, विनय साउद र प्रमेश खरेललाई सल्लाहकार चयन गरेको छ । संघको सदस्य सचिवमा सुभास खड्का, फंक्सनल कमिटी सदस्यहरुमा बृजेश पालिखे, रमेश काफ्ले र आशिष श्रेष्ठ चयन भएका छन् । नवनिर्वाचित कार्यसमितिको शपथ ग्रहण सोमबार नै गराइएको संघले जनाएको छ ।
सुनको भाउ तोलामा ५ सयले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली सुनचाँदी बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य घटेको छ । आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । हिजो सोमबार प्रतितोला १ लाख ६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज मंगलबार तोलामा ५ सय रुपैयाँले घटेर प्रति तोला १ लाख ५ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवासयी महासंघले जनाएको छ । सुन चाँदी व्यवासयी महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन पनि तोलामा ५ सयले घटेर प्रति तोला १ लाख ५ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदी भने प्रतितोला १ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँमा नै स्थिर रहेको महासंघले जनाएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
२५९ लाइसेन्स यातायात विभाग पठाइयो, एकै व्यक्ति ३६ पटकसम्म कारबाहीमा
काठमाडाैं । काठमाडाैं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पाँच पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने दुई सय ५९ जना सवारी चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा पठाएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ बमोजिम चालकले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा नियम पाँच पटकभन्दा बढी उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले सोही ऐनको परिच्छेद ४ को दफा ६० बमोजिमको कसुरमा लाइसेन्स निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाइएको कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । निलम्बनका लागि पठाइएका सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये एक व्यक्ति बढीमा ३६ पटकसम्म र कम्तिमा छ पटकसम्म कारबाहीमा परेका थिए । यसरी पाँच पटकभन्दा बढी कारबाहीमा परेका सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवन पठाएको हो । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरिरहने चालकबाट नै धेरै जसो सवारी दुर्घटना हुने गरेकाले सुरक्षित यात्राका लागि नियम पालना गर्न प्रवक्ता भट्टले सबैलाई अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
