तीन अर्ब लागतको माथिल्लो ठूलोखोला आयोजना निर्माण पूरा
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा २२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको भौतिक संरचना, विद्युत्गृहमा उपकरण जडान र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । आयोजना प्रमुख शिवसागर यादवले भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन थालिएको जानकारी दिए । 'बाँध, विद्युत्गृह, पाइपलाइन, प्रसारणलाइन र विद्युत्गृहका उपकरण जडानका साथै आन्तरिक परीक्षण सकिएको छ,' उनले भने, 'नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीको उपस्थितिमा परीक्षण उत्पादनमा जुटेका छौँ ।' विसं २०७८ मा उक्त आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । आयोजना निर्माणस्थल भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित छ । सुगुरथलामा बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), दुई हजार ९०० मिटर मुख्य पाइपलाइन र ३०० मिटर सर्च साफ्ट पाइपलाइन जडान, फेदीमा विद्युत्गृह निर्माण गरिएको छ । विद्युत्गृह परिसरमा ‘स्वीचयार्ड’ निर्माण गरिएको छ । यो आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको हो । फेदीदेखि बन्दीसम्म १४ वटा टावर बनाएर पाँच किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गरिएको छ । बन्दीदेखि ठूलोखोला र चिमखोलादेखि चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासँग सहकार्य गरेर तिल्केनीचौर हुँदै २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमार्फत आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा आवद्ध गराइएको छ । देव ऊर्जा कन्ट्रक्सन सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र बिएफएल बेङ्गलोर इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार हुन् । रु तीन अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सिटिजन्स र माछापुच्छ्रे बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । प्रवर्द्धकको १० प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाको २० प्रतिशत लगानी शेयर जारी गरेर सर्वसाधारणमार्फत जुटाइनेछ । राहुघाट र सहायक नदीमा यसअघि तीन वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । तुँदी पावरले प्रवद्र्धन गरेको ३५ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला– राहुघाट– मङ्गले र त्यसको क्यासकेडको रुपमा ४८ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । राहुघाटको सहायक ठूलोखोलामा संयुक्त ऊर्जा लिमिटेडले निर्माण गरेको २१ दशमलब तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले गत भदौदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रासस
सभापतिबाट राजीनामा नदिन थापालाई ललितपुरका जनप्रतिनिधिको आग्रह
काठमाडौं । ललितपुर जिल्लाबाट स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सभापति गगनकुमार थापालाई सभापतिबाट राजीनामा नदिन आग्रह गरेका छन् । ललितपुरमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी वर्तमान जटिल राजनीतिक अवस्थामा थापाको नेतृत्व र अभिभावकत्व पार्टीका लागि अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको गरिमामय इतिहास, वर्तमान राजनीतिक चुनौती, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संरक्षणका साथै समसामयिक राजनीतिमा निर्वाह गर्नुपर्ने प्रभावकारी भूमिकाका लागि थापा योग्य व्यक्तित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय चर्चामा आएको सभापतिको राजीनामाको विषयलाई पूर्णतः नकार्दै पार्टीको सुदृढीकरणका लागि नेतृत्वको निरन्तरताको खाँचो औंल्याएका छन् । ऐक्यबद्धता जनाउनेमा ललितपुर जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ऋषिदेव फुँयालले, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनलगायत छन् ।
नयाँ सरकारले स्थायी आर्थिक नीति ल्याउनुपर्छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक परिवर्तनसँगै बन्न लागेको नयाँ सरकारले स्थायी र निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको फार्मा एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै उनले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि स्थिर सरकारको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको बताउँदै त्यो पूरा हुन लागेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार स्थिर सरकारले स्थायी नीति ल्याएर आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ । अहिले करिव दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार बन्न लागेको भन्दै ढकालले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू रास्वपाको वाचापत्रमा पनि समावेश गरिएको स्मरण गराए । उनले रास्वपाले वाचापत्रमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री प्रतिवद्धताहरू व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै ती प्रतिवद्धताहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ढकालकाअनुसार ती प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा छोटो समयमा नै धेरै काम गर्न सम्भव हुनेछ । वाह्य तथा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू अबको सरकारले लिनुपर्ने समेत उनले बताए । अध्यक्ष ढकालले भने– ‘राजनीतिक परिवर्तनको हिसाबले नयाँ सरकार आउँदैछ । वास्तवमा निजी क्षेत्रले सधैँ भनिरहने एउटा स्थायी सरकार चाहियो जुन सरकारले स्थिर नीति ल्याउन सकोस् भन्ने निजी क्षेत्रले धेरै पहिलैदेखि उठाउँदै आएको विषय थियो । अहिले करिव करिव दुई तिहाईको सरकार आएको छ ।’ अध्यक्ष ढकालले कतिपय भूतप्रभावी कानूनका कारण लगानीकर्तामा निराशा आइरहेको बताउँदै त्यस्ता कानून लागू नहुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने बताए । ढकालकाअनुसार भूतप्रभावी कानून लागू नहुने सुनिश्चितता भएमा मुलुकमा छिट्टै आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न पनि मद्दत पुग्छ । आर्थिक गतिविधि बढेसँगै राजस्व संकलन पनि बढ्ने र त्यसबाट पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग पुग्नेछ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा छोटो समयमा नै आम नेपालीको चाहना पूरा गर्न सकिने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे ।
निर्माण व्यवसायी महासंघको चुनाव चैत १७ गतेदेखि हुने, अध्यक्षमा लामा र पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वको चुनाव आगामी चैतमा हुने भएको छ । महासंघकाका अनुसार चैतको १७ गतेदेखि १९ गते (३ दिन) सम्म काठमाडौंमा हुनेछ । यसअघि माघ १५ देखि १७ गतेसम्म हुने भनिएको थियो । तर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कारण दुई महिना धकेलिएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । महासंघभित्र सुरुमा सहमतिको प्रयास खोजिएको तर अन्तिममा सहमतिको सम्भावना नभएपछि चुनावमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ । महासंघको अध्यक्षका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जे लामा र सल्लाहकार तथा पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अध्यक्षका उम्मेदवार लामा (एडी) ले आफ्नो प्यानलको प्रारम्भिक खाका यसअघि नै प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अध्यक्षमा उनी स्वयं, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रोशन दाहाल, महासचिवमा शिवहरि घिमिरे र कोषाध्यक्षमा बालाजी श्रेष्ठको उम्मेदवारी रहने जनाएको छ । प्रदेशबाट आउने उपाध्यक्षहरूको भने प्रदेशस्तरको चुनावपछि टुंगो लाग्ने बताइएको छ । लामाले सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी विगत १५ वर्षदेखि महासंघमा सक्रिय छन् । केन्द्रीय सदस्य, महासचिव, उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै उनी अध्यक्षको दौडमा छन् । उनको कम्पनी पीएस कन्स्ट्रक्सन हो । उक्त कम्पनीले वार्षिक करिब १ अर्बको कारोबार गर्दै ६०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । अर्का अध्यक्षका प्रत्यासी पूर्वसल्लाहकार तथा पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे हुन् । पाण्डेले आफ्नो प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हालका एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष मुकेश पन्थ (रामजी), महासचिव मंगल शाहीलाई उठाउने तयारी छ । लामा कांग्रेस निकट व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् भने पाण्डे आफूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा विश्वास गर्ने स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउँछन् । रोशन दाहाल र बालाजु श्रेष्ठ एमाले पृष्ठभूमिका हुन् भने शिवहरि श्रेष्ठ कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । त्यस्तै, मुकेश पन्थ कांग्रेससम्बद्ध रहँदा मंगल शाही भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट मानिन्छन् । अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक तथा एएसि ब्रिकी उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् । निर्माण व्यवसायीका साथै युवा उद्यमी पनि हुन् । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता विक्रम पाण्डेका छोरासमेत हुन् । कालिका कन्सट्रक्सनले निर्माणको क्षेत्रमा थुप्रै ठुलाठुला परियोजना निर्माण गर्दै आइरहेको छ । जस्तै कोशी नदीमा २ सय ६२ मिटर लम्बाईको पुल निर्माण परियोजना, दरौंदी-ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक ६ मेघावाट आयोजना, डाइमण्ड हाइड्रोपावर १० मेघावाट आयोजना, भुटान आयोजना, अरुण खोला पुल, भोटेकोसी-५, कोशी पुल, काठमाडौं खानेपानी आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइन, सिक्टा सिँचाइ आयोजना लगायत विभिन्न सडक निर्माणका आयोजनाहरूमा कम्पनीको योगदान छ । महाधिवेशनमा कुल ३२ हजार हाराहारीमा रहेका निर्माण व्यवसायी सदस्यमध्येबाट ९७२ जना प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन् । प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया जिल्ला संघहरूबाट हुने महासंघले जनाएको छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई आयुर्वेद औषधिको केन्द्र बनाउने स्वास्थ्यमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आयुर्वेद औषधिको अनुसन्धान र उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन् । नेपालका हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको सदुपयोग गर्दै आयुर्वेद औषधि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको दीर्घकालीन सोच रहेको उनले प्रस्ट पारिन् । फार्मा एक्स्पोमा उपस्थित विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले एलोपेथिक (आधुनिक) औषधिको उत्पादन मध्य र पूर्वी नेपालमा केन्द्रित रहेकाले अब आयुर्वेदलाई पश्चिम नेपालमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । यसो गर्न सकेमा देशको सन्तुलित विकास हुने र नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । हालै जुम्लाको भ्रमण गरेर फर्किएकी मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘हाम्रो जडीबुटी सबै हिमालमा छ । जुम्लास्थित मेडिकल कलेज र इन्स्टिच्युटहरूमा आयुर्वेदिक तर्फको अनुसन्धान र खोजलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अहिले हाम्रा धेरैजसो औषधि उद्योग र प्रयोगशालाहरू बारा, पर्सा र गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रित छन् ।’ नेपालको आयुर्वेद, भेटेरिनरी र श्रृङ्गार प्रसाधनका क्षेत्रमा पनि राम्रो सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री गौतमले यस क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई अनुसन्धानमा लगानी बढाउन र स्थानीय कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरिन् । सबैले एउटै दृष्टिकोण बनाएर काम गरेमा नेपाल छिट्टै औषधि र जडीबुटीको क्षेत्रमा विश्वमै चिनिने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । बुधबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा बिहीबार सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । सुनको मूल्य दुई हजार रुपैयाँले र चाँदीको मोल २०५ रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला तीन लाख १७ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ भने एक तोला चाँदीको मूल्य पाँच हजार ५१५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । हिजो बिहीबार तीन लाख १९ हजारमा एक तोला सुन खरिदबिक्री भएको थियो भने एक तोला चाँदीको मूल्य पाँच हजार ७२० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । गत मंगलबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला तीन लाख १७ हजार रुपैयाँ कायम भएको थियो भने एक तोला चाँदीको मूल्य पाँच हजार ७२० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । सोमबार एक तोला सुन तीन लाख १३ हजार २०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु पाँच हजार ४१० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बिहीबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन पाँच हजार २१० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु ८८ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
‘स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्दा राजनीतिक अस्थिरता हट्छ’
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता घटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाको पक्षमा आएको चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले निष्कर्ष निकालेको हो । मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि पार्टीले जनादेश नल्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर बन्दै आएको थियो । फिचकाअनुसार रास्वपाको जितले सत्तका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ । विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनको शृंखला रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ । फिचले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले रास्वपाले वाचापत्रमा लिएका कतिपय आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र ती पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भनेको हो । फिचका अनुसार सन् २०२७ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्यहरु भेट्न मुस्किल पर्छ । त्यसो त, रास्वपाको नीतिगत एजेण्डा पूरा गर्न आगामी सरकारले लिने नीतिगत सुधारमा समेत भर पर्ने फिचको बुझाइरहेको छ । नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई बीबी माइनसमा राखेको थियो । रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अन्य बीबी श्रेणीका देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको थियो । फिचले नयाँ सरकारका लागि ‘कार्यान्वयन क्षमता’ लाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरेको छ । नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरले सुधारका कार्यहरूमा अवरोध पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने ठोस कामहरू नै निर्णायक हुने फिचले जनाएको छ ।
उपत्यकामा दिगो यातायात र फोहर व्यवस्थापनको नयाँ खाका तयार हुँदै
काठमाडौं । उपत्यकाबाट उत्पादन हुने फोहरको वैज्ञानिक तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि अध्ययन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उपत्यका मेयर्स फोरमको बुधबार काठमाडौंमा बसेको १३औँ बैठकले फोहर व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको हो । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख एवं फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फोहर व्यवस्थापन अध्ययन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त समितिले फोहर व्यवस्थापनका विधि र प्रविधि अध्ययन गर्नुका साथै उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र सामूहिक व्यवस्थापनका लागि काम गर्नेछ । बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई दिगो बनाउन यसअघि तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनका तथ्य र सिफारिसहरूको विश्लेषण गरी उपयुक्त ढाँचामा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै गोदावरीदेखि बुढानीलकण्ठसम्म साइकल लेन निर्माणका लागि कानुन तयार गरी गुरुयोजना बनाउने तथा पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकपछि अध्यक्ष महर्जनले उपत्यकाको एकीकृत विकासमार्फत नागरिक जीवन सहज बनाउन स्थानीय तहहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले मेट्रो रेलको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न उपत्यकाका स्थानीय तह तयार रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार निर्माण अवधिमा सहज सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा पनि सहयोग गर्ने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा उपत्यकाको भूगोल, बस्तीको मौलिकता तथा सामाजिक–सांस्कृतिक विशेषताअनुसार उपयुक्त प्रणाली छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । विगतमा भएका अध्ययनहरूको पुनरावलोकन गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले फोहर व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, खानेपानी वितरण, नदी सभ्यता संरक्षण, खाद्य स्वच्छता, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता समस्या सीमाविहीन भएकाले स्थानीय तहहरूबीच समन्वयात्मक सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । बैठकअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागकी प्रमुख सरिता राईले फोहर संकलन, ढुवानी र अन्तिम व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था तथा दिगोपनाका लागि आवश्यक कदमबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन् । हाल ल्याण्डफिल साइटमा काठमाडौंसहित ६ जिल्लाका २४ स्थानीय तहबाट फोहर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । ढुवानी कार्य नगरपालिका र निजी क्षेत्रबाट हुने गरेको छ भने साइट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्हाल्दै आएको छ ।
