अस्ट्रेलियाले देखायो चीनसँग निर्बाध व्यापार गर्ने इच्छा
सिड्नी । अस्ट्रेलिया र चीनबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध सुधारका लागि मन्त्रीस्तरीय वार्तापछि अस्ट्रेलियाले सोमबार चीनलाई पुनः ‘निर्बाध रूपमा व्यापार’ सुरु गर्न आग्रह गरेको छ । चीनले सन् २०२० मा जौ, गाइको मासु र वाइनजस्ता अष्ट्रेलियाका प्रमुख निर्यातमा चर्को कर लगाएको थियो । हालैका वर्षहरूमा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभावका लागि पनि उनीहरू होडबाजी गरिरहेका छन् । अस्ट्रेलियाको सरकारले मे महिनामा भएको निर्वाचनपछि चीनसँग कम मुठभेडको अडान लिएको छ र सोमबार चिनियाँ अधिकारीहरूसँग ‘व्यापारको पूर्ण पुनः उत्थान’’ बारे छलफल गरेको छ । व्यापारमन्त्री डन फेरेलले चिनियाँ वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओसँग भिडियो लिङ्कमार्फत कुरा गरेको र ‘अस्ट्रेलियाली निर्यातकर्ताका लागि निर्बाध व्यापार’ को आवश्यकतामा जोड दिएको बताए । दुवै नेता अनिर्दिष्ट समयमा चीनमा व्यक्तिगत रूपमा भेट्न सहमत भएका छन् । अस्ट्रेलियाली कोइलामा लगाइएको अनौपचारिक प्रतिबन्धका साथै करवृद्धिका कारण चिनियाँ बजारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा पाँच अर्ब अष्ट्रेलियन डलर (३.४७ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । फारेलले यो बैठक चीनसँगको अष्ट्रेलियाको सम्बन्ध स्थिरीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । पेन्टागनले चीनले मोन्टाना राज्यमा जासुसी बेलुन उडाएको आरोप लगाएपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले बेइजिङको दुर्लभ भ्रमण रद्द गरेका छन्। यसै शिलशिलामा अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङले दुई महाशक्तिराष्ट्रलाई कूटनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेकी छन् । ‘विशेष गरी यस्तो समयमा यो धेरै महत्वपूर्ण छ, हामी यो सुनिश्चित गर्दछौं कि कर वृद्धिको प्रतिस्पर्धा थप अघि बढ्दैन,’ उनले भने । ‘हामी सबै शान्तिपूर्ण, स्थिर र समृद्ध क्षेत्र चाहन्छौं, र यसको अर्थ, अन्य कुराहरूका साथै, महान् शक्तिहरू एक अर्कासँग कुरा गरिरहेका छन् ।’ वोङले गत वर्षको डिसेम्बरमा बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए । विगत चार वर्षमा अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्रीको यो पहिलो चीन भ्रमण हो । अस्ट्रेलियाको पूर्ववर्ती सरकारले चीनको मानव अधिकारको रेकर्डमाथि बारम्बार प्रश्न उठाएर र कोभिड–१९ को प्रकोपको उत्पत्तिबारे स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि दबाब दिएर चीनलाई आक्रोशित बनाएको थियो । सम्बन्धमा आएको तघारोसँगै कुनै समय चिनियाँ सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्ना अष्ट्रेलियाली समकक्षीहरूको फोन उठाउन इन्कारसमेत गर्ने अवस्था आएको थियो । रासस
इन्डोनेसियाको आर्थिक वृद्धिदर ९ वर्षयताकै उच्च
इन्डोनेसिया । विश्वव्यापी अनिश्चितता र अन्तिम त्रैमासिकमा देखिएको मन्दीका बावजुद इन्डोनेसियाको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२२ मा नौ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । सन् २०२० मा इन्डोनेसियाको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी २.०७ प्रतिशतले खुम्चिएपछि यसको निर्यात र पर्यटनमा निर्भर अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको थियो । तर दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा त्यसयता उकालो लागेको छ र गत वर्ष ५।३१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको तथ्याङ्क इन्डोनेसियाली सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । ‘सन् २०२२ मा इन्डोनेसियाको अर्थतन्त्र बलियो रुपमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ,’ तथ्याङ्कसम्बन्धी निकायका प्रमुख मार्गो युवोनोले भने । उनले उच्च निर्यात मूल्य र यात्रा प्रतिबन्ध हटाइएका कारण वृद्धि भएको र मार्चमा क्वारेन्टाइनको आवश्यकतामा कमी आएसँगै व्यापारलाई बढावा दिइएको र पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको बताए । युवोनोले भने, ‘लगभग सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पुनः सञ्चालनमा आएपछि मानिसहरूको आर्थिक गतिविधि बढेको छ ।’ देशले वर्षको पहिलो छ महिनामा सात लाख ४० हजारभन्दा बढी आगन्तुकहरूलाई स्वागत गरेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८०० प्रतिशत भन्दा बढीको वृद्धि हो । जुलाई–सेप्टेम्बरको एक मजबूत अवस्थापछि वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा सुस्त वृद्धिको बावजुद वार्षिक वृद्धि बलिया देखिएको हो । इन्डोनेसियाको अक्टोबर–डिसेम्बरमा आर्थिक वृद्धिदर ५।०१ प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो तीन महिनामा ५.७२ प्रतिशत थियो । तर सन् २०२१ मा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घट्न थालेपछि पाम आयल, कोइला र निकेलजस्ता प्रमुख वस्तुको निर्यात मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि यसले महामारीको न्यूनताबाट आफ्नो वार्षिक वृद्धिलाई ३.६९ प्रतिशतले कायम राखेको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सुधारका बाबजुद यस वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर केही सुस्त हुने अनुमान गरिएको छ । क्यापिटल इकोनोमिक्सका वरिष्ठ एशिया अर्थशास्त्री ग्यारेथ लेदरले भने, ‘कमजोर विश्वव्यापी माग, उच्च मुद्रास्फीति र उच्च ब्याज दरले गतिविधि खुम्चिएकोले यस बर्ष आर्थिक वृद्धि दरमा थप कमजोरी आउनसक्ने देखिन्छ ।’ आगामी त्रैमासिकहरूमा वृद्धि अझ सुस्त हुने अनुमान गरिएको छ । रासस
धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारी अभाव हुँदा विदामा पनि काम गर्नुपर्छ : कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ती श्रेष्ठले कर्मचारी अभाव हुँदा विदाको दिन पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बोर्डमा ७ जना मात्र कर्मचारी रहेको र विदाको पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक १, उप कार्यकारी २ र निर्देशक ४ जना मात्रै कार्यरत छन्,’ उनले भने । यद्यपि कर्माचारी अभावको बावजुत पनि महिनाको २ वटा आईपीओ र १४ वटा डिबेन्चर जारी गर्न दिइएको बताए । ‘काम गर्दा गर्दै पनि मर्चेन्ट बैंकरहरुले काम ढिला भएको आरोप लगाउछन, तर बोर्डले सोधेको प्रश्न वा जवाफको उत्तर आउन ढिला आउँदा यस्तो भएको हो, यदि धितोपत्र बोर्डले सोधेको जवाफ समयमा आयो भने समयमै स्वीकृत दिन्छौं,’ उनले भने । उनले डिस मिडिया नेटवर्कले जवाफ ढिलो दिँदा २०७७ मा बोर्डमा दर्ता भएपनि स्वीकृत ढिलो भएको बताए । समयमा सबै डकुमेन्ट आए २र३ हप्तामा स्वीकृत दिइने गरेको उनी बताउँछन् ।
७ वर्षमा पनि बनेन भेरी नदीको पुल
जाजरकोट । ठेक्का लिएको सात वर्षसम्म पुल निर्माण नहुँदा जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–१० र रुकुम पश्चिम आठबीसकोट–५ स्यालाखदी जोडिन सकेको छैन । विसं २०७३ असार ३१ गते मृत सञ्जीवनी गाल्वा जेभी बसुन्धारा काठमाडौँले भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्ने भन्दै सडक डिभिजन चौरजहारीसँग सम्झौता गरेको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०७७ पुस ३० गतेभित्र निर्माण हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म सकिएको छैन । सडक डिभिजन चौरजहारीले २०७९ कात्तिक २९ गते ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै अन्तिम पत्र पठाएको डिभिजन प्रमुख आशुतोष कर्णले बताए । मौखिक तथा लिखित पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि जेभीले सम्झौता अनुसारको काम नगर्दा आफूहरु हैरान भएर अन्तिम पटक पत्र लेखेको प्रमुख कर्णको भनाइ छ । तोकिएको समयमा स्पस्टिकरण पेस नभएमा सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम कारबाही गरिने पत्रमा उल्लेख छ । यस अवधिमा केही काम भए पनि मजदूरले ज्यालासमेत नपाएको नलगाड नगरपालिका –१० का सुरेन्द्र थापाले बताए । रुकुम पश्चिम आठबीसकोट नगरपालिका– ५ गोतामकोटका करवीर बस्नेतले काम गरेको रकम नपाएको गुनासो गरे । गोतामकोटकै गुमलाल विकको नेतृत्वमा काम गरेका मजदूरले १० लाख नपाएको बताएका छन् । स्थानीय मजदूर जयलाल भण्डारीको नेतृत्वमा काम गरेको मजदूरले ६ लाख रुपैयाँ रकम नपाएको बताउनुभयो । मृत सञ्जीवनी गाल्वा जेभी बसुन्धारा काठमाडौंको नामबाट आफूले काम गर्ने भन्दै छेडागाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख रत्न खड्का बैंक ग्यारेन्टी समेत राखी काम सुरु गरेका थिए । तर सम्झौता मितिभन्दा बढी समय लगाएपछि पेश्की रकम कार्यालयले फिर्ता लिएपछि काम नगर्ने भन्दै प्रमुख खड्काले काम छोडेका थिए । कूल नौ करोड रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । रासस
नयाँ योजनाको थालनी भन्दा निर्माणाधिन आयोजनालाई प्राथमिकता : मन्त्री खान
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले नयाँ योजनाको थालनी भन्दा निर्माणाधिन आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । निर्माणाधिन आयोजनामा राज्यको धेरै लगानी भइसक्ने भएकाले त्यस्ता आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना अघि बढाउन नहुने मन्त्री खानले बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री खानले निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन कानूनी प्रक्रिया सहज बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको जानकारी पनि गराए । जवाफमा महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐन कानून अद्यावधिक गर्दा महासंघ लगायतका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गर्न मन्त्री खानको ध्यानाकर्षण गराए । महासंघले मन्त्री अब्दुल खान समक्ष निर्माण उद्योगको पछिल्लो समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ । मन्त्री खानसँगको भेटमा अध्यक्ष सिंहले निरन्तरको मूल्यवृद्धिका कारण थलिएको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की व्यवसायीले पाउनु पर्ने बताए । मोबिलाइजेशन पेश्कीको दुरुपयोग गर्नेलाई कानून अनुसार कार्बाही गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष सिंहले ऐनमा व्यवस्था भएको रकम नपाउँदा व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक मार परेको बताए । व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रति अध्यक्ष सिंहले मन्त्री खानको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । महासंघले क्रसर उद्योग संचालनमा देखिएको समस्या, धरौटी रकम फिर्ता, पाँच प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विषयमा पनि आफ्नो लिखित धारणा मन्त्री खान समक्ष पेश गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री खानको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी), महासचिव रोशन दाहाल, महासंघ कार्य समिति सदस्यहरू अशोक कुमार केसी, प्रमोद लामिछाने र कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह रहेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन स्थानमा देखियो बर्डफ्लू
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन स्थानमा बर्डफ्लू संक्रमण पुष्टि भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपत्यकाका तीन स्थानमा बर्डफ्लू संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयको अनुसार ललितपुरको खुमलटार, काठमाडौंको नार्गाजुन नगरपालिका रामकोट र तारकेश्वर नगरपालिकामा पालिएको कुखुरामा बर्डफ्लू संकमण पुष्टि भएको हो । खुमलटार र नार्गाजुन नगरपालिकामा संक्रमण दखिएको स्थानको पन्छी नष्ट गरिसकिएको र तारकेश्वरमा भने नष्ट गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२५५ बैंक वित्तीय संस्था मर्जरमा, १८३ को लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म २५५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज तथा प्राप्तिमा सामेल भएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै पुस मसान्तसम्म कुल २५५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएको बताएको हो । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७९ पुस मसान्तसम्म कुल २५५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये १८३ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ७२ संस्था कायम भएका छन् ।
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई माइकल ग्रिल्समा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंकका ग्राहकले माइकल ग्रिल्समा विशेष छुट पाउने भएका छन् । कुमारी बैंक र माइकल ग्रिल्सबीच कुमारी बैंकको ग्राहकहरुले विशेष छुट प्राप्त गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । बैंकका अनुसार डिजिटल कारोबारमा ग्राहकहरू आर्कषित भईरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो डिजिटल कारोबारमा ग्राहकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका निमित्त सहकार्य गरेको हो । यस सहकार्य पश्चात् कुमारी बैंकका डेबिट/क्रेडिट कार्ड वाहकहरु तथा मोबाइल बैंकिंग प्रयोगकर्ताहरुले माइकल ग्रिल्सको मध्य बानेश्वर, पेप्सीकोला, गैरीधारा र इमाडोल आउटलेटमा विभिन्न सेवा सुविधा उपभोग गर्दा लाग्ने शुल्कमा १० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । आगामी दिनहरुमा पनि कुमारी बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सेवाहरूमा सहुलियत दिन तथा डिजिटल कारोबारमा उत्प्रेरित गर्न आकर्षक योजनाहरु ल्याईरहने बैंकले जनाएको छ । कुमारी बैंकले आफ्ना देशव्यापी ३०४ शाखा सञ्जाल, ३४५ एटिएम, ६२ शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई तथा ४८ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सुविधाहरु दिँदै आएकोे र आगामी दिनहरुमा अझ सुरक्षित, सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न डिजिटल पूर्वाधार प्रविधि र क्षमतालाई सुदृढ पार्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
