ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको सीइओमा हरि बहादुर बुढाथोकी
काठमाडौं । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्याकारी अधिकृत(सीइओ)मा हरि बहादुर बुढाथोकी नियुक्त भएका छन् । बैंकको फागुन ३० गते बसेको संचालक समितिको १८८ औं बैठकले चैत १ गतेदेखि लागु हुने गरी बुढाथोकीलाई सीइओमा नियुक्त गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेका बुढाथोकीसँग करिब डेड दशकभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । उनी यसअघि बैंकको कार्यवाहक सीइओको रुपमा काम गरिरहेका थिए ।
बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो, पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा रू एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च विवरणअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ७ प्रतिशत छ भने बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ । सुरुआती विनियोजित बजेटको तुलनामा आठ महिनाको बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सरकारले कूल सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च ५१ दशमलव ४६, पुँजीगत खर्च २२ दशमलव १५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३७ दशमलव ४१ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकोमा हालसम्म रू छ खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख बराबर छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख वार्षिक विनियोजन रहेकोमा २२ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् रू ८४ अर्ब २५ करोड ६० लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट छुट्याइएकोमा फागुन मसान्तसम्म ८६ अर्ब १२ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क हेर्दा आठ महिना अवधिमा पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी छ । फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव सात प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै असुली भएको छ । जसमध्ये आन्तरिक राजस्व सङ्कलन ४१ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब ७७ लाख १५ हजार रहेको छ । यसवर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख वैदेशिक सहायता लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर मात्रै वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ ।
उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार यादवलाई सघाउने काँग्रेसको निर्णय
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरुका तर्फबाट साझा उम्मेदवार रहेका जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहायप्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘संघीय संसदका सदस्य एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवको पक्षमा समर्थन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । उनले २०८० वैशाख १० गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर २ निर्वाचन क्षेत्र लगायत उपनिर्वाचन हुने अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा ३२ (८) बमोजिम क,ख,ग बमोजिमको प्रक्रिया पु¥याइ उम्मेदवारको नाम प्रश्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीका सम्बन्धित किायलाई उपयुक्त समयमा निर्देशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
मर्जरको लाभ लिँदै नबिल, प्रभु र कुमारी बैंक
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै आन्दोलन चर्किरहेको बेला मर्जरमा गएका बैंकहरुले भने लाभ लिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च भएको र यसलाई एकल अंकमा झार्नु पर्ने भन्दै आन्दोलन भइरहेपनि मर्जरमा गएका बैंकहरुले भने बढी ब्याज लिएका छन् । जुन मर्जरको सुविधा हो । हाल बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, चैतबाट लागू हुने गरी नेपाल राष्ट बैंकले स्प्रेडदर घटाउन निर्देशन दिएको छ । चैतबाट बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर ४.२ प्रतिशत कायम राख्नु पर्नेछ । २०८० असार महिनाबाट बैंकहरुले ४ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा स्प्रेडदर घटाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । तर, मर्जरमा गएका बैंकहरुको स्प्रेडदर सीमाभन्दा माथि छ । नबिल बैंक, कुमारी बैंक र प्रभु बैंकको स्प्रेडदर सीमाभन्दा माथि छ । हाल नबिल बैंकको ५.२५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५.१३ प्रतिशत र कुमारी बैंकको ५.०६ प्रतिशत स्प्रेड दर छ । तर, कतिपयले यी बैंकहरुले बढी ब्याज लिएको पनि बताउँदै आएका छन् । लगानीकर्ता सुवास चन्द्र भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई ब्यांग्यात्मक रुपमा भनेका छन्, ‘नेपालको माटो सुहाउँदो बैंक नबिल बैंक, नेट स्प्रेड दर ५.१५ प्रतिशत (माघ), हैट मर्जरको फाइदा मज्जासँग लिइरहेको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई विभिन्न सुविधा तथा छुटको व्यवस्था गरेसँगै यी बैंकहरुले मर्जरको लाभ लिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार गरेमा विभिन्न सुविधा तथा छुटको व्यवस्था गरेको थियो । जसमध्ये राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर)मा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने व्यवस्था छ । सोही अनुसार मर्जरमा गएका बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) १ प्रतिशतसम्म थप लिएका हुन् । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवाली राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रहेर स्प्रेड दर बढाएको बताउँछन् । मर्जरमा गएका बैंकहरुले पाउने सुविधा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशत स्प्रेड दरको सीमा तोकेको छ तर, कुनै संस्था मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका छन् भने १ प्रतिशत थप गर्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेको हो, मर्जरमा गएका बैंकहरुले ५.४० प्रतिशतसम्म स्प्रेड दर तोक्न पाउँछन्,’ उनले भने । डीसीईओ ज्ञवालीका अनुसार मर्जरमा नगएका बैंकले राष्ट्र बैंकको सीमामा बस्नु पर्ने भएकाले ब्याजदर घटेको हो । उच्च ब्याजदरमा निक्षेप लिएर व्यवस्थापन गरेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको उनले बताए । ‘कस्ट अफ फण्ड (लागत) बढेका कारण स्प्रेड दर बढ्यो, मर्जरमा नगएका बैंकले यो सुविधा नपाउने भएकाले यथास्थितीमा छन्, चैत मसान्तपछि ५.२० प्रतिशत र असार मसान्तसम्म ५ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर तोक्न पाउनेछन्,’ उनले भने । यस्तै, कुमारी बैंकका वरिष्ठ डीसीईओ राम चन्द्र खनाल मर्जरमा भएको खर्च स्प्रेड दरबाट उठाउन मिल्ने बताउँछन् । मर्जरका बेला भएको खर्च सबै उठ्न नसकेपनि केही रकम उठ्ने उनले बताए । ‘मर्ज गर्दाखेरि खर्च भएको हुन्छ, अनावश्यक खर्च शाखा कार्यालय बन्द गर्दा राइटअप गर्नुपरेको छ, मर्जरमा भएको खर्चलाई स्प्रेड दर बढ्दा टेवा पुग्छ, मर्जरमा भएको बेलाको खर्च पुरै उठ्न नसकेपनि अलि खर्च उठ्छ, यसले राहत हुन्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकहरुलाई भने लागत उच्च हुने भएपनि बैशाखदेखि कर्जाको लागत घट्छ ।’ ब्याजदर अन्तर घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दरघट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट बैंकको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोख्रेल राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु पालना गर्नु पर्ने बैंकहरुको दायित्व रहेको बताउँछन् । मर्जरमा गएका बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले मर्जरमा गएका बैंकहरुले यो सुविधा लिनु स्वभाविक भएको बताए । ‘वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर चैतबाट ४.२० प्रतिशत र असारबाट ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भनिएको छ, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ, एकैपटक तोकिएको सीमामा झार्न गाह्रो पर्ने भएकाले समय थप दिएको हो, विस्तारै सुधार पनि हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नै १ प्रतिशत थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा बैंकहरुले बढाउनु स्वभाविक हो, मर्जरमा जाने बैंकले ब्याजदर बढाउन पाइन्छ भन्ने हुँदैन ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर घट्दा नाफामा संकुचन आउने बैंकरहरु बताउँछन् । तर, मर्जरमा गएका बैंकहरुले भने थप १ प्रतिशत सुविधा प्राप्त गरेपछि नाफा बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ । चैतदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका पनि छन् । आन्दोलनमार्फत् आक्रोसित बनेका ऋणीहरुलाई मल्हम लगाउन भएपनि ब्याजदर थोरै भएपनि घटाइ रहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ०.४२ प्रतिशत र कर्जामा १ प्रतिशत प्रिमियम दर घटाएका छन् । यस्तै, विकास बैंकहरुले निक्षेपमा ०.१५ प्रतिशत घटाएका छन् भने फाइनान्स कम्पनीहरुले ०.२० प्रतिशत घटाए ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट आर्थिक वृद्धि सम्भव छ : मन्त्री किराँती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पर्यटन उद्योग विस्तारै लयमा फर्किएको बताएका छन् । बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठनको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा शुरुवात भएको क्षेत्रिय कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले लयमा फर्किन थालेको पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि उद्योगको विकास, बिस्तार र विविधिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नयाँ गन्तव्यस्थलको खोजि गर्ने, लगानी बढाउने, एकीकृत पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने, प्रविधिकरण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त लाभलाई ग्रामिण तहसम्म वितरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गरे । ‘सही तथ्यांकको अभावमा निर्माण गरिने योजना वा कार्यक्रम व्यवहारिक नहुनुका साथै त्यसले दिने प्रतिफल कम भइरहेको छ, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक र हाम्रो आन्तरिक तथ्यांकमा अन्तर देखिएकाले नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने । मन्त्री किराँतीले पर्यटन क्षेत्रमा प्राप्त लाभको समानजनक वितरण गर्ने, पर्यटकीय सेवा तथा सुविधाहरुको विकास, बिस्तार एवं विविधिकरण गर्ने पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र पर्यटकहलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाको गुणस्तरको सुनिश्चित गर्दै दिगो पर्यटन विकासको कार्यलाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । यो कार्यशाला गोष्ठीले नेपालको पयटकीय तथ्यांक व्यवस्थित गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटनको प्रभव कति प्रतिशत छ, विदेशी पयर्टकको खर्च लगायतका विषयको यकिन तथ्यांक आउन मद्दत पुग्ने बताए । आजबाट शुरु भएको कार्यशाला गोष्ठी तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
महासंघ निर्वाचन : यस्तो बन्यो अन्जन श्रेष्ठको टिम
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार अन्जन श्रेष्ठले आफ्नो टिम घोषणा गरेका छन् । मंगलबार श्रेष्ठले आफ्नो टिम घोषणा गरेका हुन् । उनले एशोसिएसट उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ, वस्तुगत उपाध्यक्षमा मनिषलाल प्रधान र जिल्ला-नगर उपाध्यक्षमा अरुण सुमार्गीसहितको टिम घोषणा गरेका छन् । महासंघको आगामी चैत २८ र २९ हुने साधारणसभा तथा निर्वाचनमा श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनले मुलुकभित्र नै व्यवसायिक वातावरण र लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउनको लागि आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेको बताए । ‘समय परिवर्तनशिल रहेकाले परिवर्तनशिल समयअनुकुल नीति निर्माण गर्नको लागि पनि मेरो उम्मेद्वारी दिएको हुँ,’ उनले भने । उनले नयाँ व्यापार नीतिहरु ल्याउनु र संसक्त संगठन विस्तार गर्ने चुनौती संगठन विस्तार गर्न आफ्नो २० वर्षको अनुभवले सहज हुने बताए ।
कर्णालीमा १ हजार साना सडक निर्माण गरिँदै
सुर्खेत/भेरीगङ्गा । कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षमात्रै एक हजार साना सडक निर्माण गरिरहेको छ । पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई सडकको पहुँचमा पू¥याउनका लागि प्रदेश सरकारले कर्णालीका बस्तीमा ती सडक निर्माण गर्दै आएको छ । कर्णालीका अधिकांश नागरिक विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार सडकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाले प्रदेश सरकारले यसमा जोड दिएको हो । भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णालीभरि यस वर्ष नयाँ र क्रमागत गरी करिब एक हजार सडक निर्माणका क्रममा छन् । प्रदेश सरकारले ३० लाखभन्दा कमका योजना नबनाउने निर्णय गरेपछि यस वर्ष विगतमा भन्दा धेरै स–साना टुक्रे योजना र सडक निर्माणका योजना कम भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भीमबहादुर कार्कीले बताए । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार सडक र पुल निमार्णमा गरी आठ अर्ब विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव रहेको छ । दश जिल्लामध्ये सात जिल्लामा अहिले पनि निमित्तका भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दुई सय २१ दरबन्दी रहेको मन्त्रालयलमा हालसम्म प्राविधिकतर्फ ६० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त छ । रिक्त रहेको दरबन्दी पतपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगसँग माग गरिएको कार्कीले बताए । दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति नहुँदा सबैभन्दा धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा जनशक्तिको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ । बर्सेनि सडक निर्माण हुने तर स्तरोन्नति हुन नसक्दा वातावरणमा प्रभाव परेको नागरिकले गुनासो गर्दै आएका छन् । रासस
युक्रेनको जीडीपी सन् २०२२ मा २९.२ प्रतिशतले घट्यो
एजेन्सी । युक्रेनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सन् २०२२ मा २९.२ प्रतिशतले सङ्कुचित भएको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित युक्रेनफर्म समाचार एजेन्सीले देशको अर्थ मन्त्रालयले गरेको अनुमानलाई उद्धृत गर्दै मङ्गलबार सो बारे उल्लेख गरेको छ । आर्थिक गिरावटले उदासीन घरायसी उपभोग, लगानी गतिविधिमा गिरावट र रूस-युक्रेन द्वन्द्वको कारण निर्यात र आयात सञ्चालनमा नकारात्मक दबाबलाई प्रतिबिम्बित गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष युक्रेनको जीडीपी चौथो सत्रमा अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो गतिशीलताका कारण ३०.४ प्रतिशतको प्रारम्भिक अनुमानित गिरावट भन्दा राम्रो थियो। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार युक्रेनको वास्तविक जीडीपी सन् २०२२ को अक्टोबर-डिसेम्बरमा वार्षिक ३१.४ प्रतिशतले घटेको छ । यस महिनाको शुरुमा अर्थ मन्त्रालयले यस वर्षको देशको जीडीपी वृद्धि पहिले अनुमान गरिएको ३.२ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा घटाएको छ।
