एनएलजी इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बोनस सेयर मूल्यमा समायोजन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा एक कम्पनीको सेयर मूलय समायोजन भएको छ । आइतबार नेप्सेले एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको बोनस सेयरमूल्यमा समायोजन गरेको हो । कम्पनीले लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेसँगै नेप्सेमा सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सले समायोजन गरेको मूल्यका आधारमा सोमबार कारोबार हुनेछ । कम्पनीको १० प्रतिशत बोनस सेयर मूल्यमा समायोजन भएको हो । नेप्सेले प्रतिकित्ता ५९१.८२ रुपैयाँ कायम हुनेगरी मूल्य समायोजन गरेको हो । आइतबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ६५१ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो ।
नेप्सेमा २ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा विभिन्न २ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । आइतबार शिखर इन्स्योरेनस कम्पनी र नेपाल एसबिआई बैंकको बोनस सेयर नेप्सृमा सूचीकृत भएको हो । शिखर इन्स्योरेनसको १६ प्रतिशत बोनस वापतको ३६ लाख ८८ हजार ६६० कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । इन्स्यारेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.८४२१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, नेपाल एसबिआई बैंकको ३ प्रतिशत बोनस वापतको २९ लाख ४७ हजार ७५५ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ३ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
घरभाडामा लगाउँदा महानगरको सहयोग माग्ने बढे
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा कार्यालयमा सञ्चालन भएको निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवामा घरबहाल सम्झौता गर्न सहयोग माग्ने बढेका छन् । चैतको सुरुआतीदेखि कामपाले ३२ वटै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । महानगरका अनुसार कानुनी सेवामा दैनिक १५ वटासम्म सहयोग लिन आउने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी घरबहाल सम्झौत गर्ने नै आउने गरेको कामपाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कामपाले गत फागुन ३ गते ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गर्दै व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा बहालमा दिनुपर्दा अनिवार्य रुपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो समय सम्झौत गर्नका लागि सहयोग माग गर्दै परामर्श कक्षमा आउने बढेका हुन् । जारी निर्देशिकाअनुसार, कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कशप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्छ । निर्देशिकामा कुनै पनि घरधनीले घरभाडामा लगाउँदा वा घर खाली गराएको बारे सूचना सात दिनभित्र वडा कार्यालयमा दिनुपर्छ । लिखित सम्झौताको एकप्रति सम्बन्धित वडा कार्यालय, एकप्रति घरघनी र अर्को एकप्रति भाडामा बस्नेले राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिकामा मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सो समेत उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिकाअनुसार बहालमा बस्नेले पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बहाल रकम तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी, बहालमा बस्नेले घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना घरधनीलाई दिनुपर्नेछ । भाडामा बस्नेले तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र ३ महिनाभित्र पनि बहाल नतिरे सम्झौता स्वतः भङ्ग हुन्छ । कामपाभित्र महानगरभित्र ४ लाखभन्दा बढी घर भाडामा लगाइएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ३९ हजार करको दायरामा आएका थिए भने चालु आवको फागुनसम्म जम्मा ९ हजार २ सयले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । कामपाको बहाल करबापत चालु आवमा २ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये हालसम्म १ अर्ब ४८ करोड १३ लाख असुल भइसकेको छ ।
केवलका तार हटाउन माग
काठमाडौं । तुलसीपुरका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अव्यवस्थित तार नहटाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तुलसीपुरले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल टेलिकमसहित १२ सेवा प्रदायक कम्पनीको कार्यालयमा पुगेर प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण गराएको हो । तार नहटाउँदा बजार कुरुप बनेको जनाउँदै त्यसलाई हटाउनका लागि १५ दिने सूचना पनि जारी गरेको विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरका प्रमुख ज्ञानप्रसाद फर्सालले बताए । ‘सूचना जारी गरेको १५ दिन हुनै लागेको छ, हामीले चिठी पनि पठाएका थियौँ, कार्यालयमा पुग्दा कसैले त्यो पत्रसमेत खोल्नुभएको अवस्था छैन,’ उनले भने । अहिले बजारमा पुराना केवल लाइन छन् । कुनै घरमा ‘नेट’ हटाएमा तार त्यही छोड्नेजस्ता कुराले गर्दा तार अव्यवस्थित छन् । त्यसले गर्दा पनि बजार कुरुप रहेकाले आफ्ना तार आफैँ हटाउन भनि कम्पनीसँग सहमति भएको थियो । त्यहीअनुसार काम गर्ने भनी कार्यालयले चिठी पठाएको भए पनि सोहीअनुरुप काम नभएको पाइएको उनले बताए । कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराए पश्चात केबल नेट हटाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको भन्दै केही दिनमा हटिसक्ने प्रमुख फर्सालको भनाइ थियो । तुलसीपुर क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम, एनसिएललगायत १२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग समन्वय गरेर काम लाग्नेलाई एकठाउँमा बाँध्ने र लामो समयदेखि काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका तारलाई निकाल्ने भनी सहमति भएको थियो । यसअघि नेट बिग्रिने, पोल ढल्ने हुँदा मात्रै तार हेर्ने चलन थियो । त्यस्तै घरमा नेट बन्द गरे पनि त्यो तार त्यही पोलमा छोड्ने कार्य हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा पनि बजार कुरुप बन्दै गएको उनले बताए ।
नेपाल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कारवाहीमा, बीमा इतिहासमै ठूलो जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई जरिवाना गरेको छ । कम्पनीहरुले बीमा ऐनको परिपालना नगरेको, बीमाशुल्कमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको, निर्देशन विपरित कारोबार गरेको लगायतका काम पटक पटक दोहोर्याएको भन्दै प्राधिकरणले दुई कम्पनीलाई कारवाही गरेको हो । प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका दुई कम्पनीलाई जनही २ लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गरेको छ । यसअघि पनि दायित्व पालना नगरेको भन्दै प्राधिकरणले दुई कम्पनीहरुलाई पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको थियो । र, जरीवाना हुन नपर्ने भए ७ दिनभित्र सबुद प्रमाणसहित सफाई पेश गर्न दुबै कम्पनीलाई म्याद दिएको थियो । सो अनुसार कम्पनीहरुले दिएको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभएको र यसअघि पनि विभिन्न प्रकृतिका कैफियतहरु देखिएको र सुधारको लागि निर्देशन दिँदा समेत अवज्ञा गरी पुनः दोहोर्याएको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गरिएको प्राधिकरण उच्च श्रोतले बताएको छ । र, कम्पनीको गत माघ १८ गतेदेखि २० गतेसम्म भएको स्थलगत निरिक्षणको क्रममा पनि कम्पनीहरुले नियम विपरीतका एउटै प्रकृतिका क्रियाकलापहरु दोहोराएको भटिएकोले प्राधिकरण नगद जरीवानासहितको कारवाही गर्न बाध्य भएको हो । ‘बीमकलाई बीमा ऐन २०७९ को दफा ६४ को उपदफा (२) बमोजिम बीमाशुल्क नलिई बीमालेख जारी गरेको, दावी भुक्तानी गर्दा बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३२ तथा दावी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०७६ को दफा ७ विपरीत कार्य गरेको, मोटर बीमादर निर्देशिका, २०७३ तथा निक्षेप बीमाको बीमा शुल्कमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी कम बीमाशुल्क लिई बीमा गरी कानून, नियम, निर्देशन बिपरीत कार्य गरेको, प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन र आदेश पालना नगरेको तथा ऐनको रीत नपुर्याई बीमा व्यवसाय गरेकोले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (४) बमोजिम पहिलो पटकका लागि २ लाख (दुई लाख मात्र) जरीवाना गर्ने निर्णय भएको छ,’ उक्त श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । अरू कम्पनी पनि कारवाहीमा पर्दै प्राधिकरणले गरेको २ लाख रूपैयाँ जरिवाना हालसम्मकै ठूलो रकमको नगद जरिवाना रहेको प्राधिकरणको उच्च श्रोतले बताएको छ । यसअघि कम्पनीहरुलाई अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न पाइने व्यवस्था थियो । ‘शुरुमा १० हजारभन्दा बढी जरिवाना गर्न पाईँदैन थियोे, बीमा ऐन आएपछि पहिलो चरणमा नै २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ उच्च श्राेतले भन्यो । साथै, श्राेतका अनुसार अन्य कम्पनीलाई पनि क्रमश जरिवाना गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । ‘यी दुई कम्पनीमा देखिएकाे इस्यु अन्य कम्पनीहरूमा पनि देखिएकाे छ, उनीहरूलाई पनि क्रमश कारवाही गर्दै जान्छाैं, उनले थपे- ‘कम्पनीहरूकाे केशवाइज कारवाही गर्छाैं ।’
प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट पाउने बजेट घट्ने
काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि केन्द्र सरकारबाट पाएको बजेटको तुलनामा उनीहरूले आगामी आवमा पाउने बजेट घट्ने देखिएको छ । केही सङ्घीय मन्त्रालयले पनि चालु आवको तुलनामा आगामी वर्ष न्यून बजेट पाउनेछन् । उनीहरूले यस वर्ष पाएको बजेटभन्दा आउँदो वर्ष तयार पार्नुपर्ने बजेटको सीमा (सिलिङ) को आकार घटाएर पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आवको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेर सबै मन्त्रालय र प्रदेशलाई दिइसकेको छ । आयोगले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आव २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम हो । सङ्घ सरकारको बजेट आकार घटेसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने बजेट र विषयगत मन्त्रालयको बजेट रकम पछि घट्नेछ । आयोगको विवरणअनुसार चालु आवको विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि तोकिएको प्रदेशको सिलिङ १२ दशमलव आठ प्रतिशत र स्थानीय तहले पाएको सिलिङ १० दशमलव सात प्रतिशतले न्यून हो । चालु आव वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । सोमध्ये प्रदेशका लागि एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको थियो । योजना आयोगको विवरणअनुसार आगामी आवका लागि प्रदेशले पाउने बजेट सीमा एक खर्ब १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले पाउने बजेटको सीमा दुई खर्ब ६८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । आगामी आवको बजेट सिलिङ हेर्दा चालु आवको विनियोजनको तुलनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट निकै घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३५ अर्ब तीन करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवका लागि उक्त मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ दिइएको छ । जुन रकम चालु आवको विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशतले न्यून हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ ३६ प्रतिशतले न्यून देखिएको हो । चालु आवका लागि कूल ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ४४ अर्ब ४५ करोडको बजेट सीमा पाएको छ । आयोगको विवरणअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ७० अर्ब पाँच करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ को सीमा दिइएको छ । जुन १७ प्रतिशतले न्यून हो । युवा तथा खेलकुल मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ४५ करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आवका लागि एक अर्ब ८८ करोडको सीमा पाएको छ । जुन चालु आवको भन्दा २३ प्रतिशतले न्यून हो । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बराबरको बजेट पाएको यो मन्त्रालयले आगामी आवका लागि एक खर्ब २६ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवको सिलिङ २१ दशमलव आठ प्रतिशतले कम हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले १० अर्ब ४८ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब १३ करोडको सीमा दिइएको छ । यस वर्षको विनियोजनको तुलनामा मन्त्रालयले आगामी आवका लागि पाएको सिलिङ २२ प्रतिशतले न्यून हो । आयोगका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको सीमा पनि घटेको छ । चालु आवका लागि ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १५ अर्ब ३२ करोडको बजेट सीमा पाएको छ । जुन २३ दशमलव आठ प्रतिशतले न्यून हो । आगामी वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि पाँच अर्ब ८१ करोडको सिलिङ पाएको छ । जुन ३८ प्रतिशतले न्यून हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले सात अर्ब चार करोड बराबर बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब ६० करोडको सीमा पाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । विकास बजेट जोडिएका अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिए पनि केही मन्त्रालयको बजेट सीमा भने बढाइएको छ । योजना आयोगका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा बढी छ । कृषि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ५५ अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवको बजेटको सीमा बढाएर ५६ अर्ब १९ करोड पु¥याइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब छ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १५ प्रतिशतले बढाएर ६३ अर्ब ४७ करोड पु¥याइएको छ । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पठाइएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा ५८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ८ अर्ब ५९ करोडको बजेट पाएको थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले फागुन दोस्रो साता सार्वजनिक विवरणमार्फत भनेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आवमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आव २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आव २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आव २०८२/०८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ आयोगको छ । रासस
धनकुटा नगरपालिकालाई गाउँपालिकासँग जोड्न धमाधम काम हुँदै
धनकुटा । अहिले धनकुटा नगरपालिका र सहिदभूमि गाउँपालिका धनकुटा जोड्ने दुई सडक कालोपत्रका लागि धमाधम काम भइरहेको छ । आगामी विसं २०८० सम्पन्न हुने गरी धनकुटा नगरपालिका–१ को व्यापारिक केन्द्र हिले बजार र नगरको वडा नं ९ स्थित टमाटर पकेट क्षेत्र बेलहाराबाट पालिका जोड्ने सडक कालोपत्रको चरणमा छ । दुई सडकमध्ये हिले–थलथले–छिँडी हुँदै पालिकाको थलथले बजारसम्म १० किमी कोशी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक विशेष सडक आयोजनाअन्तर्गत २९ करोड ७२ लाख ९८ हजारको लागतमा निर्माण हुन लागेको हो । कोशी प्रदेश सरकारकै रु २१ करोड ७३ लाखको सहयोगमा गुठीटार–बेलहारा–छिँडीसम्म पालिका, हिले बजार र पाख्रिवास नगरपालिका जोड्ने साढे ११ किमी सडक कालोपत्र हुन लागेको छ । दुवै सडकमा हाल ग्राभेल बिच्छ्याएर कालोपत्र गर्ने चरणमा छन् । हिले–थलथले सडकका किनारभरि ग्राभेल गरिएको ढुङ्गा देखिन्छन् तर त्यही सडकसँग जोडिने नगरपालिका–९ को बेलहाराको गुठिटार–छिँडी सडकमा ग्राभेल गरिएको सडकको किनारभरि माटो मात्र देखिन्छ । टमाटरको पकेट क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कोशी राजमार्गको धरान–धनकुटा सडकखण्डको गुठीटारबाट बेलहारा गाउँमा रमण दिव्य ज्योति जेभी काठमाडाैंले निर्माण गर्न लागेको यस सडकको गुणस्तरप्रति वडावासीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । चार वर्षअघि डेनमार्क सरकारको उन्नति परियोजनाअन्तर्गत ग्राभेल भएको उक्त सडकलाई टालटुल गरेर कालोपत्र गर्न लागिएको बाघखोर गाउँका ४१ वर्षीय प्रेम खत्रीले गुनासो गरे । ‘यही सडक मिलाउँदा भित्ता खन्दा निस्किेको माटो ल्याएर पुरेका छन्’, खत्रीले भने । बेलहारा गाउँकाका ५५ वर्षीया शान्तिप्रसाद कोइरालाले आफूलाई कालोपत्रका बारेमा ज्ञान नभए पनि यहाँ सडक छेउको ढुङ्गाभन्दा धेरै माटो भएको ग्राभेल लगाइएको जानकारी दिनुभयो । लामो समय सडकको काम गरेको अनुभव भएको बताउनुहुने भोजपुर घर भई हाल चार वर्षदेखि बेलहारा गाउँमा ठेक्कामा टमाटर खेती गर्दै आउनुभएका शेरबहादुर राईले स्थानीयवासीले खबरदारी नगर्दा यस्तो लापारबाही भएको जानकारी दिए । ‘मैले आफ्नो जीवनमा यस्तो ग्राभेल देखेको छैन । यहीँको माटो ल्याएर पुरेको छ’, राईले भने, ‘यो दुई दिनको लागि मात्र हो ।’ यस विषयलाई लिएर गएको फागुन दोस्रो हप्ता स्थानीयवासी, सम्बन्धित निर्माण कम्पनी र योजना अनुगमन कार्यालयका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेर काम गर्ने सहमति भएको वडाध्यक्ष टङ्क रोइलाले जानकारी दिए । आफ्नो पालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा सो सडक हुँदै पालिकावासी सुनसरी मोरङमा कृषि उपज बेच्न जाने सडक भएकाले सहिदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले पनि ग्राभेल ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘हाम्रोमा पनि कालोपत्रका लागि ग्राभेल भइरहेको छ’, उनले भने, “यहीँबाट थाहा भइहाल्छ नि त्यहाँको ग्राभेल ठीक छैन भनेर ।’ उनले यस विषयमा सरोकारवालासँग पटक–पटक खबरदारी गरिरहेको जानकारी दिए । आयोजनाको अनुगमन पाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरअन्तर्गत फिल्ड कार्यालय धनकुटाका सव–इञ्जिनीयर बद्री ढुङ्गानाले केही ठाउँमा कमजोरी देखिए पनि ग्राभेल मापदण्डअनुसार नै भएको जानकारी दिए । ‘कमजोरी देखिएको ग्राभेल सुधार गरेर काम सक्नेछौँ’, उनले भने । सडक निर्माणका लागि प्रयोग हुने सामग्री तथा सम्झौताको कागजात माग गर्दा ढुङ्गानाले सो कागजात आफूसँग नभएको र पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरमा सम्पर्क गर्न सुझाव दिए । कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा कार्यालयका पूर्वाधार अपरेटर राजन कोइरालाले आफूसँग आयोजनाको सम्झौता मात्र भएको र सामग्री प्रयोगसम्बन्धी सम्झौताको कागजात ढुङ्गानासँगै रहेको जानकारी दिए । ‘त्यो कागजातबिना त कसरी फिल्डमा काम गर्न सकिन्छ हैन र ?’, कोइरालाले भने, ‘त्यो कागजात उतै छ ,मसँग भएको सम्झौताको कागज हो भने म तुरुन्त दिन्छु ।’ कागजातको जिज्ञासा र माग राख्दा कार्यालयका प्रमुख राजेश्वर महतले भने उक्त आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्री सम्झौताको प्राविधिक कुरा विशेषज्ञको सहयोगले मात्र बुझ्न सकिने भएकाले आफू धनकुटा आएको बेला विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । रासस
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले दियो ५०० बढी अभिकर्तालाई तालिम
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले इटहरीमा अभिकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रशिक्षकद्धारा प्रशिक्षण दिइएको कार्यक्रममा कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशबाट ५०० जना भन्दा अभिकर्ता तथा एजेन्सी म्यानेजरहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रशिक्षणले अभिकर्तार एजेन्सी म्यानेजरहरुको व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पुर्याउनुका साथ साथै व्यवसाय विस्तारका लागि समेत उपयोगी सीपहरु विकास गर्न सहज हुने नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमित कुमार कयालले बताएका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई भारतको जीवन बीमाका अन्तराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त प्रशिक्षक तथा सफल जीवन बीमा अभिकर्ता विजय कुमार झाले तालिम दिएका थिए ।
