नेपाली उत्पादनको ब्राण्डिङ गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्न चेम्बर अध्यक्ष मल्लको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाली बस्तुहरुको ब्राण्डिङ गरेर निर्यात प्रर्वद्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उच्च व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि निर्यातयोग्य बस्तुहरुको पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डिङको आवश्यक्तामा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । नवलपरासी चेम्बर अफ कमर्सको पहिलो साधारणसभालाई शनिवार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष मल्लले मुलुकमा निर्यात योग्य वस्तुहरुको अपार सम्भावना भएर पनि पहिचान गर्न नसकिएको बताए । मुलुकमा वार्षिक १० खर्व हाराहारीमा निर्यात सम्भावना रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए । ‘मुलुकमा प्रत्येक वर्ष बजेटकै हाराहारीमा व्यापार घाटा छ । स्वदेशमा भएका निर्यातयोग्य वस्तुहरुको पहिचान हुन सकेको छैन । निर्यात भईरहेका बस्तुहरुको पनि ब्राण्डिङ हुन सकेको छैन । चिया कफी जस्ता बस्तुहरुको आफ्नै लोगो हुन नसक्दा निर्यातमा अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन’, उनले भने । नेपाली बस्तुहरुको निर्यात सहजीकरणका लागि मुख्य मुख्य भन्सार नाकाहरुमा अन्तराष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याव स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष मल्लले करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउन तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । राजस्व ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै संकलन भएको भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी श्रोत नै संकुचित हुन पुगेको बताए । केही वस्तुहरुको आयात प्रतिवन्ध लाग्दा राजश्वमा गम्भिर असर परेकाले करको दायारालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक नीतिमा सवैदलहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । बजेटलाई बितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेा सवैदमा दलहरुको एउटै धारणा बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी राज्यको नीति बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बजेट पास हुन दिँदैनौँ : सुवास नेम्वाङ
फाइल तस्बिर काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन् । शनिवार पार्टीका मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुग्नुभएका उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसदबाट कुनैपनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका हुन् । उनले भौतिक मन्त्रालयबाट ५ अर्बको बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट ४ वटा जिल्लामा र बाँकी ४९ प्रतिशत बजेट ७३ जिल्लामा दिनेगरी भेदभावपूर्ण रुपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताए । उपाध्यक्ष नेम्वाङले सरकारले दुई दिनपछि (असार ३) गतेबाट अनिवार्य अवकासमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्यसचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको बताए । उनले मुख्यसचिवलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर थन्क्याउनु देशको रक्षा र विकासका लागि हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘भोलि आईतवार सचिवको म्याद सकिन्छ भन्ने व्यक्ति ३ दिनअघि मुख्यसचिव हुनुभयो, मुख्यसचिवको पद खालि थिएन, मुख्यसचिवमा काम गरिरहेका व्यक्ति उनको अझै तीन महिना म्याद थियो, तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो, अनि उनलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर नियुक्ति गरियो, जुन धेरै वर्षदेखि खालि थियो, केको लागि, देशका लागि ? होइन, मुख्यसचिवमा यो ढंगले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सरकारले यो सबै खेलो फड्को गरेर मुख्यसचिवमा नयाँ नियुक्ति ग¥यो, हामी अब सुन्दैछौँ, अहिले भर्खरै रिटायर हुनुभएका मित्रलाई बाहिर कतै विदेशमा दुई तीन महिनापछि पठाउने भन्ने सुन्दैछौँ, उहाँ सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ, मेरा विद्यार्थी हुनुहुन्छ कानूनका तर देश यो ढंगले चल्छ की चल्दैन ।’ उनले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा विभेद गरिएको सन्दर्भमा भने, ‘भौतिक मन्त्रालयमा ५१ प्रतिशत झन्डै ५ अर्बको बजेट, त्यसमा ३ अर्ब मात्रै थियो रे माग्दा अर्थमन्त्रीले उदारतापूर्वक ५ अर्ब पु¥याइदिनुभयो रे, के भयो यो भनेको त ५१ प्रतिशत ४ जिल्लामा छ, यो बजेट देशका लागि हो, यसरी देशका लागि बजेट बनाइन्छ, संघीय संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले बोलेको सुन्दा सत्तापक्ष की प्रतिपक्ष हो थाहा हुँदैन, भेदभावबिरुद्धको आगो त्यहाँ छ, यो बजेट पास गर्न दिइँदैन ।’ उपाध्यक्ष नेम्वाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरुले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताए । उनले नागरिकताको विषय टुंगोमा पु¥याउने नाममा संविधान र नियम भन्दा पर जान नहुने बताए ।
यस्ता हुन्छन् मङ्कीपक्सका लक्षण, रोकथामका लागि के गर्ने ?
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक मङ्कीपक्स भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा ६० वर्षीया विदेशी महिलामा मङ्कीपक्स भाइरस (एमपक्स) को सङ्क्रमण देखिएको हो । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रुद्रप्रसाद मरासनीले मङ्कीपक्स भाइरस ज्वरो आएको बेला बढी सङ्क्रमण हुने जानकारी दिए। उनले सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका सबै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बताए । ‘मङ्कीपक्स रोग मानिसबाट मानिसमा वा जनावारवाट मानिसमा सर्ने गर्दछ । नेपालमा अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन’, उनले भने । लक्षणहरु एमपक्स रोग सङ्क्रमित व्यक्ति वा सङ्क्रमित पशुसँगको सम्पर्कमा आउँदा घाउ–खटिरा–बिमिराको सम्पर्क, शरीरबाट निस्किएको तरल पदार्थ (जस्तै थुक, र्यालको सम्पर्कबाट, भाइरसबाट दूषित सतह र सामग्रीको प्रत्यक्ष), सङ्क्रमित बाँदर, मुसा, लोखर्केलगायत जनावरबाट, भाइरस रहेको ओछ्यान र लुगाबाट सर्ने महाशाखाका निर्देशक डा. मरासनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भाइरसले ज्वरो आउने, सामान्यतया ज्वरो सुरु भएको एकदेखि तीन दिन भित्रमा छाला, अनुहार, हत्केला र पैतालामा डाबर देखापर्ने, डाबर परिवर्तन भई फोका हुँदै पाप्रा लागेर उप्किने, टाउको, ढाड र मांसपेशी दुख्ने र शरीरका ग्रन्थीहरू बढ्ने तथा आँखामा सङ्क्रमण भई दृष्टि गुम्ने, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वरो, गर्भ खेर जाने र मृत्युसमेत हुन सक्छ । रोकथाम मङ्कीपक्स भाइरसको रोकथामका लागि एमपक्सको शङ्का वा पुष्टि भएको व्यक्तिसँग असुरक्षित सम्पर्कमा नजाने, सङ्क्रमित व्यक्तिलाई घर वा अस्पतालमा आइसोलेसनमा राख्ने, सङ्क्रमित व्यक्तिको हेरचाह गर्नेले पूर्ण रुपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने महाशाखाका निर्देशक डा. मरासनीले जोड दिए । ‘घाउँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनसक्ने जोखिम छ भए पञ्जा लगाउने, नियमित रुपमा साबुनपानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, सङ्क्रमित व्यक्तिका लुगा, तौलिया, ओछ्यान र भाँडाहरु तातो पानी, साबुन वा डिटर्जेन्टले धुने, मङ्कीपक्सको सङ्क्रमण पुष्टि भई बिरामी भएका वा मरेका जनावरको सम्पर्कमा जानु हुदैन’, उनले भने । सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएको व्यक्तिले परीक्षण गर्ने, सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएको सतह, स्थान वा कोठा डिटर्जेन्टले निःसङ्क्रमण गर्ने, मासुजन्य खानेकुरा राम्ररी पकाएर मात्र खाने, फोहरलाई उचित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने लगायतकार्य गर्नुपर्ने डा. मरासनीको भनाइ थियो । सन् १९८० मा विफरको उन्मूलन र विश्वव्यापी विफर खोपको अन्त्यपछि मङ्कीपक्स मध्य, पूर्वी र पश्चिमा अफ्रिकामा निरन्तर देखापरिहेको छ । चौध अस्पतालामा फोकल पर्सन मन्त्रालयले मङ्कीपक्स रोगको उपचारका लागि १४ अस्पतालामा फोकल पर्सन तोकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मेची अस्पतालमा डा. केशव दाहाल, कोशी अस्पतालमा डा. सिवी झा, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. सूचना मरहठ्ठा, जनकपुर अस्पतालमा डा. रामज्ञान यादव, वीरगञ्ज अस्पतालमा डा. अतुलेशकुमार चौरसिया, गण्डकी अस्पतालमा डा. आनन्द नेपाल, भरतपुर अस्पतालमा डा. शशी हिराचन, वीर अस्पतालमा डा. निरज पराजुली, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल डा. सर्वेन्द्र झालाई फोकल पर्सन तोकिएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा मोनिका काफ्ले, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा डा. मणिलाल श्रेष्ठ, भेरी अस्पताल बद्री चापागाईं, सुर्खेत अस्पताल डा. सुस्मिता प्रधान र सेती अस्पतालमा डा. दिनेश शिवाकोटीलाई फोकल पर्सन तोकिएको डा. अधिकारीले जानकारी दिए ।
अनुपस्थित शिक्षक र कर्मचारी पदमुक्त गर्छौं : प्रमुख साह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले महानगरभित्रका सबै विद्यालयमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै अनुपस्थित शिक्षक र कर्मचारीलाई पदमुक्त गर्ने बताएका छन् । प्रमुख साहले विद्यालयमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न बाधा पुर्याउने संस्था तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले भनेका छन्,’अनुपस्थित भएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा ४१ (क) बमोजिम शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ ।’ प्रमुख साहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियमित कक्षा सञ्चालनका निम्ति पहल नभएमा एवं नियमित कक्षा सञ्चालनमा कुनै बाधा पु¥याउने काम भएमा समिति विघटन गर्ने बताए । यस्तै कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेका खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिन लगाई फौजदारी मुद्दा चलाउन पहल गर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ अनुसार कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द, हड्ताल र पठनपाठनमा अवरोध गर्नेजस्ता क्रियाकलाप नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणाविपरीत हुनेगरी कुनै पनि कार्य गर्न बन्देज गरिएको प्रमुख साहले उल्लेख गरे।
हेटौँडा उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब ६० करोडको बजेट
हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानरगपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई अर्ब ६० करोड ६५ लाख ४० हजार आठ सय अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको छ । आज आयोजित १३औँ नगर सभाबाट उपप्रमुख राजेश बानियाँले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ८३ करोड ६६ लाख ६२ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ५९ करोड १४ लाख १० हजार, प्रदेश सरकारको विभिन्न शीर्षकअन्र्तगत अनुदानबाट तीन करोड ३४ लाख ६८ हजार, सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट एक अर्ब १४ करोड ५० लाखबाट ब्यहोरिने जानकारी दिए । उपप्रमुख बानियाँले क्षेत्रगत रुपमा नगरभित्रका विकासका लागि बजेट प्रस्तुत गरे । उपप्रमुख बानियाँले सभामा नगरको प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आवमा तीन अर्ब ३३ करोड १३ लाख ४५ हजार संशोधित स्वीकृत अनुमान गरेकामा हालसम्म एक अर्ब ७० करोड ७२ लाख ३८ हजार ९८८ राजस्व तथा अनुदान सङ्कलन भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बजेट तथा खर्चको विवरणअन्तर्गत चालुतर्फ एक अर्ब ५६ करोड ५८ लाख ५७ हजार विनियोजन भएकामा एक अर्ब सात करोड ६६ लाख ७० हजार खर्च भएको छ । उपप्रमुख बानियाँले पूँजीगततर्फ कूल एक अर्ब ६५ करोड ३९ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म ७० करोड ७९ लाख १३ हजार खर्च भएको बताउनुभयो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा ८५ लाख ६५ हजार खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश बजेट : छुट्टै बैंक खोल्नेदेखि लगानी सम्मेलन गर्नेसम्मका योजना
काठमाडौं । सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशले गत बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ भने बाँकी छ प्रदेशले शुक्रबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारकै बजेटको आकार घट्दा प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ । लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएका छन् । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखेपछि पक्ष र विपक्षको बहस अझै चलिरहेको छ । सोही प्रकृतिको कार्यक्रमको सिको गर्दै प्रदेशले पनि सांसदको तजबिजी अधिकारमा खर्च गर्नसक्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, चालु खर्चमा कटौती, वित्तीय अनुशासनको कडाइका साथ पालना, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति केन्द्रित योजना तथा कार्यक्रमलगायतका दावी प्रदेश बजेटमा छन् । पहुँचका आधारमा बजेट हालेको, क्रमागत आयोजनामा न्यून बजेट परेको, साना र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनसक्ने आयोजनालाई पनि प्रदेशबाटै बजेट विनियोजन गरेको, पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनालाई बढी बजेट दिएको, विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोलगायत बजेट माथिका प्रश्न र आलोचना प्रदेशसभामा उठिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशले ल्याएका बजेट हेर्दा केही महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमसमेत राखिएका छन् । नागरिक सेवा प्रवाहमा न्यून भूमिका देखिए पनि सार्वजनिक खर्च बढाएका कारण आलोचित भइरहेको प्रदेश तहलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुपको अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी र पूर्वाधार निर्माणका विषय पनि बजेटमा परेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘संसदीय पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का नाममा ब्युँताएको निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको सिको प्रदेश सरकारले पनि गरेका छन् । कोशी प्रदेशले प्रदेशसभाका सदस्यले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का लागि एकमुष्ट एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशले संसदीय विकास कोषका लागि दुई अर्ब ३५ करोड र कर्णाली प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छ । बागमती प्रदेशले यस्तो कार्यक्रमका लागि कति बजेट छुट्याएको भन्ने वजेट वक्तव्यमा रकम खुलाएको छैन । ‘प्रदेश सभाका माननीयलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विकास सम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिनेछ’, बागमती प्रदेशको बजेटमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेश सभाका सदश्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन उल्लेख छ ।’ त्यस्तै, प्रत्येक सांसदका लागि गण्डकी प्रदेशले दुई करोड, लुम्बिनी प्रदेशले दुई करोड २५ लाख र सुदूर पश्चिम प्रदेशले तीन करोड विनियोजन गरेको छ । लगानी सम्मेलन कोशी प्रदेशले लगानीका सम्भाव्यता पहिचान तथा लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षा प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ‘प्रदेशको उद्योग, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, र सेवा व्यवसायको स्थापना विस्तार र आधुनिकीकरण गर्न थप लगानी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ’, मधेस प्रदेशको बजेटमा भनिएको छ । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रविधि र पूर्वाधारमार्फत कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई कृषि पूर्वाधार र लगानी वर्षको रुपमा मनाउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले लगानी सम्मेलनमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘लोरेट एण्ड लिडर’ कार्यक्रम आयोजना गर्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखेको छ । ‘लुम्बिनीलाई विश्व पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा प्रवद्र्धन गर्न गौतमबुद्धको जन्मस्थलमा नोबेल पुरस्कार विजेता तथा विभिन्न देशका राजनेताको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘लोरेट एन्ड लिडर कार्यक्रम आयोनजा गर्न छ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारले पनि लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने विषय वार्षिक बजेटमा राखेका छन् । खर्च गर्न नसकेको रकम बजेट स्रोत चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएर खर्च गर्न नसकेको रकमलाई नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रुपमा देखाउने परिपाटी यसवर्ष पनि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छ । प्रदेशहरुले वार्षिक खर्च अनुमान गरेर यस्तो रकम निकाली बजेट स्रोत देखाएका छन् । कोशी प्रदेशले तीन अर्ब एक लाख ५० हजार, मधेस प्रदेशले १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख र लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशले समान तीन अर्ब बराबर रकम चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दातलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोत देखाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको विनियोजबाट बचत हुने अनुमानित तीन अर्ब ८६ करोड १७ लाख लाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोत देखाएको छ । कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको सात अर्ब ४१ करोड छ लाख पाँच हजार रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका रुपमा देखाएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानलाई पनि प्रदेशहरुले बजेट स्रोतका रुपमा देखाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशले १५ करोड चार लाख ६० हजार र कर्णाली प्रदेशले एक करोड ८६ लाख ९० हजार बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणबाट लुम्बिनी प्रदेशले एक अर्ब २५ करोड र गण्डकी प्रदेशले एक अर्ब ७० करोड बराबर परिचालन हुने अनुमान गरेका छन् । प्रदेशको आफ्नै बैंक मधेस प्रदेशको आफ्नै वित्तीय संस्था खोल्न आवश्यक पूर्वाधार, अध्ययन अनुसन्धान तथा कानुनी संरचना तयार गर्न १० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशले पनि छुट्टै वित्तीय संस्थासम्बन्धी व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा राखेको छ । ‘प्रदेशभित्र वित्तीय साक्षारता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, वित्तीय संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश विकास बैंक स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ’, बागमती प्रदेशको बजेटमा भनिएको छ । नयाँ आवधिक योजना तयारी : प्रथम आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा रहेका प्रदेशहरुले नयाँ आवधिक योजनाको तयारीसमेत थालेका छन् । पहिलो पञ्चवर्षिय योजनाको मूल्याङ्कन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा दोस्रो आवधिक योनजा तयार गर्ने विषय प्रदेशको बजेटमा परेको छ । संघीय सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा १६ औं आवधिक योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । समान प्राथमिकता सबैजसो प्रदेशका बजेटको प्राथमिकतामा मुख्यगरी कृषि, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलगायतका विषय अटाएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यावसायिकरण, यान्त्रिकरण र बजारीकरणका विषय प्राथमिकतामा परेका छन् भने पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान, प्रवद्र्धन तथा नयाँ पर्यटन सर्किटको पहिचान गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्लगायत आधारभूत आवश्यता परिपूर्ति गर्ने विषय पनि प्रदेशका बजेटमा परेका छन् । रासस ।
पर्यटन क्षेत्रका माध्यमबाट देश समृद्ध बनाउनु पर्छ : मन्त्री किराती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन क्षेत्रका माध्यमबाट देश समृद्ध बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखाले आयोजना गरेको ‘ललितपुर पत्रकारिता’ विमोचन कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले देशको महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र भएकाले जहाजको खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताए । ‘नयाँ जहाज किन्ने तयारी भइरहेको छ । घाटा खाएर पनि नागरिकलाई सेवा दिन्छौँ’, उनले भने । जहाज उडानका लागि विभिन्न नयाँ रुटका विषयमा कुराकानी भइरहेको मन्त्री किरातीले बताए। ‘कनेक्सन फ्लाइटबाट विदेशबाट आउनेलाई सिधै गन्तव्यमा जाने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ’, उनले भने । सञ्चारकर्मीले असत्य कुरा मात्र प्रचारप्रसारमा बढी ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री किरातीले त्यसतर्फ सचेत हुन सबैमा आग्रह गर्नुभयो । आफूले गरेको कामका बारेमा गलत प्रचार भइरहेको उनले गुनासो गरे । पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउन आफ्नो क्षेत्रबाट तदारुकताका साथ लाग्ने मन्त्री किरातीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। पत्रकारिता क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।
डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ को लागि ह्वावे र आइसिटी फाउन्डेसन नेपालबीच सम्झौता
काठमाडौं । डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ आयोजनाको लागि आज ह्वावे र आइसिटी फाउन्डेसन नेपालबीच सम्झौता भएको छ । डिजिटल रुपान्तरणको प्रयास स्वरूप आयोजना हुने कन्क्लेभमा सरोकारवाला, नीति निर्माता, डिजिटल उद्योगका अग्रणी ब्यप्तिहरु एकैठाउँमा उपस्थित हुनेछन । शुक्रवार ह्वावे नेपाल कार्यालयमा भएको सम्झौतामा ह्वावे नेपालका सिइओ हवांङ जुन र आइसिटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालबीच हस्ताक्षर भएको हो । डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ यहि असार ८ र ९ गते सोल्टी काठमाडौंमा आयोजना हुनेछ । कन्क्लेभमा नेपाल बाहेक दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, भारत, बंगलादेश, अमेरिका लगायतबाट प्रस्तुतिको लागि बिज्ञहरुको उपस्थिति हुनेछ । ‘फोस्टरिङ डिजिटल्ली सक्षम नेपाल’ को नारा सहित आयोजना हुने कन्क्लेभले डिजिटल रुपान्तरणको लागि नेपालको सक्षमता र यसको लागि आवश्यक नीति र कार्यान्वयनमा जोड दिने आयोजकले जानकारी दिएको छ । डिजिटल नेपाल कन्क्लेभको प्रि(इभेन्टको रुपमा फाउण्डेसनले सातै प्रदेशमा डिजिटल प्रदेश संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यसवर्ष सातै प्रदेशको डिजिटल अवस्था समेटेर एक रिसर्च पुस्तिका पनि प्रकाशन हुने फाउन्डेसनले जनाएको छ । ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ’ डिजिटल नेपालको अभियानलाइ सघाउ पुर्याउने गरि फाउन्डेसनले गतवर्षदेखि सुरु गरेको बृहत सम्मेलन हो । कन्क्लेभसँगै ह्वावेले मोबाइल नेपाल कंग्रेशको पनि आयोजना गर्दैछ, जहाँ फाईभजी, एआइ लगायतका नयाँ प्रविधिहरुको बारेमा प्रदर्शनी अवलोकन गर्न र जानकारी लिन सकिनेछ । ह्वावे मोबाइल नेपाल सम्मेलन जुन विषय वस्तुमा केन्द्रित छ, त्यसैमा आधारित रहेर सम्मेलनले गिगाभर्स इनिसिएिटिभ, अल्ट्रा–अटोमेसन स्पीड अप, सेवाको रुपमा इन्टिलिजेन्ट कम्प्युटिङ्ग एण्ड नेटवर्क, भिन्न भिन्न अपेक्षाकृत मागहरु, र वातावरण, सामाजिक तथा सुशासनका लागि आफ्नो मार्ग निर्देशिका तय गरेको छ । मोबाइल नेपाल कँग्रेस २०२३ ले डिजिटल नेपालतर्फको यात्रालाई गति दिनका लागि नेपालमा उपयोगी र व्यापारिक सम्भावना भएको विश्वव्यापी आविष्कार र समाधानहरुलाई छलफलमा ल्याउन मद्दत पुग्ने् विश्वास ह्वावेको रहेको छ ।
