बहाल कर नतिर्दा कामपालाई डेढ अर्ब क्षति, अन्योल हटाउन बालेनको आग्रह
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बहाल कर सङ्कलनको विषयमा सिर्जना भएको अन्योल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । संस्थागत बहाल करदाताहरूले तिर्नुपर्ने कर नतिर्दा कामपाको वार्षिक आयमा करिब १ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । घरबहाल कर सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेख्दै प्रमुख शाहले यस्तो बताएका हुन् । बहाल आयमा लाग्ने कर सङ्कलनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई मात्र दिएको भन्दै प्रमुख शाहले यसबाट सिर्जना भएको अन्योला तत्काल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । पत्रसँगै संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्धहरू संलग्न गरेर पठाइएको पत्रमा प्रमुख शाहले अब उप्रान्त घर बहाल कर स्थानीय तहबाहेक अन्य कसैले सङ्कलन गर्न नपाउने सुनिश्चित गर्न पहल गरिदिन वित्त आयोगलाई पत्रमार्फत आग्रह गरे । संविधान २०७२ को धारा ५७ (४) र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा उल्लेख छ भन्दै उनले धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय सरकार सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, कामपा राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ बमोजिम कामपा क्षेत्रभित्र बहाल आय गर्नेले महानगरपालिकालाई नै कर बुझाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम कामपाभित्र बहाल आयमा लाग्ने कर महानगरपालिकाले मात्र सङ्कलन गर्न सक्छ । संविधानको धारा २२६ को उपधारा ९१० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को अधिकार प्रयोग गरेर कामपाले नगर सभाबाट ‘काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५’ जारी गरेको छ । बहाल कर सङ्घ सरकारका राजस्व कार्यालयहरूले उठाइरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ ज्येष्ठ १९ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।
काठमाडौं महानगरले संकलन गर्याे साढे ८ अर्ब राजस्व, किन भेट्न सकेन लक्ष्य ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक अनुदान गरी आव २०७९÷८० को ११ महिनामा ८ अर्ब २९ करोड ९५ लाख ५९ हजार २७८ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो रकम महानगरको राजस्व लक्ष्यको ७९ प्रतिशत मात्रै हो । महानगरपालिकाले चालु आवका लागि राजस्व लक्ष्य १० अर्ब ४२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राखेको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रगति महानगरले आन्तरिक आयतर्फ गरेको छ । राजस्व सङ्कलनमध्ये महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ ९८.८७ प्रतिशत हासिल गरेको जनाएको छ । महानगरपालिका ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आयको राजस्व लक्ष्यमध्ये ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ उठाएको हो । जुन अघिल्लो आवको भन्दा १ अर्ब बढी भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आव २०७८÷७९ मा महानगरले ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आय सङ्कलन भएको थियो । महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ घरबहाल करमा १ अर्ब ९२ करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरपालिकाले यो शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यस्तै सम्पत्ति करमा ९१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको भन्दा १२ करोड रुपैयाँले बढी भएको जनाइएको छ । महानगरलाई राजस्व लक्ष्यमा पुग्न राजस्व बाँडफाँट भएर आउने रकमले असर परेको देखिएको छ । यसैगरी महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट १ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । राजस्व बाँडफाँट पाउनुपर्नेमा महानगरपालिकालाई प्राप्त भएको अघिल्लो आवको भन्दा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँले कमी भएको देखिन्छ । गत आव २०७८÷७९ मा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम १ अर्ब ७५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ थियो, जुन १०६ प्रतिशत रहेको थियो । तर यो पटक लक्ष्यको जम्मा ४५ प्रतिशतमात्रै महानगरलाई बाँडफाँट भएको हो । गत आवमा २ अर्ब ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम लक्ष्य राखेकामा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ७५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०६ प्रतिशत बाँडफाँट भएको थियो । तर चालु आव ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लख रुपैयाँ लक्ष्य राखेकामा १ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको हो । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका अनुसार चालु आवको राजस्वको लक्ष्य भेटन् नसक्नुमा महानगरलाई प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट हो । विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले महानगरले पर्याप्त आन्तरिक राजस्व उठाए पनि बाँडफाँट भएर आउने रकम कम हुँदा लक्ष्य प्राप्तिको दूरी टाढा भएको बबताए । राजस्व विभागका अनुसार चालु आवमा आन्तरिक अनुदानतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ महानगरको राजस्व जम्मा भएको छ ।
५० हजार कित्ता आवेदन दिन मिल्ने थ्रीस्टार हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला
काठमाण्डौ । थ्रीस्टार हाइड्रोपारले आज असार ५ गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरेपछि सर्वसाधारण लागनीकर्तालाई निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ४९ करोड २५ लाख रूपैयाँको २५ प्रतिशत दर अर्थात् १२ करोड ३१ लाख २५ हजार रूपैयाँ बराबरको १२ लाख ३१ हजार २५० कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ९२ हजार ५ सय कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा र १५ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ३८ हजार ७५० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याइएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १० प्रतिशत अर्थात् ७३ हजार ८७५ कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् ३६ हजार ९३८ कित्ता सामुहिक लागनी कोष र २ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ७७५ कित्ता कर्मचारीलाई छुट्याई बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब बाँकी रहेको ६ लाख १३ हजार १६२ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असार ८ गते र ढिलोमा असार १९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । इन्स्योरेन्सको ८.५ प्रतिशत अर्थात २४ लाख ७१ हजार ८९४ कित्ता बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएको हो । यससँगै उक्त सेयर सम्बन्धित सेयरधनीको डिम्याट खातामा हस्तान्तरण हुने छ । र, दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न मिल्ने छ ।
हाजिर नगराउने र गर्न नजाने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुन्छ : मन्त्री मोदी
बर्दिया । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले हाजिर नगराउने र गर्न नजाने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने बताएका छन् । बर्दिया जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुसँगको छलफलमा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् । कुनै पनि कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख वा जनप्रतिनिधिले हाजिर नगराउने र कोही कर्मचारी हाजिर गर्न नजाने प्रवृत्ति बढिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले त आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चलिरहेको छ, तर अब यो प्रवृत्ति चल्दैन ।’ मन्त्री मोदीले आगामी साउनबाट कुनै पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा कार्यालयका प्रमुखले हाजिर नगराउने र खटाएका कर्मचारी हाजिर गर्न नजाने प्रवृत्ति दोहोर्याउन खोजे कारबाही हुने बताए । कानुनअनुसार सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई खटाएको ठाउँमा कर्मचारीलाई खटाउने बताउँदै उनले भने, ‘सरुवा प्रणालीलाई साउनबाट व्यवस्थित बनाउन खोज्दैछौँ, योसँगै हाजिर नगराउने र गर्न नजाने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ ।’ स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने र गएका पनि हट्न नमान्ने बेथितिको पनि अन्त्य हुने उनको भनाई थियो । जनतालाई सरल र सहज ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन मन्त्री मोदीले जनतालाई सरल र सहज ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए । कार्यालय प्रमुखहलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, “जनतालाई झन्झटिलो होइन, सरल र सहज ढंगबाट सेवा दिने कुरामा ध्यान दिनका लागि म विशेष निर्देश गर्न चाहन्छु ।” मन्त्री मोदीले जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीको ड्युटी भएकाले जनतालाई झन्झटमुक्त बनाई सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिए । सेवा प्रवाहमा जनताले प्रश्न उठाउन नपाउने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री मोदीले भने, ‘कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझे त्यसको वितृष्णा राजनीतिक दलमाथि थोपरिरहेको छ । त्यसकारण सेवाग्राहको चित्त बुझाउनेगरी कार्य सम्पादनमा लाग्न म निर्देश गर्न चाहन्छु ।’ सुशासन कायम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री पनि सुशासन कायम गर्ने सवालमा गम्भीर रहेको बताए । सुशासन र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखहरुले सुक्ष्म ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धबाट नै मुलुकमा समानुपातिक, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिलेकै प्रधानमन्त्रीज्युको नेतृत्वमा हिजो जनयुद्ध लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, अहिले उहाँकै नेतृत्वमा सुशासनका लागि भ्रष्टचारको लडाई सुरु भएको छ, हामी भ्रष्टचार अन्त्य गरेर सुशासन कायम गरेरै छाड्छौँ, यो सरकारको मुख्य संकल्प हो ।’ मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको साढे दुई महिनामा सबै काम सकेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइसकेको समेत जानकारी गराए । ‘सहमति पाउन ढिला भइसक्यो भनेर भनिरहेका छौँ । यो ऐन संशोधन नै हुन नसक्ने कुनै पनि पुराण वा बाइबल होइन । सहमति प्राप्त हुने वित्तिकै यो ऐन मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छौँ ।’ कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म आफ्ना लागि सबै बराबर भएकाले तहअनुसार कामको जिम्मेवारी बाँडफाडमा अन्याय भयो भन्ने लाग्यो भने आफूसँग निर्धक्क कुरा राख्न समेत आग्रह गरे । तर, जनतालाई ठग्न र कामचोर प्रवृत्ति देखाउन नपाउने उनको भनाई थियो ।
ईङ्वा हाइड्रोको आईपीओ सूचीकृत, मंगलबारदेखि किनबेच गर्न पाइने
काठमाडौं । ईङ्वा हाइड्रोपावरको साधारण सेयर (आईपीओ) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । सोमबार कम्पनीको ६० लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ता सेयरधनीहरुमा विवरण गरिएको (वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली, सामूहिक लगानी कोष, स्थानीय बासिन्दाहरु र कर्मचारीहरु समेत) १८ लाख किता आर्थत ३० प्रतिशत र कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरु लगानी गरेको ४२ लाख कित्ता अर्थात ७० प्रतिशत सेयर (धितोपत्र) समेत गरी जम्मा ६० लाख कित्ता नेप्सेमा सूचीकृत गरिएको छ । यससँगै कम्पनीको सेयर भोलि अर्थात मंगलबारदेखि दोश्रो बजारमा किनबेच हुने छ । जसको लागि नेप्सेले प्रतिकित्ता सेयर न्यूनतम ९७.२९ रुपैयाँदेखि अधिकतम २९१.८७ रुपैयाँसम्मको रेञ्ज तोकिदिएको छ । यससँगै बजारमा कम्पनीको पहिलो कारोबार उक्त रेञ्जभित्र रहेर हुने छ । जसको स्टक सिम्बोल भने नेप्सेले आईएचएल दिएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण समक्ष नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेड (धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक) मार्फत साधारण सेयर खुल्ला बिक्री आव्हान गरेको थियो । कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौं जिल्ला थापाथली रहेको छ । सेयर सूचीकरण पश्चात दिनुपर्ने आरटीएस सेवा ईङ्वा हाइड्रोपावर थापाथली काठमाडौंबाट हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
‘राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष बनाउनु पर्ने, सेयर बजारमा लगानी गर्न कम्पनीलाई कर्जा दिनुपर्ने’
काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताले नयाँ मौद्रिक नीति २०८० का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् । पूँजी बजारको विस्तार र विकासको लागि लगानीकर्ताले विभिन्न ८ बुँदे सुझाव सोमबार राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष बुझाएका हुन् । जसमा तत्काल १० अर्बको कोष खडा गर्नुपर्ने, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने, पब्लिक कम्पनीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न कर्जा दिने, जोखिम भारितलाई पुर्नविचार गर्ने, ऋणपत्र तथा बचत पत्रको ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिने, बैंकहरुलाई एक करोड कित्ताभन्दा बढी सेयर किनबेच गर्न दिने, सार्वजनिक कोषहरुलाई लगानीमा केन्द्रित गराउने, एफपीओ तथा मर्जरमा लगाइने कर नीतिलाई हटाउनेदेखि अब मर्जर प्रोत्साहन नीति बन्द गराउनेसम्मको लगानीकर्ताको सुझाव छ । यस्ता छन् ८ बुँदे सुझाव १. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप नेपालको पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन रुपमा चलायमान बनाउन सेयर दलालमार्फत नै लगानीकर्ताले सेयर किन्ने कर्जा मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा प्राप्त गर्न नेप्सेको मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधि अन्तर्गत परिचालन हुने गरी राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरिदिने । यसो हुन नसके बैंकहरुबाट ब्रोकरहरुले पर्याप्त थोक कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गर्ने । यस्तो व्यवस्थाबाट १० प्रतिशत स्थायी व्याज दरको मार्जिन ट्रेडिङ । कर्जा प्रवाह गरी बजारलाई निरन्तर रुपमा चलायमान बनाउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने तरलता अभाव, व्याजदर वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा हुने परिवर्तनको चक्रबाट सेयर बजारमा हुने प्रभाव कम गर्ने । २. सेयर दलालहरुलाई स्थायी रुपमा मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने खालको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने । ३. पूँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई सेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि धितोेले खामेसम्मको कर्जा पाउने सुनिश्चितता गर्ने र संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रबद्र्धन गर्ने । ४. अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएर बैंक तथा बित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता र लगानीयोग्य रकम भएसँगै सेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहकलाई लगाईएको सिमा र जोखिम भारलाई पुनर्विचार गर्ने र सामुहिक लगानी कोषका ईकाई, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गर्ने ऋण पत्र, बचत पत्रहरुको अंकित मूल्यको ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गरी त्यस्ता उपकरणहरुको प्रवद्र्धन गर्ने । ५. बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई एक वर्ष भन्दा छोटो अवधिको लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न लगाईएको प्रतिबन्ध हटाई प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतसम्मको मात्र वांछित सिमा बराबरको रकम सेयर बजारमा दैनिक कारोबार हुने साधारण सेयर एक करोड कित्ताभन्दा बढी सूचीकृत भएका कम्पनीहरुको धितोपत्र खरिदबिक्री गर्न पाउने शर्त बन्देजसहित अल्पकालीन लगानी खुला गर्ने । ६. पूँजी बजार वा यस्तै उपकरणहरुमा अन्यत्र लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था तथा सार्वजनिक कोषहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रुपमा बचत राख्न तोकिएको सिमा भन्दा बढी रकम बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याज नपाईने नीति अख्तियार गरी त्यस्ता संस्थाहरुलाई लगानीमा केन्द्रित हुन बाध्य पार्ने । ७. नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी पर्याप्त भई सेयर बजारमा साधारण सेयरको आपुर्ति समेत अत्यधिक हुँदा प्रतिसेयर आम्दानी तथा लाभांश दरमा गिरावट आएको छ । यसबाट माग र आपूर्तिको नियम अनुसार त्यस्ता कम्पनीहरुको सेयर मूल्य पनि लगातार खस्किएर लामो समयदेखि बैंकका लगानीकर्तामा निराशा ब्याप्त रहेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश वितरण नीतिमा बदलाव ल्याउन वा पूँजीगत जगेडा कोष बलियो बनाएर जान प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने । बेंकहरुलाई थप पूँजीको आवश्यक परे डिबेन्चर तथा बण्डहरु बिक्री गर्न सकिने बाटो खुला नै रहेको र अरु उपकरणहरु समेत ल्याउन दिने गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने । ८. सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा अन्तर्गत विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर, एक्विजिशन र थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) निष्काशन गर्ने कार्य गरेको र त्यसबाट संकलित सेयर प्रिमियम वापतको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गरेको अवस्थामा २०८०।०८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ र २७ ले बैंकका लगानीकर्तामा सिर्जना गरेको अफ्ठेरो र अन्योल हटाउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने । राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति सफल भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै घटिसकेकोले कार्टेलिङ्ग र मनोपोली हुन नदिन बैंकर र व्यवसायी छुट्याएर अब मर्जर प्रोत्साहन नीति बन्द गर्ने ।
घोराही सिमेन्टको रेटिङ्ग पनि गैरकानुनी, सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपैयाँ होल्ड
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको रेटिङ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको बुझिएको छ । विशाल ग्रुपको स्वामित्व रहेको केयर रेटिङ नेपालले गैरकानुनी रुपमा घोराही सिमेन्टको रेटिङ गरेको बुझिएको हो । मुख्य लगानीकर्ता त्रिवेणी ग्रुपसँगै विशाल ग्रुपको पनि घोराही सिमेन्टमा लगानी छ । रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले आफ्नै कम्पनीको रेटिङ गरेपछि यसभित्र बदमासी भएको हुन सक्ने शंका नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि गरेको छ । सोही शंका गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले केयर रेटिङ नेपाललाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तर, कम्पनीले त्यसको जवाफ नदिई समय थप्न अनुरोध गरेको बोर्डले जनाएको छ । केयर रेटिङ नेपाललाई पनि कम्पनीको रेटिङका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको भएपनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले बताए । त्यसपछि बोर्डलाई शंका लागेर आईपीओ निष्काशन समेत रोक लगाएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीको रेटिङ्गका विषयमा बोर्डमा उजुरी परेपछि क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३४ को उपनियम (२) विपरित भएरनभएको बारेमा गत जेठ ३० गते केयर रेटिङ्ग नेपाललाई ३ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरिएको थियो, तर, केयर रेटिङ्ग नेपालले स्पष्टीकरण नपठाई बिना आधार समय थप माग गरेपछि आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकेका हौं,’ श्रेष्ठले भने । क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३४ मा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले गर्न नहुने तथा जानकारी प्रवाह गर्नु पर्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ । उपनियम १ मा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो संस्थापक सेयरधनी, मूख्य सेयरधनी वा आफ्नो मुख्य संस्था वा सहायक संस्थाहरुको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तै, उपनियम २ मा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नोे मुख्य सेयरधनी वा मुख्य सेयरधनी कुनै कम्पनीमा आधारभूत सेयरधनी भएमा त्यस्तो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । आधारभूत सेयरधनी भन्नाले प्रचलित कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिमको आधारभूत सेयरधनीलाई जनाउँछ । बोर्डले कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगन गरेसँगै आवेदन दिएकाहरुको हकमा के हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिएकाहरुको रकम २ दिनसम्म होल्ड रहने सेबोनले बताएको छ । सोमबार पौने ५ बजेसम्म कम्पनीको आईपीओमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडका अनुसार सोमबार ४ः४५ बजेसम्म कम्पनीको आईपीओमा ५ लाख ६२ हजार ४३ जना आवेदकले २ करोड २६ लाख १७ हजार ३७० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । जसमा उनीहरुले ९ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख ५५ हजार ९५० रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको सिडिएससीले जानकारी दिएको छ । ‘अहिलेलाई केही भन्न सकिँदैन, उहाँहरुले त्यो रकम चलाउन पाउनु हुन्न तर, यो रकम धेरै दिन होल्ड भएर बस्दैन, छानविन वा जाँचबुझ हुँदै छ, बोर्डले एकदुई दिनमै निर्णय गर्छ,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार यदि २ दिनमा अनुसन्धान सकिएन भने रकम फुकुवा गरेर अनुसन्धान निरन्तर जारी राखिनेछ । सम्बन्धित सामाग्री : घोराही सिमेन्टको आईपीओ निष्काशन स्थगित गर्न सेबोनको निर्देशन घोराही सिमेन्टको आईपीओमा बदमासी, पैसा नभएको खाताबाट लाखौंको आवेदन घोराही सिमेन्टको ८१ प्रतिशत सेयर बिकेन, प्रतिकित्ता ३५ रुपैयाँ सस्तो दिँदा किनेनन् स्थानीयले घोराहीको सेयर स्थानीयले नकिन्ने, पैसा उठाएर भाग्ने चिन्ता घोराही सिमेन्टको आईपीओ मूल्य विवादमा, प्रत्याभूतिकर्ता सम्झौता भंग गर्ने पक्षमा
