बझाङको दुर्घटनामा मन्त्री सिंहकी पत्नी र भाउजुको मृत्यु
बझाङ । बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाको धारछडामा भएको जीप दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ५० वर्षीया अमृता सिंह र ६० वर्षीया जयादेवी सिंह रहेका छन् । अमृता सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहकी श्रीमती हुन् । रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देउराका डा अरविन्द्र अधिकारीका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएका मन्त्री पत्नी अमृता र भाउजु नाता पर्ने जयादेवीको उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ल्याउँदा बाटोमै मृत्यु भएको हो । ’दुवै जनाको उपचारका लागि यहाँ ल्याउदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो’, उनले भने–’शव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै राखिएको छ ।’ त्यसैगरी दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सिंहलाई थप उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा बाँकेको नेपालगन्ज लगिएको छ । मन्त्री सिंहसँगै जीप चालक धर्मराज जोशी र प्रहरी सहायक हवल्दार दीपक भण्डारीलाई पनि उपचारका लागि नेपालगन्ज लगिएको डा अधिकारीले बताए । प्रदेश मन्त्री सिंह चढेको सुपप्र ०१००१ झ ४८० नम्बरको जीप डडेल्धुराबाट बझाङ सदरमुकाम चैनपुर जाने क्रममा केदारस्युँ गाउँपालिकाको धारछडमा सडकबाट झण्डै ५० मिटर तल कालङ्गा खोलामा खसेको बझाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिए । रासस
सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरे
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा सात सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी सात सांसदले फरक–फरक प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा तथा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजना तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयकसँग तादम्यता नमिलेको उनको भनाइ छ । आर्थिक क्षेत्रमा प्रक्रियागत बेमेल रहेकाले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए । खर्च कटौती पेस गर्नुमा मुख्य तीन कारण सांसद वाग्लेले पेस गरेका छन् । ’आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक संस्थागत अभिमुखीकरण र तयारी नभएको, अथाह आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रमा उल्लेख्य कदम नचालिएकामा र आर्थिक सुशासन तथा स्वच्छ नियमनको जगमा गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन विश्वसनीय जग नहालिएका कारण यो बजेटसँग मेरो विमति छ । यसकारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु’, उनले भने । सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीको आकार घटाएर खर्च कटौतीमा लाग्नुपर्ने तथा चालु खर्चका ठूला हिस्सा रहेका ठाउँमा खर्च कटौतीका लागि सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने वाग्लेले बताए । सांसद प्रेम सुवालले अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा करिब तीन खर्ब रुपैयाँ न्यून राजस्व उठेको अहिलेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको यथार्थ सरकारले स्वीकार्न नसकेको उनको भनाइ छ । राजस्व सँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौटमा शीघ्रता दिनुपर्ने सुवालको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यस्तो प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै सांसद गैरेले सरकारले नागरिकको स्वस्थ खानेपानीको हक प्रत्याभूति गर्नका लागि त्यस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको बताए । पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, भूमिगत पानीलाई संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ आयोजनामा बिजुलीको महसुल न्यून गर्ने लगायतका योजनामा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट जान नसकेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा (विविध शीर्षकको बजेट) राखिएको बजेटलाई गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वले आफू अनुकूलका आयोजनामा विनियोजन गर्ने सहमति गरेको उनको आरोप छ । एमसिसीको बजेटसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भए पनि अहिले ऋण खोजेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको, पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाका बजेट बढी रहेको लगायतका विषय क्षेत्रीले उठाए । सांसद प्रभु साहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेश जाने श्रमशक्ति त्यहाँ पनि ठगिने गरेको सांसद साहले बताए । वैदेशिक कामदारका लागि गएका नेपाली श्रमिको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारी निकायबाट कुनै पहल नभएकोप्रति उनले संसदको ध्यानाकर्षण गरे । त्यस्तै, सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ)ले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारका लागि बजेटमा कुनै ठोस कार्यक्रम नदेखिएको उनले बताए । सीप विकास तथा तालिम सञ्चालनका लागि बजेट आउन नसकेको तथा नेपाल भित्रने विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसकेको सांसद महतोको भनाइ छ । अहिले नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको रकम घरजग्गा कारोबार, विलासिता र ऋण तिर्नका लागि खर्च हुने गरेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेको र श्रमिकको समस्यामा गम्भीर हुन नसकेकोको महतोले उल्लेख गरे ।
सानिमा बैंकले महिलाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने
काठमाडौं । सानिमा बैंक र पाटन अस्पतालबीच विपन्न महिलाहरुको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता अन्तर्गत सानिमा बैंकले न्युन आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरुको उपचारका लागि पाटन अस्पताललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । उक्त सम्झौता पत्रानुसार सानिमा बैंकले आगामी १ वर्षका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । सानिमा बैंकले २०७४ सालदेखि विपन्न महिलाहरुको उपचारका लागि पाटन अस्पताल मार्फत आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ । सानिमा बैंकले प्रत्येक ‘नारी बचत खाता’ बापत बैंकको तर्फबाट मासिक १ रुपैयाँको दरले नारी सामाजिक कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएको छ । उक्त संकलित रकम नारी उत्थानका लागि खर्च गर्ने उद्देश्यले नै बैंकले पाटन अस्पतालसँग यो सम्झौता गरेको हो । बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्य र सानिमा बंैकका प्रमुख निक्षेप हेमराज संज्यालले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सानिमा बंैकको देशका सातै प्रदेशमा १३२ कार्यालय र १२२ वटा एटिएम संचालनमा रहेका छन् ।
घूस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घूस लिएको अभियोगमा सिरहाको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाको मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक सचिनकुमार भदैसवारविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार जाहेरी दर्ता गर्ने क्रममा भदैसवारले सेवाग्राहीसँग नौ हजार रुपैयाँ घूस लिँदै गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले केही दिनअघि उहाँलाई पक्राउ गरेको थियो । आरोपी प्रहरी सहायक निरीक्षक भदैसवारविरुद्ध बिगोबमोजिम कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिको शरीरमा पेस मेकर राखियो
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको शरीरमा स्थायी पेस मेकर राखिएको छ । उनलाई ७२ घण्टाको नियमित निगरानीका क्रममा मुटुको चाल बेलाबखतमा कम हुने देखिएपछि विशेषज्ञको राय परामर्शमा पेस मेकर राखिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सक शास्त्र अध्ययन संस्थान मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा आज राष्ट्रपति पौडेलको शरीरमा सफलतापूर्वक पेस मेकर राखिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा रत्नमणि गजुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेल यही असार २ गतेदेखि अस्पतालमा उपचाररत छन् । हाल उनको अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
अनलाइनबाटै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नेपमेड्सको मोबाइल एप सार्वजनिक
काठमाडौं । अनलाइनबाटै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था नेपमेड्सले आफ्नो मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । ग्राहकलाई सहजै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपमेड्सले मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको हो । नेपमेड्स एप हाल गूगल प्लेस्टोरमा मात्रै उपलब्ध रहेको छ । छिट्टै एप स्टोरमा समेत उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । एपमा अहिले फार्मेसी र हेल्थ लाइबेरी सेवा उपलब्ध रहेको र चाँडै डाक्टरसँग परामर्श र प्याथलोजी सेवा पनि उपब्ध हुने नेपमेड्स प्रालिका संस्थापक केदार चौलागाईले बताए । कम्पनी यसअघि नेपमेड्स डटकम डट एनपीबाट समेत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपमेड्समा अहिले ५०० बढी ब्राण्डका १० हजार बढी प्रडक्टहरू उपलब्ध रहेका छन् । नेपमेड्सले औषधि तथा हेल्थ सम्बन्धि प्रडक्ट सँग संम्बन्धित सेवाहरु, ल्याबसँग संम्बन्धित सेवाहरु, चिकित्सक परामर्श सेवाहरु, खोप संम्बन्धि सेवाहरु लगायतका स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष संम्बन्धित वस्तु तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । सर्वसाधारणले व्यस्त जीवनशैलीका बाबजुत आफ्नो तथा परिवारको स्वास्थ्यको नियमित हेरचाह गर्न सकुन् तथा स्वास्थ्यमा सबैको सुलभ तथा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने योजनासहित काम गरिरहेको संस्थापक चौलागाई बताउँछन् ।
५ वर्षपछि बढ्यो पर्यटन मजदुरको पारिश्रमिक, अब कति ?
फाइल फाेटाे काठमाडौं । पदयात्रा पर्यटनमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको उनिहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक ५ वर्षपछि बढ्न लागेको हो । ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले पारिश्रमिक बढाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा पठाएको जनाएको छ । टानका अध्यक्ष निलहरी बास्तोला टानले पारिश्रमिक बढाउन सिफारिस गर्ने प्रचलन अनुसार बढाउन सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको बताए । ‘प्रत्यक २/२ वर्षमा पर्यटनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक बढाउने नियम थियो, कोभिडका कारण विगत लामो समयदेखि पारिश्रमिक नबढेको अवस्थामा हामीले बढाउन सिफारिस गरेका हौँ’, उनले भने । उनका अनुसार अनुसार बढेको पारिश्रमिक १ साउन २०८० देखि लागु हुनेछ । उनले ३५ प्रतिशतसम्म सेवासुविधा बढाउने गरी सिफारिस गरिएको बताए । उनका अनुसार अब पथ प्रदर्शकका रुपमा खटिने पर्यटन मजदुरले दैनिक ३ हजार १ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् । यसअघि अन्नपूर्णमा जाने गाइडको दर २ हजार १०० र सगरमाथा क्षेत्रमा जाने गाइडको पारिश्रमिक प्रतिदिन २ हजार २६८ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, सहायक पथ प्रदर्शक (सहायक गाइड) को २ हजार ८ सय, सहयोगी पथ प्रदर्शकको २ हजार ५ सय र सहयोगी श्रमिकको २ हजार ४ सय बनाईएको छ । यसअघि अन्नपूर्णमा जाने सहायक गाइडको पारिश्रमिक प्रतिदिन २ हजार १६ रुपैयाँ र सगरमाथाको २ हजार १ सय रुपैयाँ प्रतिदिन तोकिएको थियो । यसअघि सहयोगी श्रमिकको पारिश्रमिक अन्नपूर्णमा १ हजार ९३२ रुपैयाँ र सगरमाथा क्षेत्रमा २ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको थियो । यसअघि अन्नपूर्ण र सगरमाथा क्षेत्रमा जाने श्रमिकको छुट्टा छुट्टै पारिश्रमिक पाउने गरेकोमा अब दुबै क्षेत्रमा समान ज्यालादर लागु टान अध्यक्ष बास्तोलाले बताए ।
सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने : स्वास्थ्य मन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज नेकपा (एमाले)को स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या आज विभागका पदाधिकारीद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले चाँडै नै सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताएका हुन् । मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट सङ्कलित रकम देशभरिका गरिबीको उपचारका लगाउने जानकारी दिए । ‘विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको भन्दा हामीले अहिले कम कर लिइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढेपछि महँगो हुने भएकाले उपभोग कम हुन्छ तर पनि जति उपभोग हुन्छ सोही बमोजिम कर पनि उठछ र सोही करबाट गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि अक्षय कोष (बास्केट फन्ड) राखेर उपचार गर्नुपर्दछ । सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउनै पर्दछ ।’ ठूलो सङ्ख्या चिकित्सक र नर्स पलायन भएकामा मन्त्री बस्नेतले चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुलाई स्वदेशमा नै सेवा गर्ने वातावरण तयार गर्ने बताए । उनले विदेशमा गएर पनि चिकित्सक र नर्सले भनेजस्तो तलब सेवासुविधा नपाएको समेत उल्लेख गरे । सबै अस्पतालमा कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले यदि अस्पतालले निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्नेसमेत बताए। उनले मन्त्रालयका आठ सय कर्मचारी काजमा विभिन्न ठाउँमा गएकामा तिनलाई फिर्ता ल्याउने प्रयाससमेत गरिरहेको जानकारी गराए। एमाले स्वास्थ्य विभागका प्रमुख तथा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्री बस्नेतलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई पु¥याउनका लागि विभिन्न ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, विभिन्न आठ खालका कडा रोगको उपचारलाई सहज बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, तीन सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने माग राखिएको छ । यस्तै अस्पतालमा शल्यक्रिया, डाइलाइसिसलगायत सेवा सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई जथाभावी सरुवा गर्न नहुने, फाजिलमा रहेका तथा समायोजन नमिलेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मेवारीसहित रिक्त स्थानमा पुनः मिलान गर्नुपर्ने, सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै झाडापखाला, दादुरा र डेङ्गोलगायत महामारी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण र बाढीपहिरोलगायत जलउत्पन्न विपत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
