पर्वतमा कृषक चैते धानखेतीतर्फ आकर्षित
पर्वत । सडक र राजमार्ग विस्तारका कारण घडेरी विस्तार भइरहेका कारण लोप हुँदै गइरहेको अवस्थामा पुगेको चैते धानखेती पर्वतको पाँडफाँटमा फस्टाउँदै गएको छ । चैत महिनामा रोपेर असार अन्तिम साता काट्ने धान चैते धान अहिले पाङको फाँटभरि भुलेको हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोन एकाइ पर्वतको सहायतामा चैते धानखेती विस्तार गरिएको हो । हिउँदमा पनि निरन्तर सिँचाइको सुविधा हुने पाङ खरीबोट फाँटमा यस वर्षदेखि चैते धानखेती गरिएको स्थानीय कृषक सूर्यप्रसाद पौडेलले बताए । विगतमा पुर्खाहरूले गर्दै आएको खेती नयाँ पुस्तामा जगाउन नसकिएको समयमा धान जोनले अनुसन्धान थालेपछि खेती विस्तारमा किसान हौसिएका हुन् । खरीबोट कृषक समूहका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद पौडेलले चैते धान अहिले तीन सय रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको बताए । खरिबोटका ३० किसानको सामूहिक खेतीअन्तर्गत चैते धानखेती गरिएको हो । प्रतिकिसान रु ५० हजारदेखि रु एक लाखसम्म कमाउन सक्ने गरी खेती विस्तार गरिएको किसानले बताएका छन् । किसानको घरमा मङ्सिरको धान पनि सकिने र पराल पनि सकिएको अवस्थामा चैते धानले मानिसका लागि अन्न र पशु चौपायालाई खुवाउन परालसमेत उपलब्ध हुने हुँदा पुर्खाले रोप्दै आएको धान आफूहरूले पनि लगाउँदै आएको स्थानीय रत्न पौडेलले बताए । रैथाने चैते धान कम फल्न थालेपछि रामपुर कृषि क्याम्पसले समेत फाँटमा नयाँ प्रजातिको चैते धानमा अनुसन्धान थालेको छ । विभिन्न १० प्रजातिमा अहिले उक्त फाँटमा अनुसन्धान भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोन एकाइले जनाएको छ । गत चैतमा रोपेको धान थन्क्याएपछि असार अन्तिम साता पुनः पोख्रेली जेठो बूढो धान लगाउने तयारीमा किसान रहेका हुन् । चैते धान खानमा उपयोग हुने भएकाले जेठो बुढोको मुल बीउ उत्पादन गर्ने गरी समूहका किसानहरू तयारीमा रहेका छन् । विगतमा जिल्लाका अर्मादी फाँट, फर्से, धाइरिङ फाँट, पातीखोला खेत, लमाएखोला खेतमा र हुवास गेडीखोला खेतमा लगाइने चैते धान पछिल्ला वर्षमा हराउँदै जान थालेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार पर्वतको २८ हजार छ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये नौ हजार ७० हेक्टरमा वर्षे धानखेती हुँदै आएको छ भने दुई हजार हेक्टरमा चैते धानको खेती हुने सम्भावना छ । बाह्रै महिना सिँचाइ हुने सबै खेतमा चैते धानको खेती विस्तार गर्ने योजनास्वरूप ल्याइएको अनुदान कार्यक्रम स्थगित भएपछि खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य विफल भएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । जनशक्तिको अभाव, बाँदर आतङ्कलगायतका कारणले अहिले चैतेधानप्रति अन्य क्षेत्रका कृषकको आकर्षण भने घट्दो छ । रासस
११३ औद्योगिक ग्राममा सवा अर्ब लगानी, प्रगति नगन्य
काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको ५ वर्ष वितिसक्दा समेत प्रगति भने न्यून देखिएको छ । सरकारले ११३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने भनेतापनि प्रगतिभने न्यून रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४४, ०७७/७८ मा ४०, ०७८/०७९ मा २१ र चालु आर्थिक वर्षमा ८ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो । सरकारले २०७६ असोज ७ गते प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत् औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख सहसचिव चन्द्रकला पौडेलका अनुुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि हालसम्म १ अर्ब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाइएकाे छ । ५ वर्षको अबधिमा ११३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरिएतापनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम तयार नभएको उनको भनाइ छ । औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि मात्र संघीय सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सुरुवाती चरणमा ९२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ । जग्गाको जोहो गरेपछि पहिलो किस्ता बापत ९२ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि प्रगतिका आधारमा थप दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता गरी ३ करोड रुपैयाँसम्म रकम दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म दोस्रो किस्तावापत् १९ वटा औद्योगिक ग्रामले दोस्रो किस्ता पाएका छन् । औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न स्थानीय तहले तयार पारेको डिपीआरमा उल्लेख भएको रकम र सरकारले दिने भनेको ३ करोड रुपैयाँमा जुन रकम कम हुन्छ सोही अनुसार रकम भुक्तानी हुने पौडेल बताउँछिन् । तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ । औद्योगिक ग्रामका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भए पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास सरकारको छ । औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन् । स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चा पदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ । यस्तै, मन्त्रालयले थप ७ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणाको तयारी गरेको छ । अधिकांशमा सुरु नै भएन मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका स्थानीय तहमा रकम निकाशा दिएतापनि अधिकांश स्थानीय तहले काम नै सुरु गरेका छैनन् । स्थानीय तहले जग्गा उपलब्धताको भएको आधारमा घोषणा गरेतापनि स्थानीय तहले काम सुरु नै नभएको बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकामा सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेर ९२ लाख रुपैयाँ दिएपनि काम सुरु भैसकेको छैन् । सरकारले ०७९ को असोज ४ गते उक्त स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरेको थियो । २०७६/०७७ मा घोषणा भएको लमजुङको राइनास नगरपालिकाकाले जग्गामा तार जाली लगाउने बाहेक थप काम गर्न सकेको छैन् । नगरपालिका भित्र रहेको वनको २ सय रोपनी बढी जग्गा मध्ये आधा जग्गामा तारजाली लगाईएको र बाँकीको काम भैरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । मन्त्रालयले घोषणा भएकामध्ये स्याङजाको वालिङ नगरपालिका र दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकामा धेरै काम भएको जनाएको छ । महालेखाले उठायो प्रश्न सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक ग्राममा हुने जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताकोे विश्लेषण नगरी शुरु भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनले कार्यक्रमको कार्यान्वय पक्षमा सुधार गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ । ‘२०७६/०७७ देखि एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । सो कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई बढीमा ३ करोडसम्म अनुदान दिने नीति बमोजिम मन्त्रालयले हालसम्म १०५ स्थानीय तहलाई १ अर्ब १ करोड २० लाख अनुदान प्रदान गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय तहले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेख मन्त्रालयमा रहेको छैन ।’
बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुग्यो
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्याइएको छ । सिदिङ्वा गाउँपालिका–६ मेहेलेमा आज लत्ताकपडा, टेन्ट, भाँडाकुँडासहित स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको हो । कोशी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री र टेन्ट तथा रेडक्रस सोसाइटी शाखाले उपलब्ध गराएका त्रिपाल, कम्बल, भाँडाकुँडासहितका सामग्री पठाइएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले जानकारी दिए । मेहेलेमा बाढी र पहिरोबाट विस्थापित बनेका एक सयभन्दा बढी परिवार स्थानीय निलगिरि माध्यमिक विद्यालयमा आश्रय लिएर बसेको स्थानीय कमल कडरियाले जानकारी दिए । शनिबारदेखि वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरामा परी उक्त ठाउँका तीन जनाको ज्यान गएको छ भने एकै परिवारका तीन बेपत्ता छन् । पहिरोले स्वास्थ्य चौकीको भवन नै पुरेपछि औषधि अभाव भएको छ । केही औषधि पुरिएकै ठाउँबाट निकालेर घाइतेको प्राथमिक उपचार गरिएको थियो । यसैबीच मृतकका परिवार तथा आफन्त र बाढी पहिराबाट प्रभावित अन्य परिवारलाई क्षतिको विवरण हेरी मापदण्डअनुसार राहत उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । मङ्गलबार बसेको बैठकले राहत र उद्धारका लागि विपद् व्यवस्थापनमा सम्बद्ध सबै निकायलाई उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिसहित तयारी अवस्थामा रहन आग्रहसमेत गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
समृद्धि फाइनान्सको नयाँ शाखा महोत्तरीको औरहीमा
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सको औरही शाखा उद्घाटन भएको छ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीको दसौं शाखाको रुपमा शाखा कार्यालय औरही, महोत्तरीको समुद्घाटन कार्यक्रम बुधबार औरही नगरपालिकाका मेयर प्रदिप कुमार खड्का र समृद्धि फाईनान्स संचालक दुर्गा थापाले संयुक्त रुपमा गरे । फाईनान्सको संचालक दुर्गा थापाको सभापतित्वमा संचालन भएको उक्त कार्यक्रममा औरही नगरपालिकाको मेयर प्रमुख अतिथि रहेको थियो । अन्त्यमा संस्थाका संचालकले यस ठाउँका बासिन्दाहरुको आवश्यकता बमोजिम वैकले आफ्ना सेवाहरु लाई परिमार्जन गर्दै गुणस्तरिय सेवा दिने कुरा विश्वस्त पार्दै कार्यक्रमको समापन गरे । उक्त नयाँ शाखा सहित देशभरि फाइनान्सको शाखा सञ्जाल दस वटा पुगेको छ । संस्थाले यसै हप्ता थप २ नयाँ शाखाहरु उद्घाटन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । संस्थाको आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, एसएमएस अलर्ट, क्लियरिङ्ग लगायतका सेवाहरु सञ्चालनमा रहेको छ । निक्षेपमा आकर्षक व्याजदर कायम गरेको सो संस्थाले हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, व्यावसाय कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा लगायतका कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ ।
जीपलाइन निर्माणले पहिरोको जोखिम बढ्यो
काठमाडौं । पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पहिचान बनाउँदै आएको सूर्यविनायक नगरपालिका–८ घ्याम्पेडाँडा रानीकोट सडकखण्डमा योयो जीपलाइनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गर्दा सडक पहिरोको जोखिममा परेको छ । जीपलाइनले घ्याम्पेडाँडा हुदै रानीकोट जाने आठ मिटर चौडा सडकको मापदण्ड एवं सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर टिकट काउन्टरदेखि रेष्टुरेन्टसम्म बनाउँदा पनि स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीयले अतिक्रमण रोक्न माग गरेका छन् । भक्तपुरकै पर्यटकीयस्थलमात्रै नभई काभ्रेपलाञ्चोकको र्यालेबाट पनौतीसम्म जाने मुख्य सडकको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको यो सडक जीपलाइनकै लापरवाहीका कारण पहिराको जोखिममा परेको स्थानीय सन्तमान वाइबाले बताए । नाफा कमाउने उद्देश्यले विगत एक वर्षदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको व्यावसायिक संस्था योयो जीपलाइनले यहाँको सामुदायिक वनको जग्गासमेत मिचेर संरचना बनाउँदा त्यसलाई रोक्नुको सट्टा त्यस्ता संरचना संरक्षण गर्न वडा कार्यालयले ६० प्रतिशत र जीपलाइनले ४० प्रतिशत बजेट व्यहोर्ने गरी ६०–४० शीर्षकको बजेट हालेर व्यवसायीको निजी सम्पत्ति संरक्षण गरेको रानीकोटका व्यवसायी हर्कमान लामाले गुनासो गरे । उनले भने, ‘जीपलाइनले सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको छ, वर्षाको समयमा पहिरो जान सुरु भइसक्यो, योयो जीपलाइनको संरचना जोगाउन वडा कार्यालयले जालीसहितको पर्खाल लगाइदिएको छ, अहिले फेरि जीपलाइनले त्यहीँ पर्खाल मुनिबाट करिब ४० फिट गहिरो पहरा खनेको छ, यसले सडकमा पहिरो जाने जोखिम बढाएको छ ।’ जीपलाइनमा आउनेले सडकमै पार्किङ गरिदिँदा रानीकोट र र्यालेका बासिन्दालाई आवतजावतमा समेत कठिनाइ पर्ने गरेको रानीकोटका होटल व्यवसायी बताउँछन् । यसबारेमा पटक–पटक सडकमा पार्किङ नगराइदिन जीपलाइनलाई आग्रह गर्दा अटेर गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । सडकमा पहिरो गएर रोकिए घ्याम्पेडाँडा रानीकोट जाने पर्यटकको आगमन बन्द हुनुका साथै यहाँबाट काभ्रेको र्याले, पनौती, लाकुरीभञ्याङ जाने सडक नै अवरुद्ध हुने भएकाले क्षति हुनु अगाडि नै स्थानीय तहले यसबारेमा चासो दिनुपर्ने होटल व्यवसायी सुनिल श्रेष्ठले बताए । रासस
तोलामा ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य घटेर तोलामा १ लाख ११ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य घटेर तोलामा १ लाख १० हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, बुधबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४५ रुपैयाँले घटेको छ । आज घटेको मूल्य अनुसार चाँदीको मूल्य १ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक जहाज अवतरण
पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण भएको छ । बुधबार बिहान चीनको छेन्दुबाट सिचुवान एयरलाइन्सको न्यारोबडी ए ३१९ जहाज बिहान ९ बजेर ६ मिनेटमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको हो । चीनबाट उडेको एयरलाइन्सले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित १३० जना यात्रु बोकेर छेन्दुबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आएको हो । विमानमा पोखराको फेवातालमा यही असार ८ र ९ गते आयोजना हुन लागेको नेपाल चाइना ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलमा सहभागी हुने खेलाडीहरु बोकेको थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित ७ जना सांसद, अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्द अकेला पौडेल र उपसचिव रामहरि थापा जेठ २७ गते चीन भ्रमणमा गएका थिए । अंग्रेजी नयाँ वर्षबाट उडान शुरु भएको उक्त विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनभने सकेको थिएन । यो जहाज करिव दुई घण्टा पोखरा विमानस्थलमा रहेर बिहान ११ बजे काठमाडौं हुँदै चीन फर्किनेछ ।
घोराहीको आईपीओ खारेज गर्न माग, अण्डरराइटर, बिक्री प्रबन्धक र सेबोनको अक्षम्य गल्ती
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इन्ड्रस्टीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा बदमासी गरेको भेटिएपछि आईपीओ नै खारेज गर्नु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । कम्पनीले आफ्ना गल्तिहरु ढाकछोप गर्दै सेयर निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएपछि आईपीओ खारेज गर्नु पर्ने माग लगानीकर्ताहरुले गरेका हुन् । साथै, कम्पनीको रेटिङ पनि गैरकानुनी प्रक्रियाबाट गरिएको भन्दै नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) माथि पनि प्रश्न उठाइएका छन् । कम्पनीको आईपीओमा फर्जी आवेदन दिएर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न खोजेको विवाद उठिरहेका बेला स्वार्थ बाँझिने गरी कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ्ग गरेको भेटिएपछि सेबोनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । विज्ञहरुका अनुसार घोराही सिमेन्टको आईपीओका कारण पूँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास पनि बढेको छ । आईपीओ बिक्री प्रक्रियामा संलग्न रहेका अण्डरराइटिङ कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक र सेबोनले अक्षम्य गल्ति गरेको आरोप लगानीकर्ताहरुले लगाएका छन् । यसअघि सर्वाेत्तम सिमेन्टको आईपीओ बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेका बेला धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्षको जागिर चैट भएको विषय उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजार विज्ञ मुक्ति अर्याल घोराही सिमेन्टको आईपीओ विवादमा आउँदा बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले पनि राजीनामा दिनु पर्ने बताउँछन् । ‘हालसम्म ३ वटा सिमेन्ट उद्योगले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने योजना बनाए, जसमध्ये शिवम् सिमेन्ट दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ, सर्वाेत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङमार्फत् आईपीओ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्दा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष (भीष्मराज ढुंगाना) संलग्न भएकाले पद नै गयो भने आईपीओ आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरिरहेको घोराही सिमेन्ट पनि विवादमा आएको छ, कम्पनीले गलत तरिका अपनाएर सेयर जारी गरिरहेको छ, यसमा पनि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै विवादित बन्न पुगेका छन्, त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनु पर्छ ।’ अर्यालका अनुसार आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिनु अघि नै क्रेडिट रेटिङका विषयमा बोर्डले अध्ययन गर्नु पर्थ्याे । तर, अहिले आएर सो विषय उठ्दा बोर्डको कार्यशैली कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ । कम्पनीले आईपीओ दर्ता गर्ने बेलामा नै बोर्डले रेटिङको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्ने भएपनि हचुवाको भरमा निष्काशन अनुमति दिएको उनले आरोप लगाए । ‘यो बोर्डको लाचारीपन, कमजोरी र बदमासी हो, बोर्डले समयमा गर्नु पर्ने काम नगरेका कारण यो समस्या आएको हो, यसमा बोर्डको कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ, नीति नियम अनुसार काम भएको छ की छैन भनेर पहिला नै अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्थ्याे,’ उनले भने, ‘ यदि यस्तै अवस्था वा सानो कारण विदेशमा हुन्थ्यो भने बोर्ड अध्यक्षले राजीनामा दिनु पर्थ्याे, उनीहरु गलत गतिविधिमा संलग्न भएको कुरा आउँदा पनि कुनै वास्ता छैन ।’ कम्पनीको आईपीओमा म्यानुपुलेट गरेका कारण प्रक्रिया नै रद्ध गर्नु पर्ने उनको माग छ । गलत नियतले कम्पनीको आईपीओमा केही ब्यक्तिहरुले आवेदन दिएको भन्दै उनले खारेज हुनु पर्ने बताए । उनका अनुसार घोराही सिमेन्टको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि धोखाधडी भएको छ । ‘जुन हिसावले अहिले म्यानुपुलेट गरिएको छ, अनुसन्धानबाट प्रमाणित भयो भने आईपीओ प्रक्रिया नै रद्ध हुनु पर्छ, सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिएर आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ, ओभर सब्सक्राइब गरेर आकर्षित गर्न खोजिएको छ, गलत सूचना दिएर जनतालाई आवेदन दिन प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ, यस्तो गतिविधि गर्नेलाई अनुसन्धानबाट सही सावित भयो भने कारवाही हुनुपर्छ, जनतालाइ फसाउन खोजिएको छ, जनतामाथि धोखाधडी भएको छ,’ उनले भने । जसले पूँजी बजार, धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग, इस्यू म्यानेजर कम्पनीको भूमिकामा अविश्वास श्रृजना गरेको छ । सेयर बजार विश्लेषक दिनेश आचार्य घोराही सिमेन्टको आईपीओ कानुन भित्र रहेर गलत गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण रहेको बताउँछन् । वित्तीय विवरणमा म्यानुपुलेट गर्ने काम धेरै कम्पनीले गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । यसअघि पनि यस्ता घटनाहरु भएपनि खासै बाहिर आउन नसकेको उनको भनाइ छ । विश्वस्त प्रमाण भएर नै बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया रोकेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कम्पनीले कानुनी रुपमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेको छ तर, नियम कानुन भित्र बसेर कसरी त्यसलाई गलत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो, यस्ता गतिविधि पहिला पनि भएका थिए तर, तिनीहरु सानातिना थिए, अहिले ठूलो रुपमा ठूलो मुद्धा बन्यो,’ उनले भने, ‘क्रेडिट रेटिङमा समस्या भएको बोर्डले पनि स्वीकार गरेको छ, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गलत भएको ठहर गरिसक्यो किनभने चलिरहेको आईपीओ बीचमा रोक्ने भनेको ठूलो कदम हो, वित्तीय विवरणमा केही गडबडी भएर क्रेडिट रेटिङका लागि आफ्नै लगानी भएको कम्पनीमा गराएको हुन सक्ने शंका छ ।’ साथै, कम्पनीको आईपीओमा फर्जी आवेदन गराएर सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिँदा वित्तीय अपराध गरेको आचार्यले बताए । फर्जी आवेदन दिएको प्रमाणीत भए कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापक र आवेदन दिने ब्यक्तिलाई कारवाही हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको आरोपमा बोर्डले केही ब्यक्तिलाई कारवाही गरेको हुँदा घोराहीको केशमा पनि कारवाही हुने आशा रहेको उनले बताए । ‘विदेशमा फर्जी आवेदन दिएको हो भने बलण्डर अपराध मानिन्छ, यस्तो अवस्थामा सञ्चालक, आवेदन दिएका ब्यक्ति, कम्पनीको व्यवस्थापकलाई ठूलो कारवाही हुनु पर्ने हो तर, हाम्रो कानुनमा इनसाइडर सम्बन्धी मुद्धामा स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको एक्सन हेर्दा केही आश गर्ने ठाउँ छ, पहिलो पटक इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको भन्दै ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गुरु न्यौपानेलाई कारवाही गरेर मुद्धा चलाएको छ, घोराहीको केशमा पनि बोर्डले कारवाही गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ होला त रद्द ? यसअघि पनि केही कम्पनीको आईपीओ निष्काशन रद्द भएको इतिहास छ । पछिल्लो पटक लोटस फाइनान्स कम्पनीको आईपीओ रद्द भएको थियो । लोटस फाइनान्स कम्पनीको आईपीओ बिक्री भएर बाँडफाँट नगरीकन रद्द गरेको थियो । सो कम्पनीले लगानीकर्ताको ब्याजसहित पैसा फिर्ता गरेको थियो । कम्पनीको आईपीओ पुरा सब्सक्राइब भएको थिएन । कम्पनीको आईपीओमा पूर्ण आवेदन नपरेपछि अण्डरराइटर कम्पनीले खरिद गर्न मानेको थिएन । त्यसैले विगतमा पनि केही कम्पनीले आईपीओ रद्द गरेको उदाहरण छन् । लोटस फाइनान्सपछि भने कुनै पनि आईपीओ रद्द भएका छैनन् । तर, घोराही सिमेन्टको आईपीओ र लोटस फाइनान्सको मुद्धा फरक देखिन्छ । यदि घोराही सिमेन्टले आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति लिँदा गलत कागजातहरु पेश गरेको हो भने रद्द हुनु पर्ने आचार्य बताउँछन् । साथै, संलग्न रहेका ब्यक्ति तथा संस्थालाई कारवाही हुनु पर्ने माग उनको छ । तर, फर्जी आवेदन दिएको हो भने आईपीओ नै रद्द गर्नु पर्ने स्थिती नरहेको उनले बताए । सो केशमा ब्यक्तिलाई मात्रै कारवाही हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, फर्जी आवेदनमा बैंकको पनि मिलेमतो देखिएको उनले बताए । ‘बैंकको पनि मिलेमतो देखिन्छ किनभने आवेदन दिइसकेपछि सर्वसाधारणको रकम बेलुका ५ बजे बन्द गरिदिन्छ, रकम छैन भने रिजेक्ट हुन्छ, भोलिपल्ट आवेदक घटिहाल्छ तर, करोडौं आवेदन दिएका आवेदकहरुको बैंकले किन आश्वामा पैसा तानेन् र पैसा रहेनछ भनेर रिजेक्ट गर्याे ?, बेलुका नै रिजेक्ट भएपछि त्यो आवेदक संख्या दोस्रो दिन घट्छ, बिक्री नभएको देखिन्छ, यो योजनावद्ध रुपमा भएको हो जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तोलाई कारवाही कानुन छैन भने धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाएर कारवाही गर्नुपर्छ, आगामी दिनमा अन्य कम्पनी पूँजी बजारमा ल्याउन विश्वासीलो वातावरण बनाउनु पर्छ ।’ उनका अनुसार कम्पीको वित्तीय विवरण र क्रेडिट रेटिङमा बदमासी देखियो भने खारेज गर्नु पर्छ । किनभने त्यो त आईपीओ बिक्री गर्नु भन्दा अघि नै बदमासी भएको देखिन्छ । गलत विवरणको आधारमा सेयर बिक्री गरेको हो भने फिर्ता गर्नु पर्ने उनले बताए । तर, क्रेडिट रेटिङ र वित्तीय तथ्याङ्कहरु ठिक छ र फर्जी आवेदन दिएको हो भने रद्द गर्न आवश्यक छैन । सेयर बजारमा विश्वास घट्यो कानुनको ब्याख्या गलत तरिकाले गर्याे भने अन्य कम्पनी पूँजी बजारमा नआउन सक्ने उनले बताए । अन्य कम्पनी पनि पूँजी बजारमा आउन सक्ने गरी कानुनको ब्याख्या र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, आगामी दिनमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउनु अघि विज्ञहरुसँग छलफल तथा सुझाव माग्नु पर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘धितोपत्र बोर्डले नयाँ कम्पनी आउँदा विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्ने र विज्ञहरुसँग सुझाव माग्नु पर्छ, कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गर्नु वित्तीय विवरणहरु वेवसाइटमा राख्न निर्देशन दिनु पर्छ, त्यो हुँदा गलत कहाँ छ भन्ने थाहा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘यदि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न समस्या छ भने आइक्यानसँग राय मागेर काम गर्न सकिन्छ ।’ अन्य क्षेत्रका कम्पनी पूँजी बजारमा प्रवेश पछि रियल सेक्टरका कम्पनीहरु आउन थालेको भएपनि लगानीकर्तामा अविश्वास पैदा हुन थालेको उनको भनाइ छ । पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास जगाउनका लागि बोर्डले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘बल्ल बल्ल रियल सेक्टरका कम्पनीहरु धितोपत्र बजार आउन थालेका छन्, बैंकिङ्ग, जलविद्युत कम्पनीपछि रियल सेक्टरका कम्पनीहरु सिमेन्ट, कपडा, औषधी प्रवेश गर्दै छन् तर, विवादमा आउँदा निराशा र वितृष्णा जगाउने भयो,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि सर्वाेत्तम सिमेन्टमा लफडा भयो, नागरिक दैनिकमा पनि विवाद छ, यसले सर्वसाधारणमा सेयर बजार प्रति वितृष्णा वा ठगीको बजार हुने हो की भन्ने डर छ, धितोपत्र बोर्डले यस्तो आशंका मेट्नका लागि कडा कारवाही र पब्लिकको लगानी सुरक्षा गर्छाै भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ ।’
