शुक्रबारदेखि टाटा मोटर्सका शोरूममा एक्सचेन्ज विक-एण्ड शुरु हुँदै
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि टाटा मोटर्सका शोरूममा एक्सचेन्ज विक-एण्ड शुरु हुने भएको छ । असार महिनाको ८, ९, १०, ११ र १२ गते काठमाडौं लगायत सिप्रदी तथा सिप्रदीका नेपालभरि रहेका आधिकारिक टाटा मोटर्स शोरुममा एक्सचेन्ज विक-एण्डू विशेष एक्सचेन्ज क्याम्प संचालन हुँदैछ। शुक्रबार देखि शुरु हुने गरि विशेष एक्सचेन्ज क्याम्प संचालन भईरहेको हुँदा सबै ग्राहकमा शोरुम पाल्नु भई आफ्ना गाडी संग टाटा मोटर्सका सर्वाधिक लोकप्रिय विद्युतीय गाडीहरु साटेर फाइदा उठाउन हुन आमन्त्रण गरिएको छ। एक्सचेन्ज क्याम्पमा जुनसुकै कम्पनि अथवा ब्राण्डको गाडी लिएर आई टाटा मोटर्सका सर्वाधिक रुचाईएका नयाँ मोडेल का नेक्सन ईभी र टिगोर ईभी संग साट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई अझ सहज बनाउने उदेश्यले शोरुममा ईन्स्योरेन्स सुविधा, बैंकिंग सुविधा का साथै गाडी मुल्यांकन गर्न विभिन्न दक्ष मुल्यांकनकर्ता हरुको पनि सहभागिता हुनेछन । टाटा मोटर्सका ग्राहक तथा बजारको सुझाव तथा जिज्ञासालाई मध्यनजर गरेर उक्त एक्सचेन्ज क्याम्पमा पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन लाई बजारले अत्याधिक रुचाएको टाटा मोटर्सका विद्युतीय सवारी संग साट्न मिल्ने गरी एउटै शोरुमबाट व्यवस्था गरिएको छ । चलिरहेको बजारको मूल्य भन्दा गाडीको विशेष मुल्यांकन, सरल फाइनान्सको सुविधा, ईन्स्योरेन्सको सुविधा, र साथै हरेक गाडी हस्तान्तरणमा विभिन्न अफरहरु पनि पाईनेछ ।
‘जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशत बनाऔं, सावा र व्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई समय दिऔं’
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन (नाडा) ले जोखिम भारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्न आग्रह गरेको छ । नाडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत हाल १५० प्रतिशतसम्म रहेको उक्त भारको सीमा घटाएर ७५ प्रतिशतमा झार्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो । बिहीबार राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई भटेरै नाडाले विभिन्न ५ बुँदे सुझाव दिएको हो । जसमा जोखिम भारको सीमा घटाउनेदेखि हायर पर्चेज लोनमा एलभीआरको सीमा बढाउने लगायत व्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीलार्य समय थप्नु पर्नेसम्मका सुझाव छन् । यस्ता छन् ५ बुँदे सुझाव बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीका हिसाबले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी तथा कम जोखिमपूर्ण रहेको छ । हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म रहेको कारण बैंक तथा वित्तीय निकायहरुको तरलताको अवस्थामा सुधार भए पछि पनि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का पर्न गएको नाडाले बताएका छन् । जसको कारण सवारी साधनहरुको आयातमा समेत कमी आई सरकारको राजश्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गएकोले जोखिम भारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्न सुझाव नाडाको सझाव छ । नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्याल्यू रेसियो (एलभीआर) को हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था अनुसार चैत मसान्तसम्म सावा र व्याज बुझाएका व्यवसायीहरुलाई व्याज र किस्ता बुझाउने समय थपका लागि नीतिमा आएको हुँदा उक्त समयभित्र अर्थात चैतभन्दा अगाडी नै सो सावा र व्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई समेत सो समय थप गरी दिने व्यवस्था गर्न नाडाको आग्रह छ । दुई करोडभन्दा माथीको व्यवसायमा कूल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पूनरावलोकन गर्न नाडाले आग्रह गरेको छ । व्यवसायीहरुले डीओ पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिबरी गरेपछि बैंकहरुले भुक्तानी गर्ने समयावधि तोकिनु पर्ने र यसका लागि हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नाडाको सुझाव छ । यी सुझावहरु सम्बोधन भएमा नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय चलायमान हुने र त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव देशको राजश्वमा पनि पर्ने नाडाको दावी छ ।
नेपालका कलेज-कलेजमा गएर इञ्जिनियर खोज्दै जापान
काठमाडौं । विश्वको विकसित मुलुक जापानमा केही वर्षदेखि काम गर्ने इन्जिनियरहरुको अभाव हुँदै गएको छ । वृद्ध जनसंख्याको वृद्धि, कम जन्मदर र युवा शक्तिको करिअर परिवर्तनका कारण जापानमा काम गर्ने युवा इन्जिनियरहरुको अभाव हुन थालेको हो । जसले गर्दा जापानका धेरै कम्पनीहरुलाई इन्जियर कामदार आपूर्तिमा समस्या भएको छ । जापानले इन्जिनियर तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिलाई पूर्ति गर्नको लागि विभिन्न प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेको छ । तरपनि जापानमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुने क्रम रोकिएको छैन । त्यसैले जापानमा प्राविधिक जनशक्ति भित्र्याउन विभिन्न एजेन्ट कम्पनीहरु विश्वव्यापी रुपमा नै सक्रिय भएका छन् । नेपालमा पनि केही वर्षदेखि जापानको आइम्याक इन्जिनियररिङ कम्पनीले इन्जिनियर अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई जापानका विभिन्न कम्पनीमा समन्वय गरेर पठाउने काम गर्दै आएको छ । कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि राजिब बज्राचार्यका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सो कम्पनीले नेपालबाट पाँचसय जना इन्जिनियरहरुलाई जापान पठाउने काम गरिसकेको छ । त्यस्तै अहिलेको वर्षमा पाँच सय र अर्को वर्षमा एक हजार इन्जिनियर जापान पठाउने लक्ष्य रहेको बज्राचार्यले विकासन्युजलाई बताए । जापानको टोकियोमा रहेको आइम्याक इन्जिनियरिङ कम्पनीका निर्देशक मासाकी ओसाकीकै नेतृत्वमा टोली बनाएर नेपालका इन्जिनियरिङ कलेज घुमिरहेका छन् । इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा नै पुगेर कलेज सञ्चालकहरुसँग छलफल गर्ने र विद्यार्थीलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन अनुरोध गर्ने काम गरिरहेकाे छ । हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज पुतलीसडकका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलले सो कम्पनीले विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नसिपको लागि जापान पठाउनेगरी विद्यार्थीहरुसँग समन्यवय गरिदिन आफूहरुलाई अनुरोध गर्न आएको बताए । त्यस्तै, सो कम्पनीले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज लगायत विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्य कलेजहरुमा पनि इन्जिनियरिङ जनशक्तिको लागि समन्वय गरिरहेको छ । राजिब बज्राचार्यका अनुसार कम्पनीले जापानमा काम गर्न जान चाहेका इन्जिनियर उत्तिर्ण गरेका ३० वर्ष मुनिका व्यक्तिहरुलाई स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर लैजाने प्रकृया अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘उमेर धेरै भएकोलाई त हामीले इन्टर्नसिप भनेर राख्न सक्दैनौं, ३० वर्ष भन्दा मुनि भएको, इन्जिनियरिङ अध्यय सकेको र इन्जिनियरिङमा इच्छुक व्यक्तिहरुलाई हामीले लिने गर्छौं’, उनले भने । त्यसरी छानिएपछि उनीहरुले एक वर्षको ५० हजार रुपैयाँ तिरेर अनलाइनमार्फत भाषा सिक्नुपर्ने उनले बताए । बज्राचार्यका अनुसार छानिएका र भाषा सिकेका इन्जिनियरहरुलाई अनिवार्य भिसा समेत लाग्छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेका अधिकांश विद्यार्थीले देशभित्र रोजगार पाउन छाडेका छन् । उनीहरु रोजगारको लागि विश्वका अधिकांश मुलुकमा विद्यार्थी तथा श्रम भिसाको माध्यमबाट जाने गरेको पाइन्छ । युरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिकी मुलुकमा पुगेका अधिकांश मानिसहरु मुलुकमा नै नफर्किने गरेको अवस्थामा जापानले नेपाली इन्जिनियरलाई स्थान दिएर माग गर्न कलेजमा आउनु विद्यार्थीहरु र राष्ट्रकाे निम्ति सकारात्मक भएको कलेजका सञ्चालकहरुको प्रतिक्रिया छ ।
‘विद्युतको तार भुमिगत गर्ने काम भइरहेको छ, दुई/चार महिना अफ्ठ्यारो व्यहोरिदिनुस्’
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौंमा विद्युतको तार भुमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै केही महिना नागरिकले अफ्ठ्यारो व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले काठमाडौंमा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् । खानेपानीको पनि भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले प्राधिकरणले तार भूमिगत गरिसकेपछि खानेपानीको काम नसकिएसम्म सडक पिच गर्न नसकिने जानकारी दिए । उनले भूमिगत गर्ने काम निकै अफ्ठ्यारो रहेको भन्दै सबै निकायको समन्वय आवश्यक पर्ने बताए । उनले तार भूमिगत गर्ने काम गरुन्जेल दुई, चार महिना अफ्ठ्यारो व्यहोर्नुपर्ने बताए । प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले एनजीओ आइएनजीओहरुलाई विद्युत प्रशारण लाइन बनाउन दिनु नहुनेमा जोड दिए । त्यस्तै एउटा प्रशारण लाइनको क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि कटान आदेश आउन पाँच वर्ष समय लाग्ने भन्दै ढिलो नहुने कानूनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए । ‘भूमिगत हामीले गरिरहेका छौं, अलिकति काठमाडौंमा तारमा मात्रै होइन खानेपानीको पनि धेरै भूमिगत कामहरु भइरहेको छ, हामीले गरिसकेपछि खानेपानीको नसकिएसम्म त्यसलाई पिच गर्नसक्ने स्थिति छैन, अलिकति राम्रो देख्नका लागि दुई, चार महिना अफ्ठ्यारो पनि व्यहोर्नुपर्ने स्थिति म देख्छु, अर्को कुरा, एनजीओ, आइएनजीओहरुको कारणले नेपालमा प्रशारण लाइन बनाउनु हुँदैन, एउटा प्रशारण लाइनको क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि कटान आदेश आउन पाँच वर्ष लाग्छ, यी विषयहरुलाई माननीयज्यूहरुले सम्बोधन गर्नुपर्यो, यो सम्बोधन नभइकन यो काम भएन, ऊ काम भएन । गर्नसक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने । उनले देशभरीको विद्युतका पोल सार्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पोल सार्न मात्रै प्राधिकरणलाई ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताएका छन् ।
‘घोराहीको आईपीओमा धितोपत्र बोर्ड पनि चिप्लेको छ, ४३५ मूल्य बढी नै हो’
नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियालाई स्थगित गरेको छ । बिक्री प्रक्रिया चलिरहेको आईपीओलाई बोर्डले रोकेपछि भित्रैभित्र ठूलो मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियासँग संलग्न रहेका अण्डरराइटर कम्पनी (सीआईटी), बिक्री प्रबन्धक (हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग), क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी (केयर रेटिङ नेपाल) र धितोपत्र बोर्डप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास बढ्दै गएको छ । घोराही सिमेन्ट आईपीओका कारण पूँजी बजारमा तरङ्ग मच्चिएको छ । यसले समग्रमा असर गरेको भएपनि अन्ततः घाटा हुने भनेको लगानीकर्तालाई नै हो । कम्पनीको अण्डरराइटिङ प्रक्रिया सक्रिय भएर काम गरेका सीआईटीका अनुसन्धान तथा बजार विकास विभागमा कार्यरत देब गुरागाईंसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । अहिले घोराही सिमेन्टको आईपीओको विवाद चुलिएको छ, यसको रेटिङदेखि अण्डरराइटिङसम्मको कमजोरी भएको शंका धेरैले गरेका छन् । यो शंका कत्तिको जायज हो ? शंका गर्न जसले पनि पाउँछ । रेटिङ गर्ने एजेन्सी र इस्यू गर्ने कम्पनीको संस्थागत लगानी एउटै घराना वा ग्रुपको रहेको शंका हो । त्यसको छानविन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ । आईपीओ निष्काशन तथा स्वीकृति दिनु भन्दा अगाडि नै बोर्डले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्थ्याे । यो विषयमा धितोपत्र बोर्ड पनि चिप्लिएको देखिन्छ । अहिले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगित गरेर बोर्डले गहन भएर अध्ययन गर्ने बताएको छ । अब क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र घोराही मिसेन्ट इण्डष्ट्रीको सम्बन्ध के हो भनेर अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन्छ । धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार भनेको धेरै संवेदनशील विषय हो । यस्ता विषयमा धितोपत्र बोर्डले गहन भएर काम गर्नु पर्छ । घोराही सिमेन्टको आईपीओको प्रिमियम मूल्य ४३५ सही छ की छैन ? प्रिमियम मूल्य तोक्ने र प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिने भनेको धितोपत्र बोर्डले हो । कम्पनीले म आफू बलियो छु, यति मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिनु पर्याे भनेर धितोपत्र बोर्डमा वित्तीय विवरण पेश गर्नु पर्छ । त्यसलाई जाँच गरेर तिमिले दाबी गरेको प्रिमियम मूल्य ठिक छ भने स्वीकृति दिने काम पनि धितोपत्र बोर्डले नै गर्ने हो । प्रिमियम मूल्य ठिक छ की छैन भनेर हेर्ने विभिन्न फ्याक्टर हुन्छन् । बजारमा कम्पनीले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ ? बजारमा सूचीकृत त्यहि क्याटागोरीका कम्पनी र अन्य कम्पनीहरुसँग तुलना गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनी दोस्रो बजारमा कम मूल्य भएका पनि छन् । ती सबै तत्वहरुलाई धितोपत्र बोर्डले मूल्याङ्कन गरेर कम्पनीले दाबी गरेको प्रिमियम मूल्य अनुसार ठिक छ छैन भनेर अध्ययन गर्छ । सामान्यतया अहिलेको बजार स्थिती अनुसार घोराही सिमेन्टको प्रिमियम मूल्य बढी भएको पक्कै हो । सेबोनले यो मूल्यलाई कम गरेर आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिनु पर्छ । कम्पनीले आफ्नो प्रडक्ट बिक्री गरेवापत आम्दानी गर्ने हो । तर, कम्पनीले प्रकाशन गरेका पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार खस्किएको देखिन्छ । मन्दीको कारण कम्पनीको बिक्री बढ्न सकेको छैन । कम्पनीको उत्पादन घटेको छ भने लागत बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको धेरै समय पनि भएको छैन । सेबोनले अनुमति दिने बेलामा तिम्रो प्रिमियम मूल्य बढि भयो, घटाएर मात्रै इस्यू गर भन्न सक्थ्यो । तर, त्यो नगरेपछि बढि विवादीत हुन पुग्यो । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिँदा कम्पनीले पेश गरेका विवरणपत्रहरुमा भने एकदमै बलियो थियो । आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति पाउनुभन्दा अघि राम्रो र अनुमति पाएपछि खराब कम्पनी कसरी बन्यो ? केही गडबढ गरेको होला नी ? कम्पनीले गडबढी गरेको भन्ने कुरामा शंका मात्रै गर्ने हो । सरसर्ती हेर्दा मन्दीको चपेटामा कम्पनी पनि परेको देखिन्छ । भित्री कुरा त कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा पेश गरेको वित्तीय विवरण खराब थिए भने छानविनको पाटो हो । तर, बजारको स्थितीले पनि कम्पनीलाई गाह्रो परेको हो की भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले कम्पनी घाटामा छ, घाटामा रहेको कम्पनीलाई ४३५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य राखेर अण्डरराइटिङ गर्ने साहस कसरी गर्नु भयो ? यो समय परिस्थिती अनुसार हुन्छ । सीआईटीले १ वर्ष अघि कम्पनीसँग अण्डरराईटिङ सम्झौता गरेको हो । त्यतिबेला कम्पनीको पुराना वित्तीय विवरण हेरेर अण्डरराईटिङ गरेको थियो । त्यो बेलामा कम्पनी घाटामा थिएन । प्रिमियम मूल्यमा सेयर इस्यू गर्न भनेर धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । साथै, अनुमति पाउने अन्तिम चरणमा थियो । सो अवधिका वित्तीय विवरण हेर्दा कम्पनी खराब अवस्थामा थिएन । तर, पछि आएर कम्पनी एकाएक खस्कियो । सीईआटीले कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु र घाटामा जानु सँगसँगै भयो । पछिल्ला ३ वटा वित्तीय विवरणमा कम्पनी निकै खस्किएर आएको छ । यसभित्र कुनै लेनदेन तथा मिलेमतो भएको जस्तो तपाईंलाई महसुस भएको छ वा छैन ? मलाई त कुनै लेनदेन भएको लाग्दैन । प्रिमियम मूल्यको मूल्याङ्कन गर्ने काम नै धितोपत्र बोर्डको हो । लगानीकर्तालाई न्याय गर्नु पर्ने, लगानीकर्ताको हकहित, संरक्षण गर्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई जोखिमको न्यूनीकरण गर्नु पर्ने काम धितोपत्र बोर्डको हो । कम्पनीलाई बढी प्रिमियम मूल्यमा स्वीकृति दिनु भनेको लगानीकर्तालाई जोखिम बढाउनु हो । यो काम धितोपत्र बोर्डले गर्नु हुँदैनथ्यो । प्रिमियम मूल्य धेरै हो भनेर अहिलेको बजारले पुष्टि गर्याे । बजार वियरिस ट्रेण्डमा थियो । वियरिस ट्रेण्डिङमा आईपीओ आउँदा मूल्य सही नभएको हो की ! पुष्टि गराउनका लागि अनेक किसिमका वितण्डाहरु (फर्जी आवेदन दिएर पूर्ण सब्सक्राइभ भएको देखाउने)को क्रियाकलाप हावी भएका छन् । अण्डराइटिङ गर्दा सीआइटीले शुल्कमा बार्गेनिङ गरेको आरोप छ नी ? अण्डरराईटिङ गर्दा बार्गेनिङ गर्याे भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । सीआईटीले अण्डरराईटिङ गर्दा बार्गेनिङ गरेको थियो भने धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति नदिँदा हुन्थ्यो । तर, बोर्डबाट स्वीकृति पाएर नै अण्डरराईटिङ गरेको हो । ४३५ प्रिमियम मूल्य बिक्री भएन भने सीआईटी खरिद गर्न तयार हो ? तयार हो वा होइन भन्नै मिल्दैन । अण्डरराइटिङ जुनसुकै अण्डरराइटरले गरेको भएपनि आईपीओ बिक्री भएन भने सकार्नै पर्छ । हामी सकार्दैनौं भन्न मिल्दैन । अण्डरराईटर कम्पनीले शुल्क लिएको हुन्छ । धितोपत्र सम्बन्धीको ऐन नियम र व्यवस्था अनुसार अण्डरराईटरले बिक्री नभएको सेयर सकार्नै पर्छ । अहिले कम्पनीको आईपीओेमा आवेदनको प्रक्रिया रोकिएको छ, यो अवस्थामा कम्पनीलाई आईओपो जारी गर्न दिनु पर्छ कि खारेज नै गर्नु पर्छ ? यदि कम्पनीमा बदमासी भएको भए खारेज गर्नु पर्छ । धितोपत्र बोर्डले पनि छानविन गर्छु भनेको छ । छानविनको निष्कर्ष जे आउँछ त्यहि नै हुन्छ । फर्जी आवेदन दिएर सब्सक्राइब भएको देखाइयो । लगानीकर्तालाई गलत सूचना प्रवाह गरेर आकर्षित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । अण्डरराईटिङ गर्दा किन सबै प्रमाणहरु कानुनसम्मत् छन् की छैनन् भनेर जाँच गर्नु भएन ? कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कता हुन्छ भन्ने कुरा खास हेर्नु पर्ने धितोपत्र बोर्डले हो । इस्यू म्यानेजर कम्पनीले सबै डकुमेन्ट पनि माग्दैन । धेरै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । आईपीओ निष्काशनको अन्तिम चरणमा पुगेपछि अण्डरराईटिङ सम्झौता गर्नु पर्छ । सम्झौता पत्र लिएर धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नु पर्छ । अण्डरराईटर कम्पनीसँग सम्झौता गरेर धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेपछि आईपीओ निष्काश गर्न अनुमति दिने हो । कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको डकुमेन्ट अण्डरराइटर कम्पनीमा पनि बुझाएको हुन्छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई पेश गरेको डकुमेन्ट सही छ की छैन भनेर क्रस चेक गर्दैन । अण्डरराइटर र इस्यू म्यानेजर कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको डकुमेन्ट फेक हुन्छ भनेर सोच्दा पनि सोच्दैनन् । अहिलेको यो स्थितीले अविश्वासको वातावरण श्रृजना गरेको छ । यसले पूँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? पक्कै पनि अविश्वासको वातावरण श्रृजना गरेको छ । भोलि सत्य-तथ्य बाहिर आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । यदि त्यो कुरा गलत रहेछ भने विश्वास गर्नु पर्छ । यदि यी सबै कुरा प्रमाणति भयो भने अविश्वासको वातावरण भएकै हो । भविष्यमा आउने आईपीओमा पनि कम्पनीले प्रकाशन गरेका वित्तीय विवरण, तथ्याङ्क गलत पो छन् की भन्ने सोचाइ बन्न सक्छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरु भेरिफाइड गर्नु पर्ने वा लगानीकर्ताले नपत्याउने हुन की भन्ने त्रासको वातावरण श्रृजना गर्छ । राम्रो कम्पनीको आईपीओ बिक्री नहुन पनि सक्छ । यहि कम्पनीका कारणले अण्डरराइटर नपाउन सक्छ । नागरिक लगानी कोष यहि मुद्धामा मुछियो भने ठूलो घाटा हुन्छ । अर्काेपल्ट अण्डरराईटिङ गर्ने कम्पनी नपाउन सक्छ । यसले समग्रमा असर गर्ने भएकाले अन्ततः लगानीकर्तालाई नै घाटा हुन्छ । रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन प्रमोट गर्नु पर्छ भनेर ठूला गफ दियौं । तर, यस्ता विकृतिले अविश्वास श्रृजना भयो भने अन्य कम्पनीहरु आउन प्रेरित हुँदैनन् । यो मुद्धा प्राथमिक बजारको हो । यसले दोस्रो बजारमा तेत्रो ठूलो असर नगरेपनि सामान्य असर भने गर्छ । दोस्रो बजारमा असर पर्नका लागि दोस्रो बजारको मुद्धा हुनु पर्छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न संघ संस्थामा विशेष छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले विभिन्न संस्थाहरुसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने अभिप्रायका साथ ती संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पश्चात बैंकका ग्राहकहरुले उक्त संस्थाहरुका विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्ने छन् । बैंकका ग्राहकले आदर्शनगर, वीरगंजमा अवस्थित क्याफे मोकाका सेवाहरुमा अधिकतम १५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । यसैगरी ब्राहम चोक, वीरगंजमा अवस्थित लक्ष्मी प्याराडाइजका सेवाहरुमा पनि अधिकतम १५ प्रतिशत सम्म छुट पाउने छन । साथै आदर्शनगर, वीरगंजमा अवस्थित माल्ट एण्ड माल्टका सेवाहरुमा अधिकतम २० प्रतिशत सम्म छुट पाउने बैंकले जनाएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८४ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४१ वटा ए.टि.एम., ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ८० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा प्राधिकरणका इञ्जिनियर यादवविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन मेकानिकल इञ्जीनीयर कृष्णप्रसाद यादवविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले यादवविरुद्ध एक करोड ४२ लाख ५२ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ बराबरको बिगो जरिवाना, कैद सजायकोसमेत माग गरेको छ । प्राधिकरणको विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहँदा स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार २०४८ फागुन १ गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका यादवको वैध आय एक करोड ७१ लाख ४६ हजार ४४ रुपैयाँ बराबर देखिन्छ । इञ्जीनीयर यादव २०७९ जेठ १ गतेसम्म सेवामा रहेको पाइएको छ । सो अवधिमा तीन करोड १३ लाख ९८ हजार पाँच सय ९४ रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ । वैध आयको तुलनामा लगानी तथा खर्च बढी रहेको तथा त्यसको कुनै स्रोत समेत नखुलेको पाइएको आयोगले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ । वैध आय भन्दा बढी रहेको एक करोड ४२ लाख ५२ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको तथा स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमती मञ्जुदेवी यादवको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिदलगायतका प्रयोग गरेको पाइएको छ । आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफथ गर्न समेत माग गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । त्यस्तै, आयोगले हाल पोखरा महानगरपालिका– १८ साविक सराङकोट गाविसको करिब छ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेर नक्शा पास गरी घर निर्माण गरेको अभियोगमा तत्कालीन गाविस अध्यक्षसहित छ जनाविरुद्ध पनि आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कानुनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी जग्गा वडास्तरीय भेला गरी बढिबढाउ बोलपत्र आह्वान गरी व्यक्तिलाई दिइएको पाइएको छ । तत्कालीन गाविसका जिम्मेवार अधिकारीले नै स्थानीय दिलबहादुर गुरुङलाई सरकारी जग्गा दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सरकारी जग्गा हो भन्ने जानीजानी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्ने नियतले गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइएको छ । सरकारी जग्गामा स्थायी संरचनासमेत निर्माण गरिएको छ । आयोगले तत्कालीन गाविस अध्यक्ष मोदनाथ रेग्मी र झपटबहादुर थापा, तत्कालीन वडा सदस्य एमबहादुर थापा, तत्कालीन गाविस सचिव मानबहादुर थापा, प्रतिवादी दिलबहादुर थापा, तत्कालीन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाविरुद्ध समान एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । रासस
नेपाल बैंकको सञ्चालकमा काफ्ले नियुक्त, लिए शपथ
काठमाडौं । नेपाल बैंकको सञ्चालकमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले नियुक्त भएका छन् । उनी अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा सञ्चालकमा नियुक्त भएका हुन् । यसअघि उक्त स्थानमा धनीराम शर्मा थिए । साथै, नवनियुक्त सञ्चालक काफ्लेले आफ्नो पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । उनले गत असार ६ गते नै बैंकका अध्यक्ष गंगा प्रसाद ज्ञवालीबाट शपथ लिएका हुन् ।
