‘विद्युतको तार भुमिगत गर्ने काम भइरहेको छ, दुई/चार महिना अफ्ठ्यारो व्यहोरिदिनुस्’

<p>काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौंमा विद्युतको तार भुमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै केही महिना नागरिकले अफ्ठ्यारो व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले काठमाडौंमा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् । खानेपानीको पनि भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले [&hellip;]</p>

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौंमा विद्युतको तार भुमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै केही महिना नागरिकले अफ्ठ्यारो व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले काठमाडौंमा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् । खानेपानीको पनि भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले प्राधिकरणले तार भूमिगत गरिसकेपछि खानेपानीको काम नसकिएसम्म सडक पिच गर्न नसकिने जानकारी दिए ।

उनले भूमिगत गर्ने काम निकै अफ्ठ्यारो रहेको भन्दै सबै निकायको समन्वय आवश्यक पर्ने बताए । उनले तार भूमिगत गर्ने काम गरुन्जेल दुई, चार महिना अफ्ठ्यारो व्यहोर्नुपर्ने बताए । प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले एनजीओ आइएनजीओहरुलाई विद्युत प्रशारण लाइन बनाउन दिनु नहुनेमा जोड दिए । त्यस्तै एउटा प्रशारण लाइनको क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि कटान आदेश आउन पाँच वर्ष समय लाग्ने भन्दै ढिलो नहुने कानूनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

‘भूमिगत हामीले गरिरहेका छौं, अलिकति काठमाडौंमा तारमा मात्रै होइन खानेपानीको पनि धेरै भूमिगत कामहरु भइरहेको छ, हामीले गरिसकेपछि खानेपानीको नसकिएसम्म त्यसलाई पिच गर्नसक्ने स्थिति छैन, अलिकति राम्रो देख्नका लागि दुई, चार महिना अफ्ठ्यारो पनि व्यहोर्नुपर्ने स्थिति म देख्छु, अर्को कुरा, एनजीओ, आइएनजीओहरुको कारणले नेपालमा प्रशारण लाइन बनाउनु हुँदैन, एउटा प्रशारण लाइनको क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि कटान आदेश आउन पाँच वर्ष लाग्छ, यी विषयहरुलाई माननीयज्यूहरुले सम्बोधन गर्नुपर्यो, यो सम्बोधन नभइकन यो काम भएन, ऊ काम भएन । गर्नसक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने ।

उनले देशभरीको विद्युतका पोल सार्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पोल सार्न मात्रै प्राधिकरणलाई ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताएका छन् ।

Share News