रुपन्देहीका पालिकाको बजेट : कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र पर्यटनमा प्राथमिकता
बुटवल । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि रुपन्देहीका प्राय सबै पालिकाले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेका पालिकामध्ये अधिकांशले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेका छन् । भौगोलिकरुपले जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो तिलोत्तमा नगरपालिकाले आइतबार आगामी आवको लागि दुई अर्ब ७३ करोड ८४ लाख ३९ हजार पाँच सय २९ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख जागेश्वर चौधरीले नगरसभाको तेस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा चालु खर्च एक अर्ब छ करोड २४ लाख ५० हजारअर्थात् ३८ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च एक अर्ब ६७ करोड ५९ लाख ८९ हजारअर्थात् ६१ दशमलव २१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । बजेटमा आन्तरिक राजस्वतर्फ४५ करोड २४ लाख ५० हजार आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ७७ करोड ९१ लाख ४४ हजार पाँच सय २९ प्राप्त हुने लक्ष्य लिइएको बजेट सार्वजिनक गर्दै उपप्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारलाई जोड दिइएको उपप्रमुख चौधरीले बताए । बजेटमा स्वास्थ्यमा १४ करोड ३८ लाख ७७ हजार, शिक्षामा ४८ करोड १२ लाख रुपैयाँ, कृषि, पशुपालन र सिँचाइमा तीन करोड २३ लाख ५१ हजार, भवन, सहरी विकास र पूर्वाधारमा दुई अर्ब १५ करोड ९५ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै युवा, खेलकुद तथा मनोरञ्जनतर्फ ७३ लाख रुपैयाँ, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समवेशीकरणतर्फ तीन करोड ६५ लाख ५९ हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आइतबार एक अर्ब १३ करोड ४१ लाख ४२ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख उमा अधिकारीले पालिकाको १३औँ नगरसभामा सार्वजनिक गरेकाे बजेट चालु आवभन्दा २१ करोडले कम रहेको छ । चालु आवमा एक अर्ब ३४ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिए पनि ९४ करोड मात्र आम्दानी भएकाले बजेटको आकार घटाउनुपरेको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । बजेटमा सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानमा १७ करोड ८९ लाख, सशर्त अनुदानमा २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, समपुरक अन्दान ८० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ९० लाख र राजस्व बाँडफाँटमा १० करोड ४३ लाख ४६ हजार आम्दानी हुने नगरपालिकाको प्रक्षेपण रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान एक करोड ३७ लाख ३३ हजार, सशर्त अनुदान ८६ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ८६ लाख ८० हजार ४ सय १३, समपुरक अनुदान एक करोड ५० लाख रहने नगरपालिकाले जनाएको छ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनाको लागि दातृ निकायबाट प्राप्त हुने १३ करोड ४० लाख, मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम पाँच करोड, आन्तरिक आयबाट १९ करोड ९५ लाख र अनुमानित बैंक मौज्दात ११ करोड ८९ लाख ३२ हजार पाँच सय ८७ गरी एक अर्ब १३ करोड ४१ लाख ४२ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले आगामी आव २०८/०८१ का एक अर्ब १० करोड ५२ लाख ६८ हजार सात सय ७४ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको १३ औँ नगरसभामा उपप्रमुख विना राना मगरले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिएको बताए। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारबाट शसर्तरुपमा स्वास्थ्यतर्फ विनियोजन गरेको जम्मा दुई करोड ५६ लाख ८८ हजार र प्रदेश सरकारबाट स्वास्थ्यतर्फ विनियोजन गरेको जम्मा २० लाखमा नगरपालिकाबाट तीन करोड छ लाख ३९ हजार थप गरी जम्मा छ करोड ८३ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी रहेको रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पनि आइतबार एकै पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाको ११ औँ नगरसभाले आगामी वर्ष २०८०/०८१ का लागि८२ करोड ९९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटमा समानीकरण अनुदानतर्फ १७ करोड ३१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३४ करोड ३२ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ१४ करोड ४१ लाख ९७ हजार, समपुरक अनुदानतर्फ एक करोड ३० लाखको अनुमान गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानतर्फ एक करोड ३१ लाख ६७ हजार, सशर्त अनुदान एक करोड ११ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७८ लाख ३४ हजार अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक स्रोत तीन करोड ४६ लाख ३७ हजार, प्रदेश सरकारबाट समपुरक अनुदान एक करोड ५० लाख रहेको छ । साथै, गत वर्षको बैंक मौज्दात तीन करोड, सडक बोर्डतर्फ ४० लाख गरी आगामी वर्ष २०८०/०८१ का लागि ८२ करोड ९९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । आव २०७९/०८० को असार १० गतेसम्म आइपुग्दा कूल बजेटको ४५ दशमलव १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ७६ दशमलव ७८ प्रतिशत चालुतर्फ खर्च भएको जनाईएको छ । नगरपालिकाको ११ औँ नगरसभाले आगामी वर्ष २०८०/०८१ लागि प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, धार्मिक र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै जिल्लाको ओमसतिया गाउँपालिकाको १३ औँ गाउँसभाले आव २०८०/०८१ ४७ करोड ६६ लाख ९६ हजार एक सय सात बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुनिता चौधरीले राजस्वबाट १४ करोड आठ लाख ७५ हजार एक सय सात, आन्तरिक स्रोतबाट तीन करोड ५० लाख, जिससबाट प्राप्त अनुदान एक करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम १० करोड ४४ लाख ७५ हजार एक सय सात, सङ्घीय सरकारबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत २८ करोड ९० लाख, प्रदेश सरकारबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत दुई करोड ६८ लाख २१ हजार तथा गत वर्षको नगद मौज्दात दुई करोड गरी ४७ करोड बढीको बजेट पेश गरिएको थियो । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६१ करोड ५० लाख ३१ हजार आठ सय ३० बजेट पेश गरेको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा थारुद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आन्तरिक आयबाट चार करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट छ करोड ७५ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ४० लाख ५३ हजार छ सय ३० र सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट नौ करोड ४७ लाख ८३ हजार दुई सय, सङ्घीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३८ करोड तीन लाख र प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट दुई करोड ८३ लाख ९५ हजार आउने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सशर्त अनुदानबाट दुई करोड १५ लाख ९० हजार र गाउँपालिकाका तथा वडातर्फका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा तीन करोड ४४ लाख ८० हजार गरी जम्मा ५ करोड ६० लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष थारुले बताए । रासस
बैतडीका पालिकाको बजेट ४ अर्ब
बैतडी । बैतडीका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नगरसभा तथा गाउँसभाबाट यहाँका स्थानीय तहको सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । जिल्ला सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले आगामी आवका लागि ८२ करोड १७ लाख ३८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख कौशिला चन्दले आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, सुशासनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै आगामी आवको बजेट नगरसभामा पेश गरेका हुन् । नगरपालिकाले पुँजीगततर्फ ११ करोड विनियोजन गरेको छ भने चालु खर्चतर्फ १३ करोड ४० लाख २८ हजार आठ सय ८९ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै आर्थिक विकासतर्फ ७५ लाख विनियोजन गरेको नगरपालिकाले सामाजिक विकासतर्फ चार करोड ६० लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ एक करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको नगरपालिकाले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५० लाख विनियोजन गरेको छ । पुर्चौडी नगरपालिकाले ६४ करोड ५४ लाख ११ हजार बजेट ल्याएको छ । पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको बताएको छ । नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख मीना धानुकले सामाजिक विकास, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्यलाई र सुशासनलाई प्राथमकितामा राखेको बताए । पुर्चौडीमा सामाजिक विकासतर्फ आठ करोड ५० लाख, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५० लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ नौ करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ सात करोड र आर्थिक विकासतर्फ एक करोड विनियोजन गरिएको छ । पाटन नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक गरेको ६३ करोड ५३ लाख ६२ हजार २१० बराबरको बजेट बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख गौरीसिंह रावलले बताए । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कार्कीले प्रस्तुत गरेको ५१ करोड ४४ लाख ४० हजार चार सयको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सिगास गाउँपालिकाले केही नयाँ कार्यक्रमसहित पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर ४३ करोड ८२ लाख ३१ हजार आठ सय बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ३३ करोड ८९ लाख २४ हजार आठ सय र पुँजीगततर्फतर्फ रु नौ करोड ९३ लाख सात हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए । जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ३८ करोड ७३ लाख ७२ हजार दुई सय बराबरको बजेट ल्याएको छ । कृषि, स्वास्थ्य र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट गाउँसभामा पेश गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष वीना भट्टले जानकारी दिए । शिवनाथ गाउँपालिकाले पनि ३६ करोड ३४ लाख ६७ हजार नौ सयको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले बताए । रासस
तनहुँका दश स्थानीय तहद्वारा सात अर्ब ७५ करोडको बजेट प्रस्तुत
तनहुँ । तनहुँका दश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात अर्ब ७५ करोड ७० लाख ६७ हजार तीन सय ७० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । तनहुँका सबै स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षले आइतबार बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको जनाएका छन् । व्यास नगरपालिकाले एक अर्ब ५९ करोड ३१ लाख एक हजार रुपैयाँ, भिमाद नगरपालिकाले ६३ करोड ८९ लाख ५६ हजार आठ सय ७० रुपैयाँ, भानु नगरपालिकाले एक अर्ब सात करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले एक अर्ब २८ करोड ३१ लाख तीन हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । देवघाट गाउँपालिकाले ५० करोड ६६ लाख ९८ हजार छ सय रुपैयाँ, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ६३ करोड रुपैयाँ, बन्दीपुर गाउँपालिकाले ४८ करोड ६१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, म्याग्दे गाउँपालिकाले ५५ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, ऋषिङ गाउँपालिकाले ५५ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ र घिरिङ गाउँपालिकाले ४३ करोड ७८ लाख ८९ हजार नौ सय रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जिल्लाको पुरानो र ठूलो नगरपालिका व्यासले सबैभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । व्यास नगरपालिकाले चालुतर्फ ९० करोड ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगतर्फ ६८ करोड ४४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको उपप्रमुख इन्दिरा दरैले जानकारी दिइन् । कूल बजेटको ५७ दशमलव ०४ प्रतिशत चालुतर्फ र ४२ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट पुँजीगतर्फ विनियोजन गरिएको छ । उपप्रमुख दरैका अनुसार आर्थिक विकासतर्फ पाँच करोड ९६ लाख १० हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ ७१ करोड दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासतर्फ ५३ करोड ५४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ सात करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह सुशासनतर्फ २१ करोड ६१ लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । राजस्व सङ्कलन कमी, सङ्घ र प्रदेश अनुदान कटौती भएकाले चालु अवस्थामा रहेका योजनामा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । आम्दानीतर्फ सङ्घ सरकारको सशर्त अनुदानबाट ५७ करोड २२ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक स्रोतबाट १८ करोड एक लाख रुपैयाँ, सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरण १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदान १६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाट १५ करोड ४१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, नगर विकास कोष ऋणबाट १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश वित्तीय समानीकरणबाट दुई करोड ६० लाख ६८ हजार रुपैयाँ, सङ्घ विशेष अनुदानबाट दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँटबाट दुई करोड ३३ लाख एक हजार रुपैयाँ, सङ्घ सरकारको सडक बोर्डबाट एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश विशेष अनुदानबाट ६० लाख रुपैयाँ, प्रदेश समपुरक अनुदानबाट ६० लाख रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समिति अनुदानबाट ५० लाख रुपैयाँ र जनसहभागिता ५० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । नगरपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्थापनाकालदेखि नगरपालिकाले हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको जगमा रही राज्य पुनःसंरचनापछि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विगतका कामको समीक्षा गर्दै नगरवासीको भरोसालाई ध्यानमा राखेर स्रोतगत सीमालाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । भानु नगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि एक अर्ब सात करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख उमा गोतामेका अनुसार जसमध्ये चालुतर्फ ५८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४८ करोड ८८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट १२ करोड ३२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ४२ करोड एक लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपुरक अनुदान एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय विशेष अनुदान दुई करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान एक करोड ८९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, प्रदेश राजश्व बाँडफाँट एक करोड ३५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त अनुदान ३० लाख रुपैयाँ, प्रदेश विशेष अनुदान ३० लाख रुपैयाँ, प्रदेश समपुरक अनुदान ५० लाख रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने तीन करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्रका करको आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइएको उपप्रमुख गोतामले बताइन् । उनका अनुसार कर तथा गैरकर राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्दै राजस्व सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ । आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई ध्यानमा राखेर प्रगतिशील कर प्रणाली विकसित गरिने उनले बताइन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले एक अर्ब २८ करोड ३२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख खुमबहादुर विकका अनुसार पूर्वाधारतर्फ पाँच करोड ६५ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ तीन करोड ७७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक विकासतर्फ एक करोड २५ लाख रुपैयाँ, वातावरणतर्फ एक करोड २५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, सुशासनतर्फ ६२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाका १२ वडामा कूल आठ करोड ३८ लाख सात हजार आठ सय ३८ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । भिमाद नगरपालिकाले ६३ करोड ८९ लाख ५६ हजार आठ सय ७० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुतर्फ ४३ करोड ९८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । उपप्रमुख शारदा खनालका अनुसार सामाजिक विकासतर्फ ३४ करोड ६३ लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तरिकतर्फ एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च दश करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऋषिङ गाउँपालिकाले ५५ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा सङ्घीय समानीकरणबाट नौ करोड सात लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट दश करोड १४ लाख चार हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट २३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट ६० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ७५ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान पुँजीगतबाट एक करोड नौ लाख रुपैयाँ र समानीकरणबाट एक करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ६३ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुमा ३९ करोड १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको उपाध्यक्ष दुर्गा अर्यालले जानकारी दिइन् । म्याग्दे गाउँपालिकाले ५५ करोड ५३ लाख ५० हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुतर्फ रु २१ करोड ५३ लाख ८५ हजार र पुँजीगततर्फ रु ३२ करोड ५७ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये चालुतर्फ ३८ दशमलव ७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाले चालुतर्फभन्दा विकासतर्फ प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । घिरिङ गाउँपालिकाले रु ४३ करोड ७८ लाख ८९ हजार नौ सयको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । देवघाट गाउँपालिकाले पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर रु ५० करोड ६६ लाख ९८ हजार छ सयको बजेट प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष भुवनसिं गुरुङले जानकारी दिए । बन्दीपुर गाउँपालिकाले पर्यटनलाई केन्द्रित गरी रु ४८ करोड ६१ लाख ८४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङले बताइन् । रासस
नदी नियन्त्रणका लागि १४ करोड बजेट
गण्डकी । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट म्याग्दीमा खानेपानी, नदी नियन्त्रण र सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि १४ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीमार्फत कार्यान्वयन हुने गरि उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९५ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि १४ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । खानेपानी र सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा कटानको जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन भएको म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (क) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरि भण्डारीले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनाको विवरणअनुसार आगामी वर्ष म्याग्दीका ११ वटा नदी नियन्त्रण योजनालाई दुई करोड साठी लाख, ३५ वटा सिँचाइ योजनालाई चार करोड ८० लाख र ४९ वटा खानेपानीका योजनालाई छ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । एउटा एउटा तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम रु दश लाखदेखि अधिकतम ४५ लाखसम्म बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका अनुसार चालु आव २०७९/०८० मा म्याग्दीका ९९ वटा योजनाका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । देशका धेरै जिल्लामा बजेट घटे पनि म्याग्दीमा कार्यान्वयन हुने योजनाका लागि गत वर्षको तुलनामा करिब रु दुई करोड ५० लाख बजेट बढेको हो । बेनी नगरपालिका, मङ्गला र मालिका गाउँपालिकामा म्याग्दी नदी नियन्त्रणमा ४५ लाख, मङ्गला गाउँपालिकाको सिमलचौर, ताराखेत, बाबियाचौर पिपलबोट क्षेत्रमा म्याग्दी नदी नियन्त्रण, मालिका गाउँपालिकाको दरवाङ बजार संरक्षण, बेनी नगरपालिका–४ को सिंगा तातोपानी तटबन्ध तथा संरक्षण, मङ्गला गाउँपालिका म्याग्दी नदी तटबन्धका लागि २५/२५ लाख र बेनपा ८ कालीपुल बारी जलजला–३ कालीगण्डकी किनारमा पहिरो र कटान संरक्षणका लागि ३० लाख विनियोजन भएको छ । बेनपा–४ को नयाँपुल सुर्केमेला म्याग्दी खोला बस्ती संरक्षणका लागि २० लाख, मङ्गला–२ सिम बगर म्याग्दी नदीमा तटबन्ध, उपल्लो तातोपानी बजार संरक्षण, बेनपा–२ को कारागार भवन तथा बस्ती संरक्षण तटबन्धका लागि दश-दश लाखका दरले विनियोजन भएको छ । सिँचाइतर्फ रघुगङ्गा–१ को बादुक, बेनपा–१ र २ को अधेरीखोला ठूलोखोला सिदाली बरडाडा सिँचाइ कुलो, मालिका–५ को गौराखोला, बेनपा–४ को सामतुङ सिँचाइ आयोजना र सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सुधार कार्यक्रमका लागि २०-२० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन हुनेमा मङ्गला–५ को हिल्वाङखोला खोरलाई, मालिका–४ को फूलबारी, धौलागिरि–७ को हिलापोखरी, बेनपा–९ को पहेलेखोला थाकन बृहत्, बेनपा–५ को कुमाल्डी, मालिका–७ को नौलिस्नेखोला सिँचाइ आयोजना रहेका छन् । मङ्गला–३ को झ्याम्टे खोला मैरनी साँझादह, मङ्गला–२ को रणवाङ, रघुगङ्गा–३ को राखु पिप्ले, मङ्गला–५ को महखोला, मङ्गला–२ को तल्लो ओखलढुङ्गा गडहरेखोला, मालिका–४ को फूलबारी, मङ्गला–३ को पखेर, रघुगंगा–४ को दर्मिजा सिँचाइ योजनालाई रु दश-दश लाख र बेनपा–१ को २०२३ साले सिँचाइ कुलोलाई १२ लाख विनियोजन भएको छ । बेनी–४ को मथुराखोला फापरचौर, रघुगङ्गा–२ को चुनपोल्ने ठाडीखोरीया पहिरा, मङ्गला–३ को झ्याप्रे बिसौनी, मालिका–३ को छेरवाङखोला औल, मङ्गला–५ को पोक शेराफाँट, मालिका–१ को खोप्टीखोला, मङ्गला–५ को छिस्वाङ, मालिका–७ को बेल्फी लुर्वाङ, मङ्गला २ को तोराखेत, मालिका ४ को बुकेनी, बेनपा–१ को तेइससाले सिँचाइ कुलो मर्मत, बेनपा–२ को बगरफाँट लिफ्ट, मालिका–१ को केश, मङ्गला–२ को घोरेनी कोत्रवाङ सिम, बेनपा १ को उपल्लोचौर नहर तथा संरचना निर्माण, रघुगङ्गा–१ को बेगखोला सिँचाइ आयोजनालाई दश-दश लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानीतर्फ मङ्गला–१ को कुहुँलाई ३० लाख, रघुगङ्गा–२ को बनाखी, रिसिनचौतारी गुल्फु, बरखर्क एक घर एक धारा, बाङ्गेधारा, रघुगङ्गाको चिमखोला भगवती पिप्ले बृहत्, मङ्गला–३ को जुकेपानी निहुँखोला बनाहा आल्टे, भकिम्ली एक घर एक धारा, खानेपानी आयोजनालाई २०-२० लाख विनियोजन भएको छ । बेनी–५ लिफ्ट, बेनपा ९ को घतान काउलेगौडा खानेपानी आयोजना र रघुगङ्गा–२ को सिजलगाउँ चुनेपानी खानेपानी आयोजनालाई रु १५-१५ लाख विनियोजन भएको छ । बेनपा–३ को डाडाखानी, भुकभुके, बेनपा–९ ढावाको सौरबोट, अन्नपूर्ण गाउँपाकिलाको लहरेनी पाउद्वार, बेनपा–९ को खसपधेरा, रघुगङ्गा–२ को रुइसेटोल खानेपानी सुधार, रघुगङ्गा ६ को फूलडाँडा औलागाउँ, रघुगङ्गा ३ को पिप्ले, मङ्गला–३ को याङगुङ, बेनपा ३ को डाँडाखानी खानेपानी मर्मत, मङ्गला १ को काउले खानेपानी मर्मत, मङ्गला ३ र ४ को सेफल काल्ला धारो ढुङ्गा, मालिका १ को दासटोल, मालिका–५ को देविस्थान, मालिका–६ को दरवाङ, मालिका ५ को गरजरा, मङ्गला–५ को छिसवाङ, बेनपा ४ के डाँडाखेत, अन्नपूर्ण ५ को तल्लो र उपल्लो शिख, बेनपा–६ को अमराई, बेनपा १० को ओखले, बेनपा ४ को भालुदुला, बेनपा १० को नेपाने र रघुगङ्गा ४ को दग्नाम खानेपानी आयोजनालाई दश-दश लाखका दरले विनियोजन भएको छ । रासस
मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोले असार १९ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्दै
काठमाडौं । मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावरले असार १९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ८० करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका ५, ६, ७ र ८, बिगु गाउँपालिका ४ र कालिञ्चोक गाउँपालिका ३ का स्थानीयलाई बिक्री गर्नेछ । यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरीरहेका नेपालीहरुलाई बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम आयोजना प्रभावित क्षेका स्थानीयले १ लाख कित्ता र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा साउन २ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सो समयमा पूर्ण आवेदन नदिएमा साउन १७ गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा बि.ओ.के. क्यापिटल मार्केट रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थल, गौरीशंकर गाउँपालिकाको कार्यालय, प्रभु बैंक, सिन्धु विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेका मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ ।
१ करोड २६ लाख रुपैयाँ तिर्दा पनि चुक्ता भएन ३० लाख ऋण
काठमाडौं । ललितपुरका एक व्यक्ति ३० लाख रुपैयाँ सापटी लिएर १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बुझाउँदा पनि ऋण चुक्ता नभएपछि अहिले प्रहरीको शरणमा पुगेका छन् । ती पीडितको उजुरीका आधारमा यसरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) मा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ललितपुर महानगरपालिका २६ घर भई हाल नरिपोट बस्ने ४६ वर्षीय ज्ञानेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई आइतबार ललितपुर जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद लिएर आपराधिक लाभ तथा अनुचित लेनदेन गरेको आरोपमा अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज कार्कीले जानकारी दिए । एसपी कार्कीका अनुसार नरेन्द्रले ललितपुरकै मनोज महर्जनलाई २०७५ साल पुस २४ गते ३० लाख सापटी दिई वैदेशिक रोजगारको कागज बनाएका थिए । मनोज महर्जनले पटकपटक गरी १ करोड २६ लाख लिएर पनि अझै रकम तिर्न बाँकी भएको बताएपछि साँवाभन्दा बढी लिन नहुने, अनुचित लेनदेन गर्न नहुने कसुरमा किटानी जाहेरी परेको सोही आधारमा ज्ञानेन्द्रलाई पक्राउ गरिएको हो । उनको घरमा खानतलासी गर्दा ७ करोड २८ लाख ७७ हजार रुपैयाँको विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेका २३ वटा तमसुक बरामद गरिएको कार्कीले बताए । ती तमसुक केही वडामा समेत प्रमाणित गरेको र केही म्याद नाघेका फेला परेको छ । यस्तै १ करोड ३४ लाख उल्लेख भएको ३२ थान विभिन्न बैंकका चेक तथा सहकारीका चेक बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै उनको साथाट ६ थान चेकबुक तथा लालपुर्जासमेत बरामद गरिएको छ । सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । –
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध, उपत्यकाका उद्योग सार्नु पर्ने
काठमाडौं । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सोही नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल हाल विदेश भ्रमणमा रहेकाले स्थास्थ्यमन्त्री बस्नेतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि कानुनी सुनिश्चितता हुन नसकेको, व्यवसायको लागत बढेको, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्न नसकेको, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको, औद्योगिक ग्रामका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएकोलगायतका विषय उठाएका थिए । त्यस्तै, निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानको सहज व्यवस्थापन हुन नसकेको, रुग्ण उद्योग व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको, लक्ष्यअनुसार व्यापारका पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको, व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुन नसकेकोलगायतका विषय पनि संसद्मा प्रश्नका रुपमा उठेका छन् । ती प्रश्नको उत्तर दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र कम्पनी ऐन, २०६३ लगायतका कानुनको परिमार्जन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यस्तै, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कसम्बन्धी परिमार्जित कानुन आगामी आर्थिक वर्षमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्ने उद्योगका क्षेत्रहरूको हकमा सीमित सरकार तथा उदारीकरणको मान्यतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको परिवेशमा उद्योगहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको नीति नरहेको पनि मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे । यद्यपि, सरकारले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा, सञ्चालन क्षमता तथा उपयुक्तताको आधारमा केही रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मोडालिटी तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस भएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । हालसम्म ११३ वटा औद्योगिक ग्रामको घोषणा भएको र थप सात वटा घोषणाको चरणमा रहेको जानकारी स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले संसद्लाई गराए । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्थानीय तहहरूलाई कार्यप्रगतिका आधारमा रकम निकासा भइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । उद्योग प्रशासनलाई छिटो छरितो र सहज बनाउन उद्योगको दर्तामा देखिका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई स्वचालित बनाइएको सरकारको भनाइ छ । त्यस्तै, व्यवसायको लागत घटाउनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको कनेक्टीभिटीका पूर्वाधारहरूको विकासका लागि मन्त्रालयले निरन्तर प्रयास जारी राखेको जनाएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन क्षेत्रगत रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्दै आएको जवाफ स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले संसद्मा दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहकार्यमा सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत् प्रसारण लाइन र पहुँच मार्ग निर्माणको कार्य भइरहेको पनि उहाँले संसद्मा जानकारी गराउनुभयो । साथै, सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था र सहजीकरणका कार्यहरू भइरहेको उनको भनाइ छ । गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स र हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अवधारणा तयार गर्न मिति २०७९ वैशाख १५ गते तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गठित कार्यदलले यसका लागि नीतिगत विषय उल्लेख गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको जनाइएको छ । खानीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट हालसम्म ५० वटा विभिन्न खनिजहरूको प्रवद्र्धन भएको र आत्मनिर्भर हुने गरी चुनढुङ्गामा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरूको स्थापना भएको जनाइएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूको विकासका लागि निर्यातमा आठ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिनुका साथै उद्योगहरूमा सडक तथा विद्युतीय पूर्वाधारको निर्माणमा मन्त्रालयबाट कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बढी प्रदूषण फैलाउने उद्योगको स्थानान्तरणका लागि हेटौँडामा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र र चितवनमा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै, चुरे क्षेत्रदेखि दुई किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप चुरे क्षेत्रमा क्रसर र खानी उद्योग स्थापना अनुमति प्रदान नगरिएको मन्त्री बस्नेतले संसद्मा बताए । नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी उद्घाटन भई २०२३ जुलाईदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको र भैरहवामा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि कार्य भइरहेको जनाइएको छ । वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा रहेको र अन्य सीमा नाकामा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयबाट निरन्तर समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको, मुस्ताङको कोरलामा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कार्य भइरहेको र कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा सुख्खा बन्दरगाह भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको जनाइएको छ । न्यून आन्तरिक उत्पादन, उपभोक्ताको छनौटको दायरा विस्तार, विप्रेषणका कारण खर्चयोग्य आयमा वृद्धि, आयातित सामानको व्यापारमा वृद्धि, कमजोर निर्यात प्रवद्र्धन, आयातको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ रहनु, भूपरिवेष्ठितता जस्ता कारणहरूले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा चुनौती सिर्जना गरेको मन्त्री बस्नेतले संसद् उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७९, व्यापार लजिष्टिक्स नीति, २०७९ र व्यापार लजिष्टिक्स नीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । त्यस्तै, वाणिज्य नीति, २०७२ को समसामयिक परिमार्जन गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्न मस्यौदा तयार गरी छलफल भइरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । निर्यातयोग्य गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको कमी तथा अतिकम विकसित मुलुक भएको कारण प्राप्त सहुलियत एवं सुविधाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएर पनि पर्याप्त फाइदा लिन भने सकिएको छैन । विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट आन्तरिक तथा वाह्य व्यापारमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्र्धन गर्न तथा विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित तथा विश्वसनीय बनाउन र नियमन गर्न विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८० जेठ २४ गते निर्णय भएको छ । यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता हुने क्रममा रहेको जनाइएको छ । पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा समिति गठन भई अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको र सोको कार्यान्वयन सम्भाव्यता अध्ययन तथा कार्ययोजना तय गर्न नेपाल आयल निगमबाट कार्य भइरहेको जानकारी उनले संसद्मा गराएका छन् । सरकारको अनुदानमा १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा नून ढुवानी तथा २४ वटा जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानीलाई सरल, सहज तथा पहुँचयोग्य बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन मन्त्रालयबाट निरन्तर रूपमा निर्देशन तथा अनुगमन भइरहेको छ । दुर्गम जिल्लाको जनसङ्ख्याको तुलनामा अनुदानमा ढुवानी गर्ने परिमाण न्यून हुन जाँदा खाद्यान्नको पर्याप्त उपलब्धता हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी संसद्लाई गराइएको छ ।रासस –––
कम हुँदै खानेपानी पाइपमा चुहावट
काठमाडौं । ७ महिना काठमाडौँ उपत्यकामा पहिले मेलम्चीको पानी पुनः वितरण सुरु हुँदा अधिकांश स्थानमा पाइप चुहावटको समस्या देखिएकामा अहिले कम भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले समस्या देखिएका ठाउँमा तत्काल मर्मत गर्दा अहिले त्यो समस्या कम भएको हो । धेरै ठाउँमा पाइप चुहावट हुँदा उपत्यकाका धेरै सडकमा खाल्डाखुल्डी भएको थियो । अहिले पाइपमा चुहावट कतैकतै आक्कलझुक्कल देखिए पनि अहिले धेरै समस्या नभएको लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले बताए । ‘पुरानो पाइपमा अलिअलि चुहावटको समस्या आउने गर्छ,’ उनले भने । सरकारले पछिल्लो पटक गत मङ्सिर २३ गतेदेखि उपत्यकामा मेलम्चीको पानी पुनःवितरण सुरु गरेको थियो । सुरुका केही महिना उपत्यकाका धेरै स्थानमा खासगरी पुरानो बस्ती क्षेत्रमा बढी समस्या देखिएको थियो । अहिले पहिलेभन्दा धेरै नियन्त्रणमा आएको उनले बताए । पुरानो पाइप प्रणालीबाट खानेपानी वितरण भइरहेका ठाउँहरुमा समस्या आइरहेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए । ‘चुहावट आएको जानकारी कुनै पनि माध्यमबाट आउनासाथ हामीले तत्काल चुहावट मर्मत गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने । अहिले पनि धेरै ठाउँमा पुरानो खानेपानी वितरण प्रणालीबाट नै पानी पठाउने गरिएको लिमिटेडले जनाएको छ । अनामनगरलगायतका केही ठाउँमा नयाँ प्रणालीबाट पठाइएको भए पनि अधिकांश स्थानमा पुरानो प्रणालीबाट पठाउने गरिएको उनले बताए । नयाँ प्रणालीको परीक्षण भइरहेको र त्यो सकिएपछि मात्रै नयाँबाट पठाउन सकिने उनको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले पनि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिछ्याउनेलगायतका संरचना निर्माण गरिरहेको छ । अहिले पनि चक्रपथ बाहिरका धेरै ठाउँ र कतिपय चक्रपथभित्र पनि पहिले छुटेका ठाउँहरुमा पाइप बिछ्याउने भइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा धेरै पुरानो प्रणालीबाट नै वितरण हुने उनले बताए । निर्देशनालयले यसअघि बिछ्याइएका पाइप असारभित्रमा परीक्षण गरीसक्ने गरी काम गरिरहेको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा चक्रपथभित्रका विभिन्न स्थानमा पाइप बिछ्याइएको थियो । त्यतिबेला छुटेका स्थानमा अहिले पुराना पाइप परीक्षण गर्नुका साथै नयाँ पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । चक्रपथभित्र बालुवाटार, धुम्बाराही, कलङ्की, स्वयम्भू क्षेत्रमा तथा चक्रपथ बाहिर कपन र मण्डिखाटार क्षेत्रमा पनि पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमा १ हजार १० किमी पाइप बिछ्याइएको थियो ।
