सामाजिक रुपान्तरणमा सीबीफीन, डोल्मा कन्सल्टिङ र आईआईएनले सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन), डोल्मा कन्सल्टिङ र इन्भेष्ट फर इम्प्याक्ट नेपाल (आईआईएन)बीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (इएसजी) सँग सम्बन्धित गतिविधिको संचालनका लागि संयुक्त रुपमा सहकार्य गर्नेगरी तीन संस्थाबीच सम्झौता भएको हो । सिबिफिनले बिहीबार उक्त सम्झौता सम्पन्न गरेको हो । सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, डोल्मा कन्सल्टिङका प्रबन्ध निर्देशक जोसेफ सिल्भानस र आईआईएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । लगानीकर्ता संस्था/कम्पनीले लगानी गर्दा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनको क्षेत्रमा देखिने जोखिमहरुको अध्ययन, मूल्याङ्ककन, सुधार तथा व्यवस्थापन जस्ता साझा हितका कार्यहरुमा संयुक्तरुपमा सहकार्य गर्ने सम्झौताको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, विषाक्त फोहोरको व्यवस्थापन, जलवायु नीति एवं वातावरणीय नियमहरूको पालना गर्ने र ऊर्जा प्रयोग, फोहोर, प्रदूषण, सामाजिक रुपान्तरणसहित उत्तरदायित्वहरुको वहन गर्नेमा जोड दिइने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी, जातीय, लिंग, र यौन भेदभाव, समावेशीकरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संस्था/कम्पनीहरुको आन्तरिक सुशासन र शेयरधारकहरूप्रतिको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वलगायतका क्षेत्रहरुमा लगानीको प्रभावका विषयमा कार्याशाला गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु संचालन गरी संस्था/कम्पनीहरुले लगानी गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयमा सचेतना अभिवृद्धिसहित वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने सम्झौता पनि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, विकास वित्तीय संस्थासहित अन्य सहयोगी एवं साझेदार संस्थाहरुसँग समेत सहकार्य गरी पर्यावरण र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली इएसजि, र विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरू सम्बन्धी नीतिगत विषयमा सार्जजनिक–निजी बहस तथा पैरवी गरी कार्यान्वयन तथा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गरिने समेत सम्झौतामा जनाइएको छ । सम्झौता अनुसार सिबिफिनले कुनै आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं दिगो विकासका लागि सार्वजनिक–निजी संवाद, अध्ययन तथा अनुसन्धानका गतिविधिहरूको संचालन, ग्रीन फाइनान्सिङ, लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान, पूँजी निर्माण तथा लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादनमुलक, रोजगारमुलक र निर्यातमूलक क्षेत्रहरुमा लगानी विस्तार, एसएमइजको प्रवद्र्धन र वित्तीय समस्याहरूको समाधान जस्ता विषयहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी बहस पैरवी गर्नेछ । डोल्मा कन्सल्टिङले स्रोत व्यवस्थापन, इएसजी गतिविधिहरूलाई दिगो बनाउनका लागि क्षमता विकासका गतिविधिहरूको तर्जुमा, सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसहित जानकारीहरुको आदानप्रदान गर्ने कार्यहरु गर्नेछ भने आईआईएनले समग्र गतिविधिहरुको कार्यान्वयनको समग्र पर्यवेक्षण, स्रोत पहिचान तथा परिचालन, इएसजिको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अन्य वकालतका कार्यहरु गर्नेछ । नेपाल सरकारको प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पन्न गरिएको उक्त सम्झौता पत्र प्रारम्भिक चरणमा १ वर्षको लागि कायम रहने र आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा त्रिपक्षीय सहमतिमा थप अवधि विस्तार गरिनेछ ।
एसइई परीक्षा : निजीभन्दा सामुदायिक विद्यालय अब्बल
फाइल फाेटाे काठमाडौं । एसइई परीक्षाफल प्रकाशनको नतिजाअनुसार बागलुङमा निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा अब्बल देखिएको छ । बिहीबार प्रकाशित एसइई परीक्षाफलअनुसार बागलुङमा चार जिपिए (शत्प्रतिशत) अंक ल्याउने ६ विद्यार्थीमध्ये ४ विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका रहेका छन् । जिल्लामा चार सामुदायिक र दुई निजी विद्यालयका विद्यार्थीले चार जिपिए ल्याउन सफल भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी संख्यामा वृद्धि भएको हो । गत वर्ष ५६ जनाले तीन दशमलव छ जिपिएभन्दा माथि अंक प्राप्त गरेकामा यस वर्ष बढेर ३.६ जिपिएभन्दा माथि अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या १ सय ३९ जना पुगेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले जानकारी दिए । जिल्लामा चार जिपिए ल्याउने विद्यालयमा गणेश माविका दुई, चिल्डेन लाइफ बोर्डिङ स्कुललका दुई, रूद्रेपीपल माविका एक विद्यार्थी र भीमगिठे माविका एक विद्यार्थी रहेका छन् । जिल्लामा चार हजार सात सय ७४ विद्यार्थी परीक्षामा सम्मिलित भएका थिए । त्यसमध्ये दुई सय ३० प्राविधिक धारतर्फका विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । बागलुङमा ३.६ देखि चार जिपिए ल्याउने १ सय ३९, ३.३ देखि ३.५५ जिपिए ल्याउने ३ सय १३ विद्यार्थी, २.८ देखि ३.१५ जिपिए ल्याउने ४ सय ६७, २.४ देखि २.७५ जिपिए ल्याउने विद्यार्थी सात सय ४८, दुईदेखि दुई दशमलव ३५ जिपिए अंक ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १ हजार १ सय ९२, १.६ देखि १.९५ सम्म अंक ल्याउने १ हजार २ सय ८३ र १.२ देखि १.५५ जिपिए ल्याउने ३ सय ३६ तथा त्यसभन्दा कम अंक ल्याउने ६६ विद्यार्थी रहेका छन्। रासस
गाउँगाउँमा पुग्यो ट्र्याक्टर, गोरु पाल्न छोड्दै किसान
ढोरपाटन । गाउँमा गोठ रित्तै छन् । उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएका छन् । युवा शक्ति शिक्षा तथा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन् भने वृद्धवृद्धाले भारी काम गर्न सक्दैनन् । पहिलेपहिले गाउँमा गोठभरि गाईभैँसी, गोरु र बाख्रा हुन्थे । बस्तुभाउको गोबर र स्याउला मिलाएर मल बनाइन्थ्यो र त्यहीँ मल खेतीका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो । छरछिमेकी भएर अर्मपर्म गरी खेतबारीमा मल पुर्याइन्थ्यो र खेतीपाती गरिन्थ्यो । भित्र्याउने बेला पनि छिमेकी मिलेर काम गर्थे । कसैलाई पनि पारिश्रमिक दिएर काम गराउनु पर्दैनथ्यो । काम गर्न जति पनि जनशक्ति पाइन्थ्यो । अहिले गाउँमा न काम गर्ने जनशक्ति पाइन्छन्, न अर्मपर्म गर्न छरछिमेकी नै । बजारसँगै गाउँमा पनि बस्तुभाउ पाल्नाको सङ्ख्यामा कमी आउन थालेपछि खेतबारीमा मल पुर्याउन गाह्रो परेको बागलुङ नगरपालिका–५ का किसान कृष्णबहादुर थापाले बताए । गाईभैँसी पाल्नेको कमी भएसँगै खेतबारीमा अहिले रासायनिक मलको प्रयोग बढ्न थालेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार जोत्नका लागि आधुनिक हलो (मिनीटेलर) तथा ट्र्याक्टरको प्रयोग हुँदै गएका छन् । एकदशक अगाडिसम्म सिँचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा पनि धेरै क्षेत्रफल खेत रोपाइँ गर्ने किसानले अहिले सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुँदा पनि रोपाइँ गर्ने जमिन थोरै हुँदै गएको थापाले बताए । उनले अहिले गाउँमा हल गोरु भेट्याउनै मुस्किल पर्ने जनाए । ‘बुढापाकाले पूर्णिमाका दिन खेतबारी जोत्न हुँदैन भन्ने परम्परागत मान्यता थियो । अहिले आधुनिक हलोको प्रयोग गरेर किसानले जहिले पनि खेतपानी जोत्ने गर्छन् । यसले हाम्रो सांस्कृमा समेत प्रभाव पारेको छ’, थापाले भने, ‘पहिले एक हल गोरुले एक दिनमा गर्ने काम मिनीटेलरले दुई घन्टामै सक्ने हुँदा आधुनिक हलोको प्रयोग बढ्दै गएको हो ।’ उनले आफ्ना पालामा अहिलेको जस्तो आधुनिक हलको विकास नभएको हुँदा हल गोरुको विकल्प नभएको बताए । पछिल्लो समय आधुनिकताले गर्दा स्थानीयले गोरु पाल्न छोडेका उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रा बाउबाजेले गोठमा दुई/तीन हल गोरु पाल्थे, खेतबारी जोत्ने बेला गाउँभरिका मान्छेको खेतबारी जोत्न जान्थे, अन्य समय वन पाखामा चराउने, गोबरबाट मल बनाउने गरिन्थ्यो, अहिले खेतमा मल पुर्याउनै सकिन्न, गाईभैँसी पाल्न छोडियो’, थापाले भने, ‘बजार गयो युरिया मल किनेर ल्यायो, बारीमा खन्यायो । रसायनिक मलको प्रयोगले किसानलाई धेरै सहज बनाएको छ तर पशुचौपाया पाल्ने परम्परा हराउँदै गएको छ ।’ ढोरपाटन नगरपालिका–५ का ओमबहादुर घर्तीले सहरबजारमा मात्र नभई गाउँसम्म आधुनिक हलो आएपछि स्थानीयले गाईगोरु पाल्न छोडेको बताए । उनले अघिल्लो वर्षसम्म आफूले दुई हल गोरु पाल्दै आएकामा अहिले गोठ रित्तै रहेको बताए । पहिले २०/२५ मुरी धान फल्ने खेतमा धान रोप्ने गरेको सुनाउँदै अहिले काम गर्न मान्छे नहुँदा १० मुरी मात्रै धान खेतमा रोपाइँ गरेको उनले बताए । गाउँलेको बजार मोहले ग्रामीण जनजीवन हराउन थालेको उनको भनाइ थियो । ‘असार लागेदेखि साउन नसकिदासम्म रोपाइँ हुन्थ्यो, त्यस अवधि पूरै पर्ममा गइन्थ्यो, गाउँभरिका खेताला हुन्थे, रोपाइँ गर्दा बारीमा मकै कुटाउँदै निकै रमाइलो पनि हुन्थ्यो, अहिले त्यो चलन हरायो’, घर्तीले भने, ‘अहिलेका मान्छेले धेरै सुविधा खोज्न थाले, घरको काम गर्न पनि गाह्रो मान्छन् । अहिलेका युवा सहर/बजार बस्ने, विदेश जाने भन्छन्, पढे लेखेका छन् । हामीले जस्तो पशुचौपाया पाल्न खोज्दैनन्, त्यही भएर गाउँमा गाई, गोरु, भैँसी र पाठापाठी निकै कम छन् ।’ उनले आधुनिक हलोले जोत्दा बाली उत्पादन राम्रो नहुने भन्दै आफूले गाउँमा खोजेरै भए पनि गोरुले जोत्ने गरेको बताए । गोरुले जोत्ने पुरानो परम्परा रहेको हुँदा आफ्नो हात पाखुरा चल्दासम्म आधुनिक हलोको प्रयोग नगर्ने घर्तीको भनाइ थियो । अहिले गाउँका धेरैजसो खेतबारीमा खेती नहुँदा वनमारा झारले भरिन थालेको उनले अनुभव सुनाए । कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिकीकरणसँगै परम्परागत शैलीका खेतीपातीलाई पनि जोड दिने बताए । केही वर्षयता गाउँका कृषकले आधुनिक हलो प्रयोग गर्न थालेको भन्दै गोरुमार्फत जोत्ने कृषकलाई पनि ज्ञान केन्द्रले प्रेरित गर्ने उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय आधुनिक हलो र रसायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएकाले पशुचौपाया पाल्ने किसानको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउँदै प्रमुख भट्टराईले आगामी वर्षदेखि पशुपालन गर्ने कृषकलाई केन्द्रले अनुदान दिने र प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । ‘अहिले पनि धेरै किसानले आधुनिक हलो मनपराउनु भएको छैन । काम गर्ने जनशक्तिको अभाव र गोरु नपाएपछि बाध्यताले मिनिटेलर प्रयोग गर्नुभएको छ । उहाँहरुलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्ने सामग्री अनुदानमा सहयोग गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘बजारी क्षेत्रमा आधुनिक हलोको प्रयोग गरे पनि गाउँमा गोरुबाटै जोत्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेकाले गोरु पाल्ने कृषकलाई पनि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन लागेका छौँ ।’ प्रमुख भट्टराईका अनुसार आधुनिक हलो प्रयोग गर्ने र व्यावसायिकरुपमा कृषि पेसामा लागेका कृषकलाई अनुदानमा आधुनिक हलो दिने गरिएको छ । रासस
पूर्वको बाढीपहिराेबाट जलविद्युतमा ९ अर्बभन्दा बढीको क्षति
काठमाडौं । यही असार १ र २ गते पूर्वमा आएको बाढीपहिराेका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) नेपालले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, पाँचथर र भोजपुरमा असार १ र २ गते आएको बाढीबाट जलविद्युत् गृह बगाउँदा आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको बताएको हो । इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पूर्वमा आएको बाढिपहिराेबाट सञ्चालनमा रहेका १३ र निर्माणाधीन १७ गरी ३० जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा लगानीकर्ता ठूलो मारमा पर्नाका साथै अर्बौं लगानी जोखिममा परेको बताए । त्यसका कारण एक सय ३३ मेगावाट उत्पादन ठप्प हुन पुगेको छ । तीस जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा २० लाख सर्वसाधारण तथा स्थानीय लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । इपानको टोलीले क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैँकबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधीन आयोजनामा उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप गर्न, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनः विद्युत् उत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा भ्याट छुट दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । यस्तै क्षतिग्रस्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष कायम गर्न, आयोजना पुनर्निर्माणका लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्न समेत माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएको इपानले जनाएको छ । सरकारले विद्युत्को विकासमा तीव्र गति लिनका लागि ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता तत्काल गरिदिन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न एक नियमावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रूख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विस्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्न इपानले माग गरेको छ । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इपानले राखेका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । ‘तपाइँहरुले गम्भीर प्रकृतिका उचित विषय उठाउनुभएको छ, सम्बन्धित निकायसँग बसेर जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नेछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले असाधारण ढङ्गले आएको विपद्का बारेमा गम्भीर अध्ययन गरी आगामी दिनमा हुनसक्ने क्षतिबारे चनाखो हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । उनले इपानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामनासमेत व्यक्त गरेका थिए । रासस
एलओडी क्लबका अर्का सञ्चालक रुदिलबल्ल श्रेष्ठ पनि पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौँको ठमेलस्थित लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स (एलओडी) क्लबका अर्का सञ्चालक रुदिलबल्ल श्रेष्ठलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । उक्त एलओडीमा गएकी १६ वर्षकी बालिका बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएपछि सञ्चालक श्रेष्ठलाई आज बिहान कुपण्डोलबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सिद्धिविक्रम शाहले जानकारी दिए। उनका अनुसार सोही मुद्दाका अर्का सञ्चालक राजुसिंह सुवाललाई बिहीबार साँझ बालुवाटारबाट पक्राउ गरिएको थियो । उमेर नपुगेका व्यक्ति क्लबमा प्रवेश गराएको विषयमा अनुसन्धानका लागि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी शाहले जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट क्लबका दुई जना सञ्चालक रुदिल श्रेष्ठ र राजुसिंह सुवालविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको थियो । प्रहरीले यसअघि बलात्कारको आरोप लागेका सुदन कोइरालालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
असार २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै प्रभु महालक्ष्मी लाइफ
काठमाडौं । मर्जर प्रकृयामा रहेका प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले आगामी असार २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । दुई इन्स्योरेन्सले प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट सो दिनदेखि एकीकृत कारोबार गर्न लागेका हुन् । जसको लागि नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले अन्तिम स्वीकृति दिइसकेको छ । मर्जपछि बन्ने नयाँ कम्पनीको अध्यक्षमा प्रभु लाइफका सुभास अमात्य रहेन छन् भने सीईओमा महालक्ष्मी लाइफका सीईओ रमेश कुमार भट्टराईले निरन्तरता पाउने भएका छन् । हाल प्रभु लाइफको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १९ करोड (बोनसपछि) रुपैयाँ छ भने महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । मर्जरपछि बन्ने नयाँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । तेश्रो त्रैमासको रिपोर्ट अनुसार प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको जगेडा कोषमा ५९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ भने महालक्ष्मीको २७ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । समान हैसियतमा मर्ज भएसँगै मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको जगेडा कोषमा ८७ करोड १२ लाख रुपैयाँ सञ्चित हुने छ । प्रभुको जीवन बीमा कोषमा ३ अर्ब ७४ करोड र महालक्ष्मीको ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । समीक्षा अवधिमा प्रभुले ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र महालक्ष्मीले ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गीतकार एवं पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
काठमाडौं । गीतकार तथा पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अधिकारीसहितका चार पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चारजना पूर्वसचिवविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो । फाइल टिप्पणी उठाउने र सदर गर्ने कार्यमा जोडिएको आशंकामा अधिकारीसँगै सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध पनि पूर्जी जारी भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले जानकारी दिए । टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजान उठाइएको टिप्पणी आदेश सदर गरेका अधिकारी २०६८ माघ २३ देखि २०६९ कात्तिक १४ सम्म भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव थिए । पूर्वसहसचिव सुधीर साह पक्राउ परिसकेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका दीप बस्न्यात फरार छन् । ललिता निवासको एक सय १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा कीर्ते गरेर किनबेच गर्नेमाथि प्रहरीले फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
युनिभर्सल डेन्टल हस्पीटलमा सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र युनिभर्सल डेन्टल हस्पीटल एण्ड ल्याब ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटबीच समझदारी भएको छ । बैंक र स्युच्टार, काठमाडौं स्थित युनिभर्सल डेन्टल हस्पीटल एण्ड ल्याब ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट बीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरुले युनिभर्सल डेन्टल हस्पीटल एण्ड ल्याब ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा २० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । सिटिजन्स बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८८ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४३ वटा एटिएम, ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १६ लाख ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
